"
घटनेतील कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्याचा निर्णय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात घेतला गेलाय. त्याआधी देशात सत्तांतर झाल्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्यकर्तृत्वाची उजळणी सुरू झालीय. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरूंची साक्ष काढली जाते! कश्मीरचा प्रश्न जेव्हा जेव्हा निघतो तेव्हा तेव्हा पटेलांचं स्मरण केलं जातं. नेहरू आणि पटेल यांच्याशी असलेले परस्पर संबंध, महात्मा गांधी-नेहरु-पटेल यांच्यातील नातं, शिवाय कधीकाळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी लादणाऱ्या पटेल यांच्याबद्धल संघ आणि भाजपेयीं दाखवत असलेलं ममत्व! देशाची फाळणी होतानाच्या घडामोडीत पटेल-नेहरूंची भूमिका या साऱ्या घडामोडींचा परामर्ष घेणारा हा लेख!"
-----------------------------------------------
*भा* रताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षानं सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं स्मारक गुजरातेत उभं राहिलंय. त्यांनी देशाच्या अखंडतेचं हे महान कार्य केलंय, त्याचं मूल्यमापन स्वातंत्र्योत्तर काळात खऱ्या अर्थानं झालंच नाही. किंबहुना त्यांचा गुणगौरव होण्याऐवजी अवहेलनाच झाली असंच म्हणावं लाभेल! बॅरिस्टर जीना यांनी भारताचे दोन तुकडे करण्यासाठी टाकलेला कुटील डाव! चर्चिल यांनी भारत, पाकिस्तान या दोन राष्ट्राबरोबरच भारतातल्या विविध संस्थानिकांचं आणखी एक तिसरं राष्ट्र 'राजविस्तान' निर्माण करण्यासाठी टाकलेला डाव! सरदार पटेल यांनी हे त्यांचे सारे डाव, मनसुबे कसे उधळून लावले, संस्थानिक आणि त्यांची संस्थानं कशी बरखास्त केली हे जाणून घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे. यापूर्वी आपल्याला एवढंच माहिती होतं की पटेलांनी कश्मीर, जुनागढ आणि हैदराबाद या संस्थांच्या विरोधात झगडा दिला. स्वातंत्र्यापूर्वी देश दोन भागात विखुरला गेला होता, एक भाग इंग्रजांच्या ताब्यात होता तो आपोआप केंद्र सरकारच्या ताब्यात आला होता तर दुसरा भाग हा विविध राजेरजवाडे आणि संस्थानिकांनी व्यापलेला होता. हे सारे राजेरजवाडे, संस्थानिक देशाशी जोडले गेले नाहीत तर देशाचं महत्त्व राहणार नाही हे जाणून हे सारे संस्थानिक आणि त्यांचे संस्थानं बरखास्त करण्याची जबाबदारी वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. कश्मीर, जुनागढ, हैदराबाद या संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यासाठी आढेवेढे घेतले हे सारं आपण जाणतो, पण इतर राजे-रजवाडे संस्थानिक हे कशा प्रकारे भारतात विलीन झाले हे पाहणं देखील तेवढंच महत्वाचं ठरणारं आहे!
*ब्रिटिशांनी राजेशाही सुरूच ठेवली होती*
१९४५ च्या दरम्यान दुसरं महायुद्ध संपुष्टात आलं होतं, तोपर्यंत भारतासह अनेक आशियाई देशातून ब्रिटिशांना बाहेर पडावं लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सध्या आपलयाकडं भारताची जी भूमी, जो भूभाग आहे, तो ३२ लाख चौरस मीटर असा विस्तीर्ण देश आणि भिंतीवर टांगलेल्या नकाशात जो भारताचा आकार आपण पाहतो तो प्रत्यक्षात आणला, साकारला 'द पोलिटिकल बॉस : सरदार पटेल यांनी! भारताचा हा भू भाग ब्रिटिशांनी आपल्याकडून हिसकावून घेतला होता आणि आपल्या देशातील संपत्ती उध्वस्त करून टाकली होती. हा सगळा इतिहास आपल्याला माहित आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात अनेक संस्थानिक आणि ब्रिटिश शासन अशा प्रकारे मिश्र सत्ता लागू होती. बहुसंख्य भागात ब्रिटिशांची सत्ता होती तर इतर परिसरात राजे-राजवाडे, संस्थानिक त्यांची सत्ता होती अशा संस्थानिकांची संख्या देशभरात जवळपास ५६५ होती आणि त्यांचा विस्तार १४.२५ लाख चौरस किलोमीटर एवढा होता. त्यावेळी संपूर्ण देश हा ४२ लाख चौरस मीटरचा होता. या संस्थानांमध्ये राहणाऱ्यांची लोकसंख्या होती जवळपास ८ कोटी तर संपूर्ण भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास २५ टक्के एवढी होती. या संस्थानिकांनी ब्रिटिशांचे वर्चस्व, ताबेदारी स्वीकारली होती. त्यामुळे त्यांची ती राजेशाही, संस्थानं ब्रिटिशांनी तशीच सुरू ठेवली होती.
*स्वातंत्र्यात मोडता घालण्याचा प्रयत्न*
भारताला स्वातंत्र्य द्यायचं असेल तर, अशा लहान लहान संस्थानिकांना स्वातंत्र्य देऊन चालणार नाही. हे इंग्रज जाणून होते. भारताला कशाप्रकारे स्वातंत्र्य दिलं जावं याबाबत चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने त्यांचं एक शिष्टमंडळ १९४५ साली भारतात पाठवले होतं. त्याचं नाव होतं 'द युनायटेड किंगडम कॅबिनेट मिशन'. २२मे १९४५ रोजी या कॅबिनेट मिशननं सर्व संस्थानिकांना बोलावून स्वातंत्र्यानंतर तुम्ही कशा प्रकारे राहणार याचं स्पष्टीकरण मागवलं होतं. त्याचबरोबर त्यांना समजावून सांगण्यात आलं होतं की, आपल्या म्हणजेच ब्रिटिशांच्या आणि संस्थानिकांच्या संबंधांमध्ये परस्पर संबंध कसे होते ते पुढंही तसेच राहतील! इंग्रजांच्या या भूमिकेनं स्पष्ट झालं की, भारताला स्वातंत्र्य देण्यात मोडता कसा निर्माण होईल हे इंग्रजाकडून पाहिलं गेलं. म्हणजेच नवा खेळ ब्रिटिशांनी मांडला होता.
*पटेलांकडे विलीनीकरणाची जबाबदारी*
त्यावेळी दिल्लीत जमलेल्या भारतीय राजकीय नेत्यांना याचीही माहिती होती की, हे सर्व राजेरजवाडे आणि संस्थानिक यांचे प्रश्न सोडवणं तेवढं सोपे नाही. २ सप्टेंबर १९४६ ला भारतात तात्पुरत्या सरकारची रचना करण्यात आली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात सत्ता राबवणं, त्याचं नियंत्रण करणं, संचालन करणं यात थोडीशी सरलता प्राप्त होईल अशी त्या सरकार स्थापण्यामागची भूमिका होती. या नवनिर्मित तात्पुरत्या सरकारात गृह, माहिती आणि प्रसारण ही खाती सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजेच जून १९४७ मध्ये हे नक्की करण्यात आलं होतं कि, भारतात असलेल्या ५६५ संस्थानिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात यावं आणि त्याची जबाबदारीदेखील वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपवावी. पण तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांना स्वतःलाच त्या संस्थानिकांचे संचालन वा खात्याची जबाबदारी स्वीकारावी असे वाटत होतं. पण मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक निर्णयानुसार ही जबाबदारी सरदार पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली. पटेल ही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी सक्षम होते, त्यांनी तशी तयारी दाखविली. पटेलांच्या या निर्णयानं त्यावेळी व्हॉईसरॉय असलेल्या लॉर्ड माउंटबॅटन यांना हायसं वाटलं होतं.
*पटेलांचं संस्थानिकांना समजावणीचं पत्र*
संस्थासनिकांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी मिळताच सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सर्व संस्थानिकांना एक सविस्तर पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी म्हटलं, *"आपण सर्वजण शेवटी या भारतभूमीचे पुत्र आहोत. आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पद्धतीने राहिलो, संस्थानिक म्हणून वावरलो तर देशाच्या अखंडतेच्या दृष्टीनं ते धोक्याचं आहे. किंबहुना एकमेकांच्या विरोधात राहिलो, लढलो म्हणूनच परदेशी लोकांचं साधलं. इंग्रजांनी इथं येऊन आपल्यावर दीडशे वर्ष राज्य केलं, आताच्या स्थितीत आपण पुन्हा अलग राहिलो आणि एकत्र आलो नाही तर आपला विकास होणार नाही. आपण पुढं जाणार नाही. आता आपण इतिहासाच्या एका वळणावर अशा ठिकाणी येऊन उभे आहोत, की इथं आपल्याला नक्की करायचं काय? आणि कशा रीतीने देशाचं वैभव राखलं जाईल? याचा विचार करावा लागणार आहे. मला आशा आहे की, तुम्ही सारेजण भारताची जोडले जाणार आहात. आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या या महत्त्वाच्या कामात साथ देणार आहात!"* याबरोबरच सरदार पटेल यांनी त्यांना अशी खात्री दिली होती की *"तुमचा देशात योग्य असा सन्मान राखला जाईल आणि तुमचे तनखे देखील पूर्ववत चालू राहतील. त्यामुळे स्वतंत्र राहून काही करण्याच्या भानगडीत आपण पडू नये!"* सरदार पटेलांच्या या पत्रांनं अनेक संस्थानिकांवर सकारात्मक असा परिणाम झाला. ज्यांना भारतात यायचं नव्हतं वा येण्यामध्ये रस नव्हता अशा संस्थानिक, राजा-राजवाड्यांमध्ये परस्पर मैत्री तरी होती वा वैमनस्य तरी होतं. यासाठी छोटे छोटे संस्थानिक मोठा निर्णय काय होईल यासाठी वाट पाहत बसले होते. पण काही संस्थानिकांनी पाकिस्तानशी जोडले जाण्याचा वा पाकिस्तानात विलीन होण्याचा प्रयत्न चालवलेला होता. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतर हा इतिहास आपल्याला समजतो आहे की सरदार पटेलांनी ५६२ संस्थानिकांना भारतात विलीन केलं आणि देशाची सीमा अखंड ठेवली. परंतु या संस्थानिकांशी कशाप्रकारे त्यांनी काम करून घेतलं, त्यातले किस्से हे जाणून घेण्यासारखे आहेत.
*कश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागढ यांचा नकार*
सरदार पटेल यांच्याकडे विलीनीकरणासाठी साम-दाम-दंड-भेद असे चारही मार्ग होते. जमेल तोवर त्यांनी समजावणीचा मार्ग स्वीकारला होता. जी संस्थाने समजावणीच्या सुरात सूर मिसळत होते त्यांचे सरदारांनी स्वागत केलं. पण तीन राज्यांनी हटवादी भूमिका घेतली होती, हैदराबाद, कश्मीर आणि जुनागढ यांनी भारतात सामील होण्यास नकार दिला. त्यामुळं पटेल आणि देशासमोर एक अवघड समस्या उभी राहिली. अखेर पटेलांच्या राजनीतिनंतर त्यांना भारतात समाविष्ट व्हावंच लागलं. आज अगदी मुक्तपणे देशात आपण फिरू शकतो याचं श्रेय सरदार पटेल यांना द्यावेच लागेल. यासाठी तरी त्यांची आठवण ठेवावी लागेल!
*भारताच्या एकत्रीकरणाचे हे दोन साथीदार!*
सरदार पटेल यांच्याकडे ही जबाबदारी आल्यानंतर देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा या कामगिरीसाठी त्यांना नव्या साथीदारांची गरज होती. त्यावेळी मोरारजी देसाई यांनी एक नाव सुचवलं ते होतं विद्याशंकर यांचं! वल्लभभाईंनी जवळपास दीड-दोन तास या विद्याशंकरांची मुलाखत घेतली. उलट-सुलट चर्चा करून आपल्याला सहाय्यक म्हणून नेमलं. ते आधीपासूनच व्हॉईसरॉय यांच्या टीम मध्ये कार्यरत होते. दुसरी व्यक्ती होती वापल पांगुनी मेनन! म्हणजेच व्ही.पी मेनन. या अधिकाऱ्यांकडे संस्थानिकांना सामील करून घेणाऱ्या खात्याचे सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली या सगळ्या एकीकरणाच्या कार्यवाहीचे मेनन हे वरिष्ठ एक अधिकारी होते, साक्षीदार होते. त्यानंतर मेनन यांनी या आपली एकीकरणाची समग्र प्रक्रिया कशी झाली, याबाबतचे एक पुस्तक लिहिले आहे, 'द इंटिग्रेशन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स' असं या पुस्तकाचं नाव आहे. त्यानंतर शंकर यांनी सरदार पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराबाबतचेही महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित केले आहे
*जीना यांचा कुटील डाव पटेलांनी हाणून पाडला*
तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर हैदराबादवर ज्याप्रकारे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांचा ताबा सहा महिन्यांसाठी ठेवण्यात आला, तशाचप्रकारे स्वातंत्र्यानंतर कलकत्त्यावर पहिल्या सहा महिन्यात भारत आणि पाकिस्ताननं संयुक्तरीत्या कब्जा ठेवावा अशी मागणी बॅरिस्टर महंमद जीना यांनी केली होती. ही मागणी घेऊन व्ही.पी. मेनन यांना व्हॉइसरॉय यांनी सरदार पटेल यांच्याकडं पाठवलं होतं. पण सरदारांनी तेवढ्याच तडफेने जबाब दिला की, 'सहा महिनेच पण काय सहा तास देखील ताबा मिळणार नाही!' याशिवाय यापूर्वीच्या एका संयुक्त बैठकीत जीना यांनी एक अशी कल्पना मांडली होती की, *'पूर्व आणि पश्चिम या दिशेला पसरलेल्या पाकिस्तानला जोडण्यासाठी भारतातून जाणारा अंदाजे दीड हजार किलोमीटर लांबीचा रस्ता बनविण्यासाठी जमिनीचा एक पट्टा हवा होता. तो पट्टा पाकिस्तानला देण्यात यावा, पाकिस्तान त्यावर रस्ता बनवेल म्हणजे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानामध्ये आवक-जावक सहजरीत्या होऊ शकेल या रस्त्याची मालकी देखील पाकिस्तानची समजली गेली पाहिजे!'* सरदार पटेलांनी जीनांचा हा कुटील डाव ओळखला आणि त्यांनी त्यावेळेला हा प्रस्ताव म्हणजे केवळ मूर्खपणा आहे. असं म्हणून फेटाळला होता. सरदार पटेल देशाच्या अखंडतेचा, एकतेचा अर्थ चांगल्याप्रकारे जाणत होते, समजत होते. देशाच्या अखंडतेत एक भेग पडावी. पाकिस्तानाप्रमाणेच भारताचेही दोन तुकडे पडावेत अशी जीना यांची ती मनीषा होती, असा जो जीनांचा कयास होता तो सरदार पटेलांनी हाणून पाडला! शिवाय क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांनी तो फेटाळूनही लावला!
*चर्चिल यांचा तिसऱ्या राष्ट्राचाही प्रस्ताव होता*
देशात त्यावेळी ५६५ संस्थानिक होते त्यातील ५६२ संस्थानिकांनी भारतात विलीनीकरणासाठी सहमती दिली होती. राहिलेले तिघे कश्मीर, जुनागढ आणि हैदराबाद यांना सरदारांनी आपल्या पद्धतीने नाक दाबून भारतात येण्यास भाग पाडलं! सरदारांचा म्हणणं असं होतं की स्वातंत्र्यानंतर हे संस्थानिक भारतात विलीन झाले नाही तर तिथली प्रजा त्यांच्याविरोधात विद्रोह करील आणि सत्ता उलथवून टाकील. त्यामुळं पटेल निश्चिन्त होते. कोणताही संस्थानिक भारताची जोडला जाणार नाही याची चिंता सरदारांना वाटत नव्हती. पटेलांनी व्यक्त केल्याप्रमाणे परिस्थितीही तशीच निर्माण झाली. सरदार पटेल दररोज रात्री साडेनऊ ते दहा दरम्यान मेनन यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत, दिवसभरात संस्थानिकांच्या विलिनीकरणाचं काम कुठवर आलं? त्याचं काय झालं? त्यांचं म्हणणं काय आहे हे जाणून घेत आणि त्यानंतरच ते झोपायला जात. हे सारे संस्थानिकांची संस्थानं भारतात विलीन करण्यासाठी जवळपास चाळीस दिवसाचा अवधी लागला. म्हणजेच जुलै, ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सारे भारताशी जोडले गेले, त्यांचे विलीनीकरण झालं. याच वेळी ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी असाही प्रस्ताव भारतासमोर मांडला होता की *भारत आणि पाकिस्तान याशिवाय या सर्व संस्थानिकांचे, राज्यांचे मिळून एक स्वतंत्र असे 'राजवीस्थान' निर्माण करून भारताचे तीन तुकडे करावेत* असा तो पर्याय संस्थानिकांना खुश करण्यासाठी दिला होता.
*पटेलांची जर्मनीचा निर्माता 'बिस्मार्क' यांच्याशी तुलना*
सरदार पटेलांची तुलना जर्मन प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क यांच्याशी केली जाते. कारण त्यांनी १८४८ मध्ये विविध ३८ राज्ये एकत्रित करत जर्मन नावाचं राष्ट्र निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १८१५ मध्ये जन्मलेल्या बिस्मार्क यांनी प्रशिया या नावाच्या देशाला जर्मनी हे नाव प्रदान केलं. राजा विल्यम प्रथम यांना १८६२ मध्ये प्रधानमंत्री बनवलं गेलं, त्या पदावर १८९० पर्यंत ते राहिले. त्यांच्या या सत्ताकाळात जर्मन भाषा बोलणाऱ्या छोट्या छोट्या राजांना एकत्र करून जर्मनी देश बनवला आणि हा देश आधुनिक प्रवाहात एक महत्त्वाची भूमिका बजावू लागला. त्यामुळे आधुनिक जर्मनीच्या निर्माण करणाऱ्यामध्ये यांची गणना होते. सरदार पटेल यांनी अशाच प्रकारे देशांतर्गत विविध संस्थानिकांना एकत्रित केलं. बिस्मार्क यांनी एकत्रित केलेल्या संस्थानांची संख्या केवळ ३८ होती तर सरदार पटेल यांनी त्याच्या पंधरा पट म्हणजे तब्बल ५६५ संस्थानिकांना भारताशी जोडून एक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली!
*सरदार पटेल एक 'द पॉलिटिकल बॉस!'*
व्ही.पी.मेनन यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे की, संस्थानिकांना सहजपणे भारताशी जोडलं जाणं, त्यातलं एक महत्वाचं कारण हे होतं की वल्लभभाईंचा या सर्व राजरजवाडेंशी, संस्थानिकांची असलेलं सुंदर नातं आणि त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची त्यांची पद्धत! वयाच्या ७२व्या वर्षात आणि तब्येत साथ देत नसतानाही वल्लभभाई यांनी संस्थानिकांच्या या आडमुठ्या भूमिकेला तेवढ्याच तडफेनं, समर्थपणे आणि ताकतीनं उत्तर दिलं. ते करताना त्यांच्या प्रतिष्ठेला कुठं धक्का लागणार नाही, याची त्यांनी काळजी घेतली होती. त्यांनी प्रत्येक संस्थानिकांना योग्य असा सन्मान दिला, त्यांना योग्य तनखे दिले आणि योग्य असा सौदाही त्यांच्याशी केला होता! त्यांच्या या कामगिरीची दखल घेत *अमेरिकेच्या जगविख्यात आणि प्रतिष्ठित अशा टाईम नावाच्या मासिकांनं २७ जानेवारी १९४७ ला सरदार पटेल यांच्यावर एक कव्हर स्टोरी प्रकाशित केली होती त्यांनी कोणकोणत्या प्रसंगाला कसे सामोरे गेले आणि आपली तब्येत साथ देत नसतानाही भारताची सेवा कशी केली त्याचा हा वृत्तांत *पॉलिटिकल बॉस: द सरदार* या मथळ्यांखाली प्रसिद्ध केला होता. आज गुजरातच्या नर्मदा नदीच्या तीरावर जगातलं आश्चर्य म्हणावं असा एक पुतळा चार वर्षांत साकारला गेलाय. राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यात ज्यांचं कार्य आभाळाएवढं आहे अशा सरदार वल्लभभाई पटेल याचा आकाशात झेंपावणारा पुतळा उभारण्यात आलाय. राष्ट्रनिर्मितीच्या कामात देशभर विखुरलेल्या पण अखंड भारताच्या निर्माणात अडचणीच्या ठरलेल्या संस्थानिकांना एकत्र आणण्याची महत्वाची कामगिरी वल्लभभाई पटेल यांनी केली. खऱ्या अर्थानं ते एक पोलिटिकल बॉस होते!.
*नेहरु-पटेल-संघ आणि काश्मीर!*
१७व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात भाजपेयीं सरकारनं कश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिन्यांनी वाढवलीय. त्याबाबतचं विधेयक संसदेत चर्चेला आणलं तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा, पूनम महाजन याशिवाय काश्मीरमधील उधमपुरचे खासदार आणि मंत्री जितेंद्र सिंग यांची जोरदार भाषणं झाली. काँग्रेसचे मनीष तिवारी, एमआयएमचे ओवेसी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मसुदी यांनी याला विरोध करत आपली मतं मांडली. काश्मीरचा खरा प्रश्न काय आहे आणि त्याच्या मुळाशी जाऊन प्रयत्न करावेत असा आजवर झाला नाही अशा निष्कर्षाप्रत सरकार आलेलं दिसलं. मात्र या निमित्तानं काश्मीरप्रश्नाला नेहरु, काँग्रेस पक्ष कसा जबाबदार होता यावर टीका करण्यात आली तर, सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनले असते तर काश्मीरची ही अवस्था निर्माण झालीच नसती असं नेहमीच्या शैलीत शहांनी सांगितलं. पण त्याकाळी नेहरु-पटेल-संघ आणि काश्मीर यांचा परस्पर संबंध कसा आणि काय होता हे खरं तर सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय.
*विपरीत प्रतिमा बिंबविण्याचा प्रयत्न*
देशापुढील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यापासून दूर गेल्यानं भावनात्मक मुद्द्यांना महत्त्व देण्याचा काळ आता सुरू झालाय. खरी माहिती दडवून, खोटी, विपरीत, विपर्यास्त आणि विसंगत माहिती लोकांच्या डोक्यात आणि मनात ठासून भरण्याचे हे दिवस! देशात भाजपेयींची सत्ता आल्यापासून वल्लभभाई पटेल यांचा उदो उदो आणि पंडित नेहरू यांची निंदानालस्ती केली जातेय. त्यांच्यातील संबंधाबाबत अनेक उलटसुलट गोष्टी सांगितल्या जाताहेत. पटेलांची उभी केलेली उंच प्रतिमा न्याहाळतानाच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा धांडोळा घेण्याची नैतिक जबाबदारी देखील आपली आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा, त्यांच्या धोरणांचा, निर्णयांचा तसंच त्यांच्या इतरांशी असलेल्या संबंधाबाबत विपरीत प्रसार-प्रचार व गॉसिप करण्याचा अधिकार कुणालाही असू शकत नाही. महात्मा गांधीजींच्या हत्येपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत सरदार पटेलांचं मत सकारात्मक होतं पण त्यानंतर मात्र अत्यंत प्रतिकूल बनलं. थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याचा निर्णय त्यांनी गृहमंत्री म्हणून घेतला. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरदार पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पंडित नेहरू यांच्यातील परस्पर संबंध कसे होते हे पाहिलं तर लक्षात येईल की, आज पटेल संघ स्थानावर प्रातःस्मरणीय असतीलही पण त्यावेळी ते कट्टर शत्रू होते!
*प्रारंभी संघाचे सहानुभूतीदार नंतर विरोधक*
देशात सत्तेवर आलेल्या भाजपेयींनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या स्वयंसेवकांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंची बदनामी करण्याचा जणू विडाच उचललाय. ही गोबेल्सनीती एकाबाजूला सुरू असतानाच सरदार पटेल यांची तोंड फुटेपर्यंत स्तुती करताना ते थकत नाहीत. त्याबद्धल सर्वप्रथम पाहू यात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर म्हणजे महात्मा गांधी यांची हत्या होण्यापूर्वी १९४८ मध्ये सरदार पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत म्हटलं होतं, की *" तुम्ही तुमच्याकडे असलेल्या लाठी-काठीनं कोणत्याही संघटनेला दाबून टाकू शकत नाही, लाठी-काठी तर चोर, डाकू वापरत असतात. ते दुष्कर्म करण्यासाठी त्यागोष्टी उपयोगात आणत असतात. मात्र संघ तर देशभक्ती करणारी संघटना आहे!"* या सरदार पटेलांच्या मतप्रदर्शनानंतर ३० जानेवारी १९४८ ला नथुराम गोडसेनं गांधीजींची हत्या केली त्यानंतर सरदार पटेलांच्या संघाबाबतच्या असलेल्या भूमिकेत, त्याबाबतच्या त्यांच्या विचारांमध्ये आमूलाग्र असा बदल झाला. हे इथं नमूद करायला हवंय!
*सरदार पटेल यांचं नेहरूंना संघाबाबत पत्र*
सरदार पटेलांनी २७ फेब्रुवारी १९४८ ला पंडित नेहरूंना एक पत्र लिहिलं त्यात ते म्हणतात, *" गांधीजींच्या हत्येत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सहभाग दिसून येत नाही. मात्र हे काम हिंदू महासभेच्या कट्टरपंथी कार्यकर्त्यांनी केलेलं आढळतं आहे. हे कट्टरपंथी सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली काम करतात. या कट्टरपंथीयांनीच हत्येचं षडयंत्र रचलेलं आहे. हे लोक गांधीजींच्या विचारधारेला आणि गांधीजींना सतत विरोध करत. या कट्टरपंथीशिवाय इतर हिंदू महासभा आणि संघाच्या स्वयंसेवकांवर हत्येबाबत संशय घेता येईल अशी परिस्थिती नाही"* नेहरूंच्या या पत्रव्यवहारातून पटेलांची संघाबाबतची भूमिका, हिंदू महासभाबाबतचं मतं व्यक्त होतं.
*संघानं देशात विद्वेषाचं वातावरण निर्माण केलं*
जसा जसा काळ गेला तस तसा सरदारांच्या लक्षांत आलं की, गांधीजींच्या हत्येत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जरी थेट हात नसला तरी, त्यांनी देशभरात जे हिंदू-मुस्लिम विरोधातलं आणि सांप्रदायिक विद्वेषाचं वातावरण निर्माण केलं आहे. त्यातूनच गांधीजींची ही हत्या झालीय असं त्यांचं मत बनलं. त्यानंतर गृहमंत्री म्हणून *सरदार पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली. दीड वर्षाच्या कालावधीनंतर ती उठविण्यात आली असली तरी संघ आणि हिंदू महासभा यांना राजकीय घडामोडीत सहभाग घेता येणार नाही, असं स्पष्टपणे नमूद केलं आणि बंधनं टाकली.*
*सरकारला आणि भारताच्या अस्तित्वालाच धोका*
१८ जुलै १९४८ रोजी सरदार पटेलांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना पत्र लिहिलं, *"गांधीजींच्या हत्येबाबतचा खटला हा अद्याप न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळं संघ आणि हिंदू महासभा यांच्याबाबत आताच मी काही सांगणार नाही, कोणतंही मतप्रदर्शन करणार नाही. परंतु आमच्याकडे प्राप्त झालेल्या रिपोर्ट्सनुसार, महात्मा गांधीजींच्या हत्येची जी काही घटना घडली आहे ती या दोन्ही संघटनांनी चालवलेल्या विद्वेषमुलक हालचालींनी आणि निर्माण केलेल्या विपरीत परिस्थितीमुळेच! खासकरून संघाच्या करणीचा हा परिणाम आहे. देशात असं काही वातावरण निर्माण करण्यात आलं की, अशा प्रकारची म्हणजेच गांधीजींच्या हत्येसारखी भयानक घटना घडावी. माझ्या मनांत शंका नाही की, हिंदू महासभेचा कट्टरपंथी गट गांधीजींच्या हत्येच्या कटात सामील होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चालवलेल्या हालचालींनी, प्रचारांनी भारत सरकार आणि देशाच्या अस्तित्वाला देखील धोका निर्माण झालाय!"* श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार हा संघाबाबतचा पटेलांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा आहे.
*गांधीजींबाबत विखारी प्रचार केला होता*
निवडणुकीच्या काळात रामजन्मभूमीच्या नावानं उठता बसता भजन करणारे भाजपेयीं आजकाल स्वार्थासाठी गांधी-गांधी असं जप करत असतात. गांधीजींचं नाव घेताहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांची पैतृक संस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं मात्र गांधीविरोधी जी भूमिका घेतली आणि गांधीजींबाबत जो विखारी प्रचार केला, त्यामुळं ती एक विषारी संघटना बनली आहे. असं म्हटलं जातं! गांधीजींची हत्या झाली तेव्हा संघानं मिठाई वाटली होती, असं त्यावेळी निष्पन्न झालं होतं. डॉ. केशवराव हेडगेवार यांच्यानंतर माधवराव गोळवलकर हे सरसंघचालक होते. १९४० ते १९७३ पर्यंत त्यांनी संघाचं नेतृत्व केलं होतं. ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरदारांनी त्यांना एक पत्र लिहिलं होतं.
*सरसंघचालक गुरुजींना सरदार पटेलांचं पत्र*
*"भाईश्री गोळवलकर,*
*११ ऑगस्ट रोजी तुम्ही पाठवलेलं पत्र मिळालं, जवाहरलालजींनीही तुमचं पत्र माझ्याकडं पाठवलंय. तुम्ही आरएसएसबाबतची माझी असलेली मतं जाणता. लोकांनाही माझी ही मतं माहिती आहेत. मला आशा होती की, तुमचे लोकही या माझ्या मताचा स्वीकार करतील. पण मला असं वाटतंय की, माझ्या या भूमिकेचा आरएसएसवर कोणताच परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यांच्या कार्यक्रमातही कोणत्याही प्रकारचं परिवर्तन झालेलं नाही. याबाबत माझ्या मनात कोणताही संदेह नाही की, संघानं स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या देशांतर्गत परिस्थितीत हिंदू धर्माची सेवा केलीय. अशा भागात जिथं लोकांना मदतीची गरज होती. याशिवाय अशाप्रकारच्या संघटनेची जिथं गरज होती की, तिथं संघाच्या तरुणांनी महिलांचं आणि लहान मुलांचं रक्षण केलंय, मदत केलीय. मीच काय पण कोणीही समजूतदार माणसं याबाबत शंका घेणार नाही. प्रश्न त्यावेळी निर्माण झाला जेव्हा बदला घेण्याच्या भावनेनं मुसलमानांवर हल्ले केले गेले. हिंदूंना संघटित करणं आणि त्यांना मदत करणं ही गोष्ट अलाहिदा पण प्राप्त परिस्थितीत हिंदूंना जो त्रास झाला त्याचा बदला निर्दोष मुस्लिम महिला आणि मुलांवर घेतला जाणं ही वेगळी गोष्ट आहे!"* या पत्रावरून सरदार पटेलांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत बदललेली भूमिका स्पष्ट होते.
*भावी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही*
सरदार वल्लभभाई पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यात मतभेद होते पण त्याचा अर्थ असा नाही की, ते एकमेकांच्या विरोधात होते. मतभेद कुणामध्ये नसतात? दोन सख्या भावाभावात किंवा मित्रांमध्ये देखील असतात. एकाच पक्षातील दोन नेत्यांमध्ये मतभेद असणं हे सशक्त लोकशाहीचं सौंदर्य म्हणायला हवं, ते जिवंत लोकशाहीचं लक्षण म्हटलं पाहिजे. आजकाल असं चित्र रंगविण्यात येतंय की, सरदार पटेल हे नेहरूंच्या विरोधात होते. इतिहासाला अशाप्रकारे तोडूनमोडून विपरितपणे भविष्य बदलण्याचा, भावी पिढीसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला तर भावी पिढीच काय वर्तमान देखील आपल्याला कधीच माफ करणार नाही! हे मात्र निश्चित!
*नेहरूंकडून पटेल यांची वाखाणणी*
जून १९४६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू हे कारागृहात असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांना भेटून न्यायालयात त्यांची केस लढविण्यासाठी निघाले होते. परंतु तत्कालीन काश्मीरचे प्रधानमंत्री रामचंद्र काक यांनी नेहरु यांना ते श्रीनगर पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची धरपकड केली होती. त्यावेळी याबाबत कुणीतरी सरदार पटेल यांना विचारलं, "सरदारसाहेब, काक यांचं काय? त्यांनी नेहरूंना अटक केलीय!" त्यावर सरदार पटेलांनी संताप व्यक्त केला, ते म्हणाले, "काक तो हमेशा खाकमें मिल जायेगा!" यावरून सरदारांच्या नेहरूंबाबतची भूमिका आणि त्यांची मानसिकता स्पष्ट होते. भगतसिंगांना फाशी दिल्यानंतर कराची इथे संपन्न झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्षपद सरदार पटेलांनी भूषविलं होतं, त्या अधिवेशनात नेहरूंनी आपल्या भाषणातून सरदार पटेल यांची जाहीरपणे वाखाणणी केली होती, गौरव केला होता. याविषयी नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे की या *"अधिवेशनात अध्यक्षस्थानी असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल हे हिंदुस्थानात लोकप्रिय असलेले एक जबरदस्त, भारदस्त असे व्यक्तिमत्व होते त्यांनी गुजरात मध्ये झालेल्या बारडोली सत्याग्रहाच्या वेळी शेतकऱ्यांचे यशस्वी नेतृत्व करून सुकिर्ती, ख्याती प्राप्त केली होती"* यावरून नेहरू आणि पटेल यांचे परस्पर संबंध लक्षांत येईल.
*पटेल हे गांधीजींचे पट्टशिष्यच नव्हे तर भक्तही*
१८३० मध्ये गोलमेज परिषद भरली असताना ग्लोन वॉल्टन नामक एका इंग्रज पत्रकारानं *'द ट्रेजडी ऑफ गांधी'* या आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे की 'मुलतान नावाच्या एका जहाजात जे भारतीय नेते बसले होते, त्यांच्यात एक चर्चा सुरू होती. ती त्यांची सारी चर्चा ही गांधीजींच्या विरोधात होती. त्यांना हे माहीत होतं की गांधीजी विरुद्ध काँग्रेसची वर्किंग कमिटीतील अनेकजण आहे आणि त्यांनी एक षडयंत्र रचलं आहे. त्यांना हेही माहीत होतं की, ती वेळ येताच काँग्रेस वर्किंग कमिटीतील काही मंडळी गांधीजींना काँग्रेसमधून उखडून फेकून देतील, याशिवाय काँग्रेस वर्किंग कमिटी ही गांधींबरोबरच त्यांच्या जवळच्या लोकांना देखील काढून टाकील!' या बातमीने त्यावेळी खळबळ उडाली होती. नेहरूंनी या अशा बातम्यांना 'हवेत केलेला गोळीबार' असं म्हणत फेटाळून लावलं हे षडयंत्र रचणारे कोण आहे त्याचा हेतू काय आहे? असा सवालही केला होता. त्याचवेळी असं सांगण्यात आलं होतं की काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्यांमध्ये मी आणि सभापती सरदार वल्लभभाई पटेल हे दोघे अत्यंत तापट स्वभावाचे आहेत यावरून या षडयंत्र रचणाऱ्यांमध्ये आमचंही नाव घेतले जाईल! खरं तर सरदार वल्लभभाई पटेल हे गांधीजींचे पट्टशिष्यच नव्हे तर भक्त म्हणूनही ओळखले जातात. त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणी असा त्यांचा भक्त वा शिष्य असेल असं मला वाटत नाही. ते स्वतः कडक शिस्तीचे आणि मजबूत विचाराने काम करणारे होते, त्यांचं राजकारणच नव्हे तर जीवन देखील मूल्याधिष्ठित होते. पण गांधीजींचा विचार, त्यांचा आदर्श, त्यांची नीती, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व याच्याविषयी पटेलांना खूपच आदर, श्रद्धा आणि भक्ती होती. पण मी असा दावा करत नाही की, गांधीजींना मी त्यांच्या आदर्शासह स्वीकारलेलं आहे. पण त्यांच्या अत्यंत जवळ राहण्याचं भाग्य मला प्राप्त झालेलं आहे. त्यांच्याविरुद्ध षडयंत्र निर्माण करण्याचा विचार देखील माझ्या मनात येऊ शकत नाही. असं असेल तर, तो माझा पराभव असेल आणि गांधीजींच्या संस्कारांचाही पराभव असेल!
*जागतिक घडामोडीतील वास्तव गांधीजींनी ओळखले*
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि देशाच्या स्वातंत्र्य निर्मितीत सरदार पटेल आणि नेहरू यांची भूमिका आणि कार्यकर्तृत्व एकसमान होतं. दोघे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नव्हते तर ते एकमेकांना पूरक असेच होते. नेहरू हे गांधींचे आदर्श विचार राबविणारे होते तसेच, जागतिक घडामोडीबाबत राष्ट्रीय दृष्टिकोन असलेले जे काही लोक होते त्यात नेहरूंचा समावेश होता. तर सरदार पटेल हे काँग्रेस पक्षाची संघटना आणि देशांतर्गत व्यवस्था चालविणारे कर्मयोगी होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना आपला वारसदार नेमताना महात्मा गांधींनी अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. गांधीजींनी सरदार पटेलांना वारसदार म्हणून नाकारण्याचं प्रमुख कारण होतं ते म्हणजे पटेलांचं वय झालेलं होतं. त्यांना देशाची जबाबदारी झेपणारी नव्हती. दुसरं महत्त्वाचं कारण असं होतं की दुसऱ्या महायुद्धानंतर कठीण बनलेल्या वैश्विक परिस्थितीत भारतात स्वतःचं वेगळं असं स्थान निर्माण करायचं होतं. त्यासाठी जागतिक दृष्टिकोन असल्याची जी गरज होती, ती नेहरूंकडे होती. इंग्रजांनी जेव्हा देशात कारभार करण्यासाठी जे कामचलाऊ सरकार बनवलं त्यात सरदार पटेल यांच्याकडं गृह खातं सोपविण्यात आलं होतं, आणि नेहरू यांच्याकडं विदेशमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळं सरदार पटेल आणि पंडित नेहरू यांची एकमेकांशी तुलना करताच येणार नाही कारण दोघांनी त्यावेळी आपापली भूमिका यशस्वीपणे, मजबुतपणे पार पाडली होती. या घटनांना दुसरीही बाजू आहे तीही समजावून घेतली पाहिजे.
*नेहरूंमुळेच काश्मीर भारतात*
सरदार पटेलांची राजकीय उंची वाढवण्याच्या नादात, पं. नेहरुंचं खच्चीकरण करण्याचे उद्योग सध्या भाजपेयींकडून सुरू आहेत. परंतु नेहरुंच्या तुलनेत सरदार पटेल यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीला मर्यादा होत्या. पटेलांबरोबरच नेहरूही उभे असल्यामुळं आणि नेहरूंच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाची मोहिनी सर्वच भारतीयांवर असल्यामुळं त्यांचं खच्चीकरण केल्याशिवाय पटेलांचं उदात्तीकरण शक्य नाही, याची जाणीव असल्यामुळंच की काय नेहरूंना बदनाम करण्याचं आणि त्यांचं व्यक्तिमत्व सरदार पटेलांच्या तुलनेत खुजं असल्याचं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न समान पातळीवर सातत्यानं सुरू आहेत. नेहरूंच्याऐवजी पटेल स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले असते तर देशाचं कल्याण झाले असतं इथपासून ते नथुराम गोडसेनं गांधीजींऐवजी नेहरूंना टार्गेट करावयास हवं होतं, इथपर्यंत पटेलांच्या हिंदुत्ववादी अनुयायांची मजल गेलीय. पण स्वातंत्र्य संग्रामाच्या, विशेषतः १९४६-४७ या शेवटच्या टप्प्यातील घटनांचा मागोवा घेतला तर पटेलांच्या उदात्तीकरणाचं नि नेहरूंच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न वस्तुदर्शी पुराव्यावर आधारित नसून पटेलांविषयीच्या विशिष्ट पूर्वग्रहातून होत असल्याचं स्पष्ट होतं. कारण नेहरूंच्या तुलनेत सरदार पटेलांच्या काही मर्यादा होत्या, हे सरदार पटेलांच्या हिंदुत्ववादी अनुयायांनी विचारात घेतलेलं नाही. सरदार पटेल एक राजकीय मुत्सद्दी आणि नेते म्हणून कुठे कमी पडत होते हे कळू शकेल.
*गुरुदासपूर जिल्ह्याचं विभाजन केलं गेलं*
या संदर्भात लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचं एक निरीक्षण विचारात घेण्यासारखं आहे. कॅबिनेट मिशनची योजना जेव्हा प्रथम मुस्लिम लीगकडून आणि नंतर काँग्रेसकडून फेटाळली गेली, तेव्हाच फाळणी अपरिहार्य झाली होती. त्यामुळं त्यापुढच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं काँग्रेस पक्षांतर्गत जी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती त्यात संस्थानांचं खातं नेहरूंकडं सोपविण्यात आलं होतं. पण पुढं जुलै ४६ मध्ये जेव्हा अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आलं त्यावेळेस नेहरू पंतप्रधान, लियाकत अली अर्थमंत्री आणि सरदार पटेल गृहमंत्री, असं खातेवाटप झालं होतं. गृहमंत्री म्हणून संस्थानांचा विषय साहजिकच सरदार पटेलांच्या अखत्यारित आला होता. या घटनेवरील लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. संस्थानिकांच्या बाबतीत माऊंटबॅटन यांना हवं असलेले अनेक निर्णय नेहरूंच्या गळी उतरविणं त्यांना शक्य झालं नव्हतं. त्यामानानं सरदार पटेलांना आपले निर्णय मान्य करण्यास लावणं सोपं होतं. म्हणून संस्थानांचं खातं सरदार पटेलांकडं सोपविण्यात आल्याचं कळलं, तेव्हा त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. माऊंटबॅटन यांनी असं म्हटलं आहे की, I am glad to say that Nehru had not been put in charge of the new States Dept. (Mission with Mountbatten, London 1951). याच काळात घडलेल्या एका घटनेवरून नेहरू काश्मीरबाबत किती दूरचा विचार करत होते, याची कल्पना येऊ शकेल. फाळणीपूर्वी भारतातून काश्मीरला जाणारे दोन मार्ग होते. एक लाहोर, रावळपिंडी आणि मुरी मार्गे मुझफ्फराबाद, श्रीनगर इथं जाणारा. तर दुसरा सियालकोट, जम्मू आणि बनिहाल खिंडी मार्गे काश्मिरात जाणारा. फाळणीनंतर हे दोन्ही मार्ग भारताला कायमचे बंद होणार होते, कारण लाहोर आणि सियालकोट ही शहरं पाकिस्तानात जाणार हे निश्चित होतं. गुरुदासपुर जिल्ह्यातून जाणारा एक कच्चा रस्ताही होता. परंतु गुरुदासपुर जिल्हा जर पाकिस्तानला देण्यात आला असता, तर काश्मीरशी भारताचा संबंध राहिलाच नसता आणि काश्मीरच्या मदतीला लष्कर पाठविणं भारताला शक्य झालं नसतं. पाकिस्तानी नेत्यांना याची जाणीव होती. म्हणूनच गुरुदासपुर जिल्हा पाकिस्तानात यावा याविषयी पाकिस्तानी नेते आग्रही होते, असे H. V. Hudson यांच्या Great Devide : Britain India, Pakistan, या ग्रंथातील उल्लेखावरून दिसून येतं. याबाबतीत परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून असं दिसून येतं की सर्व कसब पणाला लावून नेहरूंनी माऊंटबॅटनवर प्रभाव टाकला नि भारत-पाकिस्तानमधील सीमेची आखणी करताना रावी नदीच्या काठाला आधार धरून गुरुदासपुर जिल्ह्याची फाळणी करण्यात आली. हा रस्ता भारताच्या कब्जात राहणं किती महत्त्वाचं होतं हे काही दिवसातच स्पष्ट झालं.
*इथं दिसते नेहरूंची दूरदृष्टी!*
भारत-पाकिस्तानमधील सीमारेषा निश्चित करण्याची जबाबदारी सर सिरील रेडक्लिफच्या The Boundry Commission कडं सोपविण्यात आली होती. सर रेडक्लिफ यांनी याबाबतचा आपला अहवाल व्हॉइसरॉय माऊंटबॅटन यांना १३ ऑगस्टला दुपारी सादर केला. १४ ऑगस्टला पाकिस्तानच्या उद्घाटनाला माऊंटबॅटन यांना जायचं होतं. त्या घाईगर्दीत ते होते. १५ ऑगस्ट हा भारताचा स्वातंत्र्यदिन होता. साहजिकच Boundry Commission चा रिपोर्ट सर्व संबंधित पक्षांना १६ ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी दाखविण्यात आला. तेव्हाच गुरुदासपुर जिल्ह्याची फाळणी होऊन तेथून काश्मीरला जाणारा रस्ता भारताच्या हद्दीत गेल्याचं पाकिस्तानी नेत्यांना कळलं. पण तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. नेहरूंची मुत्सद्देगिरी आणि दूरदृष्टी दिसते ती इथे!
*वास्तवाची जाणीव ठेऊनच मूल्यमापन करावं*
१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर संस्थानांचा प्रश्न निकालात काढणं हा महत्त्वाचा आणि अग्रक्रमाचा विषय होता. पण बहुसंख्य संस्थानिकांनी कुरबुर न करता सामिलीकरणाच्या दस्तऐवजांवर सह्या केल्या. त्रावणकोर, जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर, जोधपूर अशा काही संस्थानांचा अपवाद करावा लागेल. त्यापैकी काश्मीर वगळता इतर साऱ्यांनी शेवटी नांग्या टाकल्याच. हैदराबादच्या बाबतीतही पोलिस अॅक्शन घेऊन का होईना पण तो प्रश्नही निकालात काढण्यात आला प्रत्यक्षात ही लष्करी कारवाई होती. हा हा सगळा इतिहास, व्ही. पी. मेनन यांच्या The Story of The Integration of The Indian State या ग्रंथात तपशिलानं आलाय. या सर्व कारवाईत सरदार पटेल यांचं योगदान अतिशय मोलाचं होतं. पण ते नसतं किंवा त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली नसती तर ही संस्थानं भारतात कधीच विलीन झाली नसती, असं म्हणत नेहरूंना बदनाम करणं म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थेतील मंत्रिमंडळाच्या सामुदायिक जबाबदारी विषयीची अनभिज्ञता दाखवणं होय. तरीही पटेलांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या मर्यादा आणि नेहरूंच्या दूरदृष्टीचा एक पुरावा मात्र इथे द्यावासा वाटतो. काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडत चालली होती. काश्मीरचे राजे महाराज हरीसिंग यांना परिस्थितीची जाणीव तरीही होत नव्हती. किंवा ते त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत होते. अशा परिस्थितीत नेहरूंनी गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना दि. २७ सप्टेंबर १९४७ रोजी म्हणजेच कश्मीरवर पाकिस्तानचं आक्रमण होण्याच्या तीन आठवडे अगोदर एक पत्र लिहून पाकिस्तानच्या आक्रमणाची कल्पना दिली होती. या पत्रात नेहरूंनी लिहिलं होतं 'मला मिळालेल्या माहितीवरून काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस धोकादायक होत चालली आहे. पंजाबमधील आणि वायव्य सरहद्द प्रांतातील मुस्लिम लीग मोठ्या संख्येनं आक्रमण करण्याच्या तयारीत आहेत. या प्रकरणी तुम्ही परिस्थितीला योग्य वळण लावण्याच्या दृष्टीनं काही तातडीची कार्यवाही कराल अशी मी आशा करतो.' (Kashmir Behind the Vale, pg. 104) नेहरूंचं पत्र बरंच दीर्घ आहे. पण त्यात वरील दोन मुद्दे सर्वात महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे पाकिस्तान काश्मीरवर आक्रमण करण्याच्या विचारात आहे आणि दुसरं म्हणजे या धोकादायक परिस्थिती योग्य रीतीनं हाताळण्यासाठी तुम्ही कार्यवाही करावी. याच पत्रात नेहरूंनी कारवाईसंदर्भात सरदार पटेलांना दोन सूचना केल्या होत्या. एक म्हणजे महाराज हरीसिंग यांच्यावर दबाव टाकून शेख अब्दुल्ला यांची त्यांच्या कैदेतून मुक्तता करणं आणि दुसरी म्हणजे तसाच दबाव टाकून महाराज हरीसिंगांना सामिलनाम्याच्या दस्तऐवजावर सही करण्यास भाग पाडणं. सरदार पटेलांनी यापैकी पहिली सूचना स्वीकारून शेख अब्दुल्लांची कैदेतून मुक्तता करून घेतली. मात्र दुसऱ्या सूचनेबाबत त्यांनी काहीच हालचाल केली नाही. यामागं त्यांची अशी एक मनोभूमिका होती. त्यांना असं वाटत होतं की, भारताची फाळणी धार्मिक सिद्धांतानुसार झालीय. तेव्हा नव्वद टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मुस्लिमांची असलेलं कश्मीर पाकिस्तानात विलीन होणं, हीच नैसर्गिक परिणती होऊ शकते. परंतु नेहरू हे त्या पलीकडे जाऊन या विषयाकडं पाहत होते. फाळणी कुठल्याही सिद्धांताप्रमाणे झालेली असो पण कश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला म्हणजेच पर्यायानं काश्मिरी जनता भारतात विलीन होण्यास तयार असताना आपण त्यांच्या निर्णयाचा आणि भावनेचा आदर केला पाहिजे. शिवाय मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या संस्थानातील जनता फार मोठ्या प्रमाणात भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेते, हा नेहरूंना भारतातील सर्वसमावेशक उदारमतवादी सेक्युलर राजकीय व्यवस्थेचा विजय वाटत होता. नेहरूंची ही भूमिका सरदार पटेलांना कधीच उमगली नाही. ती तशी उमगली असती तर पटेलांनी महाराज हरीसिंगांना सामिलनाम्याच्या करारावर सही करण्यास भाग पाडले असते. तसे झाले असतं तर आज कश्मीरचा प्रश्न अस्तित्वात राहिलाच नसता. सरदार पटेलांची हीच मर्यादा होती. सरदार पटेलांचे उदात्तीकरण कुणाला करायचे असेल तर त्यांनी ते अवश्य करावं. पण ते करताना वरील वास्तवाची जाण ठेवावी,
चौकट:१...
*पटेल हे माझे थोरले बंधू : नेहरू*
महात्मा गांधी यांच्यासोबत त्यांच्या आश्रमात राहणारे हरीभाई उपाध्याय हे पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल या दोघांच्याही निकटवर्ती होते त्यांनी पटेल आणि नेहरूंच्या परस्पर संबंधाबाबत आपल्या *'सरदार पटेल अँड कॉन्ट्रास्ट नेहरू'* या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 'पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल यांचे विचार स्वतंत्र होते, वेगळे होते. दोघांची कार्यशैली भिन्न होती, कामाची पद्धत देखील वेगळी होती. कामचलाऊ सरकारमध्ये सरदार पटेलांनी पंडित नेहरूंना आपले नेते मानायला सुरुवात केली होती. नेतृत्व मान्य केलं होतं. तर दुसर्‍या बाजूला नेहरू देखील सरदार पटेल यांचा आदर करीत होते, सन्मान करीत होते. या दोघांमध्ये मतभेद आणि गैरसमज आहेत असं लोकांना वाटत होतं. काही लोकांना त्यांच्यातील मतभेद, गैरसमज वाढावेत असं वाटत होतं. परंतु सरदार यांनी कधीच अशा गोष्टीना थारा दिला नाही. प्रसिद्ध होणाऱ्या अशाप्रकारच्या बातम्यांना महत्त्व दिलं नव्हतं. दोघांची राजकारणाबाबत आपली विशिष्ट अशी मतं होती, त्यानुसारच ते दोघे काम करीत असल्यानं तिसऱ्या कोणी त्यांच्या पद्धतीबद्दल आलोचना करायला लागला तर दोघेही त्याच्यावर रागवत, फैलावर घेत. दोघे एकमेकांसाठी ढाल म्हणून त्याकाळी काम करत होते. एकमेकांना सांभाळून घेत होते. जेव्हा सरदार मृत्युशय्येवर होते तेव्हा त्यांनी आपल्या एका जवळच्या मित्राला बोलावून सांगितलं होतं की 'नेहरूंवर लक्ष असू दे, त्यांना जपा!' एकदा नेहरूंना एक विशेष व्यक्ती म्हणाली की सरदार पटेलांनी तुमच्याविषयी कडक भाषेत टीकाटिप्पणी केली. तेव्हा नेहरूंनी त्या माणसाला बजावलं की, काही झालं ते तर मला माझ्या थोरल्या भावासारखे आहेत आणि माझ्यावर टीका करण्याचा, बोलण्याचा त्यांचा अधिकार आहे खरंतर ते आपल्या सगळ्यांचे कस्टोडीयन आहेत..!'
चौकट:२....
*पटेलांना नेहरूंबाबत आकस नव्हता*
सरदार पटेलांना नेहरूंप्रती कोणताही आकस व त्याबाबतची कटुता नव्हती. नॅशनल बुक ट्रस्टने सरदार पटेल यांनी लिहिलेल्या पत्रांचं संकलन करून एक पुस्तक प्रसिध्द केलंय. सरदार पटेलांचं एक पत्र पंडित जियालाल कौल जलाटी (असिस्टंट जनरल जम्मू काश्मीर, १९ जून१९४६) यांना उद्देशून लिहिलंय, *"राजकीय आंदोलनांना धार्मिक-जातीय प्रश्नांपासून दूर राखायला हवंय. मी मानतो की, नेहरू स्वतः शांतीचा संदेश घेऊन व्यक्तिगतरीत्या काही समजुती घडविण्यासाठी काश्मीरला येताहेत. नेहरू हे हिंदूतर आहेतच पण स्वतः काश्मिरी पंडितही आहेत. ते एक कडवे देशभक्त आहेत, आधुनिक भारताचे महान नेते आहेत. असं असलं तरी ते एक माणूस आहेत त्यांच्याकडूनही काही चूक होऊ शकते. माणुसकीच्या दृष्टीनेही नेहरू उच्च कोटीचे आहेत. त्यांनी आजवर जी कामं केली, निर्णय घेतले त्यात देशासाठीची उत्कृष्ट समर्पण भावनाच दिसून येते. आपण आशा करू या की, काश्मीरचा तोडगा लवकर निघेल. आपण कुणाच्याहीप्रती कटुता ठेऊ नये."* नेहरूंनी ८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं की, *"मला वाटतं की, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही कसर आपण ठेवलेली नाही. काश्मीर प्रश्न सोडविण्याबाबत जे धोरण, जी नीती अवलंबिली आहे, त्याबाबत आपल्यात मतभेद असतील पण त्याची मला काही माहिती नाही. असं असलं तरी अनेक जणांना असं वाटतं की आपल्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे आपल्यातील संबंध आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या सदभावना यात दुर्दैवानं याला धक्का लागलाय. मला या गोष्टीचंही खूप दुःख झालं आहे."*
दुर्दैवाने स्वातंत्र्य लढ्यातील महानायकांना समोरासमोर भिडवून आपण खरंतर त्यांच्या समर्थकांचे गट निर्माण करतोय आणि त्याबरोबरच या दोन महानायकांचं कार्यकर्तृत्व कलंकित करतो आहोत. त्यांच्या त्यागावर शिंतोडे उडवीत आहोत.याची जाणीवच राहिली नाही.त्याबाबतचे ऐतिहासिक संदर्भ देतानाही इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषक आपापल्या बुद्धीनं, इराद्यानं आणि राजकीय हेतूनं अर्थ लावताहेत. भाजप आणि काँग्रेसचे नेतेमंडळी आपापल्या बौद्धिक उंचीप्रमाणे ग्रंथालये, जुने दस्तऐवज यांचा धांडोळा घेतील.
चौकट: ३.....
*सरदार प्रधानमंत्री असते तर काश्मीर पाकिस्तानात असता*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा सरदार पटेल यांना प्रकाशात आणण्याचं काम सुरू केलंय. पटेलांची काश्मीरबद्दलची भूमिका ते आग्रहाने मांडत आहेत. पण जुनेजाणते वरिष्ठ पत्रकार स्व.कुलदीप नय्यर यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात सरदार पटेल यांच्या संदर्भात काही खुलासे केलेले आहेत. त्यात प्रामुख्याने सरदार पटेल हे काश्मीरला पाकिस्तानाला देण्याच्या बाजूनं होते. असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. नय्यर हे स्वातंत्र्यलढ्यापासून स्वातंत्र्योत्तर काळापर्यंत पत्रकार म्हणून कार्यरत होते. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मोहम्मद अली जीना, यांचा कार्यकाळ त्यांनी अत्यंत जवळून पाहिलाय. कुलदीप नय्यर यांनी लिहिलं आहे की, तत्कालीन व्हाईसरॉय माउंटबॅटन यांच्याशी त्यांच्या एका मुलाखती दरम्यान त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की, सरदार पटेल काश्मीर पाकला देण्यासंदर्भात राजी होते. माऊंटबॅटन पुढे म्हणतात की, पाकिस्ताननं काश्मीरमध्ये सतत सैन्य पाठवून तिथली परिस्थिती बिघडवली. नेहरू हे काश्मीरमधील ब्राह्मण होते काश्मीरशी नेहरू यांचं संवेदनशील असं नातं होतं. त्यामुळे ते काश्मीरला पाकिस्तानला देण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. लॉर्ड माउंटबॅटन यांचं म्हणणं होतं की, जर पाकिस्ताननं थोडासा धीर धरला असता, तर त्यांना सहजपणे कश्मीर मिळाला असता. पण पाकिस्ताननं ज्याप्रकारे वारंवार काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवून तिथलं वातावरण बिघडवलं आणि कश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना भारताकडे शरण यायला भाग पाडलं त्यामुळं पाकिस्तानकडं कश्मीर सोपवला गेला नाही! नय्यर पुढे लिहितात की, त्यांनी १९७१ साली काश्मीरचे तत्कालीन नेते शेख अब्दुल्ला यांची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की, सरदार पटेल यांनी त्यांना म्हणजे शेख अब्दुल्ला यांना स्पष्ट केलं होतं की, काश्मीर हा मुस्लिम बहुल भाग असल्यानं त्याचं नातं पाकिस्तानशी जोडले जायला हवं! जेव्हा कश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी भारताकडे मदत मागण्यासाठी संपर्क साधला तेव्हाही पटेल यांनी त्यांना सांगितलं की, आम्ही कश्मीरबाबत आपल्याशी फारसे संबंध ठेवू इच्छित नाही. पण प्रधानमंत्री नेहरू हे कश्मीरमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देण्याच्या तयारीत होते. पण माउंटबॅटन यांच्या सांगण्यावरून वल्लभभाई पटेल यांनी काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण करण्यापर्यंत वाट पाहिली.
चौकट:४...
*तर सरदार प्रधानमंत्री बनले असते..*
चला, आम्ही तुम्हाला स्वातंत्र्यपूर्वी घडलेली एक गोष्ट सांगत आहोत. ही गोष्ट अशी आहे की, पुराणातली, इतिहासातली काही पानं काही लोकांनी दाबून टाकलीत. हे आपण जाणतो. जशी महाभारतात अर्जुनाहून अधिक क्षमतेच्या एकलव्याची कहाणी दाबून टाकले जाते, अगदी तशीच गोष्ट स्वातंत्र्य मिळायचा काळातही घडलीय. आपल्या लक्षात आलं असेलच, आम्ही गोष्ट सांगतोय ते देशाचे महानायक, लोहपुरुष, सरदार वल्लभभाई पटेल यांची! ज्यांनी देशप्रेम आणि व्यक्तिगत स्वार्थ यात कधीच तडजोड केली नाही. सर्वप्रथम देश नंतर इतर सर्व! पण त्या काळात असे काही नेते होते की, ज्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी कुठल्याही थराला जायचं ठरवलेलं होतं. प्रसंगी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा श्रेष्ठ मानली होती.
स्वातंत्र्य मिळण्याच्या जवळपास चार वर्ष आधी इंग्रजांनी काँग्रेसला अंतरिम सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केलं. यावेळी काँग्रेस पार्टीसमोर म्हटलं तर महात्मा गांधींच्यासमोर एक मोठे आव्हान उभं राहीलं. संकट उभं राहिलं! त्याचवेळी काँग्रेसपक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडायचं ठरलं होतं, तेव्हा देशातल्या अनेक राज्यांतील कमिटीच्या सदस्यांनी सरदार पटेल यांचं नाव निवडलं होतं. त्यावेळी असं निश्चित केलं होतं की, जो पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होईल, तोच पुढच्या काळात देशाचे नेतृत्व करील. तोच देशाचा पहिला प्रधानमंत्री होईल. याविषयी काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटी मध्ये पण चर्चा झाली, पण नंतर सारं बदलत गेलं; ते का, कसं आणि केव्हा ते आपण पाहू या! मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी गांधीजींना याबाबत सांगितलं की देशातल्या अधिकतम राज्यांनी अध्यक्ष म्हणून सरदार पटेल यांना निवडलं आहे सरदार पटेल यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हावं असं अनेकांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. तेव्हा गांधीजी काही काळ शांत बसून राहिले. त्याच्या बाजूलाच नेहरू बसले होते त्यांनी ही गोष्ट ऐकली आणि आपल्याला काही माहीतच नाही अशा पद्धतीने तेही गप्प राहिले. तेव्हा गांधीजींनी काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीत असा प्रस्ताव ठेवला आणि म्हटले की, वर्किंग कमिटीच्या सदस्यांनी अध्यक्ष निवडीबाबत एक साध्या कागदावर आपलं मत नोंदवावं. एका बाजूला नेहरू आणि दुसऱ्या बाजूला पटेल बसले होते. सर्व नेत्यांनी एकापाठोपाठ एक आपले मत साध्या कागदावर लिहून दिलं, *जवळपास सगळ्यांनी पटेल यांचं नांव सुचवलं होतं. तेव्हा सरदार पटेल गांधींजवळ आले आणि त्यांनी कोरा कागद गांधीजींच्या समोर ठेवला आणि गांधीजींना त्या कागदावर लिहायला सांगितलं. क्षणभर विचार करून गांधीजींनी त्या कागदावर नेहरूचं नाव लिहिलं! त्यानंतर पटेल यांनी तो कागद गांधीजींच्या निर्णयाचा सन्मान करायचा म्हणून नेहरू यांच्या नावाला आपली सहमती दिली. आणि इतिहास बदलला गेला! नेहरू काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले. पाठोपाठ देशाचे पहिले प्रधानमंत्रीही बनले.* काही इतिहासकारांच्या मते नेहरूंनी या घडामोडीपूर्वीच गांधीजींजवळ आपलं मन मोकळं केलं होतं आणि त्यांचं म्हणणं होतं की, आपल्याला फक्त प्रधानमंत्रीपदच हवंय. जर आपल्याला प्रधानमंत्रीपद मिळालं नाही तर आपण सत्तेत सहभागी होणार नाही. काही इतिहासकारांच्या मते, गांधीजींची पहिली पसंत नेहरू हेच होते. गांधीजींनी आपल्या एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, त्यांनी नेहरूंना अशासाठी निवडलं होतं की, त्यांची आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि परराष्ट्रनीती पर चांगली जाण होती. शिवाय त्यांना हे ही माहिती होतं की पटेल हे आपलं म्हणणं कधीच टाळणार नाहीत. त्यामुळेच गांधीजींनी द्रोणाचार्यांप्रमाणेच सरदार पटेल यांचा अंगठा कापुन घेतला! पटेल यांचा स्वभाव, विचार, काम करण्याची पद्धत यामुळंच देशातल्या सर्व काँग्रेस कमिटी सदस्यांनी आणि वर्किंग कमिटीनं आपला पहिला पंतप्रधान म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं होतं. पण नेहरूंच्या हट्टापायी देशाचं चित्र बदललं आणि सत्तेवर आल्यावर हळूहळू इतिहासाच्या पानांवरूनही पटेल यांचं नांव आणि त्यांनी केलेल्या कामांना दफन करण्यासाठी त्यांचे सहकारी सरसावले होते. पण आज देशातील लोक असं म्हणताना दिसताहेत की जर सरदार पटेल देशाचे पहिले प्रधानमंत्री बनले असते ते तर देशाचा चित्र अत्यंत वेगळं असतं!
- *हरीश केंची*
९४२२३१०६०९
*असे होते वल्लभभाई पटेल...!*
पटेल वल्लभभाई जव्हेरभाई असं त्यांचं संपूर्ण नांव. त्यांचा जन्म ३१ ऑक्टोबर १८७५ तर मृत्यू १५ डिसेंबर १९५०.
भारतीय स्वातंत्र्य-आंदोलनातील एक ज्येष्ठ नेते आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले उपपंतप्रधान. जन्म लेवा पाटीदार शेतकरी कुटुंबात करमसद (खेडा जिल्हा) इथं. त्यांच्या आईचं नाव लाडबाई. विद्यार्थिदशेतच त्यांनी विद्यार्थ्यांची संघटना उभी करून एका कठोर शिक्षकाविरुद्ध तीन दिवसांचा यशस्वी संप घडवून आणला. प्राथमिक शिक्षण करमसद इथं घेऊन पुढलं शिक्षण त्यांनी पेटलाड, बडोदा आणि नडियाद इथं घेतलं. विद्यार्थिदशेतच १८९१ मध्ये जव्हेरबाई यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. १८९७ साली नडियादहून ते मॅट्रिक उत्तीर्ण झाले. घरच्या गरिबीमुळं त्यांना महाविद्यालयीन शिक्षण घेता आलं नाही. ते त्यावेळची वकिलीची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. वकिलीत पैसे मिळवून बॅरिस्टर होण्याची त्यांना जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा होती. ते मुख्यतः फौजदारी खटले गोध्रा इथं चालवीत. वकिलीत त्यांना पैसा आणि प्रतिष्ठा दोन्हींचा लाभ झाला. त्यांनी इंग्लंडला जाण्याकरिता १० हजार रु. जमविलं आणि पारपत्रही काढलं; परंतु आद्याक्षरातील सारखेपणाचा फायदा घेऊन त्यांचे वडीलबंधू विठ्ठलभाई बॅरिस्टर होण्यासाठी १९०५ मध्ये इंग्लंडला गेले. वल्लभभाईनी त्यांना संमती तर दिलीच; पण आपले पैसे व कपडेही दिले आणि त्यांचा प्रपंचही चालविला. वल्लभभाईच्या पत्नी १९०९ साली वारल्या. त्यानंतर ते बॅरिस्टर होण्यासाठी इंग्लंडला गेले. या परीक्षेत त्यांचा पहिला क्रमांक आला आणि ५० पौडांचं पारितोषिक त्यांना मिळालं १९१३ साली ते परत आले आणि अहमदाबादला त्यांनी वकिली सुरू केली. प्रारंभी ते लोकमान्य टिळकांच्या जहाल पक्षात सामील झाले. त्यांचे प्रारंभीचं जीवन काहीसं विलासी आणि चैनीचं होतं. क्लब, पत्ते खेळणं यांत ते उरलेला वेळ घालवीत. महात्मा गांधी अहमदाबादला येईपर्यंत त्यांची ही दिनचर्या होती; पण १९१७ मध्ये गांधीजींच्या सहवासात ते पूर्णतः बदलले. महात्मा गांधी गुजरात सभेचे अध्यक्ष व वल्लभभाई चिटणीस झाले. त्यांनी १९१७-१८ सालच्या खेडा सत्याग्रहात हिरिरीनं भाग घेतला आणि तो यशस्वी करून दाखविला. अहमदाबाद नगरपालिकेत ते याच वर्षी निवडून आले. १९२४-२८ दरम्यान ते नगरपालिकेचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी अनेक सुधारणा करून अहमदाबाद शहर स्वच्छ आणि सुंदर केलं. त्यांनी केलेल्या सुधारणांत जलनित्सारण व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा योजना या दोन महत्त्वाच्या होत. त्यावेळी गुजरातमध्ये वेठबिगार पद्धत होती. त्यांनी प्रयत्न करून ती पद्धत बरीच मर्यादित केली. गांधींजींच्या असहकार चळवळीत वल्लभभाई आघाडीवर होते. त्यांनी सुखासीन राहणीमानाचा त्याग केला आणि लगेचच वकिलीही सोडली. या सुमारास दहा लाखांचा निधी गोळा करून गुजरात विद्यापीठाची १९२० मध्ये स्थापना केली. १९२१ साली ते गुजरात प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि त्यानंतर लगेचच अहमदाबाद इथं झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे ते स्वागताध्यक्ष बनले. १९२३ सालच्या नागपूर झेंडा सत्याग्रहाचं नेतृत्व त्यांच्याकडे होतं. त्यांनी तो सत्याग्रह यशस्वी केला. याच सालच्या बोरसद सत्याग्रहातही ते यशस्वी झाले. १९२७ साली ते नगरपालिकेचे अध्यक्ष असताना गुजरातमध्ये जलप्रलय़ झाला. पूरग्रस्तांना मदत करण्याच्या कामी त्यांनी केलेली कामगिरी अविस्मरणीय आहे. १९२८ च्या फेब्रुवारीत बार्डोलीला करबंदीची चळवळ जोरात सुरू झाली. त्या लढ्याची संपूर्ण योजना वल्लभभाईंची होती. फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर १९२८ पर्यंत हा लढा सुरू होता. त्यात त्यांनी घवघवीत यश मिळविलं. त्यांचं नाव सर्व भारतभर दुमदुमू लागलं आणि याचवेळी 'सरदार' ही उपाधी त्यांना प्राप्त झाली. १९३० साली मिठाच्या सत्याग्रहात त्यांनी भाषणबंदीचा हुकूम मोडला आणि रास गावी भाषण केलं. त्यामुळे त्यांना शिक्षा आणि तुरुंगवास भोगावा लागला. यानंतर त्यांना ३ महिने, ९ महिने अशा आणखी शिक्षा झाल्या. सरदारांचं कर्तृत्व आणि काँग्रेसमधील कार्य यांचा विचार करून त्यांना कराची इथं १९३१ साली झालेल्या बैठकीत काँग्रेसचं अध्यक्ष करण्यात आलं. गांधींजींबरोबरच त्यांनाही १९३२ मध्ये अटक झाली आणि येरवड्याला स्थानबद्ध करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना जुलै १९३४ मध्ये सोडण्यात आलं. पुढं बिहारच्या भूकंपाच्यावेळी काँग्रेसचं विधिमंडळ प्रवेशविषयक धोरण बदललं. त्यासाली पार्लमेंटरी बोर्ड स्थापन झालं आणि सरदार त्याच्या उपसमितीचे अध्यक्ष झाले. १९३६ साली पुन्हा त्यांना प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणूक मंडळाचे अध्यक्ष केलं गेलं. सरदारांची ती कामगिरी अत्यंत मोलाची होती. १९३८ च्या हरिपूर काँग्रेसचे ते स्वागताध्यक्ष आणि सुभाषबाबू अध्यक्ष होते. त्याच साली राजकोटच्या महाराजांबरोबर संस्थानी प्रजेकडून त्यांनी तडजोड केली; पण महाराजांनी ती तडजोड अमान्य केली. सरदारांनी मग कायदेभंग सुरू केला. त्याच कारणानं गांधींजींना ३ ते ७ मार्च १९३९ दरम्यान उपवास करावा लागला. १९४० च्या नोव्हेंबरमध्ये वैयक्तिक सत्याग्रहात त्यांना स्थानबद्द करण्यात आलं. ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी ‘छोडो भारत’ चा ठराव संमत होण्यापूर्वीच सरदारांनी गुजरात पेटवला होता. ९ ऑगस्टला त्यांना अहमदनगरच्या किल्ल्यात इतर काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत अटकेत ठेवलं. तिथून १५ जून १९४५ रोजी त्यांची सुटका झाली.
सुटकेनंतर सिमला परिषद, कॅबिनेट मिशन वगैरेंत त्यांनी भाग घेतला. त्यांच्या मध्यस्थीनं मुंबईच्या नाविक बंडाला (१९४६) आळा घातला गेला. २ सप्टेंबर १९४६ रोजी हंगामी मंत्रिमंडळात गृहमंत्री म्हणून ते सहभागी झाले. घटनापरिषदेचे ते सभासद होतेच. त्यांनी सुरुवातीस कम्युनिस्टांची बंडे निपटून काढली; पण सरदारांचं सर्वांत मोठं, महत्त्वाचं आणि राष्ट्रीय ऐक्याचं काम म्हणजे संस्थानांच्या विलीनीकरणाचं काम होय. त्यांनी हैदराबाद, जुनागढ आणि कश्मीर सोडून इतर ५६२ संस्थानं भारतात विलीन केली. पुढं त्यांनी हैदराबाद संस्थानही, पोलीस कारवाई करून खालसा केलं. या विलीनीकरणाच्या कार्यात त्यांना व्ही. पी. मेनन यांचे बहुमोल साहाय्य लाभलं. प्रसिद्ध सोरटी सोमनाथ मंदिराच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि व्यवस्थेसाठी त्यांनी एक विश्वस्त निधी उभा केला. अस्पृश्यांना त्या देवळात प्रवेश आणि पूजा करण्याचा हक्क विश्वस्त पत्रकात वल्लभभाईंनी नमूद केला; तसंच सर्व धर्माच्या व्यक्तींना खुल्या प्रवेशाची तरतुदही त्यात नमूद केली. ही त्यांची इच्छा पुढे १९५१ मध्ये पुरी झाली. महात्मा गांधीजींचा ३० जानेवरी १९४८ रोजी खून झाला. आपण गृहमंत्री असताना ही घटना घडावी, यामुळे ते अत्यंत उद्विग्न झाले. यानंतर काही दिवसांनी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यानंतर त्यांची प्रकृती हळूहळू खालावत गेली. ३१ ऑक्टेबर १९४८ रोजी मुंबईत त्यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. त्याप्रसंगी रत्नजडित सोन्याचा अशोकस्तंभ आणि चांदीची मोठी प्रतिमा त्यांना अर्पण करण्यात आली. त्यांना नागपूर, प्रयाग, उस्मानिया यांसारख्या अनेक विद्यापीठांनी सन्माननीय डॉक्टरेट पदवी दिली, त्यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त १९५० साली अहमदाबाद शहरातर्फे त्यांना पंधरा लाख रुपयांची थैली अर्पण केली. त्यानंतर सरदारांची प्रकृती अधिक क्षीण झाली. हवा पालटण्यासाठी ते १५ डिसेंबरला मुंबईस आले. तिथंच त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. त्यांच्या मुलाचे नाव डाह्याभाई आणि मुलीचे मणिबेन. नेहरूंनी त्या दोघांनाही राज्यसभेचं सदस्यत्व बहाल केलं.
भारतीय स्वातंत्र्यालढ्यात आणि त्यानंतरच्या स्वातंत्र्योत्तर भारतात वल्लभभाईंना मानाचं स्थान आहे. एकात्म भारताचे ते खरे शिल्पकार असून काँग्रेसच्या पक्ष संघटनात्मक कार्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. भारताचा पोलादी पुरुष म्हणून त्यांची जगभर ख्याती होती. ते धार्मिक व परंपरागत विचारसरणीचे होते आणि वृत्तीने अत्यंत कणखर होते. स्वतःला एक सामान्य शेतकरी आणि काँग्रेसचा एक नम्र सैनिक म्हणत. शेतकऱ्यांत स्वाभिमान निर्माण झाला, यातच आपण कृतार्थ झालो असं ते मानीत. साधी राहणी, उच्च विचारसरणी आणि तत्काळ कृती यांवर त्यांचा भर असे. जवाहरलाल नेहरूंचा समाजवादी आदर्शवाद त्यांना मान्य नव्हता. ते पूर्णतः वास्तववादी होते. त्यांचं आणि नेहरूंचं अनेक तात्त्विक मतभेद होते; पण महात्मा गांधीजीं च्या दुव्यामुळे ते एकत्र काम करीत. शिवाय दोघांना व्यक्तिगत मतभेदांपेक्षा देशाचं कल्याण आणि भवितव्य श्रेष्ठ वाटे. देशाच्या फाळणीमागील द्विराष्ट्रवाद त्यांना अमान्य होता. मुसलमानांनी भारतीयांमध्ये एकरूप व्हावं, असं त्यांना वाटे. पण तत्कालीन परिस्थितीच्या दबावाखाली आणि गांधींमुळे त्यांनी ती योजना नेहरूंबरोबर मान्य केली. स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे सर्व गोष्टी घडवून आणणारी चाणाक्ष बुद्धी, कठोर शिस्त आणि परिस्थितीचं विलक्षण आकलन हे राजकारणी मुत्सद्याला आवश्यक असणारे गुण त्यांच्यात होते. कोणत्याही प्रश्नाकडे ते फलप्रमाण्यवादी दृष्टिकोनातून पाहत. म्हणूनच त्यांना श्रद्धाजली वाहताना लंडनच्या द टाइम्सनं त्यांचा गौरव 'बिस्मार्कपेक्षा श्रेष्ठ राजकारणपटू' म्हणून केला आहे.
