Saturday 30 December 2017

लालूप्रसाद अँड सन्स पेढीला घरघर...!


 *'लालूप्रसाद यादव अँड सन्स' पेढीला घर घर!*

लालूप्रसाद यादव......!
एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व...! भारतीय राजकारणातला 'समाजवादी विचारधारा'चा एक खास चेहरा. समाजवादी आंदोलनाला शिखरावर पोहोचविणाऱ्यांपैकी एक! लालूंनी राजकारणातलं 'मर्म' त्यांनी चांगलं ओळखलं होतं. जनतेच्या मनावर राज्य करतानाच 'समाजवादी गाथा'तील दुसरा चेहरा लोकांसमोर आला. गोरगरीब, दीनदुबळे, दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक यांच्या बाता करणाऱ्या लालूंच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झालीत. काहींत सजा झालीय, काहींत होताहेत अन काहींच्या चौकशा सुरू आहेत. बेनामी संपत्ती, मुख्यमंत्रीपदाच्या, रेल्वेमंत्रीच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचार समोर आलाय. स्वतः सत्तेपासून दूर राहून आपल्या पत्नी, मुलगा, मुलगी यांना सत्तेवर विराजमान करीत केलेला राज्यकारभार आता संपुष्टात आलाय. लालूंनी उघडलेलं 'लालूप्रसाद अँड सन्स' या पिढीचा बाजार उठलाय! ते स्वतः कारागृहात पोहोचलेत आता इतर कुटुंबियांना गजाआड करण्याच्या वाटा त्यांनीच खुल्या केल्या आहेत.
---------------------------------------------

फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून पुन्हा झेपावणारा राजकीय नेता अशी स्वतःची ओळख प्रस्थापित करणाऱ्या लालूप्रसाद यादव यांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईतील अखेरची फेरी सुरू झालीय. स्वतः गुन्हेगार सिद्ध झाल्यानंतर लालूप्रसाद यांनी आपल्या पत्नीसह मुलाबाळांना राजकारणात पुढं केलं. पण त्यांचे पराक्रमी पुत्र, कन्या हे कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत.  बिहारमधली लालूंच्या राजकीय पेढीच्या अंताला प्रारंभ झालाय.! भारतीय राजकारणात प्रत्येक स्तरावर प्रत्येक नेता आपल्या बुद्धिकौशल्याची छाप पाडत असतो. तेच त्यांचं राजकारण असतं. असे अनेकजण भारतीय संसदेनं पाहिलेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात स्वतंत्र पक्षाचे पिलू मोदी हे नेते अत्यंत हजरजबाबी आणि राजकीय खेळी करण्यात निष्णात होते. एकदा का संसदेत ते बोलायला उभे राहिले की, सत्ताधाऱ्यांची पळता भुई थोडी होत असे. त्यानंतरच्या काळातही अनेक मान्यवर दिग्गज संसदेनं पाहिलेत. आणीबाणीपूर्वी आणि नंतर समाजवादी विचाराचे राजनारायण हे ही असेच बुद्धिमान आणि चलाख राजकारणी होते. जनता पक्षाच्या राजवटीत त्यांची ओळख एक विनोदी पात्र अशीच बनली होती. पण राजकीय खेळी आणि चाल खेळण्यातले ते मातब्बर समजले गेले. त्यांनी इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीच्या राजकारणात पराभूत केलेच शिवाय न्यायालयातही त्यांना पराभूत केलं होतं.

*राजकीय आखाड्यातील कसलेला मल्ल*
वर्तमानकाळात असेच एक नेते म्हणून लालूप्रसाद यादव हे ओळखले जातात. रांगडी ग्रामीण भाषा, तसाच पेहराव, राहणी आणि वागणूकही तशीच! पण त्यांना राजकारणाच्या आखाड्यातील कसलेले मल्लच म्हटलं पाहिजे. ते असा काही शड्डू ठोकून उभं राहात की, त्यांच्या विरोधकांना त्यांच्या जनाधाराला कधी धक्का लावता आलेला नाही. बिहारच्या युवा जनता दलाच्या कार्यकर्ते, जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत नेतृत्व करणारे, कर्पूरी ठाकूर यांचे पट्टशिष्य असलेले लालूप्रसाद बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करून केंद्रीय रेल्वेमंत्री म्हणून त्यांनी आपली कारकीर्द गाजविली. कधी काळी त्यांनी प्रधानमंत्री बनण्याची स्वप्नेही पाहिली. आणीबाणीनंतरच्या अस्थिर राजकारणात त्यांनी तशी इच्छाही व्यक्त केली होती. लालूप्रसाद यांच्या विस्तारलेल्या या राजकीय साम्राज्यातील मायाजालात स्वतःच फसले आहेत. त्यांनी कारागृहांची वाट धरलीय याचा परिणाम म्हणजे त्यांचे राजकीय जीवन अस्ताकडे चाललंय याची जाणीव त्यांना होऊ लागलीय चारा घोटाळ्यात यापूर्वी त्यांना न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं, त्यांची रवानगी कारागृहात झाल्यानंतर ते आता संपले असंच वाटत होतं. पण आपल्या राजकीय कुटनीती आणि कौशल्यानं त्यांनी आपली राजकारणातली जागा पुन्हा हस्तगत केली, आपला ताबा ठेवला. बिहार विधानसभा निवडणुकीत आपल्या राजकीय अस्तित्वाचा ढोल बडवीत त्यांनी लक्षणीय यश मिळवलं. विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळवित ते पुन्हा प्रकाशमान नेते म्हणून लोकांसमोर आले. स्वतः गुन्हेगार ठरल्यानं आणि निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरल्यानं त्यांनी आपली पत्नी राबडीदेवी, कन्या मीसाभारती, पुत्र तेजप्रताप आणि तेजस्वी यांना आपले राजकीय वारसदार म्हणून पुढं आणलं. आणि पुन्हा एकदा राजकारणाची सूत्रं हाती घेतली. पण आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा फेरा लालूंना कारागृहात घेऊन गेला, तर त्यांचे राजकीय वारसदार कुटुंबीय यांना देखील भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानं चारीबाजूनं घेरलं आहे.

*बेनामी संपत्ती जप्त*
चारा घोटाळ्यात रांची न्यायालयानं झारखंड संबंधित केसची सुनावणी मंजूर झाली; त्यात पूर्वी शिक्षा झालेल्या लालूंचा समावेश केला गेला होता. कायद्यातील अनेक कलमं त्याच्या भोवती फिरत होती. पाठोपाठ आयकर आणि ईडीनं पाटण्यासहित अनेक ठिकाणी छापे टाकले. लालूप्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीची जमीन, घर, बंगले, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल याबाबत माहिती घेऊन १७५ कोटींची बेनामी मालमत्ता जप्त केली. कन्या मीसाभारती, पुत्रद्वय तेजप्रताप आणि तेजस्वी यांची आयकर खात्याच्या उपायुक्त कार्यालयात सात तासाहून अधिक काळ चौकशी केली होती.

*मुलानं तोडले अकलेचे तारे*
लालूंचे हे दोन्ही पुत्र राजकारणाचा काहीही अनुभव नसताना बिहार विधानसभेत निवडून आले. बिहारमध्ये सत्तेवर आलेल्या महागठबंधनात लालूंचं वर्चस्व होतं. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावरचा दावा सोडून देत उपमुख्यमंत्रीपद आणि मालदार खाती ताब्यात ठेवली. 'मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात' अशी आपल्याकडं म्हण आहे. त्याप्रमाणे राजकारणातही त्यांच्या राजनीतीचा चुणूक दिसल्याशिवाय राहत नाही. लालूंचे हे दोन्ही पुत्र राजनीतीत अत्यंत अडाणी आणि भ्रष्टाचारी असल्याचं सिद्ध झालं. एका पत्रकार परिषदेत तेजप्रताप यांनी अकलेचे तारे तोडले. 'आपल्याला उच्चशिक्षित सनदी अधिकाऱ्यांना हुकूम सोडताना संकोच वाटत नाही का?' त्यावर उपमुख्यमंत्री असलेल्या तेजप्रतापांनी अजब उत्तर दिलं, ' त्यांत संकोच कसला? शिकण्याची, शिक्षित होण्याची गरज ही दिवाणाला, मुनिमला असते, राजा तर जन्मजात शिक्षित आणि सर्वगुणसंपन्न असतो. तो कसल्याही पदाचा भुकेला नसतो.' त्यांनी स्वतःला राजा संबोधलं होत, त्यांच्या या उत्तरावर खूपच टीका झाली. प्रसिद्धीमाध्यमं आणि सोशल मीडियावर तर लालूंच्या कुटुंबियांची लक्त्तरं लटकावली होती.

*महागठबंधन उभं केलं*
त्यावेळी विधानसभा निवडणुक ही लालूंसाठी अवघड आहे असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज होता. त्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा सफाया झाला होता शिवाय लालूंचाही दारुण पराभव झाला होता. लालूंची जी हक्काची जागा समजली जाते होती त्या जागेवर कन्या मीसाभारती हिचाही सपाटून पराभव झाला. लालूंचा उजवा हात समजले जाणारे रामकृपाल यादव हे भाजपात दाखल झाले. त्यांनी त्यामुळे लालूंच्या व्हॉटबँकेत भाजपसाठी पाचर मारली, अशी चर्चा त्यावेळी होती. पण लालूंनी आपल्या राजकीय कौशल्यानं आपला जनाधार अद्यापि संपलेला नाही हे दाखवून दिलं. सर्वप्रथम त्यांनी आपल्या निष्ठावंतांची टीम उभी केली. आपल्या वागण्या-बोलण्यात सुधारणा केली. त्याचबरोबर आपले जुने सहकारी असल्याचं सांगत त्यांनी मुलायमसिंह यांच्याशी केवळ दोस्तानाच केला नाही तर नातेसंबंध प्रस्थापित केले. लालूंनी आणखी एक राजकीय खेळी खेळली, दोन दशकाहून अधिक काळ आपल्याशी वैर धरलेल्या नितीशकुमार यांना मुलायमसिंह यांच्या माध्यमातून मोहित करून सोबत घेतलं.

*क्लुप्त्या वापरून जनाधार घट्ट केला*
नितीशकुमार यांच्यानंतर काँग्रेसचं समर्थन मिळविण्यासाठी राहुल यांच्या 'गुडबुक'मध्ये येणं गरजेचं होतं. राहुलच्या मनांत लालूंबद्धल अढी होती, दुराग्रह होता. पण लालूंनी सोनियांच्या समोर अशी काही ब्लु प्रिंट सादर केली की, सोनियांनी राहुलची नाराजी असतानाही महागठबंधनात सहभागी होण्याला मान्यता दिली. अखेरच्या क्षणी भाजपच्या इशाऱ्यावर मुलायमसिंह यांनी लालूंची साथ सोडली. पण लालूंनी संयम राखीत कुठेही कटुता येऊ दिली नाही. निवडणूक प्रचारात नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट केलं. प्रधानमंत्री मोदी यांनी निवडणूक दरम्यान बिहारसाठी खास पॅकेज जाहीर केलं. त्याची लालूंनी मिमिक्री करीत यथेच्छ टिंगल आपल्या सभांतून केली. त्यामुळं लालू पुन्हा एकदा देशभरात चमकू लागले. या साऱ्या क्लुप्त्यांनी लालूंनी आपला जनाधार अधिक घट्ट केला.


*राबडीदेवी, तेजप्रताप, तेजस्वी*
चारा घोटाळ्यात ते पहिल्यांदा कारागृहात गेल्यानंतर त्यांनी आपला राजकीय वारसदार म्हणून प्रथम थोरला मुलगा तेजप्रताप याला पुढं आणलं. राबडीदेवी यांना पक्षप्रमुख बनवलं. पण तेजप्रताप याला फारसं काही जमलंच नाही. त्याचं दुबळपण लगेचच लक्षात आलं. त्यानं लोकसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार करण्याऐवजी विरोधी उमेदवाराचा जाहीर कौतुक केलं. त्याचा परिणाम व्हायचा तो झाला. त्याची ग्रहणशक्ती आणि स्मरणशक्ती देखील अत्यंत सामान्य होतं. अनेक जिल्हे हे आपलीस राज्यात नाहीतच अशी मुक्ताफळे उधळली होती. त्याची खूप चर्चा झाली. चाणाक्ष लालूंना तेजप्रताप याचा कमकुवतपणा लक्षात आला. त्यांनी लगेचच तेजप्रताप याला दूर केलं आणि तेजस्वीला राजकारणात आणलं. तेजस्वी हा तेव्हा क्रिकेटमध्ये तेव्हा आपली कारकीर्द घडविण्यासाठी संघर्षशील होता. ते सोडून त्याला राजकारणाच्या खेळपट्टीवर खेळावं लागलं.

*तेजप्रताप ऐवजी तेजस्वी*
तेजस्वीचं शिक्षण फक्त नववीपर्यंत झालेलं आहे. तो आयपीएलच्या दिल्ली डेअरडेव्हील संघात राखीव खेळाडू राहिलाय. क्रिकेट त्याच्यासाठी सर्वस्व होतं. राजकारणात त्याला फारसा रस नव्हता. मीसाभारतीचा झालेला पराभव, तेजप्रताप याने केलेला भ्रमनिरास यामुळं लालूंनी तेजस्वीला पुढं केलं. बिहारची सत्ता हाती आल्यानंतर त्यांनी तेजस्वीला उपमुख्यमंत्री बनवलं गेलं. क्रिकेटपटू असल्यानं शिक्षण कमी असलं तरी त्याच इंग्रजी चांगलं होतं. फेसबुक ट्विटरवर तो सतत कार्यरत असतो. पूर्वी प्रसिद्धी माध्यमात क्रिकेटपटूचे फोटो पाहण्यात मग्न असलेला तेजस्वी आता स्वतःची छबी पाहून खुश असतो. तेजस्वीनं लवकरच सगळ्याबाबींवर ताबा मिळविला पण तेजप्रताप याचा विक्षिप्तपणा काही कमी झाला नाही.

*बलात्काऱ्याची पाठराखण*
राजपचा आमदार राजवल्लभ यादववर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. तेव्हा तेजप्रतापनं मंत्री असतानाही त्याची पाठराखण केली. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 'बलात्काराच्या तक्रारीत तथ्य आहे' असं म्हटल्यानंतर त्यानं 'मी अशा या एफआयआरला मानत नाही' अशी टिपण्णी केली होती. नितीशकुमार यांनी या टिपण्णीवर तेजस्वीच्या माध्यमातून लालूंचं लक्ष वेधलं. तेजप्रताप त्यावेळी पक्षाध्यक्ष होता. या प्रश्नातलं गांभीर्य पाहून आरोपी आमदार रामवल्लभ यादव याला बडतर्फ केलं शिवाय तेजप्रताप याला मौन बाळगण्याचं सूचना केली.

*ईडीचे छापे*
बिहारमध्ये अशा घटना फारसं गांभीर्यानं घेतलं जात नाही. तसं नसतं तर लालूंसारख्या भ्रष्टाचारी, विनोदी राजकारण्याला जनाधार मिळालाच नसता. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. काळ बदलला, मानसिकता बदलली. नितीशकुमार यांनी कायदा सुव्यवस्था आटोक्यात आणली, गुंडांवर वचक बसवला. बदलत्या परिस्थितीत फारकाळ सत्ता साथीदार असलेल्या लालू आणि राजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला. नितीशकुमार यांनी भाजपेयींशी सोयरीक केली. भाजपेयींनी बऱ्याच दिवसापासून लालू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची बाहेर काढण्यात व्यग्र होते. अखेर ईडीने छापे घातले. त्यांत लालूप्रसाद आणि त्यांचे कुटुंबीय अलगदपणे अडकले. सध्या नितीशकुमार मुख्यमंत्री आहेत. पण सत्तासाथीदार भाजपेयी आहेत. त्यामुळं लालूप्रसाद आणि कुटुंबीय यांच्यामागे शुक्लकाष्ट लागलंय. त्यामुळं राजकीय अस्ताच्या दिशेनं मार्गक्रमण सुरू झालंय. मीसाभारती, तेजप्रताप, तेजस्वी एवढंच नाहीतर राबडीदेवी देखील गजाआड होतील अशी स्थिती आहे.

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

*चौकट*

*संसदेतून बडतर्फ होणारे पहिलेच राजकारणी*
अभाविपच्या साथीनं पाटणा विद्यापीठात विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष बनलेल्या लालूंचा राजकीय प्रवास खूपच वेधक असा आहे. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा बिहारमध्ये केवळ अडविली नाहीतर त्यांना अटक करणाऱ्या लालूंनी भाजपेयींकडे जाण्याचे आपले सारे दरवाजे आपणहून बंद करून टाकले. तोपर्यंत ते दलितांचे नेते होते, अडवाणींना अटक करुन ते मुस्लिमांचेही नेते बनले. त्यामुळं बिहारवर त्यांची जबरदस्त पकड राहिली. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराचे मार्ग चोखाळले गेले. बेनामी संपत्ती प्रकरणी त्यांना ५ वर्षांची सजा झाली आणि ११ वर्षे संसदेत येण्याचा मार्ग बंद झाला. सजा सुनावल्यावर संसदेतून बडतर्फ होणारे लालू हे पहिलेच राजकीय नेते!

३ वर्षांहून अधिक काळ एखाद्याला सजा झाली तर त्याला निवडणूक लढविण्यास बंदीची तरतूद असलेला निवडणूक लढविण्यासंदर्भातील कायदा बदलणारा अध्यादेश मनमोहनसिंग यांनी काढला होता तो लालू यांना वाचविण्यासाठी! लालू हे त्यावेळी मनमोहनसिंग यांचे सहकारी होते. राहुल गांधींना हे समजलं त्यांनी थेट पत्रकार परिषदेत येऊन तो फाडून टाकला होता. राहुल यांच्या वागण्याची चर्चा त्यावेळी खूप गाजली. त्यामुळे लालूंचे संसदेत येण्याचे मार्ग बंद झाले. दुर्दैवाने याच लालूंना बिहारात महागठबंधनसाठी राहुलकडेच जावं लागलं.

१९९४ मध्ये खोटी बिलं सादर करून गुमला, रांची, देवघर, पाटणा, डोरांडा, लोहरदगा या कोषागारातून जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या चाऱ्याच्या नावावर ९५० कोटी रुपये काढून भ्रष्टाचार केल्याचं उघड झालं. त्यामुळं लालूंना सजा झालीय. चारा घोटाळ्यात जामीन होण्यापूर्वी १९९७ मध्ये १३५ दिवस, १९९८ मध्ये ७३ दिवस, २००० मध्ये ११ दिवस तर उत्पन्नापेक्षा जादा संपत्ती प्रकरणी २००२ मध्ये १दिवस लालू जेलची हवा खाऊन आलेत. देवघर कोषागार प्रकरणी ३जानेवारीला सजा सुनावण्यात येणार आहे. याशिवाय इतर केसेस आहेतच.

Monday 25 December 2017

प्रबोधनकारी तारुण्य!

*'प्रबोधन'कारी तारुण्य*

आज १९ ऑक्टोंबर, प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांचा स्मृतीदिन! सत्यशोधक आंदोलनातले एक समाज सुधारक, प्रभावी लेखक, पत्रकार, संपादक, प्रकाशक, घणाघाती वक्ते, धर्मसुधारक, इतिहास संशोधक, नाटककार, सिनेमा पटकथा संवाद लेखक, अभिनेते, संगीततज्ज्ञ, चळवळे शिक्षक, भाषासुधारक, लघुउद्योजक, फोटोग्राफर, टायपिस्ट, चित्रकार, लघुलिपिकार असे बहुरंगी, बहुढंगी, बहुआयामी व्यक्तिमत्व! त्यांच्या समाजसुधारणेच्या अनेक घटना आहेत. त्यापैकी एक सार्वजनिक नवरात्रौत्सव! दलित समाजाच्या तरुणांचा गणपती पूजनाचा हक्क डावलला गेला होता, अन्यायाविरुद्ध तुटून पडणाऱ्या स्वभावामुळे ते मूर्ती फोडण्यासाठी सज्ज झाले. अखेर दलिताला पूजेचा हक्क मिळाला. पण सनातन्यांनी गणेशोत्सवच बंद केला. यांच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी मग सार्वजनिक नवरात्रौत्सव सुरू केला. जो आज महाराष्ट्रभर सर्वत्र सुरू आहे!

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या चळवळीतील पंचकांपैकी एक, संयुक्त महाराष्ट्राचा एक शिल्पकार; 'मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ।' हे ब्रीद आमरण उराशी बाळगणारा हा फटकळ लेखणी-वाणीचा, पण निर्मळ करणीचा मर्द मराठा; अंतिम क्षणापर्यंत 'ऊठ मराठ्या ऊठ' असं प्रबोधन करणारा हा सव्यासाची पत्रकार! 'शिवसेने'चा साक्षेपी प्रेरणादाता!

प्रबोधनकारांना सारे दादासाहेब ठाकरे असे संबोधित असत. दादांनी आमरण मराठी तरुणांच्या व्यथांना, त्यांच्यावरील अन्यायांना वाचा फोडली. त्यांना कठोर परिस्थितीशी झुंजण्यासाठी धीर दिला, हिंमत दिली आणि

*वाघिणीचे दूध प्याला*
*वाघ-बच्चे फांकडे*
*भ्रात तुम्हां कां पडे?*

ही जाणीव देऊन त्यांची अस्मिता जागविली! गुणशाली लेखक असो, कलाकार असो, नट असो, गायक असो, गुण-लुब्ध दादांनी तरुणांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली नाही, असं कधी घडलं नाही. ते सदैव नव्या पिढीबरोबर टवटवीत वाटचाल करू शकले याचे कारण ते स्वतः अखेरपर्यंत वृत्तीनं ताजे-टवटवीत नि तरुण होते. एका विख्यात शायराने केलेलं वर्णन दादासाहेब ठाकरे  ह्यांना तंतोतंत लागू पडते -

*थकली तनू ही जर्जरा,*
*'वार्धक्य कापूर हा जरी!*
*तरि यौवनाची आगही,*
*याच्या वसे नित्य अंतरी!*

आणि ही गोष्ट सोपी नाही, 'वृद्धत्वी निज यौवणास जपणे' भल्याभल्यांना जमत नाही! प्रबोधनकार अखेरपावेतो रसरशीत तरुण होते. सकाळी उठल्यावर ते स्वतःच्या हाताने गुळगुळीत दाढी करून मगच दिनचर्येला प्रारंभ करायचे. ओशाळी बावळी चर्या त्यांना खपत नसे! अखेरपर्यंत अनेकविध विषयांवरील त्यांची अनुभव, ज्ञानसंपन्न 'अप-टू डेट रनिंग कॉमेंट्री' ते येणाऱ्या- जाणाऱ्या तरुण कार्यकर्त्यांना उत्साहाने ऐकवीत! सर्व वृत्तपत्रे वाचीत आपल्या 'जीवन गाथे'ची प्रूफ त्यांनीच तपासली होती. त्यानंतर दृष्टी फार अधू झाली तरी ते हताश झाले नाहीत. कारण रेडिओ वरील बातम्या आणि भाषणं लक्षपूर्वक ऐकण्याचा त्यांचा परिपाठ होता. त्यांच्या ८८ व्या वाढदिवसाला त्यांना उचलून व्यासपीठावर नेण्याची व्यवस्था कार्यकर्त्यांनी केली होती. पण त्यांना ती मंजूर नव्हती. ते स्वतःच्या पायांनीच व्यासपीठावर आरूढ झाले.

शिवसेनेच्या एका 'बेकार तरुणांचा मोर्चा'ला ४-५ हजार लोकच होते, तेव्हा ते तरुण कार्यकर्त्यांवर कडाडले, "इतकेच काय?... अरे, मुंबईत किमान तीस-चाळीस हजार बेकार आहेत! ....कंबर कसून काम करा." अखेर पावेतो बारीक सारीक गोष्टीत त्यांचे बारीक लक्ष आणि परखड मार्गदर्शन! तरुणांना रुचणारा तडफदारपणा त्यांच्यात होता अन मिळमिळीत मुर्दाडपणाचा त्यांना अतिशय तितकार्स वाटे!

असे तारुण्य वृद्ध देहात असले तरी तरुण मनाला आकर्षित करतेच करते. मनाने केव्हाच मरून गेलेले गलितगात्र म्हातारे आपण ठायी ठायी पाहतो अथवा म्हातारपणी विशोभित पोरखेळ करणारे महाभागही अनेक असतात! पण प्रबोधनकारांसारखा चिरतरुण वृद्ध विरळाच! महाराष्ट्रातील हजारो 'एकसष्टी' बहाद्दर वृद्धांनी पेन्शनकडे डोळे लावून भकास जिणे जगण्यापेक्षा हा 'प्रबोधन'कर्ता आदर्श डोळ्यापुढे ठेवावा. महाराष्ट्राला आज जशी तानाजींची जरुरी आहे तशीच दादांसारख्या 'शेलारमामा'ची देखील! वार्धक्याकडे विटलेल्या विफलतावादी नजरेनं पाहण्यापेक्षा 'वार्धक्य म्हणजे परिपक्व तारुण्य' या निरोगी दृष्टीनं वृद्धांनी स्वतःच्या जीवनाकडे पाहायला हवे. असे वार्धक्य निराशेच्या अंधारात 'हरी हरी' म्हणत घटका-पळे मोजत बसत नाही, तर जनता-हरीच्या चरणी समर्पित होऊन धन्य होते. दादांचा हा विचार आजही अनेकांना प्रेरित करतो.

काही काही अंत्ययात्राही खूप बोलक्या असतात. दिवंगत व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वावर अखेरचा लखलखीत प्रकाशझोत टाकणाऱ्या अचूक भाष्याप्रमाणे असतात! अगदी अलीकडच्या काळातील आपण पाहिलेली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जशी निर्वाणयात्रा होती तशीच प्रबोधनकारांची होती. प्रबोधनकारांच्या चिरतरुण व्यक्तिमत्वाने मराठी तरुण मन किती भारावली होती याची साक्ष पटवणारी! एरव्ही ८९ वर्षाच्या वृद्धाच्या अंत्ययात्रेत पन्नाशी ओलांडलेल्या वृद्ध माणसांचीच संख्या अधिक असणे साहजिक.  कारण नव्या पिढीला त्यांचे कर्तृत्व कितीसे ठाऊक असणार? 'दर वीस वर्षाला एक पिढी बदलते' हे सर्वमान्य तत्व गृहीत धरले, तर तत्कालीन विशीतला तरुण दादांपासून किमान तीन पिढ्या दूर असला पाहिजे होता! पण असे झाले नाही. ५० हजाराहून अधिक माणसं असलेल्या या अंत्ययात्रेत ९० टक्के तरुण होते विशीपासून चाळिशी पर्यंतची! असा हा तरुणांना आपल्या वाणीने, विचाराने आपल्याकडे खेचणारे दादासाहेब होते!

- हरीश केंची ९४२२३१०६०९

काँग्रेसी राहुल गांधी...!

     
काँग्रेसी राहुल गांधी

 कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार राहूल गांधी यांनी पदयात्रा करत  केदारेश्‍वर मंदिरात दर्शन घेतले. अलीकडच्या काळात कॉंग्रेसची गलीतगात्र अवस्था झालेली आहे. या पार्श्‍वभुमीवर आजवर सहसा आपल्या धार्मिक भावनांचे प्रदर्शन करणार्‍या राहूल यांचा हा पवित्रा कुठे तरी कॉंग्रेसच्या गतकालीन चुकांना सुधारण्यासह आगामी वाटचालीशी जुळलेला वाटतोय. यातून कॉंग्रेस मवाळ हिंदुत्ववादाच्या मार्गावर तर नाही ना? हा प्रश्‍नदेखील उपस्थित होत आहे.

        इतिहासात अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते. या अनुषंगाने भारतीय राजकारणातील धर्माचे स्थान वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हेदेखील अत्यंत श्रध्दाळू हिंदू होते. मात्र त्यांचे हिंदुत्व हे मवाळ आणि सर्वसमावेशक होते. यात अन्य धर्मियांच्या तिरस्काराला थारा नव्हता. याऊलट प्रथम पंतप्रधान नेहरू हे खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यात कट्टर निधर्मी होते. नेहरूंचे अनेक सहकारी उजव्या विचारधारेचे होते. यात प्रामुख्याने त्यांचे निकटचे सहकारी सरदार पटेल, प्रथम राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांचा खास उल्लेख करावा लागेल. मात्र नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात सेक्युलर विचारांचे पालन केले. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पटेलांच्या पुढाकाराने होणार्‍या गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणात सरकारी पैसा आणि संसाधनांचा वापर करू नये असे निर्देश त्यांनी दिले होते. राजेंद्रप्रसाद यांनी याचे उदघाटन करण्यासही त्यांचा विरोध होता. अर्थात हा विरोध डावलून राजेंद्रप्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिरात पुजा अर्चा केली. ‘‘भारत हे निधर्मी राष्ट्र असले तरी नास्तिक नाही’’ असे वक्तव्यदेखील त्यांनी याप्रसंगी केले होते. इंदिरा गांधी यांनी धार्मिक भावनांचा राजकारणात खुबीने उपयोग करण्यास प्रारंभ केला. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या पराभवामागे नसबंदीसारख्या योजनांमधील सक्ती कारणीभुत असल्याचे दिसून आले होते. परिणामी यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या वर्तनात काही प्रमाणात तरी हिंदुत्व दिसू लागले होते. पंजाबच्या राजकारणातील अकाली दलाचे वर्चस्व संपविण्यासाठी त्यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराला खतपाणी घातले. अर्थात यातूनच ‘ऑपरेशन ब्ल्युस्टार’ घडले. यातून हिंदू विरूध्द शीख असा नवीन संघर्ष सुरू झाला. यातूनच इंदिराजींनी हत्या झाल्यानंतर याचा सर्व राग शिख समुदायावर निघाला. राजीव गांधी यांनीही या उन्मादाचे सुचक समर्थन केले होते. यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला विक्रमी यश मिळाले. यामागे ‘हिंदू’ इंदिराजींच्या शिखांकडून झालेल्या हत्येमुळे आलेली सहानुभुतीची किनार होती. याच निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात राजीव गांधी यांच्या विरोधात त्यांची भावजय अर्थात मनेका गांधी या उभ्या होत्या. यावेळी त्या शिख असण्यावरून विखारी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. राजीवजींना विक्रमी बहुमत मिळाले तरी काही काळातच त्यांच्यासमोर आव्हाने उभी राहिली. यातून त्यांचे दोन निर्णय भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देणारे ठरले.

१९८५-८६ साली शाहबानो प्रकरण गाजले. शाहबानो ही इंदूर येथे राहणारी पाच मुलांची माता होती. तिच्या पतीने मुस्लीम धर्मानुसार १९७८ साली तिला तलाक दिला होता. यावेळी तिचे वय ६२ वर्षे होते. घटस्फोटानंतर उपजिविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने या महिलेने आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात दाद मागितली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातांना सात वर्षांचा कालावधी उलटला होता. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोला पोटगी देण्याचा निकाल दिला. खरं पाहता कुणी दखल घेऊ नये असा हा सर्वसाधारण खटला होता. मात्र मुस्लीम समुदायासाठी स्वतंत्र कायदा असतांना सर्वोच्च न्यायालयास यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय नसल्याचा आरोप या समुदायातून झाला. मुस्लीम धर्मगुरू यावरून संतप्त झाले. हे प्रकरण प्रचंड चिघळले. सरकारवर या समुदायातून दबाव आला. यातून राजीव सरकारने चक्क या कलमात पोटदुरूस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर केले. परिणामी एखाद्या समुहासमोर सरकार झुकू शकते हे देशवासियांना दिसले. याची हिंदू समुहातून भयंकर प्रतिक्रिया उमटली. राजीव सरकार हे अल्पसंख्यांकांचे हितकर्ते असल्याचा आरोप करत हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या. यातून समान नागरी कायद्याच्या मागणीलाही बळ मिळाले. शाहबानो प्रकरणाने सावध झालेल्या राजीव गांधी यांनी हिंदू धर्मियांचा क्रोध कमी करण्यासाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. खर तर न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असला तरी यामागे तत्कालीन सरकारची अनुकुलता असल्याचे उघड होते. या माध्यमातून आपण हिंदू मतदारांना खुश करू असा राजीवजींचा समज होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रचार अयोध्येपासून जवळच असलेल्या फैजाबादमधून केला ही बाबही या दृष्टीने सुचक अशीच होती. अर्थात घडले भलतेच! कॉंग्रेसला याचा काडीचाही लाभ झाला नाही मात्र त्या कालखंडात जनाधारासाठी चाचपडत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या हाती ब्रह्मास्त्र लागले. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेने देश ढवळून निघाला. १९९१ साली सत्तेवर आलेल्या नरसिंहा राव सरकारनेही हिंदुत्ववादाविषयी मवाळ भुमिका घेतली. बाबरी मशिदीच्या पतनात राव सरकारची अक्रियता कारणीभुत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो तो उगीच नव्हे. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून पुढे भाजपने पाच वर्षांची सत्ता उपभोगली. मात्र अतिआत्मविश्‍वासाने त्यांचा घात केला.

२००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कॉंग्रेससह देशातील बरेचसे राजकीय पक्ष भाजप विरोध या मुद्यावर एकत्र आले आणि कॉंग्रेसला पुन्हा दोन पंचवार्षिकमध्ये सत्ता मिळाली. एव्हाना हिंदुत्वाची लाट ओसरल्याचे मानत कॉंग्रेसने अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे दुसरे टोक गाठले. यातून खुद्द राहूल गांधी आणि त्यांचे बोलभांड सहकारी दिग्विजय सिंह यांनी ‘लष्करे-तोयबा’ पेक्षा भगवा दहशतवाद घातक असल्याची मुक्ताफळे उधळली. याचीच री अनेक नेत्यांनी ओढली. परिणामी सोनिया गांधी यांच्या इशार्‍यांवर चालणारे डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार हिंदुविरोधी असल्याचा छुपा संदेश देशभरात गेला. इकडे कॉंग्रेस नेते सावरायला तयार नव्हते. डॉ. सिंग यांनी ‘‘देशातील संसाधनांवर अल्पसंख्यांकांचाच पहिला हक्क’’ असल्याचे सांगितले. सोनियांच्या भोवती असणारी अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, ए.के. अँथनी, ऑस्कर फर्नांडीस, मार्गरेट अल्वा आदी नेतेमंडळी तसेच पंतप्रधान व उपराष्ट्रपद भुषविणारे अल्पसंख्यांक मान्यवर आणि कॉंग्रेसची उघड हिंदुविरोधी भुमिका या सर्व बाबींचा ‘अंडरकरंट’ भाजप व संघ परिवाराने ओळखला. यातच ‘युपीए-२’ सरकार विविध घोटाळ्यांनी बदनाम झालेले होतेच. यामुळे प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखल्या जाणारे तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपने विकासाचा मुखवटा लावून मैदानात उतरवले आणि यानंतर काय झाले ते आपल्यासमोर आहेच.

       २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या इलेक्शनने भारतातील जातीचे राजकारण हे धर्मावर आणून ठेवले. आजवर ‘व्होट बँक’ ही अल्पसंख्यांक समुहाचीच असते असा समज होता. मात्र इतिहासात प्रथमच हिंदू व्होटबँकची ताकद देशव्यापी पातळीवर दिसली आणि कॉंग्रेस पक्ष भुईसपाट झाला. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपने उत्तरप्रदेशातील धार्मिक तणावाचा पुरेपुर वापर करून घेतला. या राज्यातल्या मुजफ्फरपुरसह परिसरात झालेल्या भीषण दंगलींमुळे हिंदुंच्या एकगठ्ठा मतांचे ध्रुविकरण झाले. अर्थात याचा भाजपला लाभही झाला. यानंतरही भाजपचा विजयरथ दिल्लीचा अपवाद वगळता सुरूच आहे. दरम्यान कॉंग्रेसने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील सत्ता गमावली आहे. चैतन्याचे वारे संचारलेला भाजप, दिल्लीतील विजयाने उत्साह दुणावलेला आम आदमी पक्ष तसेच जनता परिवाराचे होत असलेले एकीकरण या पार्श्‍वभुमीवर कॉंग्रेस पक्षात काही दिवसांपुर्वीपर्यंत मरगळ कायम होती. मोदी सरकारच्या भुमी अधिग्रहण विधेयकाने या पक्षाला नवीन मुद्दा दिला. यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर कॉंग्रेसने भाजपची कोंडी केली हे नाकारता येत नाही. विशेषत: आपल्या गुढ सुटीवरून परतलेले राहूल गांधी यांनी विविध मुद्यांवरून भाजपवर हल्लाबोल सुरू केला आहे. यामुळे राजकीय निरिक्षकांसह सर्वसामान्य लोक चकीत झालेले असतांनाच त्यांनी केदारनाथची यात्रा करून आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. केदारनाथचे दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी आपण परमेश्‍वराजवळ काहीही मागितले नसले तरी यामुळे आपल्याला प्रचंड उर्जा मिळाल्याचे सांगितले. उत्तराखंडमध्ये आलेल्या जलप्रलयातील मृतांना श्रध्दांजली देण्यासही आपण येथे आल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थात एखाद्या दुर्घटनेनंतर दोन वर्षांनी श्रध्दांजली अर्पण करणे हा भंपकपणाच आहे. परिणामी त्यांची ही यात्रा कॉंग्रेसचा मेकओव्हर करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

       लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीतल्या मोजक्या नेत्यांच्या चिंतन बैठकीत पक्षाच्या अल्पसंख्यांकवादी अर्थात हिंदूविरोधी भुमिकेने घात केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँथनी यांनी जाहीरपणे हे कबुलही केले होते. या पार्श्‍वभुमीवर ही प्रतिमा पुसुन काढण्यासाठी कॉंग्रेस जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणार हे निश्‍चित होते. राहूल गांधी यांची केदारनाथ यात्रा हे यातील पहिले पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. खरं तर कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वाने आजवर धार्मिक कार्यक्रमांपासून आपल्याला अलीप्त ठेवले होते. अर्थात पक्षातर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन होत असले तरी हिंदू धर्माशी संबंधीत कोणत्याही कार्यक्रमाला पध्दतशीरपणे फाटा देण्यात आलेला होता. यामुळे राहूलजी पायी चालत केदारनाथला जातात यामागे मोठा अर्थ आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या घाटावर गंगा पुजन केले होते. यानंतर नेपाळ व मॉरिशससारख्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यानंतर तेथील मंदिरांमध्ये पुजन करण्याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. अलीकडेच कॅनडाच्या दौर्‍यातही त्यांनी मंदिर आणि गुरूद्वारा येथे भेट दिली होती. यामुळे मोदी हे देशातील सर्वात मोठ्या धार्मिक समुहाला ‘आपले’ वाटतात. इकडे कॉंग्रेस मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांकवादी प्रतिमेतून बाहेर पडलेला नसल्याने राहूल यांनी हा पवित्रा घेतले असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. अर्थात याचा भारतीय राजकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोदी हे हिंदुत्वाचे तारणहार असल्याची प्रतिमा फिकी पडू लागली आहे. विशेषत: जम्मू-काश्मिरात सत्तेसाठी पीडीपीच्या गळ्यात गळे घातल्याची बाब अनेकांना रूचलेली नाही. यातच या सरकारची अनेक धोरणे ही उद्योगपतींच्या हिताची आणि गरिबांच्या मुळावर उठणारी असल्याची भावना प्रबळ होऊ लागली आहे. भाजपने स्वप्न दाखविलेले ‘अच्छे दिन’ अद्याप आलेले नसतांना राहूल गांधी जर नर्म हिंदुत्वाचा चेहरा धारण करतील तर तो कॉंग्रेसला लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे तोटेदेखील आहेत.

         वास्तविक पाहता मवाळ आणि कट्टर हिंदुत्वामध्ये अत्यंत पातळ सीमारेषा आहे. अजाणतेपणाने का होईना ही रेषा ओलांडली गेल्यास अल्पसंख्य समुह नाराज होण्याचा धोकादेखील आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उघड मुस्लीम हितवादी भुमिका असणारा ओवेसी बंधूंचा ‘एआयएमआयएम’ हा पक्ष देशाच्या अनेक प्रांतांमध्ये पाळेमुळे घट्ट करण्याची चाचपणी करत आहे. महाराष्ट्रात याचा परिणाम दिसू लागला आहे. अत्यंत कट्टर विचारसरणी असणारा हा पक्ष भविष्यात उत्तप्रदेशसह अन्य महत्वाच्या राज्यांमधील अल्पसंख्यांकबहुल भागात रूजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावेळी कॉंग्रेसकडे मवाळ हिंदुत्ववादी चेहरा असला तरी तो अल्पसंख्यांकांचे एमआयएमकडे ध्रवीकरण करणारा ठरू शकतो. एका अर्थाने कॉंग्रेसने मवाळ वा छद्म हिंदुत्ववादी रूप घेतले तरी ते लाभदायक ठरेलच याची शाश्‍वती नाही. राहूलजींचे पणजोबा नेहरू यांनी हिंदुत्वाला थारा दिला नाही. त्यांच्या आजीने याचा वेळ पडल्यावर राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांचे वडील राजीव गांधी यांना यातून लाभ होण्याऐवजी भाजपची पायाभरणी झाली. त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी अल्पसंख्यांकवादाचा लाभ घेतला. यामुळे आता राहूलजींकडे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे येण्याचे संकेत मिळाले असतांना ते केदारनाथची पदयात्रा करताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. हा या पक्षाच्या दुरगामी रणनितीचा एक भाग आहे का? याचा कॉंग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहे.
-हरीश केंची

बाळासाहेबांची व्यंगचित्रकारिता...!




 *बाळासाहेबांची व्यंगचित्रकारिता*

"बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रांमध्ये एकीकडं रांगडेपण आहे आणि दुसरीकडं लुसलुशीत, अकृत्रिम अशी नजाकतसुद्धा! जशी काळ्या दगडावर पांढरी रेघ तसा बाळासाहेबांचा आकृतिबंध. कुठेही उधळमाधळ नाही. कारणाशिवाय एकाही रेषेची लुडबुड नाही. सगळं चित्र एकदम कसं रेखीव आणि आखीव! व्यंगचित्राची लाईन चमकदार आणि टवटवीत. भाषा कधी कुरकुरीत तर कधी करकरीत. कधी मोरपिसासारखी हळुवार, तर कधी अगदी चाकूच्या रेशीमपात्यासारखी...! विद्रोहाला कैकदा व्यंगाची मैत्री भावते असं म्हणतात, बाळासाहेबांबाबत हेच म्हणावं लागेल. बाळासाहेबांची व्यंगचित्रं आणि त्याच्या कॅप्शन्सही याच कुळातली. व्यंगाचा आधार घेऊन एका भेसूर, विद्रुप सत्याचं दर्शन घडवणारं! 'मी व्यंगचित्रकाराच्या हलकट नजरेतून सारं काही पाहतो' असं बाळासाहेब अनेकदा म्हणत असत. खरं तर त्यांच्याकडे 'थ्री डायमेंशनल' अशी नजर होती. आजूबाजूच्या भल्याबुऱ्या वास्तवातलं भेदक टिपणारी ही दृष्टी म्हणजे बाळासाहेबांचा 'तिसरा डोळा'च !"
------------------------------------------------------------------
*बा*ळासाहेब ठाकरे हे श्रेष्ठ दर्जाचे व्यंगचित्रकार होते. ते केवळ महाराष्ट्रातले, देशातलेच नाही तर जागतिक स्तरावर ते श्रेष्ठ राजकीय व्यंगचित्रकार म्हणून ओळखले गेले. त्यांनी रेखाटलेल्या व्यंगचित्रात मारलेल्या फटकाऱ्यात, अग्रलेखापेक्षा अधिक अर्थपुर्णता होती, मार्मिकता होती आणि चिमटेही होते. त्यांच्या व्यंगचित्रांना जागतिक मान्यता मिळाली पण त्यांच्या व्यंगचित्रकारितेची योग्य ती कदर करण्यात महाराष्ट्राने करंटेपणाच दाखविला असं खेदानं म्हणावं लागतं. बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रकलेचे शिक्षण कोणत्याही एका आर्ट स्कुलमध्ये झाले नाही. त्यांचा जन्मजात
[12/21, 9:23 PM] Harish Kenchi: कल चित्रकलेकडे आणि व्यंगचित्रकलेकडे होता. त्यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे यांनी बाळासाहेबांची चित्रं पाहून त्यांना आर्ट स्कुलमध्ये दाखल करणार होते. पण त्यांचे मित्र बाबुराव पेंटर यांनी त्यांना सांगितलं, 'दादा, मुलगा चित्रकार व्हायला हवा असेल तर त्याला आर्ट स्कुलमध्ये दाखल करू नका!' मग प्रबोधनकारांनी आपल्या नजरेखालीच बाळासाहेबांची व्यंगचित्रकलाची शिकवणी सुरू झाली. त्याकाळी दादांची आंदोलने, समाजकार्य, लेखन, व्याख्याने सुरू होती. त्यामुळे बाळासाहेबांनी घरीच एकलव्याप्रमाणे व्यंगचित्रकलेची साधना केली. त्यात त्यांचे 'द्रोणाचार्य' होते डेव्हिड लो, बॅन बेरी, दीनानाथ दलाल आणि त्यांचे वडील!

*ठाम, ठोस, स्वच्छ व्यंगचित्रं*
शिवसेनेच्या स्थापनेपूर्वी जी चळवळ बाळासाहेब मार्मिकमधून चालवीत होते. त्याने अनेक तरुण प्रभावित झाले होते, त्यापैकी मी सुद्धा होतो. मार्मिकमध्ये माझे आवडते सदर म्हणजे 'रविवारची जत्रा' ! अंकातल्या मधल्या दोन पानांवर बाळासाहेबांनी रेखाटलेली पांच सहा व्यंगचित्रं असत. त्यांचे विषय प्रामुख्यानं राजकारणातले असत. ते जाणून घेणं खूपच औत्सुक्याचे होते. मराठी माणसांच्या न्याय हक्काच्या चळवळीनं जसे तरुण आकर्षित झाले होते तशीच काही मंडळी व्यंगचित्रातूनही बाळासाहेबांकडे आकर्षित झाले होते. त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या त्यावेळच्या दादरच्या घराबाहेर गर्दी होत असे. बाळासाहेबांचं दादरचे ते छोटंसं घर, त्या घराच्या मागच्या बाजूला छोटीशी पडवी होती, आजूबाजूला हिरवंगार वातावरण, त्यातही डवरलेला हिरवा चाफा. यांच्या सानिध्यात बाळासाहेब बऱ्याचदा याच पडवीत मांडी घालून व्यंगचित्रं काढायला बसत. चित्र काढण्यासाठीचा बोर्ड, पेन्सिल, पांढरा स्वच्छ कागद, काळीभोर शाई, ब्रश, चारकोल हे त्यांचं सामान. पांढरा स्वच्छ कागद त्यावर ब्रशने फटकारे मारल्यावर जिवंत होई, ते पाहताना विलक्षण मजा यायची. एकदा का फटकारा मारला की मारला! पुन्हा रिटचिंग नाही. ठाम विचार स्पष्ट कल्पना, स्वच्छ चित्रांकन आणि आत्मविश्वासानं मारलेले फटकारे हे त्यांचे वैशिष्ट्य! त्या काळातले राजकारणी त्यांच्या गुणदोषासहित आम्हाला समजायचे. हा राजकारणी गमतीशीर आहे, हा नेता बदमाष वाटतो, हा कपटी आहे, हा खडूस, हा लुच्चा दिसतो....हा साधा सरळ, याचे डोळे घारे आहेत, याचं नाक मोठं आहे, याचे कारण मजेशीर आहेत. एवढं कशाला, ती व्यक्ती अगदी पाठमोरी असली तरी ओळखता यायची. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही अँगलने तिच्या हावभावासह रेखाटण्यात त्यांचा हातखंडा! चित्रात जवळच्या अंतरावरचे, दूरचे, मागे पुढे असल्याचा अंतराचा आभास कमीतकमी रेषांत ते लीलया दाखवीत. 'मार्मिक'पणा हा त्यांचा स्वभावातच मुरलेला त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती, घटना, घडामोडी याकडे त्याच दृष्टीनं पाहात असत.

*'महाराष्ट्रसेवक' बाळासाहेब*
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र अस्तित्वात आला तरी मराठी आणि मराठी तरुणांवरील अन्याय दूर झालेला नव्हता. ही मराठी माणसाची दुखरी नस बाळासाहेबांनी नेमकी पकडली मार्मिक सुरू झाल्यानंतर त्या मराठी माणसाच्या जखमाला त्यांनी वाट करून दिली. मुंबईत मराठी माणसाला नोकऱ्या न मिळणे, सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या इथं वरिष्ठ व्यवस्थापक हे दक्षिण भारतीय असल्याने ते मराठी तरुणांची भरती करण्याऐवजी त्यांच्या प्रांतातील म्हणजे दक्षिणेकडील तरुणांची भरती करीत. या विषयाचा त्यांनी मार्मिकमधून पाठपुरावा सुरू केला. ते मोठाल्या कंपन्यात वरिष्ठ पदावर असलेल्या दाक्षिणात्य अधिकाऱ्यांची नांवेंच मार्मिकमधून प्रसिद्ध करू लागले. ती वाचून मराठी तरुण त्यांच्याभोवती गोळा होऊ लागले. यातून चळवळ सुरू झाल्यासारखे वातावरण तयार झाले. यातून उदयास आली 'शिवसेना'! त्यावेळी बाळासाहेबांनी सूत्र ठरवले होते ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण! या सुत्रानुसार काम सुरू झाले. शिवसेनेची स्थापना करताना बाळासाहेबांनी स्वतःसाठी जे विशेषण वापरलं ते 'शिवसेनाप्रमुख' हे नव्हते. तर ते होते 'महाराष्ट्रसेवक' हे!

*थेट व्यंगचित्रांची रंगत*
बाळासाहेबांनी काढलेली व्यंगचित्रं अगदी थेट स्वरूपाची आहेत. त्या त्या व्यक्तीला उपहासाचा विषय बनवीत व्यंगचित्रं काढीत. आजही राजकीय व्यक्तींची व्यंगचित्रं प्रसिद्ध होत असतात. पण ती थेट नसतात इनडायरेक्ट असतात. राजकीय व्यक्ती त्यात थेट दाखवलेल्या वा काढलेल्या नसतात. व्यक्तींवर थेट कॉमेंट्स नसते, असते ती अप्रत्यक्ष कॉमेंट! बाळासाहेबांनी त्यांच्या व्यंगचित्रकारितेच्या काळात म्हणजे १९६० ते १९८५ या दरम्यान काढलेली थेट व्यंगचित्रं बघितली की अग्रलेखाची ताकद असलेली व्यंगचित्रं यापुढच्या काळात बघायला मिळाली नाहीत याची खंत वाटते. बाळासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या संदर्भात जे विषय प्रथमपासून हाती घेतले त्यांचे स्वरूप आज फार मोठे झाले आहे. मुंबईचे नागरी प्रश्न, पाकिस्तानच्या कारवाया, बांगलादेशींची घुसखोरी, अल्पसंख्याकासाठी चाललेलं राजकारण, परप्रांतीयांचे लोंढे आणि त्यांच्या कारवाया, यासारखे विषय बाळासाहेबांना चाळीस पन्नास वर्षांपूर्वीच जाणवले होते. हेच विषय परप्रांतातील नेत्यांनाही आता जाणवू लागले आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून असताना शीला दीक्षित यांनी अगदी जाहीरपणे कांहीं दिवसांपूर्वी म्हणाल्या होत्या की, दिल्लीच्या नागरी समस्या परप्रांतियांच्या लोंढ्यामुळे वाढत चालल्या आहेत.

*समाज असंवेदनशील*
आजकाल राजकारण्यांवर थेट व्यंगचित्र काढलेली फारशी दिसतच नाहीत. यांचं कारण राजकारणी असंवेदनशील झाले आहेत. त्यांच्या त्या वाढत्या झुंडशाही आणि गटातटाच्या दहशतीमुळेदेखील व्यंगचित्रकार ते काढायला धजावत नाहीत. कोणत्या व्यंगचित्रामुळे कोण दुखावेल हे सांगता येत नाही. हल्ली राजकीय नेतेही खूप झाले असून त्यांनी पोसलेले 'कार्यकर्ते'ही खूप असतात. एखाद्या वृत्तपत्राने आमच्या नेत्याचा उपहास करणारे व्यंगचित्र छापलं की, लगेच काढा मोर्चा, करा मोडतोड, काचा फोडा, आग लावा आणि जा पळून! नेतेच अशा असंस्कृत प्रकारांना उत्तेजन देतात आणि बाहेरून अशा घटनांचा ढोंगीपणाने निषेधही करतात. वृत्तपत्रांच्या, नियतकालिकांच्या मालकांना राजकारण्यांची नाराजी ओढवून घ्यायची नसते. अशा राजकारण्यांच्यामार्फत मालकांनाही अनेक कामे सरून घ्यायची असतात. काही वृत्तपत्रांचे मालकच हल्ली राजकारणी असतात. व्रतस्थ पत्रकारिता संपुष्टात आली असून व्यापारवृत्तीच्या पत्रकारितेचे दिवस कधीच सुरू झाले आहेत. यामुळे संपादकच व्यंगचित्रकाराला म्हणतात, नको रे बाबा, डायरेक्ट व्यंगचित्र! तू इनडायरेक्ट टोमणाच मार काय मारायचा आहे तो..! पंचवीसेक वर्षात काळ आणि वातावरण किती बदललं! समाज अधिक शिक्षित होण्याची, शिक्षण प्रसाराची प्रक्रिया एकीकडे सुरू असतानाच तो अनुदार, असमंजस, वैचारिकदृष्ट्या अनपढ होण्याची प्रक्रियाही दुसरीकडे सुरू आहे. बाळासाहेबांनी रेखाटलेली बोचरी व्यंगचित्रं बघून नेहरू, इंदिराजी, चव्हाण, पवार यांनी बाळासाहेबांना दम दिल्याचे समजले नाही. मात्र ती व्यंगचित्रं बघून त्यांनी बाळासाहेबांचं कौतुकच केलं होतं. आजच्यापेक्षा पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अधिक होतं, असंच आजचं समाजचित्र सांगतं.

*'महाराष्ट्रभूषण' गौरव केला जावा*
एक व्यंगचित्रकार, एक संघटक, एक राजकीय नेता म्हणून बाळासाहेबांना कोणते विषय आणि प्रश्न महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं जवळचे आणि जिव्हाळ्याचे वाटत असत, त्याची कल्पना त्यांनी रेखाटलेल्या व्यंगचित्रावरून येते. स्वतः बाळासाहेब यांनी फारसं लेखन केलेलं नाही पण त्यांची व्यंगचित्रं हेच त्यांचे वैचारिक लेख आहेत. त्याद्वारेच ते आपली मतं, विचार, भूमिका मांडत होते. गेल्या अर्धशतकात महाराष्ट्राच्या वैचारिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर तथाकथित पुरोगामी, डावे आणि समाजवादी यांचा वरचष्मा राहिलाय. वृत्तपत्रसृष्टीत आणि दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांवर याच मंडळींचा वरचष्मा आहे. या मंडळींनी बाळासाहेबांची प्रतिमा सातत्याने संकुचित विचारांचा, प्रतिगामी, धर्मवादी व्यक्ती अशीच रंगविली.या साऱ्यांमुळे मला एका गोष्टीची फारच रुखरुख लागून राहिलीय, ती म्हणजे बाळासाहेबांची उत्तमोत्तम व्यंगचित्रं आणि सर्वसाधारण वाचक यांच्यात पडलेलं अंतर! हे अंतर पडल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या मत बनविणाऱ्या, ओपिनियन मेकर्स लोकांनी म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमातील लोक, पत्रकार, प्राध्यापक, विचारवंत, अभ्यासक, या मंडळींनी समाजातल्या शिक्षितवर्गावर आपल्या मतांचा, निकषांचा आणि दृष्टिकोनाचा प्रभाव जो टाकायला हवा होता तो टाकला नाही. बाळासाहेबांची एक श्रेष्ठ दर्जाचा व्यंगचित्रकार अशी प्रतिमा तयार करण्यात रस दाखविला नाही. श्रेष्ठ राजकीय  व्यंगचित्रकार म्हणून तामिळनाडूतुन महाराष्ट्रात आलेल्या आर.के.लक्ष्मण यांचं जेवढं कौतुक महाराष्ट्रानं केलं, त्याच्या पावपटही कौतुक राजकीय व्यंगचित्रकार म्हणून बाळासाहेबांच्या वाटेला आलेलं नाही. महाराष्ट्रातल्या बुद्धिजीवी वर्गानं बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रकारितेचा यथोचित गौरव न करून करंटेपणाच दाखविला. बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रकारितेचा गौरव करण्याच्या भावनेतून महाराष्ट्र सरकारने त्यांना मरणोत्तर 'महाराष्ट्रभूषण' पुरस्काराने सन्मानित केले तर ते अधिक उचित ठरेल!

 *व्यंगचित्रांची पुस्तके यावीत*
बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रांची पुस्तके निघायला हवीत. काही वर्षांपूर्वी बाळासाहेबांच्या हयातीतच नाटककार प्र.ल.मयेकर यांच्या पुढाकारानं ' कुंचला आणि पलीत' हे त्यांच्या व्यंगचित्रांचं छोटेखानी पुस्तक निघालं होतं. अलीकडेच उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या परिश्रमानं 'फटकारे' नावाचं पुस्तक निघालंय. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत बाळासाहेबांनी म्हटलंय की, 'माळ्यावर टाकलेली आपली अनेक व्यंगचित्रे वाळवीनं खाऊन टाकली' हे वाचून खूप वाईट वाटलं. बाळासाहेबांची मार्मिक,बोचरी, बिनधास्त व्यंगचित्रे वाळवीनं खाऊन टाकल्याने महाराष्ट्राचं किती मोठं नुकसान झालंय हे शब्दात सांगता येणार नाही. प्रबोधनकारांची 'प्रबोधन' साप्ताहिकाचे अनेक अंक वाळवी लागल्याने नष्ट झाले होते पण सांगलीतल्या काकडवाडीतील काकडे नावाच्या गृहस्थाकडे ते अंक सापडले अन प्रबोधनकारांचा खजिना खुला झाला. तसंच बाळासाहेबांची व्यंगचित्रे वाचकांकडून मागवून पुस्तके काढायला हवीत. 'एका व्यंगचित्रकाराच्या नजरेतून स्वतंत्र भारताचा राजकीय इतिहास' लोकांसमोर येऊ शकेल.
*सत्याचं भेसूर, भेदक चित्रण*
बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रांमध्ये एकीकडे रांगडेपण आहे आणि लुसलुशीत, अकृत्रिम अशी नजाकतसुद्धा! काळ्या दगडावर पांढरी रेघ तसा बाळासाहेबांचा आकृतिबंध. कुठेही उधळमाधळ नाही. कारणाशिवाय एकाही रेषेची लुडबुड नाही. सगळं चित्र एकदम कसं रेखीव आणि आखीव! व्यंगचित्राची गेगलाईन चमकदार आणि टवटवीत. भाषा कधी कुरकुरीत तर कधी करकरीत. कधी मोरपिसासारखी हळुवार, तर कधी चाकूच्या रेशीमपात्यासारखी...! विद्रोहाला कैकदा व्यंगाची मैत्री भावते असं म्हणतात, बाळासाहेबांबाबत हेच म्हणावं लागेल. बाळासाहेबांची व्यंगचित्रं आणि त्याच्या कॅप्शन्सही याच कुळातलं. व्यंगाचा आधार घेऊन एका भेसूर, विद्रुप सत्याचं दर्शन घडवणारं! 'मी व्यंगचित्रकाराच्या हलकट नजरेतून सारं काही पाहतो' असं बाळासाहेब अनेकदा म्हणत असत. खरं तर त्यांच्याकडे 'थ्री डायमेंशनल' अशी नजर होती. आजूबाजूच्या भल्याबुऱ्या वास्तवातलं भेदक टिपणारी ही दृष्टी म्हणजे बाळासाहेबांचा 'तिसरा डोळा' !.


*बाळासाहेब ठाकरे यांचा*
*कुंचला आणि पलिते...!*

सगळ्यांच्याच ललाटी सटवाई भविष्य लिहते असं नाही. काही काहीं वेळा स्वतः विश्वकर्मा हातात कुंचला घेतो आणि निवडक पुण्यात्मांच्या ललाटी जन्मापूर्वीच त्यांचं अवतारकार्य लिहून जातो. ज्ञानेश्वरांनी अवतार घेतला तो ज्ञानेश्वरी लिहिण्यासाठी, जिजाऊंनी अवतार घेतला शिवबासाठी, हनुमानानी स्वामीभक्ती ही पण भक्तिमार्ग हे सिद्ध करण्यासाठीच अवतार घेतला. प्रत्येकाचं अवतारकार्य असंच उद्दिष्टापोटी झालं आहे. बाकीच्या आपल्या सारख्या सामान्य माणसांचं फक्त जन्म...!
तसाच मा. बाळासाहेब ठाकरेंचा अवतार झाला फक्त महाराष्ट्र, मराठी माणूस यांच्यासाठीच, शिवबांचं गुणगान गाणारे शिवशाहीर खूप होऊन गेले पण त्या राजाधिराजांचं आयुष्य आणि जीवितकार्य पुन्हा जिवंत करणारा आणि ते जनमानसात आचरणात आणण्यासाठी उद्युक्त करणारा एकमेव शिवभक्त बाळासाहेबांच्या रूपानं महाराष्ट्राला मिळाला.
महाराजांनी हातात भवानी धरली, लोकमान्यांची लेखणी, भगतसिंगांनी पिस्तुल, आणि बाळासाहेबांनी कुंचला. फरक फक्त हत्यारांचा, आवेश तोच, ईर्षा तीच! सावरकरांनी अंदमानहून 'सागरा प्राण तळमळला' रेखाटताना व्यक्त केलेल्या भावना आणि बाळासाहेबांनी आपल्या कुंचल्याच्या एका फटकाऱ्यात व्यंगचित्र रेखाटताना व्यक्त केलेल्या भावना यात फरक फक्त स्थळकाळाचाच!
मा. बाळासाहेबांच्या व्यंगचित्रांचं संकलन करताना व्यंगचित्र निवडणं म्हणजे अमृताच्या महासागरातून काही थेंब टिपणं आणि उर्वरित अथांग जलाशयाकडं असमर्थपणे पहात राहणं ओंजळ अपुरी पडतं म्हणून...
-----------

*मी असा घडलो...* -बाळासाहेब.
आपण व्यंगचित्रांकडे कसे आकर्षित झालो याबाबत बाळासाहेब म्हणतात, " मी व्यंगचित्रांकडे आकर्षित झालो ते बॅनबेरींच्या व्यंगचित्रांमुळे! बॅनबेरी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात 'टाईम्स ऑफ इंडिया'त व्यंगचित्र काढत असत. त्यावेळी आम्ही नुकतेच भिवंडीहून मुंबईला आलो. १९३९ चा काळ तो. दादरला मुक्काम होता. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. रोज 'टाईम्स'मध्ये मी बॅनबेरींची चित्रं पाहात होतो. एक दिवस दादांनी विचारलं,
'काय रे काय पाहतेस?'
मी सांगितलं,'ही चित्र पाहतोय'
दादांनी विचारलं 'आवडलं का?'
मी म्हणालो, 'हो आवडलं!'
दादा म्हणाले, 'ठीक आहे आजपासून काढायला लाग. पेन्सिलनं काढून ठेव. मी संध्याकाळी आल्यावर पाहीन'
संध्याकाळी आल्यानंतर त्यांनी हात-पाय धुऊन, चहा घेऊन झाल्यावर विचारलं,
'काय रे, काही केलंस का?'
मी जे केलं होतं ते दाखवलं. त्यांनी त्यात काही सुधारणा सुचविल्या. दादांचा हात चांगला होता. दादा स्वतः चित्रकार होते. दादांनी मला सदैव आधार दिला. व्यंगचित्रकार म्हणून उभं राहण्यासाठी दादांनीच मला प्रोत्साहन दिलं सुरुवातीला. ऐन उमेदीच्या काळात माझी व्यंगचित्रे प्रसिद्ध झाली. त्यांची कल्पना दादांनीच असायची. त्यामुळे व्यंगचित्रकलेतील माझे पहिले गुरू वडीलच होते. त्यानंतर मी दीनानाथ दलाल आणि डेव्हिड लो यांना गुरुस्थानी मानतो.

दीनानाथ दलालांची चित्र माझ्या समोर आली. त्यांच्या रेषा अत्यंत सुबक असायच्या. दलालांमुळे मी या कलेकडे अधिक आकर्षित झालो. दलालांचे ब्रशचे फटकारे किंचित 'डेव्हिड लो' स्टाईलवर असायचे. डेव्हिड लो हे एक जबरदस्त व्यंगचित्रकार होते. लो यांच्या व्यंगचित्रांची ताकद एवढी होती की, लो यांच्या व्यंगचित्रांमुळे  हुकूमशहा हिटलरही हैराण झाला होता. हिटलरने तर लो यांच्या मुसक्या बांधायला सांगितल्या. त्यांना जिवंत वा मेलेले हजर करण्याचे फर्मान काढले होते. ही एका व्यंगचित्रकाराची ताकद आहे. १०० अग्रलेखांची ताकद एका व्यंगचित्रात असते असं म्हणतात ते उगाच नाही.ती ताकद व्यंगचित्रकार म्हणून मी अनेकदा दाखवून दिली आणि त्याची किंमतही मोजली.

संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा तो मंतरलेला काळ होता. 'फ्री प्रेस', 'नवशक्ती'त नोकरीला होतो. बाहेर लढ्याचे रन पेटलेले. त्या काळात 'मावळा' या नावानं मी इतर सहा-सात सापतीहिकांसाठी व्यंगचित्रे काढीत होतो. माझे इमान महाराष्ट्राशी व त्या लढ्याशी होते. मी स्वस्थ बसू शकत नव्हतो. त्यावेळी मुंबईतल्या एका साप्ताहिकात हातात बंदूक घेतलेले मोरारजी देसाई हे मानवी कवट्याच्या राशीवर उभे असलेले माझे व्यंगचित्र विशेष गाजले. या व्यंगचित्रात 'नरराक्षस मोरारजी' असा मथळा होता. हे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले आणि एकच खळबळ उडाली.

 आज ताकदीचे व्यंगचित्रकार कुणीच दिसत नाही. मुळात व्यंगचित्रकलेचा अस्त होताना दिसत आहे, अशी खंत व्यक्त करून बाळासाहेब म्हणतात. त्याला बरीच कारण आहेत. वृत्तपत्रात आज संपादकांनाच काही महत्व उरलेलं नाही तिथं व्यंगचित्रकारांचं तरी काय महत्व काय असणार? राजकीय व्यंगचित्र काढताना विचारांची जी खोली लागते, ती या राजकारण्यांत नाही आणि व्यंगचित्र काढणाऱ्यात कुठे दिसत नाही. तुम्ही व्यंगचित्र काढता तेव्हाच तुम्हाला विनोदबुद्धी आहे हे स्पष्ट झालेलं असतं. ती काय कुठल्या शाळा कॉलेजात शिकविली जात नाही. ते उपजत असतं. लोक मला विचारतात की, तुम्हाला व्यंगचित्र कशी सुचतात? आता याला काय उत्तर द्यायचं.  सुचतात म्हणण्यापेक्षा व्यंगचित्र काढण्यासाठी चेहरे आणि बातमीच तुमच्यासमोर उभी राहते आपोआप. हे कसं होतं हे मी सांगू शकत नाही.

व्यंगचित्रातही दोन तीन कप्पे आहेत. 'पॉकेट कार्टून्स'चा एक जमाना होता. 'टाईम्स'मध्ये लक्ष्मणचे 'यू सेड इट' आणि 'फ्री प्रेस'मध्ये माझा 'काकाजी' होता. पहिल्यांदा 'टाईम्स' आल्यानंतर लोक 'यू सेड इट' बघायचे. अग्रलेख नव्हते वाचत. ही ताकद आहे व्यंगचित्राची! आता जी कार्टून्स येतात ती पाहून असं वाटतं, की यापेक्षा पाकिटमार झालेले बरे.

आपल्या लोकांना शहाणं बनवलं पाहिजे. आपल्या आपलं राजकारण, आपले प्रश्न समजावून सांगितलं पाहिजेत. यावर माझा जोर होता. लोकं किती शहाणी झाली ते सांगता येत नाही. ही व्यंगचित्रे पुढच्या पिढीसाठी हा देशाचा आणि महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. मागच्या दोन पिढ्या या व्यंगचित्रातून खडबडून जाग्या झाल्या. 'मार्मिक' मधील व्यंगचित्रे म्हणजे वाघनखेच होती.या वाघनखांनी देशाच्या दुश्मनांना आणि महाराष्ट्रद्वेष्ट्याना रक्तबंबाळ केलं एवढं स्मरण पुढच्या पिढीनं ठेवलं तरी पुरे!

Saturday 23 December 2017

...तर राजा आणि कनिमोळी गजाआड होतील!


*...तर ए.राजा अन कनिमोळी गजाआड होतील!*

"टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपपत्रात जी टेक्निकल भाषा वापरलीय त्याचा अर्थ लावताना अधिकाऱ्यांनी संधिग्धता व्यक्त करत आपल्या सोयीचा अर्थ काढलाय. ज्याचा अर्थ लावता आलेला नाही वा समजू शकला नाही त्याबाबत 'घोटाळा' झालाय म्हणत फाईल पुढे सरकवलीय. याशिवाय सरकारपक्षांकडून एकही पुरावा सादर झाला नाही. अशी खंत न्यायालयानं निकालपत्रात व्यक्त केलीय. घोटाळ्यातील टेक्निकल शब्दांचा योग्य अर्थ समजला गेला तर ए. राजा, कनिमोळी व त्यांच्या साथीदारांना पुन्हा गजाआड करता येईल. असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलंय. पण करुणानिधींच्या द्रमुक पक्षाशी भाजपेयींची सुरु झालेली चुंबाचुंबी पाहता. नोकरशाहीतील शुक्राचार्य आणि सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती यावरच सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावायचं की नाही हे ठरेल. राजकीय स्वार्थासाठी असं काही घडेल ही लोकांची आशा निष्फळ ठरेल!"
-------------------------------------------
दि* ल्लीच्या पोलीस खात्यात सहावर्षे सब इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत राहिल्यानंतर ओ. पी.सैनी यांनी कायद्याची पदवी घेतली त्यानंतर ज्युडीशिअल मॅजिस्ट्रेट परीक्षा उत्तीर्ण झाले.आणि ते न्यायाधिश म्हणून रुजू झाले. सैनी यांना असं कधी वाटलंच नव्हतं की, देशात सत्ता परिवर्तन घडविण्यात महत्वपूर्ण ठरलेल्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची सुनावणी त्यांच्यासमोर येईल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यासाठी त्यांची निवड केली. सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशावरून या खटल्यासाठी हे खास न्यायालय नेमण्यात आलं होतं. न्या.सैनी यांच्या या विशेष न्यायालयानं  खटल्यातील सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलं. एखाद्या कोळशाच्या खाणीतून पांढऱ्या शुभ्र मांजराला अलगद सुखरूपपणे बाहेर काढावं तसा हा निकाल म्हणावा लागेल. या खटल्याचा निकाल देतानाच जी मतं व्यक्त केलीत ती अत्यंत गंभीर अशी आहेत, या वेळकाढू आणि कंटाळजनक विषयातही त्यांनी जे मांडलंय त्याचा विचार व्हायलाच हवाय.

*पुरावाच दाखल झाला नाही*
न्यायालयानं म्हटलं आहे की, ' मी गेली सातवर्षे इथं या न्यायालयात येतोय. दररोज सकाळी १० ते ५ दरम्यान न्यायालयाचं कामकाज सुरू असतं. त्यावेळी मी वाट पहात बसतो की, या खटल्याच्या सुनावणीसाठी एखादा तरी महत्वाचा पुरावा सादर होईल, आणि खटल्याचं कामकाज पुढं सुरू राहील. परंतु तब्बल सातवर्षाच्या या न्यायालयीन कामकाजात कोणताही पुरावा समोर आला नाही. ज्यात कुणाला तरी दोषी ठरविता येईल.  सजा सुनावता येईल. त्यामुळं असं वाटतं की, लोक म्हणतात म्हणून म्हणजेच पब्लिक परसेप्शन ह्या कारणानंच हा खटला इथवर आलाय. याप्रकरणी शंका उपस्थित झाली, आरोप झाले, प्रसिद्धीमाध्यमातून यांच्या संदर्भात बातम्या, लेख प्रसिद्ध झाले, अफवा पसरल्या म्हणून हा खटला उभा राहिला. पण न्यायालयीन कामकाजात या सर्व बाबींना कोणतंच स्थान नाही. इथं पुरावा महत्वाचा असतो आणि तो इथं सादर झाला तरच त्याच्या आधारे इथलं कामकाज चालतं तसं झालं नाही तर मात्र यातील सारे आरोपी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात. असं मत व्यक्त करत न्या.सैनी यांनी टु जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल दिला.

*हतबल प्रधानमंत्री*
भारतात पूर्वी बोफोर्स तोफा खरेदीतील घोटाळ्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला होता. त्यात खुद्द पंतप्रधान राजीव गांधी यांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला होता. अगदी तसंच या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचं झालंय. सरकारनेच यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. २०१४ मध्ये एनडीएने यूपीएच्या कार्यकाळात विविध भ्रष्टाचाराचे आरोप एकामागून एक केले होते. त्यात टू जी स्पेक्ट्रम महत्वाचं ठरलं होतं. हा कोट्यवधींचा घोटाळा म्हणून गाजत होता. लोकसुद्धा युपीए सरकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, प्रधानमंत्र्याच्या काबूत न राहणारे मंत्री, काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुखाच्या घरुन चालणारे सरकार, या सगळ्या घटनांनी, कार्यपद्धतीनं लोक वैतागले होते. त्यांनी युपीए सरकारचा पराभव केला, त्यांना घरी बसवलं. युपीएनं खूपच गैर कारभार केलाय आता त्यांनी विपक्ष म्हणून बसावं, असं लोकांचं मत बनलं होतं.

*...हे तर एक कुभांड*
लोकांसमोर आता हा प्रश्न उभा राहिलाय की, न्यायालयाचा टू जी स्पेक्ट्रम खटल्याचा निकाल पाहता, हा घोटाळा झाला खरंच झालाय का? जे डील झालं म्हटलं जातं ते खरंच झालंय का? याला नेमकं काय म्हणायचं? घोटाळ्यातील इतरबाबी क्षम्य असतील पण प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांना यात लक्ष्य करण्यात आलं होतं. मनमोहनसिंग यात नसतीलही पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा घोटाळा केला तेव्हा त्यांनी त्यांना का नाही रोखलं? तेव्हा असा प्रश्न सतत विचारला जात होता. आता मनमोहनसिंग म्हणताहेत की, आमच्याविरुद्ध केलेला हा नियोजनबद्ध असा अपप्रचार होता. युपीए सरकारनं भ्रष्टाचार केला असेल वा नसेलही पण या निकालानं ते आनंदित झाले आहेत. त्यांच्यामते त्यांच्यावर केले गेलेले आरोप हे त्यांच्यावर रचलेले कुभांड होतं. आता मळभ दूर झालंय. असं असलं तरी युपीए सरकारच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे बाहेर आलीत त्याची चौकशी व्हायला हवीय. तपास व्हायला हवाय. तरच खऱ्या अर्थानं मळभ साफ होईल.

*मंत्र्यांनीच निकष बदलले*
स्पेक्ट्रम हा एक टेक्निकल शब्द आहे. दूरसंचार खात्याच्या ध्वनिलहरींची कंत्राटे काही एक पद्धतीने दिली जात होती. याची सर्वमान्य सरकारी पद्धत म्हणजे लिलाव. ज्याची सर्वाधिक बोली तो विजेता. म्हणजे एका विशिष्ट भूक्षेत्रात दूरसंचार सेवा सुरू करावयाची असेल तर त्यासाठी उपलब्ध ध्वनिकंपन संख्येचा वापर अधिकार देण्यासाठी लिलाव पुकारले जात. जी दूरसंचार कंपनी अधिक मोबदला देईल तिला त्या परिमंडळात सेवा सुरू करण्याचे हक्क दिले जात. गैर झाले ते तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए राजा यांनी या पद्धतीत बदल केल्यानंतर. हा बदल म्हणजे दूरसंचाराची कंत्राटे प्रथम येईल त्यास प्रथम या पद्धतीने देणे. अशा पद्धतीत सरकारदरबारी पहिला नक्की कोण आला हे ठरवण्याचा अधिकार काही विशिष्टांच्या हाती जातो. त्यात पारदर्शकता राहत नाही. राजा यांनी नेमके हेच केले. आरोप असा की दूरसंचार सेवेची कंत्राटे देण्याचे निकष राजा यांनी बदलले आणि ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम’ या तत्त्वाने आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना ही कंत्राटे बहाल केली. द्रमुकचे काही नेते, इमारत बांधणी क्षेत्रातून दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करू पाहणारे, काही दूरसंचार कंपन्या अशा अनेकांना ही कंत्राटे राजा यांच्या काळात मिळाली. येथपर्यंतही हा व्यवहार एक वेळ ठीक मानता आला असता. परंतु यातील काही उद्योगी मंडळींनी राजा यांच्यामुळे मिळालेली दूरसंचार कंत्राटे अन्य बडय़ा कंपन्यांना विकली आणि बख्खळ पैसा कमावला. म्हणजे सरकारदरबारी प्रथम पोहोचल्यामुळे उगाचच दूरसंचार क्षेत्राचा परवाना घेऊन ठेवायचा आणि नंतर खऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना तो विकायचा, असा हा उद्योग. तो आक्षेपार्ह नव्हता असे निश्चितच म्हणता येणार नाही.

*१२२ लायसन्स दिले आणि रद्द केले*
भारताचं टेलिकॉम सेकटर २२ कम्युनिकेशन विभागात विस्तारलेलं आहे. त्यात २८१ झोनल लायसन्सप्रमाणे विविध सर्व्हिस प्रोव्हायडर काम करतात. टू जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावानंतर त्यात आणखी १२२ जोडले गेले. याबाबत कंट्रोल अँड ऑडिटर जनरल म्हणजेच कॅग संस्थेचे प्रमुख विनोद रॉय यांनी जो अहवाल दिला त्यानुसार यात १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालाय. या अहवालानुसात खूपशा फालतू आणि अनुनभवी कंपन्यांना ही लायसन्स दिली गेलीत. हा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर उशीरा दिले गेलेले १२२ लायसन्स रद्द केले गेले.

*प्रधानमंत्र्यांचा आदेश धुडकावला*
सरकारी कागदपत्रे पाहिली तर असं आढळून आलं की, या व्यवहाराबाबत मनमोहनसिंग यांनी तत्कालीन टेलिकॉम विषयक मंत्री ए राजा यांना एका पत्राद्वारे कळविलं होत की, या वितरण व्यवहारात कायद्याचं काटेकोरपणे पालन केले जायला हवंय. अत्यंत स्वच्छ, पारदर्शक, आणि नितीमत्तापूर्ण असा कारभार व्हावा. मात्र ए राजा यांनी प्रधानमंत्र्याचा आदेश मानला नाही तो त्यांनी धुडकावून लावला. यूपीएतील आघाडी आणि सत्ता टिकविण्यासाठी मनमोहनसिंग यांना राजा यांची मनमानी स्वीकारावी लागली. राजा यांच्यासोबत करुणानिधी यांची कन्या कनिमोळी यांचंही नाव या घोटाळ्यात पुढं आलं. कोर्टानं या दोघांना कारागृहात ठेवण्याचा आदेश दिला, त्यानंतर खटल्याची सुनावणी सुरू झाली.

*सीबीआयभोवती संशय*
एखाद्याला कारागृहात ठेवण्यासाठी अनेक पुरावे सादर करावे लागतात. या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयनं न्यायालयात सांगितलं की, लायसन्स वितरित करण्यात पैशाची देवाण-घेवाण झालीय. याशिवाय अनेक नियमांचं उल्लंघन झालंय. हे सारे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करावे लागतात. न्यायालयानं त्यांना अवधी दिला, पुन्हा पुन्हा अवधी वाढवून दिला पण सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सीबीआयनं आरोप सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावेच दिले नाहीत. घोटाळा झाला असेल वा नसेल हे सिद्ध होईल तेव्हा होईल पण सीबीआयभोवती संशय निर्माण झालाय हे निश्चित!

*सरकारी वकिलांची अनास्था*
न्यायालयानेही सीबीआयच्या कामकाजावर कडक शब्दात टीका केलीय. निकालपत्रात त्यांनी नमूद केलं आहे की, सीबीआयने नियुक्त केलेल्या वकिलाने म्हणजे पब्लिक प्रोसिक्युटरने या खटल्याचं काम चालावं यासाठी कधी लक्षच दिलं नाही. तो चालविण्यासाठी देखील रस घेतला नाही. पब्लिक प्रोसिक्युटरने पूर्वी या खटल्यात सादर केलेल्या कागदपत्रांवर सह्या करण्यासही तयार झाले नाहीत. सहीशिवायची कागदपत्रे न्यायालयात अधिकृत म्हणून मान्य केली जात नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात गुन्हा कसा सिद्ध होणार आणि सजा कशी होणार?  या घोटाळ्यात पुरेसा पुरावा नाही. सरकारी वकील कुणाच्यातरी सांगण्यावरून निष्क्रियता दाखवीत होते का ? अशी शंका येते. म्हणजे या खटल्यात पुरेसा पुरावाच नव्हता असंही दिसून येतं.

*चार मंत्रालयाशी संबंधित विषय*
हा घोटाळा होता की नव्हता हे सिद्ध व्हायला बराचसा वेळ लागेल. या खटल्यातील निकालाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते त्याचा अभाव जाणवतो. तामिळनाडूच्या राजकारणात करुणानिधी, ए राजा, कनिमोळी यांची मदत घ्यायची असेल तर ह्या घोटाळ्याची केस कमकुवत होऊ शकते. निकालपत्रात न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, हे सारं प्रकरण सरकारी चार वेगवेगळ्या मंत्रालयाशी संबंधित आहे. प्रधानमंत्री यांचं कार्यालयाशिवाय कायदा मंत्रालय, टेलिकॉम मंत्रालय, आणि अर्थ मंत्रालय! या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी नियम आणि तरतुदींचा आपल्याला योग्य वाटेल तसा सोयीचा अर्थ लावत निर्णय घेतलेत. त्यांची त्यांनी अंमलबजावणीसुद्धा केलीय. त्यामुळं यात काहीतरी लपवले जातेय असं दिसून आलंय, त्यामुळेच इथं घोटाळा झालाय असं दिसून आलं. पुढं या घोटाळ्याचं स्वरूप वाढलं, मोठं झालं आणि त्यानं सरकारच्याच बळी घेतला.

*टेक्निकल शब्दांचा सोयीस्कर अर्थ लावला*
न्यायालयानं या खटल्यात एक आक्षेप नोंदवलाय. स्पेक्ट्रमचं वितरण ही तांत्रिक-टेक्निकल कामगिरी आहे. त्याच्या संबंधातली भाषा देखील टेक्निकल अशीच आहे. टेलिकॉम मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या वितरणाबाबतच्या अटी, नियम, मार्गदर्शक तत्वे याची शब्दरचना, भाषा देखील संधिग्ध अशी ठेवलीय. यात एवढ्या त्रुटी ठेवल्यात की, कोणत्या शब्दाचा काय अर्थ निघतो, तो कशा संदर्भात आहे हे त्या अधिकाऱ्यांनाच समजू शकत नव्हतं. त्यामुळं कुणी कोणत्या नियमाचा आणि कोणत्या पातळीवर केला हे स्पष्टच होत नव्हतं. म्हणजे ज्याला यातलं काही समजत नव्हतं त्यानं याबाबत शंका व्यक्त करीत, यात घोटाळा आहे असं म्हणत तो ती फाईल पुढे ढकलत होता. त्यामुळे यात नमूद केलेल्या शब्दांचा नेमका अर्थ, आशय स्पष्ट न झाल्यानं आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. जर याचा नेमका अर्थ स्पष्ट झाला, आशय दिसून आला तर आरोपांचीही स्पष्टता होईल, आणि आता निर्दोष ठरलेले लोक सर्वोच्च न्यायालयात दोषी ठरु शकतात. खटला पुढं चालवायची असेल तर यातील तांत्रिक-टेक्निकल शब्दांचा अर्थ स्पष्ट होणं गरजेचं आहे, अन्यथा वरच्या न्यायालयातही फारसं काही हाती लागणार नाही.

*तर सजा होऊ शकली असती*
मग आता एक प्रश्न निर्माण होतो की, हा सारा घटनाक्रम हा घोटाळा समजायचा का की नाही? याचं उत्तर निकालपत्रातच सापडतंय. न्यायालयानं म्हटलं आहे, मला निःसंशय म्हणावं लागेल की, घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या सरकार पक्षानं आजपर्यंत असा कोणताही पुरावा सादर केला नाही की, ज्याच्या आधारे मी ए.राजा, कनिमोळी आणि त्यांच्या साथीदारांना कारागृहात पाठवू शकेन. म्हणूनच मी त्या सर्वांना मुक्त केलंय.

चौकट

*कॅगच्या तर्कटतेनं घोटाळ्याचा बागुलबुवा*

टेलिकॉम कंत्राटांची ही जी काही परस्पर विक्री झाली त्या व्यवहारातील रक्कम कॅगने प्रत्यक्ष मानली आणि ती सरकारला मिळावयास हवी होती, असे आपल्या अहवालात नमूद केलं. दूरसंचार परिमंडळांचा समजा लिलाव झाला असता तर सरकारला किती महसूल मिळाला असता याचे गणित मांडले. त्याला पाया होता तो नंतर आलेल्या थ्री-जी दूरसंचार सेवेचा. त्यासाठी लिलाव पुकारले गेले. यातून भरभक्कम महसूल दूरसंचार खात्याच्या पदरी जमा झाला. तेव्हा ज्याअर्थी थ्री-जीच्या लिलावातून इतकी रक्कम सरकारला मिळू शकते त्याअर्धी टू-जीच्या लिलावातूनही तशीच काही रक्कम सरकारला मिळाली असती असे त्यांचे म्हणणे. ही रक्कम म्हणजे एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये. ते सरकारला मिळाले नाहीत. म्हणून हा एक लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा, असे हे कॅगचं तर्कट. भाजप या आर्थिक नुकसानीच्या आरोपाविषयी प्रामाणिक असता तर आता सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या तीन वर्षांत त्याने याचा छडा लावला असता. ते दूरच राहिले. उलट भाजप या कथित घोटाळ्याचे सूत्रधार द्रमुकचे एम करुणानिधी यांच्याशी संधान साधताना दिसला. या मागील कारण अर्थातच राजकीय सोय. म्हणजे त्या वेळी मनमोहन सिंग यांच्या काँग्रेसच्या आघाडीची राजकीय सोय म्हणून या अव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले आणि आता भाजपची गरज म्हणून त्याच्याकडे काणाडोळा केला जातोय. यात दूरसंचार क्षेत्राची अपरिमित हानी झाली. आज हे क्षेत्र मोडकळीस येण्यामागे हा कथित घोटाळा हे मुख्य कारण आहे.

प्रक्षोभाची धुरी पेटवा...!

*प्रक्षोभाची धुरी पेटवा*

"बिळात दडलेल्या जनावरांना बाहेर काढण्यासाठी मिरच्या पेटवून धुरी दिली जाते. जनक्षोभाची धुरी धगधगत ठेवून बिळात दडलेल्या बलात्काऱ्यांना, अत्याचार करणाऱ्यांना बाहेर खेचण्यासाठी महिला रणरागिण्या बनून रस्त्यावर का येत नाही? बुवांच्या, बाबांच्या, स्वामींच्या, गुरूंच्या बनवेगिरीबद्धल कोणी बोललं,लिहिलं, सुरक्षिततेसाठी अडवलं तर हजारोंच्या संख्येनं रस्त्यावर येणाऱ्या सांप्रदायी भक्तांनी निरपराध महिलांना नुसते बदनाम करून नव्हे तर बरबाद करणाऱ्या विरुद्धही संतापाने खदखदत हजारोंच्या संख्येने पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर का येऊ नये? महिलांना बरबाद करणाऱ्यांना हुडकून चेचून सरळ करा. आमच्या मुलाबाळांना नासवणारे साप ठेचून काढण्यासाठी अशी जागरूकता, ऐक्य दाखवू शकलो तरच सत्ता आणि मत्ता याचा कैफ चढलेली कारटी ताळ्यावर येतील."

*डोक्याला मुंग्या आणणारी घटना*
केवळ गुजरातीच नव्हे तर मराठी, हिंदी, आणि इंग्रजी चॅनल्सवर गुजरातच्या निवडणुकीतील एक्झिट पोलच्या बातम्या आणि चर्चा सुरू होत्या, त्याचवेळी टाईम्स नाऊ चॅनेलवर एक मेंदूला मुंग्या आणणाऱ्या घटनेवर चर्चा सुरू होती. 'बंगळुरू शहरात पुन्हा एकदा 'निर्भया' प्रकरण घडलं होतं, भर दिवसा एका तरुणीवर मद्यधुंद झालेल्या सहा तरुणांनी पाशवी बलात्कार केला. हे नराधम एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर तिला विवस्त्र केलं, तिचे ते अंगावरचे कपडे जाळून टाकले. तिचे हात-पाय दगडाने ठेचुन तिला जखमी केलं. या साऱ्या घटनेचा व्हिडीओ चित्रणही त्या नराधमांनी केलं आणि त्या मुलीला असहाय अवस्थेत तिथंच टाकून ते पळाले. ती तरुणी त्या जखमी अवस्थेत सरकत सरकत जवळच असलेल्या कचरा पेटीत गॅरेजवाल्यांनी टाकलेले ऑईलचे गलिच्छ कापड आपल्या लज्जारक्षणासाठी वापरले. तिथल्या बसस्टॉपवर जाऊन ती मृतवत अवस्थेत पडून राहिली. तब्बल ४८ तास ती तरुणी तिथं होती जाणारे येणारे पाहात होते पण कुणीही तिला मदतीचा हात दिला नाही. संवेदनाहीन समाज, थिजलेली मनं याचं दर्शन इथं घडत होतं. एका समाजसेवी संस्थेच्या अनोळखी महिलेनं तिला रुग्णालयात दाखल केलं, तेव्हा ही दुर्दैवी घटना उघडकीला आली'

*घराचं थिएटर झालंय*
विजापूरच्या विजयानगर परिसरात अशाच एका शालेय मुलीवर चार जणांनी पाशवी बलात्कार तर केलाच शिवाय तिची निघृण हत्याही केलीय.
पुण्यातही वडगाव शेरीत तिघा मद्यधुंद तरुणांनी एका तरुणीला अशाचप्रकारे छेडलं होतं. तिला त्यांनी मारहाण केली. अशा दुर्दैवी घटना दररोज दुरचित्रवाणीवर आणि वृत्तपत्रातून पाहतो वाचतो. सामाजिक संवेदना तर केव्हाच मेल्यात. अशा प्रकारानंतर प्रतिक्रिया उमटायला हव्या होत्या पण तसं झालंच नाही. घराचं थिएटर आणि टीव्हीवरच्या नंगानाच सहकुटुंब सहपरिवार पाहणाऱ्या समाजाला त्यातली बीभत्सता कशी जाणवणार? त्या निरागस मुलीवर झालेला अत्याचार हा माणुसकीला काळिमा फासणारा आहे. स्त्रियांवर अत्याचार करणारा स्त्रीला माणूस मानतच नाही. सामुहिक बलात्कार, फसवणुकीनं बलात्कार, चंदेरी दुनियेतील झगमटावर भाळलेल्यांचा घेतलेला गैरफायदा या सगळ्या गोष्टी पुरुषात पशुत्व असल्याचं दर्शवतात. अशावेळी तो स्त्रीशरीराची, मनाची पर्वाच करीत नाही. स्त्री शुद्धीवर आहे की मेलीय याचाही तो विचार करत नाही. बंगळुरातला सामूहिक बलात्कार या गोष्टी समाज किती सडलाय, रसातळाला गेलाय हे दर्शवतात. एका तरुणीवर सहा सहा जण अत्याचार करतात, तिच्या देहाचा चोळामोळा करतात, तिची तडफड त्यांना दिसत नाही, त्यांचं मन द्रवत नाही. एकाकी असहाय स्त्रीवर ते झडप घालतात. सत्ता, पैसा आणि ताकद या तिन्हींचा या दुष्कार्मासाठी वापर केला जातो. सारं करून साळसूदपणे मिरवायला पुरुषपशु मोकळे सुटतात याविरुद्ध संघटित आक्रदन व्हायला हवं.

*चित्रपटांनी समाज नासवला*
कायद्याचे रक्षक, न्यायाधीश, आणि ज्यांच्याबद्दल आदरभाव जोपासला गेला, अशा शिक्षक-प्राध्यापक यांचे अत्यंत गैरचित्रण पद्धतशीरपणे चित्रपटातून असते आणि त्याबद्दल कुणीही संताप व्यक्त करीत नाही. अशा घटना घडतात तेव्हा या चित्रपटांनी समाजमनाला किती विकृत वळण दिलंय, हे दिसून येतं. रस्त्यात जाणाऱ्या अनोळखी मुलीला अडवून तिला पटविण्याची हिंमत या चित्रपटातल्या नायकांनी दिली. आणि त्या मुलींना रांडबाजी करायला लावून त्यांच्या सहाय्याने मौजमजा करण्याइतपत पैसे कमावण्याची शक्कल या चित्रपटातल्या खलनायकांनी दिली. तरुण-तरुणींचे अर्धनग्न तांडे कामक्रीडांची आठवण व्हावी, अशी झटकाझटकी करत नाचताहेत आणि चोळीच्या आंत के दडलंय ते तपासत आहेत. आपल्या खटिया जवळ सरकवताहेत, ओले-ओले कोरडे-कोरडे किंचाळताहेत. हे सारं आपण मिटक्या मारत बघत आलो. घरातल्या दुरदर्शनपुढं आई-बाप-मुलं या सगळ्यात रंगू लागली, तर आपल्या घराचा सिनेमा का नाही होणार?

*पौरुष्य कापायला हवंय*
असा नीच प्रकार करण्याचं धाडस... धाडस कसलं ते कुकर्म करताना कायदा, समाज यांची कसलीच भीती त्यांना वाटली नाही? या साऱ्या नीच प्रकाराविरुद्ध स्त्रियांनी, त्यांच्या संघटनांनी, विविध पक्षात काम करणाऱ्या स्त्रियांनी एकत्र यायला हवं. अत्याचारी पुरुषांच्या छाताडावर काली होऊन स्त्रीशक्ती थयथया नाचू शकते. जोवर आपल्या अब्रूच्या अंगाराने ज्वाला ओकत स्त्री उभी राहत नाही तोवर अशाना भीती वाटणार नाही. अब्रू लुटली गेली की, स्त्री असहाय होते, मन मारून जगते. इंद्र भोगून जातो आणि अहिल्या दगड होऊन पडते. ही नुसती पुराणकथा नाही तर वर्तमानकथाही आहे. स्त्री जोवर हिंमत दाखवणार नाही तोवर असंच होणार. माझी अब्रू तू लुटलीस तुझी अब्रू मी चव्हाट्यावर लुटणारम्हणून स्त्री बेडरपणे उभी राहिली, तर भल्याभल्याची पाचावर धारण बसेल. आज ना उद्या हे होणारच! त्यासाठी डॉ. राममनोहर लोहिया जे सांगत ते प्रत्येकीने लक्षात घ्यायला हवं. ' पावित्र्य हे केवळ कौमार्याशी संबंधित नाही बलात्कार करणाऱ्याला बरबाद करण्याची जिद्द धरायला हवी.' अत्याचारी पुरुषाचे पौरुष्य कापून टाकण्याचा प्रकार घडल्याचे अधूनमधून वृत्तपत्रातून वाचनात येतं. जयवंत दळवींच्या 'पुरुष' नाटकात हे केव्हाच सांगितलं आहे

वसंतदादांच्या नावाची इतिश्री!

 *वसंतदादांच्या नावाची इतिश्री...!*

"राजकारणात जेव्हा विचार, साधेपणा, संघटन, चारित्र्य आणि सभ्यतेला प्रतिष्ठा होती. त्याकाळाला अनुसरून वसंतदादा पाटील या व्यक्तीचं कर्तृत्व महाराष्ट्रातल्या जनतेसमोर आलं. तसंच कर्तृत्व तामिळनाडूत कामराज यांनी गाजवलं होतं. रूढार्थानं शिक्षण कमी; मात्र कर्तृत्व मोठं गाजवणाऱ्या ज्या काही व्यक्ती देशात झाल्या त्यात ही दोन नावं आदरानं घ्यावीत अशी आहेत. अफाट क्षमता आणि ऊर्जा हे या कर्तृत्ववानांचं गमक होतं. स्वार्थ असलाच तर तो लौकिकातला. मात्र एकूण समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अलौकिक. वसंतदादा त्यामुळं मोठे आहेत. त्यांच्या हयातीत त्यांच्या घरात घराणेशाहीची प्राणप्रतिष्ठा झाली. मात्र त्यामुळं त्यांनी महाराष्ट्राच्या समाजकारणात-राजकारणात जे काही कर्तृत्व गाजवलं, ते कमअस्सल ठरत नाही. आपल्या कर्तृत्वाचं भविष्यात कधीतरी 'मार्केटिंग' व्हावं, त्याची बाजारपेठ व्हावी, असं दादांना वाटलं नाही. त्याबाबतीत ते अद्रष्टे होते. आपल्या नावावर आपलेच वारस बोळे फिरवतील, असं त्यांना नक्कीच अभिप्रेत नव्हतं. मात्र हे घडलंय!"
------------------------------------------
*का*ही वर्षांपूर्वी रंगमंचावर 'सूर्याची पिल्ले' हे एक सर्वांगसुंदर नाटक आलं होतं. नाटककार जयवंत दळवी यांनी 'राजकीय सूर्या'ची मुलं कशी वागतात, आपल्या वडिलांचा वारसा कसा चालवतात याची वास्तववादी मांडणी त्यात केली होती. ती कुणा नेत्यांवर बेतलेली कथा नव्हती पण राजकारणातल्या प्रत्येक नेत्याला हे आपलंच कथानक असावं अशी शंका त्याकाळी येत होती. ऋषीतुल्य व्यक्तिमत्वाच्या वसंतदादांच्या जीवनात अगदी असंच काही नाही पण वसंतदादांच्या नंतर जे काही घडलं त्यावरुन वसंतदादांच्या नावाची त्यांच्या वारसदारांकडूनच इतिश्री झाल्याचं दिसून येतं.

*आत्मचरित्रात उल्लेखच नाही*
हे काम करण्यात शालिनीताई पाटील या दादांच्या द्वितीय पत्नी कुठेच कमी पडत नाहीत. दादांचं पहिलं लग्न मालतीबाई यांच्याशी झालं होतं. दुसरं लग्न शालिनीताई पाटील यांच्याशी झालं. दादांचा जसा हा दुसरा विवाह तसा शालिनीताई यांचाही दुसरा विवाह. त्यांचं माहेरचं आडनाव फाळके. पहिल्या सासरचं आडनाव जाधव. तर दुसऱ्या सासरचं आडनाव पाटील. तेच आडनाव त्या लावतात. वसंतदादांच्या संमतीने त्यांचा जो काही चरित्रात्मक इतिहास लिहून ठेवला गेला आहे, त्यात या दुसऱ्या पत्नीचा उल्लेख त्यांनी कुठेच करू दिलेला नाही. तसेच शालिनीताईंनी 'स्वयंसिद्धा' या नावानं जे स्वचरित्र प्रसिद्ध केलं आहे त्यात पहिल्या लग्नाचा उल्लेख नाही हे विशेष! वसंतदादा आणि डॉ. शालिनीताई यांचा संसार उण्यापुऱ्या वीस वर्षांचा. तो किती मधुर होता हे तो काळच जाणे! ताईंना पहिल्या नवऱ्यापासून चार मुलं झाली होती. तरीही दादांनी त्या चार मुलांना दत्तक घेतलं. बाप म्हणून आपलं नाव लावू दिलं. ही कायदेशीर प्रक्रिया त्यांनी पूर्ण केली असली तरी, मुळातच हे लग्न एका करारासारखं राहिलं. ताई दादांसोबत होत्या. मात्र त्यांचं पद आणि प्रतिष्ठेसोबत त्या जास्त राहिल्या. जणू त्यांनी सत्तेसोबत विवाह केला असावा..!

*ताईंच्या विधानानं लौकिकाला तडा*
अनेक वर्षे मंत्री असलेले वसंतदादा सर्वप्रथम १९७७ मध्ये मुख्यमंत्री बनले. काही वर्षानंतर ताईंनी केलेलं वक्तव्य त्यावेळी खूपच चर्चेलं गेलं होतं. "वसंतदादा कठोर देशभक्त होते, संघटनेत तरबेज होते, मात्र सातवी पास असल्यानं त्यांच्यात आत्मविश्वास नव्हता. तो मी निर्माण केला. त्यामुळेच ते मुख्यमंत्री झाले!" त्या धडधडीत खोटं बोलत होत्या. दादांचं कर्तृत्व फुललं ते शालिनीताईमुळे असं सांगणंच मुळी धादांत होतं. वसंतदादांचं १९४२ च्या लढ्यातील कर्तृत्व आणि धाडस हे आत्मविश्वास या शब्दाला लाज वाटावी असं आहे. शालिनीताई वसंतदादांच्या नावावर अधूनमधून पोतेरं फिरवत असतात. तर आपल्याबद्धलची सर्व माहिती समाजासमोर येऊ देत नाहीत आणि दादांच्या लौकिकाला तडा जाईल अशी विधानं त्यांनी वेळोवेळी केली आहेत. दादांनी खासगीत अनेकदा स्पष्टपणे सांगितलं होतं ते असं की, "शिक्षणाचा आणि साक्षरतेचा संबंध असतो, हे खरं मात्र त्याचा शहाणपणाशी काहीच संबंध नसतो, शिक्षण उपयोगाचं असतं मात्र त्याशिवाय अडतं असंही नाही!' त्यामुळे दादा आमदार मंत्री होऊ शकले. तेव्हा शालिनीताई ताकारीत भाकरी बडवत होत्या. दादांच्या आयुष्यात मुख्यमंत्रीपदाच्या सत्तेची पौर्णिमा उगवण्याचा अवकाश काय तो बाकी होता आणि या चांदणीताईनी म्हणावं 'हे चांदणं माझ्यामुळेच!' असं हे प्रकरण होतं. शालिनीताई दादांच्या सेक्रेटरी होत्या. सत्तेच्या घरात त्या रांधत होत्या हे खरं, मात्र त्यासाठी लागणारा शिधा आणि पाककलेचं तंत्र रेसिपी काही त्याची नव्हती. ती फक्त दादांची आणि दादांनीच होती.  सेक्रेटरींनी "मीच नेत्याला घडवलं" असं म्हणायचं, तर सारेच दप्तरदार लोकनेते झाले नसते का?

*सत्तातृष्णेचा दादांना तिटकारा*
दादांच्या सत्तेचा ताईंनी यथेच्छ उपभोग घेतला. दादांमुळेच त्या आमदार, खासदार आणि मंत्री झाल्या, हा खरा इतिहास आहे. त्यांनीच माझ्यामुळे दादा घडले, असं म्हणावं हे खरं तर व्यंग आहे, हे व्यंग दादांनी आपल्या हयातीतच ओळखलं होतं. आमदार, खासदार, मंत्री करूनही आपल्या पत्नीची सत्तातृष्णा भागत नाही. घरात नैसर्गिक न्यायाचे वारसदार असताना  त्याच 'सर्व काही आपल्या हाती हवं' , असं म्हणत आहेत हे स्पष्ट होताच दादांनी ताईंना घराच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यानंतर दादांना आपल्या या पत्नीचा भयंकर तिटकारा आला होता. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या दोन्ही अधिकृत अशा आत्मचरित्रात 'शालिनीताई' हा शब्दच येऊ दिला नाही. तशा सूचना लेखकांना दिल्या होत्या.

*वर्चस्वाची झाली वाटणी*
दादांच्या पश्चात त्यांच्या घरात भाऊबंदकी माजली. त्यामुळेही दादांच्या लौकिकाचं बरंच मातेरं झालं. दादांकडे कौटुंबिक शहाणपण होतं, मात्र ते धंदेवाईक वळणाचं नव्हतं. त्यामुळेच 'माझ्यानंतर काय?' या प्रश्नाचं नीटसं उत्तर तयार करून ठेवण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. 'माझ्यानंतर माझ्या सर्वांनी माझं काम पुढं न्यावं' अशी त्यांची धारणा होती. सर्वच वारसांनी आपल्यापुरताच अर्थ घेतला. दादांचा सहकारातील वारसा त्यांचे पुतणे विष्णूअण्णा पाटील यांच्याकडे आला. तर राजकीय जबाबदारी प्रकाशबापू पाटील यांच्याकडे सोपविली गेली. दादांच्या प्रेमापोटी ही वाटणी कार्यकर्त्यांनी मान्य केली. मात्र या घरात वर्चस्वाचा कली शिरला. त्याने एकेकास डसायला सुरुवात केली. विष्णुअण्णा आणि प्रकाशबापू अशी इथं वाटणी झाली. शालिनीताईंनी दोघांपासून स्वतःहून दूर झाल्या.

*भाऊबंदकी नडली*
विष्णुअण्णा आणि प्रकाशबापू यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत एकमेकांना पाणी पाजून झालं. राष्ट्रवादीची निर्मिती होताच दोघांना दोन घरं मिळाली. त्यामुळं दोन नवी घराणी विकसित व्हायला हवी होती, पण झालं भलतंच. दुभंगलेल्या दोन्ही घराची अबस्था अत्यंत दयनीय होत गेली. या अवनतीची लागण वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून झाली. हा कारखाना आशिया खंडातला सर्वात मोठा कारखाना. राज्यातील राज्यकर्त्यांनी या भागात नवे पाच-सहा साखर कारखाने काढून दिले. परिणामी हा कारखाना उसाच्या टंचाईने कधी तर कधी स्पर्धेमुळे हळूहळू लंगडा बनत गेला. आर्थिक संस्थानीं हात आखडता घेतल्याने कारखाण्याच्या गव्हाणीचा पट्टा दादांच्या मृत्युनंतर बंद पडला. दादांच्या आत्म्याला तळतळाट देणारा हा प्रसंग त्यांच्याच कायदेशीर वारसांनी निर्माण करून ठेवला.

*वारसा पोरासोरांनी संपवला*
इकडे कारखाना बंद होण्याच्या काही दिवस आधी अध्यक्ष असलेल्या विष्णुअण्णांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. पण पवारांनी त्यांना मंत्रिपदाची हुल देऊन बाद केलं. मुलगा मदन पाटील लोकसभेसाठी पराभूत झाला. अण्णांच्या आजूबाजूला जी पोरंसोरं म्हणून वावरली, ते आर.आर.पाटील, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, अजित घोरपडे मंत्री बनले होते आणि अण्णा काहीच नव्हते. राष्ट्रवादीत असताना दादांचे हे पुतणे अत्यंत विमनस्क, नैराश्येत असताना त्यांचं आकस्मिक निधन झालं. त्याचवेळी प्रकाशबापूंची शारीरिक अवस्था ठीक नव्हती. व्यसनानं त्यांना आतून पोखरलं होतं. २००४ मध्ये शारीरिक स्थिती नीट नसताना दादांच्या नावानं त्यांना तारून नेलं, उमेदवारी मिळाली अन निवडूनही आले. मात्र त्यांचं राजकीय आयुष्य त्यांच्या शारीरिक अंतानं संपलं.

*वैमनस्यातून दादांचं नाव पुसलं गेलं*
दादांच्या या वारसांकडून दादांचा लौकिक वाढण्यापेक्षा तो नव्या पिढीपुढे कमीच झाला. विष्णूअण्णा -प्रकाशबापूंच्या पश्चात हे घर एक व्हायला हवं होतं, दादांचं चांगलं काम आणि नांव त्यांनी टिकवायला हवं होतं. मात्र दुही माजविणारा कली अजूनही डसतच होता. दादांचे नातू मदन पाटील-प्रतीक पाटील एका बाजूला आणि मदन पाटलांच्या काकी शैलजाभाभी व त्यांचा मुलगा विशाल एका बाजूला अशी फाळणी पुढेही चालू राहिली. त्याचास फायदा बाहेरच्या लोकांनी घेतला सांगलीची बाजार समिती मदन पाटलांच्या हातून गेली पाठोपाठ अनेक वर्षे या घराण्याचं वर्चस्व असलेली महापालिकाही गेली. दूध संघ मोडला. पाठोपाठ वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँक संपली. वसंतदादांचं नाव पुन्हा एकदा पुसलं गेलं. दादांच्या वारसदारांनी त्यांचं नांव संपवलं. विरोधकांना ते नकोच होतं. मात्र लोक रितीनुसार दादांच्या बरोबर राहिले. दादांचं नाव सांगलीतून पुसलं गेलं, तरी महाराष्ट्राच्या जनामनात ते कोरलं गेलं आहे. त्यांचं नाव चालू राजकारणात राहणार नाही. मात्र इतिहासातून ते कुणीच पुसू शकत नाही.

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९


काँग्रेसमधील सोनिया युगाची अखेर!

*काँग्रेसमधील 'सोनिया युगा'ची अखेर!*

"काँग्रेसचा सूर्य अस्ताला निघाला असताना त्याला पुन्हा झळाळी प्राप्त करून देण्याचं, तेजस्वी करण्याचं श्रेय सोनिया गांधी यांच्याकडं जातं. आज पुन्हा पक्षाची तशीच अवस्था झाली असताना काँग्रेसची सूत्रं राहुल गांधींच्या हाती सोपविली जाताहेत. आजची जी कठीण अवस्था राहुल गांधींपुढे आहे, तशीच स्थिती १९ वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांच्यासमोर होती. विखरणाऱ्या, शकले होणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला एकत्र, एकसंघ आणण्याची आणि २००४ पासून २०१० पर्यंत सत्ता टिकविण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी जे योगदान दिलं ते विसरता येणार नाही. काँग्रेसपक्षापासून अलग झालेल्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या छताखाली आणण्यासाठी जी मुत्सद्देगिरी सोनियांनी दाखविलीय  मात्र ठराविक नेत्यांवर त्यांनी आंधळा विश्वास ठेवला यामुळेच काँग्रेसच्या पतनाला प्रारंभ झालाय. १८ वर्षांची कारकीर्द संपल्यानंतर त्या आता राजकारणात सक्रिय राहणार आहेत की, निवृत्ती घेणार हे आगामी काळात दिसेल!"
------------------------------------------

होणार, होणार म्हणत गेली काही वर्षे डंका पिटला जात होता त्या राहुल गांधी यांचा कांग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून राज्याभिषेक अखेर झाला. त्याचबरोबर सोनिया गांधी यांचा १८ वर्षाचा दीर्घ कालखंड संपुष्टात आला. 'सोनिया युगा'चा दीड तपाचा अंत झालाय. १३२ वर्षाच्या काँग्रेसपक्षांची धुरा नेहरू गांधी घराण्याकडे ४५ वर्षे राहिलीय. त्यातही सोनिया गांधींनी दीर्घकाळ सांभाळलीय. मोतीलाल नेहरू दोन वर्षे, जवाहरलाल नेहरू ११ वर्षे, इंदिरा गांधी ६ वर्षे, राजीव गांधी ६ वर्षे, अध्यक्ष म्हणून पक्ष सांभाळला. सोनिया गांधींनी प्रारंभी इच्छा नसताना देखील सक्षमपणे काम करीत १८ वर्षे ही जबाबदारी स्वीकारली. गेले काही दिवस प्रकृती असवस्थामुळे सोनिया गांधी पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होतील. अशी चर्चा सुरू होती. पण आता त्यावर शिक्कामोर्तब झालंय. सोनिया गांधी राहुल गांधींकडे पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे सोपविली आहेत.

*'विदेशी' असल्याचा कायमचा ठपका*
भारतीय संस्कृतीची परंपरा अशी राहिली आहे की, कुठल्याही मुलीचं, तरुणीचं लग्न झालं की ती पित्याच्या घरातून पतीच्या घरी जाते. तेव्हापासून ती त्या घराची सून म्हणून ओळखली जाते. परंतु सोनिया गांधी यांचा विषय निघताच भारतातील अनेक लोक विशेषतः राजकारणातील काही लोक ते स्वीकारायला तयार नाहीत. आजकाल अगदी सामान्य विदेशी तरुणीनं कुण्या भारतीयाशी लग्न केलं तर, तिनं कशा भारतीय परंपरा स्वीकारल्या आहेत याच मोठं कौतुक केलं जातं. तिच्या त्या गुणांचे गोडवे गायले जातात. पण सोनिया गांधींबाबत असं काहीच घडलं नाही. कदाचित त्या इंदिरा गांधी यांच्या स्नुषा म्हणून असेल वा गांधी-नेहरू घराण्यातील व त्या वंशाच्या राजीव गांधींबरोबर तिनं सप्तपदी घातली म्हणूनही असेल.

*प्रारंभी विरोध मग सहभाग*
असं सांगितलं जातं की, सोनिया गांधींना राजीव गांधी यांनी राजकारणात यायला नको होतं. त्याला त्यांचा पूर्ण विरोध होता. पण इंदिराजींची हत्या, देशापुढील प्रश्न, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा आग्रह या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सोनियांचा विरोध मावळला. राजीव गांधींनी सूत्र हाती घेतली त्यानंतर मात्र त्या राजीव गांधींची सावली म्हणूनच वावरल्या. निवडणूक असो व समारंभ सगळीकडं त्या राजीव गांधींबरोबर भारतीय पेहरावात सगळ्यांनी पाहिलंय. म्हणजेच त्या भारतीय संस्कृती, परंपरा या मनापासून जपत होत्या. पालन करीत होत्या.

*राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय*
९ डिसेंबर १९४६ रोजी सोनियाजी इटलीच्या लुसियाना या लहानशा खेड्यात जन्मल्या. शिक्षणासाठी लंडनच्या केंब्रिज युनिव्हर्सिटीत गेल्यानंतर तिथं राजीव गांधींशी ओळख झाली. ओळखीतून मैत्री, मैत्रीतून प्रेम, आणि प्रेमातून १९६८ दरम्यान विवाह झाला. राजीव गांधीसारख्या एक मोठ्या देशाच्या  राज्यकर्त्यांच्या मुलाशी लग्न करताना त्या कुठल्या राजकीय कुटुंबातून आलेल्या नव्हत्या त्यामुळे त्यांच्याशी कोणताही राजनैतिक संबंधही नव्हता. त्या एक साधीसुधी गृहिणी म्हणून त्या गांधी परिवारात आल्या होत्या. इंदिराजींच्या नंतर राजीव पंतप्रधान बनले. पण बोफोर्स प्रकरणात त्यांचं नाव घेतलं गेलं त्यामुळं १९८९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसपक्षाचा पराभव झाला. १९९१ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजीव यांची हत्या झाली. त्यानंतर सोनिया गांधींनी स्वतःला राजकारणापासून दूर ठेवलं होतं. पण इकडे काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांच्याशी सल्ला मसलत केल्याशिवायच परस्पर काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून त्यांचं नाव जाहीर करून टाकलं. पण सोनिया गांधींनी त्याचा स्वीकार केला नाही. त्यांनी राजकारणात येण्याऐवजी प्रियांका आसनी राहुल या आपल्या अपत्यांवर लक्ष केंद्रित केलं. गांधी घराण्याशी ज्या काही सामाजिक संस्था होत्या त्याच्याशी त्या जोडल्या गेल्या.

*काँग्रेसला गळती लागली*
इकडे राजीव गांधी हत्येनंतर सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली त्याचा फायदा झाला अन देशात काँग्रेसची सत्ता आली. पी.व्ही.नरसिंहराव पंतप्रधान बनले. बाबरी मशिद पडताना ते निष्क्रिय राहिले, त्यांनी कोणतीच कारवाई केली नाही म्हणून पक्षांतर्गत नाराजी निर्माण झाली, असंतोष निर्माण झाला. यातूनच १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पुन्हा पराभव झाला. पराभवानंतर सोनिया गांधी यांना राजकारणात सक्रिय करण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. दरम्यान सीताराम केसरी  यांना काँग्रेस पक्षाध्यक्ष बनवलं गेलं. पण पक्ष एकसंघ राहिला नाही. पक्षात फूट पडू लागली. उत्तरप्रदेशचे मोठे नेते अर्जुनसिंह आणि नारायणदत्त तिवारी पक्षातून बाहेर पडले. त्यांनी तिवारी काँग्रेसची स्थापना केली. तर तामिळनाडूतील दिगग्ज नेते जी.के. मुपनार यांनी पी. चिदंबरम यांनी बरोबर घेऊन तामिळ मनीला काँग्रेस काढली. मध्यप्रदेशातून माधवराव शिंदे काँग्रेसमधून अलग झाले. एका पाठोपाठ अनेक नेते बाहेर पडू लागले.

*सदस्य ते पक्षाध्यक्ष*
अशा विखुरलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या संघटित करायचं, एकसंघ करायचं तर नेहरू-गांधी घराण्यातील सदस्याचीच गरज आहे हे ओळखून अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधींची मनधरणी बरोबरच दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यात नेते यशस्वी झाले. शेवटी १९९७ मध्ये कलकत्त्याच्या प्लेनरी सेशनमध्ये सोनिया गांधींना काँग्रेसचं प्राथमिक सदस्यत्व दिलं गेलं. आणि त्यानंतरच्या ६२ दिवसांनी १९९८ मध्ये झालेल्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. अध्यक्षपद हे सोनिया गांधीसाठीदेखील एक मोठं आव्हान होतं. १९९९ मध्ये अटलबिहारी भाजपेयी यांच्या सरकारच्या पतनानंतर काँग्रेसने सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला. परंतु समाजवादी पक्षाच्या मुलायमसिंह यांनी सोनिया गांधी या 'विदेशी' आहेत असा मुद्दा उपस्थित करीत काँग्रेसला पाठींबा द्यायचं नाकारलं. आणि याच विदेशी मुद्यावर शरद पवार, तारिक अनवर, पी.ए. संगमा काँग्रेसपक्षातून दूर गेले.

*प्रधानमंत्रीपद नाकारलं*
त्याचवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला यश मिळालं. भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान तर सोनिया गांधी या विरोधीपक्ष नेत्या बनल्या. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएच्या 'इंडिया शायनिंग' आणि 'फिलगुड फॅक्टर' या घोषणा त्यांच्या अंगाशी आल्या. त्याचवेळी सोनिया गांधींवर स्वतःचा पक्ष एकसंघ ठेवण्याबरोबरच समविचारी पक्षांशी आघाडी करण्याची जबाबदारीही आली. 'अबकी बारी अटलबिहारी' अशा घोषणा देत एनडीए निवडणुकीत उतरली होती. याचवेळी सोनिया गांधी यांनीं देशभरात झंझावात प्रचार दौरा केला. त्याला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. विरोधीपक्षाला सोनियांचा हा प्रतिसाद चक्रावून टाकणारा होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएला २०० हून अधिक जागा मिळाल्या. डाव्या पक्षांनी भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेसला पाठींबा दिला. १६ मे २००४ रोजी १६ पक्षाच्या नव्या आघाडीच्या नेत्या म्हणून सोनिया गांधी यांची एकमताने निवड झाली. आघाफीच्या नेत्या म्हणून सोनिया गांधी याच देशाच्या पंतप्रधान होणार हे जवळजवळ निश्चित समजलं जात होतं. तेव्हा देखील पुन्हा एकदा त्या 'विदेशी' असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. पण त्यांना पंतप्रधान बनण्यापासून रोखणारं कोणीच नव्हतं. असं असतानाही त्यांनी आपल्या 'आपला आतला आवाज' असं म्हणत साऱ्यांनाच एक धक्का दिला. आपल्याकडं चालत आलेलं पंतप्रधानपद त्यांनी नाकारलं आणि ऐनवेळी डॉ.मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदासाठी पुढं केलं. या त्यांच्या निर्णयाला काँग्रेसजनांनी खूप विरोध केला. पण त्यांचा निर्धार कायम होता. त्यांनी पक्षाच्य नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की, 'माझं कशी पंतप्रधान बनण्याचं लक्ष्य कधीच नव्हतं.' सोनिया गांधी यांच्या निर्धारापुढं साऱ्यांना नमतं घ्यावं लागलं. अखेर डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान बनले.

*महत्वपूर्ण निर्णयाला प्रारंभ*
डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान तर सोनिया गांधी नॅशनल ऍडव्हायसरी कमिटीच्या अध्यक्ष बनल्या. युपीएच्या शासनकाळात डॉ. मनमोहनसिंग हे एक पपेट- कंठपुतली पंतप्रधान आहेत. खरं सरकार चालविण्याचं काम तर सोनिया गांधी याच करतात अशी चर्चा होत होती. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. हे देखील खरं आहे की, सोनिया गांधी यांच्या प्रयत्नानं युपीएच्या शासन काळात माहिती अधिकाराचा कायदा, मनरेगा, कॅशलेस बेनिफिट, आणि आधार यासारख्या महत्वपुर्ण योजना कार्यान्वीत झाल्या. २००८ मध्ये अणुकराराच्या मुद्द्यावर डाव्यांनी काँग्रेसला दिलेला पाठींबा काढून घेतला. सरकार अडचणीत आलं. सोनियांनी मुत्सद्देगिरी दाखवत मुलायमसिंह यांना आपल्या बाजूला वळवलं. त्यांनी दिलेला पाठींबा आणि क्रॉस व्होटींग यामुळं युपीए सरकार बचावलं.

*भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरलं*
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरलं. प्रसिद्धी माध्यमांनी जेरीला आणलं होतं. ,पण सोनियांच्या नेतृत्वाखालील युपीएला बहुमत मिळालं. एवढंच नाही तर काँग्रेसची सदस्य संख्याही वाढली. २००९ नंतर सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतच राहिले. २जी स्केम, कोळसा कांड, आणि काळ्या पैशाबाबतची सरकारची अनास्था या साऱ्या आरोपांनी सरकारची मोठी बदनामी झाली. त्याचा परिणाम असा झाला की, युपीएची सत्ता गेली आणि भाजपला बहुमत मिळालं. तेव्हापासून काँग्रेस पिछेहाट होण्याचा सिलसिला अद्याप सुरूच आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस पराभूत झाली. आसाम, जम्मू काश्मीर, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश सारख्या पारंपारिक काँग्रेसी राज्यातही काँग्रेस पराभूत झाली. बिहारमध्ये आघाडी सरकार बनलं पण नंतर नितीशकुमार एनडीएत सामील झाल्यानं सत्ता काँग्रेसपासून दूर गेली. केवळ एकमात्र सरकार पंजाबमध्ये काँग्रेस स्थापन करू शकली.

*इतिहासाची पुनरावृत्ती*
काँग्रेसचा सूर्य अस्ताला निघाला असताना त्याला पुन्हा झळाळी प्राप्त करून देण्याचं, तेजस्वी करण्याचं श्रेय सोनिया गांधी यांच्याकडं जातं. आज पुन्हा पक्षाची तशीच अवस्था झाली असताना काँग्रेसची सूत्रं राहुल गांधींच्या हाती सोपविली जाताहेत. आजची जी कठीण अवस्था राहुल गांधींपुढे आहे, तशीच स्थिती १९ वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांच्यासमोर होती. विखरणाऱ्या, शकले होणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला एकत्र, एकसंघ आणण्याची आणि २००४ पासून २०१० पर्यंत सत्ता टिकविण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी जे योगदान दिलं ते विसरता येणार नाही. काँग्रेसपक्षापासून अलग झालेल्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या छताखाली आणण्यासाठी जी मुत्सद्देगिरी सोनियांनी दाखविलीय  त्यानं त्या मुत्सद्दी आहेत हे सिद्ध झालंय. कित्येक काँग्रेसजनांच्या केलेल्या चुकांबाबत त्यांची कान उघडणी करण्याचं धारिष्ट्य त्यांनी दाखवलं. पण त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागलाय. ठराविक नेत्यांवर मात्र त्यांनी आंधळा विश्वास ठेवला यामुळेच काँग्रेसच्या पतनाला  प्रारंभ झालाय. आता काँग्रेसजनांच्या आग्रहास्तव राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाचं अध्यक्षपद सोपविल्यानंतर त्यांना आता पुत्रप्रेम, पुत्रमोह, वंशवाद आशा आरोपांना सोनियांना सामोरं जावं लागतंय.

*संयमी आणि धैर्यवान*
इटली पासून भारतापर्यंत आणि सोनिया मायनो पासून सोनिया गांधी पर्यंतचा त्यांचा प्रवास! अनेक संकटांना सामोरं जाताना त्यांनी दाखवलेलं धैर्य आणि संयमीपणा मानायलाच हवा. सासू इंदिरा गांधींच्या देहाची अतिरेक्यांनी केलेली चाळणं, पती राजीव गांधी यांच्या देहाच्या झालेल्या चिंधड्या पाहात ज्या धीरोदात्तपणे त्या प्रसंगाला सामोऱ्या गेल्या त्यानं भारतीयांच्या मनांत एक कोपरा त्यांनी निर्माण केलाय. हे मात्र खरं...!

चौकट........

*चित्रपट निघाला असता*
लंडनचे चित्रपट निर्माते जगमोहन मुंदडा यांनी सोनियांच्या जीवनावरील चित्रपटाची जुळवाजुळव सुरू केली होती. सोनिया गांधींच्या भूमिकेसाठी मोनिका बलुची या नावाच्या इटालियन अभिनेत्रीची निवड केली होती. मोनिका बलुची हिची अनेक अभिरुचीहीन फोटो त्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेली होती. मुंदडा यांना प्रधानमंत्रीपद नाकारण्याचं धाडस दाखविण्याच्या त्यांच्या कृतीने प्रभावित केलं होतं. त्यांनी पत्रकार रशीद किडवाई लिखित 'सोनिया अ बायोग्राफी' या पुस्तकावरून फिल्म बनविण्याचं जाहीर केलं. या चित्रपटाची सुरुवात २००४ मध्ये सोनिया गांधी यांनी भारताचं प्रधानमंत्रीपद स्वीकारायला नकार दिला त्या ऐतिहासिक क्षणापासून होणार होती. त्यानंतर केंब्रिज इथं शिकत असताना चार्मिंग प्रिन्स राजीवने सोनियांना 'पेपर नॅपकिन'वर पहिला प्रेमसंदेश कसा पाठवला, अशा अनेक घटना चित्रपटातून उलगडणार होत्या. प्रधानमंत्र्यांचा मुलगा असूनही सोनियांना स्कुटरवरून इंडिया गेटजवळ आईस्क्रीम खायला घेऊन जाणारे तरुण राजीव गांधी या चित्रपटात दिसणार होते. अशा विविध प्रसंगाचं चित्रण असलेला हा चित्रपट त्यावेळी शेकडो कोटी रुपये बजेटचा होता त्याचं चित्रण इटली, ब्रिटन आणि भारतात होणार होतं. या चित्रपटातील इतर महत्वाच्या भूमिका म्हणजे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी. इंदिराजींची भूमिका अभिनेत्री पेरिझाद झोराबियन या साकारणार होत्या  तर राजीवच्या भूमिकेत संजय सूरी. संजय गांधींची भूमिका झायेद खान याशिवाय अमिताभ बच्चन यांच्या भूमिकेसाठी अभिषेक याकगी निवड करण्यात आली होती. अमिताभ बच्चन यांच्या निवासस्थानी राजीव आणि सोनिया यांची एंगेजमेंट झाली होती; ते ही या चित्रपटात दाखविण्यात येणार होतं. स्टारकास्ट निश्चित होण्यापूर्वीच मुंदडा यांनी सोनिया गांधींचं इटलीमधील जन्म घर आणि राजीव गांधी यांची हत्या श्रीपेरूम्बदूर शहरात ज्या ठिकाणी झाली होती त्या ठिकाणी जाऊन शुटिंगची तयारीही केली होती. पण न्यायालयात स्थगिती मिळाली अन चित्रपट थांबला तो थांबलाच!


- हरीश केंची, ९४२२३१०६०९

सोनियांच्या जीवनावरील चित्रपट निघालाच नाही...

*सोनियांच्या जीवनावरील चित्रपट निघालाच नाही*

सोनिया गांधी.....!
२००४ साली वाजपेयी सरकारचा पराभव करून काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवून राजीव गांधींची हत्या व इतर अनेक कारणांमुळे अशक्त झालेल्या काँगेसला नवसंजीवनी दिली. सत्ताग्रहणाचा क्षण जवळ येताच 'अंतरात्म्याचा आवाजा'ला साक्षी ठेवून त्यांनी प्रधानमंत्रीपद नाकारल्यामुळे त्यांची प्रतिमा अधिकच उंचावली. लोकप्रियताही प्रचंड वाढली. सत्तेवर नसलेल्या सोनिया गांधींचा मात्र सर्वाधिक प्रभाव होता.

*न्यायालयाने स्थगिती दिली*
सोनिया गांधींचं हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व सिनेमाच्या पडद्यावर आणण्यासाठी काही फिल्म निर्माते पुढे सरसावले होते. लंडन मधील सिनेनिर्माता जगमोहन मुंदडा यांनी 'सोनिया गांधी' नावाचा चित्रपट काढण्याची सर्व तयारी पुर्ण केली. याशिवाय भारतातील प्रमोद तिवारी आणि दिनेशकुमार यांनीही 'सोनिया-सोनिया' या नावाचा चित्रपट तयार करीत असल्याची घोषणा केली होती. मुंदडा यांच्या चित्रपटात सोनिया गांधी यांचे जीवनचरित्र मांडले जाणार होते. परंतु तो तयार होण्यापूर्वीच तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या जीवनावर जगात सर्वत्र चित्रपट बनविले जातात. त्यापैकी काही चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर राजकीय वाद निर्माण होतात. हा सिनेमा वादात आणायला कारणीभूत ठरले ते नसीम खान नावाचे कुणी सामाजिक कार्यकर्ते.नसीम खान हे स्वतःला नेहरू-गांधी परिवाराशी जवळीक असल्याचा दावा त्यावेळी त्यांनी केला होता. मुंबईच्या सेशन कोर्टात सोनियांच्या जीवनावरील चित्रपट निर्माण करण्याला विरोध दर्शविणारा अर्ज केला. त्या अर्जात त्यांनी म्हटलं होतं की, 'भारतीय राजकारण्यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवून त्यांचं अयोग्य प्रकारे चित्रण करण्याची फॅशनच आली आहे. सोनिया गांधींबाबत असंच होण्याची धास्ती मला वाटते. देशासाठी अपरिमित त्याग करणाऱ्या सोनिया गांधींचा राजकीय पराभव करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या विरोधकांना अशी फिल्म म्हणजे एक साधन मिळेल.'

*रशीद किडवाई यांच्या पुस्तकाचा आधार*
लंडनचे चित्रपट निर्माते जगमोहन मुंदडा यांनी त्यांच्या योजनेनुसार जुळवाजुळव सुरू केली होती. सोनिया गांधींच्या भूमिकेसाठी मोनिका बलुची या नावाच्या इटालियन अभिनेत्रीची निवड केली होती. मोनिका बलुची हिची अनेक अभिरुचीहीन फोटो त्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेली होती. मुंदडा यांना प्रधानमंत्रीपद नाकारण्याचं धाडस दाखविण्याच्या त्यांच्या कृतीने प्रभावित केलं होतं. त्यांनी पत्रकार रशीद किडवाई लिखित 'सोनिया अ बायोग्राफी' या पुस्तकावरून फिल्म बनविण्याचं जाहीर केलं.

*धैर्यवान महिलेचं चित्रण*
सोनिया गांधींच्या भूमिकेसाठी कार्ला गुगिनो, ऐश्वर्या रॉय, प्रीती झिंटा, आणि मोनिका बलुची या अभिनेत्रींचा विचार झाला. इटालियन अभिनेत्री मोनिका सोनियांच्या भूमिकेला व्यवस्थित न्याय देऊ शकेल असं वाटल्याने मुंदडा यांनी तिच्याशी चित्रपटाच्या स्क्रिप्टविषयी चर्चाही केली. या चित्रपटात सोनिया गांधींचं चित्रण राजकारणी म्हणून करण्याऐवजी, पतिप्रेमासाठी भारतात येणाऱ्या आणि पतीच्या मृत्यूनंतर भारतातच ठामपणे राहून समाजजीवनात भाग घेणाऱ्या धैर्यवान महिला, असं करण्यात येणार होतं

*इटली, ब्रिटन आणि भारतात शूटिंग*
या चित्रपटाची सुरुवात २००४ मध्ये सोनिया गांधी यांनी भारताचं प्रधानमंत्रीपद स्वीकारायला नकार दिला त्या ऐतिहासिक क्षणापासून होणार होती. त्यानंतर केंब्रिज इथं शिकत असताना चार्मिंग प्रिन्स राजीवने सोनियांना 'पेपर नॅपकिन'वर पहिला प्रेमसंदेश कसा पाठवला, अशा अनेक घटना चित्रपटातून उलगडणार होत्या. प्रधानमंत्र्यांचा मुलगा असूनही सोनियांना स्कुटरवरून इंडिया गेटजवळ आईस्क्रीम खायला घेऊन जाणारे तरुण राजीव गांधी या चित्रपटात दिसणार होते. अशा विविध प्रसंगाचं चित्रण असलेला हा चित्रपट त्यावेळी शेकडो कोटी रुपये बजेटचा होता त्याचं चित्रण इटली, ब्रिटन आणि भारतात होणार होतं.

*अनेक प्रसंगांची जुळवाजुळव*
कुटुंबातील तीन व्यक्तीचं अकाली आणि धक्कादायक मृत्यू सोनिया गांधींना पाहावं लागलं होतं. दीर संजय गांधी विमान अपघातात गेले तर सासूबाई इंदिरा गांधी पती राजीव गांधी यांची निर्घृण हत्या झाली. कौटुंबिक धक्क्यातून धैर्याने बाहेर पडून, भाजप आघाडीचा पराभव करण्याचं यश
 प्राप्त करणाऱ्या आणि चालून आलेलं प्रधानमंत्रीपद नाकारण्याची हिंमत दाखविणाऱ्या सोनिया गांधी या चित्रपटात दिसणार होत्या. त्याचबरोबर राजीवबरोबरचे कोलेजमधले दिवस, इंदिरा गांधींची पहिली भेट हे प्रसंग त्या स्क्रिप्टमध्ये लिहलेले होते. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनियांना राजकारणात का यावं लागलं, हे सर्व घटनाचक्र चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या समोर येणार होते.

*अनेक अभिनेत्री तयार*
सोनिया गांधी यांची भूमिका करायला बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री तयार झाल्या होत्या. पण शेवटी मोनिका बलुची याच अभिनेत्रीची निवड करण्यात आली. त्यावेळी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत निर्माते जगमोहन मुंदडा म्हणाले होते, की ' या चित्रपटाविषयी माझी मोनिकाशी प्रदीर्घ चर्चाच झाली आहे. तिलाही या चित्रपटात काम करण्याचा जबरदस्त उत्साह आहे.'

*प्रमुख भूमिकांसाठी निवड*
या चित्रपटातील इतर महत्वाच्या भूमिका म्हणजे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी. इंदिराजींची भूमिका अभिनेत्री पेरिझाद झोराबियन या साकारणार होत्या  तर राजीवच्या भूमिकेत संजय सूरी. संजय गांधींची भूमिका झायेद खान याशिवाय अमिताभ बच्चन यांच्या भूमिकेसाठी अभिषेक याकगी निवड करण्यात आली होती. अमिताभ बच्चन यांच्या निवासस्थानी राजीव आणि सोनिया यांची एंगेजमेंट झाली होती; ते ही या चित्रपटात दाखविण्यात येणार होतं. स्टारकास्ट निश्चित होण्यापूर्वीच मुंदडा यांनी सोनिया गांधींचं इटलीमधील जन्म घर आणि राजीव गांधी यांची हत्या श्रीपेरूम्बदूर शहरात ज्या ठिकाणी झाली होती त्या ठिकाणी जाऊन शुटिंगची तयारीही केली होती.

*मोनिका बलुची*
सोनिया गांधींची भूमिका करणाऱ्या मोनिकाचा जन्मही १९६८ मध्ये इटलीतील एका छोट्या गावात झाला. कायद्याची सल्लागार म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या मोनिकाने आधी मॉडेलिंग व्यवसायात प्रवेश केला. १९८८ पर्यंत मोनिका प्रसिद्ध मॉडेल झाली. फॅशनची दुनिया असलेल्या मिलान शहरात ती गेली आणि अभिनयाच्या क्षेत्रातही उतरली. १९९२ मध्ये मोनिका बेलूचीने 'ड्रॅक्युला' चित्रपटातून अमेरिकन सिनेइंडस्ट्रीत प्रवेश केला. त्यानंतर इटलीत 'आय मिनिसी - द हिरोज' या चित्रपटात तिनं काम केलं. नंतर पुन्हा अमेरिकेत जाऊन मोनिकाने बस्तान बसवलं. मोनिकाची सुपर हीट फिल्म म्हणजे 'मेट्रिक्स'. या चित्रपटानं तिला जगभर प्रसिद्धी मिळवून दिली. १९९५ मध्ये मोनिकाने  टीव्ही फिल्म 'जोसेफ'मध्ये बेन किंग्जलेसह काम केलं होतं. १९९६ मध्ये फ्रेंच सिनेमा 'ला अपार्टमेंट' मधील अप्रतिम कामाबद्धल मोनिकाला प्रचंड लोकप्रियता लाभली. या सिनेमातील रोमँटिक भूमिकेसाठी तिला पारितोषिक मिळालंच पण फ्रेंच अभिनेता व्हिन्सेंट कॅसल हा जीवनसाथीही लाभला. या दाम्पत्याला एक मुलगी देखीलही होती.

Saturday 16 December 2017

राहुलचा नर्म हिंदुत्वाचा चेहरा!

*राहुलचा नर्म हिंदुत्वाचा चेहरा*

गेल्या काही निवडणुकीत भारतातील जातींचं राजकारण हे धर्मावर आणून ठेवलंय. आजवर व्होट बँक ही अल्पसंख्याक समूहांचीच असा समज होता. मात्र आता हा समज खोटा ठरतोय, इतिहासात प्रथमच हिंदू व्होट बँकेची ताकद २०१४ च्या निवडणुकीनंतर दिसतेय. काँग्रेस भुईसपाट होताना पाहावं लागतेय. मतांच्या धृविकरणाचा लाभ भाजपेयींना झाला.चैतन्यानं वारं संचारलेल्या भाजपचा उत्साह दुणावलाय. दूरचित्रवाणीवरील एक्झिट पोल मध्ये सर्वांनीच भाजप गुजरातमध्ये सत्तेवर येणार असं वर्तवलय. या निवडणुकीचा व्यापक परिणाम भारतीय राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. 'अच्छे दिन' अद्याप आलेलं नसताना राहुल गांधी जर नर्म हिंदुत्वाचा चेहरा धारण करतील तर तो काँग्रेसला लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. तसे तोटे देखील आहेत!
--------------------------------------------



गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील मतमोजणी उद्या होते आहे कुणाला किती दान पडलं हे संध्याकाळपर्यंत समजेल. या निवडणुकीत एक मात्र दिसून आलं की, भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर काँग्रेस आणि राहुल गांधी जिद्दीनं उभं राहिलेत. एवढंच नाहीतर मतदारांकडं जातानाच मंदिरात जाण्याचा राहुलचा विचारही दिसून आला. जिथं जातील तिथं मंदिरात आवर्जून हजेरी लावली. आरती, प्रार्थना केली. आपण जानवं धारण करणारे ब्राह्मण आहोत. असं ही राहुलनं सांगूनही टाकलं. हे सारं करण्यामागं काँग्रेसची अलीकडच्या काळात निर्माण झालेली गलितगात्र अवस्था तर नाही? आजवर सहसा आपल्या धार्मिक भावनांचं प्रदर्शन न करणाऱ्या राहुलचा हा पवित्रा कुठे तरी काँग्रेसच्या गतकालीन चुकांना सुधारण्यासह आगामी वाटचालीशी जुळलेला वाटतोय यातून काँग्रेस मवाळ हिंदुत्ववादाचा मार्गावर तर नाही ना?असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो आहे.

*निधर्मी पण नास्तिक नाही*
इतिहासातील अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते. या अनुषंगाने भारतीय राजकारणातील धर्माचे स्थान वेळोवेळी अधोरेखित झालं आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हेदेखील अत्यंत श्रध्दाळू हिंदू होते. मात्र त्यांचं हिंदुत्व हे मवाळ आणि सर्वसमावेशक असं होतं. यात अन्य धर्मियांच्या तिरस्काराला अजिबात थारा नव्हता. याउलट पहिले पंतप्रधान नेहरू हे खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यात कट्टर निधर्मी होते. नेहरूंचे अनेक सहकारी उजव्या विचारधारेचे होते. यात प्रामुख्याने त्यांचे निकटचे सहकारी सरदार पटेल, पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद. मात्र नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात सेक्युलर विचारांचे पालन केलं. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या पुढाकाराने होणार्‍या गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणात सरकारी पैसा आणि संसाधनांचा वापर करू नये असे निर्देश त्यांनी दिले होते. राजेंद्रप्रसाद यांनी याचे उदघाटन करण्यासही त्यांचा विरोध होता. अर्थात हा विरोध डावलून राजेंद्रप्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिरात पुजा अर्चा केली. ‘‘भारत हे निधर्मी राष्ट्र असले तरी नास्तिक नाही’’ असं वक्तव्यदेखील त्यांनी याप्रसंगी केलं होतं.

*ऑपरेशन ब्लु स्टार*
इंदिरा गांधी यांनी तर धार्मिक भावनांचा राजकारणात खुबीने उपयोग करण्यास प्रारंभ केला. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या पराभवामागे नसबंदीसारख्या योजनांमधील सक्ती कारणीभुत असल्याचे दिसून आलं होतं. परिणामी त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या वर्तनात काही प्रमाणात तरी हिंदुत्व दिसू लागलं होतं. पंजाबच्या राजकारणातील अकाली दलाचे वर्चस्व संपविण्यासाठी त्यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराला खतपाणी घातलं. अर्थात यातूनच ‘ऑपरेशन ब्ल्युस्टार’ घडलं. यातून नवीन संघर्ष सुरू झाला. यातूनच इंदिराजींनी हत्या झाल्यानंतर याचा सर्व राग शिख समुदायावर निघाला. राजीव गांधी यांनीही या उन्मादाचे सुचक समर्थन केलं होतं. यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विक्रमी यश मिळालं. यामागे ‘हिंदू’ इंदिराजींच्या शिखांकडून झालेल्या हत्येमुळे आलेली सहानुभुतीची किनार होती. याच निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात राजीव गांधी यांच्या विरोधात त्यांची भावजय अर्थात मनेका गांधी या उभ्या होत्या. यावेळी त्या शिख असण्यावरून विखारी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. राजीवजींना विक्रमी बहुमत मिळाले तरी काही काळातच त्यांच्यासमोर आव्हानं उभी राहिली. यातून त्यांचे दोन धार्मिक निर्णय भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देणारं ठरलं होतं.

*शाहाबानो प्रकरण नडलं*
१९८५-८६ साली शाहबानो प्रकरण गाजले. शाहबानो ही इंदूर येथे राहणारी पाच मुलांची माता होती. तिच्या पतीनं मुस्लीम धर्मानुसार १९७८ साली तिला तलाक दिला होता. यावेळी तिचं वय ६२ वर्षे होतं. घटस्फोटानंतर तिच्याकडं उपजिविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने तिनं आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात दाद मागितली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातांना सात वर्षांचा कालावधी उलटला होता. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोला पोटगी देण्याचा निकाल दिला. खरं पाहता यात कुणी दखल घेऊ नये असा हा सर्वसाधारण खटला होता. मात्र मुस्लीम समुदायासाठी स्वतंत्र कायदा असतांना सर्वोच्च न्यायालयाला यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय नसल्याचा आरोप झाला. मुस्लीम धर्मगुरू यावरून संतप्त झाले. हे प्रकरण प्रचंड चिघळलं. सरकारवर या समुदायातून दबाव आला. यातून राजीव सरकारने चक्क या कलमात पोटदुरूस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर केलं. परिणामी एखाद्या समुहासमोर सरकार झुकू शकतं हे देशवासियांना दिसलं. याची हिंदू समुहातून भयंकर प्रतिक्रिया उमटली. राजीव सरकार हे अल्पसंख्यांकांचे हितकर्ते असल्याचा आरोप करत हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या. यातून समान नागरी कायद्याच्या मागणीलाही बळ मिळालं.

*भाजपच्या हाती ब्रह्मास्त्र*
शाहबानो प्रकरणानं सावध झालेल्या राजीव गांधी यांनी हिंदू धर्मियांचा क्रोध कमी करण्यासाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असला तरी त्यामागे तत्कालीन सरकारची अनुकुलता असल्याचे उघड होतं. या माध्यमातून आपण हिंदू मतदारांना खुश करू असा राजीवजींचा समज होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रचार अयोध्येपासून जवळच असलेल्या फैजाबादमधून केला ही बाबही या दृष्टीने सुचक अशीच होती. अर्थात घडले भलतंच! काँग्रेसला याचा काडीचाही लाभ झाला नाही मात्र त्या कालखंडात जनाधारासाठी चाचपडत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या हाती 'राम मंदिराचं ब्रह्मास्त्र लागलं. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनं सारा देश ढवळून निघाला. १९९१ साली सत्तेवर आलेल्या नरसिंह राव सरकारनेही हिंदुत्ववादाविषयी मवाळ भुमिका घेतली. बाबरी मशिदीच्या पतनात राव सरकारची मुकसंमती कारणीभुत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो तो उगीच नव्हे. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून पुढं भाजपनं सत्ता उपभोगली.

*नरेंद्र मोदींचं आगमन*
२००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेससह देशातील बरेचसे राजकीय पक्ष भाजप विरोध या मुद्यावर एकत्र आले आणि काँग्रेसला पुन्हा दोनदा २००४ आणि २००९ मध्ये सत्ता मिळाली. एव्हाना हिंदुत्वाची लाट ओसरल्याचं मानत काँग्रेसनं अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे दुसरे टोक गाठलं. यातून खुद्द राहूल गांधी आणि त्यांचे बोलभांड सहकारी दिग्विजय सिंह यांनी ‘लष्करे-तोयबा’ पेक्षा भगवा दहशतवाद घातक असल्याची मुक्ताफळे उधळली. याचीच री मग अनेक नेत्यांनी ओढली. सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर हिंदू दहशतवाद निर्माण झाल्याचं म्हटलं. परिणामी सोनिया गांधी यांच्या इशार्‍यांवर चालणारं डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार हिंदुविरोधी असल्याचा छुपा संदेश देशभरात गेला. इकडं काँग्रेस नेते सावरायला तयार नव्हते. डॉ. सिंग यांनी ‘‘देशातील संसाधनांवर अल्पसंख्यांकांचाच पहिला हक्क’’ असल्याचं सांगितलं. सोनियांच्या भोवती असणारी अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, ए.के. अँथनी, ऑस्कर फर्नांडीस, मार्गरेट अल्वा आदी नेतेमंडळी तसेच पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतीपद भुषविणारे अल्पसंख्यांक मान्यवर हमीद अन्सारी आणि कॉंग्रेसची उघड हिंदुविरोधी भुमिका या सर्व बाबींचा ‘अंडरकरंट’ भाजप व संघ परिवारानं ओळखला. यातच ‘युपीए-२’ सरकार विविध घोटाळ्यांनी बदनाम झालेलं होतंच. यामुळे प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जाणारे तेव्हाच्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपनं विकासाचा मुखवटा लावून मैदानात उतरवलं आणि यानंतर काय झाले ते आपल्यासमोर आहेच.

*काँग्रेसचा मेकओव्हर*
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या निवडणुकीनं भारतातील जातीचे राजकारण हे धर्मावर आणून ठेवलं. आजवर ‘व्होट बँक’ ही अल्पसंख्यांक समुहाचीच असते असा समज होता. मात्र इतिहासात प्रथमच हिंदू व्होटबँकची ताकद देशव्यापी पातळीवर दिसली आणि कॉंग्रेस पक्ष भुईसपाट झाला. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपनं उत्तरप्रदेशातील धार्मिक तणावाचा पुरेपुर वापर करून घेतला. या राज्यातल्या मुजफ्फरपुरसह परिसरात झालेल्या भीषण दंगलींमुळे हिंदुंच्या एकगठ्ठा मतांचे ध्रुविकरण झालं. अर्थात याचा भाजपला लाभही झाला. यानंतरही भाजपचा विजयरथ दिल्लीचा अपवाद वगळता सुरूच आहे. दरम्यान कॉंग्रेसने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील सत्ता गमावली. चैतन्याचे वारे संचारलेला भाजप, दिल्लीतील विजयाने उत्साह दुणावलेला आम आदमी पक्ष तसेच या पार्श्‍वभुमीवर कॉंग्रेस पक्षात काही दिवसांपुर्वीपर्यंत मरगळ कायम होती. मोदी सरकारच्या नोटांबंदीच्या निर्णयानं या पक्षाला नवीन मुद्दा दिला. यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर काँग्रेसनं भाजपची कोंडी केली हे नाकारता येत नाही. विशेषत: आपल्या गुढ सुटीवरून परतलेले राहूल गांधी यांनी विविध मुद्यांवरून भाजपवर हल्लाबोल सुरू केला. यामुळे राजकीय निरिक्षकांसह सर्वसामान्य लोक चकीत झाले असतांनाच त्यांनी केदारनाथची यात्रा करून आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. केदारनाथचे दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी आपण परमेश्‍वराजवळ काहीही मागितले नसले तरी यामुळे आपल्याला प्रचंड उर्जा मिळाल्याचे सांगितलं होतं. गुजरातमध्येही त्यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं हे सारं काँग्रेसचा मेकओव्हर करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट दिसून येतंय.

*हिंदूविरोधी भूमिकेनं घात*
लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीतल्या मोजक्या नेत्यांच्या चिंतन बैठकीत पक्षाच्या अल्पसंख्यांकवादी अर्थात हिंदूविरोधी भुमिकेने घात केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँथनी यांनी जाहीरपणे हे कबुलही केले होतं. या पार्श्‍वभुमीवर ही प्रतिमा पुसुन काढण्यासाठी कॉंग्रेस जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणार हे निश्‍चित होतं. राहूल गांधी यांची २०१५ मधील केदारनाथ यात्रा हे यातील पहिले पाऊल असल्याचे मानलं गेलं.  खरं तर कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वाने आजवर धार्मिक कार्यक्रमांपासून आपल्याला अलिप्त ठेवलं होतं. अर्थात पक्षातर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन होत असले तरी हिंदू धर्माशी संबंधीत कोणत्याही कार्यक्रमाला पध्दतशीरपणे फाटा देण्यात येत होता. यामुळे राहूलजी वारंवार मंदिरात जातात यामागं मोठा अर्थ आहे.

*यात तोटेही असणारच*
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या घाटावर गंगा पुजन केलं होतं. यानंतर नेपाळ व मॉरिशससारख्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यानंतर तेथील मंदिरांमध्ये पुजन करण्याला त्यांनी प्राधान्य दिलं होतं. परदेश दौर्‍यातही त्यांनी मंदिर आणि गुरूद्वारात गेले होते. यामुळे मोदी हे देशातील सर्वात मोठ्या धार्मिक समुहाला ‘आपले’ वाटतात. इकडे कॉंग्रेस मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांकवादी प्रतिमेतून बाहेर पडलेला नसल्याने राहूल यांनी हा पवित्रा घेतले असे म्हणणे फारसं वावगं ठरणार नाही. अर्थात याचा भारतीय राजकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोदी हे हिंदुत्वाचे तारणहार असल्याची प्रतिमा फिकी पडू लागली आहे. विशेषत: जम्मू-काश्मिरात सत्तेसाठी पीडीपीच्या गळ्यात गळे घातल्याची बाब अनेकांना रूचलेली नाही. यातच या सरकारची अनेक धोरणे ही उद्योगपतींच्या हिताची आणि गरिबांच्या मुळावर उठणारी असल्याची भावना प्रबळ होऊ लागलीय. भाजपने स्वप्न दाखविलेले ‘अच्छे दिन’ अद्याप आलेले नसतांना राहूल गांधी जर नर्म हिंदुत्वाचा चेहरा धारण करतील तर तो काँग्रेसला लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे तोटेदेखील आहेत याची जाणीव त्यांना नसणार अस कसं म्हणणार!

*भाजपची पायाभरणी*
वास्तविक मवाळ आणि कट्टर हिंदुत्वामध्ये अत्यंत पातळ अशी सीमारेषा आहे. अजाणतेपणाने का होईना ही रेषा ओलांडली गेल्यास अल्पसंख्य समुह नाराज होण्याचा धोकादेखील आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उघड मुस्लीम हितवादी भुमिका असणारा ओवेसी बंधूंचा ‘एआयएमआयएम’ हा पक्ष देशाच्या अनेक प्रांतांमध्ये पाळेमुळे घट्ट करण्याची चाचपणी करतोय. महाराष्ट्रात याचा परिणाम दिसू आला आहेच. अत्यंत कट्टर विचारसरणी असणारा हा पक्ष भविष्यात अल्पसंख्यांकबहुल भागात रूजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसची व्हॉटबँक असलेला मुस्लिम समाज तिकडे वळतो आहे, अशावेळी काँग्रेसकडं मवाळ हिंदुत्ववादी चेहरा असला तरी तो अल्पसंख्यांकांचं एमआयएमकडे धृवीकरण करणारा ठरू शकतो. एका अर्थाने काँग्रेसनं मवाळ वा बेगडी हिंदुत्ववादी रूप घेतलं तरी ते लाभदायक ठरेलच याची शाश्‍वती नाही. राहूलजींचे पणजोबा नेहरू यांनी हिंदुत्वाला थारा दिला नाही. त्यांच्या आजीने याचा वेळ पडल्यावर राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांचे वडील राजीव गांधी यांना यातून लाभ होण्याऐवजी भाजपची पायाभरणी झाली. त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी अल्पसंख्यांकवादाचा लाभ घेतला. यामुळे आता राहूलजींकडे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे आली असतांनाच ते देवदर्शनासाठी मंदिरात जाताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. हा या पक्षाच्या दुरगामी रणनितीचा एक भाग आहे का? याचा काँग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहेत.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

अखेर राज 'लवंड'ले.....!

"परिस्थिती माणसाला शहाणं बनवतं, पण कधी कधी  आपली बुद्धी, शहाणपण, विचार, आचार आणि स्वाभिमान गहाण टाकायलाही भाग पाडतं. अशीच अ...