Friday 31 August 2018

महाराष्ट्राचा जागल्या...!


रामदास फुटाणे यांच्या कविता या सर्वसामान्यांना हसवत असल्या तरी, ते आनंददायी साहित्य नाही, पण आनंददायी साहित्यातून समाजाला काही मिळत नाही; ते फुटणेंच्या कवितेतून मिळते.त्यांची कविता गरिबांचं, असहाय्यताचं दुःख सांगते. सामाजिक चळवळींना समाजपरिवर्तनाची शक्ती देते. राजकारण्यांना, सत्ताधाऱ्यांना भानावर आणते. हसविण्याबरोबरच नैतिकता शिकविते. विचार करण्याचं बळ देते. त्यांच्या प्रत्येक कवितेतून त्यांची दृष्टी कळते; तसंच समाजजीवनही कळतं." आज २६ ऑगस्ट रोजी सोलापुरातील निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात त्यांच्या वयाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे. त्यानिमित्तानं त्यांची केलेली ही ओळख...!
--------------------------------------------


*हिरव्या रंगाचं, केशरी रंगाचं,*
*निळ्या रंगाचं रक्त,*
*बाजारात भरपूर उपलब्ध आहे!*
*पण लाल रंगाचं रक्त संपलंय,ही देशाची शोकांतिका आहे*

अशा आमच्या लिखाणाचा
खरंच त्यांना राग येईल
परंतु.... _'संपूर्ण सह्याद्री झाडाझुडपासह विकणे आहे'...._
अशी जाहिरात आली की,
महाराष्ट्रालाही जाग येईल...!

*वात्रटिकाकार नव्हे व्यंगकाव्यकार!*
व्यंगकाव्यकार रामदास फुटाणे यांच्या यासारख्या कविता आजही वाचताना त्यांच्यातील दूरदृष्टीचा सलाम करावा वाटतो. राजकारण्यांनी केवळ सह्याद्रीच नाही तर मुंबईतल्या कुलाब्यापासून नरिमन पॉईंटपर्यंत आणि महाराष्ट्रातल्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत काय काय विकायला काढलंय याची गणतीच नाही. त्यांच्या या विचारामुळे त्यांना  *'महाराष्ट्राचा जागल्या'* असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही. त्यांनी ज्या काही कविता लिहिल्या, तिला कुणी वात्रटिका म्हणतात, कुणी भाष्यकविता म्हणतात, फुटाणेंचा उल्लेख 'वात्रटिकाकार' असा जरी केला जात असला तरी ते स्वतःला _'व्यंगकाव्यकार'_ असंच समजतात. पण काहीही म्हटलं तरी त्यातलं निखळ कवित्व कधीच लपून राहात नाही. चिंतनाची बैठक आणि तीव्र संवेदनशीलता असल्याशिवाय विनोदी लेखनही करता येत नाही, हेच फुटाणे यांच्या कवितेतून दिसून येते. व्यंगकविता केवळ हसवणारी नसते, तर अनेकदा 'ब्लॅक कॉमेडी'प्रमाणे थोबाडीतही लगावते, याची प्रचिती फुटाणे यांच्या अनेक कवितांतून येते.

*फडकुलेसरांच्या सल्ल्याने कार्यक्रमांना प्रारंभ*
फुटाणे गेली तीसहून अधिक वर्षे कवितेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात जागल्याची भूमिका पार पाडत आहेत. छोट्या खेड्यापासून अमेरिकेपर्यंत त्यांनी _'भारत कधी कधी माझा देश आहे'_ हा कार्यक्रम सादर केलाय. ही कविता त्यांनी सर्वप्रथम १९८३ साली प्रसिद्ध केली पण सामाजिक विसंगती तीक्ष्णपणे दाखवून देणाऱ्या या कवितेचा कार्यक्रम त्यांनी १९८६ पासून करायला सुरुवात केली. ७ सप्टेंबर १९८६ फुटाणे यांचं राजकीय व्यंगकवितांवरील व्याख्यान सोलापुरात आयोजित करण्यात आलं होतं. सुमारे तासभर रंगलेल्या या व्याख्यानाचा विषय होता _'भारत कधी कधी माझा देश आहे'._ या व्याख्यानाला ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. निर्मलकुमार फडकुले हेही उपस्थित होते. डॉ. फडकुले यांच्यासारखा गंभीर प्रकृतीचा साहित्यिकही या व्याख्यानाने प्रभावित झाला. त्यांनी फुटाणे यांना, व्याख्यानाची लांबी वाढवून ते दीड तासाचा करण्याचा सल्ला दिला. फुटाणे यांनी तो सल्ला मानला आणि आज तीसवर्षांहून अधिक काळ लोटला _'भारत कधी कधी माझा देश आहे.....!_

*महाराष्ट्रभर कवितांचा जागर आरंभला*
_'भारत माझा देश आहे'_ या पाठयपुस्तकातल्या प्रतिज्ञेच्या अनुषंगाने वर्तमान स्थितीवर केलेले मार्मिक भाष्य या कवितेत आहे. देश, देशप्रेम, देशाभिमान  वगैरे गोष्टींबद्धल खूप भाबडेपणाने बोललं जातं!परंतु कृतीच्या पातळीवर आनंदी आनंद असतो. तीसेक वर्षांपूर्वीची ही कविता आजच्या परिस्थितीतही तेवढीच समकालीन ठरते. एका व्यक्तीने केलेला कार्यक्रम सलग तीस वर्षांहून अधिक काळ सुरू राहतो, ही सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप मोठी घटना आहे. मराठीतील काव्यवाचनाची परंपरा, तत्कालीन साहित्यिक वातावरण आणि अभिरुची यांचाही विचार करणं आवश्यक ठरतं. विंदा करंदीकर, वसंत बापट, आणि मंगेश पाडगावकर यांनी महाराष्ट्रभर कवितेचा जागर सुरू केला होता. शालेय अभ्यासक्रमातल्या पाठयपुस्तकापुरत्या मर्यादित असलेल्या मराठी कवितेला रसिकवर्ग तयार होत होता. या तिघांनी मराठी कविता हजारो रसिकांपर्यंत पोहोचविली. करंदीकर, बापट, पाडगावकर यांच्यानंतर काव्यवाचनाची ही परंपरा पुढे नेली ती रामदास फुटाणे यांनी. त्यांना साथ होती फ.मु. शिंदे, अशोक नायगावकर, अरुण म्हात्रे आणि इतर बऱ्याच कवींची. फुटाणे यांच्या कवितेची प्रकृती अगदी भिन्न होती. वर्तमान, राजकीय, सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करणाऱ्या छोट्या कविता फुटाणे यांनी लिहिल्या. १९८२ पासून ते साप्ताहिक 'जत्रा'मध्ये अशा कविता लिहीत होते. त्याआधी फुटाणे हिंदी कविता लिहीत होते. हिंदी कवी संमेलनातून सहभागी होत होते. त्यामध्ये त्यांची 'कटपीस' ही कविता गाजत होती. हिंदीप्रमाणे मराठीत विनोदी कवितांची संमेलने होत नव्हती. मराठीत वात्रटिकेची परंपरा असली तरी राजकीय व्यंगकविता नव्हती. फुटाणे यांनी वात्रटिकेचा बाज बदलून तिला राजकीय व्यंगकविता किंवा भाष्यकविता बनवलं. वरवर गमतीदार वाटणाऱ्या या कवितेचा आशय खूप खोल असतो. याबाबत पु.ल. देशपांडे म्हणतात, _'वरवर विनोदी वाटणाऱ्या या कवितांचं पाणी खूप खोल आहे'._

*फुटाणे यांचे शापित्व कवित्व प्रा.रा.ग.जाधव*
मराठीतील ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. रा. ग. जाधव यांनी फुटाणे यांच्या कवितेसंदर्भात केलेलं भाष्य खूप महत्वाचं आहे, ते म्हणतात, ' तुकोबा-रामदासांच्या कुलशीलाच्या एका धारेचे शिलेदार आहेत. ही धारा मनस्वी वृत्तीच्या संवेदनशील अशा सांस्कृतिक भाष्यकाराची आहे. तिला आध्यात्मिक उद्दिष्टांपेक्षा संस्कारलुप्त अशा मानवी शुद्रत्वाच्या तीव्र जाणिवेची आतली सल आहे. या प्रकारच्या देशीय दाहक धारेचं धनी होणं, हे खरं तर , शापित कलावंताचे भागधेय ठरते. 'शापित' अशा अर्थानं की, असा कवी अहोरात्र युद्धाच्या प्रसंगात गुरफटलेला राहतो. त्यातून त्याची कधीच सुटका होत नाही. मोठ्या कवित्वाचं मूळ अशा शापात असतं. रामदास फुटाणे या प्रकारचे शापित कवित्व होय.'

*चित्रकला शिक्षक ते व्यंगकाव्यकार*
फुटाणे हे मूळचे चित्रकला शिक्षक. चित्रपटाच्या वेडामुळे ते निर्माते बनले आणि 'सामना' चित्रपटाची निर्मिती केली. नंतरच्या 'सर्वसाक्षी' चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शनही त्यांनी केलं. सामना चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळाली. परंतु एका चित्रकला शिक्षकाने चित्रपट क्षेत्रात पदार्पण केल्यानंतर त्यांचं जे काही होतं, तेच फुटाणे यांचं झालं. ते कर्जबाजारी झाले. परंतु या दोन्ही चित्रपटाचं काही लाखाचं कर्ज त्यांनी केवळ कवितेच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फेडलं. हेही अभूतपूर्व म्हणायला हवं. _'भारत कधी कधी माझा देश आहे...'_ हा कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर १९९२-९३ च्या सुमारास त्यांनी या कार्यक्रमाची  मोठी जाहिरात-होर्डिंग्ज महाराष्ट्रातल्या प्रमुख एसटी स्थानकावर लावली. त्यावर राजकीय, सामाजिक, व्यंगकविता लिहिल्या  दलित आत्मकथनांच्या बहराच्या काळात , _'बामणांनी मटण महाग केलं, दलितांनी पुस्तक महाग केलं...'_ हे त्यांचं भाष्य खूप गाजलं. राजकपूर यांचा 'राम तेरी गंगा मैली' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता आणि त्यातील मंदाकिनीची दृश्य खूप चर्चेत होती त्यावर फुटाणे यांनी केलेलं भाष्य केवळ त्या चित्रपटापुरतं नव्हे, तर एकूण सामाजिक मानसिकतेवर प्रहार करतं.
_'उसवलेली संस्कृती,_
_हळूहळू फाटू लागते,_
_तेव्हा गावातील भिकारीनसुद्धा_
_मंदाकिनी वाटू लागते'._
या ओळींची तेव्हा खूपच चर्चा झाली.

*सामाजिक प्रबोधनाने आमदार बनवलं!*
राजकारण्यांना चिमटे काढत, सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करीत हसत, हसवत मनोरंजन आणि प्रबोधन अशा दुहेरी पद्धतीने फुटाणे कार्यक्रम खुलवितात _'पंढरपूरची वारी आणि तमाशाची बारी'_ या दोन्ही महाराष्ट्राच्या परंपरा आहेत. हा देश किर्तनाने सुधारला नाही आणि तमाशाने बिघडला नाही...' असं सांगत ते महाराष्ट्राच्या प्रबोधन परंपरेची आठवण करून देतात . राजकीय व्यंगकविता लिहिताना ज्यांच्यावर कविता लिहिल्या त्यांनाही गंमत वाटली पाहिजे. कवितेनं कुणी जखमी होऊ नये, अशी त्यांची कविता; कधी पक्षपाती बनत नाही. उलट काँग्रेसच त्यांच्या टीकेचं सर्वाधिक लक्ष्य असते. काही वर्षांपूर्वी शरद पवार हे त्यांच्या कवितांचे मोठे गिर्हाईक होते. परंतु पवारांनीही अनेकदा स्वतःवरील टीकेचा आनंदाने आस्वाद घेतला. त्याच पवारांनी त्यांना काँग्रेसची उमेदवारी देऊन विधानपरिषदेवर निवडून आणलं. अनामत रकमेव्यतिरिक्त एकही पैसा खर्च न करता विधानपरिषदेवर निवडून आलेले फुटाणे हे राज्याच्या इतिहासातले शेवटचे आमदार असावेत.

*जागतिक मराठी परिषदेतून कवींना स्थान*
फुटाणे हे केवळ कवी नाहीत, तर चांगले संघटकही आहेत. 'जागतिक मराठी परिषद' हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. मराठी साहित्यातील ग्रंथ पुरस्कार जेव्हा दीडशे रुपयांपासून पाचशे रुपयांपर्यंत होते, तेव्हा त्यांनी पुढाकार घेऊन भैरूरतन दमाणी पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार, यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार, फडकुले पुरस्कार असे घसघशीत रकमेचे पुरस्कार सुरू केले. पुणे फेस्टिव्हलमध्ये कवी संमेलन सुरू केलं. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रभर भ्रमंती करताना फुटाणे यांना गावोगावी नवे कवी भेटू लागले. पुण्यामुंबईपासून दूर आडबाजूलाही गंभीरपणे कविता लिहिली जाते आणि त्याची दखल कुठेच घेतली जात नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी अशा कवींना पुण्या मुंबईत व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं पुण्यात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानची स्थापना त्यांनी केली माजी मंत्री प्रकाश ढेरे यांच्या सहकाऱ्यांच्या गंगा लॉज मित्रा मंडळ यांच्यावतीने १२ मार्च रोजी यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीला कवी संमेलन आणि पुरस्कार सुरू केलं. गेली तीसेक वर्षे महाराष्ट्रातल्या नामवंत कवींना आवर्जून संधी दिली जाते. अशा कविसंमेलनाला नामवंत कवींना आमंत्रित केलं जातंच शिवाय नव्या कवींना आवर्जून संधी दिली जाते. या कविसंमेलनाला मोठी गर्दी होते.

*मनांत खदखदणाऱ्या क्षोभाचे दर्शन : अरुण साधू*
ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक अरुण साधू यांनी फुटाणेंच्या कवितेबद्धल म्हटलं आहे, ' फुटाणे यांच्या कवितेच्या रूपाने भारतातील सर्वसामान्य जनता देशाच्या धिंडवड्याकडे उघडया दिलाने पाहते. हे नुसतं तटस्थ निरक्षण नाही. निरीक्षणावर भाष्य करताना ही कविता या लोकांच्या व्यथा आणि खंत व्यक्त करते.आणि त्याचबरोबर त्यांच्या मनात खदखदणाऱ्या क्षोभाचेही दर्शन घडविते. या कवितांमधून समाजाचं अत्यंत निराशाजनक आणि विदारक चित्र उभं राहतं असलं, तरी या सळसळणाऱ्या संतापामध्येच देशातील काळ्याकुट्ट अंधारातील प्रकाशाचा किरण दिसतो.

*हसण्याबरोबरच नैतिकता शिकवते!*
रामदास फुटाणे यांच्या कविता या सर्व सामान्यांना हसवत असल्या तरी, ते आनंददायी साहित्य नाही. पण आनंददायी साहित्यातून समाजला जे काही मिळत नाही; ते फुटाणेंच्या कवितेतून मिळते. त्यांची कविता गरिबांचं असहाय्यतांचं दुःख सांगते. सामाजिक चळवळींना समाजपरिवर्तनाची शक्ती देते. राजकारण्यांना, सत्ताधाऱ्यांना भानावर आणते, हसविण्याबरोबरच नैतिकता शिकविते. विचार करण्याचे बळ देते. त्यांच्या प्रत्येक कवितेतून त्यांची दृष्टी कळते; तसंच समाजजीवनही कळतं. अशा या समाजाभिमुख साहित्यकाराचा आणि त्याच्या साहित्याचा, तसेच त्यांच्या जागलेपणाला अमृतमहोत्सवी वर्षात सलाम...!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

प्रभंजन साठीचा लेख....!

Friday 17 August 2018

अटलजींची चरित्रे आणि काव्य प्रतिभा!

 चौदावे प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांचं आयुष्य आतापर्यंतच्या सर्व प्रधानमंत्र्यांपेक्षा जर वेगळं आहे. त्यांना आताशी स्मृतिभ्रंश झाला होता. पण काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या आयुष्यातील एकेक घटना पाहिल्या की, त्यांचेच शब्द आठवतात. 'मला सगळ्या गोष्टी मिळतात, पण उशिरा!' हे आठवायचं कारण आता त्यांच्या आयुष्यातील अखेरच्या काळात त्यांची भराभर चरित्रं आणि पुस्तकं येऊ लागली आहेत. त्याची सुरुवात झाली 'मेरी एकावन्न कविताए' पासून! हा काव्यसंग्रह धडाक्यात खपला. मराठीत देखील 'गीत नवे गातो मी' नावानं त्याचा अनुवाद झाला. हे पुस्तक देखील झपाट्यानं खपलं. सध्या ते पुस्तक उपलब्ध नाही.
हा कवितासंग्रह चार आवृत्या झपाट्यानं खपल्या तरी वाजपेयींना त्याचं कारण चांगलंच माहिती असावं. कारण तिसऱ्या आवृत्तीला त्यांनी 'दोन शब्द' लिहावेत म्हणून आग्रह झाला तेव्हा ते म्हणाले, 'यह कैसे भाई दो संस्करण बिक गया तो फिर नये संस्करणके लिये दो शब्द की क्या आवश्यकता?' पण मग खूपच आग्रह झाल्यावर त्यांनी लिहिलं. ' मुझे यह जानकर खुशी हुई हैं कि मेरी कविताओंके इस संग्रहका तिसरा संस्करण प्रकाशित होणे जा रहा हैं। मैने कभी सोचाभी नहीं था कि मेरी ये कविताये छपेगी, चावसे पढी जायेगी और पढनेवाले उन्हे खरीदकर पढेंगे। यदी खुली अर्थव्यवस्थाके शब्दोमें कहना हो तो मेरा बाजारभाव उंचा हैं और फिलहाल उसके गिरनेकी कोई आशंका नहीं हैं। मै जानता हुं की मेरे पाठक कविताके प्रेमी इसलीये हैं कि वे इस बातसे खुश हैं कि मैने राजकीय रंगीस्तानमे रहते हुये भी, अपने ह्रदयमें छोटीसी स्नेह सलीला बहाए रखता हुं। मै अपने पाठकोको ह्रदयसे धन्यवाद देता हुं और उनके अपनत्वको जीवनका संबल मानकर चलता हुं।'
हा प्रकार सुरू असतानाच अटलजींची चरित्रे यायला सुरुवात झाली. सर्वप्रथम अटलजींचे एकेकाळचे लखनौतील सहकारी पत्रकार डॉ. चंद्रिकाप्रसाद शर्मा यांचं 'कवी राजनेता अटलबिहारी वाजपेयी' हे चरित्र आलं. त्याच्या जोडीलाच शर्मा यांनीच संपादित केलेलं अटलजींची भाषणं-लेख असलेलं पुस्तकही आलं. मग ह्याचाच आधार घेऊन थोडं इकडं तिकडं करून ८-१० पुस्तकं बाजारात आली. ह्या सगळ्या वातावरणाचा परिणाम म्हणून असेल, 'आपकी अदालत'फेम रजत शर्मा यांनी देखील जगविख्यात पेंग्विन प्रकाशनासाठी अटलजींचं चरित्र लिहिलं.

अर्थात, ही हवा मराठीत शिरणं साहजिकच होतं. अनेक प्रकाशकांची धावपळ सुरू झाली. उत्कर्ष प्रकाशनाच्या सु.वा.जोशी यांनी डॉ. चंद्रिकाप्रसाद शर्मा यांच्या पुस्तकाचे मराठी अनुवादाचे हक्क घेऊन इंदूरच्या बाळ उर्ध्वरेषे यांच्याकडं सोपवलं. दरम्यान प्रभात प्रकाशनाच्या शिवा घुगे यांना देखील वाजपेयींचं चरित्र काढावंस वाटू लागलं. ते त्याच्यासाठी चरित्रकाराचा शोध घेऊ लागले. मुंबईच्या 'रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी'च्या ग्रंथालयातील अटलजींच्या पुस्तकाची मागणी वाढली. त्यात पुण्याच्या चंद्रकला प्रकाशनाची वाजपेयी चरित्राची जाहिरात झळकली. लेखिका होत्या ज्येष्ठ पत्रकार जयश्री देसाई. इंदूरच्या उर्ध्वरेषे यांचं अनुवाद तयार झाला पण सु.व.जोशीकडं ते रखडलं. दरम्यान १२ जून ९८ ला नानाजी देशमुखांच्या हस्ते पुण्यात जयश्री देसाईंच्या पुस्तकाचं प्रकाशनही झालं.

अटलजींनी एम.ए च्या बरोबरीनं एल.एल.बी ची परीक्षा द्यायचं ठरवल्यावर नोकरीतून निवृत्त झालेल्या त्यांच्या वडिलांनाही कायद्याचं शिक्षण घ्यावसं वाटलं. त्यामुळं एल.एल.बीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी  तेही अटलजींबरोबर कानपूरला आले. ...दोघे होस्टेलमध्ये एकाच खोलीत राहत असत. अशी दुर्मिळ माहिती ह्या पुस्तकात आढळते. शिवाय ह्या पुस्तकात अटलजींच्या सर्व पुस्तकांची नोंद आढळते. अटलजींच्या नावावर गद्य लेखनाची पाच पुस्तकं तर कवितांची दोन पुस्तकं आहेत. 'कैदी कविराय की कुंडलिया' आणि 'मेरी एक्यावन कविताये' हे दोन कवितासंग्रह. 'मृत्यू या हत्या' हे पुस्तक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या गूढ अपमृत्यूवर आहे. दुसरं पुस्तक 'जनसंघ और मुसलमान' असून त्यात जनसंघाच्या मुसलमानांविषयीच्या धोरणाची चर्चा आहे. पण हे आजही उपलब्ध होत नाही. अन्य तीन 'कुछ लेख, कुछ भाषण', 'राजनीती और रपरिली राहें', आणि 'बिंदू बिंदू विचार' ही पुस्तकं चंद्रिकाप्रसाद यांनीच संपादित केली आहेत.

बाळ उर्ध्वरेषे यांनी अनुवादित केलेल्या चंद्रिकाप्रसाद शर्मा यांच्या पुस्तकातून अटलबिहारी वाजपेयींच्या जीवनाची योग्य मांडणी झाली आहे. याचं कारण शर्मा वाजपेयींचे निकटवर्तीय असूनसुद्धा त्यांच्या दोषांवर बोट ठेवायला ते कचरले नाहीत. विशेष करन १९८१ मघ्ये 'वीर प्रताप' या साप्ताहिकात त्यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. ती त्यांनी उद्धृत केली आहे
'आपको विवाह न करनेका खेद हैं?
त्यावर वाजपेयींचं उत्तर आहे.
'कई बार मुझे इस बातका खेद मुझे अवश्य होता हैं। यदि मै विवाहित होता तो कई प्रकारकी भ्रांतीया और भ्रामक कहानीया न फैलती। लोग समझते हैं हर कुंवारा आदमी महिलाओंका केंद्र होता हैं।'
दुसरा प्रश्न आहे. - क्या आप ब्रह्मचारी हैं? कुंवारे भी ...की दोनो हैं।'
त्यावर वाजपेयी म्हणतात, 'मै केवल कुंवारा व्यक्ती हुं।
वाजपेयींनी कुठलाही आडपडदा न ठेवता या खोट्या तत्वज्ञानाचा आडोसा न घेता जे उत्तर दिलं ते संस्मरणीय असंच आहे. ह्या उत्तरानं वाजपेयींबद्धलचं आपलं मत जरा देखील वाईट होत नाही. इतर मात्र कुणी वाजपेयी चरित्रकार या विषयकडं वळतच नाहीत. अटलबिहारी मात्र एकूणच सगळ्यांबाबतीत स्पष्ट आहेत. त्यांना भ्रमदेखील नाही. त्यांच्या पहिल्या कविता संग्रहाच्या प्रकाशनानंतर त्यांनी शिवमोहनलाल श्रीवास्तव यांना पत्र लिहिलं होतं ते त्या दृष्टीनं पाहण्यासारखं आहे. वाजपेयी लिहितात. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामाची संकल्पशक्ति, भगवान श्रीकृष्णाची राजनैतिक कुशलता और आचार्य चाणक्याची निश्चयात्मिका बुद्धि. त्यांनी आपल्या जीवनातील क्षण-क्षण आणि शरीरातील कण-कण राष्ट्रसेवासाठी यज्ञात समर्पित केलंय.....

अटलजींची काव्यप्रतिभा
अटलजी यांचे एक राजकारणी त्यातही पंतप्रधान म्हणून मुल्यमापन अनेक आयामांमधून करण्यात आले आहे. त्यांची भाषणे, कविता तसेच अन्य लिखाण आणि एकंदरीतच व्यक्तीमत्वाचाही विविधांगी मागोवा घेण्यात आला आहे. मात्र अटलजींचे काव्य, त्यांचे जीवन आणि आजचे राजकीय संदर्भ नव्याने तपासून पाहिले असता काही अभिनव बाबींचे आपल्याला आकलन होते. आज याबाबतच….

अटलजींनी आपले काव्य, त्याप्रती असणारे प्रेम आणि अंत:स्फुर्तीवर अनेकदा भाष्य केले आहे. यातच एकदा ते म्हणतात, “मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नही। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य-निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय-संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जयघोष है” यामध्ये त्यांनी आपले जीवन आणि काव्यातील अतुट संबंध काही शब्दांमध्ये अतिशय चपखलपणे नमुद केला आहे. काव्यातील हाच ‘आत्मविश्‍वासाचा जयघोष’ त्यांना आपल्या वाटचालीत उभारी देणारा ठरला. अनेक चढउतार अनुभवत आणि हलाहल पचवून यशाचे गौरीशंकर गाठतांनाही त्यांना कधी अहंकाराने ग्रासले नाही. खरं तर अटलजी हे फार मोठे कवि नाहीत. त्यांच्याकडे उत्तुंग प्रतिभा आणि जगाला चकीत करणारे शब्द भांडारही नव्हते. काव्याच्या कसोटीवर मूल्यमापन केले असता हे अन्य मान्यवरांच्या तुलनेत कुठेही टिकू शकणार नाहीत. मात्र सहा दशकांपेक्षा जास्त राजकीय आणि सामाजिक वावरतांना संवेदनशीलपणे अनुभवलेल्या क्षणांसाठी त्यांनी विलक्षण सुलभ अभिव्यक्तीचा वापर केला आहे. वाजपेयी घराण्यातच काव्याचा तेजस्वी वारसा होता. त्यांचे आजोबा हे संस्कृत तर वडील खडीबोली आणि ब्रज भाषेतील रचियते होते. अर्थात कालानुरूप अटलजींनी सुलभ हिंदीचा वापर केला. जी अगदी प्रवाही अगदी समर्पक शब्दांत सांगायचे तर प्रासादिक म्हणून वाखाणण्यात आली. त्यांच्या प्रारंभीच्या सृजनावर हिंदीतील विख्यात कवि तथा त्यांचे मित्र डॉ. शिवमंगलसिंग सुमन यांचा प्रभाव असल्याचे समीक्षकांचे मत आहे. अगदी त्यांची विख्यात ‘गीत नया गाता हू’ ही कविता तर थेट सुमन यांच्याच शैलीत सादर करण्यात आली आहे.

टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात,
कोयल की कूक रात,
प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हू्ं।
गीत नया गाता हूँ्।

टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी?
अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी।
हार नहीं मानूँगा,
रार नहीं ठानूँगा,
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ्।
गीत नया गाता हूँ्।

यातील ‘हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा’ या दुर्दम्य आशावादाने काळाच्या कपाळावर आपली कर्तृत्वगाथा लिहण्याचा संकल्प त्यांच्या काव्यात सर्वत्र आढळतो. अगदी भाजपची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी उत्स्फुर्तपणे काढलेले ‘अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा’ हे वाक्य तर काळानेच पुढे खरे ठरविल्याचे आपण पाहिले आहे. याचप्रमाणे ‘दांव पर सब कुछ लगा है, रूक नही सकते । टूट सकते है मगर हम झुक नही सकते ॥’ अशा पध्दतीने परिस्थितीशी निकराने झुंज घेण्याची सकारात्मकता त्यांच्या काव्यात आहे. अटलजी स्वत: ज्या विचारांच्या मुशीत घडले त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सांस्कृती राष्ट्रवाद हा त्यांच्या काव्यात आपसूकच स्त्रवला. यात राष्ट्र आराधनासह भारतमाता, आसेतु-हिमाचल राष्ट्रीय ऐक्य, बलशाली राष्ट्राची उभारणी, अखंड भारत आदी प्रतिमांचा मुक्त वापर करण्यात आला आहे. मात्र यात फक्त इतिहासाचेच गौरवगान नसून दाहक वर्तमान आणि उज्ज्वल भविष्यालाही तितकेच महत्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. ‘दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएँगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएँगे॥’ या पंक्ती याच्याच निदर्शक आहेत. तर त्यांच्या काव्यात काही वैयक्तीक अनुभुतीदेखील आहेत.

चौराहे पर लुटता चीर
प्यादे से पिट गया वजीर
चलूँ आखिरी चाल कि बाजी छोड़ विरक्ति सजाऊँ?
राह कौन सी जाऊँ मैं?

सपना जन्मा और मर गया
मधु ऋतु में ही बाग झर गया
तिनके टूटे हुये बटोरूँ या नवसृष्टि सजाऊँ मैं?
राह कौन सी जाऊँ मैं?

दो दिन मिले उधार में
घाटों के व्यापार में
क्षण-क्षण का हिसाब लूँ या निधि शेष लुटाऊँ मैं?
राह कौन सी जाऊँ मैं ?

या कवितेत निर्णयातील जटिलतेचा सनातन मनोसंघर्ष रंगविण्यात आला आहे. मात्र भावना आणि कर्तव्यातील संघर्षात कुठल्या मार्गाचा अंगिकार करावा हे त्यांना ज्ञात आहे. म्हणूनच ते स्पष्टपणे म्हणतात:-

आग्नेय परीक्षा की
इस घड़ी में-
आइए, अर्जुन की तरह
उद्घोष करें :
“न दैन्यं न पलायनम।”

अर्थात आयुष्यातील अनेक कटू प्रसंगांमधूनही त्यांनी कधी पलायनवाद स्वीकारला नाही. मात्र समकालीन राजकारणातील काही बाबींमुळे त्यांची अस्वस्थता काव्यातून स्त्रवते तेव्हा कठोर प्रहारदेखील करते.

कौरव कौन
कौन पांडव,
टेढ़ा सवाल है।
दोनों ओर शकुनि
का फैला
कूटजाल है।
धर्मराज ने छोड़ी नहीं
जुए की लत है।
हर पंचायत में
पांचाली
अपमानित है।
बिना कृष्ण के
आज
महाभारत होना है,
कोई राजा बने,
रंक को तो रोना है।

या ओळी आजच्या स्थितीवर मार्मिक भाष्य करणार्‍या नव्हेत काय? अर्थात आजच्या युगातल्या ‘कृष्णाविना महाभारता’तल्या कोलाहलात अटलजींसारख्या उत्तुंग व्यक्तीमत्वांची महत्ता अजूनच ठसठशीतपणे अधोरेखित होते. आपल्या आयुष्यात यशासाठी काळाशी झुंज घेत शिखर गाठण्याचा आशावाद बाळगणारे अटलजी हे मात्र यशस्वी झाल्यावर जमीनीशी जुळलेली नाळ तुटू नये अशी ईश्‍वराजवळ प्रार्थना करतात.

धरती को बौनों की नहीं,
ऊँचे कद के इन्सानों की जरूरत है।
इतने ऊँचे कि आसमान छू लें,
नये नक्षत्रों में प्रतिभा की बीज बो लें,
किन्तु इतने ऊँचे भी नहीं,
कि पाँव तले दूब ही न जमे,
कोई कांटा न चुभे,
कोई कलि न खिले। न वसंत हो, न पतझड़,
हों सिर्फ ऊँचाई का अंधड़,
मात्र अकेलापन का सन्नाटा।

मेरे प्रभु!
मुझे इतनी ऊँचाई कभी मत देना,
गैरों को गले न लगा सकूँ,
इतनी रुखाई कभी मत देना।

यशाच्या शिखरावरील विलक्षण एकीकीपणाची अनुभुती घेणार्‍या वाजपेयींच्या या ओळीला स्वानुभुतीचा आयाम आहे. आकाशाला गवसणी घालतांना जमीनीचे नातेदेखील तितकेत महत्वाचे असल्याचेही त्यांनी यातून स्पष्ट केले आहे. विशेषत: सध्याच्या राजकारणातील स्वमग्न उन्मत्तपणाच्या पार्श्‍वभूमिवर त्यांचा हा नम्रपणा विशेष उठून दिसतो. त्यांच्या ‘आओ फिर से दिया जलाये’ आदींसारख्या काही कविता तर जनमानसात चांगल्याच रूजल्या आहेत. अनेकदा त्यांचे उध्दरण होते. यातील ओळी दुर्दम्य आशावादाच्या प्रतिक बनल्या आहेत. आज अटलजी अत्यंत विकल अवस्थेत आहेत. आयुष्यभर सार्वजनिक जीवनात व्यतीत केलेल्या आणि विशेषत: आपल्या ओजस्वी भाषणांनी देशवासियांना मंत्रमुग्ध करणार्‍या या महान व्यक्तीमत्वाचा ‘आवाज’ व्याधींनी हिरावून घेतलाय, काळाचा हा क्रूर खेळच मानावा लागेल. स्वत: त्यांनी आपल्या एका कवितेत वार्धक्याची चाहूल अशी व्यक्त केली आहे.

जीवन की ढलने लगी सांझ
उमर घट गई
डगर कट गई
जीवन की ढलने लगी सांझ।

बदले हैं अर्थ
शब्द हुए व्यर्थ
शान्ति बिना खुशियाँ हैं बांझ।

सपनों में मीत
बिखरा संगीत
ठिठक रहे पांव और झिझक रही झांझ।
जीवन की ढलने लगी सांझ।

आज आयुष्याच्या उत्तरायणात या नेत्याच्या मनात नेमके काय असेल हो? मला तर अटलजींसोबत आज अशाच जर्जरावस्थेच्या स्थितीत असणारे जॉर्ज फर्नांडीसही अवचितपणे आठवले…आणि काळाचा महिमाही जाणवला !

यातच अत्यंत विकल अवस्थेत असणार्‍या अटलजींची ही कविता बरेच काही सांगून जाणारी आहे.

मैंने जन्म नहीं मांगा था,
किन्तु मरण की मांग करुँगा।

जाने कितनी बार जिया हूँ,
जाने कितनी बार मरा हूँ।
जन्म मरण के फेरे से मैं,
इतना पहले नहीं डरा हूँ।

अन्तहीन अंधियार ज्योति की,
कब तक और तलाश करूँगा।
मैंने जन्म नहीं माँगा था,
किन्तु मरण की मांग करूँगा।

बचपन, यौवन और बुढ़ापा,
कुछ दशकों में ख़त्म कहानी।
फिर-फिर जीना, फिर-फिर मरना,
यह मजबूरी या मनमानी?

पूर्व जन्म के पूर्व बसी—
दुनिया का द्वारचार करूँगा।
मैंने जन्म नहीं मांगा था,
किन्तु मरण की मांग करूँगा।

काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ ।*
इतक्या भव्यदिव्य व्यक्तीमत्वाच्या जीवनाचा आढावा हा खंडप्राय ग्रंथाचा विषय असतो आणि त्यातल्या चढउतार वा घडामोडींचा आलेख एका लेखाच्या मर्यादेत बसणारा नसतो. नेहरूयुगाचा साक्षीदार आणि त्यांच्या नातसुनेच्या विरोधाला सामोरे जाण्यापर्यंतचा कालखंड, अफ़ाट लांबीचा व प्रदिर्घ आहे. त्यातली शालीनता आजच्या राजकारणी पिढीला कितपत समजू शकेल? त्यांच्यातला नेहरूवाद आणि हिंदूत्व कसे वेगळे काढायचे, तेही समजू शकणार नाही. डाव्या आणि उजव्या राजकीय मतप्रवाहांचा मध्यबिंदू, असे हे राजकीय व्यक्तीमत्व होते. राजकीय भूमिकांच्या बाबतीत कडव्या मानल्या जाणार्‍या मतप्रवाहाच्या मुशीत घडलेला उदारमतवादी नेता, हाच मुळातला चमत्कार आहे. पण त्याची आणखी एक दुसरी बाजू म्हणजे कोवळ्य़ा तरूण वयात त्यांनी ज्या विचारांची कास धरून नेहरूयुगाला आव्हान उभे केलेले होते, त्याची पाळेमुळे भारतीय समाजमनात खोलवर रुजवण्यात त्यांची हयात खर्ची पडली. आज भाजपा पुर्ण बहूमताने सत्तेत आहे, त्याचे श्रेय अटलजींना द्यावे लागेल. जनसंघाच्या रुपाने जो नवा राजकीय मतप्रवाह १९५० च्या दशकात आरंभ झाला होता, त्याच्यासमोर कॉग्रेस हे अक्राळविक्राळ आव्हान होते. सात दशकानंतर उलटी स्थिती आलेली आहे. हा आमुलाग्र फ़रक समजून घ्यायचा, तर अटलजींचेच शब्द समजून घेतले पाहिजेत. काळाच्या कपाळावर विधीलिखीत मी लिहीतो, असा त्यातला आशय आहे. तो दुर्दम्य आत्मविश्वास किंवा इच्छाशक्तीच त्यांच्या पक्षाला इथवर घेऊन आलेली आहे. त्यांच्या भक्त अनुयायांना त्यातली तपस्या किती उमजली आहे? मग त्यांच्याच विरोधकांना तरी कितपत समजू शकेल? राजकारणात वा समाजकारणात बदलाचे कंकण हाती बांधलेल्यांना अशक्य कोटीतल्या गोष्टी शक्य करण्याची आकांक्षा मनाशी बाळगावी लागते. त्यात नियती वा नशिब या शब्दांना कुठलेही स्थान नसते, ह्याचे मुर्तिमंत स्वरूप म्हणून अटलजी राजकीय जीवन जगले. अखेरच्या काही वर्षात त्यांना विस्मरणाच्या स्मृतीभ्रंशाच्या व्याधीने ग्रासलेल्या अवस्थेत काढावे लागले. पण त्यांच्यापुरती ही विस्मृती मर्यादित होती काय? की अवघ्या राजकारणालाच विस्मृतीच्या व्याधीने आज ग्रासलेले आहे? राजकीय क्षेत्रात वावरणा‍र्‍यांना नेहरूंची उदात्तता समजत नाही, की अटलजीं जगलेल्या उदारतेचा लवलेश प्रभावित करत नाही. एकमेकांच्या उरावर बसणारे व एकमेकांना हीन लेखण्यात धन्यता मानणारे आजचे राजकारण, अटलजींना किती भावले असते? अशा काळात आपल्या प्रगल्भ राजकीय स्मृती व अनुभवांना किड लावणार्‍या राजकारणाने ते अधिकच व्यथित झाले नसते काय? काळाच्या कपाळावर आपण कुठले भाकित लिहून बसलो, अशा विचारांनी त्यांना अधिकच दु:खी केले नसते काय? की त्यात पडण्यापेक्षा त्यांनी विस्मृतीत स्वत:ला लपेटून काळाच्या कुशीत विसावण्य़ाची मानसिक तयारी खुप आधी केली होती? सत्तेच्या कुठल्याही पदावर आरुढ नसताना आज त्यांच्यासाठी हळहळणारा भारत म्हणूनच त्या स्मृती परत जागवत असेल ना?

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

करुणानिधी: कलाईग्नर...!

'कलाईग्नर'म्हणजे कलेतील विद्वान! अशी ओळख असलेला नेता! देशात हिंदीचा प्रभाव गाजविणाऱ्या उत्तरभारतीयांच्या विरोधात उभं ठाकून, हिंदीविरोधी राजनीती स्वीकारून दक्षिण भारताच्या राजकारणावर, तामिळी लोकांवर करुणानिधी नावाचं गारुड जवळपास ७६ वर्षे वावरत होतं. दक्षिण भारतीय राजकारणातले प्रमुख विरोधी नेता म्हणून उभारी घेतलेले आणि त्याचबरोबर ब्राह्मणवाद विरोधी राजनीतीचे प्रतीक बनून राहिलेले करुणानिधी! त्यांचा कलेतील विद्वत्तेपासून राजकारणातील पितामह पर्यंतचा जीवन प्रवास अत्यंत रोचक असा राहिलेला आहे!"
------------------------------------------
द्रविड मुनेत्र कळघम अर्थात डीएमके चे प्रमुख मुथुवेल करुणानिधी यांचं वयाच्या ९४ व्या वर्षी नुकतंच निधन झालं. त्यांच्या निधनानं दक्षिणी राजकारणातल्या एका प्रदीर्घ कालखंडाचा अंत झालाय. करुणानिधी देशातल्या सर्वात ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांपैकी एक होते. पांच वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले करुणानिधी हे ६० वर्षे विधानसभेचे सदस्य होते. गेल्या २६ जुलैला त्यांनी डीएमके चे प्रमुख म्हणून ५० वर्षे पूर्ण केले होते. राजकारणातली षष्ठयब्दी आणि पक्षप्रमुखपदाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करणारे देशातले ते एकमेव नेते होते.

त्यांनी आपल्या किशोरावस्थेपासूनच सार्वजनिक जीवनाला प्रारंभ केला होता. त्यांची घरची सांपत्तिक स्थिती तशी फारशी चांगली नव्हती, पण विद्याभ्यासात विद्यार्थी म्हणून मात्र ते प्रचंड हुशार होते. त्यांचे कुटुंबीय तामिळनाडूतलं पारंपरिक वाद्य 'नादस्वरम' वाजवून आपलं गुजराण करीत. त्यामुळं संगीताप्रति त्यांची रुची असणं स्वाभाविक होतं. पण लहानपणी संगीत शिकण्यासाठी गेलेल्या करुणानिधी यांना जातीयवादाचा अनुभव यायला लागला. त्यांना त्यांच्या जातीमुळे फारशी वाद्ये वाजविण्याचे शिक्षण दिलं जात नव्हतं, यांचं त्यांना खूप त्रास होत होता. त्याचबरोबर कथित खालच्या जातीतल्या मुलांना कमरेच्यावर कोणतंही वस्त्र घालून मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता, या साऱ्या वातावरणाचा त्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. जातीयतेचा विरोधात विद्रोह तेव्हापासूनच जागा झाला. त्या विद्रोहातूनच ते राजकारणाकडे आकृष्ट झाले. ते पेरियार यांच्या 'आत्मसन्मान' आंदोलनाशी जोडले गेले आणि द्रविडियन लोकांना आर्य ब्राह्मणांच्या विरोधी आंदोलनात सहभागी झाले. १९३७ साली तामिळनाडूत हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणी विरोधात करुणानिधी उभे ठाकले. त्यावेळी ते फक्त १४ वर्षाचे होते. त्या आंदोलनात त्यांनी हिंदी विरोधी घोषणा लिहिल्या. त्या खूपच गाजल्या. तेव्हापासून राजकारणासह लेखनाच्या कारकीर्दीलाही प्रारंभ झाला.

करुणानिधी यांनी द्रविड आंदोलनापूर्वी विद्यार्थी संघटना 'तामिळनाडू तमिळ मनावर मंडलम' ची स्थापना केली. त्यानंतर १९४२ मध्ये 'मुरसोली' नावाचं वर्तमानपत्र सुरू केलं. त्यावेळी ते कोईम्बतुर इथं राहात आणि नाट्यलेखन करीत. त्यांच्या त्या धारदार लेखनशैलीनं पेरियार आणि अण्णादुराई यांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्याकाळी दक्षिण भारतातील राजकारणात पेरियार आणि अण्णादुराई ही जबरदस्त नावं होती. सी.एन.अण्णादुराई यांनी दक्षिण भारतातील ऐक्याच्या आधारे १९६२ मध्ये अलग 'द्राविडनाडू'ची मागणी केली होती. ती मागणी चिरडण्यासाठी मग वेगळा कायदा करावी लागला होता. करुणानिधी यांच्या लेखनशैलीनं प्रभावित झालेल्या या दोन राजकीय नेत्यांनी पक्षाचं मुखपत्र 'कुदीयारासु' याचं संपादक म्हणून जबाबदारी दिली. स्वातंत्र्यानंतर या दोन्ही नेत्यांत बेबनाव झाला त्यानंतर पेरियार आणि अण्णादुराई या दोघांचे मार्ग स्वतंत्र झाले. करुणानिधी यांनी अण्णादुराई यांच्यामागे जाण्याचा निर्णय घेतला. १९४९ मध्ये दोघांनी मिळून नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली आणि त्याचं नांव ठेवलं 'द्रविड मुनेत्र कळघम - डीएमके' करुणानिधी पक्षाचे कोषाध्यक्ष बनले.

राजकारणाबरोबरच करुणानिधी यांनी फिल्मी दुनियेत प्रवेश केला आणि 'राजकुमारी' नामक चित्रपटात संवादलेखन केलं, त्या संवादांना लोकांनी डोक्यावर घेतले. त्या संवादातून त्यांनी सामाजिक न्याय आणि प्रगतिशील समाज यांच्यावर कोरडे ओढले होते. करुणानिधी पूर्णतः राजकारणाशी जोडले गेले होते तरी चित्रपट उद्योगाशी असलेलं नातं तोडलं नव्हतं. १९५२ मध्ये 'परासाक्षी' नावाचा चित्रपट बनवला तो चित्रपट आर्य ब्राह्मणवादाच्या विरोधी विचारधारेवर आधारित होता. चित्रपटाच्या घणाघाती संवादातून त्यांनी अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक व्यवस्था यावर प्रहार केले होते.

१९४७ पासून थेट २०११ पर्यंत ते चित्रपट उद्योगाशी संबंधित होते. दुसरीकडं स्वतःची राजकीय खेळीकडे झेपावत पहिल्यांदा १९५७ मध्ये विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली. आणि तामिळनाडूतल्या कुलीथालई या मतदारसंघातून  ते विजयी झाले.तामिळनाडूच्या विधानसभेत पहिल्यांदा निवडून जाणाऱ्या पंधरा सदस्यांमध्ये एक  करुणानिधी होते. तर आयुष्यातील शेवटची निवडणूक २०१६ मध्ये थिरुवायूर इथून लढविली होती. आपल्या राजकीय जीवनात त्यांनी १३ वेळा विधानसभेच्या निवडणुका लढवून त्या सर्वच्यासर्व जिंकल्या

त्यानंतरच्या दशकात तामिळनाडूत जबरदस्त उलथापालथ झाली. १९६७ मध्ये त्यांचा पक्ष डीएमके ला राज्यात पूर्ण बहुमत मिळालं. अण्णादुराई पहिले बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर आजतागायत काँग्रेसला तिथं कधीच यश मिळालं नाही की त्यांचं पुनरागमन झालं नाही. त्याकाळात करुणानिधी नामक तारा तामिळनाडूच्या राजकारणात अखंडरित्या तळपत होता. अण्णादुराई यांच्या मंत्रिमंडळात अण्णादुराई आणि नेंदूनचेझियन यांच्यानंतरचे महत्वाचे स्थान करुणानिधी यांचे होते. डीएमकेच्या पहिल्या सरकारात करुणानिधी यांच्याकडं लोकनिर्माण आणि परिवहन खातं सोपविण्यात आलं होतं.

परिवहन मंत्री म्हणून त्यांनी राज्यातील खासगी बस वाहतुकीचं राष्ट्रीयकरणं केलं आणि राज्यातल्या सर्व गावापर्यंत सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा उभी केली. ती त्याच्या कार्यकर्तृत्वातली एक मोठी उपलब्धी समजली जाते. दुसरीकडं तमिळनाडूची सत्ता त्यांच्या हाती येण्यासाठी जणू आसुसलेली होती. सत्ता स्वीकारल्यानंतर दोनच वर्षानंतर १९६९ मध्ये अण्णादुराई यांचं निधन झालं. त्यानंतर करुणानिधी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री बनले. १९७१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा करुणानिधी मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्या समग्र राजकीय कारकिर्दीत १९६९-७१, १९७१-७६, १९८९-९१, १९९६-२००१ आणि २००६-२०११ अशाप्रकारे ते पांच वेळा मुख्यमंत्री बनले.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

भाजपच्या दक्षिणायनात तेलुगु देशमचा खोडा

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीएला मोठा झटका बसलाय. सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारात सामील असलेल्या सर्वात मोठा सहकारी पक्ष तेलुगू देशम पार्टी-टीडीपी सरकारमधून बाहेर पडलाय. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनानंतर राहिलेल्या आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी गेली चारवर्षे आंदोलन करणाऱ्या चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देशमच्या दोन्ही मंत्र्यांनी केंद्र सरकारमधून राजीनामा देऊन बाहेर पडले. नागरी उड्डयन मंत्री अशोक गजपती राजू आणि सायन्स, टेक्नॉलॉजी मंत्री वाय.एस.चौधरी यांनी हा राजीनामा दिलाय. मंत्र्यांच्या राजीनामाबाबत चंद्राबाबू नायडू यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली त्यात त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. आंध्रप्रदेशला विशेष दर्जा देण्याबाबत आम्ही संवेदनशील आहोत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधला पण पण प्रधानमंत्री मोदी फोनवर आलेच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सचिवांकडे आपण तेलुगू देशमच्या निर्णयाची माहिती प्रधानमंत्र्याच्याकडे पोहोचवावी.असं सांगितलं. मात्र नायडूंनी एनडीएत राहणार की नाही याबाबत कोणताच खुलासा केला नाही. नायडू म्हणाले आपण व तेलुगू देशम पक्ष सरकारशी काही अपेक्षा ठेवूनच युती केली होती. पण आंध्रप्रदेशला न्याय मिळाला नाही, आमचा अपेक्षाभंग झाला. त्यामुळं आम्ही यापुढं सरकारात राहू इच्छित नाही.

२०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी एनडीएत सामील झालेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटलं होतं की, आजच्या परिस्थितीत मोदी यांच्यासारख्या नेतृत्वाची देशाला गरज आहे. पण नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर नायडूंच्या अपेक्षाभंग झाला. त्यानंतर ते म्हणाले होते की, जर भाजपला आमची गरज वाटत नसेल तर आम्ही त्यांना 'जय आंध्र' म्हणायला तयार आहोत. आम्ही सत्ता उबविण्यासाठी इथं थांबणारही नाही. टीडीपी आंध्रप्रदेशच्या विभाजनापासूनच आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा म्हणून सतत मागणी करीत आहे. पोलावरम परियोजना आणि नव्याने राजधानी म्हणून विकसित केल्या जात असलेल्या अमरावतीच्या निर्माणासाठी टीडीपीला केंद्रासरकारच्या मदतीची गरज आहे. १फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठीची कोणतीच तरतूद केली गेली नाही व त्याबाबत कोणतेही संकेत दिले गेले नाही की, आगामी काळात टीडीपीची मागणी पूर्ण केली जाईल. भाजपच्या या भूमिकेनं चंद्राबाबू नाराज झाले. त्यांनी मोदी सरकारने आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत व तशी घोषणा करण्याबाबत ५ मार्च पर्यंत मुदत दिली होती. पण सरकारने आजपर्यंत आंध्रप्रदेशला कोणतेही विशेष पॅकेज जाहीर केले नाही. त्यामुळे चंद्राबाबू यांनी सरकारशी काडीमोड घेण्याचा निर्णय घेतला.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मागे एकदा स्पष्ट केलं होतं की, अशाप्रकारे आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देता येऊ शकत नाही. ते म्हणाले होते की, विशेष राज्याचा दर्जा याचा अर्थ 'स्पेशल पॅकेज' असाच होतो. जो प्रत्येक राज्याला देणं शक्य नाही. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनाच्यावेळी त्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाईल असं आश्वासन दिलं गेलं होतं. पण १४ व्या आर्थिक योजनेच्या अहवालात नमूद केलं होतं की, असा दर्जा देता येणार नाही. संसदेत टीडीपीचं संख्याबळ आंध्रप्रदेशच्या २५ जागांपैकी १६ जागांवर टीडीपी विजयी झाली. त्या संख्येनुसार दोन मंत्रिपदे देण्यात आली. आज टीडीपी सरकारपासून अलग झाली तरी सरकारच्या स्थिरतेवर कोणताच परिणामहोणार नाही.

पण २०१९ च्या निवडणुकांच्यावेळीच आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. याचा अर्थ असा की, तेथील मतदार जे नेहमी प्रादेशिक पक्षांना प्राधान्य देत आले आहेत ते २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकत्रित होणार असल्याने कोणाला स्वीकारताहेत यावर भाजपचं त्या राज्यातलं भवितव्य ठरणार आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक भाजपच्या हातातून निसटलं, तामिळनाडू आणि केरळात फारशी संधी नाही, त्यामुळं आंध्र आणि तेलंगणावरच त्यांच्या अपेक्षा आहेत, असं दिसून येतंय. कारण इतर राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी प्रादेशिक पक्षांना नाकारून राष्ट्रीय पक्षांना स्वीकारलंय!

दोन्ही राज्यात भाजप आणि तेलुगु देशम पक्षाची युती होती २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका त्यांनी एकत्रितपणे लढविल्या होत्या, हा प्रयोग त्यावेळी यशस्वी ठरला होता. आंध्रप्रदेशात तेलुगु देशमचं सरकार सत्तेवर आलं. भाजपच्या निवडून आलेल्या चारपैकी दोन आमदारांना मंत्रिपद दिली गेली, तर केंद्रात तेलुगु देशमला दोन मंत्रिपद दिली गेली. ज्यावेळी तेलुगु देशमनं भाजप बरोबरची युती तोडली त्यावेळी केंद्रातल्या मंत्र्यांनी ज्याप्रकारे राजीनामे दिले त्याप्रकारे राज्यातल्या मंत्र्यांचेही राजीनामे चंद्राबाबू यांनी घेतले. आजमितीला भाजपबरोबर असलेली तेलुगु देशमची युती संपुष्टात आली असली तरी त्यांनी अद्याप एनडीएत राहायचं की नाही याबाबत जाहीर भूमिका मांडलेली नाही. पण भाजपविरोधात जी आघाडी बनतेय त्यांच्याशी त्यांनी संपर्क ठेवलाय. शिवाय ममता बॅनर्जी यांनी बिगर काँग्रेस आणि बिगर भाजप अशी जी मोट बांधण्याचा प्रयत्न चालवलाय त्यातही ते सहभागी आहेत. याचाच अर्थ आंध्र आणि तेलंगणात तेलुगु देशम आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती या दोघांनाही सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत.

भाजप आणि या दोन्ही राज्यातल्या सत्ताधारी पक्षांबरोबरचे संबंध तेवढे मधुर राहिलेले नाहीत. त्यामुळं आता २०१९ च्या इथल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजप या दोन्ही पक्षांना पर्याय कोणता पर्याय शोधणार आहे? की, स्वतंत्ररित्या निवडणुकांना सामोरं जाणार आहे हे पाहावं लागेल. कमीतकमी भाजप असा मित्रपक्षाची साथ घेईल की, ज्यानं फार फायदा झाला नाही तरी, नुकसान तरी होऊ नये. सध्याची परिस्थिती आणि स्थानिक लोकांची मानसिकता लक्षांत घेता भाजप भाजपला एकट्याच्या बळावर फारसं यश लाभेल असं दिसत नाही, त्यामुळं कुणाला तरी त्यांना बरोबर घ्यावंच लागेल असं इथलं वातावरण आहे. आंध्रप्रदेश बाबत विचार केला तर इथं विधानसभेच्या १७६ जागा आहेत, ज्यात तेलुगु देशमचे १०३ आमदार आहेत. एकत्रित आंध्रप्रदेशचे माजी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री स्व. वाय.एस.राजशेखर रेड्डी यांचे पुत्र जगन रेड्डी यांची आंध्रप्रदेशात मोठी ताकद आहे. काँग्रेसपासून अलग झाल्यानंतर त्यांनी वायएसआर काँग्रेस नावानं नवीन पक्ष स्थापन केला. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनानंतर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जगन रेड्डीच्या पक्षानं काँग्रेसला खूप मोठं नुकसान पोहोचवलं, आणि आंध्रप्रदेश विधानसभेत ६६ जागा मिळवून प्रमुख विरोधीपक्ष बनला.

आंध्रप्रदेशतून विभक्त झालेल्या तेलंगणात त्यासाठी लढा देणाऱ्या चंद्रशेखर राव - केसीआर यांना मोठा फायदा झाला. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर झालेल्या २०१४ च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत केसीआर यांचा पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती- टीआरएसने १२० सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत सहजपणे बहुमत मिळवलं. ८२ सदस्यांच्या साथीनं ते मुख्यमंत्री बनले. तेलंगणात दुसरा मोठा पक्ष म्हणून १९ आमदारांची संख्या असलेला काँग्रेस आहे. राज्यात तिसरा पक्ष अकबरुद्दीन आणि असदुद्दीन ओवैसी यांची ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तीहादुल मुस्लमीन हा आहे. त्यांचे विधानसभेत सात सदस्य आहेत. आणि तेलुगु देशमचे तीन सदस्य आहेत. इतर अपक्ष आहेत.

तेलंगणाच्या राजकारणाकडे पाहता हे केसीआर पूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएत होते. केसीआर युपीए सरकारात कॅबिनेट मंत्रीही होते. २००६ मध्ये टीआरएस युपीएतून अलग झाला. त्यानंतर २०१४ च्या निवडणुका दोघांनी एकत्रितपणे लढवल्या जाव्यात यासाठी काँग्रेसनं प्रयत्न केला पण त्यांची युती होऊ शकली नाही. पण वेळ पडली तर टीआरएस काँग्रेसबरोबर जाऊ शकेल. दुसरीकडे टीआरएसने तेलुगु देशमच्या चंद्राबाबू यांच्याशी संबंध राखून आहे. शिवाय केसीआर यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे गुणगान गाताना दिसतात. तेलुगु देशमशी अलग झाल्यानं भाजप तेलंगणा राष्ट्र समितीबरोबर जाऊ शकतो. तेलंगणात जगन रेड्डी यांच्याशी युती करण्यानं फारसा लाभ होऊ शकणार नाही. त्यामुळं भाजपला या दोन्ही राज्यात समझौता करायचा झाल्यास ती तेलुगु देशम पक्षाशीच करावी लागेल तरच तिथं भाजपचा निभाव लागणं शक्य आहे. भाजपशी तेलुगु देशमचा झालेल्या फारकतीचा राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसनं चालवलाय. काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी चंद्राबाबूप्रती सहानुभूती दाखवताना, 'प्रधानमंत्र्यांनी चंद्राबाबूंचा फोन देखील घेऊ नये ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे' असं म्हटलं होतं. दुसरीकडं काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत युपीए सत्तेवर आली तर आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देईल, असं आश्वासन दिलं आहे. दरम्यान चंद्राबाबू यांनी आपण सरकारातून दूर झालो असलो तरी एनडीएशी संलग्न आहोत, त्यामुळं कोंग्रेस व इतर पक्षासोबत जाण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. परंतु राजकारणात अशक्य असं काहीच नसतं. त्यामुळं लोकसभा निवडणुकीत कोणती राजकीय समीकरणं जुळून येतील हे सांगणं कठीण आहे.

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

राष्ट्रवादीचा चेहरा आणि मोहरा!

काँग्रेस वा भाजपा यांचा प्रदेशाध्यक्ष राज्यातला पक्ष सांभाळतो, तशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थिती नाही. अन्य पक्षात जितके अधिकार त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षाला असतात, तितके राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षाला असत नाहीत. शरद पवार यांना राज्याचा प्रादेशिक नेता म्हणवून घ्यायचे नाही, म्हणून ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असतात. साहजिकच कोणाला तरी नामधारी म्हणून प्रदेशाध्यक्ष नेमावा लागतो. जयंत पाटील यांचे स्थान त्यापेक्षा मोठे वा निर्णायक नाही. शिवाय माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आहेतच. त्यांच्या इच्छेशिवाय राज्यातील पक्षाला कुठलेच निर्णय घेता येत नाहीत. त्यांची इच्छा प्रमाण मानूनच राष्ट्रवादी पक्ष चालत असतो. ही वास्तविकता असताना जयंत पाटील यांची नवी नेमणूक झाल्यावर जी घोषणा केली आहे, ती बुचकळ्यात टाकणारी आहे. येत्या काळात राज्यातील राष्ट्रवादीचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याची भाषा त्यांनी केलेली आहे. त्याचा अर्थ त्यांना तरी कितपत उमगला आहे का?, अशी शंका येते. कारण मागल्या सोळा वर्षात पक्षाचा चेहरा कायम शरद पवार हाच राहिला आहे आणि त्याखेरीज अन्य दोन चेहरे कधीच अस्तंगत झाले आहेत. १९९९ सालात सोनिया गांधींना परकीय ठरवून पवार साहेब कॉग्रेसमधून बाहेर पडले, तेव्हा त्यांच्यासोबत तारिक अन्वर आणि पुर्णो संगमा असे दोन चेहरे होते. आता अधूनमधून तारीक अन्वर दिल्लीत पवारांच्या सोबत दिसतात आणि महाराष्ट्रात तर अजितदादा व सुप्रिया सुळे वगळता पक्षाचा दुसरा चेहरा कोणी मागल्या दीड दशकात पाहिलेलाच नाही. मग चेहरामोहरा बदलणार म्हणजे नक्की काय, हे अद्याप दिसून आलेलं नाही!

कोणताही राजकीय पक्ष म्हणजे नेता नसून एक संघटना असते, असे खुलासा म्हणून सांगितले जाईल. पण राष्ट्रवादी कॉग्रेस म्हणून जो पक्ष ओळखला जातो, त्यात कार्यकर्ते कधी व कोणते होते? तिथे व्यक्तीनिष्ठेला पक्षनिष्ठा मानले गेलं आहे वा समजलं गेलं आहे. ज्यांची पवार साहेबांवर निष्ठा असेल, त्यालाच राष्ट्रवादीमध्ये स्थान असतं. कारण शरद पवार हाच पक्षाचा चेहरा राहिलेला आहे. बाकीचे सोयीनुसार वापरायचे मोहरे असतात, हे आजवरच्या पवारनितीने सिद्धच केलेले आहे. मग जयंत पाटील म्हणतात, त्यातला चेहरा बदलणार आहेत, की मोहरा बदलणार आहेत? गेल्याच लोकसभा विधानसभा निवडणूकीचा काळ घ्या. किती मोहरे इथून तिथे गेले? कोकणातले उदय सामंत किंवा केसरकर हे मोहरे शिवसेनेत गेले आणि कितीजण भाजपातही गेले? पण त्यामुळे राष्ट्रवादीचा चेहरा किंचितही बदलला नाही. पण जसजसे राजकारण उलगडत गेले, तसा खुद्द पवार साहेबांचा ‘मोहरा’ बदलत गेलेला महाराष्ट्राने पाहीला. लोकसभेपासून विधानसभेच्या प्रचारात पवारसाहेब सातत्याने भाजपाची अर्धी चड्डीवाले म्हणून टवाळी करीत राहिले आणि अर्ध्या चड्डीकडे राज्याचा कारभार सोपवणार काय, असा सवाल मतदाराला विचारीत राहिले. पण अखेरच्या क्षणी मतमोजणीतून निकाल स्पष्ट होताना त्यांनीच घाईगर्दीने राज्याचा कारभार अर्ध्या चड्डीकडे सोपवण्याचा उतावळेपणा केला. मात्र त्याचा फ़ारसा उपयोग झाला नाही. कारण राष्ट्रवादीची बाहेरून पाठींबा देण्याची ‘अर्धवट चड्डी’ परिधान करण्यातून अब्रु झाकली जात नाही, हे विनाविलंब मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या लक्षात आले. त्यांनी ‘आवाजी’ घोषणेनेच तो पाठींबा नाकारला. म्हणजेच पवारांचा तो मोहरा वाया गेला. मात्र काहीही व कसेही घडले तरी राष्ट्रवादीचा चेहरा कायम राहिला आहे. मोहरे सातत्याने बदलत राहिले आहेत. म्हणूनच चेहरामोहरा बदलणार म्हणजे काय ते लक्षात येत नाही.

अर्थात या शंका विचारल्या जाणार याची जयंत पाटीलांना कल्पना असावी. म्हणूनच त्यांनी शंकेपुर्वीच खुलासाही केला आहे. चेहरामोहरा म्हणजे पवारांचा चेहरा काढून दुसरा चेहरा आणायचा त्यांचा मानस नाही. तर केडरबेस्ड पक्ष बनवण्याचा त्यांचा विचार आहे. केडरबेस्ड म्हणजे कार्यकर्ता अधिष्ठित  संघटनेचा पक्ष असा अर्थ होतो. म्हणजे आजवर जो काही पक्ष म्हणून निवडणुका लढवत होता किंवा सत्ता उपभोगत होता, तो राष्ट्रवादी पक्ष कार्यकर्ताविहीन होता, याची कबुली जयंत पाटलांनी दिली आहे काय? असा सवाल विचारण्याचेही कारण आहे. काही दिवसांपूर्वी एका मेळाव्यात खुद्द पवारसाहेबांनीच शिवसेनेसारखे संघटन असायला हवे, अशी ग्वाही दिलेली होती. त्यात शिवसैनिक पोलिस ठाण्यात गेल्यास अधिकारी तात्काळ त्याची दखल घेतात. उलट आपला कोणी गेल्यास ढूंकून पाहिलं जात नाही, असंही सांगितलं होतं. तेव्हा साहेबांनी पक्षात आक्रमक, लढावू वा तळमळीच्या कार्यकर्त्यांची वानवा असल्याचीच अप्रत्यक्ष कबुली दिलेली होती. मग प्रश्न असा उरतो, की वीस पंचवीस वर्षे जो पक्ष चालला होता, त्यात होते कोण? ते काय करत होते? निवडणूकीचे इच्छुक व ठेकेदारीचे आशाळभूत एकत्र येऊन जमाव तयार झाला, त्यालाच राष्ट्रवादी पक्ष असे लेबल लावून कारभार चालू होता काय? पंधरा वर्षे सत्ता भोगताना कुणाला कार्यकर्त्याची गरज भासली नाही आणि निवडणूकीत दारूण पराभव वाट्याला आल्यावर केडरबेस्ड पक्षाची गरज वाटू लागली काय? त्यासाठी चेहरामोहरा बदलण्याची इच्छा झाली आहे काय? जयंत पाटील यांना अशा प्रश्नांची उत्तरं गंभीरपणे शोधणे आवश्यक आहे. लोकसभा आणि विधानसभेतच नव्हेतर साखर कारखान्याच्या सहकारी राजकारणातही मतदार दुरावत गेला. त्यामागच्या गंभीर कारणाची मीमांसा करावी लागेल. कारण ह्या पराभवाला मुख्यत: तोच कार्यकर्ता कारणीभूत झाला, जो पक्षापासून दुरावत गेला होता.

चेहरामोहरा बदलायचा तर खेड्यापाड्यापर्यंत राष्ट्रवादी म्हणून जी गर्दी जमा झाली आहे व कार्यकर्ता पदाधिकारी म्हणून मिरवते आहे, त्यांचीच झाडाझडती घ्यावी लागेल. कारण खर्‍या कष्टाळू व निष्ठावान कार्यकर्त्याला पक्षात येण्याचे मार्ग अशा मतलबी लोकांनी अडवून धरलेले असतात. मागल्या पंधरा वर्षात सत्तालोभी लोकांनी राष्ट्रवादी पक्षात इतकी गर्दी केली, की खर्‍या कार्यकर्त्याला तिथे स्थानच राहिले नव्हतं. पक्षाचे चेहरे म्हणून जे कोणी मोजके नेते असायचे, त्यांच्या भोवती अशाच लोभी मतलबी लोकांचा गराडा पडलेला असायचा. साहजिकच खर्‍या सामान्य कार्यकर्त्याला नेतृत्वापर्यंत जाण्याची सोयच उरलेली नव्हती. खेड्यापाड्यातल्या किरकोळ कामाचे वा मोठ्या टेंडर्सचे ठेकदार व त्यांचे बगलबच्चे दलाल, शुभ्र वस्त्रे परिधान करून कार्यकर्ता स्थानिक नेता म्हणून मिरवू लागले. त्यांच्या पैसा व दहशतीखाली गरीब सामान्य जनतेची मुस्कटदाबी होत राहिली. त्यांनीच मग राष्ट्रवादीला लागोपाठच्या मतदानात आपला हिसका दाखवलेला आहे. खरा कार्यकर्ता निराश व वैफ़ल्यग्रस्त होतो, तेव्हा ही स्थिती येते. एकेकाळी सामान्य कार्यकर्त्याला नावाने ओळखणारे व हाका मारून जवळ घेणारे राज्याचे संवेदनशील नेते, म्हणून पवारांचा उदय झाला होता. पण गेल्या काही वर्षात त्यालाच तडा गेला. चंद्रकांत तावरे यासारखे बुरूज सांभाळणारेच दुरावत गेले. चेहरा कायम राहिला आणि मोहरे मात्र उध्वस्त होत गेल्याने ही दयनीय अवस्था झालेली आहे. जयंत पाटील यांना ते ठाऊक नसेल असे अजिबात नाही. म्हणूनच त्यांनी चेहरामोहरा बदलण्याची भाषा वापरली असेल, तर त्यासाठी ठाम पावले उचलावी लागतील आणि चेहरे बाजूला ठेवून मोहर्‍यांची जोपासना नव्याने करावी लागेल. तरच केडरबेस्ड पक्षाची उभारणी शक्य आहे. पवारसाहेबांच्या चेहर्‍याचे मोठे फ़लक झळकवित फ़्लेक्सवरची मोहरे बनून बसलेली प्यादी कठोरपणे बाजूला करावी लागतील. तेव्हाच आगामी निवडणुकांसाठी सामोरं जाता येईल. ज्या काँग्रेस पक्षाच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला गेलाय त्यांचा तरी विश्वास राष्ट्रवादीला संपादन करता येणार आहे काय?

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

मूल्याधिष्ठित जनसंघ ते सत्ताकांक्षी भाजप!

 स्वयंसेवक संघाच्या राजकीय इच्छाशक्तीतूनच जनसंघाची आणि पुढे भारतीय जनता पक्षाची जडणघडण झाली. तरी शाब्दिक कसरती करीत संघाचा आमच्याशी संबंध कसा आहे नि कसा नाही, हे सांगण्यात पूर्वीच्या जनसंघायांची सारी हयात आणि आत्ताच्या भाजपेयींची काही वर्षे कामी आली. आता तशी परिस्थिती नाही. अनेक घटना आणि धोरणांमुळे 'ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात' असा घोळ घालणारी संघ 'परिवार' मांडणी एव्हाना सर्वसामान्यांनाही कळून चुकलीय. त्यामुळं संघ आणि भाजपमध्ये अंतर आहे, असं भाजपनेते सोयीसाठी बोलत असले तरी ते अंतर जनतेच्या मनांत उरलेलं नाही. याचा फायदा भाजपच्या वाढीस सहाय्यकारी ठरला, हे विशेष! त्यामुळेच सतत बदलत्या घोषणांनी आपल्या पक्षाच्या हिंदुत्वाचे चाहते वाढवणारी त्रिसूत्री भाजपनेते अधिक प्रभावीपणे मांडू शकले.
१९५१ मध्ये काँग्रेसला शह देण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाची स्थापना केली. श्यामाप्रसाद हे संघाचे स्वयंसेवक नव्हते; पण कडवे हिंदुअभिमानी होते. उच्चविद्याविभूषित विद्वान ही त्यांची प्रथम ओळख. इंग्लडमध्ये तीन वर्षे कायद्याचा अभ्यास करून ते १९२७ मध्ये बॅरिस्टर झाले. लंडनहून परतल्यावर त्यांनी वकिली सुरू केली आणि ते १९२९ मध्ये बंगालच्या कायदे मंडळावर निवडून आले. परंतु वर्षभरात महात्मा गांधींच्या कायदेभंगाच्या चळवळीला पाठींबा देण्यासाठी त्यांनी कायदे मंडळाचा राजीनामा दिला. याच काळात काँग्रेसच्या धोरणाला वैतागून ते हिंदुंहासभेकडे वळले. त्यानंतर त्यांनी अनेकदा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर ब्रिटिशांना धारेवर धरले. 'भारत छोडो आंदोलना'त अटक झालेल्या महात्माजींना आणि इतर काँग्रेस नेत्यांच्या सुटकेसाठी आवाज उठवला. तशीच संभाव्य जपानी आक्रमणाला सामोरं जाण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या स्थापनेची मागणी केली. १९४३ मध्ये बंगालमधील भीषण दुष्काळ निवारणाच्या प्रयत्नात श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी केलेल्या परिश्रमांना तोड नाही. असे कडवे राष्ट्रवादी असणाऱ्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी हिंदू महासभेला सोडचिठ्ठी दिली ती 'हिंदू महासभेत अहिंदूंना प्रवेश द्यावा' या मुद्यावर! मुखर्जी अहिंदूंच्या प्रवेशाच्या बाजूचे होते.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर स्थापन झालेल्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात पं. नेहरूंनी श्यामाप्रसाद यांना उद्योग आणि पुरवठामंत्री केले. परंतु 'नेहरू आणि लियाकत अली खान' यांच्यात झालेल्या कराराच्या निषेधार्थ त्यांनी १९५० मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. १९२५ मध्ये स्थापन झालेला रा.स्व.संघ तो पर्यंत तरी थेट सक्रिय राजकारणात नव्हता. परंतु स्वातंत्र्यानंतर संघ विचाराचा प्रवक्ता राजकारणात नाही. याची उणीव जाणवू लागली होती. नेमकं त्याचवेळी श्यामाप्रसादजी राजकारणात कार्यरत होण्याचा फायदा संघपदाधिकाऱ्यांना आणि स्वयंसेवकांना शाखांवरच्या बौध्दिकातून सांगत होते. ह्या प्रयत्नातूनच शेवटी जनसंघाची निर्मिती झाली. या पक्षात प्रथमपासूनच सर्वांनाच प्रवेश होता. संघ स्वयंसेवक असण्याचा दंडक नव्हता. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत श्यामाप्रसाद मुखर्जी निवडून आले. खासदार झाल्यानंतरही त्यांचा धडपड्या स्वभाव शांत झाला नाही. संसदेत त्यांनी विरोधी पक्षांची एक राष्ट्रीय आघाडी स्थापन केली. तिचे ते नेतेही होते. अनेक प्रश्नावर त्यांनी सत्ताधीश काँग्रेसच्या नाकी फेस आणला. पण त्यांची ही धडपडही अल्पावधीची ठरली. कारण त्यांनी जम्मू काश्मीर विलीनीकरणाचे आंदोलन छेडले. जम्मू-काश्मीरचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाच्या शासनाने आपल्या राज्यात येण्यास श्यामाप्रसादजी यांना बंदी घातली. ती श्यामाप्रसाद यांनी मोडली. त्यांना अटक झाली. त्या तुरुंगवसातच २३ जून १९५३ रोजी त्यांचा संशयस्पदरीत्या मृत्यू झाला.
श्यामाप्रसादजी राजकारणात अनुभवी असल्याने त्यांची वृत्ती संकुचित नव्हती. अनेकांना जनसंघाचं दार उघडं होतं. त्यांच्या पश्चात ह्यात बदल झाला नसला तरी त्यांच्यानंतर जनसंघाचे प्रमुख झालेल्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नेतृत्वामुळे ह्या मोकळेपणाला निश्चितपणे मर्यादा आल्या. त्याचं कारण म्हणजे, दीनदयाळजी थेट रा.स्व.संघातून जनसंघात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत संघाचा प्रभाव असणे साहजिकच होते. त्यातही तो काळ 'महात्मा गांधींच्या वधा'मुळे जसा काँग्रेससाठी अनुकूल होता; तसा हिंदुत्ववादी संघासाठी प्रतिकूल होती. ती प्रतिकूल छाया जनसंघ प्रसारावर मर्यादा आणणारी होती. या मर्यादेला आणखी एक बंधन होतं ते सत्तेसाठी राजकारण न करता विचारमूल्यांधिष्ठित राजकारण करायचं ह्या दीनदयाळजींच्या आग्रहाचं! ह्या आग्रहातूनच जनसंघाची 'अलग पहचान' तयार झाली. त्यातूनच अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे संधीसाधू राजकारणातही आपले सत्व आणि विचारमूल्याधिष्ठित राजकारणाचे तत्व टिकवणारे नेते तयार झाले हिंदुत्ववादी विचारामुळे जनसंघ-भाजपला उत्तर भारतात प्रथमपासूनच चांगला प्रतिसाद लाभला. परंतु रा.स्व.संघाचे संस्थापक आणि मुख्यालय महाराष्ट्रात-नागपुरात असूनही संघप्रमाणेच जनसंघ-भाजपला लक्षणीय असा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यात ब्राह्मणेतर सत्ता आणि डाव्या पुरोगामी विचारांची रेलचेल महाराष्ट्रात असल्यानं हिंदुत्ववादी विचार प्रसाराला खूपच मर्यादा, अडथळे आले. तरीही उत्तमराव पाटील यासारख्यांनी विरोधकांकडून 'शेठजी-भटजींचा पक्ष' अशी टीका सहन करीत पक्षकार्य नेटाने करणारे बरेचजण आजही हयात आहेत.
पूर्वीचा जनसंघ आणि आजचा भाजप यांच्या मूलभूत विचारात तसा फारसा फरक नाही. ह्या राजकीय प्रवासात , जनता पक्षाच्या राजवटीत, आणि नंतर काही काळ गांधीवादी समाजवादाच्या चौकटीत आम्ही बसलो. तरी दीनदयाळजींचा 'एकात्म मानवतावाद ' हाच पक्षाची ओळख ठरवणारा, पक्षाला वैचारिक बैठक देणारा आणि पक्षाला पुढे घेऊन जाणारा ठरला. 'एकात्म मानवतावादा'चा प्रसार दीनदयाळजींच्या काळापासून झाला असला तरी त्याचा स्वीकार होण्यास खूप अवधी लागला ही गोष्ट खरी आहे.  हा वाद मानवाला उपकारक असला तो तरी ऐकताक्षणीच आकर्षित करणारा नव्हता. ही एकात्म मानवतावादाची मर्यादा नसून ते त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. मानवाची आत्मिक उन्नती हा एकात्म, मानवतावादाचा आत्मा आहे. माणसाचं जीवन सुखकर करण्यासाठी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गरजा दूर करणं हे जरुरीचं आहे. पण त्याच काही अंतिम गरजा नाहीत. पैसा आणि त्याद्वारे मिळणारी सुखप्रतिष्ठा हा मानवी जीवनाचा क्रायटेरिया नाही. आध्यात्मिक विचाराद्वारे आत्मिक उन्नती झाली तर माणूस अन्य गरजा दूर करण्यासाठी स्वतःची फरफट होऊ न देता त्या निवारू शकतो, असं एकात्म मानवतावाद सांगतो. ह्यात जसं हिंदू विचारांचं सार आहे; तसाच सर्वधर्मसमभावही आहे. त्याचप्रमाणे आत्मिक उन्नतीचा विचार करणं म्हणजे शारीरिक, आर्थिक गरजांचा विचार करायचाच नाही असं नव्हे. असंही सांगितलं आहे. शॉर्टकट्सनी सर्वकाही प्राप्त करण्याच्या जमान्यात अशा विचारांचा तडकाफडकी स्वीकारणं होणं अपेक्षित नाही. पूर्ण विचारांती आणि अनुभवानेच अशा विचारांचा स्वीकार होतो ; म्हणूनच तो निरंतर टिकतो.

*मित्रपक्षाच्या साथीनं भाजपेयी सत्तास्थानी*
हे जरी खरं असलं तरी केवळ 'एकात्म मानवतावादा'च्या प्रचार-प्रसारामुळे भाजप समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचला किंवा लोकमान्य झाला, असा कुणी भाजप छातीठोकपणे म्हणेल अस वाटत नाही. कारण वस्तुस्थिती जरा वेगळी आहे. पूर्वी जनसंघाला आणि आता भाजपला आपली वाढ होण्यासाठी अनेकदा इतर पक्षाशी समझौते करावे लागले आहेत; तर अनेकदा आपल्या विचारप्रणालीच्या अट्टाहासाला मुरड घालावी लागली आहे. यापूर्वी विचारभिन्नता असूनही अन्य पक्षाशी जोडलेला दोस्ताना त्या प्रांतात पाय टाकण्यासाठी, पाय रोवण्यासाठी अथवा पाय पसारण्यासाठी असायचा. अलीकडच्या युत्या मात्र बहुतांश करून सत्ता संपादन करण्यासाठीच केलेल्या आढळतात. तसं आणीबाणीपूर्वी पंजाबात अकाली दलाशी युती करून तेव्हाचा जनसंघ प्रथमच सत्तेत गेल्याचा इतिहास आहे. आणीबाणीनंतर तर आपलं विसर्जन करून जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला. परंतु सत्ता मिळूनही पूर्वाश्रमीचे जनसंघीय रा.स्व.संघावरची निष्ठा सोडेनात.  तेव्हा लोहियावादी मधु लिमये यांनी दुहेरी निष्ठेचा इश्यू करून जनता पार्टीत फूट पाडली. तिथपासून डाव्या विचारसरणीच्या घसरगुंडीला सुरुवात झाली आणि त्या फुटीतून १९८० मध्ये निर्माण झालेल्या भारतीय जनता पक्षाची मात्र आस्ते आस्ते वाढ झाली. स्थापनेपासूनच भाजपने कुणा पक्षाशी युती केली; तर कुणाबरोबर मित्रपक्ष होण्यात धन्यता मानली. महाराष्ट्रात विचारभिन्नता असूनही भाजपचे तब्बल दहा वर्षे 'पुलोआ'शी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. त्या आघाडीचं बराच काळ नेतृत्व शरद पवारांकडे होतं. हरियाणात देवीलाल यांच्याबरोबर काँग्रेडचा सफाया करणाऱ्या १९८६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा दोस्ताना होता. महाराष्ट्रातही गेली पंचवीसहुन अधिकवर्षं शिवसेनेबरोबर भाजपची युती होती. मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानात भाजप बलवान आहे. पण तिथं आपल्याबरोबर अन्य कुणा पक्षाला बरोबर घेऊन त्याला ताकद देण्याचा प्रयत्न भाजप करत नाही. परंतु पूर्वी कर्नाटकात जनता दलांबरोबर, महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या साथीनं आपली ताकद वाढविण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला आहे. पंजाबात अकाली दल, तामिळनाडूत जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकशी किंवा आंध्रात एनटीआर-चंद्राबाबू यांच्याशी सूत जमविण्याचा प्रयत्नात भाजप बराच काळ होता. पण त्यात फारसे यश भाजपला आले नाही. सर्वच युतीच्या प्रांतात भाजपनं दुय्यम भूमिका बजावलेली असली तरी त्याचा फायदा शेवटी भाजपलाच होतो हा आजवरचा इतिहास आहे. ह्या युतीच्या आणि मैत्रीच्या फायद्याबाबत ते म्हणतात, 'युतीचा फायदा झाला हे जरी खरं असलं तरी त्याचबरोबर तोटेही होतात. त्यातही सत्तेचं चाटण मिळालं तर पक्षांतर्गत धुसफुस सुरू होते. जनता राजवटीचा अथवा महाराष्ट्रातल्या 'पुलोद' सरकारात राहण्याचा फायदा आम्हाला नक्कीच झाला  सहकारी पक्षातल्यांकडून लोकाभिमुख होण्यासाठीचे काही गुण जसे आत्मसात करता आले, तसे राजकारणाला हानीकारक ठरणारे त्यांच्यातले दोषही टाळता आले.' अन्य पक्षातले दोष भाजपात नाही असं कुणी सांगण्याचं धाडस करणार नाही. जो निर्णय घेतो तो आपल्या निर्णयामुळे होणारं पक्षाचं नुकसान मान्य करील का? राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, शुद्ध चारित्र्य, राष्ट्रवादचा प्रसार, आणि लोकतंत्रावर विश्वास ही आमच्या विचारांची पांच मूलभूत तत्वे आहेत. ह्या तत्वांचा अंगीकार करूनच सत्ता मिळवायची. आणि सत्ता राबविणे म्हणजे विचार राबविणे अशीच कृती हवी; त्यात कुणाच्या महत्त्वाकांक्षेला महत्व मिळायला लागलं की गटबाजी, विघटन सुरू होतं. महाराष्ट्र भाजपात तसं चित्र हळूहळू तयार होऊ लागलं आहे.
लटपटी खटपटी करून सत्ता मिळवण्या, टिकविण्या जे काही भाजपेयी नेते करताहेत यानं भाजप कार्यकर्ते आणि हितचिंतक यांच्या मनांत भाजपच्या प्रतिमेबद्धल जनतेत शंका निर्माण झाली असल्याची कबुली हे नेते देतात. आणि त्याचवेळी सत्तेपर्यंत लवकर पोहोचण्यास भाजपचा शॉर्टकट बरा ह्या हेतूनं पक्षात गर्दी करणाऱ्यांवर टीकाही करतात.

*एकात्म मानवतावादाचा विसर पडलाय*
२५ सप्टेंबर १९८० रोजी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झालीय. तेव्हापासून दर दोन वर्षांनी संघटनात्मक निवडणुका होतातच होतात. जिल्ह्यास्तरावर, तालुकास्तरावर, त्याचप्रमाणे मंडल स्तरावर समित्या असतात त्यावर निवड आणि नेमणूक केली जाते. याशिवाय राज्यात पन्नासाहून अधिक पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. अशाप्रकारचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते सर्वच राज्यात नाहीत. जिथं संघाचा कंट्रोल आहे, अशाच राज्यात पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. त्यांना या कामाचं आवश्यक तेवढंच मानधन देण्यात येतं. प्रदेशाच्या मागणीनुसार हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते संघाकडून पुरविले जातात. बहुतेकांनी संघ प्रचारकाचं काम केलेलं असतं. राजकीय क्षेत्रात पाठवताना त्याची आवड लक्षात घेतली जाते. पक्षातर्फे जिथं पाठवलं जाईल तिथं जाणं अशी प्रमुख अपेक्षा या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांकडून असते. गुजरातेतील नरेंद्र मोदींना तडकाफडकी ओरिसात जावं लागलं होतं. महाराष्ट्रात असलेले रवींद्र भुसारी हे देखील संघातून आलेले भाजपचे पूर्णवेळ कार्यकर्तेच आहेत. हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते पक्ष प्रसारासाठी मेहनत घेत असतात. परंतु हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते करीत असलेल्या खर्चावर आणि त्यांना हव्या असलेल्या साधनसुविधांवर काही कंट्रोल असायला नको का? आज प्रवासातला वेळ वाचविण्यासाठी कारची जरुरी नक्कीच आहे. पण त्या कारमध्ये थंडगार करणारा 'एसी' असण्याची गरज काय? भाजपमध्ये हळूहळू वाढीस लागलेल्या पंचतारांकित संस्कृतीबद्धलचा आक्षेप अनेकांच्या मनात खदखदत आहे. याची एव्हाना भाजप नेतृत्वानंही दखल घेतलीय.असं असलं तरी अन्य पक्षीयांच्या तुलनेत भाजपची संघटना शिस्त अजूनही उठून दिसते. या शिस्तीतूनच कै. वसंतराव भागवतांनी महाराष्ट्रात दीनदयाळजींचा वारसा चालवत बहुजन समाजातून नवे नेतृत्व तयार केले. यातूनच प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, प्रकाश जावडेकर, महादेव शिवणकर, सूर्यभान वहाडणे, ना.स.फरांदे,  नितिन गडकरी, आदि ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते नेते म्हणून पुढे आले. यामुळेच पूर्वी भाजपवर भटजी-शेठजींचा पक्ष अशी जी टीका व्हायची आज तशी ती महाराष्ट्रात होत नाही.
गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश इथं भाजपची स्थिती भक्कम आहे महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश इथं मध्यम आहे. पंजाबात बऱ्यापैकी ताकद आहे पण तिचा प्रभाव पडत नाही. पूर्व भारतातील राज्ये, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत इथं भाजपची अवस्था खूप दुबळी आहे. तरीही भाजप केंद्र सत्ताधारी बनला आहे. असं स्पष्ट करून एक संघ स्वयंसेवक म्हणाला, 'विचारांचं बळ अमर्याद असतं. 'बीज' एवढंसं असतं, त्याची जोपासना नीट कराल तेव्हाच त्याचा वृक्ष झालेला दिसेल. विचार कधीच तोकडा नसतो; विचार व्यवहारात आणणारे तोकडे असतात. कार्ल मार्क्सनं जेव्हा सिद्धांत मांडला तेव्हा कुणाला त्याच्या ताकदीचा अंदाज आला नाही. पण जेव्हा रशियात ज्याप्रकारे त्याचं व्यवहारात रूपांतर झालं तेव्हा मार्क्सवादाची ताकद जगाला समजली.दीनदयाळजींच्या एकात्म मानवता वादातही अशीच प्रचंड शक्ती आहे. ती शक्ती फुलविण्यासाठी संघटनात्मक शक्ती कामाला लावली पाहिजे. त्यासाठी हाती असलेली सत्ता राबविली पाहिजे. पण आज सारे सत्ता उपभोगण्यातच मश्गुल आहेत, त्यातच लाभार्थींचा गोतावळा इथं जमा झालाय!'
आज राष्ट्रीय पक्षाची बिरुदावली घेऊन अनेज पक्ष म्हणून अनेक पक्ष वावरत असले तरी काँग्रेसखालोखाल राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा एकमेव उल्लेख करावा लागतो. जनसंघ-भाजपने आपली ही राष्ट्रीय प्रतिमा प्रतिकूल-अनुकूल परिस्थितीत मोठ्या नेटानं सांभाळली आहे. म्हणूनच आज केंद्र सत्तेवर झेप घेण्यापर्यंतची ताकद त्या पक्षात निर्माण झाली. परंतु भाजपला ज्या राज्यात सत्ता लाभलीय तिथल्या काही भाजपेयींची सत्तालोलुपता, महत्त्वाकांक्षा आणि सिद्धांतापेक्षा सत्तेला महत्व देण्याची वृत्ती पाहता सत्तेसाठी इतका ध्यास लावून घेण्याची गरजच काय, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या भाजपत वाढू लागलीय. यातले बहुतेकजण संघ विचारधारेशी निष्ठा जपणारे आहेत. जनसंघ- भाजपची निर्मिती ही सत्तेसाठी नसून विचारांसाठी आहे. संघाचा लाभ भाजपला होतो; पण भाजपचा लाभ काय संघाला झाला, अशी विचारणा होत आहे. भाजपमध्ये नुसती गर्दी होऊन उपयोग नाही. तिथं गुणात्मक वाढीची गरज आहे आणि संघाला संख्यात्मक वाढीची आवश्यकता आहे, हा विचारप्रवाह जोर धरतोय!
जनसंघ-भाजप कसा होता नी कसा झाला, असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा संघातच सांगितला जाणारा एक किस्सा आठवतो. हिंदुत्ववादी संघात मुसलमान कसे? असा प्रश्न कुणा अकाली प्रौढत्व आलेल्या स्वयंसेवकांनी विचारला तर हा किस्सा सांगितला जातो. काय आहे, रोपटं छोटं असतं तेव्हा ते बकरीनं खाऊ नये म्हणून त्याभोवती आपण कुंपण घालतो. रोपट्याचा वृक्ष व्हायला लागला की, ते कुंपण आपोआप निकामी ठरतं. मोडून पडतं. मग त्याच वृक्षाच्या बुंध्याला आपण बकरी बांधून ठेवतो. सत्तेसाठी लटपटणाऱ्या तडजोडी करीत वाढत जाणाऱ्या भाजपच्या बुंध्याला संघ शेळीसारखा बांधून ठेवला जातोय अशी चिंता 'भाजप सत्तेसाठी नसून विचार प्रसारासाठी आहे' असा जप ध्यानीमनी करणाऱ्यांना तर सतावत नाही ना?

*भाजपचे गद्धेगुणधर्म उघड्यावर आले*
मीडिया मॅनेजमेंट आणि मॅनेज मीडिया या दोन्ही बाबी एकमेकांत मिसळण्याचं खरं श्रेय-अपश्रेय भाजप-संघ परिवराकडं जातं. माध्यम हेच आपल्या वाढ-विस्ताराचं मुख्य साधन असल्याचं मानून १९७८ पासून या परिवारानं आपला विकास द्रुतगतीनं साधला. त्यावेळी केंद्रात लालकृष्ण अडवणींनी भूषवलेलं माहिती प्रसारण खात्याचं मंत्रिपद ते आत्ताचं 'नियत साफ, विकास....!' या वाटचालीच्या मधल्या टप्प्याचा इतिहास माध्यमांच्या आधाराशिवाय लिहिताच येत नाही. याच माध्यमांनी या पक्षाचे गद्धेगुणधर्म चव्हाट्यावर आणले आहेत. ऑपरेशन दुर्योधन, नंतर चक्रव्यूहमध्ये भाजप फसला. त्यानंतर गुजरातमध्ये मातीआड लपलेले मानवी सांगाडे, आणि भोपालमधून प्रसारित झालेल्या सीडी, उत्तरप्रदेश,काश्मीरमधील बलात्काराच्या घटनांत भाजप आमदारांचा सहभाग, या आणि अशा प्रकरणात पक्षाच्या चाल-चलन-चेहरा-चारित्र्याची पुरती नाचक्की करून ठेवलीय. एकेकाळी बिहारच्या जगन्नाथ मिश्रा यांनी मांडलेलं 'प्रेस बिल' आणि आणीबाणीतल्या प्रसिद्धीपूर्व सेन्सॉरशिपला कडवा विरोध करणारा भाजप येत्या कांहीं दिवसातच माध्यमांच्या नियंत्रणाचा उघडपणे पुरस्कार करताना दिसेल.

*पक्षाची कालगणना उत्सवासारखी असते*
भाजपची स्थापना १९८०ची आहे. प्रत्येक संस्था संघटनेच्या आयुष्यात कालगणना ही बाब एखाद्या उत्सवासारखी असते. राष्ट्रीय काँग्रेसनं आपली सव्वाशी गाठलीय. भारतीय कम्युनिस्ट लवकरच शंभरी पूर्ण करील. शिवसेनेनं आता पन्नाशी ओलांडलीय, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरा केलाय. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांत सर्वात कमी वय असणाऱ्या भाजपनं मुंबईत आपलं महाधिवेशन नुकतंच पार पाडलं. ही बाब त्यांच्या लेखी एक इव्हेंट असं खात्रीनं सांगता येत. भाजपची स्थापना होण्याआधी या पक्षातील ८० टक्के मंडळी जनसंघात होती. राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ मधली असली तरी, इंदिरा काँग्रेसची म्हणजे आजच्या काँग्रेसची स्थापना ३९ वर्षांपूर्वीची आहे. इंदिरा काँग्रेस आपल्या नसणाऱ्या वारशावर बहुसंख्येच्या जोरावर दावा सांगतो. तर बहुसंख्यांकांचं पक्षांतर असलं तरी, भाजप जनसंघाचा वारसा नाकारतो! भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष त्याच्या संस्थापकांपैकी एक असणाऱ्या श्रीपाद अमृत डांगे यांना आपलं म्हणत नाहीत. जनसंघ नावाचा इतिहास आठवू इच्छित नाही आणि तीन वेळा फुटलेला आणि तेवढ्याच वेळा निवडणूक चिन्ह बदलावं लागलेला काँग्रेस आमची स्थापना आणि वारसा १३२ वर्षांचा आहे, असं सांगतो. असो!

*संघ विचार आणि भाजपची वैचारिक उसनवारी*
साधनशुचिता हा शब्द पूर्वी समाजवादी वर्तुळात आणि त्यानंतर संघ परिवार-भाजपमध्ये रुजला. ही कल्पना रुजली तेव्हा काँग्रेस म्हणजे येड्यांचा बाजार झाला होता. भाजपनं 'पार्टी विथ डिफरन्स' अशी ओळख दाखविण्यास सुरुवात केली. आमचा पक्ष म्हणजे सर्व आदर्शांच तीर्थ, असं या पक्षाचे नेते जाहीरपणे सांगत, प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रावर त्यांचा काँग्रेस, कम्युनिस्ट या मुख्य प्रवाहाशी उभा दावा आहे. तात्त्विकदृष्ट्या वेगळेपणाचा त्यांचा दावा आहेच. तथापि गांधीवादी समाजवादापासून ते मार्क्स-लेनिन यांच्या राजकीय सुभाषितांपर्यंत दुसऱ्यांचा कोणताही पंचा त्यांना सोवळं म्हणून चालला. पक्षाची ही उधार-उसनवारीच! त्यांना डॉ. रॅम मनोहर लोहिया म्हणतात तसं बटाट्यानं भरलेलं पोतं ठरवून गेली! डॉ. लोहिया म्हणत की, काँग्रेस ही सत्तेच्या दोरीनं बांधलेलं बटाट्याचं पोतं आहे.सत्तेची दोरी सुटली, की सर्व बटाटे जमिनीवर घरंगळतील! धार्मिक कट्टरतेचे बटाटे भाजपनं हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग कडून घेतलं., बहुजनवाद संयुक्त समाजवाद्यांकडून पळवला, आदर्शवाद गांधीवाद्यांकडून घेतला. संघटनकौशल्य- केडर कम्युनिस्टांकडून घेतलं. एवढी सगळी तत्वांचा अंगीकार करून संघानं आपल्या राजकीय परिवाराचा पिसारा फुलवला.

*विचारभक्त पक्ष विकारग्रस्त बनला*
पक्षाच्या झाडाला आज जी कांहीं फळं आली आहेत, ते रोपटं ७०ते८० वर्षांपूर्वीचं जुनं आहे. मात्र त्या रोपट्याची बीजं 'सनातन' आहेत. तीच समरसता देठात आणि गरात बांधली आहे. या देशात पुन्हा धर्मशाही-राजेशाही रुजवण्याचा संघप्रणीत प्रयत्न हा मोठा इतिहास आहे. तथापि ३०-४० वर्षं मागे डोकावलं तरीही आजच्या भाजपच्या व्यंगाची कारणं पुढं येतात. १९८० मध्ये देशात इंदिरा गांधींची लाट होती. त्या लाटेत अनेक पक्ष वाहून गेले. भाजपही त्याला अपवाद नव्हता. पुढच्या म्हणजे १९८४ च्या निवडणुकीत भाजपचे दोनच खासदार निवडून आले. या पक्षाच्या विचारसरणीने संसदीय राजकारणात स्वतःचं स्थान पूर्वीच नोंदवलं असलं तरी, सत्तेचा खरा नफा त्यांना १९७८ मध्येच लक्षांत आला. तेव्हाच या  पक्षानं आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी या देशाचे सत्ताधीश होण्यासाठीचा संकल्प अधिक वेगानं राबवायला सुरुवात केली. खरा संन्यासी आपलं संन्यस्तव्रत १०० टक्के पाळू शकतो. मात्र संन्यस्त व्यक्तीनं  संसारी व्हायचं ठरवलं की, संसारातल्या षडरिपुपासून तो वेगळा राहू शकत नाही. संसारी माणसाचा आहार, भय, निद्रा, मैथुन यांचा समतोल टिकून राहतोच, असं नाही. भाजपच्या व्यक्तिमत्वाचंही तसंच झालं. एकेकाळी विचारभक्त वाटणारा हा पक्ष विकारग्रस्त झाला आहे, तो त्यामुळंच!

*संसदीय राजकारण: पैसा कमविण्याचं साधन*
नैसर्गिक शास्त्रांच्या कक्षेतील कोणत्याही सजीवाला भूक
टाळता आलेली नाही. असे सजीवच सामाजिक शास्त्रात बसणाऱ्या संघटनांचे मूळ घटक असतात. भाजपसारख्या पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते पैशाची भूक टाळू शकलेले नाहीत. पैशाशिवाय पक्ष वाढणारच नाही, हा सिद्धांत काँग्रेसपेक्षा भाजपमध्ये अधिक वेगानं वाढला. त्यामुळंच संसदीय राजकारणात हा पैसा कमवण्याचा अधिक वेगवान मार्ग भाजपेयींना वाटला. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याचा प्रकार जाहीरपणे चर्चिला गेला होता. त्यात फसलेले सर्वाधिक खासदार भाजपचेच होते. ही पद्धत रुजवण्यातला एक महत्वाचा भागीदार म्हणून त्यांचं नाव घ्यावं लागतं. हा धंदा महाराष्ट्र भाजपला नवा नाही. या पक्षाच्या अनेक आमदारांचा तो चरितार्थाचा भाग होता आणि असेलही. स्थगनप्रस्ताव, लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न आणि प्रश्न यांचे दर ठरलेले होते. या संबंधात महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे खात्यातील निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अनुभव दांडगा आहे. पुढं राज्य आणि केंद्रात प्रश्न विचारणारे उत्तर देण्याच्या म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेत गेले. पूर्वी उत्तर देणारे प्रश्न विचारणारे विसरून गेले. जेव्हा जी नोटांची छपाई झाली, तेवढा अर्थव्यवहार पूर्वी कधीच झाला नव्हता. तरीही भूक भागली नाही. केंद्र-राज्यातील सत्ता गेल्यावर पुन्हा भुकेनं आपला मोर्चा जुन्या व्यवसायाकडे वळवला होता.

*भाजपेयी आणि काँग्रेसी यांच्यात साधर्म्य*
मूळची भूक आणि अतिरिक्त भूक भागल्यानंतर ग्रहण केलेला पदार्थ पचवण्याची क्षमता आणि मार्ग नैसर्गिक आहेत. कष्टकरी वर्ग खाल्लेलं पचवण्यासाठी पुन्हा मेहनतीचं काम करतो. ते पचल्यानंतर विश्रांती घेतो. भाजप-काँग्रेस सारख्या पक्षांची प्रकृती थोडीशी ऐदी असल्यानं त्यांना भरपेट खाऊन लगेचच विश्रांतीची संवय असते. शिवाय या पक्षात असं भरपेट खाणाऱ्यांनाच अधिक प्रतिष्ठा असते. इथं खाण्याचा पदार्थ पैसा असतो. यात दोन्ही पक्षाचं साधर्म्य आहे. 'पैसा परमेश्वरापेक्षा मोठा असतो' हे भाजप नेते जुदेव यांचे शब्द पक्षाचं व्यवहाराचं तत्वज्ञान बनतं. असं खा खा खाऊन आलेल्या झोपेमुळे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांबाबत हे दोन्ही पक्ष चरबी आलेल्या प्राण्यांसारखे वागतात. भाजपला सामूहिक निद्रा आली ती त्यामुळेच. या पक्षाच्या मानसिकतेत स्वतःच्या अस्तित्वाचं भय आहे. ज्याच्या मनात असं भय असतं, तो दुसऱ्याविषयी भय निर्माण करतो. संघ परिवार किंवा भाजपनं9 असंच दुसऱ्यांविषयी भय निर्माण करून आपला विस्तार केलाय. नरेंद्र मोदी हे त्यातलं सर्वात मोठं उदाहरण आहे. आहार, निद्रा, भयमुक्त असा स्वस्थ प्राणी त्यानंतर आपल्या प्रकृतीतील विकारांना जोपासत असतो. ते विकार अनेक प्रकारचे असतात. त्याच विकारांचा आविष्कार कधी चर्चेत येतो.

*भाजपचे दुर्योधन नंगे झाले..!*
भाजपच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पसारा वाढला. असलं तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्यानं मध्यमवर्ग खुश झाला. जागतिकीकरणामुळे ती बाब थांबविता येण्यासारखी नव्हतीही. मात्र माध्यमतज्ञांनी ज्याचं वर्गीकरण हॉट केलं आहे. त्या दृकश्राव्य कॅमेतयामुळे भाजपच्या ११ खासदारांना प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात आणि खासदार निधीची टक्केवारी मागताना कॅमेऱ्यात पकडलं. ज्याला माध्यमक्राती म्हटलं गेलं ती भाजपच्या अर्थानं प्रतिक्रांती झाली. ज्यांना सबसे तेज म्हणून गौरवलं, आपली छबी आणि छब्या सतत झळकत ठेवल्या, त्या आजतकने भाजपच्याच सर्वाधिक दुर्योधनांना नंगं केलं. केंद्रात सत्ता असताना ज्या स्टार समूहासाठी भाजपच्या परवानगीच्या पेनमध्ये जास्त शाई भरली.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

सारेच दीप कसे मंदावले आता!


"महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात त्या काळात जे काही घडलं होतं त्याला उद्देशून अत्रे यांनी हा लेख नक्कीच लिहिला नसावा. त्यातली खंत केवळ राजकीय नाही ती सर्वव्यापी आहे आणि आज असे अनुभवायला मिळते आहे की, ही खंत खरीच आहे. खरोखरच महाराष्ट्राच्या तेजस्वी कर्तृत्वाला आज जणू अवकळा आलीय. महाराष्ट्राची महानता मराठी माणूस मोडीत काढून जणू मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रात अलौकिक बुद्धिमत्तेची माणसं गेल्या पन्नास वर्षात झाली नाहीतच असं म्हणता येणार नाही. पण सुमार बुद्धीच्या, सुमार कर्तृत्वाच्या माणसांनी महाराष्ट्राच्या पटावर कटीची स्थाने घेरून मांडलेल्या व्यूहाने मोठ्या माणसांच्या मोठ्या कर्तृत्वाचा गळा घोटला आहे. महाराष्ट्र एकेकाळी नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता आणि तो होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता. महाराष्ट्राचा आत्मा त्याच्या शरीरात झोपी गेलाय की काय, अशी शंका त्यांना आली होती."
-----------------------------------------------

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र पुरुष आचार्य अत्रे यांची १३ ऑगस्टला जयंती होती. त्यावेळी त्यांचं काही  साहित्य वाचावं म्हणून जुने लेख वाचत होतो. त्यातला 'महाराष्ट्र कालचा आणि आजचा' या शीर्षकाखाली एक वाचला त्यात त्यांनी म्हटलं होतं, "आम्हाला महाराष्ट्राबद्धल फार वाईट वाटते. अतिशय वाईट वाटते. काय या महाराष्ट्राच्या नशिबात आहे कांहीं कळत नाही. पण महाराष्ट्राचा भविष्यकाळ फार खडतर आहे यांत शंका नाही. कित्येकवेळा हा महाराष्ट्र नष्ट होणार की काय, असे सुद्धा आम्हाला भय वाटते..." राज्यातलं सध्याचं वातावरण, निवडणूक होण्याची शक्यता याची चिंता डोक्यावर घेऊन मी हे लिहितोय असं वाटलं ना तुम्हाला? प्रिय वाचकहो, तसं काही नाही! निवडणुकीत काय होणार याची मला मुळीच चिंता नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी कोलमडली अथवा सेना भाजप कोलमडली तरी त्याचं मला सुखदुःख नाही. भलती ओझी डोक्यावर घेऊन कशासाठी आपलं डोकं पिकवून घ्यायचं? कुणी आलं तरी आपल्याला जहागिरी मिळणार नाही की कांहीं मिळण्याचा प्रश्न नाही. पण राजकारणावर आपली बुद्धी इकडंतिकडं कलू न देता जे वाटेल ते, वाटतं तितक्या पोटतिडकीनं लिहायची आतां सोय उरली नाही. आजवर जे मी लिहिलं ते माझ्या मनाला पटलं म्हणूनच. प्रसंगी शरद पवारांबद्धल टीका करतानाच त्यांच्याबद्धल चांगलं ते चांगलं म्हटलं आहे. शरद पवारांची काम करण्याची तडफ, त्यांचा लोकसंपर्क, त्यांची सर्व प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची धडपड, प्रतिस्पर्ध्याचे मर्म हेरून नेमका त्यावर घाव घालण्याची त्यांची कुवत आणि राजकारणासाठी सर्वशक्तीनिशी झुंजण्याची त्यांची तयारी महाराष्ट्रातच नव्हे, तर साऱ्या भारतात अतुलनीय आहे. महाराष्ट्रात त्यांच्या जवळपासही येऊ शकेल असा कुणीही नेता सत्ताधाऱ्यांत नाही तसाच विरोधी पक्षातही नाही. मुंडे-महाजन ह्या जोडीनं काही प्रमाणात पवारांचंच अनुकरण करून काही काळापूर्वी पक्षाला ताकद दिली होती. पवारांना जसं त्यांच्या पक्षानं अडचणीत आणलं तसंच मुंडे महाजनांना त्यांच्याच पक्षाच्या सुमार कुवतीच्या पण फाजील महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्यांनी संकटात आणलं होतं. गाडीखालून चालणाऱ्या कुत्र्याच्या कुवतीच्या काही जणांनी पक्ष जणू आपल्याच बळावर चालतोय अशा मिजाशीत विरोध केला होता. आज त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसतेय. अशा या सामान्य बुद्धी-शक्ती-कर्तृत्वाच्या माणसांना आलेलं महत्व हीच महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं सर्वात दुःखाची आणि चिंतेची बाब आहे.

 *महाराष्ट्राचा आत्मा जागवायला हवा*

या लेखात आचार्यांनी विविध क्षेत्रात फालतू मंडळींचे स्तोम वाढत असल्याबद्धलची चिंता व्यक्त केलीय. आचार्य अत्रे हा असामान्य कुवतीचा-बुद्धीचा माणूस होता. ढुंगणावर रेषा उमटली म्हणून हा माणूस मोठा झाला नव्हता त्यांचा मोठेपणा त्यांच्या बुद्धीच्या-परिश्रमाच्या आणि अचल निष्ठेनं केलेल्या प्रयत्नांच्या साक्षात पायावरच उभा होता. आचार्य या लेखात म्हणतात, "महाराष्ट्र हा लोकोत्तर बुद्धीचा पूजक आहे. सामान्य बुद्धीला, गुणाला अन कर्तुत्वाला महाराष्ट्रात मान नाही. ज्ञानेश्वर-तुकारामांपासून तो सानेगुरुजी नी विनोबा भावे यांच्यापर्यंत किंवा छत्रपती शिवरायांपासून तो लोकमान्य टिळक आणि विनायकराव सावरकरांपर्यंत गेल्या कित्येक शतकातील महाराष्ट्रातील देवघरातील सर्व दैवतं तुम्ही तपासून पाहा- प्रत्येक क्षेत्रामधील पाहा, प्रत्येक कार्यामधील बघा, अद्वितीय आणि अलौकिक अशा माणसांच्या चरणांवर महाराष्ट्रानं आपलं डोकं वाकविलं आहे. कोणत्याही क्षेत्रातला माणूस असो, त्याला बुद्धीच्या कसोटीवर महाराष्ट्रातली माणसं अगोदर घासून पाहतात, अन मग तो बावनकशी निघाला तरच त्याला महाराष्ट्रामध्ये मान मिळतो. अशी ही आजपर्यंतची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. ज्यालाच आम्ही महाराष्ट्राचा आत्मा म्हणतो!..." हा महाराष्ट्राचा आत्मा नष्ट होणार, असं भय वाटून आचार्य अत्रे व्याकुळ झाले होते. आत्मा नष्ट झाला तर नुसते शरीर जगून काय उपयोग? असा प्रश्न त्यांना पडला होता. या गोष्टीला जवळजवळ ५० वर्षे होऊन गेली असतील. ह्या पन्नास वर्षात जे काही महाराष्ट्रात घडलं आहे ते आचार्य अत्र्यांना वाटणारी चिंता विसरावी अशी निश्चित नाही.

 *भलते नखरे महाराष्ट्र चालू देत नाही*

"सामान्य बुद्धीची किंवा गुणांची माणसं प्रतिष्ठेला चढून जर ज्ञानाचा किंवा शहाणपणाचा भलताच आव इथं आणू लागली तर महाराष्ट्र त्याचे वाभाडे काढतो, त्याची भंबेरी उडवतो नी त्यांना साफ भिरकावून देतो. कुणाचे भलते नखरे महाराष्ट्र कधीच चालू देत नाही. विनाकारण कुणाचे फाजील लाड महाराष्ट्र कधीच करत नाही. सोंगाचा नि ढोंगाचा तर महाराष्ट्र कट्टर दुष्मन आहे. मंबाजी-तुंबाजी किंवा सालोमालो यांची या महाराष्ट्रात कधीच डाळ शिजणार नाही. प्रत्येक गोष्टीवर कठोर तर्काचा नि प्रखर वास्तवतेचा शोधक प्रकाश टाकवयाचा हा मुळी महाराष्ट्राचा स्वभावधर्मच आहे....लपवाछपवी मराठी माणसाजवळ नाही. जे मनांत येईल ते स्वच्छ आणि तसेच्या तसे सांगून टाकायचे. मग ऐकणाऱ्याला काय वाटेल किंवा त्याचे काय दुखेल याची मराठी माणसं पर्वा करत नाहीत...." अत्रे या लेखाच्या अखेरीस म्हणतात,' सत्य, स्वातंत्र्य, आणि क्रांती या उत्त्युच्च मानवी मूल्यांचा हव्यास जीवनात निर्माण करणारी 'अलौकिक बुद्धी' हा महाराष्ट्राचा खरा प्राण आहे. हा महाराष्ट्राचा आत्मा निस्तेज होत चालला आहे. आणि तो तसाच निस्तेज होत होत नष्ट होईल की काय, अशी आम्हाला भय वाटू लागले आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात आजकाल इतक्या क्षुद्र माणसांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे आणि इतक्या सामान्य गुणांचा उदो उदो होऊ लागलाय, की केवळ असामान्यांची आणि अलौकिकांची पूजा करणाऱ्या ह्या महाराष्ट्राचा आत्मा त्यांच्या शरीरात झोपी गेला आहे काय, अशी शंका आम्हाला येते."

*मोठ्या माणसांच्या कर्तृत्वाचा गळा घोटला गेला*

हा लेख महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात त्या काळात जे काही घडलं होतं त्याला उद्देशून अत्रे यांनी नक्कीच लिहिला नसावा. त्यातली खंत केवळ राजकीय नाही ती सर्वव्यापी आहे आणि आज असे अनुभवायला मिळते आहे की, ही खंत खरीच आहे. खरोखरच महाराष्ट्राच्या तेजस्वी कर्तृत्वाला आज जणू अवकळा आलीय. महाराष्ट्राची महानता मराठी माणूस मोडीत काढून जणू मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रात अलौकिक बुद्धिमत्तेची माणसं गेल्या पन्नास वर्षात झाली नाहीतच असं म्हणता येणार नाही. पण सुमार बुद्धीच्या, सुमार कर्तृत्वाच्या माणसांनी महाराष्ट्राच्या पटावर कटीची स्थाने घेरून मांडलेल्या व्यूहाने मोठ्या माणसांच्या मोठ्या कर्तृत्वाचा गळा घोटला आहे.

*हिशोब द्यायची देखील एक फॅशन झालीय*

महाराष्ट्राचे भाग्य विधानसभेवर निवडून येणाऱ्या २८८ लोकांच्या हातात आहे? ह्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये खरोखरच महाराष्ट्राच्या कल्याणच्या प्रश्नावरच लक्ष दिले जाते? निवडून गेलेले विधानसभेत कितीवेळ असतात, काय बोलतात, कसे बोलतात याकडे मराठी माणूस कधी लक्ष देतो? आमदार म्हणून जे निवडून येतात ते करतात काय? याचा आढावा वर्षाच्या अखेरीस मतदार घेतात? काही आमदार आपल्या कामाचा हिशेब दरसाल आपल्या मतदारांना देतात ही गोष्ट खरी आहे, पण हा हिशोब द्यायचीसुद्धा एक फॅशन झालीय असा अनुभव अनेकांनी दिलेले हिशोब चाळल्यावर येतो. घडलेल्या कामाचे श्रेय उपटण्याचा आणि न झालेल्या गोष्टींची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार चतुराईने या हिशोबापत्रकात दिलेला असतो आणि ह्या पत्रिका दिमाखदार छापून घेण्यासाठी प्रायोजकदेखील मिळवलेले असतात. योजक आणि प्रायोजक मिळवण्याच्या खुब्या आत्मसात करणं हाही राजकीय हुशारीचाच भाग आहे. अशा खुब्या हेरणारे हुशार महाराष्ट्रात खूप पसरलेत.

*सुमार कुवतीच्या माणसांची सर्वत्र सरशी*

मराठी भाषा, मराठी अर्थकारण, मराठी उद्योग, मराठी रंगभूमी, मराठी चित्रपट, मराठी पत्रकारिता, या सर्व क्षेत्रातही मराठी राजकारणाप्रमाणेच यशस्वी होण्याच्या खुब्या गवसलेली सुमार माणसं कटीवर स्थानापन्न झाली आहेत. ती गाजत आहेत. वाजत आहेत. पण महाराष्ट्राची मात्र सर्व क्षेत्रात पिछेहाटच होत आहे. शिखरापर्यंत पोहोचण्याचे दोन मार्ग असतात. एक सरपटत सरपटत अडथळे टाळत वरपर्यंत जाण्याचा, दुसरा शिखराकडे झेपावून शिखरावर विराजमान होण्याचा. अशी झेप घेऊन शिखर गाठणाऱ्यांची संख्या जेवढी अधिक तेवढा समाज जिवंत. तेवढे समाजात चैतन्य अधिक. कारंज्यात उडणारे पाण्याचे फवारे जसे सारखे वरवर जात असल्याचं भासतं, अशी उत्तुंग कर्तृत्वाकडे झेपावणाऱ्या माणसांची कारंजी समाजात असावी लागतात. कारंजातला वर झेपावणारा प्रत्येक थेंब काही क्षणातच खाली येत असतो, पण खालून वर उसळणारे दुसरे थेंब ह्या खाली येणाऱ्या थेंबांचे अस्तित्व जाणवूच देत नाहीत. ते त्याला वरवर झेलत ठेवतात. असा वर जाणाऱ्यांचा  जोश खाली कोसळणाऱ्यांनाही सावरतो. निदान त्यांचे कोसळणे आपल्या पोटात सामावून टाकतो. अशी कारंजी आपोआप कुठं उसळतही असतील, पण ती घडवावी लागतात हेच खरं! हे घडविणारे असतात साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत, भाष्यकार, प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घडविणारे कर्मवीर, महर्षी, महात्मे! महाराष्ट्र एकेकाळी अशा नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता आणि तो  जेव्हा तसा होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता. महाराष्ट्राचा आत्मा त्याच्या शरीरात झोपी गेलाय की काय, अशी शंका आचार्य अत्रे यांना आली होती. महाराष्ट्राचा आत्मा नक्की झोपलाय, त्याला झोपवण्याचे काम गेल्या पन्नास वर्षात पुरे झाले आहे, असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे. थोडं मागं वळून बघितलं तर किरीतरी प्रेरणादायी माणसं आपल्याला दिसतात. सभोवताली असलेल्यात असे प्रेरणेचे  जितेजागते स्रोत मात्र दिसत नाहीत. कवि अनिलांची एक कविता आहे. वारंवार आता तीच आठवते.

सारेच दीप कसे मंदावले आता।
ज्योती विझू विझू झाल्या
की झड घालून प्राण द्यावा पतंगाने।
असे कुठे तेज नाही
थिजले कसे आवाज सारे।
खडबडून करील पडसाद जागे।
अशी कुणाची साद नाही
सारे या द्या जीव या वाणीवर।
अशी वाणी निघत नाही 
भावनांना चेव नाही
यौवना आव्हान नाही। 
संघर्ष नाही, झुंज नाही
जावे ज्या मागे बेधडक।
असा झुंजार वीर नाही
कामी यावा देह जिथे।
असा रणसंग्राम नाही
प्रेते उठतील अशा।
मंत्राचा उदघोष नाही
आशांचा हिरमोड आणि बंडाचा बिमोड
सारी कडेच तडजोड होऊन
सारेच कसे सरदावले आता ।
हे दीप कसे मंदावले आता

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 11 August 2018

कुणा स्वातंत्र्य...कुठंय स्वातंत्र्य...!

आज स्वातंत्र्यासाठी वाहून घेतलेली पिढी संपली अन स्वातंत्र्यात वाहून गेलेली पिढी शिल्लक आहे! जगाच्या मयसभेत भारतमातेचं वस्त्रहरण होताना त्याला धृतराष्ट्रासारखं डोळ्यावर पट्टी बांधून आंधळं व्हावं लागतं आहे. एकाबाजूला पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, श्रीलंका या राष्ट्रांनी आपल्यासमोर सवतासुभा उभा केलाय. बाह्य सीमेवरील या शत्रूंचा मुकाबला तरुणांना करावा लागतोय, तर एतद्देशीय शत्रूंशीही सामना करावा लागतोय. देशात दहशतवादाला पूरक वातावरण करणाऱ्यांच्या विरोधात, अतिरेकी कारवाया करणाऱ्यांच्या, विरोधात लढावं लागतंय. सत्ताधाऱ्यांच्या नेभळट धोरणाशी मुकाबला त्याला करावा लागतो आहे. मघाशी म्हटल्याप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्वातंत्र्यसैनिकांनी जो लढा दिलाय त्यातून अधिक तीव्रतेचा लढा देण्याची जबाबदारी तरुणांवर येऊन ठेपलीय! पण मनांत इच्छाशक्ती आहे की, 'बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो' अन त्यासाठीच आपल्याला वाटचाल करायची आहे, मार्गक्रमण करायचं आहे. पण धर्मवाद्यांनी, जातवाद्यांनी त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले आहेत. त्याला रोखण्याची गरज आज निर्माण झालीय. स्वातंत्र्याची, रामराज्याची स्वप्न ज्यांची साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी पाहिली त्यांच्या मनांत प्रश्न उभारतोय, याचसाठी हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिलीय का? त्यांना प्रश्न पडलाय कुणा स्वातंत्र्य? कुठेय स्वातंत्र्य...!"
----------------------------------------------

*ये* त्या बुधवारी स्वातंत्र्याचा एकाहत्तरावा वर्धापनदिन साजरा होतोय. स्वातंत्र्यलढ्याला देखील एकशे साठहून अधिक वर्षाचा कालावधी लोटलाय; पण देशांत स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचारानं घेतलाय. जाती-धर्माचा अभिनिवेश वाढीला लागलाय. या अभिनिवेषापायी देशाचं विघटन होईल की काय अशी भीती वाटू लागलीय. जातिजातीत युद्ध पेटेल की काय असं वातावरण निर्माण झालंय. सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी देशाचं काय वाटेल ते होऊ दे, माझं भलं झालं पाहिजे अशा पद्धतीनं वागताना दिसतात. सत्ताधाऱ्यांकडून, सत्तेकडून आपलं भलं होईल ही सामान्य माणसाची आशाच नष्ट झालीय. आम्ही स्वातंत्र्य मिळवताना देशाचे तुकडे केले  आणि भारतीय समाजाचेही तुकडे तुकडे होऊन समाज विखुरला गेलाय. भारतीयांनी आपली अवस्था आपल्याच अंगावर आसूड ओढून घेत रक्तांच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्ष्मीसारखी करून घेतलीय! स्वतंत्र भारत हा एकात्म भारत आहे असं जाणवत नाही. धार्मिक, जातीय, भाषिक, वर्गीय, वर्णीय भेदांनी भारतीयांमध्ये परस्परांमध्ये द्वेष गैरसमज, अविश्वास निर्माण झालाय, तो वाढतोच आहे. खरा धर्म जाणून घेण्याची, त्या धर्मानुसार वागून समाजाचं सामर्थ्य, ऐक्य वाढविण्याची आमची कुवत राहिलेली नाही. नको त्या कर्मकांडात आणि समाजाला ज्याचा कुठलाच लाभ नाही अशा दाखवेगिरीच्या धार्मिकतेतच आम्ही अधिकाधिक गुंततो आहोत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपण जेवढे भारतीय होतो, एकसंघ होतो तेवढे भारतीय, तेवढे एकसंघ आपण आहोत का? तेवढे एक नाही हे तपासण्याची सुद्धा जरुरी नाही, हे आपल्यातल्या लाथाळीनेच जगजाहीर झालं आहे. स्वातंत्र्य मिळविलं ते कशासाठी, कुणासाठी ह्याचं भान आमच्यातल्या सुशिक्षित, प्रस्थापित वर्गानं ठेवलं नाही. काँग्रेसचा भारतीय राजकारणातला मुख्य चैतन्यदायी स्रोत. ह्या स्रोताचा प्रभाव लक्षांत घेतला की, आपण देवाच्या आळंदीऐवजी चोरांच्या आळंदीला कसे पोहोचलो हे लक्षांत येईल.

*धर्मवाद्यांनी उच्छाद मांडलाय!*
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीयांना 'भारतीय' म्हणून ओळख पटवून देण्यात आपण अयशस्वी झालो आहोत. स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून भाषण देताना पंतप्रधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष-सेक्युलर स्टेट आहे, अशी नेहमीप्रमाणे आळवणी करतील. निधर्मीपणाची उजळणी करतील; पण प्रत्यक्षात काय आहे? भारताच्या निधर्मीपणाची ओळख सर्वधर्मसमभाव, समावेशकता अशी आहे. भारताचा निधर्मीपणा हा धर्म, धर्मवादाला संपविण्यासाठी नाही तर धर्मांधता आणि त्या आडोशानं पोसल्या जाणाऱ्या वर्णवर्चस्ववादाला, जातीवादाला संपविण्यासाठी आहे. अशा सेक्युलर भारतात सध्या धर्मवाद्यांचा, जातिवाद्यांचा खेळ जोरात सुरू आहे. देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांत ओरिसा, केरळ, छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार, पूर्वांचल या भागात धर्मातराचा खेळ सुरूच असतो. धर्म ही जशी व्यक्तिगत बाब आहे, तशीच ती विचारांनं करण्याची बाब आहे. पण यात लवचिकता पहा किती आहे, 'प्रभू येशू, या पामराचा तुझ्यावर विश्वास आहे, तू ह्यांच्या मागील सर्व पापांना माफ कर, त्यांच्या प्रार्थनेचा स्वीकार कर' या प्रार्थनेसरशी ख्रिस्ती झालेली व्यक्ती तशाच एक झटक्यांत 'हिंदव:सोदराह सर्वेन हिंदू पतितो भवेत' या मंत्रोच्चारणाने पुन्हा हिंदू होते. अल्लावर भरवसा दाखवला की मुस्लिम होते. 'बुद्धम शरणम गच्छामी... संघम शरणम गच्छामी' म्हणताच बौद्ध होते हा धर्मातराचा, पूर्वधर्मातराचा खेळ सुरू आहे. ख्रिस्त्यांच्या खुल्या, बौद्धांच्या छुप्या, इस्लामीच्या उन्मादी आणि हिंदूंच्या गर्वपर्वाच्या धर्मवादी चाळयांकडे पाहिले की, ग्लोबल मार्केटिंगच्या आजच्या जमान्यात 'धर्म'देखील एक प्रॉडक्ट मानून त्याचा प्रचार प्रसार केला जातो आहे. भारतात धर्मव्यापाराचा खुला खेळ होणं आणि राजकारणासाठी धर्मवादाचं समर्थन आणि विरोध असा दुधारी हत्यारासारखा वापर होणं हे भारताच्या सेक्युलर या ओळखीवर 'वार' करण्यासारखं आहे. अशा वार करणाऱ्यांना साथ देणारे जितके राष्ट्रघातकी आहेत; तितकेच त्यांच्याकडे सत्तासोयीसाठी दुर्लक्ष करणारे आणि त्यांना सहन करणारेही राष्ट्रघातकी आहेत.

*सारेच मुखवटाधारी बनलेत*
माणूस हा बुद्धिजीवी प्राणी आहे. तसाच तो परिवर्तनशील आणि प्रगतिशील आहे. धर्मकल्पना कितीही उदात्त असली तरी ती स्थितिशील आहे. धर्माचा वाढ, विस्तार झाल्यानं संबंधित समस्त धर्मियांचा विकास झालाय असा इतिहास नाही. आणि वर्तमानही नाही. किंबहुना धर्मबंधनाने आंतरिक वर्चस्ववाद वाढला. भेद-पोटभेद माजले, लोकांचा मानसिक विकास खुंटला. राष्ट्र हुकूमशहांच्या, विदेशी साम्राज्यशाहीच्या कब्जात गेलाय. असा इतिहास आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याचा लढा कुण्या धर्मवाद्यांनी अथवा धर्मवादी संघटनांनी लढलेला नाही. तो धर्माला राजकारणापासून, सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्यांनीच लढलेला आहे. तेव्हा धर्मातीत विचाराने राजकारण आणि राज्यकारण होईल तेव्हाच भारताची 'सेक्युलर' ओळख उजाळेल, अशी वस्तुस्थिती नाही. कारण सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी दोघेही सेक्युलरवादाचा मुखवटा धारण करून वावरताहेत. धर्म आणि धर्मवाद कुठलाही असो; त्याचं दुसरं टोक धर्मबांधवांचं शोषण आणि दहशतवाद हेच आहे. लोकशाहीचा व्यवहार आणि कायदा हा लोकांना सामाजिक सुरक्षा देणारा, विकासाची हमी देणारा, समाजातील भेदभाव नष्ट करणारा, आधुनिक जीवनदृष्टी देणारा असतो. त्याला छेद देण्याचं काम लोकशाही विरोधक करीत असतात. पूर्वी त्यासाठी सामाजिक उच्च नीचता जोपासणाऱ्या नि भांडवलदारांच्या पैशाचा आणि वतनदार, जमीनदारांचा वापर केला गेला. सध्या त्यासाठी धर्म, धर्मवाद आणि धर्मातराचा खेळ खेळला जातो आहे. यावर भारतीय संविधानातल्या तरतुदी कठोरपणे वापरण्याचा आग्रह हाच जालीम उपाय आहे, तरच भारताची सेक्युलर स्टेट आणि त्याच बरोबर प्रजासत्ताक राष्ट्र अशी ओळख होऊ शकेल.

*तरुणांवर दुहेरी जबाबदारी येऊन ठेपलीय*
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर धर्मवाद्यांनी उचल खाल्ली. स्वातंत्र्य आल्याने इथल्या पिचलेल्या लोकांमध्ये चैतन्य खुलेल अस वाटत होतं. जे जे व्हायला हवं असं वाटत होतं, त्या सगळ्याचा विध्वंस झालाय, साऱ्या इच्छा, आकांक्षा, कल्पनांचा दारुण पराभव झालाय. स्वातंत्र्यात माणसं अंधश्रद्ध, अज्ञान यांच्यापासून मुक्त झालेलं असतील, आपले हक्क, आपली बुद्धी याचा या माणसाला विचारपूर्वक जाणीव झालेली असेल. कर्मसिद्धांत न मानणारा, विभूतीपूजेत न गुंतलेला, ईश्वरी संकेतांची पळवाट दाखवून प्रत्येक मैदानातून ऐनवेळी पसार न होणारा, स्वकर्तृत्वावर, स्वबुद्धीवर विश्वास असलेला जागृत झुंजार मानवतावादी माणूस स्वातंत्र्यात असेल, असा आमचा समज होता. लोकशाही कशी असावी याचा आदर्श आम्ही जगापुढं ठेवू, असं आम्ही म्हणत असू, मानत असू. स्वातंत्र्य आले आता गांधीबाबांना हवं असलेलं रामराज्य येणार असं वाटत असतानाच गांधीजींना 'राम' म्हणावं लागलं. आणि गांधीजी गेल्यानंतर या देशात गरिबांची वास्तपुस्त करणारा, त्यांच्यासाठी प्राण लावून उभा राहणारा, त्यांचे अश्रू पुसणारा कुणी राहिलाच नाही. आज सर्वत्र दिसताहेत ते सत्तापिपासू! त्यांच्या या सत्ता लालसेनं सगळेच पणाला लागलेलं आहे. आज देशातील तरुणासमोर स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांपेक्षा मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. सुदैवाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातील तरुणांसमोर स्वातंत्र्यप्राप्ती हेच केवळ ध्येय्य होते अन शत्रू देखील एकच होता...इंग्रज! आज ती परिस्थिती नाही. जगाच्या मयसभेत भारतमातेचं वस्त्रहरण होताना त्याला धृतराष्ट्रासारखं डोळ्यावर पट्टी बांधून आंधळं व्हावं लागतं आहे. एकाबाजूला पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, श्रीलंका या राष्ट्रांनी आपल्यासमोर सवतासुभा उभा केलाय. बाह्य सीमेवरील या शत्रूंचा मुकाबला तरुणांना करावा लागतोय, तर एतद्देशीय शत्रूंशीही सामना करावा लागतोय. देशात दहशतवादाला पूरक वातावरण करणाऱ्यांच्या विरोधात, अतिरेकी कारवाया करणाऱ्यांच्या, विरोधात लढावं लागतंय. सत्ताधाऱ्यांच्या नेभळट धोरणाशी मुकाबला त्याला करावा लागतो आहे. मघाशी म्हटल्याप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्वातंत्र्यसैनिकांनी जो लढा दिला त्याहुन अधिक तीव्रतेचा लढा देण्याची जबाबदारी तरुणांवर येऊन ठेपलीय! पण मनांत इच्छाशक्ती आहे की, 'बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो' अन त्यासाठीच आपल्याला वाटचाल करायची आहे, मार्गक्रमण करायचं आहे. पण धर्मवाद्यांनी, जातवाद्यांनी त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले आहेत. त्याला रोखण्याची गरज आज निर्माण झालीय. स्वातंत्र्याची, रामराज्याची स्वप्न ज्यांची साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी पाहिली त्यांच्या मनांत प्रश्न उभारतोय, याचसाठी हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिलीय का? त्यांना प्रश्न पडलाय कुणा स्वातंत्र्य? कुठेय स्वातंत्र्य...!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

गुंता मराठा आरक्षणाचा...!

आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला मराठा
समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होऊ नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित असते. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करते आहे. कर्जमाफी तर दूरच राहिली, पण शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढ दिली जात नाही. त्यामुळे मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून दूर जातोय. कुटुंब वाढल्याने शेतजमीन कमी होतेय, त्यासाठी त्याला नोकरीची गरज भासू लागलीय. पण शिक्षण असूनही ती मिळत नाही. यामुळं मराठा समाज अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा काही त्यावरचा मूलभूत उपाय नाही हे तो जाणतोय. तरुणांमधली त्यांची ही अस्वस्थता वैफल्याकडे झुकू लागलीय. त्याचा स्फोट होण्याची वेळ आलीय. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलावा. तो सकारात्मक कसा होईल ते पाहावं. यामाध्यमातून या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे...!"
----------------------------------------------

*गे* ले काही दिवस आरक्षणाच्या मागणीने वातावरण धुमसत आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण हे सामाजिकदृष्ट्या मागास ठेवण्यात आलेल्या जातिबांधवांच्या उद्धारासाठी आहे. या घटनात्मक भूमिकेला सुरुंग लावण्याच्या कामाला आता सुरुवात झालीय. आरक्षण जातींऐवजी आर्थिक निकषावर असावं यासाठी काही तज्ञांशी बोलताना प्रधानमंत्र्यानी याचं नुकतंच सूतोवाच केलंय. सामाजिक भडका उडवणारा हा सारा उद्योग निवडणुकांतील मतांच्या भाकऱ्या भाजून घेण्यासाठीच आहे. या कारस्थानाला राजर्षि शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या साक्षीनं चालना मिळावी हा केवळ योगायोग नाही. तर त्यामागे योजकता आहे. राजस्थानात ब्राह्मणासह राजपूत, क्षत्रियांना १० टक्के आरक्षण दहा बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या गेहलोत सरकारनं दिलं. त्यानंतर इथं महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण ह्या विषयानं जोर धरला. गुजरातेत पाटीदार समाजानं आंदोलन आरंभलं. गेल्या काहीं वर्षांत विविध ठिकाणी झालेल्या ब्राह्मण परिषदांतून आर्थिक निकषांवर ब्राह्मणांनाही आरक्षण मिळावं यावर ढोल पिटले जात होते. त्यानंतर मराठा संघटनांच्या पुढाऱ्यांतही आरक्षणाचं वारं संचारायला लागलं होतं. त्यासाठी आंदोलने, परिषदा, परिसंवाद झडले. अखेर गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीनं मराठ्यांना सोळा टक्के आरक्षण दिलं. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तिथं तो टिकला नाही. आता पुन्हा आंदोलनाचं वारं राज्यभर फोफावलंय. मूक मोर्चाची दखल सरकारनं हवी तशी घेतली नाही त्यामुळं अस्वस्थ बनलेल्या तरुणांनी कुणाचंही नेतृत्व न स्वीकारता सरळ 'ठोक' मोर्चा आरंभलाय.

*सरकारनं दृष्टिकोन बदलायला हवाय*
मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची पाळी दलितांना व इतर मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्यामुळं आलेली नाही. मराठा समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होवू नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करीत आहे. शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढ देत नाही. त्यामुळं मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून दूर जात आहे. सहकाराशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यात आणि उद्योगात आज काय पंचवीस एक हजार नोकऱ्या आहेत. तर पांच एक लाख हंगामी नोकऱ्या आहेत. नोकऱ्यांचे प्रमाण आणि तरुणांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्त बनले असल्यानं बेरोजगारांत वाढ होतं आहे. या संकटामुळे मराठा समाज अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा त्यावरचा उपाय नाही. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा. या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील, हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासणार नाही. शासकांनी चुकीची धोरणं सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या मागणीला खतपाणी घालत असल्याचं स्पष्ट होतंय. पूर्वीच्या तुलनेत लोकसंख्या वाढलीय पण जमीन तेवढीच राहिलीय. वाढत्या संख्येच्या तुलनेत जमीन कमी झालीय. त्यामुळं त्यांना नोकरीचा आधार घ्यावा लागतोय. शिक्षणानं नोकरी मिळेल म्हणून शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित तरुणांचा भ्रमनिरास झालाय, त्यामुळंच तो रस्त्यावर उतरलाय.

*समाजातील दुरावा वाढण्याची भीती*
दलित आणि मागासांना देण्यात आलेलं आरक्षण, सवलती या आर्थिक निकषावर देण्यात आलेल्या नाहीत. हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवंय. आरक्षण देण्यामागे सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे. स्पष्टपणे सांगायचं तर, सामाजिक, धार्मिकदृष्ट्या जे त्यांना शतकानुशतके जाणीवपूर्वक प्रगतीपासून वंचित ठेवण्यात आलं, त्याची ती परतफेड आहे. ती पुरेशी नाही, म्हणून आरक्षणाच्या सवलतींचा लाभ काहींना होतो. तर काहींना अजिबात होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे हे नाकारून चालणार नाही. तसेच मागील पिढ्यांच्या अन्यायाची फळं आम्ही का भोगायची? हा सवाल जो केला जातो तोही चुकीचा आहे. कारण जातीवर्चस्वाचा टेंभा मिरवण्याची साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच्या छत्रपती शिवरायांची थोरवी सांगायची. तुकोबांची पुण्याई गायची, आठशे वर्षांपूर्वीचा 'अमृताते पैजा' जिंकणारा संत ज्ञानेश्वरांचा पराक्रम आळवायचा. तो जातिनिशी जपायचा; पण दरम्यानच्या काळात चातुर्वण्यांच्या भटीजालात फसून दलित-मागास जातिबांधवांना अस्पृश्य ठरवणारा, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आपल्या बापजाद्यांचा अमानुषपणा विसरायचा, हा खोटारडेपणा आहे. तो सवर्ण मराठा तरुण करत असतील तर समाजधुरीणांनी, राजकीय नेत्यांनी त्यांना सत्य सांगायला हवं. इतिहास सांगायला हवा. परंतु ते जबाबदार नेतेच अर्धसत्यालाच पूर्णसत्य मानून सवर्ण-मराठा तरुणांच्या आरक्षणाच्या मागणीची वकिली करतात. त्यानं फार काही होणार नाही. मराठा समाज अधिक बदनाम होईल. दलित-मराठा ह्या समाजातील संपत चाललेला दुरावा पुन्हा वाढेल ते आपल्या सर्वांना परवडणारे नाही. याची जाणीव या तरुणांना आता झालीय म्हणूनच त्यांनी प्रस्थापित नेतृत्वाला नाकारलंय. अव्हेरलंय.

*शाहू महाराजांचं अनुकरण करायला हवं*
देशात सर्वप्रथम आरक्षण पद्धतीचा अंमल करणारे शाहू महाराज मराठा होते. त्यावेळी शेतीशी संबंधित असणाऱ्या मराठा समाजाची स्थिती आजच्यापेक्षा खूपच हलाखीची होती. तथापि शाहू महाराजांनी आपले समाजी, समाजबांधव म्हणून मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभार्थी बनविले नाही. त्यांनी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृह बांधली. त्यांच्यासाठी घसघशीत रकमेच्या शिष्यवृत्यांची तरतूद केली. मराठा समाजातील तरुण-तरुणींनी शिकावं आणि आपली प्रगती करावी अशी अपेक्षा शाहू महाराजांची होती. ज्यांना मराठा समाजाच्या तरुणांची काळजी वाटत असेल, अशांनी शाहू महाराजांचे अनुकरण करावं. होतकरू, गुणवान, गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा भार उचलावा. शक्य असल्यास आपल्या ओळखीने चांगल्या ठिकाणी नोकरी द्यावी. उद्योग-धंदा यासाठी सढळ हातानं मदत करावी. पण आजवर या प्रस्थापित पुढाऱ्यांनी हे केलंच नाही. याचं शल्य या तरूणांना सलतं आहे.

*तर ८० टक्के लोकांना आरक्षण द्यावं लागेल*
मराठा-सवर्ण यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी आणि तिचं विविध पक्ष संघटनाकडून होत असलेले समर्थन, ही जनतेची दिशाभूल आहे. घटनेत केवळ मागास जाती, जमातीसाठीच आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यात आर्थिक मागास वा गरिबांचा समावेश होऊ शकत नाही. या समावेशासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे; आणि घटना दुरुस्तीसाठी लोकसभेतील दोन तृतियांश खासदारांच्या संमतीची आवश्यकता असते. तेवढं मतबळ सध्याच्या सरकारकडे नाही. परंतु भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी एकत्र येऊन तसा प्रयत्न केला तरी आर्थिक मागास आणि गरिबीच्या निकषावर शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षणाची सवलत देणं, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. कारण गरिबी आणि आर्थिक मागास हाच निकष लावायचा तर भारतात अशांची लोकसंख्या सुमारे ८० टक्के आहे. आरक्षण हे थोड्या लोकांकरिता अथवा अल्पसंख्यांकांसाठी असतं. या भूमिकेतून देशभरातील तीन हजार मागास जाती जमातींना आरक्षणाची सवलत देण्यात आलीय.

*खासगीक्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी लढा हवा*
खरं तर आरक्षण नसतांनाही शिक्षण, संपत्ती आणि सत्ता याबाबतीत मराठा-सवर्ण यांचा प्रभाव आजही टिकून आहे. या उलट आरक्षणाचे लाभार्थी आणि खुल्या गटातील गुणवत्तेत फारसा फरक राहिलेला नसताना, मागास जातीजमातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सवलतींना कात्री लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. सहाव्या वेतनआयोगाच्या शिफारशीनुसार नोकर कपातीसाठी नोकरभरती थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील आणि राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांच्या जागा रद्द झाल्या आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळें नोकर भरती होण्याची शक्यताही नाही. ज्या नोकऱ्या रद्द झाल्या आहेत त्यातील निम्म्या जागा मागास जातीजमातींच्या गुणवत्ताधारक तरुणांच्या हक्काच्या होत्या. आता निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचं खासगीकरण करण्यात आलं. त्यामुळंही मागास जातीजमातींच्या आरक्षित नोकऱ्यांवर गदा आली. नव्या सरकारनं सत्तेवर येताच आगामी काळात पांच कोटी रोजगार उपलब्ध होतील असं म्हटलं होतं. पण हा रोजगार खासगी क्षेत्रातला आहे. आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. त्यामुळं त्याचा लाभ दलित मागासांसह सर्वांनाच घेता येईल. त्यासाठी आटापिटा व्हायला हवाय. पण त्यातून कोणताच राजकीय लाभ होणार नसल्यानं फायदेशीर ठरणाऱ्या आरक्षणाची नारेबाजी सुरू झालीय. सरकारनं ७२ हजार नोकऱ्यांचं गाजर निवडणुकांच्या तोंडावर दाखवलंय. त्यातल्या किती आणि कोणत्या जागा भरणार याचं कुठंच स्पष्टीकरणं केलेलं नाही.

*अभीच, अभी नहीं तो कभी नहीं!*
आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळू शकत नाही तरी देखील तशी मागणी गेली अनेकवर्षे केली जातेय. मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांची पुण्यात मुलाखत घेतली होती. त्यात राज यांच्या एक प्रश्नाला उत्तर देताना शरद पवारांनी आरक्षण आर्थिक निकषावर असायला हवं असं प्रतिपादन केलं होतं. आज मात्र त्यांची भूमिका बदलली आहे. त्यांनी घटना दुरुस्ती करण्याचा सल्ला सरकारला दिलाय. तुम्ही लोकसभेत घटना दुरुस्ती मंजूर करा, मी राज्यसभेत मंजूर करून घेतो असं आवाहनही केलंय. पण ती घटना दुरुस्ती आर्थिक मागासांसाठी नाही तर आजवर उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या मराठा, जाट, पटेल, पाटीदार या समाजासाठी हे इथं लक्षांत घ्यायला हवं. दुसरं महत्वाचं असं की, राज्यसभेत मंजूर झालं तरी ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकणार नाही, कारण दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठींबा त्याला मिळायला हवाय. ते शक्य नाही. महिला आरक्षणाचं विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन २३ वर्षे होऊन गेलीत पण लोकसभेत ते मंजूर झालेलं नाही. तसंच या आरक्षणाच्या विधेयकाचं झालं तर केवळ तोंडाला पानं पुसली जाणार आहेत. पण हे सारं राजकारणासाठी आहे. हे मराठा समाजातील तरुणांना लक्षांत आलंय म्हणूनच राज्य सरकारकडं त्यांनी आग्रह धरलाय. अभीच... अभी नहीं तो कभी नहीं!

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...