"पाकिस्तानसारख्या ‘लोकशाही’ देशात सार्वत्रिक निवडणुका या एखाद्या महान घटनेपेक्षा कमी नाहीत. १९७० मध्ये पाकमध्ये झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीनंतर सरकारमध्ये लष्कराचा हस्तक्षेप, निवडणुकीत गडबड-गोंधळ, अफरातफरी, लष्करी हुकूमशाही आणि ज्या गोष्टी लोकशाहीला पोषक नाहीत, अशा मध्ययुगीन कालखंडातील घडामोडी पाकमध्ये आजही प्रचलित आहेत. पाकिस्तान निर्मितीनंतरच्या ७१ वर्षांपैकी सुरुवातीची ३५ वर्षे पाकिस्तानी जनतेनं राजकीय व्यवस्था म्हणून अनुभवली ती लष्करी आणि हुकूमशाही राजवट! या देशातील लोकशाही व्यवस्था इतकी नामधारी राहिलीय की, आतापर्यंत फक्त दोनच प्रधानमंत्र्यांना आपला कार्यकाळ कसाबसा पूर्ण करता आलाय. ७१ वर्षांच्या प्रदीर्घ या काळात पाकिस्तानात १३ वेळा सरकार स्थापन झाले, ज्यामध्ये १८ जण तब्बल २२ वेळा प्रधानमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यापैकी १७ प्रधानमंत्र्यांचा कार्यकाळ अपूर्ण राहिलाय. पहिल्या दशकात तर ७ प्रधानमंत्री झाले. इथं तीनवेळा लष्करानं राजवट लादली. एका प्रधानमंत्र्याची हत्या केली गेली, तर एकाला फासावर लटकवलं गेलंय. आता लष्कर आणि दहशतवाद्यांच्या पाठींब्यावर सत्तेवर आलेल्या इम्रानखान यांचा कार्यकाळ कसा राहील हे पाहणे औत्सुक्याचे राहील!"
------------------------------
*पा* किस्तानातील यंदाची सार्वत्रिक निवडणूक ही मागच्या कित्येक निवडणुकांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वेगळी होती कारण, पाकिस्तानमध्ये झालेली माहितीची क्रांती लोकशाही प्रक्रियेमध्ये आपला ठसा निश्चितच उमटविलाय. निवडणूक विश्लेषकानुसार, यंदा समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेले पाकिस्तानी युवकांनी लोकसंख्येच्या बाबतीत सहाव्या क्रमांकावर असणाऱ्या या देशात सरकार स्थापनेमध्ये निर्णायक भूमिका बजावलीय असं दिसतंय. पाकिस्तानात यंदा निवडणुकीपूर्वी मतदान प्रकियेत कित्येक बदल केले गेले होते. निवडणूक आयोगाने एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत पहिल्यांदाच मतदान केंद्राच्या आतमध्येही लष्कराला तैनात केलं होतं. तसेच, आणखी एका नव्या बदलांतर्गत पाकिस्तानमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला सामान्य जागांमध्ये कमीत कमी पाच टक्के महिलांना उमेदवारी देणे अनिवार्य करण्यात आलं होतं. या सर्वच तरतुदी पाकिस्तानच्या निवडणूक अधिनियम २०१७ अंतर्गत करण्यात आल्या होत्या. सोबतच, निवडणूक आयोगाने मतदानात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचललं होतं, ज्या अंतर्गत जर एखाद्या मतदारसंघात महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर तिथे फेरमतदान घेतलं जाईल. पण अशी स्थिती तिथं निर्माणचं झाली नाही. महिलांनी मतदानात हिरीरीनं भाग घेतलाय.
*दहशतवादीही निवडणूक रिंगणात*
पनामा गेट, एवनफिल्ड संपत्ती प्रकरणात दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे निवडणूक लढवण्यास असमर्थ ठरलेले माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग-एन (पीएमएल-एन) पक्ष, माजी क्रिकेटपटू इमरान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पक्ष आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) पक्ष यांच्यादरम्यान तिरंगी लढती झाल्या याव्यतिरिक्त, मुताहिदा मजलिस-ए-अमलच्या बॅनरखाली पाकिस्तानमधील इस्लामी राजकीय पक्ष पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. दहशतवादी नेता हाफिझ सईदचा राजकीय पक्ष-मिली मुस्लीम लीग, ज्याला निवडणूक आयोगाचे नोंदणी प्रमाणपत्रही मिळालेले नव्हते, असा हा पक्षही आणि फारशा चर्चेत नसणारी अल्लाहो अकबर राजकीय संघटना ‘तेहरिक’च्या बॅनरखाली निवडणूकीत उतरले होते. दुसरीकडे अशाच प्रकारची अन्य एक कट्टरवादी राजकीय संघटना ‘तेहरिक-ए-लबायक’, ‘रसूल अल्लाह’ आणि ‘टीएलवाय’देखील निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. जमात-उद-दावा या दहशतवादी संघटनेचा राजकीय चेहरा आणि पक्षनोंदणी न झालेल्या मिली मुस्लीम लीगनेही निवडणुकीच्या रिंगणात आपले उमेदवार उतरवले आहेत. या संघटनेचा थेट संबंध दहशतवादी हाफिझ सईदशी आहे. पाकिस्तानात या निवडणुकीसाठी एएटीने एमएमएलच्या २६५ उमेदवारांना उमेदवारी दिलीय. एमएमएलच्या उमेदवारांमध्ये हाफिझ सईदचा मुलगा हाफिझ तलहा सईद आणि जावई खालिद वालिद यांचाही समावेश आहे. एमएमएलचे अशाप्रकारे अधिकृतरित्या नोंदणी न करता निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणे पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यामधील गैरप्रकारांनाच चव्हाट्यावर आणते. विशेष म्हणजे, यापूर्वी निवडणूक आयोग आणि गृहखात्यानेही सईदच्या या पक्षाच्या नोंदणीस विरोध दर्शविला होता, कारण या पक्षातील सदस्यांचे आणि नेतेमंडळींचे लागेबांदे हे दहशतवाद्यांशी आहेत.
*भारतद्वेष वाढण्याची भीती*
पाकिस्तानच्या जडणघडणीत आणि अस्तित्व टिकवण्याच्या धडपडीत भारतद्वेष हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा राहिलाय. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांच्या काळात कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या प्रचारात भारतविरोधाचा मुद्दा हा मोठ्या प्रमाणात समोर येतोच. पण, द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची पाकिस्तानी सरकारची इच्छा आणि आवश्यकता भारतद्वेषाच्या मुद्द्याआड येतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय गरजेनुसारच भारत-पाक संबंधातील चर्चांना काय दिशा मिळते, ते पाहावे लागेल. सद्यस्थितीत पाकिस्तानी सैन्य, तिथल्या दहशतवादी संघटना आणि चीन हे इमरान खानच्या यशात सहभागी असल्यानं भारतासाठी इमरान खान हा चिंतेचा विषय ठरु शकतो. इमरान खान इस्लामिक दहशतवादी संघटनांप्रती असलेल्या त्यांच्या ‘सॉफ्ट कॉर्नर’मुळे ‘तालिबान खान’ म्हणूनही ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे सरकार सत्तारुढ झाले असल्यानं तर ते कोणत्या टोकाला जातील, याचा विचार करावा लागेल. आपण हे जाणतोच की, भारतासोबत संबंध सुधारण्याच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि नवाझ शरीफांच्या सर्व प्रयत्नांना अयशस्वी केले गेले. त्यामुळे पाकिस्तानातील नवे सरकार त्यांचे सैन्य आणि चीनच्या दबावात प्रादेशिक शांततेसाठी कशाप्रकारे प्रयत्न करते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण, शेजारच्या देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी, भारताला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावं लागेल. कारण त्यावरच तिथलं राजकारण अवलंबून राहणार आहे.
*प्रधानमंत्रीपदाचा इतिहास*
पाकिस्तानात १९४७ नंतर आजपर्यंतच्या ७१ वर्षाच्या कालखंडात १८ प्रधानमंत्री झाले पण त्यापैकी दोघेच आपला कार्यकाळ कसाबसा पूर्ण करू शकले. तिथं तीन वेळा निवडून आलेल्या लोकनियुक्त सरकारला इथल्या लष्करानं उलथवून टाकलं. एका प्रधानमंत्र्याची हत्या झाली तर एकाला फाशीची शिक्षा दिली गेली. १२ प्रधानमंत्र्यांवर वेगवेगळे आरोप ठेऊन पदच्चूत केलं गेलं. गेल्यावर्षी भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर पदावरून नवाज शरीफ यांना हटवलं गेलं. १९४७ मध्ये पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर पहिले प्रधानमंत्री बनलेले लियाकत अली खान यांची रावळपिंडीत हत्या केली गेली. त्यांनी आपल्या कार्यकाळातली ४ वर्षे पूर्ण केली होती. त्यानंतर प्रधानमंत्री बनलेले खवाजा नजीमुद्दीन यांना फक्त १८ महिन्याच्या कार्यकाळानंतर १९५३ मध्ये गव्हर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद यांनी आदेश दिल्यानं पद सोडावं लागलं. त्यानंतर मोहम्मद अली बोगरा हे प्रधानमंत्री बनले. यावेळी सुद्धा पाकिस्तानचे नवे आणि अखेरचे गव्हर्नर इस्कंदर मिर्जा यांनी १९५५ मध्ये त्यांचं सरकार अकार्यक्षम म्हणत बोगरा यांना पदावरून दूर केलं.
*राष्ट्रपतीपदाच्या निर्मितीनंतरही वाद सुरूच*
१९५५ मध्ये पाकिस्तानात संविधान-राज्यघटना अंमलात आली. यात गव्हर्नरपद रद्द करून इस्कंदर मिर्जा यांना पहिले राष्ट्रपती घोषित करण्यात आलं. त्यानंतर प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती यांच्यात अधिकारावरून वादाला प्रारंभ झाला. १९५५ मध्ये चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले. एका वर्षांनंतर सप्टेंबर १९५६ मध्ये त्यांनी राष्ट्रपती मिर्जा यांच्याशी झालेल्या वादानंतर राजीनामा दिला. त्यानंतर १९५६ मध्ये अवामी लीगकडून निवडून आलेल्या शाहिद सुहारावर्दी यांना प्रधानमंत्री निवडण्यात आलं. परंतु त्यांचेही राष्ट्रपतींशी झालेल्या मतभेदांमुळे एका वर्षातच त्यांना हटवलं गेलं. त्यानंतर राष्ट्रपती इस्कंदर मिर्जा यांनी इब्राहिम इस्माईल चुंद्रीगर यांना प्रधानमंत्री बनवलं. परंतु लगेचच दोन महिन्यात चुंद्रीगर यांनी डिसेंबर १९५७ मध्ये राजीनामा दिला. त्यानंतर राष्ट्रपती मिर्जा यांनी पाकिस्तानचे ७ वे प्रधानमंत्री म्हणून फिरोज खान नून यांची नियुक्ती केली.
*पहिली लष्करी राजवट*
देशात सतत बिघडत चाललेली राजकीय परिस्थिती पाहून १९५८ मध्ये जनरल आयुब खान यांच्या सैन्यानं इथलं सरकार उलथवून टाकलं. प्रधानमंत्री पदावरून हटवलं गेलं. तर राष्ट्रपतींना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं. त्यानंतर आयुब खान स्वतः राष्ट्रपती बनले अन १९५८ ते १९७१ या दरम्यान तब्बल १३ वर्षांसाठी प्रधानमंत्रीपद रद्द करून टाकलं. दरम्यान १९६९ मध्ये आयुबखान यांनी आपल्या राष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला आपल्याकडं प्रधानमंत्रीपद ठेवलं.लष्करप्रमुख याह्याखान यांना राष्ट्रपती पदावर बसवलं.
*दुसऱ्यांना लष्करी राजवट, प्रधानमंत्र्यांना फाशी*
१९७१ मध्ये भारताशी झालेल्या युद्धात पाकिस्तानला पराभव पत्करावा लागला. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर इथली लष्करी राजवट संपुष्टात आली आणि झुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपती बनले. या दरम्यान नुरुल अमीन यांना ८ वे प्रधानमंत्री म्हणून घोषित केलं गेलं. पण ते केवळ १३ दिवसच त्या पदावर राहिले. त्यानंतर दोन वर्षांनी १९७३ मध्ये पाकिस्तानची नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि यात भुट्टो यांनी आपल्यासाठी प्रधानमंत्रीपद आपल्यासाठी राखलं. १९७७ मध्ये लष्करप्रमुख जनरल झिया-उल-हक यांनी पुन्हा एकदा लष्करी राजवट लागू केली आणि स्वतःला राष्ट्रपती घोषित करून टाकलं. १९७९ मध्ये झिया-उल-हक यांनी भुट्टो यांच्यावर निवडणुकीत भ्रष्टाचार केला, हेराफेरी केली असा आरोप ठेवून झुल्फिकार अली भुट्टो यांना फाशी दिली.
*बेनजीर बनल्या प्रधानमंत्री*
१९७७ ते १९८५ पर्यंत पाकिस्तानात लष्करी राजवट राहिली. या दरम्यान लष्कराने १९८५ मध्ये मोहम्मद खान जुनेजा यांना देशाचे १० वे प्रधानमंत्री बनवलं. परंतु जुनेजांच्या राजकीय हालचाली आणि त्यांची महत्वाकांक्षा पाहून १९८८ मध्ये त्यांच्या सरकारला हटवलं गेलं. ऑगस्ट १९८८ साली झिया-उल-हक यांच्या निधनानं इथली लष्करी राजवट संपुष्टात आली. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत झुल्फिकार अली भुट्टो यांची मुलगी बेनजीर भुट्टो यांना प्रधानमंत्रीपद मिळालं. पण त्यांचं सरकार केवळ २० महिनेच टिकलं. १९९० मध्ये राष्ट्रपती गुलाम इसहाक खान यांनी त्यांना प्रधानमंत्रीपदावरून दूर केलं. १९९० मध्ये नवाज शरीफ पाकिस्तानचे १२ वे प्रधानमंत्री बनले. १९९३ पर्यंत त्यांचं सरकार अस्तित्वात होतं. त्यानंतर राष्ट्रपती इसहाक खान यांनी त्यांचं सरकार पाडलं. १९९३ ते १९९९ पर्यंत नवाज शरीफ दोनदा आणि बेनजीर भुट्टो एकदा सत्तेवर राहिले.
*तिसऱ्यांदा लष्करी राजवट*
१९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आणि नवाज शरीफ यांचं सरकार बरखास्त केलं. ही आणीबाणी तीन वर्षे होती. त्यानंतर २००२ मध्ये देशात पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यावेळी १३ व्या प्रधानमंत्रीच्या रुपात जफरुल्लाह खान जमाली यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर २००४ मध्ये चौधरी सुजात हुसेन प्रधानमंत्री बनले. केवळ १ महिना २७ दिवसात पाकिस्तानला शौकत अजीज हे १५ वे राष्ट्रपती म्हणून लाभले. २००८ मध्ये मुशर्रफ यांनी राष्ट्रपतीपद सोडल्यानंतर पाकिस्तानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी-पीपीपी चं सरकार अस्तित्वात आलं. प्रधानमंत्री निवडले गेले युसूफ रझा गिलानी. पांच वर्षांचा नव्हे तर ४ वर्षे म्हणजे २०१२ पर्यंत कार्यकाळ पूर्ण करणारे दुसरे प्रधानमंत्री ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाची बेअबदी केल्याप्रकरणी गिलानी यांना प्रधानमंत्रीपदावरून हटवलं गेलं. त्यांच्यानंतर २०१२ मध्ये राजा परवेझ अश्रफ हे १७ वे प्रधानमंत्री निवडले गेले.
*शरीफ यांची सत्तवापसी, भ्रष्टाचाराने गच्छंती*
२०१३ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शरीफ यांची पार्टी पीएमएल-नवाज याने विजय मिळवला आणि नवाज यांनी प्रधानमंत्री म्हणून चौथ्यांदा सरकार बनवलं. पण २०१७ मध्ये पनामा पेपरगेट मध्ये त्यांचं नांव आलं त्यानंतर त्यांना पद सोडावं लागलं. न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं, कारागृहात जेरबंद केलं आणि त्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. आता त्यांचे बंधू शाहबाज हे निवडणूक लढविताहेत. त्यांना नवाज शरीफ यांचा वारसदार म्हणून पाहिलं गेलं. पण त्यांना तिथं यश लाभलं नाही. आता पीटीआयचे इम्रान खान पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनताहेत. त्यांचं ते पद लष्करांच्या आशीर्वादानं लाभलं असल्यानं साहजिकच त्यांना लष्कराच्या तालावर नाचावं लागेल नाहीतर गच्छंती ही ठरलेलीच!
चौकट......
*भारताच्या कुटनीतीचा कस लागणार*
पाकिस्तानातील सत्तेचा रिमोट नेहमी लष्कराकडेच राहिलाय. आता पाकिस्तान लष्कराच्या दृष्टीनं तुलनेनं दुर्बळ, सक्षमता कमी असलेली व्यक्ती त्यांना प्रधानमंत्रीपदी, राष्ट्रपतीपदी हवी आहे. जसा नवाज शरीफ यांनी लष्कराचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला तसा प्रयत्न कुणी केला तर तो लष्कराला अजिबात रुचत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दहशतवादी संघटनांचे प्रतिनिधी निवडणुकीत यश मिळवू शकले नसले तरी त्यांचे महत्व येणाऱ्या काळात वाढू शकेल. त्यामुळं इम्रान खान प्रधानमंत्री झाले तरी खरी सत्ता ही लष्कराचीच राहणार हे उघड आहे. तिथं सत्ता परिवर्तन झालं म्हणून भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध वाढतील या भ्रमात कुणी राहू नये. पाकिस्तानी लष्कराचा भारतविरोध अधिक टोकदार होईल. त्याच बरोबर भारतातील दहशतवादी कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानला चीननं जर अधिक मदत केली तर त्याचे परिणाम भारतावर होऊ शकतो. त्यामुळं भारताला सक्षम आणि ठाम भूमिका घेणं गरजेचं आहे.बलुचिस्तानातल्या असंतोषाचा फायदा घ्यायला हवाय. पाकिस्तानची अवस्था तशी दयनीय झालीय. त्यातच अमेरिकेवर टीका करीत चीनशी संबंध वाढविण्याचे संकेत दिले गेलेत, याचा फायदा कसा घ्यायचा यासाठी भारताच्या कुटनीतीचा कस लागणार आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment