उध्वस्त धर्मशाळा...!

राहुल गांधींनी नैतिकतेच्या नावाखाली दिलेला राजीनामा फेटाळून लावण्यात आला. तो निव्वळ फार्सच होता! तिथे मनमोहन सिंग वा अन्य कोणी ज्येष्ठ नेता काय बोलला याला महत्त्व नाही, तिथे महत्त्व फक्त गांधी परिवार शरणतेला! कार्यकारिणीतील सदस्य आणि अन्य नेत्यांचा जन्म केवळ गांधी परिवाराचे आदेश शिरसावंद्य मानण्यासाठीच झालेला असतो, त्यामुळे त्यांनीही तोळामासा झालेल्या काँग्रेसचे धूड स्वतःच्या खांद्यावर घेण्याऐवजी राहुल गांधींच्याच माथी मारण्याची कृती केली. गाळात अडकलेल्या काँग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी राहुल गांधींचीच कशी आवश्यकता आहे, हेही सांगितले. पण, यातून ना काँग्रेसची अवस्था सुधारणार ना राहुल गांधींची देशव्यापी प्रतिमा तयार होणार! कारण, देशाला नेहरू-गांधी परिवाराच्या नावावर भुलवण्याचे, फिरवण्याचे चाळे आता चालणारे नाहीत. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी प्रचारकाळात काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर कडाडून टीका केली होती. गांधी परिवारातील व्यक्तीशिवाय अन्य कोणी का काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला होता. परंतु, त्यावर काही कार्यवाही करण्याऐवजी काँग्रेसने पुन्हा एकदा पक्षाची कमान गांधी परिवाराकडे सोपवताहेत. म्हणूनच कोणी कितीही टीका केली तरी काँग्रेस पक्ष नेहरू-गांधी परिवाराचा गुलाम झाल्याची व तो त्यातून बाहेर पडू इच्छित नसल्याची खात्रीच या घटनाक्रमातून पटते. मग या उध्वस्त धर्मशाळेला वाचवणार तरी कोण?
-----------------------------------------------

*लो* कसभा निवडणुकीत झालेल्या पराजयानं काँग्रेसमधील अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा सत्र सुरु झालं. राष्ट्रीय अध्यक्षापाठोपाठ महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, आसाम आणि इतर राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा सादर केलाय. या सगळ्या प्रदेशाध्यक्षांनी आपापल्या राज्यात पक्षाच्या झालेली वाताहातीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत हे राजीनामे दिले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नंतर आता जिल्हाध्यक्ष, अगदी ब्लॉक अध्यक्ष यांच्यापर्यंत हे लोण पसरलंय! या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी २०१४ च्या तुलनेत चांगली होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र त्यांना केवळ ५२ जागांवर विजय मिळवता आलाय. काही राज्यात तर काँग्रेसला खातंही उघडता आलेलं नाही, अशी परिस्थिती आहे. या निकालावर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी उपस्थित होते. या पराभवाने राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. अशावेळी प्रश्न उपस्थित होतो की, काँग्रेसचं भविष्य काय आहे? पक्ष आपल्या पराभवातून पुन्हा वर येणार आहे काय? जर त्यांना पुनरागमन करायचं असेल तर त्यांची काय रणनीती असेल? खरं तर काँग्रेससाठी हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय!

*काँग्रेससमोर मोठं आव्हान निर्माण झालंय*
२०१४ च्या निवडणूक काळात हे कळत होतं की १० वर्षांपर्यंत यूपीएचं सरकार अस्तित्वात होतं. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते आणि नेतृत्वाचीही समस्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत होती. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींनी प्रचार केला होता. काँग्रेसने चांगल्या पक्षांशी युती केली होती. ज्या राज्यात काँग्रेसचं सरकार आहे तिथे त्यांना कमीत कमी तीस जागा येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं काही झालं नाही. धक्कादायक बाब ही की, काँग्रेसच्या नऊ माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला. अमेठी हा तर पक्षाचा बालेकिल्ला होता. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा, राहुल गांधींचा मतदारसंघ, तिथेह पराभव झाला. त्यामुळे काँग्रेसच्या समोर एक मोठं संकट उभं राहिलं आहे. पुढे काय करावं हे त्यांना अद्यापि नीटसं समजत नाही.

*नेहरू-गांधी परिवार निष्प्रभ, प्रभावहीन*
नेहरू-गांधी कुटुंबीयांमधले सर्व सदस्य प्रभावहीन ठरले आहेत, ही काँग्रेससमोरची सगळ्यांत मोठी समस्या आहे. मात्र त्यांच्याकडून राजीनामा घ्यावा अशा स्थितीत सध्या ना काँग्रेसआहे ना त्यांचे नेते आहेत. प्रियंका आणि राहुल गांधी दोघंही सक्रिय राजकारण सोडू इच्छित नाहीत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर काही आरोप लागले तर त्यांच्या बचाव करण्यासाठी निदान एका राजकीय पक्षाची गरज आहे. सध्या काँग्रेसमध्ये ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्यावरून असं वाटतं की येणारा काळ काँग्रेससाठी अत्यंत कठीण आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसमध्ये महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तींकडे कोणत्याही प्रकारचा जनाधार राहिलेला नाही. आपल्या स्थानाला धक्का लागू नये यासाठी ते नक्कीच प्रयत्नशील असतील. त्यामुळे राहुल गांधींनी राजीनामा द्यावा अशी त्यांची मुळीच इच्छा नाही. हे राजीनामाचं संपूर्ण प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे आणि त्याचा कोणताच तोडगा सध्या तरी दिसत नाही. आता राहुल गांधीच जर पक्षाध्यक्षपदी राहणार असतील तर प्रश्न कुणाला, किती आणि कुणी  विचारायचे हा प्रश्न उरतोच. उत्तरदायित्वाचा प्रश्न असेल तर त्यात पहिला क्रमांक खुद्द राहुल गांधींचाच लागणार आहे. नेहरू गांधी कुटुंबीयांवरची श्रद्धा हा त्यांच्या यशातला पहिला अडथळा आहे. हीच गोष्ट काँग्रेसच्या बहुतांश लोकांना कळत नाही. राहुल गांधी या निवडणुकीत चांगलं बोलले. खूप प्रयत्न केले, मात्र जनता त्यांचं ऐकायला तयार नव्हती. ज्या लोकांना आपण नवोदित मतदार म्हणतो ते जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियंका गांधी यांना वैतागले आहेत. त्यांना एक वेगळं कुटुंब हवं आहे. त्यांच्यामते काँग्रेसने आता एक दुसरा नेता आणायला हवा. हे काँग्रेससाठी एक मोठं आव्हान आहे. काँग्रेस त्यासाठी तयार नाही आणि हीच त्यांच्यासमोर एक मोठी अडचण आहे. मात्र काँग्रेसीजनांमध्ये आत्मविश्वासच उरलेला नाही. त्यामुळं असा विचार त्यांच्याकडून होणं शक्य नाही!

*जुन्या काँग्रेसजनांना एकत्र करावं लागेल*
नेहरू गांधी कुटुंबाचा वापर राजकारणासाठी करावा मात्र राजकीय नेतृत्व, महत्त्वाचं पद दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला द्यावं. हे सगळं समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत जाऊन करावं. हे ज्या दिवशी होईल त्यादिवशी काँग्रेसमध्ये खरा बदल होईल. असं वाटतं की नेहरू-गांधी कुटुंबीय सद्सदविवेकबुद्धीचा वापर करतील. राहुल गांधींमुळे काहीही होत नाही हे त्यांना कळतंय. प्रियंका राजकारणात आल्या आहेत आणि त्यामुळे लोक खूश आहेत. प्रियंकांची शैली राहुलपेक्षा चांगली आहे. त्यांचं संवादकौशल्य उत्तम आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांना पूर्व उत्तर प्रदेशात पाठवलं. तिथे काँग्रेसची अवस्था आधीपासून बिकट होती. त्यामुळे त्यांना तिथे काहीही करिश्मा दाखवता आला नाही. याकडं डोळेझाक कसं करता येईल. काँग्रेससमोर तसे अनेक पर्याय आहेत. त्यांच्या कुटुंबाशिवाय जर कुणी अध्यक्ष झालं आणि भलेही त्याला सोनिया, राहुल आणि प्रियंकाचा पाठिंबा असेल तर काँग्रेसवर नेहरू-गांधी कुटुंबीयांचाच वारसा आणि एकाच परिवाराचा पक्ष असल्याचा आरोप दूर होईल. ममता बॅनर्जी, शरद पवार, जगनमोहन रेड्डी हे लोक काँग्रेसला सोडून गेले आहेत. त्यांच्याशी योग्य संवाद साधून एक मोठा फ्रंट तयार केला तर काँग्रेसला आणि या पक्षांनाही मोठा फायदा होईल. मात्र असं करण्यासाठी त्यांना मोठ्या पदांचा त्याग करावा लागेल. मग ते संसदेत असो किंवा संसदेच्या बाहेर. ममता, जगनमोहन रेड्डी यांना मोठी पदं द्यावी लागतील. त्यांच्याशी संवाद साधणं, एकत्रीकरण करणं हा भाग कठीण आहे. त्यात सोनिया गांधी सक्रिया भूमिका निभावू शकतात. कारण त्यांचे सगळ्यांशी चांगले संबंध आहेत.

 *काँग्रेसचं धूड अंगावर घ्यायला नेते तयार नाहीत*
राहुल गांधींनी राहुल गांधींच्या व पक्षाच्या पराभवाची जबाबदारी घेत राहुल गांधींकडे राजीनामा सुपूर्द केला व काँग्रेस पक्षाचे तारणहार केवळ गांधी घराणेच असल्याने राहुल गांधींनी पक्षहितासाठी राहुल गांधींचा राजीनामा फेटाळून लावला, असेच या घटनेचे वर्णन करावे लागेल. कार्यकारिणी वगैरे तर निव्वळ फार्सच! तिथे मनमोहन सिंग वा अन्य कोणी ज्येष्ठ नेता काय बोलला याला महत्त्व नाही, तिथे महत्त्व फक्त गांधी परिवार शरणतेला! कार्यकारिणीतील सदस्य आणि अन्य नेत्यांचा जन्म केवळ गांधी परिवाराचे आदेश शिरसावंद्य मानण्यासाठीच झालेला असतो, त्यामुळे त्यांनीही तोळामासा झालेल्या काँग्रेसचे धूड स्वतःच्या खांद्यावर घेण्याऐवजी राहुल गांधींच्याच माथी मारण्याची कृती केली. गाळात अडकलेल्या काँग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी राहुल गांधींचीच कशी आवश्यकता आहे, हेही सांगितले आणि राहुल गांधी पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहिले. पण, यातून ना काँग्रेसची अवस्था सुधारणार ना राहुल गांधींची देशव्यापी प्रतिमा तयार होणार! कारण, देशाला नेहरू-गांधी परिवाराच्या नावावर भुलवण्याचे, फिरवण्याचे चाळे आता चालणारे नाहीत. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी प्रचारकाळात काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर कडाडून टीका केली होती. गांधी परिवारातील व्यक्तीशिवाय अन्य कोणी का काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला होता. परंतु, त्यावर काही कार्यवाही करण्याऐवजी काँग्रेसने पुन्हा एकदा पक्षाची कमान गांधी परिवाराकडे सोपवली. म्हणूनच कोणी कितीही टीका केली तरी काँग्रेस पक्ष नेहरू-गांधी परिवाराचा गुलाम झाल्याची व तो त्यातून बाहेर पडू इच्छित नसल्याची खात्रीच या घटनाक्रमातून पटते.

*काँग्रेसचा ऱ्हास हेच भाजपेयींचं यश!*
काँग्रेसचा ऱ्हास समजून घेण्यासाठी त्याच दरम्यान भाजपाची प्रगती कशी होत होती, याकडं सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. भाजपेयींनी १९८९ साली रामजन्मभूमीचा मुद्दा दत्तक घेतला. त्यावर देशभर प्रचार केला. त्यापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकप्रियतेला घाबरून तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधींनी १९८६ साली बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्यास परवानगी दिली. एवढंच नव्हे तर शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकारनं घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला देखील बगल दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एप्रिल १९८५ मध्ये आला आणि राजीव गांधी सरकारनं मुस्लिमांची मतं जाऊ नये म्हणून १९८६ साली घटनादुरुस्ती केली. इथून देशातील पुरोगामी हिंदूसुद्धा काँग्रेसपासून दूर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नरसिंहराव प्रधानमंत्रीपदी असताना ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी दिवसाढवळ्या बाबरी मशिदीचा ढाचा जमीनदोस्त केला. हा काँग्रेसच्या कारभारातील नाकर्तेपणाचा निचांक होता. असं असूनही काँग्रेसची बरीचशी ताकद देशात शिल्लक होती. त्यानंतर देशाच्या राजकीय पटलावर नरेंद्र मोदींचा उदय झाला. त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगली कामगिरी करून दाखवली. याबद्दल अर्थातच वाद आहेत. मात्र त्यांचा कारभार, त्यांची झटपट निर्णय घेण्याची क्षमता वगैरेंबद्दल फारसा वाद नाही. भाजपेयींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जाणीवपूर्वक अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्या सारख्या जुन्या, जाणत्या नेत्यांना मागे ठेवून ‘मोदी आमचे प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार’ असं घोषित केलं. मनमोहनसिंग यांच्या ढिल्या आणि भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेल्या मतदारांनी भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं. मे २०१४ सत्ता हाती आल्यानंतर मोदी सरकारच्या कारभाराकडे बघितलं तर काय दिसतं? मोदींनी परराष्ट्रीय धोरणांत केलेले आमूलाग्र बदल आणि त्यात आणलेली आक्रमकता. हा मुद्दा भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या संदर्भात लक्षात घेतला पाहिजे. असे सर्जिकल स्ट्राईक भारतीय लष्करानं या अगोदरसुद्धा केलेले आहेत, पण मोदी सरकारनं याबद्दल अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयाला अभिमान वाटला, हे नाकारून चालणार नाही. असाच दुसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय. या निर्णयामुळे देशभरातील सामान्य व्यक्तींना कमालीचा त्रास सहन करावा लागला. यात काही व्यक्तींचे तर मृत्यूसुद्धा झाले. पण जनतेनं हे सर्व सहन केलं. याचं कारण जनतेच्या मनात असलेली प्रामाणिक भावना की, याद्वारे मोदी सरकारनं श्रीमंतांनी जमवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढला. म्हणून नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका भाजपला बसला तर नाहीच, उलटपक्षी या पक्षाला महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळालं.या विवेचनावरून असं दिसून येईल की, काँग्रेसचा ऱ्हास म्हणजेच भाजपचा विकास असं स्पष्ट समीकरण झालं आहे. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आज अगदीच विकलांग झाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी ही स्थिती चांगली नाही ती बदलली पाहिजे!

 चौकट...
*संधिकाळातली शोकांतिका!*
राहुल गांधींनी शरद पवारांनी भेट घेतली. या भेटीला दुष्काळाचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी, दोघांनाही आपला पक्ष कसा वाचवायचा यावरच चर्चा करावी लागलीय, हे मात्र खरंय! सोनियांच्या विदेशीपणावरून पक्षाबाहेर पडत देशी काँग्रेस काढणाऱ्या शरद पवारांची निराळीच कथा. “थकलो आहे जरी अजून मी झुकलो नाही, जिंकलो नसलो तरी अजून मी हरलो नाही, अरे संकटांनो, अजून दम लावा, कारण कमी पडलो असलो तरी अजून मी संपलो नाही,” अशा शब्दांत शरद पवारांनी पक्षाच्या पराभवानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या.वस्तुतः पवारांसारख्या अनुभवी आणि कुशल नेतृत्वाची कारकिर्दीच्या संधिकाळी इतकी वाईट अवस्था होणे शोकांतिकेसारखेच! आपल्या प्रदीर्घ राजकीय जीवनात एक बारामती वगळता पवारांनी इतरत्रच्या जनतेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. केवळ साखरसम्राट, शिक्षणसम्राटांच्या गढ्या सांभाळायच्या, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने, कुरापती करायच्या आणि त्यावर राजशकट हाकायचा, हा पवारांचा खाक्या होता आणि आहे. मात्र, जनता आता या सगळ्यापासून कित्येक मैल दूर विकासाच्या पथावर गेली आहे, हे पवारांना कधी कळलेच नाही. आपल्या लावालावीच्या खेळ्या आताच्या काळात उपयोगाच्या नाहीत, हेही त्यांना समजले नाही. ते आपल्या जुन्याच उद्योगांच्या आधाराने सत्तापदांवर पोहोचण्याची स्वप्ने पाहत राहिले आणि राज्याच्या सत्ताकारणातून बेदखल झाले. आता स्वतःचा आणि राहुल गांधींचा पक्ष एकत्र करून 'विरोधीपक्ष' म्हणून जे काही मिळवायचं असा काही विचार दोघांचा असेल हे नाकारता येत नाही.
---------
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

नव्या मोदी सरकारसमोर आव्हान!

"लोकसभा निवडणुकीत विलक्षण बहुमत मिळाल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मनाजोगत्या मंत्र्यांना बरोबर घेऊन मंत्री मंडळ स्थापन केलं परंतु निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांनी आता अक्राळ विक्राळ रूप धारण केलेलं आहे ती सोडवणे त्यांच्यापुढे मोठी अवघड गोष्ट झालेली आहे. देशातील तरुणांची बेरोजगारी, ग्रामीण भागातील समस्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आत्महत्येची वाढती संख्या याशिवाय आंतरराष्ट्रीय प्रश्न, घसरत चाललेला विकास दर रोखण्याचं आव्हान याला सामोरं जाताना नव्या मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे."
------------------------------------------------
*निर्मला सीतारामन बनणार मोदींची ढाल!*
लोकसभा निवडणुकीत जंगी बहुमत मिळाल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मनाजोगत्या मंत्र्यांना बरोबर घेऊन नव्यानं मंत्रिमंडळ स्थापन केलंय. परंतु निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांनी अक्राळ विक्राळ रूप धारण केलेलं जाणवतं आहे. ती सोडवणे हीच खरी त्यांच्यापुढे मोठी अवघड गोष्ट झालेली आहे. मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपेयीं आणि एनडीए यांचं सरकार अस्तित्वात आलेलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात अपेक्षेप्रमाणे अमित शहा यांना नंबर दोनचं पद अर्थात गृहमंत्रीपद दिलं आहे. तर आधीच्या मोदी सरकार गृहमंत्री राहिलेले राजनाथ सिंह यांना संरक्षण खाते देण्यात आलं आहे तर आधीच्या मंत्रिमंडळातील संरक्षणमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारमण यांच्याकडे अर्थखात्याची सोपविण्यात आलीय. तसं पाहिलं तर आघाडी सरकारातील मंत्रिमंडळाची रचना करताना सहयोगी पक्षांना समजावून घेऊन सत्तेत सहभागी करून घेणं, हे एक मोठे दिव्य असतं. आपल्याला मनाजोगतं खातं मिळावं यासाठी सहकारी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणत असतात पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या या पहिल्या कार्यकाळात असा काही दबाव त्यांच्यावर आल्याचे जाणवले नाही. आता तर देशातल्या जनतेने भाजपला तीनशेहून अधिक खासदार निवडून दिले आहेत. स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आल्यानं सहयोगी पक्षांचा दबाव वा वाढत्या मागण्या याचा प्रश्न उभा राहत नाही. त्यामुळे सरकारात राहिलेल्या नेत्यांना आणि राजकीय पक्षांना कामकाज तटस्थपणे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य ती संधी मिळाली आहे.

*सहकारी पक्षाच्या मागण्या, दबाव राहिलाच नाही*
प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या प्रधानमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात जे काही मंत्रिमंडळ बनवलं आहे, त्यात काही जुन्या जाणत्या नेत्यांना निरोप देण्यात आलाय. तर अनेक नवे चेहरे मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आले आहेत. हे पाहता मोदी यांनी अत्यंत व्यावहारिक निर्णय घेतल्याचे दिसून येतं. मंत्र्यांच्या आवडीनिवडीपेक्षा त्यांची कार्यक्षमता पाहूनच प्रत्येक खात्यात आणि त्याचे प्रतिनिधित्व दिल्याचं लक्षात येतं. जर निवडणुकीत त्यापेक्षा थोड्या कमी जागा मिळाल्या असत्या तर मात्र सहयोगी पक्षाच्या मागण्या वाढल्या असत्या आणि दबावही वाढला असता. परिणामी मोदी यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या असत्या. पण स्पष्ट बहुमत मिळालं असतानाही मोदी यांनी बनवलेले मंत्रिमंडळ हे त्यांच्या मनाजोगतं बनवण्यासाठी घेतलेलं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याच्या जाणवतं. त्यामुळे सरकारात कोणतेही मतभेद होणार नाहीत आणि विरोध चालू शकणार नाही, हे स्पष्ट होतं. यावेळी भारतीय जनता पक्ष गेल्यापेक्षा अधिक जागा मिळवून सत्तेवर आला आहे. याचा अर्थ मतदारांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची कामगिरी निराशाजनक वाटत असली तरी त्यांचा त्यांच्यावर मात्र विश्वास आणि भरोसा दिसून असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे मोदी आणि भाजपेयींना लोकसभेच्या जागा या गेल्यावेळेपेक्षा अधिक मिळाल्याने स्वाभाविकपणे त्यासोबत येणारी जबाबदारीही ही वाढली आहे. याची जाणीव त्यांना असणारच!

*मोदींबाबत निराशा होती तसाच विश्वासही!*
भाजपला लोकसभेच्या जशा जागा जास्त मिळाल्यात, तशाच प्रकारे त्यांच्या मतांच्या संख्येतही ही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वेळी ३१ टक्के मते मिळाली होती तर यंदा त्यात वाढ होऊन ३७.४ टक्के मतं मिळाली आहेत. निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या समोर बेरोजगारी, ग्रामीण भागातल्या समस्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असे अनेक प्रश्न उभे होते. पण पुलवामामध्ये झालेला अतिरेकी हल्ला आणि त्यानंतर बालाकोट इथं भारतीय लष्करानं घडवलेल्या एअरस्ट्राईकनं असपन  राष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण सक्षम आहोत हे दाखवून दिलं, शिवाय भारतीयांचा स्वाभिमान त्यांनी जागविला.  ह्या एअरस्ट्राईकची २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला ऐतिहासिक विजय देण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राष्ट्रवादाच्या पुढे सामाजिक आर्थिक स्तरावर मोदी सरकार गेली पाच वर्ष तसं फारसं काही कामगिरी करू शकलेला नाही. हे लक्षात घेऊन मोदींनी मंत्रिमंडळाची रचना केली असली तरी, त्यांच्यासमोर हे प्रश्न आवासून उभी आहेत त्यांनं विक्राळ स्वरूप धारण केलेलं आहे आणि हे सारे प्रश्न लोकांच्या रोजी रोटीशी आणि व्यक्तिगत विकासाशी संबंधित आहेत. निर्माण झालेल्या नव्या सरकारात संसदीय प्रक्रिया आणि आर्थिक बाबतीत तज्ञ समजले जाणारे अरुण जेटली असणार नाहीत. याशिवाय लोकसभेतील विरोधी पक्षांच्या हल्ल्याला मोदींची ढाल बनून लढणाऱ्या अरुण जेटली यांची उणीव मोदींना नक्कीच भासणार आहे. बेशक नरेंद्र मोदी यांचे खास पट्टशिष्य अमित शहा मंत्रिमंडळात सामील झालेले आहेत, पण त्यांची ही संसदेत येण्याची पहिलीच वेळ असल्याने त्यांना संसदीय प्रक्रियेचा फारसा अनुभव नाही. जरी ते राज्यसभेचे सदस्य असले तरी लोकसभेतील कामकाजाचा फारसा अनुभव नाही. जेटली यांचे स्थान अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी स्वीकारलं आहे. त्यामुळे त्यांना आता देशाची, सरकारची आर्थिक नीती आणि त्या अनुषंगाने नरेंद्र मोदी यांच्यावर संसदेत होणारे हल्ले यापासून रक्षण आणि विरोधकांच आक्रमण परतवून लावण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे!

*बेरोजगारीची सर्वात मोठी समस्या*
याशिवाय भाजपेयींना मिळालेला विशाल जनादेश आणि त्याबरोबर आलेली जबाबदारी यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला देशासमोरील समस्यांवर उपाययोजना शोधून काढावी लागेल. तरुणांच्या  समस्या ही अत्यंत महत्त्वाची आणि कळीची बाब आहे. त्यात सर्वाधिक मोठी आणि भयानक समस्या आहे ती बेरोजगारीची! गेल्या ४५ वर्षातली ही समस्या सर्वाधिक असल्याचं सांगितलं जातं. मोदी हे पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर देशातल्या तरुणांना नोकरी आणि विकास याचा शब्द आणि वायदा दिला होता. परंतु त्यांच्या शासन काळात या पाच वर्षानंतर बेरोजगारी समस्या मोठी बनलेली आहे. हे मोदी सरकारसाठी एक मोठं संकट बनू शकतं. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणारी मंडळी आता गप्प बसणार नाहीत. त्यांच्यापुढे अनेक प्रश्न उभा करतील. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातही प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासमोर असेच प्रश्न उभे आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा प्रश्न म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये निर्माण झालेलं 'व्यावसायिक युद्ध' या समोर भारताची स्थिती मजबूत ठेवण्याची जबाबदारीही सरकारवर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर भारताविरोधातली आपल्या करावयाच्या कारवाईची यादी तयार केली आहे. कधी हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलच्या आयातीचा प्रश्न, तर कधी भारतात लावल्या जाणाऱ्या मोठ्या करासंदर्भात सवाल, तर कधी भारताला 'टेरिफ किंग'ची उपमा त्यांच्याकडून दिली जाते. काही दिवसापूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, आता अमेरिका पण भारताच्या उत्पादनांवर टॅक्स लागू करणार आहे जर भारताला हा कर वाचवायचा असेल तर अमेरिकातील व्यापाऱ्यांसोबत त्यांना समझोता करावा लागेल. स्पष्ट शब्दात सांगायचं झालं तर, मोदी सरकार यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारताला अमेरिका बरोबर आर्थिक आघाडीवर मोठी टक्कर द्यावी लागणार आहे. तर अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये वाढत चाललेला तणाव हा देखील भारताला भारी पडणार आहे. गेली अनेक वर्षापासून इराण भारताला स्वस्त दराने पेट्रोलियम पुरवत आहे,  इराण आणि भारत या दरम्यान मजबूत कूटनैतिक संबंध आहेत. याचा जुना इतिहास आहे. नव्यानं अमेरिकेने भारताला इराणकडून पेट्रोल, डिझेल खरेदी करण्याची सूट मागे घेतली आहे. त्याचा परिणाम भारताने इराणकडून पेट्रोलियम घेण्याप्रकरणी समस्या उभी राहिली आहे. आगामी काळात प्रधानमंत्री मोदींसाठी अमेरिकेनं ही चाल केली आणि पुढे जाऊन इराण बरोबरचे संबंध टिकून ठेवण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागतील!

*भारतासमोर अमेरिका-चीन 'ट्रेंडवॉर'ची समस्या*
जाणकारांच्या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात विदेश नीती आणि स्थिती मजबूत झाली आहे. आताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच मोदींसाठी विदेशातून शुभेच्छाचे, अभिनंदनाचे संदेश येण्याला सुरुवात झाली होती. ही बाब सफल विदेश नितीचं यशस्वी दृष्टिकोन असल्याचे सांगितले जातं. अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्प, चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग, रशियन राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांच्यासह इस्राएल सारख्या अनेक देशांनी मोदींच अभिनंदन केलं आहे.  हे सारं विदेश निती मजबूत बनणल्याचे पुरावे म्हणावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते विदेश नीति ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातली सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. मोदींच्या कार्यकाळात परदेशात ज्या प्रकारचा जोश पाहिला मिळाला तसा यापूर्वीच्या प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यकाळात कधी पाहायला मिळाला नव्हता. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते वर्तमान आंतरराष्ट्रीय वातावरण हे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात एक मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे.  अमेरिका-भारत बरोबर भागीदारी वाढवून आशिया खंडात त्यांचा वाढत चाललेला प्रभाव मोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर अमेरिकी कंपन्यांना भारतात व्यापार करण्याची अनुकूलता मिळावी यासाठी दबाव आणला जाईल. दुसरीकडे अमेरिका बरोबरच्या व्यावसायिक युद्धात चीन भारताची साथ मिळावी अशी अपेक्षा करतो आहे. त्यामुळे भारतासाठी अमेरिका आणि चीन या दरम्यान समान अंतर ठेवण, संतुलन राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. आगामी काळात भारत जगातील तिसरं सर्वात मोठं बाजारपेठ बनणार आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे महत्त्वही त्यामुळं वाढणार आहे!

- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

नमो स्ते....नमो स्ते... नमोस्ते!

"राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, भाजपेयीं आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मिळालेलं हे यश भारतीयांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचं आहे. जनतेनं टाकलेल्या विश्वासापेक्षा जबाबदारी मोठी आहे. मोदी यांचं व्यक्तिमत्त्व, विचार आणि कार्यपद्धतीत ती दिसून येतंय. त्यांनी आपल्या योजनांना निर्माण केलेली 'महिला व्होट बँक' ही अबाधित राहील याकडं लक्ष द्यायला हवंय. शिवाय एक संविधानिक जबाबदारी पार पाडायला हवीय. मोदींविरुद्ध इतर सारे हे निवडणुकीतलं निर्माण झालेलं चित्र देशाला 'अध्यक्षीय' पद्धतीकडं घेऊन जाणारं ठरतंय. ती परिस्थिती बदलण्याची नैतिक जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. सत्तेचा मूळ स्वभाव हा सत्ताधाऱ्याला भ्रष्टवून टाकण्याचा असतो. बघताबघता ती डोक्यात जाते. अशावेळी पाय जमिनीवर असणं आवश्यक आहे. ते केवळ मोदींच्या नव्हे तर त्यांच्यापासून सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत असायला हवी. देश सशक्त, सक्षम सुदृढ व्हावा. देशाला पुढे नेण्याची, भविष्यकाळ उज्वल घडविण्याची जिद्द निर्माण अशी सर्वसामान्य भारतीयांची अपेक्षा आहे. प्रधानमंत्री मोदी, भाजपेयीं, नवे सरकार यांना हार्दिक शुभेच्छा...!"
-----------------------------------------------

*भा* रतातील दिवसेंदिवस ढासळत जाणारी अर्थव्यवस्था, कधी नव्हे तेवढी वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नोटाबंदीने व्यापारात निर्माण झालेली अस्वस्थता यासारखे प्रश्न घेऊन निवडणुकीच्या काळात उतरलेल्या विरोधी पक्षाला भारतीय जनतेने सणसणीतरित्या चपराक लगावलीय तर राष्ट्रवादाच्या समोर इतर सारे मुद्दे गौण असल्याचे दाखवून दिलंय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या झंझावातासमोर देशातील अनेक दिग्गज नेते आणि प्रादेशिक पक्ष यांचा 'निकाल' लागलाय. नरेंद्र मोदींच्या या ऐतिहासिक विजयाबरोबरच नव्या भारताचा सूर्योदय झाला आहे, असं म्हणावं लागेल. लोकसभा निवडणुकीचा निकालानं पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा देशभर जयजयकार केला जातोय. देशात मोदी लाट एवढी प्रचंड होती तिनं देशाच्या अनेक भागात भारतीय जनता पक्षाला 'क्लीन स्वीप' मिळवून दिलीय. मोदींच्या या यशानं काँग्रेसचा पार धुव्वा उडालाय. नव्यानं उभारी घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसला मरणोन्मुख अवस्थेत नेऊन सोडलंय. याशिवाय प्रादेशिक पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांना देखील पराभूत व्हावं लागलंय. भाजपनं मोदींच्या करिष्म्याबरोबरच तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष यांच्या मजबूत किल्ल्यांनाही सुरुंग लावलाय. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी च्या बालेकिल्ल्याला भाजपनं मोठं खिंडार पाडलंय. केवळ जागा जिंकल्या नाहीत तर भाजपनं मतांच्या टक्केवारीतही तृणमूल काँग्रेसला जबरदस्त टक्कर दिलीय. निवडणुकीत ममता बॅनर्जी विरुद्ध नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या झगड्याला प्रसिद्धीमाध्यमांनी जबरदस्त प्रसिद्धी दिली. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणात हिंसाचार झाला तरी भाजप नेत्यांनी तिथं रेटून प्रचाराच्या दणका उडवून दिला होता. अनेक वेळा या नेत्यांच्या सभांना तिथं बंदी घालण्यात आली होती, तरीही भाजपनं तृणमूल काँग्रेसच्या या दादागिरी समोर जोरदार लढत देऊन बंगालमध्ये आपला पाय रोवलाय.
*इंदिरा हटाव ते मोदी हटाव*
मोदींच्या पर्यायानं भाजपेयींच्या विजयात आता कुठल्याही प्रकारची अस्पष्टता राहणार नाही, कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय घोडेबाजाराला वाव राहणार नाही, उलट देशांतर्गत आणि जगातही भारत एक भक्कम, समर्थ देश म्हणून उभा राहू शकेल, असा सुस्पष्ट कौल भारतीय मतदाराने दिला. भारतीय मतदार, त्याच्या शहाणपणावर लोकांचा जो विश्वास आहे तो पुन्हा एकदा सार्थ ठरला. प्रत्येक मतदाराच्या आपापल्या वैयक्तिक वागण्यातून जे घडलं ते देशाच्या हिताचं आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, त्यात भाजप आणि नेता म्हणून मोदींचा विजय झाला हे जितकं महत्वाचं आहे त्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे की पुन्हा एकदा लोकांचा विजय झाला, लोकशाहीचा विजय झालाय. मोदी सरकारच्या कामकाजाची चार वर्षे पूर्ण होत असताना, झालेल्या चार वर्षांच्या कामकाजाचा लेखाजोखा, त्यानंतर येणारं वर्ष आणि येऊ घातलेली निवडणूक, या सगळ्या संदर्भात सरकारची कामगिरी दाखवावी लागते. इंदिराजींनी १९७१ साली देशासमोर 'गरिबी हटाव'चं चित्र दाखवलं होतं. पण त्यावेळी सगळे इंदिराविरोधक एकवटले आणि त्यांनी मतदारांसमोर त्यांचं चित्र ठेवलं होतं, ते म्हणजे 'इंदिरा हटाव' याचं! मतदारानं विरोधकांना हटवलं आणि इंदिराजींना सुस्पष्ट बहुमत दिलं. तशीच स्थिती २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी देशासमोर एक चित्र मांडत होते. ते म्हणजे सबका साथ सबका विकास!  याला प्रतिसाद म्हणून विरोधक एककलमी कार्यक्रम हाती घेऊन तो देशासमोर मांडत होते, तो म्हणजे मोदी हटाव! स्वतः राहुल गांधींसकट अनेक विरोधी पक्षाचे नेते निवडणुकीच्या रणधुमाळीतसुद्धा हेच म्हटलं होतं मोदी हटाव! पण पुन्हा एकदा मतदारांनी आपला राजकीय शहाणपणा दाखवून असं म्हणणाऱ्यांनाच हटवलं आणि मोदींच्या हाती पूर्ण बहुमत आणि सत्ता दिली. देशाला एक स्थिर आणि भक्कम सरकार मिळेल अशी व्यवस्था केली.

*कश्मीर, मोब लिंचिंग हे प्रकार घडले*
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आलेत. बहुमताचा कौल मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला मिळालाय. याचा अर्थ जनता त्यांच्यासोबत आहे. एवढे प्रचंड बहुमत आहे याचा अर्थ सरकारची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू होती, असाही काढता येऊ शकतो. तरीही जे मूठभर लोक विरोध करताहेत, ते एकतर मोदीद्वेषाने पछाडलेले आहेत किंवा काँग्रेसचे भाडोत्री लोक आहेत किंवा देशाने नाकारलेल्या डाव्या विचारांचे पुरस्कर्ते आहेत, असं म्हटलं जातं. निवडणुकीच्या निकालाने अशा सगळ्या लोकांचे दात घशात गेलेत. अशांनी आतातरी शहाणे व्हावं. देशाने एका माणसावर एवढा विश्वास टाकला असताना अशा नेत्याला विरोध करण्याचे धाडसच कसं होतं? किंवा विरोध करणारे कोण लागून गेले? त्यांची लायकी काय? असे प्रश्नही विचारले जातात. हे सारं असलं तरी काही गोष्टी इथं बोलल्याच पाहिजेत. जेव्हा भाजपने जम्मू कश्मिरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती याच्या पीडीपीशी युती केली, त्या निर्णयानेही अनेकजण मनोमन सुखावलो होते. अफझलच्या पक्षाशी भाजपने युती केल्याची ओरड कुणी कितीही केली असली तरी तो निर्णय आवडला होता. त्यानिमित्ताने भाजपचा मुस्लिमविरोध थोडासा तरी नरम होईल. काश्मीर खो-यासंदर्भात असलेली त्यांची भूमिका अनुभवाने थोडी बदलेल, अशी आशा वाटत होती. काही अनाकलनीय निर्णय भविष्यातील मंगलाचे सूचन करीत असतात. परंतु केवळ आणखी एका राज्यात सत्तेतील भागीदारी एवढ्याच उद्देशाने केलेली ही युती होती, हे कालांतराने स्पष्ट झालं. जम्मू-कश्मिरमध्ये विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत असलेली शांत परिस्थिती भाजपच्या धोरणांनी बिघडवून टाकली आणि कश्मिर आपल्या हातात राहिले नाही, असे म्हणण्यापर्यंतची परिस्थिती तिथं आणली. त्याला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेला भाजपच जबाबदार होता अशी राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे. कश्मिरची जमीन आपली की तिथली माणसे आपली, हे ठरवताना गल्लत होऊ लागली. देशातल्या माणसांकडं आपली माणसं म्हणून पाहण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे सहृदयता असावी लागते. त्याचाच अभाव असल्यामुळे दगड मारणारे ते झाडून सगळे देशद्रोही ठरवले जाऊ लागले आणि परिस्थिती चिघळत गेली. दुस-या बाजूला कश्मिरमध्ये चिघळलेली ही परिस्थिती भाजपला उर्वरित देशामध्ये पाकिस्तानविरोधातले राजकारण करायला पोषक ठरलीय. या दोन्ही वेळा आकलन चुकीचे होते, असं कधीच वाटत नाही. ज्यांनी निर्णय घेतले त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, परंतु त्यांची नियत साफ नसल्यामुळे ते आकलन चुकीचे ठरलं, असे त्यासंदर्भात नंतर वाटू लागले. दरम्यानच्या काळात एकेक घटना घडतच होती. दादरीची अखलाखच्या हत्येची घटना जिवाचा थरकाप उडवणारी होती. अख्खा गाव एका घरावर चालून जातो आणि अखलाखला ठेचून मारतो, ही घटना भारतात घडू शकते यावर विश्वासही बसण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. त्या काळात पंतप्रधान मोदी यांची नव्याची नवलाई ओसरली नव्हती दररोज साधारण पाचपासून बावीसपर्यंत फालतू गोष्टींचे ट्विट करीत होते. अशा काळात अखलाखच्या हत्येची देशाला हादरवणारी घटना घडली अखलाखच्या हत्येनंतरच साहित्यिकांची पुरस्कार वापसीची मोहीम सुरू झाली. तिचा संबंध बिहारच्या निवडणुकीशी जोडून देशातल्या साहित्यिकांच्या निषेधाची कागदी बंड अशा शब्दात संभावना केली गेली.
*पाकिस्तानविरोधी वातावरण निर्माण केलं*
त्यानंतर गोरक्षकांचा उपद्रव सुरू झाला. दलित, मुस्लिमांना टार्गेट करून मारहाण करण्याचे सत्र सुरू झाले. मुस्लिमांवरील हल्ल्यांवर मौनच होते, परंतु दलितांवर हल्ले झाल्यानंतर मोदींनी तोंड उघडले. मला मारा, परंतु माझ्या दलित बांधवांना मारू नका, अशी कळकळीची हाक त्यांनी गोरक्षकांना दिली. ते अर्थातच त्यांना जुमानणारे नव्हतेच. सामाजिक स्वास्थ्य नसेल तर विकासाच्या योजनांना कवडीची किंमत नसते, हे कधी राज्यकर्त्यांना कळलेच नाही.  दलित, अल्पसंख्यांकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण केले गेले. इथली वैविध्यपूर्ण संस्कृती नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले. विशिष्ट जीवनपद्धती लादण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. मूळ पक्ष असलेला भाजप सुरक्षित अंतरावरून सगळे पाहात राहिला आणि त्याच्या छोट्या-मोठ्या शाखा, संघटना, दलांनी उच्छाद मांडला. यामागचे छुपे राजकारण लोकांच्या ध्यानात येत नसल्यामुळे हिंदुत्वाचे राजकारण हे आपल्याच देवाधर्माचे राजकारण असल्याचे बहुसंख्यांना वाटत राहिले. पाकिस्तानची भीती दाखवून इथल्या मुस्लिमांविरोधात वातावरण तापवले जात होते. हे सगळे दिसत असताना ज्या राजवटीत हे घडतेय त्या राजवटीला विरोध करण्यापलीकडे अनेकांकडे पर्याय नव्हता. मोदी सरकारला किंवा राज्यातील फडणवीस सरकारला ज्या तीव्रतेने विरोध करतोय, तेवढ्याच तीव्रतेने आधीच्या काँग्रेसच्या सरकारलाही ते विरोध करीत होते. अर्थात ज्यांच्यासाठी स्वातंत्र्याची पहाट २०१४ साली झाली आणि जे त्याचवर्षी साक्षर होऊन व्हाट्सअप विद्यापीठाचे पदवीधर झाले त्यांना यांची कल्पना असण्याची शक्यता नाही. मोदींचे किंवा स्मृती इराणींचे शिक्षण किती झालेय हे विचारणं योग्य की अयोग्य हे ठरविण्यापूर्वी वसंतदादांसारखा अवघ्या चार-पाच इयत्ता शिकलेल्या मुख्यमंत्र्यानं राज्याचा कारभार उत्तम रितीनं चालवला. नारायण राणे यांनी ज्या तडफेने मुख्यमंत्रिपद आणि विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले, तिथे त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न कधीच कुणी उपस्थित केला नाही. शिक्षणाचा आणि शहाणपणाचा संबंध नसतो, ही धारणा  समाजशिक्षकांनी रुजवली आहे.
माझ्या हातात देश सुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते, तेव्हा तुमच्याच राजवटीत उरी आणि बालाकोटमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात साठेक जवान मारले गेले हे विसरता येत नाही. तुमच्याच काळात पठाणकोठच्या हवाई तळावर दहशतवादी हल्ला झाला आणि नंतर आयएसआयचा प्रतिनिधी तिथपर्यंत येऊन पाहणी करून गेला, हे दुर्लक्षित करता येत नाही. ह्याचाही आता विचार केला पाहिजे. राज्यकारणासाठी ते आवश्यकही आहे. लिहिणा-या प्रत्येक माणसाची लेखक, पत्रकाराची ती जबाबदारी आहे. लिहिणा-यांचा विरोध असतो सत्तेला. सत्तेच्या माध्यमातून अमर्याद अधिकार वापरून सामान्यांच्या आशा, आकांक्षांचे दमन करणा-या प्रवृत्तींना विरोध असतो. सत्तेवर पक्ष कुठला आहे, याच्याशी देणेघेणे नसते. जगभरात लेखक, पत्रकारांनी सत्तेच्या विरोधात सातत्याने संघर्ष केला आहे. असा संघर्ष करणारे मूठभर असतात. भारतात बघितले तर बहुतांश माध्यमे सत्ताशरण झाली आहेत आणि त्या माध्यमांमधले पत्रकार त्याहून अधिक सत्तानिष्ठ बनले आहेत. विरोध करणारे एवढे तुरळक आहेत, तरीही ते डोळ्यात खुपतात. इथे आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, जेव्हा कधी, कितीही वर्षांनी परिवर्तन होईल तेव्हा आजच्या सत्तेला विरोध करणारे त्याही सत्तेच्या विरोधात असतील. आणि आजच्या सत्तेचे गोडवे गाणारे त्यावेळच्या सत्तेचे पोवाडे गाऊ लागतील. ज्याचा त्याचा धर्म असतो. जे संघर्ष करतात त्यांचा संघर्ष सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी नसतो, तर सत्ताधा-यांना सुधारण्यासाठी असतो. सत्ताधा-यांच्या चुकीच्या गोष्टींना समर्थन देणा-या लोकांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी असतो. `गुलामाला गुलाम असल्याची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो बंड करून उठेल`, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. पाच वर्षांच्या संघर्षानंतर काहीच बदल होत नाही म्हणून वैफल्यग्रस्त बनलेल्यांनी बाबासाहेबांचं हे वाक्य लक्षात ठेवायला हवं. 'जे चुकीचं घडेल ते चुकीचं घडतंय म्हणून सांगायला पाहिजे. ते सांगत राहिलं पाहिजे'. त्या जबाबदारीपासून पळ काढला तर इतिहास माफ करणार नाही.

*कार्यपद्धतीच्या जबाबदारीची जाणीव हवी*
अशा या स्थितीत मतदानाची टक्केवारी पाहिली तर भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मतं दहा टक्क्यांनी वाढली आहेत. निवडणुकीच्या संख्याशास्त्रानुसार एखाद्या पक्षाच्या बाजूनं किंवा विरोधात ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं झुकली तर ती मोठी बाब मानली जाते. भाजपच्या बाबतीत हे प्रमाण तर १० टक्के एवढं आहे. तेव्हा भारतीय मतदारानं पुन्हा एकदा  भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं भक्कम सरकार सत्तेत येईल याची व्यवस्था केली. पाच वर्षे स्थिर राहणारं सरकार मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन योजना आखून त्याचा प्रारंभ करू शकतं. जगामध्येसुद्धा भारत एक भक्कम देश म्हणून उभा राहणं आणि तो अधिक वेगानं पुढं जाणं यासाठी मतदारांनी दिलेल्या पाठींब्याचा विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि भाजपला मिळालेलं यश त्यांच्या डोक्यात न जावो. भ्रष्टवून टाकण्याचा मुळात सत्तेचा स्वभावच आहे. बघताबघता ती डोक्यात जाते. अशा वेळी पाय जमिनीवर ठेवत समोर विकासाचा दृष्टिकोन ठेऊन देशाची जडणघडण व्हायला हवी. मतदारांनी दिलेला कौल हा जसा मोदी सरकारवर टाकलेला विश्वास आहे तसाच किंबहुना त्याहून जास्त, ती मोठी जबाबदारी देखील आहे. कारण पुढची पाच वर्षेसुद्धा बघता बघता जातील आणि त्याहीवेळा मतदार केलेल्या कामाचा हिशोब विचारणार आहे. म्हणून पाय जमिनीवर असणं आवश्यक आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्व-विचार आणि कार्यपद्धतीमध्येसुद्धा जबाबदारीची विलक्षण जाणीव आहेच. तशीती त्यांच्या इतर मंत्र्यांकडूनही व्हायला हवीय! भाजपेयींच्या या अभूतपूर्व विजयानंतर नव्या सरकारसमोर बेरोजगारांच्या हाताला काम, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा, शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करण्यासाठीचे प्रयत्न, आर्थिक, सामाजिक विकास, लोकांना, कार्यकर्त्यांना अधिक लोकशाहीवादी बनवणं, सहिष्णुता, शांतता, अल्पसंख्यांकांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितता, याबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची सुरक्षितता यासाठी विशेष प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

गांधी टू हिटलर...!

"केंद्रातलं मोदी सरकार उठता-बसता महात्मा गांधींच्या विचारांची जपमाळ ओढत असतात पण एडॉल्फ हिटलरच्या मार्गावर वाटचाल करू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसाठी महात्मा गांधी यांनी हिटलरला पाठवलेली जी दोन पत्रं आहेत ती इथं दिली आहेत. त्यात गांधीजींनी, युद्धातून देशापुढं निर्माण होणाऱ्या समस्या सांगतानाच असा इशारा दिलाय की, 'तुमच्या सत्तेच्या ताकदीची मस्ती उतरवणारा जागा होईल तेव्हा, तुमची प्रजा स्वतःहून तुमचा धिक्कार करील....!' गांधीजींची ही पत्रं हिटलरला लिहिलेली असली तरी आजच्या राजकीय सद्यस्थितीला इशारा देणारी ठरताहेत हा केवळ योगायोग असला तरी सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहेत!"
-------------------------------------------------
*यु* रोपच्या राजकीय आकाशात 'एडोल्फ हिटलर' नांवाचा एक धूमकेतू  प्रकटला आणि त्यानं चहूबाजूला विनाशक वादळ निर्माण केलं. 'नाझी' - राष्ट्रीय समाजवादी पक्षाचे नेते आणि जर्मनीचा 'फ्युरर' म्हणून त्यांनी अमर्याद अशी सत्ता उपभोगली. त्यांच्या सत्तेच्या आड येणाऱ्या हजारो विरोधकांना त्यांनी मारून टाकलं, नरसंहार केला. अनेकांना कारावासात टाकलं. चहूबाजूनं 'हिटलरचा विजय असो' असे नारे लगावले गेले. यहुदींची मोठ्याप्रमाणात कत्तल केली, सामूहिक हत्या केली गेली. त्यावेळी  आदेशच असा होता की, कुठल्याही प्रकारची दया-माया न दाखवता पाशवी बळाच्या जोरावर दुश्मनांचा नाश करा. परिणामी जगावर द्वितीय महायुद्धाचे वादळ घोंघावत आलं. दुसरी गोलमेज परिषद पूर्ण झाल्यानंतर महात्मा गांधी भारतात परतले. महाराष्ट्रातल्या वर्धातल्या आश्रमात ते आले. तिथून त्यांनी जर्मनीच्या प्रमुख एडॉल्फ हिटलरला दोन पत्रं लिहिली. या पत्रांमध्ये गांधीजींच्या स्वभावाचा एक वेगळा पैलू दिसून येतो. त्यांनी हिटलर शांततेचा मार्ग अवलंबावा यासाठी समजावणीच्या सुरात काही लिहिलेलं दिसत नाही. परंतू जगात युद्धामुळं निर्माण झालेल्या अशांतीनं यांनी किती गंभीर परिणाम भोगावे लागले आहेत याविषयी जाणीव करून दिलीय. या त्यांच्या समजावणीच्या स्वरात महात्मा गांधींच्या आत्मीयतापूर्ण स्वभावाचे दर्शन घडतं. शिवाय त्यांच्यासमोर तेवढ्याच कठोरपणे सत्य सांगण्याचा स्वभाव दिसून येतो. त्यांनी २३ जुलै १९३९ ला वर्ध्यातून पहिले पत्र लिहिलं. त्यावेळी जग महायुद्धाच्या झळात होरपळून निघत होतं. क्रूरकर्मा एडोल्फ हिटलरची मनमानी सर्वत्र सुरु होती. एका उद्दाम, हट्टी, एककल्ली, हेकेखोर बोलभांड अशा माणसापायी जगातली मानवता पणाला लागली होती. सारं जग अस्वस्थ बनलं होतं. सर्वत्र माणुसकीचे शिरकाण सुरु होतं. अशावेळी हिटलरला चार शब्द समजावून सांगणं म्हणजे खरं तर मृत्यू ओढवून घेणं अशी स्थिती होती आणि याशिवाय हिटलरला समजावून सांगेल अशा व्यक्तीही जगात कमी होत्या, असं नाही तर त्या जवळपास नव्हत्याच. महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रभावित झालेले त्यांचे काही जागतिक मित्र हे त्यांच्या मागे लागले होते की, त्यांनी हिटलरला समजावून सांगावं म्हणजे महायुद्धाचं वातावरण थोडंसं हलकं होईल. त्यावेळी गांधीजींच्या मनातही द्वंद्व सुरु होतं. हिटलरला काही सांगावं की नाही असा विचार सुरू असताना, अखेर हो नाही करत गांधीजी हिटलरला पत्र लिहायला तयार झाले. त्यांनी २३ जुलै १९३९ रोजी हिटलरला पहिलं छोटेखानी पत्र लिहिलं. त्यानंतर २४ डिसेंबर १९४० ला एक सविस्तर पत्र लिहिलं. त्यातलं पहिलं पत्र असं होतं.

वर्धा, भारत.
२३ जुलै १९३९.     

*प्रिय मित्र,*

मानवतेच्या भल्यासाठी मी तुम्हाला पत्र लिहिलं पाहिजे अशी आर्जवं मित्र मला काही काळापासून करत होते. परंतू मी त्यांच्या विनंतीस विरोध केला होता, किंबहुना ते मी टाळत होतो. कारण अशा कोणत्याही अनाहूत पत्रामुळे माझ्याकडून उद्धटपणा होत असल्याची भावना माझ्या मनात येत होती. मात्र अज्ञात जाणीवांनी मला सुचवले की मी इतकं हिशोबी होऊ नये आणि मी नक्कीच आवाहन केलं पाहिजे ज्याची किंमत काहीही असू शकते. त्याला सामोरं जायला हवं!
आजच्या जगात आरंभलेलं युद्ध थांबवून मानवतेला निष्ठुर होण्यापासून वाचवण्याची क्षमता असणारे तुम्हीच सर्वाधिक पात्र अशा व्यक्ती आहात हे अगदी स्पष्ट आहे. त्याकरिता तुमच्यासाठी मौल्यवान वाटणाऱ्या एखाद्या वस्तूची किंमत चुकवाल का ? ज्या युद्धपद्धतीत अर्थपूर्ण यश लाभत नाही तिचा जाणीवपूर्वक त्याग करणाऱ्या व्यक्तीचं आवाहन तुम्ही स्वीकाराल का? असो, जर माझ्या लेखनात कुठे अनुल्लेख झाला असल्यास मी तुमच्या क्षमाशीलतेचे कौतुक करतो. मी आधीच तुमची माफी मागतो की, तुम्हाला अशाप्रकारे पत्र लिहिण्याची चूक केली असेल तर!

सदैव आपला मित्र,
*एम. के. गांधी.*

२३ जुलै १९३९ च्या त्या पत्रानंतर २४ डिसेंबर १९४० रोजी गांधीजींनी एक मोठं आणि सविस्तर पत्र वर्ध्यातून हिटलरला लिहिलंय. गांधीजींनी लिहिलेलं पहिलं पत्र आणि दुसरं पत्र यात जवळपास पांच महिन्याचा कालावधी आहे. या कालावधीत जगात खूप मोठ्या उलाढाली झाल्या. सारी परिस्थिती बदलली गेली होती. ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया हे युद्धाला घाबरतात वा त्यांना युद्ध नकोय, असं समजून हिटलरनं त्यांच्याकडील इतर राज्यांची सत्ता मागायला सुरुवात केली. वरसेल्स कराराचा त्यानं भंग केला. ऑस्ट्रियावर आक्रमण करून जिंकलं होतं. ब्रिटननं चेकोस्लोव्हाकियाच्या जर्मन भाषिक परिसर स्वतः जर्मनीला देऊन टाकला होता. वचनभंग करून हिटलरनं चेकोस्लोव्हाकियाचा उरलेला प्रदेशही जिंकून घेतला. आपणच दिलेली खोटी वचनं, विश्वास, शब्द देऊन तो शब्द फिरवण्यात त्याला कोणतीही वंचना, क्षोभ, खेद वाटत नसे. १ सप्टेंबर १९३९ मध्ये पोलंडवर त्यानं आक्रमण केलं. सप्टेंबर १९३९ मध्ये दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. डेन्मार्क, नार्वे, नेदरलँड, बेल्झीयम आणि लक्समबर्गवर आक्रमण करण्याचा तयारीत असताना महात्मा गांधींनी दुसरं पत्र हिटलरला लिहिलं.

*प्रिय मित्र,*

मी तुम्हाला मित्र म्हणून संबोधतो आहे त्यामागं कोणतीही औपचारिकता नाही. माझा कोणी शत्रूच नाही. गेली ३३ वर्षे माझ्या जीवनाचं एकच ध्येय राहिलंय की, जात, वर्ण, वा रंगभेद याकडं लक्ष न देता, संपूर्ण मानवजातीशी मैत्री करून माझ्या मित्रांच्या संख्येत वाढ करण्याचा माझा आजवर प्रयत्न असतो.
मला विश्वास आहे की, तुमच्याकडं हे समजून घेण्यासाठी वेळ आणि उत्सुकता असेल की, वैश्विक मैत्रीच्या सिद्धांताच्या प्रभावावर जगणाऱ्या मानवांचा एक मोठा भाग तुमच्या या कृत्याला कसा बरं विसरेल? आम्हाला तुमच्या बहादुरीबद्धल वा तुमच्या मातृभूमीबद्धलच्या श्रद्धाबाबत माझ्या मनांत अजिबात शंका नाही. तुमचे विरोधक तुम्हाचा उल्लेख 'राक्षस' असा करतात, पण तसं आम्ही मानत नाही. तुमच्याबद्धल तुमचे मित्र, प्रशंसक यांनी उच्चारलेले, लिहिलेले, वापरलेले शब्द, घोषणा पाहिलं तर माझ्यासारख्या विश्वामैत्रीचा आग्रह धरणाऱ्याला असं आकलन होतंय की, तुमचं कर्म हे दैत्यासारखं, राक्षसासारखंच  आहे. शिवाय ते मानवतेच्या दृष्टीनं अत्यंत हीन असं दिसून येतं.
तुम्ही चेकोस्लोव्हाकियाला अपमानित केलंय. पोलंडला नेस्तनाबूत करून टाकलंय, डेन्मार्कलाही धूळ चारलीय. मी हे जाणून आहे की, मानवाच्या जीवनाप्रती तुम्ही जो दृष्टिकोन ठेवता त्यानुसार या साऱ्या छोट्याशा घटना या तुमच्यासाठी मोठ्या बहादुरीच्या वाटतात. पण आम्हाला आमच्या बालपणापासून अशी शिकवण दिलीय की, अशाप्रकारची कामं ही मानवतेला लज्जित करणारी आहेत; त्यामुळंच आम्ही तुम्हाला यश, सफलता मिळो अशी भावना व्यक्त करु शकत नाही.
पण आमची गोष्ट थोडीशी वेगळी आहे आम्ही ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या विरोधात लढा देतो आहोत. तो लढा कोणत्याही दृष्टीने नाझींच्यापेक्षा कमी नाही. पण या दोन्ही लढ्यामध्ये थोडा फरक असेल तर तो अल्पसा असेल. समग्र मानवजातीतला पाचवा हिस्सा हा ब्रिटिश शासनानं आपल्या अधिपत्याखाली आणलाय. दमनचक्र आरंभीत तो त्यांनी आपल्या कब्जात ठेवलाय. त्याबाबत कुठेच सुनावणी होत नाही. त्यांचं ऐकून घेतलं जातं नाही.
त्यांच्यासाठी आम्ही करत असलेला विरोध हा ब्रिटिश नागरिकांना नुकसान पोहोचणारा नाही. आम्ही बदल इच्छितो आहोत. युद्धभूमीवर त्यांना पराभूत करू इच्छित नाही. ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात आम्ही निशस्त्र संघर्ष करीत आहोत. आम्हाला माहीत नाही की त्यांचे हृदय परिवर्तन कशाप्रकारे आम्ही करू शकू की नाही! परंतु आमचा दृढनिश्चय आहे की, आम्ही अहिंसा आणि असहकार या शक्तीच्या बळावर आम्ही त्यांच्या शासनाला त्यात यशस्वी होऊ देणार नाही. ते त्यांच्यासाठी असंभव बनवून टाकू. हे सारं अशा ज्ञानावर आधारित आहे की, कुणी शोषक व्यक्ती शोषित व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने सहयोगच्या एका विशिष्ट प्रमाणात मागत असेल तर ते त्यातून मिळू शकत नाही.
आमच्या शासकांनी आमचा केवळ भूभाग जमीनच खेचून घेतली असं नाही, तर आमच्या शरीरावर राज्य करताहेत.पण आमच्या आत्म्याच्या ते जवळही जाऊ शकत नाहीत, त्याला आपल्या ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. शारीरिक दृष्ट्या भारतातल्या प्रत्येक पुरुष-स्त्रियांना आणि मुलांना संपवूनच ते त्यांचं साध्य साधू शकतात. हे खरं आहे की सगळेचजण अशा धैर्यापर्यंत पोहचू शकतात असं नाही पण हे शक्य आहे की, भल्या मोठ्या भीतीच्या भावनेला त्यांचा हा विद्रोह कमकुवत करून टाकू शकतो. पण हा तर्क मुळ मुद्द्यापासून वेगळा आहे. कारण की भारतात तुम्हाला मोठ्यासंख्येने अशाप्रकारचे स्त्री आणि पुरुष आढळतील की, जे त्यांच्या शासकासमोर गुडघे टेकवण्याऐवजी कोणत्याही प्रकारची वैर भावना व्यक्त न करता स्वतःचा प्राण समर्पित करण्यासाठी तयार असतात. अशीच माणसं हिंसेच्या तांडवांसमोर स्वातंत्र्यतेचे बिगुल वाजवू शकतात. गेली तीस वर्षे अशा प्रकारच्या शिक्षण देण्याचा आम्ही काम करतो आहोत. आम्ही गेली पन्नास वर्षे ब्रिटिश शासनाला आणि त्यांच्या अत्याचारांना उखडून फेकून टाकण्याचे प्रयत्न करतो आहोत. स्वातंत्र्याचं आंदोलन आज जेवढं मजबूत आहे तेवढं यापूर्वी कधीच नव्हतं. सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रीय संघटन म्हणजेच 'इंडियन नॅशनल काँग्रेस'! आमचं लक्ष गाठण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत त्यामुळे आम्हाला आमच्या या अहिंसात्मक प्रयत्नामुळे खूप मोठं यश मिळालेलं आहे.
ब्रिटिश शासनयंत्रणा ही जगात सर्वाधिक संघटित हिंसक यंत्रणांपैकी एक आहे आणि आम्ही त्याचा सामना करतो. त्या विरोधात कसा लढा द्यायचा याचा योग्य उपाय आम्ही शोधतो आहोत. त्याला तुम्ही छेद देताहात. आता हे पाहावं लागेल की ब्रिटिश आणि जर्मनी या दोघांच्या कोणतं हिंसकतंत्र जास्त संघटित आहे. आम्ही जाणतो ब्रिटिश विचारधारा आमच्यासाठी कोणता अर्थ प्राप्त करून देते आणि जगातील युरोपीय शिवाय इतर लोकांसाठी काय असू शकतं. परंतु आम्ही जर्मनीच्या मदतीने कधीही ब्रिटिश शासनाला पासून मुक्ती घेऊ इच्छित नाही. आम्ही अहिंसेचा मार्ग शोधलाय. ही अहिंसा ही अशी एक शक्ती आहे की  ती संघटित झाली तर जगातल्या मोठ्यातमोठ्या हिंसक ताकदीला व त्यांच्या एकत्रित समूहाचा खंबीरपणे निःसंशय मुकाबला करू शकते.
 अहिंसेचं हे जे टेक्निक सांगितलं त्यात पराजय नावाची गोष्टच नाही. कोणाची हत्या केल्याविना, कोणालाही जखमी केल्याशिवाय 'करो या मरो' यावर विश्वास ठेवते. यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की यासाठी संपत्ती किंवा विनाशाचं तंत्रज्ञान याचा आधार घेतल्याशिवाय याचा उपयोग करता येऊ शकतो. आम्ही त्या दोन्हीही पर्यायांचा वापर केलाय. यासाठी मला खूप दुःख होतं की तुम्ही ह्या मार्गाचा अवलंब करू शकत नाही.  अहिंसा ही कोणाची मालकी असू शकत नाही. ब्रिटिशच नव्हे कुणीही निश्चितपणे ताकद बनून बाहेर येईल, आणि तुमच्या प्रयत्नांचा पोल-खोल करून टाकेल. तुमच्याच हाती तुम्हाला संपवतील! तुमची जनता जे तुमचा अभिमान बाळगत असेल व अशी कोणतीही विरासत तुम्ही सोडून जाऊ शकत नाही.  हव्या तेवढ्या प्रमाणात आणि क्रूर कार्य  घडवल्या असतील, तरी देखील लोक त्याचं गुणगान करणार नाहीत. यासाठी मी मानवतेच्या दृष्टीने तुम्हाला निवेदन करू इच्छितो की तुम्ही हे युद्ध थांबवा, बंद करा हे युद्ध. तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनलकडे जा. तुम्ही आणि ग्रेट ब्रिटन यांच्यातील कोणताही वाद न्या. तिथं विवाद मिटू शकतात. अशा कामात तुमचं काहीही नुकसान होणार नाही. पण युद्धामध्ये तुम्हाला जे यश मिळाल्याचे मिळालंय याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही सच्चे आहात. त्यानं एकच सिद्ध होईल की तुमच्या जवळ विनाशाची ताकत मोठी होती. कुठल्याही निष्पक्ष ट्रॅब्युनलने दिलेला निर्णय हे दाखवून देईल कि मानवतेच्या दृष्टीने कोणता पक्ष अधिक खराब आणि कोण सच्चा होता. तुम्हाला माहिती आहे थोड्याच काळापूर्वी मी प्रत्येक ब्रिटिश नागरिकांना अपील केलं होतं की, माझ्या अहिंसात्मक विरोधाचा स्वीकार करावा. मी हे अशासाठी केलं की, ब्रिटिशर मला एक मित्र कदाचित एक हट्टाग्रही मित्र या रूपात पाहतो. मी तुमच्यासाठी आणि तुमच्या जनतेसाठी पुरबपणे अनोळखी आहे. त्यामुळे माझ्यात एवढं धाडस नाही की, मी अशा प्रकारे आवाहन प्रत्येक ब्रिटिश नागरिकांना करू शकेन. तशाचप्रकारे आपल्या नागरिकांनाही करू शकेन. ब्रिटिश लोकांबाबत माझ्या आवाहनाचा त्याचा परिणाम झाला तसा परिणाम आपल्या इथल्या नागरिकांवर होईलच असं काही सांगता येत नाही. परंतु हा माझा प्रस्ताव अत्यंत व्यावहारिक आणि प्रामाणिक असा राहिलेला आहे.
 सध्या युरोपमध्ये असलेल्या नागरिकांच्या हृदयात शांततेच आवड निर्माण झालीय. आम्ही तर आमच्या शांततापूर्ण संघर्ष त्यासाठी हे थांबवलेलं आहे. तुमच्याजवळ अशा प्रकारची आशा ठेवू इच्छितो आहोत की, अशावेळी आपण शांततेसाठी प्रयत्न करा. तुमच्यासाठी व्यक्तिगतरीत्या याला फारसा अर्थ असणार नाही पण लाखो युरोपवासीयांसाठी मात्र ही खूप मोठी गोष्ट ठरणार आहे. ज्यांचा शांततेसाठीची हाक मी ऐकतो आहे. माझ्या कानांना त्या लाखो मुक्या हाकांना ऐकण्याची सवय झालेली आहे. पण मी इच्छितो की तुम्हाला आणि मुसोलिनीमहाशयांना संयुक्तरित्या आवाहन करू. गोलमेज परिषदेमध्ये एक प्रतिनिधी म्हणून मी इंग्लंडला गेलो होतो. तेव्हा रोममध्ये मला मुसोलिनी यांना भेटणार सौभाग्य प्राप्त झाला होतं. मी आशा करतो की हे पत्र त्यांच्या मन आणि मतपरिवर्तनासह त्यांनाही संबोधित केलेलं आहे असं मानाल.

सदैव आपला मित्र,
*मोहनदास करमचंद गांधी*

*आपण असा प्रयत्न का करू नये*
भारतात स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना गांधीजींनी असा पत्रव्यवहार का केला असावा? काय पडलं होतं गांधींना ? हिटलर आपलं ऐकणार नाही हे त्यांना माहीत होतं. जो आपलं ऐकणार नाही त्याला सांगावं तरी कशासाठी? गांधीजींची भाषा किती संयमाची आणि सबुरीची आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं गांधीजींच्या विचारसरणीत आढळतात. पत्रातल्या मजकुराचा संदर्भ ज्याने त्याने आपआपल्या परीने शोधावीत आणि आपल्या वकुबाप्रमाणे त्याचा अन्वयार्थ लावावा. सध्याच्या राजकारणात एखादा माणूस चुकतो आहे हे पाहून डोळे मिटण्याऐवजी किमान एकदा तरी त्याला आपण सांगावं की बाबा रे तू चुकतो आहेस वा तुझा मार्ग चुकीचा आहे. ऐकणं न ऐकणं ही त्याची मर्जी. पण आपण कर्तव्यविन्मुख का व्हावं ? आपण निदान सांगण्याचा प्रयत्न तरी का करू नये? आणि आत्मिक समाधान तरी का मिळवू नये! आपल्याला आपल्या वृत्तीत सुधारणा करायचीय की अधःपतन होऊ द्यायचेय हा ज्याचा त्याचा प्रश्न! 

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

हमीदभाईंच्या विचारांचा जागर!

"सध्या मुस्लिम महिलांच्या बुरखाबंदीची चर्चा देशात सुरू आहे. श्रीलंकेत बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर तिथं आणीबाणी जाहीर झाली पाठोपाठ सरकारनं तिथं बुरखाबंदी लागू केली. भारतातही अशाप्रकारे बुरखाबंदी करावी अशी मागणी होऊ लागलीय. ज्यादिवशी ही मागणी केली गेली त्या दिवशी अशाप्रकारे मुस्लिम महिलांच्या हक्कासाठी आपलं आयुष्य वेचणाऱ्या हमीद दलवाई यांचा स्मृतिदिन होता. त्यांच्या विचारांचा जागर त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा झाला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तोंडी तलाक देण्याला कायद्यानं बंदी आणली गेली. आता बुरखाबंदीची चळवळ जोर धरतेय. मुस्लिम महिलांच्या न्यायहक्कासाठी नव्यानं येणारं सरकार काय करणार ही उत्सुकता आहे. यानिमित्तानं हमीदभाई यांची जागवलेली स्मृती आणि त्यांच्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या चळवळीचा हा जागर!"
------------------------------------------------
 *श्री* लंकेतल्या बॉम्बस्फोटानंतर तिथं बुरखाबंदी आणली गेली. आता भारतातही अशी मागणी होतेय. खरं तर  मुस्लिम जगतात मुस्लिम महिलांच्या हक्कासाठी चार दशकांपूर्वी एक क्रांतिकारी घटना घडली. रूढीचुस्त समजल्या जाणाऱ्या  मुस्लिम समाजातील सुशिक्षित तरुणांनी साथी हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात 'भारतीय मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा'ची स्थापना केली आणि केवळ मुस्लिम समाजाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर भारताच्या दृष्टीनेही आवश्यक असलेल्या अशा एका महत्वपूर्ण कार्याचा शुभारंभ केला होता. वास्तविक १९४७ साली देशाची फाळणी होऊन केवळ मुस्लिम भागाचे पाकिस्तान हे वेगळे राष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर निधर्मी राजवटीचा डांगोरा पिटणाऱ्या भारतात हिंदू-मुस्लिम हा प्रश्नच निर्माण व्हायला नको होता. परंतु धर्माध मुस्लिम नेत्यांचे वाढते हट्ट आणि मतांच्या प्रलोभनापायी त्यांना सदैव झुकते माप देणारे स्वार्थी राज्यकर्ते, यांच्यामुळेच हा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकाधिक उग्र आणि गुंतागुंतीचा होत गेला. अशा परिस्थितीमुळे 'इथल्या मुस्लिमांची कधीही प्रगती होणे शक्य नाही, ते नेहमीच मागासलेले राहणार'. हे शल्य हमीदभाई व त्यांच्यासारख्या तरुणांना सलत होतं. हे सारं मळभ दूर करण्यासाठी मुस्लिम समाजातल्या तळमळीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन ह्या 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा'ची स्थापना केली.

*जगात पहिल्यांदा तलाकपीडित महिलांचा मेळावा*
 'देशात समान नागरी कायदा त्वरेने झाला पाहिजे. मुस्लिम स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच समान हक्क मिळायला हवेत. सवत आणणं आणि तोंडी तलाक देणं या गोष्टी कायद्यानं बंद झाल्या पाहिजेत. याशिवाय भारतीय समाजात प्रबोधनाच्या मार्गानं इहवादाची, सेक्युलॅरिझमची मूल्ये रुजवली पाहिजेत!' अशाप्रकारे या पांच महत्वाच्या गोष्टींची पूर्ततेसाठी झटण्याचे कार्य मंडळाने स्थापनेपासून हाती घेतलेलं आहे. प्रारंभीच्या काळात बुरखाबंदीची मागणी त्यात नव्हती पण कालांतरानं ती झाली. पूर्णतः अडाणी समाज, धर्माध नेत्यांची हुकूमशाही, आर्थिक सहाय्य कुठूनही नाही. शारीरिक हल्ल्याची दहशत, अशा बिकट परिस्थितीत दलवाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपलं काम जिद्दीनं उभारलं होतं. त्यांनी महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी तलाकपीडित महिलांचे मेळावे घेऊन त्यातून त्यांच्या वेदना बोलक्या केल्या.  अशा परिषदा जगात पहिल्यांदाच झाल्या असाव्यात. कुटुंबनियोजनाचा प्रचार मुस्लिम महिला कार्यकर्त्यांनीच सनातन्यांच्या हल्ल्यांना तोंड देऊनही सातत्यानं जारी ठेवला होता.

*अल्पायुष्यात मुस्लिम जगताविरुद्ध झगडले*
हिंदू आणि मुस्लिम यांच्या वागणुकीबद्धल मुस्लिम सत्यशोधक विचारवंत लेखक, कार्यकर्ते हमीद दलवाई म्हणतात, 'मुसलमानांना माझं म्हणणं पटत नाही, तोपर्यंत ते माझा मुडदा पाडण्याचा प्रयत्न करतील. पण पटलं तर मग त्या विचारांचा ते संपूर्ण आचारात स्वीकार करतील. हिंदू मात्र, तुम्ही कितीही बोंबला; तुमचं म्हणणं मान्य आहे, असं म्हणणार. पण परत वागण्यात जुनंच चालू ठेवणार. मुसलमानांत असं ढोंग नाही!' हमीद दलवाई यांचं ४१ वर्षांपूर्वी किडनी रोगानं निधन झालं. त्यांचा जन्म २९ सप्टेंबर १९३२ तर मृत्यू ३ मे १९७७ जवळपास ४५ वर्षाचं आयुष्य लाभलेल्या हमीद दलवाई यांना उमेदीच्या केवळ १५-२० वर्षेंच त्यांच्या वाट्याला आली. ती त्यांनी मुस्लिम कट्टरतेची पाळंमुळं जगजाहीर करण्यासाठी घालवली. त्यासाठी धोका पत्करून मुस्लिम समाजात शिरून धर्मांधता ढिली करणारी 'मुस्लिम सत्यशोधक संघटना' बांधली. त्यासाठी ते भारतभर फिरले. इस्लामच्या ठेकेदारांना भिडले.

*अनेक वैचारिक लेखनाचे ग्रंथ प्रकाशित*
दैनिक 'मराठा'कार आचार्य अत्रे यांचे ते पत्रकार म्हणून सहकारी होते. हिंदू-मुस्लिम दंगल कशी घडते आणि घडविली जाते, ह्याचं नेमकं चित्रण करणारी 'इंधन' कादंबरी त्यांनी लिहिली. ती १९६५ मध्ये प्रकाशित झाली आहे. या कादंबरीचा इंग्रजीत अनुवाद दिलीप चित्रे यांनी केलाय. त्याचं शीर्षक होतं 'Fuel'. त्यापूर्वी 'लाट' हा कथासंग्रह १९६१ मध्ये प्रकाशित झाला. 'राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान' हा वैचारिक ग्रंथ. त्यांच्या मृत्यूनंतर खूप उशिरा म्हणजे २००२ मध्ये साधना प्रकाशनने प्रसिद्ध केलाय. ह्या ग्रंथात त्यांनी भारतीय इस्लाम, मुस्लिमांच्या धार्मिक चळवळी, पाकिस्तानची निर्मिती, भारत-पाक संबंध, पाकिस्तानची उद्दिष्ट्ये, हिंदुत्ववाद आदि मुद्द्यांचं उदाहरणांसह सखोल विश्लेषण केलं आहे. ते भारताला आज त्रस्त करणाऱ्या धार्मिक दहशतवादाचं स्वरूप, कारणं आणि उपाय समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.

*वैचारिक ठामपणामुळे मृत्यूच्या छायेत वावरले*
हमीद दलवाई यांनी आपल्या समाजकार्याच्या सुरुवातीपासून 'महंमद पैगंबर हा माणूस होता. त्यानं त्यावेळच्या समाजसुधारणेसाठी 'कुराण' हा ग्रंथ लिहिला. त्या काळात त्या समाजाला ते नियम आवश्यक वाटले तरी, कालमानानुसार त्यातील नियम चुकीच्या पायावर आधारलेले आहेत, ते रद्द व्हावेत,' अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यात लपवाछपवी नव्हती की कुठं तडजोडही केली नाही. या ठामपणामुळे त्यांच्या मागे शेकडो सत्यशोधक, सुधारणावादी मुस्लिम कार्यकर्ते तयार झाले. तलाकपीडित मोर्चा निघाला. हमीद दलवाई यांच्या विचार-कार्यामुळे इस्लाम जगतात खळबळ उडाली. त्यांना गद्दार ठरवून संपवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. हमीदभाई अखेरपर्यंत मृत्यूच्या छायेतच वावरत होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर मुस्लिम पुढाऱ्यांनी उपचार म्हणून देखील दुःख प्रदर्शन केलं नाही. इतकंच नव्हे तर, पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आलेल्या दुखवट्याच्या ठरावलाही मुस्लिमांनी विरोध केला.

*मृत्यूनंतरही त्यांच्याबद्धल विरोध कायम राहिला*
पुण्याच्या मोमीनपुरा भागात राहणाऱ्या मुस्लिमांना हमीदभाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी  समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांना प्रचंड मारहाण झाली. रक्तबंबाळ झाले. पण त्यांनी आपलं म्हणणं सोडलं नाही. तिथं जमलेल्या मूठभर मुस्लिमांसमोर आपलं म्हणणं निर्धारानं मांडलं. असेच हल्ले देशातील इतरत्र त्यांच्यावर आले पण त्यांनी घेतलेला वसा टाकला नाही. उलट मोठ्या जोमानं त्यांनी त्याचा विस्तार केला. हमीदभाई यांचं ४२ वर्षांपूर्वी झाला पण त्या आघातानं खचून न जाता कार्यकर्त्यांनी आपलं काम जोमानं सुरूच ठेवलंय. बाबूभाई बँडवाले, सय्यदभाई, रशीद शेख, प्रा.तांबोळी यासारख्या अनेकांनी ही चळवळ जोमानं चालवलंय. या चळवळीला वाहिलेलं मराठीतलं 'मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिका' पुण्यातून तर अमरावतीहून उर्दूतलं 'बागवान' ही नियतकालिक निघत. मुस्लिम धर्माच्या स्थापनेपासून तेराशे वर्षाच्या काळात जे कधीही घडून आलं नव्हतं, ते हमीदभाई यांनी घडवलं होतं. त्यांच्या माध्यमातून एक पणती पेटवली गेलीय, तिच्यातून अनेक पणत्या पेटवल्या जाऊन त्याचा प्रकाश मुस्लिम जगतावर उजळो अशी हमीदभाई यांची इच्छा असे!

*संकुचित विचारांना राजकारण्यांचा पाठींबा*
हमीदभाई यांच्या प्रयत्नानं मुस्लिम समाज राष्ट्रीय प्रवाहात येण्यासाठी सुरुवात झाली. आज महाराष्ट्रातच नाहीत तर देशभरात हे दिसून आलंय. 'शिवाजी महाराज हे केवळ हिंदूंचेच नव्हेत तर ते आमचेही आहेत', असं म्हणत शिवजयंतीच्या दिवशी मिरवणुकीत रस्त्यावर येणारी भगवे ध्वज खांद्यावर घेणारी हजारो मुस्लीम मंडळी पहिली की, मुस्लिम समाजात होणारा बदल लक्षात येईल. पण त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूनं म्हणावा तसा, म्हणावा तेवढा प्रतिसाद त्यांना मिळत नाही. अशी खंत कार्यकर्ते व्यक्त करतात. आजवर देशात असलेल्या मुस्लिम समाजाकडे 'व्होट बँक' म्हणून पाहिले गेले. किंबहुना त्यांची ओळख तशीच असावी यासाठी  प्रयत्न झालेत, असं खेदानं म्हणावं लागतं. पण त्यांना समान दर्जा देऊन राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला नाही. राजकीय स्वार्थासाठी,  मतलबासाठी मुस्लिमांना धर्माध बनवून त्यांना अलग ठेवलं गेलं. याला सगळ्याच राजकीय पक्षानी त्याला हातभार लावलाय.

*राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आड धर्म येऊ नये*
धर्मांधता व त्यांच्यातील रूढी, परंपरा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आड येत असतील तर त्या मोडून काढल्या पाहिजेत. सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा किंवा नकाब परिधान करणे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य ठरेल, असे जाहीर करुन श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रिपाल यांनी साहस आणि धैर्याचे दर्शन घडवले आहे. भारतातही बुरखाबंदी करावी, अशी मागणी केली जातेय.  श्रीलंकेत भीषण बॉम्बस्फोट झाले असले तरी भारतालाही याचे हादरे बसत आहेत. जम्मू आणि कश्मीरलाही दहशतवादाने ग्रासले आहे. श्रीलंका, फ्रान्स आणि ब्रिटनसारखे देश कठोर पावले उचलत असतानाच आपण तशी पावले कधी उचलणार?, असा सवाल उपस्थित होतोय. मोदी सरकारने तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आणला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारतातही ‘बुरखा’ तसेच ‘नकाब’ बंदी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागलीय. बुरख्यांचा वापर करून देशद्रोह, दहशतवाद घडवला जात असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. बुरख्याचा इस्लामशी काडीमात्र संबंध नाही व भारतातील मुसलमान अरबस्तानातील समाजव्यवस्थेचे अनुकरण करत आहेत. अरबस्तानातील वाळवंट व उन्हांच्या तप्त झळांपासून बचाव करण्यासाठी महिलांनी चेहरा झाकून बाहेर पडण्याची प्रथा कधीकाळी पडली. राज्यातही पारा चढतो त्यावेळी तरुणी चेहर्‍यास ओढणी किंवा रुमाल गुंडाळूनच बाहेर पडतात. हे तेवढ्यापुरतेच असते. मात्र ‘नकाब’ किंवा ‘बुरखा’ घालणे हा जणू कुराणाचा आदेश आहे अशा भ्रमात किंवा अंधश्रद्धेत येथील मुसलमान वावरत असल्याचं दिसून येतंय.
तिहेरी तलाक आणि बुरखा बंदीविरोधात कोणी आवाज उठवला तर इस्लाम संकटात आल्याची आवई उठवली जाते. खरे म्हणजे मुसलमानांना त्यांचाच धर्म नीट समजलेला नाही. मुसलमानांत कोणी फुले, शाहू, आंबेडकर निर्माण झाले नाहीत. किंबहुना ते होऊ दिले गेले नाहीत. हमीदभाई सारख्या नेत्यांवर हल्ले केले गेले. त्यामुळे शहाबुद्दीन, आझम खान, ओवेसी बंधू व अबू आझमी या यासारख्यांचे फावले आहे.

*मुस्लिमांचं 'भारतीयकरण' व्हायला हवं!*
देश खरोखरच निधर्मी असेल तर केवळ राज्यकर्त्यांनीच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांचं वर्तन शुद्ध ठेवायला हवंय. न्यायालयानं तलाकपीडित महिलांना दिलासा दिलाय पण त्यालाही विरोध होताना दिसतो. समान कायदा करताना सक्तीचं कुटुंबनियोजन व्हायला हवंय. अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी ते धोरण स्वीकारलं आहे. सर्वच नागरिकांना समान दर्जा मिळाला तर जात आणि धर्माचं अवडंबर कमी होईल. राजकीय पक्ष या विचारानं जाताना दिसत नाहीत. यातच दुहीची बीजं आहेत ही मुस्लिमांची धर्माधता, शिक्षण, त्यांच्यातील अज्ञान आणि बेरोजगारी जोडलं गेलं आहे, ते दूर झालं तर मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांना कोणाचंच पाठबळ नाही. वास्तविक अशा पुरोगामी आणि प्रागतिक मुस्लिम नेत्यांच्या पाठीशी राजकीय पक्षांनी खंबीरपणे उभं राहायला हवंय. आज ते एकाकी लढताहेत एकात्मतेसाठी, राष्ट्रीयत्वासाठी आणि मुस्लिमांचं 'भारतीयकरण' करण्यासाठी!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

राजकीय व्यासपीठावर तरुणांचा दबदबा

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकादरम्यान घटनेची चौकट, लोकशाही मार्गावर वाटचाल करीत काँग्रेसचे  राहुल गांधी, मनसेचे राज ठाकरे आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कन्हैया कुमार अर्थातच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चौकीदाराच्या कामगिरीचे ऑडिट करणारे तीन तरुण तडफदार राजकीय व्यक्तिमत्व देशाच्या राजकीय व्यासपीठावर आपला दबदबा निर्माण करीत आहेत...!

काँग्रेस पक्षाचे राहुल गांधी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कन्हैया कुमार हे तीघे तरुण नेते आज देशाच्या प्रसिद्धीमाध्यमांच्या केंद्रस्थानी आहेत. सत्ताधारी राजाने आपल्या भोवती शस्त्रधारी सैन्याचा समर्थक आणि चौकीदार यांचा कडेकोट पाहारा ठेवावा. स्वयंप्रतिमा कुरवाळत सत्तेत मश्गूल राहावं. काही झाले तरी लढाई आपणच जिंकणार अशा स्वप्नात असताना कुठून तरी पाहरा देणाऱ्या सैन्याच्या वेढ्याला भगदाड पडावे आणि राजाला खडबडून जाग यावी. आता काही तरी करावे हे राजाला कळावे पण वेळ निघून गेलेली असावी. त्यामुळे तंद्री भंग पावलेल्या चेहऱ्यावर जे भाव दिसावे ते सध्या राजा आणि दरबारी मंडळीच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत आहेत. बारकाईने पाहिल्यास आपल्यालाही ते स्पष्ट दिसू शकतात बरं! अर्थात हे वेगळे सांगणे न लगे की, राजाने स्वत:हूनच स्वत:ला 'चौकीदार' अशी उपाधी बहाल केली आहे. 'राजा बोले कारभारी डोले' असे म्हणत मग राजाच्या आधाराने किंवा दबावाने सर्वच दरबाऱ्यांनी स्वत: स्वत:चे बारसे 'चौकीदार' असं केलं. असो. तर, सांगायचा मुद्दा हा की, असा स्वमश्गुल राजावर काँग्रेसच्या राहुल गांधी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज ठाकरे आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कन्हैया कुमार या तिघांनी चांगलाच 'सर्जिकल स्ट्राईक' केला आणि तो निवडणूक प्रचारा दरम्यान कायम ठेवलाय. या तिघांच्याही सर्जिकल स्ट्राईकची परिमाणं आणि परिणाम वेगवेगळे आहेत. हे सारं अधोरेखीत करण्याचा आणि खास करुन लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा की, या तिघांनीही चौकीदाराच्या कामगिरीचे ऑडीट करताना घटनेची चौकट कुठेही, जराशीही मोडलेली नाही की, लोकशाही मार्गाचे अथवा संकेतांचेही उल्लंघन केलेलं नाही. त्यांच्या या तडफदार भूमिकांविषयी काही विचार!

*राज ठाकरे*

राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनं खरं म्हणजे इथे राहुल गांधी यांचा प्रथम क्रमांक लागतो. मात्र, भाषण, त्यांची भाषणशैली आणि त्याला दिलेली तंत्रज्ञानाची जोड आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार करू पाहता मनसेच्या राज ठाकरे यांचा प्रथम क्रमांक घ्यावा लागतो. संसदीय राजकारण करत असताना राजकीय पक्ष म्हणून निवडणुकीत उमेदवार न उभं करणं ही तशी राजकीय चूक आणि त्याचबरोबरच खूप मोठी जोखीम. राज ठाकरे यांनी ही चूक करुन जोखीम उचलली आहेच. पण, जोखीम जेवढी मोठी तेवढं त्याच्या बदल्यात मिळणारं यश अपयशही मोठं! आपल्या गारुड टाकणाऱ्या वक्तृत्वाला ध्वनिचित्रफितीची जोड देत राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर, देशाच्या राजकारणावर आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. वास्तव असे की स्वत:च्या पक्षाचा उमेदवार नसल्यानं या निवडणुकीशी राज ठाकरे यांचं तसं देणे घेणे नाही. तरीही राज ठाकरे राज्यभर सभा घेत दौरे करत फिरताहेत. त्याला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. निवडणुकीशी तसा कोणताही थेट संबंध नसणाऱ्या नेत्याच्या सभेला अशी गर्दी होणं म्हणजे अपवाद आणि तोही ऐतिहासिक अपवाद होय. आपल्या जाहीर सभांमधून राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष-एनडीएचे जाहीर वाभाडे काढताहेत. खास करुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह ही जोडगोळी राज ठाकरे यांच्या रडारवर आहे. राज ठाकरे यांच्या भाषणाला होणारी गर्दी आणि याच गर्दीचा राज यांनी भाषणादरम्यान मांडलेल्या मुद्द्यांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता राज ठाकरे ही सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील भाषा बोलताहेत हे स्पष्ट होतं. आपला मुद्दा स्पष्ट करताना ध्वनिचित्रफित दाखवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे व्यक्तिमत्व राजकीयदृष्ट्या किती दुटप्पी आहे हे लोकांना दाखवून देत आहेत. विशेष म्हणजे एरवी मोदींना देवत्व देणारी भक्त मंडळीही राज ठाकरे यांच्या या भाषणांच्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे बॅकफूटवर गेली आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे राज ठाकरे यांना तोडकंमोडकं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात ही त्यांच्यादृष्टीनं टीका आहे. राज यांनी विचारलेल्या थेट प्रश्नाचे उत्तर नाही. राज ठाकरे नावाच्या वादळानं सुरु केलेला हा झंझावात या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जोरदार किंमत मोजायला लावणार असं सध्याचं चित्र दिसतंय! भाषेवर असलेली पकड, अचूक शब्दफेक आणि संसदीय भाषेचा वापर करीत, आक्षेपार्ह शब्द, वाक्य, मिमिक्री कटाक्षाने दूर ठेवत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोडीस तोड म्हणजे काकणभर सरसच गांभीर्यपूर्ण वक्तृत्व ही राज ठाकरे यांच्या भाषणाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. दूरदृष्टी, तत्वज्ञान, अभ्यास, योग्य आणि अचूक संदर्भ हे सुद्धा राज ठाकरे यांच्या भाषणाचे खास असे वेगळेपण म्हणायला हवं.

*राहुल गांधी*

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देणारे एकमेव नेते. त्यांची सुरुवात जरी अडखळत झाली असली तरी, तो आता इतिहास झालाय. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या व्यक्तिमत्वात जो काही बदल झालाय तो स्वागतार्ह म्हणायला हवाय. आजवर पप्पू पप्पू म्हणून त्यांची हेटाळणी करणाऱ्यांनाही हा बदल अवाक करुन सोडणारा आहे. राहुल गांधी यांचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आकलन कमी असल्याचा अनेकदा त्यांच्यावर आरोप होतो. पण, समस्या, विषय जाणून घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अभ्यास आणि कष्टाची त्यांची तयारी स्पष्ट दिसते. २०१४ पासून खरं म्हणजे २०१२ पासूनच केवळ नरेंद्र मोदी हेच देशाचा तारणहार असल्याचा जो अभास निर्माण करण्यात आला होता. त्याला राहुल गांधी यांनी मोठ्या कष्टानं आणि आश्चर्यकारकपणे छेद दिला आहे. खास करुन राफेल विमान खरेदी आणि इतर आर्थिक मुदद्यांवरुन त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि पर्यायानं भाजपच्या नाकात दम आणला आहे. राफेल मुद्द्यावरुन त्यांनी ''चौकीदार चोर है'' चा लावलेला सूर आता एका टीपेला गेला आहे. आता त्यात नाविऩ्य दिसणे गरजेचे आहे. तशा अर्थाने 'चौकीदार चौर है' ही राजकीय प्रचारात वापरण्याचा मुद्दा काहीसा वापरुन झालेला आहे. पण, भाजपभोवती संशयाचे मोहोळ निर्माण करण्यास नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जनतेसमोर ठेवलेला काँग्रेसचा जाहीरनामाही भाजप जाहीरनाम्याच्या कितीतरी पटीने सरस दिसतो. राहुल गांधी यांच्या भाषणाचे एक वैशिष्ट म्हणजे, जाहीर व्यासपिठावरून बोलताना ते कधीही कोणाचा उल्लेख एकेरी करत नाहीत. स्वत:च्या कुटुंबाचे खास करुन आजी इंदिरा गांधी, वडील राजीव गांधी हे दहशतवादाला बळी पडल्याचं सांगत लोकांना भावनिक करताना दिसत नाहीत. ते वास्तवातले बोलतात, वास्तव दाखवतात. त्यांच्या भाषणात सैन्य, धर्म, जात याचा उल्लेख फारसे शक्यतो आढळत नाहीतच.

*कन्हैय्या कुमार*

राज ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्या तुलनेत कन्हैय्या कुमार या व्यक्तिमत्वाला वेगळ्या अर्थाने पाहायला पाहिजे. वैचारिकदृष्ट्या कन्हैयाची तार ना भाजपशी जुळते ना काँग्रेससोबत त्याच्या पक्षाचा आणि त्याचा स्वत:चा म्हणून एक स्वतंत्र अजेंडा आहे. आपल्या भाषणातून तो तरुण, शिक्षण, आरोग्य महिला, पर्यावरण आणि नोकरी, शेती, शेतकरी आदी प्राथमिक गरजांच्या गोष्टींची भाषा करतो. त्याचे विरोधक सत्ताधारी त्याला देशद्रोही म्हणून संबोधतात. पण, वास्तव असे की, ज्या प्रकरणात त्याच्यावर देशद्रोही म्हणून आरोप करण्यात आलाय त्याबाबत खटला दाखल करायला स्वत: सरकारलाच खूप काळ घालवावा लागला. त्याच्यावर झालेले आरोप हा वेगळा मुद्दा पण. संसदीय राजकारणात सत्ताधारी पक्ष हा विरोधक आणि जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांना, आरोपांना उत्तरे देण्यास जबाबदार आणि तितकाच कटीबद्ध असतो. कन्हैय्या सरकारला जे प्रश्न विचारतो आहे. ज्या मुद्द्यांवर बोलतो आहे, ते सर्व प्रश्न मुद्दे हे सरकारच्या कामगिरीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. सत्तेत कोणतेही सरकार असले तरी, ज्या सरकारमध्ये हिंमत असेल तेच सरकार त्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकते. राज ठाकरे, राहुल गांधी यांच्या प्रमाणेच कन्हैय्या कुमार याच्याही भाषणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्याही भाषणात कधीही कोणावर व्यक्तिगत टीका नसते, कोणाचा एकेरी उल्लेख नसतो, सार्वजनिक जीवनातील संकेतांचे पूरेपूर भान राखत कन्हैय्या बोलत असतो.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

भाजपेयींवर प्रियंकास्त्र चालणार काय?

"काँग्रेस पक्षाला संजीवनी देण्यासाठी प्रियांका गांधी या राजकारणात सक्रिय बनल्या. त्यानंतर प्रियांका गांधी या वाराणसीतून निवडणूक लढवणार की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. प्रियांका गांधी तर थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्यासाठी सरसावल्या आहेत. पण काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी मात्र प्रियंकाच्या या निर्णयाबद्धल फारसे खुश नाहीत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, विरोधी पक्षात असलो तरी देशातल्या मोठ्या राजकीय नेत्यांची सशक्त आणि सक्षम लोकशाहीसाठी गरज आहे. त्यांना जबरदस्तीनं निवडणुकीत पराभूत करण्याचा प्रयत्न होऊ नये. लोकशाही मजबूत आणि संसदीय कारभारासाठी अशा मोठया नेत्यांनी निवडणुका जिंकून संसदेत येणं अत्यंत गरजेचं आहे! पण असं दिसून येतंय की, राहुल अमेठी आणि वायनाड अशा दोन ठिकाणाहून निवडणूक लढवताहेत. अमेठी त्यांचा पारंपारिक मतदारसंघ आहे. दोन्ही ठिकाणी राहुल विजयी झाले तर त्यांना एका मतदारसंघातून राजीनामा द्यावा लागेल. असं झालं तर ते अमेठीचा राजीनामा देतील आणि तिथून प्रियांकाने पोटनिवडणूक लढवावी असा विचार राहुल गांधी असल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळं वाराणसीतून प्रियांका लढतील असं वाटत नाही."
---------------------------------------------------

*दे* शातल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तीन टप्पे पार पडले आहे अद्यापि काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा या वाराणसीच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात उतरतात की नाही याबाबत चर्चा सुरू आहे प्रियंका गांधींच्या गंगा यात्रेत सहभागी होणाऱ्या शालिनी यादव यांनी समाजवादी पक्षाच्या वतीने आपण लोकसभेची निवडणूक वाराणसी तुन लढविणार आहोत असे जाहीर करून टाकले आहे मात्र प्रियांका गांधींनी अद्यापि याबाबत सस्पेन्स कायम ठेवला आहे कदाचित असं वाटतंय की काँग्रेस पक्ष अशा प्रकारची उत्सुकता  ताणून धरण्यात धन्यता मानते आहे.  शालिनी यादव ह्या  काँग्रेसच्या वतीने वाराणसीच्या महापौर पदाची निवडणूक लढविलेल्या आहे आहे त्यात त्यांचा पराभव झाला आहे राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून कार्यरत राहिले श्यामलाल यादव यांच्या त्या स्नुषा आहेत. त्यांनी आता समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पार्टी यांच्या आघाडीच्या वतीने वाराणसीच्या जागेवरून निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केलेला आहे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी असे जाहीर केले आहे की प्रियांका गांधी वाराणसीच्या जागेवरून निवडणूक लढवीत असतील तरीदेखील शालिनी यादव या आपल्या उमेदवारी मागे घेणार नाहीत

लोकसभेची निवडणूक लढवायची की नाही याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय प्रियांका वाद्रा यांच्यावर सोडून देण्यात आलेला आहे राहुल गांधीनी असं म्हटलं आहे की प्रियांका निवडणूक लढविण्याचा निर्णय स्वतः घ्यायचा आहे पण वाराणसी च्या निवडणुकीत रंग भरण्यासाठी प्रियंका वाडकर यांचे नाव घेतले जात आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात थेट प्रियांका वाद्रा यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून प्रियांका याच पुढच्या प्रधानमंत्री असतील असं चित्र निर्माण करण्यात काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते दाखवून देत आहेत प्रश्न असा आहे की प्रियंका या निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये हे उतरतील का कारण राजकारणामध्ये येण्यासाठीच त्यांना अनेक मिनतवाऱ्या केल्यानंतर अखेर राहुल गांधी अडचणीत आल्यानंतर त्या राजा काढण्यात आले आहेत सोनिया गांधी यांनीही सक्रिय राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला होता पण कालांतराने या सक्रिय राजकारणातच नव्हे तर निवडणुकीच्या राजकारणातही ही उचल्या अशाच प्रकारे प्रियंका यांनीही सक्रिय राजकारणात न येण्याचा निर्णय घेतलेला होता 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी राहुल गांधींचा प्रचार केला होता पण सक्रिय राजकारणात वाढ निवडणुकीच्या राजकारणात येण्यापासून त्यांनी स्वतःला रोखले होते पण आता त्या सक्रिय राजकारणात आल्या आहेत शिवाय काँग्रेस पक्षाच्या महासचिव म्हणून त्या कार्यालयात झाल्या आहेत सोनिया गांधीं प्रमाणेच निवडणूक राजकारण निवडणुकीच्या राजकारणापासून ते पक्षी राजकारण्यांमध्ये ही सक्रिय बनले आहेत त्यामुळेच कार्यकर्त्यांना असं वाटत आहे की प्रियांका या वाराणसी तुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देतील

सोनिया गांधी या राजकारणात आल्या त्यावेळी काँग्रेस पक्षाला पुनरुज्जीवन देण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्याकडे होती काँग्रेस पुन्हा उभी राहील अशी काही शक्यता त्यावेळेला वाटत नव्हती अशावेळी 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा त्या विरोधी पक्ष नेते आपल्या राजकारणाच्या मैदानात त्या नवख्या असल्या तरी त्यांनी संसदीय राजकारणात आणि रस्त्यावरही ही भारतीय जनता पक्षाला घेरलं होतं यूपीएचा अध्यक्षपद सांभाळून त्यांनी ज्या प्रकारचे राजकारण केलं त्याने सारेच आश्चर्यचकित झाले होते भारतीय जनता पक्षाच्या इंडिया शायनिंग या या घोषणेच्या विरोधात लढा देऊन त्यांनी युपी याची दोनदा सत्ता प्रस्थापित केली होती त्यानंतर 2004 मध्ये राज राहुल गांधी हे देखील राजकारणात सक्रिय झाले आणि त्यांनी काँग्रेसचा गड किंवा गांधी परिवाराचा पारंपरिक मतदारसंघ समजल्या जाणाऱ्या अमेठीतून निवडणूक लढवली आणि जिंकली 2007 मध्ये राहुल गांधींना काँग्रेसचे महासचिव बनविण्यात आले तर 2013 मध्ये त्यांना काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष बनविण्यात आला आणि गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात काँग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला राहुल गांधीच्या अध्यक्ष पदा खाली नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत या निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा कस लागतो आहे