------------------------------------------------
स्थापनादिनापासून भाजपची घोषणा बदललीय. २०१४ नंतर ग्रामपंचायत ते लोकसभेपर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा वापर केला जात होता. 'अबकी बार मोदी सरकार...!' अशी घोषणा दिली जात असायची. आता मात्र ती बदललीय. मोदींचं नांव वगळून 'फिर एक बार भाजप सरकार...!' अशी केलीय. ही घोषणा कार्यकर्त्यांना लोकांमध्ये बिंबवायचंय असा आदेश दिला गेलाय. याचाच अर्थ अदानी प्रकरणात मोदींच्या प्रतिमा डागळलीय, हे जणू भाजपनं एकप्रकारे मान्य केलंय. हे कमी होतं म्हणून की काय भाजपचे माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मोदी सरकारला पूर्ण नागडं-उघडं केलंय. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेची गुर्मी असेल, डोक्यात हवा गेली असेल, सत्तेतल्या मित्र पक्षांना, सहकाऱ्यांसोबत वाटचालीची त्यांच्यात कुवत नसेल, तर सत्ताधारी फारसे यशस्वी होऊ शकत नाहीत. लोकशाहीत सत्ताधारी जर हुकुमशहाप्रमाणे वागतील, तानाशाही राबवतील, तर काही काळापर्यंत लोक तानाशाहीला घाबरतील, उघडपणे काही बोलणार नाहीत. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांना वाटेल की, सर्व शक्ती, सत्ता आपल्याच हाती एकवटलीय! अशा वातावरणात कुणी विरोधात काही बोललं तर त्यांचं करिअर बरबाद होईल, त्याची राजकीय कारकीर्द उध्वस्त होईल. ही भीती त्याला वाटत असते. त्यामुळं तानाशाहीच्या विरोधात कुणी काही बोलणार नाही. पण लक्षांत ठेवा सत्ताधाऱ्यांच्या हातातले पत्ते थोडेसे जरी हलले, ढिले पडले वा राजकीय स्थिती जरा जरी घसरली, तर सत्ताधाऱ्यांच्या सभोवताली असलेले तानाशहाचे सहकारी शड्डू ठोकून बदला घेण्यासाठी तानाशहाच्या विरोधात सरसावतील. काळ आणि वेळ ही सगळ्यांची सारखी असतेच असं काही नाही. रंकाचा राव होतो तर रावाचा रंक कधी होतो...! हे लक्षातही येत नाही. हा काळाचा महिमा असतो. 'वक्त' या हिंदी सिनेमातलं ते गाणं आहे ना,
'वक़्त से दिन और रात, वक़्त से कल और आज l
वक़्त की हर शह ग़ुलाम, वक़्त का हर शह पे राज l
वक़्त की गर्दिश से हे, चाँद तारो का मिज़ाज l
वक़्त की ठोकर में है, क्या हुकूमत क्या समाज l
वक़्त की पाबन्द हैं, आति जाति रौनके l
वक़्त है फूलों की सेज, वक़्त है काँटों का ताज l
आदमी को चाहिये, वक़्त से डर कर रहे l
कौन जाने किस घड़ी, वक़्त का बदले मिजाज़...ll'
देशावर हुकूमत गाजवणारे शहा आणि मोदी हे दोघंच भारतीय राजकारणाच्या पटलावर आज चमकताहेत. पण आजकाल मोदींची वेळ, वक्त थोडाशी गडबडलीय असं दिसतं! आपण पाहिलं असेल, तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली. तेव्हा मोदी अस्वस्थ होते. शेती उत्पादनाच्या हमीभावासाठी समिती नेमण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं, त्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागं घेतलं. पण हमीभावाची समिती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही. त्याचा निर्णय झालेला नाही. मोदींनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू असं आश्वासन दिलं होतं. पण तेही प्रत्यक्षात आलेलं नाही. शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्लीय, त्यांनी आंदोलनाची जुळवाजुळव सुरू केलीय. एका पाठोपाठ एक अशा काही घटना घडताहेत की, ज्या मोदी-शहांसाठी त्रासदायक ठरताहेत. पक्षीय, राजकीय, प्रशासकीय, कार्यपलिका, न्यायपालिका अशा सर्वच स्तरावर अडचणी उभ्या राहताहेत. अदानीबरोबरच्या मोदींच्या संबंधांमुळे त्यांच्यावर थेट आरोप होताहेत, पण त्याबाबत मोदी वा त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून ब्र उच्चारला जात नाही. त्यामुळं संशयाचं वादळ मोदींभोवती घोंघावतंय! त्यातच सत्यपाल मालिकांनी पुलवामा हल्ला, ४० जवानांचं वीरमरण, गोवा सरकारचा भ्रष्टाचार, रिलायन्सची ३०० कोटींची लाच, काश्मीरमधलं कलम ३७० हटवणं, विशेष दर्जा रद्द करणं, मोदींना भ्रष्टाचाराबाबत गांभीर्य नसणं यावरून वाभाडे काढलेत. यात मोदींनाच नाही तर, राजनाथसिंह, अजित डोवाल, जितेंद्रसिंग, राम माधव यांचं पुरतं वस्त्रहरण केलंय. त्याला अद्याप कुणीही प्रतिवाद केलेला नाही. हे सारं भाजपच्या अंगलट येणारं आहे.
संघानं सुरू केलेला नव्या नेतृत्वाचा शोध यात मोदींसमोर मोठं आव्हान उभं आहे ते 'नितीन गडकरी' यांचं! ते शक्तिशाली नेते, प्रभावशाली मंत्री आहेत; त्यांचं कर्तृत्व, मंत्री म्हणून काम, व्यक्तिमत्व स्वभाव, व्यवहार याचं कौतुक विरोधकही करतात. त्यामुळं आजकाल गडकरी जिथं जातात तिथं चर्चेत असतातच! 'विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसनं मजबूत व्हावं...!' असं आपलं मत गडकरी मांडत असताना त्यांच्याच पक्षाचे नेते मात्र 'काँग्रेसमुक्त' भारत व्हावा यासाठी धडपडतात. गडकरी हे लोकशाही मानणारे नेते आहेत. ते जेव्हा लोकशाही, संविधान मजबूत होण्यासाठी 'विरोधीपक्ष सक्षम असायला हवा!' असं मतप्रदर्शन करतात. तेव्हा पक्षाध्यक्ष ओमप्रकाश नड्डा हे प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्वही संपवण्याच्या वलग्ना करतात. गडकरी सध्याच्या राजकारणाचा घसरलेला स्तर पाहून चिंता व्यक्त करतात. 'राजकारणातून आता सेवाभाव संपुष्टात आलाय...!' असं निराशेनं म्हणत 'आजचं राजकारण हे केवळ सत्तेसाठीच उरलंय, त्यात समाजकारणाचा, समाजसेवेचा लवलेशही उरलेला नाही; त्यामुळं राजकारण सोडून द्यावंसं वाटतंय...!' अशी निराशा व्यक्त करतात. अन वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेतात. पण त्याची ते पर्वा करत नाहीत. संसदीय राजकारणात ५६ वर्षे कार्यरत वरिष्ठ नेते राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी नुकतंच दोनदा गडकरींची भेट घेतलीय. पवार-गडकरी भेटीमागं काहीतरी मोठं घडतंय, असा संशय व्यक्त होतोय. पवारांनी महाराष्ट्रातले आपले पत्ते आजतरी मिटलेत. आपल्या पक्षाच्या आमदारांवर भाजपत येण्याबाबत दबाव आणला जातोय. अशी तक्रार त्यांनी केलीय. राज्यात एकनाथ शिंदे हे भाजपसाठी 'गलेकी हड्डी' बनलेत. अजित पवारांवर भाजपनं फासे टाकलेत. त्यामुळं राज्यातलं वातावरण अस्थिर होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मोदी-शहांना विधानसभा नाही तर लोकसभा महत्वाची असल्यानं त्यासाठी शिंदेंची सेना सोबत आहेच पण त्यांचा राज्यात प्रभाव नाही. तेव्हा ग्रामीण भागात जाण्यासाठी भाजपला राष्ट्रवादी सोबत हवीय. कारण ग्रामीण भागात,सहकारी चळवळीत राष्ट्रवादीचं प्राबल्य आहे. २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या साथीनं ४८ पैकी ४२ लोकसभेच्या जागा युतीनं जिंकल्या होत्या. आजमितीला ठाकरेंची शिवसेना भाजपसोबत नाही. येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दुहेरी संख्याही गाठता येणार नाही, असा अंदाज सर्व्हेतून व्यक्त झालाय. जर असं घडलं तर भाजपच्या, मोदींच्या सत्तेला धक्का बसू शकतो. त्यामुळं संघ आणि भाजप आगामी निवडणुकीचं गांभीर्यानं नियोजन करत आहेत.
देशातल्या प्रसिद्धीमाध्यमात शहा आणि मोदी यांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणी असता कामा नये असा जणू दंडक ठरलाय. आपण पाहिलं असेल की, नुकतंच मोदींनी नव्यानं साकारणाऱ्या संसदभवनाला भेट दिली. तेव्हा तिथं त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणीच फोटोत आढळत नाहीत. त्या भव्य सभागृहात मोदी एकटेच दिसतात. अयोध्येत राममंदिराच्या पूजेला आले तेव्हाही केवळ मोदीच दिसले. ते जेव्हा बनारस, काशीला आले, गंगेत डुबकी मारली, पूजेसाठी मंदिरात प्रवेश करताना, पूजेनंतर प्रदक्षिणा घालताना फक्त आणि फक्त मोदीच दिसले. त्या फोटोंच्या फ्रेममध्ये इतर दुसरं कुणी येणं हे कदाचित मोदींना सहन होत नसावं! मात्र आता मोदींचे दिवस फारसे चांगले दिसत नाहीत. आरोपांच्या फैरी झडताहेत. म्हणून अमित शहांनीही दूरचित्रवाणीवरच्या मुलाखतीत मोदींना त्यांची हैसियत दाखविण्याची संधी सोडली नाही. अमित शहांनी इथपर्यंत सांगितलं की, सीबीआयनं एका एन्काऊंटर प्रकरणात मोदींचं नाव घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला होता. 'तुम्ही जर या प्रकरणात मोदींचं नाव घेतलं तर आम्ही तुम्हाला सोडून देऊ...!' अशी लालूच दाखवली होती. स्वतःला सोडवून घेण्यासाठीची संधी होती, माझ्यावर दबाव आणला होता, पण मी दबावाखाली आलो नाही. मोदींचं नाव घेतलं नाही. जर मी मोदींचं नाव घेतलं असतं तर मोदी हे अडचणीत आले असते...!' अमित शहांचं हे स्पष्टीकरण ही एक मोठी धक्कादायक गोष्ट आहे. कदाचित शहा हे मोदींनाच याची जाणीव करून देत असतील की, जर 'मी सीबीआयच्या दबावाखाली येऊन तुमचं नांव घेतलं असतं तर तुम्ही तुमचेही राहिले नसता, मग तुमचं काही खरं नव्हतं! तुम्ही आज जे आहात ते केवळ नि केवळ माझ्याच त्यागामुळं...!' अमित शहांचं म्हणणं हे मी वर म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा एखाद्याचे दिवस फिरायला लागतात तेव्हा असं काहीसं घडतं. सर्वात विश्वासू कमांडरही तुम्हाला तुमची लायकी दाखवायची संधी सोडत नाही. आजचा जमाना असा काही राहिलेला नाही की आपल्या वफादारीसाठी ते प्राण कुर्बान करतील. आज लोकांचा मूलमंत्र हा सलमान खानच्या 'वॉन्टेड' सिनेमातल्या डायलॉगसारखा राहिलाय. 'ना हनीभाईके लिये, ना गनीभाईके लिये, बंदा काम करता हैं तो सिर्फ मनीभाईके लिये...!' अशात मग विश्वासार्ह माणसाचं वागणं, बोलणं बदललं तर, साथसंगत करणारे नेते कुठवर त्यांची साथसंगत करणार?
गडकरींना दूर राखण्यासाठी शहा-नरेंद्र मोदी यांनी ज्या काही कुरघोड्या केल्यात ते विसरणं शक्य नाही. एकेकाळी पांच पांच महत्वाची खाती असलेल्या नितिन गडकरींकडून एक एक करत चार खाती काढून घेतली. पाठोपाठ पक्षाच्या संसदीय समितीतून त्यांना दूर केलं. निवडणूक आणि उमेदवारी देण्यासाठीची पक्षाची जी महत्वाची समिती असते त्यातूनही त्यांना हटवलं गेलंय. निर्णयप्रक्रियेतूनच त्यांना हद्दपार केलं गेलंय. कदाचित त्यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न देता त्यांचं संसदीय राजकारणात येणारे मार्ग बंद केले जातील. त्यांचे पंख कापण्याचा प्रयत्न चालवला आहेच. आजमितीला केवळ गडकरी हेच नरेंद्र मोदींना पर्याय आहेत. अशा परिस्थितीत राजकारणात विश्वासार्ह नेते कशाप्रकारे बदलतात याचं एक छोटंसं उदाहरण! प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा प्रधानमंत्री असतानाची गोष्ट. ते राज्यसभा सदस्य होते. लोकसभेत ते रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान यांच्या शेजारी ते बसत. देवेगौडा सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा सरकारची लगाम खेचली. संयुक्त मोर्चाला आपला नेता बदलायला सांगितलं, संयुक्त मोर्चानं नवा नेता निवडीला विरोध केला. देवेगौडांनी संयुक्त मोर्चातल्या सहकाऱ्यांच्या भरोशावर सरकारच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरं जायचं ठरवलं. त्यावेळी संयुक्त मोर्चातले देवेगौडांचे सहकारी मंत्र्यांनी राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करत देवेगौडांच्या पाठीशी ठाम असल्याच्या शपथा घेतल्या. रामविलास पासवान यांनी तर काँग्रेसवर कडाडून हल्ला चढवला. पण जेव्हा मतदान झालं त्यात देवेगौडा पराभूत झाले. देवेगौडा विश्वासदर्शक प्रस्ताव हरले तेव्हा संयुक्त मोर्चातल्या नेत्यांनी सरड्याप्रमाणे रंग बदलला. त्यांनी लगेचच देवेगौडा यांच्याऐवजी इंद्रकुमार गुजराल यांना नेता निवडला! याशिवाय २००९ मध्ये मनमोहनसिंग विरुद्ध लालकृष्ण अडवाणी लढतीत अडवाणी यांचा वाईट पद्धतीनं पराभव झाला. मग संघ आणि भाजपतले सगळे नेते अडवाणींना टाळू लागले, ज्यांनी भाजपला जमिनीवरून उंच आकाशात नेलं होतं. त्या अडवाणींची तुलना गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तर सडलेल्या लोणच्याशी केली होती. अंतत: अडवाणींना पक्षानं राजकारणातलं अंदमान भोगण्यासाठी पृथ्वीराज रोडवर एकाकी सोडून दिलं. उगवत्या सुर्याप्रमाणे येणाऱ्या नेत्याचं स्वागत आणि मावळत्याला ठोकर ही नीती भाजपनं अवलंबिली. त्यानंतर सगळे नेते 'मोदी चालीसा' गायला लागले. जे लोक अडवाणींच्या नजरेत असावं म्हणून त्यांच्या घरी पाणी भरत, ती सारी मंडळी अडवाणींना बघून रस्ता बदलू लागले, अडवाणींच्या नजरेला पडलो तर त्यांना नमस्कार करावा लागेल! इतकी अवहेलना त्यांची केली गेलीय. १९७७ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींकडून सत्ता हिसकावून घेतली होती. तेव्हा काँग्रेसीही इंदिरा गांधींना अशाचप्रकारे टाळू लागले होते. मात्र इंदिरा गांधी या एकट्या संसदेत येत आणि माजी खासदारांच्या गॅलरीत बसून संसदेचं कामकाज पाहात आणि परतत असत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर २०२४ समोर येऊन ठाकलंय! देशाचं मत, मन आणि कल संघ भाजपलाही आताशी समजून चुकलंय की, २०२४ ला भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणं अवघड आहे. व्यक्त झालेल्या अंदाजानुसार १८० ते २०० जागा निवडून येऊ शकतात. त्यामुळं निवडून येणाऱ्या भाजपच्या सदस्यांचा वजीर शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेत. दुसरीकडं आपल्याला पर्याय ठरू शकतील अशा संभावित नेत्यांना हेरून त्यांना उमेदवारीपासूनच वंचित ठेवण्याची खेळी खेळली जातेय. जेणेकरून त्यांचा वजीर बनण्याचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न शहा आणि मोदींनी आरंभलाय. मोदींच्या शब्दातला 'ईन्साफका ब्रँड' असलेले सीबीआय, आयटी आणि ईडी ह्या संस्थादेखील भाजपच्या १८०-२०० सदस्यांच्या अवस्थेत मोदींना तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनवणार नाहीत. मोदी-शहांच्या सभोवताली असलेल्या त्यांच्या हुजऱ्यांनाही याची चाहूल लागलीय, पण सीबीआय, आयटी, ईडी याची भीती असल्यानं ते उघडपणे व्यक्त होत नाहीत. नितीन गडकरी यांचं नाव वजीर म्हणून पुढं आलं तर त्यांना अशा हुजऱ्यांची गरजच भासणार नाही. कारण त्यांचा थेट संपर्क तळातल्या कार्यकर्त्यांशी आहे. ते माजी पक्षाध्यक्ष असल्यानं भाजपच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांपासून विरोधीपक्षातल्या नेत्यांपर्यंत त्याचं वेगळं नातं आहे. त्यांना भाजपच्या समित्यांतून हटवलं गेलं, त्यानंतर उमेदवारीपासून त्यांना वंचित ठेवलं जाईल अशी चर्चा सुरू असतानाच पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते नागपुरात जाऊन गडकरींना भेटतात, तेव्हा लक्षांत येतं की, नक्की काहीतरी गडबड दिसतेय. भाजपला कमी जागा मिळाल्या तर विरोधीपक्षातल्या काहींची मदत घ्यावी लागेल, तेव्हा गडकरी यांची लॉटरी लागू शकते. या नावाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नावाला विरोधक मदत करणार नाहीत. राजकारणात अशाच नेत्यांना यश मिळतं, ज्याचं सर्व पक्षांशी मधुर संबंध असतील. दुर्दैवानं आजच्या मोदी-शहा या भाजप नेतृत्वाचं विरोधकांशी मैत्रीचे नाहीत तर ते शत्रुत्वाचं, वैराचं संबंध आहेत. लोकशाहीत विरोधीपक्षाचं अनन्यसाधारण महत्व असतानाही त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. आता भाजपत आजवर कोंडलेली वाफ बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. सत्यपाल मलिक यांचा मोदी सरकारवर आणि व्यक्तिशः मोदींवरचा हल्ला हा जुन्या भाजपच्या निष्ठावान नेत्यांचा असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं पक्षांतर्गत या आरोपांना विरोध झालेला नाही. न्यूटनच्या सिद्धांताप्रमाणे जर शहा आणि मोदींनी वाफ आणखी कोंडली तर त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
*अदानीच्या भेटी अन पवारांचं घुमजाव*
अदानी प्रकरणानं, सत्यपाल मलिक यांच्या आरोपांनी मोदी-शहा सरकारला घेरलं असताना पवारांनी अदानींच्या एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत 'अदानी समूहाला ठरवून लक्ष्य केलं जातंय!' असं म्हटलं. पवारांचा 'घुमजाव' हा विरोधकांच्या एकत्र येण्याला धक्का समजला जातोय. चौकशीसाठी जेपीसी नेमावी म्हणून संसद बंद पडणाऱ्या विरोधकांमध्ये राष्ट्रवादीही होती हे विशेष! आता जेपीसी मागणीलाही पवारांनी विरोध दर्शवलाय. पवारांनी भाजपच्या सुरात सूर मिळवलाय. विरोधकांना हा मोठा धक्का आहे. नेहमीप्रमाणे पवारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभा राहिलाय. संसदेत आणि बाहेर विरोधीपक्ष अदानी विरोधात एकजूट दाखवत असताना पवारांची ही भूमिका अवसानघातकी आहे. अदानीनी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून जो बेहिशेबी पैसा गुंतवलाय याच्या चौकशीसाठी विरोधक आग्रही आहेत. नुकतंच अदानींनी पवारांच्या घरी दोन तास चर्चा केलीय. त्यातली चर्चा मात्र गुलदस्त्यात आहे!
