Saturday 30 June 2018

राजकारण गरजेचं अन बेरजेचं...!

"शहाणी सुशिक्षित मंडळी राजकारणापासून लांब जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. ते असे का वागतात? याचाही त्यांनी विचार करावा. सज्जन माणसं दूर गेल्यानेच दुर्जन माणसांचा संचार राजकारणात होऊ लागला आहे. सभा समारंभात, खासगी बैठकीत किंवा अगदी सहज गप्पा मारतानाही राजकारणात वाईट माणसं कशी आहेत. याच रसभरीत वर्णन करुन त्यापासून आपण कसे लांब आहोत याची शेखी मिरवण्यातच ते धन्यता मानतात. वास्तविक, दुर्जनांना राजकारणातून दूर ठेवायचं असेल तर सज्जनांचा, सुशिक्षितांचा शहाण्या माणसांचा वावर राजकारणात वाढायला हवा. राजकारणातले शिंतोडे आपल्या अंगावर उडतील म्हणून त्यापासून दूर राहणं हे खरं तर स्वतःशी आणि राष्ट्राशीही प्रतारणा करण्यासारखे आहे. राजकारणाची गटारगंगा स्वच्छ करण्यासाठी आपण उतरणार असू, तर या गटारगंगेतील शिंतोडे आपल्या अंगावर उडणारच आहेत, याची जाणीव असायला हवी. शिंतोडे उडताहेत म्हणून लांब पळून जाणं हा पळपुटेपणा आहे. शहाणी, सुशिक्षित, सज्जन माणसं पापभिरू असतात. त्यांच्यासमोर आपण एखादा बागुलबुवा उभा केला , तर ते शांतपणे मान वळवून दुसरीकडे निघून जातील. अशी धारणा राजकारणातल्या दुर्जनांची असते म्हणूनच राजकारणातल्या दुर्जनांचा हा कावा ओळखून हिंमतीने आणि निर्धाराने राष्ट्रीय राजकारणात उतरणं हे कर्तव्य ठरतं."
-----------------------------------------------------

*राजकारणावर चर्चाच!*
भारतातल्या कोट्यवधी माणसांचं दैनंदिन जीवनही सर्वंकष राजकारणाशी निगडित झालं आहे. कारण असं एकही क्षेत्र नाही की, ज्यांच्याशी राज्यकर्त्या शासनाशी संबंध नाही. पण तरीही अष्टौप्रहर पोटापाण्याच्या विवंचनेत असलेल्या सामान्य रयतेला 'राजकारण कसं असतं, वा कसं असावं?' ह्या परिसंवादाशी फारसे कर्तव्य नाही. त्यात रस घ्यायला फुरसतही नाही. सामान्य माणूस काकुळतीने इतकंच म्हणेल, की....'बाप हो, राजकारण करा, बेरजेचे करा अथवा वजाबाकीचे करा, त्रैराशिकाचे करा अथवा पंचराशिकाचे करा पण करा म्हणजे झाले!' परंतु सामान्यजनांप्रमाणे राजकारणाची अथवा कोणत्या 'कारणा'ची उपेक्षा करुन बुद्धिमंतांचे- इंटेलेक्च्युअल्सचे कसं चालेल? अतिशहाणपणामुळे त्यांचा स्वतःचा राजकारणाचा बैल रिकामा राहिला तरी त्यांना स्वतःला क्रियाशील राजकारण फारसं जमलं नाही; तरी राजकारण चर्चा हा त्यांचा खास प्रांत आहे. प्रत्यक्ष राजकारण आणि राज्यकारण करणाऱ्या मंडळींना 'गाईडलाईन्स' पुराविणाऱ्या यथार्थदीपिका उजळणे हे त्यांचं 'मिशन' आणि कधीकधी कमिशनही आहे. कोणत्यातरी शिवबाचे गागाभट्ट वा रामदास होण्याची अथवा कोण्या चंद्रगुप्तांचे आर्य चाणक्य बनण्याची तमन्ना त्यांच्या दिलाच्या दिवाणखान्यात थैमान घालीत असते. त्या बुद्धिमंतांतील एक पोटवर्ग आहे आम्हा पत्रकारांचा. आम्हास कामाच्या निमित्ताने जीवनातील सर्व विषयात रस घ्यावाच लागतो. विशेषत: राजकारणात!  राज्यकर्त्यांची आणि राजकारणाची संगत नको रे बाबा असं आम्हास म्हणताच येत नाही. शासनकर्त्यांना ऐकविणं आणि त्यांचे ऐकणं, त्यांच्या मुलाखती घेणं, त्यांच्याशी प्रश्नोत्तरी करणं हा आमच्या व्यवसायाचाच एक भाग!

*गरजेचे राजकारण*
राजकारण गरजेचं असतं हे राजकारण्यांचे म्हणणे फार महत्वाचे असतं, हे सहज लक्षात येईल. राजकारणात कधी कृष्णशिष्टाई, तडजोड, तर कधी कुरुक्षेत्रावरील झोडाझोडी, कधी समझौता, कधी निव्वळ दमबाजीने बाजी मारणं! असं राजकारणाचे स्वरुप गरजेनुसार म्हणजेच देशकाल परिस्थितीप्रमाणे पालटत राहतं. 'गरजेचे राजकारण' हे एकदा मान्य केले म्हणजे ते सदैव बेरजेचेच असेल, असं सांगवत नाही. ते जेवढे बेरजेचे तेवढेच वजाबाकीचे; जेवढे गुणाकाराचे तेवढेच भागाकाराचे! राजकारण किंबहुना कोणतेही काम, कार्य एकंदरीत बेरजेने, लोकमान्य टिळकांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास 'लोकसंग्रहा'ने साध्य होते हे खरे; पण कधी कधी वजाबाकीनंही कार्यभाग उत्तमपणे साधतो. बारा भिन्नभिन्न वाटांनी जाणाऱ्या बारभाईंच्या बेरजेपेक्षा, सुसूत्रता साधणारी वजाबाकी कधीकधी वाजवी वाटते, वाजवी ठरते! 'राखावी बहुतांशी अंतरे' हा समर्थ संदेश बहुश: फलदायी असला तरी बहुतांना विशिष्ट अंतरावर ठेवणे देखील राजकारणात काहीवेळा क्रमप्राप्त ठरतं. समर्थ रामदासांनी राखावी बहुतांशी अंतरे या आशयाचा उपदेश अनेकदा केला असला तरी, 'दासबोधा'तील 'राजकारण' नामक निरुपण नामक समासात ह्याच उपदेशाला पुस्ती जोडली आहे.
'जो बहुतांचे सोसेना।
त्यास बहुत लोक मिळेना।।'
एवढं सांगून ते थांबले नाहीत तर, 'अवघेचि सोसिता उरेना।
महत्व आपुले।।'
अशी जोडही दिली आहे. पुष्कळांना आपलेसे करावे हे सांगतानाच
'हिरवटाशी दूरी धरावे।
युद्ध कार्यास ढकलावे।
नष्टासी नष्ट योजावे। राजकारणामध्ये।।'
असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

*राजकारणाचे चक्रव्यूह*
सारांश, जीवनाप्रमाणेच राजकारणाचं ध्येय निश्चित ठरविता येईल; पण त्या ध्येयाच्या गरजेनुसार उपाय योजावे लागतील. वेगवेगळ्याप्रकारे गणित मांडावे लागेल. पुष्कळदा बेरजेचं, गुणाकाराचं पण वेळप्रसंगी वजाबाकीचं आणि भागाकाराचं देखील! राजकारण धुरंधर इंदिरा गांधीची कारकीर्द डोळ्यासमोर आणली तरी हे सहजच पटेल की, ज्यांनी बेरजेप्रमाणेच वजाबाकीचे पाठही अनेकदा गिरवले आहेत. छत्रपती शिवरायांच्या चरित्रात निरपवाद बेरीज आणि निरपवाद वजाबाकी आढळत नाही. कधी शरणागती तर कधी रणनीती, कधी माघत्तर तर कधी पुढाकार, कधी तह कधी तलवार, कधी संधी कधी विग्रह, कधी बेरजेचं सामर्थ्य तर कधी वजाबाकीचं चातुर्य अशी विविधपरींची वळणे घेत  त्यांच्या राजनीतीचा अश्व प्रगतीपथावरून ध्येय मंदिराकडे गेला! राजकारणाची ही क्षणाक्षणाला बदलणारी वळणे...वळणेच ती! तेव्हा ती वक्रीच असणार. राजकारणाची मुशाफिरी सरळसोट धोपट मार्गाने सहसा होतच नाही. राजकारण म्हणजे एक वक्री शनी! त्याच्या साडेसातीच्या फेऱ्याला तोंड देणे फार मुष्कीलच. पण त्याचा तोंडवळा नुसता न्याहाळणेच सोपे नाही. राजकारणाचे गणित कळायला आणि यशस्वीपणे सोडवायला विशिष्ट पिंड प्रकृतीची गरज असते. तत्वज्ञ, साहित्यिक, कलावंत ह्यांच्या पिंडप्रकृतीला सहसा ते मानवत नाही. म्हणूनच या वर्गातील शहाणी माणसं राजकारणाच्या चक्रव्यूहात अडकत नाहीत. इतकंच काय त्यावर भाष्य करणंच टाळतात. लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि राष्ट्राच्याही दृष्टीने हे कितपत योग्य आहे. याचा विचार शहाणी मंडळी कधी करणार?

*विधिनिषेध राहिलेला नाही*
राजकीय नेत्यांच्या चारित्र्याचा प्रश्न नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चिला जातो दिल्लीतल्या राजकारण्यांपासून गल्लीतल्या पुढाऱ्यापर्यंत सगळ्यांच्याच चारित्र्याची उठाठेव सुरु असते. काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते एन.डी.तिवारी यांच्या भाजप प्रवेशाने राजकीय चारित्र्याची पुन्हा एकदा चर्चा झाली. त्यांनी आपल्या अनौरस पुत्राला नाकारणं, डीएनए टेस्टचं आव्हान, तिवारींची शरणागती, त्यानंतर पुत्राचा आणि पत्नीचा स्वीकार या सगळ्या घटना तेव्हा पुन्हा उजळल्या गेल्या. अशा चारित्र्यहीन माणसाची पार्टी विथ डिफरन्स असलेल्या भाजपला गरज का लागावी? सत्तेसाठी काहीही केले जाते आहे, कुणालाही स्वीकारले जाते, याचा  कोणताही विधिनिषेध राहिलेला नाही.

*राजकीय चारित्र्याची चर्चा*
देशात आणि राज्यात संमिश्र सरकारे आली आणि सत्तेसाठी म्हणून सर्वच पक्षांना आपली धेय्य धोरणं गुंडाळून ठेवावी लागली आहेत. सत्ताधारी पक्षाला सत्तासाथीदार असलेल्या इतर पक्षांना सांभाळीत, कसरत करीत कारभार करावा लागल्याने त्यांना कोणत्याच पक्षावर, त्याच्या ध्येयधोरणावर टीका करता येत नाही. त्यामुळे लोकांसमोर जाताना कशा पद्धतीनं जावं ही एक समस्यांचं साऱ्या पक्षांसमोर होती. यावर तोडगा म्हणून आपली सत्ता आली तर हा आमचा 'सत्तासाईबाबा' असं सांगून आपल्या नेत्यांच्या छब्या लोकांसमोर धरल्या जाऊ लागल्या. मग विरोधी पक्षाकडे त्या सत्तासाईबाबाच्या विरोधात चारित्र्यहनन करण्या व्यतिरिक्त कोणताच पर्याय उरला नाही. चारित्र्यावर चिखलफेक ही नित्याचीच बाब झाली. वास्तविक चारित्र्य आणि भ्रष्टाचार या दोनही बाबी व्यक्तीकडून सार्वजनिकतेकडे जात असतात. चारित्र्य ही काही पेहरावासारखी किंवा प्रसाधनासारखी बाहेरून स्वीकारण्याची अथवा वापरायची चीज नव्हे. चारित्र्य हे माणसाच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग असतो म्हणून तो त्याच्या जीवनाचाही भाग असतो. माणसाच्या नीती-अनिताच्या कल्पना या साऱ्यातून माणसाचं चारित्र्य आकार घेत असतं. केवळ स्त्री पुरुष संबंधापुरती चारित्र्याची कल्पना अथवा व्याख्या सीमित असत नाही. आणि असूही नये. त्या साऱ्याला पुन्हा समाजाने ठरवलेल्या निकषांची परिमाणं आहेत. आणि ते निकष त्या समाजात वावरणाऱ्याला, त्या समाजाचा घटक असलेल्यांना मान्य असावे लागतात आणि सहसा ते सर्व असतातही.

*शील आणि चारित्र्य*
दोन व्यक्तिमधले विवाहबाह्य संबंध हा व्यक्तिगत चारित्र्यहीनतेचा भाग झाला. पण त्यासाठी सत्तास्थानाचा अथवा अधिकाराचा गैरवापर करणे,  हा सार्वजनिक चारित्र्यहीनतेला प्रवृत्त करतो. तीच गोष्ट सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी करण्याबाबत. जी वस्तू माझी नाही, मी ती वापरू नये. जी दुसऱ्याची आहे, ती त्याच्या परवानगीनेच वापरायची, एवढी साधी सभ्यता ज्यांच्यापाशी नसेल तर तो माणूस सर्वत्र आपला हक्कच प्रस्थापिक करू पाहतो आणि हळूहळू सार्वजनिक जीवनात सुद्धा! त्याचा साऱ्या समाजावर अनिष्ट परिणाम घडत असतो. अढीतल्या आंब्याप्रमाणे हळूहळू समाज नासायला लागतो. चारित्र्यहीनतेकडे, भ्रष्टतेकडे वळू लागतो. या संदर्भात ज्येष्ठ विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्या 'वाटा तुझ्या माझ्या' या पुस्तकातील एक विचार आठवतो. ते म्हणतात, " वैयक्तिक जीवनातील शील आणि चारित्र्य ही एक फार मोठी जबाबदारी आहे. समाजवादी संघटनेचा कार्यकर्ता जर विद्यार्थी असेल तर तो इतरांपेक्षा अधिक नियमित असला पाहिजे. शालेय अभ्यासात अधिक चोख असला पाहिजे.त्याचे स्वतःचे जीवनमान आणि वैयक्तिक खर्च उधळपट्टी नसलेला तसाच जबाबदारीचा असला पाहिजे. असा कार्यकर्ता समाजावर एक नैतिक दडपण असतो. म्हणजेच चारित्र्यसंपन्न व्यक्तीचा इतरांवर प्रभाव पडतो अथवा सार्वजनिक चारित्र्य चोख असण्यासाठी व्यक्तिगत चारित्र्य स्वच्छ असणं आवश्यक आहे." आज समाजावर असं दडपण आणू शकणाऱ्या व्यक्ती आपल्या भोवतालच्या समाजातून आपल्याला शोधाव्या लागतील, कारण शील आणि चारित्र्य याबाबतच्या जबाबदारीची उणीवच कमी अधिक होऊ लागली आहे. इतरांपेक्षा अधिक नियमित, अधिक चोख असण्याची प्रवृत्ती सार्वजनिक जीवनातून कमी कमी होऊ लागली आहे. याउलट याचं जसं पचलं तसं माझंही पचेल, तो करतो, हा करतो, ते करतात मग मी का नको? अशी एक निर्ढावलेली प्रवृत्ती सार्वजनिक जीवनात प्रतीत होत आहे आणि ही प्रवृत्ती त्यांचं पचलं मधला तो आणि माझंही पचेल मधला मी या दोन व्यक्तीकडूनच सार्वजनिक जीवनात उलटली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व्यक्तिगत चारित्र्याच्या शुद्धतेची चाड असणं अत्यंत आवश्यक आहे. व्यक्तिगत चारित्र्याची चाड जो समाज बाळगील, सार्वजनिक चारित्र्याच्या शुद्धतेची जोपासना जो समाज करील, त्या समाजाला भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची गरजच भासणार नाही. मध्यंतरी राज्यात सार्वजनिक चारित्र्याबाबत आणि भ्रष्टाचार याबाबत आंदोलन झाली. अण्णा हजारे यांच्यासारखी चारित्र्यवान मंडळी या आंदोलनाच्या अग्रभागी होती. पण ही आंदोलने काही दिवसांनी थंडावली. कारण या आंदोलनात जे सहभागी झाले होत गेले, त्यांच्याबद्दल शंका उपस्थित केली गेली. पूर्वी श्रद्धेची जी ठिकाणं होती, टी आता धूसर बनली आहेत. राजकारणात चारित्र्यवान माणसे अभावानेच आढळू लागली आहेत.आणि भ्रष्टाचारांचा सुळसुळाट झालाय. चारित्र्यवान नेत्यांची संख्या हळूहळू रोडावी लागली आहे, आता तर ती नष्ट होते की काय अशी शंका येऊ लागलीय. त्यातच पुरोगामी आणि प्रतिगामी विचारसरणीची सरमिसळ झालीय, यात सर्व राजकीय पक्ष अडकले. विविध वैचारिक अधिष्ठान असलेली राजकीय नेते मंडळी एकाच पातळीवर आल्याने लोकांसमोर नेतृत्वाबद्धल साशंकता निर्माण झाली आणि या साशंकतेतून नेतृत्वावरचा विश्वास उडाला. धेय्य धोरणे, वैचारिक बैठक, तत्व, निष्ठा, आचार विचार हे सारं साफ बुडाले, उरली फक्त खुर्चीची लालसा, महत्वाकांक्षा, त्यासाठी वाट्टेल टी तडजोड, लांगुलचालन, खोट्याचं खरं आणि खऱ्याचं खोटं करण्याची प्रवृत्ती, सार्वजनिक जीवनातला हा व्याभिचार थांबायला हवा. असं झालं तर चारित्र्यहीनता आपोआपच जाईल. देशाच्या दृष्टीने ते एक आशादायक चित्र असेल, त्याच प्रतीक्षेत तुम्ही, आम्ही, आपण सारेच राहायला काय हरकत आहे? 'नॉट द फेल्युअर बट लो एम इज क्राईम' यानुसार सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगायला हवाय. भ्रष्ट नेत्यांना भाजपेयींची गळा भेट सत्तेसाठी गळा घोटणारा ठरला तर आश्चर्य वाटायला नको.

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday 15 June 2018

राष्ट्रवाद, राजधर्म आणि प्रणवदा!

 राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रवाद, लोकशाही आणि राजधर्म या संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावरून जे विचार मांडले आहेत, ते आगामी काळात देशाच्या राजकारणाला आणि राज्यकारणाला मार्गदर्शक करणारं ठरलंय. राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती हे केंद्रबिंदू ठेऊन जे काही सांगितलं त्यामागे प्रत्येकासाठी काही ना काही संदेश दिला गेलाय. संघाच्या बौध्दिकांत नेहमी वापरले जाणारे राष्ट्रवाद, राष्ट्रधर्म, राजधर्म, राष्ट्रीयत्व या शब्दांचा चपखलपणे वापर करीत संघाला सुनावलं. संघ स्वयंसेवकांना आणि त्यांच्या समर्थकांना जसं त्यात आपल्या विचारधारेशी संलग्नता दिसून आली तसंच काँग्रेसीजनांना आपली धूसर झालेली वैचारिक बैठक पुन्हा स्पष्टपणे दिसू लागली. काँग्रेसनं आगामी वाटचाल कशी करावी याचंही त्यांना दिशादर्शनही झालं!"
-------------------------------------------------
 *काँ* ग्रेसचे भूतपूर्व नेते आणि माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं आमंत्रण स्वीकारून संघाच्या नागपूर मुख्यालयात संघ स्वयंसेवकांना संबोधित करण्यासाठी राजी झाले तेव्हापासूनच काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळात आणि बाहेरही खळबळ उडाली होती. प्रणवदांच्या या निर्णयानं प्रारंभी काँग्रेसीजन अवाक झाले. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या निर्णयावर टीका करायला सुरुवात केली. काही नेत्यांनी तर प्रणवदांना संघाचं आमंत्रण नाकारून नागपूरच्या मेळाव्याला जाऊ नये अशी विनंती केली. त्यानंतर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी.चिदंबरम यांनी जाहीरपणे म्हटलं की, प्रणवदा यांनी संघाच्या मेळाव्यासाठी नागपूरला जावं आणि तिथं जाऊन संघाची विचारधारा ही कशी संकुचित आणि घटनाविरोधी आहे हे ठणकावून सांगावं!

*प्रवणदांच्या निर्णयानं काँग्रेसी अस्वस्थ*
संघाच्या नागपूरच्या मेळाव्यात प्रणवदा यांनी जावं की न जावं याबाबत काहीही अधिकृतपणे काँग्रेसपक्षानं सांगितलेलं नव्हतं. पण प्रणवदांच्या 'त्या' निर्णयानं काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पसरली होती. ज्या विचारधारेच्या विरोधात काँग्रेसपक्ष आज मोठ्या स्तरावर आजवर संघर्ष करतोय त्याच विचारधारेच्या व्यासपीठावर प्रणवदांनी जाणं म्हणजे त्या विचारधारेला मान्यता देण्यासारखं होईल, अशी भीती त्यांना वाटत होतं. दुसरीकडं संघाच्या कार्यक्रमाला प्रणवदा कधी जाताहेत त्याच्या वेळेबाबतही लोकांमध्ये शंका होती. भाजप 'काँग्रेसमुक्त भारत' अशा घोषणाबाजी करतोय त्याच अनुषंगाने वारंवार हल्ले चढवतोय; अशावेळी त्यांच्याशी संवाद कसा होऊ शकतो असं अनेक काँग्रेसीजनांचं म्हणणं होतं.

*राज्यघटना हाच सर्वश्रेष्ठ धर्म*
संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन संघ स्वयंसेवकांना संबोधित करताना प्रणव मुखर्जींनी ज्या विषयांवर आपले स्वतःचे विचार व्यक्त केले ते ऐकून त्यांच्या संघाच्या मेळाव्याला उपस्थित राहण्याबाबत नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांचे तोंडं बंद झाली. प्रणवदांनी आपल्या भाषणात एकीकडे राष्ट्रवाद आणि धर्मनिरपेक्षता याची आवश्यकता प्रतिपादन केली तर दुसरीकडे देशभक्ती आणि उदारमतवादी लोकशाही यावरही आपली मतं मांडली. त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केलं की, आपण इथं राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती म्हणजे काय हे समजावून सांगण्यासाठी आलो आहोत असं त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. माजी राष्ट्रपतींनी संघाच्या व्यासपीठावरून केलेल्या  आपल्या भाषणात लोकमान्य टिळक, रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरु याशिवाय इतर विद्वानांचा, त्याच्या वैचारिक अधिष्ठतेचा उल्लेख करीत राष्ट्रवाद आणि राष्ट्र यावर आपले प्रखर विचार मांडले. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली राज्यघटनेची अवगणना कधीही मान्य होणारी नाही. तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे, असं ठणकावून सांगितलं. सुदृढ लोकशाहीसाठी धर्मापेक्षा अधिक महत्व राज्यघटनेला द्यायला हवं अस प्रतिपादन केलं. राज्यघटनेनं नमूद केलेला धर्म हाच आपला राष्ट्रधर्म आहे, इतर कोणताही नाही, आसनी तो असू शकत नाही, असंही त्यांनी बजावलं!

*नेहरूंच्या वैचारिक भूमिकेचा पाठपुरावा*
आपल्या भाषणात प्रणव मुखर्जी म्हणाले की, कोणताही विशिष्ट 'धर्म' ही काही भारताची ओळख असू शकत नाही. राज्यघटनेवर निष्ठा हाच खरा धर्म आणि हाच खरा राष्ट्रवाद असू शकतो. हीच देशाची ओळख असू शकते आणि देशाची प्रगती हीच देशभक्तीची श्रद्धा आपल्या सर्वांची असायला हवीय, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. माजी राष्ट्रपतींनी भारताची पुरातन 'वसूधैव कुटुंबकम' ह्या संकल्पनेची महिमा यावेळी कथन केली. गेल्या काही दिवसांत भारतात निर्माण झालेल्या असहिष्णुतेच्या वातावरणाचा उल्लेख करून ते म्हणाले, भारताचा आत्मा हा सहिष्णुतेत आहे. त्यात वेगवेगळ्या भाषा, रंग आणि ओळख आहे. हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिस्ती हे सारे मिळूनच देश घडला आहे. यावेळी त्यांनी इशारा दिला की, धर्म, मतभेद आणि असहिष्णूच्या माध्यमातून देशाची होणारी जगभर ओळख देशाची शक्ती कमकुवत करणारी आहे. देश तोडणारी आहे. आपल्या भाषणात त्यांनी नेहरूंच्या विचारधारेशी जोडून एक मोठी खेळी त्यांनी खेळलीय आणि नेहरूंबाबत सतत टीका, आलोचना करणाऱ्यांना परस्पर उत्तर देऊन टाकले.

*भारतीय विचारांचा पाठपुरावा केला*
नागपूरच्या संघाच्या व्यासपीठावरून मुखर्जी यांनी जे काही सांगितलं ते त्यांच्या 'मनकी बात' म्हणायला हवं. राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती हे केंद्रीभूत ठेऊन केलेलं भाषण हे प्रत्येकासाठी काहीतरी संदेश देणारं होतं. याच कारणानं संघ समर्थक, भाजपेयीं आणि काँग्रेसचे नेते हे माजी राष्ट्रपतींच्या भाषणाचं आपापल्या परिनं सोयीचा अर्थ काढताहेत. काँग्रेसचे नेते त्यांच्या भाषणांत काँग्रेसची विचारधारा, वैचारिक बैठक, आयडॉलॉजी शोधताहेत. तर संघ समर्थक, भाजपेयी यांना तर संघाची हीच विचारधारा असल्याचं जाणवतेय. भारतीय उपखंडातली भूमिकाच प्रणवदांनी आपल्या भाषणातून मांडली, तेव्हा त्यांचं भाषण ऐकून त्यांना 'भारतरत्न' दिलं जावं अशी काहींनी वाटतंय.

*त्या 'राजधर्म पाळण्याची' आठवण झाली*
महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरु यांच्याबाबत संघाचा वैचारिक दृष्टिकोन हा नेहमीच नकारात्मक राहिलेला आहे. केंद्रातलं मोदी सरकार उठताबसता महात्मा गांधींचं नाव घेत असलं तरी अनेकदा असं म्हटलं गेलंय की, नेहरूंच्या ऐवजी सरदार पटेल प्रधानमंत्री झाले असते तर देशाचं चित्र काही वेगळं असतं. संघाच्या व्यासपीठावरून त्यांनी असाही संदेश दिलाय की, गांधी आणि नेहरूंच्या विचारांची कधी अवगणना करता येणार नाही. त्यांच्या विचारांची अवहेलना करता येणार नाही! यावेळी त्यांनी अनेक देशभक्तांच्या नावाचा उल्लेख करून कोणत्याही शासकासाठी 'राजधर्म' किती महत्वाचा आहे हे त्यांनी स्पष्ट केलं. 'राजधर्म' शब्दाचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख होत होता तेव्हा तेव्हा गुजरातच्या दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राजधर्म पाळायला हवंय; असं जे म्हटलं होतं त्याची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यावेळी वाजपेयींनी 'राजधर्म' पाळण्याची समज मोदींना दिली होती तर, आता प्रणवदांनी देखील हेच अपील संघाच्या समर्थकांना, भाजपेयींना, सत्ताधाऱ्यांना केलं.

*संघाची विचारधारा बदलणे अशक्य*
प्रवणदांच्या भाषणाचा एकूण सूर पाहिला तर असं जाणवतंय की, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अप्रत्यक्षरित्या राजधर्माची आठवण करून देताहेत. त्याचबरोबरच काँग्रेसीजनांना इशारा देताहेत की, संघाच्या विचारधारेत बदल करणं कठीणच नाही तर अशक्य आहे. संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेगडे यांच्या जन्मस्थळाला भेट देऊन तिथल्या व्हिजिटर बुक मध्ये लिहिलं की, भारताच्या महान पुत्राला सन्मान देण्यासाठी, श्रद्धांजली वाहण्यासाठी इथं आल्याचं स्पष्ट केलं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत आपले काय विचार आहेत, मत काय आहे, हे ही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

*प्रणवदांचं संघाबाबतचं मतप्रदर्शन*
प्रारंभी व्यक्त केलेल्या हेडगेवार यांच्याबद्धलच्या भावना, आणि त्यानंतर मेळाव्यात केलेल्या जाहीर भाषणाद्वारे काँग्रेसीजनांना संदेश दिलाय की, संघाला कमी लेखून चालणार नाही. भूतकाळात संघावर टीका करणारे प्रणवदा यांना आज आपण काँग्रेसमध्ये असल्यानं नाईलाजानं हे मत व्यक्त करावं लागलंय. असंही असू शकेल की, आताचं त्यांचं संघाबाबतचं मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कामकाजाची पद्धत जवळून पाहिल्यानंतर बनलेलं असू शकत. असंही वाटतं की, प्रणवदांचं हे भाषण प्रधानमंत्री मनकी बात म्हणून अनुसरतात की काय! २०१५ मध्ये असहिष्णुताचं वातावरण देशात भडकलं होतं, देशातील अनेक मान्यवरांनी आपापले सन्मान परत केले होते. दादरीत अखलाकची हत्या झाल्यानंतर असहिष्णुता विरुद्धचं आंदोलनानं वेग पकडलं होतं, त्यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींनी व्यक्त केलेल्या भावनांना टाळून आपले असहिष्णुता बद्धलचे विचार मांडले होते.

*प्रणवदांच्या विचारावर वाटचालीचं मोदींचं आवाहन*
देशभरात त्यावेळी असहिष्णुवरून विरोधकांचा आक्रोश सुरू होता. त्यावेळीही प्रधानमंत्र्यांनी त्याबाबत मौन पाळलं होतं. त्याच दरम्यान बिहार विधानसभेच्या निवडणुका होत्या, त्याच्या प्रचारसभेत मोदी भाजपची बाजू आग्रहानं मांडत आणि विरोधकांवर घणाघाणी टीका करीत. मात्र असहिष्णुता आणि आखलाकची हत्या याबाबत चकार शब्द काढत नसत. याच वेळी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हटलं की, आपण आपले आदर्श आणि जीवनमूल्य गमावता कामा नये. देशातील विविधतेचा सन्मान राखायला हवाय. सहनशीलता आणि अखंडता यावर जोर देतानाच त्यांनी असहिष्णुता दूर करण्यासाठी आग्रह धरला. लगेचच प्रधानमंत्री मोदी यांनी त्यांच्या भाषणाची री ओढत म्हटलं की, लोकांनी एकवेळ नरेंद्र मोदींचं ऐकलं नाही तरी चालेल, पण राष्ट्रपतींनी जो विचार मांडलाय त्यावर वाटचाल करायला हवीय, त्यांचे विचार हे देशाप्रती मोलाचे आहेत!

*...तर काँग्रेसला सूर सापडेल*
हा संदर्भ अशासाठी दिलाय की, मोदींनी त्यावेळी राष्ट्रपतींच्या भाषणाचं कौतुक केलं होतं आणि त्यावर वाटचाल करण्याचा सल्लाही दिला होता. आता मोदी काय भूमिका घेतात! संघाच्या व्यासपीठावरून प्रणवदांनी जे काही विचार मांडलेत ते आपल्याच 'मनकी बात' समजून भाजपेयी आणि मोदी अनुसरणार आहेत का हा खरा सवाल आहे! गेले काही दिवस काँग्रेसपक्ष आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपडतोय. त्यासाठी त्यांनी आपली विचारधारा देखील धूसर करून टाकलीय. ही धूसर झालेली विचारधारा  प्रणवदांच्या अ भाषणानंतर स्पष्ट झालीय. हीच खरी काँग्रेसची विचारधारा आहे याचा मागोवा घेत काँग्रेसनं वाटचाल केली तर आगामी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपला हरवलेला सूर पुन्हा लाभू शकेल!

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

आणीबाणी 'ती' आणि 'ही' !

२५ जून १९७५.....! भारतीय लोकशाहीतील काळाकुट्ट दिवस! त्या पहिल्या आणीबाणीला ४३ वर्षे होतील. तिच्या आठवणी आता पुसट होत चालल्या आहेत; तरीही भाजपेयी त्या जागवू पाहात आहेत. पण त्याचवेळी दुसरीकडे खुद्द सध्याच्या भाजप राजवटीत अघोषित आणीबाणी लागू झाल्याचे अनेकांना वाटू लागलंय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल थेट इंदिरा गांधी यांच्या पद्धतीनं चालू आहे. असं अनेकांना वाटतंय. दुसरीकडं इंदिराजींची जन्मशताब्दी सुरू आहे. (१९नोव्हे.१९१७ ते १९ नोव्हे२०१८) पण काँग्रेसजनांनाच त्याचं विस्मरण झालंय. त्यांचा कार्यकर्तृत्वाचा आदर्श घेऊन काँग्रेसनं आज वाटचाल केली तर काँग्रेसचं अस्तित्व यापुढील काळात टिकून राहील. कारण इंदिराजींबद्धल आजही भारतीयांच्या मनांत प्रेम, आदर, श्रद्धा कायम आहेत.
-------------------------------------------
*स्वा* तंत्र्यानंतरची १७ वर्षे पंडित नेहरू देशाचे प्रधानमंत्री होते. त्यानंतरची दोन वर्षे लालबहादूर शास्त्री आणि नंतर तब्बल ११ वर्षे (१९६६ ते ७७) इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री होत्या. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीमुळे काँग्रेसची असलेली सलग ३० वर्षाची देशाची सत्ता गेली. परंतु त्यानंतर आलेलं जनता पक्षाचं सरकार जेमतेम अडीच वर्षे टिकलं आणि पक्षांतर्गत राजकारणात कोसळलं. दरम्यान, इंदिरा गांधींनी प्रचंड कष्टांनी देश पिंजून काढला आणि १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा सत्ताधारी केलं आणि त्या प्रधानमंत्री बनल्या. कोणत्याही गावात गेल्यानंतर उघड्या मोटारीतून लोकांची मानवंदना घेणाऱ्या इंदिरा गांधी बंद-बुलेटप्रूफ गाडीतून फिरू लागल्या. तरीही त्यांची ३१ ऑक्टोंबर १९८४ ला त्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षारक्षकांनीच गोळ्या घालून हत्या केली. हत्या करणारे शीख होते. कारण इंदिरा गांधींनी पंजाबातील अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवून अतिरेकी भिंद्रनवाले यांच्यासह खलिस्तानवाद्यांचा खातमा केला होता.

*३८ वर्षे नेहरू-गांधी घराण्याची सत्ता*
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस विक्रमी मतांनी पुन्हा सत्ताधारी पक्ष झाला. राहुल गांधी प्रधानमंत्री झाले. देशात आज सार्वत्रिक झालेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाची सुरुवात ते प्रधानमंत्री असतानाच्या काळात झाली आहे. तथापि, बोफोर्स तोफा खरेदी घोटाळा प्रकरणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी  काँग्रेस पक्षात बंड घडवून आणल्यानं १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. मात्र त्यानंतर भाजपच्या पाठींब्यावर आलेली जनता दलाची सत्ता विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि चंद्रशेखर हे दोन प्रधानमंत्री होऊनही दोन वर्षात कोसळली. त्यानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी झाली नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले. परंतु त्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभर झंझावाताप्रमाणे प्रचारसभा करणाऱ्या राजीव गांधी यांची तामिळनाडूतल्या श्रीपेरारूम्बदुर इथं भरसभेत मानवी बॉम्बने हत्या केली. (२१ मे १९९१). हत्या करणारे 'तामिळ वाघ' - लिट्टे संघटनेचे होते. राजीव गांधींनी प्रधानमंत्री असताना श्रीलंकेतल्या जाफना भागातील लिट्टेच्या  दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लष्करी कारवाई केली होती, त्याचा बदला त्यांचा खून करून घेण्यात आला. हा इतिहास मुद्दाम लिहिलाय. १९४७ ते १९९१ या ४४ वर्षातील  ४० वर्ष देशात काँग्रेसची सत्ता होती. आणि त्यातील ३८ वर्ष नेहरु-गांधी घराण्याची होती.

*भाजपकडून नेहरुद्वेष व्यक्त होतो*
इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दी सध्या सुरू आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी असे ऐतिहासिक योग स्वतःचीच नव्यानं शोधयात्रा सुरु करण्यासाठी महत्वाचे असतात. परंतु काँग्रेसनं पंडित नेहरूंचं शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष असंच वाया घालवलं. २०१४ पासून केंद्रात सत्तेवर आलेलं नरेंद्र मोदी सरकार म्हणजे स्वतः मोदी आणि त्यांच्या भाजप परिवाराच्या तमाम अनुयायांच्या राजकारणाचा पायाच मुळात 'नेहरुद्वेष' हा राहिला आहे. परंतु, कसबी 'डबल स्टॅण्डर्ड' असलेले मोदी स्वतः नेहरू बनण्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. नेहरूंच्या एकेका खुबीचं अनुकरण करतात आणि काँग्रेसला नालायक ठरविण्यासाठी त्याच नेहरूंचा पराकोटीचा द्वेष करतात. त्यांचे अनुयायी आणि त्यांच्या पक्षाचे एक पदाधिकारी सोशल मीडियावर नेहरूंचं चारित्र्यहनन करणारी छायाचित्रे पोस्ट करतात. नेहरू आपली बहीण विजयालक्ष्मी पंडित आणि पुतणी नयनतारा सहगल यांना प्रेमानं भेटत असलेला फोटो 'लफडी' या नावानं सोशल मीडियावर टाकून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याबद्धल भाजपचा एकही नेता दिलगिरीचा एकही शब्द काढत नाहीत. राजकीय द्वेष असा विकृतीच्या पातळीवर पोहोचला आहे.

*इंदिराजींच्या जन्मशताब्दी वर्षाचा विसर*
नेहरूपाठोपाठ भाजप परिवाराचं द्वेषाचं आणखी एक व्यक्तिमत्व इंदिरा गांधी या आहेत. इथेही पुन्हा तेच. म्हणजे नरेंद्र मोदी स्वतः इंदिरा गांधींसारखे कणखर प्रधानमंत्री असल्याचं दाखवतात. त्यासाठी मोदींभक्त, नोटाबंदीच्या निर्णयाची तुलना इंदिरा गांधी यांनी १९६९ मध्ये घेतलेल्या 'बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण'च्या निर्णयाशी करतात. परंतु, दुसरीकडं मोदी व त्यांचे भक्त इंदिरा गांधींचा द्वेष करतात. निवडणुकांमध्ये सातत्यानं होणारा पराभव आणि सोशल मीडियावर होणारी टवाळी यामध्ये काँग्रेसचे 'नेहरू शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष' वाया गेलं. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दीमध्ये राहुल गांधी यांना सूर गवसल्याचं जाणवतंय. त्यांनी गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या तोंडचं पाणी पळवलंय. कर्नाटकात तर त्यांनी त्यांच्यावर कुरघोडीच केलीय. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी वर्ष हे आजच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी, भाजपचा धैर्यानं मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसला प्रेरणादायी ठरलंय!

*आणीबाणीच्या आठवणींचा उजाळा*
निवडणूकीतील जय-पराजय महत्वाचे असले, तरी तेच सगळं काही नसतात. निश्चित भूमिका घेऊन रणांगणात ठामपणे उभं राहणं हे सत्तेपेक्षा अधिक महत्वाचं असतं. गेल्या चार वर्षांनंतर गुजरात आणि कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष ठामपणे उभा राहताना दिसतोय. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी वर्षात ही चांगली सुरुवात म्हणायला हवी. कोणतीही व्यक्ती राजकारणात प्रबळ असते तेव्हा तिच्याभोवती खूषमस्करे असतातच. माजी मंत्री आणि सध्याचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी नरेंद्र मोदी हे 'परमेश्वरी अवतार' आहेत, अस म्हटलं होतं. त्याच धर्तीवर इंदिरा गांधींच्या काळात देवकांत बरुआ 'इंदिरा इज इंडिया' म्हणाले होते. त्यावर तेव्हा विरोधकांनी व प्रसारमाध्यमांनी खूप टीका केली होती. परंतु, त्यापूर्वी आपण किती कणखर आहोत, ते इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानला शरणागती पत्करायला लावून दाखवलं होतं. आज सत्तेवर असलेल्या भाजप परिवाराचे चेले-चमचे पाकिस्तानला पोकळ धमक्या देतात आणि जम्मू कश्मीरमधल्या भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानात पाठविण्याची भाषा करतात. अशावेळी इंदिरा गांधी यांची आठवण असल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानला असा धडा शिकवला की, त्याचे दोन तुकडे केले आणि बांगला देश नावाचा स्वतंत्र देश निर्माण केला. पाकिस्तानची ताकद अर्ध्यावर आणणाऱ्या या कामगिरीचे श्रेय सर्वस्वी इंदिरा गांधी यांना जातं. मात्र काँग्रेसनं या शौर्याचं कधी भांडवल केलं नाही. किंवा त्याचे ढोल वाजवले नाहीत. त्यावेळी संसदेत अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच इंदिरा गांधी यांना 'दुर्गा' असं संबोधलं होतं. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या या शौर्यकडे दुर्लक्ष करून आणीबाणीच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा प्रयत्न आजही केला जातो.

*आणीबाणीची नाट्यमय हकीकत*
इंदिरा गांधींनी १९७५ मध्ये घटनात्मक मार्गाने आणीबाणी आणली होती. तथापि, ती लोकशाहीची हत्या होती, याबद्धल दुमत असण्याचं कारण नाही. मात्र आज लोकशाही पायदळी तुडवून अघोषित आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली जाते आणि आपल्या निंदनीय कृत्यांच्या समर्थनासाठी आणीबाणीची ढाल पुढे केली जाते, त्याच काय? इंदिरा गांधी यांनी जारी केलेल्या आणीबाणीची हकीकतही मोठी नाट्यमय आहे. २५ जून १९७५ च्या सकाळी इंदिरा गांधी यांनी पश्चिम बंगालचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना तातडीनं दिल्लीत बोलावून घेतलं. त्यांच्याशी देशातील परिस्थितीबाबत दोन तास चर्चा केली. इंदिरा गांधींचं मत बनलं होतं, की देशात सगळीकडं बेशिस्त वाढलीय. बिहार आणि गुजरातची विधानसभा भंग झालीय. विरोधी पक्षांच्या मागण्या वाढत चालल्या आहेत. त्याला पायबंद घालायचा, तर आपल्याला कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन 'सीआयए'च्या मदतीनं भारतात सत्तांतर घडवून आणू शकतील, अशी भीती त्यांनी सिद्धार्थ रे यांच्याशी केलेल्या चर्चेत व्यक्त केली होती. देशाला एका शॉक ट्रीटमेंटची गरज आहे, यावर इंदिरा गांधी ठाम होत्या. सिद्धार्थ शंकर रे कायद्याचे जाणकार होते. त्यामुळं इंदिराजींनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. 'थोडा अभ्यास करून सांगतो', असं म्हणून रे थोड्या वेळाने परत आले. 'देशांतर्गत गडबड गोंधळाचा मुकाबला करण्यासाठी घटनेतील कलम ३५२ नुसार आणीबाणी लागू करता येऊ शकते,' असा सल्ला सिद्धार्थ रे यांनी इंदिरा गांधी यांना दिला. त्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक न घेताच इंदिराजी आणि रे राष्ट्रपती भवनात गेले. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेतली. त्यांना आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणी केली. नंतर इंदिराजींचे सचिव पी.एन.धर यांनी या संदर्भातील ड्राफ्ट तयार केला आणि तो घेऊन आर.के.धवन राष्ट्रपती भवनात पोहोचले. आणीबाणीचा काळा अध्याय सुरु झाला.

*इंदिराजी-मोदी फरक वैचारिक चौकटीचा*
आणीबाणी हे आजतागायत काँग्रेसचे अवघड जागचे दुखणे आहे. काँग्रेसला पुरती नेस्तनाबूत करणे, हे भाजपचे सध्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आणीबाणीसारखे मुद्दे त्यांच्यासाठी विशेष उपयोगी आहेत. म्हणून यंदा देखील केंद्रातील भाजप सरकारने २५-२६ जून आणीबाणीविरोधी दिन म्हणून देशभर पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या आणीबाणीला ४३ वर्षे झाली. तिच्या आठवणी आता पुसट होत चालल्या आहेत. तरीही भाजप त्या जागवू पाहात आहे. पण त्याच वेळी दुसरीकडे खुद्द भाजप राजवटीत अघोषित आणीबाणी लागू झाल्याचे अनेकांना वाटू लागले आहे. नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल थेट इंदिरा गांधी यांच्या पद्धतीने चालू आहे, असेही अनेकांचे ठाम म्हणणे आहे. आज नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या मनात, पक्षात, सरकारात आणि देशापरदेशात आपली लोकप्रियता मिळवली आहे. ही कामगिरी काही प्रमाणात इंदिरा यांच्यापेक्षाही मोठी आहे. पण इंदिराजी आणि मोदी यांच्यात आणि त्यांच्या परिस्थितीत कमालीचे फरकही आहेत. इंदिरा गांधी यांची राजकीय शैली ही हुकूमशाही आणि घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणारी होती. मोदी हे देखील एकतंत्री कारभार करतात. मात्र अजून तरी सर्व काही लोकशाहीला धरून चालले आहे, असे चित्र उभे करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. इंदिराजींच्या काळात वरच्या पातळीवरच्या राजकारणातही उघड लाळघोटेपणा, हुजूरगिरी चाले. यातून इंदिराजींचे पक्षातील महत्त्व वाढले, तरी बाहेरची प्रतिमा काळवंडत गेली. मोदी यांनी उघड लाचारी-दर्शनाची सक्ती टाळून चातुर्य दाखवले आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, मोदी यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप होऊ शकत नाही. शिवाय, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत ते अधिक सावध आहेत. गंमत अशी की, इंदिराजींनी जयललिता किंवा मायावती यांच्याप्रमाणे वैयक्तिक संपत्तीचे महाल उभे केले, असे कधीही समोर आलेले नाही. पण तरीही भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांना चिकटून राहिले. किंबहुना, अशा आरोपांबाबत त्या काहीशा बेपर्वा होत्या, असे म्हणता येईल. पण अदानींचे खासगी विमान प्रचारासाठी वापरून आणि दहा लाखांचे सूट घालूनही मोदी यांना मात्र असे आरोप अजून तरी चिकटलेले नाहीत.  पण इंदिरा गांधी आणि मोदी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाचा फरक आहे, तो त्यांच्या विचारांच्या चौकटीचा. इंदिरा गांधी या नेहरूप्रणीत काँग्रेसी चौकटीत वाढलेल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाचे वैयक्तिक गुणदोष काहीही असले तरी त्या धर्माच्या आधारावरचे पुराणमतवादी राजकारण करत नव्हत्या. करू शकत नव्हत्या. या उलट मोदी यांची जडणघडण हिंदुत्ववादी विचारांच्या चौकटीत झाली आहे. बाबरी मशीद पाडून रामाचे मंदिर बांधणे, गाय ही हिंदू धर्मात पवित्र मानली गेल्याने तिच्या हत्येवर बंदी घालणे, हिंदू-मुस्लिम विवाहांना वा धर्मांतरांना विरोध करणे, हे हिंदुत्ववादाचे सध्याचे अग्रक्रम आहेत. डाव्या पक्षाच्या लोकांना रोजगार हमीसाठीचे आंदोलन जितके स्वाभाविक वाटते, तितकेच हिंदुत्वाच्या चौकटीतील लोकांना हिंदुत्वकेंद्री कार्यक्रम अत्यंत स्वाभाविक वाटतात. प्रत्यक्षात ते तसे नाहीत. ते समाजात विद्वेष पसरवणारे व म्हणून घटनाद्रोही आहेत.

*देशद्रोह हा परवलीचा शब्द झालाय*
काँग्रेसच्या आजवरच्या या सैल चौकटीच्या राजकारणामुळे देशात विविध प्रकारे विचार करणारे पक्ष, गट, पंथ निर्माण झाले आहेत. हिंदुत्ववादी चौकटीला हा सैलपणा मान्य होणारा नाही. त्यामुळेच सैल चौकट फिट करण्याचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत. उदाहरणार्थ, देशद्रोह हा सध्या परवलीचा शब्द बनला आहे. रोज नवनव्या गोष्टी देशद्रोहाच्या व्याख्येत आणल्या जात आहेत. राजकीय कार्यकर्ते, माध्यमे यांच्यावर बंधने आणली जात आहेत. एकीकडे मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन हिंदुत्वाच्या विचारांचा जनतेत जोरदार प्रचार चालू आहे. सरकारी यंत्रणेचा त्यासाठी उपयोग केला जात आहे. दुसरीकडे सामाजिक माध्यमांचा वापर करून प्रचारकांच्या झुंडी तयार केल्या जात आहेत. परिणामी, अयोध्येबाबतच्या जनभावनेचा दाखला देऊन जसे आज बाबरी मशीद पाडण्याचे समर्थन केले जाते, तसे लोकभावनेच्या आदरापोटी नथुराम गोडसे याला हुतात्मा जाहीर करण्याची वेळ फार दूर नाही? तिसरीकडे तोडफोड, हाणामारी करू शकणारांच्या झुंडी तयार करून दहशत माजवली जात आहे.

*आणीबाणी हा जनतेसाठीचा सुकाळ*
तथापि तो राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यासाठी अडचणीचा होता. बाकी समस्त जनतेसाठी सुकाळ ठरावा असाच होता. भ्रष्टाचाराला चाप बसला. भडकवू स्वातंत्र्य पिंजऱ्यात गेले. साठेबाजांना वस्तूंचा पुरवठा मोकळा करावा लागला. सरकारने ठरवलेल्या भावातच वस्तूंची विक्री करावी लागल्याने महागाईची जागा स्वस्ताईने घेतली. बेकायदेशीर कर्ज गुन्हा ठरल्याने दाम दुप्पट व्याज देणारे कर्जमुक्त झाले. अर्थात हे सारं घडवून आणण्यासाठी 'आणीबाणी'च आवश्यक  नव्हती. परंतु, आणीबाणीमुळे, त्या घटनेमुळे देशातील लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली. आणीबाणीच्या विरोधातच जनतेनं जनता पक्षाला निवडून दिलं. मात्र जनता पक्षाला सरकार चालवता आलं नाही. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी पुन्हा इंदिरा गांधी यांना निवडून दिलं.

*इंदिराजींच्या कर्तृत्वाची सोनेरी पाने*
आणीबाणीच्या कटू स्मृती वजा केल्यास इंदिराजींच्या आयुष्यात कर्तृत्वाची अनेक सोनेरी पाने आहेत. प्रत्येक पान देशप्रेमाचा, धर्मनिरपेक्षतेचा, शौर्याचा, कणखरपणाचा, आणि निर्णयक्षमतेचा अध्याय आहे. 'इंदिरा इज इंडिया' हे अतिशयोक्तीचं असलं, तरीही एकेकाळी 'गुंगी गुडीया' म्हणून हिणवल्या गेलेल्या इंदिराजींचा प्रवास प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा असाच आहे.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday 8 June 2018

समर्थनाच्या संपर्काचा 'शहा'निशा !


गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारनं 'वचने कीं दरिद्रता' अशाप्रकारे मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण त्यावर अंमल मात्र झाला नाही. गेल्या दहावर्षांपूर्वी जी परिस्थिती होती तशीच आजही आहे, अशी लोकभावना बनलीय. त्याच्या जीवनात कोणताही फरक पडलेला नाही. इकडे भाजपचा 'वन मॅन शो' चा प्रयोग सुरू आहे. विदेशात मोदींची वाह वाह होते आहे पण देशात हाय हाय केला जातोय. भाजपत आंतरिक मतभेद वाढू लागलेत. मित्रपक्षांनी भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यांनी स्वतंत्र वाटचाल सुरू केलीय. तर विरोधक आपले मतभेद दूर सारून एकत्र येत आहेत. त्यामुळं आगामी काळ हा भाजपसाठी कसोटीचा असणार आहे, याचं भान आल्यानं पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी आता मित्रपक्षांची मनधरणी करण्यासाठी दार ठोठावताहेत.त्यांच्या पाठोपाठ इतर नेतेही यात उतरलेत. त्यासाठी 'समर्थन संपर्क अभियान' सुरू करण्यात आलंय. त्यात त्यांना कितपत यश मिळेल हे आगामी काळात दिसून येईल !"
-----------------------------------------------

*नु* कत्याच झालेल्या विविध राज्यातील अकरा विधानसभेच्या आणि चार लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या अपयशानं भाजपेयी आता सतर्क बनले आहेत. एकाबाजूला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला एकवर्षाचा कालावधी राहिलाय. दुसरीकडे देशातील सारे भाजपविरोधी पक्षांचे आपआपले मतभेद विसरून एका व्यासपीठावर येण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचवेळी भाजपचे सहयोगी पक्ष भाजपवर नाराज झालेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी एनडीएतील मित्रपक्षांच्या प्रमुखांना भेटण्यासाठी, त्यांच्यातील दुरावा, नाराजी दूर करण्यासाठी स्वतः खुद्द भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांचे काही सहकारी सज्ज झाले आहेत. भाजपनं 'संपर्क फॉर समर्थन' या नांवाचं जे अभियान छेडलं आहे  या अभियानाअंतर्गत पक्षाचे वरिष्ठ नेते सजग झालेत.त्यामुळं आपलं राजकीय अस्तित्व राखण्यासाठी भाजप सध्यातरी दबावाखाली आणि अस्वस्थ असल्याचं जाणवतं.

*भाजप विरोधक एकाच व्यासपीठावर*
देशातील या पोटनिवडणुकांपूर्वी झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून भाजप विजयी झाला तरी त्यांना तिथं सरकार काही बनवता आलं नाही. भाजपला सत्तेपासून रोखण्यात विरोधकांना यश आलं. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कुमारस्वामींच्या शपथविधी समारोहात विरोधीपक्ष भाजपविरोधात एकत्र येत असल्याचं चित्र पुढं आलं. त्यामुळंच आपल्या सहकारी पक्षांना आपल्यासोबत ठेवण्याची शिकस्त भाजपेयींना करावी लागलीय. विशेषतः एनडीएतील भाजपचे महत्वाचे म्हणू शकतील असे तीन पक्ष - शिवसेना, जेडीयु आणि शिरोमणी अकाली दल हे कोणत्या ना कोणत्या कारणानं सध्या भाजपवर नाराज झाले आहेत. या पक्षाची समजूत घालण्याची जबाबदारी खुद्द अमित शहांनी आपल्या हाती घेतलीय. 

*एनडीएला पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न*
भाजपेयींच्या 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियानाअंतर्गत पक्षाध्यक्ष अमित शहा बुधवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मातोश्रीवर जाऊन भेटले. त्यानंतर ते आता शिरोमणी अकाली दलाच्या प्रकाशसिंह बादल यांना चंदीगड इथं जाऊन भेटणार आहेत. याशिवाय बिहारच्या भाजपचे प्रांताध्यक्ष नित्यानंद राय यांनी तिथल्या एनडीएच्या सदस्यांची बैठक आयोजित केली आहे. त्याला अमित शहा उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीसाठी जेडीयुचे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीचे नेते उपेंद्र कुशवाह, लोक जनशक्ती पार्टीचे प्रमुख रामविलास पासवान आणि भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव भुपेंद्र यादव उपस्थित राहतील अशी शक्यता आहे.

*सेना भाजप बेकीनंतर पुन्हा एकत्र*
शिवसेनेबाबत म्हणावं तर भाजपचा यशापयशातला गेल्या २५ हून अधिक वर्षाचा साथीदार आहे. एनडीएतील भरभक्कम सहकारी म्हणून तो कायम राहिला आहे. पण २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर मिळालेल्या यशानं भाजपेयींनी शिवसेनेला दूर राखण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेच्या जागावाटपावरून निवडणुकांपूर्वी जी कटुता निर्माण झाली ती दिवसेंदिवस ती कटुता कमी होण्याऐवजी वाढतच चाललीय. महापालिका निवडणूक, आता नुकत्याच झालेल्या पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीत दोन्ही पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले होते. यानंतर तर शिवसेनेनं भाजप हा आपला एकनंबरचा शत्रू म्हणून जाहीर केलंय. २०१४ ची लोकसभा निवडणुक दोन्ही पक्ष एकत्रितरित्या एनडीएच्यावतीने लढविली होती. आणि महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी भाजपनं २३ आणि शिवसेनेनं १८ जागा जिंकल्या. त्यानंतर दोन्ही पक्षामध्ये निर्माण झालेल्या मतभेदानंतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. त्यात भाजपला १२२ तर शिवसेनेला ६८ जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रतील  राज्यरोहणाच्यावेळी घडलेल्या नाट्यानंतर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विनंतीवरून शिवसेनेनं सत्तासाथीदार बनण्याचं ठरवलं आणि दोन्ही पक्ष एकत्र अाले. त्यामुळेच आता भाजप शिवसेनेला समजावण्याचा प्रयत्न करू लागलाय.

*भाजपची अगतिकता तर सेनेचा निर्धार*
आजवर शिवसेनेकडे दुर्लक्ष करणारे अमित शहा असा विश्वास व्यक्त करतात की, केवळ लोकसभाच नाही तर विधानसभा देखील शिवसेना भाजप हे एकत्रित लढतील. त्यांचा हा विश्वास कितपत सार्थ ठरतो हे आगामी काळात दिसून येईल. तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेनं आपला 'एकला चलो रे' चे धोरण चालविले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी पालघर मतदारसंघातून आपला उमेदवारही जाहीर करून टाकलाय. सामनाच्या मुखपत्रात तर भाजपवर शाब्दिक हल्ले चढविणे सुरूच आहे. त्यांच्या एका अग्रलेखात म्हटलं आहे की, पेट्रोलचे व डिझेलचे वाढते भाव, देशभर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आंदोलनं, या साऱ्या समस्या समोर आ वासून उभ्या असताना भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ३५० जागा जिंकण्यासाठीची जिद्द स्वीकारलीय. त्यात आणखी पुढं म्हटलं आहे की, वेळोवेळी झालेल्या पोटनिवडणुकीत सतत होणाऱ्या पराजयानं भाजपला सहकारी पक्षाची आठवण येऊ लागलीय! त्यामुळंच 'संपर्क फॉर समर्थन' अभियान सुरू झालंय!

*अकाली दलालाही चुचकारणं सुरू झालंय*
याच प्रमाणे पंजाबमधील शिवसेनेसारखाच मजबूत साथीदार सहकारी शिरोमणी अकाली दल या पक्षामध्येही भाजपनं त्यांना दिलेल्या अवमानकारक वागणुकीनं नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळं अकाली दलानंही शिवसेनेप्रमाणेच स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढविण्याची तयारी चालविलीय. गेल्यावर्षी पंजाब विधानसभा निवडणूक दोन्ही पक्षांनी एकत्रितरित्या लढविली होती. परंतु त्यात त्यांना जबरदस्त पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर दोन्ही पक्ष एकमेकांपासून दुरावले. सध्याची पंजाबमधील राजकीय परिस्थिती पाहता दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या मदतीशिवाय लढण्याचा स्थितीत नाहीत. स्वातंत्रपणे लढले तर त्यांचे अस्तित्वही राहणार नाही अशी स्थिती आहे. यासाठी अमित शहा अकाली दलाच्या नेत्यांना समजविण्यासाठी, त्यांना आघाडीत बरोबर राहण्यासाठी मिनतवारी करीत आहेत.

*बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी केलीय कोंडी*
बिहारमध्ये जेडीयु अध्यक्ष महत्वाची भूमिका बजावतील असं दिसतंय. बिहारच्या ४० लोकसभा जागांपैकी २५ ठिकाणी आपले उमेदवार उभं करण्याची तयारी त्यांनी चालविलीय. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जेडीयु स्वतंत्रपणे लढले होते, त्यावेळेच्या भाजपच्या लाटेत जेडीयुला केवळ दोनच जागा जिंकता आल्या होत्या. तर ४० पैकी ३१ ठिकाणी भाजपचे आणि त्यांचे जुने सहकारी पक्ष लोकजनशक्ती पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी यांना मिळाल्या आहेत. अशा वातावरणात भाजपसह लोकजनशक्ती आणि राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीदेखील जेडीयुला एवढ्या जागा द्यायला तयार होणार नाहीत. आणि ते स्वाभाविकही आहे. पण नितीशकुमार तिथं आग्रही आहेत.देशात भजपविरोधी वातावरण तयार होतं आहे याचा नितीशकुमार यांना देखील कदाचित त्याचा अंदाज आला असावा, त्यामुळेच ते सध्या भाजपविरोधात सूर लावताना दिसतात. खासकरून बिहार राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याविषयी भाजपनं दाखवलेल्या अनास्थेनं नितीशकुमार नाराज झाले आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळात पक्षाला अद्याप कोणतंही स्थान दिलं न गेल्यानं ते नाराज असल्याचं दिसून आलंय.

*नितीशकुमारांची अस्तित्वासाठीची धडपड*
गेल्यावर्षी लालूप्रसाद यादव अँड फॅमिलीवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर नितीशकुमार यांनी आरजेडी आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर असलेलं महागठबंधन तोडून भाजपच्या सहयोगाने मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहिले. त्यावेळी त्यांच्यावर सत्तालोलुपतेची टीका झाली होती. त्यांच्या त्या भूमिकेची टवाळी देखील झाली होती. मोदींना विरोध करून नितीशकुमार यांनी अटलजींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले होते. त्यावेळी ते विरोधकांचे प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणूनही पुढे आले होते.पण अचानक परिस्थिती बदलली, नितीशकुमार पुन्हा भाजपच्या आश्रयाला गेले. आता नुकत्याच बिहारमधील पोटनिवडणूकीत झालेल्या पराभवानं नितीशकुमार भानावर असल्याचं दिसतंय. यासाठी त्यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी जोर धरलाय, या अशा प्रयत्नानं पुन्हा एकदा आपला घटलेला जनाधार मिळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविलाय!

*नितीशकुमार दुरावणे भाजपला न परवडणारे*
नितीशकुमार हे देशातल्या गणमान्य नेत्यांपैकी एक नेते असल्याचं मानलं जातं. त्यांची प्रतिमा एक स्वच्छ राजकीय नेते अशी राहिलीय. गेली बारा वर्षे ते बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडून जी कामं व्हायला हवी होती त्या प्रमाणात ती झाली नाहीत. वा त्याचा जो वेग राहायला होता तसा तो राहिलेला नाही. त्यामुळे आपल्या पक्षाचा जनाधार सांभाळण्याबरोबरच आपली प्रतिमा देखील उजळविण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवलाय. यासाठी जेडीयुनं जाहीर केलंय की, बिहारमधला एनडीएचा चेहरा नितीशकुमार असतील. थोडया दिवसांपूर्वी एनडीएतील महत्वाचा सहयोगी पक्ष म्हणून राहिलेले तेलुगु देशम पार्टीचे नेते आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपशी असलेले आपले संबंध तोडून टाकले आणि भाजपविरोधी आघाडीत सामील होण्याचे संकेत दिले आहेत. अशावेळी नितीशकुमार यांच्यासारखा नेता बाजूला जाणं भाजपला परवडणारं नाही. त्यामुळं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीशकुमार यांचं वागणं कसं राहील हे आगामी काळात दिसून येईल.

*नाराजांची मनधरणी यशस्वी होईल काय?*
दुसरीकडं लोकजनशक्ती पार्टीचे रामविलास पासवान आताशी भाजपविरोधी सूर लावताहेत. त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांचं जाहीर कौतुक करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर ते अमित शहा यांनाही भेटलेही होते. आपली नाराजीही व्यक्त केली होती. ते बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत तसेच दलितांविरोधात वाढलेली घटना याबाबत भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या भूमिकेने नाराज आहेत.
याचप्रमाणे राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीचे नेते उपेंद्र कुशवाह देखील भाजपच्या भूमिकेने नाराज असल्याचं म्हटलं जातंय. भाजपचा असा प्रयत्न असेल की, रामविलास पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह येत्या काळात भाजपविरोधात वक्तव्य करणार नाहीत. त्यांची नाराजी ते जाहीरपणे व्यक्त करणार नाहीत. आता लोकसभा निवडणुकीसाठी एक वर्षाचा कालावधी उरलाय, भाजपला आता आपल्या सहयोगी पक्षाचं महत्व समजायला लागलंय. आणि त्यांचे नेते एनडीएच्या घटक पक्षांची नाराजी दूर करून समजवण्याचा प्रयत्न करायला लागलेत. आगामी काळ हा त्यांच्यासाठी समर्थन संपर्काचा आहे. त्यात ऱ्यांना किती यश मिळेल हे लवकरच दिसून येईल.

चौकट........

*मातोश्रीच्या दरबारात सत्ताधीश शहा!*

गेली चार वर्षं ज्यांनी शिवसेनेचा सातत्यानं पाणउतारा केला, भेटायला नकार दिला, ते भाजपचे सर्वशक्तिमान अध्यक्ष अमित शहा हात जोडून ‘मातोश्री’त दाखल झाले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात परिस्थिती वेगळी होती. बाळासाहेब भाजपवर अनेकदा रागवले, पण प्रमोद महाजन यांनी त्यांचा शब्द खाली पडू दिला नाही. हे सगळं बदललं ते बाळासाहेबांच्या निधनानंतर, विशेषत: मोदी-शहांच्या काळात. २०१४ च्या निवडणुकांनंतर तर युतीतल्या या मोठ्या भावाला भाजपनं सतत छोट्या भावाची वागणूक दिली. भाजपचे किरकोळ नेतेही या काळात सेनेवर दगड मारू लागले. ती जखम अमित शहांच्या या बुधवारच्या भेटीच्या वेळी उद्धव यांनी व्यक्त केली. उद्धव ठाकरे-अमित शहा यांची ही भेट पूर्णपणे उद्धव यांच्या अटीनुसार झाली. शिवसेना स्वबळावर लढणार याचा पुनरुच्चार केला, तरी त्यावर आक्षेप घेण्याची भाजपची हिंमत झाली नाही. कारण देशात झालेल्या ताज्या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीची जास्त गरज भाजपलाच होती. नाराज ठेवून आपण २०१९ची लोकसभा निवडणूक लढू शकत नाही, हे त्यांनी जाणलं आणि या भेटीगाठी सुरू केल्या.
उद्धव ठाकरे यांनी घातलेल्या अटी भाजपला निमूटपणे मान्य कराव्या लागल्या. भाजपचे तोंडफाटके प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना तर त्यांनी ‘मातोश्री’वर प्रवेशही नाकारला. अमित शहांसोबत फक्त मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस येऊ शकले. पण प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी अर्ध्याहून अधिक काळ त्यांना बाहेर बसावं लागलं. मुख्यमंत्र्याचा एवढा मोठा अपमान अलिकडच्या काळात तरी पाहीलेला नाही. कदाचित चार वर्षांतल्या अपमानाचं उट्टं उद्धवना काढायचं असावं किंवा मनात आणलं तर आपण काय करू शकतो, हे शहांना दाखवायचं असावं. अर्थात, गरजवंताला अक्कल नसते हे जाणण्याएवढे अमित शहा चतुर जरूर आहेत, म्हणूनच त्यांनी ‘ब्र’ही काढला नाही. बाहेरही चर्चेबाबत काहीच बोलले नाहीत.
उद्धव भाजपच्या कोणत्याही गाजराला सहजासहजी भीक घालतील अशी शक्यता दिसत नाही. बाजूला, शरद पवार यांनी त्यांना विरोधी पक्षांच्या आघाडीत येण्याचं जाहीर निमंत्रण दिलं आहे, दुसरीकडे भाजप त्यांची मनधरणी करतो आहे. स्वबळावर पुढच्या निवडणुका लढवण्याची आपली घोषणा अजून उद्धवनी मागे घेतलेली नाही, हेही विसरून चालणार नाही. पत्ते आता त्यांच्या हातात आहेत. अर्थात, हे पत्ते टाकण्यापूर्वी उद्धवना पक्षांतर्गत परिस्थितीचा पूर्ण विचार करावा लागेल. भाजपबरोबर पुन्हा युती करावी की नाही, याविषयी शिवसेनेत एकमत नाही. सरकारमध्ये असलेले सेना नेते आणि खासदारांच्या एका मोठा गटाचा भाजपशी युती करावी असा आग्रह आहे. पण सेनेचे स्थानिक नेते आणि शिवसैनिकांची मात्र स्वबळावर लढण्याची इच्छा आहे. 
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीसोबत शिवसेना जाईल काय, या प्रश्नाचं उत्तर सध्या तरी ‘नाही’ असंच आहे. कारण आणीबाणीचा काळ वगळता सेनेची आजवरची सगळी हयात या पक्षांबरोबर लढण्यात गेली आहे.
२०१४ची निवडणूक या दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे लढली, तेव्हा त्यांचा फायदा झाला. आता स्वतंत्रपणे लढल्यास, आणि मोदी लाट नसताना, यातल्या अर्ध्या जागा टिकवणं या दोन्ही पक्षांना अवघड जाईल. याचा थेट फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळेल. तो होऊ द्यायचा नसेल तर भाजप आणि शिवसेना दोघांनाही युती करावीच लागेल. हे जाणूनच अमित शहा यांनी ‘मातोश्री’वर लोटांगण घातलं आहे.
आता उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. त्यांना काय हवंय यावर शिवसेनेची पुढची खेळी ठरेल. शिवसेना एकटी लढली तर शिवसेनेपेक्षा जास्त भाजपचं नुकसान होईल. २०१९च्या निवडणुकीत मोदींना बहुमत मिळणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. अशा वेळी भाजपसाठी एक एक खासदार महत्त्वाचा आहे. त्यांना मदत करायची की संधी साधून धडा शिकवायचा, याचा निर्णय उद्धवना घ्यावा लागेल. पण त्यासाठी घाई करण्याचं काही कारण नाही.  लोकसभा निवडणुकीला अजून दहा महिने बाकी आहेत. त्या आधी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुका होतील. त्यात भाजपचा पराभव झाला तर मोदी-शहा यांची अवस्था अधिकच केविलवाणी होईल. शिवसेनेचं वजन मग अधिक वाढेल. उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीनं ती उत्तम वेळ असेल. शहांच्या मातोश्री भेटीनं त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असणार हे निश्चित!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 2 June 2018

विशीतील 'विस्कटलेली' राष्ट्रवादी!

"राष्ट्रीय राजकारण वेगळ्या दिशेनं रंगतेय. भाजपविरोधातले सारे राजकीय पक्ष एकत्र येताहेत. अशावेळी शरद पवार हे महत्वाची भूमिका बजावू शकतात असं काहींना वाटतंय. पण त्यांच्या पक्षाची विस्कटलेली अवस्था त्यांना अडचणीची तर ठरणार नाही ना? दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला त्यांचा जनाधार, नेत्यांची बेफिकिरी, कार्यकर्त्यांची होणारी गळती, आपल्याच बालेकिल्ल्यातून होणारी पीछेहाट, भाजपेयींशी होत असलेली सलगी या कारणांनी मतदारांमध्ये निर्माण झालेला पक्षाच्या भूमिकेबद्धलचा संभ्रम हे सारं दूर करण्यासाठी पवारांनाच कंबर कसावी लागणार आहे. आपल्या पक्षातल्या चिल्लर नेत्यांच्या शंभर टक्के गावगन्ना राजकारणाला आवर घातला पाहिजे. वयाच्या पंचाहत्तरीचा टप्पावर तरी त्यांनी आपल्या पक्षातल्या नेत्यांना वळण लावण्याचे प्रयत्न करावेत.त्यांच्याकडे अध्यक्षपद आहे, तोपर्यंत ते शक्य आहे. आगामी काळात अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडंच राहील याची शाश्वती नाही आणि त्यावेळी पक्षातले छोटे मोठे नेते त्यांना जुमानतील असंही नाही. पक्ष आणि पक्षातले नेते अनेक पातळ्यांवर बिघडत चालले आहेत. पक्षाचं विसाव्या वर्षात पदार्पण होत असताना, छडी हातात घेऊन त्यांनी वेळीच दुरुस्त केलं नाही तर, पक्षाचे आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळात कधी बारा वाजतील, याचा पत्ता लागणार नाही."
--------------------------------------------------------

 *को* णत्याही राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेसा कालावधी जावा लागतो. किमान दशकापेक्षा अधिक काळ समोर असेल, तर नीट मूल्यमापन करता येऊ शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला येत्या दहा जूनला एकोणीस वर्षाची वाटचाल पूर्ण करीत आहे आणि विसाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे. गेल्या चारवर्षाचा कालावधी सोडला तर  स्थापनेपासून राज्याच्या आणि केंद्राच्या सत्तेत असलेला असा हा पक्ष आहे. त्यामुळं विरोधात राहून संघर्ष करण्याची संवय या पक्षाला नाही. राष्ट्रवादीची इथपर्यंतची वाटचाल जी झालीय त्यात फारसं समाधानकारक असं काही दिसत नाही. विधिमंडळातील संख्याबळाच्या बाबतीत चढउतार असले तरी जनमताचा पाठींबा कमी झालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा चांगलं यश मिळवलं आहे. परंतु केवळ निवडणुकीतील यशापयशावरून पक्षाचं मूल्यमापन करता येत नाही. पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा चाळिशीच्या पुढचे सारे नेते दुसऱ्या फळीत होते. त्यामुळं पक्षात एक चैतन्य होतं. परंतु पक्षाची एकोणीस वर्ष उलटून गेल्यानंतर मधल्या काळात एकही दखलपात्र असा नवा चेहरा 'राष्ट्रवादी'तून पुढं आलेला नाही. यावरून हा पक्षही काँग्रेसप्रमाणे कसा निबर होत चाललाय हेच दिसून येतं.

*राष्ट्रीय पातळीवर दखल घ्यावी यासाठी धडपड*
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेच्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने पुण्यात राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं आहे. स्थापनेपासून राष्ट्रवादीची पाळंमुळं ही पश्चिम महाराष्ट्रात रुजलेली; तिथंही २०१४च्या लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ झालेल्या महापालिका निवडणुकीत फारसं यश मिळालं नाही. आपल्या मजबूत अधिपत्याखालील पुणं आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका गमावाव्या लागल्या. त्यामुळं आता आपला गड मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून पुण्याची अधिवेशनासाठी निवड केली असावी. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये चलबिचल असताना १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. काँग्रेसमधील असंतुष्ट नेते बरोबर येतील हे पवार यांचे त्यावेळी गणित होते, पण ते यशस्वी झाले नाही. आताही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. अशा वेळी काँग्रेसमधील असंतुष्टांना सूचक संदेश देण्याचा पवार यांचा प्रयत्न असू शकतो. देशात भाजपविरोधात आघाडी होण्याची चिन्हे दिसताहेत. त्यासाठी या अधिवेशनानं राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रवादीची दखल घेतली जाईल असा होरा पवारांचा असावा. पंतप्रधानपदासाठीची उमेदवारी यानिमित्तानं जाहीर व्हावी अशीही अपेक्षा असावी.

*संख्याबळ घटत चाललंय!*
पक्षाच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीचे चार महिने वगळता पावणेपंधरा वर्षे राष्ट्रवादी पक्ष राज्याच्या सत्तेत सहभागी होता. २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पराभवाचा फटका बसला. लोकसभा निकालानंतर राष्ट्रवादीने सावरण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण जनतेच्या मनातून उतरल्याने किंवा मोदी लाटेत काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली. राज्यात तर राष्ट्रवादी चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला. स्थापनेनंतर पक्षानं स्वबळावर लढण्याचा दुसऱ्यांदा प्रयोग केला, पण पक्षाला यश मिळालं नाही. अगदी पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण ५८ जागांपैकी फक्त १५ जागांवरच विजय मिळाला. शरद पवार ही राज्याच्या राजकारणातील एक शक्ती असं मानलं जातं. दोन दशकांपेक्षा जास्त राज्याच्या सत्तेत पवार हे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. पवार यांच्याशिवाय राज्याच्या राजकारणाची पाती हलत नाही, असं नेहमी बोललं जातं. परंतु गेल्या वर्षी निवडणुकीत पवार यांच्याच नेतृत्वाखाली लढताना पक्षाला प्रथमच एवढं कमी यश मिळालं. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत राज्यात चार वेळा पक्ष स्वबळावर निवडणुकांना सामोरा गेला. १९८० मध्ये अरस काँग्रेसच्या वतीने पवार लढले तेव्हा ४७ जागा मिळाल्या होत्या. १९८५ मध्ये समाजवादी काँग्रेसला ५४ जागा, १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. यंदा मात्र पक्षाचं संख्याबळ घटत ते ४१वर आलं. 

*राष्ट्रवादीबद्धल संशयाची भावना*
सध्या राज्यात भाजप सरकारच्या विरोधात 'हल्लाबोल'चं आंदोलन करणाऱ्या राष्ट्रवादीचं भवितव्य काय, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. काँग्रेस आणि भाजप या दोघांपासून समान अंतर ठेवण्याची भाषा पक्षाकडून केली जाते, पण दोघांपैकी एकाशी जुळवून घेण्यावर पक्षाचा भर आजवर राहिला आहे. यामुळेच राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करावे, असा सल्ला दिग्विजय सिंग यांच्यासारख्या नेत्यांकडून वारंवार केला जातो. राज्याची सत्ता आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपला दबदबा राहिला पाहिजे, असा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे, यासाठी प्रफुल्ल पटेल कार्यरत असतात. त्यांनीच पुण्यात शरद पवार प्रधानमंत्री होतील असा विश्वास पक्षाच्या अधिवेशनात केला होता. पण राज्यातच पक्षाला मर्यादा असल्याचं लोकसभा, विधानसभा निकालांवरून स्पष्ट झालं. विदर्भाच्या जनतेला राष्ट्रवादीबद्धल आपुलकी नाही, तर मुंबईत अजूनही पक्ष उभा राहू शकलेला नाही. एकाच वेळी अनेक डगरींवर पाय ठेवण्याचा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न पक्षाच्या विरोधात गेला आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर, तर त्याच वेळी ओडिसा किंवा केरळात काँग्रेसच्या विरोधात पक्ष होता. दहा वर्षे यूपीएचा घटक पक्ष म्हणून काँग्रेसचा भागीदार होता, पण या काळात काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडली नाही. दिल्लीच्या तख्ताशी शरद पवार जुळवून घेतात, अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. केंद्रात भाजपचं सरकार सत्तेत येताच राष्ट्रवादीनं भाजपशी जुळवून घेतलं. राज्यात भाजपला १४४चा जादूई आकडा स्वबळावर गाठणे शक्य नव्हतं. तेव्हा सरकार पडणार नाही याची ग्वाही राष्ट्रवादीनंच दिली होती. आपला 'अदृश्य हात' भाजपच्या मागे उभा केला होता. निधर्मवादाची कास सोडायची नाही, पण त्याच वेळी भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांशी जुळवून घ्यायचं, यातून पक्षाबद्दल संभ्रमाचे वातावरण तयार होतं.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बारामतीमध्ये निमंत्रित करणं किंवा बारामतीमध्ये मोदींनी पवार यांचं गुणगान गायल्यानं राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या विरोधातील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादीबद्धल संशयाची भावना तयार झाली होती. पक्षाच्या भूमिकेत सातत्याचा अभाव असल्यानंच राष्ट्रवादीचे राजकीय नुकसान झालं आहे, असे राजकीय निरीक्षकांकडून नेहमीच बोलले जातं

*अद्यापि भाजपशी चुंबाचुंबी सुरूच*
राष्ट्रवादीबद्धल अधिक संभ्रम तयार करण्याकरिताच काँग्रेस नेत्यांनी जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या वाढत्या जवळिकीबद्दल हल्ला चढविण्यास सुरुवात केली आहे. काहीही करून राष्ट्रवादीची जास्त वाढ होऊ नये, असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे या पहिल्या फळीतील नेत्यांवर सध्या चौकशीचं गंडांतर आलेलं आहे. अशावेळी केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपशी जुळवून घेण्याशिवाय राष्ट्रवादीला पर्याय नाही. पुढील निवडणुकीत लोकसभेच्या ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्रात काँग्रेसला रोखण्याकरिता भाजपला राष्ट्रवादी सोयीचा आहे. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीनं भाजपला आणि भाजपनं राष्ट्रवादीला मदत केल्याचं स्पष्ट झालंय.

*पक्षाची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न*
राज्यात काँग्रेस कमकुवत झाल्याने ही पोकळी भरून काढण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता स्वत: शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पवार यांनी आतापर्यंत पक्षात वेगवेगळे प्रयोग केले. सत्ता येताच सर्व तरुण नेत्यांकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती सोपविली होती. राजकीय सारीपाटावरील सोंगट्या अलगद हलविण्याचे कसब पवारांकडे आहे. यातूनच पक्षात काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत छगन भुजबळ हा पक्षाचा ओबीसी चेहरा होता, पण भुजबळ अडचणीत आल्याने जितेंद्र आव्हाड यांना पुढे करून पक्षाचा ओबीसी चेहरा म्हणून पुढे आणलाय. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण भागावरच पक्षाची भिस्त आजवर राहिलेली आहे. त्यातच मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून पक्षाची प्रतिमा कितीही प्रयत्न केले तरी अद्यापही पुसली जात नाही.

*लोकांच्या पसंतीला उतरत नाही*
अल्पसंख्याक किंवा दलित समाजात राष्ट्रवादीबद्दल आपुलकी नाही. आजवर मराठा राजकारणावर भर असल्याने इतर मागासवर्गीय समाजाची मतं हवी तेवढी मिळत नाहीत. यामुळेच चौकशीची टांगती तलवार असतानाही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सुनील तटकरे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद  ठेवण्यात आलं होतं पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने दणका दिल्यानं आता पुन्हा पक्षाचं नेतृत्व मराठा समाजाकडे दिलं गेलंय. तसेच पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीत तरुणांना जास्तीत जास्त संधी देण्यात प्रयत्न केला जाईल. तरुण वर्गात पक्ष वाढविणे व सर्व समाजांचा पाठिंबा मिळेल, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रवादीकडे कार्यकर्त्यांचा संच, सारी ताकद, अनुभवी नेतेमंडळी तसेच शरद पवार यांचासारखे चाणाक्ष आणि राज्याची नस ओळखणारे नेतृत्व आहे. तरीही राज्याच्या सर्व भागांतील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादी पसंतीला उतरत नाही. हेच राष्ट्रवादीसाठी मोठे आव्हान आहे.

*पवारांनी हाती छडी घेऊन दुरुस्ती करावी*
 राजकारणात येताना समाजकारणाचाही विचार केला पाहिजे, त्याची जोड असली पाहिजे असं पवार नेहमी जाहीर भाषणातून म्हणतात. परंतु त्यांचे हे बोल म्हणजे 'शब्द बापुडे केवळ वारा' असंच असल्याचं चित्र दिसतं. राष्ट्रवादीतील किती नेते राजकारणाबरोबरच समाजकारण करतात याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न कधी त्यांनी केलाय का? समाजकारणाचं भाषण करायचं आणि आपल्या पक्षातल्या चिल्लर नेत्यांच्या शंभर टक्के गावगन्ना राजकारणाला प्रोत्साहन द्यायचं, अशी पवारांची नीती आजवर राहिली आहे. वयाच्या पंचाहत्तरीच्या टप्पावर तरी त्यांनी आपल्या पक्षातल्या नेत्यांना वळण लावण्याचे प्रयत्न करावेत.त्यांच्याकडे अध्यक्षपद आहे, तोपर्यंत ते शक्य आहे. आगामी काळात अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडंच राहील याची शाश्वती नाही आणि त्यावेळी पक्षातले छोटे मोठे नेते त्यांना जुमानतील असंही नाही. पक्ष आणि पक्षातले नेते अनेक पातळ्यांवर बिघडत चालले आहेत. छडी हातात घेऊन त्यांनी वेळीच दुरुस्त केलं नाही तर, पक्षाचे आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळात कधी बारा वाजतील, याचा पत्ता लागणार नाही.


चौकट.....

*'युवती काँग्रेस'कडेही दुर्लक्ष!*

शरद पवारांनी राज्यकर्ते म्हणून  स्त्रियांच्या बाबतीत महत्वाचे निर्णय घेतलेत. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण, महिलांना नोकऱ्यात आरक्षण, महिला धोरण जाहीर केलं. संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी महिलांना संरक्षणदलाचे दरवाजे  उघडण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. असं असलं तरी सत्तेत भागीदारी करताना गेल्या एकोणीस वर्षात ऐतिहासिक ठरेल असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हे ही लक्षांत घेतलं पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही स्त्रियांना संघटनेत किंवा सत्ता असताना सत्तेत पदं देण्याच्या बाबतीत अनास्थाच असल्याचं दिसून आलंय. या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस'कडं पाहावं लागेल. 'देऊ उभारी....घेऊ भरारी...!' असा नारा देत सुप्रिया सुळेंनी याचं लॉंचिंग केलं. तो प्रयोग यशस्वी झाला असं म्हणता येणार नाही. राष्ट्रवादीचं राजकारण आजही बहुतांश सरंजामी पद्धतीचंच राहिलं आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानं आणि आता सत्ता हातातून गेली तरी तीच सत्तेची गुर्मी नेत्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट दिसते. अशा सरंजामी नेत्यांकडून युवतींना पुढं जाण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा करणं जर जास्तीचंच ठरेल. नेत्यांच्या लेकींना संधी मिळू शकेल पण ज्यांना राजकीय गॉडफादर नाही, अशा युवतींना खरोखरच संधी मिळाली का? पक्षांकडं कोणताही कार्यक्रम नसला, नेतृत्वाकडे कार्यकर्त्यांना सांगण्याजोगे नवं काही नसलं की, काहीतरी वेगळे फंडे काढले जातात, 'राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस' हा त्यातलाच प्रकार आहे. स्थापनेनंतरच्या गेल्या सहावर्षात युवती काँग्रेसची फारशी चमक कुठे दिसली असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...