आरोग्यसेवाच 'ऑक्सिजनवर...!

देशातला मीडिया कोरोनाच्या भडकलेल्या भडाग्नीसाठी सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरत नाहीत, तर आपल्या सोयीनं प्रशासनातल्या 'सिस्टीम'ला जबाबदार धरताहेत. असं असेल तर मद्रास हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला 'मर्डरर' ठरवलंय. मग प्रशासनावर मांड ठोकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना का मोकळं सोडलंय? गेल्यावर्षी १६२ ऑक्सिजन प्रकल्प उभारायचे होते; आता आणखी ५५१ प्रकल्प उभारले जाताहेत. देशाची गरज भागेल एवढा ऑक्सिजन इथंच तयार होतो पण साठवणूक, वाहतूक सुविधाच नाहीयेत. व्हॅटिलेटरची अवस्था अशीच आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी आवश्यक तरतूदच होत नाही. याचा जाब विचारायला विरोधीपक्षच शिल्लक नाही. चांगलं जीवन जनतेला मिळू शकतं आणि ते मिळवून देण्यासाठी आपण आरोग्य, शिक्षण हे प्रश्न राजकारणाच्या, समाजकारणाच्या केंद्रभागी आणलं पाहिजे. तरूणांनी हे यापूर्वी केलयं, आता आपण ते करायला हवंय. त्यामुळं आपल्या प्रश्नांवर लढणं, तरूणांची शक्ती निर्माण करणं आणि राजकारण्यांना या मुद्यांवर बोलायला भाग पाडणं हे आपल्याला करावंच लागेल...!"
-----------------------------------------------------
*आ* पण कोरोनाच्या संकटकाळात जगतोय. जगायला मजबूर आहोत. तडफडून तडफडून जगतो आहोत. दररोज साडेतीन लाखाहून अधिक कोरोना रुग्ण सापडताहेत. तीन-साडेतीन हजार लोक दररोज आपला प्राण सोडताहेत. ते केवळ ऑक्सिजन-प्राणवायू न मिळाल्यानं! अनेक रुग्णालये प्राणवायू नसल्यानं रुग्णांना इतरत्र हलवले जाताहेत. देशाच्या राजधानी दिल्लीत तसंच आर्थिक राजधानी मुंबईतही आरोग्यसेवेचे धिंडवडे निघाले आहेत. काय भयानक वास्तव आपण अनुभवत आहोत.आजुबाजूला चिता भडकल्या आहेत, आर्त किंकाळ्या, दुःखाचा महापूर. हे केंव्हा थांबणार?प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या 'मनकी बात'मध्ये एक घोषणा केलीय. 'देशात ५५१ ऑक्सिजन प्लान्ट-प्रेशर स्विंग ऑबझर्वेशन प्लान्ट' या धर्तीवर उभारण्यात येणार आहे. तसं पाहिलं तर जगात सर्वाधिक ऑक्सिजन आपण तयार करतो. गेल्यावर्षी केंद्रसरकारनं १६२ 'ऑक्सिजन जनरेशन प्लान्ट' देशातल्या ३२ राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात उभारण्याचं जाहीर केलं होतं. त्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२० ला सेंट्रल मेडिकल सर्व्हिसेस सोसायटीनं यासाठी ऑनलाइन टेंडर्स काढली होती. पीएम केअर फंडातून यासाठी २२१ कोटी ५८ लाख रुपये आरोग्य खात्याकडं दिले गेले. यापैकी १३७ कोटी ३३ लाख रुपये हे प्लान्ट उभारण्यासाठी, वाहतूक आणि ऑक्सिजन पुरविण्यासाठी, तर ६४ कोटी २५ लाख रूपये हे या प्लान्टच्या वार्षिक देखभालीसाठी दिले होते. आजवर ह्या कामाला सुरुवात व्हायला हवी होती. ५ जानेवारी २०२१ रोजी प्रधानमंत्री कार्यालयानं तशी घोषणाही केली. पण याबाबत अधिक माहिती घेतली तेव्हा लक्षात आलं की, १६२ पैकी फक्त ११ प्लान्ट उभे राहिलेत आणि त्यापैकी केवळ ५ प्लान्ट कार्यान्वित झालेत. ह्या १६२ ऑक्सिजन प्लान्टसाठी २२१.५८ कोटी रुपये पीएम हेअर फंडाने केंद्रीय आरोग्य खात्याला दिले त्यांनी हे प्लान्ट उभारायचे होते आणि राज्यांनी त्यासाठी केवळ जमीन उपलब्ध करून द्यायची होती. १६२ पैकी दिल्लीत ८ आणि महाराष्ट्रात १० प्लान्ट उभारायचे होते. जमीन उपलब्ध करून दिल्यानंतरही दिल्लीत केवळ १ प्लान्ट उभारला गेला, तोही कार्यान्वित झालेला नाही. महाराष्ट्रात तर प्रत्यक्ष कामालाच सुरुवात झालेली नाही. आता प्रधानमंत्र्यांनी ५५१ प्लान्ट उभारण्याची नवी घोषणा केलीय! ही 'हेडलाईन' म्हणून छान आहे; पण ते प्लान्ट उभारणार केव्हा आणि त्यातून ऑक्सिजन मिळणार केव्हा? आज ऑक्सिजनशिवाय लोक तरफडून मरताहेत त्याकडं कोण लक्ष देणार? ऑक्सिजन तयार करणं याहीपेक्षा त्याची साठवणूक आणि वाहतूक याची सर्वप्रथम गरज आहे. ऑक्सिजन वाहतूक करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा टँकर लागतो. त्याचा निर्मिती खर्च हा ४५ लाख रुपये इतका आहे. अशाप्रकारचे टँकर्स ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी तयार करणं आज गरजेचं होतं; नपेक्षा ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभं केले पण त्याच्या साठवणुकीची आणि वाहतुकीची व्यवस्थाच केली नाही तर पुन्हा तीच स्थिती राहील.!

वर म्हटल्याप्रमाणे देशात ऑक्सिजनची कमतरता अजिबात नाही. हे मी जबाबदारीनं सांगतोय. आपण जगात सर्वाधिक ऑक्सिजन तयार करणारा देश आहोत. दररोज ७ हजार १२७ मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादन करतो. इतरवेळी देशात ३ हजार ८४२ मेट्रिक टन ऑक्सिजन वापरला जातो. ह्या कोरोनाच्या काळात त्यात वाढ होऊन त्याचा वापर ६ हजार ७८५ मेट्रिक टन इतका झालाय. उत्पादित ऑक्सिजनचा भारतात पूर्णपणे वापर केला तरी बराचसा ऑक्सिजन आपल्याकडं शिल्लक राहतो. मग आता ऑक्सिजन कमतरतेची ओरड का होतेय तर, तयार होणारा ऑक्सिजन, त्याची साठवणूक, वाहतूक त्यासाठी विशिष्ट टँकर्स-ट्रान्सपोर्ट कंटेनर्स या मूलभूत सुविधाच आपल्याकडं उपलब्ध नाहीत. आणखी एक आश्चर्य असं की, देशात ऑक्सिजन वाहतूक करणारे केवळ १ हजार १७२ टँकर्स आहेत! त्यावरच अवलंबून राहावं लागतं. देशात मोठ्याप्रमाणात ऑक्सिजन ओरिसा, झारखंड, आसाम आणि पूर्वेकडील राज्ये इथं तयार होतो तिथून त्याची वाहतूक करावी लागते. मागणी दिल्ली, उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये आहे. तिथून टँकर येण्यासाठी किमान ७-८ दिवस लागताहेत. दरम्यानच्या काळात रुग्णांची काय अवस्था होईल? आता तर रेल्वेनं ऑक्सिजन आणला जातोय. २३ एप्रिल रोजी विशाखापट्टणम इथून निघालेली रेल्वे नागपूर, नाशिकमार्गे मुंबईत कळंबोली इथं आलीय. त्यातून केवळ १०५ टन ऑक्सिजन आलाय तो एका दिवसात फस्त झालाय. आज जरी प्लान्ट उभारण्याचा प्रयत्न झाला तर ऑक्सिजन निर्मितीसाठी किमान चार महिन्याचा कालावधी लागेल. तोपर्यंत काय? कारखान्यातून ऑक्सिजन हा लिक्विड स्वरूपात येतो त्याचे रिगॅसीफिकेशन करावं लागतं. त्यासाठी फिलिंग सेंटर्स उभारावी लागतील. इंडस्ट्रीयल आणि मेडिकलच्या वापरासाठीचा ऑक्सिजन एकाच पद्धतीनं एकाच ठिकाणी तयार होतो. तयार झालेल्या ऑक्सिजनमधून नायट्रोजन काढून टाकलं की, त्याचा मेडिकलसाठी वापर करता येतो. ही प्रोसेस अत्यंत साधी, सोपी आहे. इंडस्ट्रीयलसाठी ९९ टक्के तर मेडिकलसाठी ९१.३ टक्के शुद्ध ऑक्सिजन लागतो. आता ५५१ ऑक्सिजन प्लान्ट उभारून काय साध्य होणार आहे? आज मरणासन्न रुग्णांना ऑक्सिजन मिळेल का? औषधांमध्ये मेडिकल ऑक्सिजनचा समावेश करण्यात आलाय. २०१५ मध्ये कायदेशीररित्या त्याला तशी परवानगी देखील देण्यात आलीय. तसंच हेल्थकेअरमधील तीन टप्प्यांसाठी हा गरजेचा असल्याचं म्हटलंय. यात प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी असे तीन टप्पे करण्यात आले असून डब्ल्युएचओ-जागतिक आरोग्य संघटनेने त्याला अत्यावश्यक औषध म्हणून मान्यता दिलीय. मेडिकल ऑक्सिजनमध्ये ९८ टक्के शुद्ध ऑक्सिजन असतं. यात धूळ, अन्य वायू किंवा कोणतेही अशुद्ध घटक नसतात. हवेतील ऑक्सिजन आणि मेडिकल ऑक्सिजनमध्ये फरक काय? तर आपल्या अवतीभोवती असलेल्या हवेत केवळ २१ टक्के ऑक्सिजन असतो. तसंच त्यात अन्य धुलीकण मिसळलेले असतात. त्यामुळे रुग्णाला ऑक्सिजनची गरज लागल्यास हवेतील सर्वसामान्य ऑक्सिजन त्याला देता येत नाही. तर, मेडिकल ऑक्सिजनसाठी स्वतंत्र प्लांट उभारण्यात आले आहेत. तेथे लिक्विड ऑक्सिजन तयार केला जातो. जो शुद्ध असतो; तोच प्रक्रिया करून घ्यावा लागतो. शिवाय ऑक्सिजन वाहतूक करताना वाहनाची वेगमर्यादा अत्यंत कमी म्हणजे ४० इतकी ठेवावी लागत असल्यानं वाहतुकीला उशीर होतो.

सरकारनं योग्यवेळी पावलं उचलली नाहीत, त्यामुळं कोरोनाचा आगडोंब उसळलाय. देशातल्याच विरोधकांनी याची जाणीव करून दिली पण सरकारनं त्याकडं दुर्लक्ष केलं. आतातर आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीमाध्यमांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. 'द ऑस्ट्रेलियन' या दैनिकानं लिहिलंय की, 'अहंकार, अतिराष्ट्रवाद, आणि नोकरशाही यांच्यामुळं भारतात ही अक्राळविक्राळ स्थिती निर्माण झालीय. गर्दीची आवड असलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी जिथं जिथं पावलं टाकली तिथं जनतेत कोरोना फोफावतोय. लोकांचा जीव पणाला लागलाय! भारतातली परिस्थिती आवाक्याबाहेर गेलीय!' द ऑस्ट्रेलियननं लिहिल्यानंतर भारतातल्या ऑस्ट्रेलियन हायकमिशनरनं त्या वृत्तपत्राच्या संपादकांना पत्र लिहून म्हटलं आहे की, 'आपण व्यक्त केलेल्या गोष्टी या खऱ्या नाहीत. त्याला कशाचाही आधार नाहीये...!' पण केवळ ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रानं असं काही लिहिलंय असं नाही तर जगातल्या प्रमुख राष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी भारत सरकारच्या भूमिकेवर, प्रधानमंत्र्यांच्या धोरणावर टीका केलीय, हे खचितच अशोभनीय आहे. लंडनच्या 'द गार्डीयन' या दैनिकानं लिहिलंय की, 'भारत सरकारनं आपल्या नागरिकांना या महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत एखाद्या अनाथाप्रमाणे वाऱ्यावर सोडून दिलंय...!' दुसरं एक दैनिक आहे 'द फायनान्शियल टाईम्स' जे इथलं अत्यंत प्रतिष्ठित दैनिक समजलं जातं त्यांनी लिहिलंय की, 'महामारीनं नेत्याच्या अहंकाराला शिक्षा ठोठावलीय. नरेंद्र मोदी जगातील असे पहिले नेते नाहीत की, ज्यांना अत्यंत उशिरा पावलं उचलण्याची, वा अत्यंत घाईनं विजयाची घोषणा करण्याची किंमत चुकवावी लागलीय. मोदी सरकारनं खूपच गंभीर चुका केल्या आहेत...!' 'द इकॉनॉमिक्स'नं लिहिलंय की, 'सरकारचं दुर्लक्ष आणि पावलं उचलण्यात दाखवलेला आळस यामुळं ही भयानक स्थिती निर्माण झालीय...!' अमेरिकेतल्या 'न्यूयॉर्क टाईम्स'नं आपल्या २७ एप्रिलच्या अंकात म्हटलं आहे की, 'या वर्षाच्या प्रारंभी मोदी सरकार अशाप्रकारे वागत होतं की, आता आपण कोरोनावर विजय मिळवलाय. त्यामुळं त्यांनी कोरोनाच्या उपचार नियोजनात ढिलाई केली. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी मोठमोठ्या प्रचारसभा घेतल्या होत्या आणि कुंभमेळ्यासारख्या विशाल धार्मिक आयोजनाला परवानगी दिली होती...!' लंडनच्याच प्रतिष्ठित अशा 'द टाईम्स'नं आपल्या २६ एप्रिलच्या अंकांत लिहिलंय की, 'कोरोनाच्या उदभवलेल्या दुसऱ्या लाटेत मोदी अगदी सरकार गडबडून गेलंय...!' 'द गार्जीयन' या दैनिकानं म्हटलंय की, 'भारतातली सारी प्रशासकीय यंत्रणा धाराशाही झालीय आणि सारा भारत कोविडच्या नरकात पडलाय...!' ह्या अशा टीकाटिपण्या भारत, भारतातलं सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत विदेशी माध्यमातून केल्या गेल्या आहेत. अशाप्रकारची टीका ऐकण्याची सवय ना नरेंद्र मोदी यांना आहे, ना भारत सरकारला ना भाजपेयींना! पण भारतातली प्रसिद्धीमाध्यमं विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया याबाबत काहीच बोलायला तयार नाहीयेत. नुकतंच आजतकच्या रोहित सरदाना या प्रकारचं कोरोनानं निधन झालंय. मीडिया मात्र नक्राश्रू ढाळतेय. याबाबत सरकारची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी निश्चित करायला तयार नाहीत. त्यांनी या सगळ्या अव्यवस्थेला जबाबदार धरण्यासाठी एक वेगळा शब्द बाहेर काढलाय, तो आहे 'सिस्टीम...!' म्हणजेच 'प्रशासकीय व्यवस्था!' हा सगळा घोळ प्रधानमंत्र्यांकडून नाही, सरकारकडून नाही तर तो सिस्टीमकडून होतोय. असं म्हणताहेत. पण हीच सिस्टीम गेली सत्तर वर्ष इथं कार्यरत आहे. आज भारतातली प्रसिद्धीमाध्यमं गुलामीच्या दिशेनं तर निघाली नाहीत ना! अशी शंका येतेय. सरकारच्या जनसंपर्क कार्यालयाने सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला स्मशानातली अंत्यसंस्काराची दृश्ये दाखवू नयेत असं बजावलं आहे. विदेशी माध्यमांनी सरकार, प्रधानमंत्री, प्रशासन यावर टीका केली असली तरी जगातल्या सतरा प्रमुख राष्ट्रांनी मदतीचा हात पुढे केलाय. वैद्यकीय उपकरणं भारतात पाठविली जाताहेत. ऑक्सिजन पाठवला जातोय. मदत करणाऱ्या राष्ट्रांपैकी बहुसंख्य राष्ट्रांनी भारतीय प्रवाशांवर त्यांच्या देशात येण्यावर बंधनं घातली आहेत. हे इथं नोंदवलंच पाहिजे!

आपलं सरकार स्वास्थ सुविधेवर खर्चचं करत नाही. इतर देशातले काही आकडे पहा. इंग्लंड, नेदरलॅंड, न्युझीलंड, फ़िनलॅंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशात जीडीपीच्या ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर खर्च होतो. अमेरिका १६ टक्के, जपान, कॅनडा, जर्मनीसारखे देश १० टक्के खर्च करतात. ब्राझील ८ टक्के तर आपले शेजारी बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करतात. भारत जीडीपीच्या फक्त १.२६ टक्के खर्च करतो. खर्च कमी झाल्यानं प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासुन ते मोठ्या सरकारी रूग्णालयांना मिळणारा पैसा कमी झाला. यामुळं सरकारी रुग्णालयांनी बऱ्याच सुविधा बंद केल्या. लोकसंख्येनुसार ज्या सुविधा वाढवायला हव्या होत्या त्या वाढविल्या नाहीत किंवा असलेल्या सुविधा व्यवस्थित चालवू शकले नाहीत. यामुळं रुग्णालयांची एकंदर परिस्थिती बिकट झाली. याची काही उदाहरणे पहा. भारतामध्ये प्रति १० हजार लोकांमागे फक्त ५ बेड आहेत. चीनमध्ये प्रति १० हजार लोकांमागे ४३ बेड्स, बाजूच्या श्रीलंकेमध्ये ४२, भुटान १७ आणि बांगला देश मध्ये ८ आहेत. २०२० च्या ह्युमन डेव्हलपमेंट रिसर्चनुसार भारत हा बेड्स उपलब्धतेत एकूण १६७ देशांमध्ये १५५ व्या नंबरवर आहे. भारतात प्रति १० हजार लोकांमागे ८.६ डॉक्टर आहेत. हे मुख्यत्वे खाजगी क्षेत्रात आहेत. त्यातही जवळपास १० हजार लोकांमागे एक सरकारी अलोपॅथिक डॉक्टर आहे. एप्रिल २०२० मधील एका रिपोर्टनुसार भारतात ९५ हजार आयसीयू बेड्स आणि ४८ हजार व्हेंटिलेटर होते. यातही खाजगी क्षेत्रामध्ये जास्त आहेत म्हणजे ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. एप्रिल २०२० मधील सरकारी आकड्यांनुसार एकुण ७१८ जिल्ह्यांपैकी १४३ जिल्ह्यांमध्ये आयसीयू बेड्स नाहीत. यापैकी उत्तरप्रदेश मध्ये ३४ जिल्हे आहेत. १२३ जिल्ह्यांमध्ये एकसुध्दा व्हेंटिलेटर बेड्स नाहीत. सरकारनं कोरोनामुळे आयसीयू बेड्स, व्हेंटिलेटर जरी वाढविले असले तरीही ते अत्यंत अपुरे आहेत. ही भयानक परिस्थिती आहे या आपल्या देशाची! २०१७ च्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकड्यांनुसार आरोग्य सेवेवरील भारतातील एकुण खर्चापैकी ६७.७८% खर्च देशाचे नागरिक स्वत:च्या खिश्यातून खर्च करतात. म्हणजे आरोग्य सुविधेवर १०० रु. खर्चामागे ६७.७८ रु. लोक स्वतः खर्च करतात. जगाची याबाबतची सरासरी आहे १८.२ रुपये आहे. यामुळे आजारी पडल्यांपैकी २३ टक्के लोक आरोग्यावर खर्चच करु शकत नाहीत. जवळपास ५.५ कोटी लोक आरोग्यावरील खर्चामुळं दरवर्षी ते गरीबीत ढकलले जाताहेत. हे सगळे आकडेवारी जेव्हा देशात कोरोना नव्हता तेव्हाचे आहेत. कोरोनामुळे जेव्हा ३.२ कोटी मध्यमवर्गीय लोक हे गरीबीत ढकलले गेलेत, तेव्हा अगोदरचं जे गरीबीत राहत होते त्यांची परिस्थिती तर अजूनचं भयानक झाली असणार. हे तर स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत तरीही केंद्र सरकारनं खर्च करायला हवा ना! केंद्र सरकारनं या वर्षीच्या बजेटमध्ये आरोग्य सुविधांसाठी जी तरतूद केली आहे ती आहे जीडीपीच्या फक्त ०.३४ टक्के आहे. कोणतं सरकार असं करतं? ज्या सरकारला देशातील नागरिकांशी काहीही घेणंदेणं नाही ते तुम्ही मेले तरीही चालेल, कारण आम्हाला हिंदु-मुस्लिम करुन मतं मिळतात हे त्यांना माहित आहे. जर सरकार अशा महामारीच्या वेळी खर्च करू शकत नाही तर मग कधी करणार? हा सवाल आहे!

सध्याची परिस्थिती फक्त आकड्यांमध्ये समजून घेता येणार नाही. त्याची भयानकता त्याहून कितीतरी अधिक आहे. कितीतरी कुटुंब उध्वस्त झाली आहेत. माणसं मारली जात आहेत. पण किती दिवस असं चालत राहणार? आपण किती दिवस हे सहन करायचं? चांगली आणि स्वस्त आरोग्य सुविधा हा आतातरी राजकारणाचा मुद्दा आपण बनवायला हवा की नको? काहीही न करता किती दिवस निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या जाणार? इंग्लंडमध्ये आरोग्य सुविधा पुर्णपणे मोफत आहेत आणि ही बाब त्यांच्या राजकारणाचा मुद्दा आहे. जर कुणीही या सुविधेला धक्का लावायचा प्रयत्न केला तर जनता रस्त्यावर उतरते. त्यामुळे कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाची हिंमत होत नाही! भारतात हे का नाही होऊ शकत? ही जबाबदारी आपल्यासारख्या तरूणांची आहे. आपण जसं जगत आहोत त्यापेक्षा कितीतरी जास्त चांगलं जीवन या देशातील जनतेला मिळू शकतं आणि ते मिळवून देण्यासाठी आपण आरोग्य, शिक्षण हे प्रश्न राजकारणाच्या, समाजकारणाच्या केंद्रभागी आणले पाहिजेत. आपल्यासारख्या तरूणांनी हे यापूर्वी केलयं, आता आपण ते करायला हवं. त्यामुळे आपल्या प्रश्नांवर लढणं, तरूणांची शक्ती निर्माण करणं, राजकारण्यांना या मुद्यांवर बोलायला भाग पाडणं हे आपल्याला करायला लागेल. चांगल्या आणि स्वस्त आरोग्य सुविधा आपल्याला मिळू शकतात. हा देश श्रीमंत आहे. फक्त मुद्दा आहे पैसा श्रीमंतांवर खर्च करायचा की सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत सोयी-सुविधांवर? प्रश्न आहे आपण किती यासाठी लढायला तयार आहोत त्याचा! आता आपण तरूणांनी एकत्र येऊन या प्रश्नांना भिडणं गरजेचं आहे. आता ती गरजही आहे आणि आपली जबाबदारी सुध्दा!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

....बना ये मुल्क मशान !

"देशातली आरोग्यव्यवस्था मरणासन्न झालीय. तशी ती गेली वर्षभर होती. कोरोनाचे रुग्ण वाढताहेत. रुग्णालयात बेड नाहीत, औषधं नाहीत, श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजन नाहीये, अत्यवस्थ रुग्णाला व्हेंटिलेटर नाहीये. लोक गुदमरून, तडफडून मरताहेत. मेल्यावर सरणासाठी स्मशानातली जागा कमी पडतेय, अंत्यविधीसाठी लाकडं-गवऱ्या नाहीत. जिवंतपणी श्वासासाठी झगडताना मृत्यूला कवटाळून घ्यावं लागतंय. अस्वस्थ करणाऱ्या या घटना....! सर्वत्र हाहाःकार माजलाय. सरकारी यंत्रणा अजगरासारखी सुस्त पहुडलीय. स्टार प्रचारक राज्यकर्ते निवडणुकीत दंग आहेत. आता तर श्वासावर राजनीती सुरू झालीय. हे कधी थांबणारंय...? सारा देश स्मशान झाल्यावर? स्मशानावर राज्य करणार आहात का? लोक हवालदिल झालेत. त्यांना कोण सावरणार? त्यांचे थिजलेले अश्रू कोण पुसणार? राज्यकर्त्यांनो, ह्या महामारीला रोखण्यासाठी, आवरण्यासाठी, नेस्तनाबूत करण्यासाठी आता तरी एकत्र या. द्वेषविद्वेषाचं राजकारण थांबवा...!"
------------------------------------------------
*दे* ख तेरे संसार की हालत क्या हो गयी भगवान l
कितना बदल गया इन्सान....ll
राम के भक्त रहीम के बंदे l
रचते आज फ़रेब के फंदे ll
कितने ये मक्कर ये अंधे l
देख लिये इनके भी धंधे ll
इन्हीं की काली करतूतों से l
बना ये मुल्क मशान ll कितना बदल गया इसान...
हे गीत राष्ट्रकवी प्रदीप यांनी स्वातंत्र्यानंतर १९५४ दरम्यान 'नास्तिक' या चित्रपटात लिहिलं आणि गायलं होतं. ६५-७० वर्षांपूर्वी लिहिलेलं हे गीत आजही परिणामकारक ठरतेय. कोरोनाच्या महामारीनं देशात उच्छाद मांडलाय. वर्षांपूर्वी या महामारीनं आपलं अक्राळविक्राळ रूप दाखवलं होतं. त्यावेळी 'मी पुन्हा येईन...!' असं त्यानं म्हटलं होतं, तसा तो आला तेही महाभयंकर रुपात! त्याला आवरणं कठीण जातंय. दिल्लीपासून कर्नाटक- केरळपर्यंत सर्वांनाच त्राहीमाम करून सोडलंय. गेल्यावर्षी शेकड्यात, हजारात असलेली रुग्णसंख्या आता तीन-साडेतीन लाखापर्यंत पोहोचलीय. आजवर आरोग्यसेवेचा मूलभूत सुविधा-इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात आपण केलेलं दुर्लक्ष आता आपल्याला भोवतंय. कोणत्याच आरोग्य सुविधा लोकांना मिळत नाहीयेत. देशभरात कोरोनाग्रस्तांना बेड मिळत नाहीयेत, बेड मिळालं तर औषध-इंजक्शन मिळत नाहीयेत, औषधं मिळाली तर ऑक्सिजन-प्राणवायू मिळत नाहीये आणि ऑक्सिजन मिळाला तर व्हेंटिलेटर मिळत नाही अशी भयाण अवस्था सध्या आहे. औषधावाचून, ऑक्सिजनवाचून लोक तरफडून तरफडून मरताहेत. जिवंतपणी त्यांची फरफट कमी होतेय म्हणून की काय मेल्यावरही त्यांची हेळसांड होतेय. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठीची जागा कमी पडतेय. त्यामुळं उघड्यावर, मैदानात, फुटपाथवर अंत्यसंस्कार केले जाताहेत. जिथं विद्युतदाहिनी आहेत तिथं तर एकाचवेळी सरणावर तीन-तीन चार-चार मृतदेह ठेवले जाताहेत. सुरतमध्ये तर क्षमतेपेक्षा जास्त मृतदेह जाळल्यानं या विद्युतदाहिनीची चिमणी-धुराडं जळून वितळलंय. एवढी भयानक परिस्थिती निर्माण झालीय. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड इथं स्मशानं कमी पडल्यानं गावागावांत जागोजागी उघड्यावर प्रेतं जळताहेत. जणू कवी प्रदीप यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'बना ये मुल्क मशान.....!'

सरकारचं दायित्व काय आहे हेच मुळी राज्यकर्ते विसरलेत. त्यामुळं सारा देश स्मशान होतोय का अशी भीती वाटतेय. राज्यकर्ते पार्टटाइम शासक बनलेत. विरोधक श्रेयासाठी औषधांचा काळाबाजार करण्यासाठी सरसावलेत. निराशेनं सर्वांना ग्रासलंय. परीक्षा रद्द केल्या जाताहेत. दुकानं, उद्योगधंदे बंद केले जाताहेत पण निवडणुकांच्या प्रचारसभा, रोड शो सुरू आहेत, क्रिकेटचे सामने होताहेत, कुंभमेळा भरतोय. सारं काही गर्दीची ठिकाणं व्यवस्थित सुरू आहेत. ओळखीच्यांचे बेड, औषध, ऑक्सिजनसाठी कातर आवाजात फोन येतात, तेव्हा गलबलून जातो. संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन केला तर फोन उचलला जात नाही. अशी अवस्था सर्वत्र आहे.
भारतात सध्या दिवसात तीन-साडेतीन लाख कोरोनाचे केसेस आढळून आले आहेत. ही संख्या जगातील सर्वाधिक संख्या आहे. हा जणू विक्रमच! दररोज अडीच-तीन हजार माणसं मरताहेत. देशभरातील रुग्ण बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर अभावी मरताहेत. देशात कोरोनाचा हाहाःकार माजलाय. दिल्लीपासून कर्नाटक, केरळपर्यंतच्या रुग्णालयातून ऑक्सिजन कमी पडतंय. काही ठिकाणी २-३ दिवस पुरेल एवढंच ऑक्सिजन शिल्लक राहिलंय. दिल्लीत हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचलं. उच्च न्यायालयानं उत्तरप्रदेशच्या पाच जिल्ह्यातून लॉकडाऊन लावायला सांगितलं. मग सर्वोच्च न्यायालयानंही यात लक्ष घातलं. त्याला स्थगिती दिलीय, आता २८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. गुजरातमध्ये उच्च न्यायालयानंही लॉकडाऊन लावायला सांगितलंय. दिल्ली उच्च न्यायालयानं ऑक्सिजन रोखणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयानं केंद्रातल्या मोदी सरकारवर संवेदनहीन असल्याचा ठपका ठेवलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. विपीन सांघी आणि न्या. रेखा पिल्ले या खंडपीठानं तर 'ही आरोग्य आणीबाणी आहे. सरकारनं भीक मागावी वा चोरी करावं पण आरोग्यसेवेची तजवीज करावी...!' असा आदेश दिलाय. अशावेळी देशाची सूत्रं हाती असलेली मंडळी मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात दंग आहेत. पाच राज्यात रोड शो, जाहीर सभा घेतल्या जाताहेत. इथं तडफडणाऱ्या रुग्णाणकडून जिवंत राहण्यासाठी औषध, ऑक्सिजन मागितलं जातंय तर तिकडं सत्ता मिळविण्यासाठी, निवडून येण्यासाठी मतं मागितली जाताहेत. इथं तुमचं जिवंत राहणं महत्वाचं नाही तर त्यांचं निवडणूक जिंकणं महत्वाचं ठरतंय. देशाला कोरोना महामारीत ढकलून, रुग्णांना हरवून, मरणाचा दाढेत ढकलून त्यांना जिंकायचं आहे; हीच त्यांची राजनीती आहे. अशा राजनीतीपासून तुम्हाला घाबरून, सांभाळून राहायला हवंय. तुमच्या भविष्यासाठी, तुमच्या मुलाबाळांसाठी आणि मरणासाठीही! पत्रकारांनी गृहमंत्री अमित शहांना विचारलं की, अशा महामारीच्या काळात आपण प्रचार कसा काय करताहात? त्यावर त्यांनी प्रचार करणं हा आमचा संवैधानिक अधिकार असल्याचं सांगितलं. पण गृहमंत्री म्हणून त्यांनी जनतेच्या जीविताची सुरक्षा करण्याची जी शपथ घेतलीय आणि जबाबदारी स्वीकारलीय त्याचं काय? आम्ही अशा सरकारला दोष देत नाही; तर ज्या ४० टक्के लोकांनी हे सरकार निवडलं ते याला दोषी आहेत. त्या मतदारांच्या नशिबी असंच सरकार असणार आहे, पण ज्या ६० टक्के लोकांनी यांना मतं दिली नाहीत त्यांनी का म्हणून ही शिक्षा भोगावी?

तसं पाहिलं तर या केंद्रातल्या मोदी सरकारला आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी महामारीतला एक वर्षाचा कालावधी मिळाला होता. पण आजही देशात कोरोनाचा हाहाःकार माजलाय. कोरोना महामारी गेल्यावर्षी जानेवरीतच इथं आली होती. त्याचवेळी लक्षांत आलं होतं की, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरची गरज लागणार आहे. त्यासाठी समिती गठीत केली गेली पण वर्षभरात त्याचं कामकाजच झालं नाही. २० मार्च २०२० रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरच्या काय योजना आहेत त्यांची माहिती दिली होती. पण कोरोना थंडावला तसा हर्षवर्धन थंडावले. साऱ्या योजना बासनात गुंडाळल्या. याच काळात महामारीसाठी पीएम केअर फंड निर्माण केला त्याचं काय झालं? १९ मे २०२० च्या टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अंकात बातमी आली होती. पहिल्या तीन महिन्यात १० हजार ६०० कोटी रुपये जमा झाले होते. १३ मे २०२० रोजी मोदी सरकारनं यातले ३ हजार १०० कोटी रुपये कोविड कॅम्पेनसाठी काढले. यातले २ हजार कोटी रुपये भारतात ५० हजार व्हेंटिलेटरवर खर्च करायचे होते. आणि एक हजार प्रवासी मजदूरांच्यावर ज्यांना विनासायास त्यांच्या घरी पोचण्यासाठी खर्च केले जाणार होते. शंभर कोटी रुपये व्हॅक्सिनसाठी खर्च केले जाणार होते. आता यात काय घडलं हे पहा. नोयडाच्या आग्वा एका कंपनीला दहा हजार व्हॅटिलेटर तयार करण्याचं काम देण्यात आलं. कंपनीकडं अशाप्रकारचं व्हेंटिलेटर बनविण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. तरीदेखील १ हजार ६६ कोटी रुपयाचं कंत्राट त्यांना दिलं गेलं, शिवाय २० कोटी आगाऊ रक्कम दिली गेली. १६ मे रोजी व्हेंटिलेटरची घेतलेली चाचणी फेल गेली. त्यानंतर १ जून रोजीच्या चाचणीतही ते पुन्हा फेल गेले. आग्वा कंपनीशिवाय आणखी दोन कंपन्यांना कंत्राटं दिली गेली होती. आंध्र सरकारची एएमटीझेड आणि दुसरी गुजरातची ज्योती सीएनसी. या दोन्ही कंपन्यांकडंही व्हेंटिलेटर बनविण्यासाठीचा कोणताही अनुभव नव्हता. ज्योती सीएनसी कंपनीला पाच हजार व्हेंटिलेटर बनविण्यासाठी १२१ कोटी रुपयांचं आणि एएमटीझेडला १३ हजार ५०० व्हॅटिलेटर बनविण्याचं कंत्राट पाचशे कोटी रुपयाचं कंत्राट देण्यात आलं. माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या एकाला केंद्रीय आरोग्य खात्यानं कळवलं की, या दोन्ही कंपन्यांनी तयार केलेले व्हेंटिलेटर चाचण्यांमध्ये फेल झाले आहेत. त्यानंतर भारत सरकारच्या एचएलएलला दिलेल्या १३ हजार ५०० व्हेंटिलेटरची ऑर्डर कमी करून ती फक्त दहा हजार केली गेली. नवीन कंत्राट मिळालं चेन्नईच्या ट्रीव्हीटॉन कंपनीला. ३ हजार ऍडव्हान्स आणि ७ हजार बेसिक व्हेंटिलेटरसाठी ३ हजार ७३ कोटी रुपये अदा करायचे ठरले. ट्रीव्हीटॉननं व्हेंटिलेटर बनवले पण एएमटीझेड आणि एचएलएल यांच्यात कंत्राट माघारी घेण्यावरून वाद निर्माण झाला. यादरम्यान ट्रीव्हीटॉनला परचेस ऑर्डरच दिली गेली नाही. त्यामुळं एकही व्हेंटिलेटरचा सप्लाय झाला नाही. त्यामुळं व्हेंटिलेटरवर गदा आली. त्यामुळं एकूण किती व्हेंटिलेटर तयार झाले त्यापैकी किती कार्यरत झाले. किती व्हेंटिलेटर कुठं वितरित केले याचं उत्तर तुम्हाला मिळणार नाही. पीएम केअर फंड हे माहिती अधिकारात येत नाही आणि त्याचं लेखापरीक्षणही होत नाही त्यामुळं खर्चाचा तपशील मिळणं शक्यच नाही!

या महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनचा मोठा साठा लागणार आहे याची माहिती असतानाही ऑक्सिजनचा ९ हजार २९४ मेट्रिक टन साठा २०२१ मध्ये केंद्र सरकारकडून निर्यात करण्यात आला. त्याच्या गेल्यावर्षी महामारी नव्हती. तेव्हा ४ हजार ४०९ मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्यात केला होता. असं असताना महामारीत दुप्पट ऑक्सिजन निर्यात करण्याची कल्पना कुणाची होती? गेल्या महिन्याभरात हजारो लोक मृत्युमुखी पडताहेत. तेव्हा सरकार म्हणतंय ५० हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात केलं जाईल. गेल्यावर्षी मार्च २०२० मध्ये सरकारनं जेव्हा कोविड महामारी असल्याचं जाहीर केली तेव्हा सांगितलं होतं की, देशभरातल्या सर्व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जवळपास १६२ ऑक्सिजन प्लान्ट उभारले जातील. जिथून थेट व्हेंटिलेटरला सप्लाय केला जाईल. आता पुन्हा नव्यानं सरकार प्लान्ट उभारण्याची घोषणा करतेय पण ते १६२ ऑक्सिजन प्लान्ट गेले कुठे? का उभारले गेले नाहीत? याची उत्तरं कोण देणार? केंद्र सरकारनं कोरोना महामारीच्या काळात जाहीर केलेलं २० लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज नेमकं गेलं कुठं? कोणत्या राज्यात किती पॅकेज दिलं गेलं? हजारो कोटी रुपये गोळा केलेला पीएम केअर फंडमधला पैसा गेला कुठं? रेमडीसीविर इंजक्शन, ऑक्सिजन, व्हॅटिलेटरसाठी तडफडून तडफडून मेले आहेत. स्मशानाबाहेर सरणावर ठेवण्यासाठी मृतदेहांची रांग लागलीय, त्यांना वाचविलं जाऊ शकत होतात. आज त्यांना जाळण्यासाठी लाकडं-गवऱ्या यांचं सरणही उपलब्ध होत नाहीये. अशी भयाण अवस्था निर्माण झालीय. समाजाला जागृत करायच्या नादात समाज मृतवत झालाय. डोळ्यासमोर आपले आप्त नातलग तडफडताहेत पण आपण असहाय बनलो आहोत. बेड, औषध, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर हे कुणाला द्यावं याचा अधिकार आता वैद्यकीय क्षेत्रातल्या डॉक्टरांना राहिलेला नाही. कुणाला काय अन कशाची गरज आहे हे महसुली अधिकाऱ्यांच्या हाती गेलंय. हेही भयाण वास्तव आहे. १३९ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशातील लोक केवळ एक खलनायक कोरोनाशी लढत नाहीये तर ते दोघा खलनायकांशी लढताहेत. दुसऱ्या खलनायकाबाबत जरा विस्तृत माहिती घ्यायला हवीय. सरकार, सरकारची वेगवेगळी खाती, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सार्वजनिक संस्था, या सगळ्यांनी मिळून जो प्रतिसाद भारतवासीयांना द्यायला हवा होता तो दिलेला नाही. हा दुसरा खलनायक पहिल्या विषाणूपेक्षा अधिक घातक, भयावह आहे. हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. दररोज ही संख्या वाढतेय. १३९ कोटी लोकसंख्येच्या देशात २० लाख कोरोना रुग्णांना आज उपचार करता येत नाही. बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरविना ते तडफडून मरताहेत. उद्या ही संख्या वाढली तर कोण कुणाला सावरणार? याबाबत कुणावर टीका करून कुणाला जबाबदार धरून चालणार नाही तर आपल्या सगळ्यांना त्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

भारतातल्या लसीकरण मोहिमेतही अडथळे येऊ लागलेत. देशभरात कोट्यवधी अधिक डोसेस पुरवल्यानंतरही अनेक ठिकाणी लशींचा तुटवडा जाणवू लागलाय. भारतातील सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं म्हटलं की, आर्थिक कुवत कमी पडत असल्यानं जूनपर्यंत लशींचा पुरवठा वाढवू शकत नाही. भारतानं ऑक्सफर्ड एस्ट्राझेनेका लशीची निर्यात काही काळासाठी थांबवलीय. कारण देशांतर्गत लशीला आधी प्राधान्य देण्याचं भारतानं ठरवलंय. शिवाय, परदेशी लशीची आयात करण्याचाही निर्णय सरकारनं घेतलाय. किंबहुना, आता ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करण्यासाठी बहुधा तेही आयात करण्याची शक्यता आहे. एकीकडं असा गोंधळ आणि भीतीचं वातावरण; दुसरीकडं ज्या राज्यांत निवडणुका सुरू आहेत, तिथं हजारो लोक आपापल्या नेत्यांच्या सभांमध्ये उपस्थित होते, हिंदू धर्मियांच्या कुंभमेळ्यातही सहभागी झालेत. जे काय होतंय, ते विचार करण्याच्या पलीकडचं आहे, तज्ज्ञांच्या मते, भारत सरकारनं दुसऱ्या लाटेकडं दुर्लक्ष केलं, त्यामुळं भारतात सर्वांत वेगानं पसरलीय. लोकांनी सुरक्षेच्या नियमांकडे केलेलं दुर्लक्ष, लग्नसमारंभ आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांना हजेरी लावणं, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी, तसंच सरकारकडून येणाऱ्या संदेशांचा गोंधळ यानं दुसऱ्या लाटेला जोर मिळाला. कोरोनाची साथ थोडी कमी होत गेली, तसं लोकांनी लस घेण्याचंही कमी केलं. लसीकरण मोहीम मंदावली होती. खरंतर जुलै अखेरीपर्यंत ५० कोटी लोकांना लस देण्याचं लक्ष्य होतं. सार्वजनिक आरोग्याच्या संकटामुळे भारतानं काय धडा घेतला? भारतानं अतातायीपणा करत विजयाची घोषणा करायला नको होती. भविष्यातल्या आरोग्य संकटावेळी लोकांनीही लहान-सहान लॉकडाऊनसाठी अनुकूल राहायला हवं. भारत अद्यापही लसीकरण मोहिमेत खूप मागे आहे. अनेक साथरोग तज्ज्ञांनी इशारा दिलाय की अजून कोव्हिडच्या बऱ्याच लाटा येऊ शकतात. भारताचा लसीकरणाचा दरही मंद आहे आणि भारत हार्ड इम्युनिटीपासूनही दूर आहे. आपण लोकांचं आयुष्य ठप्प करू शकत नाही. आपण गर्दीच्या शहरात अंतर पाळू शकत नसू, तर किमान सगळेजण नीट मास्क वापरू तरी शकतो. आणि ते मास्क नीट परिधान केलं पाहिजे. ही काही मोठी गोष्ट नाहीये. हे सहज शक्य आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

या भयाण वास्तवाला आपणच जबाबदार....!

"कोरोना व्हॅक्सिनचं नियोजन आणि वितरण यात घोळ घातला जातोय. कोरोना संक्रमित लोकांची संख्या प्रतिदिन दोन-अडीच लाखावर जाऊन पोहोचलीय. बेड उपलब्ध होत नाहीत. जणू आपण 'कोरोनाचा विश्वगुरु' बनतोय आपल्या बेपर्वाईनं! सरकार यात आपला काही दोष आहे असं मानत नाही. आणि लोकही त्यांना प्रश्न विचारत नाहीत. गेल्यावर्षी कोरोना आला तेव्हा मध्यप्रदेश सरकार पाडलं गेलं. आता कोरोना आलाय तर महाराष्ट्रातलं पाडलं जातंय! तुमच्या नेत्यांना निवडणुका जिंकता येतात. पराभूत झालेल्या निवडणुकीतून सरकारही बनवता येतं. निवडून आलेलं सरकार पाडताही येतं. सरकार बनवता येत असलं तरी मात्र ते चालवता येतं असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल! गेल्यावर्षी देशात कोरोनाचे पाच हजार रुग्ण होताच देशभर लॉकडाऊन लावलं गेलं. आज तशाच रुग्णांची संख्या दोन-अडीच लाख बनलीय. लोकांच्या मनाचा थरकाप उडालाय; पण त्यावर कोणतीच दक्षता घेतली जात नाहीये. उलट नेते सध्या निवडणुकांच्या मूडमध्ये आहेत. प्रचारात दंग आहेत. या स्थितीला सरकार, त्यातले नेते नव्हे तर असं सरकार आणणारे, तुमच्या माझ्यासारखे त्यांना मतं देणारे ४० टक्के मतदार हेच जबाबदार आहेत!"
---------------------------------------
*का* य कोरोनाची भीती वाटतेय ना.....?
मला तर वाटतेय, तुम्हाला वाटतेय का? मी ज्यांना ओळ्खतोय अशांपैकी अनेकजण कोविड पॉझिटिव्ह बनलेत, काही रुग्णालयात आहेत. काही मृत्युमुखी पडलेत. शेजारचा रमाकांत, पुतण्या अरविंद यांचं अकाली निघून जाणं मनाला घोर लावून गेलंय! साऱ्यांनाच या महामारीनं आपल्या विळख्यात घेतलंय. हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नाहीत, ऑक्सिजन मिळत नाही. अनेकजण असे आहेत की, त्यांची तब्येत बरी नाही, पण त्यांच्या टेस्टसाठी ३-४ दिवस थांबावं लागतंय. हे मी एखाद्या राज्याबाबत बोलत नाही तर सर्वसाधारण देश पातळीवरचं बोलतोय. म्हणून तुम्हाला विचारतोय की, भीती वाटतेय का? वाटतेय ना? आपण स्वतःला कधी प्रश्न विचारलाय का की ही भीती का वाटतेय? आपण एकदातरी विचार केलाय का? गेल्यावर्षीचं समजू शकतो की व्हायरस नवा होता, कुणालाच त्याची माहिती नव्हती. पण जे याबाबत काही सुचवत होते, त्यांची टिंगलटवाळी केली जात होती. सरकार आणि त्यांच्या भक्तांच्या टोळ्याना आज त्या साऱ्या खऱ्या वाटताहेत. एक वर्षानंतरही आपली राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणा जिथल्या तिथंच आहे. उलट ती आणखी कोलमडलीय! मग तुम्ही काहीच विचारणार नाही का? भीती वाटतेय ना तुम्हाला? पण ती कशासाठी वाटतेय? मला सरकारच्या भूमिकेवरून भिती वाटत नाही तर, ती वाटतेय ती तुमच्यामुळे इतर सगळ्यांना भीती वाटतेय...! त्या ४० टक्के लोकांना सांगू इच्छितो की, देशातले साठ टक्के लोक जे भोगताहेत ते तुमच्यासारख्या ४० टक्के लोकांमुळं! कारण आपण कधीच आरोग्यसेवेचा हा 'मुद्दा' होऊच दिला नाही. शिक्षणाचा 'मुद्दा' होऊ दिला नाही. पण कश्मीर हमारा आहे... तिथं प्लॉट खरेदी करायचाय! तुमच्यासाठी हे महत्त्वाचं होतं. तुम्हाला मुसलमानांना आपल्या कह्यात ठेवायचं होतं ना! ठेवलं का? आज स्मशानात कुणाच्या चिता जळताना दिसताहेत? मुसलमानाच्या? कोविड हा कदाचित धर्म पाहून येत असावा! गेल्यावर्षी मीडियानं असंच सांगितलं होतं ना, की कोविडला अमुक एक धर्म फोफावतोय. तुम्हाला जेवढी कब्रस्तान आहेत तेवढ्या स्मशानं हवी होती. ते कशासाठी? तुमच्या सगेसोयऱ्यांच्या मरणासाठी? यासाठीच मतं दिली होती ना! तुमच्यासारखी ४० टक्के मंडळी ४ टक्के लोकांच्या भ्रमात येतात, जे तुम्हाला व्हॉट्सऍप पाठवतात. त्यातून तुमचं ब्रेनवॉश केलं जातं. त्यामुळं ६० टक्के लोकांना हे सारं भोगावं लागतंय. ते लोक तुम्हाला कधीच माफ करणार नाहीत!

तुम्ही आरोग्यसेवेचा सवाल तुमच्या नेत्यांना कधी विचारलाच नाही. कोविडसाठी पीएम फंडात किती पैसे आलेत हेही विचारलं नाही. प्रवासी मजदूरांबाबत सवाल विचारला नाही. घरी परतताना किती लोक मेले याचा त्यांच्याकडं याचा डेटा कसा नाहीये? तुम्ही प्रत्येकवेळी मीडियावर भरोसा केलात, पण त्यांनीही याबाबत सवाल विचारले नाहीत. मग आता का घाबरताहात? भीती वाटतेय ना तुम्हाला...! तुम्ही तुमच्या आवडत्या नेत्यांबाबत हजारो पोस्ट करा, पण जेव्हा आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाचा विषय येईल तेव्हा अशा नेत्यांवर तुमचं प्रेम उफाळून का येतं? २०१४ च्यावेळी तुम्ही लोकांना भ्रमित करत होतात की, बघा गॅसचे दर किती वाढलेत? पेट्रोल-डिझेलचे दर किती भडकलेत? आज त्याची काय स्थिती आहे? ती कितीही बिघडली तरी तुम्हाला काहीच फरक पडत नाही का? म्हणजे तुम्हाला फक्त तुमचे नेतेच हवेत बस्स...! म्हणजे तुम्ही साऱ्या देशाला मूर्ख बनवलंत; त्यात आम्हीही बनलोत, सगळेच बनलेत! सतत '७० वर्षात काय केलं?' असा घोषा तुम्ही करता. बस्स झालं....! ते आता राहू द्या ७ वर्षाचा हिशेब द्या. आम्ही सरकारला काही विचारत नाही, तर त्या ४० टक्के लोकांना विचारू जे २०१४ मध्ये ३१ टक्के होते. त्या ४० टक्के लोकांनी आम्हाला सांगावं की, कोविडच्या या महामारीत एवढी माणसं का मरताहेत? अशा लोकांसमोर हात जोडावं, कळवळून सांगावं, हवं तर नाक घासून सांगावं अन म्हणावं की, आपल्या आई-वडिलांना, भावा-बहिणींना वाचवा! तुम्ही ज्या मुद्द्यावर मतं देता, त्यावर मीडिया फिरतो, इतर पक्षही मग याच मुद्द्यात लडबडतात! का तर तुम्ही अशाच गोष्टीवर मतदान करताहात. तुम्हाला रिझविण्यासाठी मग सगळेच अशाच मुद्द्यांकडं गेले. कुणाला दुर्गापाठ करायचाय, कुणाला हनुमान चालिसा वाचायचीय, तर कुणाला जय श्रीराम म्हणायचंय!

आज मंदिर-मशीद बंद आहेत. आमचे डॉक्टर, नर्सेस, कोरोना सेवक जे रात्रंदिवस तुमच्यासाठी झगडताहेत. दिवसरात्र काम करताहेत. त्यांच्यासाठी तुम्ही केवळ थाळ्या वाजवल्यात. तुम्हाला त्यांच्यासाठी काही करायचं नाहीये. पण जेव्हा आपल्या घरात एखाद्याचा मृत्यू होतो, तेव्हा आपण त्या डॉक्टरांना शिव्या देतो, अख्खं हॉस्पिटल डोक्यावर घेतो. तुम्ही त्यांच्याकडं जाऊन बोंबलता ना! त्यांच्यावतीनं मी विचारतोय, का बोंबलताय? तुम्ही मंदिरासाठी मतदान केलं होतं ना! एका धर्माला आपल्या कह्यात ठेवण्यासाठी मतं दिली होती ना! आज आपल्या आई-वडिलांना, भावा-बहिणींना वाचविण्यासाठी डॉक्टरकडं का जावं लागतंय? तुम्ही आरोग्यसेवा, दवाखाना, हॉस्पिटल यांचा कधी मुद्दाच केला नाहीत. तुम्ही कधी पाहिलंय कोणत्या सरकारनं तुमच्या आरोग्यसेवेवर किती खर्च केलाय! गेल्या वर्षभरात तुम्हाला काहीच फरक पडलेला नाहीये. २०२० हा पुन्हा २०२१ 'मृत्यू' म्हणून अवतरलाय! वाईट वाटतंय, तसंच भीतीही वाटतेय. आपल्यालाच आपली काळजी घ्यावी लागणारंय. मास्क वापरावा लागेल. तुम्ही कधी विचारलंय प्रधानमंत्र्यांना, गृहमंत्र्यांना तुम्ही मास्क का नाही वापरत? '६ गज दूरी...!' हा डॉयलॉग कुठं गेलाय? त्यांच्या भाषणावर टाळ्या वाजवता, त्यांचं म्हणणं तुम्ही ऐकता, ते आजही मास्क वापरत नाहीत, निवडणुकीत प्रचाराच्या सभा घेताहेत. रॅली काढताहेत. पाच राज्यातच नाही तर उत्तरप्रदेशातही पंचायतीच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका एकत्रित घेण्याची विनंती नाकारली जातेय. होऊ घातलेल्या निवडणूका पुढं ढकलल्या जात नाहीत. या निवडणुका कितपत महत्वाच्या आहेत? प्रचार करणाऱ्या नेत्यांची तब्येत बिघडली तर त्यांना जगातल्या चांगल्यातल्या चांगल्या हॉस्पिटलमधून उपचार केले जातील, तुमच्या आमच्याचं काय? तुम्ही आम्ही तेच करू अन सगळीकडं विचारत बसू 'बेड आहेत का बेड...!'

बघा काय स्थिती आलीय... मला भिती वाटतेय... तुम्हाला नाही वाटत का? आता तुम्हालाच आम्ही जबाबदार धरू. सरकारला जबाबदार धरणं आता खूप झालं! सरकार असंच काही अस्तित्वात येत नाही. सरकार तुमच्यामुळं अस्तित्वात येतं. तुम्ही सरकारची जबाबदारी-अकौंटबिलिटी निश्चित करता. जेव्हा शेतकरी आंदोलन करतात तेव्हाही आपण आपल्या नेत्यांची खुशमष्कीरी करण्यात दंग असता. तुमचा नेता कधीच कुठं चुकत नाही. अशीच तुमची भावना असते, तुम्ही दुसऱ्याला शिव्या देण्यातच धन्यता मानता! देशाचे नेते, चुकत नसतील तर ते जबाबदार नाहीत तर तुम्ही ४० टक्के लोकच जबाबदार आहात! त्या एक एक व्यक्तीच्या मृत्यूला! ते या जगात नाहीत ते तुमच्यामुळं! त्यांच्या मृत्यूची हाय लागल्यावाचून राहणार नाही. कारण तुम्ही कधीच आरोग्यसेवेचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. तुम्ही केला नाही म्हणून मग मिडियानंही तो बनवला नाही. मिडियानंही तेच केलं जे तुम्हाला हवं होतं. जिथं तुमच्या नेत्याचं सरकार आहे तिथं तुमच्याबाबत असं काही घडलं तर मीडिया तुमचं ऐकणार नाही. सरकारही ऐकणार नाही. हे असं सरकार तुम्हीच बनवलंय. क्षमा करा मी कोणत्याच सरकारला दोष देत नाही तर आपल्यालाच दोष देतोय. आताही आम्ही सुधारलो नाही ना तर मग प्रतीक्षा करा. निवडणुका होताहेत. दीदी....ओ SS दीदी..... सारखं होताहेत. मुद्दे काय असावेत हे तुम्हाला चांगलं माहितीय. कुणाला कशाला जबाबदार धरायला हवंय? मी तुमच्यावर आरोप करतोय की, तुम्ही ४० टक्के लोक यासाठी आरोपी आहात. राहिलेले ६० टक्के लोकही तुम्हालाच आरोपी करताहेत. तुम्ही समजू नका की तुम्ही बहुमतात आहात. त्यात कधी बदल होईल हे समजणारही नाही!

सध्या आपण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतोय. कोरोनाच्या व्हॅक्सिनचं नियोजन आणि वितरण यात घोळ घातला जातोय. कोरोना संक्रमित लोकांची संख्या प्रतिदिन दोन-अडीच लाखावर जाऊन पोहोचलीय. जणू आपण 'कोरोनाचा विश्वगुरु' बनतोय आपल्या बेपर्वाईनं! आपलं सरकार यात काहीच आपला दोष आहे असं मानत नाही. आणि लोकही त्यांना प्रश्न विचारत नाहीत. गेल्यावर्षी कोरोना आला तेव्हा मध्यप्रदेश सरकार पाडलं गेलं. आता कोरोना आलाय तर महाराष्ट्रातलं पाडलं जातंय! तुमच्या नेत्यांना निवडणुका जिंकता येतात. पराभूत झालेल्या निवडणुकीतून सरकारही बनवता येतं. निवडून आलेलं सरकार पाडताही येतं. त्यासाठी परिवारातल्या सगळ्या संस्थांना कामाला लावलं जातं. सरकार बनवता येत असलं तरी मात्र ते चालवता येतं असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल! गेल्यावर्षी कोरोनाच्या पाच हजार रुग्ण होताच देशभर लॉकडाऊन लावलं गेलं होतं. आज तशाच रुग्णांची संख्या दोन-अडीच लाख बनलीय. पण त्यावर कोणतीच कार्यवाही, दक्षता घेतलेली नाही. याचं कारण वित्तमंत्री म्हणतात, 'त्यानं आमच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो...!' गेल्यावर्षी हे लक्षांत आलं नव्हतं का? १ लाख ७३ हजार १२३ हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडलेत. हे कुणाचं रक्त सांडलंय! याची फिकीर कुणाला नाही. आता तर गर्दी रोखण्याऐवजी सरकारच्या संमतीनंच गर्दीला आमंत्रण दिलं गेलंय. हरिद्वारचा कुंभमेळा असो नाहीतर बंगालसह पाच राज्याच्या निवडणुकातील प्रचार असो. लोकांना गर्दीसाठी बोलावलं जातंय. १३० कोटी भारतीयांपैकी केवळ ११ कोटी ४४ लाख लोकांचं लसीकरण झालंय. सरकार किती बेफिकीर आहे त्याची अनेक उदाहरणं आहेत. वर्षभरात पुन्हा दुसरी, तिसरी लाट येईल असं सांगितलं जात असताना सरकार गेल्यावर्षी ही महामारी नाहीच असं म्हणत होतं. जानेवारी २०२० मध्ये विरोधीपक्षानं या महामारीची संभाव्य कल्पना दिली होती पण त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. गेल्यावर्षी विदेशातून लस मागवून घ्या असं म्हटलं असताना 'ते विदेशी कंपन्यांचे दलाल आहेत...!' अशी संभावना केली होती. आज मात्र विदेशी लससाठी पायघड्या घातल्या जाताहेत.असा विचित्र प्रकार चाललाय. तुमचे नेते मात्र निवडणुकीच्या मूडमध्येच आहेत. त्यांना देशातल्या या कोविड महामारीची भयाण वास्तवता कोण कधी सांगणारंय....! ज्याची देशाला गरज आहे असे मुद्दे आपण हाती घेतलेच नाहीत. शिक्षण, आरोग्यसेवेसारख्या विषयांना कधी महत्वचं दिलं नाही. साऱ्या भावनिक मुद्द्यांमध्ये आपण लडबडतो आहोत. त्यामुळं कोविडच्या महामारीत आपण गलितगात्र झालो आहोत. साऱ्यांचा जीव टांगणीला लागलाय...! आतातरी आपल्या राजकारणाचे, निवडणूक जिंकण्याचे विषय बदलले पाहीजेत... आरोग्य नि एकूणच नागरी प्रश्न येथून पुढे महत्त्वाचे मानले गेलेच पाहीजेत..... काळजी घ्या.....
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

उद्धवा, उचल ते धनुष्यबाण...!

"महाराष्ट्राच्या राजकारणात महाभारत घडतंय. कौरवांनी युद्धात अर्जुनपुत्र अभिमन्यूला चक्रव्युहात घेरलं होतं, अगदी तसंच शिवसेनाप्रमुखांच्या पुत्राला, उद्धवाला भाजपेयीं कौरवांनी घेरलंय! या कौरवात चुलतभावासह, राज्याच्या राज्यपालापासून गल्लीतल्या संघोट्या भक्तांपर्यंत, देशाच्या प्रधानमंत्र्यापासून सारे मंत्रीगण, राज्यातल्या सत्तापिपासू विरोधीपक्षातल्या वरिष्ठ नेत्यांपासून भाजपत कालपरवा पक्षात आलेल्या उपटसुंभांपर्यंत, प्रशासनातल्या संघी विचारांच्या अधिकाऱ्यांपासून गोदी मीडियापर्यंतची मंडळी या साऱ्यांनी सत्तेला आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांना घेरलंय! त्यांच्या शालीन, संयमी, समंजस आणि शांत स्वभावाचा गैरफायदा घेतला जातोय. मुख्यमंत्र्यांनी आता हे सारं दूर सारून आपण शिवसैनिक आहात, शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र आहात, प्रबोधनकारांचे नातू आहात हे दाखविण्याची वेळ आलीय! आता बस्स झालं उचला ते धनुष्यबाण आणि करा शरसंधान या साऱ्या कौरवांचं.....! उभा महाराष्ट्र याचीच वाट पाहतोय....!"
---------------------------------
*उ*द्धवजी, मुख्यमंत्री म्हणून आपण अतिशय उत्तम कारभार करीत आहात हे सर्वप्रथम आपणास सांगू इच्छितो. उत्तम, सद्गुणी, नम्र, शालीन मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात आपली नोंद होईल यात तिळमात्र शंका नाही. आता बस्स झालं! थोडा कणखरपणा दाखवाच. ठकास महाठक होऊन राज्यकारभार करा इतकीच आपल्याकडून अपेक्षा आहे. संपूर्ण मराठी माणूस भाजपेयीं आणि गुजराती-मराठी भय्ये सोडून सारे आपल्या सोबत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या तीन प्रमुख पक्षांचे करोडो कार्यकर्ते आपल्यासोबत असताना तुम्ही इतके का बॅकफुटवर खेळताय याचीच आम्हाला काळजी आणि चिंता वाटतेय. इतक्या करोडो कार्यकर्त्यांचे बळ हे कोणत्याच मुख्यमंत्र्याला आजवर मिळालेलं नाही. तुम्ही असे एकमेव मुख्यमंत्री आहात ज्याला महाराष्ट्रातील तीन बलाढ्य राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे आणि जे काही मराठी कार्यकर्ते इतर छोट्या-छोट्या राजकीय पक्षात आहेत त्यांचा सुद्धा मराठी म्हणून तुम्हालाच पाठिंबा आहे. या पाठिंब्याचं एकमेव कारण म्हणजे या सगळ्यांचा असलेला भाजपविरोध! त्या साऱ्या मराठी कार्यकर्त्यांची एकच कॅचलाईन आहे की, महाराष्ट्रात कोणाचंही सरकार चालेल, पण भाजपेयींचं नको! इतका प्रखर विरोध असताना तुम्ही का म्हणून डगमगताय? का म्हणून तुमच्यात इतकी हतबलता दिसतेय. असा सवाल एका काश्यप नावाच्या निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं मुख्यमंत्र्यांना केलाय.

तुम्ही त्या पोलीस आयुक्त परमविरसिंगाला मोकळं सोडलंच कसं? जो माणूस राज्य शासनाच्या विरोधात जातो म्हणजेच तो 'महाराष्ट्रद्रोही' ठरविला गेला पाहिजे. या केंद्र सरकारच्या काळात जो कोणी सरकार विरोधात बोलतो त्याला ते राष्ट्रद्रोही ठरवितात ना! अगदी त्याच न्यायानं एक अधिकारी राज्य शासनाविरोधात बोलतो म्हणजे तो महाराष्ट्रद्रोही नाही का? एका फडतुस आयपीएसची हिंमत होतेच कशी राज्य शासनाच्या विरोधात जाण्याची? लोकनियुक्त शासनाहून अधिक त्याची लायकी आहे का? स्वतःची अटक वाचण्यासाठी ज्यादिवशी त्यानं ते पत्र गोदी मीडियाच्या भाषेत लेटर बॉम्ब दिलं त्याचदिवशी त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवायचं होतं. आयएएस आणि आयपीएस यांना निलंबित आणि बडतर्फ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला जरी असला तरी तुम्ही तसा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना पाठविणे गरजेचं होतं. ठाकरे सरकार कणखर सरकार आहे हा मेसेज यानिमित्तानं संपूर्ण देशाला गेला असता. एक फालतू आयपीएस राज्यशासनाला धमकी देतो, गृहमंत्र्यांवर आरोप करतो आणि आपले ठाकरे सरकार गर्भगळीत होऊन गप्प बसतं. ही प्रशासन चालविण्याची कोणती पद्धत आहे? अशावेळी वाटतं की, प्रशासन चालवावं तर ते संघी मंडळीनीच! कोणाला दाबून ठेवावं? कोणाला ठेचावं? हे त्यांना पक्कं ठाऊक आहे. तुम्ही पण इतके दिवस या संघी लोकांबरोबरच काढलीत ना? तर तुम्हीसुद्धा थोडेफार शिकून घ्यायचं होतं त्यांच्याकडून! पण तुमचा पडला सरळ स्वभाव. याचा त्यांनी बरोबर फायदा घेतलाय! केंद्राकडे जसं सीबीआय, इन्कमटॅक्स, ईडी, एनआयए असेल तर तुमच्याकडं सुद्धा राज्य पातळीवर अँटीकरप्शन विभाग आहे ना. द्या ना दोन-चार चौकशा लावून त्या परमवीरसिंगच्या विरोधात. काढा त्याच्या संपत्तीचं विवरण आणि ठेवा जनतेसमोर! आयपीएस काय धुतल्या तांदळासारखे असतात की काय? मध्यंतरी निवृत्त महिला आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, सर्व पोलीस पैसे खातात. हो सर्व पोलिस पैसे खातातच. इथं भ्रष्टाचाराचं समर्थन नाही. पण तुम्ही असा एक आयपीएस दाखवा की जो पैसे खात नाही. कोणत्या नैतिकतेच्या गोष्टी सांगतात ह्या निवृत्त महिला आयपीएस? आयपीएस लोकांनी प्रामाणिकपणाचा ठेका घेतला असा गोड गैरसमज करून घेतला की काय बाईसाहेबांनी? सर्व पोलीस ठाण्यातील पोलीस पैसे खात असतील तर एअरकंडिशन गाडीत आणि कार्यालयात बसून आयपीएस फक्त बिल्डर आणि उद्योजक यांच्यासोबत पार्ट्या झोडण्याचं कर्तव्य पार पाडतात की काय? पोलीस खात्याची दुर्दशा होण्यास ही आयपीएस मंडळीच जबाबदार आहेत. समाजातील तळागाळातील लोकांना विचारा पोलिस कर्मचारी, अधिकारी दिवस-रात्र एक करून कसं समाजाचं रक्षण करतात ते! तुमच्यासारख्या आयपीएस लोकांना ते दिसणार नाही. कारण आयपीएस म्हणजे इंडियन पोलीस सर्व्हिस नसून 'इंडियन प्रिन्स सर्व्हिस-भारतीय राजकुमारांची सेवा' अशी आहे. त्या परमवीरसिंग आणि कुटुंबियाच्या मागे अँटीकरप्शनच्या चौकशा लावा. त्यांना राज्य शासनाची ताकद कळलीच पाहिजे! असा आग्रह त्यांनी या पत्रात धरलाय!

हे आयएएस आणि आयपीएस म्हणजे जणू शिवकालीन 'पेशवे'च! पेशव्यांच्या घोडचुका पाठीशी घातल्यानं छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा आणि संभाजीमहाराजांचा घात झालाय. शिवशाही संपून पेशवाई कधी आली हे कोणाला समजलंच नाही. मुंबईत सचिवालय नसून 'मंत्रालय' आहे हे दाखविण्याची वेळ आलीय. तुम्ही जर कणखर भूमिकेतले सरकार चालविले नाही तर लक्षात ठेवा, उद्या-परवा हीच मंडळी तुम्हाला सुद्धा चौकशीला बोलावतील. संभाजीमहाराजांचा घात याच प्रवृत्तीनं केलाय. संभाजीमहाराज सुद्धा तुमच्यासारखे दयाळू, प्रेमळ, नम्र शासक होते. त्यांचा पेशव्यांनी फायदा घेतला. संभाजीमहाराजांना बदनाम करून टाकलं. आता कितीतरी वर्षांनी संभाजीमहाराजांसारखं रूप जनतेसमोर आलंय, परंतु महाराष्ट्र राज्याचं भयंकर नुकसान झाल्यावर! आम्ही व्यक्तिशः शिवसैनिक नाही. परंतु तुमच्यासारख्या गुणी माणसाकडं पाहिल्यावर आम्ही तुमचे फॅन झालो आहोत. तुमच्या शिवसैनिकांपेक्षाही आम्ही तुमच्यावर जास्त प्रेम करायला लागलो. त्या प्रेमाखातर तुम्हाला दोन शब्द लिहीतोय. असं सांगून माजी पोलीस अधिकारी काश्यप पुढं म्हणतात, यापुढं कोणत्याही मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा नाही. सीबीआय, इडी या पोपटांनी आपल्या मंत्र्यांना तुरुंगात टाकलं तरीसुद्धा त्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा नाही. तुरुंगात बसून तो मंत्री आपल्या खात्याचा कारभार पाहिल. एक नवीन प्रथा आपण देशात तयार करू. एक तडीपार माणूस देशाचा गृहमंत्री होऊ शकतो म्हणजे इतकी उच्च पातळीची नैतिकता या देशात पाळली जात असेल तर खोट्या गुन्ह्यात अडकवलेला आमच्या मराठी मंत्री तुरुंगात राहून त्यांच्या खात्याचा कारभार का नाही चालवू शकत?

उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आपण किती गांभीर्यानं घ्यायचं? ते माजी सरन्यायाधीश आणि सध्या भाजपा खासदार रंजन गोगई काय म्हणाले माहित आहे ना? 'मी न्यायालयात जाणार नाही कारण तिथं न्याय मिळत नाही...!' ज्या परमविरसिंगाच्या अर्जावर पहिल्या दिवशी उच्च न्यायालयानं परमविरसिंगाचे कपडे फाडले. त्यानंतर दोन दिवस सुट्टीचे गेल्यानंतर असं काय मतपरिवर्तन झालं की सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले? सर्वसामान्य लोकांच्या मनात आलेल्या या बाळबोध प्रश्नावर कोणीच बोलू नये? ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे त्या अनिल देशमुख यांना न्यायालयात बोलावून त्यांची बाजू ऐकून घेतली का? नैसर्गिक न्यायाचं तत्त्व अंमलात आणलं गेलं का? सध्या जो तो उठतो आणि सर्वोच्च न्यायालयात जातो. खालचे न्यायालय त्यांना दिसतच नाही. सुप्रीम कोर्टाचे मेट्रोपोलिटन कोर्टच करून टाकलंय. सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा किती तात्काळ दखल घेतली त्याची? सर्वसामान्याचे खटले वर्षानुवर्षे खितपत पडलेत. न्यायालयाविरोधात काही लिहिलं, बोललं तर तो कोर्टाचा अवमान आणि कोर्टानं नियमांची पायमल्ली केली तर त्या विरोधात काही लिहायचं नाही, बोलायचं नाही! धन्य ही व्यवस्था. क्षमा करा न्यायदेवता! यापुढं कोरोनाच्या बाबतीत केंद्र सरकार आपल्या राज्याला मदत करत नाही हे तुम्ही तुमच्या भाषेत ठासून सांगत चला. भारतातील करोना बाधित लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी घेऊन तात्काळ राजीनामा ज्यांनी द्यावयास पाहिजे होता ते केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन हे सुद्धा सध्या नाक वर करून महाराष्ट्राला शहाणपणा शिकवायला लागलेत. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळात या हर्षवर्धन महाशयांना करोनाचं गांभीर्यच समजलं नव्हतं. त्यावेळी त्यांचे त्यांच्या पत्नी बरोबर घरात शेंगा निवडत असलेले फोटो समाज माध्यमांवर फिरत होते आणि हे हर्षवर्धन आम्हाला शिकविणार. तुम्ही उगाच केंद्राच्या बाजूनं गोड गोड बोलू नका. केंद्राच्या विरोधात बोलायचं नाही असं ठरविलंय का तुम्ही? घाबरताय का तुम्ही? आम्ही सर्व पक्षांचे मराठी माणसं आपल्या सोबत आहोत. ठकास महाठक होऊनच बोला. काम करा. घाबरू नका. अशी विनंती काश्यप यांनी आपल्या पत्रात केलीय.

कोणतेही सरकारी नियम करताना तुम्ही तुमच्या शाखाप्रमुखाशी आणि सामान्य कार्यकर्त्यांशी बोलून घ्या. रस्त्यावरील वास्तव ते तुम्हाला सत्य सांगतील. ते समजून घ्या. एसीमध्ये बसणाऱ्या आयएएस लोकांच्या नादी लागू नका. ते आधुनिक काळातले 'पेशवे' आहेत. व्यापाऱ्यांच्या धमकीला तर बिलकुल घाबरून नका. मोदींनी चार तासांची मुदत देऊन केलेला लॉकडाऊन त्यांना चालतो. थाळ्या, डबे वाजविणे, दिवे लावणे हे त्यांना चालतं, कारण ते मोदींनी सांगितलंय. मोदींच्या धोरणांमुळं सगळ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लागलीय हे समजून उमजून ते विसरतात. गुजरात हायकोर्टानं तर गुजरातमध्ये लॉकडाऊन लावण्याचे आदेश दिलेत. हे व्यापारी विसरतात. हे परप्रांतीय व्यापारी रस्त्यावर उतरून आमच्या सरकारला धमकी देतात. तुम्ही यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. इकडे धंदा करणार आणि गुणगान मोदींचं गाणार. नाही चालणार यापुढं! राफेलच्या महाभयंकर रकमेच्या दलाली विरोधात हे व्यापारी रस्त्यावर उतरणार नाहीत. परंतु लॉकडाऊनच्या वेळेत खाली वर जरी काही झालं तर हे रस्त्यावर उतरणार. अरे वा! मूर्ख समजता का आम्हाला! त्या संघी पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची चौकशी ताबडतोब पूर्ण करून त्यांच्यावर आणि संबंधीत लोकांवर गुन्हा दाखल करा. उगाच त्या निवृत्त होईपर्यंत वाट पहात बसू नका. स्त्री दाक्षिण्य जिथं दाखवायचं तिथंच दाखवा. उगाचच औदार्य नको! आता या एनआयएची कार्यपद्धती पहा. दारुगोळा, बॉम्ब, स्फोटकं या संबंधात होणाऱ्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी यांची स्थापना झाली. परंतु हे बसलेत चिंधी काम करीत. सचिन वाझेकडे किती गाड्या, सायकली आहेत? त्याच्याकडं पैसे किती आहेत? त्याला पत्र लिहिण्यासाठी पेन आणि पेपर पुरव. त्या पत्राच्या झेरॉक्स प्रती काढून ते माध्यमांना द्या आणि या सर्व फजिलपणाला तुम्ही जनतेनं तपास समजून घ्या. 'ध' चा 'मा' करण्याची पेशवाई तपास पद्धत यांनी अवलंबलेलीय. एखाद्या पोलीस स्टेशनला त्या सचिन वाझेला जर सकाळी ताब्यात दिला असता तर दुपारपर्यंत ज्यांनी त्याला जिलेटीन दिलं त्याला आमचे शिपाई घेऊन आले असते आणि संध्याकाळी त्या परमविरसिंगाला सुद्धा डिटेक्शनरुममध्ये बसविलं असतं. एनआयए तुम्ही लोकांना मूर्ख समजता का रे बाबांनो! त्या ममतादीदीकडं पहा. मोदी शहा जोडीला सळो कि पळो करून सोडलंय त्या वाघिणीनं. तुम्ही ही वाघ आहात. कशाला घाबरता या लोकांना? तुम्ही कणखर व्हा. तुम्ही प्रबोधनकारांचे वाटेनं जात आहात हेच या संघी लोकांना नकोसे झालंय. त्यांना त्यांचं तथाकथित हिंदुत्व हवंय. परंतु आम्ही सर्व मराठी माणसं आपल्यासोबत आहोत. तेव्हा उचला ते धनुष्य बाण आणि निशाणा साधा, शरसंधान करा...आपण शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र आणि प्रबोधनकारांचे नातू आहोत हे दाखवून द्या!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

बंगभूमीवरील समरांगण...!

"बंगभूमीवर लढलं जाणारं युद्ध हे समुद्रमंथनाप्रमाणे आहे. ज्यातून अमृत आणि विष दोन्ही निघणारं आहे. हे समुद्रमंथन केवळ नरेंद्र मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासाठीच नव्हे तर भाजपेयींसाठी आणि तृणमुल काँग्रेससाठीही अस्तित्वाचं आहे. वंगभूमीतल्या यशपयशानं एकाला 'सत्तासंजीवनी'चं अमृत मिळणार आहे तर दुसऱ्याला 'सत्तास्वप्नभंगा'चं विष! आज सत्ताभ्रष्ट होऊ नये यासाठी आवेशानं ममतादीदीं रणांगणात लढताहेत! त्यासाठीची त्यांची चौफेर फटकेबाजी सुरु आहे, तर ममतादीदींना मोदी-शहांनी सर्वबाजूनं घेरलेल्या प्रचारयुद्धात अभिमन्युच्या त्वेशानं ममतादीदी चक्रव्यूहात शिरल्यात. आगामी काळात वंगभूमी ही सत्तासंपादनासाठीचं समरांगण बनेल. सत्तासुत्रे यापुढील काळात कुणाच्या हाती जाणार आहेत? मोदी की ममतादीदी? हे ठरणारं असल्यानं या निकालावर देशातले आगामी राजकारण कसे असेल, यासाठी देशभरातल्या राजकीय निरीक्षकांच लक्ष बंगालच्या घडामोडींकडं लागलेलं आहे!"
-----------------------------------------------------
आज बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी उडालीय. आठपैकी तीन टप्प्याचं मतदान झालंय. महिनाभर चालणाऱ्या निवडणुकीचा निकाल २ मेला लागणार आहे. याकाळात बंगालमधलं वातावरण अधिकच गंभीर होणार आहे. बंगालमध्ये जेव्हा सीपीएम- डाव्यांचं सरकार होतं त्यांचा बोलबाला होता, दबदबा होता. तेव्हा त्यांची घोषणा होती....
*तुमार नाम आमार नाम... व्हिएतनाम... व्हिएतनाम...!* डाव्यांना 'कम्युनिझम' विचार हा केवळ देशातच नाही तर जगात पोहोचवायचा होता. डाव्यांचा बोलबाला करायचा होता. पण ते त्यांना फारसं जमलं नाही! त्यांनी आयडियालॉजीशिवाय काहीच काम केलं नाही.
त्यानंतर शेतकऱ्याच्या जमिनी वाचविण्यासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी ममता बॅनर्जींनी आंदोलन उभं केलं. तेव्हा त्यांची घोषणा होती....
*तुमार नाम आमार नाम... नोंदीग्राम... नोंदीग्राम...!*
या आंदोलनानंतर टाटांचा नॅनो कार प्रकल्प आणि पाठोपाठ डाव्यांचं सरकार दोन्हीही बंगालच्या बाहेर फेकलं गेलं!
आज भारतीय जनता पक्ष बंगालमध्ये फुलफोर्सनं घुसलाय. त्यासाठी त्यांची घोषणा आहे...
*तुमार नाम आमार नाम...जोय श्रीराम...जोय श्रीराम...!*
भाजपेयींच्या या घोषणेनं ममतादीदी व्यथित झाल्या असल्या तरी बंगालमधली ही निवडणूक 'आयडियालॉजी'ची नव्हे तर ती 'आयडेंटिटी'ची ठरतेय!
२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत थोडंसं यश मिळाल्यानं भाजपेयींचा प्लॅन आहे साराच्या सारा बंगाल बळकावयाचा बंगालमध्ये सत्ता मिळवणं हे इतकं सहजसाध्य आहे का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं 'रवींद्रनाथ टागोर' रूप कमला येईल का? की ममता दीदींचं 'मा, माटी, मानूष' हे तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी जादू करील काय? या दोघांच्या झगड्यात 'डावे-काँग्रेस-आयएसएफ' यांची आघाडी किंगमेकर तर बनणार नाही ना!

भाजपेयींना असं वाटतं की, आपली सत्ता इथं आली तर बंगालमध्ये 'अच्छे दिन आने वाले हैं।' बंगालमधल्या घडामोडी बाहेरून पाहणाऱ्याला असं वाटेल की, २०१९ मधल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपेयींनी जे यश मिळवलं याचा अर्थ त्यांना इथं सत्ता मिळेल. पण असं थोडंच आहे का की, लोकसभेतलं यश हे विधानसभेत मिळेल! परंतु जमिनी वास्तविकता ही आहे की, इथं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हळूहळू काम करीत आलीय. संघाच्या शाखा इथं वाढल्यात. अनेक लोक संघाशी जोडले गेलेत. राज्य भाजप अध्यक्ष दिलीप घोष हे संघाचंच प्रॉडक्ट् आहेत. त्यामुळं इथं संघीय आणि भाजपेयीं एकत्रितरित्या सत्ता मिळवण्यासाठी काम करताहेत. घोषबाबूंचं वक्तव्य अनेकदा अडचणीचं ठरतंय. 'बंगालच्या विकासात बंगालींपेक्षा बाहेरून आलेल्यांनी दिलेलं योगदान मोठं आहे...!' याशिवाय 'ममतादीदींनी साडीऐवजी बरमुडा घालून फिरावं....!' असं असलं तरी सत्तेसाठीचं मैदान तयार केलं गेलंय. २०१४ मध्ये देशात मोदी लाट आली होती मात्र बंगालमध्ये सारंकाही शांत होतं. तेव्हा भाजपेयींकडं कार्यालये होती ना उमेदवार ना कोणतीही व्यूहरचना होती. त्यामुळं भाजपेयींना असं जाणवलं की, आपल्या 'आत्मनिर्भर' नेत्यांकडून सत्तेचा सोपान गाठता येणार नाही. तेव्हा त्यांनी प्रस्तावित तृणमूल काँग्रेस फोडायला सुरुवात केली. त्यांनी हात घातला तो ममतादीदींच्या उजव्या हाताच्या नेत्याला मुकुल रॉय यांना पक्षात घेतलं. पाठोपाठ दुसरा हात समजला जाणारा शुभेन्दू अधिकारी, सुमोन चॅटर्जी यांना पक्षात घेतलं. ही सारी मंडळी शारदा चिटफंड, नारदा स्टिंग यासारख्या कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात अडकलेले होते. अशांना भाजपच्या 'वॉशिंग मशीन' मध्ये टाकून शुद्ध केलं अन भाजपच्या वरिष्ठ पदांवर विराजमान केलं! त्यामुळं त्यांच्यावर टीका करताना बीजेपी ही बीजेपी राहिलेली नाही तर ती 'बीजमूल' बनलीय! पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजपेयींनी जो फॉर्म्युला इतर राज्यात वापरला आणि सत्ता मिळवलीय. इतर पक्षातले वजनदार नेते आपल्या पक्षात घेऊन त्यांच्यातल्या टॅलेंटचा वापर करून सत्ता हस्तगत केलीय.

ममतादीदींची प्रतिमा ही साधी, स्वच्छ, साफसुधरी आहे. जसं मनमोहनसिंग यांचं होतं. त्यांच्यापक्षातले लोक एका स्केममधून दुसऱ्या स्केममध्ये घुसत असत. सर्वात मोठं स्केम हे शारदा चिटफंडचं आहे. यापेक्षा बंगालच्या लोकांना खुपतं आहे ते 'कटमनी'चं! कोणतंही सरकारी काम असो त्यात इथले स्थानिक नेते कटमनी म्हणजे आपला हिस्सा ठेवत असत. भाजपेयींचा प्रचार केवळ या कटमनीवरचं अवलंबून आहे. तेच त्यांचं लक्ष्य बनलंय. ममतादीदींवर भाजपेयींचा आणखी एक आरोप आहे की, ते मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करतात. राज्यातल्या मुस्लिमांकडं विशेष लक्ष देतेय. भाजपेयींनी याला एक धर्मसंकट बनवलंय. यात त्यांनी 'सीएए' आणि 'एनआरसी'ला जोडून टाकलंय. बांगलादेशी घुसखोर बंगालचं भवितव्य धोक्यात आणताहेत. ही वाळवी लागलीय. यांना भाजप हुसकून लावेल. असं अमित शहांनी म्हटलंय. यामुळं मतांचं ध्रुवीकरण होणार आहे. याचा त्यांना फायदाही मिळू शकतो. इकडे मतका कम्युनिटीचा खास विशेष दबदबा राहिलाय. ही मंडळी जेव्हा पूर्व बंगाल बनलं तेव्हा तिकडून इकडं आले आहेत. त्यांना ममतादीदींनी जमीन दिलीय, रेशनकार्ड दिलंय, मतदानाचा अधिकार दिलाय. पण त्यांना अद्याप नागरिकत्व मिळालेलं नाही. अमित शहांनी सीएए मुळं त्यांना नागरिकत्व मिळेल असं आश्वासन दिलंय. हे आश्वासन त्यांना भाजपकडं वळवू शकतं.
ममतादीदींचा एक भाचा आहे आकाश बॅनर्जी आणि दुसरा आहे सध्या चर्चेत असलेला अभिषेक बॅनर्जी. यावरून भाजपेयींनी ममतादीदींना घेरलंय की, दीदींनी 'परिवारवाद' पोसलाय. नुकतंच सीबीआयनं अभिषेकच्या घराचा दरवाजा ठोठावलाय. त्यांच्या पत्नीची चौकशीही केलीय. ममतादीदींपूर्वी ३० वर्षे इथं डाव्यांचं-सीपीएमचं राज्य होतं. पण सीपीएमचा दिल्लीत फारसा प्रभाव कधी पडलाच नाही. त्यामुळं बंगालला विशेष पॅकेज मिळालेलं नाही. तृणमूल काँग्रेस एनडीएचा साथी असतानाही फारसं काही बंगालला मिळालं नाही. परिवर्तन झालं नाही. त्यामुळं भाजपेयीं आता म्हणतात की आम्ही 'असोल परिवर्तन' घडवून आणू. केंद्राप्रमाणे राज्यात भाजपचं राज्य आलं तर 'अच्छे दिन येतील!' गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ममतादीदींना इथल्या प्रसारमाध्यमांनी भरपूर साथ दिली होती. आता मात्र भाजपेयीं आयटी सेलनं त्याचा ताबा घेतलाय. अमित शहांनी त्यांना बजावलं आहे की, दरेक तासाला ५० लाख मेसेजेस जायलाच हवेत. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, कशाप्रकारे प्रचारयुद्ध इथं सुरू आहे. भाजपेयींच्या या व्यूहरचनेला छेद देणं एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाला शक्य आहे पण प्रांतिक पक्षाला हे शक्य नाही.

भाजपेयींच्या मेळाव्यात अमित शहा यांनी भाषण करताना, 'ही अस्तित्वाची लढाई आहे. पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला अन देशावर दीडशे वर्ष इंग्रजांचं राज्य आलं, आज तशीच वेळ आलीय....तेंव्हा जागे व्हा,लढ्याला सिद्ध व्हा,' असं म्हटलं होतं. पण ती लढाई पंजाबात झाली होती. आज मात्र ती बंगालच्या रणभूमीत 'बंगभूमीत' खेळली जातेय.  २५० वर्षांपूर्वी प्लासीची लढाई हिंदुस्थानचा इतिहास बदलायला कारणीभूत ठरली होती. आता तीच बंगभूमी म्हणजेच बंगालमधील निवडणुका ह्या नव्या लढाईचं, सत्तासंघर्षाचं कारण ठरलंय. प्लासीच्या त्या युद्धात एकेकाळी इथं सिराज उदौला आणि रॉबर्ट क्लाइव्ह होते. आताच्या या सत्तासंघर्षाची ही लढाई मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री  यांच्यात आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपेयीं यांच्यात आहे. ममतादीदी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात आहे. फक्त नावं बदललीत. युद्धाचा प्रकार बदललाय. मैदानही तेच आहे अन हे युद्ध देखील त्यांच्या अस्तित्वासाठी निर्णायक असं आहे! पण या युद्धात, निवडणुकीतील यशापयश ठरविणाऱ्या युद्धाचा प्रारंभ झाला होता तो फक्त १५ पैशाच्या sms पासून!

भाजपेयींना आता बंगाल, बंगाली भाषा यावर विशेष प्रेम आल्याचं दिसतंय. प्रधानमंत्री तर बंगालीभाषेतून भाषणाची सुरुवात करताहेत. निर्मला सीतारामन यांनी तर रवींद्रनाथ टागोर, बिरसा मुंडा यांची आठवण काढताहेत. नेताजी सुभाषचंद्र बोस कुणाचे यावर लढाई सुरू आहे. बंगाली संवेदनशील असल्यानं त्यांचं मन जिंकणं गरजेचं आहे. त्यामुळं भाजपेयींवर 'बाहेरचे' म्हणून टीका केली जातेय. स्थानिक आणि बाहेरचे असा वाद इथं उदभवलाय. भाजपेयीं हे नागपूर आणि दिल्लीचे म्हणजेच बाहेरचे आहेत. हा मुद्दा तृणमूल काँग्रेसनं लावून धरलाय. ही भावनिक मुद्दयावरची चाल ५६ इंच छातीपेक्षा परिणामकारक ठरतेय. १० वर्षाची इन्कनबन्सी असताना आम्हीच सत्ता जिंकू असं कसं ममतादीदीं म्हणतेय? एकमेकांचे कट्टर शत्रुत्व निर्माण झालेल्या मोदी आणि ममतादीदी यांच्यात विलक्षण साम्य आढळतं. नरेंद्र मोदी हे सर्वसाधारण कुटुंबातून आले. त्यांचे वडील वडनगर रेल्वेस्थानकावर चहा विकत. तिथं नरेंद्र मोदीही चहा विकत असं सांगितलं जातं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कर्मठ प्रचारक म्हणून भाजपत ते सक्रिय बनले. महामंत्री म्हणून ख्यातकीर्त झाल्यानं त्यांना गुजरातच्या बाहेर जाणं भाग पडलं. पुन्हा त्यांनी आपल्या बळावर सत्तेच्या राजकारणात येऊन देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि चर्चित मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं नेतृत्व त्यांनी सिद्ध केलं. स्वतः निर्माण केलेलं गुजरात मॉडेल देशातील लोकांपुढे ठेऊन प्रधानमंत्री होण्यापर्यंतची त्यांनी मजल मारलीय. तशाचप्रकारे ममतादीदींची पार्श्वभूमी देखील निम्नमध्यमवर्गीय अशीच आहे. वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. पण त्याचं निधन लवकर झाल्यानं  कुटुंबाची सारी जबाबदारी ममतादीदींवर आली. त्यावेळी त्यांनी दूध विकण्याचा व्यवसाय केला. त्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर ममतांनी देखील मोदींप्रमाणे आपल्या परिवाराला, नातेवाईकांना आपल्यापासून, लाईटलाईमपासून दूर ठेवलंय. मोदींनी आपल्या पत्नीचा त्याग करून आपलं जीवन राजकारणाला समर्पित केलंय. ममता या देखील आजीवन अविवाहित राहिल्यात. काँग्रेसच्या नेत्या म्हणून त्या डाव्यांच्या विरोधात लढत होत्या. काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीमुळं त्यांना दोनदा पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. शेवटी कंटाळून त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊन तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. डाव्यांच्या विरोधात लढून त्या मुख्यमंत्री बनल्या.

मोदी आणि ममतादीदीं यांच्यात खूप गोष्टी साम्य आढळतं. नरेंद्र मोदी जितके जिद्दी समजले जातात तितक्याच ममता बॅनर्जी यादेखील हट्टी असल्याचं दिसून आलंय. मोदी हे त्यांच्या विरोधकांना कधी माफ करत नाहीत. वेळ आली की, त्याचा काटा काढतात. तर ममता या देखील जुनी शत्रूता कायम लक्षांत ठेऊन वागतात. मोदी सत्ता अत्यंत कडक शिस्तीनं राबवतात. तर ममता हाती हंटर घेऊन सत्ता कशी चालवावी हे चांगलंच जाणतात. दोघांनाही त्यांच्या त्यांच्या पक्षांत पर्याय नाही, किंबहुना तो तयार होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील असतात. त्याचबरोबर ते दोघेही आपापल्या प्रांतात खूपच लोकप्रिय आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जनसंघाचे संस्थापक असले तरी स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास असा आहे की, बंगालमध्ये कधीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ अन भाजपेयींना समर्थन मिळालेलं नाही. तिथल्या लोकांनी तिथं त्यांना स्वीकारलंच नाही. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतांचं ध्रुवीकरण करण्यात माहीर असलेल्या अमित शहा यांनी मुरशिदाबाद, २४ परगणा इथं झालेल्या जातीय दंगलीचा राजकीय फायदा घेण्याची व्यूहरचना आखली होती. ममतांनी देखील भाजपचा अश्वमेघ रोखण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली. पण निवडणुकीचे निकाल ममतांच्या काहीसा विरोधात लागला आणि भाजपेयींनी ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्या पण भाजपेयींचं हे यश खूप महत्वाचं होतं. जिथं एक तृण देखील हाती लागत नव्हतं तिथं नंदनवन फुलण्यासारखं हे यश असं भाजपेयीं समजतात त्यामुळं त्यांनी इथं लक्ष केंद्रीत केलंय. बंगालमधली ही फलद्रूपता पाहून भाजपेयींनी इथं गेली साडेचार वर्षे सतत आक्रमकता कायम ठेवलीय. त्यामुळं मोदी आणि ममता यांच्यातील वैमनस्य याकाळात  आणखीनच वाढीला लागलं.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

पवार-शहांची 'प्रफुल्ल' भेट...!

"राज्यात पूजा चव्हाण प्रकरणात संजय राठोड या मंत्र्यांचा राजीनामा, पाठोपाठ सचिन वाझेंचं प्रकरण उदभवलं. महाविकास आघाडी सरकार सैरभैर झालं. परमबीरसिंग यांच्या गृहमंत्र्यावरच्या आरोपानं तर अस्वस्थ बनलं. तीनही पक्ष एकमेकांकडे संशयाने पाहू लागले. अशाप्रकारे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालेलं असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अहमदाबाद इथं झालेल्या गुप्त भेटीनं शिवसेना आणि काँग्रेस नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या. केवळ राजकीय विरोधकच नव्हे तर राजकीय शत्रू असलेल्या भाजप नेत्यांची भेट पवार घेताहेत यावरून राज्यातल्या सत्तेला धोका निर्माण होतो आहे की काय अशी शंका व्यक्त केली गेली. कारण या भेटीबाबत अमित शहा संधिग्ध उत्तर देतात तर पवार याबाबत मौन बाळगून राहतात त्यावेळी ही शंका अधिकच बळावते. पवारांच्या आजवर वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकांमुळे त्यांच्याबद्धल जो अविश्वास निर्माण झालाय त्याला बळकटी मिळते. आज पवार रुग्णालयात आहेत. ते जेव्हा सार्वजनिक जीवनात परततील आणि पत्रकारांना सामोरं जातील तेव्हा त्यांच्या या भेटीबद्धलचं मळभ दूर होईल आणि सहकारी पक्षांच्या मनातला संशय दूर होईल!"
-----------------------------------------------------------------

'सगळ्या गोष्टी जाहीरपणे सांगण्यासाठी नसतात...!' असं सूचक आणि संधिग्ध वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांच्यात अहमदाबाद इथं गुप्त बैठक झाल्याची बातमी दैनिक 'दिव्य भास्कर' या गुजराती दैनिकानं प्रकाशित केली होती. अहमदाबादमधील उद्योगपती अदानी यांच्या शांतिग्राम फार्म हाऊसवर त्यांच्यात भेट झाल्याची चर्चा होती. राष्ट्रवादीचे शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अहमदाबादमधून थेट मुंबईला आले. ते कोणालाही भेटले नाहीत. मात्र, या गुजराती दैनिकात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याची बातमी आलीय. हे भाजपचे षडयंत्र आहे. शरद पवार यांनी अमित शाह यांची भेट घेतल्याची बातमी निव्वळ अफवा आहे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलंय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्या कथित भेटी मागचा नेमका अर्थ आणि हेतू काय हे पाहू या! बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचारात व्यस्त असताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा अहमदाबाद इथं येतात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची मध्यरात्री भेट घेतात. यात नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल आहे अशी शंका व्यक्त होतेय. या भेटीचं वृत्त गुजराती वृत्तपत्रात छापून आलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मात्र अशी भेट झाल्याचं नाकारलंय. मात्र अमित शहांनी या वृत्ताचा इन्कार केलेला नाही. 'सगळ्या राजकीय गोष्टी सार्वजनिक चर्चेसाठी नसतात' असं सूचक आणि संधिग्ध वक्तव्य अमित शहा यांनी केलंय. त्यामुळं या दोन नेत्यांमध्ये बैठक झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्व पक्षाचे राजकीय नेते सतत एकमेकांना भेटत असतात, त्यात गैर असं काही नाही. त्यात लपविण्यासारखं काही नसतं त्यावेळी ते उघड भेटतात. पण ज्या भेटी उघड होऊ नये असं वाटत असतं तेव्हा लपून-छपून गुप्तपणे भेटतात. अहमदाबाद इथं झालेली ही भेट याच प्रकारची म्हणायला हवीय! शरद पवार आणि अमित शहा यांच्या या कथित बैठकीला महत्त्व प्राप्त होतंय, कारण २०१४ नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. त्यावेळी राष्ट्रवादीनं भाजपला पाठिंबा देऊ केला होता. हा इतिहास विसरता येत नाही.

२०१९ मध्ये महाविकास आघाडीची निर्मिती होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेबरोबर चर्चा करत होती. त्याचवेळी दुसरीकडं भाजपबरोबरही त्यांची चर्चा सुरू होती. अजित पवारांचा गट माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा करत होता. ही चर्चा शरद पवार यांच्या आशिर्वादानं होत होती की नाही यासंदर्भात वेगवेगळ्या थिअरीज मांडण्यात आल्या. फडणवीस यांनी राजू परुळेकर यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली होती, सत्तावाटपबाबत चर्चा झाली होती मात्र गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादीला हवं होतं ते द्यायला भाजपनं नकार दिल्यानं बोलणी फिसकटली. भाजपच्या अनेक दिग्गजांनी असं सांगितलं होतं की २०१९ मध्ये सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रिपदाची ऑफर देऊन शरद पवारांनी भाजपला पाठिंबा द्यायचा यावर चर्चा झाली होती. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदी नको होते एवढ्या एकाच अटीवर ही बोलणी फिस्कटली. समजा, फडणवीसांना वगळून जर इतर कुणाला मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस त्या सरकारला पाठिंबा देईल. आता हे सगळं घडेल का? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. असं असलं तरीही हा प्रश्न उतरतोच शरद पवार जे करू शकत नाहीत असं वाटतं तसंच ते का करतात? वयाच्या ८१ व्या वर्षीही त्यांच्याबाबत अशी शक्यता का वर्तवली जाते? पण एक नक्की की राष्ट्रवादीचा एक गट त्यावेळी भाजपबरोबर चर्चा करत होता. ही पार्श्वभूमी पाहता, शरद पवारांची गोपनीय बैठक अमित शहांबरोबर होत असेल तर त्याला राजकीय महत्त्व आहे. या बैठकीच्या बातमीमुळं नक्कीच शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. काँग्रेसचे अनेक नेते शरद पवारांकडे संशयाने बघत होते. आता ते अधिक संशयाने बघतील. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून त्याच्या स्थिरतेबद्धल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली जात आहेत. कथित पवार-शहा बैठकीच्या बातमीनंतर शिवसेना आणि काँग्रेसचे नेते राष्ट्रवादीकडं अधिक संशयाने पाहू लागतील. नेमकी ही बातमी छापून आली त्याचवेळी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनात संजय राऊत यांच्या सदरातून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर टीका करण्यात आली. त्यामुळं शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधलं अंतर वाढतंय. त्यांचे नेते एकमेकांवर आरोप करत आहेत आणि दुसरीकडं ही भेट झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शरद पवार या भेटीबद्धल काय बोलतील याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे, प्रफुल्ल पटेल आणि शरद पवार खासगी जेट विमानानं मुंबईहून अहमदाबादला आले होते. त्यानंतर उद्योगपती अदानी यांच्या शांतिग्राममधील गेस्ट हाऊसला तिघांची भेट झाली, असा दावा या बातमीत करण्यात आलाय.

मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण, अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी टाकलेला लेटरबॉम्ब यांच्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण आता ढवळून निघालंय. राज्यात सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्याप्रकरणी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आलीय. एटीएस, एनआयए करत असलेल्या तपासात या प्रकरणाला दररोज नवे वळण मिळतेय. याप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्तांची बदलीही करण्यात आली. परमबीरसिंह या माजी पोलीस आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. मुंबईतल्या बार, डान्सबार यांच्याकडून शंभर कोटी रुपये गोळा करण्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितल्याचा आरोप आयुक्तांनी केलाय. महाविकास आघााडीचं सरकार स्थापन होण्यापूर्वी भाजपनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते अजित पवार यांना साथीला घेत सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र अपेक्षित संख्याबळ सिद्ध करता न आल्यानं भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडलं होतं. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांच्यात भेट झालेली आहे. पवारांनी मोदी यांना बारामती इथे कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केलं होतं. दिल्लीत या दोघांची भेट झाली आहे. मात्र शरद पवार आणि अमित शहा यांची भेट झाल्याचं पहिल्यांदाच चर्चेत येतं आहे. शरद पवार व अमित शाह यांच्यात अहमदाबाद इथं भेट झाल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून या भेटीचं खंडन करण्यात आलं असलं तरी, भाजपकडून ही भेट झाली असल्याचे संकेत देण्यात आलेले आहेत. या भेटीनंतर राजकीय समीकरणे बदलतील, असा इशारा भाजप नेत्यांकडून द्यायला सुरुवात झाली आहे. मात्र, या कथित भेटीच्या चर्चेमुळे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर पश्चिम बंगालमध्येही राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

या भेटीचे अनेक राजकीय कंगोरे काढले जात आहेत. खास करून या कथित भेटीच्या चर्चेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून शरद पवार आणि अमित शाह यांची भेट झाल्याचे थेट कोणीही नाकारत नाही. तिथेच या भेटीमुळे येत्या काळात नवीन राजकीय समीकरणे पाहायला मिळतील, असे संकेत देखील काही भाजप नेत्यांकडून देण्यात आली. भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तर, थेट दिल्लीचे पक्षश्रेष्ठी तो निर्णय घेतील, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाईल, असे म्हटले आहे. तसेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते राम शिंदे यांनी "आगे-आगे देखो होता है क्या", असे म्हणत भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस युती येणाऱ्या काळात पाहायला मिळेल असेच जणू संकेत त्यांनी दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची कोणतीच भेट गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये झाली नाही. केवळ अमित शाह व शरद पवार यांची कथीत भेट झाली असल्याचे चित्र तयार करून महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल राज्यात वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे उद्योगपती अडाणी यांच्या घरी असलेला लग्नसोहळ्याला जाणार होते. मात्र, रविवारी २८ मार्च असलेल्या या लग्नसोहळ्यात शरद पवारांना जाता येणार नसल्याने ते एक दिवस आधी म्हणजेच शनिवारी २७ मार्च अहमदाबादमध्ये गेले होते. मात्र, तेव्हाही शरद पवार व अमित शाह यांची भेट झाली नाही. कारण, अमित शाह हे २७ मार्चला गुजरातमध्ये नव्हते, तर शरद पवार हे २७ मार्चच्या सायंकाळी अहमदाबादमधून निघाले होते. त्यामुळे ही भेट झाली का? यावर शंका उपस्थित केली जातेय. पण भेटीची जी वेळ सांगितली जातेय ती मध्यरात्रीची असल्यानं त्यावेळी शहा हे अहमदाबाद इथं होते. हे लक्षात घ्यायला हवं!

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शरद पवार आणि अमित शाह यांची भेट झालीच नसल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी या भेटीच्या चर्चेमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी थेट चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका करत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी अशा प्रकारची वक्तव्य केली जातात, असं स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या भेटीचा चर्चेनंतर शिवसेना काही गोंधळात असलेली पाहायला मिळाली. या भेटीची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होताच शरद पवार आणि अमित शाह यांची भेट झाली असेल तर, त्यात नवल नाही. हे दोन्ही नेते देशातील मोठे नेते असून वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्यांच्यामध्ये चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या भेटी होत असतील तर त्यामध्ये गैर काय? असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी केला. मात्र, काहीवेळा नंतरच अमित शाह आणि शरद पवार यांची गुजरातमध्ये भेट झालीच नाही, अशा प्रकारचे ट्विट करून या भेटीच्या वृत्ताचा खंडन त्यांनी केलं. तर तिथेच महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांनी देखील या भेटीचे वृत्त खोटे असून अशा प्रकारची कोणतीच भेट झाली नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. पहिल्या-दुसऱ्या चरणात मतदान झाले असून अजून सहा चरणाचे मतदान बाकी आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या प्रचारासाठी खुद्द शरद पवार हे एक एप्रिलला पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर जाणार होते. एक एप्रिल ते तीन एप्रिल असे तीन दिवस पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असून ममता बॅनर्जी यांसह तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांसाठी ते सभा तसेच रोड शो करणार होते. मात्र, प्रकृती बिघडल्यामुळे सध्या हा दौरा जवळजवळ रद्दच झाला असल्याचे राष्ट्रवादीतील सुत्रांकडून सांगण्यात येतेय. शरद पवार सारखे नेते पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या प्रचारासाठी गेले तर, याचा कुठे ना कुठे फटका भाजपला नक्कीच बसला असता. पण, खुद्द शरद पवार जर अमित शाह यांची भेट घेतात अशा प्रकारचे चित्र जर भाजपाकडून तयार करण्यात आले तर याचा नक्कीच फायदा पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपला होऊ शकतो हे देखील भाजपला माहित आहे. त्यामुळे अमित शाह आणि शरद पवार यांची गुजरातमध्ये भेट झाली आहे असं चित्र भाजपकडून रंगवण्यात येत आहे. दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी देशातल्या साऱ्या विरोधी पक्षाला पत्र पाठवून एकत्र येण्याचं आवाहन केलंय. त्याचवेळी देशातले एक वरिष्ठ विरोधीपक्षनेते शरद पवार भाजपच्या अमित शहांची भेट घेतात. हे त्यांच्याबद्धलच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं आहे!

अनेकदा अनेक प्रश्नांची उत्तरं ही अनुत्तरीतच राहतात. २०१९ मध्ये शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे सोनिया गांधींची मनधरणी केली जात होती. त्याचं महत्त्वाचं कारण होतं ते म्हणजे महाविकास आघाडीचा प्रयोग शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र आल्याशिवाय शक्य नव्हता. मात्र ही बाबही तेवढीच खरी आहे की त्याचवेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेसची भाजपबरोबरही चर्चा सुरू होती. हे तेव्हा बाहेर आलं जेव्हा देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा पहाटे शपथविधी झाला. हे सरकार ७२ तासांचं ठरलं यात शंका नाही मात्र यामुळे राष्ट्रवादीला हे मान्य करावं लागलं की भाजपसोबत चर्चा झाली होती. पहाटेचा शपथविधी झाला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तो दिवस उजाडण्याच्या एक दिवस आधीपर्यंत तेच नवाब मलिक हे सांगत होते की आम्ही भाजपसोबत कोणतीही चर्चा नाही. चंद्रकांत पाटील यांनीही त्यावेळी हे सांगितलं नव्हतं की अशी काही चर्चा झाली आहे. या कथित बैठकीची बातमी मात्र एका दिवसातच बाहेर आली. याचा अर्थ आपल्यासोबत असलेल्या पक्षांना गर्भित इशारा देण्यासाठी तर नव्हता ना? की अजूनही काहीही होऊ शकतं. शिवसेना आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही आहेत. मात्र शरद पवार हा राजीनामा घ्यायला तयार नाहीत त्या पार्श्वभूमीवर जी बातमी समोर आली आहे ती काँग्रेस आणि शिवसेना दोन्ही पक्षांचं टेन्शन वाढवणारी आहे. अर्थात यापूर्वी जेव्हा जेव्हा सत्तास्थापनेची वेळ आली आहे तेव्हा शरद पवारांनी काँग्रेस हाच पर्याय निवडला आहे. गांधी परिवारासोबत मतभेद असले तरीही शरद पवारांनी काँग्रेसला सोबत घेऊनच राजकारण केलं आहे. २०१९ मध्ये वयाच्या ८० व्या वर्षीही त्यांनी राजकारणाचं केंद्र स्वतःभोवती ठेवलं. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापनेचा वेगळा प्रयोग त्यांनी करून दाखवला. आता त्यांनी वयाच्या ज्या काळात करिअरच्या संधीकाळात जातात त्यावेळेस हा प्रयोग यशस्वी करून पवारांनी स्वतःच्या करिअरला नवी उभारी दिली आहे. अशा परिस्थितीत भाजपसोबत जाऊन आत्तापर्यंत ते जे करू शकतील अशी शंका उपस्थित करणाऱ्यांचा त्यांच्यावरील आक्षेप हे ते आपल्या कृतीने खरा साबित करतील का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९