-------------------------------------------
*स्वा* तंत्र्यानंतरची १७ वर्षे पंडित नेहरू देशाचे प्रधानमंत्री होते. त्यानंतरची दोन वर्षे लालबहादूर शास्त्री आणि नंतर तब्बल ११ वर्षे (१९६६ ते ७७) इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री होत्या. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीमुळे काँग्रेसची असलेली सलग ३० वर्षाची देशाची सत्ता गेली. परंतु त्यानंतर आलेलं जनता पक्षाचं सरकार जेमतेम अडीच वर्षे टिकलं आणि पक्षांतर्गत राजकारणात कोसळलं. दरम्यान, इंदिरा गांधींनी प्रचंड कष्टांनी देश पिंजून काढला आणि १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा सत्ताधारी केलं आणि त्या प्रधानमंत्री बनल्या. कोणत्याही गावात गेल्यानंतर उघड्या मोटारीतून लोकांची मानवंदना घेणाऱ्या इंदिरा गांधी बंद-बुलेटप्रूफ गाडीतून फिरू लागल्या. तरीही त्यांची ३१ ऑक्टोंबर १९८४ ला त्यांच्या निवासस्थानी सुरक्षारक्षकांनीच गोळ्या घालून हत्या केली. हत्या करणारे शीख होते. कारण इंदिरा गांधींनी पंजाबातील अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवून अतिरेकी भिंद्रनवाले यांच्यासह खलिस्तानवाद्यांचा खातमा केला होता.
*३८ वर्षे नेहरू-गांधी घराण्याची सत्ता*
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस विक्रमी मतांनी पुन्हा सत्ताधारी पक्ष झाला. राहुल गांधी प्रधानमंत्री झाले. देशात आज सार्वत्रिक झालेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाची सुरुवात ते प्रधानमंत्री असतानाच्या काळात झाली आहे. तथापि, बोफोर्स तोफा खरेदी घोटाळा प्रकरणी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी काँग्रेस पक्षात बंड घडवून आणल्यानं १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. मात्र त्यानंतर भाजपच्या पाठींब्यावर आलेली जनता दलाची सत्ता विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि चंद्रशेखर हे दोन प्रधानमंत्री होऊनही दोन वर्षात कोसळली. त्यानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी झाली नरसिंहराव प्रधानमंत्री झाले. परंतु त्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभर झंझावाताप्रमाणे प्रचारसभा करणाऱ्या राजीव गांधी यांची तामिळनाडूतल्या श्रीपेरारूम्बदुर इथं भरसभेत मानवी बॉम्बने हत्या केली. (२१ मे १९९१). हत्या करणारे 'तामिळ वाघ' - लिट्टे संघटनेचे होते. राजीव गांधींनी प्रधानमंत्री असताना श्रीलंकेतल्या जाफना भागातील लिट्टेच्या दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लष्करी कारवाई केली होती, त्याचा बदला त्यांचा खून करून घेण्यात आला. हा इतिहास मुद्दाम लिहिलाय. १९४७ ते १९९१ या ४४ वर्षातील ४० वर्ष देशात काँग्रेसची सत्ता होती. आणि त्यातील ३८ वर्ष नेहरु-गांधी घराण्याची होती.
*भाजपकडून नेहरुद्वेष व्यक्त होतो*
इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दी सध्या सुरू आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी असे ऐतिहासिक योग स्वतःचीच नव्यानं शोधयात्रा सुरु करण्यासाठी महत्वाचे असतात. परंतु काँग्रेसनं पंडित नेहरूंचं शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष असंच वाया घालवलं. २०१४ पासून केंद्रात सत्तेवर आलेलं नरेंद्र मोदी सरकार म्हणजे स्वतः मोदी आणि त्यांच्या भाजप परिवाराच्या तमाम अनुयायांच्या राजकारणाचा पायाच मुळात 'नेहरुद्वेष' हा राहिला आहे. परंतु, कसबी 'डबल स्टॅण्डर्ड' असलेले मोदी स्वतः नेहरू बनण्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. नेहरूंच्या एकेका खुबीचं अनुकरण करतात आणि काँग्रेसला नालायक ठरविण्यासाठी त्याच नेहरूंचा पराकोटीचा द्वेष करतात. त्यांचे अनुयायी आणि त्यांच्या पक्षाचे एक पदाधिकारी सोशल मीडियावर नेहरूंचं चारित्र्यहनन करणारी छायाचित्रे पोस्ट करतात. नेहरू आपली बहीण विजयालक्ष्मी पंडित आणि पुतणी नयनतारा सहगल यांना प्रेमानं भेटत असलेला फोटो 'लफडी' या नावानं सोशल मीडियावर टाकून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याबद्धल भाजपचा एकही नेता दिलगिरीचा एकही शब्द काढत नाहीत. राजकीय द्वेष असा विकृतीच्या पातळीवर पोहोचला आहे.
*इंदिराजींच्या जन्मशताब्दी वर्षाचा विसर*
नेहरूपाठोपाठ भाजप परिवाराचं द्वेषाचं आणखी एक व्यक्तिमत्व इंदिरा गांधी या आहेत. इथेही पुन्हा तेच. म्हणजे नरेंद्र मोदी स्वतः इंदिरा गांधींसारखे कणखर प्रधानमंत्री असल्याचं दाखवतात. त्यासाठी मोदींभक्त, नोटाबंदीच्या निर्णयाची तुलना इंदिरा गांधी यांनी १९६९ मध्ये घेतलेल्या 'बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण'च्या निर्णयाशी करतात. परंतु, दुसरीकडं मोदी व त्यांचे भक्त इंदिरा गांधींचा द्वेष करतात. निवडणुकांमध्ये सातत्यानं होणारा पराभव आणि सोशल मीडियावर होणारी टवाळी यामध्ये काँग्रेसचे 'नेहरू शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष' वाया गेलं. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दीमध्ये राहुल गांधी यांना सूर गवसल्याचं जाणवतंय. त्यांनी गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या तोंडचं पाणी पळवलंय. कर्नाटकात तर त्यांनी त्यांच्यावर कुरघोडीच केलीय. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी वर्ष हे आजच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी, भाजपचा धैर्यानं मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसला प्रेरणादायी ठरलंय!
*आणीबाणीच्या आठवणींचा उजाळा*
निवडणूकीतील जय-पराजय महत्वाचे असले, तरी तेच सगळं काही नसतात. निश्चित भूमिका घेऊन रणांगणात ठामपणे उभं राहणं हे सत्तेपेक्षा अधिक महत्वाचं असतं. गेल्या चार वर्षांनंतर गुजरात आणि कर्नाटकात काँग्रेस पक्ष ठामपणे उभा राहताना दिसतोय. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी वर्षात ही चांगली सुरुवात म्हणायला हवी. कोणतीही व्यक्ती राजकारणात प्रबळ असते तेव्हा तिच्याभोवती खूषमस्करे असतातच. माजी मंत्री आणि सध्याचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी नरेंद्र मोदी हे 'परमेश्वरी अवतार' आहेत, अस म्हटलं होतं. त्याच धर्तीवर इंदिरा गांधींच्या काळात देवकांत बरुआ 'इंदिरा इज इंडिया' म्हणाले होते. त्यावर तेव्हा विरोधकांनी व प्रसारमाध्यमांनी खूप टीका केली होती. परंतु, त्यापूर्वी आपण किती कणखर आहोत, ते इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानला शरणागती पत्करायला लावून दाखवलं होतं. आज सत्तेवर असलेल्या भाजप परिवाराचे चेले-चमचे पाकिस्तानला पोकळ धमक्या देतात आणि जम्मू कश्मीरमधल्या भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानात पाठविण्याची भाषा करतात. अशावेळी इंदिरा गांधी यांची आठवण असल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानला असा धडा शिकवला की, त्याचे दोन तुकडे केले आणि बांगला देश नावाचा स्वतंत्र देश निर्माण केला. पाकिस्तानची ताकद अर्ध्यावर आणणाऱ्या या कामगिरीचे श्रेय सर्वस्वी इंदिरा गांधी यांना जातं. मात्र काँग्रेसनं या शौर्याचं कधी भांडवल केलं नाही. किंवा त्याचे ढोल वाजवले नाहीत. त्यावेळी संसदेत अटलबिहारी वाजपेयी यांनीच इंदिरा गांधी यांना 'दुर्गा' असं संबोधलं होतं. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या या शौर्यकडे दुर्लक्ष करून आणीबाणीच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा प्रयत्न आजही केला जातो.
*आणीबाणीची नाट्यमय हकीकत*
इंदिरा गांधींनी १९७५ मध्ये घटनात्मक मार्गाने आणीबाणी आणली होती. तथापि, ती लोकशाहीची हत्या होती, याबद्धल दुमत असण्याचं कारण नाही. मात्र आज लोकशाही पायदळी तुडवून अघोषित आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली जाते आणि आपल्या निंदनीय कृत्यांच्या समर्थनासाठी आणीबाणीची ढाल पुढे केली जाते, त्याच काय? इंदिरा गांधी यांनी जारी केलेल्या आणीबाणीची हकीकतही मोठी नाट्यमय आहे. २५ जून १९७५ च्या सकाळी इंदिरा गांधी यांनी पश्चिम बंगालचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना तातडीनं दिल्लीत बोलावून घेतलं. त्यांच्याशी देशातील परिस्थितीबाबत दोन तास चर्चा केली. इंदिरा गांधींचं मत बनलं होतं, की देशात सगळीकडं बेशिस्त वाढलीय. बिहार आणि गुजरातची विधानसभा भंग झालीय. विरोधी पक्षांच्या मागण्या वाढत चालल्या आहेत. त्याला पायबंद घालायचा, तर आपल्याला कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन 'सीआयए'च्या मदतीनं भारतात सत्तांतर घडवून आणू शकतील, अशी भीती त्यांनी सिद्धार्थ रे यांच्याशी केलेल्या चर्चेत व्यक्त केली होती. देशाला एका शॉक ट्रीटमेंटची गरज आहे, यावर इंदिरा गांधी ठाम होत्या. सिद्धार्थ शंकर रे कायद्याचे जाणकार होते. त्यामुळं इंदिराजींनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. 'थोडा अभ्यास करून सांगतो', असं म्हणून रे थोड्या वेळाने परत आले. 'देशांतर्गत गडबड गोंधळाचा मुकाबला करण्यासाठी घटनेतील कलम ३५२ नुसार आणीबाणी लागू करता येऊ शकते,' असा सल्ला सिद्धार्थ रे यांनी इंदिरा गांधी यांना दिला. त्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक न घेताच इंदिराजी आणि रे राष्ट्रपती भवनात गेले. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेतली. त्यांना आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणी केली. नंतर इंदिराजींचे सचिव पी.एन.धर यांनी या संदर्भातील ड्राफ्ट तयार केला आणि तो घेऊन आर.के.धवन राष्ट्रपती भवनात पोहोचले. आणीबाणीचा काळा अध्याय सुरु झाला.
*इंदिराजी-मोदी फरक वैचारिक चौकटीचा*
आणीबाणी हे आजतागायत काँग्रेसचे अवघड जागचे दुखणे आहे. काँग्रेसला पुरती नेस्तनाबूत करणे, हे भाजपचे सध्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आणीबाणीसारखे मुद्दे त्यांच्यासाठी विशेष उपयोगी आहेत. म्हणून यंदा देखील केंद्रातील भाजप सरकारने २५-२६ जून आणीबाणीविरोधी दिन म्हणून देशभर पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या आणीबाणीला ४३ वर्षे झाली. तिच्या आठवणी आता पुसट होत चालल्या आहेत. तरीही भाजप त्या जागवू पाहात आहे. पण त्याच वेळी दुसरीकडे खुद्द भाजप राजवटीत अघोषित आणीबाणी लागू झाल्याचे अनेकांना वाटू लागले आहे. नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल थेट इंदिरा गांधी यांच्या पद्धतीने चालू आहे, असेही अनेकांचे ठाम म्हणणे आहे. आज नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या मनात, पक्षात, सरकारात आणि देशापरदेशात आपली लोकप्रियता मिळवली आहे. ही कामगिरी काही प्रमाणात इंदिरा यांच्यापेक्षाही मोठी आहे. पण इंदिराजी आणि मोदी यांच्यात आणि त्यांच्या परिस्थितीत कमालीचे फरकही आहेत. इंदिरा गांधी यांची राजकीय शैली ही हुकूमशाही आणि घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणारी होती. मोदी हे देखील एकतंत्री कारभार करतात. मात्र अजून तरी सर्व काही लोकशाहीला धरून चालले आहे, असे चित्र उभे करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. इंदिराजींच्या काळात वरच्या पातळीवरच्या राजकारणातही उघड लाळघोटेपणा, हुजूरगिरी चाले. यातून इंदिराजींचे पक्षातील महत्त्व वाढले, तरी बाहेरची प्रतिमा काळवंडत गेली. मोदी यांनी उघड लाचारी-दर्शनाची सक्ती टाळून चातुर्य दाखवले आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, मोदी यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप होऊ शकत नाही. शिवाय, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत ते अधिक सावध आहेत. गंमत अशी की, इंदिराजींनी जयललिता किंवा मायावती यांच्याप्रमाणे वैयक्तिक संपत्तीचे महाल उभे केले, असे कधीही समोर आलेले नाही. पण तरीही भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांना चिकटून राहिले. किंबहुना, अशा आरोपांबाबत त्या काहीशा बेपर्वा होत्या, असे म्हणता येईल. पण अदानींचे खासगी विमान प्रचारासाठी वापरून आणि दहा लाखांचे सूट घालूनही मोदी यांना मात्र असे आरोप अजून तरी चिकटलेले नाहीत. पण इंदिरा गांधी आणि मोदी यांच्यात अत्यंत महत्त्वाचा फरक आहे, तो त्यांच्या विचारांच्या चौकटीचा. इंदिरा गांधी या नेहरूप्रणीत काँग्रेसी चौकटीत वाढलेल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाचे वैयक्तिक गुणदोष काहीही असले तरी त्या धर्माच्या आधारावरचे पुराणमतवादी राजकारण करत नव्हत्या. करू शकत नव्हत्या. या उलट मोदी यांची जडणघडण हिंदुत्ववादी विचारांच्या चौकटीत झाली आहे. बाबरी मशीद पाडून रामाचे मंदिर बांधणे, गाय ही हिंदू धर्मात पवित्र मानली गेल्याने तिच्या हत्येवर बंदी घालणे, हिंदू-मुस्लिम विवाहांना वा धर्मांतरांना विरोध करणे, हे हिंदुत्ववादाचे सध्याचे अग्रक्रम आहेत. डाव्या पक्षाच्या लोकांना रोजगार हमीसाठीचे आंदोलन जितके स्वाभाविक वाटते, तितकेच हिंदुत्वाच्या चौकटीतील लोकांना हिंदुत्वकेंद्री कार्यक्रम अत्यंत स्वाभाविक वाटतात. प्रत्यक्षात ते तसे नाहीत. ते समाजात विद्वेष पसरवणारे व म्हणून घटनाद्रोही आहेत.
*देशद्रोह हा परवलीचा शब्द झालाय*
काँग्रेसच्या आजवरच्या या सैल चौकटीच्या राजकारणामुळे देशात विविध प्रकारे विचार करणारे पक्ष, गट, पंथ निर्माण झाले आहेत. हिंदुत्ववादी चौकटीला हा सैलपणा मान्य होणारा नाही. त्यामुळेच सैल चौकट फिट करण्याचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत. उदाहरणार्थ, देशद्रोह हा सध्या परवलीचा शब्द बनला आहे. रोज नवनव्या गोष्टी देशद्रोहाच्या व्याख्येत आणल्या जात आहेत. राजकीय कार्यकर्ते, माध्यमे यांच्यावर बंधने आणली जात आहेत. एकीकडे मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन हिंदुत्वाच्या विचारांचा जनतेत जोरदार प्रचार चालू आहे. सरकारी यंत्रणेचा त्यासाठी उपयोग केला जात आहे. दुसरीकडे सामाजिक माध्यमांचा वापर करून प्रचारकांच्या झुंडी तयार केल्या जात आहेत. परिणामी, अयोध्येबाबतच्या जनभावनेचा दाखला देऊन जसे आज बाबरी मशीद पाडण्याचे समर्थन केले जाते, तसे लोकभावनेच्या आदरापोटी नथुराम गोडसे याला हुतात्मा जाहीर करण्याची वेळ फार दूर नाही? तिसरीकडे तोडफोड, हाणामारी करू शकणारांच्या झुंडी तयार करून दहशत माजवली जात आहे.
*आणीबाणी हा जनतेसाठीचा सुकाळ*
तथापि तो राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यासाठी अडचणीचा होता. बाकी समस्त जनतेसाठी सुकाळ ठरावा असाच होता. भ्रष्टाचाराला चाप बसला. भडकवू स्वातंत्र्य पिंजऱ्यात गेले. साठेबाजांना वस्तूंचा पुरवठा मोकळा करावा लागला. सरकारने ठरवलेल्या भावातच वस्तूंची विक्री करावी लागल्याने महागाईची जागा स्वस्ताईने घेतली. बेकायदेशीर कर्ज गुन्हा ठरल्याने दाम दुप्पट व्याज देणारे कर्जमुक्त झाले. अर्थात हे सारं घडवून आणण्यासाठी 'आणीबाणी'च आवश्यक नव्हती. परंतु, आणीबाणीमुळे, त्या घटनेमुळे देशातील लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली. आणीबाणीच्या विरोधातच जनतेनं जनता पक्षाला निवडून दिलं. मात्र जनता पक्षाला सरकार चालवता आलं नाही. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी पुन्हा इंदिरा गांधी यांना निवडून दिलं.
*इंदिराजींच्या कर्तृत्वाची सोनेरी पाने*
आणीबाणीच्या कटू स्मृती वजा केल्यास इंदिराजींच्या आयुष्यात कर्तृत्वाची अनेक सोनेरी पाने आहेत. प्रत्येक पान देशप्रेमाचा, धर्मनिरपेक्षतेचा, शौर्याचा, कणखरपणाचा, आणि निर्णयक्षमतेचा अध्याय आहे. 'इंदिरा इज इंडिया' हे अतिशयोक्तीचं असलं, तरीही एकेकाळी 'गुंगी गुडीया' म्हणून हिणवल्या गेलेल्या इंदिराजींचा प्रवास प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा असाच आहे.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment