हिंदुराष्ट्र आणि सावरकर...!

"सध्या देशातलं वातावरण प्रक्षोभक बनलेलं आहे. नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून समर्थक आणि विरोधक समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातल्या घटना घडताहेत. हिंदू-मुस्लीम वाद उफाळून आलाय. सावरकरांचा आजवर उपमर्द करणारेच त्यांच्या सन्मानासाठी विधिमंडळ डोक्यावर घेताहेत. हे दृश्य एकाबाजूला तर दुसरीकडे देशाच्या फाळणीचा मुद्दा उगाळत, नेहरूद्वेष व्यक्त करत संसदेत आपल्या सोयीचा नवा इतिहास मांडताहेत. जुनी मढी उकरताहेत, हिंदुस्तान-पाकिस्तान याची मागणी कशी अन केव्हा झाली. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे पुरस्कर्ते असलेले सावरकर नंतर कसे बदलले याचा इतिहासातल्या घटनांचा घेतलेला हा मागोवा!"
----------------------------------------------------------

*वि*. दा. सावरकरांच्या चरित्राकडं पाहता निदान १९०८ पर्यंत त्यांना ब्रिटिशांच्याविरोधात लढायचं होतं. अर्थात अशी इच्छा असणाऱ्यांना हिंदू-मुस्लिम एेक्याचा पुरस्कार करणं आवश्यक होतं आणि तसे सावरकर होते हे ‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ वाचल्यावर लक्षात येतं. सावरकरांनी त्यांना अटक होऊन शिक्षा होईपर्यंत केवळ हिंदू-मुस्लिम एेक्याचा पुरस्कारच केला नाही तर एक मुसलमान हा हिंदू इतकाच राष्ट्रवादी असू शकतो, असं म्हटलंय. बरेलीला छापून प्रसिद्ध केलेला अयोध्येच्या नबाबानं काढलेला जाहीरनामाच सावरकर मोठ्या अभिमानानं या पुस्तकामध्ये उद्धृत करतात. या देशात राहणारे हिंदू, मुसलमान, शीख हे हिंदी आहेत, असं त्या जाहिरनाम्यात म्हटलं आहे. “हिंदुस्थानातील सर्व हिंदूंनो आणि मुसलमानांनो, उठा! स्वदेश बांधव हो, परमेश्वरानं दिलेल्या देणग्यांत अत्यंत श्रेष्ठ देणगी म्हणजे स्वराज्य आणि तुम्ही अजूनही स्वस्थ बसणार काय? तुम्ही स्वस्थ बसावं अशी परमेश्वराची इच्छा नाही कारण सर्व हिंदूंच्या आणि मुसलमानांच्या हृदयात त्याच्याच इच्छेनं या फिरग्यांना आपल्या देशातून हाकलून देण्याची बुद्धी उत्पन्न झाली आहे. …. लहान-थोर हे सर्व क्षुल्लक भेद विसरून जाऊन त्या सैन्यात सर्वत्र समताच नांदली पाहिजे. कारण जे जे पवित्र धर्मयुद्धात स्वधर्मासाठी आपली समशेर उपसतात ते सर्व सारख्याच योग्यतेचे आहेत !  त्यांच्यात मुळीच भेद नाहीत…. म्हणून मी पुन्हा एकदा सर्व हिंदूना म्हणतो की, उठा आणि या परमेश्वरी दिव्य कर्तव्यासाठी रणांगणात उडी घ्या !” (‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ पान ८)  या पुस्तकातली अशी उदाहरणे अनेक देता येतील. सांगायचा मुद्दा हा की, सावरकर, त्यांना अंदमानच्या तुरुंगात पाठवलं जाण्यापूर्वी हिंदू-मुस्लिम एेक्याचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. इतके कट्टर समर्थक की बंडवाल्यांनी दिल्लीच्या सिंहासनावर केलेली बादशाह बहादूरशहा जफरची नेमणूकही समर्थनीय ठरवतात. असे सावरकर ब्रिटिशांच्या तुरुंगात अंदमानला जातात त्यावेळी १८५७ त्या स्वातंत्र्य समरातील हिंदू-मुस्लिम एेक्याचा विचार आणि त्यातून इंग्रजांपुढं उभं राहिलेलं प्रचंड आव्हान या गोष्टी सावरकर जाणत होते. हा देश धर्मभेद विसरून एकत्रितपणे जोपर्यंत ब्रिटिशांविरोधात संघटीत होत नाही तोपर्यंत स्वतंत्र होणार नाही ही गोष्टही ते जाणत होते. ब्रिटिशांच्या चिथावणीनंच काँग्रेसच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी १९०६ साली मुस्लिम लीगची झालेली स्थापनाही त्यांना माहीत होती आणि पुढे माफी मागून सुटून आल्यावर १९१६ मध्ये मुसलमानांचं सहकार्य स्वराज्याला मिळावं म्हणून लोकमान्यांनी केलेला सिमला करारही त्यांना माहीत होता. असे सावरकर हिंदुत्वाचा पुरस्कार आणि मुस्लीम द्वेष का करतात? बरं हा मुस्लिम द्वेष एवढ्या थराला गेला की, शत्रू पक्षातील मुस्लिम स्त्रीला शिवाजी महाराजांनी सन्मानानं परत पाठवण्याला सावरकर ‘सद्गुण विकृती’ म्हणून मोकळे झाले. “शत्रू स्त्री दाक्षिण्यासारखी राष्ट्रविघातक आणि कुपात्री योजिलेल्या प्रकारांमध्ये सहस्त्रावधी उदाहरणांपैकी दोन ठळक उदाहरणे इथं दिल्यास ते अप्रस्तुत होणार नाही. छत्रपति शिवाजी महाराजांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सालंकृत तिच्या नवऱ्याकडं पाठवलं आणि पोर्तुगीजाचा पाडाव झालेल्या शत्रूस्त्रीलाही चिमाजी अप्पानं वरील प्रकारे गौरवून तिच्या पतीकडं तिला परत पाठवलं. या दोन गोष्टींचा गौरवास्पद उल्लेख आजही आपण शेकडोवेळी मोठ्या अभिमानानं करीत असतो. पण शिवाजी महाराजांना किंवा चिमाजी अप्पांना महंमद गझनी, घोरी, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादी मुसलमानी सुलतानांनी दाहीरच्या राजकन्या, कर्णावतीच्या कर्णराजाची कमलदेवी नि तिची स्वरुपसुंदर मुलगी देवलदेवी इत्यादी सहस्रावधी हिंदू राजकारण्यांवर केलेले बलात्कार आणि लक्षावधी हिंदू स्त्रियांची केलेली विटंबना यांची आठवण, पाडाव झालेल्या मुस्लिम स्त्रियांचा गौरव करताना झाली नाही, हे आश्चर्य नव्हे काय ?” (सहा सोनेरी पाने, वि. दा. सावरकर, पान १४४). ही वस्तुस्थिती पाहता सावरकरांच्या विचारात झालेला बदल लक्षणीय ठरतो!

*जिनांच्या कितीतरी आधी फाळणीची मांडणी*
सावरकरांच्या सन्मानासाठी भाजपेयींनी विधिमंडळ डोक्यावर घेतलं; अशाचप्रकारे संसदेतही भाजपेयीं नेते मंडळी पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा उपमर्द करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आणि त्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनीही वेळोवेळी 'प्रधानमंत्री होण्यासाठीच नेहरूंनी देशाची फाळणी केलीय' असं म्हटलंय. देशातील लोकांच्या श्रद्धेबरोबरच संवैधानिक संकेत, इतिहास हे सारं धुडकावून लावलं गेलंय. पण नेहरूंच्या समर्थकांचा आवाज आज क्षीण झाला असल्यानं ही मंडळी 'खोटं बोल तेही रेटून बोल' अशीच लागताहेत. त्याला प्रतित्युत्तर दिलं जात नाही. भारतीय उपखंडातल्या द्विराष्ट्रवाद सिद्धांताचा इतिहास अभ्यासल्याविना आपल्या राजकीय सोयीसाठी कुणी काहीही बरळत असतं., पण इतिहासाचा धांडोळा घेतला तर काय दिसतं? जिना यांनी हिंदुस्थान-पाकिस्तान फाळणीची मागणी करण्यापूर्वी, १९२४ मध्ये आर्य समाजाचे नेते लाला लजपत राय यांनी हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्र असावं म्हणून एक भौगोलिक रचना सुचवली होती. पण आज वस्तुस्थिती पाहिली तर लक्षांत येईल की, धर्माधारित फाळणी होऊनही पाकिस्तानच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय. आज त्याची स्थिती आणि तिथलं वातावरण कसं आहे हे आपण जाणतोच. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार व्यक्त करताना ‘पंतप्रधानपद मिळावं म्हणून हिंदुस्थानची फाळणी केली गेलीय,’ अशा अर्थाचं विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नेहरूंचं नाव न घेता संसदेत केलं. पंतप्रधानपदावरील जबाबदार व्यक्तीनं हे विधान केलेलं असल्यानं ते सर्वांगानं तपासून घेणं आज आवश्यक ठरतं. मोदी यांचं ते विधान दोघांनाच लागू होतं. एक ‘पाकिस्तान’कर्ते बॅरिस्टर महंमद अली जिना आणि दुसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू! या दोघांपैकी मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला अधिक घृणा कुणाविषयी आहे हे सर्वश्रुत आहे. ते वारंवार नेहरूंनी पंतप्रधानपद मिळावं यासाठी देशाची फाळणी केली, असा आरोप नेहरूंवर करत असतात. मोदी संसदेत बोलताना नेहरूंनाच लक्ष्य बनवलं होतं. केलेल्या त्या वक्तव्याबाबत असलेलं वास्तव, इतिहास, तत्कालीन परिस्थिती आणि तो तपासण्यासाठी किमान तर्कसंगता या आधारे पाहिलं गेलं तर यातील असत्य आणि तर्कदुष्टता समजून घेणं आपल्याला लक्षात येईल. भाजपेयींशिवाय इतरांच्यासाठी या इतिहासाची उजळणी आवश्यक ठरतं. पण भाजपेयींच्या आजवरच्या मानसिकतेत, धोरणात, नेत्यांच्या सततच्या वक्तव्यात जे आढळतं त्यावरून त्यांचा 'नेहरुद्वेष' प्रगट होताना दिसतं.

*सर सय्यद अहमद खान यांच्यासह अनेकांची मागणी*
देशाची फाळणी वा विभाजनाच्या इतिहासाचा मागोवा घेण्यासाठी हिंदुस्थान अर्थात भारत आणि पाकिस्तान यांच्या द्विराष्ट्रवाद सिद्धांताच्या मुळाशी जावं लागेल. याचं कारण आपल्याकडं आजवर लोकांमध्ये सर्रासपणे करून देण्यात आलेला समज आणि बहुसंख्यांकांना आनंदानं करून घ्यायला आवडणारा समज म्हणजे, 'देशाची फाळणी व्हावी ही केवळ महमंद अली जिना वा अन्य मुसलमान राजकारण्यांची असलेली इच्छाच होती!' हा समज करून दिला असला तरी कागदोपत्री उपलब्ध असलेला इतिहास हे काही वेगळंच दर्शवतो. हिंदुस्थानात मुस्लीम लीग, महमंद अली जिना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा वि. दा. सावरकर यांच्याही किती तरी आधी 'हिंदूंसाठी स्वतंत्र राष्ट्रा'ची गरज असल्याचा मुद्दा मांडला गेला होता. या द्विराष्ट्रवादाची चर्चा एकोणिसाव्या शतकात सुरू करणाऱ्यांमध्ये जसे सर सय्यद अहमद खान होते, तसंच काही मान्यवर बंगाली हिंदूही होते. सर्वश्री राजनारायण बासू आणि नबगोपाल मित्रा यांनीही तशी मांडणी केली होती. बासू हे ख्यातकीर्त आध्यात्मिक गुरू अरविंद घोष यांचे आजोबा. विसावं शतकापूर्वी, म्हणजे मुस्लीम लीगची स्थापना, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून निर्माण झालेली हिंदू महासभा हे पक्ष अस्तित्वात नसताना, बासू यांनी या संदर्भात 'हिंदू-मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र' याबाबतची मांडणी केली होती. स्थानिक हिंदूंमध्ये राष्ट्रवादाची भावना वाढीला लागावी यासाठी एका संस्थेची स्थापनाही त्यांनी केली. हिंदू धर्मातील जातीची उतरंड मान्य केली तरीही यात त्यांना जातिव्यवस्थेचा अभिमानच होता, हा धर्म ख्रिश्चन वा इस्लाम यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतो, या प्रतिपादनार्थ ते काम करत. 'अखिल भारतीय हिंदू संघटना' स्थापन करण्याचं सूतोवाच हे ही सर्वप्रथम त्यांचंच! अशा संघटनेच्या मदतीनं ‘आर्याची सत्ता’ स्थापन करता येईल असं ते मानत. नबगोपाल मित्रा यांनी एक पाऊल पुढं जात वार्षिक हिंदू मेळे सुरू केले. ‘हिंदू हे स्वतंत्र राष्ट्र’ ही त्यांची धारणा होती. बंगालातील या हिंदू जागृतीनंतरच्या काळात उत्तरेत आर्य समाजींनी ही मागणी रेटल्याचं आढळून येतं. या समाजाचे भाई परमानंद हे गदर पक्ष आणि नंतर हिंदू महासभा या दोन्ही पक्षाशी संबंधित होते. इस्लाम आणि हिंदू धर्माचे अनुयायी या दोन स्वतंत्र राष्ट्रकल्पना आहेत, अशी थेट मांडणी त्यांनी केली! इतकंच नव्हे, तर काही प्रांतांतून हिंदू आणि मुसलमान यांची अदलाबदल केली जावी असेही त्यांचे प्रयत्न होते आणि त्यासाठी ते प्रक्षोभक आणि भडक प्रचार करीत असत. आफ्रिकेत जाऊन त्यांनी महात्मा होण्यापूर्वीच्या मोहनदास करमचंद गांधींच्या कार्याशी स्वत:ला जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला होता आणि नंतर लाला लजपत राय यांच्याशीही ते संबंधित होते. हे इथं महत्वाचं नोंदवायला हवंय. हिंदू-मुसलमान संदर्भातील त्यांची बदलत गेलेली आणि हट्टाग्राही ठरणारी मतं त्यांच्या आत्मचरित्रातून समजून घेता येतील.

*केवळ सावरकरांना जबाबदार धरणं चुकीचं*
केवळ बासू वा मित्रा यांचाच नव्हे तर लाला लजपत राय यांचीही वाटचाल पुढं त्याच दिशेनं झालयाचा इतिहास आहे. त्यापूर्वी गदर पक्षाचे लाला हरदयाल यांना तर हिंदुराष्ट्रनिर्मिती इतकंच अफगाणिस्तानचंदेखील हिंदूकरण व्हावं असं वाटत होतं. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील फाळणीची मागणी जिना आणि मुस्लीम लीग यांच्याकडून झाली ती १९३९ साली! तथापि त्याआधी किमान १५ वर्षे, म्हणजे १९२४ दरम्यान, लाला लजपत राय यांनी मुसलमानांसाठी वायव्य प्रांत, पश्चिम पंजाब, सिंध आणि पूर्व बंगाल अशा प्रकारची स्वतंत्र भौगोलिक रचना सुचवली होती आणि देशाच्या अन्य प्रांतांतही बहुसंख्य मुसलमान जिथं असतील तिथं त्यांच्यासाठी ‘अशा प्रकारची’ रचना केली जावी असा त्यांचा विचित्र प्रस्ताव होता. त्याच आसपास डॉ. बी. एस. मुंजे या मूळ काँग्रेसी आणि नंतर हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्याशी संबंधित नेत्यानं ‘इंग्लंड ज्याप्रमाणे इंग्लिशांचं, फ्रान्स जसा फ्रेंचांचा, जर्मनी जर्मनांचा तद्वत हिंदुस्थान हा हिंदूंचा’ असं म्हणत हिंदू राष्ट्रवादाचाच पुरस्कार केला होता. त्यानंतर सावरकर यांनी ‘हिंदू महासभे’च्या १९३७ साली अहमदाबाद इथं भरलेल्या अधिवेशनात भारतात ‘हिंदूू आणि मुसलमान’ अशी दोन राष्ट्रे आहेत, असं विधान केल्याची नोंद आहे आणि ‘समग्र सावरकर’ ग्रंथात त्याचा तपशीलही आढळतो. अर्थात, या एका विधानामुळं सावरकर यांना संपूर्णपणे या वादात ओढणं अन्याय्य करणारं ठरेल. याचं कारण त्याच भाषणात त्यांनी पुढं भारताची एकता आणि अल्पसंख्याकांचं हितरक्षण आदींबाबतही भाष्य केलं. तथापि या सगळ्याचा मथितार्थ इतकाच की, मुस्लीम लीग, जिना यांनी उघडपणे पाकिस्तानची मागणी करण्याच्या किती तरी आधी हिंदुत्वाच्या भूमिकेतून द्विराष्ट्रवादाचं बीज भारतीयांच्या मनात रुजवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता. पुढे या हिंदुत्ववाद्यांच्या सुरात मुसलमान नेत्यांचा सूर मिसळला गेल्यानंतर त्या मागणीला जोर चढला आणि ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीनं राजकारण करणाऱ्या ब्रिटिशांनी त्या आगीत तेल ओतलं.

*क्षुद्र राजकारणासाठी हे टाळायला हवं!*
हिंदू आणि मुस्लिमांतील द्विराष्ट्रवादाचे अतिरेकी समर्थक हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू कशा आहेत, याचं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेलं विवेचन जिज्ञासूंनी अभ्यासलं तर दिसून येईल की, पंतप्रधानपद मिळावं यासाठी फाळणीचा घाट घातला गेला, हे विधान किती सत्यापलाप करणारं आणि हास्यास्पद होतं. असं म्हणण्याचं आणखी दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे नेहरू आणि भारताचे अखेरचे व्हाइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्यातील परस्पर संबंध. ते किती ‘मधुर’ होते या गॉसिपात कोणास रस आहे, हे सर्वच जाणतात. तेव्हा हे संबंध लक्षात घेतलं, तर पंतप्रधानपदावर नेहरू हेच विराजमान व्हावेत यासाठी माऊंटबॅटन यांनी तसेही प्रयत्न केले असते. त्यांचा अधिकार आणि लंडनात राणीच्या दरबारातील त्याचं असलेलं वजन लक्षात घेता ते निश्चितच यशस्वी ठरले असते. म्हणजे फाळणी झाली नसती तरीही नेहरूच प्रधानमंत्रीपदी येणं हे निश्चित होतं. तेव्हा त्यासाठी त्यांना फाळणीची अजिबात गरज नव्हती आणि दुसरा मुद्दा असा की, समजा नेहरू यांनी देश दुभंगावा, त्याची फाळणी व्हावी यासाठी प्रयत्न केला असं मानलं, तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, त्यांना न रोखण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना सामर्थ्यशाली नव्हत्या का? हिंदू महासभेची स्थापना १९१५ सालची आणि त्यातून बाहेर पडून डॉ. हेडगेवार यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन केला १९२५ साली. म्हणजे या संघटना ४२ च्या लढ्याच्या वेळी २७ आणि १७ वर्षांच्या होत्या. म्हणजे त्या संस्था ऐन तारुण्यात होत्या. तेव्हा त्यांनी नेहरूंचे उद्योग रोखण्यासाठी का काही केलं नाही! हा इतिहास समजून घेतलं पाहिजे, कारण धर्माधिष्ठित देशनिर्मितीचं अपयश लक्षात यावे म्हणून तरी हे समजावून घेतले पाहिजे. धर्माच्या आधारे निर्माण झालेला पाकिस्तान नंतर दुभंगला आणि बांगलादेशची निर्मिती झाली. तोही इस्लामीच. पण एकत्र राहू शकला नाही. १९१९ साली फुटलेल्या ऑटोमान साम्राज्यातून अनेक देश निर्माण झाले, पण धर्म त्यांना एकत्र ठेवू शकला नाही. आजच्या पश्चिम आशियाची अवस्था लक्षात घेतल्यास हे सत्य स्पष्ट व्हावं. इतकंच काय, हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरच स्थापन झालेल्या हिंदू महासभा आणि नंतर रा. स्व. संघ या संघटनादेखील एकमतानं राहू शकल्या नाहीत. तेव्हा या इतिहासापासून काही तरी बोध घेत भाजपेयींनी फसळणीचा विषय पुन्हा नव्याने उकरून काढू नये. त्यातून भविष्यातील फुटीची बीजे रोवली जाण्याचा धोका आहे हे वेगळंच. क्षुद्र राजकारणासाठी तो तरी टाळायला हवा. पण आजकालच्या राज्यकर्त्यांना समजावून सांगणार कोण? त्यांच्याकडून सतत नेहरूद्वेष व्यक्त होत असतो. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री यासारख्या नेत्यांची ही मुक्ताफळं ऐकल्यावर भक्तांना तर ऊत येतो. सोशलमीडियावर तर अशा भक्तांनी उच्छाद मांडलाय! त्याला नस शेंडा ना बुडखा!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

पुनःश्च नेहरु विरुद्ध पटेल!

 "राजकारणात लाळघोट्या लोकांची काही कमी नाही. वरिष्ठांना खुश करण्यासाठी काय बोलायला हवं आणि काय करायला हवंय हे अशा लुब्र्यांना चांगलं जमतं. हा प्रकार केवळ आजच होतोय असं नाही. राजकारणाचा स्तर जसजसा खालावत गेला तसतसं असले प्रकार वाढायला लागलेत. याला कुणीच अपवाद नाहीत, अगदी सुशिक्षित, उच्चपदस्थ मंडळी जेव्हा असं वागतात तेव्हा साऱ्यांचं लक्ष वेधलं जातं. आणीबाणीच्या काळाला कुण्या संतानं 'अनुशासन पर्व' म्हटलं होतं तर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी तर त्यावेळच्या वीस कलमी कार्यक्रमाला थेट 'भगवदगीता' म्हटलं होतं. तेव्हा त्यावर टीकेचे आसूड ओढले गेले होते. सध्याच्या काळात तर या अशा वक्तव्यांचा सुकाळच झालाय. निवडणूक प्रचाराचा काळ तर स्वामीनिष्ठा दाखविण्याची अशा लुब्र्यांना सुवर्णसंधीच असते. यात बुद्धिजीवी, हुशार, मंत्रीही मागे नसतात. आज अशाच एका जुन्या मिथकावर शिळ्या कढीला ऊत आणला जातोय. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी हायकमांडला खुश करण्यासाठी त्यांचा प्रिय विषय 'नेहरूद्वेष' ओकलाय! एका पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्तानं त्यांनी असं म्हटलंय की, "पंडित नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर मंत्रिमंडळ बनवताना सरदार पटेलांना वगळलं होतं, त्यांना पटेल हे मंत्रिमंडळात नको होते!"
-----------------------------------------------------

*पं* डित नेहरू विरुद्ध सरदार पटेल....! या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलंय. गेल्या काही वर्षांपासून जाणूनबुजून असं चित्र रंगविण्यात आलंय की, जणू काही नेहरू आणि पटेल हे एकमेकांचे जानी दुष्मन होते. नेहरूंच्या जागी पटेल ही कल्पना अनेकांना मनोहारी वाटते. पटेल जे देशाचे पहिले प्रधानमंत्री बनले असते तर....! अशा शब्दांनी अनेकांनी आपलं राजकारण रंगवलंय. गेल्या काही वर्षांपासून देशातला एक वर्ग असं मानत आलाय की, नेहरू, पटेल या दोन तलवारी एका म्यानात राहू शकल्या नाहीत. या दोघांमधील वादाचं चित्र सतत रंगवलं जातं. जाणीवपूर्वक इतिहासातील पानं उलगडून उलटसुलट अर्थ लावत वाद घातले जाताहेत. आताही असंच घडतंय, विद्वानांच्या मतभेदापासून ट्विटर वॉर पर्यंत हे जाऊन पोहोचलंय. याला कारण ठरलंय एक पुस्तक...! व्ही.पी.मेनन : द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. या पुस्तकात असाच दारूगोळा भरलाय ज्यानं वाद पेटलाय. नेहरु-पटेलांना एकमेकांसमोर आणून उभं केलंय. मेनन यांची खापर नात नारायणी बसू हिनं हे पुस्तक लिहिलंय. व्ही.पी. मेनन हे ब्रिटिशांच्या काळातील सनदी अधिकारी होते. त्यांनी अनेक व्हाईसरॉयांच्या हाताखाली काम केलेलं आहे. फाळणीच्या तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषतः देशातली साडे पाचशेहून अधिक संस्थानं भारतात विलीन करण्यात महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. सरदार पटेलांसोबत त्यांनी बराच काळ काम केलं आहे. त्यांच्यातील परस्पर संबंध आणि राजकीय घडामोडीं आणि त्यांच्या सोबतीत घडलेले किस्से या पुस्तकात मांडण्यात आलेत. यावर आता वाद निर्माण झालाय.

*नेहरूंचा सरदारांसाठी आग्रह होता*
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्यातील नात्यावरून, परस्पर संबंधावरून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि इतिहासकार रामचंद्र गुहा हे सोशल मीडियावर एकमेंकाशी वाद घालताना दिसले. एका पुस्तकाचा संदर्भ देत जयशंकर यांनी जो काही दावा केला होता. त्याला गुहा यांनी उत्तर दिलंय. यासाठी एस जयशंकर यांनी व्ही.पी.मेनन यांच्या बायोग्राफीवरील एका पुस्तकाचा हवाला दिलाय. व्ही.पी.मेनन हे फाळणीच्या वेळी पटेल आणि नेहरू यांच्यासोबत काम करणारे अधिकारी होते. याच पुस्तकाचा उल्लेख करत त्यांनी ट्विट केलंय त्यात म्हटलंय की, 'पुस्तकावरून समजलं की नेहरुंना १९४७ च्या कॅबिनेटमध्ये सरदार पटेल नको होते. या गोष्टीवर वादविवाद व्हायला हवा. खास गोष्ट म्हणजे लेखक या आपल्या दाव्यावर ठाम आहेत.' याला उत्तर देताना इतिहासकार गुहा यांनी ट्विट केलंय की, 'हे एक मिथ आहे, ज्याचा खुलासा आधीच झालाय. या प्रकारे आधुनिक भारताच्या निर्मात्यांबाबत फेक न्यूज पसरवणं एका परराष्ट्र मंत्र्याला खरं तर शोभत नाही. हे काम भाजप आयटी सेलवर सोपवावं.' गुहा यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पुन्हा एकदा जयशंकर यांनी गुहा यांच्यावर निशाणा साधलाय. त्यांनी लिहिलंय की, 'परराष्ट्रमंत्री देखील काही पुस्तकं वाचतात. चांगलं होईल की, काही प्राध्यापकांनी देखील असं काम केलं तर चांगलं होईल.' दरम्यान, इतिहासात पाहिल्यावर असं दिसतं की, १९४७ मध्ये सरकारच्या निर्मिती वेळी स्वतः जवाहरलाल नेहरू यांनी सरदार पटेल यांना पत्र लिहिलं होतं आणि त्यात त्यांच्याशिवाय कॅबिनेट अपुरं असेल असं म्हटलं होतं. नेहरू यांनी स्वतः सरदार पटेल यांना कॅबिनेट मंत्री होण्यासाठी विचारलं होतं. त्यासाठी त्यांना आमंत्रितही केलं होतं.

*जयशंकर-रामचंद्र गुहा यांचं ट्विटर वॉर*
राष्ट्रनिर्मितीत महत्वाची भूमिका बजावलेल्यांबद्धल अशाप्रकारे वक्तव्य करणं देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना, ज्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून-जेएनयूतून आंतरराष्ट्रीय संबंधावर पीएचडी केलेल्या जबाबदार माजी सनदी अधिकाऱ्याला न शोभणारं आहे. अशा व्यक्तीकडून असं वक्तव्य आल्यानं त्याला पुन्हा महत्व प्राप्त झालंय. जयशंकर यांनी लिहिलंय की, 'नुकतंच एका पुस्तकाचं प्रकाशन मी केलंय, त्याचे लेखक हे एक अभ्यासू आणि विश्वासार्ह लेखक आहेत. पुस्तकात त्यांनी म्हटलंय की, नेहरूंनी कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या मंत्र्यांची जी यादी तयार केली होती त्यात सरदार पटेलांचं नावच नव्हतं!' जयशंकर ज्या पुस्तकाबाबत म्हणताहेत ते पुस्तक म्हणजे नारायणी बसू लिखित व्ही.पी.मेनन यांची बायोग्राफी आहे. त्यात अशाप्रकारचा उल्लेख आहे. जयशंकर यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये जणू काही आपणच प्रथमच जगासमोर ही बाब प्रकाशात आणतोय असा अविर्भाव दाखवलाय. लेखकानं पटेल यांच्यासारख्या ऐतिहासिक भारदस्त व्यक्तिमत्वाला इतक्या वर्षांनंतर न्याय दिलाय! अशीही मल्लिनाथीही त्यांनी केलीय. रामचंद्र गुहा यांच्याशिवाय शशी थरूर, जयराम रमेश या काँग्रेसी बुद्धिजीवी नेत्यांनी जयशंकर यांच्यावर सडकून टीका केलीय. त्यांनी आरोप केलाय की, जयशंकर यांच्यासारखे भाजपेयीं नेतेच नाही तर लष्करप्रमुख देखील भाजपच्या मोदी-शहा या हायकमांडची खूषमस्करी करण्यासाठी बेजबाबदार, बाष्कळ आणि बिनबुडाच्या कॉमेंट्स करताहेत. त्यांना असं वाटतं की, नेहरूंपासून राष्ट्रवादापर्यंत, हिंदुधर्मापासून सीएए पर्यंतच्या मुद्द्यांवर वक्तव्य केलं तर त्याची हेडलाईन बनेल. अशा उथळ कॉमेंट्स केल्या तर आपण हायकमांडच्या 'गुडबुक' मध्ये राहू! आपलं असलेलं स्थान टिकून राहावं, जमलंच तर त्यात बढती मिळावी अशीही त्यांची अपेक्षा असते. कित्येक नेते ज्यांना आजवर उमेदवारी मिळालेली नाही, सत्तेची पदं मिळालेली नाहीत अशी मंडळी आगामी निवडणुकीत आपल्याला उमेदवारी तरी मिळावी म्हणूनही बेफाम वक्तव्य करीत असतात. त्यांच्या या बेजबाबदार वक्तव्यामुळं देशाची एकता, अखंडता, सौहार्द, एकात्मता आणि शांतता यांच्यावर थेट प्रहार केला जातोय, याचा त्यांना सोयीस्कररित्या विसर पडलेला असतो.

*सरदार हे एक मजबूत स्तंभ: नेहरू*
भाजपेयींना दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत नामुष्की ओढवलीय. त्यांचा सुपडासाफ झालाय. अपमानजनक निकाल लागल्यानंतर अमित शहांनी देखील आपल्या अश्लाघ्य वक्तव्यांनी पक्षाला हा झटका बसलाय अशी कबुली दिलीय. कदाचित आम्ही नको ती वक्तव्य केल्यानेच आम्ही पराभूत झालोय. हरलो आहोत, असंही त्यांनी म्हटलंय. असामाजिक तत्व आणि गुंडांच्या तोंडी असलेली भाषा वापरल्यानं आधीच भाजपेयींना निवडणूक आयोगानं फटकारलंय शिवाय आता त्या प्रकरणी शिक्षा होण्याची शक्यता असल्यानं त्यापूर्वीच भाजपच्या हायकमांडनं देशातल्या नागरिकांची माफी मागीतलीय. पण अशी वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर पक्षानं कोणती कारवाई केलीय. हे मात्र स्पष्ट झालेलं नाही. त्यांना मोकाट सोडलंय. जयशंकर यांच्या ट्विटचा प्रतिवाद करताना रामचंद्र गुहा यांनी म्हटलं आहे की, देश घडवणाऱ्या दोन महान नेत्यांबाबत अशाप्रकारे वक्तव्य केल्यानं त्यांना भाजपच्या आयटी सेलचा राजीनामा द्यायला हवाय. त्यांची ही फेक कॉमेंट्स पक्षाच्या आयटी सेल अंतर्गत येते आणि शिवाय ती रेकार्डवरही येतेय. गुहांनी एका स्वतंत्र ट्विटमध्ये त्या पत्राची प्रत टाकलीय ज्यात नेहरूंनी सरदार पटेलांना कॅबिनेटमध्ये सहभागी अशी विनंती करताना लिहिलंय की, 'सरदार पटेल हे माझ्या मंत्रिमंडळातील एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत तेव्हा त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी व्हावं!' जयशंकर यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर काही पुरावे देण्याऐवजी शाब्दिक खेळ करत आणखी एक ट्विट केलं. त्यात गुहा यांना टोमणा मारलाय. 'परराष्ट्रमंत्र्याना पुस्तकं वाचण्याचीही संवय आहे. त्यांना मी जे प्रकाशित केलंय ते पुस्तक वाचण्याचा सल्ला देतोय...!' आता ट्विट करण्याची वेळ गुहांची होती. त्यांनी त्यांना प्रत्युत्तरादाखल ट्विट केलंय. ' साहेब, तुम्ही ज्या जेएनयू मधून पीएचडी केलीय, तिथं तुम्ही माझ्यापेक्षा अधिक पुस्तकं वाचली असतील. त्यात नेहरू आणि पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहाराचं देखील पुस्तक आहे. ज्यात नेहरूंनी सरदार पटेलांना 'मजबूत स्तंभ' म्हणून संबोधून मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण देताहेत. त्या पत्राची नक्कल या ट्विट सोबत पोस्ट केलीय.'

*माउंटबॅटनांची साक्ष काढण्यात आली*
या वादासंदर्भात इतिहासात धांडोळा घेतल्यावर एक पुस्तक हाती लागलं, त्याचाच संदर्भ सतत दिला जातो. ते १९५९ मध्ये प्रसिद्ध झालेलं लेखक एच. व्ही हडसन यांचं ' द ग्रेट डिव्हाईड : ब्रिटन, इंडिया, पाकिस्तान' आहे; ज्यात लेखकानं मेनन यांची मुलाखत प्रसिद्ध करून असा दावा केलाय की, नेहरू सरदार पटेलांना कॅबिनेटमध्ये घेऊ इच्छित नव्हते. नेहरूंनी स्वतंत्र भारतासंदर्भात ब्रीफ करताना जे पत्र तत्कालीन लॉर्ड माउंटबॅटन यांना ऑगस्ट १९४७ मध्ये लिहिलं होतं, ते पत्र संदर्भ म्हणून नमूद केलंय. त्या पत्रात संभावित मंत्र्यांची जी नावं लिहिली होती त्यात सरदार पटेलांचं नाव नव्हतं. लेखक हडसन यांनी या पत्राबाबत थेट लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्याशी संपर्क साधला होता. 'नेहरू पटेलांना आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी करू इच्छित नव्हते हे खरं आहे का? याबाबत तत्कालीन स्थिती काय होती यावर थोडासा प्रकाश टाकावा..!' अशी विनंती केली होती. त्याला उत्तर देताना माउंटबॅटन यांनी उत्तरादाखल लिहिलं की, ' आम्ही म्हणजे मी आणि नेहरू चहा पीत असताना गप्पांच्या ओघात मी त्यांना बजावलं होतं की, पटेलांच्या बाबतीत जे तुम्हाला वाटतं तो एक पेटता विषय आहे. माझी विनंती आहे की, ही बाब कुठंही लेखीच नव्हे तर गॉसिपमध्येही येता कामा नये.' पेटत्या विषयासाठी त्यांनी 'हॉट पोटॅटो' असा शब्दवापरलाय. जयशंकर यांनी जे पुस्तक प्रकाशित केलंय ते व्ही.पी.मेनन : द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया' यात त्यांनी लिहिलंय की, सरदार पटेलांचा उजवा हात समजले जाणारे व्ही.पी.मेनन यांना जेव्हा समजलं की, नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाच्या यादीत सरदार पटेलांचं नांव नाही, तेव्हा ते माउंटबॅटनांना जाऊन भेटले आणि सांगितलं की, "जर असं घडलं तर देशात खूप मोठं वादळ निर्माण होईल, काँग्रेसचे दोन तुकडे होतील!" नंतर ते दोघे गांधीजींकडे गेले आणि नेहरूंच्या मंत्र्यांच्या यादीत सरदार पटेलांचं नाव समाविष्ट करण्यासाठी गांधीजींकडे रतबदली केली. त्यानंतर त्यांचा समावेश झाला. स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्याची प्रक्रिया सुरू असताना, त्यानंतरच्या फाळणीच्या काळातील सारे दस्तऐवजांमध्ये नेहरूंनी सरदार पटेलांचं या सर्व काळातील महत्व, एक मजबूत स्तंभ म्हणत आदर व्यक्त केलाय. मंत्र्यांच्या यादीत सर्वात पहिलं नांव सरदार पटेलांचं होतं. एक नाही तर अनेक पत्रात ते आपल्याला आढळून येईल. जयशंकर यांच्यासारखी माणसं जी नेहरूविरोधी आहेत ते देखील असंच कुणाचं तरी वक्तव्य हा त्याबाबतचा पुरावा म्हणून पुढं करतात. पण तत्कालीन कागदपत्रं, नेहरूंचा मानस, त्यांची इच्छा त्याचबरोबर माउंटबॅटन, हडसन, व्ही.पी.मेनन यांची मतं सगळ्या बाबी स्पष्ट करतात की असं काहीही नव्हतं!

*नेहरू द्वेषानं पछाडलेल्या मंडळीची काव काव*
नेहरू, गांधी, पटेल यांच्याविषयी अशाप्रकारची चर्चा सुरू झाली की, नेहरू द्वेषानं पछाडलेली मंडळी काव काव करत 'जर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनले असते तर देशाची ही अवस्था झाली नसती!' असं म्हणायला सुरुवात करतात. सध्याचे प्रधानमंत्रीही असंच वक्तव्य संसदेत करतात. दुसरी नेहमी चर्चिली जाणारी गोष्ट अशी की, १९४५ मध्ये काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत १५ पैकी १२ जणांचं मत होतं की, सरदार पटेल प्रधानमंत्री व्हावेत. याला ३ सदस्य गैरहजर राहिले होते. या बैठकीत गांधीजींनी पटेलांना आपलं मत नेहरूंना देऊन त्यांच्या पाठीशी उभं राहायला सांगितलं. गांधीजींप्रती अपार श्रद्धा असल्यानं चेहऱ्यावर कोणताही भाव प्रदर्शित न करता एखाद्या स्थितप्रज्ञासारखं गांधीजींचं म्हणणं स्वीकारलं. त्यांनीच मग नेहरूंना प्रधानमंत्री म्हणून नांव सुचवलं. ही बाब वारंवार समोर आणून गांधीजी आणि नेहरूंना लक्ष्य केलं जातं. देशाच्या फाळणीला गांधीजी आणि नेहरू कसे जबाबदार आहेत याबाबत नको ती भाषणं करून, लोकांची दिशाभूल करीत अनेक लोक आताशी पुढारी बनलेत. देशात घडणाऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर 'गांधीजी आजही प्रसंगानुरूप आवश्यक ठरताहेत.' तरीदेखील अशा भाकड गोष्टी चघळत बसण्यातच मश्गुल असलेल्यांना सर्वसामान्यांच्या गरजा, अपेक्षा काय आहेत हे बघण्याकडं कुणाला स्वारस्य आहे! असे अनेक वादविवाद चिरंतन राहतील. इतिहासतज्ञ जो इतिहास आहे, ज्याचे पुरावे आहेत, त्याचा स्वीकार करतात पण नेहरूंना व्हिलन ठरवून त्यांच्या द्वेषानं पछाडलेली मंडळी जे वास्तव नाही तेच चघळण्यात धन्यता मानतात. कारण देशासमोरच्या गंभीर प्रश्नांवरून लोकांचं लक्ष इतरत्र वळविण्यात त्यांना रस असतो.

- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

काँग्रेसचा आत्मघात...!

"काँग्रेसनं केवळ भाजपेयींना सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता महाराष्ट्रात घेतलेली पडती बाजू, झारखंडमध्ये बजावलेली छोट्या भावाची भूमिका, दिल्लीत ‘आप’ला केलेली अप्रत्यक्ष मदत या माध्यमातून पक्षानं स्वत:च्याच हातानं नुकसान करून घेतलंय. आगामीकाळात निवडणुका होणाऱ्या बिहार, बंगाल, तामिळनाडू राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती कायम राहू शकते. अशानं पक्षाची वाढ होण्याऐवजी उलट्या दिशेनं प्रवास सुरू झाल्याचं चित्र दिसतंय. लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांमधील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसनं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता विविध तडजोडी, समझोते केलेत. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयोग सध्या यशस्वी होत असला तरी त्यातून काँग्रेस पक्ष वाढत नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. उलट काँग्रेस पक्षाचं अधिक नुकसान होतंय. याकडं मात्र पक्षाची धुरा वाहणाऱ्याकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष होतंय!"
_____________________________________

*तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं।*
*गर किसी औरको चाहोगी तो मुश्किल होगी ll*

स्व. मुकेश यांनी गायलेलं हे हिंदी चित्रपटातलं गीत काँग्रेसची आजची अवस्था स्पष्ट करणारं आहे. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला तिसऱ्यांदा सत्ता लाभलीय. सत्तेचा दावा सांगणाऱ्या भाजपेयींचा पुन्हा एकदा दारुण पराभव झालाय. सतत २२ वर्षं भाजपेयीं सत्तेपासून वंचित आहे. आता आणखी पांच वर्षे त्यांना सत्ताहीन राहावं लागणार आहे. काँग्रेसचा तर सुपडा साफ झालाय. सतत १५ वर्षे दिल्लीवर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला अत्यंत अपमानास्पद स्थितीत लोकांसमोर जावं लागलेलं आहे. आपण भाजपेयींना सत्तेपासून रोखतो आहोत याचंच त्यांना कौतुक. पण पक्ष दिवसेंदिवस अधोगतीला चाललाय याकडं लक्षच नाही. पक्षाचं नेतृत्व कुचकामी ठरलंय. नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं आत्मबळ नाहीसं झालंय. पराभवाच्या गर्तेत आणि पराभूत मानसिकतेत पक्ष हरवून गेलाय. पक्षाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी, कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढविण्यासाठी केवळ चिंतन करण्याची गरज नाही तर, प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज निर्माण झालीय. भाजपेयींना सत्तेपासून रोखण्यासाठी प्रसंगी घेतला जाणारा कमीपणा हे पक्षाच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारा ठरतोय. देशावर एकहाती अंमल गाजविणाऱ्या पक्षाची ही दयनीय अवस्था केवळ पक्षासाठीच नाही तर देशासाठीही घातक ठरणारी आहे. भाजपेयींना रोखण्यासाठी प्रचारातून माघार घेत आम आदमी पक्षाला केलेली मदत ही राजकीय परिपक्वता की आत्मघातकीपणा? शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी आपल्या नेत्यांना सुनावलेले खडे बोल हेच स्पष्ट करतं की, पक्षनेतृत्व पक्ष सावरण्याऐवजी तो रसातळाला कसा जाईल असंच वागते आहे!

*केवळ भाजपेयींना रोखण्यासाठी हा आत्मघात*
काँग्रेसनं केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता महाराष्ट्रात घेतलेली पडती बाजू, झारखंडमध्ये छोट्या भावाची भूमिका, दिल्लीत ‘आप’ला अप्रत्यक्ष मदत या माध्यमातून पक्षानं स्वत:च्या हातानं नुकसान करून घेतलंय. बिहारमध्येही अशीच परिस्थिती कायम राहू शकते. अशानं पक्षाची वाढ होण्याऐवजी उलट्या दिशेनं प्रवास सुरू झाल्याचं चित्र दिसतं. लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांमधील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसनं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता विविध तडजोडी, समझोते केले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयोग सध्या यशस्वी होत असला तरी त्यातून काँग्रेस पक्ष वाढत नाही; ही वस्तुस्थिती आहे. उलट काँग्रेस पक्षाचं अधिक नुकसान होतंय. याकडं मात्र पक्षाची धुरा वाहणाऱ्याकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष होतंय. नुकत्याच झालेल्या राजधानी दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला केवळ पाच टक्केही मते मिळू शकली नाहीत, शिवाय ७० पैकी ६३ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झालीय. हा खरंतर धोक्याचा इशारा मानला जातोय. दिल्लीत मुस्लीम समाजानं एकगठ्ठा मतं आम आदमी पार्टीला दिलीत. देशातला अल्पसंख्याक समाज भायपेयींवर नाराज असून, काँग्रेसऐवजी इतर कोणताही पर्याय उपलब्ध झाल्यास त्या पक्षाला अल्पसंख्यांक समाजाचं मतदान होतंय, हे लोकसभा निवडणुकीतही बघायला मिळालं होतं. यासाठी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पक्ष, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसम आणि वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती ही उदाहरणे दिली जातात. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीनं काँग्रेसला मागं टाकलंय. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चापुढंही काँग्रेसला नमतं घ्यावं लागलंय. बिहारमध्येही काँग्रेसची अवस्था बिकटच मानली जातेय. पुढील वर्षी निवडणुका होणाऱ्या पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या मोठ्या राज्यांमध्ये काँग्रेस कमकुवत आहेच. तिथं तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक यांचं वर्चस्व आहे. काँग्रेसला तिथं स्थानच नाहीये! २०१४ नंतर सुरू झालेला, पाठीशी लागलेला पराभव पिच्छा सोडत नाहीये. पराभवांच्या मालिकेमधून काँग्रेस पक्ष अद्यापही सावरलेला नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणं या एकाच मुद्द्यावर पक्ष साऱ्याच राज्यांमध्ये नमती भूमिका घेत असल्याचं दिसून आलंय. यातून आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला यश मिळणार कसं? असा प्रश्न पक्षातले दुसऱ्या फळीतले नेते खासगीत करू लागले आहेत.

*जनाधार नसलेल्या नेतेमंडळींचा पक्षाला विळखा*
प्रत्येकवेळी इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेच असं नाही. त्यासाठी राजकीयदृष्ट्या व्यवहारचातुर्य हवंय जे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्याकडं होतं. त्यांनी पक्षाची आणि सत्तेची सूत्रं हाती येताच आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना दूर सारलं. इंदिराजींनी तर जुन्या खोंडांना जाणीवपूर्वक हटवलं. पण राजीवजी त्याच इंदिराजींच्या सहकाऱ्यांवर विसंबून राहिले, त्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच नेत्यांची सोनियाजींना साथ घेतली. या नेत्यांनी अनेकदा सोनियांना अडचणीत आणलं होतं. राहुल गांधींनी पक्षाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर पक्षहिताऐवजी सत्तेसाठी हपापलेल्या राजीवजींच्या काळातील नेत्यांना दूर सारणं गरजेचं होतं आणि आपल्या समवयस्क, तरुण, नव्या दमाच्या ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट, नवीन जिंदाल, मिलिंद देवरा यासारख्या तरुणांना सोबत घ्यायला हवं होतं. पण ते झालं नाही, कदाचित या तरुण नेत्यांच्या सक्षम नेतृत्वक्षमतेची राहुलना भीती वाटली असावी. त्यामुळं त्यांना देशाच्या राजकारणातून दूर करून राज्याच्या राजकारणापुरतच सीमित केलं. त्याचा परिणाम काँग्रेसच्या अधोगतीत झालाय. हे नाकारता येणार नाही. नेतृत्वाकडून असं घडलं असलं तरी, आजही जनाधार नसलेली, कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क नसलेली किंबहुना कार्यकर्त्यांचं पाठबळ नसलेली मणिशंकर अय्यर, चिदंबरम, सॅम पिट्रोडा यासारख्या वाचाळ नेतेमंडळींनी पक्षाला घेरलंय. तेच पक्षाला रसातळाला घेऊन जाताहेत! अशी भावना कार्यकर्त्यांची झालीय.

*पक्ष वेगानं निष्प्रभ अवस्थेत जातोय*
राहुल गांधी काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष असताना बिहारमध्ये नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत जाऊन भाजपला रोखलं होतं. नंतर काँग्रेसचं नेतृत्व स्वीकारलं तेव्हा त्यांनी गुजरातमध्ये भाजपच्या सरकारला पुरतं घायाळ केलं होतं. ती किमया त्यांनी गुजरातमधल्या नव्या नेतृत्वाला पुढे आणून साधली होती. पुढं त्यांच्याच नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं पंजाब, गोवा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड इथं यश मिळवलं होतं. दरम्यानच्या काळात कर्नाटकात जेडीएससोबतचा प्रयोगही करून पाहिला होता. तो काही काळ यशस्वी झाला होता. त्यांनी नेतृत्व सोडल्यानंतर कर्नाटकमधली काँग्रेस सैरभैर झाली आणि ते राज्य हातातून गेलं. लोकसभा निवडणुकांत त्यांनी नोटबंदी, राफेल अशा मुद्द्यावरून देशभर वादळ निर्माण केलं, पण त्या मोहिमेत पक्षातले बरेचशे ज्येष्ठ नेते अलिप्त होते, त्याचा परिणाम व्हायचा तो झालाच! काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांची संभ्रमावस्था निश्चितच पक्षाच्या दृष्टीचं चिंतेची बाब आहे आणि हे दिसूनही येतेय. दुसरा एक धोका पक्षात आलेल्या शैथिल्याचाही आहे. संसदेत माहिती अधिकाराचा कायदा, तिहेरी तलाक कायदा आणि ३७० कलम रद्द करण्याचा कायदा असे एकापाठोपाठ एक कायदे संमत होऊनही राज्याराज्यातील काँग्रेसचा एकही नेता रस्त्यावर उतरला नाही कि, त्यांनी या कायदाचा निषेध वा त्याला विरोध करणारा मोर्चा काढलेला नाही. माहिती अधिकारात दुरुस्त्या करून जनतेचं सत्तेला जाब विचारण्याचं हक्क कसं नाकारलं जातंय, त्याची साधी सोप्या भाषेत माहितीही काँग्रेस नेते मतदारांपुढं मांडताना दिसत नाहीत. असा पक्ष वेगानं निष्प्रभ अवस्थेत जात असेल तर त्याला संजीवनी आणण्यासाठी शस्त्रक्रियेची जरूरी आहे. ती शस्त्रक्रिया सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होईल असं वाटत होतं पण तसं घडताना दिसत नाही. राहुल गांधी यांना पक्षात व्यक्तीस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य, आधुनिकता, सेक्युलरिझम, समता, न्याय्य अशा वैचारिक मूल्यांशी सतत प्रामाणिक राहणारे नेते हवेत आणि तसं मिशन प्रत्येकानं हाती घ्यायला हवं असं आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेताना म्हटलं होतं. प्रत्यक्षात काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्याशी एकप्रकारची गद्दारीच केलीय. हे नेते लोकांपासून दूर राहिलेत. मतदारांशी संवाद ठेवला नाहीये. काँग्रेसच्या विरोधात केलेल्या अपप्रचाराला सडेतोड उत्तर दिलेलं नाहीये. आता त्यापुढं जात काँग्रेसचे काही नेते भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाकडंही आकृष्ट होऊ लागलेत.

*काँग्रेसमध्ये पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय*
अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची अवस्था ना घर का, ना घाट का अशी झालीय? साहजिकच, १९८९ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि १९९० दरम्यान बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून काँग्रेसचं या राज्यांतील अस्तित्व मुख्य विरोधीपक्ष म्हणून सुद्धा उरलेलं नाही. काँग्रेसनं २० व्या शतकातच आपली पत गमावली होती. एकंदरीत १९६७ पासून काँग्रेस पक्षाचा सातत्यानं ऱ्हास होतोय, जी प्रक्रिया थांबवणं कुणाही नेत्याला शक्य झालेलं नाही. काँग्रेसची देशाला आवश्यकता आहे की नाही, किंवा काँग्रेस संपायला हवी की नाही हे वादाचे मुद्दे असू शकतात. मात्र, काँग्रेसच्या ऱ्हासातील सातत्य कुणी नाकारू शकत नाही. ज्यांना काँग्रेस संपावी असं वाटतं, त्यांनी फार काही करायची गरज नाही, कारण काँग्रेसचा प्रवास त्याच दिशेनं सुरू झालाय. ज्यांना काँग्रेस संपू नये असं वाटतं त्यांनी मात्र काँग्रेस राज्या-राज्यांत पुन्हा कशी रुजेल याची सविस्तर चर्चा आणि विस्तारीत कृती करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतीत काही ठळक मुद्द्यांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. काँग्रेसमध्ये दिवसेंदिवस पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय. आमदारांना भाजप आमिष दाखवत आहे, असे म्हणून उपयोगाचे नाही. काँग्रेसनं आपले कार्यकर्ते आणि नेते विचारसरणीच्या दृष्टीनं घडवलेलेच नाहीत. आज काँग्रेसची स्थिती  निर्नायकी आहे. त्याला नायकच नाहीये. अशीच स्थिती राहिली तर उद्या काँग्रेसची स्थिती कम्युनिस्ट किंवा शेकापसारखी होईल. काँग्रेसची इतकी केविलवाणी अवस्था यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. काँग्रेसमध्ये पक्षावर नितांत प्रेम करणारे आणि आणि तळमळीनं काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते, नेते आहेत. याखेरीज करोडो तरुण आपल्याला दिशा दाखवणाऱ्या नेतृत्वाच्या, नायकाच्या प्रतीक्षेत आहेत देशासमोरचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. ते सोडवण्यासाठी व्यक्तिस्तोम न माजवणारा नेता त्याच्याबरोबर निरपेक्षपणे काम करणारे अगणित कार्यकर्ते असलेला पक्ष लोकांना हवाय. काँग्रेसच्या मूलभूत विचारांना आधुनिक काळातील विचारांची जोड देऊन आणि केवळ नकारात्मक राजकारण न करता, सतत दिवसरात्र मोदी-शहांना शिव्या देत न बसता, काँग्रेसनं पुढचं पाऊल टाकलं पाहिजे. देशातील सर्वात जुना पक्ष सर्वात 'जुनाट' पक्ष बनता कामा नये. या देशाला काँग्रेस विचारांची गरज आहे. पण सत्तेच्या आधाराविना जनतेसाठी काम करण्याची सवय काँग्रेसनं लावून घेतली, तरच त्याला भवितव्य आहे. जनाधार संपलेल्या आणि शरपंजरी अवस्थेतील काँग्रेसमध्ये संजीवनी आणायची असेल, गतवैभव प्राप्त करायचं असेल तर एखाद्या नव्या दमाच्या, जोमाच्या आणि जनाधार असलेल्या तरुणाकडं नेतृत्व द्यायला हवंय पण तसं होताना दिसत नाही. पक्षाच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचं सखोल विश्लेषण करून त्यावर उपाय योजना केली तरच पक्षाचं अस्तित्व राहील. अन्यथा शरपंजरी अवस्थेतच राहायला लागेल!

*काँग्रेसजन हतोत्साही बनले आहेत*
देशात सर्वत्र पीछेहाट होत असताना, काँग्रेसी नेत्यांचं, नेहरू-गांधीजींची कार्यकर्तृत्वाची टवाळी केली जात असताना मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. नेहरूंनी रचलेला आधुनिक भारताचा पाया, इंदिरा गांधींनी, राजीव गांधींनी आपल्या ध्येयधोरणांनी, निर्णयांनी देशाला दिलेला आकार या नव्यापिढीपुढे आणला जात नाही. त्यांच्याविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या गोबेल्सनीतीला नवी पिढी बळी पडत असताना त्याबाबत मौन पाळलं जातंय. काँग्रेसजनांमध्ये हतोत्साह आहे. त्या नेत्यांचं स्मरण, जागरण होतच नाही. किंबहुना त्यांचं विस्मरणच केलं गेलं. त्या दिव्यत्वाची प्रचिती नव्यापिढीपुढे ठेवण्याची गरज असताना मात्र काँग्रेसी नेतृत्व भलत्याच गोष्टीत रममाण झालेलं दिसतंय. मूल्याधिष्ठित राजकारणाची कास धरण्याऐवजी खोट्या, फसव्या आणि तत्वहीन राजकारणातच गडबडा लोळताना दिसतेय. आपल्याकडं असलेल्या खणखणीत नाण्यासारख्या नेतृत्वाकडे डोळेझाक करीत इतरेजनांसारखे बागडताहेत याचं शल्य जुन्या जाणत्या काँग्रेसी मंडळींना वाटतं आहे. पण त्यांच्या मौलिक सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांचा उज्ज्वल कार्यकाळ लोकांसमोर आणण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज निर्माण झालीय! सत्तेच्या, मतांच्या आणि संख्येच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष हा कमकुवत बनलाय हे जरी खरं असलं तरी जनतेच्या मनांत अजूनही एक हळवा कोपरा त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे. त्याला पक्ष साद घालताना दिसत नाही. नेहरू-गांधी यांचं राजकारण कसं प्रभावशाली होतं हे त्यांना सांगताच येत नाही. पक्षाला स्वकर्तृत्वाची ओळखच राहिलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं वैभवशाली कार्य झाकोळलं गेलंय, त्यात भाजपेयींनी त्यांची बदनामी विद्वेषाच्या माध्यमातून चालविलीय. ती रोखण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. रणांगणात उतरलेल्या अर्जुनाची जशी अवस्था झाली होती तशी काँग्रेसची झालीय. 'काँग्रेसी इतिहासाची भगवद्गीता' सांगणारा श्रीकृष्ण येण्याची वाट तर ते पाहात नाही ना? अशी स्थिती त्यांची झालीय!

*शिवसेना समर्थ पर्याय ठरू शकते, पण...!*
आपचा विजय हा केवळ कामाचाच नव्हे तर, केलेल्या संयत प्रचाराचाही आहे. याचा बोध महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांनीही घ्यायला हवाय. महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारवंत आणि चळवळी उभारणाऱ्या नेतृत्वाचा समजला जातो. सुरुवातीची काही वर्षे काँग्रेसनं 'सर्वधर्मसमभाव' या विचारावर आधारित राज्य केलं त्यामुळं ती राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पसरली. त्यावेळी मध्यमवर्गीय काँग्रेसबरोबर होता; पण कालौघात काँग्रेसचा सर्वधर्मसमभाव हा अल्पसंख्याकांचं लांगुलचालन करणारा आहे असा समज मध्यमवर्गीयांमध्ये दृढ होत गेला. तो दूर करण्याचा प्रयत्न नेतृत्वानं केला नाही. 'आपल्याला पर्यायच नाही' अशा भ्रमात नेतृत्व राहिल्यानं पक्ष सामान्यांपासून दूर दूर जाऊ लागला. त्यानं मग भाजपचा पर्याय शोधला. भाजपचं नेतृत्वही 'अर्ध्या हळकुंडानं पिवळं' झालं. त्यांचं आक्रस्ताळी हिंदुत्व, तसंच स्थानिक निवडणुकातही नागरी प्रश्नांना प्राधान्य देण्याऐवजी राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांवर नको इतकं आक्रमक होत प्रचाराची हीन पातळी गाठली त्यामुळं मतदारांनी नाकारलं. काँग्रेसचं नेतृत्व हरवून गेलंय. त्यानं ना महाराष्ट्रात हिरीरीने प्रचार केला ना दिल्लीत. एका राष्ट्रव्यापी पक्षाची ही वाताहत लोकशाहीच्या दृष्टीनं भयावह आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रात तरी एक मोठी पोकळी निर्माण झालीय. सध्याचं तीन पायाचं सरकार काही मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून राज्याचं शकट हाकताना दिसतंय. निदान कुणी आचरटपणा करत बोलत नाहीये. काँग्रेसची सावली असलेल्या राष्ट्रवादीची भिस्त एकाच खांबावर तर काँग्रेस नेतृत्वहीन! अशावेळी शिवसेनेनं योग्य पावलं उचलली नेतृत्वाची, कार्यकर्त्यांची भरभक्कम, मजबूत फळी उभारून सक्षमता दाखवली तर निदान महाराष्ट्रात तरी एक समर्थ पर्याय उभा राहू शकतो. आपचं अनुकरण त्यासाठी इथं महत्वाचं ठरतं!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

पंडितांच्या विस्थापनेची तिशी...!

"राजकारण्यांना सत्तेत येण्यासाठी आणि सत्तेत टिकून राहण्यासाठी जातीयवादी राजनैतिक खेळी करण्यात आनंद असतो. हे सर्वसामान्यांना कधीच लक्षांत येत नाही. काश्मीरच्या प्रश्नांत हेच घडलंय. काश्मिरी पंडितांना काश्मीर घाटीतून बाहेर हाकलल्याला नुकतीच तीस वर्षे झालीत. पण अद्याप त्यांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. त्यासाठी तीनदा प्रयत्न झालेत पण त्यात यश आलेलं नाही. तीस वर्षांपूर्वी ह्या भयानक घटनांचे साक्षीदार आज खूपच थोडे शिल्लक राहिले आहेत. त्यावेळी काश्मिरी पंडितांचं जे हत्याकांड झालं त्याचा सरकारी आकडा सातशे असला तरी तो १० हजाराहून अधिक असल्याचा दावा 'अवर मून हॅज ब्लड लोटस' या पुस्तकात केलाय. आज ३७०वं कलम रद्द केलंय पण त्यानं त्यांच्या जीवनात बदल घडू शकत नाही ही त्यांची खंत आहे. हे पंडित 'आपलं हक्काचं घर पुन्हा मिळेल' या आशेवर जगताहेत. या सगळ्या प्रश्नांची दाहकता दाखवणारा 'शिकारा' नांवाचा चित्रपट आलाय. तो नक्कीच भारतीयांचं मन हेलावून सोडल्याशिवाय राहणार नाही!"
---------------------------------------------------

एन ब्राह्मण झादगान-ए-जिंदादिल l
लालेह-ए-अहमर रुहे शान खाजिल ll
तब्झखीन-ओ-पुख्ताकार-ओ-सख्तकोश l
अझ-निगाह-ए-शान फरंग अंदर खारोश ll
अस्ल-ए-शान अझबाक-दामनगीर मस्त l
मतला-ए-एन अख्तरान कश्मीर मस्त ll
अल्लामा इकबाल यांनी लिहिलेल्या या कवितेचा अर्थ असा की, जिंदादिल ब्राह्मणांचा हा वारस, त्यांच्या चमकत्या लालबुंद गालापुढे इथला ट्युलिप फुल देखील खजील होत असेल. मेहनती, परिपक्व आणि चमकदार उत्कंठावर्धक डोळे असलेली ही मंडळी, त्यांचा एक कटाक्षही पाश्चिमात्यांना अस्वस्थ करून सोडतो. ते आपल्या विद्रोही भूमीचं जीवन आहे. हे नक्षत्रासमान अवकाश म्हणजे आपलं काश्मीर आहे.

कोणतीही भूमी, जागा ही कुण्या एका जनसमुदायाची असत नाही. कालौघात त्यात बदल होत असतो. जसजसा काळ बदलतो तसतसा तिथला समुदाय बदलत असतो नवा समुदाय तिथं वास्तव्याला येतो. याप्रमाणेच 'मल्टिकल्चरीझम' निर्माण होत असतो. ज्याप्रमाणें एकाच जागी येऊन वेगवेगळ्या जनसमुदायाचे लोक राहतात, त्यानुसार वेगवेगळ्यारितीचे राहणीमान, परंपरा आणि रीतिरिवाजसुद्धा विकसित होतात. आज आपण सहजपणे तंदुरी रोटी खातो, ती कुठून आलीय हे माहितीय?... अफगणिस्तानातून! अफगाणिस्तानातून तंदूर काश्मीरमध्ये आलं. तिथून पंजाबमध्ये गेलं आणि तिथून मग उभ्या देशात त्याचा विस्तार झाला. हेच सांस्कृतिक वैविध्यतेतलं वैशिष्ट्य आहे. वेगवेगळे जनसमुदाय त्यांच्या मातृभूमीला सोडून अन्यत्र स्थलांतरित होतात तेव्हा ते आपली जीवनशैली देखील आपल्यासोबत घेऊन जातात. ते जिथं जातात तिथली आणि आपल्यासोबत नेलेली जीवनशैली यांचा मिलाप त्यांच्या जगण्यात जाणवतो आणि एक वेगळीच संस्कृती अस्तित्वात येते. काश्मीर असंच एक बहुसांस्कृतिक राज्य आहे. जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान असे देशाचे तुकडे पडले त्याचा सर्वात मोठा फटका हा या इथल्या संस्कृतीवर झालाय. इथली माणसं आपल्या धर्माच्या नावानं लढले. डॉ.अल्लामा इकबाल हे वडवा पंडित होते, सहादत हसन मंटोना वडवा पंडित होते. इथले मोठ्या संख्येचे मुस्लिम हे पूर्वी जुन्या पिढीतील काश्मिरी पंडित होते. परंतु जेव्हा भारत-पाकिस्तानचं विभाजन झालं त्यावेळी इथले लोक आपलं मूळ आणि कुळ विसरून संकुचित विचारधारेशी जोडले गेले. या संकुचिततेतूनच काश्मिरी पंडितांसमोर विस्थापित होण्याचं भयंकर संकट उभं ठाकलं. १९४७ पासून आजपर्यंत जसा काश्मीरबाबत तोडगा निघू शकलेला नाही तसा काश्मिरी पंडितांना पुनःप्रस्थापित करण्याचा प्रश्न देखील सुटलेला नाही. लेखक अशोककुमार पंडित यांनी 'काश्मीर अँड काश्मीर पंडिट्स' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, १९८०च्या दशकात काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य वेळ होती, पण राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली, तसं घडलं नाही. पत्रकार बलराज पुरी यांच्या मते, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी दुसऱ्यांदा प्रयत्न करताना असाधारण राजकीय, सामाजिक प्रतिभेची गरज होती. काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी लोकतंत्रिक प्रणाली वापरण्याची गरज होती, पण त्याऐवजी जुनी-पुरानी धोरणंच त्यावेळी प्रशासनाकडून आक्रमकरित्या राबविण्यात आली. त्यातून असा संदेश तिथल्या लोकांपर्यंत गेला की, काश्मिरी जनतेच्या इच्छाआकांक्षा आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांना, मतांना दिल्लीतील सरकारच्या लेखी कोणतीच किंमत नाही! १९ जानेवारी १९९० या दिवशी ६० हजाराहून अधिक काश्मिरी पंडितांना आपल्या मातृभूमीतून पलायन करावं लागलं या अत्यंत दुःखद आणि पीडादायक घटनेला नुकतीच तीस वर्षे पूर्ण झालीत. देशात आणि जगात जिथं जिथं काश्मिरी पंडित आहेत तिथं त्यांनी शांततेनं निदर्शनं करून आपली दुःख वेशीवर टांगलं. असं काय घडलं की, रातोरात पंडितांना काश्मीर सोडून पळून जावं लागलं. ते आपण जाणून घेऊ या!

१९८३ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचं सरकार होतं आणि फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते. दिल्लीत इंदिरा गांधींचं सरकार होतं. इंदिरा गांधी यांनी अब्दुल्ला सरकार हटविण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपाल बी.के.नेहरूंवर दबाव आणत होत्या. पण राज्यपाल त्याला तयार नव्हते, त्यांनी याकडं फारसं लक्ष दिलं नाही. एकेदिवशी इंदिरा गांधींनी अचानकपणे १९८४ ला त्यांची बदली केली. त्यांना गुजरातचे राज्यपाल म्हणून नेमलं. त्यांच्याजागी जगमोहन यांना काश्मीरचं राज्यपाल नेमण्यात आलं. दिल्लीतलं इंदिरा सरकार तेव्हा गुलशाह नावाच्या नेत्याचं समर्थन करीत होतं. अब्दुल्ला यांच्याजागी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न करीत होती. बी.के.नेहरूंना हटविल्याबरोबर गुलशाह यांच्या नेतृत्वाखाली १३ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली, त्यात खेमलता वजलू ह्याही होत्या. याच खेमलता वजलू यांनी म्हटलं होतं की, 'गुलशाह सत्तेवर आले तर इथल्या हिंदूंचं जीवन आणि त्यांची मालमत्ता, संपत्ती असुरक्षित बनेल.' आता त्याच खेमलता ह्या गुलशाहसोबत होत्या. राजकारण हे एक अजब रसायन आहे. धर्माच्या नावानं लढणारे नेते वस्तुतः आपल्या स्वार्थासाठीच लढत असतात. धर्माला, समाजाला हे कधीच लक्षात येत नाही. अखेर ज्याची प्रतीक्षा होती ते घडलं. अब्दुल्ला सरकार पडलं, गुलशाह मुख्यमंत्री बनले. लोक या सत्ताबदलाच्या विरोधात होती. त्यातून आरंभलं 'गुल-ए-कर्फ्यु'! गुलशाह मुख्यमंत्री बनल्यानंतरच्या ९० दिवसातले ७२ दिवस इथं कर्फ्यु लागलेला होता. १९९० मध्ये काश्मिरी पंडितांचं विस्थापिताची बीजं या कर्फ्युत सामावलेली होती. हा कर्फ्यु गुलशाहच्या राजवटीत लागल्यानं त्याला गुल-ए-कर्फ्यु म्हणूनच ओळखलं गेलं! ऑक्टोबर १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली. इथली राजकीय समीकरणं पुन्हा बदलली. राजीव गांधी मोठ्या बहुमतानं प्रधानमंत्री बनले. फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या बालपणीचे मित्र राजीव यांच्याशी नातं प्रस्थापित केलं. यामागं त्यांचा हेतू सत्तेत पुनरागमन करण्याचा होता. १९८५ संपताना गुलशाह यांच्या लक्षांत आलं की, आता आपलं सरकार टिकू शकणार नाही म्हणून त्यांनी धार्मिकतेचं पत्ता खेळला. ही खेळी तशी खूप जुनी आणि हा भावनिक खेळ नक्कीच यशाकडं घेऊन जातो. आधुनिक इतिहासात हिंदूंच्या विरोधातली खूप मोठी दंगल काश्मिरात झाली. ह्या दंगलीनं गुलशाह सरकार वाचू शकलं नाही. सरकार गेलं पण गेली कित्येकवर्षं एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध असलेल्या हिंदू-मुसलमानांत काश्मीरमध्ये जे वैमनस्य निर्माण झालं ते आजतागायत संपलेलं नाही. १९८६ मध्ये अनंतनाग इथं झालेली हिंसा तर अत्यंत भयावह होती. त्याच दरम्यान शाह सरकार उध्वस्त झालं आणि तिथं राष्ट्रपती शासन लागू झालं. १९८९ मध्ये काश्मीरच्या इतिहासात पहिल्यांदा राजकीय हत्या घडली. ऑगस्ट महिन्यात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या महंमद युसुफ यांना गोळ्या घालून मारण्यात आलं. त्यानंतर भाजपेयीं नेता टिपूलाल टपलू आणि जस्टीस नीलकंठ गंजू यांची हत्या झाली. या सगळ्या घटनांनी पंडितांच्या मनांत भीती निर्माण झाली. १९९० मध्ये पुन्हा फारुख अब्दुल्ला यांना राजीनामा द्यावा लागला. पुन्हा हिंसेचा आगडोंब उसळला. आणि ६० हजारांहून अधिक पंडितांना काश्मीर घाटी सोडून जम्मूत यावं लागलं.

हिंदुत्ववाद्यांची राजवट देशात असतानाही सरकारला कश्मिरमधून बेदखल केलेल्या पंडितांना हक्काच्या जागेसाठी साकडं घालावं लागतं, हेच मुळात संतापजनक आहे. हक्काची जागा द्या अशी मागणी ‘पनून काश्मीर’ या संघटनेकडून होत आहे. ती बरोबरच आहे. अनेक सरकारं आली आणि गेली; पण काश्मीरचे कधी काळी ‘मालक’ असणार्‍या पंडितांच्या नशिबी आलेलं भिकार्‍याचं जिणं काही बदललं नाही. काश्मीरी पंडितांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस सरकारांच्या राजवटीत वर्षानुवर्षे रान उठवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचं आज केंद्रात सरकार आहे. तरी पण काश्मिरी पंडित आजही दहा बाय दहाच्या निर्वासित छावण्यांमध्येच विपन्नावस्थेत जगताहेत. मग सरकार बदलून उपयोग तरी काय झाला? काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर पंडितांवर केलेले अनन्वित अत्याचार आणि हत्याकांडाचा विचार केला तरी पण अंगावर काटा येतो. काश्मीर खोर्‍यातून लाखो काश्मीरी पंडितांना इस्लामी दहशतवादामुळं बेघर व्हावं लागलं ही सार्वभौम भारतावर झालेली सर्वात मोठी जखम आहे. दुर्दैव असं की, काश्मीरी पंडितांच्या अश्रूंसह झेलमचं पाणी गेल्या ३० वर्षांत पाकिस्तानात वाहून गेल्यानंतरही ही जखम आजही भळभळतीच आहे. १९८९ च्या डिसेंबर महिन्यापासून १९९५ पर्यंत सलग सहा वर्षे काश्मीर खोर्‍याचं संपूर्ण इस्लामीकरण करण्यासाठी काश्मीरी पंडितांचं, तेथील हिंदू आणि शिखांचं भयंकर शिरकाण झालं. ६ हजार काश्मीरी पंडित या हत्याकांडात मारले गेले. पंडितांच्या घरांवर तुमच्या स्त्रिया आणि मालमत्ता सोडून चालते व्हा, अशी पत्रके चिकटवण्यात आली होती. असंख्य हिंदू पंडितांच्या स्त्रियांवर त्यांच्या कुटुंबासमोरच बलात्कार करण्यात आले. इस्लामी दहशतवादी बंदुकीच्या जोरावर क्रूर अत्याचार करत असताना ७ लाख ५० हजार पंडितांनी जीव मुठीत धरून कश्मीर सोडले. दीड हजार मंदिरं काश्मीरी मुस्लिमांनी आणि अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केली. काश्मीरी पंडितांच्या सहाशे गावांची नावं बदलून त्यांना इस्लामी नावं देण्यात आली. आपल्याच देशात आपलं घरदार, सफरचंदाच्या बागा, मालमत्ता आणि पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणून ओळखलं जाणारं काश्मीर सोडून हिंदू पंडितांना कायमचं परागंदा व्हावं लागलं. हा सगळा अमानुष नरसंहार आपला देश हताशपणे बघत राहिला. या राक्षसी अत्याचारानंतर काश्मीरी पंडितांच्या नशिबी आल्या त्या फक्त नरकयातना. त्यालाही आता ३० वर्षे उलटली. पनून कश्मीरनं याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारकडं तीन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. पहिली कश्मीर खोर्‍याचं विभाजन करा, झेलम नदीच्या उत्तर आणि पूर्व भागाला खोर्‍यातून तोडून तिथं काश्मीरी पंडितांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करा आणि त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्या, जम्मूचं स्वतंत्र राज्य करा आणि लडाखलाही काश्मीर खोर्‍यातून अलग करून तोही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशा या प्रमुख मागण्या होत्या. यापैकी लडाखची मागणी मार्गी लागली. इतर मागण्यांकडं भाजप सरकार लक्ष देणार का? असा प्रश्न त्यांच्याकडून करण्यात आलाय.

आता या घटनेला ३० वर्ष उलटुन गेली आहेत. म्हणजे एक-दोन पिढ्या गेल्या आहेत. तिथल्या पत्रकारांच्या तोंडून ऐकलेल्या अत्याचाराच्या कहाण्या अंगावर काटे उभं करणा-या होत्या. अजुनही नि:ष्कासित झालेल्या पंडितांचा प्रश्न सुटलेला नाही. देशातच निर्वासित व्हावं लागणं याच्या वेदना कोणी नीट समजावून घेत नाही. हिंदुत्ववाद्यांना लोकभावना भडकवायचं साधन मिळतं याशिवाय त्यांच्या दृष्टीनं पंडितांचं अस्तित्व नाही. काश्मीरमधल्या पंडितांच्या हत्याकांडाचा विषय निघताच इथल्या पुरोगाम्यांना लगेचचं गुजरातचा नरसंहार आठवतो. आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. पण या सा-यात "माणूस" मेलाय, बलात्कारीत झालाय याची जाण आणि भान राहत नाही. या देशात सर्वांना आत्मसन्मानानं जगण्याचा अधिकार आहे. नरसंहाराची भूमिका असणा-यांना या व्यवस्थेत स्थान नाही...मग तो कोणीही असो. काश्मिरी पंडितांच्या ससेहोलपटीबद्धल आमचं भान तसंच त्याबाबत न्याय्य असला पाहिजे. आजही ३० वर्ष उलटलीत पण पंडितांना त्यांच्या भुमीत जायचं साहस होत नाही. त्यांनी जगायचं कसं याचं मार्ग शोधलं असलं तरी त्यांची त्या भुमीशी त्यांची असलेली नाळ अद्यापही जुळलेलीच आहे त्या भुमीतुन हाकललं गेल्याचा शोक-संतप्त उद्गार अत्यंत स्वाभाविक आहे. "काश्मिरी पंडितांखेरीज काश्मिरचे सौंदर्य उणे आहे..." असं काश्मिरचे राज्यकर्ते म्हणत असतात...पण त्यातला प्रामाणिकपणा किती यावरही विचार करायला हवा. काही पंडित काश्मिरला परतत आहेत हे खरं आहे...पण त्यांच्या कायमस्वरुपी संरक्षणाचे काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे!

राहुल पंडित यांनी काश्मीर पंडितांवर एक अदभुत पुस्तक लिहिलंय. 'अवर मून हॅज ब्लड लोटस' त्यांनी त्यात लिहिलंय की, काश्मीरमधील मृतांची सरकारी आकडा केवळ सातशेचा आहे, पण वस्तुस्थिती पूर्ण वेगळी आहे, मी म्हणतो की ती १० हजाराहून अधिक आहे. विस्थापितांना रिफ्युजी कॅम्पमध्ये ठेवण्यात आल्यानं तिथं खुपसे पंडित वेगवेगळ्या आजारानं, साप, विंचूनं दंश केल्यानं, इतर काही कारणानं मृत्युमुखी पडलेत. त्याची कुठंच गणना झालेली नाही. विस्थापित पंडितांना आधी टेंट-तंबूमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर एका मोठ्या डोमखाली ठेवलं गेलं. त्यावर कच्च्या विटांची घरं त्यांना दिली गेली. काही वर्षांनंतर जम्मू शहराजवळ १०-१२ किलोमीटर अंतरावर जीर्ण अशी घरं देण्यात आली. घर, संसार, गृहस्थी, शिक्षण आणि जम बसलेला धंदा-व्यवसाय सोडून वेठबिगार बनलेल्या पंडितांना पुनःप्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. १९९८, २००३ आणि २०१२ मध्ये तसा काहीसा झाला पण तो सफल होऊ शकलेला नाही. आजही अनेक काश्मिरी पंडित कुटुंबं आठ बाय आठ च्या टेंट-तंबूमध्ये राहतात. काश्मिरी पंडितांच्या यातनांचा उल्लेख करीत काश्मीरमध्ये होणारी हिंसा, होत असलेलं दमन याचं समर्थन कधीच होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर मानव अधिकाराबाबत बोलणारे केवळ मुस्लिमांचीच बाजू घेतात. त्यांनी कधी पंडितांची बाजू घेऊन त्यांच्या व्यथा मांडल्यात असं कधी दिसलंच नाहीत. हे योग्य नाही. ३७०वं कलम हटविल्यानंतर तिथं इंटरनेट बंद आहे. आताशी काही प्रमाणात सुरू झालंय. काश्मीर आपलं आहे तसं काश्मीरीही आपलेच आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर आपलंसं करायचं आहे. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेलं वितुष्ट संपवायचं आहे. हे काम अत्यंत नाजूक आहे. ते योग्यरित्या हाताळायला हवंय, असं घडलं तर काश्मीरमध्ये पुन्हा सोनेरी दिवस येतील.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

महानायकाचा 'मूकनायक'...!

"डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहिष्कृत, अस्पृश्य समाजाच्या जागृतीसाठी चालवलेल्या 'मूकनायक' पाक्षिकाची शताब्दी शुक्रवारी देशभरात साजरी झाली. खप होणार नसेल आणि जाहिरातींद्वारे उत्पन्न मिळणार नसेल तर वृत्तपत्र काढण्याचं धाडस कोणी कधी करेल काय? पण तसं धाडस बाबासाहेबांनी १०० वर्षांपूर्वी केलं होतं. अस्पृश्य समाजात साक्षरतेअभावी वाचकांचा दुष्काळ होता. गरिबीमुळं वृत्तपत्राचा खप होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती आणि बहिष्कृतांच्या वृत्तपत्राला जाहिराती, देणग्या मिळणंही दुरापास्त होतं. अशा परिस्थितीतही बाबासाहेबांनी स्वतः आर्थिक झळ सोसत मुकनायकसारखी अनेक मराठी नियतकालिके चालवली. कारण वृत्तपत्र हाताशी नसलेल्या चळवळीची अवस्था पंख नसलेल्या पक्ष्यासारखी असते, हे त्यांनी १०० वर्षांपूर्वीच ओळखले होतं. त्यांची मुखपत्रे ही ध्येयवादी पत्रकारितेचा महामेरू होती"

*ज* र या हिंदुस्थान देशातील सृष्ट पदार्थांच्या आणि मानवजातीच्या चित्रपटाकडं प्रेक्षक या नात्यानं पाहिलं तर, हा देश म्हणजे केवळ विषमतेचं माहेरघर आहे, असं निःसंशय दिसेल......", हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'मूकनायक'च्या पहिल्या अंकात लिहिलेल्या लेखामधलं आरंभिक वाक्य आहे. हे आंबेडकरांचं पहिलंच पत्रकारी स्वरूपाचं लेखन असावं. शंभर वर्षांपूर्वी, ३१ जानेवारी १९२० रोजी हा अंक प्रकाशित झाला. तेव्हापासून समाजात आणि पत्रकारितेत कितीतरी गोष्टी बदलल्या आहेत, पण तरीही म्हणावा इतका बदल झालेला नाही. आंबेडकरांचं माध्यमांशी असलेलं नातं व्यामिश्र होतं. त्यांनी स्वतः वर्तमानपत्रं सुरू केली, चालवली, संपादित केली आणि सल्लागार म्हणूनही काम केलं. इतर वेळी माध्यमांमध्ये त्यांच्याविषयीचं वार्तांकन होत राहिलं. पोहोच आणि जवळपास एकहाती चालवलेल्या सामाजिक चळवळी यांचा विचार केला, तर आंबेडकर हे त्या काळी सर्वाधिक प्रवास केलेले राजकीय नेते असावेत. सामाजिक पाठिंबा आणि आर्थिक पाठबळ यांच्या अभावी आंबेडकरांची चळवळ ही गरीब लोकांची चळवळ होती. काँग्रेस पक्षासारखी त्यांची स्थिती नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या समर्थक वर्गातील लोक कूळ वा वेठबिगार म्हणून काम करणारे वंचित होते. आर्थिकदृष्ट्या हा वर्ग सर्वांत कमी संसाधनं बाळगून होता. तर, बाहेरून फारसा पाठिंबा नसताना आंबेडकरांना हा सर्व भार स्वतःच्या खांद्यावर पेलावा लागला. माध्यमांच्या दृष्टीने हे दखलपात्र होतं. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमविश्वात आंबेडकरांचं कार्य सुपरिचित होतं. देशांतर्गत माध्यमांमधील आंबेडकरांची उपस्थिती आणि त्यांचं संपादकीय कार्य यांबद्दल आपल्याला माहिती असतं, पण आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये त्यांच्याविषयी झालेलं विस्तृत वार्तांकन बऱ्याच प्रमाणात अज्ञात राहिलेलं आहे. आंबेडकरांचं पत्रकारीतेतलं लेखन काव्यात्म आहे, त्यात बरीच वितंडाही आहे आणि विरोधकांना विचारपूर्वक तोडीसतोड प्रत्युत्तरं दिलेली आहेत. अस्पृश्यांवरील अत्याचार व कल्याणकारी धोरणं यांचा कालानुसार घटनाक्रम मांडून केलेला वैविध्यपूर्ण युक्तिवाद त्यांच्या लेखनामध्ये आढळतो. सामाजिक व राजकीय सुधारणांसंबंधीची सरकारी धोरणं आणि राजकीय पक्षांच्या भूमिका या संदर्भात आंबेडकरांनी जोरकस भाष्य केलेलं आहे. आंबेडकरांच्या विचारांचा मुक्त प्रवाह पाहण्याची संधी त्यांच्या पत्रकारीतेच्या लेखनातून आपल्याला पाहायला मिळतं. ते अतिशय सखोल निबंधकार आणि तात्त्विकदृष्ट्या सक्षम विचारवंत होते. त्यांनी काढलेल्या नियतकालिकांच्या आवरणांवर दलितांच्या स्वातंत्र्याची आणि त्यांच्या जीवनानुभवांची छायाचित्रं छापलेली असत. 'बहिष्कृत भारत'च्या १५ जुलै १९२७ रोजीच्या अंकात आंबेडकरांनी ब्राह्मणांवर टीका करताना त्यांचं शैक्षणिक प्रतिनिधित्व सर्वाधिक असल्याकडं निर्देश केला होता. उदाहरणार्थ, मुंबई प्रांताच्या उच्चशिक्षण सर्वेक्षणानुसार, प्रति दोन लाख उच्चशिक्षितांमध्ये अस्पृश्य शून्य होते, तर ब्राह्मण एक हजार होते. शैक्षणिकदृष्ट्या मागास जातींचं प्रतिनिधित्व कमीच राहावं, अशी तजवीज करणारी ती सरकारी धोरणं विध्वंसक होती. पत्रकारिता हा कायमच दलित चळवळींचा अविभाज्य भाग राहिलेला आहे. 

*डॉ.आंबेडकर हे 'सव्यसाची पत्रकार
डॉ. आंबेडकर यांचा जन्म १८९१ चा आणि त्यांचं महानिर्वाण १९५६ चं! ६५ वर्षाचं आयुष्य बाबासाहेबांना लाभलं. डॉ.आंबेडकर यांनी २० जुलै १९२४ रोजी ‘बहिष्कृत हितकारणी सभे’ची स्थापना करून भारतीय समाजकारण आणि राजकारणात प्रवेश केला. यापूर्वीचा कालखंड बाबासाहेबांच्या विद्यार्थीदशेचा होता. डॉ.आंबेडकर यांचा पत्रकारितेचा प्रवास ‘मूकनायक’पासून सुरू झाला. नंतर बहिष्कृत भारत, जनता, समता आणि प्रबुद्ध भारतपर्यंत तो सुरूच राहिला. आंबेडकर यांच्या पूर्वी दलितांचा कैवार घेणारी १९८८ मधलं विटाळ विध्वंसक, १९०९ मधलं सोमवंशीय मित्र अशी नियतकालिकं, पाक्षिकं होती. पण बाबासाहेब यांनाही सामाजिक-राजकीय ध्येयवादासाठी हातात वृत्तपत्र असावं असं वाटत होतं; त्यामुळंच ३१ जानेवारी १९२० रोजी त्यांनी ‘मूकनायक’ हे पाक्षिक सुरू केलं होतं. पण त्याचं सातत्य त्यांना टिकवता आलं नाही. या अंकातच, ‘अस्पृश्यांवर होणा-या अन्यायावर उपाय सुचविण्यासाठी आणि अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी वर्तमानपत्रासारखी भूमी नाही’ अशी भू्मिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर ३ एप्रिल १९२७ रोजी ‘बहिष्कृत भारत’ हे पाक्षिक काढलं. हे पाक्षिक चालवताना त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. अखेर १५ नोव्हेंबर १९२९ रोजी हे पाक्षिक बंद करण्यात आलं. दोन वर्षात या पाक्षिकाचे एकूण ३४ अंक प्रकाशित झाले. ‘बहिष्कृत भारत’मधून डॉ.आंबेडकर यांनी १४५ स्फुटलेख व ३३ अग्रलेख लिहिले. ही सर्वच लेखनसंपदा मराठी भाषेचं भूषण आहे. पत्रकार डॉ.आंबेडकर यांची 'पत्रकार' म्हणून ओळख निर्माण करण्यास ‘बहिष्कृत भारत’ची भूमिका इथं महत्त्वाची आहे. तशीच श्रेष्ठकोटीचा निबंधकार, भाष्यकार, तत्त्वचिंतक, मानवतावादी विचारवंत, द्रष्टा असे अनेक पैलू त्यांच्या या पाक्षिकातील लिखाणातून अधोरेखित होत जातात. एका माणसाच्या ठायी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञान यांना कवेत घेणारा आवाका त्यांचा होता. असं असतानाच जातीयवादाविषयी प्रचंड चीड त्यांना होती. तत्कालीन पांढरपेशांची वृत्तपत्रे त्यांच्याच समांतर चालणा-या दलित वृत्तपत्रसृष्टीची दखल घेत नाहीत. किंबहुना दलितांविषयींचे विषय या वृत्तपत्रांत त्यांना वर्ज असतात. हे ओळखूनच आंबेडकर यांनी ‘बहिष्कृत भारत’ यातून आपल्या आवेशी, सत्यान्वेषी मांडणीतून दलितांचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्याचं काम नेटानं केलेलं आहे. आंबेडकर यांचे शिक्षण इंग्रजीतून झालंय. त्यांचं इंग्रजीवर प्रभुत्व होतं. आयुष्यातील उमेदीची वर्षे शिक्षणासाठी परदेशात घालवण्यामुळं त्यांचा मराठीशी तितकासा संबंध नव्हता, पण दलितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी पत्रव्यवसायाची कास धरली. त्यांची मराठी ही साजूक तुपातली नव्हती, पण मांडणीतील आग्रहीपणा, युक्तिवाद, ओजस्वीपणा वाखाणण्याजोगा होता. ज्यांच्यासाठी म्हणून हे पत्र चालवण्यात येत आहे. त्यांना ती भाषा कळावी यासाठी ते सुबोध पद्धतीनं आपला विचार मांडण्याचा प्रयत्न करीत. ‘बहिष्कृत भारत’सह त्यांचे अन्य पाक्षिकांतील अग्रलेख वाचल्यास याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. डॉ. आंबेडकर यांच्या सामाजिक चळवळीला ख-या अर्थानं प्रारंभ झाला तो महाडच्या चवदार तळ्याच्या आंदोलनातून! मानवमुक्ती, समानतेसाठी लढविल्या गेलेल्या या आंदोलनात आपल्या पक्षाची बाजू अधिक ठामपणे मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी ‘बहिष्कृत भारत’मधून केलाय. हे आंदोलन झाल्यानंतर ‘भाला’कार ल.ब.भोपटकर, माटे यांनी आंदोलनाच्या विरोधात विखारी पद्धतीचं लिखाण केलं. त्याला आंबेडकरांनी संयमानं उत्तर दिलं. विरोधी पक्षाच्या मंडळींची मतं खोडून काढण्यासाठी त्यांनी ‘बहिष्कृत भारत’ मधून केलेला युक्तिवाद उच्चप्रतीचा आहे. आपला समतेसाठीचा लढा किती योग्य आहे, हे मांडताना त्यांनी अतिशय संयत भू्मिका घेतली होती. ‘बहिष्कृत भारत’मधील त्यांचे लेख, स्फुटलेख हे तत्त्वचिंतनाची डूब असणारं, नवा विचार मांडणारं, मानवतेचा पुरस्कार करणारं, स्त्री-पुरुष भेदापलीकडं समानतेच्या दृष्टीनं पाहण्यासाठी उद्युक्त करतात. रोटी, बेटी आणि लोटीबंदी यांच्या तटबंद्या तुटल्याशिवाय समानता अशक्य आहे, असा प्रागतिक विचारही ते मांडतात. डॉ.आंबेडकर यांचा पत्रकार हा पैलू आताशा बाहेर येत आहे. या पैलूंवर विविध कोनांतून लिखाण झाल्यास आंबेडकर यांच्यातील 'सव्यसाची पत्रकार' अधिक झळाळून उठेल

*तुकारामांचा अभंग ही बिरुदावली*
लंडनमधील द टाइम्स, ऑस्ट्रेलियातील डेली मर्क्युरी, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क अॅमस्टरडॅम न्यूज, बाल्टिमोर आफ्रो अमेरिकन, द नॉरफोक जर्नल, यांसारख्या विख्यात आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांसह काळ्या लोकांनी चालवलेल्या वर्तमानपत्रांनी आंबेडकरांच्या अस्पृश्यताविरोधी चळवळीमध्ये आणि गांधी-आंबेडकर संघर्षामध्येही बराच रस घेतला होता. राज्यघटना निर्मितीमधील आंबेडकरांची भूमिका, संसदेतील त्यांचे युक्तिवाद, सादरीकरणं, आणि नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचा त्यांनी दिलेला राजीनामा, या घडामोडींकडेही जगाचं लक्ष होतं. आंबेडकरांच्या महान वारशाविषयी माहितीचा प्रचंड साठा जुन्या आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांच्या प्रतींमध्ये जतन केलेला आहे. देशांतर्गत पातळीवर आंबेडकरांनी त्यांची सामाजिक चळवळ चालवण्यासाठी माध्यमांचा आधार घेतला. उत्कट प्रादेशिक प्रेमादरापोटी त्यांनी 'मूकनायक' या त्यांच्या पहिल्या मराठी नियतकालिकाचा आरंभ केला. 'मूकनायक'चा उद्देश स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी तुराकामाचा एक अभंग अंकाच्या शीर्षस्थानी वापरला होता, तर पुढे 'बहिष्कृत भारत' या नियतकालिकाची बिरुदावली म्हणून त्यांनी ज्ञानेश्वरांच्या अभंगाच्याओळी वापरल्या होत्या. 'मूकनायक'मध्ये वापरल्या जाणारा तुकारामांचा अभंग असा:
काय करूं आतां धरूनिया भीड। निःशंक हें तोंड वाजविले।।
नव्हे जगीं कोणी मुकीयांचा जाण। सार्थक लाजून नव्हे हित।।
'मूकनायक'चं कार्य संपुष्टात आल्यावर काही वर्षांनी, महाड चळवळीला गती प्राप्त झालेली असताना, ३ एप्रिल १९२७ रोजी आंबेडकरांनी 'बहिष्कृत भारत' या नियतकालिकाच्या रूपाने पुन्हा पत्रकारितेत मुसंडी मारली.त्रेचाळीस अंक प्रकाशित झाल्यावर 'बहिष्कृत भारत' हे पाक्षिक १५ नोव्हेंबर १९२९ रोजी बंद पडलं. यावेळीही आर्थिक अडचणींमुळेच नियतकालिक बंद करावं लागलं होतं. 'मूकनायक' व 'बहिष्कृत भारत' यांच्या प्रत्येक अंकाची किंमत फक्त दीड आणे इतकीच होती, आणि वार्षिक वर्गणी, टपालखर्चासह तीन रुपये होती. याच दरम्यान, १९२८ साली 'समता'चा उदय झाला आणि 'बहिष्कृत भारत'ला नवसंजीवनी मिळून २४ नोव्हेंबर १९३० रोजी 'जनता' या नावानं ते प्रकाशित होऊ लागलं. 'जनता' हे दलितांचं सर्वाधिक काळ चाललेलं दैनिक ठरलं. पंचवीस वर्षं सुरू राहिलेल्या 'जनता'चं नामकरण १९५६ साली 'प्रबुद्ध भारत' असं करण्यात आलं. आंबेडकरांच्या चळवळीला प्राप्त झालेल्या गतीशी सुसंगत हा बदल होता. १९६१ सालापर्यंत हे प्रकाशन सुरू राहिलं. तर, एकंदरित मूळचं 'बहिष्कृत भारत' हे नियतकालिक नामबदलासह ३३ वर्षं सुरू राहिलं, असं म्हणता येईल. या अर्थानं ते दलितांचं सर्वाधिक काळ सुरू राहिलेलं स्वतंत्र प्रसारमाध्यम होतं. या सर्व काळात आंबेडकरांनी चातुर्य दाखवत पुरोगामी सवर्ण पत्रकार आणि संपादकांचा वापर या कार्यामध्ये करून घेतला. त्यांनी सुरू केलेल्या अनेक नियतकालिकांचं संपादन आणि संपादन ब्राह्मण संपादकांच्या हातात होतं. देवराव विष्णू नाईक हे 'समता' आणि 'ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर' यांचे संपादक, भास्कर रघुनाथ काद्रेकर हे 'जनता' आणि गंगाधर निळकंठ सहस्रबुद्धे हे 'बहिष्कृत भारत' आणि 'जनता' ही त्यातील काही ठळक संपादकांची नावं. बापू चंद्रसेन तथा बी. सी. कांबळे आणि यशवंत आंबेडकर यांच्यासारखे दलित नेते 'जनता'च्या संपादकीय भूमिकेला दिशा देत असत. परंतु, 'बहिष्कृत भारत'ला पुरेसे लेखक मिळत नव्हते, त्यामुळे २४-२४ रकाने भरण्याची जबाबदारी एकट्या संपादकावर पडायची. 'प्रबुद्ध भारत' सुरू होतं तोवर त्याचं संपादन यशवंत आंबेडकर, मुकुंदराव आंबेडकर, दादासाहेब रुपवते, शंकरराव खरात आणि भास्करराव काद्रेकर यांनी केलं.

*दलित पत्रकारितेला प्रारंभ*
आंबेडकरांआधी काही मोजकी नियतकालिकं अस्पृश्यांच्या जगण्याबाबत वार्तांकन करत असत. उदाहरणार्थ, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या सत्यशोधक चळवळीतून प्रेरणा घेऊन काही पत्रकारीतेतील प्रकल्प सुरू झाले. 'दीनबंधू' हे भारतातील पहिलं बहुजन वर्तमानपत्र कृष्णराव भालेकर यांनी १ जानेवारी १८७७ रोजी सुरू केलं. सत्यशोधक विचारांचा प्रसार करणं, हे या प्रकाशनाचं उद्दिष्ट होतं. दलितांना आणि त्यांच्या मतांना या वर्तमानपत्रात जागा दिली जात असे. काही लहानसहान अडथळे वगळता या वर्तमानपत्राने १०० वर्षांचा प्रदीर्घ आणि खडतर प्रवास केला. महारांचे एक ज्येष्ठ नेते गोपाळ बाबा वलंगकर यांना पहिला दलित पत्रकार मानलं जातं. 'दीनमित्र', 'दीनबंधू' आणि 'सुधारक' या नियतकालिकांमध्ये त्यांनी जात व अस्पृश्यतेबद्दल केलेलं लेखन पथदर्शी ठरलं. वलंगकर अतुलनीय विद्वान होते. हिंदू धार्मिकव्यवस्थेची त्यांनी केलेली चिकित्सा 'विटाळ विध्वंसक' या पुस्तकाद्वारे १९८८ मध्ये प्रकाशित झाली. शंकराचार्य आणि इतर हिंदू नेत्यांसमोर वलंगकर यांनी सदर पुस्तकामध्ये २६ प्रश्न उपस्थित केले होते. शिवराम जानबा कांबळे यांच्यासारख्या इतर प्रमुख महार नेत्यांनीही अस्पृश्यांच्या अधिकारांचा कैवार घेण्यासाठी पत्रकारितेचा वापर केला. 'सोमवंशीय मित्र' १ जुलै १९०८ रोजी हे पहिलं दलित वर्तमानपत्र सुरू करण्याचं आणि संपादनाचं श्रेय कांबळे यांना जातं. दलित चळवळीतील आणखी एक मोठे नेते आणि नागपूरस्थित इम्प्रेस मिलमध्ये कामगारांचं नेतृत्व केलेले किसन फागोजी बनसोडे यांनीही एक छापखाना सुरू केला होता, त्यामुळे त्यांना स्वतःची स्वतंत्र प्रकाशनं चालवता आली. त्यांनी १९१८ ते २२ या दरम्यान 'मजूर पत्रिका' आणि १९३६ मध्ये 'चोखामेळा' ही प्रकाशनं स्वतःच्या छापखान्यातून प्रकाशित केली. १९४१ साली त्यांनी चोखामेळ्याचं चरित्रही लिहिलं. 'सोमवंशीय मित्र' अस्तित्वात येण्यापूर्वी किसन फागोजी बनसोडे यांनी १९०१ मध्ये 'मराठा दीनबंधू', १९०६ मध्ये'अत्यंज विलाप' आणि १९०७ मध्ये 'महारांचा सुधारक' ही तीन वर्तमानपत्रं सुरू केली होती.दस्तावेजीय संग्रहाअभावी या नोंदींची ठोस शहानिशा अजून झालेली नाही. पण तत्कालीन विविध वर्तमानपत्रांमध्ये आणि संशोधकीय साधनांमध्ये बनसोडे यांच्या नावावर तीन वर्तमानपत्रं नमूद केलेली आहेत. दडपलेल्या अस्पृश्य जातींना एकत्र आणणं आणि हिंदू समाजाला सुधारणेचं आवाहन करण्यासोबतच त्याची कठोर चिकित्सा करणं, यांवर सदर वर्तमानपत्रांनी लक्ष केंद्रित केलं होतं. आंबेडकरांच्या चळवळीला इतरही काही वर्तमानपत्रांनी पाठिंबा दिला होता. त्यातील काही अशी, दादासाहेब शिर्के यांनी १९२६ मध्ये सुरू केलेलं 'गरुड', पी. एन. राजभोज यांनी १९२८ साली सुरू केलेलं 'दलित बंधू', पतितपावनदास यांनी १९३२ मध्ये सुरू केलेलं 'पतितपावन', एल. एन. हरदास यांनी १९३३ सुरू केलेलं 'महारठ्ठा', १९४७ मधलं 'दलित निनाद'. विनायक नरहर बर्वे यांनी जातिव्यवस्थेविषयीच्या गांधींच्या मतांचा प्रसार करण्यासाठी 'दलित सेवक' या नियतकालिकाची सुरुवात केली.

*सामाजिक विषमतावादावर प्रहार*
सामाजिक, वैचारिक जाणिवेनं ओतप्रोत असलेले त्यांचे अग्रलेख केवळ सम्यक क्रांतीची दिशाच नव्हे, तर माणसाला प्रतिष्ठा, सन्मान बहाल करण्याचं काम करतात. अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम त्यांनी प्रभावीपणे केलं. शिक्षण विचारही त्यात अंतर्भूत होता. यासंदर्भात बाबासाहेब म्हणतात, की मुलामुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचं, शक्‍य तितक्‍या लवकर सुरू व्हावं. डॉ. आंबेडकरांनी सनातनी धर्म, जातीव्यवस्थेला ठोस युक्तिवाद आणि बिनतोड प्रतिपादन यांनी हादरे दिले. जातिधर्माच्या विषमतावादी धोरणावर त्यांनी प्रहार केला.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वृत्तपत्रीय भाषा आणि ग्रंथलेखनाची भाषा वेगळी आहे. वृत्तपत्रीय मराठी भाषा उपरोधिक आहे. त्यात दृढनिश्‍चयी प्रतिपादन आहे. ही भाषा अलंकृत असली तरी बोजड नाही. त्यात वाक्‌प्रचार, म्हणी, दृष्टांत, सुविचार अशा विविधरंगी मराठी भाषेचा प्रयोग करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पाक्षिक, वृत्तपत्रातील मराठी भाषा समृद्ध होती, यात शंका नाही.  ‘मूकनायक’मधील लेखांची भाषा सहज, सोपी होती. ती जनसामान्यांची भाषा होती. दंभस्फोट करणारी ही भाषा समाजाला दिशादर्शक होती. त्यामुळेच जनसामान्यांचं परिवर्तन करता आलं. पौराणिक दाखले देत त्यातील कथांचा वापर करताना खरं-खोटं तपासून पाहिल्याशिवाय सांगत नव्हते. अशा या मराठी-इंग्रजी वैभवशाली संपन्नतेची साक्ष बाबासाहेबांनी आपल्या लिखाणात अधोरेखित केली आहे. ‘मूकनायक’ पाक्षिकातील पत्रव्यवहारही वाचनीय असे. वर्तमानातील घडामोडींवर भाष्य करणारं लिखाण त्यात प्रसिद्ध होत असे. ‘मूकनायक’मुळे त्यावेळच्या अस्पृश्‍य, बहिष्कृत समाजाला नवी उमेद मिळाली, त्यांना झळाळी आली. त्या मूकनायक पत्रकारितेची आजच्या पत्रकारितेशी तुलना करताना मन अगदी खिन्न होतं. ‘दर्पण’कार बाळशास्त्री जांभेकरांच्या नावानं महाराष्ट्र शासन पत्रकारिता पुरस्कार देतं. त्याप्रमाणे ‘मूकनायक’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावानं महाराष्ट्र शासनानं पत्रकारितेचा पुरस्कार द्यावा, त्यामुळं पत्रकारितेला नवं वैभव प्राप्त होईल. आणि पुरोगामी विचारांचा पत्रकारांना ऊर्जा मिळेल. "एक जात म्हणजे एक मजला असून या मजल्याला शिडी नाही. गुणवान असूनही खालच्या मजल्यावरील व्यक्तीला वरच्या मजल्यावर प्रवेश नाही आणि अपात्र असूनही वरच्या मजल्यावरील व्यक्तीला खालच्या मजल्यात ढकलण्याची कुणाची हिंमत नाही......, असं सामाजिक आकलन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या 'मुकनायक' च्या पहिल्या अग्रलेखात मांडलं होतं. तेव्हा ब्राह्मणेतर वृत्तपत्रं असली तरी त्यात दलितांच्या प्रश्नांना फारसं स्थान नव्हतं. ही खंत असल्यानं बाबासाहेबांनी 'मूकनायक' सुरू केलं. आजच्या पत्रकारितेतही दलित-वंचितांना फारसं स्थान नसल्याची अपराधी भावना आहे. पीडितांच्या चेहऱ्यावरील एक रेषाही बदलण्याचा प्रयत्न तळातही दिसत नाही हे शल्य आजही सलतं आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९