Saturday 27 January 2018

शिवसेनेचं एकला चलो रे...!

 *शिवसेनेचं एकला चलो रे!*
"सत्तेपेक्षा संघटना श्रेष्ठ! संघटनेचे बळ वाढलं पाहिजे, विस्तारलं पाहिजे हा अट्टाहास शिवसेनेत प्रकर्षानं दिसतो. शिवसेनेत दोष आहेत; पण त्याबरोबरच चांगले गुणही आहेत. विशेष म्हणजे, त्याचा अधिकाधिक लाभ दोष दाखवणारेच घेत असतात. राज्यात युतीची सत्ता असली तरी भाजपची सत्ता टिकावी, काँग्रेसची सत्ता पुन्हा येऊ नये म्हणून केलेली ही तडजोड टिंगल, टवाळी, उपेक्षा सहन करीत शिवसेना वाटचाल करीत आहे. तथापि भाजपच्या नादाला किती लागायचे नि आपल्या संघटनेची फरफट किती होऊ द्यायची याचा विचार करण्याची वेळ आली होती. तसा विचार शिवसैनिकांत होऊ लागला होता. आणि अखेर तो झाला. याचा परिणाम काय होईल हे आगामी काळात दिसून येईल!"
---------------------------------------------

*क* ठोर टीका आणि पिचके टोमणे याचा मारा पचवीत शिवसेनेनं आपली पन्नाशी पूर्ण केली. पन्नाशी पूर्ण करताना शिवसेनेच्या गळ्यात सत्तामाला घातली. शिवसेनेचं हे सत्तामिलन घोडनवऱ्यासारखं आहे. सत्तेत भाजपसोबतची पार्टनरशिप आहेही आणि नाहीही. अन्य राज्यांतूनही शिवसेनेसारखेच प्रादेशिक अस्मितेचे हुंकार घुमवित सत्ताधीश काँग्रेसला आव्हान देणारे प्रादेशिक पक्ष तयार झाले. परंतु त्या पक्षांना सत्ता प्राप्तीसाठी फार काळ प्रतीक्षा करावी लागली नाही.द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तेलुगूदेशम, आसाम गण परिषद, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांना हुंकाराच्या पहिल्याच जोशात राजसत्ता लाभली. पंजाबात अकाली दल, काश्मिरात नॅशनल कॉन्फरन्स यांचीही सत्ता आली आणि गेली. शिवसेना मात्र अडली. काँग्रेसवाल्यांच्या सत्ता-सहकाराने शिवसेनेला मुंबई-ठाण्यातच रोखलं होतं. तसंच वेळोवेळी काँग्रेसविरोधासाठी एकत्र येणाऱ्या पक्षांनीही शिवसेनेला एकाकी पाडलं. तथापि शिवसेना टिकली ती शिवसेनाप्रमुखांच्या प्रबळ इच्छाबळामुळे! या यशस्वी इच्छाबळात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शब्दांवर नितांत श्रद्धा असणाऱ्या शिवसैनिकांची चिकाटीही महत्वाची आहे. शिवसेनेला कडाडून विरोध करणाऱ्या पक्षांची झालेली वाताहत पाहता आणि काँग्रेससारखा पेहलवानी पक्ष ज्या दुरबल अवस्थेत महाराष्ट्रात उरलाय, त्यासाठी शिवसेनेचं कौतुक करायलाच हवं!

*सोबत किती आले अन गेले*
शिवसेनाप्रमुख म्हणत, 'अनेक पक्ष, नेते आमच्यासोबत आले, बसले आणि गेलेही! आम्ही आहोत तेथेच आहोत.' शिवसेनाप्रमुख यांचं हे वक्तव्य त्यांच्या व्यंगचित्र शैलीला साजेसं असलं तरी वस्तुस्थिती विसरता येण्यासारखी नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वगळता महाराष्ट्रातील अन्य पक्ष केव्हाना केव्हा तरी शिवसेनेच्या वळचणीला आले होते. अगदी बनातवालांच्या मुस्लिम लिगनेही शिवसेनेशी दोस्ती केली होती. या दोस्तीचा फायदा शिवसेनेपेक्षा इतरांनाच अधिक झाला. तरी युती तुटल्यानंतर शिवसेनेच्या नावानं ठणाणा झाला. शिवसेनेशी युती केली की, फायदा होतो म्हणूनच भाजपनं यापूर्वी तोडलेली युती पुन्हा जुळवली होती. आगामी काळातही लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी प्राप्य परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या जागांना विशेष महत्व प्राप्त होईल त्यामुळं नेहमीप्रमाणे भाजप नाक मुठीत धरून मातोश्री गाठेल असा कयास या एकला चलो रेच्या मागे असेल असं राजकीय निरीक्षकांना वाटतेय.

*स्वबळाची घोषणा*
सत्तेपेक्षा संघटना श्रेष्ठ! संघटनेचे बळ वाढलं पाहिजे, विस्तारलं पाहिजे हा अट्टाहास शिवसेनेत प्रकर्षानं दिसतो. शिवसेनेत दोष आहेत; पण त्याबरोबरच चांगले गुणही आहेत. विशेष म्हणजे, त्याचा अधिकाधिक लाभ दोष दाखवणारेच घेत असतात. युतीची सत्ता असली तरी भाजपा सत्ता टिकावी, काँग्रेसची सत्ता पुन्हा येऊ नये म्हणून ही तडजोड टिंगल, टवाळी, उपेक्षा सहन करीत शिवसेना वाटचाल करीत आहे. तथापि भाजपच्या नादाला किती लागायचे नि आपल्या संघटनेची फरफट किती होऊ द्यायची याचा विचार करण्याची वेळ आली होती. तसा विचार शिवसैनिकांत होऊ लागला होता.  आणि अखेर तो झाला.

*शिवसेनेची अपरिहार्यता*
शिवसेना २०१९च्या निवडणुका स्वबळावर लढवणार आहे, असं शिवसेनेनं राष्ट्रीय कार्यकारिणीत जाहिर केल्यामुळे देशपातळीवरील प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली वास्तविक पाहता २०१९च्या निवडणुकांना अजून वर्ष शिल्लक आहे. सध्या शिवसेनेच्या ६३ आमदारांचा राज्यातील भाजप सरकारला पाठिंबा आहे. राज्य मंत्रिमंडळात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात ते सहभागी आहेत. मात्र असे असतानाही शिवसेनेला राज्य सरकारच्या अनेक निर्णयांबाबत गंभीर आक्षेप असतात. संसदीय लोकशाहीत सरकारचे निर्णय मान्य नसताना त्या सरकारला आपल्या पाठिंब्यावर जिवंत ठेवणे व त्यात सहभागी होऊन त्या निर्णय प्रक्रियेला ठोस परिमाण देणे, हे आपल्या पक्षाची विचारधारा, पक्षाचा जनाधार व ज्यांनी बहुमताने तुम्हाला निवडून दिले आहे त्या सगळ्यांशीच केलेली प्रतारणा आहे, असं वाटणं साहजिकच आहे. पण ती शिवसेनेची अपरिहार्यता म्हणावी लागेल.

*सत्तात्यागाचा निर्णय घ्यावाच लागेल*
शिवसेना स्वबळावर लढण्याच्या आणि सध्याच्या केंद्र तसेच राज्य सरकारवर टीका करण्याची ही काही पहिली घटना नाही. गेली साडेतीन चार वर्षे सातत्याने शिवसेनेने याच भूमिकेवर राजकीय वाटचाल केलेली आहे. याला राजकीय रणनितीतज्ज्ञ अनेकदा उद्धव ठाकरे यांचा चाणाक्षपणा, राजकीय कुशलता असं संबोधतात. मात्र चाणाक्षपणा हा कालसुसंगत असावा लागतो. सत्तेत संपूर्ण कालावधी राहून शेवटी गेली साडेचार वर्षे सरकारला या भूमिकांवर आम्ही कायम कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करूनही सरकार बधले नाही, असे म्हणत सरकारमधून अगदी शेवटच्या महिन्याभरात बाहेर पडल्यास राज्यातील जनता या सगळ्या नाट्यप्रयोगाकडे सकारात्मकदृष्टीने बघेल असे मानणे धाडसाचं ठरेल. त्यामुळं त्याचा निर्णय शिवसेनेला घ्यावाच लागेल!

*उद्धव ठाकरेंचं यश आहेच पण...*
खरे पाहता सघ्याच्या परिस्थितीत शिवसनेतील जे नेते आहेत, त्यांचा सत्तेत इतका जीव रमला आहे की, त्यांच्याकडून राज्यातील वा केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात बंडाची हालचालदेखील होईल, असे मानणे चूक ठरेल. असं शिवसैनिकांना वाटतं. त्यामुळं लगेचच शिवसेना सत्ता सोडून भाजपच्या विरोधात दंड थोपटण्याची शक्यता बिलकूल नाही, याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एकतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला मिळालेले यश हे उद्धव ठाकरे यांच्या संघटनात्मक बांधणीचा परिपाक आहेच, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात ते काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विरोधात त्यावेळी तयार झालेल्या जनमतालाही आहे. मोदींच्या झंझावातात भले भले नेते पालापाचोळ्यासारखे उडून जात असतानाही उद्धव यांनी भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती तोडल्यानंतर स्वतंत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका लढवून ६३ जागा जिंकून आणल्या या यशाला कमी खचितच लेखता येणार नाही. मात्र या जागा जशा मोदींच्या झंझावाताच्या विरोधात त्यांनी निवडून आणल्या तशाच त्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या कारभाराविरोधातील अँटीइंकंबन्सी व त्यांच्या निबरपणाच्याही विरोधातील मतांमुळे निवडून आल्या होत्या हे विसरता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

*सत्तेतही अन विरोधातही*
सुरुवातीला विधिमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारलेल्या सेनेला काही महिन्यातच 'सत्तेची उब' याचा अंदाज आला होता. १५ वर्षांनंतर राज्यात सत्तेत जाण्याची आलेली संधी घेण्यासाठी उद्धव यांच्यावर त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांकडून दबाव असल्याच्या बातम्या तेव्हा नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या होत्या. अर्थात मुख्यधारेच्या राजकारणात असा दबाव येणे हे देखील अयोग्य नाही. मात्र त्यानंतर उद्धव ठाकरे व त्यांच्या शिवसेनेला सत्तेत राहून विरोधकांची भूमिका अदा करण्याचे एक नवेच तंत्र सापडले. या तंत्रानुसार स्वत:चा पक्ष मंत्रिमंडळात सामील करूनही त्यांनी सरकारच्या सर्व भूमिकांवर कठोर टीका करण्यास सुरुवात केली.

*शिवसेनेची रणनीती सफल*
दुसरीकडे १५ वर्षांच्या सत्तेने काँग्रेस राष्ट्रवादीला आलेला मद उतरण्यासच पहिले वर्ष दीड वर्ष गेले. त्यातच छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याला ईडीच्या कारवाईने तुरुंगात टाकल्यापासून चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच काय अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या काँग्रेसी घराण्यांच्या मनात घडकी भरली. एका हातात ईडीचा चाबूक व दुसऱ्या हातात विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींची कामे करण्याचे गाजर या फाॅर्म्युल्यावरच मोदींनी गुजरातचा कारभार हाकला होता. तोच फाॅर्म्युला देशभरात भाजपने वापरला. त्यामुळे चिडीचूप काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा सत्तेत राहूनही केलेला विरोध ठाशीवपणे दिसून येऊ लागला. त्याने शिवसेनेचा जनाधार व सामान्य शिवसैनिक  सुखावला. त्यातच महाराष्ट्रातील ज्या मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची वा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आली त्यात शिवसेनेचे फारसे कुणी नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेची ही रणनिती बऱ्यापैकी सफल होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात मान्य होऊ लागले.

*भाजपला घोषणांचा विसर*
मात्र गुजरात निवडणुकीनंतर मोदी सरकारच्या अनेक योजना म्हणजे बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी असल्याची टीका देश पातळीवर होऊ लागली. ज्या 'आधार'ला मोदींनी जाहीरपणे सभांमधून झोडपले होते तेच 'आधार' आता प्रत्येक गोष्टीशी जोडण्याची सक्ती केली जाऊ लागली. देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना वाॅलमार्टची भिती दाखवणारे मोदी स्वत:च वाॅलमार्टसाठी पायघड्या घालू लागले, 'बस हो गई महंगाई की मार' म्हणून सत्तेत आलेल्या मोदींना पेट्रोल डिजेलच्या किमती कंट्रोलमध्ये ठेवणे शक्य झाले नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के अधिक आधारभूत किंमत देण्याचे दिलेले वचन स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी याची आठवण मोदींना राहिली नाही व त्यांना ती आठवण करून देण्याचे धैर्यही भाजपमधील कुणात उरले नाही. परिणामी देशभरात व प्रामुख्याने महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या रेकाॅर्डब्रेक आत्महत्या झाल्या.
या सगळ्यावर पांघरूण घालण्यासाठी मोदी व सोशल मिडियावरील त्यांच्या भक्तांची मांदियाळी नोटाबंदी व जीएसटीचे तुणतुणे वाजवत राहिले. मात्र जनतेमधील वाढलेल्या असंतोषाची कल्पना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो. या असंतोषाचे वारे गुजरातच्या आधीपासून व त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आपापल्या शिडात भरून घेण्यास सुरुवात केली. या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काढलेल्या यात्रा, मोर्चे, सभा यांना प्रचंड गर्दी होऊ लागली.

*भाजपच्या पहारेकरी कुठं अाहेत?*
त्यामुळेच शिवसेनेच्या ग्रामीण नेत्यांना आता भविष्याची चाहूल लागलेली आहे. नुरा कुस्ती व खरी दंगल यातला फरक जनता हेरते. महापालिकेत 'आम्ही पहारेकरी' म्हणून मुंबईकरांना शिवसेनेवर अंकुश ठेवण्याचे भाजपने दिलेले आश्वासन कितपत पाळले गेले? महापालिकेचा कारभार पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असं म्हणण्याची हिम्मत भाजपमध्ये आहे का? त्यांनी किती प्रकरणे उघड केली? सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की तुमच्या कुरणात तुम्ही चरा आमच्या आम्ही चरतो, कधी तरी तुम्ही मारल्यासारखे करा आम्ही रडल्यासारखे करतो, कधी आम्ही ओरडल्यासारखे करतो तुम्ही घाबरल्यासारखे करा, या नाटकांचे प्रयोग जनता खरे मानते आहे, असे जर या पक्षांच्या नेत्यांना वाटत असेल तर तो राजकीय मूर्खपणाच ठरेल.

*स्वबळाची उबळ तर नाही ना!*
शिवसेनेने केलेली स्वबळाची घोषणा ही त्या दृष्टीनं निरर्थक आहे. २०१४चे निकालच असे आहेत की एकेकाळी १७१ व ११७ हा शिवसेना भाजपचा फाॅर्म्युला पुन्हा राज्यात अस्तित्वात येऊ शकत नाही. त्याग करायला या दोघांपैकी कुणीही तयार होणार नाही. सेना भाजपचे जागावाटप करायचे झाल्यास सेनेला तीन अंकी जागाही युतीत देणार नाही. अशी भाजपची भूमिका राहील,  त्यामुळे अगदी शेवटपर्यंत सरकारमध्ये राहायचेच. त्यातून केंद्राचा बडगाही बसणार नाही व सत्तेचे लाभही होत राहील, तसेच दुसऱ्या बाजूने भाजपवर टीका करून आम्ही कसे जनतेच्या भल्यासाठी विरोधातही आहोत, ही खेळी राज्यातील जनतेने साडे तीन वर्षे पाहिलीय. त्या जीवावर २०१९च्या निवडणुकीत मते मिळतील का, हाच खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर प्रामाणिकपणे शिवसेनेने शोधले तर स्वबळाची ही घोषणा फायदेशीर ठरेल की ती केवळ उबळ ठरेल! या घोषणेतून प्रत्यक्ष कृतीत फरक पडेल असं घडलं तरच शिवसेनेचा जनाधार आणि त्याबरोबरच शिवसैनिकामध्ये जोश येईल. हे मात्र निश्चित!

चौकट............

*भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली!*
जनसंघाचा भाजप झालेल्या या पक्षाचं ज्या पक्षाशी युती करायची त्यालाच खाऊन त्याच्यासारखं व्हायचं, हे वैशिष्ट्य राहिलंय. पुराणातली गोष्ट आहे. ती भाकड असली तरी बोधप्रत आहे. त्या कथेत एक प्राणी होता. तो ज्याला खायचा तसाच आकार धारण करायचा. मुळात हा प्राणी शेळपट, पण बुद्धीचातुर्याने त्यानं आपलं सामर्थ्य वाढवलं. तो आपल्यापेक्षा ताकदवान प्राण्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राण्याचं भय दाखवायचा. आपण एकत्र आलो तर त्याला गारद करू, अशी खात्री त्याच्यात निर्माण करायचा. दोघांची युती व्हायची. मग संधी मिळताच हा पुराणोक्त प्राणी दोस्तालाच गिळायचा आणि त्याच्यासारखा आकार धारण करायचा. असं करीत करीत शेळीचा वाघोबा झाला. भाजपला अजून वाघ व्हायचंय. पण अनेक विचारवादी पक्षांना काँग्रेसचं भय दाखवत, त्यांच्याशी दोस्ती करीत, त्यांचे गुण आपल्यात भिनवत भाजपनं आपली ताकद वाढवलीय. या शक्तीवर्धनासाठी भाजप गांधीवादी झाला. समाजवादी झाला. सर्व राजकीय पक्षांचे गुणावगुण आपल्यात भिनवून भाजप आज अंतरबाह्य काँग्रेसचं झालाय. शिवसेनेच्या दोस्तीनं भाजपनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळे भाजप डरकाळी फोडत नव्हता. पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपनं आपलं खरं रूप दाखवलंच!

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Tuesday 23 January 2018

चिंतन राष्ट्र जागरणाचं...!

*चिंतन राष्ट्र जागरणाचं...!*

*"दे* शरक्षणाची जबाबदारी धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अहंकारामुळे आपल्यावर ही वेळ आली आहे का? ह्याची तपासणी आपण केव्हा करणार? ह्यासाठी इतिहासात शिरण्याची आवश्यकता नाही. शिवाजी महाराजांनी दगडातून इतिहास घडवला. ते इतिहास तपासत बसले नाहीत.  त्यांनी दिलेला एवढाच धडा आपण गिरवला तरी खूप झालं. त्यासाठी शिवाजी महाराजांसारख्या महापराक्रमीचे पुतळे बनवून त्यांचे ऐतिहासिक दगड बनवण्याचं खूळ सोडलं पाहिजे. माणसं मोठी झाली की, मोठा वाटणारा शत्रू आपोआप किरकोळ होतो. देश रक्षणासाठी आता मोठ्या माणसाची गरज आहे. अधिक राज्यांची किंवा मोठ्या पुतळ्यांची, स्मारकांची गरज नाही...!
---------------------------------------------

प्रभंजन...!
याचा अर्थ वैचारिक उठाव...! त्यात सत्याचा ठाव घेण्याची आणि असत्यावर घाव घालण्याची शक्ती...! ही प्रभंजन शक्ती नेहमीच शुभ निर्माण करीत असते. तथापि शुभ प्राप्त करण्यासाठी अशुभाशी झटावं, झुंजावं लागतं. कारण शुभ शाश्वत असतं, पण ते अशुभाच्या कब्जात असतं. त्यामुळेच शुभाच्या प्राप्तीसाठी अशुभाचा नाश करणारी हिंमत दाखवावी लागते. भारताचा स्वातंत्र्याचा लढाही असाच होता. तो पारतंत्र्याच्या विरोधात होता. तो जिंकला म्हणून स्वातंत्र्य उजळलं. स्वतंत्र भारताचा तिरंगा फडकताच "शतकानंतर आज पाहिली, पहिली रम्य पहाट" हे गीत घुमलं. पण आज? स्वातंत्र्याचं सुवर्ण सरलं आणि पितळ उघडं पडलं! देशात देशद्रोह्यांचा आणि दहशतवाद्यांचा अंमल वरचढ आहे. भारताचं स्वातंत्र्य पोखरणाऱ्या ह्या हरामखोरीत कोण नाही? शासक आहेत, प्रशासक आहेत, राजकारणी आहेत,जनकल्याणाचा आव आणणारे समाजसेवक-शिक्षणमहर्षी-सहकारसम्राट आहेत. उद्योगपती आणि त्यांचे दलाल आहेत. देशगौरव वाढवणारे म्हणून मिरवणारे कलावंत-खेळाडू, अन्य क्षेत्रातले प्रतिष्ठित आहेत. धार्मिक-अध्यात्मिक परमगुरुही आहेत. पत्रकार साहित्यिकही आहेत.

*कर्तृत्व आत्मसात न केल्यानं चुका*
या दु:स्थितीला स्वातंत्र्याचा पाया रचणाऱ्या नेतृत्वालाच जबाबदार धरणाऱ्या संशोधकी मोहिमा सध्या जोरात सुरू आहेत. आगरकरांचा समाज सुधारणावादी विचार हाणून पाडण्यासाठी 'आधी स्वातंत्र्य मग सामाजिक सुधारणा' हा लोकमान्य टिळकांचा पवित्रा, आज देशाला कसा नडतोय किंवा गांधींजींचा मुसलमान नेत्यांवरचा अतिविश्वास आणि नेहरुप्रेम देधाला कसं भोवतंय, ते सांगितलं जातंय. त्यासाठी महानायक सुभाषबाबूंवर गांधीजींनी आणि सरदार पटेलांवर कसा अन्याय केलाय, ह्याची उजळणी केली जातेय. पक्षीय आणि विशिष्ट विचारसरणीच्या अभिनिवेशातून केलेलं हे विश्लेषण  अर्थातच अर्धसत्य आहे. कलियुगाची मुळं जशी सत्ययुगात आहेत, असं म्हटलं जातं; तशीच स्वतंत्र भारताच्या दुर्दशेची मुळं स्वातंत्र्यपूर्वीच्या नेतृत्वानं केलेल्या चुकांत आहेत, हे नक्की! तथापि, त्यांनी केलेल्या चुका दुर्लक्षिल्या जाव्यात, क्षम्य ठराव्यात एवढं प्रचंड कर्तृत्व त्या नेतेमंडळींचं होतं. त्यांच्या अनुयायांनी मात्र ते कर्तृत्व आत्मसात न करता त्यांच्या चुकाच गिरविल्या, म्हणून आजची दु:स्थिती ओढवलीय.

*हा तर बलिदानाचा अपमान*
आज देशाला शासक आहे, पण 'देशमान्य' नेतृत्व नाही. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आहेत, परंतु ते देशमान्य नेते आहेत असं म्हणण्याचं
धाडस भाजपेयींही करणार नाहीत. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या जमान्यात देशनेतृत्वाची उणीव भासत नव्हती, याची जाण त्यांच्या नावानं बोटं मोडणाऱ्यांनी ठेवणं जरुरीचं आहे. वेगवेगळ्या यात्रा काढून 'देशयात्री' होता येतं, पण देशव्यापी होता येत नाही. देशव्यापी होण्यासाठी सर्वमान्य विचार असावा लागतो. गांधी विचारवादात ते सामर्थ्य होतं. त्या सामर्थ्यानेच भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. स्वतंत्र भारताची उभारणी झाली. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षं झाल्यानंतरही देशाला एका धाग्यात बांधणारं नेतृत्व नसावं, विचार नसावा ही स्वातंत्र्याचा आणि त्यासाठी झालेल्या बलिदानाचा अपमान करणारी स्थिती आहे.

*खुज्या नेतृत्वाचा परिणाम*
तुटक्या नेतृत्वाने आणि तोकड्या विचाराने युती-आघाडी करून सत्तालाभ घेण्यासाठी भारताचे स्वातंत्र्य नाही. अशाने भारत बलशाली होणार नाही. दुबळा होईल. तसा झालाय म्हणूनच भारताच्या तुलनेत बोटभर असणारा पाकिस्तान सतत युद्धखोरीची भाषा करतोय. काश्मिरात दहशतवाद्यांचा हिंसाचार वाढतोय. सोलापूरसारख्या आडवळणाच्या शहरापर्यंत त्यांच्या घातपाती कारवाया पोहोचल्यात. धर्मानधतेच्या बदल्याची आग बदलापूरचं नांव सार्थ करतेय. देशनेतृत्वाच्या अभावीच जंगलात बसून तीन-चार राज्यांना वेठीस धरणाऱ्या नक्षलवाद्यांना संपवता येत नाही. गेला बाजार दाऊद-गवळीलाही वेसण घालता येत नाही. तेव्हा स्टॅम्पच्या घोटाळ्यात तेलगीला साथ देणाऱ्या राजकारण्यांना आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सजा मिळेल ही आशा खुळी ठरली.

*गरज मोठ्या माणसांची*
जनगणमन हे राष्ट्रगीत आहे. भारताचा माथा असलेल्या काश्मीरचा अर्धा भूभागही पाकव्याप्त आहे. भाग्यविधात्या भारताचं हे रूप अस्वस्थ करणारं आहे. पण अखंड भारताचं स्वप्न उराशी घेऊन तळमळणारे स्वस्थ आहेत. राज्यकर्त्यांनी देशाचा भूभाग वाढवला नाही. पोटातली राज्य मात्र वाढवली. देश मोठा आणि नेते खुजे असल्यावर दुसरं काय होणार? अशा छोट्या राज्यातून देशनेते तरी कसे निर्माण होणार! सुभेदारच निर्माण होणार. ह्या सुभेदारांनीच भावनिक आवाहन करीत जातीय, भाषिक, प्रादेशिक अहंकार वाढवलाय. स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संघटित अस्मिता-अहंकार आवश्यक असतो. पण हे अहंकाराचं डबडं घेऊन सागरात उतरणाऱ्यांचीच आज चलती आहे. प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात शिरल्यानेच देश अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात गरगरतोय. केंद्र शासन खिळखिळं झालं होतं. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेनुसार झालेली देशाची बांधणी ही भाषिक, प्रादेशिक अहंकार वाढविण्यासाठी नव्हती. शिक्षण ते न्यायदान सोयीस्कररित्या व्हावं, त्यासाठी होती. पण भाषिक, प्रादेशिक अस्मितेचे ढोल पिटत राज्याराज्यातले सीमातंटे, पाणीवाटप तंटे, महसूल तंटे, सत्तेच्या राजकारणासाठी खेळले गेले आणि भाषावार प्रांतरचनेचा मूळ उद्देश धुळीला मिळाला.

*इतिहासात शिरण्याची गरज नाही*
देशरक्षणाची जबाबदारी धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अहंकारामुळे आपल्यावर ही वेळ आली आहे का? ह्याची तपासणी आपण केव्हा करणार? ह्यासाठी इतिहासात शिरण्याची आवश्यकता नाही. शिवाजी महाराजांनी दगडातून इतिहास घडवला. ते इतिहास तपासत बसले नाहीत.  त्यांनी दिलेला एवढाच धडा आपण गिरवला तरी खूप झालं. त्यासाठी शिवाजी महाराजांसारख्या महापराक्रमीचे पुतळे बनवून त्यांचे ऐतिहासिक दगड बनवण्याचं खूळ सोडलं पाहिजे. माणसं मोठी झाली की, मोठा वाटणारा शत्रू आपोआप किरकोळ होतो. देश रक्षणासाठी आता मोठ्या माणसाची गरज आहे. अधिक राज्यांची किंवा मोठ्या पुतळ्यांची, स्मारकांची गरज नाही.

*शेतकऱ्यांचे हाल, कामगारांची हालत*
आजची सामाजिक स्थिती पहा. तरुणांचे धट्टेकट्टे हात बेकार आहेत. आणि ज्यांच्या हाताला काम आहे, त्यांना कष्टाएवढा पैसा मिळत नाही. ज्यांना कष्टापेक्षा अधिक पैसा मिळतो, ते बेफिकीर आहेत आणि ज्यांच्याकडे कष्टाशिवायचा पैसा जमा आगे, ते पैसा कसा टिकवायचा-वाढवायचा या विवंचनेत आहेत. कामगार संघटनांच्या अतिरेकीपणाला कायद्यानं चाप लावल्यानं कामगार संप-टाळेबंदीच्या कचाट्यातून सुटला, पण स्वेच्छानिवृत्तीच्या 'गोल्डन हँडशेक'ने कामगारातला उरलासुरला स्वाभिमानही संपवला. बोनस, पगारवाढ तर दूरच राहो; हक्काचा पगार वेळेवर मिळण्यासाठीही आवाज उठवण्याचं बळ कामगारांत उरलेलं नाही. सरकारी-निमसरकारी, बँका आणि खासगी क्षेत्रातल्या बाबू-साबुमंडळींची अवस्था ह्यापेक्षा वेगळी नाही. कामगार-कर्मचाऱ्यांची ही हालत; तर दुसरीकडं शेतकरी-शेतमजुरांची अवस्था यापेक्षा बिकट आहे.

*समाज समस्येत गुरफटला*
शेतीक्षेत्रात उत्पादनवाढीचे अनेक प्रयोग झालेत. परंतु त्याचा फायदा बड्या शेतकऱ्यांनी अधिक लाटला. त्यांच्या साथीला फार्महाऊसवालेही आहेत. रक्ताचं पाणी करून मातीला भिडणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र अजूनही निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून राहावं लागतंय. त्यासाठी अपार मेहनत घ्यावी लागतेय. दैवावर भरोसा ठेवावा लागतोय. 'कृत्रिम पाऊस'चा यशस्वी प्रयोग सरकारी पुढाऱ्यांना रोमांचित करणारा असला, तरी तो शेती हीच रोजीरोटी असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या अंगाला भीतीचा घाम आणणारा आहे. हा प्रयोग अतिखर्चीक आहे. त्यात भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव आहे. त्याची वसुली शेतकऱ्यांकडून करण्याचा छुपा डाव आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या बऱ्याच बाता होतात, पण शेतकऱ्याच्या नशिबी फक्त बोलाची बात आणि नव्या पिढीनं शिकून शहराकडं धाव घेताना शेतीला मारलेली लाथ असते. महागाई, बेकारी, नैसर्गिक आपत्ती, भ्रष्टाचार, अत्याचार, असुरक्षितता, बुवाबाजी, फसवणूक अशा नाना समस्यांत समाज गुरफटला आहे. त्यातून सुटका झाल्याशिवाय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही अन त्या प्रजासत्ताकालाही काही अर्थ नाही!

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९।

महाराष्ट्राचा महामेरू

*महाराष्ट्राचा महामेरू*

'महाराष्ट्राचा महामेरू! मराठी जणांसी आधारू!!' असे बाळासाहेब होते. बाळासाहेब प्रत्येक मराठी माणसाला सांगत असत, "भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे!" त्यामुळे मराठी माणसाची मान ताठ आहे. मराठी माणूस स्वाभिमानानं जगतो आहे. हिंदुत्व हेच बाळासाहेबांचं राष्ट्रीयत्व होतं! बाळासाहेब जसं बोलत तसंच ते वागत. त्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात ठामपणा होता, निश्चय होता. बाळासाहेबांच्या विचारांबाबत राजकारणात मतभेद असले तरी त्यांची सडेतोड वाणी देशभरातील कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना आवडत. परखड बोलणारे, कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता जे पोटात आहे तेच ओठांवर आणणारे बाळासाहेब म्हणजे जाज्वल्य हिंदुत्ववाद!

बाळासाहेब हे गुणग्राहक होते. त्यांच्या तल्लख बुद्धीला अनेक पैलू होते. एकनिष्ठ असणाऱ्या भले मग ते कोणत्याही विचाराचे असोत अशा व्यक्ती त्यांच्या नजरेतून सहसा सुटले नाहीत. बाळासाहेबांचे शब्द म्हणजे एखाद्या तीक्ष्ण बाणाहून धारदार! या शब्दांनीच त्यांनी विरोधकांना घायाळ केलं आहे. ठाकरी भाषा हे बाळासाहेबांचं प्रभावशाली अस्त्र होतं, शस्त्र होतं.

बाळासाहेब हे एक नवल करावं असेच राजकीय व्यक्तिमत्व! त्यांच्याजवळ जाणं हे  ही एक अपार समाधान, आनंद देणारी गोष्ट आहे. तशीच ताप देणारीही गोष्ट आहे. हा माणूस तुम्हाला मोकळं ठेवत नाही… तो भिनतो. तुमच्यावर त्याची हुकूमत सुरू होते. जाणीवपूर्वक बाळासाहेब हे करतात असं नाही, पण ते होतं. ही माणसं कोळ्यासारखी असतात. त्यांच्याभोवती त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं एक अदृश्य आणि अभेद्य जाळंच असतं. त्यात जो सापडतो तो त्याचा होऊन जातो. सोलापुरात झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण देण्यासाठी निर्मलाताई ठोकळ यांच्यासोबत जी काही मंडळी गेली होती त्यांनाही हे जाणवलं होतं.

बाळासाहेब ठाकरे या आठ अक्षरांची आठवण अजूनही पदोपदी येत असते. आज त्यांचा स्मृतिदिन. ते आज देहरूपाने जरी नसतील तरी त्यांनी मांडलेले विचार, घेतलेले निर्णय यातून त्यांचा बाणेदारपणाच नजरेस येतो. कोणासमोर सहजासहजी वाकायचे नाही. कोणी खोडी काढली तर त्याला वाघनखांचा प्रसाद द्यायचा, असे हे व्यक्तिमत्त्व होते. असे बाळासाहेब होणे नाही, असे यासाठीच म्हणावेसे वाटते. त्यांच्या स्मृतिदिनी ते नसल्याची आठवण मनात कालावाकालव करते.

मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी ज्या शिवसेनेचा जन्म झाला ती शिवसेना आता कुठे आहे? ती बाळासाहेबांबरोबर केव्हाच अस्तंगत झाली असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. आवाज कुणाचा.. शिवसेनेचा.. अशा घोषणा जेव्हा व्हायच्या तेव्हा प्रत्येक मराठी तरुण त्वेषाने पेटून उठायचा. कारण त्यांना हे करण्यासाठी प्रवृत्त करणारी बाळासाहेब ठाकरे नावाची धगधगती ज्योत होती. आता शिवसेनेत भुसा भरलेले वाघ पाहायला मिळतात. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत आपण याचे समग्र दर्शन घेतले. ज्या भाजपाला बाळासाहेब ‘कमळाबाई’ बोलायचे, तीच कमळाबाई आता वाघाला आपल्या इशा-यावर नाचवते आहे.

निवडणुकीत एकमेकांचे तोंड पाहायचे नाही. निवडणूक पार पडल्यानंतर एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे, सेल्फी काढायचे, असे उद्योग बाळासाहेबांनी कधी केले नाहीत. त्यामुळेच की काय सध्याचे पंतप्रधान व तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकदा बाळासाहेबांचे आशीर्वाद घ्यायला यायचे. शिवसेना-भाजपात काहीसे बिनसले तर लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन मुंबईचे विमान पकडून कलानगर गाठायचे. मातोश्रीला पोहोचल्यावर सगळे वातावरण निवळायचे. भीतीयुक्त धाक
बाळासाहेबांचा होता! आताचे पक्षप्रमुख नुसतेच गुरगुरतात. कुठे काही मिळाल्यास थेट वर्षाही गाठतात. हाच का शिवसेनेचा मराठी बाणा?

बाळासाहेब आज हयात असते तर त्यांनी देशात व राज्यात भाजपाकडून सुरू असलेल्या अराजकसदृष्य परिस्थितीवर आपल्या कुंचल्याने फटकारे मारले असते. आपल्या वाणीने मोदी असो किंवा भाजपाला पार सोलून काढले असते. तेवढी ताकद त्यांच्यात होती. कारण त्यांनी शिवसेना वाढवण्यासाठी खस्ता खाल्लेल्या होत्या. शाखा निर्माण करण्यासाठी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी यांच्याबरोबर अनेक ठिकाणी भेटी देत, वेळप्रसंगी भाषणे देत पक्षवाढीसाठी प्रयत्न केले होते. पण आताच्या मंडळींना एसीशिवाय करमत नाही. त्यामुळे त्यांचा जनतेशी थेट संबंध नाही. सुभाष देसाई जी गाळीव नावे सांगतात, सच्चाई, रोखठोकवाले जी नावे पुढे करतात त्यांनाच ते भेटतात. त्यामुळे ज्यांनी शिवसेना वाढीसाठी लाठया-काठया झेलल्या, त्यांची अवस्था वाईट आहे.

कोणताही पक्ष जेव्हा कार्यकर्त्यांपासून तुटतो तेव्हा तो केवळ पक्षच राहतो. त्यात मायेचा ओलावा, प्रेम, आपुलकी राहत नाही. राहतो तो निव्वळ कोरडेपणा. शिवसेनेत गेल्या काही वर्षापासून जी मरगळ आलेली आहे. निष्ठावंतांनी शिवसेनेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला त्याची कारणे यातही दडलेली आहेत. शिवसेनेची स्थापना झाली तेव्हा त्यांचे एक ब्रीद होते, ‘८० टक्के समाजकारण, २० टक्के राजकारण’ आज याच्या उलटे झालेले आहे. आज शिवसेनेत ८० टक्के ‘टक्क्यांचे’ राजकारण आलेले आहे व २० टक्के ते समाजकारण करण्याचे नाटक करीत आहेत. या राजकारणातूनच हाती आलेल्या महापालिकांवर डल्ला मारून त्यांनी त्या अक्षरश: ओरबडून खाल्लेल्या आहेत. ठाणे असो किंवा मुंबई वा अन्य महापालिका यात शिवसेनेची सत्ता आहे. या महापालिकांमध्ये शिवसेनेने कोणते भरीव काम केले आहे, याचा लेखाजोखा घेण्याची आवश्यकता आहे.

रस्त्यांवर खड्डे, गटारे तुंबलेली, परिवहन व्यवस्थेचा बो-या वाजलेला, मूलभूत सोयी-सुविधाही या महापालिकांमध्ये शिवसेनेला पुरवता आलेल्या नाहीत. असे असतानाच निवडणुकीच्या दरम्यान ‘करून दाखवले’ असे पोस्टर्स हा पक्ष लावत असतो. बाळासाहेब गेल्यानंतर विकास काय, हे शिवसेनेला माहीत आहे का? मातोश्रीच्या पाय-या जो चढतो तोच पावन होतो, असेच काहीसे वातावरण आहे. त्यात ठेकेदार असो किंवा दीडदमडीचे नेते यांचा समावेश आहे. शिवसेना नावाचा वाघ बाहेरून दिसायला रुबाबदार दिसत असेल पण तो असा आतून पोखरला गेला आहे. ते भाजपाने चांगलेच ओळखले असून त्यामुळेच की काय काही महिन्यांपूर्वी कृत्रिम वाघ वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना देऊन शिवसेनेच्या सध्याच्या स्थितीचे मूकचित्र उभे केले होते.

राजकारणात शह-काटशह असतात. प्रत्येक पक्षाला ते चुकलेले नाहीत. पण ते करत असतानाच किती लाचार व्हायचे, त्याचीही काही सीमा असते. ती सीमा ओलांडल्यास आपण लाचारांच्या रांगेत जाऊन उभे राहतो. शिवसेना बाळासाहेबांनंतर भाजपापुढे लाचार झालेली आहे. शिवसेनेतील अनेकांना सत्तेची हाव लागलेली आहे. ही हाव त्यांना स्वस्त बसू देत नाही. त्यामुळेच भाजपाने सत्ता ग्रहण केल्यावर काही दिवस विरोधकांची भूमिका स्वीकारणा-या शिवसेनेला अखेर ताटाखालचे मांजर होत मिळेल ती पदे पदरात पाडून घ्यावी लागली आहेत. अशी लाचारी बाळासाहेब असताना शिवसेनेत कधीच नव्हती, असे जुने निष्ठावंत शिवसैनिक आजही सांगतात.

बाळासाहेब आज असते तर शिवसेनेवर भाजपा वरचढ झाली नसती आणि त्यांनी तसा प्रयत्नही करून पाहिला असता तर बाळासाहेबांनी त्यांना खास ‘ठाकरी भाषेत’ उत्तरही दिले असते. असा बाणेदारपणा आताच्या नेतृत्वात नाही, बाळासाहेब असताना शिवसेना-भाजपाचे सरकार होते.

आता भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आहे. देशात गेल्या काही दिवसांपासून ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बदलल्याने जो काही गदारोळ सुरू आहे, त्यामुळे देशभरात अराजकाचे वातावरण आहे. असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना मोदी यांनी त्यांच्या सरकारमधील घटक पक्षांना, त्यात शिवसेनेलाही विचारात घ्यायचे होते. पण ते मोदी यांनी न करता आपला हेका कायम ठेवला. आज बाळासाहेब हयात असते तर त्यांना ते शक्य झाले असते का?
-हरीश केंची, ९४२२३१०६०९

Saturday 20 January 2018

'आप'ल्याच चक्रव्यूहात फसलेलं दिल्ली सरकार!

 'आप'ल्याच चक्रव्युहात
 फसलेलं दिल्ली सरकार!

"दिल्लीतली सत्ता केवळ आपल्यामुळे मिळाली आहे, हा अहंकार केजरीवाल यांच्यात शिरला आणि आपचे कर्ते-धरते केवळ आपणच आहोत असं यादव-भूषण यांना वाटू लागलं. यातून दोन्ही गटांमधील संघर्ष वाढत गेला. हा केवळ अहंकाराचा संघर्ष होता. या राग, द्वेष, अहंकारापायी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत नव्याने उगवू पाहणारे अंकुर अकाली करपून गेलं. ज्या भारतीय नागरिकांचा लोकशाहीवर विश्वास होता, पण सत्तेच्या राजकारणाचा उबग आला होता. अशा लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढवण्यास आप ची चळवळ कारणीभूत ठरली होती. राजकारणाशी दुरान्वयाने संबंध नसलेली अनेक माणसं राजकारणाच्या प्रवाहात आली होती. पण केजरीवाल यांच्या वागण्यानेच त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे ही सारी काही घडवू पाहणारी माणसं आप पासून दूर झालीत. राज्यसभेच्या उमेदवार निवडीच्या प्रकरणानंतर नुकत्याच निवडणूक आयोगानं केलेल्या वीस आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णयानं आप च्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष आपल्याच चक्रव्यूहात फसल्याची भावना कार्यकर्त्यांत आहे!"
------------------------------------------------

देशाच्या राजकारणात एक नवा विचार घेऊन आम आदमी पक्षाचं सहावर्षांपूर्वी आगमन झालं. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आणि लोकपाल आंदोलनातून या पक्षाचा जन्म झाला. अरविंद केजरीवाल हेच या पक्षाचे संकल्पक, संयोजक आणि नेते आहेत. आप ने आजवर जे काही बरे-वाईट दिवस पाहिले आहेत, ते केजरीवाल यांच्याच जिवावर! राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी म्हणून आप पुढं आला आणि त्याला देश-विदेशातून लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला जो प्रतिसाद मिळाला, तो बहुतांशी केजरीवाल यांच्या समर्थकांमध्ये परावर्तित झाला. अण्णांचे आंदोलन भ्रष्टाचारविरोधी असले, तरी त्याला अनेक मर्यादा होत्या. सरकारी कार्यालयात घेतली जाणारी लाच, हाच त्यांचा केंद्रबिंदू होता आणि या भ्रष्टाचाराविरुद्ध देशातील तमाम मध्यमवर्गीय समाज एकवटला होता. त्याव्यतिरिक्त कोणतीही वैचारिक बैठक अण्णांच्या आंदोलनाला वा केजरीवाल यांच्या पक्षाला नव्हती. ही वैचारिक बैठक नसल्यामुळेच पक्षाची आजची अवस्था झालीय.

*झुंडशाहीने सारे भ्रमनिरास झाले*
वैकल्पिक राजनीती आणि पर्यायी राजकारण करण्याच्या भूमिकेतून स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. पण आप मध्ये झालेल्या झुंडशाहीने साऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. दिल्लीत राज्य सरकार असलेला आप चा दिल्ली महापालिका निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. यशामुळे माणसानं नम्र व्हायला हवं, तर पराभवानंतर सजग व्हायला हवंय. सर्वांना बरोबर घेऊन मन मोठं करून वाटचाल करायला हवं, पण उलट घडलं. केजरीवाल यांनी ज्येष्ठांचा अपमान करायला सुरुवात केली, बुजूर्गांची अडचण वाटायला लागली. वाद अधिकच वाढत गेला. त्यातून केजरीवालांचा खरा चेहरा समोर आला.

*केजरीवाल मुख्यमंत्री बनले*
अण्णा हजारे यांना पुढे करत जनलोकपाल आंदोलन छेडलं गेलं. काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित करणारे रामदेवबाबा हेसुद्धा त्यात सहभागी झाले होते. त्यांच्याबरोबर भाजप आणि संघ परिवारानेही हे आंदोलन उचलून धरलं. त्याचा फायदा घेत रामदेवबाबा भारत स्वाभिमान नावानं पक्ष काढण्याचा विचार करत होते. ही बाब लक्षात येताच केजरीवाल यांनी त्यांना या आंदोलनातून बाजूला केलं आणि स्वतः पुढे आले. त्यानंतर सरकारशी वाटाघाटी सुरू झाल्या. तेव्हा केजरीवाल यांनी अण्णांशिवाय स्वतंत्रपणे उपोषण सुरू केलं, परंतु सरकारनं त्याकडं पूर्ण दुर्लक्ष केलं. तेव्हा योगेंद्र यादव यांनी २३ मान्यवरांच्या सह्या असलेलं एक पत्र अरविंद केजरीवाल यांना दिलं. त्यात नवा राजकीय पर्याय देण्याची वेळ आलीय, त्यादृष्टीनं विचार करा, असं म्हटलं होतं. केजरीवाल यांनी या पत्रावर उपोषण सोडलं. आणि २ ऑक्टोबर २०१२ रोजी नव्या पक्षाची घोषणा केली. त्यानंतर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीची निवडणूक लढविली गेली. ते स्वतः शीला दीक्षित यांच्याविरोधात उभे राहिले. कारण त्यांना मुख्यमंत्री बनायचं होतं. दिल्लीकरांनी साथ दिल्यानं ते मुख्यमंत्री बनलेही!

*काँग्रेसचा पाठींबा घेतला*
भाजप किंवा काँग्रेस यांचा पाठींबा घेऊन मी सरकार स्थापन करणार नाही अशी भूमिका केजरीवाल यांनी घेतली होती नंतर काँग्रेसचा पाठींबा घेऊन त्यांनी सरकार स्थापन केलं. मुख्यमंत्री बनल्यावर आंदोलन छेडलं., नंतर लोकपाल विधेयक मंजूर होऊ न शकल्याने आपण सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला, असं त्यांनी सांगितलं. लोकसभा निवडणुकीत ४३१ जागा लढवल्या. केजरीवाल स्वतः दिल्ली सोडून वाराणसीत नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात उभे राहिले.  यात दिल्लीप्रमाणेच देशात असपन यश मिळवू आणि पंतप्रधान बनू, ही त्यांची महत्वाकांक्षा होती. त्याच भूमिकेतून त्यांनी दिल्लीतलं सरकार बरखास्त केलं. ते नसतं तर त्यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेसचे आमदार फोडून दिल्लीत सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला नसता. लोकसभेनंतर दिल्लीत पुन्हा सरकार स्थापन करण्याला राष्ट्रीय कार्यकारिणीने विरोध केला होता. तिथून पक्षांतर्गत वादाला सुरुवात झाली.

*इमोशनल ब्लॅकमेलिंगचं नाटक*
दिल्ली महापालिका निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर  पक्षात उलथापालथ सुरू झाली. त्यानंतर झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत एखाद्या सेवा सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये ज्याप्रकारे गुंडगिरी होते, तशीच गुंडगिरी केजरीवाल आणि कंपनीने केली. प्रश्न विचारणाऱ्यांना मारहाण केली. बैठकीसाठी आलेल्या अनेकांना प्रवेश दिला नाही. असपन 'अराजकीय' आहोत, असं विधान करणाऱ्या केजरीवाल यांनी अराजकाचं वेगळं दर्शन घडवलं. त्यानंतर यादव-भूषण यांना दूषण देणारं भाषण करून ते बैठकीतून निघून गेले. हेही पुन्हा इमोशनल ब्लॅकमेलिंगचं एक प्रकारचं नाटक होतं.

*बुजूर्गांना हटवले*
यादव-भूषण यांची नंतर अपेक्षेप्रमाणे हकालपट्टी झाली. केजरीवाल गटाकडून कुमार विश्वास, आशिष खेतान, संजयसिंग, आशुतोष ही मंडळी मैदानात होती. ही फूट केजरीवाल टाळू शकले असते. पण मोठं यश मिळाल्यानंतरही त्यांचं मन छोटच राहिलं. केजरीवाल हुकूमशहा असल्याचा आरोप झाला. परंतु त्यात नवीन काहीच नव्हतं. केजरीवाल हे कावेबाज असल्याचं अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनापासून पाहायला मिळालं आहे. आपल्या फायद्यासाठी लोकांचा वापर करायचा आसनी हेतू साध्य झाला की त्यांना फेकून द्यायचं, ही त्यांची रीत आहे. त्यांनी अण्णा हजारे यांचा वापर करून त्यांना बाजूला केलं. प्रशांत भूषण , योगेंद्र यादव, यांच्याबाबतीतही हेच केलं. पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल असलेले अडमिरल रामदास यांनाही हटवलं गेलं.  ही सुरुवात थांबली नाही. केजरीवाल यांचे कट्टर समर्थक कुमार विश्वास यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीतून वगळलं. आणि एका उद्योगपतीला ते दिलं गेलं. यामुळे कुमार विश्वास त्यांच्यापासून दुरावले.

*भ्रष्टाचाराचे आरोप*
मध्यंतरी त्यांचे सहकारी कपिल मिश्रा यांना मंत्रीपदावरून दूर केल्यानंतर केजरीवाल यांनी दिन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला. पाठोपाठ केजरीवाल यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चढ्ढा, दुर्गेश पाठक, आशिष खेतान आणि संजयसिंह यांचे परदेश दौरे उघड झाल्यास काळा पैसा, आणि हवाला रॅकेटचं वास्तव समीर येऊन केजरीवाल यांना देशसोडून पळ काढावा लागेल असा आरोपही मिश्रा यांनी केला. यावर केजरीवाल गप्प राहिले. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या हा एकूणच संवेदनशील विषय आहे. शंभर रुपयांच्या सदस्यत्वाच्या पावत्यांवर कधी राजकीय पक्ष चालत नाही. नेत्यांचे विमान प्रवास किंवा लाखोंच्या सभा होत नाहीत. त्यासाठी मोठे देणगीदार पाठीशी असावेच लागतात. मग ते उघड आडो वा छुपे! अगदी अण्णा हजारे यांनी हवे तसे चालवणारे देणगीदारही आहेत.

*संसदीय सचिवांची नियुक्ती*
या सगळ्या घडामोडीने पक्ष कार्यकर्त्यात अस्वस्थता पसरली. आमदारांमध्येही चलबिचल सुरू झाली. ते पक्षसोडून जाणार की काय याने अस्वस्थ झालेल्या केजरीवाल यांनी ६७आमदारांच्या संख्येसाठी केवळ एक संसदीय सचिव नेमण्याची तरतूद असताना त्यांनी एकवीस संसदीय सचिव नेमले. ह्या बेकायदेशीर नेमणुकीला सर्वोच्च न्यायालयात आणि राष्ट्रपतींकडे आव्हान दिलं गेलं. त्याबाबत राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाकडे हा प्रश्न सोपविला. दरम्यान एका आमदाराने राजीनामा दिला पण वीस आमदारांवर सुनावणी झाली ते लाभाचे पद स्वीकारणारे म्हणून दोषी ठरले आणि त्या वीस जणांची आमदारकी रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे आयोगानं केली. दरम्यान याविरुद्ध दिल्ली न्यायालयाचा दरवाजा आप ने ठोठावला. पण न्यायालयाने स्थगिती देण्याचं नाकारलं.

*दुरुस्ती विधेयक फेटाळले.*
१३ मार्च २०१५ रोजी अरविंद केजरीवाल सरकारनं आम आदमी पार्टीच्या २१ आमदारांना संसदीय सचिव म्हणून नियुक्त केलं होतं. दिल्लीच्या ७० सदस्य असलेल्या विधानसभेत आपचे ६७ आमदार निवडून आले आहेत. केजरीवाल यांनी केलेल्या या नियुक्त्याबाबत दिल्लीतील एक वकील प्रशांत पटेल यांनी १९ जून २०१५ मध्ये या २१ आमदारांची सदस्यता रद्द करण्यात यावी असा अर्ज राष्ट्रपतींकडे केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे प्रशांत यांनी सांगितले की, ह्या नियुक्त्या या बेकायदेशीर आहेत असं केजरीवाल सरकारच्या लक्षांत आल्यानंतर त्यांनी २३ जून २०१५ रोजी 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर केलं. याच प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं होतं. केजरीवाल सरकारनं मंजूर केले
ल्या 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट'चं दुरुस्ती राष्ट्रपतींनी फेटाळली. याबाबत राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाला याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन कारवाई करावी असा आदेश दिला होता.

*जया बच्चन यांचे सदस्यत्व रद्द*
संविधानाच्या अनुच्छेद १०२(१) नुसार खासदार वा आमदार अशा कोणत्याही पदावर राहू शकत नाही, जिथे वेतन, भत्ते, निवास, मोटार वा अन्य सुविधा मिळतात. याशिवाय संविधानाच्या अनुच्छेद १९१ (१)(ए) आणि जन प्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ९(ए) नुसारसुद्धा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मध्ये खासदार-आमदारांना इतर पदे घेण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद आहे.
मे २०१२ दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये पूर्ण बहुमतात निवडून आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारनेही संसदीय सचिव विधेयक संमत केलं होतं. त्यानंतर ममता बॅनर्जी सरकारनं जवळपास दोन डझन आमदारांना संसदीय सचिव नेमलं होतं. या सचिवांना मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला होता. जून २०१५ मध्ये कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने त्या विधेयकाला असंवैधानिक ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे त्यानंतर निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय घेईल.
भारतीय संविधानाच्या संकेत आणि परंपरेनुसार अशा 'लाभ मिळणाऱ्या पदा'वर बसलेली व्यक्ती एकाचवेळी या पदाबरोबरच संसदेच्या वा विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाही. २००६ मध्ये जया बच्चन यांच्यावर आरोप केला गेला की, राज्यसभेच्या सदस्या असताना त्या उत्तरप्रदेश फिल्म विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा होत्या. जे 'लाभाचे' पद आहे. निवडणूक आयोगानं जया बच्चन यांची सदस्यता गोठविण्यात यावी अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्याला जया बच्चन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं पण न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

*सोनिया गांधींनी राजीनामा दिला*
जया बच्चन यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही खासदार वा आमदारानं अशा प्रकारे 'लाभाचं पद' स्वीकारलं असेल तर त्याला आपली खासदारकी वा आमदारकी सोडावी लागेल. त्याने वेतन घेतलं असेल वा नसेल. अशाच प्रकारे लाभाचं पद स्वीकारलेल्या सोनिया गांधी यांनीही आपल्या खासदारकीचा राजीनामा २३ मार्च २००६ रोजी दिला होता. त्यानंतर त्या पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाऊन रायबरेलीतून लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या.

*आता निवडणुकीची तयारी*
निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षाच्या त्या २१ आमदारांकडे 'आपली सदस्यता का रद्द करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा केली होती. यातील अनेक आमदारांनी आपली उत्तरे आपल्या वकिलांमार्फत दिली आहेत. आमदारांच्या मते आम्ही संसदीय सचिव म्हणून दिल्ली सरकारकडून कोणतेही वेतन, भत्ते वा इतर कोणत्याही सुविधा घेत नाहीत जे 'लाभाचे पदा'च्या कक्षात येताहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे पण निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपती यांचे या निर्णयाबाबत एकमत असेल तर न्यायालयात जाऊन तो निर्णय रद्द होऊ शकत नाही. जसं जया बच्चन प्रकरणात घडलंय. त्यामुळे राष्ट्रपती कोणता निर्णय देतील हे जवळपास निश्चित आहे. तेव्हा आता त्या २१ आमदारांच्या जागी निवडणुका कधी होतील ते पाहावं लागेल.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 13 January 2018

जातिभेदाची ना लाज ना लज्जा...!




 *जातिभेदाची ना लाज ना लज्जा!*

"आज देशात सर्वत्र जातीय अहंकार उफाळलाय. भीमा कोरेगाव प्रकरणात ते प्रकर्षानं जाणवलं. मराठा समाज आणि दलित एकमेकांसमोर उभे ठाकले. हे अत्यंत वेदनादायी चित्र होतं. यापूर्वी मागासवर्गीयांच्यासारख्या आम्हालाही राखीव जागा अन सवलती द्या. अशी मागणी ब्राह्मणांनी, मराठा क्षत्रियांनी, जाट-पटेलांनी करावी एवढी उचल ह्या जाती अहंकारानं खाल्लीय. जाती संस्थेचं विसर्जन हाच यावरील एकमेव उपाय आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी जातीयता नष्ट करण्याची तरतूद केली, त्यानुसार कायदे झाले. जातीयतेला वचक बसला असं म्हणत असतानाच पुन्हा या जातीयतेनं डोकं वर काढलं. तथापि जातीयतेचं मूळ 'जातिसंस्था' आहे. ते घाव घालून नष्ट करण्याची तरतूद घटनेत नाही. म्हणूनच कायद्याला बगल देऊन जाती अहंकार माजतोय. तो राजकारणासाठी, समाजकारणासाठी वापरला जातोय."
----------------------------------------------

*न* ववर्षाच्या प्रारंभी महाराष्ट्रात जातीयता उफाळून आली. निमित्त होतं भीमा कोरेगाव इथल्या विजयस्तंभाचं तर त्याला किनार होती ती वढू इथल्या छत्रपती संभाजीराजे, कवी कलश आणि त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करणाऱ्या गोविंद गोपाळ महार यांच्या समाधीचं! दुष्ट हेतूनं आणि नीच बुद्धीनं हा जातीय तणाव वाढविण्यात आला. त्यामुळं इथं दंगल झाली. त्याचं पर्यवसान महाराष्ट्र बंदमध्ये झालं. राज्यात पुन्हा एकदा जातीवादाचं तणं माजलं. निमित्त कसलंही असो; मग ते इतिहासातलं चित्रण असो, बलात्कारासारखं बीभत्स घटना असो वा राजकारणातली घडामोड असो. सर्वत्र जातिवादाचं भूत राज्यात डोकं वर काढत असल्याचं दिसतं आहे. ज्या गोष्टी गाडायला हव्यात, त्या पुन्हा उकरल्या जाताहेत. ज्या गोष्टी टाकून द्यायला हव्यात पण नेमक्या त्याच बाबी उराशी कवटाळल्या जाताहेत.

*जातीभेद हा कलंक*
जातीभेद आणि जातीयता हा धर्माला आणि राष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. तो नष्ट व्हावा, मानवतेची स्थापना व्हावी, यासाठी आपल्या आयुष्याचा होम केला अशा संत आणि सुधाकरांची परंपरा राष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात आहे. परंतु त्यांच्या कार्याची राख व्हावी अशी स्थिती इथं आहे. भक्तीभावानं जाती अहंकार गाडला जाईल आणि शिक्षणानं लोक स्वतःहून जाती विसर्जन करतील, अस संत, समाज सुधारकांना वाटतं होतं. त्यासाठी ते झटले, पण उलटंच घडलं. शिक्षणानं ओठातली जातीयता पोटात ठेवून ती सोयीनं वापरण्याचा शहाणपणा सुशिक्षितांनी आत्मसात केला; आशिक्षितांतही भिनवला; तर भक्तिगंगेत बुचकळ्या मारणाऱ्यांनी संतानाच जातीच्या गटारघाणीत बुडवण्याचा पराक्रम केला.
*कुळजातीवर्ण । हे अवघेचि अप्रमाण।।*
असं म्हणत संत ज्ञानेश्वरांनी अहंकाराच्या सोवळ्यात गुंडाळलेलं धर्मज्ञान सर्वांसाठी मोकळं केलं. त्यामुळेच वेगवेगळ्या जातीत संत निर्माण झाले. ज्ञानेश्वर आणि त्यांची भावंडं तसंच एकनाथ-रामदास वगळता इतर सारी संतमंडळी ब्राह्मणेतर होती. नामदेव शिंपी होते. तुकाराम वाणी होते. गोरा कुंभार होते. चोखा मेळा महार होते. हे सगळेच 'भेदाभेद भ्रम अमंगळ' हा तुकोबांचा संदेश सांगत जातीयतेची नशा उतरवत होते. पण काय झालं? पंढरीची वारी समतेची आहे, जातीभेद गाडणारी आहे, अशी फुशारकी आजही मारली जाते. ती झूठ आहे. या वारीत संतांच्या दिंड्यांच्या नावाखाली सगळे जातीभेद व्यवस्थित सांभाळले जातात. ह्या जातिभेदातून देवही सुटला नाही.

*सगळा अधर्म नोंदणी करूनच!*
जातीची मिजास सांगत बडवे आजही विठोबाला धरुन आहेत. अनेक देवदेवता जातीच्या गुरवांच्या आणि पुजाऱ्यांच्या कब्जात आहेत. गोव्यातील बऱ्याच देवळात महाजनानं, भटानं आणि भटेतरांनी देवदर्शन किती अंतरावरून घ्यायचं ते सांगणाऱ्या आडकाठ्या आहेत. महारवाड्याचे बौद्धवाडे झाले, म्हणून इतरांची त्याकडं पाहण्याची नजर बदलली असं झालं नाही. हे ग्रामीण भागातच आहे असं नाही, ते शहरातही आहे. शहरात दलितांच्या छावण्या आहेत. तशा जात पाहून फ्लॅट विकणाऱ्या स्वयंभू उच्चवर्णीयांच्या वसाहती आहेत. बँका आहेत. सहकारी संस्था, कारखाने आहेत. तिथल्या जातीयतेला पोषक-पूरक ठरतील अशा जाती-ज्ञाती संस्था-संघटना आहेत. त्यांची संमेलनही जोरात होतात. जातीचा हा जोर दाखविण्यात कुठलीही जात मागे नाही. त्यात जातिव्यवस्थेत आपण कनिष्ठ आहोत, याची कनिष्ठाला लाज नाही आणि उच्चवर्णीयाला आपण धर्माला शेण फासण्याचा व्यवहार करतो याची शरम नाही. हा सगळा अधर्म सरकार दरबारी नोंदणी करून होतोय हे विशेष!

*जातीयतेनं डोकं वर काढलं!*
आज देशात सर्वत्र जातीय अहंकार उफाळलाय. भीमा कोरेगाव प्रकरणात ते प्रकर्षानं जाणवलं. मराठा समाज आणि दलित एकमेकांसमोर उभे ठाकले. हे अत्यंत वेदनादायी चित्र होतं. यापूर्वी मागासवर्गीयांच्यासारख्या आम्हालाही राखीव जागा अन सवलती द्या. अशी मागणी ब्राह्मणांनी, मराठा क्षत्रियांनी, जाट-पटेलांनी करावी एवढी उचल ह्या जाती अहंकारानं खाल्लीय. जाती संस्थेचं विसर्जन हाच यावरील एकमेव उपाय आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी जातीयता नष्ट करण्याची तरतूद केली, त्यानुसार कायदे झाले. जातीयतेला वचक बसला असं म्हणत असतानाच पुन्हा या जातीयतेनं डोकं वर काढलं. तथापि जातीयतेचं मूळ 'जातिसंस्था' आहे. ते घाव घालून नष्ट करण्याची तरतूद घटनेत नाही. म्हणूनच कायद्याला बगल देऊन जाती अहंकार माजतोय. तो राजकारणासाठी, समाजकारणासाठी वापरला जातोय. राजकारण, समाजकारण तर जातीला हिशेब करूनच केलं जातंय. याच विचारानं मंत्रिमंडळातला समावेश केला जातोय. ते पुन्हा एकदा दुसऱ्या जातीच्या भल्याचा विचार करून केलं जातं. काँग्रेस दलित-मुस्लिमांच्या तोंडाला सत्तेचं चाटण लावून मराठ्याना सत्ता चाटून-पुसून खाण्यास देणार आणि शिवसेना-भाजप ओबीसींच्या बळावर दोन्ही काँग्रेसला विरोध करणार असं महाराष्ट्रातलं राजकारण आहे. सत्तापालट झाला, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जागी भाजप-सेना आली वृत्ती मात्र तीच राहिली. अन्य राज्यातही असंच राजकारण आहे.

*जातिसंस्था नष्ट व्हावी*
जाती, धर्माच्या, भाषेच्या, प्रांताच्या भिंती तुटून पडणं हा मानवधर्म आहे. तो प्राणपणानं पाळला पाहिजे. जातीसंस्थेला वर्ण याचं अधिष्ठान आहे. त्यात स्वार्थ आहे. सामाजिक दडपण आहे. कनिष्ठांची-दुबळ्यांची अवहेलना आहे. अशी जातीव्यवस्था, जातिसंस्था ज्यांना समाज व्यवहाराची गरज वाटते. देशांतर्गत समस्या वाटते; अशांना या गरजेची आणि समस्येची वेगवेगळ्या स्तरावर काय स्थिती आहे हे तपासून पाहायला हवंय. पण तेच जातिवादाच्या चिखलात लडबडताहेत. अशावेळी सामान्य माणसानं पाहायचं कुठं? जातीसंस्थेचा इतिहास कितीही जुना असला तरी तो काही गौरवास्पद नाही. समर्थनीय नाही. तो सर्वकाळात अमानुषच आहे. कारण माणूस ही जात आहे. रंग, भाषा, प्रांत, देश, व्यवसाय ही त्याची ओळख आहे. स्त्री आणि पुरुष हा एकमेव भेद आहे. अन्य सजीव प्राण्यात असा एखादा भेद नाही. पक्षी-प्राणी-वनस्पती ह्यांच्यात असंख्य प्रकार आहेत. त्यातल्या प्रत्येक प्रकारच्या प्रवृत्तीत आणि प्रकृतीत प्रचंड तफावत आहे. त्यातला एकप्रकार दुसऱ्यासारखा नाही. म्हणूनच त्यांची विभागणी जातीभेदात आहे. प्राण्यांच्या दोन जातींच्या संबंधातून तिसरीच जात निर्माण होते. माणसाचं तसं नाही. स्त्री-पुरुष कुठल्याही जातीचे, धर्माचे, वर्ण, पंथ, प्रांतातले असले तरी त्यांच्या संबंधातून माणूसच जन्माला येतो. हा भगवान बुद्धांचा दृष्टांत भारताला जातीधर्माच्या जनावरी पाशातून सोडवणारा आहे. तथापि स्वार्थासाठी मानवतेचा नाश करणाऱ्या पाशालाच कवटाळलं जातंय. हा नादानपणा आहे. तो चव्हाट्यावर आणल्याशिवाय त्यांच्यातली अमानुषता, पशुता समस्त भारतीयांना दिसणार नाही. समजणार नाही. अस्पृश्यतेला कायद्यानं मूठमाती मिळालेली नाही. ती अस्पृश्यतेच्या विरोधातील सामाजिक तुच्छतेतून मिळाली. स्पृश्य-अस्पृश्यतेच्या पलीकडं जाऊन मानवतेचा विचार करणारे, त्यांचं मन आणि मत प्रभावीपणे मांडणारे समाजसुधारक होते. त्यांनी नेटानं प्रहार करून अस्पृश्यतेचा चेंदामेंदा केला. हिंदुधर्म आणि हिंदुस्थानवरचा एक कलंक मिटला. जातीसंस्थेचं देखील असंच व्हायला हवं होतं. परंतु त्याबाबतचं चित्र विचित्र आहे. जातीच्या शेणसड्यात लोक आणि नेते सारखेच माखलेले आहेत. त्यामुळंच जातीअंताच्या लढ्याचा आवाज जातीय संघटनेच्या बळावर देण्याचा निर्लज्जपणा खुलेआम केला जातो. हे सगळं हळूहळू कायद्यानं अथवा शिक्षणानं होईल. हा भ्रम आहे. त्यासाठी जातीसंस्थेकडं तुच्छतेनं पाहायला हवंय. तुच्छतेनं पाहिल्याशिवाय जात सांगणारे आणि दाखवणारे भानावर येणार नाहीत. जातिसंस्था नष्ट झाल्याशिवाय हिंदुधर्म आणि हिंदुस्थान उजळणार नाही. हे सत्य पचविण्याची शक्ती ज्यांच्यात आहे त्यांनीच लढा उभारला तर जातिसंस्था उन्मळून पडतील आणि समस्त मानवतेचा वावर देशात झाल्याशिवाय राहणार नाही.

चौकट..........

*संक्रात सणाचं स्वागत करू या...!*

आज संक्रात! ही संक्रात प्रत्येकवर्षी १४ जानेवारीलाच येते. विज्ञान आणि धार्मिकता यांचा अजोड संयोग! संक्रातीचं वर्णन  प्रत्येकजण आपल्या सोयीनं करतो. ती कशी आहे, कशावर स्वार होऊन येते आहे याची वर्णनं ज्योतिषशास्त्री नेहमीप्रमाणे करताहेत. त्यानुसार उद्याची दुनिया कशी असेल, याबाबतही भाकीत केलं जातंय. उद्याच्या दुनियेची कल्पना आजकालच्या दुनियेवरून करता येईल. माणसाला नव्याची आस असावी, पण त्यासाठी सत्याचा घास घेण्याची बदमाशी नसावी. काळ हा नेहमीच दुटप्पी असतो, त्यावर स्वार झालात, तर तो तुम्हाला आपल्यालाही पुढे नेणार. त्याच्याकडे पाहात राहाल, तर मात्र तो तुमचा काळ होणार!  आगामी काळ हा ज्ञानाधिष्ठित विज्ञानाचा असणार आहे. माणसाची जात, धर्म त्याचं ज्ञान ठरवणार, पण प्रत्यक्षात काही वेगळंच घडतंय, याचा अनुभव येतोय. भावनेचं विज्ञान असतं. त्यानुसार त्या फुलविता, विझविता, आणि वांझोटयाही ठेवता येतात.भावनेचं विज्ञान असतं, मात्र विज्ञानाला भावना नसते. विज्ञान ज्याला कळतं ते त्याचं होतं. त्यासाठी ज्ञान हवं, बुद्धीची चमक हवी. ती भावनेच्या वरचढ हवी. अशा दृष्टीनं पाहिलं की लक्षांत येतं. सध्या खूप अंधार आहे. धर्म, जात, संस्कृतीच्या अहंकारी अस्मितांना, देवभक्तीच्या भाबड्या भावनांना आपण नव्या सहस्रकात घेऊन गेल्यानं ते अधिक गडद होताहेत. धंद्याचा धर्म करण्याऐवजी धर्माचा धंदा बनविला जातोय, यातून निष्पन्न काय होऊ शकत, हे सारं तुम्ही आम्ही सहजपणे समजण्याइतपत शहाणे आहोत. आपल्यात लढण्याचं, प्रतिकार करण्याचं त्राणच राहिलेलं नाही. अशा गलितगात्र झालेल्या, गर्भगळीत झालेल्याला संक्रात कशावर बसून आली आहे. अन ती आपलं काय भलं वाईट करणार, याची चिंताच नको. जसं निवडणुकीत आपण सगळ्यांचंच, सगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांचं स्वागत करतो, अगदी तसंच सगळ्या सणावारांचं स्वागत करतो. इतकं की, आपल्याला स्थितप्रज्ञ म्हणणंच योग्य ठरेल. असो. बोला तिळगुळ घ्या गोड बोला...!

न्यायव्यवस्थेचं चीरहरण...!

सरन्यायाधीशांवर अभूतपूर्व टीका
*न्यायव्यवस्थेचं चीरहरण...!*

"देशातील न्यायव्यवस्थेत परवा शुक्रवारी भूकंप झाला. सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप करीत स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची लक्त्तरं वेशीवर मांडली. याने देशभर न्यायविश्वातच नाही तर राजकीय वर्तुळात आणि जनसामान्यांमध्येही खळबळ उडाली. यातील तथ्य किती आणि वस्तुस्थिती काय याचा विचार व्हायला हवाय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी आणि सरकारनेही यात तातडीनं लक्ष घालायला हवं. असा प्रकार पुन्हा होणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी. हे प्रकरण योग्य की अयोग्य यावर चर्वितचर्वण करीत बसण्यापेक्षा आणि हा 'न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत विषय आहे' असं म्हणत हात झटकण्यापेक्षा लोकांचा न्यायदानावरचा विश्वास वाढीला लागावा यासाठी पावलं उचलायला हवीत."
----------------------------------------------

*भा* रतीय न्यायव्यवस्थेतील इतिहासात शुक्रवारी एक अभूतपूर्व अशी घटना घडली. चार न्यायाधीशांनी कधी नव्हे ते एक पत्रकार परिषद घेऊन सारन्यायाधीशांवर त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. खरं तर या न्यायाधीशांकडे आपल्या भावना, विचार आणि मागण्यांसाठी काही सनदशीर मार्ग अवलंबणे गरजेचे होते. पत्रकार परिषद घेण्यानं त्याचे परिणाम काय होतील याची जाणीव त्यांना नाही असं म्हणता येणार नाही. त्यांच्या या वर्तनानं देशात गंभीर अशा स्थिती निर्माण होऊ शकते. देशातील घटनात्मक प्रश्नांवर अंतिम शब्द असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा हा दुभंग हा न्यायव्यवस्थेतील चीरहरण करणारा असल्याचं सूचित करतो.

*कार्यपद्धतीवरच आक्षेप*
या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी थेट सरन्यायाधीशांना लक्ष्य केले. त्यांच्याभोवती, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशयाचं वातावरण उभं केलं. या चौघांनी पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी जे पत्र सरन्यायाधीशांना दिलं त्यात त्याच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आलेत. पण ते कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणांचा त्यात उल्लेख केलेला नाही. न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता हे लोकशाहीतलं एक महत्वाचं तत्व आहे. न्यायाधीश आणि न्यायालये यांचं कामकाज नियम, सिद्धांत, कायदा, घटनेतील मार्गदर्शक तत्व, संकेत यानुसार चालायला हवं. त्यावर राजकीय विचारांचा, व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव असता कामा नये. यासाठी या न्यायाधीशांनी आवाज उठवलाय.

*सरन्यायाधीशांचं विशेषाधिकार*
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणाचं वितरण रोस्टरप्रमाणे केलं जातं. एक, दोन, तीन, पांच की सात न्यायाधीशांचं बेंच असावं हे ठरवलं जातं. या रोस्टरची कार्यवाही आणि जबाबदारी सरन्यायाधीश सांभाळतात. बेंचची रचना आणि कामकाजाचं वितरण हा सरन्यायाधीशांचा विशेषाधिकार आहे, आणि परंपरागत आलेला अधिकार आहे. असं असलं तरी या विशेषाधिकाराचा आणि मिळालेल्या अमलबजावणीतील सत्तेचा आपल्या मनाप्रमाणे उपयोग करता कामा नये यासाठी एक पक्की न्यायालयीन शिस्त आणि त्याची गरिमा त्याचबरोबर प्रणाली आणि सिद्धांत याचं अनुकरण करायला हवंय. त्याला कुठेच धक्का लागता कामा नये. असं सारं असताना या संकेतांना वारंवार धक्का लावला जातोय. असा आरोप या चार न्यायाधीशांनी केला आहे.

*अधिकाराच्या गैरवापराचा आक्षेप*
२०१३ मध्ये आधारकार्ड संदर्भात त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याबाबतचे प्रकरण न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. एस.ए. बोबडे सांभाळत होते. २०१५ मध्ये सरन्यायाधीशांच्या आदेशानुसार हे प्रकरण लार्जर बेंच समोर देण्यात आलं. ज्यात सरन्यायाधीश आणि न्या. चेलमेश्वर, न्या. बोबडे यांच्यासह पांच न्यायाधीश होते. त्यानंतर हे प्रकरण १८ जुलै २०१७ रोजी नऊ न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आलं, त्यातही न्या. चेलमेश्वर होते. २४ऑगस्ट रोजी 'राईट टू प्रायव्हसी' चा निकाल आला त्यात एका न्यायाधीशानं असं म्हटलं की, 'आधारकार्ड कायदेशीर ठरविण्याबाबतचे प्रकरण २०१३ मध्ये जे न्यायाधीश हाताळत होते त्यांच्याकडं ते पाठविण्यात यावं. सरन्यायाधीश यांनी अटर्नि जनरल यांच्या सूचनेनुसार पांच न्यायाधीशांचं बेंच निर्माण करण्याचं निश्चित झालं. या डिव्हिजन बेंच मध्ये पूर्वीच्या बेंचच्या न्यायाधीशाना नेमण्यात आलं. नियमानुसार ज्यांनी हे प्रकरण हाताळलं असेल, सुनावणी केली असेल त्यांचा या बेंचमध्ये समावेश व्हायला हवाय पण सरन्यायाधीशांनी याचं पालन केलं नाही आणि त्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे पांच जणांचे बेंच नेमले. त्यामुळे या बेंचमध्ये न्या. चेलमेश्वर आणि न्या. बोबडे यांना स्थान मिळालं नाही


*मनमानी निर्णयाचे प्रकार*
असेच आणखी एक प्रकरण होतं. सीबीआयचे एडिशनल डायरेकटर राकेश अस्थाना यांच्या नेमणुकीबाबत होतं. हे प्रकरण प्रथम न्या. रंजन गोगाई आणि न्या. नविन सिन्हा यांच्यासमोर होतं. पण त्यानंतर नविन सिन्हा यांचं नाव यातून कमी केलं गेलं. त्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण न्या. आर.के.अग्रवाल यांच्यासमोर ठेवण्यात आलं. त्यातही दुसऱ्या न्यायधीशांची नेमणूक करण्यात आली. सरन्यायाधीशांच्या या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविण्यात आले होते.
याशिवाय तिसरी घटना अशी की, मद्रास हायकोर्टातील एका न्यायाधीशासमोरच्या आक्षेपांच्या तपासाला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली हायकोर्टच्या निकालावर दाखल झालेल्या रिटमध्ये न्यायधीशांची नेमणुकीत 'मेमोरंडम ऑफ प्रोसिजराचा अवलंब करण्याबाबतचे प्रकरण आहे. सरन्यायाधीशांनी ज्या दोघांची या प्रकरणात नेमणूक केली तो निर्णयही वादग्रस्त ठरला होता.

*कार्यपद्धतीवर संशय*
 सरन्यायाधीशांनी या अशा प्रकरणांमध्ये संकेतांचा भंग केलाय असा आरोप होतोय.गेल्या काही महिन्यात अत्यंत महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरन्यायधीशांनी न्यायपीठात दहाव्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायधीशांकडे दिली. ही प्रकरणे यातील गांभीर्य लक्षात घेता ज्येष्ठता यादीत दुसऱ्या नंबरवर असलेल्या न्या.चेलमेश्वर वा त्यानंतरच्या न्यायाधीशांकडे देणं गरजेचं होतं.असं या चार न्यायाधीशांनी म्हटलंय. हे गंभीर आहे यातलं एक प्रकरण तर देशाचं राजकीय स्थैर्य अवलंबून होतं. त्यामुळंच सरन्यायाधीशांच्या या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण होतोय. हा आक्षेप गंभीरतेने घ्यायला हवाय. कारण देशातल्या गंभीर प्रश्नाबाबत घटनात्मक अखेरचा शब्द असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील या घटनांनी लोकशाहीतील या स्तंभावरही चिंता व्यक्त होते आहे.

*इथं अहंकार जाणवतो*
या पत्रकार परिषदेतून जे काही निष्पन्न झालं ते अतिशय दुर्दैवी त्याचबरोबर वेदनादायी आहे. यात खरं तर सामंजस्यानं तोडगा निघायला हवा होता. आपल्या मतभेदाचे मुद्दे सार्वजनिक करून निकाली निघत नसतात. कामकाज वाटपाबाबत आक्षेप असतील तर ते चर्चेतून सोडविता येतात वा येऊ शकतात. पण तसं काही न करता जनतेसमोर पत्रकार परिषदेतून जाण्याचा हेतू बाबतही शंका उपस्थित होते. इथं हा अहंकाराचा मुद्दा दिसून येतो. न्यायालयातील कामकाज वाटपाचा निर्णय सामूहिकरीत्या घेण्याची पद्धत कधीच नव्हती. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात हीच पद्धत अवलंबली जाते. सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद होतच नाहीत असं नाही यापूर्वीही असे प्रकार घडले आहेत. त्यावेळी सर्व न्यायधीशांनी एकत्र बसून तोडगा काढला होता, तसं यातही घडलं असतं. या प्रकरणात सरन्यायाधीशांचही काही प्रकरणात चुकलं आहे. त्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन कामकाज चालवणं अपेक्षित आहे. काही विशिष्ट लोकांना घेऊन कामकाज चालविता जाऊ शकत नाही.


*चुकीचा पायंडा पडू नये*
आता घडलं ते घडलं, सरन्यायाधीशांनी आपला अधिकार असला तरी देशापुढील वास्तव लक्षात घेऊन आता यात सुधारणा करायला हवी. आतापर्यंत जपल्या गेलेल्या न्यायालयीन शिष्टाचाराच्या चौकटीला छेद दिला गेलाय. अस घडायला नको होतं.अशा कठीण समयी न्यायालयीन व्यवस्थेची प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी गरज असतानाच या न्यायधीशांना हा मार्ग का स्वीकारावा लागला या सगळ्याची कारणमीमांसा करण्याची वेळ आली आहे. जनतेसमोर सगळं मांडून काही साध्य होणार आहे का? सरन्यायाधीशांवर वा सरकारवर दबाव टाकला जाऊ शकेल का, या बाबत साशंकता आहे. तसंच आज घडलेल्या या प्रकारामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेतील असंतोषाला वाचा फोडण्याचा, त्याबाबतची खदखद मांडण्याचा चुकीचा पायंडा मात्र पाडला जाऊ शकतो याची भीती वाटते.

*सरकारनं लक्ष घालावं*
न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी सध्याचा काळ हा कठीण काळ म्हणावा लागेल. त्याचवेळी हे सगळं कुण्या व्यक्तीबाबत नाहीतर न्यायव्यवस्थेबाबत आहे हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे. लोकांसमोर आजतरी न्यायव्यवस्था हा एकमेव पर्याय उरलेला आहे. त्याला धक्का लागणार नाही अशी खबरदारी घेण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. 'हा न्यायालयातील  अंतर्गत बाब आहे' असं म्हणत सरकारनं हात झटकणे योग्य नाही. लोकांचा न्यायदानावरचा विश्वास वाढीला लागावा यासाठी तरी हे आवश्यक आहे.

चौकट
*भारतीय लोकशाही संशयाच्या भोव-यात वारंवार का अडकतेय*

भिमा-कोरेगाव धुराळा अजुन थांबला नाही तोच सर्वोच्च न्यायालयात भुकंप झाला.
 न्यायाधिशांना प्रसारमाध्यमासमोर यावे लागते ही लोकशाहीतील अत्यंत लाजिरवाणी घटना. प्रकरण अत्यंत स्फोटक दिसते पण स्पष्ट चित्र अजून सामान्य माणसांच्या आकलनापलिकडे आहे. मग अशी कोणती प्रकरणे आहेत व यात कोण कोण अडकले आहेत ज्यामुळे हा भुकंप झाला.
१) न्या. लोया यांचा संशयास्पद मृत्यू- सोहराबुद्दीन हत्येच्या खटल्यात भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आरोपी असलेले प्रकरण न्या. लोया यांच्याकडे सुनावणीस होते, मग न्या.लोया यांचा झालेला संशयास्पद मृत्यू. त्यांना शंभर कोटी रूपये देऊ केल्याचा कुटूंबियांचा आरोप.या संशयास्पद मृत्युबाबत जनहित याचिका कनिष्ठ न्यायाधिशांना देण्यात आली.
२) काळ्या यादीतील वैध्यकिय महाविध्यालये. काळ्या यादीतील वैध्यकिय महाविद्यालय ज्यांची मान्यता रद्द केली होती. या बाबत न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला. लगेच याबाबत झालेला भ्रष्टाचाराचा आरोप व नंतर हे प्रकरण कनिष्ठ पीठाकडे वर्ग.
एकूण भारतिय लोकशाही धोक्यात आली असल्याचे माजी ॲटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांचे वक्तव्य म्हणजे भरतिय लोकशाही फार कठीण मार्गावरून जात आहे हे मात्र खरे.

Friday 5 January 2018

आपल्या पक्षीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्राला बदनाम करू नका.



"महाराष्ट्रातली सत्ता आणि प्रशासन दलितांच्या विरोधात आहे, दलितांवर महाराष्ट्रात नानाप्रकारचे अत्याचार होत आहेत, असा अवाजवी अतिरंजित आक्रस्ताळा प्रचार करण्यामध्ये राष्ट्रवादी, काँग्रेसवाल्यांच्या हातात हात घालून साधनशुचितेचे सोवळं मिरवणारे समाजवादीही सामील झाले आहेत. काहींनी आक्रोश मोर्चा काढला, तर काहींनी महाराष्ट्रात पुन्हा पेशवाई सुरु झाल्याची बोंबाबोंब चालविलीय. लोकसभेत आणि विधानसभेत मंत्रीपद उपभोगलेले महात्मे संसदेत आणि विधानसभेत सभापतींसमोर धिंगाणा घालताहेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला सत्तेशिवाय राहता येत नाही हे सिद्ध करण्यासाठीच हे सगळं केलं जात असेल तर प्रश्न नाही, पण यामुळं लोकांच्या मनातून उतरलेली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणखीच उतरणीला लागणार आहे."
--------------------------------------------

 *दो* नशे वर्षांपूर्वी पुण्याजवळील भीमा कोरेगावच्या पेरणे फाट्यावर इंग्रजांच्या महार रेजिमेंटने पेशव्यांचा पराभव केला होता. या महार रेजिमेंटमधले पांचशेहून अधिक जवान मृत्युमुखी पडले. त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ इंग्रजांनी इथं विजयस्तंभ उभारला. या वीरांच्या बलिदानाचं यथा योग्य स्मारक उभं राहिलं. त्याला अभिवादन करण्यासाठी १ जानेवारीला इथं लाखो लोक जमतात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२७ मध्ये इथं भेट देवून या स्तंभावर असलेलेल्या पांचशे जवानांची नांवे असलेल्या शिलालेखाचं पूजन आणि अभिवादन केलं होतं. त्यानंतर दिवसेंदिवस इथं येणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. नेहमी या आंबेडकरी जनतेचं स्वागत करणाऱ्या इथल्या गांवकरी मंडळींतील काहींनी याला दगडफेक करीत गालबोट लावलं. या दुष्टबुद्धीच्या नीच मंडळींना आपल्या क्षुद्र स्वार्थासाठी करायची कुबुद्धी उपजली. समाजाचं ऐक्य भंगावं, परस्परांबद्धल अविश्वास निर्माण व्हावा आणि या दुराव्याचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करता यावा म्हणून हा असा प्रकार घडलाय. आजवर अशा वागणाऱ्या माणसांना दूर सारून मराठी समाज माणुसकीच्या वाटेवर चालत राहीलाय. एक दोघांनी नव्हे, अक्षरशः शेकडों जणांनी दलितांना हिम्मत देण्यासाठी, किम्मत देण्यासाठी आपलं सारं जीवन संघर्षात लोटलंय. 'घ्या रे हरिजन घरात घ्या रे... घरात घ्या रे घरात घ्या...' असा ध्यास घेऊन आपली घरंच नव्हे तर मनंही खुली करणारे महाराष्ट्रात थोडेथोडके झालेले नाहीत. आम्ही अभिमानानं सांगतो हा महात्मा फुले यांचा महाराष्ट्र, हा कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा महाराष्ट्र, हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, हा साने गुरुजींचा महाराष्ट्र! महाराष्ट्रानं अस्पृश्यता कधीच झटकलीय!

*महाराष्ट्राच्या तोंडाला काळं फासलं*
देशात सर्वाधिक मोकळं वातावरण महाराष्ट्रात आहे. वाद असतील, भेद असतील, त्याचा लाभ घेणारेही असतील, पण मराठी माणूस दलितांबद्धल दुष्टबुद्धी बाळगत नाही. असंच साधारण चित्र आहे. दलितांना त्यांचे हक्क इथं नाकारलं जात नाही. इथं दलितांवर पाशवी अत्याचार मोठ्या प्रमाणात होत नाहीत. जेव्हा कधी असा प्रकार होतो तेव्हा त्याचा तीव्र निषेधच इथं होतो; आणि ज्यांना दुःख, अवहेलना भोगावी लागते त्याच्या पाठीशी निर्धारानं बहुसंख्य समाज उभा राहतो. पण असं असताना काही सज्जनांनी साऱ्या देशाच्या समोर महाराष्ट्राच्या तोंडाला काळं फासण्याचा उद्योग नुकताच केलाय. आंबेडकरी जनतेवर दगडफेक करून आग्यामोहोळ उठवण्याचा मूर्खपणा ज्यांच्या हाती आज महाराष्ट्राची सत्ता आहे अशा पक्षांच्या कुणा कार्यकर्त्यांकडून घडण्याची शक्यताच नाही.

*राजकीय दुष्टबुद्धीचं प्रदर्शन*
भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्रातल्या सरकारवर बालंट यावं असं वाटणार नाही. उरात काटा सलावा तशी काहींच्या उरात ही भाजप-सेना यांची सत्ता सलतं आहे. महाराष्ट्रात अराजक आहे, कायदा-सुव्यवस्था कोसळली आहे. सर्वसामान्य माणसाला जगण्याची शाश्वती उरलेली नाही, अशा बोंब मारत गेली अडीच तीन वर्षे काँग्रेसवाले, त्यांच्या मुशीतून तयार झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि हताश झालेले समाजवादी विचारांची मंडळी शिमगा साजरा करत आहेत. उत्तरप्रदेशात, बिहारात, तामिळनाडूत एवढंच कशाला गुजरामध्येही दलितांवर अत्याचार करण्याची चटक लागल्यासारखे प्रकार घडत आहेत. दहशतीनं दलित गावं सोडून शहराकडं धावत आहेत. त्याची दखल राष्ट्रीय मंचावर घ्यावी असं कुणा महाभागाला वाटत नाही. पण या दगडफेकीच्या घटनेतून प्रक्षोभ माजला ही जणू काँग्रेसी, राष्ट्रवादी, आणि तथाकथित समाजवादी नेतृत्वाला पर्वणी वाटली. त्यांच्या सहाय्याला मुस्लिम नेतेही धावले. तसे लाल सलामवालेही आले. शरद पवारांनी महाराष्ट्रात दलितांवर अत्याचार होतोय, असा गळा काढत या घटनेमागे हिंदुत्ववादी संघटना आहेत असं सोशल मीडियावर सांगत सगळ्या आंबेडकरी जनतेचा रोष त्या दिशेनं वळावा अशी सोय केली.वस्तुस्थिती काय आहे हे त्यांना नेमकं माहीत आहे पण रोषाला त्यांनी वाट दाखविली. या त्यांच्या कृतीनं महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पातळीवर बदनाम करून राजकीय दुष्टबुद्धीचं प्रदर्शन घडवलं.

*इथं समाजप्रबोधनाचं काम मोठं*
पोलिसांनी बघ्यांची भूमिका घेतली ही चूक केली असेलही, पण दलितांना झोडपायचंच असं काही धोरण पोलिसांनी राबवलं नाही. त्यांनीही संयम राखलाय. हे पोलीस इथलेच आहेत. त्यांनाही मुलं बाळं, संसार आहेत. त्यांनी कुठं काही हातघाई केली असेल तर दगडफेकी बरोबरच याचीही चौकशी होऊ द्या. पण दलितांनी साठ वर्षांनंतर सत्तेवर आलेल्या नव्या राजकीय शक्तीवर आणि प्रशासकीय सेवा करणाऱ्यांवर किती रागवायचं याचा विचार का करू नये. दलितांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आहे ही गोष्ट आजही देशातल्या काही राज्यांतून संघटितपणे नाकारणारे समाजघटक आहेत. बिहारात-उत्तरप्रदेशात तर जंगलचा कायदा चालतोय. दलितांना तिथं कोण न्याय देणार असं मतही काही महिन्यांपूर्वी माजी पंतप्रधानांनी व्यक्त केलं होतं. उत्तरप्रदेश बिहारची बात सोडा, तामिळनाडूत जिथं रामस्वामी पेरियार यांनी द्रविड संस्कृतीचा आवाज देऊन ब्राह्मणशाही समाजरचनेला आव्हान दिलं  तिथंही द्रविड विचारांचं सरकार असताना दलितांविरुद्ध संघटितपणे अन्याय-अत्याचार केला जातोय. महात्मा गांधींच्या गुजरातेतही दलितांचे मुडदे पाडले जाताहेत. महाराष्ट्रातल्या समाजसुधारकांनी शेकडो वर्षे प्रबोधन करून इथल्या दलितांना माणूस म्हणून मानानं जगता यावं  असं वातावरण निर्माण केलं. त्यामुळेच महाराष्ट्रातले दलित विविध क्षेत्रात आज पुढारले असल्याचं दिसतंय.

*काँग्रेसनं आंबेडकरांना हयातभर विरोध केला*
समाजाची मानसिकता बदलतीय. आज अनेक सवर्ण समाजाच्या मुली स्वेच्छेनं दलित युवकांच्या जीवनात सहभागी होत आहेत. समाज बदलण्यासाठी परस्पर सामंजस्याची आणि विश्वासाची भूमिका सर्व थरावर रुचावी-मुरावी लागते. एकदम दणादण बदल होऊ शकत नाहीत. त्यानं विध्वंस होतो. दलितांचे शेकडो वर्षाचे दुर्दैवी जीवन बदलण्यासाठी योग्य वातावरण आवश्यकच असतं. आज दलित फक्त झोपडपट्ट्यातून वा गलिच्छ वस्त्यातून राहतो असं नाही. दारिद्र्य जात बघत नाही. झोपडपट्टीतून राहण्याचं दुर्भाग्य सर्वधर्मीय, सर्वजातीय लोकांना ग्रासतेय. यातून सुटका व्हावी म्हणून काही योजना घेऊन काम करू बघत आहे. त्या सरकारलाच धोका देण्यासाठी दलितांनी, झोपडपट्टीवासियांनी पुढाकार घ्यावा ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. कुणाला तरी दलितांचा वापर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करून घ्यायचाय. स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्ष सर्वंकष सत्ता भोगून ज्यांनी स्वातंत्र्याचे सारे लाभ उठवले ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले आज दलितांच्या अत्याचाराविरुद्ध राणाभीमदेवी आवेशात उभे ठाकले आहेत. याच काँग्रेसनं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना हयातभर विरोध केला होता. याच काँग्रेसवाल्यांनी दलितात गटबाजी वाढवून, दलितांच्या नेत्यांना भुलवून, पळवून आपल्या दावणीला बांधून संपवून टाकलं. दलितांचा उद्धार करण्यासाठी गांधीजींनी ज्या ज्या गोष्टीचा आग्रह धरला होता त्या त्या साऱ्या गोष्टी काँग्रेसनं सोयीस्करपणे बाजूला सारल्या होत्या. दर निवडणुकीच्या सुमारास दलितांपैकी कुणाला तरी आपल्या मायाजालात अडकवायचा आणि दलितांची मतं फोडायची हा प्रकार काँग्रेसनं केला. आपल्या सत्तेच्या काळात दलितांच्या हितासाठी ठोसपणे कुठलाही निर्णय काँग्रेसनं कधी घेतला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जीवनभर अवमान करणाऱ्या काँग्रेसला, दलितांमध्ये भेद पाडून दलित शक्तीचा प्रभाव निवडणुकीवर पडू नये अशी कारस्थानं करणाऱ्या काँग्रेसला, आज दलितांच्या तडफदार नेत्यांना आपल्या दावणीला बांधून कुजवत ठेवणाऱ्या काँग्रेसला आज दलितांचा कळवळा फुटलाय. हे ढोंग आहे! दलितांना पुढं करून महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तेपर्यंत जाण्याची ही चाल आहे. समाजात भेद पाडून सत्ता मिळविण्याच्या या प्रयत्नांना आपण साथ द्यायची का नाही  याचा विचार दलितांमधील सुशिक्षित तरुणांनी करायला हवाय. आणि आपल्या बांधवांपर्यंत पोहोचवायला हवाय.


महाराष्ट्रातली सत्ता आणि प्रशासन दलितांच्या विरोधात आहे, दलितांवर महाराष्ट्रात नानाप्रकारचे अत्याचार होत आहेत, असा अवाजवी अतिरंजित आक्रस्ताळा प्रचार करण्यामध्ये राष्ट्रवादी, काँग्रेसवाल्यांच्या हातात हात घालून साधनशुचितेचे सोवळं मिरवणारे समाजवादी विचारांची मंडळीही सामील झाले आहेत. काहींनी आक्रोश मोर्चा काढला, तर काहींनी महाराष्ट्रात पुन्हा पेशवाई सुरु झाल्याची बोंबाबोंब चालविलीय. लोकसभेत आणि विधानसभेत मंत्रीपद उपभोगलेले महात्मे, अतृप्त आत्मे संसदेत आणि विधानसभेत सभापतींसमोर धिंगाणा घालताहेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला सत्तेशिवाय राहता येत नाही हे सिद्ध करण्यासाठीच हे सगळं केलं जात असेल तर प्रश्न नाही, पण यामुळं लोकांच्या मनातून उतरलेली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणखीच उतरणीला लागणार आहे. हे का विचारात घेत नाहीत.

चौकट....
*हा तर जातीयवाद पेटविण्याचा प्रयत्न!*
महाराष्ट्रात जातीयवाद पेटवण्याचा हा प्रयत्न आहे. दलितांना चिथावून त्यांनाच बळीचा बकरा बनवण्याचं हे राजकारण राक्षसी आहे. लढायचे, मरायचे दलितांनी अन मिरवायचं दोन्ही काँग्रेसवाल्यांनी ह्या प्रकारच्या विरुद्ध दलितातच असंतोष आहे. विजयस्तंभाजवळ जे काही घडलं तर लवकर विसरलं जावं म्हणून सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवंय. ,दलितांमध्ये कटुता जरूर आहे, आज एकाच्या घरात दुःख दाटलं आहे. आपला उमेदीचा मुलगा मारला गेल्यानं त्याचे आईवडील सैरभैर आहेत. ह्यासारखे प्रकार गावोगाव, गल्लोगल्ली व्हावेत असा नीच बेत केला जातोय. ह्या दुष्ट लोकांना आवरण्याची लोकांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. तरुणांनी एकमेकांचा आदर ठेवून एकमेकांचा विश्वास दृढ करून आपल्या भागात कुणी दुष्ट लोकांना चिथावण्याचे काम करत नाही ना हे बघायला हवंय. आपल्या भागात शांतता राहील याची काळजी घ्यायला हवी. एकमेकाला खिजवणारे, दुःखावरची खपली काढणारे फलक न लिहिण्याची, दुसऱ्याला दुखवणारी भाषा न बोलण्याची, जातीवरून हेटाळणी न करण्याची आणि प्रक्षोभ वाढेल असं कुठलंही कृत्य न करण्याची काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी. नेते कडेकोट सुरक्षेत असतात. मरतात सामान्य माणसं. प्रत्येक दंगल सर्वसामान्यांच्याच प्राणावर बेतते हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. काही मंडळी नेमकी याविरुद्ध वागणार आहेत, त्यांना आपल्या प्रमाणेच इतरांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करण्याची लालसा लागलीय. त्यांच्यापासून तरुणांनी दूर राहावं. महाराष्ट्र हा भारताचा आधार आहे. तो कमकुवत करण्यात निदान आपला तरी सहभाग नसायला हवा!
------------------------------------

-हरीश केंची, ९४२२३१०६०९

'राजा'ज्ञा : भ्रम आणि संभ्रम....!

"अपेक्षेप्रमाणे राज ठाकरे यांनी भाजप वा महायुतीला पाठिंब्याचा ब्रही न काढता 'कणखर नेतृत्वासाठी मोदींना बिनशर्त पाठिंबा....