---------------------------------------------------
*ज*स भाजपला मोदींच्या नेतृत्वाखाली यश मिळायला लागलं तसं भाजप आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झालाय. संघानं आपल्या राजकीय उद्दिष्टासाठी आधी जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्ष स्थापन केला. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता परंतु जेव्हापासून मोदींनी पक्षाची सूत्रं स्वीकारली तेव्हापासून भाजपचा सुवर्णकाळ सुरू झाला. सत्ता हाती आली. मात्र भाजपवरचा संघाचं नियंत्रण हळूहळू सुटू लागलं. भाजपनं संघाला निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवायला सुरुवात झाली. इथंच संघ नेतृत्वाला धक्का बसला. अन संघाचा मोदींशी संघर्ष सुरू झाला. आपल्याला आठवत असेल की, संघाचे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रय होसबेळे यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर कडाडून टीका केली; त्यावेळी संघ आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. याबाबत गोदी मीडियानं काहीही म्हटलं नसलं तरी इथं तलवारी मात्र उपसल्या गेल्यात. आता द्वंद्व सुरू झालंय ते भाजपच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवरून! विद्यमान पक्षाध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या पुनर्नियुक्तीला मोदींचा विरोध आहे. नड्डा पक्षाध्यक्ष असतांना त्यांच्याच हिमाचल प्रदेशात भाजपचा दारुण पराभव झालाय. शिवाय दिल्लीतही भाजपला अपमानास्पद हार पत्करावी लागली. या दोन्ही ठिकाणची भाजपची सत्ता हिसकावून घेतली गेली. नड्डा यांनीच तिथं उमेदवाऱ्या दिल्या, मोठ्याप्रमाणात बंडखोरी झाली. दिल्लीत तर गल्लीगल्लीत जाऊन प्रचार केला पण तिथं यश आलं नाही. त्यामुळं पक्षाचं नेतृत्व पुन्हा नड्डा यांच्याकडं दिलं तर मोदींना २०२४ मध्ये जे अपेक्षित यश हवंय ते मिळणं कठीण वाटतंय. त्यामुळं नड्डा यांना बदलून त्यांच्या जागी त्यांच्या मर्जीतले सी.आर.पाटील यांची नियुक्ती केली जावी यासाठी ते पार्श्वभूमी तयार करताहेत. अमित शहा यांच्यानंतरचे पाटील हे मोदींचे अत्यंत खास गृहस्थ आहेत. पण संघाचा नड्डाना बदलून पाटलांच्या नेमणुकीला विरोध आहे. संघाच्यामते सरकारवर गुजरातचं वर्चस्व आहे; प्रधानमंत्री गुजरातचे, गृहमंत्री गुजरातचे, सगळी सत्ता गुजरातची, अदाणी, अंबानी गुजरातचे आणि भाजपचे पक्षाध्यक्षही गुजरातचे हे योग्य नाही. संपूर्ण भाजपचं गुजरातीकरण संघाला मान्य नाही. येत्या २० जानेवारी २३ ला नड्डा यांचा पक्षाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपतो आहे. विशेष म्हणजे नुकतंच २० डिसेंबरला दिल्लीच्या जिमखाना क्लबमध्ये सी.आर.पाटील यांनी एक स्नेहभोजन आयोजित केलं होतं. प्रधानमंत्र्यांसह भाजपचे अनेक दिग्गज नेते सहभागी झाले होते. या स्नेहभोजनाच्या माध्यमातून पाटील दिल्लीत आपलं बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यांचं लक्ष्य नड्डा यांच्या खुर्चीवर आहे. आता प्रश्न असा आहे की, मोदी संघाच्या नेतृत्वाची समजूत काढून वा प्रसंगी संघावर दबाव आणून नड्डा यांना दूर करून आपल्या मर्जीतल्या पाटलांना बसवताहेत का? का नड्डा त्या पदावर कायम राहतील? का आणखी कुणी तिसराच तिथं बसवला जातोय? यावर पक्षामध्ये 'कशमकश' सुरू आहे. पक्षावर कुणाचं वर्चस्व आहे हे यातून ठरणार आहे. भाजपवर संघाच्या मोहन भागवत, दत्तात्रय होसबेळे यांची कमांड आहे की, मोदी, शहा, पाटील यांचं हे सिद्ध होणार आहे. संघ आणि भाजप, भागवत आणि मोदी यांच्यातला हा संघर्ष परिवारांतर्गत झगडा आहे. याचं मूळ कुठं आहे हे पाहिलं तर सारं लक्षांत येईल. मोदी हे सी.आर.पाटील यांच्यावर फिदा आहेत. त्यांना पक्षातलं सर्वोच्च पद देऊ इच्छिताहेत. पाटील कोण आहेत ते पाहू या. पाटील हे मूळचे जळगावातले म्हणजे महाराष्ट्रातले, मराठी! ते मोदींच्या अत्यंत निकटचे, मर्जीतले म्हणून त्यांना गुजरातचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवडलं गेलं. २०१७ ला मोदींना वाटलं होतं, पक्ष पराभवाचा उंबरठ्यावर उभा आहे, तेव्हा पाटलांनी आपल्या सुरत जिल्ह्यातल्या साऱ्या जागा मोदींच्या पारड्यात टाकल्या आणि मोदींची सत्ता आली. त्यामुळं मोदी पाटलांवर फिदा झाले आणि त्यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं. त्यानंतर सरकारच्या कामकाजातल्या हस्तक्षेपामुळं त्यांचं मुख्यमंत्री रुपाणी यांच्याशी कधी पटलं नाही, पण भुपेंद्र पटेल हे अत्यंत मितभाषी, धार्मिक,सोशिक गृहस्थ. त्यामुळं पाटलांचा हस्तक्षेप वाढला. तेव्हापासून लोक त्यांना 'सुपर सीएम' म्हणू लागले. त्यांची थेट मोदींशी हॉटलाईन आहे. मोदींच्या मते गुजरातेत पक्षाला जे देदिप्यमान यश लाभलं ते केवळ पाटलांच्या 'मायक्रो मॅनेजमेंट'मुळं! जशी गुजरातेत पाटलांनी व्युहरचना, प्रचार, स्ट्रेटजी आखली आणि ती राबविली तशीच स्ट्रेटजी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राबवून मोदी खासदारांच्या विक्रमी संख्येनं जिंकू इच्छितात. त्यासाठी पाटील पक्षाध्यक्षपदी हवेत. नुकतंच संसदीय मंडळाच्या बैठकीत मोदींनी म्हटलं की, 'गुजरातच्या या भव्य यशाचं श्रेय मला, शहांना, नड्डा, मुख्यमंत्र्यांना नाही तर केवळ आणि केवळ ते सी.आर.पाटील यांचंच! यशाचा मुकुट त्यांच्याच शिरावर घातला पाहिजे!' मोदींच्या या वक्तव्यानं पाटलांचं पक्षातलं महत्वाचं निश्चित झालं. मोदी लॉबी पाटलांना पक्षातल्या सर्वोच्च पदावर बसवू इच्छितात याची तीन चार कारणं आहेत. एक स्पष्ट आहे की नड्डा यांच्यावर मोदी आणि मोदी लॉबी फारशी खुश नाही. हिमाचलच्या पराभवाला नड्डा हेच जबाबदार आहेत. दुसरं, नड्डा यांच्यात तो करंट नाही, जोश, फायर नाही. जो अमित शहा, सी.आर.पाटील यांच्यात आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिकणं हे नड्डा यांच्या आवाक्यातलं नाही. त्यामुळं गुजरातच्या यशाचं श्रेय नड्डाना नाही तर ते पाटलांना दिलं गेलं. स्नेहभोजनाच्या निमित्तानं पाटलांना दिल्लीत स्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला. संघाच्या मते, पक्षात आणि सरकारमध्ये गुजरात लॉबी कार्यरत आहे ती अधिक विस्तारित केली जाऊ नये. पक्ष देशभरात विस्तारला असतांना त्याचं गुजरातीकरण होऊ नये. २०२४ च्या निवडणुकांसाठी केवळ वर्षभराचा कालावधी असल्यानं नड्डा यांनाच मुदतवाढ द्यावी असं काहींचं म्हणणं आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीनं ठरवलं तर मुदवाढ मिळू शकते. असं द्वंद्व पक्षात सुरू आहे. संघ भाजपला एका राज्यापुरतं सीमित करू इच्छित नाही. सध्या पीएमओ कार्यालयातले सारे अधिकारी हे गुजरातशी संबंधित आहेत. आयएसए लॉबी देखील गुजरातशी निगडित आहे. पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर असतांना केवळ एका राज्यापुरतंच अधिकार का दिले जाताहेत. पक्षाध्यक्षांचा शब्द हा पक्षात अखेरचा समजला जातो. त्यांनाच नेमणुका, उमेदवारीचे सर्वाधिकार असतात. त्यामुळं संपूर्ण संघटनेवर मजबूत पकड असणारा नेता संघाला पक्षाध्यक्षपदी हवाय. पण प्रधानमंत्री मोदी सी.आर.पाटील यांच्यासाठी आग्रही आहेत. कारण त्यांच्या डोळ्यासमोर २०२४ च्या निवडणुका आहेत. महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांवरही त्यांचं लक्ष्य आहे, त्यासाठी मूळचे महाराष्ट्राचे मराठी पाटील त्यांना पक्षाध्यक्ष हवेत. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या जागा भाजपकडं कायम राहतील. जर पाटलांऐवजी नड्डा पक्षाध्यक्ष म्हणून राहिले तर पाटील हे महाराष्ट्राचे प्रभारी होतील वा त्यांच्याकडं देशभरातल्या निवडणुकीची सारी यंत्रणा सोपविली जाईल! या पक्षांतर्गत द्वंद्वातून हे स्पष्ट होईल की, नड्डा कायम राहिले तर पक्षावर संघाचं नियंत्रण आहे आणि जर का पाटलांची निवड झाली तर एक स्पष्ट होईल की, पक्ष संघटनेवर, संघावर सरकारप्रमाणेच मोदींची कमांड आहे. गुजरातीकरणाला संघातल्या आणि पक्षातल्या काहींचा विरोध आहे. गुजरातेतून अनेक दिग्गज भारताला लाभले आहेत. महात्मा गांधी तिथलेच, सरदार पटेल तिथलेच, असं असलं तरी आजच्या काळात मोदी, शहा, पाटीलही तिथलेच, त्यांच्या प्रभावाखाली २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका होताहेत. पण पक्षातलं संघ आणि मोदी यांच्यातलं द्वंद्व यानिमित्तानं समोर आलंय! मोदींनी आग्रह धरलाय ते पाटील आहेत तरी कोण? ज्यासाठी मोदींनी संघाला आव्हान दिलंय! नवसारीचे खासदार चंद्रकांत रघुनाथ पाटील तथा सी.आर.पाटील हे खानदेशातल्या जळगाव जिल्ह्यातल्या मुक्ताईनगर तालुक्यातल्या पिंप्री अकारुत इथले रहिवासी. त्यांचा जन्म पिंप्री अकारुत इथं झालाय. शिक्षण आयटीआयपर्यंत झालंय. सुरतमध्ये १९८९ मध्ये पोलिस कॉन्स्टेबलपदी ते भरती झाले. त्यानंतर सुरतमध्ये सामाजिक कार्य करतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. जीआयडीसीच्या अध्यक्षपदापासून भाजपची संघटनेतली अनेक महत्वाची पदे त्यांनी सांभाळली. पोलीस खात्यातून बाहेर पडून त्यांनी एका सहकारी बँकेचं संचलन केलं. भाजपत त्यांना नरेंद्र गांधी घेऊन आले. तत्कालीन वरिष्ठ नेते आणि सुरतचे खासदार माजी केंद्रीय मंत्री कांशीराम राणा यांच्या संपर्कात ते आले. दरम्यान त्यांची सहकारी बँक संकटात सापडली. त्यानंतर त्यांना काही दिवस तुरुंगात जावं लागलं. पण त्यांनी बँकेच्या साऱ्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत केल्या आणि त्यांची सुटका झाली. सुरतच्या चौरासीचे आमदार नरोत्तमभाई पटेल यांनी पाटलांना आधार दिला. ते पुन्हा सक्रिय झाले, त्यांनी आपली स्वतःची एक स्वतंत्र टीम बनवली. जी तत्कालीन प्रस्थापित नेते प्रवीण नाईक आणि अजय चोकसी यांच्याहून अलग होती. अनेकवर्षे पक्षात काम केल्यानंतर पाटलांना तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २००९ मध्ये पहिल्यांदा संधी दिली. सुरत-नवसारीतून ते खासदार म्हणून निवडून आले. या निवडणुकीत सव्वा चार लाखाहून अधिक मतं मिळाली. त्यांनी काँग्रेसच्या धनसुख राजपूत यांना १ लाख ३२ हजार मतांनी पराभूत केलं. त्यानंतर पाटलांनी मागे वळून पाहिलंच नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत ७०.७२ टक्के म्हणजे ८ लाख २० हजार मतं त्यांनी मिळवली. ५ लाख ५८ हजार ११६ मताधिक्य मिळवलं. तर २०१९ ला पाटलांना ९ लाख ७२ हजार ७३९ मतं मिळाली. पाटलांनी या निवडणुकीत सर्वाधिक मतं मिळविणारे आणि ६ लाख ८९ हजार ६८८ अशा सर्वाधिक मतांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करणारे खासदार अशा विक्रमाची नोंद केली. त्यानंतर पक्षानं त्यांना प्रदेशाची जबाबदारी दिली. त्यांचं निवडणुकीतलं 'मायक्रो मॅनेजमेंट' वाखाणलं गेलं. देशातले ते पहिले खासदार आहेत ज्यांचं कार्यालय हे आयएसओ सर्टिफाईड आहे. त्यांची सुरतेतल्या टेक्स्टाईल आणि डायमंड उद्योगावर चांगलीच पकड आहे. सुरत महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला यश मिळालं पण २०२२ च्या निवडणुकीत तिथं एकही जागा खुद्द प्रदेशाध्यक्ष गोपाल ईटालिया यांनाही मिळाली नाही. त्यांचा कामाचा उरक प्रचंड आहे, आजची कामं आजच झाली पाहिजेत असा त्यांचा दंडक असतो. ते कामं पेंडिंग ठेवतच नाहीत. लोकांच्या कामाला ते प्राधान्य देतात. कोरोना काळात गुजरातमध्ये रॅमिडीसीविर इंजेक्शनची कमतरता असताना त्यांनी आपल्या पातळीवर त्याचं वितरण केलं होतं. तेव्हा ते वादग्रस्त ठरले. काँग्रेसनं यावर आवाज उठवला, न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचे राजकीय विरोधक त्यांच्यावर दारूची अवैद्य वाहतुकीचा आरोप करतात. २००९ मध्ये त्यांचा मुलगा जिग्नेशला अटक झाली त्यावेळीही वादंग झाला. पाटलांनी भाजपला जे यश मिळवून दिलं त्यात त्यांनी नव्यानं आखलेली मतदार यादीतली 'पेज कमिटी' खूप वाखाणली गेली. जी पुढे भाजपनं देशभर अंमलात आणली. २०१९ ला याचा त्यांनी आपल्या मतदारसंघात प्रथम वापर केला त्यामुळं त्यांना विक्रमी यश मिळालं. त्यावेळी त्यांनी आपल्या मतदारसंघात प्रचारही केला नव्हता. 'पन्ना प्रमुख' हाच त्यांचा आधार होता. पाटील प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतर २०२० मध्ये झालेल्या ८ विधानसभा पोटनिवडणुकीत या तंत्राचा वापर करीत सर्व जागा जिंकून आणल्या. नुकत्याच झालेल्या २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत संपुर्ण राज्यात त्यांनी पुन्हा हीच आपली 'पन्ना प्रमुख' ही संकल्पना प्रचारासाठी राबविली. त्यामुळं भाजपला १५६ जागा जिंकण्यात यश आलं. गेली २७ वर्षें भाजपकडं सत्ता होती. २०२२ ला भाजपला खिंडार पाडू म्हणत अनेक जण कामाला लागले. गुजरातची जबाबदारी पुर्णपणे याच पाटलांवर होती. पाटलांनी स्ट्रेटेजी बनवली. 'दोन टर्म झालेल्यांना पुन्हा उमेदवारी नाही, त्यांच्या नातेवाईकांनाही नाही; पण त्याच मतदारसंघात काम करणाऱ्या सर्वोत्तम कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळेल. विद्यमान आमदार वा त्यांचे नातेवाईक काम करत राहिल्यास पुन्हा दहा वर्षांनी संधी मिळू शकेल!' प्रारंभी या स्ट्रेटजीला मोदी, शहांनी विरोध केला, 'हे आपल्यावरच उलटेल!' अशी भीती व्यक्त केली. तेव्हा पाटील म्हणाले, 'मी १२५ आमदार निवडून आणतो अन नाही आणले तर सारं सोडून जाईन!' असा निर्धार व्यक्त केला. तेव्हा काहीकाळ स्तब्धता पसरली. अखेर मोदी, शहांनी त्यांना संमती दिली. पाटलांनी अनेक नगरसेवक आणि ३७ विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापली. बऱ्याच ठिकाणी अनेकवर्ष कार्यरत असणाऱ्या प्रबळ कार्यकर्त्यांना संधी दिली. त्याचा परिणाम आपण पाहतोच आहोत. गुजरातेत न भुतो न भविष्यती असा इतिहास घडला. गुजरातेतल्या या भव्य दिव्य यशाचं श्रेय प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिल्लीच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत जाहीरपणे पाटलांना दिलं. अद्यापि मार्च-एप्रिल २०२३ पर्यंत प्रदेशाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आहे. ते गुजरातमधले एक श्रीमंत राजकारणी समजले जातात. त्यांची ४४.६ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे तर ५.६८ कोटीचे कर्ज आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या कोअर टीम मध्ये पाटील आहेत. 'निवडणुकीचं तंत्र आणि मंत्र' प्रचाराचं 'मायक्रो मॅनेजमेंट' उत्तमपणे जाणणाऱ्या, ते धडाकेबाज पद्धतीनं राबवणाऱ्या, कार्यकर्त्यांना सतत कार्यरत ठेवणाऱ्या पाटलांसाठी मोदी आग्रही का आहेत हे लक्षांत येईल. पाहू या काय होतंय ते! पण एक मात्र निश्चित की, पाटील यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड होवो अथवा न होवो पण महाराष्ट्रातल्या आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक प्रचाराच्या व्यूहरचनेसाठी सी.आर.पाटील हे सज्ज असतील, हे आव्हान विरोधीपक्षानं लक्षांत घ्यावं! कारण इथं सत्तांतर घडवणारे शिवसेनेचे फुटीर आमदार हे याच पाटलांच्या सुरतेत गेले होते, त्यांनीच पुढचं सारं रामायण-महाभारत घडवलंय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.
