---------------------------------------------------
*रा* ज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान करण्यात आलेल्या १२ भाजपा आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलंय. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात ज्या अनेक मुद्द्यांवरून राजकारण रंगलंय, आरोप-प्रत्यारोप होताहेत आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न झालेत, त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे १२ आमदारांच्या निलंबनाचा! विधिमंडळाच्या अधिवेशना दरम्यान भाजपच्या १२ आमदारांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप ठेवून त्यांना निलंबन करण्यात आलं होतं. हे निलंबन तब्बल एका वर्षासाठी करण्यात आलं होतं. तत्कालीन तालिका अध्यक्ष आणि शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांच्या या निर्णयाचा भाजपकडून तीव्र विरोध केला जात होता, तर राज्य सरकारकडून समर्थन केलं जात होतं. हा वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयानं आता हे निलंबन रद्द ठरवलंय. ५ जुलै रोजी विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत इम्पेरिकल डेटावरून मुद्दे मांडत असताना केंद्रानं ओबीसींसंदर्भातला डेटा जाहीर करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यावर तीव्र आक्षेप घेत भाजपच्या आमदारांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. अनेक विरोधी पक्षाचे आमदार वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करू लागले. काही आमदारांनी अध्यक्षांसमोरचा माईक हिसकावण्याचा, तसेच राजदंड पळवण्याचा देखील प्रयत्न केल्याचा दावा नंतर भास्कर जाधव यांनी केला. या प्रकारामुळं सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सभागृह काही काळासाठी तहकूब केलं. तसंच, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना आपल्या दालनात बोलवून सभागृह चालवण्याच्या दृष्टीनं सल्लामसलत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावेळी तिथं मोठा गोंधळ आणि शिवीगाळ भाजपच्या आमदारांकडून करण्यात आल्याचा धक्कादायक खुलासा भास्कर जाधव यांनी केला होता.
“सभागृहात गोंधळ झाला की, अध्यक्षांच्या दालनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते बसतात. त्याच्यावर तोडगा काढतात. एकदा सभागृहाच्या बाहेर गेल्यावर मी व्यक्तिगत कुणाशीही कटुता ठेवलेली नाही. प्रत्येकाशी भेटतो आणि बोलतो. मी केवळ अधिवेशन चालविण्याकरिता तालिका अध्यक्ष आहे. मी दालनात बसलेलो असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस रागात आले. ते इथंच चिडलेले होते. मी त्यांना बोललो या बसा. ते रागवलेले होते. चंद्रकांत दादाही आले. मी त्यांना माझ्या बाजूच्या खुर्चीत बसवलं. इतर आमदारांनाही मी बसण्याची विनंती केली. मी त्यांना बोललो आपण यातून मार्ग काढू. मात्र विरोधी पक्ष शांत होण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्यावेळी या बाजूचे अनेक आमदार आतमध्ये आले. मला आई बहिणीवरुन शिव्या देऊ लागले. घुसले तर घुसले, काही आमदारांनी त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला. जसे गावगुंड असतात. तसे आमदार अंगावर आले. मी त्यांना सांगत होतो यांना आवरा. पण त्यांना आवरत नव्हते. तुम्ही ५०-६० जण आले तर मी एकटा आहे. मी मागे हटणार नाही. मी मागे हटलो नाही. ही स्थिती महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी आहे”, असं भास्कर जाधव यांनी नंतर सभागृहात बोलताना सांगितलं होतं. दरम्यान, या प्रकारानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतानाच कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली. या प्रकारानंतर महाराष्ट्राचे संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी भाजपच्या १२ आमदारांवर गैरवर्तनाचा आरोप करत त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणला. हा प्रस्ताव संमत करत या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं. दरम्यान या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला परखड शब्दांत सुनावलं आहे. 'आमदारांचं १ वर्षासाठीचं निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही...!' असं न्यायालयानं नमूद केलंय. दरम्यान, न्यायालयानं आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर देखील भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळाच्या अखत्यारीतला हा विषय असल्याचं सांगत होऊ घातलेल्या राजकीय वादाचं सूतोवाच केलं आहे. त्यामुळं या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय नाट्य रंगताना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
संविधानाचे अभ्यासक ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामते '१२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं. हा निर्णय असंवैधानीक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. सभागृह, मग ते देशाची संसद असो की राज्याची विधानसभा असो, "नेशन विदिन नेशन" या तत्वावर चालते. सभागृहातल्या लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावं लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे...!' अद्याप न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल आलेला नाही त्यात नेमकं काय म्हटलं आहे त्यावर आताच काही प्रतिक्रिया देणं योग्य होणार नाही अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षांनी घेतलीय तर विधिमंडळाच्या आवारात कुणाला येऊ द्यायचं वा द्यायचं नाही हा सर्वस्वी विधिमंडळ अध्यक्षांचा निर्णय असतो असं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं १२ आमदारांचं निलंबन रद्द करणं आणि सरकारनं सुचवलेल्या विधान परिषदेच्या १२ आमदारांची राज्यपालांनी रोखलेली नियुक्ती यांचा परस्पर संबंध असल्याचं वरकरणी दिसतं. जर एक वर्षासाठी केवळ आमदारांच्याच नव्हे तर त्यांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांच्या हक्कावर गदा आहे. त्यांची कामं वर्षभरासाठी रोखून धरली गेली आहेत असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तर मग जवळपास गेली दोन वर्षे राज्यपालांनी विधानपरिषदेतल्या १२ आमदारांची नियुक्ती रोखून त्यांच्या अधिकारावर, त्यांच्या मतदारांवर अन्याय केलेला नाही का? असा युक्तिवाद सत्ताधारी पक्षाकडून केला जातोय. या साऱ्या प्रकरणाला पक्षीय राजकारणाची, केंद्र आणि राज्य सरकारातल्या विरोधाची किनार आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारनं न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी जी वकिलांची फौज उभी केलीय ती सतत कुचकामी ठरलेली दिसते. सरकारच्या विरोधातल्या साऱ्या खटल्यांचे निकाल, निर्णय सरकारच्या विरोधात जात आहेत. न्यायालयात सरकारची एकही बाजू टिकत नाही. मग ते मराठा आरक्षण असो, ओबीसी आरक्षण असो वा इतर खटले असोत. प्रत्येक खटल्यात सरकारला नमतं घ्यावं लागलं आहे. हा न्यायालयाचा दृष्टिकोन आहे की, सरकारी वकिलांचं अपयश हे पाहावं लागेल. सरकारतल्या संबंधितांनी याचा गंभीर विचार करायला हवाय. हे वेळीच रोखलं गेलं नाही तर सरकारचे सर्व निर्णय वा धोरणं ही न्यायालयात जाऊन अडकतील. त्यामुळं सरकारला काम करणं अशक्य होईल.
ज्येष्ठ विधिज्ञाच्या मते सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय योग्य आहे. कारण आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल निलंबन करण्याचा अधिकार जरी विधीमंडळाला असला तरी मूलभूत तत्वांचा या निलंबनावेळी विचार करणं गरजेचं असतं. दीर्घकाळासाठी जर निलंबन केलं तर त्या मतदारसंघावरही अन्याय होतो. हेच सर्वोच्च न्यायालयानंही नमूद केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता विधीमंडळाला काहीही करता येत नाही. संविधानाच्या अनुच्छेदाचा अन्वयार्थ लावण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे. विधीमंडळानं घेतलेला निलंबनाचा निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. एखाद्या आमदारांचा सभागृहात अनुपस्थित राहण्याचा कालावधी ६० दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या नियमाचंही उल्लंघन झाल्याचं कोर्टाने म्हटलय. यात मूलभूत रचनेबाबत अनेक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित करत एक वर्षांसाठीचं हे निलंबन बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्याचं म्हटलंय. त्यामुळं या निर्णयात विधीमंडळाला काहीही करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विधीमंडळाला मान्य करावाच लागेल. हे निलंबन केवळ पावसाळी अधिवेशनापुरतं असायला हवं असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टीस ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील पीठानं जस्टीस सी. टी. रवीकुमार यांच्या साथीनं या प्रकरणी निर्णय दिलाय. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं म्हटलं की, एका वर्षाच्या निलंबनासाठी आणि सदस्याला पुढच्या अधिवेशनातही सहभागी होता येऊ नये यासाठी तशा प्रकारचं ठोस कारण असणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचं निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी असू शकत नाही, त्यामुळं हे घटनाबाह्य असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. एखाद्या आमदाराला सभागृहात अनुपस्थित राहण्यासाठी ६० दिवसांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. ती ओलांडल्यास ती जागा रिक्त होत असते. त्या मर्यादेचंही यात उल्लंघन झाल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. एखादी जागा किती काळ रिक्त राहू शकते? जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मर्यादा त्यासाठी असू शकते. पण आपण लोकशाहीच्या संसदीय मतदारसंघाबाबत बोलत आहोत. त्यामुळं १२ मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं जात नसेल तर हा मूलभूत रचनेला धक्का नाही का? असा सवाल पीठानं उपस्थित केला. निलंबनाचा निर्णय हा केवळ ६ महिन्यांपर्यंत असू शकतो, त्यानंतर तो घटनाबाह्य ठरू शकतो, असं कोर्टानं म्हटलं. पीठानं वकील आर्यमा सुंदरम यांच्या युक्तीवादाचीही दखल घेतली. सदस्यांच्या निलंबनाचा काळ ठरवण्याबाबत नियम करण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला होता. त्यावर सभागृहाचे नियम हे संविधानाशी सुसंगत असले तरी जास्तीत जास्त कालावधी हा सहा महिन्यांचाच असू शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलं.
आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा नाही तर विधीमंडळाचा होता. विधीमंडळाला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष त्यावर अंतिम निर्णय घेतील. कोर्टाचा आदेश आणि विधीमंडळाचे अधिकार याबाबतचा जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल. संविधानाची निर्मिती करताना कार्यपलिका आणि न्यायपालिका यांच्या कामाची जी सांगड घातलीय त्यामुळं दोघांनाही एकमेकांवर कुरघोडी करता येणार नाही अशी तरतूद केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानं अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला मुद्दा संविधानानं कायदेमंडळ म्हणजेच संसद, विधिमंडळ आणि न्यायालय यांच्या अधिकाराबाबत जे म्हटलं आहे त्यात या निर्णयानं विधिमंडळाच्या कामकाजात अधिक्षेप ठरणारं आहे. विधिमंडळातल्या कामकाजाबाबत अध्यक्षांचा निर्णय हा अंतिम समजला जात असल्यानं न्यायालयानं त्यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवणं हा वादाचा मुद्दा ठरणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय यासारख्या इतर खटल्यांमध्ये 'मार्गदर्शक' ठरणारा आहे. शिवाय देशातली विविध राज्यातली विधिमंडळ आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सदस्यांच्या केलेल्या निलंबनाबाबत दिशा देणारा ठरणारा आहे. भारतीय संविधानानं संसद, विधिमंडळ आणि न्यायालय यांच्या कामाच्या, अधिकाराच्या मर्यादेच्या आणि संकेताच्या बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत. आता या निर्णयामुळे याबाबतची चर्चा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या निर्णयामुळे संविधानाची चौकट मोडली गेलीय हे सत्ताधाऱ्यांचं कितपत योग्य आहे हे ही ठरणार आहे त्यासाठी निलंबन रद्द करण्याच्या संपूर्ण निकालाची प्रत समोर येत नाही त्यावर अद्याप काही म्हणणं योग्य ठरणार नाही, मात्र एक निश्चित की, या प्रकरणामुळे आणखी नव्या वादाला प्रारंभ होईल!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
*'दंड... का... रण...!'*
*भाजपचं धनुष्य अन कोर्टाचा बाण*
*सरकारवर न्यायालयीन घाव...!*
