Friday 31 December 2021

भाजपच्या अंगणात राणेंचा 'खेळ'!

"भाजपनं केवळ शिवसेनेच्या अंगावर सोडण्यासाठी म्हणून ज्यांना एकावर दोन फ्री अशा स्वरूपात घेतलं, ते तिघं उद्या भाजपसारख्या संस्कारी पक्षालाही डोईजड होतील! राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविरुद्ध प्रचार करून, शिवसेनेच्या साथीनं १९९५ ला भाजपनं राज्यात युतीची सत्ता आणली. आज मात्र हाच भाजप गुंड प्रवृत्तीचं अप्रत्यक्षपणे समर्थन करत, आम्ही 'त्यांच्या'मागे भक्कमपणे उभं आहोत... असं बजावताहेत! मागे विधानसभेत 'त्यांची कुंडली माझ्याकडं आहे', असं म्हणत, हातात कागद घेऊन गुन्ह्यांचा पाढा वाचणारे एकापाठोपाठ एक पुरावे सादर करणारे फडणवीस आज मात्र त्याच कुटुंबामागे बिनधास्तपणे उभं राहताहेत! 'आमच्याकडं गुंड, भ्रष्टाचारी आले तरी आम्ही त्यांचं शुद्धीकरण करु, पण सत्तेवर येऊच! वाल्याचा वाल्मिकी करू...!' असं म्हणत नारायण राणेसारख्यांना जवळ घेतल्यानं त्यांचा हा खेळ त्यांच्याच अंगाशी आलाय, हे मात्र खरं!"
---–----------------------------------------------

*गे* ल्या काही वर्षांत राजकारणाचं शुद्धीकरण होण्याऐवजी ते दिवसेंदिवस अधिक गढूळ होत चाललंय. शिवाय राजकारणातला विखार वाढत चाललाय. हा विखार केवळ दिखाव्यासारखा आहे. सत्तेत आल्यानंतर विरोधकांना वेसण घालण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा वापर-गैरवापर केला जातोय. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं शेवटापर्यंत नेलीच जात नाहीत, हे राजकारण केवळ कुरघोड्या करण्यासाठी, विरोधकांना नमवण्यासाठीचं आहे. भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे आरोप ज्यांच्यावर झाले, तेच उद्या पक्ष बदलून आपल्या पक्षात आले की साधू-संत बनून जातात. जर खरा विखार असता तर ज्यांच्यावर तुफान आरोप केलेत असे अनेक नेते कारागृहात दिसले असते. सीबीआय, ईडी, एनसीबी, आयकर अशा तपासयंत्रणांकडून छापेमारी होते, पण पुढं काहीही घडत नाही. केवळ चौकशा सुरू ठेवून भ्रष्टाचारी नेत्यांवर दबाव, कायम ठेवून राजकीय लाभ उठवायचा असं घडतं. दुर्दैवानं, राजकारण्यांनी केलेल्या या ‘विषपेरणी’तून समाजात जो विखार वाढत चाललाय, तो मात्र अत्यंत चिंताजनक आणि घातक आहे! इकडं 'आमच्याकडं गुंड, भ्रष्टाचारी आले तरी आम्ही त्यांचे शुद्धीकरण करु, पण सत्तेवर येऊच...! वाल्याला आम्ही वाल्मिकी बनवू...!' असाच काहीसा माज दाखवत भाजपनं २०१९ च्या दरम्यान अन्य पक्षातल्या नेत्यांना घेण्याचा सपाटा लावला. 'तुपासाठी उष्ट खाणाऱ्यां'ची एक फौजच भाजपत सामील झाली. कोकणचा वाघ म्हणवणाऱ्या आणि सत्तेसाठी तडफडणाऱ्या नारायण राणे पिता-पुत्रांनी 'शिवसेनेला नडायचं' असेल तर तिथं आम्हीच पाहिजे असं आभासी चित्र भाजपच्या श्रेष्ठींपुढं उभं करून आपली पोळी भाजून घेतली. दरम्यानच्या काळात राज्यातल्या भाजपत सुरु असलेली अंतर्गत धुसफूस आपल्या पदावर संक्रात आणणारी ठरु नये यासाठी देवेंद्र फडणवीस अन चंद्रकांत पाटील यांना सध्या बरीच कसरत करावी लागत होती. नारायण राणे यांनी फडणवीस यांच्यामुळंच मी भाजपत आलोय आणि फडणवीस यांच्यामुळंच मला मंत्रीपद मिळालंय याची कबुली अनेकदा माध्यमांसमोर राणेंनी दिलीय. आता मात्र भाजपच्या नेत्यांवर राणे आणि त्यांच्या पुत्रांच्या चुका, विकृत चाळे, वक्तव्य सावरता सावरता नाकीनऊ येत असल्याचं दिसतंय.

मध्यंतरी नारायण राणे केंद्रीयमंत्री असतानाही त्यांना अटक करुन जी काही कोकण यात्रा घडवून आणली ती अवघ्या देशानं पाहिली. मुख्यमंत्र्यांविषयी अवमानकारक शब्दप्रयोग केल्याची ती शिक्षा होती. आता हीच चूक पुन्हा पुन्हा नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश-निलेश हे करताना दिसताहेत. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर सातत्यानं खालच्या पातळीवर टीका करणं यासाठीच जणू आपली आमदारकी आहे या थाटात ते वावरत असतात. टीका ही एखाद्याचं चारित्र्यहनन करणारी असते याचा साधा विवेकही त्यांच्या ठायी दिसत नाही. मुंबईतल्या हिवाळी अधिवेशनातही नितेश यांनी आदित्य ठाकरे यांना उद्देशून ‘म्याव म्याव’ असा आवाज काढणं अत्यंत लाजिरवाणं, शरमेचं आणि बालिशपणाचं होतं. 'नितेश राणे जे काही बोलले ते चूकच आहे. आम्ही त्याचं समर्थन करणार नाही!' अशा शब्दात फडणवीस यांनी नितेश यांना फटकारलं असलं तरी फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील दोघांनीही अत्यंत सावधगिरीची भूमिका घेतलीय. कणकवलीतले शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावरच्या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी पुण्याच्या सचिन सातपुतेला दिल्लीतून ताब्यात घेतलं आणि त्यांनी हे सर्व नितेश राणे यांच्या इशाऱ्यावर घडवलं असं कबुलीनामा दिल्याचं समजतं. पोलिसांनी तीनदा नितेश यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याविषयी सांगितलं, मात्र ते फिरकले नाहीत आणि आता आपल्याला अटक होणार या भीतीनं ते अधिवेशनाकडंही फिरकले नाहीत. त्यांच्या अटकपूर्व जामिनासाठी चार-पांच दिवसांपासून राणे- फडणवीसांची न्यायालयात धावपळ सुरु होती. 'आमच्याकडं या आम्ही तुमचं शुद्धीकरण करु...!' असा आत्मघातकी माज दाखवणं भाजपच्या चांगलंच अंगाशी आलंय. नारायण राणे यांना अटक केली तेव्हा पोलीस ठाण्यात बैठक मारत प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करणारे प्रसाद लाड, प्रमोद जठार आता कुठंच दिसत नाहीत. एकंदरच राणे पुत्रांमुळं भाजप चांगलीच अडचणीत आलीय आणि ती पुन्हा पुन्हा अडचणीत येणार आहे!

'रोज मरे त्याला कोण रडे...!' अशी एक म्हण आहे, यानुसार भाजपनं राज्यातलं महाविकास आघाडी सरकार पडणार अशी भाकीत कितीही मार्गानं आणि कितीही क्लृप्त्या लढवून केली तरी सर्वसामान्यांना त्याचा फारसा फरक पडेनासा झालाय. 'घरचं झालं थोडं अन त्यात व्याह्यानं धाडलं घोडं...!' अशी काहीशी सामान्य नागरिकांची अवस्था आहे. राजकीय कुरघोड्यांकडं डोळे लावून बसायला आता इथल्या चाकरमान्यांना वेळ नाही. त्यातही महाविकास आघाडीनं सत्ता स्थापन झालेल्या दिवसांपासून भाजपनं गत दोन वर्षात केलेल्या विविध भविष्यवाणीचा समाचार घेत ठामपणानं एकत्रित राज्यकारभार सुरु ठेवलाय. घर म्हटलं की भांड्याला भांडं लागणारच…! तद्वतच संसार तोही तीन वेगळ्या विचारांचा म्हणजे थोड्याफार कुरबुरी होणारच, पण तुटेपर्यंत ताणलं तर नुकसान आपलंच आहे आणि शेजारी लबाड कोल्हा दबा धरुन बसलाच आहे याची पुरती जाणीव तिन्ही पक्षांना असल्यानंच विरोधकांकडं सोयीनं दुर्लक्ष करीत, महाविकास आघाडीनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षे सक्षमतेनं पूर्ण केली आहेत. अर्थातच या दोन वर्षात राजकीय नुकसानही महाविकास आघाडीला पचवावं लागलंय. ही फक्त नेतृत्वाची नाही तर पहिल्यांदाच अशारीतीनं सत्तेवर आलेल्या आघाडीची सर्वंकष परीक्षा होती. भाजपच्या गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या नेत्यांना पहाटेचा शपथविधी अवघ्या काही तासांत संपुष्टात आल्याची सल अजूनही सलते आहे. तर १०६ चे सर्वाधिक बलाबल असतानाही भाजपला विरोधी बाकावर बसावं लागतंय, तेही पाचवर्षे, ही सहन होणारी बाब नाही. फडणवीसांना तर आपण आता मुख्यमंत्री नाही याचा विसर पडताना दिसतो. इतर नेत्यांचंही तसंच आहे. आपण सत्तेत नाही हेच अद्याप भाजपच्या पचनी पडलेलं नाही. त्यातच राजकीय हेतूनं उड्या मारणारे ज्यांना अनेक उपहासात्मक नावानं संबोधलं जातं असे केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनीही दोन वर्षात किमान १०० वेळा सरकार पडणारच अशी भविष्यवाणी केलीय; अगदी आताही त्यांनी मार्च २०२२ मध्ये राज्यात भाजपचं सरकार येणार अशी आवई उठवून दिलीय. त्यांच्या या बडबडण्याकडं खुद्द भाजपनंही दुर्लक्ष केलंय! वास्तविक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी अवमानकारक शब्दप्रयोग केल्याची अद्दल त्यांना सरकारनं चांगलीच घडवलीय. आपण केंद्रीयमंत्री आहोत, जणू आपल्याला आता वाट्टेल ते बोलण्याची परवानगीच मिळालीय अशा थाटात बोलणारे राणे त्यानंतर बरेच वरमल्याचं दिसतं. राणेंच्या अटकनाट्यानंतर अवघ्या कोकणात तर त्यांची नाचक्की झालीच, शिवाय गोळवलकर गुरुजींच्या साक्षीनं ते भाजपसाठी त्रासदायकच ठरणारंय, भविष्यात त्यांना काही अंतरावरच ठेवणंच योग्य ठरणार आहे, असा इशाराच जणू भाजपच्या वरिष्ठांना मिळालेला दिसतोय. कदाचित म्हणूनच तर अटकनाट्यानंतर झालेल्या भाजप राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीत राणेंना काहीसं डावललं गेलं होतं. त्यांच्या विधानालाही कोणत्याच भाजप नेत्यानं पाठिंबा दिलेला नव्हता. तसंच नुकतंच त्यांनी केलेल्या भविष्यवाणीकडंही चक्क फडणवीसांपासून सर्वांनीच पाठ फिरवल्याचंच, जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच केल्याचं स्पष्ट झालंय!

महाराष्ट्रातल्या राजकीय परंपरा अत्यंत चांगल्या आहेत. पक्ष एकमेकांवर टीका करतात. पण त्यांची वैयक्तिक मैत्री असते. याची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतात. आता मात्र वैयक्तिक द्वेष, तिरस्कार याचं राजकारण होतंय. तरुण पिढीला तर बोलण्याचं भान राहिलेलं नाही. कोणत्याही नेत्याबाबत एकेरीच भाषेत बोललं जातं, ते चुकीचं आहे. कदाचित असं खालच्या दर्जाचं बोललो तर लोकांचं मत आपल्याबद्धल चांगलं होईल असं त्यांना वाटत असावं. पण तसं नाही. मतदार निवडणुकीत जागा दाखवत असतात. भाजपनं अशा बेताल नेत्यांना आवरायला हवं. आज ते इतर पक्षांवर बोलत आहेत. उद्या ते त्यांच्याही अंगलट येऊ शकतं. आम्ही जे करतो त्याचं फार कौतुक होतंय, प्रसारमाध्यमं त्याला उचलून धरतात यातच राजकारणाचं मर्म आहे असं त्यांना वाटतं. मात्र अशा प्रसिद्धीसाठी पडद्यामागे काय व्यवहार होतात हे सर्व जनतेला माहित आहे. ही थिल्लर पब्लिसिटी आहे. तुम्ही काय बोलता यावर तुमचं व्यक्तिमत्त्व ठरत असतं. हा फक्त नव्या पिढीचा दोष नाही, तर खालपासून वरपर्यंतच्या लोकांचा हा दोष आहे. वरिष्ठही तसंच बोलत असल्यानं खालचे नेतेही त्याचं अनुकरण करतात. त्यामुळं त्यांच्याकडूनही वेगळी अपेक्षा करता येत नाही, हेच भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येतं. ठाकरे सरकारला एक प्रबळ विरोधक म्हणून स्वतःची इमेज भाजपत करण्याची धडपड राणे पिता-पुत्रांच्या फारशी कामी आलेली दिसत नाही. एकीकडं अनंत संघर्षानंतरही महाविकास आघाडी मजबूत आहे, तर दुसरीकडं भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यांवर दिल्लीतल्या वरिष्ठांची नाराजी उघड होवू लागलीय. कोणापेक्षा आपण मोठे आहोत हे सांगण्यासाठी आधी आपली प्रतिमा, कर्तबगारी वाढवावी लागते. दुसऱ्याची रेघ पुसून आपली रेघ मोठी आहे, हेसिद्ध होत नसतं, तर आपली रेघ ठसठशीत आणि मोठी काढावी लागते हा साधा नियम, ही दुनियादारी भाजपमधल्या आयारामांना उमगलेली दिसत नाही. त्यातच सतत शरद पवार, उद्धव ठाकरेंवर, त्यांच्या कुटुंबियावर टीका करुन आयारामांनी भाजपची डोकेदुखी वाढवून ठेवलीय. ठाकरे सरकारला स्थिरावण्यासाठी हे आयारामच कारणीभूत असल्याची कुजबुजही आता भाजपत सुरु आहे. त्यातूनच जुनं आणि नवं असा नवा अंतर्गत विसंवाद रंगू लागलाय.

राणे-शिवसेना वाद गेली १६ वर्षे राज्याच्या राजकारणात घोंगावत आहे. खरं तर हा वाद राणे-शिवसेना नव्हे; तर नारायण राणे-उद्धव ठाकरे असाच राहिलाय. उद्धव ठाकरेंवर टीका करून शिवसेना सोडून राणे कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले, तेव्हा राणेंची तळकोकणात मजबूत संघटनात्मक ताकद होती. तेव्हा राणेंनी मालवणमधून लढलेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांना त्या काळात प्रचारासाठी फिरणेही मुश्‍कील झालं होतं. राजकारणातल्या बोलभांड माणसांत नारायण राणेंचा समावेश होतो. मुख्यमंत्री, तीनवेळा विरोधीपक्षनेते, महसूलमंत्री आणि आता केंद्रीयमंत्री. राणे अशी पदं सांभाळताना त्यांची मुलंही वाचाळ, उद्धटपणे वागताहेत त्यांना हे आवरता आलेलं नाही. राणे शिवसेनेत असताना कोकणात त्यांचा दरारा होता. त्यांच्या विरोधात बोलायची कुणाचीच हिंमत नव्हती, कारण त्यांच्यासमोर सत्यविजय भिसे, श्रीधर नाईक, रमेश गोवेकर, अंकुश राणे अशी काही प्रकरणं असायची. शिवसेनेतून त्यांना काढून टाकल्यानंतर हा दबदबा मात्र हळूहळू कमी झाला. मी गेली ४०-४५ वर्ष राणेंचं राजकारण पाहतोय. राणेंच्या विरोधात जिथं उमेदवारी अर्ज भरायला उमेदवार सापडायचा नाही, तिथंच राणेंना तब्बल २ वेळा पराभूत करण्याचा चमत्कार शिवसेनेनं केलाय. तर राणेंच्या मुलाला दोनदा लोकसभा निवडणुकीत पराभूत केलंय. विनायक राऊत, वैभव नाईक, उदय सामंत, दीपक केसरकर, सतीश सावंत, संदेश पारकर, अशा काही शिवसैनिकांनी राणेंना हैराण केलंय. उद्धव ठाकरे फार क्वचितच राणेंवर टीकाटिप्पणी करतात. राणें मात्र दररोज उद्धव ठाकरेंवर तोंडसुख घेत असतात. राणेंचा बालेकिल्ल्यातल्या कणकवली-सिंधुदुर्गातल्या जिल्हा बँकेची सत्ता हाती आली असली तरी, तिथली राणेंची अवस्था केविलवाणी झालीय. याला राणेंचा स्वतःचा अहंकार आणि त्यांच्या मुलांची मग्रुरी जबाबदार ठरलीय. मध्यंतरी नारायण राणेंना अटक, तेही केंद्रीयमंत्री असतांना झाली. हे त्यांच्यावर पर्यायानं मोदींच्या मंत्र्यावर केलेला वार होता. जेवणाच्या ताटावरून उठवून राणेंना अटक केली. आताही त्यांना जबाबासाठी नोटीस बजावलीय. तिकडं अटकपूर्व जामीन फेटाळला गेल्यानं नितेशच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. नितेश सध्या वॉन्टेड आहे. नितेशला उचलण्यासाठी पोलिसांनी मोठी फिल्डिंग लावलीय. नितेशचा पुण्यातला कार्यकर्ता सचिन सातपुतेच्या मुसक्या दिल्लीत आवळल्या आहेत. त्यानं नितेशच्या सांगण्यावरून परबवर हल्ला केलाय. असा जबाब पोलिसांना दिलाय. नितेशच्या पीएला सातपुतेनं ३३ वेळा फोन केल्याचं पोलिसांनी म्हटलंय. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 'सावज टप्प्यात आलं की, त्याची शिकार केल्याशिवाय मी राहात नाही...!' असं म्हटलं होतं. त्याची प्रचिती सध्या येतेय. उध्दव ठाकरे संयम ठेवून लक्ष्य साधत असतात. राणेंवर लक्ष्य साधण्याची संधी त्यांना शोधावी लागत नाही तर ती राणेच त्यांना देतात!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Sunday 26 December 2021

'हिंदुत्वा'ची दावेदारी...!

"गेल्या रविवारी अमित शहा यांच्या दौरा झाला. त्यांनी शिर्डीच्या सहकार परिषदेशिवाय पुण्यात महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभाचा झाला. तिथं त्यांनी शिवसेनेवर कडाडून हल्ला चढवला. शिवसेनेच्या हिंदूत्वाबाबत कार्यकर्त्यांची मनं कलुषित केली. कदाचित शिवसेना भाजप युतीचा इतिहास त्यांना ठाऊक नसावा. भाजपच्या आधीपासून शिवसेनेनं 'राजकारणात हिंदुत्व' आणलं होतं. त्यामुळं शिवसेनाप्रमुखांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला होता. शिवसेनेच्या या धाडसामुळंच 'राजकारणात हिंदुत्व' ऐरणीवर आलं. हे पाहूनच प्रमोद महाजन मातोश्रीवर येऊन युतीसाठी शिवसेनेच्या गळी पडले. शिवसेनेच्या दोस्तीनं भाजपनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळं भाजप डरकाळी फोडत नव्हता. पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपनं आपलं खरं रूप दाखवलंच!"
--------------------------------------------------

*त* ब्बल दोन वर्षांनंतर अमित शहा यांचं राज्यात आगमन झालं ते शिवसेनेच्या विरोधात शड्डू ठोकण्यासाठी! त्यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदासाठीचा कोणताच शब्द शिवसेनेला दिला नव्हता, असं सांगत त्यांनी शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर कडाडून हल्ला चढवला. शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्वाशी तडजोड केली, दोन पिढ्या ज्यांना विरोध केला त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसले.अशी टीका केली. हे सारं करण्यामागं महाराष्ट्राची सत्ता हाती आली नाही याचं शल्य दिसून आलं. पण १७ ऑगस्ट २०१९ ला शहा यांच्याच उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत काय सांगितलं होतं याची चित्रफीत युट्युबवर आजही उपलब्ध आहे. ती पहावी म्हणजे सारं स्पष्ट होईल. राजकीयपक्षाचं अंतिम घ्येय सत्ताकारण हेच असतं, त्याला कोणताहीही पक्ष अपवाद नाही. एखाद्या पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी जेव्हा बहुमत प्राप्त झालेलं नसतं, तेव्हा सत्तेसाठी तो पक्ष तडजोडी करत सत्ता मिळवतो, याबाबत सगळेच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत, त्यात भाजप वेगळा नाही मग शिवसेनेवरच आरोप का केला जातोय. शहांनी आपल्या पक्षाचा सत्तासंपादनाचा पूर्वेतिहास जरी डोळ्याखालून घातला असता तरी भाजप सत्तेसाठी कुणाकुणाच्या मांडीवर जाऊन पहुडला होता हे आठवेल! थेट मोरारजी देसाईंपासून ते मेहबुबा मुफ्तीपर्यंतचे सारे आठवतील. एवढं कशाला शिवसेनेला सोडून थेट राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांशी पहाटेच्यावेळी म्होतुर लावलं होतं. खरंतर भाजपचा त्या दीडदिवसाच्या म्होतुराचा विस्कोट झाल्यानंतरच शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर गेलीय! भाजपनं शब्द फिरवला म्हणूनच शिवसेना इतरांबरोबर गेली. तेव्हा २०१४ मध्ये शिवसेना कशी फरफटत भाजपबरोबर आली तशीच आताही येईल असं त्यांना वाटलं होतं, पण घडलं भलतंच! तेव्हा फडणवीसांनी सत्तास्थापनेचा जो विश्वास शहांना दिला होता तो प्रत्यक्षात आला नाही. त्यामुळं शहांचा फडणवीसांवर राग असणं स्वाभाविक आहे. पण त्यावेळीच शहांनी काही प्रयत्न केले असते तर हरियाणासारखी इथंही सत्ता आली असती. नारायण राणे आणि इतर आयारामांना ताकद देण्याचा प्रयत्न शहांनी केला. सरकारी तपास यंत्रणांची सारी आयुधं तैनातीला ठेऊनही सरकार काही पाडलं गेलं नाही. उलट ते मजबूत बनलं. अखेर शहांनाच मैदानात उतरावं लागलं. विरोधी राजकीय पक्ष म्हणून शहांनी मांडलेली मतं ही योग्यच आहेत. पण सत्तेसाठी शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्वाशी तडजोड केली, असं म्हणणं हे तथ्यहीन आहे. कारण ९० च्या दशकापासून सगळ्याच पक्षांची वैचारिक बैठक संपुष्टात आलीय. विचारधारा, ध्येयधोरणे खुंटीला गुंडाळून, केंद्रातल्या वा राज्यातल्या सत्तेसाठी कुठल्याही पक्षाशी तडजोड करून व्यवहारवादी आणि सत्ताभोगी 'नवसत्तावाद' तयार झालाय. याचा पाया खरंतर भाजपनंच घातलाय. काँग्रेसच्या सत्तालोभी वरताण भाजपनं सत्तासाथीदार शोधलेत. १९९८ ला अटलजींनी विविध विचारधारेच्या २४ पक्षांना एकत्र करून सत्ता मिळवली होती. तेव्हा भाजपनं हिंदुत्व गुंडाळून ठेवलं नव्हतं का? भाजपनं सत्ताकारणासाठी विचारधारा गहाण ठेऊनच सत्तेचा मलिदा लाटला. म्हणजे त्यांचा तो आदर्शवाद अन शिवसेनेनं सत्तेचं गणित जुळवलं तर ती हिंदुत्वाशी तडजोड हे कसं काय?

'राजकारणात हिंदुत्व' याचा मागोवा घ्यायला जरा मागे जावं लागेल! शिवसेनेचं नाव हिंदुत्वाशी देशात जोडलं गेलं ते १९८७ सालच्या विलेपार्लेच्या पोटनिवडणुकीमुळं! ही देशातली पहिली निवडणूक थेट हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर लढविली गेली. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५२ अन्वये हिंदुत्वाच्या आधारावर मतं मागितल्यामुळं ती निवडणूक उच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरविली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानंही शिक्कामोर्तब केलं. निवडणूक रद्दबातल ठरली तरी थेट हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मतं मागता येतात आणि मतदारांचं ध्रुवीकरण करता येतं हे या निवडणुकीनं सिद्ध झालं. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा अधिकार सहा वर्षांसाठी काढून घेतला गेला, तर दुसरीकडं याच निवडणुकीमुळं भाजपला महाराष्ट्रात पाय रोवण्यासाठी शिवसेना नावाचा नवा राजकीय साथीदार मिळाला. या निवडणुकीनं शिवसेना देशभरात गाजली. देशभरात हिंदुत्वाच्या नावावर थेट मतं मागणं सुरू झालं. १९८७ साली काँग्रेसचे विलेपार्ले इथले आमदार हंसराज भुग्रा यांचं निधन झालं. भुग्रा यांच्या निधनानं इथं पोटनिवडणूक झाली. काँग्रेसनं प्रभाकर कुंटे यांना उमेदवारी दिली. समाजवादी पार्श्वभूमीच्या कुंटे यांच्या मुंबईतल्या झोपडपट्टीच्या सर्वेक्षणातून झोपडीधारकांना फोटोपास मिळाले होते. काँग्रेसअंतर्गत राजकारणातही कुंटे यांचा मोठा दबदबा होता. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदावर शंकरराव चव्हाण यांच्यासारखे हेडमास्तर होते. बाळासाहेबांनी काँग्रेस विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यांनी मुंबईचे महापौर असलेल्या रमेश प्रभू यांची निवड केली आणि निवडणूक घोषणा दिली 'गर्व से कहो हम हिंदू है!' आज हिंदुत्वाच्या नावावर देशाची सत्ता काबीज करणाऱ्या भाजपचा तेव्हा फारसा प्रसार झालेला नव्हता. मात्र तेव्हा भाजपनं शिवसेनेला या निवडणुकीत पाठिंबा दिलेला नव्हता. तर भाजपचा पाठिंबा धर्मनिरपेक्ष जनता पक्षाला होता. हिंदुत्वावर मतं मागणाऱ्या शिवसेनेला म्हणजे 'हिंदुत्वाच्या राजकारणा'ला विरोध केला होता. ते आता शिवसेनेला हिंदुत्व शिकवायला लागलेत. या निवडणुकीत जनता पक्षाचे प्राणलाल व्होरा, काँग्रेसचे प्रभाकर कुंटे आणि शिवसेनेचे रमेश प्रभू अशी ही तिरंगी लढत होती. बाळासाहेबांनी या निवडणूक प्रचाराची रचना केली होती. मुंबईतल्या सगळ्या शिवसैनिकांना प्रचारासाठी पार्ल्यात उतरवलं होतं. संपूर्ण विलेपार्ले भगव्या रंगानं न्हाऊन निघालं होतं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी थेट हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर जाहीर सभांमधून मतं मागितली होती. या झंझावातामुळं शिवसेनेनं निवडणूक जिंकली. या निवडणुकीमुळं भाजपच्या प्रमोद महाजन यांना पहिल्यांदाच शिवसेनेचा अंदाज आला आणि शिवसेना भाजप युतीच्या दिशेनं राजकारण सुरू झालं.

निवडणुकीच्या विरोधात कुंटे यांनी उच्च न्यायालयात दावा केला. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये दावा ठोकला. या कायद्यान्वये धर्माच्या नावावर मतं मागणं किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला मतं देऊ नका, असं सांगणं हे अयोग्य असल्यानं न्यायालयानं कुंटे यांची बाजू उचलून धरताना प्रभू यांची निवडणूक रद्दबातल केलीच शिवाय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांचा धर्माच्या नावावर मतं मागितल्यानं मतदानाचा अधिकारही काढून घेतला. या निवडणुकीमुळं भाजपनं शिवसेनेबरोबर युती तर केलीच शिवाय निवडणुकीत आक्रमक हिंदुत्वाचा प्रचार स्वतःच्या मंचावरून करण्याचं न्यायालयाच्या निकालामुळं त्यांनी कायमच टाळलं. साध्वी ऋतांभरा किंवा तत्सम आक्रमक हिंदुत्वाची भाषा करणाऱ्यांना प्रचारात हिंदुत्वाचा प्रचार करण्याची जबाबदारी देऊन त्यांना भाजपच्या मंचावर नेण्याचं टाळत मतांचं ध्रुवीकरण करण्याची रणनिती आखली. आजही तीच रणनीती ते राबविताहेत. खरंतर शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर लगेचच कल्याणच्या दुर्गाडी किल्ल्यावरच्या देवीमंदिरात नवरात्रोत्सवाला तिथल्या मुस्लिमांनी विरोध केला होता. शिवसेनाप्रमुखांनी स्वतः तो मोडून काढत उत्सव सुरू करून आपल्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेला प्रारंभ केला. १९८७ साली डॉ.प्रभूंची निवडणूक रद्द झाली. त्यानंतर मनोहर जोशी यांच्या निवडीलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. शिवसेनाप्रमुखांनी तिथं मांडलेली हिंदुत्वाची व्याख्या मान्य करून जोशींची निवडणूक ग्राह्य ठरवली. त्यानंतर १९८८ मध्ये हिमाचलच्या पालमपूर इथल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात आपल्या 'एकात्म मानवतावाद' आणि 'गांधीवादी समाजवादा'चा त्याग करून 'हिंदुत्वाचं राजकारण' स्वीकारलं. शिवसेनेशी युती केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय महाराष्ट्रात होतं पण तिथं त्यांना शिरकाव करता आलेला नव्हता. शिवसेनेचा हात धरूनच भाजप महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजात शिरला आणि सत्तेपर्यंत पोहोचला.

जनसंघाचा भाजप झालेल्या या पक्षाचं ज्या पक्षाशी युती करायची त्यालाच खाऊन त्याच्यासारखं व्हायचं, हे वैशिष्ट्य आजवर राहिलंय. पुराणातली गोष्ट आहे. ती भाकडकथा असली तरी बोधप्रत आहे. त्या कथेत एक प्राणी होता. तो ज्याला खायचा त्याच्यासारखा तसाच आकार धारण करायचा. मुळात हा प्राणी शेळपट, पण बुद्धीचातुर्यानं त्यानं आपलं सामर्थ्य वाढवलं. तो आपल्यापेक्षा ताकदवान प्राण्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राण्याचं भय दाखवायचा. आपण एकत्र आलो तर त्याला गारद करू, अशी खात्री त्याच्यात निर्माण करायचा. दोघांची युती व्हायची. मग संधी मिळताच हा पुराणोक्त प्राणी दोस्तालाच गिळायचा आणि त्याच्यासारखा आकार धारण करायचा. असं करत करत तो शेळीचा वाघोबा झाला. अनेक विचारवादी पक्षांना काँग्रेसचं भय दाखवत, त्यांच्याशी दोस्ती करत, त्यांचे गुण आपल्यात भिनवत भाजपनं आपली ताकद वाढवलीय. या शक्तीवर्धनासाठी भाजप गांधीवादी झाला. समाजवादीही झाला. हिंदू महासभा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, अकाली दल, जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, सदाशिव खोत यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, विनायक मेटे यांची संघटना, रयत क्रांती संघटना, अशा अनेक छोट्या मोठ्या सर्व राजकीय पक्षांचे गुणावगुण आपल्यात भिनवून भाजप आज अंतरबाह्य काँग्रेसचं झालाय. अगदी भगवी काँग्रेस! शिवसेनेच्या दोस्तीनं भाजपनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी भाजपेयींनी आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळं भाजप डरकाळी फोडत नव्हता. पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपनं आपलं खरं रूप दाखवलंच!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

वाह.. वाह...शाहजी...!


"गेल्या रविवारी अमित शहा यांच्या दौरा झाला. त्यांनी शिर्डीच्या सहकार परिषदेशिवाय पुण्यातल्या विविध समारंभांना उपस्थिती लावली. पण त्यांचा खरा दौरा हा महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यासाठीच होता. त्यांनी भाजपतल्या बूथ प्रमुखांचा मेळावा घेतला. यातून त्यांनी आता शिवसेना काय इतर कुणाशीच युती होणार नाही म्हणत सेनेबरोबर युतीच्या शक्यतेवर अखेरचा घाव घातला. 'एकला चलो'चा नारा दिला. शिवसेनेवर कडाडून हल्ला चढवला. राज्यात शिवसेनेशीच लढा द्यायचाय हे कार्यकर्त्यांवर बिंबवलं. याबरोबरच त्यांनी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या खच्चीकरणाच्या ज्या बातम्या येत होत्या त्यालाही पूर्णविराम दिला. आगामी महापालिका, लोकसभा, विधानसभा निवडणुका या फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली होतील हे स्पष्ट केलं. साहजिकच त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांचं हिरमोड झालाय! शहांनी शिवसेनेविरोधात लढा आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर आपली मोहोर उठवलीय!"
---------------------------------------------------

*त* ब्बल दोन वर्षांनंतर सर्वशक्तिमान भाजपेयीं नेते अमित शहा यांचं महाराष्ट्रात आगमन झालं ते शिवसेनेच्या विरोधात शड्डू ठोकण्यासाठी! त्यांनी आपण मुख्यमंत्रीपदासाठीचा कोणताच शब्द शिवसेनेला दिला नव्हता, असं सांगत त्यांनी शिवसेनेवर तोंडसुखही घेतलं. शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडल्याचं, हिंदुत्वाशी तडजोड केल्याचं, दोन पिढ्या ज्यांना विरोध केला त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसल्याचं म्हटलं. याशिवाय हिंमत असेल मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन, तिघांनी एकत्र येऊन निवडणुकांना सामोरं या. असंही आव्हानही दिलं. हे सारं करण्यामागं महाराष्ट्रासारख्या राज्याची सत्ता हाती आली नाही याचं शल्य दिसून आलं. १७ ऑगस्ट २०१९ रोजी अमित शहा यांच्या उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत काय सांगितलं होतं याची चित्रफीत युट्युबवर उपलब्ध आहे. स्मृतिभ्रंश झाला असला तरी ते शहांनी पाहिलं असतं तर सारं स्पष्ट झालं असतं. गेली दोन वर्षे सतत वेळोवेळी वायदे करत सरकार पाडण्याचे प्रयत्न झाले. वेगवेगळे मुहूर्त दिले गेले पण सरकार काही पडलं नाही. त्यामुळं आता राजीनामे द्या आणि निवडणुकांना सामोरं या असं म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. हे सारं सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या नैराश्येतून झालंय! राजकीय पक्षाचं अंतिम घ्येय सत्ताकारण हेच असतं त्याला कुठलाही पक्ष अपवाद नसतो. एखाद्या पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी जेव्हा बहुमत प्राप्त झालेलं नसतं, तेव्हा सत्ताकारणासाठी कोलांट्या उड्या मारत तडजोडी करून तो पक्ष सत्ता प्राप्त करतो, याबाबत सगळेच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत, त्यात भाजप वेगळा नाही मग एकाच पक्षावर दोषारोप का केला जातोय. शहांनी आपल्या पक्षाचा सत्तासंपादनाचा पूर्वेतिहास जरी डोळ्याखालून घातला असता तरी भाजपेयीं सत्तेसाठी कुणाकुणाच्या मांडीवर जाऊन पहुडले होते हे आठवेल! थेट मोरारजी देसाईंपासून ते मेहबुबा मुफ्तीपर्यंतचे सारे दिसून येतील. एवढं कशाला शिवसेनेला सोडून थेट राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांसोबत रात्र जागून पहाटेच्यावेळी म्होतुर लावताना का काहीच का वाटलं नाही? खरंतर भाजपेयींच्या त्या दीड दिवसाच्या म्होतुराचा विस्कोट झाल्यानंतरच शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर गेलीय हे माहीत नाही का? भाजपेयींनी शब्द फिरवला म्हणूनच सेना इतरांबरोबर गेली. फडणवीसांनी सत्तास्थापनेचा जो विश्वास शहांना दिला होता तो प्रत्यक्षात आलाच नाही. २०१४ मध्ये शिवसेना कशी फरफटत भाजपबरोबर आली तशीच आताही येईल असं त्यांना वाटलं होतं, पण घडलं भलतंच. साहजिकच शहांचा फडणवीसांवर राग असणं स्वाभाविक आहे. जर त्यावेळीच शहांनी प्रयत्न केले असते तर हरियाणासारखी इथंही सत्ता आली असती पण फडणवीसांनी आपल्याला फसवलं असं वाटल्यानं आपण त्यांच्यावर नाराज झाल्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात होती. नारायण राणे आणि इतर आयारामांना ताकद देण्याचा प्रयत्न शहांनी केला. सरकारी तपास यंत्रणांची सारी आयुधं वापरूनही सरकार काही पडलं नाही. उलट ते मजबूत बनलं. अखेर शहांनाच मैदानात उतरावं लागलं. शिवसेनेला आवाज देण्याऐवजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्या आणि तिन्ही पक्ष मिळून निवडणुकीला समोर या अशी मागणी करावी लागली!

विरोधी राजकीय पक्ष म्हणून शहांनी मांडलेली मतं ही योग्यच म्हणायला हवीत. पण सत्तेसाठी शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलं, सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी तडजोड केली यासाठी दोषी ठरवणं हा शहांचा दावा 'उलटा चोर कोतवालको डाटे' या प्रकारात मोडणारा आहे. कारण ९० च्या दशकापासून सगळ्याच राजकीय पक्षांची वैचारिक बैठक संपुष्टात आली. आपली विचारधारा, ध्येयधोरणे खुंटीला गुंडाळून ठेऊन केंद्रातली वा राज्यातली सत्ता हस्तगत करण्यासाठी कुठल्याही पक्षाशी तडजोड करून व्यवहारवादी आणि सत्ताभोगी 'नवसत्तावाद' तयार झाला. याचा पाया खरंतर भाजपेयींनीच घातलाय. काँग्रेसच्या सत्तालोभी राजकारणाच्या वरताण भाजपेयींनी सत्तासाथीदार शोधले होते. १९९८ मध्ये अटलजीं वेगवेगळ्या विचारधारेचे २४ पक्ष एकत्रित करून सत्ता मिळवते झाले होते. तेव्हा भाजपेयींनी हिंदुत्ववाद कोणत्या खुंटीला गुंडाळला होता? त्यानंतर काँग्रेसनंही त्याचं अनुकरण करत दहावर्षे सत्ता उपभोगली. भाजपेयीं आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी सत्ताकारणासाठी आपली विचारधारा गहाण ठेऊन सत्तेचा मलिदा लाटला. म्हणजे त्यांनी केला तो आदर्शवाद अन शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षानं सत्तेचं गणित जुळवलं तर ती हिंदुत्वाशी तडजोड हे कसं काय? २०१४ साली केंद्रातली सत्ता हाती आल्यानंतर खऱ्या अर्थानं भाजपेयींचा सुवर्णकाळ सुरू झाला, अशा काळातही अधाश्यासारखी सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपेयींनी हिंदुत्वाशी तडजोड करूनच अनेक राज्यात षडयंत्रे रचली त्याचं काय? जम्मू-काश्मीरची सत्ता मिळवण्यासाठी हिंदुत्वद्रोही आणि पाकिस्तानप्रेमी मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीशी याराना केला होता. ती हिंदुत्वाशी तडजोड नव्हती का? बिहारच्या नितीशकुमारांनी भाजपेयीं, मोदी आणि हिंदुत्वाची लक्तरं काढली होती. तरीसुद्धा भाजपेयीं त्यांच्यासोबत गेली आणि आजही आहे. तिथं हिंदुत्वाचं काय झालं? भाजपेयींच्या भूमिकेचा आणि मोदींच्या गुजरातेतल्या कारभारावर टीका करत एनडीएमधून आणि अटलजींच्या सरकारातून नितीशकुमार बाहेर पडले होते. ते आज सत्तासाथीदार बनले आहेत. कर्नाटकातल्या आणि मध्यप्रदेशातल्या जनतेनं कॉंग्रेसी विचारधारेला मतदान करून तिथं काँग्रेस-जेडीयुची सत्ता आणली होती. पण ते सरकार भाजपेयींनी पाडलं. हे तर तडजोडीपेक्षा भयंकर राजकीय षडयंत्र होतं. गोवा आणि मणिपूर राज्यातल्या लोकांनी भाजपेयींना नाकारलेलं असताना कॉंग्रेसी आमदार फोडून सत्ता हस्तगत केली. गेल्या सात वर्षात भाजपेयींनी सत्ता मिळवण्यासाठी शहांनी काय काय केलंय हे जरा मागं वळून पहावं मग दुसऱ्या पक्षावर सत्तेसाठी केलेल्या तडजोडीवर बोलावं.

महाराष्ट्रतल्या १०६ आमदार असलेल्या पक्षाचे दिशादर्शक असलेल्या अमित शहांनी इथं येऊन शिवसेना-भाजप युतीवर अखेरचा घाव घातला. आगामी काळात शिवसेना भाजपेयीं एकत्र येणार नाहीत हे आता पक्क केलं. कारण अधूनमधून पुन्हा युती होणार अशी चर्चा वा मोदींचा शिवसेनेसाठी सॉफ्टकॉर्नर आहे, कुजबुज सुरू असते त्याला शहांनी पूर्णविराम दिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपेयींनी विशेषतः अमित शहा यांनीच मातोश्रीवर येऊन शिवसेनेशी युती केली होती. उत्तरप्रदेशानंतर महाराष्ट्र हे सर्वाधिक म्हणजे ४८ लोकसभा सदस्य असलेलं महत्वाचं राज्य आहे. ते आपल्यासोबत असावं अशी मोदींची इच्छा होती. २०१४ मध्ये आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये युतीत भाजपेयीं-सेनेनं ४२ जागा मिळवल्या होत्या. आता २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तेव्हा शिवसेना-भाजप युतीचे मार्ग रिकामे राहावेत अशी भाजपेयींच्या वरिष्ठ नेत्यांची मनीषा होती. पण शिवसेनेची भाजपेयींबरोबर न जाण्याची भूमिका लक्षात घेता भाजपेयींनी आता 'एकला चलो रे!' चा मार्ग स्वीकारलेला दिसतोय. राज्यातल्या भाजप नेतृत्वात देवेंद्र फडणवीस यांना पर्याय शोधण्याचा गेली दोनवर्षे प्रयत्न केंद्रातून चालवला होता, पण त्यांना इथं पर्याय काही सापडला नाही. नारायण राणेंची केलेली चाचपणी कामी आली नाही. मग फडणवीसांना असलेला पक्षांतर्गत विरोध कमी करण्यासाठी विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, बावनकुळे आणि इतरांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. पुण्याच्या बुथप्रमुखांच्या मेळाव्यात पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर शहांनी शिक्कामोर्तब केलंय. आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांची सूत्रं ही फडणवीस यांच्याकडंच असतील हे नक्की झालं.

राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारनं दोन वर्ष पूर्ण केल्यानंतर काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतला समन्वय पाहता हे सरकार कोसळण्याची चिन्हं दिसत नसल्यानं भाजपेयींनी संघटनात्मक बांधणीवर जोर दिलाय. पक्षातल्या जुन्या नेत्यांना बळ देतानाच झालेल्या चुकाही 'करेक्ट' करायला सुरुवात केलीय. विनोद तावडे यांचं प्रमोशन केलं गेलंय आणि चंद्रशेखर बावनकुळेंना विधान परिषदेत पाठवलंय. या खेळीतून भाजप नेतृत्वानं देवेंद्र फडणवीस यांना अप्रत्यक्ष इशाराही दिला अशी चर्चा होती. भाजपच्या या निर्णयाचे अनेक राजकीय अर्थ काढले जात होते. फडणवीस यांच्यासाठी हे सूचक संकेत असल्याचंही सांगितलं जात होतं. एवढंच नव्हे तर पक्षात करण्यात आलेल्या या फेरबदलामुळं २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीचं नेतृत्व फडणवीसांकडेच राहणार की नाही याबाबत शंका होती. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी तावडेंना साइडलाईन केलं होतं. तावडे शिक्षणमंत्री होते. त्यांचा पोर्टफोलिओ कमी करण्यात आला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तर त्यांना उमेदवारीही दिली नाही. बावनकुळेही ऊर्जा मंत्री होते. नागपूरातले ओबीसी नेते म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जातं. फडणवीसांनी आपलं वजन वापरून त्यांचीही उमेदवारी कापली. तावडे आणि बावनकुळे यांना उमेदवारी न देणं ही पक्षाची गंभीर चूक होती, असं भाजपच्या एका उपाध्यक्षानं सांगितलं. शिवसेना आणि भाजपमधील २५ वर्षाची युती तुटण्यास फडणवीसांची महत्वाकांक्षाच जबाबदार असल्याचाही आरोप झाला होता. पक्षातल्या स्पर्धकांविरोधात फडणवीसांनी शत्रुत्वाची भावना निर्माण केल्याचंही सांगितलं जातं. राज्यात आणि देशात जातीय जनगणनेची मागणी होत आहे. अशावेळी भाजप हा जातवर आधारीत जनगणना करण्यास विरोध करत असल्याचं चित्रं निर्माण झालं आहे. त्यामुळं त्याचं खापर अपसूकच फडणवीसांवर फोडलं जात होतं. तावडेंना प्रमोशन मिळाल्यानंतर फडणवीसांनी अत्यंत तोलूनमापून प्रतिक्रिया दिली होती. 'तावडेंना राष्ट्रीय महासचिव केल्याबद्धल मी खूश आहे. ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे. गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन यांनीही ही जबाबदारी पार पाडली आहे!' संघटनेचे नेते आणि टीम लीडर म्हणून स्वत:ला सिद्ध करण्यात फडणवीस कमी पडल्याचं म्हटलं जातं.

२०१३ मध्ये त्यांच्याकडं प्रदेशाध्यक्षपद होतं. त्यावेळी गडकरी आणि मुंडे गटाच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याचं काम त्यांनी केलं. पण आता त्यांनी पक्षातल्या जुन्या नेत्यांपेक्षा आयारामांना अधिक महत्त्व दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होतो. प्रवीण दरेकरांना आमदारकी देतानाच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. प्रसाद लाड, राम कदम, चित्रा वाघ, गोपीचंद पडळकर यांनाही फडणवीसांनी अधिक संधी दिली. २०१९ च्या निवडणुकीत बाहेरून आलेल्या नेत्यांनी फडणवीसांची दिशाभूल केली. त्यांची महत्वाकांक्षा वाढली. त्यामुळं शिवसेना आणि भाजपची युती तुटली. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. ज्या उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांना सलग ५ वर्ष पाठिंबा दिला. त्या पाठिंब्यामुळंच फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपद उपभोगलं. ह्या पाठिंब्यामुळं उद्धव यांनी स्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्त्यांची नाराजी ओढवून घेतली. त्या बदल्यात फडणवीसांनी मात्र अपमानच पदरी टाकला. उद्धव यांनी तो सर्व मानापमान गिळला. २०१४ ते २०१९ या सत्ताकाळात शिवसेनेनं राज्याला उपमुख्यमंत्री पद मागितलं म्हणून ते पदच ठेवलं नाही. राज्यात दुय्यम दर्जाची खाती देऊन शिवसेनेची बोळवण केली. एवढंच काय एनडीएमधला १८ खासदारांचा भाजपचा देशातला सर्वात मोठा मित्रपक्ष असतानाही केंद्रात केवळ एक मंत्रीपद ते ही दुय्यम दर्जाचं देऊन शिवसेनेला डिवचलं. २०१९ लोकसभेवेळी समसमान जागावाटप आणि समान अधिकार असा शब्द देऊन पुन्हा दगाबाजी केली. १३५ ऐवजी १२४ जागा शिवसेनेला दिल्या. एवढंच नाही तर मित्रपक्षांच्या ज्या १८ जागा होत्या त्या सर्व जागांवर कमळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवायला लावून मित्रपक्षांच्याही जागा बळकावल्या. २०१९ विधानसभा निवडणुकीनंतर ठरल्याप्रमाणे जेव्हा शिवसेनेनं अडीच वर्ष मागितली तेव्हा सत्तेचा माज गुर्मी अहंकार दाखवत ५ वर्ष मीच मुख्यमंत्री राहणार असं बोलून शिवसेनेला दूर लोटून भल्या पहाटे अजित पवारांबरोबर शपथविधी उरकला. एवढं सगळं झाल्यानंतर उद्धव यांनी नविन वाट धरून सत्ता स्थापन करून दाखवली आणि मुख्यमंत्री झाले तेव्हा फडणवीस ह्यांनी साधं अभिनंदन करण्याचं सौजन्य सुद्धा दाखवलं नाही. गेली २ वर्ष फक्त आणि फक्त शिवसेना द्वेषापलीकडं त्यांनी काहीच केलं नाही. ह्यावरूनच फडणवीस ह्यांचा मनाचा कोतेपणा लक्षात येतो. शिवसेनेच्या उपकारांची परतफेड भाजपनं कायमच अपकारानंच केलीय. त्यामुळं कुणी काहीही म्हणालं तरी उद्धव यांनी भाजपला सोडून महाविकास आघाडीची जी नवी वाट धरली ती शिवसेनेसाठी, शिवसैनिकांसाठी आणि स्वतः उद्धव यांच्यासाठीही नक्कीच सन्मानार्थ बाब होती हेच अंतिम सत्य आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Monday 20 December 2021

आरक्षण : संघ इच्छा बलियसि...!

"भाजपेयींनी सत्तेची पाळंमुळं घट्ट रोवलीत. त्यामुळं संघाच्या पोतडीत असलेले मुद्दे कोर्टाच्या माध्यमातून मार्गी लावत ३७० कलम हटवलं, अयोध्येतल्या राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लावला. आता लक्ष समान नागरी कायद्यावर आणि आरक्षण हटविण्यावर आहे. त्यासाठी मागासजातींना कार्यपालिका व न्यायपालिका या दोन्ही स्तरावरुन वेठीला धरलं जातंय! आधी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मोडता घातला, नंतर विशेष मागासवर्गीयांचं आरक्षण हटवलं गेलं आणि आता इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण काढून घेतलंय. मात्र उच्चवर्णीयांतल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण दिलं गेलंय. आज आर्थिक संसाधनं आणि राजकीय सत्ता ही संख्येनं अत्यल्प असलेल्या उच्चवर्णीयांकडं केंद्रित आहे. सत्ताधाऱ्यांना याची जाणीव आहे. जातवार जणगणनेतून वस्तुस्थिती पुढं आल्यास सत्ता आणि संपत्तीच्या वाटपासाठी ती उपयुक्त ठरु शकते. सत्ताधारी लब्धप्रतिष्ठितांना हे नकोय. म्हणून जातीय आरक्षण मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होतोय! हे सारं घडतंय ते संघाच्या विचारधारेतून!"
---------------------------------------------------

*दे*शात जनगणनेला १८७१ ला सुरुवात झाली. १९३१ पर्यंत सर्व जातींची नोंद जनगणनेत केली जाई. १९३१ नंतर मात्र देशात जातीविरोधी चळवळ प्रखर झाली आणि मागासजातीतले नेते राजकीय सत्तेत वाटा मागू लागल्यानं उच्चवर्णीयांनी जातवार जनगणना बंद पाडली. एससी, एसटींचं आरक्षण हे 'घटनात्मक' आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे विधिमंडळानं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे. १ मे १९६२ रोजी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१' हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं नववं राज्य ठरलं. ९२ साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर ९४ साली 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१' मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली गेली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे ओबीसीतून असणं बंधनकारक करण्यात आलं. आता ओबीसी आरक्षणाचा खटला सुरू होता, तो याच कलम १२ (२) (सी) संदर्भात होता. या कलमानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी २७ टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. याचिकाकर्ते गवळी यांनी यावरच आक्षेप घेत कोर्टाचं दार ठोठावलं. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत 'हा मूलभूत हक्क नसल्याचं' सांगत, कोर्टानं जनहित याचिका फेटाळलीय. केंद्रानं ओबीसींचा डेटाच नसल्याचं सांगितल्यानं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसी जागांवरील निवडणुका न घेण्याचा दिलेला निर्णय बदलून, या जागांवर खुल्या प्रवर्गात निवडणुका घेण्यास कोर्टानं सांगितल्यानं, राजकारणाचा गुंता वाढलाय. काही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढं जात असल्याबाबत कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याचा ६ डिसेंबर रोजी निकाल आल्यावर, पुन्हा काही मुद्द्यांवर जनहित याचिका करण्यात आली. त्याचा निर्णयही ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूनं न लागल्यानं, 'भाजपेयीं विरुद्ध महाविकास आघाडी' असा जंगी सामना रंगणार आहे. नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचीत जाती आणि जमातींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देणं अनिवार्य केलं गेलं. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यांनी घ्यावा, असंही त्यात सांगितलं गेलं. या घटनादुरुस्तीबाबत कृष्णमूर्ती खटल्यात, 'ओबीसी हे मागासवर्गीय असून त्यांना आरक्षण मिळणं गरजेचं आहे; मात्र त्यासाठी इम्पिरिकल डेटा असायला हवा,' असं कोर्टानं म्हटलं होतं. कोर्टानंच, इंद्रा सहानी खटल्यात आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असंही नमूद केलं. राज्यातल्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली; कारण १९९३ मध्ये तिथं ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. काही आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये, घटनेनुसार आदिवासींना अधिक आरक्षण द्यावं लागत असल्यानं ओबीसींचं आरक्षण कमी करणं गरजेचं होतं. ते केलं गेलं नाही; त्यासाठी आवश्यक आकडेवारी जमा करण्याची तोशीस कोणालाच नको होती. कोर्टानं याबाबत संकेत दिल्यानंतरही, देवेंद्र फडणवीस यांनी, भविष्यात निकाल विरोधात गेल्यास तो मान्य करण्याचं शपथपत्र निवडणूक आयोगाला दिलं; मात्र आकडेवारी गोळा करण्याचं काम तेव्हा त्यांच्या सरकारनंही केलं नाही. २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची आकडेवारी गोळा केली; त्यात काही त्रुटी असल्यानं आणि जनगणना कायद्यानुसार नसल्यानं ती महाराष्ट्राला देता येणार नाही, असं केंद्राचं म्हणणं होतं. आता तर, अशी आकडेवारीच आमच्याकडं नाही, असं केंद्र सरकार सांगतेय. तसं असेल, तर गोपिनाथ मुंडेंपासून फडणवीसांपर्यंतचे नेते कोणती आकडेवारी मागत होते, याचा खुलासा केंद्रानं करायला हवा. या सगळ्या गोंधळात राज्यानं अध्यादेश जारी करून, कुठल्याही जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, असा तोडगा काढला. याच आधारावर इतर काही राज्यांतही निवडणुका होत आहेत. कोर्टानं या विषयात शिरण्यास नकार देत, महाराष्ट्रापुरता निर्णय दिलाय. यामुळं निवडणूक जाहीर झालेल्या १०५ नगरपंचायती, १५ पंचायत समिती व भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राखीव प्रभागात खुला प्रवर्ग म्हणून निवडणूक घ्यावी लागेल. त्यात खुल्या प्रवर्गातल्या लोकांना अर्ज न भरता आल्यानं त्यांचं काय करायचं, हा प्रश्न निर्माण झालाय. या निकालानं देशाच्या लोकसंख्येतल्या अर्ध्यापेक्षा अधिक हिस्सा व्यापणाऱ्या ओबीसींच्या राजकीय भवितव्यापुढं प्रश्नचिन्ह लागलं आहे.

आज भाजपेयींचं संसदेत बहुमत आहे. त्यामुळं मागासजातींना वेठीला धरलं जातेय. ते कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या दोन्ही स्तरावर! आधी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मोडता घातला गेला, नंतर विशेष मागासवर्गीयांचं आरक्षण हटवलं गेलं आणि आता इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण काढून घेतलंय. हे संघाच्या विचारधारेला साजेसं निर्णय घेतले जाताहेत. आता राज्याला स्वत: डेटा गोळा करावा लागणार आहे. जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही. आता ओबीसी आरक्षणासाठी तीन गोष्टी कराव्या लागणार आहे. एक मागास आयोगाची स्थापना करणं, दुसरं इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करणं आणि तिसरं आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण जाणार नाही याची दक्षता घेणं. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात इंपिरिकल डेटाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करणं अवघड आहे, कारण सँपल साईझचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकेल. पण येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारनं यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्यानं तो मार्ग सध्या तरी बंद झालाय. त्यामुळं गोची झालीय. ही सारी संघाची खेळी आहे. त्याला अनुसरून सारं घडतंय.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी २०१५ मध्ये बिहारच्या निवडणुकांवेळी असं विधान केलं होतं की,*'आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार झाला पाहिजे. त्यासाठी राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या लोकांची एक समिती नेमून कोणाला व किती काळ आरक्षणाची गरज आहे, याचा तपास केला पाहिजे. लोकशाहीत हितसंबंधितांचे गट तयार होऊ शकतात. मात्र एका गटाच्या आकांक्षांची पूर्ती दुसऱ्या गटाच्या आकांक्षांची किंमत देऊन होता कामा नये!’* या विधानानंतर त्यावेळी गदारोळ झाला होता. भागवतांच्या विधानाचा संबंध असो वा नसो, मात्र त्यावेळी तिथं भाजपचा धुव्वा उडाला. मोदींपासून तमाम भाजपची प्रमुख मंडळी ही संघाचे स्वयंसेवक आहेत, त्या संघाचे प्रमुख निवडणुका तोंडावर असताना केवळ सौहार्दपूर्ण चर्चेची रीत अधोरेखित करण्यासाठी असं विधान करतील, हे पटायला थोडं अवघड जातं. त्यांचं विधान असं ‘आरक्षणाच्या बाजूचे लोक आरक्षण विरोधकांचा विचार करून काही बोलतील, करतील तसंच आरक्षणाचे विरोधक आरक्षणाच्या बाजूच्या लोकांचा विचार करून काही बोलतील, करतील त्यावेळी या प्रश्नाचा एका मिनिटात निकाल लागेल! सद्भावना समाजात तयार होत नाही तोवर या प्रश्नाचा निकाल लागणार नाही. ती सद्भावना तयार करण्याचे काम संघ करतो आहे...!’ प्रथमदर्शनी हे विधान आक्षेपार्ह वाटणार नाही. कोणताही प्रश्न सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चेनं सुटावा, हे चांगलंच आहे. उलट विरोधक वा पुरोगामी विनाकारण भागवतांवर दोषारोप करत आहेत, असंच त्याच्या मनात येणार. म्हणूनच संघ, त्यांचे सरसंघचालक आणि त्यांच्या परिवारातल्या संघटना आणि व्यक्ती यांचा इतिहास आणि व्यवहार संदर्भात तपासावा लागतो. तरच त्यांच्या कथनी आणि करनीचा अर्थ लागू शकतो. सौहार्दानं चर्चा हे आनुषंगिक आहे; आरक्षणाचा फेरविचार हा प्रमुख मुद्दा आहे. अनेक तळाच्या म्हणजेच एससी, एसटी, मागासवर्गीय आणि मधल्या जातींचा म्हणजे इतर मागासवर्गीय यांचा विविध मार्गांनी पाठिंबा आपल्या शिडात भाजपेयीं भरून घेत आहेत. अशावेळी थोडंफार साशंक होणाऱ्या संघाच्या मुख्य पाठिराख्या उच्चवर्ण, वर्गीयस्तराला म्हणजे ब्राह्मणवर्गाला सरसंघचालकांचं वक्तव्य हे एकप्रकारे आश्वस्त करणारं आहे. ज्यात आरक्षण, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वगैरेंचा लवलेशही नसेल, अन्य म्हणजे हिंदूंशिवाय मुस्लिम, ख्रिश्चन व इतर धर्मीय हे दुय्यम नागरिक असतील, विविध जाती आपापल्या स्तरावरून एकात्म हिंदू समाजात समरस झालेल्या असतील अशा हिंदू राष्ट्राची प्रस्थापना या आपल्या मूळ लक्ष्यापासून आम्ही विचलित झालेलो नाही, याचं ते सूचन आहे. ते मधून मधून करत राहणं ही संघाची गरज आहे.

प्रधानमंत्री मोदींनी उच्चवर्णियांतल्याना ‘वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये असणाऱ्या गरिबांसाठी’ १० टक्के आर्थिक आरक्षण आणलेच की! अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते आर्थिक आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवणं हा संविधानाच्या मूळ पायावर केलेला आघातच आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आणि पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसणं हे आरक्षणाचं मूळ सूत्रंच यामुळं नष्ट होतं. मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर त्यांनी केलेलं भाषण आठवा. त्यात ‘आम्ही गरीब आणि गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडायला मदत करणारे असे दोनच वर्ग आम्ही मानतो’ असं त्यांनी नमूद केलं होतं. ज्या व्यवस्थेनं गरीब वा दलित, मागास जाती जन्माला घातल्या ती व्यवस्था बदलण्याच्या संघर्षाला इथं पूर्ण नकार आहे. आपापल्या पायरीवर समरस होऊन जगावं हाच त्यातील खरा संदेश आहे. भागवतांना राखीव जागांच्या विरोधात बोलायचंच नव्हतं किंवा मोदींना उगाच यात खेचू नका, असं वाटणाऱ्यांनी संघ वा संघ, भाजप दोहोंत असलेली प्रमुख मंडळी काय बोलतात, किंवा बोलली आहेत तेही पाहावं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक प्रमुख नेते मनमोहन वैद्य २०१७ साली एका कार्यक्रमात म्हणतात *‘आपल्या देशात आरक्षणाची गरज नाही. त्यामुळे अलगतावाद वाढीस लागतो. …नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातले जातिआधारित आरक्षण लवकर संपुष्टात यायला हवे. पात्रता असलेल्या सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे.’ * संघाच्या स्वयंसेवक आणि माजी लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन रांची इथं ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थे’ची पूरक संस्था असलेल्या ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संघटनेच्या चार दिवसीय संमेलनाच्या समारोपाच्या भाषणात २०१८ साली आपली भूमिका मांडताना म्हणतात- *‘डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, आपल्याला आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी हवं आहे. १० वर्षांत समाजाची सामूहिक उन्नती करण्याची त्यांची कल्पना होती. वास्तवात सामाजिक समरसतेची कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी मांडली होती. पण आपण काय केलं? आपण आत्मचिंतनामध्ये कुठेतरी कमी पडलो. संसदेत बसलेले लोकप्रतिनिधी स्वत:चं अपयश लपवण्यासाठी दर १० वर्षांनी आरक्षण वाढवत राहिले. एकावेळी तर २० वर्षांनी ते वाढवण्यात आलं. हे काय होतंय?’ * बाबासाहेबांनी नोकरी आणि शिक्षणातल्या आरक्षणाला अशी कालमर्यादा घातली नव्हती. महाजन चुकीचं बोलल्या. १० वर्षांची मुदत राजकीय आरक्षणाला आहे. पण समरसतेची कल्पना बाबासाहेबांची नक्कीच नाही. बाबासाहेबांना समता अपेक्षित आहे. समाजातील उतरंड तशीच ठेवणारी समरसता नव्हे, तर ही उतरंड मोडून सगळ्यांचा दर्जा एक करणारी समता ते मानत होते. समतेचं हे मूल्य त्यांनी घटनेतच नोंदवलंय. भागवतांच्या म्हणण्याचा अर्थ आरक्षणाच्या विरोधात घेऊ नये असं वाटणाऱ्यांचं मत पुरेसं स्पष्ट बोलणाऱ्या वैद्य किंवा महाजन यांच्याबद्दलही तेच असू शकतं. संघाची मूळ भूमिकाच वैद्य वा महाजन मांडतात. आडवळणानं तेच भागवत मांडताहेत. वरच्या जातींना हजारो वर्षे विशेष दर्जा, हक्क आणि सवलती देणारी आणि तळाच्या जातींना त्यांपासून धर्माज्ञा म्हणून वंचित ठेवणारी, गुलाम करणारी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था हा गोळवलकर गुरुजींच्या अभिमानाचा भाग होता. '*ती रुढी नसून तो धर्म आहे. ती ईश्वर निर्मित आहे. त्यामुळे मानवाने तिची कितीही मोडतोड केली तरी आम्ही काळजी करत नाही. ती पुन्हा प्रस्थापित होणारच!’ * हा विश्वास गोळवलकरांनी व्यक्त केलाय. ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे यांनी ‘झोत’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत याचं विवेचन केलंय. ‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः की जन्माधिष्ठित?’ या प्रश्नाला गोळवलकरांनी दिलेले उत्तर ते पुढं नमूद करतात 'चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः’ होतं हे खरं. पण ‘गुण’ म्हणजे पात्रता आणि ‘कर्म’ म्हणजे आवडीनुसार स्वीकारलेलं कर्म, हा अर्थ चुकीचा आहे. गुण म्हणजे सत्त्व, रज आणि तम हे होत आणि कर्म म्हणजे पूर्वजन्मात केलेले कर्म होय. पूर्वजन्मीच्या कर्मानुसार पुढच्या जन्मी वर्ण मिळतो.’ जातिव्यव्यवस्था ईश्वर निर्मित, ईश्वर संचालित आणि त्यातल्या मनुष्याचं स्थान पूर्वजन्मीच्या कर्मावर अवलंबून आहे हे एकदा मानलं की ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग तिथं समता कशी आणणार? फार तर समरसताच संभवते. संघाच्या विचारसरणीचा हा पाया आहे. तो लक्षात घेतला तरच त्याचे नेते, प्रवक्ते, सरसंघचालक आणि स्वयंसेवक जे बोलतात त्याचा अर्थ कळू शकतो. वसंतराव भागवत यांनी भाजपची 'शेटजी-भटजींचा पक्ष' ही प्रतिमा बदलण्यासाठी, ओबीसीतल्या अनेकांना नेतृत्वाची संधी दिली. त्यातूनच मुंडे आणि खडसेंसारखे नेते तयार झाले. फडणवीसांच्या काळात भाजपचा ओबीसी चेहरा मागे पडला. भुजबळांमागे लागलेल्या शुक्लकाष्ठानंतर तेही पक्षात मागच्या बाकावर फेकले गेले. या घोळाचं पाप आघाडीच्या माथी मारून, भाजप राजकीय रणांगणात उतरेल. दुसरीकडं भुजबळांच्या बाहूंना बळ देण्याशिवाय राष्ट्रवादीला पर्याय नाही. ओबीसींना राजकारणात सर्वाधिक वाव देणाऱ्या शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या तिढ्यातून कसा मार्ग काढतात, हे पाहण्यासारखं असेल!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

काशीतलं 'नमो'रंजन...!

"सदैव निवडणुकांच्या मोडमध्ये भाजपेयींनी 'काशी विश्वेश्वर धाम लोकार्पण सोहळा'च्या निमित्तानं हिंदुत्वाचा जागर आणि उत्तरप्रदेशासह पाच राज्याच्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा शुभारंभ केलाय. तिकडं राहुल गांधींना 'मी हिंदू आहे, पण हिंदुत्ववादी नाही...!' असं म्हणत भाजपेयींच्या हिंदुत्वाच्या पीचवर येऊन खेळायला भाग पाडलंय. ते देवदर्शनासाठी मंदिरात जाताहेत, आपण जानवेधारी ब्राह्मण आहोत असं सांगताहेत, हिंदू आणि हिंदुत्ववादाची चर्चा करताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. हा त्या पक्षाच्या दूरगामी रणनितीचा एक भाग असू शकतो. पण भाजपेयींनी लोकांच्या मनात हिंदुत्वाचं, राष्ट्रीयत्वाचं वातावरण तयार केलंय. याचा काँग्रेस कसा सामना करणार हा खरा प्रश्न आहे. याचा काँग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? या प्रश्‍नांची उत्तरं मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहेत!"
---------------------------------------------------

*प्र*धानमंत्री नरेंद्र मोदींनी काशीत जाऊन गंगेत कडेकोट बंदोबस्तात आणि शेकडो कॅमेऱ्यांच्या साक्षीनं स्नान केलं, गंगास्नानानं त्यांच्या मनाची जळमटं दूर होवोत. विरोधकांविषयीची जी किल्मिषे त्यांच्या मनांत आहेत त्या नष्ट होवोत आणि काशी विश्वनाथ मंदिराप्रमाणेच लोकशाहीच्या मंदिराचाही जीर्णोद्धार व्हायला हवाय! अशी अपेक्षा करायला काही हरकत नाही. मोदी हे प्रधानमंत्री असल्यामुळंच त्यांचं गंगास्नान प्रकाशझोतात राहिलंय. नाहीतर गंगेत रोज लाखो लोक डुबक्या मारीतच असतात. प्रधानमंत्री मोदी यांची काशी यात्रा चांगलीच गाजलीय. दूरचित्रवाणीच्या सर्व वाहिन्यांनी त्यांच्या गंगास्नानाचं, महापूजेचं, गंगाआरतीचं थेट प्रक्षेपण करून देशातल्या भक्तांना दर्शन घडवलं. काशी हा मोदींचा मतदारसंघ आहे म्हणून नव्हे, तर मोदी काशीला जाऊन जे धार्मिक, आध्यात्मिक प्रयोग करीत असतात त्याची चर्चा बराच काळ लोकांमध्ये होत असते. प्रधानमंत्री मोदी अधूनमधून केदारनाथलाही जात असतात. केदारनाथच्या गुंफेत ध्यानमग्न बसलेल्या प्रधानमंत्र्यांची छायाचित्रं मग जगभरात प्रसारित होतात. मोदींची देशविदेशातली तीर्थयात्रा हा एक प्रकारे त्यांचा राजकीय सोहळाच असतो. काशी यात्रेदरम्यान गंगेत डुबकी मारल्याचं छायाचित्र तसंच जगभरात पोहोचलंय. वाराणसीत उभारलेल्या ‘काशीविश्वनाथ धाम’ प्रकल्पाचं लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी यांनी केलं. गंगा नदी आणि प्राचीन बाबा विश्वनाथ मंदिराला जोडणारा हा भव्य कॉरिडॉर आहे. भक्तांना गंगेतून थेट बाबा विश्वनाथाचं दर्शन घडावं, हे मोदींचं स्वप्न होतं. यासाठी ७०० कोटी रुपये खर्च करून मोदींच्या स्वप्नांची पूर्तता झालीय, पण काही कोटी रुपये उद्घाटन सोहळा आणि त्याच्या प्रसिद्धीवर उडाले आहेत. मोदी यांनी वाराणसी म्हणजे काशीनगरीचा संपूर्ण कायापालट करण्याचं मनावर घेतलंय. कायापालट करण्यासाठी इथली अनेक जुनी मंदिरं, घरं तोडण्यात आलीत. अरुंद रस्त्यांचा विस्तार करून ते रुंद करण्यात आलीय. मंदिर परिसराला भव्य असा आकार दिला जातोय. मोदी यांनी काशीच्या पवित्र भूमीवरून उत्तरप्रदेशसह पांच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा ‘शंख’ फुंकलाय. त्यांची ही काशी यात्रा प्रचारासाठीच असल्याची टीका विरोधकांकडून आता होतेय. सध्या सगळ्यांच्याच धार्मिक यात्रा राजकीय प्रचारासाठीच होत असतात हे देवांनाही ज्ञात झालं असेल. मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा संदर्भ दिला. औरंगजेबानं आक्रमण करताना मंदिरं तोडली. लोकांचं जबरदस्तीनं धर्मांतर केलं, तेव्हा छत्रपती शिवाजीराजांची भवानी तलवार या मोगलाईविरुद्ध भिडली. जेव्हा जेव्हा औरंगजेब निर्माण झाला तेव्हा शिवाजी महाराज ठामपणे उभे राहिल्याची आठवण मोदींनी करून दिली. शिवरायांशिवाय हिंदूंच्या लढ्याचा इतिहास पूर्ण होऊच शकत नाही. मोदींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खास उल्लेख केला हे इथं महत्त्वाचं आहे. देशातल्या मंदिरांचा विध्वंस मोगलांनी केला. काशी, मथुरा, अयोध्या या धार्मिक स्थळांवर आक्रमणे करून ती नष्ट केली. सौराष्ट्रातलं सोमनाथाचं मंदिरही तोडलं. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घडवून आणला. हिंदुस्थानातल्या धार्मिक आणि तीर्थस्थळांचा विकास कोणी करत असेल तर त्यांचं कौतुक व्हायला हवं. राजकारण बाजूला ठेवून या विषयाकडं पाहायला हवं. काशीत बाबा विश्वनाथ धामचा विकास झाला. त्याचं श्रेय काशीचे खासदार असलेल्या प्रधानमंत्री मोदी यांनाच द्यावं लागेल. मोदींच्यापूर्वी अनेक हिंदुत्वप्रेमी खासदार तिथं निवडून गेले होते. काशीचा विकास करणं त्यांच्याही मनात होतं, पण ते सर्वजण प्रधानमंत्री नसल्यानं काशी विश्वनाथ धाम उपेक्षित राहिलं. काशीतल्या गल्ल्या, बोळ, लहान रस्ते, व्यापारीवर्ग यांच्यामुळं विकास अडकून पडला होता. जगभरातले भक्त त्या गल्लीबोळांतून धडपडत मंदिरापर्यंत कसेबसे पोहोचत होते. रस्त्यांचं रुंदीकरणही करता येत नव्हतं. पण मोदी काशीचे खासदार झाल्यापासून या कामांना गती मिळाली. अनेक अतिक्रमणे हटविण्यात आली. दूर केली गेली. त्याला विरोध करणाऱ्यांना मोडून काढलं गेलं. त्यामुळंच काशीचं मंदिर भव्य स्वरूपात जगासमोर आलंय. या प्रकल्पाचं भव्य स्वरूप राजकारणाचा, राजकीय विरोधाचा चष्मा उतरवून पाहायला हवंय! त्याचं कौतुक करायलाच हवं. पूर्वी विश्वनाथ प्रतापसिंह हे प्रधानमंत्री असताना त्यांनी काशी विश्वनाथाच्या मंदिराच्या मार्गाचं विस्तारीकरण आणि मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा मास्टर प्लॅन तयार केला होता. त्यात मार्गावरील अनेक मंदिरं आणि अनेकांची घरं पाडली जाणार होती. त्यामुळं त्यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष अशोक सिंघल, बजरंग दल आणि संघाच्या स्वयंसेवकांनी त्याला विरोध केला होता. आज मात्र त्याच विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आणि संघाच्या स्वयंसेवकांनी इथं जल्लोष केलाय हे इथं नमूद करायला हवंय.

हे सारं खरं असलं तरी विरोधकांचं म्हणणंही लक्षांत घ्यायला हवंय. त्यांच्या मते, काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण सोहळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'गुलामीच्या न्यूनगंडातून देश बाहेर!' असे उद्गार काढलेत. ही बातमी वाचल्यावर दिवसभरात प्रधानमंत्री मोदींनी या सोहळ्याला हजेरी लावून संविधानातल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वाला सुरुंग लावलाय असं त्यांना वाटतं. संविधानाच्या २५ व्या अनुच्छेदानुसार धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क आणि धर्माला मुक्तपणे प्रकट करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आलेला असला तरी २८ व्या अनुच्छेदानुसार सरकारी पैशातून कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहणं किंवा सहभागी होणं याला मज्जाव करण्यात आलेला आहे, हे आपल्या प्रधानमंत्र्यांना माहीत नसेल काय? तसंच नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये या ५१ व्या अनुच्छेदात 'धार्मिक, भाषिक आणि प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडं जाऊन भारतातल्या सर्व जनतेत सामंजस्य, बंधुभाव वाढीला लावणं, त्याचबरोबर वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी आणि सुधारणावादाचा विकास करणं!' असंही सांगितलेलं आहे. असं असतानाही दिवसभर अंधश्रद्धायुक्त कर्मकांड करून प्रधानमंत्री मोदींनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या तत्त्वालाच तिलांजली दिली नाही काय? असा सवाल त्यांनी केलाय. 'काशी विश्वनाथ धाम'च्या लोकार्पण सोहळ्याला मोदींचा वैयक्तिक पाठिंबा असला तरी सरकारनं या प्रकल्पापासून दूर राहणं हेच धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टीनं सुसंगत ठरलं असतं. कारण धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या संविधानाचा मूलाधार आहे. म्हणूनच आपल्या हातून धर्मनिरपेक्षतेला बाधा येईल अशी कुठलीही कृती होणार नाही याची काळजी प्रधानमंत्र्यांनी घ्यायला हवी होती. पण तेच सांप्रदायिक प्रवृत्तीनं वागत असतील तर धर्मनिरपेक्षतेचं तत्त्व पायदळी तुडवलं गेलं तर नवल ते काय! आपला देश धर्मनिरपेक्षता पाळणारा आहे हे लक्षात ठेवून सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याला पंडित नेहरू उपस्थित राहिले नव्हते याचं इथं स्मरण होतं. काशी विश्वेश्वर हा बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. पूर्वी वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर होते. हे काशीचे मुख्य विश्वनाथ मंदिर क्रूर आक्रमक कुल्बउद्दीन ऐबक यानं पाडलं. या मंदिराच्या ठिकाणी मशीद उभारली. अनेक वर्षे दुर्लक्षित आणि मुस्लिमांद्वारे प्रतिबंधित राहिल्यानंतर अकबराच्या काळात तोरडमल या अभिमानी राजानं या मंदिराचं पुनर्निर्माण केलं. अनेक शतकं तशीच गेल्यानंतर तिथं अहिल्याबाई होळकर यांनी विश्वनाथाचं मंदिर बांधलं. घाट बांधली, सुधारणा केल्या. राजा रणजितसिंग या हिंदू देशाभिमानी राजानं त्या मंदिराच्या मुख्य शिखरावर सोन्याचा मुलामा चढविला होता. परंतु तो मुसलमानांनी लूटमार करून नेला. १६ व्या शतकात इथंच संत एकनाथानी आपला 'श्रीएकनाथी भागवत' हा वारकरी संप्रदायाचा महान ग्रंथ लिहीला. हा इथला इतिहास आहे.

विरोधकांनी या कॉरिडॉर लोकार्पण सोहळ्यात मोदी जे म्हणाले, 'औरंगजेबासारख्या जुलमी शासकानं काशी विश्वेश्वर देवळाचा सांस्कृतिक वारसा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता!' त्यावर आपलं मत व्यक्त केलंय. ते स्पष्ट करतात की, काशी विश्वेश्वराच्या देवळाच्या बाबतीत औरंगजेबावर करण्यात आलेल्या आरोपाची वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. डॉ. पट्टाभिसीतारामय्या यांनी त्यांच्या 'द फेदर्स अॅण्ड द स्टोन' या सुप्रसिद्ध ग्रंथात पुराव्यानिशी ती त्यांनी सिद्ध केली आहे. थोडक्यात ती सत्यकथा अशी आहे की, बंगालकडं निघालेल्या औरंगजेबाबरोबर हिंदू राजे आणि त्यांच्या राण्या होत्या. काशीजवळ आल्यावर त्या राण्यांना गंगास्नान करावंसं वाटलं. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन औरंगजेबानं बनारसला तळ ठोकला. राण्या पालखीतून गंगेवर गेल्या. त्या स्नान करून दर्शनासाठी मंदिरात जाऊन आणि पूजापाठ करून परत आल्या. पण कच्छची राणी मात्र परतली नाही. तिचा शोध घेतल्यावरही ती सापडली नाही. हे औरंगजेबाच्या कानावर येताच तो संतापला आणि राणीला शोधण्यासाठी त्यानं सरकारी अधिकारी पाठवले. बराच शोध घेतल्यानंतर देवळातल्या गणेशाच्या मूर्तीजवळ ते गेले. ती मूर्ती हलवल्यावर त्यांना तळघरात जाण्याचा जिना दिसला. तिथं जाऊन पाहिलं तर त्यांना ती राणी तिथं अश्रू ढाळत बसलेली दिसली. कारण विश्वनाथ मंदिरातल्या पुजाऱ्यानं तिचा विनयभंग केला होता. हे समजल्यावर औरंगजेब संतापला आणि विश्वनाथाचं मंदिर तिथून हलवून दुसरीकडं बांधण्याचा हुकूम जारी केला. संबंधित पुरोहिताला कठोर शिक्षा ठोठावण्यात आली. आता यात औरंगजेबाचं काय चुकलं होतं? तसंच औरंगजेबानं देवळाचा विध्वंस केला नव्हता हेही यावरून कळतं. असं या ग्रंथात नमूद केलंय. पण एकंदरीतच गेल्या सात वर्षात हिंदुत्ववादी भाजपेयीं सरकार देशात आल्यापासून मुस्लिमद्वेष मोठ्याप्रमाणात सहेतुकपणे वाढवण्यात आलेला आहे. त्याला बरेचदा भाजपेयीं नेते खतपाणी घालत असतात. त्यातून प्रधानमंत्रीही सुटलेले नाहीत. राममंदिर काय किंवा काशीविश्वेश्वर मंदिर काय, अशाप्रकारे हिंदूंची अस्मिता जागृत करून मुस्लिमांना कसं ठेचलं असा उन्माद मोठ्या प्रमाणात हिंदूंच्या मनात निर्माण केला जातोय. हे खचितच आपल्या प्रधानमंत्र्यांना शोभा देणारं नाही. बहुसंख्याकांचं लांगूलचालन करणाऱ्या भाजपेयीं सरकारची वृत्ती पाहता या देशाचे आणखीन तुकडे तर होणार नाही ना, अशी साधार भीती वाटायला लागते. हे विरोधकांचं म्हणणं तेवढंच महत्वाचं ठरतंय!

दरम्यान 'मी हिंदू आहे, पण हिंदुत्ववादी नाही..!' असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी एका महागाईविरोधी मोर्चात केलं. नेमकं त्याचवेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काशीविश्वेश्वर करिडॉरच्या उद्धाटनाच्या निमित्तानं आपल्या हिंदुत्ववादी भूमिकेचा जागर केलाय. भारतीयांनी ह्या दोन्ही घटना पहिल्या. धर्मनिरपेक्षतेचा अतिरेकी वापर करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतलेल्या कॉंग्रेसीना आता हिंदुत्वाच्या पीचवर येऊन खेळायला भाजपेयींनी भाग पाडलंय. वास्तविक मवाळ आणि कट्टर हिंदुत्वामध्ये अत्यंत पातळ अशी सीमारेषा आहे. अजाणतेपणानं का होईना ही रेषा ओलांडली गेल्यास अल्पसंख्यांक समुह नाराज होण्याचा धोकादेखील आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उघडपणे मुस्लीमहितवादी भुमिका असणारा ओवेसी बंधूंचा ‘एआयएमआयएम’ हा पक्ष देशाच्या अनेक प्रांतांतून पाळंमुळं घट्ट करण्याची चाचपणी करतोय. बिहारात, महाराष्ट्रात याचा परिणाम दिसून आलंय. अत्यंत कट्टर विचारसरणी असणारा हा पक्ष भविष्यात अल्पसंख्यांकबहुल भागात रूजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे भाजपेयींना मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी अपेक्षित असल्यानं ते त्यांच्या त्या प्रयत्नाला खतपाणी घालताना दिसतात. खरंतर काँग्रेसची व्होटबँक असलेला मुस्लिम समाज आज तिकडं वळताना दिसतोय, अशावेळी काँग्रेसकडं मवाळ हिंदुत्ववादी चेहरा असला तरी तो अल्पसंख्यांकांचं एमआयएमकडं होणारं मतांच धृवीकरण रोखू शकणारा ठरू शकतो का हा खरा सवाल आहे. एका अर्थानं काँग्रेसनं मवाळ वा बेगडी हिंदुत्ववादी रूपं घेतली तरी ते लाभदायक ठरेलच याची शाश्‍वती देता येणार नाही. राहूलजींचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या कार्यकाळात हिंदुत्वाला थारा दिला नाही. त्यांच्या आजीनं इंदिरा गांधींनी याचा वेळ पडल्यावर राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांचे वडील राजीव गांधी यांना यातून काँग्रेसला लाभ होण्याऐवजी त्यांच्या काही निर्णयांनी इथं भाजपची पायाभरणीच झाली. त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी अल्पसंख्यांकवादाचा लाभ घेतला. यामुळं आता राहूलजींकडं कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं आली असतांनाच ते देवदर्शनासाठी मंदिरात जाताहेत, आपण जानवेधारी ब्राह्मण आहोत असं सांगताहेत, हिंदू आणि हिंदुत्ववादाची चर्चा करताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. पण मोदी काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, इथल्या मंदिरात जातात. नेपाळ आणि मॉरिशससारख्या देशात गेल्यानंतर तिथल्या मंदिरांत पूजा करतात. परदेश दौर्‍यातही ते मंदिर आणि गुरूद्वारात जातात हे दिसून आलंय. यामुळं मोदी हे देशातल्या सर्वात मोठ्या धार्मिक समुहाला म्हणजेच हिंदूंना ‘आपले’ वाटतात. इकडं कॉंग्रेस मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांकवादी प्रतिमेतून बाहेर पडलेला नसल्यानं राहूल यांनी हा पवित्रा घेतला असावा. हा या पक्षाच्या दूरगामी रणनितीचा एक भाग असू शकतो. पण भाजपेयींनी लोकांच्या मनात हिंदुत्वाचं, राष्ट्रीयत्वाचं वातावरण तयार केलंय. याचा काँग्रेस कसा सामना करणार हा खरा प्रश्न आहे. याचा काँग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहेत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९


Saturday 11 December 2021

लढून जगणं, मरून उरणं....!

"आज गोपीनाथ मुंडे यांची प्रकर्षानं आठवण येते. त्यांचं राजकारण भाजपेयींना सत्तेपर्यंत नेण्यासाठी साधन ठरलंय. पण सत्ता येताच त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा भाजपेयींना विसर पडला. महत्प्रयासानं शिवसेनेशी त्यांनी केलेली युती संपुष्टात आणली. 'संघी' राजकारणानं डोकं वर काढलं. सत्ता नसताना मुंडेंनी कष्टांनं भाजपशी साथसंगत जोडलेल्या ओबीसींना दूर केलं. आता लोकसभेच्या निवडणुका आल्या आहेत. शिवसेनेची साथ सुटलीय. महाराष्ट्रातल्या जागा राखण्यासाठी आणि केंद्रातल्या सत्तेचा सोपान गाठण्यासाठी आयारामांवर विसंबून राहण्याऐवजी पक्षातल्या निष्ठावंतांना त्यातही मुंडे समर्थकांना गरजेनुसार जवळ केलं जातंय. तावडे, बावनकुळे यांना संधी देण्यात आलीय. फडणवीसांचं वर्चस्व कमी करून इतरांना संधी देण्याची भूमिका भाजपेयीं नेत्यांना घ्यावी लागलीय. हेच मुंडेंचं, त्यांच्या कार्यशैलीचं वैशिष्ट्य! त्यांचं ते 'लढून जगणं, मरून उरणं....!' म्हणतात ते हे...!"
------------------------------------------------------

*गो* पीनाथ मुंडे हे महाराष्ट्रातील अटीतटीनं राजकारण करण्याची जागती ठेवणारा लोकनेता होते. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याच्या काळात अत्रे, डांगे, एसेम जोशी, नाना पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे, शाहीर अमर शेख यांनी सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांना जेरीस आणलं होतं. त्यानंतरच्या काळात शेकापचे दि.बा. पाटील, दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे यांनी आणि समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे, निहाल अहमद, गुलाबराव पाटील यांनी काँग्रेसला कडवा विरोध करण्याचं राजकारण केलं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आधी कम्युनिस्ट आणि समाजवादींचा शक्तिपात करणारं राजकारण केलं आणि शिवसेना सक्षम होताच कठोरपणे काँग्रेसला विरोध केला. प्रसंगी जनसंघ-भाजपला कठोरपणे वागवणारंही राजकारण केलं. गोपीनाथ मुंडेंनीही अटीतटीचं राजकारण केलं, पण ते कट्टर काँग्रेस राष्ट्रवादीविरोधी आणि त्यातही ते शरद पवार यांच्याविरोधी होईल, ह्याची कायम काळजी घेतली. ही त्यांची मर्यादा होती, पण तीच त्यांची ताकदही ठरली. त्यांच्या या 'लक्ष्य'णीय राजकारणामुळंच भाजपेयींचा राज्यात वाढ-विस्तार झाला. काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राजकारणात मराठा समाज केंद्रस्थानी आहे, आणि सहकार क्षेत्र ही त्यांची आर्थिक आणि संघटनात्मक ताकद आहे, हे त्यांनी वेळीच हेरलं आणि त्यावर हल्ले करण्यात सातत्य ठेवलं. हे करताना त्यांनी राज्यात मराठा समाजाखालोखाल मोठ्या संख्येनं असलेल्या माळी, धनगर आणि आपल्या वंजारी समाजालाही भाजपशी जोडलं. याशिवाय ओबीसीतले इतर समाज घटक आणि दलित, भटक्या, आदिवासी समाजातील नेत्यांना त्यांनी भाजपमध्ये आणण्यात यश मिळवलं. या आखणीमागे प्रमोद महाजन आणि संघ परिवाराच्या थिंक टँकचं डोकं असलं, तरी ते गोपीनाथ मुंडे यांच्या काँग्रेस आणि शरद पवारविरोधी राजकारणामुळंच शक्य झालं. कुठलाही आरोप सिद्ध न करता तेच तेच आरोप पुनःपुन्हा नव्या उत्साहानं सांगून लोकमानसावर बिंबवण्याची गोपीनाथ मुंडे यांची हातोटी कमालीची होती. एन्रॉन प्रकल्पाबाबत संशय निर्माण करून तो सत्ता येताच बुडवण्याची भाषा; दाऊदला पाकिस्तानातून फरफटत आणण्याची गर्जना; शरद पवार केंद्रीय संरक्षणमंत्री असताना त्यांच्यासह लष्करी विमानातून गुन्हेगारी वृत्तीच्या शर्मा बंधूंनी प्रवास केला, असा आरोप करून शरद पवारांना अटक करण्यासाठी सीबीआयशी केलेला पत्रव्यवहार; या सगळ्या फुकाच्या बाता ठरल्या; पण ह्याच बळावर १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपची सत्ता आली. गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाले. या सत्तेनंच गोपीनाथजींना समर्थ राजकारणी केलं. लोकांना संघर्ष भावतो, तसा सत्ताधारीवर कठोरपणे टीका करणारा नेताही आपलासा वाटतो. तथापि, एवढ्याच बळावर गोपीनाथ मुंडे लोकनेते झाले नाहीत. त्यांनी सहकारी साखर कारखाना निर्माण केला, सहकारी बँक, पतपेढ्या काढल्या, त्यात अनेक लोक गुंतवले, घडवले, नेत्याकडं कर्तृत्व आणि वक्तृत्व लागतं, तसं दातृत्वही लागतं. गोपीनाथजींच्या कर्तृत्वात धडाड़ी होती, वक्तृत्वात उत्स्फूर्तता होती, तशी दातृत्वात दिलदारी होती. मैत्रीला ते जपत. आपल्या विरोधकांच्या दोषांवर ते टीका करीत, तशीच गुणांचीही कदर करीत ते गुण आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करीत.

गोपीनाथ मुंडे हे 'संघ संस्कारा'तून भाजपमध्ये आले होते. जनसंघाचा भारतीय जनता पक्ष झाल्यानंतर ब्राह्मणी चेहरा पुसण्यासाठी गोपीनाथ मुंडेंना भाजपचा बहुजनी चेहरा म्हणून पुढं करण्यात आलं. या संधीचा फायदा गोपीनाथ मुंडेंनी योग्य प्रकारे घेतला. त्यासाठी आवश्यक ती मेहनत घेतली आणि टीका होईल, असं राजकारणही केलं. पण त्याचा अधिक लाभ प्रमोद महाजन यांना झाला. गोपीनाथ मुंडे यांच्या माध्यमातून राज्यात भाजपची वाढ झाली आणि त्या बळावर प्रमोद महाजन भाजपचे राष्ट्रीय नेते झाले. आपलं नेतेपण टिकवून ठेवण्यासाठी प्रमोद महाजनही मुंडेंच्या नेतृत्वाला पक्षीय बळ देत राहिले. यामुळं दोघांचाही राजकीय वाढ-विस्तार होत राहिला. तो प्रमोद महाजन यांचा भावानं खून केल्यानंतर खुंटला. प्रमोद महाजन यांची बहीण प्रज्ञा या मुंडे यांच्या पत्नी आपल्या राजकीय यशाची वाटचाल प्रमोद महाजन यांच्यामुळं झाली, ह्याची जाणीव गोपीनाथ मुंडेंनी अखेरपर्यंत ठेवली. तथापि, महाजन-मुंडेंमुळं महाराष्ट्रात भाजपची वाढ झाली आणि आपल्याला आमदार, खासदार, मंत्री, पक्षपदाधिकारी होण्याची संधी मिळाली, ह्याची जाण काहींनी ठेवली नाही. महाजन यांच्या पश्चात गोपीनाथजींची पक्षात कोंडी करण्यात आली. यातून 'मुंडे काँग्रेसच्या वाटेवर' अशाही बातम्या सुटल्या होत्या. ही कोंडी फोडण्यासाठी मुंडेंनी छगन भुजबळ यांच्या साथीनं 'ओबीसी-राजकारण' खेळण्याचा डाव टाकला होता. पण तो डाव मराठा आरक्षणाच्या खेळीत मागे पडला. त्यात पुतणे धनंजय मुंडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून गोपीनाथजींच्या राजकारणाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर गोपीनाथजींनी बीड मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली. त्यांच्यापुढं खासदारकी टिकवून ठेवण्याचं आव्हान होतं. हे आव्हान पेलण्यात ते बीडमध्ये अडकून पडले. पण मोठ्या जिद्दीनं यश मिळवलं. तथापि, केंद्रीय मंत्रीपद मिळवण्यासाठी त्यांना बरीच धावपळ करावी लागली. त्यांना शरद पवारांनी १० वर्ष सांभाळलेलं कृषी खातं हवं होतं. पण त्यांना ग्रामीण विकासमंत्री पदावर समाधान मानावं लागलं. राज्यात होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणूक ते 'मुख्यमंत्री' होण्याच्या जिद्दीनं लढवणार होते. पण ते स्वप्न जीवघेण्या अपघातानं भंगलं. गोपीनाथजींचा वावर समाजातल्या सर्व थरांत होता. विशेषकरून ग्रामीण भागातल्या समस्या आणि सामाजिक समस्या आणि त्यावरील उपाय याबाबत त्यांचा अभ्यास होता. गरिबी, दुःख त्यांनीही अनुभवलेलं असल्यामुळे ते दूर व्हावं, त्यासाठी सत्ता हवी, अधिकार हवा; त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे झटायचं; अटीतटीचं राजकारण खेळायचं, हा गोपीनाथ मुंडेंचा विशेष होता. तो अविस्मरणीय आहे. आज त्यांच्या जयंतीनं सारं काही आठवलं. त्या पार्श्वभूमीवर गोपीनाथजी आणि 'टीम देवेंद्र' यांचं राजकारण यातला फरक प्रकर्षानं जाणवला.

गेली दोन वर्षें फडणवीस यांची 'शाउटिंग ब्रिगेड' नारायण राणे निलेश व नितेश राणे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, गोपीनाथ पडळकर, राम कदम, चित्रा वाघ आदि इतर पक्षातून भाजपेयीं बनलेले आणि भातखळकर, सोमय्या, शेलार ह्यासारखी असंतुष्ट भाजपेयीं यांनी राज्य सरकार आणि सत्ताधारी यांच्या बदनामीची आणि आरोपांची राळ उठवूनही सरकार पडलं नाही. केंद्र सरकारनं राज्य सरकारविरोधात आपल्या साऱ्या तपास यंत्रणा दिमतीला दिल्या असतानाही फडणवीस सत्ता आणू शकले नाहीत. यामुळं आता सरकार पाडण्याच्या वलग्ना थांबविण्याचा निर्णय भाजपेयींनी घेतलाय तो आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी! शिवसेनेशी युती नाही त्यामुळं ज्या लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या त्या राखण्यासाठी फडणवीस यांच्या कार्यशैलीवर विसंबून न राहता वरिष्ठ नेत्यांनी निष्ठवंतांना जवळ करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दिसतंय. त्यामुळं राज्यातल्या दोन निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. एक म्हणजे चित्रा वाघ यांच्याऐवजी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भाजपनं विधानपरिषदेची उमेदवारी देणं आणि दुसरं विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय महामंत्रिपदी वर्णी लावणं. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं आपल्या अनेक तत्कालीन विद्यमान मंत्र्यांना नाराज केलं. यात खडसे, तावडे आणि बावनकुळे, मेहता यांच्यासह काहींचा समावेश होता. त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य भाजपेयींमध्ये बऱ्याच हालचाली सुरू असल्याचं दिसतं. भाजपत अस्वस्थ असलेले आणि आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असलेल्या नेत्यांची संख्या बरीच आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना आणि २०१९ मध्ये सत्ता गेल्यानंतरही नाराजांमध्ये सर्वात आघाडीवर नावं राहिलं ते पंकजा मुंडे यांचं! मात्र पक्षनेतृत्वानं गेल्यावर्षीच त्यांना पक्ष संघटनेत राष्ट्रीय सचिवपदी जबाबदारी देऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. प्रदेश भाजपतलं हे चित्र पाहता पक्ष डावललेल्या नेत्यांचं पुनर्वसन करत असल्याचं दिसतं. पण याचे राजकीय अर्थ काय आहेत? फडणवीस यांच्या तत्कालीन सरकारमध्ये डावलण्यात आलेल्या नेत्यांची आता समजून का काढली जात आहे का? यामागे फडणवीस यांना राजकीय संकेत दिला जात आहे का? लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्याला मिनी विधानसभा असंही म्हटलं जातं, यादृष्टीनं भाजपेयींनीं हे निर्णय आता घेतले आहेत का? असे प्रश्न उभे राहताहेत. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपेयींना सत्ता स्थापन करता आली नाही. याउलट भाजपला आव्हान देत त्यांचा मित्र पक्ष शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन करत राज्यात सरकार बनवलं. भाजपेयींसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो. महाविकास आघाडी सरकार स्थिर राहणार नाही असेही कयास बांधले गेले. मात्र विरोधक म्हणून भाजपेयींना यातही यश आलेलं नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेला दोन वर्षे पूर्ण झालीत. त्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. भाजपेयींनीं सत्ता गेल्यानंतरही अधिक प्राधान्य पक्षात बाहेरून आलेल्या नेत्यांना दिलं. प्रसाद लाड, राजहंस सिंह, पडळकर यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी दिली. प्रवीण दरेकर यांना विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. अनेकांना पक्षीय पदं दिली. त्यामुळं भाजपेयींत पक्षांतर्गत धूसफूस वाढली. हे वातावरण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्यादृष्टीनं सकारात्मक नाही. पंकजा मुंडे यांनी मात्र अनेकदा अप्रत्यक्षपणे आपली नाराजी जाहीर केलीय. आगामी आव्हानं पाहता भाजपेयींची तयारी सुरू झालीय. नेमक्या चुका काय झाल्या, मतं कशामुळं कमी झालीत; याचाही आढावा नुकताच पक्षानं घेतला. सध्या भाजपमध्ये बडे नेतेही अधिक सक्रिय दिसत नाहीत. नितीन गडकरी यांच्यासारखा नेताही बाजूला पडल्यासारखा आहे. २०१४ पासून भाजप 'वन मॅन' पार्टी होती. एक व्यक्ती बोलेल ते सर्वस्व होतं. पण पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपचा पराभवाचा झटका बसला. आसाममध्येही मतं कमी झाली. बाकी पाच राज्यांत प्रस्थापित विरोधी लाट आहे. त्यामुळं भाजप सध्या 'करेक्शन मोड'मध्ये आहे. ते आधी पक्षांतर्गत नाराजी दूर करतील मग घटक पक्षांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. २०२४ ची निवडणूक एकट्याच्या भरवशावर मिळवू शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलंय. त्यामुळं येत्या काळात नाराज घटक पक्षांचीही समजूत काढण्याचा प्रयत्न होईल.

सध्या महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस भाजपचं नेतृत्व करतात. २०१९ मध्येही त्यांनीच दिलेली यादी अंतिम झाली त्यामुळं तावडे आणि बावनकुळे या सारख्यांची उमेदवारी फडणवीसांनी कापली. आता होत असलेले बदल पाहता फडणवीससुद्धा तडजोडीच्या भूमिकेत आलेले दिसतात. त्यांनीही आपली दारं खुली केली आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे स्पर्धक समजले जाणारेही बॅकफूटवर गेलेत, त्यामुळं आगामी काळातली आव्हानात्मक परिस्थिती पाहता दोन्ही बाजूकडून ही पावलं उचलली गेली आहेत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल अशी भविष्यवाणी विरोधक सातत्यानं करत राहिले परंतु ते काही होताना दिसत नाही हे भाजपेयींच्या नेतृत्वालाही लक्षात आलंय. त्यामुळं महाराष्ट्रासाठी इतरही पर्याय आहेत हे सुद्धा दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. भाजपत आता होणारे बदल हे फडणवीस यांना विश्वासात न घेता घेतले असावेत असं वाटत नाही. कारण पक्ष नेतृत्वाला आता निवडणुकांसाठी रणनीती आखायची आहे. पक्षांतर्गत नाराजी दूर करणं आणि मोठ्या नेत्यांमध्येही समतोल राखणं त्यांच्यासाठी महत्वाचं आहे. फडणवीसांना हा धक्का आहे हे म्हणण्यापेक्षा त्यांनीच दोन पावलं मागे घेतली असावीत असं वाटतं. आताची परिस्थिती २०१४ सारखी नाही. तसंच राज्यात सत्तांतर होईल अशीही आता शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी समंजस्यानं घेतलं असं म्हणता येईल. नरेंद्र मोदी 'ब्रँड' खाली काहीही खपवलं जाऊ शकतं असं भाजपेयींना २०१४ नंतर वाटू लागलं. पण गेल्या दोन वर्षांत त्यांना अनेक पातळ्यांवर माघार घ्यावी लागलीय. नागपूरात बावनकुळे यांना डावलल्यानं ओबीसी मतदारांनी पाठ फिरवली. मराठवाड्यात पंकजा मुंडेंची नाराजी, उत्तर महाराष्ट्रात खडसेंची नाराजी यामुळं पक्षाला फटका बसला. खडसेंनी तर पक्ष सोडला पण उर्वरित नेत्यांचं समाधान करावं लागेल या निर्णयापर्यंत ते पोहचलेत. फडणवीस यांनी अमित शहा यांची भेट घेतली. तिथं हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे आणि पृथ्वीराज देशमुख ही नेते मंडळी होती. पण या उपस्थित नेत्यांकडं एक नजर टाकली तर त्यातून भाजपेयींच्या बदललेल्या राजकारणाचा प्रत्यय येईल. ही सर्व नेते मंडळी एकेकाळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीत होती. सत्तास्वार्थासाठी आलेल्या मंडळींच्या जीवावर फडणवीस यांचं राजकारण सुरू आहे. गोपीनाथ मुंडेंनी मात्र कधीकाळी सत्ता येईल असं वाटत नसतानाही बहुजन समाज भाजपशी जोडला त्या कार्यकर्त्यांवर मात्र अन्याय झालाय अशी भावना त्यांच्यात झालीय. परिस्थिती माणसाला शहाणं करते म्हणतात ते हेच! आपल्या मस्तीत वावरणाऱ्या नेत्यांना जमिनीवर यावं लागलं. निष्ठावंताना सोबत घ्यावं लागलं. सत्तेसाठी आलेल्या बाजारबुणग्यांच्या जीवावर यश मिळणार नाही म्हणून ही जुळवाजुळव सुरू झालीय ती लोकसभा निवडणुकांवर लक्ष्य ठेऊन!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Friday 26 November 2021

फुलेंच्या विचारांची आजही निकड

"वैयक्तिक स्वार्थासाठी महात्मा फुले आणि डॉ.आंबेडकर यांचा वापर करण्यासाठी सरसावलेल्या मंडळींनी त्यांचा विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम कमी होण्याऐवजी वाढतंच चाललंय. आपण एका बाजूला सुधारणेचा आव आणतो आणि दुसऱ्या बाजूला देवाला नवस घालतो, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगी व्यक्तींकडून सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला डॉ.आंबेडकर आणि महात्मा फुले कळले नाहीत आणि त्यांची बहुजन समाजाची चळवळ कळली नाही. कृतिशील समाजसुधारक महात्मा फुले यांचा आज २८ नोव्हेंबर हा स्मृतिदिन. त्यांनी सनातनी कर्मकांडवाद्यांच्या ब्रह्मकपटाला मुळासकट खणून काढणारा बुद्धीवादाचा नांगर फिरवला. सत्यशोधनाला धर्माचं अधिष्ठान दिलं. वैश्विक विज्ञान समजून घेण्यासाठी त्यांनी निर्मिक ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या विचारांची कधी नव्हे इतकी निकड निर्माण झालीय!"
---------------------------------------------------

*आ*ज महात्मा जोतीराव फुले आणि येत्या सोमवारी ६ डिसेंबरला महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. त्यांच्या स्मृतिस्थळावर त्यांच्या भक्तांची वर्दळ राहणार. ज्या मूर्तीभंजन विचाराचा ध्यास या दोघांनी घेतला त्याच विचाराला हरताळ फासला जातोय. त्यांच्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेल्यांना त्या विचारांची निदान आठवण व्हावी असा या स्मृतिदिनामागचा हेतू पण त्याचाच विसर पडलेला जाणवतोय. सामाजिक विषमता, धर्माधता यांच्या विरोधात रान पटविण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवंय अशी सध्याची स्थिती असताना त्यांच्या विचारांचे पाईक असणारे मात्र निद्रिस्तावस्थेतच आहेत. सामाजिक समतेची लढाई ही नेहमीच समाजाची मानसिक उंची वाढविणारी ठरलीय. या समतेच्या लढाईत अस्पृश्यतेची खांडोळी झाली, वर्णाभिमान धुडकावला गेला. जातीयतेला चाप बसला, स्त्रिया स्वयंसिद्ध झाल्या, परंतु हे परिवर्तन हिंदुधर्माचा शक्तिपात करणाऱ्या जातीसंस्थेचा नायनाट करणारं ठरलं नाही. याचं दुःख आहे. कारण जातीअंताची लढाई ही स्वार्थसाधकांच्या हातात गेल्यानं ती जाती अहंकाराची झाली. विशेष म्हणजे ही लढाई सामाजिक समतेचा आग्रह धरणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे घेत लढली जाते, ही हरामखोरी आहे. ती आता नेत्यांप्रमाणे अनुयायांनी आत्मसात केली आहे. त्या सोंगाढोंगावर तुटून पडण्याचं काम करायला हवंय. भारतीय घटनेनं जातीयता नष्ट करण्याचा आग्रह धरलेला आहे. परंतु शासकांनी आणि राजकारण्यांनी त्याउलट व्यवहार करण्यासाठी त्यांनी जाती संघटनांचा आधार घेतलाय. सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली जाती अहंकार माजविला जातोय. असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार, अपमार यांच्याविरोधासाठीच नव्हे, तर सत्याच्या आग्रहासाठी आणि हक्काच्या, मानाच्या पानासाठीही महाराष्ट्रातली इथली माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. इतकी जाती, प्रदेश, पक्ष अहंकारात तुटलेली, फुटलेली आहेत. या स्वार्थी तुटीफुटीवर प्रकाश टाकावा आणि अवघा समाज एकवटावा या अपेक्षेनं सामाजिक कार्य फुले आणि आंबेडकर यांना मानणाऱ्यांकडून व्हायला हवंय. जातीयतेचा नायनाट करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक समाज सुधारकांनी आपल्या आयुष्याची राख केली. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्यांनी ती विभूती मानली. पुरोगाम्यांकडे सामाजिक समतेचं चांगलं बियाणं होतं पण ते त्यांनी आपसातल्या भांडणात रुजण्यापूर्वीच सडवलं म्हणूनच जातीयवादी पक्ष-संघटनांचे निवडुंग महाराष्ट्रात फोफावलं. आत्मनाशी आणि कार्यनाशी यात फरक करणाऱ्यांची गरज नाही जातीचा अहंकार आणि अस्मिता हुंडारत हुंदडणारे सगळेच मनुवादी आहेत. स्वार्थासाठी त्यांना मनुनं केलेली जातीय मांडणी हवीच असते. ब्राह्मणांचा बडेजाव, मराठापणाचा माज, बहुजनांची बनेल बलुतेदारी, आणि दलितत्वाची दळभद्री दडपणं या साऱ्याची निर्मिती मनुवादाच्या आधारात आहे. ज्यांना हा आधार नको त्यांना पांचवा वर्ण आहे. चारही वर्णांना धिक्कारणारा, गुणवंतांना योग्यवेळी संधी आणि गरजवंताला योग्यवेळी सहाय्य हेच लोकशाहीचं अर्थात स्वराज्याचं आद्य आणि अंतिम कर्तव्य आहे असं मानणारा पाचवा वर्ण आहे. एखादी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली किंवा देवाधर्माच्या नावानं कुणी नंगानाच सुरू केला की, महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंत वा नेत्यांना इथल्या संस्कृती आणि प्रबोधनाच्या चळवळीची पार्श्वभूमी हमखास आठवते. मग त्यावर भाष्य करताना ते, "या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात..." अशी सुरुवात करून आपलं मत मांडतात. 'फुले-शाहू-आंबेडकर' हा महाराष्ट्रात परवलीचा शब्द झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, 'माझ्या वैचारिक जडण-घडणीसाठी बुद्ध, कबीर आणि फुले यांचा विचार प्रेरणादायी ठरला; त्यांना मी गुरू मानतो,' असं जाहीरपणे सांगितलंय. हे तीनही महापुरुष त्यांच्या जातीचे नव्हते, तसंच, या तिघांना त्यांनी कधी पाहिलंही नव्हतं. म्हणजे, प्रत्यक्षपणे त्यांच्यात गुरु-शिष्य संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते. तरीही त्यांनी या तीन महापुरुषांना आपल्या गुरुस्थानी मानलं, यामागे डॉ.आंबेडकरांची जी भूमिका होती, ती आपण समजून घेतली पाहिजे.

सत्य तोच धर्म करावा कायम।
मानावा आराम। सर्वाठायी।
मानवांचा धर्म, सत्य हीच नीती।
बाकीची कुनीती। जोती म्हणे।।
यासारख्या अखंडातून महात्मा फुलेंचं हे विचारवैभव लिखित स्वरूपात उपलब्ध आहे. महात्मा फुलेंची जयंती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन या निमित्तानं त्यांचे विचार स्वीकारणं, रुजवणं, वाढवणं आणि मानव्याला जे अनिष्ट ते नष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर करणं हाच फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारांचा सार्थ गौरव आहे. याची जाणीव खरं तर व्हायला हवी होती, महात्मा फुले यांच्या निवासस्थानी पुण्यात गंजपेठेतल्या समताभूमीवर आणि मुंबईत दादरच्या आंबेडकरांच्या स्मारक परिसरात जमलेली गर्दी ही दांभिकपणा स्पष्ट करणारीच जाणवत असते. वैयक्तिक स्वार्थासाठी महात्मा फुलेंचा वापर करण्याला सरसावल्या मंडळींनी त्यांचा विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखे आहे ते मिरवलं जातं आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम कमी करण्याऐवजी वाढतंच चाललंय. आपण एका बाजूला सुधारणेचा आव आणतो आणि दुसऱ्या बाजूला देवाला नवस घालतो, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगी व्यक्तींकडून सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला जोतिराव फुले कळलेच नाहीत आणि त्यांची बहुजन समाजाची चळवळही कळली नाही. कारण 'बहुजन' या शब्दाचा अर्थच आपल्याला कळलेला नाही. काहींनी 'बहुजन' म्हणजे मराठा असा सोयीस्कर अर्थ लावून महात्मा फुले आणि डॉ.आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या चळवळींचा आपल्या सोयीसाठी, स्वार्थासाठी राजकारणात तरून जाण्यासाठी वापर करून घेतलाय. त्यांना राजकारणाची, आपल्या जातीची, स्वार्थाची चिंता आहे. जोतिरावांच्या आणि भीमरावांच्या विचारांचं त्यांना सोयर सुतक नाही. वास्तविक फुले-आंबेडकरांचा विचार केवळ तळाच्या माणसांनाच नव्हे तर, राष्ट्राला समर्थ बनवणारा आहे. भारतातल्या अनेक सामाजिक विकासाची बीजेही फुले-आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रान्तीत आहेत. स्त्री शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण, आरोग्यविषयक सेवाकार्य, सामाजिक-आर्थिक समानता, श्रममूल्यांचा पुरस्कार यासारखे अनेक उत्क्रांतीकारक विषय फुले-आंबेडकर यांच्या विचारात सामावलेले आहेत. आजही सामाजिक सुधारणांचे निर्णय सरकार घेतं, तेव्हा त्यावेळी होणाऱ्या चर्चेचं दुसरं टोक हे फुले-आंबेडकर विचारांपर्यंत असतं. त्यांचे विचार पेलवण्याचं आणि समाजाच्या, सत्ताधीशांच्या गळी उतरवण्याचं सामर्थ्य केवळ छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलं. जोतीराब फुले यांच्या निधनानंतर क्षीण झालेली सत्यशोधक समाजाची चळवळ छत्रपती शाहू महाराजांनी समर्थ केली. परंतु अतिरेकी शिवराळपणामुळं ही चळवळ ब्राह्मण्याकडून ब्राह्मणांकडं सरकली आणि ती चळवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात फसली.

या मोडीत निघालेल्या चळवळीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःला जोतीराव फुले यांचे अनुयायी मानल्यामुळं जीवनदानाबरोबरच व्यापकता मिळाली. आज या चळवळीची आणि फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची, खुद्द जोतिरावांनी ज्यांच्या उद्धारासाठी सपत्निक शेणधोंड्याचा मार खाल्ला. त्या बहुजनांनी तरी काय पत्रास ठेवलीय? ते सांगायची आवश्यकता नाही. आज महाराष्ट्रात जे घडतं आहे ते पाहिले तरी याची जाणीव साऱ्यांनाच होईल. फुले-आंबेडकरांच्या विचारांनी अनेकजण घडले. ते स्वतः समाजसुधारकच नव्हते तर त्यांच्या कृतिशील विचारांनी असंख्य सुधारक घडवले. फुले यांच्या विचारांनी सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज यांच्यासारख्या अनेकांची सामाजिक परिवर्तनाच्या ऐतिहासीक कार्याची प्रेरणा जोतिबा फुलेंचे विचार हीच होती. या साऱ्यांनी फुले यांच्या विचाराचं ऋण जाहीरपणे मानलं होतं. शुद्रातिशूद्र माणसाच्या उन्नतीचा, त्यांच्या सन्मानाचा विचार फुले-आंबेडकरांनी सांगितला त्यासाठी समाजाला धर्मकर्मकांडात घोळवून फसवणाऱ्या पोटभरुवृत्तीचा त्यांनी तडाखेबंद समाचार घेतला. सामाजिक समानतेबरोबरच स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कारही केला. फुले यांनी तर हा विचार कृतीत आणण्यासाठी या व्यापात आपल्या कुटुंबियांनाही गुंतवलं. सावित्रीबाईंनी जोतिबांच्या विचाराला कृतीत आणण्याचं काम अगदी मनापासून केलं. जीवघेणे हल्ले सोसले. पण हटल्या नाहीत. फुले यांच्या निधनानंतर इतकी वर्षे लोटली, पण तरीही सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यात त्यांचे विचार आपले सर्वश्रेष्ठत्व टिकवून आहे. हा फुले-आंबेडकर यांच्या समर्थ विचारांचा गौरव असला तरी, सामाजिकदृष्ट्या ते लांच्छन आहे. कारण फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा आधार वाटू नये, अशी सामाजिक स्थिती अजून निर्माण झालेली नाही. किंबहुना यांच्याच विचारांची आवश्यकता तीव्रपणे जाणवत आहे. दलित वस्त्या बळकट झाल्यात. मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया सुशिक्षित होऊ लागल्या, कमावत्या झाल्या तरी, बहुतांश संसारात त्यांचं स्थान अद्यापही दुय्यम आहे. स्त्री अजूनही उपभोगाची वस्तू आहे, अशीच भावना समाजात आहे. देवळं वाढलीत, त्या पुढच्या रांगाही वाढल्या आहेत. लांबल्या आहेत. अफरातफर व्हावी इतका गल्ला देवळात जमू लागलाय. हे सारं चित्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात दिसतंय. तरीदेखील फुले-आंबेडकर यांचं नांव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनीही आपली वागणूक बदलली आहे. फुले-आंबेडकर नावाचा डिमडिम वाजवत आपला स्वार्थ साधण्यातच ते धन्यता मानू लागले आहेत. सदासर्वदा त्यांचेच नांव घेऊन, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांनी फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा पराभव केला आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्यांनी वाईट म्हणून ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या गाडण्याऐवजी त्या डोक्यावर घेऊन मिरवण्यातच ते धन्यता मानत आहेत. हे सारं बदलण्यासाठी त्यांचे विचारच समर्थ आहेत. यासाठी हवी केवळ जिद्द आणि इच्छा...!

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी माणूसपण गमावलेल्या माणसात जो आत्मविश्वास, स्वाभिमान जागवला तसा आत्मविश्वास, स्वाभिमान पुन्हा जागवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हायला हवेत. महात्मा फुले यांनी ज्या त्वेषाने अन्यायाला टकरावर टकरा देऊन समानतेचे वारे समाजात खेळते ठेवले ती तडफ लोकांत निर्माण होईल असे वातावरण जाणीवपूर्वक ठेवण्याचे भान आपण दाखवले पाहिजे. काँग्रेसवाल्यांच्या वृत्तीत बदल घडला तर सत्तेत बदल घडणे कठीण नाही. पुरोगामी विचारात जनआंदोलन उभे करण्याची ताकद आहे. रामकृष्णांना रथात घालून भाजपेयींनी दौड केली. शिवाजी महाराजांना शिवसेनेच्या मावळ्यांनी कडेकोट किल्ल्यात ठेवलंय. आंबेडकरांना दलित दुसऱ्या कुणाच्या हाती लागू देत नाहीत. महात्मा गांधींना आपण कधीच 'हे राम' म्हणायला लावलंय. आता काँग्रेसला आधार केवळ या विचारांचाच आहे. कर्मकांडाच्या, पुरोहितशाहीच्या, जन्माधिष्ठित उच्च नीचतेच्या, विषमतेच्या चक्रव्यूहात राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या नावानं कुणी समाजाला गुंतवू बघत असेल तर त्याचा प्राणपणानं मुकाबला करण्याची तयारी पुरोगामी विचारांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांना करावीच लागेल. उत्तर पेशवाईचा उल्लेख कुणी केला की काही मंडळींना कळमळायला होतं. रयतेच्या रक्षणाची, उदरनिर्वाहाची जबाबदारी न पाळण्याचा, फुकटखाऊ, भिक्षुक, उनाड बाया यांचे तांडे पोसण्याचा प्रकार करणारे राज्यकर्ते होऊन गेले याची आठवण काढण्यानं जर कुणाला दुःख होत असेल तर अशी वेळ समाजावर पुन्हा येऊ नये याची खबरदारी या मंडळींनीच घ्यायला हवीय. समाजवादानं उन्नत आणि समृद्ध समाजाचं स्वप्न दिलंय. महाराष्ट्र हा राष्ट्रवाद आणि मानवी समता या दोन्हीमध्ये या देशाला मार्गदर्शक ठरेल असे आजवर मानले जात होते. महात्मा फुले, लोकहितवादी गोपाळराव देशमुख, सुधारकाचार्य गोपाळराव आगरकर,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सानेगुरुजी, आचार्य जावडेकर, या सगळ्यांनी मराठी माणसाला रूढी-परंपरा-कर्मकांड यांच्या फेऱ्यातून बाहेर आणले. जन्माधिष्ठित उच्चनीचतेचा अहंगंड सुटावा, माणसांमाणसात बंधुभाव जागवा म्हणून आयुष्यभर या सर्वांनी जे प्रयत्न केले त्यामुळेच महाराष्ट्रातील अठरापगड जातीतल्या शतकानुशतके मुकाट दबून आला दिवस ढकलत जगणाऱ्या लोकांना खरोखरच  जाग आली. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी गावोगाव शिक्षणाची ज्योत नेली. महर्षी कर्वे यांनी स्त्रीला हिंमत दिली.लोकांच्या उद्धाराचा ठेका परमेश्वराने आपल्यालाच दिलाय अशा गुर्मीत जगणारे आणि वर्णवर्चस्वाचा प्रत्यय पावलोपावली देणारे एकाकी पडत गेले. आपली वाट आपण शोधू, आपले भाग्य आपण घडवू या निर्धाराने गावोगाव नव जोमाने तरुण उभे झाले. गांधी टोपीबरोबरच मानवी समता, बंधुभाव सर्वसामान्य माणसाने स्वीकारला. अर्थात सर्वत्र शिवाशिव संपली. रोटी व्यवहार सुरू झाला आणि एकमेकांशी माणुसकीचे वर्तन सुरू झाले असा याचा अर्थ नाही. आपण माणूस आहोत, या समाजाच्या जडणघडणीत आपलाही काही वाटा आहे, आपले काही हक्क आहेत, आपण एकजुटीने आपले हक्क मिळवू शकतो, आपला विकास साधू शकतो, त्यासाठी कुणाची परवानगी त्यासाठी आवश्यक नाही, कुणाच्या कृपेचीही आवश्यकता नाही हा विश्वास काही प्रमाणात तरी सर्वत्र आला. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर व सामाजिक व्यवहारावर याचा फार मोठा परिणाम झाला. इतिहास-पुराणांचा आधार घेऊन उभ्या झालेल्या नेत्यांचा प्रभाव यामुळे मर्यादितच राहिला. भारतामध्ये फुलेंना अभिप्रेत असलेली लोकशाही समाजवादी विचारसरणीची मूलतत्त्वे काँगेसांतर्गत स्थापन झालेल्या समाजवादी गटात आढळतात. १९३४ मध्ये जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव प्रभृतींनी हा गट स्थापन केला. पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांच्या १९४७ -६४ या कार्यकाळात त्यांची लोकशाही समाजवादावर निष्ठा आणि विश्वास होता. समाजवादी समाज स्थापन करणं, हे काँग्रेसचं उद्दिष्ट आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली. त्यांचा समाजवाद महात्मा फुले यांच्या विचारांशी होता तरी, तो इंग्लंडमधील मजूर पक्षाच्या धाटणीचा होता. भारताच्या मूळ संविधानात समाजवाद या शब्दाचा उल्लेख नव्हता. तो पुढे १९७६ मध्ये झालेल्या बेचाळीसाव्या घटना दुरूस्तीव्दारा प्रथमच सरनाम्यात करण्यात आला. सरनाम्यातून भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या लोकशाही समाजवादाचा आशय व्यक्त होतो. विसाव्या शतकात समाजवादी विचार लोकप्रिय झाले. कम्यूनिस्ट पक्ष शासित साम्यवादी राजवटी, पश्चिम यूरोपातील कल्याणकारी राज्याची उत्तम प्रकारे अंमलात आणून जनतेला मोठया प्रमाणात सामाजिक सुरक्षा पुरविणाऱ्या लोकशाही समाजवादी राजवटी, भारतातील गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार करीत केलेला कारभार, राज्य समाजवादास नकार देत जनतेच्या सहभागावर व विकेंद्रीकरणावर भर देणारे समाजवादी पक्ष, ही समाजवादाचीच वेगवेगळी रूपे आहेत; कारण फुले यांच्या विचारानं देशांत कार्यरत असणाऱ्या लोकांना एका उन्नत आणि समृद्ध समाजाची स्थापना करण्याचे स्वप्न दिलं आहे, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवीय.
.........................
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

स्वातंत्र्य मिळवलं की, ब्रिटिशांनी दिलं...!

"पद्मश्री पुरस्कारानं गौरवल्यानंतर अभिनेत्री कंगना राणावत यांनी जे काही स्वातंत्र्याबाबत काढलेले निंदाजनक उदगार; त्यानंतर ज्येष्ठ अभिनेते यांनी तिचीच री ओढत केलेले शब्दतांडव यानं चर्चेला उधाण आणलं. स्वातंत्र्यलढ्यासारखा अभिमानास्पद विषय त्यासाठी वापरलेला 'भीक'सारखा शब्दप्रयोग हे अधिक तिरस्करणीय आहे. त्याचा निषेध व्हायलाच हवाय. पण वस्तुस्थितीही समजून घ्यायला हवीय. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांची झालेली जर्जर अर्थव्यवस्था, राज्य चालविण्यात येत असलेल्या अडचणी, गांधीजींचं भारत छोडो सारखं असहकाराचं आंदोलन, त्यातच सुभाषबाबूंनी देशाबाहेरून आणि सावरकरांनी देशातल्या सैनिकांमध्ये उठाव करण्याचा प्रयत्न, हे स्वातंत्र्यप्राप्तीची प्रमुख कारणं आहेत. हे समजून घ्यायला हवंय. त्यामुळं आपल्याला इंग्रजांनी स्वातंत्र्य दिलं की आपण ते मिळवलं हे समजेल!"
--------------------------------------------------

*भा* रतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासाची चर्चा घडवून आणण्याचा हक्क कंगना राणावत, विक्रम गोखले यांनाच नव्हे तर देशातल्या सर्वांना जरूर आहे, पण त्यासाठी त्यांच्या 'भीक'सारखा अपमानास्पद शब्दप्रयोग करण्याला कदापिही सहन करता कामा नये. गांधीजी आणि त्यांच्या आंदोलनाला सुनियोजितरित्या पुसून टाकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न सध्या काहीजणांकडून जाणीवपूर्वक केला जातोय. आपल्याला मिळालेल्या पद्मश्री सन्मानानंतर दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री कंगना राणावत हिनं 'भारताला १९४७ साली मिळालेलं स्वातंत्र्य हे ब्रिटिशांकडून 'भीक' म्हणून मिळालं तर खरं स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये मिळालंय ...!' असं म्हटल्यानं नवा वाद निर्माण झालाय. महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून अहिंसक आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्या स्वातंत्र्य संग्रामात आपलं सारं जीवन अर्पण करणाऱ्या असंख्य आंदोलनकर्त्यांचा, स्वातंत्र्यलढ्यातील योद्ध्यांचा हा अपमान आहे याबाबत दुमत असण्याचं काही कारण नाही. 'खरं स्वातंत्र्य २०१४ नंतर अस्तित्वात आल्याचं कंगनानं म्हटल्यावर प्रधानमंत्र्यांना देखील मनोमन वाटलं असेल की, 'हे जरा अतीच होतंय!' १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतातल्या आणि ब्रिटनमधल्या इतिहासकारांनी दस्तऐवज म्हणून अशी काही पुस्तकं, संशोधन आणि मुलाखती दिल्या आहेत ज्यातून हे स्पष्ट होतं की, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला मिळालेलं स्वातंत्र्य इंग्रजांनी केवळ गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या 'भारत छोडो' आंदोलनासमोर झुकून स्वातंत्र्य दिलेलं नाही, तर त्याला इतरही काही कारणं होती. कंगनानं 'भीक' सारखा असभ्य शब्दाचा वापर करणं हे काही शोभा देणारं नव्हतं. पण जेव्हा इंग्रजांना असं वाटू लागलं की, आता भारत देश हा आमच्यासाठी एक ओझं बनलाय, आर्थिकदृष्ट्या भारतातलं प्रशासन चालवणं हे परवडणारं नाही. शिवाय इंग्रजांच्या लष्करात अगदी खालच्या स्तरावरच्या भारतीय शिपायांवर कुणाचंच नियंत्रण राहिलं नाही. सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून बाहेरून भारतावर आक्रमण करण्यासाठीची जुळवाजुळव सुरू केली होती. सावरकरांनी लष्करात भरती होण्याचं आवाहन लोकांना केलं, त्यासाठी अनेक ठिकाणी भरती केंद्र सुरू केली. मूठभर इंग्रज भारतीय लोकांच्या लष्करानेच आपल्यावर राज्य करीत आहेत. अशा भारतीय लष्कराच्या माध्यमातून उठाव झाला तर इंग्रजांना इथं राहणं शक्य होणार नाही, ही भूमिका सावरकरांनी घेतली होती. आणि तसंच काहीसं घडू लागलं होतं. इंग्रजांना यापुढंच्या काळात इथं राज्य करणं शक्य होणार नाही. तेव्हा त्यांना भारतातून निघून जाण्याचा निर्णय घ्यावा असं वाटू लागलं. अशा काही ऐतिहासिक घडामोडींची एक शृंखला इंग्रजांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातली जोडली यातली एक कडी ही गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनाचीही होती. पण याशिवायच्या इतर अनेक कड्या काळाच्या ओघात पडद्याआड टाकल्या गेल्या.

डॉ. सुस्मितकुमार यांनी अमेरिकेच्या बुकसर्ज द्वारा एक संशोधनात्मक पुस्तक प्रकाशित केलंय. भारतीय स्वातंत्र्य आणि त्यापूर्वी घडलेल्या घडामोडी याचा यात अभ्यास केला आहे. हिटलरनं दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाला जन्म दिलाय आणि जर्मनीनं ब्रिटनला आव्हान दिलं. या युद्धात ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली होती. महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटनला पुन्हा आपल्या देशाला उभं कसं करावं याची चिंता लागून होती. शिवाय ज्या ज्या देशांवर इंग्रजांचं राज्य होतं ते देश सांभाळणं त्यांना अडचणीचं ठरू लागलं होतं. या देशांना जितकं म्हणून पिळून काढता येईल तेवढं त्यांनी पिळलं होतं. तिथली साधनसंपत्ती लुटली होती. याला लुटच म्हणावं लागेल. इंग्रजांनी भारताचा अमूल्य असा नागरी आणि नैसर्गिक खजिना लुटला होता आणि तो ब्रिटनमध्ये नेऊन ठेवला होता. शतकाहून अधिक काळ ज्या देशांवर इंग्रजांनी आपलं साम्राज्य स्थापन केलं होतं तिथं असंतोष निर्माण होणं स्वाभाविक होतं. काही देशात तर विस्फोटक वातावरण निर्माण झालं होतं. त्याचे चटके साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकारला बसू लागले होते. ज्या सैन्याच्या बळावर जगावर साम्राज्य निर्माण केलं होतं, तिथं त्यांचा पगार देण्याची स्थिती इंग्रजांमध्ये राहिलेली नव्हती. भारतालाच नव्हे तर १९४५ नंतर ब्रिटिश सरकारनं ही अवघड जागेची दुखणी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आणि एक एक करत ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली छोट्या छोट्या देशांना त्यांनी स्वातंत्र्य बहाल केलं आणि आपलीही सुटका करून घेतली. डॉ. सुस्मितकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार "भारताला जे स्वातंत्र्य मिळालं ते हिटलरमुळं मिळालंय! दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्जर झालेल्या ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्याला तिलांजली देत जॉर्डनला १९४५, पॅलेस्टाइन आणि म्यानमारला १९४८, इजिप्त १९५२, आणि मलेशिया १९५७ इथं इथला गाशा गुंडाळला. फ्रान्सचीही अशीच अवस्था होती. त्यांनी १९४९ मध्ये लाओसला आणि १९५३ मध्ये कंबोडिया आणि १९५४ मध्ये व्हिएतनाम मधलं आपलं वर्चस्व संपवलं. तशाचप्रकारे नेदरलँड त्यांच्या डच ईस्ट इंडिज कंपनीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या देशात आपलं बस्तान बांधलं होतं. १९४९ मध्ये त्यांनी इंडोनेशियाचा किनारा सोडला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताला स्वातंत्र्य हे गांधीजी आणि त्यांच्या इतर नेत्यांनी मिळवलं हे इथल्या लोकांवर बिंबवलं गेलं. भारताशिवाय ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ६५ देशातल्या कुणीही असा दावा केलेला नाही की, आमच्या देशातल्या कोणत्याही नेत्यानं वा क्रांतिकारकांनी ब्रिटीशाविरोधात आंदोलनं केली होती ज्यामुळं ब्रिटिशांना आम्हाला स्वतंत्र करण्याची गरज भासली. या कोणत्याही देशांमध्यें अशाप्रकारच्या कोणत्याही स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहासही नाही. तेव्हा असं म्हणावं लागेल की, दुसरं महायुद्ध झालं नसतं तर किमान आणखी ३०-४० वर्षं तरी ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्याला आवरतं घेतलं नसतं!"

ब्रिटिश इतिहासकार पी.जे.केईन आणि ए.जे.हॉपकिन्स यांनी असं नोंदवलं आहे की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली होती. अशी आर्थिकदृष्ट्या निर्माण झालेली आणीबाणी यामुळं त्यांच्यात हुकूमत गाजविण्याची इच्छाच शिल्लक राहिली नव्हती. भारतातल्या इंग्रजांच्या सैन्यबळात ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीय होते त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. बंड करण्याची मानसिकता त्यांच्यात बळावली होती. १९४५ मध्ये भारताच्या नौदलातल्या सैनिकांनी खुलेआम बंड केल्यानं ब्रिटीश हादरुन गेले होते. १९४५ मध्ये व्हाईसरॉय व्हावेल यांनी एक संदेश पाठवला की, 'भारतात आता प्रशासकीयदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या आणि सैन्यबळावर अंकुश ठेऊन राज्य करणं व्यवहार्य वाटत नाही!' एकाही इंग्रज व्हाईसरॉयनं वा इतिहासकारानं स्वातंत्र्यलढ्यासमोर आपण लाचार आहोत असं कधीही, कुठंही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळं दुसरं महायुद्ध झालं नसतं तर ब्रिटिशांनी इथली सत्ता सोडली नसती. ब्रिटिशांविरोधातलं गांधीजींचं आंदोलन जसं तीन दशकं इंग्रजांनी चालू दिलं होतं तसंच आणखी काही दशकं ते चालू राहिलं असतं. डॉ.सुस्मित कुमार लिहितात की, '१९४० नंतर गांधीजींची लोकप्रियता आणि प्रभाव घटत होता. इंग्रज आणखी पाच-सात वर्षे जरी भारतात राहते तर त्यांच्या पूर्वीच्या पिढीतले स्वातंत्र्यसेनानी न्यायमूर्ती गोखले, लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, मोतीलाल नेहरू, दादाभाई नवरोजी, चित्तरंजन दास यासारख्यासोबत गांधीजींचं नाव इतिहासात नोंदवलं गेलं असतं. पण स्वातंत्र्याचा अहिंसक लढा त्यानंतर 'भारत छोडो' सूत्रानुसार सुरूच होता त्यामुळं तत्कालीन नेते हे 'आमचंच यश आहे!' असं स्थापित करण्यात इतिहास आणि लोकांवर बिंबवण्यात यशस्वी ठरले. 'ज्यांच्या हाती सत्ता, त्यांच्याच हातात इतिहास!' या नितीप्रमाणे इतिहास लिहिला गेला. ब्रिटिशांनी भारताच्या सीमा नक्की केल्या, नकाशा बनवला आणि सर्व ताकतीनं भारताची फाळणी केली आणि हस्तांतराचा मसुदा, दस्तऐवज देखील त्यांनीच तयार केला. या साऱ्या बाबी लक्षांत घेता ब्रिटिशांनी आपल्या शर्ती, दुष्ट मानसिकता आणि आपल्या सोयीनुसार भारत सोडला. गांधीजी आणि कॉंग्रेसी नेत्यांनी ब्रिटिशांना भारत २६ जानेवारी रोजी स्वतंत्र व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. कारण त्यादिवशी भारतानं १९३० मध्ये इंग्रजांच्याविरोधात 'पूर्ण स्वराज्या' संकल्प केला होता. पण लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस १५ ऑगस्टला जपाननं शरणागती स्वीकारली होती. त्या घटनेची स्मृती जागी राहावी म्हणून भारतीयांची मनीषा धुडकावून १५ ऑगस्ट हाच दिवस नक्की केला. त्यावेळी अशी अनेक कारणं सांगितली जात होती की, इंग्रजांना इथं राहणं नकोसं वाटत होतं. भारतीयांपासून त्यांना मुक्ती हवी होती. असं काहीही असलं तरी असं वातावरण तयार होण्यासाठी दुसरं महायुद्धच जबाबदार ठरलं होतं! भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा क्लेमेट एटली ब्रिटनचे प्रधानमंत्री होते. त्यांनी त्यावेळी आश्चर्यकारक अशी प्रतिक्रिया दिली होती. 'भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनाचा तिळमात्र प्रभाव नाही!' रमेशचंद्र मुझुमदार लिखित 'हिस्ट्री ऑफ बंगाल'च्या प्रस्तावनेत पश्चिम बंगालचे जस्टीस पी.सी.चक्रवर्ती जे तत्कालीन हंगामी राज्यपाल देखील होते, त्यांनी लिहिलंय की, लॉर्ड एटली भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रक्रिया दरम्यान दोन दिवस कलकत्त्याच्या गव्हर्नर पॅलेसमध्ये १९४५ च्या दरम्यान मुक्कामाला होते. त्याच्याशी बोलताना मी त्यांना थेट सवाल केला की, गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील 'भारत छोडो' आंदोलन खूपच मंदावलेलं आहे त्यामुळं भारत सोडण्याची कोणत्याही प्रकारची गरज नाही तरीही तुम्ही हा निर्णय का घेत आहात? लॉर्ड एटली यांनी दुसऱ्या महायुद्धाचा उल्लेख केला. भारतीय सेना त्यातही नौसेनेतल्या सैनिकांमध्ये अस्वस्थता आहे, ते बंड करायच्या मानसिकतेत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश सैन्याला इथं आणून हिंसक वातावरण तयार होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. जरी आम्ही ब्रिटिश सैन्य इथं आणलं तरीही सुभाषचंद्र बोस यांच्या गुप्त हालचाली आणि त्यांचा असलेला प्रभाव भारतीय नागरिक आणि विशेषतः ब्रिटिश सेनेत कार्यरत भारतीय सैनिकांच्या मानसिकतेवर पडलेला होता. आता आम्हाला याबाबत संघर्ष करायची, सैन्याची जुळवाजुळव करण्याची आणि त्यासाठीचा मोठा खर्च करणं परवडणारं नाही. त्यानंतर एटलींना विचारलं की, भारत सोडण्याचा इंग्रजांचा निर्णयात गांधीजींचा आणि त्यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव किती आहे? यावर छद्मी हास्य करत हळूच आपले ओठ दाबत म्हणाले की, 'मी...नी...म...ल...! अर्थात खूप खूप कमी प्रमाणात!

सुभाषचंद्र बोस आणि स्वातंत्र्यासाठीची त्यांची रणनीती देशभक्तांनाच नव्हे तर काँग्रेसच्या नेत्यांनाही प्रभावित करत होती. इंग्रजांनाही हे ऑन रेकॉर्ड मान्य केलं होतं की, सुभाषचंद्र बोस यांचं नेतृत्व, दृष्टिकोन त्याचबरोबर इंडियन सिव्हिल सर्व्हिससाठी आवश्यक अशी कार्यक्षमता होती. त्यामुळं इंग्रजांचा बोस यांना विरोध होता तर गांधीजी ब्रिटिशराज लांबविण्यासाठी सोयीचे वाटत होते. १९२१ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी गांधीजींची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी गांधीजींना विचारलं होतं की, 'तुम्ही कशाप्रकारे भारताला स्वातंत्र्य घेऊन देऊ शकता?' गांधीजींनी त्यावेळी जे काही उत्तर दिलं त्यानं सुभाषबाबू नाराज झाले, कारण गांधीजींकडं स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी कोणतीच निश्चित अशी योजना नव्हती. भारतीय लोकांनाही हे कळून चुकलं होतं. म्हणूनच १९३८ मध्ये काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून सुभाषबाबू निवडून आले जाते. त्यानंतरही दुसऱ्यांदा त्यांना काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून निवडण्याची काँग्रेसच्या नेत्यांची तयारी होती. दुसऱ्या कार्यकाळासाठी जलद नागरिक असहकार आंदोलन आणि इतर आंदोलनाची रूपरेषा आखण्यात आली होती. गांधीजींना मात्र सुभाषबाबू पुन्हा पक्षाचे अध्यक्ष व्हावेत हे मान्य नव्हतं म्हणून त्यांनी मग अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आपले अनुयायी सीतारामय्या यांचं नाव जाहीर केलं. गांधीजींचे उमेदवार असतानाही सीतारामय्या यांचा तेव्हा पराभव झाला. गांधीजी निराश झाले आणि त्यांनी उद्वेगानं म्हटलं की, 'सीतारामय्या यांचा पराभव त्यांचा पराभव नाही तर तो माझा पराभव आहे!' त्यामुळं सुभाषबाबूंना दुसऱ्या कार्यकाळात गांधीजींच्या भक्तांनी अनेक अडथळे, अडचणी आणल्या. त्यामुळं वैतागून सुभाषबाबूंनी राजीनामा दिला. अरविंद घोष यांनी या साऱ्या घटनांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, 'गांधीजी हे हिटलरसारखे नाहीत तर स्टॅलिनसारखे सरमुखत्यार आहेत. ते त्यांचे प्रस्ताव, निर्णय, आणि आपल्याला हवं ते पक्षाच्या घटनात्मक निर्णयापूर्वीच नक्की करत असत आणि ते पक्षावर लादत असत. लोकांना बाहेर जे काही दिसतं तशी लोकशाही गांधीजींच्या प्रभावाखाली शक्य नव्हती. ब्रिटिशांशी चर्चेसाठी ते आणि त्यांनी ठरवलेले नेतेच सहभागी होत असत. इतरांना इथं हस्तक्षेप करण्याला स्थानच नव्हतं. देशाचे पहिले प्रधानमंत्री म्हणून सरदार पटेलांना बहुमताच्या पसंती होती पण गांधीजींनी त्यांचं नाव त्यांना मागे घ्यायला लावलं होतं. या घटनेवरून अरविंद घोष जे म्हणतात त्याला पुष्टी मिळते. सुभाषबाबू आणि त्यांच्या हालचाली, त्यांच्याकडं पाहण्याचा भारतातल्या लोकांचा आणि सैन्याचा बदललेला दृष्टिकोन, दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटन आणखी बिकट आर्थिक अवस्थेत जात असल्याचं दिसत होतं. हिटलरनं दुसऱ्या महायुद्धाला प्रारंभ केला नसता तर भारताला १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळालं असतं का? इंग्रजांनी आपल्या अधिपत्याखालील ५४ देशांतून कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन वा उठाव झाला नसतानाही काढता पाय घेतला होता. त्याप्रमाणेच इंग्रजांची इच्छा आणि त्यांनी नियोजित केलेल्या दिवशीच भारताच्या स्वातंत्र्याची प्रक्रिया सुरू केली होती गांधीजी आणि सुभाषचंद्र बोस हे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात कायम मुख्य केंद्रस्थानी राहतील.

या लेखातून महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यलढ्यातल्या योगदानाला कमी लेखण्याचा उद्देश नाही, पण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास लिहिणाऱ्यांनी कोणती दुसरी बाजू लिहिलीय हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशातला एक मोठा वर्ग अशाप्रकारच्या इतिहासातून गांधीजींना सुनियोजितरित्या बदनाम करण्याचं षडयंत्र करत असल्याचं दिसून येतंय. गांधीजींचा सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस यांच्यातील परस्पर संबंध शिवाय भगतसिंग यांच्या फाशीच्या प्रकरणात गांधीजींकडून खास प्रयत्न झाले नाहीत असा वाद निर्माण करताहेत. गांधीजींच्या समर्थकांच्या मते इंग्रजांचे प्रमुख लॉर्ड एटली यांच्या प्रतिक्रिया खऱ्या असतील तर त्यांचा कोणताही पुरावा दिसत नाही. 'गांधीजी आणि त्यांच्या आंदोलनाचा आमच्यावर कणमात्र प्रभाव नव्हता. सुभाषचंद्र बोस यांनी देशाबाहेर चालवलेली आझाद हिंद सेनेची जुळवाजुळव आणि इंग्रजांच्या अधिपत्याखालील भारतीय सैनिकांनी सुरू केलेल्या उठावाच्या चर्चेनं आम्ही अधिक चिंतीत बनलो होतो. त्यामुळं भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रयत्नाला प्रारंभ झाला होता...!' असं लॉर्ड एटली यांचं म्हणणं होतं. अशाप्रकारे पुस्तकातून मृत व्यक्तींच्या नावानं नोंदवलेले संवाद वा प्रतिक्रिया नमूद केलेल्या असतात. पण एक मात्र निश्चित की, जसजशी वर्षे उलटताहेत तसतसे गांधीजींची प्रतिमा अतुलनीय आणि जगासाठी प्रेरणादायी प्रतिभा म्हणून अधिकाधिक उजळून निघतेय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...