---------------------------------------------------
*"हे* कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण ते आम्ही त्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. या तीन कृषी कायद्यांचा छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा यासाठीच केलेला हा प्रयत्न होता. पण आता देशासाठी आपण हे कायदे मागे घेत आहोत. आता आपण पुन्हा नवी सुरुवात करू या!" असं प्रधानमंत्र्यांनी गेले वर्षभर राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या उद्देशून शेतकऱ्यांना कृषिकायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना आवाहन केलं. प्रधानमंत्र्यांचं हे आवाहन शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी होतं की पक्षीय राजकारणासाठी होतं हे सारेच जाणतात. येत्या काही काळात देशातल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारखी मोठी राज्य आहेत. या दोन्ही राज्यांत कृषी कायद्यांच्या विरोधात मोठा रोष होता; तर शेतकरी आंदोलनानं जोर पकडलेला होता. त्यामुळं केंद्रसरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर आता असा प्रश्न विचारला जातोय की कृषी कायदे मागे घेणं ही खरंतर मोदी सरकारची माघार आहे; पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मारलेला तो एक 'मास्टरस्ट्रोक' आहे! हा निर्णय या दोन्हीही गोष्टी स्पष्ट करतो. हे मोदी सरकारनं मागे घेतलेलं पाऊल आहे आणि यात निवडणुकाही त्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत. गेल्या वर्षभरापासून हे आंदोलन सुरु आहे. आंदोलन तुम्ही फार काळ असं दुर्लक्षित ठेवू शकत नाही. त्याचा देशावर सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिणाम होतच असतो. या आंदोलनामुळं साधारण देशात असं मत तयार झालंय की, कृषी कायदे घाईघाईनं, देशातल्या शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता लागू केलेत. त्या कायद्यात काय होतं यापेक्षा ते कायदे कशा प्रकारे लागू केले गेले यावरून हा असंतोष होता. देशातले विरोधक प्रभावहीन आणि कमजोर असल्यानं त्याला संसदेत जिथं आव्हान द्यायला हवं होतं हे तिथं फारसं दिलं गेलं नाही. त्यामुळं लोक रस्त्यावर आले. सतत निवडणुकांच्या 'मोड'मध्ये असलेले भाजपेयीं राजकीय निर्णयच घेतात. कृषी कायद्यांना होणारा वाढता विरोध आणि शेतकरी आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा पाहून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही काहींनी चिंता व्यक्त केली होती. संघाच्या अधिपत्याखालील भारतीय किसान संघानंही या कायद्यांना विरोध केला होता. पण सरकारनं त्यांचीही फारशी दखल घेतली नव्हती. इथं देशातली राजकीय परिस्थिती विशेषतः निवडणुका होणाऱ्या राज्यातली पाहणं महत्वाचं ठरतं. या कायद्यामुळं काय झालं तर पंजाबमध्ये त्यांनी माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगांसाठी जागा करून दिलीय. काँग्रेसपक्षाच्या त्याग करून आपला वेगळा पक्ष काढणाऱ्या अमरिंदरसिंग आणि भाजपेयीं यांच्यात गेले काही दिवस संवाद सुरू आहे अशा बातम्या आधीपासूनच येत होत्या पण अमरिंदरसिंगांनी भाजपेयींना सांगितलं होतं की आधी कृषी कायदे मागे घ्या. त्यांच्या त्या सल्ल्यानुसार आता भाजपेयींना पंजाबात निदान पाय टेकवायला तरी जागा होईल. त्यामुळं आता काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाला पंजाबातून बाहेर काढण्यासाठी ते पुरेपुर प्रयत्न करतील. असं वातावरण करण्यात त्यांना यश आलंय. तसंच पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनांना खूप मोठा पाठिंबा मिळत होता. पाठिंबा देणाऱ्या लोकांमध्ये सगळेच शेतकरी होते असं काही नाही; पण ज्यांना सध्याच्या भाजपेयीं सरकारविषयी काहीही तक्रारी आहेत ते या बाजूनं आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. आता कृषी कायदे रदद् केल्याचा थोडाफार फायदा भाजपेयींना होईल. मोदी सरकारनं कायदे मागे घेतले यात नवीन काहीच नाही. ते कायमच राजकीय निर्णय घेतात. नवीन एकच की प्रधानमंत्र्यांनी मोदींनी देशाची माफी मागितली, जे याआधी कधी घडलं नाही!
निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी आता त्याला फार उशीर झालाय. सरकारच्या या निर्णयानं निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होणार नाही तसंच भाजपेयींना त्यात फटका बसेल. ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा जीव गेल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आलाय. पंजाबसह उत्तरप्रदेशात याचा काहीच फायदा आता भाजपेयींना होणार नाही. पूर्वांचल म्हणजे पूर्व उत्तर प्रदेश हा भाजपेयींचा गड समजला जातो. सध्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही हे तिथलेच आहेत. अशात तिथं प्रधानमंत्री मोदी स्वतः गेले. तिथं अखिलेश यादव यांचा रोडशो रात्रभर चालला. लाखो लोक तिथं आले होते. लक्षात घ्या, ही लोकं अखिलेश यादवांची समर्थक नाहीयेत. ही तीच लोक आहेत ज्यांनी मागच्या वेळेला भाजपेयींना मोठ्याप्रमाणात निवडून दिलं होतं. त्यामुळं 'अँटीइन्कबन्सीचा फॅक्टर' इथं आहेच. लोक नाराज आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपेयींना आधीपासूनच कमीप्रमाणात पाठींबा आहे, पण तो खड्डा आपण पूर्वांचल आणि बाकी भागांमधून भरून काढू असं योगी सरकारला वाटत होतं, पण अखिलेश यादव यांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून त्यांचे डोळे उघडलेत, अर्थात, हा निर्णय एका रात्रीत झालेला नाही. पंजाबातही अमरिंदरसिंगांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की, जोवर भाजप कृषी कायदे मागे घेत नाही तोवर ते भाजपसोबत जाणार नाहीत. अकाली दलानं संसदेत घणाघाती भाषण करीत कृषी कायद्यांच्या विरोधात एनडीएची अनेक वर्षाची साथसंगत सोडली होती, त्यांनी सरकारमधून आपल्या वाटेला आलेल्या मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला होता. पण लोक हे विसलेले नाहीत की, त्यांनी आधी याच कृषी कायद्यांच्या बाजूनं संसदेत मतदान केलं होतं. त्यामुळं लोक अकाली दलाला पंजाबात विरोध करत आहेत. या विरोधामुळंच अकाली दलानं यूटर्न घेतला. त्यामुळं काँग्रेसचा गैरकारभार असूनही त्यांना पुन्हा सत्ता मिळण्याची संधी दिसून येत होती. या सगळ्याला एकच पार्श्वभूमी आहे, ते म्हणजे शेतकरी आंदोलन! पंजाबातल्या या राजकीय वातावरणामुळं आम आदमी पार्टीनं इथं चंचुप्रवेश केला, अनेक आश्वासनं दिली. एक निवडणूकपूर्व पाहणी अहवालात त्यांना मोठ्या जागा मिळत असल्याचं दाखवलं होतं. त्या पाठोपाठ देशातल्या उत्तरेकडं झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींनी सपाटून मार खाल्लाय. त्याचा परिणाम म्हणून भाजपेयीं सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे आज आंदोलनकर्त्यांसाठी पंजाबमधला हा मोठा दिवस आहे, आजच्या दिवसाला याच मुहुर्तावर त्यांनी कायदे मागे घेतलेत. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेची निवडणूक जर भाजपेयीं हरले तर मग योगी आदित्यनाथ सरळ प्रधानमंत्री मोदींच्या नेतृत्वालाच आव्हान देऊ शकतात म्हणूनच भाजपेयीं आता सारवासारव करताहेत.
कृषी कायदे मागे घेण्याचा सरकारच्या निर्णयाची घोषणा करण्याचं टायमिंगही चर्चेत आहे. येत्या दहा दिवसात संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय तर येत्या २६ नोव्हेंबरला दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला एक वर्षं पूर्ण होईल. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय अत्यंत हुशारीचा आहे! विरोधकांना एक दिवस मिळेल, आम्ही जिंकलो हे म्हणायला, किंवा आनंदोत्सव साजरा करायला. पण पुढे काय? ज्या मुद्द्यांच्या आधारावर विरोधक निवडणुकांमध्ये भाजपेयींवर हल्लाबोल करण्याच्या तयारीत होते, तो मुद्दाच त्यांनी निवडणुकांपूर्वीच नाहीसा केलाय. भाजपेयींकडं पुढची रणनिती आखायला अजूनही वेळ आहे. निवडणुका तोंडावर नसत्या आणि जर शेतकरी आंदोलनाची सगळी इतकी चर्चा नसती तर कदाचित असा निर्णय घेतला गेला नसता. हे फार व्यावहारिक सरकार आहे. त्यांची फायद्या-तोट्याची गणितं पक्की आहेत. त्यांना माहिती होतं की फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होणार आहेत त्यामुळं त्यांना लवकरात लवकर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अमरिंदरसिंग यांनी त्यांच्याशी युती करण्याचे संकेत दिले होते पण या कायद्यांविषयी काहीतरी करावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. नाहीतर भाजपेयींना पंजाबात काही विशेष मत मिळणार नाहीत. कदाचित सुपडासाफ होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर पोटनिवडणुकीत याचा अनुभव भाजपेयींना आला होताच, हे जरी खरं असलं तरी पण शहरी हिंदू भागात त्यांना पाठिंबा आहे, असं दिसून आलंय. इथं अमरिंदरसिंग यांना ग्रामीण, शहरी, शेतकरी अशा अनेक वर्गांमधून पाठिंबा आहे. त्यामुळं भाजपेयीं आणि अमरिंदरसिंगांनी इथं हातमिळवणी केली तर इथल्या सत्ताधारी काँग्रेसला खूप नुकसान होऊ शकतं. उत्तरप्रदेशच्या पश्चिम उत्तरप्रदेशमधले जाट शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. आता या निर्णयानंतर ते पुन्हा भाजपकडं वळू शकतात, हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे पंजाब भारतच्या सीमावर्ती भागातलं राज्य आहे आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या मनात एक भीती होती की दीर्घ काळ चालणाऱ्या या आंदोलनामुळं खलिस्तानी गटांना इथं बळ तर मिळणार नाही ना? असं झालं असतं तर त्याचा फायदा या गटांनी नेमका निवडणुकीच्या काळात घेतला असता. भाजपेयीं आणि अकाली दलाची युती झाली तेव्हा दोन्ही पक्षांच्या तत्कालीन मोठ्या नेत्यांना वाटलं की शिखांचं नेतृत्व करणारा पक्ष म्हणून अकाली दल आणि हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून भाजपेयीं एकत्र आले तर देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं ते महत्त्वाचं ठरेल, म्हणून मतं किंवा जागा मिळाल्या नाही तरी पंजाब भाजपच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा भाग आहे. या सरकारची राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत जी एक पॉलिसी आहे. कलम ३७० सारख्या निर्णयांमध्ये ती आपल्याला दिसतेच. सुरक्षेचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणूनही हा निर्णय घेण्यात आला असेल. असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. 'उडता पंजाब' सारखा अंमली पदार्थांच्या वापरामुळं इथलं जनजीवन चिंताग्रस्त बनलेलं आहे. याची जाणीव अमरिंदरसिंगांना असल्यानं त्यांनी अनेकदा प्रधानमंत्र्यांची, गृहमंत्र्यांनी शिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या अजित डोवाल यांचीही भेट घेतली होती. पंजाबातलं वास्तव त्यांनी केंद्राकडं मांडलं होतं. त्याचाच एक भाग हा कायदे मागे घेण्यात असू शकतो.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन २७ सप्टेंबर २०२० मध्ये राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन प्रत्यक्षात आलेले तीन कृषी कायदे. नरेंद्र मोदींनी स्वत: घोषणा करुन हे तीनही कायदे रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं, पण त्या अगोदर शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांविरोधात रान पेटवलं. यातला पहिला कायदा हा शेतक-यांना खुल्या बाजारात, इतर राज्यांमध्येही त्यांच्या शेतमाल विकत घेण्यात जे अडथळे येत होते ते दूर करण्याच्या उद्देशानं केला होता. दुसरा कायदा हा शेतीक्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढून उत्पन्न आणि व्यापार वाढावा यासाठी होता. आणि तिसरा कायदा हा अत्यावश्यक वस्तू कायदा सुधारणेचा होता. त्यात काही शेतमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात येणार होतं. पण या कायद्यांनी शेतक-यांचं नुकसान होईल, अल्पभूधारक शेतकरी मारला जाईल, खाजगी क्षेत्राचा मोठा फायदा होईल असे अनेक आक्षेप घेत, शिवाय किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करण्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलन करण्याची भूमिका अनेक शेतकरी संघटनांनी सुरु केली. कोणत्याही राजकीय पक्षाला व्यासपीठावर न घेता शेतक-यांच्या संयुक्त मोर्चानं हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमांवर एका वर्षापूर्वी सुरु केलं. हजारो शेतकरी जे बहुतांशी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधून आले होते, ते या सीमावर बस्तान टाकून अहिंसेच्या मार्गानं आंदोलन करत राहिले. मोदी सरकारची भूमिका मात्र या विरोधाच्या काळातही कायद्यांच्या आग्रहाची राहिली. यानं शेतक-यांचा फायदाच होणार आहे असं स्वत: पंतप्रधान विविध व्यासपीठांवर सांगत राहिले. कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर शेतक-यांशी बैठका करत राहिले, पण हे कायदे मागे घेतल्यावरच इतर काहीही बोलू शकतो अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी शेवटपर्यंत घेतली. प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीमध्ये काढलेल्या मोर्चाला काही ठिकाणी लागलेलं हिंसक वळण, लखीमपूर खेरी इथं शेतक-यांचा झालेला मृत्यू यावरुन वादंग माजला. पण आंदोलन सुरु राहिलं. अखेरीस वर्षभरानंतर मोदी सरकारला शेतक-यांचा आग्रह मान्य करुन हे तीनही कायदे रद्द करावे लागले. याचा एक अर्थ असाही लावला जातो आहे की येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशच्या आणि पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी उद्रेकामुळे होऊ शकणारा मतांचा तोटा टाळण्यासाठी मोदी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. आपला कोणताही निर्णय असो, वा विधेयक, कितीही विरोध झाला तरी त्या भूमिकेशी ठाम राहणा-या भाजपा सरकारला शेतक-यांच्या निग्रहापुढे माघार घ्यावी लागली असं चित्र आहे. पण अशा शेतक-यांसमोर माघारीची ही पहिलीच वेळ नव्हे. भूतकाळात मोदींना त्यांच्या कारकीर्दीत विरोधानंतर काही निर्णयांवरुन माघारी परतावं लागलं आहे. त्यात नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, हे तीनही घटना शेतक-यांशी संबंधित होते आणि त्याला विरोध झाला होता. त्यातला पहिला प्रसंग हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांनाचा आहे, जेव्हा एका प्रकल्पासाठी शेतजमीन अधिग्रहित करण्यासाठी शेतक-यांनी आंदोलन उभारलं. नंतर २०१४ मध्ये ते पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर २०१५ मध्ये आणलेल्या सुधारित जमीन अधिग्रहण कायद्याचा आहे आणि त्यानंतर आता २०२० मध्ये जे तीन कृषी कायदे आणले होते, ते त्यांच्या प्रधानमंत्रीपदाच्या दुस-या टर्ममध्ये रद्द करावे लागले आहेत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment