वक्तका मिजाज कुछ और होता हैं"l...!

"विरोधकांच्या ऐक्यासाठी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पवारांची भेट घेतलीय. उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेताहेत. परंतु नागपुरात शरद पवार यांनी नितीन गडकरी यांची दोनदा भेट घेतलीय. निमित्त नागपुरात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचं असलं तरी, त्यामागं काही वेगळंच राजकारण शिजत असल्याची चर्चा आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असा अंदाज सर्व्हेतून व्यक्त झालाय. त्यामुळं मोदी-शहा, आणि मंत्रीगण त्वेषानं बाहेर पडलेत. पुन्हा सत्ता आणायचीच यासाठी फासे फेकले जाताहेत. प्रचारातले फंडे वापरायला सुरुवात झालीय. तपासयंत्रणांचा फास वेगानं आवळला जातोय. संघानं मात्र सावधतेनं मोदींना पर्याय शोधण्याची वाटचाल आरंभलीय. इकडं मोदी भावनिक आवाहन करत. 'मेरी कबर खोदी जा रही हैं...l' 'मुझे खतम करनेकी सुपारी दी गयी हैं...l' असं 'इमोशनल ब्लॅकमेलिंग' करताहेत. भाजपनेते, कार्यकर्ते मात्र दिगमूढ अवस्थेत आहेत. पण वेळ, वक्त कुणासाठी थांबत नाही. 'वक्तका मिजाज कुछ और होता हैं l...!'  अदानी प्रकरणानंतर काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मोदींच्या कारभाराचं वस्त्रहरण केलंय...!
------------------------------------------------
स्थापनादिनापासून भारतीय जनता पक्षाची घोषणा बदललीय. २०१४ नंतर ग्रामपंचायत ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा, छबीचा वापर सतत केला जातो. 'अबकी बार मोदी सरकार...!' अशी घोषणा दिली जात असायची. आता मात्र ती बदललीय. मोदींचं नांव वगळून 'फिर एक बार भाजप सरकार...!' अशी ती दिली जातेय. ती घोषणा कार्यकर्त्यांना लोकांमध्ये बिंबवायचंय असा आदेश दिला गेलाय. याचा अर्थ अदानी प्रकरणात मोदींच्या प्रतिमा डागळलीय, हे जणू भाजपनं एकप्रकारे मान्य केलंय. हे कमी होतं म्हणून की काय काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मोदी सरकारला पूर्ण नागडं केलंय. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका ह्या भाजपसाठी अवघड असतील, हे संघाला जाणवलंय. म्हणून मोदींचं नाव घोषणेतून वगळल्याचं सांगितलं जातंय! सत्ताधाऱ्यांना सत्तेची गुर्मी असेल, डोक्यात हवा गेली असेल, सत्तेतल्या मित्र पक्षांना, सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन चालण्याची त्याच्यात कुवत नसेल, तर सत्ताधारी फारसे यशस्वी होऊ शकत नाहीत. लोकशाहीत सत्ताधारी हुकुमशहाप्रमाणे वागतील, लोकशाहीऐवजी तानाशाही राबवतील, तर काही काळापर्यंत लोक तानाशाहीला घाबरतील, उघडपणे काही बोलणार नाहीत. मतही व्यक्त करणार नाहीत. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांना वाटेल की, सर्व शक्ती, सत्ता ही आपल्या हाती एकवटलीय! अशा वातावरणात कुणी विरोधात बोललं तर त्यांचं करिअर बरबाद होईल, त्याची राजकीय कारकीर्द उध्वस्त होईल. ही भीती त्याला वाटते. त्यामुळं तानाशाहीच्या विरोधात कुणी काही बोलणार नाही. पण लक्षांत ठेवा सत्ताधाऱ्यांच्या हातातले पत्ते थोडेसे जरी हलले, ढिले पडले वा राजकीय स्थिती जरा जरी घसरली, तर सत्ताधाऱ्यांच्या सभोवताली असलेले तानाशहाचे सहकारी शड्डू ठोकून बदला घेण्यासाठी सरसावतील. काळ आणि वेळ ही सगळ्यांची सारखी असतेच असं नाही. रंकाचा राव होतो तर रावाचा रंक कधी होतो...! हे लक्षातही येत नाही. 'वक्त' या हिंदी सिनेमातलं ते गाणं आहे ना,
'वक़्त से दिन और रात, वक़्त से कल और आज l
वक़्त की हर शह ग़ुलाम, वक़्त का हर शह पे राज l
वक़्त की गर्दिश से हे, चाँद तारो का मिज़ाज l
वक़्त की ठोकर में है, क्या हुकूमत क्या समाज l
वक़्त की पाबन्द हैं, आति जाति रौनके l
वक़्त है फूलों की सेज, वक़्त है काँटों का ताज l
आदमी को चाहिये, वक़्त से डर कर रहे l
कौन जाने किस घड़ी, वक़्त का बदले मिजाज़...ll'
देशावर हुकूमत गाजवणारे शहा आणि मोदी हे दोघंच भारतीय राजकारणाच्या पटलावर आज चमकताहेत. पण आजकाल मोदींची वेळ, वक्त थोडाशी गडबडलीय! आपण पाहिलं असेल, तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली. त्यावेळीही मोदी अस्वस्थ होते. शेती उत्पादनाच्या हमीभावासाठी समिती नेमण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं, त्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागं घेतलं. हमीभावाची समिती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळं निर्णय झालेला नाही. मोदींनी कृषि उत्पन्न दुप्पट करू असं आश्वासन संसदेत दिलं होतं. पण तेही प्रत्यक्षात आलेलं नाही. त्यामुळं शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्लीय, त्यांनी आंदोलनाची जुळवाजुळव सुरू केलीय. एका पाठोपाठ एक अशा काही घटना घडताहेत की, ज्या मोदी-शहांसाठी त्रासदायक ठरताहेत. पक्षीय, राजकीय, प्रशासकीय, कार्यपलिका, न्यायपालिका अशा सर्वच स्तरावर अडचणी उभ्या राहताहेत. अदानीबरोबरच्या मोदींच्या संबंधांमुळे त्यांच्यावर आरोप होताहेत, पण त्याबाबत मोदी वा त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून ब्र उच्चारला जात नाही. त्यामुळं संशयाचं मोहोळ मोदींभोवती घोंघावतंय! त्यातच सत्यपाल मालिकांनी पुलवामा, ४० जवानांचं वीरमरण, गोवा सरकारचा भ्रष्टाचार, रिलायन्सच्या ३०० कोटींची लाच, काश्मीरमधलं कलम ३७० हटवणं, विशेष दर्जा रद्द करणं, भ्रष्टाचाराबाबत गांभीर्य नसणं यावरून मोदी सरकारचे वाभाडे काढलेत. यात मोदींनाच नाही तर, राजनाथसिंह, अजित डोवाल, जितेंद्रसिंग, राम माधव यांचं पुरतं वस्त्रहरण केलंय. त्याला कुणीही प्रतिवाद केलेला नाही. हे सारं अंगावर येणारं आहे.
संघाची बदललेली भूमिका आणि त्यांनी सुरू केलेला नेतृत्वाचा शोध यात मोदींच्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहतंय ते म्हणजे 'नितीन गडकरी' यांचं! ते भाजपचे शक्तिशाली नेते, प्रभावशाली मंत्री आहेत त्यांचं कर्तृत्व, मंत्री म्हणून काम, व्यक्तिमत्व,स्वभाव, व्यवहार याचं कोडकौतुक विरोधकही करतात. आजकाल गडकरी जिथं जातात तिथं चर्चेत असतातच! 'विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसनं मजबूत व्हावं...!' असं आपलं मत मांडत असताना त्यांच्याच पक्षाचे नेते मात्र 'काँग्रेसमुक्त' भारत व्हावा यासाठी धडपडतात. गडकरी हे लोकशाही मानणारे नेते आहेत. ते जेव्हा लोकशाही, संविधान मजबूत होण्यासाठी विरोधीपक्ष सक्षम असायला हवा, असं मतप्रदर्शन करतात. तर भाजपचे पक्षाध्यक्ष ओमप्रकाश नड्डा हे प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्वही संपवण्याची वलग्ना करतात. गडकरी सध्याच्या राजकारणाचा घसरलेला स्तर पाहून चिंता व्यक्त करतात. 'राजकारणातून आता सेवाभाव संपुष्टात आलाय...!' असं निराशेनं म्हणत 'आजचं राजकारण हे केवळ सत्तेसाठीच उरलंय, त्यात समाजकारणाचा, समाजसेवेचा लवलेशही उरलेला नाही; त्यामुळं राजकारण सोडून द्यावंसं वाटतंय...!' अशी खंत व्यक्त करतात. त्यावेळी पक्ष पातळीवर वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेतात. पण त्याची ते पर्वा करत नाहीत. सध्या त्यांच्याविषयी ज्या बातम्या येताहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत. संसदीय राजकारणात गेल्या ५६ वर्षाहून अधिक काळ कार्यरत असलेले वरिष्ठ नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतंच दोनदा गडकरींची भेट घेतलीय. पवार- गडकरी भेटीमागं काहीतरी मोठं घडतंय, असा संशय व्यक्त होतोय. पवारांनी महाराष्ट्रातले आपले पत्ते आजतरी मिटलेत. आपल्या पक्षाच्या आमदारांवर भाजपत येण्याबाबत दबाव आणला जातोय. अशी तक्रार त्यांनी केलीय. राज्यात एकनाथ शिंदे हे भाजपसाठी 'गलेकी हड्डी' बनलेत. त्यामुळं अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर भाजपनं फासे टाकले आहेत. त्यामुळं राज्यातलं वातावरण अस्थिर होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मोदी-शहांना विधानसभा नाही तर लोकसभा महत्वाची असल्यानं त्यासाठी शिंदेंची सेना आहेच शिवाय राष्ट्रवादीला सोबत घ्यायचं आहे, त्यासाठी या हालचाली चालविल्या आहेत. शिवसेनेच्या साथीनं २०१९ मध्ये ४८ पैकी ४२ लोकसभेच्या जागा युतीनं जिंकल्या होत्या. आजमितीला उद्धव ठाकरेंची शिवसेना भाजपसोबत नाही. येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा फारसा फायदा भाजपला होणार नाही, दुहेरी संख्याही गाठता येणार नाही, असा अंदाज सर्व्हेतून व्यक्त झालाय. जर असं घडलं तर भाजपच्या, मोदींच्या सत्तेला धक्का बसू शकतो. त्यामुळं संघ आणि भाजप आगामी निवडणुकीचं गांभीर्यानं नियोजन करत आहेत.

देशातल्या प्रसिद्धीमाध्यमात शहा आणि मोदी यांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणी असता कामा नये असा जणू दंडक ठरलाय. आपण पाहिलं असेल की, नुकतंच मोदींनी नव्यानं साकारणाऱ्या संसदभवनाला भेट देऊन तिथल्या कामाची पाहणी केली. पण तिथं त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणीच फोटोत आढळत नाहीत त्या भव्य सभागृहात केवळ मोदीच एकटेच दिसतात. अयोध्येत राममंदिराच्या पूजेला आले तेव्हाही केवळ मोदीच दिसले. ते जेव्हा बनारस, काशीला आले, गंगेत डुबकी मारताना, पूजा करण्यासाठी मंदिरात प्रवेश करताना, पूजेनंतर प्रदक्षिणा घालताना फक्त आणि फक्त मोदीच दिसले. त्या फोटोंच्या फ्रेममध्ये इतर दुसरं कुणी येणं हे कदाचित मोदींना सहन होत नसावं! मात्र आता मोदींचे दिवस फारसे चांगले दिसत नाहीत. आरोपांच्या फैरी झडताहेत. म्हणून त्यांचे विश्वसल्लागार, चाणक्य अमित शहांनीही दूरचित्रवाणीच्या एका चॅनलच्या मुलाखतीत मोदींना त्यांची हैसियत दाखविण्याची संधी सोडली नाही. चाणक्य अमित शहा कशाप्रकारे मोदींना त्यांचा आरसा दाखवताहेत. त्यांनी इथपर्यंत सांगितलं की, सीबीआयनं एका एन्काऊंटर प्रकरणात मोदींचं नाव घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला होता. 'तुम्ही जर या प्रकरणात मोदींचं नाव घेतलं तर आम्ही तुम्हाला सोडून देऊ...!' अशी लालूच दाखवली होती. स्वतःला सोडवून घेण्यासाठी संधी होती, माझ्यावर दबाव आणला होता, पण मी दबावाखाली आलो नाही. मोदींचं नाव घेतलं नाही. जर मी मोदींचं नाव घेतलं असतं तर मोदी हे अडचणीत आले असते...!' अमित शहांचं हे स्पष्टीकरण ही एक मोठी धक्कादायक गोष्ट आहे. कदाचित शहा हे मोदींनाच याची जाणीव करून देत असतील की, जर 'मी सीबीआयच्या दबावाखाली येऊन तुमचं नांव घेतलं असतं तर तुम्ही तुमचेही राहिले नसता, मग तुमचं काही खरं नव्हतं! तुम्ही आज जे आहात ते केवळ नि केवळ माझ्याच त्यागामुळं...!' अमित शहांचं म्हणणं हे मी वर म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा एखाद्याचे दिवस फिरायला लागतात तेव्हा असं काहीसं घडतं. सर्वात विश्वासू कमांडरही तुम्हाला तुमची लायकी, हैसियत दाखवायची संधी सोडत नाही. आजचा जमाना असा काही राहिलेला नाही की आपल्या वफादारीसाठी ते प्राण कुर्बान करतील. आज लोकांचा मूलमंत्र हा सलमान खानच्या 'वॉन्टेड' सिनेमातल्या डॉयलॉगसारखा राहिलाय. 'ना हनीभाईके लिये, ना गनीभाईके लिये, बंदा काम करता हैं तो सिर्फ मनीभाईके लिये...!' अशात मग विश्वासार्ह माणसाचं वागणं, बोलणं बदललं तर, साथसंगत करणारे नेते कुठवर त्यांची साथसंगत करणार?

नितीन गडकरींना दूर राखण्यासाठी शहा-नरेंद्र मोदी यांनी ज्या कुरघोड्या केल्यात ते विसरणं शक्य नाही. एकेकाळी पांच पांच महत्वाची खाती असलेल्या गडकरींकडून एक एक करत चार खाती काढून घेतली. पाठोपाठ पक्षाच्या संसदीय समितीतून दूर केलं. निवडणूक आणि उमेदवारी देण्यासाठीची जी महत्वाची समिती असते त्यातूनही त्यांना हटवलं गेलं. पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेतूनच त्यांना हद्दपार केलं. कदाचित त्यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न देता त्यांचे संसदीय राजकारणात येणारे मार्ग बंद केले जातील. त्यांचे पंख कापण्याचा प्रयत्न चालवलाय. आजमितीला केवळ गडकरी हेच नरेंद्र मोदींना पर्याय आहेत. अशा परिस्थितीत राजकारणात विश्वासार्ह समजले जाणारे नेते कशाप्रकारे बदलतात याचं एक छोटंसं उदाहरण! प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा प्रधानमंत्री असतानाची गोष्ट आहे. ते राज्यसभा सदस्य होते. लोकसभेतले नेते रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान यांच्या शेजारी ते बसत. त्यावेळी देवेगौडा सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा सरकारची लगाम खेचली आणि संयुक्त मोर्चाला आपला नेता बदलायला सांगितलं, तेव्हा संयुक्त मोर्चानं नवा नेता निवडीला विरोध केला. देवेगौडांनी संयुक्त मोर्चातल्या आपल्या सहकाऱ्यांच्या भरोशावर सरकारवरच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरं जायचं ठरवलं. त्यावेळी संयुक्त मोर्चातले देवेगौडांचे सहकारी मंत्र्यांनी राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करत देवेगौडांच्या पाठीशी ठाम असल्याच्या शपथा घेतल्या. रामविलास पासवान यांनी तर  काँग्रेसवर कडाडून हल्ला चढवला. पण मतदान झालं त्यात देवेगौडा पराभूत झाले. जसे देवेगौडा विश्वासदर्शक प्रस्ताव हरले; तेव्हा संयुक्त मोर्चातल्या नेत्यांनी सरड्याप्रमाणे रंग बदलला. त्यांनी लगेचच देवेगौडा यांच्याऐवजी इंद्रकुमार गुजराल यांना नेता निवडला! याशिवाय २००९ मध्ये मनमोहनसिंग विरुद्ध लालकृष्ण अडवाणी लढतीत अडवाणी यांचा वाईट पद्धतीनं पराभव झाला. मग संघ आणि भाजपतले सगळेच्या सगळे नेते अडवाणींना टाळू लागले, ज्यांनी भाजपला जमिनीवरून उंच आकाशात नेलं होतं. त्या अडवाणींची तुलना गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तर सडलेल्या लोणच्याशी केली होती. अंतत: अडवाणींना राजकारणातलं अंदमान भोगण्यासाठी पृथ्वीराज रोडवर एकाकी सोडून दिलं. उगवत्या सुर्याप्रमाणे येणाऱ्या नेत्याचं स्वागत आणि मावळत्याला ठोकर ही नीती भाजप नेत्यांनी अवलंबिली. त्यानंतर सगळे नेते 'मोदी चालीसा' गायला लागले. जे लोक अडवाणींच्या नजरेत असावं म्हणून त्यांच्या घरी पाणी भरत, ती सारी मंडळी आता अडवाणींना बघून रस्ता बदलू लागले, अडवाणींच्या नजरेला पडलो तर त्यांना नमस्कार करावा लागेल! १९७७ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींकडून सत्ता हिसकावून घेतली होती. तेव्हा काँग्रेसीही इंदिरा गांधींना अशाचप्रकारे टाळू लागले होते. मात्र इंदिरा गांधी या एकट्या संसदेत येत आणि माजी खासदारांच्या गॅलरीत बसून संसदेचं कामकाज पाहात आणि परतत असत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर २०२४ समोर येऊन ठाकलंय! देशाचं मत, मन आणि कल संघ भाजपलाही आताशी समजून चुकलंय की, २०२४ ला भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणं अवघड आहे. व्यक्त झालेल्या अंदाजानुसार १८० ते २०० जागा निवडून येऊ शकतात. त्यामुळं निवडून येणाऱ्या भाजपच्या १८० ते २०० सदस्यांचा वजीर शोधण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू केलेत. दुसरीकडं आपल्याला पर्याय ठरू शकतील अशा संभावित नेत्यांना हेरून त्यांना उमेदवारीपासूनच वंचित ठेवण्याची खेळी खेळली जातेय. जेणेकरून त्यांचा वजीर बनण्याचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न शहा आणि मोदींनी चालवलाय. मोदींच्या शब्दातला 'इंसाफ़का ब्रँड' असलेले सीबीआय, आयटी आणि ईडी ह्या संस्थादेखील भाजपच्या १८०-२०० सदस्यांच्या अवस्थेत मोदींना तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनवणार नाहीत. मोदी-शहांच्या सभोवताली असलेल्या त्यांच्या हुजऱ्यांनाही याची चाहूल लागलीय, पण सीबीआय, आयटी, ईडी याची भीती त्यांनाही असल्यानं ते उघडपणे व्यक्त होत नाहीत. नितीन गडकरी यांचं नाव वजीर म्हणून पुढं आलं तर त्यांना अशा हुजऱ्यांची गरजच भासणार नाही. कारण त्यांचा थेट संपर्क तळातल्या कार्यकर्त्यांशी आहे. ते माजी पक्षाध्यक्ष असल्यानं भाजपच्या कार्यकर्त्यांपासून विरोधीपक्षातल्या नेत्यांपर्यंत त्याचं वेगळं नातं आहे. त्यांना भाजपच्या समित्यांतून हटवलं गेलं, त्यानंतर उमेदवारीपासून त्यांना वंचित ठेवलं जाईल अशी चर्चा सुरू असतानाच शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते नागपुरात जाऊन गडकरींना भेटतात, तेव्हा लक्षांत येतं की, नक्की काहीतरी गडबड दिसतेय. भाजपला कमी जागा मिळाल्या तर विरोधीपक्षातल्या काहींची मदत घ्यावी लागेल, तेव्हा गडकरी वा राजनाथ सिंह यांची लॉटरी लागू शकते. या दोन नावाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नावाला विरोधक मदत करायला तयार असणार नाहीत. राजकारणात अशाच नेत्यांना यश मिळतं की, ज्याचे सर्व पक्षांशी मधुर संबंध असतील. दुर्दैवानं आजच्या मोदी-शहा या भाजप नेतृत्वाचं विरोधकांशी मैत्रीचे नाहीत तर ते शत्रुत्वाचं, वैराचं संबंध आहेत. लोकशाहीत विरोधीपक्षाचं अनन्यसाधारण महत्व असतानाही त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. आता भाजपत आजवर कोंडलेली वाफ बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. न्यूटनच्या सिद्धांताप्रमाणे जर शहा आणि मोदींनी वाफ आणखीन कोंडली तर त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

चौकट
*अदानीचा पुरस्कार अन पवारांचं घुमजाव*
अदानी प्रकरणानं, सत्यपाल मलिक यांच्या आरोपांनी मोदी-शहा सरकारला घेरलं असताना शरद पवार यांनी अदानी यांच्या मालकीच्या असलेल्या एनडीटीव्ही या वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत 'अदानी समूहाला ठरवून लक्ष्य केलं जातंय!' असं म्हटलं. पवारांचा 'घुमजाव' हा विरोधकांच्या एकत्र येण्याला धक्का समजला जातोय. चौकशीसाठी जेपीसी नेमावी म्हणून संसद बंद पडणाऱ्या विरोधकांमध्ये राष्ट्रवादीही होती हे विशेष. आता त्या जेपीसी मागणीलाही पवारांनी विरोध दर्शवलाय. पूर्वी टाटा-बिर्ला यांची नावं घेतली जात आता अदानी-अंबानी यांना लक्ष्य केलं जातंय. असं म्हणत पवारांनी प्रधानमंत्री आणि भाजपच्या सुरात सूर मिळवल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विरोधकांना हा एक मोठा धक्का समजला जातोय. यामुळं नेहमीप्रमाणे पवारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभा राहिलाय. संसदेत आणि संसदेबाहेर वीस विरोधीपक्ष एकत्रितरित्या अदानी यांच्या विरोधात एकजूट दाखवत असताना पवारांची ही भूमिका अवसानघातकी आहे. अदानीनी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून जो बेहिशेबी पैसा गुंतवलाय याच्या चौकशीसाठी विरोधक आग्रही आहेत. अजित पवारांनी शरद पवारांना एक हिसका दिलाय. त्यामुळंच त्यांनी आमदार दबावाखाली काही वेगळा विचार करत असतील, पण पक्ष म्हणून मी विरोधकांच्या बरोबर आहे असं स्पष्ट करावं लागलं!