---------------------------------------------------
१९६७ पासून काँग्रेसपक्षाचा सातत्यानं ऱ्हास होतोय, जी प्रक्रिया थांबवणं गांधी कुटुंबातल्या कुणाही नेत्याला शक्य झालेलं नाही. काँग्रेसची देशाला आवश्यकता आहे की नाही, किंवा काँग्रेस संपायला हवी की नाही हे वादाचे मुद्दे असू शकतात. मात्र, काँग्रेसच्या ऱ्हासातले सातत्य कुणी नाकारू शकत नाही. ज्यांना काँग्रेस संपावी असं वाटतं, त्यांनी फार काही करायची गरज नाही, कारण काँग्रेसचा प्रवास त्याच दिशेनं सुरू झालाय. ज्यांना काँग्रेस संपू नये असं वाटतं त्यांनी मात्र काँग्रेस राज्या-राज्यांत पुन्हा कशी रुजेल याची सविस्तर चर्चा आणि विस्तारीत कृती करण्याची आवश्यकता आहे. दिवसेंदिवस पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय. काँग्रेसनं आपले कार्यकर्ते आणि नेते विचारसरणीच्या दृष्टीनं घडवलेलेच नाहीत. आज काँग्रेसची स्थिती तर निर्नायकी आहे. त्याला नायकच नाहीये. काँग्रेसमध्ये पक्षावर नितांत प्रेम करणारे आणि आणि तळमळीनं काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते, नेते आहेत. करोडो तरुण नायकाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काँग्रेसच्या मूलभूत विचारांना आधुनिक काळातल्या विचारांची जोड देऊन आणि केवळ नकारात्मक राजकारण न करता, सतत दिवसरात्र मोदी-शहांना शिव्या देत न बसता, काँग्रेसनं पुढचं पाऊल टाकलं पाहिजे. या देशाला काँग्रेस विचारांची गरज आहे. पण सत्तेच्या आधाराविना जनतेसाठी काम करण्याची सवय काँग्रेसनं लावून घेतली, तरच त्याला भवितव्य आहे. जनाधार संपलेल्या आणि शरपंजरी अवस्थेतील काँग्रेसमध्ये संजीवनी आणायची असेल, गतवैभव प्राप्त करायचं असेल तर एखाद्या नव्या दमाच्या, जोमाच्या आणि जनाधार असलेल्या तरुणाकडं नेतृत्व द्यायला हवंय पण तसं होताना दिसत नाही. पक्षाच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचं सखोल विश्लेषण करून त्यावर उपाय योजना केली तरच पक्षाचं अस्तित्व राहील. अन्यथा शरपंजरी अवस्थेतच राहायला लागेल! देशात सर्वत्र पीछेहाट होत असताना, काँग्रेसी नेत्यांचं, काँग्रेसच्या कार्यकर्तृत्वाची टवाळी केली जात असताना मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. काँग्रेसनं रचलेला आधुनिक भारताचा पाया, आपल्या ध्येयधोरणांनी, निर्णयांनी देशाला दिलेला आकार या नव्यापिढीपुढं आणला जात नाही. काँग्रेसजनांमध्ये हतोत्साह आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या दिव्यत्वाची प्रचिती नव्यापिढीपुढं ठेवण्याची गरज असताना मात्र काँग्रेस नेतृत्व भलत्याच गोष्टीत रममाण झालेलं दिसतंय. मूल्याधिष्ठित राजकारणाची कास धरण्याऐवजी खोट्या, फसव्या आणि तत्वहीन राजकारणातच गडबडा लोळताना दिसतेय. आपल्याकडं असलेल्या खणखणीत नाण्यासारख्या नेतृत्वाकडं डोळेझाक करीत इतरेजनांसारखं बागडताहेत याचं शल्य जुन्या जाणत्या काँग्रेसी मंडळींना वाटतंय. पण त्यांच्या मौलिक सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. पक्षाचा उज्ज्वल कार्यकाळ लोकांसमोर आणण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज निर्माण झालीय! सत्तेच्या, मतांच्या आणि संख्येच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष हा कमकुवत बनलाय हे जरी खरं असलं तरी जनतेच्या मनांत अजूनही एक हळवा कोपरा त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे. त्याला पक्ष साद घालताना दिसत नाही. पक्षाला स्वकर्तृत्वाची ओळखच राहिलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं वैभवशाली कार्य झाकोळलं गेलंय, त्यात भाजपनं त्यांची बदनामी विद्वेषाच्या माध्यमातून चालविलीय. ती रोखण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही.
गांधी कुटुंबियांचं काँग्रेसच्या आसपास असणं हे भाजपसाठी वरदानच ठरलंय. एका बाजूला, गांधी कुटुंबीयांकडून निवडणुकीत कोणतंही आव्हान उभं राहण्याची शक्यता दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला, गांधी कुटुंबीयांमुळं वर्तमानातल्या प्रश्नांपेक्षा भूतकाळातले राजकीय वाद वापरायची सोय भाजपला सहजपणे उपलब्ध होतेय. एकीकडं भारतातल्या सरंजामशाहीचा दिवसेंदिवस ऱ्हास होत असताना, देशातल्या सर्वांत दैदिप्यमान भूतकाळ असणाऱ्या काँग्रेसची धुरा मात्र एकाच घराण्यातल्या पाचव्या पिढीकडं असणं, ही मोठीच समस्या आहे. सध्याच्या या पिढीला काहीच न करता हे स्थान मिळालंय. त्यात भर म्हणजे त्यांच्याकडं वैकल्पिक राजकीय बुद्धिमत्तेचाही अभाव आहे, त्यामुळं मूळची गंभीर समस्या काँग्रेसला पूर्णत: दुबळं करणारी ठरतेय. प्रत्येक निवडणूक ही राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन करणारी असते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकींच्या निकालांसंदर्भातलं बरंचसं भाष्य अनिवार्यपणे विजेत्यांवर म्हणजेच भाजपवर केंद्रित असायला हवंय, पण आपण प्रमुख पराभूतांवर म्हणजेच काँग्रेसवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. एका बाजूला, उत्तरप्रदेशात आदित्यनाथ आणि भाजप सहजपणे पुन्हा निवडून आलेत, आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षानं लक्षणीय विजय मिळवलाय; तर दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसचा स्थिरगतीनं, धर्मनिरपेक्षतेसंदर्भात बहुधा कधीच भरून काढता येणार नाही असा ऱ्हास होत असल्याचं या निकालाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. उत्तरप्रदेशातून लोकसभेत ८० खासदार या राज्यातून जातात. आजचा उत्तरप्रदेश स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसप्रणित स्वातंत्र्य चळवळीचं प्रमुख केंद्र होतं. स्वातंत्र्यानंतर एखादा अपवाद वगळता भारताचे सारे प्रधानमंत्री याच राज्यातून निवडून आले आहेत. पण १९६० च्या दशकाअखेरीपासून उत्तरप्रदेशातल्या राजकारणावरची काँग्रेसची पकड दुबळी पडू लागलीय, १९८० च्या दशकापासून काँग्रेस हा या राज्यातला एक परिघावरचा घटक होऊन गेला.
गांधी परिवारातलं राजकारणात प्रवेश करणारं सर्वांत अलीकडचं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे प्रियांका गांधी. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसचं भवितव्य नव्यानं घडवण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःच्या खांद्यांवर घेतली होती. प्रसिद्धीमाध्यमं आणि समाजमाध्यमानं या दौऱ्यांना उत्साहानं प्रसिद्धी दिली. प्रियांकांनी उत्तरप्रदेशला भेट दिल्यावर त्यांची प्रत्येक पत्रकार परिषद, प्रत्येक घोषणा उत्तरप्रदेशातल्या काँग्रेसच्या निवडणुकीय पुनरुत्थानाचेच जणू संकेत देणारे आहेत, अशा पद्धतीनं वार्तांकन केलं. अखेर प्रियांकांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला राज्यात केवळ दोन टक्के मतं मिळालीत आणि गेल्यावेळपेक्षाही कमी जागांवर पक्षाचे उमेदवार विजयी झालेत. उत्तरप्रदेशात प्रियांकांचा काहीच प्रभाव पडला नसला, तरी किमान त्यांनी प्रयत्न केल्याबद्धल थोडं तरी श्रेय त्यांना देता येईल. पण पंजाबमध्ये तर काँग्रेस सत्तेवर होती; तिथं निवडणुकांना अगदी वर्षापेक्षाही कमी काळ उरलेला असताना राहुल गांधी यांनी लहरीपणे मुख्यमंत्री बदलला आणि पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता स्वतःच धुळीला मिळवल्या. अमरिंदरसिंग काँग्रेसच्याच काही आमदारांना पसंत नसले, तरी राजकारणातला त्यांचा अनुभव दांडगा होता, आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेतली होती. वर्षभरापूर्वी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांना पंजाबमध्ये विजयाची समसमान संधी होती. पण अमरिंदर यांच्या जागी तुलनेनं अनोळखी चरणजीतसिंग चन्नी यांची नेमण्यात आलं. त्यात भर म्हणजे राहुल गांधींनी विध्वंसक वृत्तीच्या नवज्योतसिंग सिद्धूचे लाड पुरवले, त्यामुळं चन्नी यांचं अप्रत्यक्ष अवमूल्यन झालं. यामुळं पंजाब काँग्रेसची संघटना अस्ताव्यस्त झाली. अखेर राज्यात आम आदमी पक्षानं काँग्रेसचा पूर्ण पराभव केला. गोवा आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेत होता, पण त्यांची सरकारं लोकप्रियता गमावून बसलेली होती; ही सरकारं भ्रष्ट आणि भावनाशून्य आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. उत्तराखंडमध्ये लोकक्षोभ शमवण्यासाठी भाजपनं दोन मुख्यमंत्री बदलले. दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस हा मुख्य विरोधीपक्ष होता, पण दोन्ही ठिकाणी सत्ता परत मिळवण्यासाठी पुरेसं समर्थ आव्हान उभं करणं काँग्रेसला शक्य झालं नाही. तिसरं राज्य होतं मणिपूर. इथं एकेकाळी काँग्रेस हाच नैसर्गिक सत्ताधारी मानला जात होता, पण तिथं सुद्धा पक्षाला २० जागा कमी मिळाल्याचं दिसलं.
सध्याच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख दावेदार म्हणून पुन्हा येण्याची शक्यता नाही. २०१९ च्या निवडणुकांत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला, तेव्हा त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मग त्यांची आई सोनिया गांधी या पक्षाच्या ‘हंगामी’ अध्यक्ष झाल्या. या घडामोडीला तीन वर्षे उलटल्यावरही पक्षाला अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. त्यामुळं काँग्रेस गांधी घराण्याच्याच नियंत्रणात राहिला; याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. आठ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारनं अनेक बाबतीत बढाया मारल्यात आणि अनेक आश्वासनं दिल्यात. पण वस्तुनिष्ठ निकषांनुसार विचार केला, तर सरकारची कामगिरी असमाधानकारक आहे. या काळात विकासदर खालावलाय, बेरोजगारी प्रचंड वाढलीय; या सरकारनं हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं निर्घृण द्वंद्व उभं केलं; शेजारच्या देशांसंदर्भात आणि जागतिक पटलावर भारताचं स्थान घसरण्याला कारणीभूत ठरलं; याच सरकारनं आपल्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था भ्रष्ट केल्या, खराब केल्या; नैसर्गिक पर्यावरणाचा विध्वंस केला. थोडक्यात, मोदी सरकारच्या कृत्यांमुळं भारताचं आर्थिक, सामाजिक, संस्थात्मक, नैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठं नुकसान झालंय. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाबाबत असलेली अनिश्चितता आणि पक्षांतर्गत मतभेदांमुळं पक्ष कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला असून काँग्रेस पक्ष कमजोर झाला आहे, त्यामुळे पक्षात अमूलाग्र बदल करण्याची मागणी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी पत्र लिहून केली होती. २०१४ आणि २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. वर्ष उलटून गेली असली तरी काँग्रेस पक्षात कोणत्याही प्रकारचे बदल झालेले नाहीत. त्यामुळं पक्षाला मरगळ आलेली आहे. यासाठी काँग्रेसच्या २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून पक्षात आमुलाग्र बदल करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये ५ माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य, विद्यमान खासदार आणि काही माजी केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी पाठवण्यात आलेल्या या पत्रात भाजपची चांगली प्रगती झाल्याचं मान्य करत देशातील तरुण नरेंद्र मोदींकडं आकर्षित झाले आहेत हेसुद्धा मान्य करण्यात आलं होतं. काँग्रेसचा मूळ आधार असलेल्या वर्गानं फिरवलेली पाठ आणि तरुणांचा अविश्वास यामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह राहिलेला नाही. या पत्रात त्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष जो पूर्णपणे सक्रीय असेल आणि लोकांना दिसत राहील अशी मागणी केली. पक्षाचा पुनरुद्धार करण्यासाठी काँग्रेस कार्यकारिणीची निवडणूक, संस्थात्मक नेतृत्व यंत्रणा तातडीनं विकसित करण्याची गरज या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. या पत्रावर राज्यसभेतील विरोक्षी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, शशी थरुर, कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी, महाराष्ट्रातले पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवरा यांच्यासह २३ नेत्यांच्या सह्या होत्या. जेव्हा देशासमोर स्वातंत्र्यानंतरचं सगळ्यात राजकीय, सामाजिक, आर्थिक संकट उभं असताना पक्षाचा ऱ्हास होतोय, अशी खंत या पत्रात या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. या पत्रात पक्षात आमूलाग्र बदलांची मागणी करत सत्तेचं विक्रेंदीकरण, राज्याच्या पातळीवर संघटना मजबूत करणं, स्थानिक पातळीपासून ते काँग्रेस कार्यकारिणीपर्यंत पक्षात सर्व पातळ्यांवर निवडणुका घेऊन यंत्रणा विकसित केली पाहिजे आणि संसदीय मंडळ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्र समिती, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी आणि आम आदमी पक्ष, यांसारखे पक्ष ज्या भागांमध्ये मुख्य विरोधक म्हणून उभे आहेत, तिथं ते भाजपला आव्हान देऊ शकतात. पण काँग्रेसला हे वातावरण खरोखरच शक्य उरलेलं नाही, याचा दाखला गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड इथल्या निकालांनी मिळालाय. गांधींच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेसचं दुबळेपण खासकरून सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दिसून येतं. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये ज्या १९१ जागांवर भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात अटीतटीची झुंज होती त्यातल्या केवळ १६ जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. एकीकडं नरेंद्र मोदींना पर्याय म्हणून प्रधानमंत्रीपदासाठी राहुल गांधींना पुढं केलं जात होतं, आणि त्या अवस्थेत काँग्रेसनं लढवलेल्या एकूण जागांपैकी आठ टक्क्यांहून कमी जागांवर विजय मिळवला. गांधींचं काँग्रेसच्या आसपास असणं हे भाजपसाठी वरदानच ठरलंय. एका बाजूला, गांधी कुटुंबीयांकडून भाजपसमोर निवडणुकीत कोणतंही परिणामकारक आव्हान उभं राहण्याची शक्यता नाही. दुसऱ्या बाजूला, गांधी कुटुंबीयांमुळं वर्तमानातल्या प्रश्नांपेक्षा गतकाळातले राजकीय वाद राष्ट्रीय पटलावर वापरायची सोय भाजपला उपलब्ध होते. एकीकडं भारतातल्या सरंजामशाहीचा दिवसेंदिवस ऱ्हास होत असताना, देशाल्या सर्वांत देदिप्यमान भूतकाळ असणाऱ्या राजकीय पक्षाची धुरा मात्र एकाच घराण्यातल्या पाचव्या पिढीकडं असणं, ही मोठीच समस्या आहे. या पिढीला काहीच न करता हे स्थान मिळालंय, आणि त्यात भर म्हणजे त्यांच्याकडे राजकीय बुद्धिमत्तेचाही अभाव आहे, त्यामुळं मूळची गंभीर समस्या काँग्रेसला पूर्णच दुबळं करणारी ठरते. हांजीहांजी करणाऱ्यांच्या वर्तुळात जगणाऱ्या गांधी कुटुंबीयांना एकविसाव्या शतकातले भारतीय प्रत्यक्षात कसा विचार करतायत याची फारशी समज नाही. काहींनी राहुलना ‘शिकवून सुधारणा होणार नाही अशी सुमार व्यक्ती’ असं संबोधलं होतं. हे वर्णन कठोर असलं, तरी तितकंच अचूक आहे. राहुल वारंवार त्यांच्या वडिलांचे, आजीचे आणि आजोबांचे दाखले देतात, यावरून वर्तमानातल्या राजकारणात त्यांचं असणं सुसंगत नाही हे लख्खपणे स्पष्ट होतं. गांधी कुटुंबीयांना याची जाणीव असेल वा नसेल, तरी प्रत्यक्षात ते एकाधिकारशाहीचे सक्रिय वाहक झालेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
गांधी परिवारातलं राजकारणात प्रवेश करणारं सर्वांत अलीकडचं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे प्रियांका गांधी. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसचं भवितव्य नव्यानं घडवण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःच्या खांद्यांवर घेतली होती. प्रसिद्धीमाध्यमं आणि समाजमाध्यमानं या दौऱ्यांना उत्साहानं प्रसिद्धी दिली. प्रियांकांनी उत्तरप्रदेशला भेट दिल्यावर त्यांची प्रत्येक पत्रकार परिषद, प्रत्येक घोषणा उत्तरप्रदेशातल्या काँग्रेसच्या निवडणुकीय पुनरुत्थानाचेच जणू संकेत देणारे आहेत, अशा पद्धतीनं वार्तांकन केलं. अखेर प्रियांकांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला राज्यात केवळ दोन टक्के मतं मिळालीत आणि गेल्यावेळपेक्षाही कमी जागांवर पक्षाचे उमेदवार विजयी झालेत. उत्तरप्रदेशात प्रियांकांचा काहीच प्रभाव पडला नसला, तरी किमान त्यांनी प्रयत्न केल्याबद्धल थोडं तरी श्रेय त्यांना देता येईल. पण पंजाबमध्ये तर काँग्रेस सत्तेवर होती; तिथं निवडणुकांना अगदी वर्षापेक्षाही कमी काळ उरलेला असताना राहुल गांधी यांनी लहरीपणे मुख्यमंत्री बदलला आणि पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता स्वतःच धुळीला मिळवल्या. अमरिंदरसिंग काँग्रेसच्याच काही आमदारांना पसंत नसले, तरी राजकारणातला त्यांचा अनुभव दांडगा होता, आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेतली होती. वर्षभरापूर्वी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांना पंजाबमध्ये विजयाची समसमान संधी होती. पण अमरिंदर यांच्या जागी तुलनेनं अनोळखी चरणजीतसिंग चन्नी यांची नेमण्यात आलं. त्यात भर म्हणजे राहुल गांधींनी विध्वंसक वृत्तीच्या नवज्योतसिंग सिद्धूचे लाड पुरवले, त्यामुळं चन्नी यांचं अप्रत्यक्ष अवमूल्यन झालं. यामुळं पंजाब काँग्रेसची संघटना अस्ताव्यस्त झाली. अखेर राज्यात आम आदमी पक्षानं काँग्रेसचा पूर्ण पराभव केला. गोवा आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेत होता, पण त्यांची सरकारं लोकप्रियता गमावून बसलेली होती; ही सरकारं भ्रष्ट आणि भावनाशून्य आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. उत्तराखंडमध्ये लोकक्षोभ शमवण्यासाठी भाजपनं दोन मुख्यमंत्री बदलले. दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस हा मुख्य विरोधीपक्ष होता, पण दोन्ही ठिकाणी सत्ता परत मिळवण्यासाठी पुरेसं समर्थ आव्हान उभं करणं काँग्रेसला शक्य झालं नाही. तिसरं राज्य होतं मणिपूर. इथं एकेकाळी काँग्रेस हाच नैसर्गिक सत्ताधारी मानला जात होता, पण तिथं सुद्धा पक्षाला २० जागा कमी मिळाल्याचं दिसलं.
सध्याच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख दावेदार म्हणून पुन्हा येण्याची शक्यता नाही. २०१९ च्या निवडणुकांत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला, तेव्हा त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मग त्यांची आई सोनिया गांधी या पक्षाच्या ‘हंगामी’ अध्यक्ष झाल्या. या घडामोडीला तीन वर्षे उलटल्यावरही पक्षाला अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. त्यामुळं काँग्रेस गांधी घराण्याच्याच नियंत्रणात राहिला; याचे परिणाम आपल्या समोर आहेत. आठ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारनं अनेक बाबतीत बढाया मारल्यात आणि अनेक आश्वासनं दिल्यात. पण वस्तुनिष्ठ निकषांनुसार विचार केला, तर सरकारची कामगिरी असमाधानकारक आहे. या काळात विकासदर खालावलाय, बेरोजगारी प्रचंड वाढलीय; या सरकारनं हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं निर्घृण द्वंद्व उभं केलं; शेजारच्या देशांसंदर्भात आणि जागतिक पटलावर भारताचं स्थान घसरण्याला कारणीभूत ठरलं; याच सरकारनं आपल्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था भ्रष्ट केल्या, खराब केल्या; नैसर्गिक पर्यावरणाचा विध्वंस केला. थोडक्यात, मोदी सरकारच्या कृत्यांमुळं भारताचं आर्थिक, सामाजिक, संस्थात्मक, नैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठं नुकसान झालंय. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाबाबत असलेली अनिश्चितता आणि पक्षांतर्गत मतभेदांमुळं पक्ष कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला असून काँग्रेस पक्ष कमजोर झाला आहे, त्यामुळे पक्षात अमूलाग्र बदल करण्याची मागणी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी पत्र लिहून केली होती. २०१४ आणि २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. वर्ष उलटून गेली असली तरी काँग्रेस पक्षात कोणत्याही प्रकारचे बदल झालेले नाहीत. त्यामुळं पक्षाला मरगळ आलेली आहे. यासाठी काँग्रेसच्या २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून पक्षात आमुलाग्र बदल करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये ५ माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य, विद्यमान खासदार आणि काही माजी केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी पाठवण्यात आलेल्या या पत्रात भाजपची चांगली प्रगती झाल्याचं मान्य करत देशातील तरुण नरेंद्र मोदींकडं आकर्षित झाले आहेत हेसुद्धा मान्य करण्यात आलं होतं. काँग्रेसचा मूळ आधार असलेल्या वर्गानं फिरवलेली पाठ आणि तरुणांचा अविश्वास यामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह राहिलेला नाही. या पत्रात त्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष जो पूर्णपणे सक्रीय असेल आणि लोकांना दिसत राहील अशी मागणी केली. पक्षाचा पुनरुद्धार करण्यासाठी काँग्रेस कार्यकारिणीची निवडणूक, संस्थात्मक नेतृत्व यंत्रणा तातडीनं विकसित करण्याची गरज या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. या पत्रावर राज्यसभेतील विरोक्षी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, शशी थरुर, कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी, महाराष्ट्रातले पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवरा यांच्यासह २३ नेत्यांच्या सह्या होत्या. जेव्हा देशासमोर स्वातंत्र्यानंतरचं सगळ्यात राजकीय, सामाजिक, आर्थिक संकट उभं असताना पक्षाचा ऱ्हास होतोय, अशी खंत या पत्रात या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. या पत्रात पक्षात आमूलाग्र बदलांची मागणी करत सत्तेचं विक्रेंदीकरण, राज्याच्या पातळीवर संघटना मजबूत करणं, स्थानिक पातळीपासून ते काँग्रेस कार्यकारिणीपर्यंत पक्षात सर्व पातळ्यांवर निवडणुका घेऊन यंत्रणा विकसित केली पाहिजे आणि संसदीय मंडळ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्र समिती, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी आणि आम आदमी पक्ष, यांसारखे पक्ष ज्या भागांमध्ये मुख्य विरोधक म्हणून उभे आहेत, तिथं ते भाजपला आव्हान देऊ शकतात. पण काँग्रेसला हे वातावरण खरोखरच शक्य उरलेलं नाही, याचा दाखला गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड इथल्या निकालांनी मिळालाय. गांधींच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेसचं दुबळेपण खासकरून सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दिसून येतं. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये ज्या १९१ जागांवर भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात अटीतटीची झुंज होती त्यातल्या केवळ १६ जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. एकीकडं नरेंद्र मोदींना पर्याय म्हणून प्रधानमंत्रीपदासाठी राहुल गांधींना पुढं केलं जात होतं, आणि त्या अवस्थेत काँग्रेसनं लढवलेल्या एकूण जागांपैकी आठ टक्क्यांहून कमी जागांवर विजय मिळवला. गांधींचं काँग्रेसच्या आसपास असणं हे भाजपसाठी वरदानच ठरलंय. एका बाजूला, गांधी कुटुंबीयांकडून भाजपसमोर निवडणुकीत कोणतंही परिणामकारक आव्हान उभं राहण्याची शक्यता नाही. दुसऱ्या बाजूला, गांधी कुटुंबीयांमुळं वर्तमानातल्या प्रश्नांपेक्षा गतकाळातले राजकीय वाद राष्ट्रीय पटलावर वापरायची सोय भाजपला उपलब्ध होते. एकीकडं भारतातल्या सरंजामशाहीचा दिवसेंदिवस ऱ्हास होत असताना, देशाल्या सर्वांत देदिप्यमान भूतकाळ असणाऱ्या राजकीय पक्षाची धुरा मात्र एकाच घराण्यातल्या पाचव्या पिढीकडं असणं, ही मोठीच समस्या आहे. या पिढीला काहीच न करता हे स्थान मिळालंय, आणि त्यात भर म्हणजे त्यांच्याकडे राजकीय बुद्धिमत्तेचाही अभाव आहे, त्यामुळं मूळची गंभीर समस्या काँग्रेसला पूर्णच दुबळं करणारी ठरते. हांजीहांजी करणाऱ्यांच्या वर्तुळात जगणाऱ्या गांधी कुटुंबीयांना एकविसाव्या शतकातले भारतीय प्रत्यक्षात कसा विचार करतायत याची फारशी समज नाही. काहींनी राहुलना ‘शिकवून सुधारणा होणार नाही अशी सुमार व्यक्ती’ असं संबोधलं होतं. हे वर्णन कठोर असलं, तरी तितकंच अचूक आहे. राहुल वारंवार त्यांच्या वडिलांचे, आजीचे आणि आजोबांचे दाखले देतात, यावरून वर्तमानातल्या राजकारणात त्यांचं असणं सुसंगत नाही हे लख्खपणे स्पष्ट होतं. गांधी कुटुंबीयांना याची जाणीव असेल वा नसेल, तरी प्रत्यक्षात ते एकाधिकारशाहीचे सक्रिय वाहक झालेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
