Friday 26 November 2021

फुलेंच्या विचारांची आजही निकड

"वैयक्तिक स्वार्थासाठी महात्मा फुले आणि डॉ.आंबेडकर यांचा वापर करण्यासाठी सरसावलेल्या मंडळींनी त्यांचा विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम कमी होण्याऐवजी वाढतंच चाललंय. आपण एका बाजूला सुधारणेचा आव आणतो आणि दुसऱ्या बाजूला देवाला नवस घालतो, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगी व्यक्तींकडून सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला डॉ.आंबेडकर आणि महात्मा फुले कळले नाहीत आणि त्यांची बहुजन समाजाची चळवळ कळली नाही. कृतिशील समाजसुधारक महात्मा फुले यांचा आज २८ नोव्हेंबर हा स्मृतिदिन. त्यांनी सनातनी कर्मकांडवाद्यांच्या ब्रह्मकपटाला मुळासकट खणून काढणारा बुद्धीवादाचा नांगर फिरवला. सत्यशोधनाला धर्माचं अधिष्ठान दिलं. वैश्विक विज्ञान समजून घेण्यासाठी त्यांनी निर्मिक ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या विचारांची कधी नव्हे इतकी निकड निर्माण झालीय!"
---------------------------------------------------

*आ*ज महात्मा जोतीराव फुले आणि येत्या सोमवारी ६ डिसेंबरला महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. त्यांच्या स्मृतिस्थळावर त्यांच्या भक्तांची वर्दळ राहणार. ज्या मूर्तीभंजन विचाराचा ध्यास या दोघांनी घेतला त्याच विचाराला हरताळ फासला जातोय. त्यांच्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेल्यांना त्या विचारांची निदान आठवण व्हावी असा या स्मृतिदिनामागचा हेतू पण त्याचाच विसर पडलेला जाणवतोय. सामाजिक विषमता, धर्माधता यांच्या विरोधात रान पटविण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवंय अशी सध्याची स्थिती असताना त्यांच्या विचारांचे पाईक असणारे मात्र निद्रिस्तावस्थेतच आहेत. सामाजिक समतेची लढाई ही नेहमीच समाजाची मानसिक उंची वाढविणारी ठरलीय. या समतेच्या लढाईत अस्पृश्यतेची खांडोळी झाली, वर्णाभिमान धुडकावला गेला. जातीयतेला चाप बसला, स्त्रिया स्वयंसिद्ध झाल्या, परंतु हे परिवर्तन हिंदुधर्माचा शक्तिपात करणाऱ्या जातीसंस्थेचा नायनाट करणारं ठरलं नाही. याचं दुःख आहे. कारण जातीअंताची लढाई ही स्वार्थसाधकांच्या हातात गेल्यानं ती जाती अहंकाराची झाली. विशेष म्हणजे ही लढाई सामाजिक समतेचा आग्रह धरणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे घेत लढली जाते, ही हरामखोरी आहे. ती आता नेत्यांप्रमाणे अनुयायांनी आत्मसात केली आहे. त्या सोंगाढोंगावर तुटून पडण्याचं काम करायला हवंय. भारतीय घटनेनं जातीयता नष्ट करण्याचा आग्रह धरलेला आहे. परंतु शासकांनी आणि राजकारण्यांनी त्याउलट व्यवहार करण्यासाठी त्यांनी जाती संघटनांचा आधार घेतलाय. सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली जाती अहंकार माजविला जातोय. असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार, अपमार यांच्याविरोधासाठीच नव्हे, तर सत्याच्या आग्रहासाठी आणि हक्काच्या, मानाच्या पानासाठीही महाराष्ट्रातली इथली माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. इतकी जाती, प्रदेश, पक्ष अहंकारात तुटलेली, फुटलेली आहेत. या स्वार्थी तुटीफुटीवर प्रकाश टाकावा आणि अवघा समाज एकवटावा या अपेक्षेनं सामाजिक कार्य फुले आणि आंबेडकर यांना मानणाऱ्यांकडून व्हायला हवंय. जातीयतेचा नायनाट करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या अनेक समाज सुधारकांनी आपल्या आयुष्याची राख केली. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्यांनी ती विभूती मानली. पुरोगाम्यांकडे सामाजिक समतेचं चांगलं बियाणं होतं पण ते त्यांनी आपसातल्या भांडणात रुजण्यापूर्वीच सडवलं म्हणूनच जातीयवादी पक्ष-संघटनांचे निवडुंग महाराष्ट्रात फोफावलं. आत्मनाशी आणि कार्यनाशी यात फरक करणाऱ्यांची गरज नाही जातीचा अहंकार आणि अस्मिता हुंडारत हुंदडणारे सगळेच मनुवादी आहेत. स्वार्थासाठी त्यांना मनुनं केलेली जातीय मांडणी हवीच असते. ब्राह्मणांचा बडेजाव, मराठापणाचा माज, बहुजनांची बनेल बलुतेदारी, आणि दलितत्वाची दळभद्री दडपणं या साऱ्याची निर्मिती मनुवादाच्या आधारात आहे. ज्यांना हा आधार नको त्यांना पांचवा वर्ण आहे. चारही वर्णांना धिक्कारणारा, गुणवंतांना योग्यवेळी संधी आणि गरजवंताला योग्यवेळी सहाय्य हेच लोकशाहीचं अर्थात स्वराज्याचं आद्य आणि अंतिम कर्तव्य आहे असं मानणारा पाचवा वर्ण आहे. एखादी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली किंवा देवाधर्माच्या नावानं कुणी नंगानाच सुरू केला की, महाराष्ट्रातील पुरोगामी विचारवंत वा नेत्यांना इथल्या संस्कृती आणि प्रबोधनाच्या चळवळीची पार्श्वभूमी हमखास आठवते. मग त्यावर भाष्य करताना ते, "या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात..." अशी सुरुवात करून आपलं मत मांडतात. 'फुले-शाहू-आंबेडकर' हा महाराष्ट्रात परवलीचा शब्द झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, 'माझ्या वैचारिक जडण-घडणीसाठी बुद्ध, कबीर आणि फुले यांचा विचार प्रेरणादायी ठरला; त्यांना मी गुरू मानतो,' असं जाहीरपणे सांगितलंय. हे तीनही महापुरुष त्यांच्या जातीचे नव्हते, तसंच, या तिघांना त्यांनी कधी पाहिलंही नव्हतं. म्हणजे, प्रत्यक्षपणे त्यांच्यात गुरु-शिष्य संबंध प्रस्थापित झाले नव्हते. तरीही त्यांनी या तीन महापुरुषांना आपल्या गुरुस्थानी मानलं, यामागे डॉ.आंबेडकरांची जी भूमिका होती, ती आपण समजून घेतली पाहिजे.

सत्य तोच धर्म करावा कायम।
मानावा आराम। सर्वाठायी।
मानवांचा धर्म, सत्य हीच नीती।
बाकीची कुनीती। जोती म्हणे।।
यासारख्या अखंडातून महात्मा फुलेंचं हे विचारवैभव लिखित स्वरूपात उपलब्ध आहे. महात्मा फुलेंची जयंती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन या निमित्तानं त्यांचे विचार स्वीकारणं, रुजवणं, वाढवणं आणि मानव्याला जे अनिष्ट ते नष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर करणं हाच फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारांचा सार्थ गौरव आहे. याची जाणीव खरं तर व्हायला हवी होती, महात्मा फुले यांच्या निवासस्थानी पुण्यात गंजपेठेतल्या समताभूमीवर आणि मुंबईत दादरच्या आंबेडकरांच्या स्मारक परिसरात जमलेली गर्दी ही दांभिकपणा स्पष्ट करणारीच जाणवत असते. वैयक्तिक स्वार्थासाठी महात्मा फुलेंचा वापर करण्याला सरसावल्या मंडळींनी त्यांचा विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखे आहे ते मिरवलं जातं आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम कमी करण्याऐवजी वाढतंच चाललंय. आपण एका बाजूला सुधारणेचा आव आणतो आणि दुसऱ्या बाजूला देवाला नवस घालतो, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगी व्यक्तींकडून सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला जोतिराव फुले कळलेच नाहीत आणि त्यांची बहुजन समाजाची चळवळही कळली नाही. कारण 'बहुजन' या शब्दाचा अर्थच आपल्याला कळलेला नाही. काहींनी 'बहुजन' म्हणजे मराठा असा सोयीस्कर अर्थ लावून महात्मा फुले आणि डॉ.आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या चळवळींचा आपल्या सोयीसाठी, स्वार्थासाठी राजकारणात तरून जाण्यासाठी वापर करून घेतलाय. त्यांना राजकारणाची, आपल्या जातीची, स्वार्थाची चिंता आहे. जोतिरावांच्या आणि भीमरावांच्या विचारांचं त्यांना सोयर सुतक नाही. वास्तविक फुले-आंबेडकरांचा विचार केवळ तळाच्या माणसांनाच नव्हे तर, राष्ट्राला समर्थ बनवणारा आहे. भारतातल्या अनेक सामाजिक विकासाची बीजेही फुले-आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रान्तीत आहेत. स्त्री शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण, आरोग्यविषयक सेवाकार्य, सामाजिक-आर्थिक समानता, श्रममूल्यांचा पुरस्कार यासारखे अनेक उत्क्रांतीकारक विषय फुले-आंबेडकर यांच्या विचारात सामावलेले आहेत. आजही सामाजिक सुधारणांचे निर्णय सरकार घेतं, तेव्हा त्यावेळी होणाऱ्या चर्चेचं दुसरं टोक हे फुले-आंबेडकर विचारांपर्यंत असतं. त्यांचे विचार पेलवण्याचं आणि समाजाच्या, सत्ताधीशांच्या गळी उतरवण्याचं सामर्थ्य केवळ छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलं. जोतीराब फुले यांच्या निधनानंतर क्षीण झालेली सत्यशोधक समाजाची चळवळ छत्रपती शाहू महाराजांनी समर्थ केली. परंतु अतिरेकी शिवराळपणामुळं ही चळवळ ब्राह्मण्याकडून ब्राह्मणांकडं सरकली आणि ती चळवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात फसली.

या मोडीत निघालेल्या चळवळीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःला जोतीराव फुले यांचे अनुयायी मानल्यामुळं जीवनदानाबरोबरच व्यापकता मिळाली. आज या चळवळीची आणि फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची, खुद्द जोतिरावांनी ज्यांच्या उद्धारासाठी सपत्निक शेणधोंड्याचा मार खाल्ला. त्या बहुजनांनी तरी काय पत्रास ठेवलीय? ते सांगायची आवश्यकता नाही. आज महाराष्ट्रात जे घडतं आहे ते पाहिले तरी याची जाणीव साऱ्यांनाच होईल. फुले-आंबेडकरांच्या विचारांनी अनेकजण घडले. ते स्वतः समाजसुधारकच नव्हते तर त्यांच्या कृतिशील विचारांनी असंख्य सुधारक घडवले. फुले यांच्या विचारांनी सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगे महाराज यांच्यासारख्या अनेकांची सामाजिक परिवर्तनाच्या ऐतिहासीक कार्याची प्रेरणा जोतिबा फुलेंचे विचार हीच होती. या साऱ्यांनी फुले यांच्या विचाराचं ऋण जाहीरपणे मानलं होतं. शुद्रातिशूद्र माणसाच्या उन्नतीचा, त्यांच्या सन्मानाचा विचार फुले-आंबेडकरांनी सांगितला त्यासाठी समाजाला धर्मकर्मकांडात घोळवून फसवणाऱ्या पोटभरुवृत्तीचा त्यांनी तडाखेबंद समाचार घेतला. सामाजिक समानतेबरोबरच स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कारही केला. फुले यांनी तर हा विचार कृतीत आणण्यासाठी या व्यापात आपल्या कुटुंबियांनाही गुंतवलं. सावित्रीबाईंनी जोतिबांच्या विचाराला कृतीत आणण्याचं काम अगदी मनापासून केलं. जीवघेणे हल्ले सोसले. पण हटल्या नाहीत. फुले यांच्या निधनानंतर इतकी वर्षे लोटली, पण तरीही सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यात त्यांचे विचार आपले सर्वश्रेष्ठत्व टिकवून आहे. हा फुले-आंबेडकर यांच्या समर्थ विचारांचा गौरव असला तरी, सामाजिकदृष्ट्या ते लांच्छन आहे. कारण फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा आधार वाटू नये, अशी सामाजिक स्थिती अजून निर्माण झालेली नाही. किंबहुना यांच्याच विचारांची आवश्यकता तीव्रपणे जाणवत आहे. दलित वस्त्या बळकट झाल्यात. मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया सुशिक्षित होऊ लागल्या, कमावत्या झाल्या तरी, बहुतांश संसारात त्यांचं स्थान अद्यापही दुय्यम आहे. स्त्री अजूनही उपभोगाची वस्तू आहे, अशीच भावना समाजात आहे. देवळं वाढलीत, त्या पुढच्या रांगाही वाढल्या आहेत. लांबल्या आहेत. अफरातफर व्हावी इतका गल्ला देवळात जमू लागलाय. हे सारं चित्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात दिसतंय. तरीदेखील फुले-आंबेडकर यांचं नांव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनीही आपली वागणूक बदलली आहे. फुले-आंबेडकर नावाचा डिमडिम वाजवत आपला स्वार्थ साधण्यातच ते धन्यता मानू लागले आहेत. सदासर्वदा त्यांचेच नांव घेऊन, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांनी फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा पराभव केला आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. त्यांनी वाईट म्हणून ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, त्या गाडण्याऐवजी त्या डोक्यावर घेऊन मिरवण्यातच ते धन्यता मानत आहेत. हे सारं बदलण्यासाठी त्यांचे विचारच समर्थ आहेत. यासाठी हवी केवळ जिद्द आणि इच्छा...!

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी माणूसपण गमावलेल्या माणसात जो आत्मविश्वास, स्वाभिमान जागवला तसा आत्मविश्वास, स्वाभिमान पुन्हा जागवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हायला हवेत. महात्मा फुले यांनी ज्या त्वेषाने अन्यायाला टकरावर टकरा देऊन समानतेचे वारे समाजात खेळते ठेवले ती तडफ लोकांत निर्माण होईल असे वातावरण जाणीवपूर्वक ठेवण्याचे भान आपण दाखवले पाहिजे. काँग्रेसवाल्यांच्या वृत्तीत बदल घडला तर सत्तेत बदल घडणे कठीण नाही. पुरोगामी विचारात जनआंदोलन उभे करण्याची ताकद आहे. रामकृष्णांना रथात घालून भाजपेयींनी दौड केली. शिवाजी महाराजांना शिवसेनेच्या मावळ्यांनी कडेकोट किल्ल्यात ठेवलंय. आंबेडकरांना दलित दुसऱ्या कुणाच्या हाती लागू देत नाहीत. महात्मा गांधींना आपण कधीच 'हे राम' म्हणायला लावलंय. आता काँग्रेसला आधार केवळ या विचारांचाच आहे. कर्मकांडाच्या, पुरोहितशाहीच्या, जन्माधिष्ठित उच्च नीचतेच्या, विषमतेच्या चक्रव्यूहात राष्ट्रीय पुनरुत्थानाच्या नावानं कुणी समाजाला गुंतवू बघत असेल तर त्याचा प्राणपणानं मुकाबला करण्याची तयारी पुरोगामी विचारांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्यांना करावीच लागेल. उत्तर पेशवाईचा उल्लेख कुणी केला की काही मंडळींना कळमळायला होतं. रयतेच्या रक्षणाची, उदरनिर्वाहाची जबाबदारी न पाळण्याचा, फुकटखाऊ, भिक्षुक, उनाड बाया यांचे तांडे पोसण्याचा प्रकार करणारे राज्यकर्ते होऊन गेले याची आठवण काढण्यानं जर कुणाला दुःख होत असेल तर अशी वेळ समाजावर पुन्हा येऊ नये याची खबरदारी या मंडळींनीच घ्यायला हवीय. समाजवादानं उन्नत आणि समृद्ध समाजाचं स्वप्न दिलंय. महाराष्ट्र हा राष्ट्रवाद आणि मानवी समता या दोन्हीमध्ये या देशाला मार्गदर्शक ठरेल असे आजवर मानले जात होते. महात्मा फुले, लोकहितवादी गोपाळराव देशमुख, सुधारकाचार्य गोपाळराव आगरकर,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सानेगुरुजी, आचार्य जावडेकर, या सगळ्यांनी मराठी माणसाला रूढी-परंपरा-कर्मकांड यांच्या फेऱ्यातून बाहेर आणले. जन्माधिष्ठित उच्चनीचतेचा अहंगंड सुटावा, माणसांमाणसात बंधुभाव जागवा म्हणून आयुष्यभर या सर्वांनी जे प्रयत्न केले त्यामुळेच महाराष्ट्रातील अठरापगड जातीतल्या शतकानुशतके मुकाट दबून आला दिवस ढकलत जगणाऱ्या लोकांना खरोखरच  जाग आली. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी गावोगाव शिक्षणाची ज्योत नेली. महर्षी कर्वे यांनी स्त्रीला हिंमत दिली.लोकांच्या उद्धाराचा ठेका परमेश्वराने आपल्यालाच दिलाय अशा गुर्मीत जगणारे आणि वर्णवर्चस्वाचा प्रत्यय पावलोपावली देणारे एकाकी पडत गेले. आपली वाट आपण शोधू, आपले भाग्य आपण घडवू या निर्धाराने गावोगाव नव जोमाने तरुण उभे झाले. गांधी टोपीबरोबरच मानवी समता, बंधुभाव सर्वसामान्य माणसाने स्वीकारला. अर्थात सर्वत्र शिवाशिव संपली. रोटी व्यवहार सुरू झाला आणि एकमेकांशी माणुसकीचे वर्तन सुरू झाले असा याचा अर्थ नाही. आपण माणूस आहोत, या समाजाच्या जडणघडणीत आपलाही काही वाटा आहे, आपले काही हक्क आहेत, आपण एकजुटीने आपले हक्क मिळवू शकतो, आपला विकास साधू शकतो, त्यासाठी कुणाची परवानगी त्यासाठी आवश्यक नाही, कुणाच्या कृपेचीही आवश्यकता नाही हा विश्वास काही प्रमाणात तरी सर्वत्र आला. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर व सामाजिक व्यवहारावर याचा फार मोठा परिणाम झाला. इतिहास-पुराणांचा आधार घेऊन उभ्या झालेल्या नेत्यांचा प्रभाव यामुळे मर्यादितच राहिला. भारतामध्ये फुलेंना अभिप्रेत असलेली लोकशाही समाजवादी विचारसरणीची मूलतत्त्वे काँगेसांतर्गत स्थापन झालेल्या समाजवादी गटात आढळतात. १९३४ मध्ये जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव प्रभृतींनी हा गट स्थापन केला. पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांच्या १९४७ -६४ या कार्यकाळात त्यांची लोकशाही समाजवादावर निष्ठा आणि विश्वास होता. समाजवादी समाज स्थापन करणं, हे काँग्रेसचं उद्दिष्ट आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली. त्यांचा समाजवाद महात्मा फुले यांच्या विचारांशी होता तरी, तो इंग्लंडमधील मजूर पक्षाच्या धाटणीचा होता. भारताच्या मूळ संविधानात समाजवाद या शब्दाचा उल्लेख नव्हता. तो पुढे १९७६ मध्ये झालेल्या बेचाळीसाव्या घटना दुरूस्तीव्दारा प्रथमच सरनाम्यात करण्यात आला. सरनाम्यातून भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या लोकशाही समाजवादाचा आशय व्यक्त होतो. विसाव्या शतकात समाजवादी विचार लोकप्रिय झाले. कम्यूनिस्ट पक्ष शासित साम्यवादी राजवटी, पश्चिम यूरोपातील कल्याणकारी राज्याची उत्तम प्रकारे अंमलात आणून जनतेला मोठया प्रमाणात सामाजिक सुरक्षा पुरविणाऱ्या लोकशाही समाजवादी राजवटी, भारतातील गांधींच्या तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार करीत केलेला कारभार, राज्य समाजवादास नकार देत जनतेच्या सहभागावर व विकेंद्रीकरणावर भर देणारे समाजवादी पक्ष, ही समाजवादाचीच वेगवेगळी रूपे आहेत; कारण फुले यांच्या विचारानं देशांत कार्यरत असणाऱ्या लोकांना एका उन्नत आणि समृद्ध समाजाची स्थापना करण्याचे स्वप्न दिलं आहे, याची जाणीव राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवीय.
.........................
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

स्वातंत्र्य मिळवलं की, ब्रिटिशांनी दिलं...!

"पद्मश्री पुरस्कारानं गौरवल्यानंतर अभिनेत्री कंगना राणावत यांनी जे काही स्वातंत्र्याबाबत काढलेले निंदाजनक उदगार; त्यानंतर ज्येष्ठ अभिनेते यांनी तिचीच री ओढत केलेले शब्दतांडव यानं चर्चेला उधाण आणलं. स्वातंत्र्यलढ्यासारखा अभिमानास्पद विषय त्यासाठी वापरलेला 'भीक'सारखा शब्दप्रयोग हे अधिक तिरस्करणीय आहे. त्याचा निषेध व्हायलाच हवाय. पण वस्तुस्थितीही समजून घ्यायला हवीय. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांची झालेली जर्जर अर्थव्यवस्था, राज्य चालविण्यात येत असलेल्या अडचणी, गांधीजींचं भारत छोडो सारखं असहकाराचं आंदोलन, त्यातच सुभाषबाबूंनी देशाबाहेरून आणि सावरकरांनी देशातल्या सैनिकांमध्ये उठाव करण्याचा प्रयत्न, हे स्वातंत्र्यप्राप्तीची प्रमुख कारणं आहेत. हे समजून घ्यायला हवंय. त्यामुळं आपल्याला इंग्रजांनी स्वातंत्र्य दिलं की आपण ते मिळवलं हे समजेल!"
--------------------------------------------------

*भा* रतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासाची चर्चा घडवून आणण्याचा हक्क कंगना राणावत, विक्रम गोखले यांनाच नव्हे तर देशातल्या सर्वांना जरूर आहे, पण त्यासाठी त्यांच्या 'भीक'सारखा अपमानास्पद शब्दप्रयोग करण्याला कदापिही सहन करता कामा नये. गांधीजी आणि त्यांच्या आंदोलनाला सुनियोजितरित्या पुसून टाकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न सध्या काहीजणांकडून जाणीवपूर्वक केला जातोय. आपल्याला मिळालेल्या पद्मश्री सन्मानानंतर दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री कंगना राणावत हिनं 'भारताला १९४७ साली मिळालेलं स्वातंत्र्य हे ब्रिटिशांकडून 'भीक' म्हणून मिळालं तर खरं स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये मिळालंय ...!' असं म्हटल्यानं नवा वाद निर्माण झालाय. महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून अहिंसक आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्या स्वातंत्र्य संग्रामात आपलं सारं जीवन अर्पण करणाऱ्या असंख्य आंदोलनकर्त्यांचा, स्वातंत्र्यलढ्यातील योद्ध्यांचा हा अपमान आहे याबाबत दुमत असण्याचं काही कारण नाही. 'खरं स्वातंत्र्य २०१४ नंतर अस्तित्वात आल्याचं कंगनानं म्हटल्यावर प्रधानमंत्र्यांना देखील मनोमन वाटलं असेल की, 'हे जरा अतीच होतंय!' १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतातल्या आणि ब्रिटनमधल्या इतिहासकारांनी दस्तऐवज म्हणून अशी काही पुस्तकं, संशोधन आणि मुलाखती दिल्या आहेत ज्यातून हे स्पष्ट होतं की, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला मिळालेलं स्वातंत्र्य इंग्रजांनी केवळ गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या 'भारत छोडो' आंदोलनासमोर झुकून स्वातंत्र्य दिलेलं नाही, तर त्याला इतरही काही कारणं होती. कंगनानं 'भीक' सारखा असभ्य शब्दाचा वापर करणं हे काही शोभा देणारं नव्हतं. पण जेव्हा इंग्रजांना असं वाटू लागलं की, आता भारत देश हा आमच्यासाठी एक ओझं बनलाय, आर्थिकदृष्ट्या भारतातलं प्रशासन चालवणं हे परवडणारं नाही. शिवाय इंग्रजांच्या लष्करात अगदी खालच्या स्तरावरच्या भारतीय शिपायांवर कुणाचंच नियंत्रण राहिलं नाही. सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून बाहेरून भारतावर आक्रमण करण्यासाठीची जुळवाजुळव सुरू केली होती. सावरकरांनी लष्करात भरती होण्याचं आवाहन लोकांना केलं, त्यासाठी अनेक ठिकाणी भरती केंद्र सुरू केली. मूठभर इंग्रज भारतीय लोकांच्या लष्करानेच आपल्यावर राज्य करीत आहेत. अशा भारतीय लष्कराच्या माध्यमातून उठाव झाला तर इंग्रजांना इथं राहणं शक्य होणार नाही, ही भूमिका सावरकरांनी घेतली होती. आणि तसंच काहीसं घडू लागलं होतं. इंग्रजांना यापुढंच्या काळात इथं राज्य करणं शक्य होणार नाही. तेव्हा त्यांना भारतातून निघून जाण्याचा निर्णय घ्यावा असं वाटू लागलं. अशा काही ऐतिहासिक घडामोडींची एक शृंखला इंग्रजांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातली जोडली यातली एक कडी ही गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनाचीही होती. पण याशिवायच्या इतर अनेक कड्या काळाच्या ओघात पडद्याआड टाकल्या गेल्या.

डॉ. सुस्मितकुमार यांनी अमेरिकेच्या बुकसर्ज द्वारा एक संशोधनात्मक पुस्तक प्रकाशित केलंय. भारतीय स्वातंत्र्य आणि त्यापूर्वी घडलेल्या घडामोडी याचा यात अभ्यास केला आहे. हिटलरनं दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाला जन्म दिलाय आणि जर्मनीनं ब्रिटनला आव्हान दिलं. या युद्धात ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली होती. महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटनला पुन्हा आपल्या देशाला उभं कसं करावं याची चिंता लागून होती. शिवाय ज्या ज्या देशांवर इंग्रजांचं राज्य होतं ते देश सांभाळणं त्यांना अडचणीचं ठरू लागलं होतं. या देशांना जितकं म्हणून पिळून काढता येईल तेवढं त्यांनी पिळलं होतं. तिथली साधनसंपत्ती लुटली होती. याला लुटच म्हणावं लागेल. इंग्रजांनी भारताचा अमूल्य असा नागरी आणि नैसर्गिक खजिना लुटला होता आणि तो ब्रिटनमध्ये नेऊन ठेवला होता. शतकाहून अधिक काळ ज्या देशांवर इंग्रजांनी आपलं साम्राज्य स्थापन केलं होतं तिथं असंतोष निर्माण होणं स्वाभाविक होतं. काही देशात तर विस्फोटक वातावरण निर्माण झालं होतं. त्याचे चटके साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकारला बसू लागले होते. ज्या सैन्याच्या बळावर जगावर साम्राज्य निर्माण केलं होतं, तिथं त्यांचा पगार देण्याची स्थिती इंग्रजांमध्ये राहिलेली नव्हती. भारतालाच नव्हे तर १९४५ नंतर ब्रिटिश सरकारनं ही अवघड जागेची दुखणी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आणि एक एक करत ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली छोट्या छोट्या देशांना त्यांनी स्वातंत्र्य बहाल केलं आणि आपलीही सुटका करून घेतली. डॉ. सुस्मितकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार "भारताला जे स्वातंत्र्य मिळालं ते हिटलरमुळं मिळालंय! दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्जर झालेल्या ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्याला तिलांजली देत जॉर्डनला १९४५, पॅलेस्टाइन आणि म्यानमारला १९४८, इजिप्त १९५२, आणि मलेशिया १९५७ इथं इथला गाशा गुंडाळला. फ्रान्सचीही अशीच अवस्था होती. त्यांनी १९४९ मध्ये लाओसला आणि १९५३ मध्ये कंबोडिया आणि १९५४ मध्ये व्हिएतनाम मधलं आपलं वर्चस्व संपवलं. तशाचप्रकारे नेदरलँड त्यांच्या डच ईस्ट इंडिज कंपनीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या देशात आपलं बस्तान बांधलं होतं. १९४९ मध्ये त्यांनी इंडोनेशियाचा किनारा सोडला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताला स्वातंत्र्य हे गांधीजी आणि त्यांच्या इतर नेत्यांनी मिळवलं हे इथल्या लोकांवर बिंबवलं गेलं. भारताशिवाय ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ६५ देशातल्या कुणीही असा दावा केलेला नाही की, आमच्या देशातल्या कोणत्याही नेत्यानं वा क्रांतिकारकांनी ब्रिटीशाविरोधात आंदोलनं केली होती ज्यामुळं ब्रिटिशांना आम्हाला स्वतंत्र करण्याची गरज भासली. या कोणत्याही देशांमध्यें अशाप्रकारच्या कोणत्याही स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहासही नाही. तेव्हा असं म्हणावं लागेल की, दुसरं महायुद्ध झालं नसतं तर किमान आणखी ३०-४० वर्षं तरी ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्याला आवरतं घेतलं नसतं!"

ब्रिटिश इतिहासकार पी.जे.केईन आणि ए.जे.हॉपकिन्स यांनी असं नोंदवलं आहे की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली होती. अशी आर्थिकदृष्ट्या निर्माण झालेली आणीबाणी यामुळं त्यांच्यात हुकूमत गाजविण्याची इच्छाच शिल्लक राहिली नव्हती. भारतातल्या इंग्रजांच्या सैन्यबळात ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीय होते त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. बंड करण्याची मानसिकता त्यांच्यात बळावली होती. १९४५ मध्ये भारताच्या नौदलातल्या सैनिकांनी खुलेआम बंड केल्यानं ब्रिटीश हादरुन गेले होते. १९४५ मध्ये व्हाईसरॉय व्हावेल यांनी एक संदेश पाठवला की, 'भारतात आता प्रशासकीयदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या आणि सैन्यबळावर अंकुश ठेऊन राज्य करणं व्यवहार्य वाटत नाही!' एकाही इंग्रज व्हाईसरॉयनं वा इतिहासकारानं स्वातंत्र्यलढ्यासमोर आपण लाचार आहोत असं कधीही, कुठंही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळं दुसरं महायुद्ध झालं नसतं तर ब्रिटिशांनी इथली सत्ता सोडली नसती. ब्रिटिशांविरोधातलं गांधीजींचं आंदोलन जसं तीन दशकं इंग्रजांनी चालू दिलं होतं तसंच आणखी काही दशकं ते चालू राहिलं असतं. डॉ.सुस्मित कुमार लिहितात की, '१९४० नंतर गांधीजींची लोकप्रियता आणि प्रभाव घटत होता. इंग्रज आणखी पाच-सात वर्षे जरी भारतात राहते तर त्यांच्या पूर्वीच्या पिढीतले स्वातंत्र्यसेनानी न्यायमूर्ती गोखले, लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, मोतीलाल नेहरू, दादाभाई नवरोजी, चित्तरंजन दास यासारख्यासोबत गांधीजींचं नाव इतिहासात नोंदवलं गेलं असतं. पण स्वातंत्र्याचा अहिंसक लढा त्यानंतर 'भारत छोडो' सूत्रानुसार सुरूच होता त्यामुळं तत्कालीन नेते हे 'आमचंच यश आहे!' असं स्थापित करण्यात इतिहास आणि लोकांवर बिंबवण्यात यशस्वी ठरले. 'ज्यांच्या हाती सत्ता, त्यांच्याच हातात इतिहास!' या नितीप्रमाणे इतिहास लिहिला गेला. ब्रिटिशांनी भारताच्या सीमा नक्की केल्या, नकाशा बनवला आणि सर्व ताकतीनं भारताची फाळणी केली आणि हस्तांतराचा मसुदा, दस्तऐवज देखील त्यांनीच तयार केला. या साऱ्या बाबी लक्षांत घेता ब्रिटिशांनी आपल्या शर्ती, दुष्ट मानसिकता आणि आपल्या सोयीनुसार भारत सोडला. गांधीजी आणि कॉंग्रेसी नेत्यांनी ब्रिटिशांना भारत २६ जानेवारी रोजी स्वतंत्र व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. कारण त्यादिवशी भारतानं १९३० मध्ये इंग्रजांच्याविरोधात 'पूर्ण स्वराज्या' संकल्प केला होता. पण लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस १५ ऑगस्टला जपाननं शरणागती स्वीकारली होती. त्या घटनेची स्मृती जागी राहावी म्हणून भारतीयांची मनीषा धुडकावून १५ ऑगस्ट हाच दिवस नक्की केला. त्यावेळी अशी अनेक कारणं सांगितली जात होती की, इंग्रजांना इथं राहणं नकोसं वाटत होतं. भारतीयांपासून त्यांना मुक्ती हवी होती. असं काहीही असलं तरी असं वातावरण तयार होण्यासाठी दुसरं महायुद्धच जबाबदार ठरलं होतं! भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा क्लेमेट एटली ब्रिटनचे प्रधानमंत्री होते. त्यांनी त्यावेळी आश्चर्यकारक अशी प्रतिक्रिया दिली होती. 'भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनाचा तिळमात्र प्रभाव नाही!' रमेशचंद्र मुझुमदार लिखित 'हिस्ट्री ऑफ बंगाल'च्या प्रस्तावनेत पश्चिम बंगालचे जस्टीस पी.सी.चक्रवर्ती जे तत्कालीन हंगामी राज्यपाल देखील होते, त्यांनी लिहिलंय की, लॉर्ड एटली भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रक्रिया दरम्यान दोन दिवस कलकत्त्याच्या गव्हर्नर पॅलेसमध्ये १९४५ च्या दरम्यान मुक्कामाला होते. त्याच्याशी बोलताना मी त्यांना थेट सवाल केला की, गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील 'भारत छोडो' आंदोलन खूपच मंदावलेलं आहे त्यामुळं भारत सोडण्याची कोणत्याही प्रकारची गरज नाही तरीही तुम्ही हा निर्णय का घेत आहात? लॉर्ड एटली यांनी दुसऱ्या महायुद्धाचा उल्लेख केला. भारतीय सेना त्यातही नौसेनेतल्या सैनिकांमध्ये अस्वस्थता आहे, ते बंड करायच्या मानसिकतेत आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश सैन्याला इथं आणून हिंसक वातावरण तयार होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. जरी आम्ही ब्रिटिश सैन्य इथं आणलं तरीही सुभाषचंद्र बोस यांच्या गुप्त हालचाली आणि त्यांचा असलेला प्रभाव भारतीय नागरिक आणि विशेषतः ब्रिटिश सेनेत कार्यरत भारतीय सैनिकांच्या मानसिकतेवर पडलेला होता. आता आम्हाला याबाबत संघर्ष करायची, सैन्याची जुळवाजुळव करण्याची आणि त्यासाठीचा मोठा खर्च करणं परवडणारं नाही. त्यानंतर एटलींना विचारलं की, भारत सोडण्याचा इंग्रजांचा निर्णयात गांधीजींचा आणि त्यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव किती आहे? यावर छद्मी हास्य करत हळूच आपले ओठ दाबत म्हणाले की, 'मी...नी...म...ल...! अर्थात खूप खूप कमी प्रमाणात!

सुभाषचंद्र बोस आणि स्वातंत्र्यासाठीची त्यांची रणनीती देशभक्तांनाच नव्हे तर काँग्रेसच्या नेत्यांनाही प्रभावित करत होती. इंग्रजांनाही हे ऑन रेकॉर्ड मान्य केलं होतं की, सुभाषचंद्र बोस यांचं नेतृत्व, दृष्टिकोन त्याचबरोबर इंडियन सिव्हिल सर्व्हिससाठी आवश्यक अशी कार्यक्षमता होती. त्यामुळं इंग्रजांचा बोस यांना विरोध होता तर गांधीजी ब्रिटिशराज लांबविण्यासाठी सोयीचे वाटत होते. १९२१ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी गांधीजींची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी गांधीजींना विचारलं होतं की, 'तुम्ही कशाप्रकारे भारताला स्वातंत्र्य घेऊन देऊ शकता?' गांधीजींनी त्यावेळी जे काही उत्तर दिलं त्यानं सुभाषबाबू नाराज झाले, कारण गांधीजींकडं स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी कोणतीच निश्चित अशी योजना नव्हती. भारतीय लोकांनाही हे कळून चुकलं होतं. म्हणूनच १९३८ मध्ये काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून सुभाषबाबू निवडून आले जाते. त्यानंतरही दुसऱ्यांदा त्यांना काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून निवडण्याची काँग्रेसच्या नेत्यांची तयारी होती. दुसऱ्या कार्यकाळासाठी जलद नागरिक असहकार आंदोलन आणि इतर आंदोलनाची रूपरेषा आखण्यात आली होती. गांधीजींना मात्र सुभाषबाबू पुन्हा पक्षाचे अध्यक्ष व्हावेत हे मान्य नव्हतं म्हणून त्यांनी मग अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आपले अनुयायी सीतारामय्या यांचं नाव जाहीर केलं. गांधीजींचे उमेदवार असतानाही सीतारामय्या यांचा तेव्हा पराभव झाला. गांधीजी निराश झाले आणि त्यांनी उद्वेगानं म्हटलं की, 'सीतारामय्या यांचा पराभव त्यांचा पराभव नाही तर तो माझा पराभव आहे!' त्यामुळं सुभाषबाबूंना दुसऱ्या कार्यकाळात गांधीजींच्या भक्तांनी अनेक अडथळे, अडचणी आणल्या. त्यामुळं वैतागून सुभाषबाबूंनी राजीनामा दिला. अरविंद घोष यांनी या साऱ्या घटनांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, 'गांधीजी हे हिटलरसारखे नाहीत तर स्टॅलिनसारखे सरमुखत्यार आहेत. ते त्यांचे प्रस्ताव, निर्णय, आणि आपल्याला हवं ते पक्षाच्या घटनात्मक निर्णयापूर्वीच नक्की करत असत आणि ते पक्षावर लादत असत. लोकांना बाहेर जे काही दिसतं तशी लोकशाही गांधीजींच्या प्रभावाखाली शक्य नव्हती. ब्रिटिशांशी चर्चेसाठी ते आणि त्यांनी ठरवलेले नेतेच सहभागी होत असत. इतरांना इथं हस्तक्षेप करण्याला स्थानच नव्हतं. देशाचे पहिले प्रधानमंत्री म्हणून सरदार पटेलांना बहुमताच्या पसंती होती पण गांधीजींनी त्यांचं नाव त्यांना मागे घ्यायला लावलं होतं. या घटनेवरून अरविंद घोष जे म्हणतात त्याला पुष्टी मिळते. सुभाषबाबू आणि त्यांच्या हालचाली, त्यांच्याकडं पाहण्याचा भारतातल्या लोकांचा आणि सैन्याचा बदललेला दृष्टिकोन, दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटन आणखी बिकट आर्थिक अवस्थेत जात असल्याचं दिसत होतं. हिटलरनं दुसऱ्या महायुद्धाला प्रारंभ केला नसता तर भारताला १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळालं असतं का? इंग्रजांनी आपल्या अधिपत्याखालील ५४ देशांतून कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन वा उठाव झाला नसतानाही काढता पाय घेतला होता. त्याप्रमाणेच इंग्रजांची इच्छा आणि त्यांनी नियोजित केलेल्या दिवशीच भारताच्या स्वातंत्र्याची प्रक्रिया सुरू केली होती गांधीजी आणि सुभाषचंद्र बोस हे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात कायम मुख्य केंद्रस्थानी राहतील.

या लेखातून महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यलढ्यातल्या योगदानाला कमी लेखण्याचा उद्देश नाही, पण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास लिहिणाऱ्यांनी कोणती दुसरी बाजू लिहिलीय हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशातला एक मोठा वर्ग अशाप्रकारच्या इतिहासातून गांधीजींना सुनियोजितरित्या बदनाम करण्याचं षडयंत्र करत असल्याचं दिसून येतंय. गांधीजींचा सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस यांच्यातील परस्पर संबंध शिवाय भगतसिंग यांच्या फाशीच्या प्रकरणात गांधीजींकडून खास प्रयत्न झाले नाहीत असा वाद निर्माण करताहेत. गांधीजींच्या समर्थकांच्या मते इंग्रजांचे प्रमुख लॉर्ड एटली यांच्या प्रतिक्रिया खऱ्या असतील तर त्यांचा कोणताही पुरावा दिसत नाही. 'गांधीजी आणि त्यांच्या आंदोलनाचा आमच्यावर कणमात्र प्रभाव नव्हता. सुभाषचंद्र बोस यांनी देशाबाहेर चालवलेली आझाद हिंद सेनेची जुळवाजुळव आणि इंग्रजांच्या अधिपत्याखालील भारतीय सैनिकांनी सुरू केलेल्या उठावाच्या चर्चेनं आम्ही अधिक चिंतीत बनलो होतो. त्यामुळं भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रयत्नाला प्रारंभ झाला होता...!' असं लॉर्ड एटली यांचं म्हणणं होतं. अशाप्रकारे पुस्तकातून मृत व्यक्तींच्या नावानं नोंदवलेले संवाद वा प्रतिक्रिया नमूद केलेल्या असतात. पण एक मात्र निश्चित की, जसजशी वर्षे उलटताहेत तसतसे गांधीजींची प्रतिमा अतुलनीय आणि जगासाठी प्रेरणादायी प्रतिभा म्हणून अधिकाधिक उजळून निघतेय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 20 November 2021

आदिवासींचा संघर्ष 'जय भीम'

पोलीस, न्यायालय, प्रशासकीय यंत्रणा आणि नालायक समाजव्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगणारा….
आणि या अंधःकारातही आशेचा दीप तेवत ठेवणारा अनुभव! जातीयतेचं देणं म्हणजे झोपडी आणि गरिबी! ती हमखास मागास जाती, जमातींच्या नशीबी! पाठोपाठ येतं शोषण अन अत्याचार येतात. हे देशभरातलं उघड सत्य! यावर टॉलीवूडनं अत्यंत प्रभावशाली चित्रपट काढलाय. हा प्रसंग १९९३ मध्ये घडलेला आहे.
ते स्थळ आहे तामिळनाडूतलं एका गावातलं. तिथल्या पेरूमल आदिवासी जमातीचं यात चित्रण आहे. या समाजाच्या आदिवासींकडं शेती नाही. संपत्ती नाही. शिकार हेच त्यांच्या उपजीविकेचं साधन. त्या चित्रपटातला एक संवाद मेंदूला झिणझिण्या आणतो. 'आजादीको पच्चास साल हुये. फिरभी खूदकी पहचान नहीं l' स्वतःची ओळख सिध्द करण्यासाठीचा साधा कागदसुद्धा त्यांच्याकडं नाही. २०२१ मध्ये सुध्दा आदिवासी जमातींतल्या लोकांची हीच अवस्था आहे. या संवादातून प्रस्थापित व्यवस्थेवर सशक्त प्रहार केला आहे. ही तामिळनाडूतली आदिवासी जमात. तिची आजीविका दाखवत 'जय भीम' चित्रपटाचं कथानक पुढं सरकतं. पहिल्यांदा तो तामीळ, तेलगू भाषेत आला. त्यानंतर दोन नोव्हेंबरला हिंदीतून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला. अन् तो देशभर हिट झाला. त्या घटनेशी मिळत्याजुळत्या अनेक घटना असतील. या चित्रपटात सामाजिक जाण आणि भान दिसतं. कथानकाची नेहमीची चाकोरी इथं नाही. आदिवासीं जमातींना आंबेडकरवादासोबत सशक्तपणे जोडलं आहे. अलीकडं दक्षिणेतल्या अनेक चित्रपटातून आंबेडकरांचा विचार प्रभावीपणे मांडला जातोय. हे अनेकदा आढळून आलंय. काला, कबाली, पेरिपेरम पेरूमल, कर्नन ही त्यातली काही उदाहरणं. 'जय भीम' चित्रपटानं त्या सर्वांवर मात केली. यातली अनेक दृष्य ही अतिशय बोलके आहेत. या दृष्यातून जातीय मानसिकतेवर प्रहार केला आहे. तसंच एक दृष्य. कारागृहाच्या बाहेर दिसतं. कैद्यांची सुटका होते. जेलर प्रत्येक कैद्यांला जात विचारतो. जातीनिहाय दोन रांगा लावतो. एका रांगेत उच्चवर्णिय असतात. त्यांना लगेच सोडलं जातं. दुसऱ्या रांगेत निम्न, खालच्या जातीतलं असतात. त्यांना घेण्यास विविध ठाण्यातून पोलिस अधिकाऱ्यांच्या गाड्या येतात. ते त्यांना घेवून परत ठाण्यात जातात. पेंडींग असलेली प्रकरणं काढतात. त्यात त्यांना आरोपी बनविलं जातं. एकेकाला दोन-तीन गुन्ह्यात आरोपी केलं जातं. हे करताना एकावर एकच गुन्हा लावा असं कुठं आहे. असा एक अधिकारी म्हणतो. अशा पोलिसी मानसिकतेवर प्रकाश टाकला जातो

*पोलिसांकडून अमानवी अत्याचार*
गुन्हा सिध्द करण्यासाठी तपासाची खानापूर्ती केली जाते. घरांची झडती, कुटुंबातल्या महिला, बालकांना सरसकट अमानुषपणे मारहाण. गुन्हा कबूल करायला भाग पाडलं जातं. तेव्हा पोलिसी अत्याचारानं रक्तबंबाळ झालेला आदिवासी युवक उदगारतो. 'जो गुनाह मैने नहीं किया, उसकी कबुली हम कैसी देगें सर!' हे भावनिक उदगार प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेतात. प्रेक्षक मनात चरफडतो, अस्वस्थ होतो, पुटपुटतो; 'बेरहम पोलिस!' प्रेक्षकांवर कधीतरी ठाण्यात कमीअधिक प्रसंग ओढवलेला असतो. अशा प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे येतात. काटे उभे राहतात. तो त्यात तल्लीन झालेला असतो. चित्रपटातली दृश्य आणि संवाद प्रभाव निर्माण करतात. आता पुढं काय ही उत्सुकता शिंगेला पोहचते. एक प्रकरण उच्चभ्रूकडच्या चोरीचं असतं. त्याच्याकडं एकदा साप निघतो. त्याचा नोकर साप पकडणाऱ्या राजूकन्नूला बोलावण्यास जातो. त्याला मोपेडवर बसवतो. तेव्हा तोल सांभाळताना राजकन्नूचा नोकराच्या खाद्यांवर हात पडतो. त्याबरोबर नोकर चिडून मागे वळून बघतो. त्याच्या बोचऱ्या नजरेनं राजकन्नू चरकतो. लगेच हात बाजूला करतो. यातून शतकानुशतके चालत आलेला उच्चनीच भेदभाव स्पष्टपणे दाखविला गेलाय. राजकन्नू साप पकडतो. त्यासोबत कानातला सोन्याचा झुमकाही सापडतो. तो ते इमानदारीनं त्या उच्चभ्रू माणसाकडं परत करतो. यातून त्या समाजाची प्रामाणिकता दाखवली गेलीय. पुढं त्याच उच्चभ्रूकडं दागिन्यांची चोरी होते. चोर स्वकीय असतात. पोलिस त्याचा आळ आदिवासी राजकन्नूवर थोपतात. इथं पोलिसांची इंट्री होते. पोलिसांकडून अमानवी अत्याचार केला जातो. यातून महिला, मुलांनाही सोडलं जात नाही. हा अत्याचार बघतांना प्रेक्षकही संतापतो. व्यवस्थेवर चिडतो. तो स्तब्ध होतो, अस्वस्थ होतो. कथानक पुढं सरकत जातं. पोलिस लॉकअपमधून एक जण बेपत्ता होतो. बहुधा पोलिसी अत्याचाराचा बळी ठरला असावा असा निष्कर्ष काढला जातो. पतीच्या शोधात गरोदर पार्वती भटकत असते. तिथं वकिलाच्या स्वरुपात हिरो दाखल होतो. या भूमिकेत सुपरस्टार सूर्या असतो. त्याचे बहुतेक सर्वच चित्रपट हिट झाले आहेत. अडव्होकेट चंद्रुच्या भूमिकेत सूर्याचा सशक्त अभिनय प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. त्याच्या घरात रामस्वामी पेरियर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, मार्क्स यांच्या तसबिरी दिसतात. तो मानवाधिकाराचे खटले लढविणारा वकिल. न्याय, समता, संविधान, कायद्यांची भाषा करतो. आंबेडकरी विचारानं प्रभावित होतो. कायद्याची लढाई लढताना व्यवस्थेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतो. आंदोलन करतो. धरणे देतो. त्याला लोकांची साथ मिळते. तसतसा कथानक रंगू लागतो.

*आंबेडकरी मार्ग...!*
वकिल म्हणतो. गणतंत्र वाचवायला तानाशाही नको. 'कानूनही मेरा हथियार हैl लॉ इंज वेरी पॉवरफुल वेपन' हे उदगार ..! हा लढा चित्रपटातून नक्षलवादाकडं न नेता. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराकडं नेतो. तिथं हिंसेला थारा नाही. कायदा आणि संविधानाचं महत्त्व सांगणारा हा 'जयभीम' चित्रपट आहे. यातून राष्ट्रीय संदेश दिला जातो. सामान्य आदिवासींना कायद्यांचं महत्व पटवून दिलं जातं. वकिल जेव्हा तणावात असतो. दडपणात दिसतो. तेव्हा उदगारतो. 'कानून अंधा है; वो गुंगा भी हो गया तो मुश्कील हो जायगी...!' या उदगारातून तो न्यायव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करतो. न्याय न्याय असावा. तो कशानेही प्रभावित होऊ नये. ही त्याची पोटतिडक दिसते. न्यायालयातील युक्तीवादानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली जाते. तिथं प्रकाश राज या गाजलेल्या कलाकाराचा खऱ्या अर्थानं 'डी.जी.'च्या रूपात प्रवेश होतो. पोलिसखात्याची प्रतिमा मलीन दिसते. त्यासोबतच चांगले, प्रामाणिक अधिकारी आहेत असंही चित्र उभं केलं जातं. त्या डीजीला वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते पीडितांच्या एका बैठकीत निमंत्रित करतात. तिथं आदिवासी तरूण, वृध्द, महिला आपबिती सांगतात. अत्याचाराचे पाढे वाचतात. पुरूष मंडळींना कसं नेलं. ते सांगतात. त्यात एक बारा-चौदा वर्ष वयाचा मुलगा त्यांच्या वडिलावर गुदरलेला प्रसंग सांगतो. तेव्हापासून त्याच्यासोबत असणारी पोलिसी वागणूक कथन करतो. हृदयद्रावक प्रसंग ऐकताना डीजीचं ऊर भरून येतो. तो स्वत:ला रोखू शकत नाही. डोळ्यातून अश्रू टपकतात. तेव्हा तो स्टेजवरून उठून बाजुला जातो. अश्रू पुसतो. कसा तरी सावरतो. हा भावनिक प्रसंग अतिशय ताकदीनं मांडण्यात आला. हे दृश्य प्रेक्षकांना रडवतं. भावनिक करतं. असे अनेक प्रसंग आहेत. राजकन्नू याची गरोदर पत्नी पतीच्या सुटकेसाठी भटकत असते. तिची भेट चंद्रू या वकिलासोबत होते. तिथून संविधान आणि कायद्यांची लढाई आरंभ होते. मद्रास हायकोर्टातील न्यायमूर्ती के.चंद्रु हे वकिल असताना अशीच एक केस लढतात. त्या कथानकावरचा हा चित्रपट आहे. त्यामुळं न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनं या चित्रपटाचं महत्त्व अधिक आहे.

*हायकोर्टातील एक प्रसंग*
या चित्रपटातला एक दृष्य कथानक आणखी स्पष्ट करते. हायकोर्टात न्यायमूर्ती आणि मोजके वकिल दिसतात. बाकी खुर्च्या रिकाम्या असतात. आदिवासींचं प्रकरण नातेवाईक हजर राहण्याची शक्यताच नाही. एका आरोपीचे वृध्द वडील, एक समाजसेवक, एक महिला तेवढी दिसते. निकालाच्या दरम्यान न्यायमूर्तीच्या आसनाच्या दिशेनं जाताना एक आदिवासी बालक आणि बालिका दिसते. हे दृश्य अतिशय बोलकं आहे. तत्पुर्वी सुनावणी होते. सरकारी वकिल वकिलांच्या संपाकडं लक्ष वेधत आज सुनावणी नसेल म्हणत न्यायमूर्तीचं लक्ष वेधतो. त्यावर न्यायमूर्ती सरकारी वकिलांना समज देत वकील चंद्रुला बाजू मांडण्यास सांगतात. सरकारी वकिल पोलिसांची बाजू मांडताना आरोपी सराईत चोर असल्याचं सांगत दोन गुन्ह्यांची माहिती देतो. उलटतपासणी करताना चंद्रुवकील एफआयआर वाचण्यास सांगतो. त्यानंतर आरोपी २० ऑक्टोंबर १९९४ ला सायंकाळी ४ वाजता कडलर जेलमधून सुटतो. मग विरूध्दचलमच्या पोलिसांनी त्याला दुपारी दोन वाजता अटक कशी केली. याकडं न्यायमूर्तीचं लक्ष वेधते. उलट तपासणीनंतर १२ जणांना जामीनावर सोडण्याचं न्यायालय आदेश देते. त्यावर वकील चंद्रु म्हणतात. लॉर्ड ज्या ठाण्यात शंभरटक्के तपास झाले. त्यांना पदोन्नती मिळणार. त्यासाठी दहा दिवसात इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणाचा तपास पुर्ण केला. त्यासाठी तामीळनाडू राज्यातील सात हजार निरपराध मुलांना जेलमध्ये डांबण्यात आलंय. ही कारवाई दहा दिवसात करण्यात आली. ही कारवाई करणाऱ्या सर्वांना पदोन्नती मिळणार. त्यावर सरकारी वकिल म्हणतो. पोलिसांनी काही नाही केलं तर आक्षेप. काही केलं तर आक्षेप. त्यावर चंद्रु वकील सांगतो. 'दस दिनके मामले निपटाये गये. फिर दस साल से चल रहे मामलोंका निपटारा क्यू नही.!' असा प्रश्न करून सर्वांच्या सुटकेची मागणी करतो. त्यावर न्यायमूर्तीचे उदगार असतात. 'मी काय, इथं त्या सर्वांची बेल मंजूर करण्यास बसलोय का? त्यावर चंद्रु म्हणतो, 'सात हो या सात हजार अदालत का फर्ज है. इन्साफ करना!' न्यायमूर्तींना कर्तव्याची जाणीव करुन दिल्यावर न्यायमूर्ती हायकोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशाची चौकशी समिती नियुक्त करतात. त्या अहवालावर आदिवासींना दिलासा देणारा निर्णय येतो. असा अतिशय भावनाप्रधान 'जय भीम' चित्रपट आहे. त्यातून आंबेडकरवादाचा संदेश दिलाय. बालिका खुर्चीत बसून पायावर पाय ठेवून स्टॉईलनं वृत्तपत्र वाचतानाचं दृष्य असतं. त्यातून मुलींना शिक्षित व्हा. संघर्षासाठी तयार व्हा. हा संदेश दिला जातो. तेव्हा पलिकडच्या खुर्चीत निळ्या सुटाबुटात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बसले असल्याचं आभासी दृश्य दाखविलं जाते. त्या माध्यमातून 'शिका, संघटित व्हा. संघर्ष करा!'चा नारा देण्याचं काम न बोलता या दृष्यातून साकारलं जातं. असे अनेक बोलकी दृष्य आणि परिणामकारक संवाद आहेत. त्यासाठी चित्रपटच बघण्याची गरज आहे.

सूर्याचा 'जय भीम' हा चित्रपट कोणत्या सत्यघटनेवर आधारित आहे? त्या कथेचा खरा नायक कोण?

"लोकांकडे राहायला जागा नाही. त्यामुळे पत्ता नाही म्हणून रेशन कार्ड नाही आणि म्हणून मतदानाचा अधिकार नाही. तुम्ही यांची सोय करा"
"कशाला हवा यांना मतदानाचा अधिकार? उद्या मतासाठी याच लोकांच्या पाया पडावं लागेल आम्हाला. सध्या देशात चालू असलेलं प्रौढ शिक्षणाचं खूळ बंदच करायला पाहिजे सगळ्या कटकटीच संपतील." आदिवासांच्या हक्कांसाठी तळमळीने काम करणारी एक शिक्षिका आणि स्थानिक नेता यांच्यातला हा संवाद. 'जय भीम' या चित्रपटाचा गाभाच या एका संवादात सामावलेला आहे असं मला वाटतं. व्यवस्थेने ज्यांना नाडलंय असे पीडित लोक, स्वतःच्या फायद्यासाठी त्यांना चिरडत राहाणारी व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेच्या विरोधात एका माणसाने उभारलेला लढा अशी या चित्रपटाची कथा आहे. मला हे अगदीच मान्य आहे की तीन वाक्यात सांगण्यासारखी ही कथा नाही, पण हे लिहिलंय ते वाचकांना अंदाज यावा म्हणून. तामिळ सुपरस्टार सूर्या याचा हा चित्रपट दिवाळीच्या काळात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलिज झालाय आणि प्रचंड चर्चेत आहे. दुसरीकडे या चित्रपटावर वादही निर्माण झालाय. सिनेमातील एका सीनवर आक्षेप घेतला जात असून तो काढून टाकावा अशी मागणी अनेकांनी केलीये. प्रकाश राज यांनी सिनेमातील एका सीनमध्ये हिंदी बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या कानाखाली लगावली आहे. 'मला का मारले?' असा प्रश्न ती व्यक्ती विचारते. त्यावर प्रकाश राज यांचं पात्र 'तामिळमध्ये बोल' असं म्हणतं. यावर सोशल मीडियावर अनेक उलटसुटल कमेंट येत आहेत. पण या लेखात चर्चा ना त्या चित्रपटाच्या कथानकाची आहे ना त्यावरून उफाळलेल्या वादाची. 'जय भीम' हा चित्रपट का सत्यघटनेवर आधारित आहे. काय होती ती सत्यघटना? आणि कोण होती ती खरीखुरी, जिवंत, हाडामासाची व्यक्ती जी संपूर्ण व्यवस्थेच्या विरोधात उभी ठाकली?

सत्यघटना
तामिळनाडूमध्ये १९९३ साली घडलेल्या एका घटनेवर 'जय भीम' हा चित्रपट बेतलेला आहे. ती घटना नक्की काय होती, त्या वेळी काय घडलं होतं हे जाणून घेण्यासाठी या केसचं २००६ मद्रास हायकोर्टाचं सालच निकालपत्र अभ्यासलं. त्यातूनच घटनाक्रम वाचकांसाठी उभा करतोय. मार्च १९९३ ची गोष्ट, तामिळनाडूतल्या मुदान्नी नावाचं संथ खेडं. तिथे कुरवा या आदिवासी जमातीतल्या चार कुटुंबांची वस्ती होती. कुरवा समाजावरही गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला होता. याच गावात घर होतं राजकन्नू आणि सेनगाई या जोडप्याचं. २० मार्चला सकाळी काही पोलिसांनी सेनगाईच्या घराचा दरवाजा ठोठावला. तिला विचारलं तुझा नवरा कुठेय? तिने म्हटलं, "कामाला गेलाय." "जवळच्याच गावात दीड लाखाचे दागिने चोरीला गेलेत. त्यासाठी तुझ्या नवऱ्याला आम्ही शोधतोय." सेनगाईने समाधानकारक उत्तर दिलं नाही म्हणून पोलिसांनी तिला, तिच्या मुलांना, तिच्या नवऱ्याच्या भावाला आणि बहिणीला व्हॅनमध्ये बसवलं आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. राजकन्नू कुठे आहे ते सांगा, तुम्हाला सोडून देऊ असं पोलिसांनी त्यांना सांगितलं. या गुन्ह्यात आणखी एका व्यक्तीच नाव होतं - गोविंदराजू. त्यालाही पोलिसांनी शेजारच्या गावातून अटक केली.

20 मार्च 1993 ला संध्याकाळी 6 वाजता कम्मापूरम पोलीस स्टेशनला पोहचले. सेनगाईला पोलीस स्टेशन बाहेरच्या शेडमध्ये उभं करून इतरांना आत चौकशीसाठी घेऊन गेले. याचवेळी इथल्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने (या स्टेशनचा इन्चार्ज) सेनगाईला लाठीने मारहाण केली. तिने नवऱ्याचा पत्ता सांगावा आणि चोरलेले दागिने परत आणून द्यावेत असं त्याचं म्हणणं होतं. सेनगाईच्या मुलाचे हात पाठीमागे बांधून त्यालाही पोलिसांनी मारहाण केली आणि मुलीलाही मारहाण केली. पोलिसांचं म्हणणं होतं की चोरी राजकन्नूनेच केली आहे आणि त्याने चोरीचा माल तातडीने परत आणून द्यावा. सेनगाई, तिची दोन्ही मुलं आणि राजकन्नूचे भाऊ, बहीण या चौघांनाही ती रात्र पोलीस स्टेशनमध्येच काढावी लागली. दुसऱ्या दिवशी तो पोलीस अधिकारी इतर कर्मचाऱ्यांसह पुन्हा बाहेर गेला आणि दुपारी चार वाजता परत आला. त्यावेळेस त्यांच्या ताब्यात राजकन्नू होता. पोलिसांनी सेनगाई, तिची मुलं आणि तिच्या पुतण्याला घरी जाऊ दिलं. रामस्वामीने (या प्रकरणातला मुख्य पोलीस अधिकारी, ज्याला नंतर शिक्षा झाली) तिला सांगितलं की उद्या येताना नॉन-व्हेज जेवण घेऊन ये. दुसऱ्या दिवशी जेवणाचा डबा घेऊन सेनगाई एकटीच पोलीस स्टेशनला आली. दुपारचा एक वाजला होता. त्यावेळेस तिला दिसलं की आपला नवऱ्याला संपूर्ण नग्न केलंय, त्याला खिडकीला बांधलंय आणि लाठ्यांनी पार काळनिळं होईस्तोवर मारहाण केली जातेय. तिने पोलिसांना विचारलं की तुम्ही असं का करताय तर पोलिसांनी तिलाही मारहाण केली आणि या प्रकरणाची वाच्यता करू नको असं सांगितलं.

'पोलिसांनी राजकन्नूला गुरासारखं मारलं'
सेनगाईला तिच्या नवऱ्याच्या शरीरातून रक्त वाहाताना दिसलं होतं. थोड्याच वेळात सेनगाईचा दीर, भावजयी, दुसरा आरोपी गोविंदराजू शेजारच्या पडक्या शेडमध्ये आले. तिच्या नवऱ्याला पोलिसांनी आणून टाकलं. तो जवळपास बेशुद्ध होता, त्याला चालताही येत नव्हतं. सेनगाईने सगळ्यांना जेवायला वाढलं पण राजकन्नू बेशुद्ध पडला होता. पण तो नाटक करतोय असं म्हणत पोलिसांनी त्याला लाथा घातल्या. तिथल्याच एका माणसाने राजकन्नूला पाणी पाजायचा प्रयत्न केला पण ते पाणीही त्याच्या तोंडाबाहेर घरगंळलं. त्याचा श्वासोच्छ्वास बंद पडल्यात जमा होता. सेनगाई विचारत होती की 'माझ्या नवऱ्याला इतकं गुरासारखं का मारलं', तर तिला पोलिसांनी जबरदस्तीने बसमध्ये बसवून घरी पाठवून दिलं. सेनगाई दुपारी साधारण 3 वाजता पोलीस स्टेशनहून निघाली, संध्याकाळी 6 वाजता गावी पोहचली. गावकरी तिची वाट पहात होते, त्यातल्या एकाने तिला सांगितलं, "राजकन्नू 4.15 वाजता कोठडीतून फरार झाला असा पोलिसांचा निरोप आलाय." सेनगाईला कळेना.. ज्या माणसाला तीन तासांपूर्वी मरणाच्या जवळ टेकलेला पाहिलं तो फरार कसा होऊ शकतो? ज्याच्यात उठून उभं राहायची ताकद नव्हती तो पळून कसा जाऊ शकतो? त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 22 मार्च, 1993 ला मीनसुरीटी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एक मृतदेह सापडला. या मृतदेहावर मारहाण झाल्याच्या खुणा होत्या. डोळ्याच्या वर मार लागला होता, बरगड्या फ्रॅक्चर होत्या. डोक्याला मार लागला होता. या मृतदेहाची नोंद बेवारस म्हणून झाली.

मग राजकन्नू गेला कुठे?
सेनगाईच्या भावजयीचाही विनयभंग पोलिसांनी केला होता. चौकशीदरम्यान तिचे कपडे काढले असा जवाबही कोर्टात नोंदवला गेला. इथून सुरू झाला सेनगाईचा न्यायासाठी लढा. तिच्या नवऱ्याचा पोलीस कस्टडीत पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाला होता पण पोलीस म्हणत होते तो फरार आहे. आपल्या नवऱ्याच्या शोधात ती पोलीस उच्चाधिकाऱ्यांपर्यंत गेली, कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले पण ती एकटीच संघर्ष करत होती. एक दिवस तिला एका चेन्नईतल्या वकिलांचा पत्ता कळला. हे वकील ह्युमन राईट्सची केस असेल तर फी घेत नाही असं तिला कळलं आणि तिने त्या वकिलांकडे मदत मागितली.

हेच ते जस्टीस चंद्रू. 'जय भीम' चित्रपटातली सूर्याची भूमिका यांच्यावरच बेतलेली आहे. जस्टीस चंद्रू त्यावेळेस वकिलीची प्रॅक्टिस करत होते आणि त्यांनी सेनगाईची मदत करायचं ठरवलं. त्यांनी मद्रास हायकोर्टात हिबीयस कॉर्पसची याचिका दाखल केली. ढोबळमानाने सांगायचं झालं तर हिबीयस कॉर्पस म्हणजे सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात असलेला माणूस कोर्टासमोर सदेह हजर करावा म्हणून दाखल झालेली यंत्रणा. चक्र फिरली. ज्या मृतदेहाची बेवारस म्हणून नोंद झाली होती त्या मृतदेहाचे फोटो सेनगाईला दाखवले गेले. तिने ओळखलं की हा राजकन्नूच आहे. राजकन्नूचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं होतं. मद्रास हायकोर्टाने तिला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश दिले. या प्रकरणाची सीबीआयव्दारे चौकशी करावी असे निर्देशही दिले. पण राजकन्नूचा मृत्यू पोलिसांच्या कोठडीत, त्यांच्या मारहाणीमुळे झालाय हे सिद्ध झालं नव्हतं. राजकन्नू पोलिसांच्या ताब्यात नसला तरी त्याचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीत झाला नाहीये असा युक्तिवाद केला गेला. पुन्हा सेशन्स कोर्टात केस उभी राहिली पण या प्रकरणी ज्या पाच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर मारहाण, विनयभंग आणि अत्याचारचा आरोप होता त्यांची निर्दोष सुटका झाली. तोवर हा विषय राज्यभरात गाजला होता. चौकशी समिती बसली होती. तामिळनाडू सरकारने सेशन्स कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात अपील केलं. 2006 याली मद्रास हायकोर्टाने राजकन्नूच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांना दोषी ठरवलं. पोलीस स्टेशनच्या डायरी नोंदीत फेरफार झाल्याचं, पोलिसांनी खोटी कागदपत्र बनवल्याचं सिद्ध झालं होतं. तब्बल 13 वर्षांनी या प्रकरणातल्या पाच पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली तर एका डॉक्टरला तीन वर्षांची कैद झाली. या संपूर्ण केसच्या केंद्रस्थानी होती जस्टीस चंद्रू. त्यांनीच या केसमध्ये केरळमधले असे साक्षीदार शोधून काढले ज्यांनी कोर्टात आपल्या साक्षीत म्हटलं की पोलीस खोट बोलत आहेत. त्यांचं काम त्यांनी फक्त कोर्टात वकिली करण्यापुरतं मर्यादित ठेवलं नाही, तर त्याहीपुढे जाऊन तपास यंत्रणांचं कामही केलं.

सूर्याचे पात्र कुणाच्या व्यक्तिरेखेवर आधारित आहे?
आधी वकील म्हणून प्रॅक्टिस करणारे चंद्रू, नंतर न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले आणि शेवटी मद्रास हायकोर्टाचे जज म्हणून निवृत्त झाले. चंद्रू यांना खरं वकिलीत फारसा रस नव्हता. ते अपघातानेच या व्यवसायात आले. ते आपल्या कॉलेज जीवनात डाव्यांच्या चळवळीशी जोडले गेले होते. त्या काळात त्यांनी संपूर्ण तामिळनाडूभर प्रवास केला, वेगवेगळ्या लोकांसोबत राहिले. मग महाविद्यालयीन जीवनात उपयोग होईल म्हणून त्यांनी वकिलीचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं.ते म्हणतात, "माझ्या महाविद्यालयीन जीवनातच आणीबाणी लागू झाली आणि मला लक्षात आलं की अनेकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. म्हणूनच मी पूर्णवेळ वकिली करण्याचा निर्णय घेतला. द हिंदूला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते म्हणतात, "गरीब आणि पिचलेल्या लोकांना कोर्टात न्याय मिळवून देणं फार मुश्कील असतं. कोणी विचारतं, तुमचे हे पीडित लोक कधीपर्यंत कोर्टात लढू शकतील, तर मी म्हणायचो की जोवर त्यांना न्याय मिळत नाही, तोवर लढतील." जस्टीस चंद्रू 2006 साली मद्रास हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले तर 2009 साली त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 96 हजार प्रकरणांनी सुनावणी केली. हा एक प्रकारचा रेकॉर्डच आहे. एरवी कोणतेही जज सरासरी 10 किंवा 20 हजार प्रकरणांची सुनावणी त्यांच्या कारकिर्दीत पूर्ण करतात. त्यांच्याच एका निर्णयामुळे 25 हजार मध्यान्ह भोजन शिजवणाऱ्या महिलांना उत्पन्नांचं स्थायी साधन मिळालं होतं. त्यांनी आपल्या गाडीवरचा लाल दिवा काढून टाकला होता. खाजगी सुरक्षारक्षक ठेवायला नकार दिला होता आणि इतकंच नाही तर आपल्याला कोर्टात 'माय लॉर्ड' म्हणू नये असा त्यांचा आग्रह होता.

राजकीय चाणक्य : प्रमोद महाजन

प्रमोदवर अनेकांचा राग होता आणि तो असणे काही अंशी वैधही होते. साध्य-साधन विवेकाचा फारसा विचार त्याच्या घाईत बसणारा नव्हता. मग रिलायन्स कंपनीला त्याने दिलेले झुकते माप उघडकीला आले. मंत्रिपदाच्या काळात त्याचे अनेक उद्योगपतींशी असलेले संशयास्पद संबंध वृत्तपत्रांनी उघड केले. त्याने अल्पकाळात मिळविलेल्या कथित अमाप संपत्तीची चर्चा झाली. संघाने त्याच्या राजकारणावर ते पंचतारांकित असल्याची टीका केली आणि अरुण शौरींनी त्याच्यावर आरोपांची फैर झाडली... यांतले सारेच खोटे वा खरे असे आज कोण सांगणार? एक मात्र खरे, जोवर प्रमोद पक्षासाठी फायदेशीर होता तोवर यातले काही कुणी कधी बोलले नव्हते. त्याचे किफायतशीरपण जसजसे संपत गेले तसतशी त्याच्याविषयी एकेक गोष्ट बोलली जाऊ लागली.   
1976 चा आरंभकाळ. नाशिक रोड केंद्रीय कारागृहातली तिसऱ्या क्रमांकाची बराक. तीत पंचवीस-तीस कॉट्‌स टाकलेल्या. उत्तरेच्या टोकावरल्या एका कॉटवर पंचांगकर्ते धुंडिराजशास्त्री दाते तर दक्षिणेकडच्या दुसऱ्या टोकाच्या कॉटवर माझी स्थानबद्धता. वेळ दुपारची. तीन वाजून गेल्यानंतरची. शास्त्रीबुवांच्या कॉटभोवती आठदहा स्थानबद्ध गोळा झाले आहेत. त्यांतल्या प्रमोद महाजनच्या उजव्या हाताचा तळवा शास्त्रीबुवा जवळच्या जाड भिंगातून पाहात आहेत... ‘तुम्ही म्हणता म्हणून मी हात दाखवतो. एरव्ही माझा या गोष्टीवर काडीचाही विश्वास नाही.’ प्रमोद त्यांना म्हणत असतो.

‘... शिक्षण पदवीपुरते. पण राजकारणात भविष्य आहे. सत्तेची मोठी पदे वाट्याला येतील एवढी उंची तुम्ही गाठणार आहात.’ शास्त्रीबुवा सांगत असतात.

‘एवढे सांगितले तर हेही सांगा, मी या देशाचा पंतप्रधान कधी होईन?’ प्रमोदच्या प्रश्नात दुर्दम्य आत्मविश्वास आहे.

‘ते मला सांगता यायचे नाही, पण तुमचे त्या क्षेत्रातले योग उच्चीचे आहेत.’ शास्त्रीबुवा सांगतात आणि त्याचा हात सोडतात. 

प्रमोद आणि त्याच्या सोबतच्यांचा मोर्चा माझ्याकडे वळतो. मी चहाचं सामान आणि स्टोव्ह आणला आहे. मग साऱ्यांचा चहा होतो... (पुढे 1990 च्या दशकात प्रमोद देशाचा संरक्षणमंत्री झाला. त्याला लिहिलेल्या अभिनंदनाच्या पत्रात त्याने दाते शास्त्र्यांना विचारलेल्या प्रश्नाची आठवण मी त्याला करून दिली. तू तुझ्या महत्त्वाकांक्षेच्या दोन पावलांएवढ्या अंतरावर पोहोचला आहेस असे त्यात मी लिहिले. त्याने पाठविलेल्या हस्तलिखित उत्तरात आभार होते. त्या प्रश्नाचा उल्लेख त्याने संकोचानेच बहुधा टाळला असावा.) 

त्या आधी शास्त्रीबुवांना त्यांच्या एका प्रवचनात प्रमोदनं अडवलं होतं. ‘सारे जीव त्यांच्या पूर्वसंचितानुसार जन्माला येतात’ असे त्यात शास्त्रीबुवा म्हणाले होते. त्यावर ‘मग जगाच्या इतिहासात जो पहिला जीव जन्माला आला तो कोणाच्या संचिताने’ असा निरुत्तर करणारा प्रश्न प्रमोदने त्यांना विचारला होता... 14 डिसेंबर 1975 या दिवशी मी तुरुंगात दाखल झालो. मोहन धारिया, अनंतराव भालेराव, बापू काळदाते, गंगाप्रसादजी अग्रवाल, प्रल्हादजी अभ्यंकर हे पक्षोपपक्षांचे नेते अगोदरच त्यात आले होते. गोपीनाथ मुंडेही त्यांच्या सत्याग्रही सहकाऱ्यांसह सेपरेट बराकमध्ये बंदिस्त होते... 

प्रमोद जरा उशीरा आला. तो भूमिगत असल्याचे सांगितले जात होते. तेव्हा तो फारसा प्रसिद्धही नव्हता. नंतर प्रवीण महाजनच्या पुस्तकातून पोलिसांच्या नजरा चुकवून तो घरीच राहिला होता, हे साऱ्यांना कळले. त्याला तुरुंगात प्रथम पाहिले तेच मुळी सळसळत्या चैतन्यासारखे. उंच, सडपातळ पण उत्साहाने भरलेली देहयष्टी. डोळ्यांत ज्ञानाचे तेज, अध्ययन व आकलनाचा अधिकार सांगणारी जाणीव. चेहऱ्यावर देखणा आर्जवी भाव. हालचालीत ऐट आणि प्रत्येक आविर्भाव आत्मविश्वासानं भारलेला. 

आपण इथले नाहीत, इथं थांबण्यासाठी आलो नाही, आपला खरा मुक्काम आणखी पुढे आहे आणि तिथवर मी लीलया पोहोचणारही आहे असा सर्वांगावर विश्वास... त्याच्या बोलण्यात तो जाणवायचा. वागण्यात दिसायचा आणि भाषणात तो सारे सभास्थान कवेत घ्यायचा. पाहाताक्षणी आवडणारी, असूयेनं नावडणारी आणि फार काळ सोबत राहिलो तर हा आपल्याला अनुयायी बनवील अशी भीती वाटायला लावणारी काही माणसं असतात. प्रमोद त्यांतला होता.

त्याच्या अगोदर आलेल्या संघाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्या कहाण्या सांगितल्या होत्या. कार्यकर्ता म्हणून त्याने उपसलेल्या कष्टाच्या, वाट्याला आलेल्या अभावाच्या, विद्यार्थी परिषदेचे नेतृत्व हाती घेतल्यानंतर सभोवती उभ्या राहिलेल्या वलयाच्या, वक्तृत्त्वाच्या बळावर संघटनेतील साऱ्या जुन्यांना मागे टाकण्याच्या, त्यातून अपरिहार्यपणे आलेल्या जबाबदारीच्या ओझ्याच्या, तोऱ्याच्या, संतापाच्या आणि माणसे जोडत जाण्याच्या हातोटीच्या... तुरुंगात असताना त्याच्या या साऱ्या पैलूंची ओळख पटत गेली.

त्याच्याहून वरचढ असलेली, संघ परिवारात दीर्घकाळ काम केलेली वडीलधारी माणसेही त्याला वचकून असायची. तो खालच्यांकडे फारसा पाहायचा नाही. वरच्यांना न्याहाळायचा आणि त्यांना आपण कधी व कसे मागे टाकू याचा ध्यास घ्यायचा... महत्त्वाकांक्षा, जिद्द आणि भविष्याविषयीची स्पष्टता यांच्या जोडीला त्याला लागणारे नियोजन व वाटेल ती किंमत मोजून ते अमलात आणण्याची तयारी असे सारे त्याच्यात होते.

माणसे आणि वस्तू या प्रत्येकाला एक मोल असते. ते चुकविता आले पाहिजे. चुकविणे जमणार नसेल तर जमेल ते सारे करून ते कमी केले पाहिजे हा राजकारणातला व्यवहार त्याने आत्मसात केला होता. आपल्याहून वरचढ असणाऱ्यांच्या सामर्थ्यशाली व दुबळ्या बाजूंसोबतच त्यांच्या वयाच्या व टिकून राहण्याच्या क्षमतांचाही त्याला अचूक अंदाज होता... अशी माणसे थांबत नाहीत. त्यांना अडविता येत नाही. तसे करायचे तर मॅकेव्हिलीच्या शब्दात, त्यांना संपवावेच लागत असते.

संघ परिवारातील त्याला वरिष्ठ असणारी अनेक माणसे तुरुंगात होती. तो त्यांना क्वचित भेटायचा. आपल्या भाषणांना ती सारी हजर राहतील याची काळजी घ्यायचा. मात्र त्यांचा सल्ला वा अभिप्राय घेताना तो कधी दिसला नाही. सोबतची माणसे आणि हे वरिष्ठ आपल्या बोलांनी दिपलेच असणार याची त्याला तेव्हाही खात्री होती. तुरुंगात संघाची नियमित शाखा भरे.

राष्ट्रसेवा दलाचे कार्यकर्तेही दरदिवशी सायंकाळी एकत्र जमत. त्यात त्यांच्या नेत्यांची बौद्धिके व व्याख्याने होत. यातल्या कशात नसलेली माझ्यासारखी माणसे वाचनाचा वर्ग जमवीत आणि अगदीच कंटाळा आला तर त्या दोहोंतल्या एका गटातली व्याख्याने ऐकत. संघाच्या शाखेत प्रल्हादजी अभ्यंकरांपासून बाबासाहेब भिड्यांपर्यंत अनेकजण बोलत. सेवादलाच्या शाखेत बापू काळदाते, अनंतरावादिकांची व्याख्याने होत. मात्र त्यांतली नाव घेण्याजोगी भाषणे बापू काळदाते आणि प्रमोदची असत. प्रमोदने बापूंना आपला व्याख्यानगुरू मानले होते. तेव्हा आणि नंतरही तो त्यांच्या गुरुमाहात्म्याची जाहीर व गौरवाने कबुली द्यायचा... 

एखादेवेळी सारेच जेलकर एकत्र येत. त्यात वैचारिक अभ्यास वर्गापासून वादविवाद, परिसंवादासारखे कार्यक्रम होत... अशा एका वर्गात मी फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीवर आणि प्रमोद मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या तत्त्वचिंतनावर बोलला होता. अतिशय थोड्या शब्दांत विषयाची पद्धतशीर मांडणी करतानाच त्याचे अतिशय सखोल विश्लेषण कसे करायचे हे त्याच्या व्याख्यानाने तेव्हा साऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले होते. 

अफाट वाचन, एकपाठी स्मरणशक्ती, डोक्यात विश्लेषक यंत्र असावे असे कोणत्याही विषयाचे त्याच्या सर्व बाजूंसह स्वतंत्र आकलन आणि त्याच्या गुणदोषांची स्वतः निश्चित केलेली मांडणी. तर्कशुद्धता, भाषाप्रभुत्व आणि खेचून नेणारे वक्तृत्त्व असे सारेच प्रमोदजवळ होते. तुरुंगातल्या त्याच्या व्याख्यानांनाही एक प्रचारकी थाट होता. स्पर्धा जिंकण्याची जिद्द होती. आपण साऱ्यांहून चांगली मांडणी करतो याची जाण त्याच्या वाक्यावाक्यांतील ओजात दिसायची.

एका सायंकाळी ‘मी आणि माझा पक्ष’ असा परिसंवाद रंगला. काँग्रेसने लादलेल्या आणीबाणीमुळे सारे तुरुंगात आले असल्याने त्या पक्षाची विश्वसनीय वाटावी अशी दमदार बाजू मांडायला कुणी तयार नव्हते. ती जबाबदारी साऱ्यांनी माझ्यावर टाकली. प्रमोदने जनसंघाचा तर एका समाजवादी तरुणाने त्या पक्षाचा किल्ला लढविला. संघटन काँग्रेस, लोकदल असे बारके पक्षही त्यात होते. परिसंवाद रंगला आणि तुरुंगातली बडी माणसे श्रोत्यांत होती. शेवटी निकाल लागून मला पहिले तर प्रमोदला दुसरे पारितोषिक मिळाले... प्रल्हादजी अभ्यंकरांनी मला प्लास्टिकची एक थाळी तर प्रमोदला एक कप बक्षीस म्हणून दिला. त्या दिवसापासून त्याची आणि माझी गट्टी जमली व ती त्याला गोळ्या लागून तो इस्पितळात दाखल होतपर्यंत कायम राहिली.

तुरुंगात असतानाच प्रमोदने राज्यशास्त्र या विषयाची एम.ए.ची परीक्षा दिली. मी त्याच विषयाचा प्राध्यापक असल्याने त्याच्या नोट्‌स तो कधीतरी मला आणून दाखवायचा. त्यातून त्याने मला सर म्हणायला सुरुवात केली आणि अखेरपर्यंत मला कधी ‘अहो-जाहो’ करू दिले नाही.  जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर स्थापन झालेल्या जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीवर प्रमोदसोबत मला काही काळ काम करता आले. 78 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मित्र पक्षांशी केलेल्या समझोत्यात प्रदेशाध्यक्ष एस.एम. जोशी यांनी मित्रांसाठी जास्तीच्या जागा सोडल्या म्हणून त्या समझोत्याला विरोध करायला आम्ही दोघेही एकाच वेळी उभे राहिलो.

त्या निवडणुकीत जनता पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. परिणामी शरद पवारांना मुख्यमंत्रिपद देऊन राज्यात आघाडीचे सरकार बनविले गेले. त्या सरकारात पवारांचा वरचष्मा होता आणि जनता पक्षाचे स्थान दुय्यम होते. या काळात दौऱ्यावर असताना एकदा प्रमोद माझ्याकडे मुक्कामाला होता. ‘आमच्यासोबत या’ एवढेच तेव्हा त्याने मला त्या भेटीत सुचविले. त्या आधी वसंतराव भागवतांची तशी सूचना मी नम्रपणे नाकारली होती. 

‘तुमच्या पक्षावर बाहेरच्या संघटनांचा वरचष्मा मोठा आहे’ असे मी तेव्हा प्रमोदला म्हणालो होतो.

‘संघाचा म्हणता ना? पण तेवढी मोठी संघटना पक्षाला आपसूक वापरायला मिळते त्याचे काय? त्यांची हिंदुत्वनिष्ठाच तेवढी जपायची असते. माझ्यासाठी तो व्यक्तिगत निष्ठेचाही भाग आहे ती गोष्ट  वेगळी.’ हे त्यावरचे त्याचे उत्तर होते. पुन्हा त्याने तो विषय कधी काढला नाही. 

... 80 मध्ये जनता पक्ष तुटला आणि मी राजकारणापासून दूर झालो. त्यातले मित्र मात्र कधी दुरावले नाहीत. प्रमोदही त्यांतलाच.  नंतरच्या काळातील त्याचा राष्ट्रीय राजकारणातला उदय, वाढ व प्रभाव असे सारेच कुतूहल जागविणारे आणि त्याच्या बौद्धिक क्षमतेएवढाच संघटनकौशल्याविषयीचा आदर वाढविणारे होते. 

प्रमोद भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश शाखेचा सरचिटणीस झाला. वसंतराव भागवतांएवढीच पक्ष संघटनेवर आपली पकड त्याने थोड्या काळात उभी केली. काही दिवसांतच तो पक्षाचा राष्ट्रीय सरचिटणीस झाला. लगेच त्याची राज्यसभेवर निवड झाली. त्याने लोकसभेच्या दोन निवडणुका लढविल्या. त्यांतल्या एकीत (1996) तो विजयी तर दुसरीत (1998) पराभूत झाला. मात्र ‘अखेरचे जहाज बुडत नाही तोवर युद्ध संपत नसते’ असे म्हणणाऱ्या प्रमोदचा त्या पराभवाने पाडाव केला नाही.

या सबंध काळात राज्यातील पक्ष संघटनेएवढीच देशातील संघटनेवर त्याची पकड मजबूत होत गेली. त्याचे वक्तृत्व बहरत गेले. एकेकाळी केवळ मराठीत प्रभावी भाषणे करणारा प्रमोद प्रथम हिंदी आणि नंतर इंग्रजीत सभा गाजविताना दिसू लागला. वाजपेयींच्या पाठोपाठ त्याच्याच वक्तृत्वाला त्या पक्षात खरी धार व परिणामकारकता होती.  पाहता पाहता भाजपामधील दुसऱ्या पिढीचा सर्वांत समर्थ नेता अशी त्याची प्रतिमा तयार झाली. पक्षासाठी अनेक मोहिमा त्याने हाती घेतल्या व त्या यशस्वी करून दाखवल्या. 

महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजपा युतीचा तोच शिल्पकार होता. ही युती घडवून आणताना त्याने पक्षातील व संघ परिवारातील अनेकांचा रोष ओढवून घेतला होता. मात्र या युतीने राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत विजय मिळवला तेव्हा स्वतःला आपणच बांधून घेतेलल्या कुंपणाआड ठेवणे यापुढे शक्य होणार नाही हे त्या परिवारालाच स्पष्टपणे कळून चुकले. नंतरच्या काळात भाजपाने अन्य पक्षांशी केलेल्या आघाडीचे मोठे श्रेयही प्रमोदकडेच जाणारे आहे. पक्षातील वाद आणि आघाडीतील भांडणे सोडविण्याची कामगिरीही बरेचदा त्याच्याकडे पक्षाने सोपविल्याचे या काळात दिसले. 

तो पक्षाचा सरचिटणीस होता आणि तरीही त्याचे नाव वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्या पाठोपाठ देशात घेतले जाऊ लागले होते. देशाचा भावी पंतप्रधान अशीच त्याच्याविषयीची अनेकांची तेव्हा धारणा होती. राजस्थानच्या वसुंधरा राजे किंवा मध्यप्रदेशचे बाबूलाल गौर यासारखे मुख्यमंत्री प्रमोदच्या आग्रहावरून पक्षाने निवडले. सुषमा स्वराज यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध केंद्रीय राजकारणातून काढून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावर बसविण्याची व पुढे सोनिया गांधींविरुद्ध बेल्लारी मतदार संघात उभे करण्याची खेळी त्याची आणि उमाभारतींना मुख्यमंत्रिपदावरून झालेल्या त्यांच्या गच्छंतीनंतर वाट्याला आलेला विजनवास भोगायला लावण्याची किमयाही त्याचीच. 

स्वतंत्र भारताच्या राजकारणात एवढी महत्त्वाची भूमिका त्याअगोदर दुसऱ्या कोणत्याही मराठी नेत्याला बजावता आली नाही. एका राष्ट्रीय नियतकालिकाने प्रमोदची पंतप्रधानपदाच्या दहा संभाव्य उमेदवारांत निवड करावी एवढे राजकीय माहात्म्य अल्पवयात त्याच्या वाट्याला आले. वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्यासोबत तो सहजगत्या वावरायचा. त्याचा तसा वावर राजीव गांधींपासून शरद पवारांपर्यंत, चंद्रशेखरांपासून लालूप्रसादांपर्यंत आणि टाटांपासून अंबानींपर्यंत, सर्व राष्ट्रीय दिग्गजांमध्येही होता.

ही कमाई केवळ आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या व समयसूचक नेतृत्वगुणाच्या बळावर त्याला मिळवता आली होती. देशाच्या पंतप्रधानपदावर मराठी माणूस कधी जाऊच शकणार नाही ही महाराष्ट्राची तोवरची धारणा चुकीची ठरविण्याची क्षमता आपल्यात असल्याचे त्याने साऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले होते. मुरली मनोहर, खुराणा, जेटली, स्वराज या साऱ्यांच्या अगोदर त्याचे नाव पक्षात घेतले जायचे आणि त्याचा शब्द संसदेतही आदराने ऐकला जायचा. प्रमोदच्या व्यक्तिमत्त्वाने अनेकांना नुसती भुरळच घातली असे नव्हे तर पार दिपवून टाकले होते. या दिपवण्याला एका भयसूचक दराऱ्याची किनारही होती. देशाचा पहिला मराठी पंतप्रधान होण्याचा मान त्याला मिळेल हीच त्याच्या चाहत्यांची त्याच्याविषयीची तेव्हाची भावना होती. अंबाजोगाईसारख्या मराठवाड्यातील आडगावात एका सामान्य शिक्षकाच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलाने स्वकर्तृत्वाने गाठलेली ही उंचीच त्याचे वेगळेपण सांगणारी होती. 

साऱ्या क्षेत्रांत असतात तसे राजकारणात काम करणाऱ्या माणसांचेही दोन वर्ग असतात. एक, स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा योग्य तो वापर करून निर्णय घेणारा आणि ते आपल्या सहकाऱ्यांच्या व अनुयायांच्या गळी उतरविणाऱ्यांचा. तर दुसरा, नेत्यांच्या निर्णयावर विश्वास ठेवून त्याप्रमाणे कामाला लागणाऱ्या सश्रद्धांचा. प्रमोद यांतल्या पहिल्या वर्गात मोडणारा नेता होता. तो स्वतः निर्णय घ्यायचा आणि आपला निर्णय पक्ष संघटनेत राबवूनही घ्यायचा. वाजपेयी आणि अडवाणी यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांशी तो चर्चा करायचा, प्रसंगी वाद घालायचा आणि वरिष्ठांचा शब्द अखेरचा मानला तरी आपले मत त्यांना ऐकवायला तो कधी बधायचा नाही. आपली विचारशक्ती व बुद्धी स्वयंभू असल्याचा त्याचा आत्मविश्वासच भाजपमधील इतर पुढाऱ्यांहून त्याचे स्थान आणि व्यक्तिमत्त्व वेगळे असल्याचे दाखवून देणारा होता.

... बाकीचे सारे अनुयायी तर प्रमोद हा नेता होता. नेतृत्व करणे ही बाब सोपी नाही. त्यातून राष्ट्रीय पातळीवरचे नेतृत्व करणे व ते साऱ्यांना मान्य करायला लावणे ही कमालीची अवघड बाब आहे. मागे कोणतेही वलय नाही, राजकारणाची वा नेतृत्वाची परंपरा नाही, घरच्या पैशाचे पाठबळ नाही आणि मराठी माणसांविषयी दिल्लीच्या राजकारणात नेहमीचे संशयाचे वातावरण आहे, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत प्रमोदने स्वतःला राजकारणाच्या राष्ट्रीय व्यासपीठावर नेऊन त्याच्या मध्यभागी उभे करणे हाच मुळात एक चमत्कार होता. या वाटचालीत त्याने नमते घेतल्याचे व मनाला न पटणाऱ्या तडजोडी केल्याचे कधी दिसले नाही. तडजोड करणारी माणसे मनातून वाकलेली व डोळ्यांतली जरब हरवून बसलेली असतात.

प्रमोदच्या मनाची उभारी नेहमीच उंच राहिलेली आणि त्याच्या डोळ्यांतली चमक दरदिवशी आणखी दीप्तिमान होताना देशाला  दिसली. त्याच्या वागण्याबोलण्यात नाटकीपण नव्हते. असलीच तर एक विलक्षण भुरळ होती. साध्याही बोलण्यात तो आपले स्थान आणि उंची कधी विसरत वा हरवत नसे. संरक्षणमंत्री म्हणून शपथ घेताना, तंत्रविज्ञानाचे खाते सांभाळताना, निवडणूक जिंकताना आणि हरताना, सामान्य कार्यकर्ता असताना आणि तुरुंगात राजबंदी असताना तो कधी वेगळा दिसला नाही आणि तसा वागलाही नाही. 

जन्माला येतानाच आपण एक मोठे उत्तरदायित्व सोबत आणले आहे असा स्वतःविषयीचा विश्वास बाळगणाऱ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक अवजड पण अदृश्य अशी मौल्यवान चौकट असते. त्यांच्या लक्षात येत नसली तरी अवतीभवती वावरणाऱ्यांना ती जाणवत असते. ही चौकट त्यांना लोकांत वावरू देत असली तरी लोकांहून वेगळीही राखत असते. 

प्रमोद भाजपात होता आणि त्या पक्षाच्या चौकटीबाहेरही होता. तो संघाच्या परिवारात होता आणि त्या परिवाराबाहेरही त्याचा एक विस्तारित परिवार होता. अशी माणसे साऱ्यांत मिसळतात आणि तशी मिसळली तरी आपले स्वतंत्रपणही त्यांना कायम ठेवता येते. साऱ्यांत असण्याची आणि तरीही साऱ्यांहून वेगळे असण्याची ही किमया प्रमोदला साधली होती. 

तो पक्षाचे अंतर्गत राजकारण जसे सांभाळायचा तसे त्याचे मित्रपक्षांशी असलेले नातेसंबंधही जपायचा. जयललिता ते करुणानिधी, पासवान ते ममता बॅनर्जी आणि ठाकरे ते पवार अशी त्याची राजकारणातील फिरस्ती होती.  तो असामान्य वक्ता होता. मात्र कोणतीही संघटना नुसत्या भाषणबाजीवर उभी होत नाही. त्यासाठी आपल्या शब्दामागे मनुष्यबळ आणि अर्थबळ उभे करावे लागते. प्रमोदचे संघटनकौशल्य मनुष्यबळ उभे करणारे, तर त्याच्या व्यक्तिगत संबंधातील आपलेपण अर्थबळ जोडणारे होते. या अर्थाने प्रमोद हा भारतीय जनता पक्षाचा गृहमंत्री, परराष्ट्रंत्री आणि अर्थमंत्री होता व तरीही तेवढ्यावर त्याची क्षमता व भूमिका संपणारी नव्हती. 

वरिष्ठ नेत्यांचा तो सहकारी व सल्लागार होता. सोबतच्या सहकाऱ्यांचा मार्गदर्शक व सूत्रचालक होता आणि अनुयायी व कार्यकर्त्यांचा विश्वासू नेता होता. आपला आदर्श दुसरा कोणीही नसतो, आपणच आपल्या व्यक्तिमत्त्वातून आपला आदर्श घडवायचा असतो या स्वयंभू जाणिवेचे तो मूर्तिमंत प्रतीक होता. 

पत्रकारांशी बोलताना भलेभले बिचकतात, गडबडतात आणि प्रसंगी नको ते बोलतात. प्रमोदला त्याचा आत्मविश्वास डळमळायला लावणे हे कोणत्याही पत्रकाराला कधी जमले नाही. त्याच्यावर टीका झाली व ती सातत्याने होत राहिली. त्याची वक्तव्ये खूपदा त्याच्या वयाच्या मानाने मोठी असत. अनेकदा ती अंगावर आल्यासारखी वाटत. हा कालचा मुलगा असे आणि एवढे बोलतो याचाच काहींना राग यायचा. त्यातून प्रमोदच्या राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वाची माहिती व अंदाज नसणाऱ्या मराठी पत्रकारांना तो त्याचा हुच्चपणा वाटायचा. 

पत्रकारांनाच नव्हे तर तो ज्या संघ परिवाराचा सभासद होता त्यातल्या वडीलधाऱ्यांनाही त्याचे तसे वागणे बोलणे त्यांच्या शिस्तीबाहेरचे वाटायचे. मग पत्रकार व संपादक त्याच्याविषयी आकसाने लिहायचे आणि त्याच्या परिवारातील वडीलधारी माणसे त्याच्याविषयी कुरबूर करताना दिसायची. आपण जे गाठू वा करू शकलो नाही ते हा परवाचा पोरगा गाठू वा करू शकतो याच्या अचंब्यातून अनेकांची असूया जन्माला यायची. प्रमोदवर राग धरणाऱ्या टीकाकारांची अशी शहानिशा कधीतरी व्हायला हवी. महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रमोदला ज्या गोष्टी अतिशय प्रतिकूल होत्या त्यांत या राज्याच्या राजकारणात अतिशय प्रबळ असलेले जातिकारण ही एक आहे. 

बाकीचे काही लक्षात घेण्याआधी मराठी माणूस पुढच्या माणसाची जात विचारात घेतो आणि त्याचे वैचारिक विश्लेषण पूर्ण केल्यानंतरही ती त्याला बाजूला सारावीशी वाटत नाही.  प्रमोदने त्याच्या राजकारणाला जातिविद्वेषाच्या जंजाळात अडकू दिले नाही. राष्ट्रीय पातळी गाठू इच्छिणाऱ्या अनेक महत्त्वाकांक्षी पुढाऱ्यांनाही जाति-पंथांच्या मेळाव्यांचे मोह आवरता न येणे हे दुर्दैवाने आपले आजचे राजकीय समाजकारण आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे क्षितिज मागे टाकून प्रमोदने देशाचे राजकारण आपले केले आणि त्या साऱ्या प्रवासात जाति-पंथाच्या राजकारणाचे झेंगट स्वतःला वा स्वतःच्या विचारांना कधी चिकटू दिले नाही. 

आणीबाणीत तुरुंगवास पत्करणाऱ्या प्रमोदची लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेसारख्या मूल्यांवरची निष्ठा जशी लखलखीत होती तशी मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ.आंबेडकरांचे नाव देण्यासाठी झालेल्या विराट आंदोलनात तुरुंगवास पत्करून त्याने आपली समाजनिष्ठाही ठसठशीतपणे साऱ्यांच्या निदर्शनाला आणून दिली होती. तेवढ्यावरही ज्यांना त्याचे महाजन असणे विसरता आले नाही त्यांचा विचारही मग त्याने केला नाही.  कोणतीही मान्यता मिळविण्यासाठी वाकणे वा वळणे हा त्याचा स्वभाव नव्हता आणि तरीही महाराष्ट्रातील अठरापगड जातीची माणसे भाजपच्या राजकारणात आणून त्याचे राजकीय नेतृत्व बलशाली बनवण्यात त्याने अतिशय मोठी भूमिका बजावली. 

शहानवाज आणि नकवी यांना पक्षात महत्त्वाची पदे देण्यातील पुढाकार त्याचा होता. ज्यांना आपल्याच जातीच्या चौकटीवर उठणे कधी जमले नाही त्यांनी प्रमोदविषयीचा जातीय आकस बाळगला असला तर ते त्या माणसांचे लहानपण आहे हे अशावेळी काहीशा कठोरपणे का होईना, नोंदविलेच पाहिजे. दूरदृष्टी आणि विश्लेषणाची क्षमता, धैर्य आणि कर्तबगारी, वक्तृत्व आणि विद्वत्ता, उक्तीत असेल ते कृतीत आणण्याची धमक व या साऱ्यांच्या जोडीला एक देखणे आणि उमदे व्यक्तिमत्त्व लाभलेला हा मराठी तरुण महाराष्ट्राने देशाला दिला आणि देशानेही महाराष्ट्राच्या या दानतीचे सोने केले.

अव्वल दर्जाच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या मालिकेत तो होता आणि आपल्या बुद्धिचापल्याच्या व प्रातिभदृष्टीच्या बळावर त्याने त्याही पातळीवरील अनेकांची झिलई कमी करून टाकली होती. कुटुंब, समाज, भाषा आणि प्रदेश या साऱ्यांना आपला अभिमान वाटायला लावणारी आणि अवतीभवतीच्या साऱ्यांना नम्र व्हायला लावणारी विलक्षण उंची त्याला गाठता आली. त्याच्या या वाटचालीत त्याचा पक्ष आणि परिवार त्याच्यासोबत होता हे मान्य केले तरी पक्ष व परिवारातील साऱ्यांना असे उंच होणे जमत नाही.

जात-पात, धर्म-पंथ यांसारखेच पक्ष आणि त्याचा विचार यांच्या  चौकटीवर उठण्याचे व त्यांच्या पलीकडे जाण्याचे उत्तुंगपण फार थोड्यांना लाभत असते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला मग देशाच्या मर्यादाही बाधा आणू शकत नाहीत. अशी माणसे कोणत्याही एका परिवाराची, धर्माची वा प्रदेशाची नसतात. ती सगळ्या माणसांची, माणसांच्या जातीची व मनुष्यधर्माची होत असतात. त्यांचा विचार माणसांपाशी सुरू होतो व माणसांपर्यंतच पोहोचत असतो. पक्ष वा जातीची कुंपणे त्यांच्यासमोर फार क्षुद्र होतात. एवढे मोठे होणे ज्या थोड्या मराठी नेत्यांना जमले त्यांत प्रमोद अग्रेसर होता.

राजकारण हे प्रत्यक्षात सत्ताकारणच असते. ते कमालीचे निर्दय असते. राजकारणात प्रमोदही संवेदनशून्य म्हणावा एवढा कठोर होता. नको ती माणसे दूर करताना, प्रसंगी तोडून टाकताना तो सहजसाधा व निर्विकार असायचा. एका मराठी आयपीएस अधिकाऱ्याने भाजपात प्रवेश केला तेव्हा त्या पक्षाच्या मराठी राजकारणाची सारी सूत्रे प्रमोदच्या हातात होती. या अधिकाऱ्याने मनोहर जोशींसोबत ते मुख्यमंत्री असताना सहकारी म्हणूनही काम केले होते. त्याला पुण्याचे लोकसभेचे तिकीट प्रमोदने अखेरपर्यंत, म्हणजे त्याच्या व त्याच्या चाहत्यांच्या पदरी पूर्ण निराशा येईपर्यंत मिळू दिले नाही. पुढे एका भेटीत मी त्याला या अन्यायाविषयी छेडले तेव्हा अत्यंत निर्विकार शब्दांतले त्याचे उत्तर होते, ‘त्याला तिकीट देऊन गोपीनाथसमोर मला एक प्रतिस्पर्धी उभा करायचा नव्हता....’ 

राजकारणातला प्रत्येकजण त्याचा स्वतःचा असतो. तो स्वतःसाठी राजकारण करतो. त्याच्या चौकटीत बसणार असेल तेव्हाच तो दुसऱ्यासाठी काही करायला तयार होतो. स्वतःचा संकोच करून घेणारे राजकारण कोणताही पुढारी करीत नाही... नेमकी ही गोष्ट लक्षात न घेणारे अनुयायी मग पुढाऱ्यावर राग धरत असतात. वाजपेयींच्या पहिल्या, तेरा दिवस टिकलेल्या सरकारात संरक्षणमंत्री म्हणून प्रमोदचा समावेश झाला. शपथ विधीनंतरच्या पहिल्याच तासात सेनादलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्याने कामाला सुरुवात केली. प्रमोदने युद्धशास्त्राचा तपशीलवार अभ्यास कधीच केला होता. त्याच्या युद्धविषयक जाणकारीने ते अधिकारीही चपापले असणार... 

या काळात त्याच्या हातून झालेल्या एका प्रमादावरून त्याच्याशी माझा खटका उडाला. संरक्षण साहित्य तयार करणाऱ्या (आयुध निर्माणी) कारखान्यांभोवती काही किलोमीटरच्या परिसरात कोणत्याही खाण उद्योगाला परवानगी मिळता कामा नये हा नियम तेव्हा होता व आजही आहे. 

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या शास्त्रज्ञांच्या समितीचे त्यावर शिक्कामोर्तब आहे. तो नियम डावलून प्रमोदने भद्रावतीच्या आयुध निर्माणी लगत एका खाणीला परवानगी दिली. त्याच्याच पक्षाच्या एका खासदाराने या परवानगीला हरकत घेतली तेव्हा ‘ते तेरा दिवस’ या शीर्षकाचा अग्रलेख लोकसत्तात लिहून मी प्रमोदच्या हडेलहप्पीवर टीका केली होती. त्या वेळी संतापून जाऊन लोकसत्ताच्या चालकांकडे त्याने माझी तक्रार केली होती... पुढे प्रत्यक्ष भेटीत मात्र त्याचा राग निवळलेला दिसला. तशीही राजकारणातली माणसे, त्यातल्या एकदोघा दीर्घद्वेष्ट्यांचा अपवाद सोडला तर फार काळ रागलोभ धरून ठेवीत नाहीत. तसे करणे त्यांना परवडणारेही नसते. 

आपला निर्णय अचूकच असेल याविषयीचा नको तेवढा आत्मविश्वास नंतरच्या काळात प्रमोदच्या आड येत गेला. आपल्या टीकाकारांकडे व असूयाकारांकडे त्याने केलेले तुच्छतापूर्ण दुर्लक्षही त्याच्या राजकारणाआड येत राहिले. संघ परिवारात त्याचे विरोधक उभे झाले. त्याच्या वक्तव्यांवर उठलेल्या वादळांविषयी खुलासा करावा असेही त्याला कधी वाटले नाही. यवतमाळमध्ये त्याने सोनिया गांधींविषयी केलेले वादग्रस्त वक्तव्य, चंद्रशेखर यांना ‘तुम्ही फारसे चांगले पंतप्रधान नव्हता’ हे संसदेत ऐकवण्याचे त्याचे धाडस आणि संघाचे वयोवृद्ध नेतृत्व संतप्त झाल्यानंतरही त्याला यत्किंचित भीक न घालण्याचे त्याचे साहस या साऱ्यांचा संबंध त्याच्या काहीशा अहंकारी वाटाव्या अशा या आत्मविश्वासाशी होता. वाजपेयी आणि अडवाणी यांच्यातील तणावाच्या काळात प्रमोदने त्यांच्यातील संवाद व सौहार्द कायम राखले. त्यासाठी कधी एकाचा तर कधी दुसऱ्याचा रोष ओढवून घेण्याची जोखीमही पत्करली.

राम जन्मभूमीच्या प्रश्नावर सोमनाथ ते अयोध्या ही राजकीय यात्रा काढण्याचा अडवाणींना दिलेला सल्ला प्रमोदचा. त्या यात्रेची आखणी करण्यापासून तिचे सारथ्य करण्यापर्यंतचे कामही त्याचे. त्या यात्रेत वाट्याला आलेला तुरुंगवास अडवाणींसोबत अनुभवणेही त्याचेच. वाजपेयींनी स्वतःला त्या यात्रेपासून दूर ठेवले होते. तेवढ्यावर न थांबता तिच्याविषयीची आपली नाराजी त्यांनी अनेकांजवळ बोलूनही दाखविली होती. त्या काळात मला दिलेल्या एका मुलाखतीत ‘मला हा प्रकार जराही आवडलेला नाही, माझे दुर्दैव हे की माझे पक्षात कोणी ऐकत नाही’ असे ते म्हणाले होते.

हा वाजपेयींच्या प्रमोदवरील रोषाचा काळ होता. नंतरच्या काळात त्याने अडवाणींचाही रोष ओढवून घेतला. लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव वाट्याला आल्यानंतर प्रमोदने दिल्ली सोडण्याचा निर्णय घेतला व तो मुंबईचे विमान गाठायला पालम विमानतळाकडे निघाला होता. वाटेत पंतप्रधान वाजपेयींचा फोन आल्याने तो परत फिरला आणि त्यांना भेटला. या वेळी वाजपेयींनी त्याला आपले राजकीय सल्लागार बनण्याची व त्या पदाला केंद्रीय मंत्र्याचा दर्जा देण्याची गोष्ट त्याला बोलून दाखविली. त्याने ती मान्य केली व तसा त्याचा शपथविधी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पार पडला.

हे पद स्वीकारण्याआधी मी अडवाणींचा सल्ला आणि परवानगी घेतली नाही याचा त्यांनी राग धरला व तो आजपर्यंत कायम ठेवला’ ही गोष्ट खुद्द प्रमोदनेच मला त्याच्या दिल्लीतील निवासस्थानी सांगितली. अडवाणींचा हा राग 2004 मधील भाजपच्या पराभवानंतरही कायम राहिला. वाजपेयी निवृत्त होते आणि पक्षाची सारी सूत्रे अध्यक्ष व विरोधी पक्ष नेते या नात्यांनी अडवाणींच्या हाती आली होती. येथून प्रमोदचे पंख कापण्याचे काम पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पद्धतशीरपणे हाती घेतले. 

अडवाणींनी चालविलेल्या कोंडीच्या काळात, 2004 च्या नोव्हेंबरात मी त्याला त्याच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी भेटलो होतो.  तासाभराच्या जुन्या नव्या गप्पांत त्याने अडवाणींच्या त्याच्यावरील रोषाविषयी सांगितले... वेंकय्या आणि जेटलींसारखी प्यादी या काळात अडवाणींनी पुढे रेटली. मुरली मनोहरांसारखी क्षीण पण महत्त्वाकांक्षी आणि मदनलाल खुराणांसारखी बोलभांड पण परिणामशून्य माणसे त्याच्यावर कुरघोडी करताना याच काळात दिसली... 

जरा वेळाने तो म्हणाला, ‘आता थोड्या वेळात महाराष्ट्राच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावर नितीन गडकरीची नियुक्ती जाहीर होईल.’

मी चकित होत म्हटले, महाराष्ट्राचे प्रभारी पद त्याच्याकडे असताना एवढ्या महत्त्वाच्या घोषणेच्या वेळी तो घरी माझ्याशी गप्पा मारत कसा? 

‘ती नियुक्ती मला आवडणारी नाही म्हणून.’ तो शांतपणे म्हणाला. 

वाजपेयी सरकारच्या अखेरच्या काळात दिल्ली, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यांची आखणी व प्रचाराची धुरा पक्षाने त्याच्याच खांद्यावर सोपवली. त्यांतला दिल्लीचा अपवाद वगळता तीनही विधानसभा भाजपा-आघाडीने जिंकल्या. त्या बळावर लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक जिंकण्याची जिद्द बाळगणाऱ्या प्रमोदने लोकसभेच्या विसर्जनाची खेळी पक्षाच्या व रालोआतील इतर नेत्यांच्या गळी उतरवली. परिणामी 2004 मध्ये लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक झाली... प्रमोदचा अंदाज चुकला.

त्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पराभूत होऊन देशात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. हा पराभव प्रमोदच्या जिव्हारी लागला. त्याची संपूर्ण जबाबदारी माझी एकट्याची आहे हे त्याने प्रांजळपणे पक्षात व मित्रपक्षांजवळ बोलून दाखविले... प्रमोदच्या मावळतीला सुरुवात झाली होती. येथून वाजपेयी राजकारणातून मनाने निवृत्त होत गेले आणि अडवाणींचा पक्षावरचा वरचष्मा वाढत गेला. परिणामी त्या दोघांतल्या मध्यस्थाची भूमिका निकालात निघाली. 

पक्षातल्या अनेकांना महाजनमाहात्म्य तसेही खुपतच होते. प्रमोदवर अनेकांचा राग होता आणि तो असणे काही अंशी वैधही होते. साध्य-साधन विवेकाचा फारसा विचार त्याच्या घाईत बसणारा नव्हता. मग रिलायन्स कंपनीला त्याने दिलेले झुकते माप उघडकीला आले. मंत्रिपदाच्या काळात त्याचे अनेक उद्योगपतींशी असलेले संशयास्पद संबंध वृत्तपत्रांनी उघड केले. त्याने अल्पकाळात मिळविलेल्या कथित अमाप संपत्तीची चर्चा झाली. संघाने त्याच्या राजकारणावर ते पंचतारांकित असल्याची टीका केली आणि अरुण शौरींनी त्याच्यावर आरोपांची फैर झाडली...

यांतले सारेच खोटे वा खरे असे आज कोण सांगणार? एक मात्र खरे, जोवर प्रमोद पक्षासाठी फायदेशीर होता तोवर यातले काही कुणी कधी बोलले नव्हते. त्याचे किफायतशीरपण जसजसे संपत गेले तसतशी त्याच्याविषयी एकेक गोष्ट बोलली जाऊ लागली. त्या आरोपांना उत्तर द्यायला नियतीने त्याच्याजवळ वेळ ठेवला नाही हे त्याचे व त्याच्या चाहत्यांचेही दुर्दैव.

...या अवस्थेत असतानाच 20 एप्रिल 2006 या दिवशी सकाळी प्रवीण या त्याच्या धाकट्या भावाने त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. पुढचे 13 दिवस मृत्यूशी संघर्ष केल्यानंतर त्याची प्राणज्योत मालवली. प्रवीणने लिहिलेले ‘माझा अल्बम’ हे पुस्तक त्याच्या प्रकाशनपूर्व काळातच मी वाचले. त्याची पत्नी सारंगी ही माझ्या एका ज्येष्ठ स्नेह्याची मुलगी. नवऱ्याच्या परीक्षेच्या काळात त्याच्यासोबत एखाद्या ढालीसारखी उभी राहिलेली. प्रवीणचे दोष तिने दडविले नाहीत आणि गुण सांगायलाही मागेपुढे पाहिले नाही. प्रवीणने प्रमोदचा केलेला खून न्यायालयाने ‘हेतूशून्य हत्या (motiveless murder)’ या सदरात जमा केला आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. शिक्षेचा काळ प्रवीणने मनाला जराही कमकुवत न बनविता घालवला. खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळीही त्याची मान अपराधाच्या भावनेने वाकलेली दिसली नाही... समाजाएवढेच घरच्यांचे शिव्याशाप या काळात त्याने अनुभवले. त्याची बाजू मात्र जगासमोर कधी आली नाही...

प्रवीण पदवीधर होता. त्याचे वाचन चांगले होते... सारंगीच्या सोबतीवर त्याची अखेरच्या क्षणापर्यंत अविचल निष्ठा होती. काही इंग्रजी नियतकालिकांनी तिच्याविषयीच्या वावड्यांना आपल्या गुळगुळीत पानांवर जागा दिली तेव्हाही ते दोघे एकमेकांना धरून सारे सहन करताना दिसले...

...या साऱ्यांहून प्रमोद आणि प्रवीण यांच्या आईची वेदना मोठी होती. त्यांच्या वादात तिने सर्वस्व गमावले होते... प्रमोदच्या पत्नीसमोर तर सारा अंधारच उभा राहिला होता. असे का झाले असावे याविषयीचे तर्क बांधणेच त्या साऱ्यांविषयी आपलेपण असणाऱ्यांच्या हाती उरले. प्रवीणने आपल्या पुस्तकात प्रमोदवर अनेक आरोप केले असले तरी त्याच्या गुणवत्तेचा मात्र त्याने अनादर केला नाही. नेमका हाच त्याच्या लिखाणाचा भाग त्याच्या मानसिकतेविषयीचे तर्क बांधायला उपयोगाचा होता... 

आपल्या पुस्तकात त्याने सुरेश भटांच्या दोन ओळी उद्‌घृत केल्या आहेत. 

मी सुखवस्तू करुणेचे पाहिले हिशेबी डोळे 
तेव्हा मी त्यांच्या दारी शरमिंदा रडलो आहे...

प्रमोद दवाखान्यात दाखल झाल्यानंतर त्या साऱ्या घटनांचा परामर्श घेणारा ‘दिव्याखालच्या अंधाराची गोष्ट’ हा अग्रलेख मी लोकमतमध्ये लिहिला. तीन वर्षांची शिक्षा भोगून झाल्यानंतर प्रवीणला पॅरोल मिळाला तेव्हा पत्रकारांनी त्याला त्याची बाजू सांगायला विनवून पाहिले. त्यांना त्याने दिलेले उत्तर होते, ‘लोकमतने लिहिलेला माझ्यावरील अग्रलेख पहा. तीच माझी बाजू.’ आपली ती प्रतिक्रिया त्याने मला फोनवर कळविलीही होती.  पॅरोल संपता संपता मेंदूतील रक्तस्रावाने प्रवीणलाही मृत्यू आला.  प्रमोदसारखीच त्याचीही दशक्रिया करण्याचे दुर्दैव प्रकाश या त्या दोघांच्या तिसऱ्या भावाच्या वाट्याला आले. ती संपताना प्रकाश फोनवरून बोलताना मला म्हणाला ‘मी सारेच गमावले आहे.


















 












































मोदींचा पहिला माफीनामा

"ना शेतकऱ्यांनी शस्त्र उचललं, ना कुणाला मारलं, ना कधी पातळी सोडून बोललं. तरी देशातलं सरकार झुकलं. हीच गांधींची अहिंसा आणि हीच अहिंसेची ताकद आहे हे आंदोलनजीवी म्हणून हिणवलेल्या शेतकऱ्यांनी देशवासियांना दाखवून दिलं. सरकारचा हा निर्णय राजकीय आहे. त्याला आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांची किनार आहे. पण आंदोलनकर्त्यांनी संसदेत निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही अशी भूमिका घेतलीय. मोदी सरकारनं कायदे मागे घेतले यात नवीन काहीच केलेलं नाही. ते कायमच राजकीय निर्णय घेतात. यात नवीन एकच आहे की, प्रधानमंत्र्यांनी मोदींनी देशाची माफी मागितलीय, जे यापूर्वी कधीच घडलं नव्हतं, अगदी गुजरात दंगलीच्या वा नोटबंदीच्या काळातही त्यांच्यावर दबाव आला असतानाही त्यांनी तसं केलं नव्हतं. म्हणूनच म्हटलं जातंय की, सरकार आणि प्रधानमंत्र्यांना शेतकऱ्यांनी झुकवलं! त्यामुळं या कायद्यांची भलामण करणारे मंत्रीगण आणि नेते शिवाय टीव्हीवरच्या चर्चेत आंदोलनावर तोंडसुख घेणारे पत्रकार मात्र तोंडावर पडले हे निश्चित!"
---------------------------------------------------


*"हे* कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण ते आम्ही त्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. या तीन कृषी कायद्यांचा छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठीच केलेला हा प्रयत्न होता. पण आता देशासाठी आपण हे कायदे मागे घेत आहोत. आता आपण पुन्हा नवी सुरुवात करू या!" असं प्रधानमंत्र्यांनी गेले वर्षभर राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या उद्देशून शेतकऱ्यांना कृषिकायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना आवाहन केलं. प्रधानमंत्र्यांचं हे आवाहन शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी होतं की पक्षीय राजकारणासाठी होतं हे सारेच जाणतात. येत्या काही काळात देशातल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारखी मोठी राज्य आहेत. या दोन्ही राज्यांत कृषी कायद्यांच्या विरोधात मोठा रोष होता; तर शेतकरी आंदोलनानं जोर पकडलेला होता. त्यामुळं केंद्रसरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर आता असा प्रश्न विचारला जातोय की कृषी कायदे मागे घेणं ही खरंतर मोदी सरकारची माघार आहे; पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मारलेला तो एक 'मास्टरस्ट्रोक' आहे! हा निर्णय या दोन्हीही गोष्टी स्पष्ट करतो. हे मोदी सरकारनं मागे घेतलेलं पाऊल आहे आणि यात निवडणुकाही त्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत. गेल्या वर्षभरापासून हे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलन तुम्ही फार काळ असं दुर्लक्षित ठेवू शकत नाही. त्याचा देशावर सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिणाम होतच असतो. या आंदोलनामुळं साधारण देशात असं मत तयार झालंय की, कृषी कायदे घाईघाईनं, देशातल्या शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता लागू केलेत. त्या कायद्यात काय होतं यापेक्षा ते कायदे कशा प्रकारे लागू केले गेले यावरून हा असंतोष होता. देशातले विरोधक प्रभावहीन आणि कमजोर असल्यानं त्याला संसदेत जिथं आव्हान द्यायला हवं होतं हे तिथं फारसं दिलं गेलं नाही. त्यामुळं लोक रस्त्यावर आले. सतत निवडणुकांच्या 'मोड'मध्ये असलेले भाजपेयीं राजकीय निर्णयच घेतात. कृषी कायद्यांना होणारा वाढता विरोध आणि शेतकरी आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही काहींनी चिंता व्यक्त केली होती. संघाच्या अधिपत्याखालील भारतीय किसान संघानंही या कायद्यांना विरोध केला होता. पण सरकारनं त्यांचीही फारशी दखल घेतली नव्हती. इथं देशातली राजकीय परिस्थिती विशेषतः निवडणुका होणाऱ्या राज्यातली पाहणं महत्वाचं ठरतं. या कायद्यामुळं काय झालं तर पंजाबमध्ये त्यांनी माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगांसाठी जागा करून दिलीय. काँग्रेसपक्षाच्या त्याग करून आपला वेगळा पक्ष काढणाऱ्या अमरिंदरसिंग आणि भाजपेयीं यांच्यात गेले काही दिवस संवाद सुरू आहे अशा बातम्या आधीपासूनच येत होत्या पण अमरिंदरसिंगांनी भाजपेयींना सांगितलं होतं की आधी कृषी कायदे मागे घ्या. त्यांच्या त्या सल्ल्यानुसार आता भाजपेयींना पंजाबात निदान पाय टेकवायला तरी जागा होईल. त्यामुळं आता काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाला पंजाबातून बाहेर काढण्यासाठी ते पुरेपुर प्रयत्न करतील. असं वातावरण करण्यात त्यांना यश आलंय. तसंच पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनांना खूप मोठा पाठिंबा मिळत होता. पाठिंबा देणाऱ्या लोकांमध्ये सगळेच शेतकरी होते असं काही नाही; पण ज्यांना सध्याच्या भाजपेयीं सरकारविषयी काहीही तक्रारी आहेत ते या बाजूनं आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. आता कृषी कायदे रदद् केल्याचा थोडाफार फायदा भाजपेयींना होईल. मोदी सरकारनं कायदे मागे घेतले यात नवीन काहीच नाही. ते कायमच राजकीय निर्णय घेतात. नवीन एकच की प्रधानमंत्र्यांनी मोदींनी देशाची माफी मागितली, जे याआधी कधी घडलं नाही!

निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी आता त्याला फार उशीर झालाय. सरकारच्या या निर्णयानं निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होणार नाही तसंच भाजपेयींना त्यात फटका बसेल. ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा जीव गेल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय. पंजाबसह उत्तरप्रदेशात याचा काहीच फायदा आता भाजपेयींना होणार नाही. पूर्वांचल म्हणजे पूर्व उत्तर प्रदेश हा भाजपेयींचा गड समजला जातो. सध्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही हे तिथलेच आहेत. अशात तिथं प्रधानमंत्री मोदी स्वतः गेले. तिथं अखिलेश यादव यांचा रोडशो रात्रभर चालला. लाखो लोक तिथं आले होते. लक्षात घ्या, ही लोकं अखिलेश यादवांची समर्थक नाहीयेत. ही तीच लोक आहेत ज्यांनी मागच्या वेळेला भाजपेयींना मोठ्याप्रमाणात निवडून दिलं होतं. त्यामुळं 'अँटीइन्कबन्सीचा फॅक्टर' इथं आहेच. लोक नाराज आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपेयींना आधीपासूनच कमीप्रमाणात पाठींबा आहे, पण तो खड्डा आपण पूर्वांचल आणि बाकी भागांमधून भरून काढू असं योगी सरकारला वाटत होतं, पण अखिलेश यादव यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून त्यांचे डोळे उघडलेत, अर्थात, हा निर्णय एका रात्रीत झालेला नाही. पंजाबातही अमरिंदरसिंगांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की, जोवर भाजप कृषी कायदे मागे घेत नाही तोवर ते भाजपसोबत जाणार नाहीत. अकाली दलानं संसदेत घणाघाती भाषण करीत कृषी कायद्यांच्या विरोधात एनडीएची अनेक वर्षाची साथसंगत सोडली होती, त्यांनी सरकारमधून आपल्या वाटेला आलेल्या मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला होता. पण लोक हे विसलेले नाहीत की, त्यांनी आधी याच कृषी कायद्यांच्या बाजूनं संसदेत मतदान केलं होतं. त्यामुळं लोक अकाली दलाला पंजाबात विरोध करत आहेत. या विरोधामुळंच अकाली दलानं यूटर्न घेतला. त्यामुळं काँग्रेसचा गैरकारभार असूनही त्यांना पुन्हा सत्ता मिळण्याची संधी दिसून येत होती. या सगळ्याला एकच पार्श्वभूमी आहे, ते म्हणजे शेतकरी आंदोलन! पंजाबातल्या या राजकीय वातावरणामुळं आम आदमी पार्टीनं इथं चंचुप्रवेश केला, अनेक आश्वासनं दिली. एक निवडणूकपूर्व पाहणी अहवालात त्यांना मोठ्या जागा मिळत असल्याचं दाखवलं होतं. त्या पाठोपाठ देशातल्या उत्तरेकडं झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींनी सपाटून मार खाल्लाय. त्याचा परिणाम म्हणून भाजपेयीं सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे आज आंदोलनकर्त्यांसाठी पंजाबमधला हा मोठा दिवस आहे, आजच्या दिवसाला याच मुहुर्तावर त्यांनी कायदे मागे घेतलेत. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेची निवडणूक जर भाजपेयीं हरले तर मग योगी आदित्यनाथ सरळ प्रधानमंत्री मोदींच्या नेतृत्वालाच आव्हान देऊ शकतात म्हणूनच भाजपेयीं आता सारवासारव करताहेत.

कृषी कायदे मागे घेण्याचा सरकारच्या निर्णयाची घोषणा करण्याचं टायमिंगही चर्चेत आहे. येत्या दहा दिवसात संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय तर येत्या २६ नोव्हेंबरला दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला एक वर्षं पूर्ण होईल. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय अत्यंत हुशारीचा आहे! विरोधकांना एक दिवस मिळेल, आम्ही जिंकलो हे म्हणायला, किंवा आनंदोत्सव साजरा करायला. पण पुढे काय? ज्या मुद्द्यांच्या आधारावर विरोधक निवडणुकांमध्ये भाजपेयींवर हल्लाबोल करण्याच्या तयारीत होते, तो मुद्दाच त्यांनी निवडणुकांपूर्वीच नाहीसा केलाय. भाजपेयींकडं पुढची रणनिती आखायला अजूनही वेळ आहे. निवडणुका तोंडावर नसत्या आणि जर शेतकरी आंदोलनाची सगळी इतकी चर्चा नसती तर कदाचित असा निर्णय घेतला गेला नसता. हे फार व्यावहारिक सरकार आहे. त्यांची फायद्या-तोट्याची गणितं पक्की आहेत. त्यांना माहिती होतं की फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होणार आहेत त्यामुळं त्यांना लवकरात लवकर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अमरिंदरसिंग यांनी त्यांच्याशी युती करण्याचे संकेत दिले होते पण या कायद्यांविषयी काहीतरी करावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. नाहीतर भाजपेयींना पंजाबात काही विशेष मत मिळणार नाहीत. कदाचित सुपडासाफ होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर पोटनिवडणुकीत याचा अनुभव भाजपेयींना आला होताच, हे जरी खरं असलं तरी पण शहरी हिंदू भागात त्यांना पाठिंबा आहे, असं दिसून आलंय. इथं अमरिंदरसिंग यांना ग्रामीण, शहरी, शेतकरी अशा अनेक वर्गांमधून पाठिंबा आहे. त्यामुळं भाजपेयीं आणि अमरिंदरसिंगांनी इथं हातमिळवणी केली तर इथल्या सत्ताधारी काँग्रेसला खूप नुकसान होऊ शकतं. उत्तरप्रदेशच्या पश्चिम उत्तरप्रदेशमधले जाट शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. आता या निर्णयानंतर ते पुन्हा भाजपकडं वळू शकतात, हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे पंजाब भारतच्या सीमावर्ती भागातलं राज्य आहे आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या मनात एक भीती होती की दीर्घ काळ चालणाऱ्या या आंदोलनामुळं खलिस्तानी गटांना इथं बळ तर मिळणार नाही ना? असं झालं असतं तर त्याचा फायदा या गटांनी नेमका निवडणुकीच्या काळात घेतला असता. भाजपेयीं आणि अकाली दलाची युती झाली तेव्हा दोन्ही पक्षांच्या तत्कालीन मोठ्या नेत्यांना वाटलं की शिखांचं नेतृत्व करणारा पक्ष म्हणून अकाली दल आणि हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून भाजपेयीं एकत्र आले तर देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं ते महत्त्वाचं ठरेल, म्हणून मतं किंवा जागा मिळाल्या नाही तरी पंजाब भाजपच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा भाग आहे. या सरकारची राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत जी एक पॉलिसी आहे. कलम ३७० सारख्या निर्णयांमध्ये ती आपल्याला दिसतेच. सुरक्षेचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणूनही हा निर्णय घेण्यात आला असेल. असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. 'उडता पंजाब' सारखा अंमली पदार्थांच्या वापरामुळं इथलं जनजीवन चिंताग्रस्त बनलेलं आहे. याची जाणीव अमरिंदरसिंगांना असल्यानं त्यांनी अनेकदा प्रधानमंत्र्यांची, गृहमंत्र्यांनी शिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या अजित डोवाल यांचीही भेट घेतली होती. पंजाबातलं वास्तव त्यांनी केंद्राकडं मांडलं होतं. त्याचाच एक भाग हा कायदे मागे घेण्यात असू शकतो.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन २७ सप्टेंबर २०२० मध्ये राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन प्रत्यक्षात आलेले तीन कृषी कायदे. नरेंद्र मोदींनी स्वत: घोषणा करुन हे तीनही कायदे रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं, पण त्या अगोदर शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांविरोधात रान पेटवलं. यातला पहिला कायदा हा शेतक-यांना खुल्या बाजारात, इतर राज्यांमध्येही त्यांच्या शेतमाल विकत घेण्यात जे अडथळे येत होते ते दूर करण्याच्या उद्देशानं केला होता. दुसरा कायदा हा शेतीक्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढून उत्पन्न आणि व्यापार वाढावा यासाठी होता. आणि तिसरा कायदा हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा सुधारणेचा होता. त्यात काही शेतमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात येणार होतं. पण या कायद्यांनी शेतक-यांचं नुकसान होईल, अल्पभूधारक शेतकरी मारला जाईल, खाजगी क्षेत्राचा मोठा फायदा होईल असे अनेक आक्षेप घेत, शिवाय किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करण्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलन करण्याची भूमिका अनेक शेतकरी संघटनांनी सुरु केली. कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यासपीठावर न घेता शेतक-यांच्या संयुक्त मोर्चानं हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर एका वर्षापूर्वी सुरु केलं. हजारो शेतकरी जे बहुतांशी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधून आले होते, ते या सीमावर बस्तान टाकून अहिंसेच्या मार्गानं आंदोलन करत राहिले. मोदी सरकारची भूमिका मात्र या विरोधाच्या काळातही कायद्यांच्या आग्रहाची राहिली. यानं शेतक-यांचा फायदाच होणार आहे असं स्वत: पंतप्रधान विविध व्यासपीठांवर सांगत राहिले. कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर शेतक-यांशी बैठका करत राहिले, पण हे कायदे मागे घेतल्यावरच इतर काहीही बोलू शकतो अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी शेवटपर्यंत घेतली. प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीमध्ये काढलेल्या मोर्चाला काही ठिकाणी लागलेलं हिंसक वळण, लखीमपूर खेरी इथं शेतक-यांचा झालेला मृत्यू यावरुन वादंग माजला. पण आंदोलन सुरु राहिलं. अखेरीस वर्षभरानंतर मोदी सरकारला शेतक-यांचा आग्रह मान्य करुन हे तीनही कायदे रद्द करावे लागले. याचा एक अर्थ असाही लावला जातो आहे की येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशच्या आणि पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी उद्रेकामुळे होऊ शकणारा मतांचा तोटा टाळण्यासाठी मोदी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. आपला कोणताही निर्णय असो, वा विधेयक, कितीही विरोध झाला तरी त्या भूमिकेशी ठाम राहणा-या भाजपा सरकारला शेतक-यांच्या निग्रहापुढे माघार घ्यावी लागली असं चित्र आहे. पण अशा शेतक-यांसमोर माघारीची ही पहिलीच वेळ नव्हे. भूतकाळात मोदींना त्यांच्या कारकीर्दीत विरोधानंतर काही निर्णयांवरुन माघारी परतावं लागलं आहे. त्यात नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, हे तीनही घटना शेतक-यांशी संबंधित होते आणि त्याला विरोध झाला होता. त्यातला पहिला प्रसंग हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांनाचा आहे, जेव्हा एका प्रकल्पासाठी शेतजमीन अधिग्रहित करण्यासाठी शेतक-यांनी आंदोलन उभारलं. नंतर २०१४ मध्ये ते पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर २०१५ मध्ये आणलेल्या सुधारित जमीन अधिग्रहण कायद्याचा आहे आणि त्यानंतर आता २०२० मध्ये जे तीन कृषी कायदे आणले होते, ते त्यांच्या प्रधानमंत्रीपदाच्या दुस-या टर्ममध्ये रद्द करावे लागले आहेत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

राजकीय रोमांचांचा काळ...!

बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपेयींचा पराभव झाला. यासोबत झालेल्या इतर राज्यांच्या निवडणुकात म्हणावं तसं यश भाजपेयींना मिळालं नाही. यांचा आनंद काँग्रेसीना झालाय. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींना अपयशाला सामोरं जावं लागलंय. भाजपेयींच्या पराभवानं काँग्रेसनेत्यांना विशेषतः राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना आपल्याच हाती सत्ता येणार अशी स्वप्न पडायला लागलीत. काँग्रेसीजन आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी हे एका गोड गैरसमजात आहेत, 'मोदींना लोक कंटाळले आहेत, त्रासले आहेत. त्यांच्यासमोर काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही!' अशा भ्रमात ते आहेत. पण त्यांच्या लक्षांत येत नाही की, पुढील अनेक दशकं भारतीय राजकारणावर भाजपेयींचेच वर्चस्व राहणार आहे; पण राहुल गांधींना वाटतंय की भाजप केवळ मोदी लाट असेपर्यंतच सत्तेत राहणार आहे या भ्रमात ते आहेत, पण वस्तुस्थिती तशी नाही, केवळ येत्या एक-दोन निवडणुकांमध्येच नाही तर पुढील अनेक दशकं भारतीय राजकारणावर भाजपेयींचेच वर्चस्व राहणार आहे. त्यामुळं मोदी-शहा युग संपण्याची वाट पाहणं ही काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची चूक ठरणार आहे, त्यांना पुढील अनेक दशकं भाजपेयींशी लढावं लागणार आहे!"
-----------------------------------------------------------

*व* र्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसनं विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींना अपयश आल्यानं तर काँग्रेसला सत्तेची स्वप्न पडायला लागली. त्यात तृणमूलचे सल्लागार प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेसच्या राहुल आणि प्रियांका यांना आता काँग्रेस सत्तेवर येऊ शकेल अशी आशा दाखवली. त्यानंतर प्रशांत किशोर काँग्रेसवासी होणार अशा संदर्भातल्या बातम्याही आल्या होत्या. भाजपेयींच्या विरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरु असताना, चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही काँग्रेसनं आपला ताठा नं सोडल्यानं विरोधकांची मोट बांधली जाऊ शकत नाही. आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तृणमूल काँग्रेस आपण राष्ट्रीय स्तरावर आहोत हे दाखविण्यासाठी गोव्यातही पोहोचली आहे. प्रशांत किशोर यांनी शरद पवारांसह सर्व विरोधकांकडं एकत्र येण्याबाबतची चाचपणी केली. पण विरोधकांमध्ये एकजूट होण्याची शक्यता दिसत नाही हे लक्षांत येताच राजकारणात आपली काही डाळ शिजणार नाही हे पाहून त्यांनी राजकारणात शिरण्याचा प्रयत्न सोडून दिला. आणि यापुढच्या काळात राजकीय क्षेत्रात अनेक दशकं भाजपेयींच्या वर्चस्वाचा अंदाज वर्तवण्याबरोबरच राहुल गांधींचीही खिल्ली उडवण्यात धन्यता ते मानताहेत.

*भाजपेयीं राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहतील*
पुढच्या काही काळात भाजपेयीं जिंकतील किंवा हरतील, पण काँग्रेसच्या गेल्या ४०-५० वर्षांच्या कारभाराप्रमाणेच भाजपेयीं देखील भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानीच राहतील, हे मात्र निश्चित! भाजपेयीं कुठेही जाणार नाहीत. भारतात ३० टक्के मते मिळाली की कोणताही पक्ष इतक्या लवकर राजकारणातून बाहेर फेकला जात नाही, असा इतिहास आहे त्यामुळं भाजपेयीं जाणार नाही. लोक संतप्त होऊन मोदींना उखडून टाकतील या भ्रमात कुणी असतील तर ते मूर्खाच्या नंदनवनात राहताहेत असंच म्हणायला हवंय! भाजपेयींनी निर्माण केलेलं हे चक्रव्यूह भेदून फारसं कुणाला कधीही बाहेर पडता येणार नाही. लोक मोदींना हटवू शकतात, पण भाजपेयीं कुठेही जाणार नाहीत. पुढील अनेक दशकं विरोधकांना भाजपेयींचा सामना करावा लागणार आहे. काँग्रेसनं वा विरोधकांनी मोदींची ताकद कशात आहे हे समजून घेतलं, त्यांचा कमकुवतपणा काय आहे हे जाणून घेतलं तरच त्यांच्याशी सामना होऊ शकेल अन्यथा भाजपेयींना हटवणं शक्य वाटत नाही. मात्र राहुल गांधींची हीच अडचण आहे की, वास्तवतेचं भान त्यांना येत नाही. बहुधा, त्यांना असं वाटत असावं की भाजपेयींची राजवट ही फक्त थोड्या कालावधीची बाब आहे, पण जोपर्यंत लोक मोदींना सत्तेवरून घालवत नाहीत तोपर्यंत राहुल गांधींना वा इतरांना इथं येण्याची संधीच नाही. दुसरं असं की, तोपर्यंत असं काही होणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही मोदींची ताकद समजून घेत नाही आणि त्यांची ताकद स्वीकारत नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्यांचा सामना करू शकणार नाही. इथं दिसत असलेली अडचण अशी आहे की, लोक मोदींची शक्ती समजून घेण्यास जास्त वेळ देत नाहीत, त्यांना समजत नाही की मोदी इतके लोकप्रिय कसे होत आहेत. जर तुम्हाला हे माहित असेल तरच तुम्ही त्यांचा सामना करू शकाल!

*मोदी जाण्याची काँग्रेसवाले वाट पाहत आहेत*
तुम्ही काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याकडे जा, ते तुम्हाला सांगतील ही थोड्या काळाची बाब आहे, लोक कंटाळले आहेत, सत्ताविरोधी लाट येईल आणि लोक मोदींना हटवतील. मला शंका आहे, असं होणार नाही. मोदी सरकारनं पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या तरीही त्यांच्याविरोधात मोठा जनक्षोभही निर्माण झालेला नाही. हे आपण अनुभवतो आहोत. डॉ. मनमोहनसिंगांची कारकीर्द ही अजिबात रोमांचक नव्हती. त्यांची धोरणं, निर्णय यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचं जबरदस्त नियंत्रण होतं. मनमोहनसिंग अर्थतज्ञ असले तरी सत्ता राबवणं त्यांना जमलं नाही. त्यामुळं पक्ष सत्तेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा होता तसा तो पोहोचलाच नाही. त्यामुळं पक्ष कमकुवत झाला. पक्षाचे नेते हवालदिल झाले होते. ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. हे वातावरण भाजपेयींनी त्यावेळी बरोबर हेरलं. तत्पूर्वी नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे अध्यक्ष असतानाच २०१० सालीच असा निर्धार केला होता की, 'आपण चौकीदार व्हायचं!' तशी त्यांनी फिल्डिंग लावायला सुरूवात केली होती. त्यांनी आपले राजकीय स्पर्धक असलेल्या संघ प्रचारक सुनील जोशी यांना अश्लील सीडी प्रकरणातून बदनाम करून मार्गातून हटवलं. पाठोपाठ त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले नितिन गडकरी यांची विकेट काढली. त्यांच्या विविध 'पूर्ती उद्योगा'वर टीकेचे आसूड ओढायला आपल्या मीडियातल्या माणसांना हाताशी धरलं. त्यांची कोंडी केली. पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रं पुन्हा गडकरींच्या हाती जाणार नाहीत अशी व्युहरचना केली. मग राजनाथसिंह हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले. त्यानंतर मोदींच्या योजनेनुसार लालकृष्ण अडवाणी यांना दूर सारलं गेलं. भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंहांच्या माध्यमातून त्यांनी आपलं नांव 'प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार' म्हणून जाहीर करवून घेतलं. त्यामुळं त्यांची वाटचाल सोपी झाली.

*सोशल मीडियावर राजकीय भांडणांचा उद्रेक*
मनमोहनसिंगांचं सरकार काही एकट्या काँग्रेसचं नव्हतं, तरी काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची राळ उडवून विकत घेतलेल्या मिडिया आणि आंदोलकांकडून गदारोळ माजवला गेला. जे जे म्हणून भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले ते आजवर सिद्ध झालेले नाहीत. तत्कालीन कॅगचे अध्यक्ष विनोद राय यांनी त्यावेळी आपल्या अहवालातून, भाषणांतून, लेख आणि लिहिलेल्या पुस्तकातून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उठवली होती. ज्याबद्धल राय यांनी जाहीर माफी मागीतलीय. मात्र या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या गदारोळानं देशातलं राजकारण अधिकच रोमांचक झालं. या सगळ्या वातावरणात मनमोहनसिंगांच्या आणि देशाच्या शांततेत खळबळ माजली. या रोमांचकतेचा शेवट म्हणजे मोदी चौकीदार पदावर आरुढ होण्यात झाला. अशांत, अस्वस्थ आणि गोंधळाच्या वातावरणातून आता मोदी आणि देशाच्या कारकिर्दीत शांतता येईल. समाज आता राजकारण सोडून आपल्या उद्योगांकडं वळेल असं वाटलं होतं.
पण झालं भलतंच. मोदी प्रधानमंत्रीपदावर बसल्यापासून देशात दररोजच रोमांचक घटनांचा राजकीय भडीमार होऊ लागला. त्यांनी आपला अजेंडा राबवायला सुरुवात केली. याच काळात अस्तित्वात आलेल्या सोशल मिडिया खूपच तगडा झाला होता. भक्तांनी त्यावर उच्छाद मांडला. त्याच्यावर कार्यकर्त्यांच्या राजकीय भांडणांचा उद्रेक झाला. त्या भांडणाला धर्म, जाती, महापुरुष, प्रदेश, खरं, खोटं असे रंग आले. वाद विकोपाला जाऊ लागले. वातावरण अधिकच रोमांचक बनलं. जणू रोमांचांचं रानच माजलं. स्वतःला आमच्यावर आदर्श संस्कार झालेले आहेत म्हणणाऱ्या जाती घाणेरड्या शिव्यांची मुक्त उधळण करून आपल्या संस्कारांची विकृती व्यक्त करू लागल्या. लोकांच्या आणि पक्षांच्या श्रद्धास्थानावर आघात केले जाऊ लागले. प्रधानमंत्री मोदी फेकूसम्राट म्हणून त्यांची निर्भत्सना करण्यात कुणालाही काही वाटेनासं झालं. त्यामुळं त्याचा भारतीय जनता पक्ष आणि त्याची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही बदनाम होऊ लागला. केवळ भारतातच नाही तर सगळ्या जगभर त्याचे पडसाद उमटू लागले. हे एकीकडं सुरू असतानाच इकडं निवडणूक आयोग, न्यायालये, नोकरशाही, पोलीस, सीबीआय, एनसीबी, सैन्य असं सगळंच मोदीच्या अंकित बनलं आणि त्यानं देशात राडे वाढले. त्यातच कोरोनाच्या महामारीनं लोकांना वेठीला धरलं. त्याला आवर घेतला जातो की नाही, लगेचच मोदी सरकारनं मग देश विकायला काढला. विमानतळ, रेल्वे, रेल्वेस्थानकं, बंदरंच नाही तर सरकारी मालकीचे उद्योगही विकायला काढले. दरम्यान मोदींची सत्ता येऊन सात वर्षं झाली, या कालावधीत काँग्रेसवरचा केल्या गेलेल्या एकही भ्रष्टाचार सिद्ध झाला नाही. त्याबाबत मात्र देशातून कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त झाली नाही.

*राजकारणाच्या रोमांचांचं जंगलच्या जंगल माजलं*
लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या देशात सतत येणाऱ्या एकापाठोपाठच्या निवडणुका, त्यातल्या दिल्या जाणाऱ्या थापा, देशानं फक्त सात वर्षांत ५५ लाख कोटी रुपये कर्ज घेणं, रिझर्व्ह बँकेचा सगळा पैसा लुटणं, सगळ्याच खात्याच्या खोट्या आकडेवाऱ्या, सरकारी नव्हे तर खासगी धर्मदाय ट्रस्ट असलेला भ्रष्ट पी.एम. केअर फंड, लोकांची जीवघेणी ठरलेली खोटी नोटबंदी, देशाच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारी भंपक जीएसटी करपद्धती, महामारीच्या काळातल्या थाळ्या बडवणं, टाळ्या पिटणं असा रोज नुसता राडाच राडा. या राड्यातून कुणीच परकं राहिलं नाही. प्रत्येकाच्या अंगावर रोजच्या रोज राजकारण येऊन धो धो पडत राहिलं आणि देशातल्या प्रत्येकाच्या अंगावर राजकारणाचे रोमांचच रोमांच उभे राहिले! देश एवढा राजकीय रोमांचित महात्मा गांधींच्याच काळात झाला होता. पण ते त्यावेळचं विधायक राजकारण होतं. मोदीच्या काळात आख्खा देश पुन्हा एकदा राजकीय रोमांचित झालाय. पण हे सारं राजकीय वातावरण घातक आणि घाणेरडं राजकारण खेळू लागलाय. प्रत्येकाच्या अंगावर राजकारणाच्या रोमांचांचं जंगलच्या जंगल माजलंय. महात्मा गांधींना देशाला स्वातंत्र्य द्यायचं होतं, स्वतःसाठी काही कमवायचं नव्हतं, मोदीला देशाचं सगळं स्वातंत्र्य काढून घ्यायचं आहे, सारी सत्ता, प्रशासकीय यंत्रणा, तपास यंत्रणा, कार्यपलिका, न्यायपालिका सारंकाही आपल्या स्वतःच्या नियंत्रणात आणायचं आहे. एवढाच त्या दोघांमधला फरक. एवढ्या तीव्र आणि बेसुमार राजकीय रोमांचांचा हा काळ देश कधीच विसरणार नाही!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
 
चौकट
*सत्तासमीप नेणाऱ्या महाजनांचा विसर...!*
गुजरातमध्ये नेतृत्वाचा वाद निर्माण झाला तेव्हा अटलजींनी प्रमोद महाजनांच्या सांगण्यावरून दिल्लीच्या राजकारणात रमलेल्या मोदींना गुजरातेत पाठवलं. ते जायला तयार नव्हते. आपल्याला राष्ट्रीय राजकारणातून हटविण्यासाठीच ही महाजनांची खेळी आहे. हे मोदींच्या लक्षांत आल्यानं त्यांनी महाजनांना 'मी तिथं असेपर्यंत यायचं नाही!' अशी ताकीद दिली. महाजनही अखेरपर्यंत गुजरातेत गेले नाहीत. दुर्दैवाने महाजनांचं निधन झालं आणि मोदींचा मार्ग मोकळा झाला. पण त्यांचा महाजनांवर राग होता. त्यामुळंच त्यांनी मुंढेना खेळवलं. तिष्ठत ठेवलं! भाजपेयींना सत्तेच्या निकट नेणाऱ्या महाजनांचा पक्षाला विसर पडलाय. पक्षानं आणि नेत्यांनी महाजनांची छबी आपल्या कार्यालयातून हटवल्या आहेत. न जाणो मोदींचा आपल्यावर कोप होईल म्हणून महाजनांच्या तसबिरी दूर गेल्यात. आता त्यांची आठवणही काढत नाहीत.

आपलं ठेवायचं झाकून......!

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...