"सत्तेचं खूळ जसं सुरीही न हाताळणाऱ्याला तलवारी फिरवण्याची नाटकं करायला लावतं, तसंच शरीराची ऐशी की तैशी झालेल्यांना देखील 'स्टार'ही बनवतं. कर्नाटकातील 'सत्तामिठी'च्या निमित्तानं हे पुन्हा एकदा दिसून आलं. सत्तातुरांना भय आणि लज्जा नसते, असं सुभाषित आहे. हे सुभाषित बहुतेक राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या बाबतीत खरं ठरत आलंय. अलीकडे भाजपनं हे सुभाषित जणू सुविचारासारखं जपलंय. पूर्वानुभव असताना देखील भाजपनं बहुमत नसताना कर्नाटकात येड्डीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यायला लावली आणि लोकशाहीचा पार खुळखुळा करून टाकला! आम्ही सर्वत्र सत्ता स्थापन करू शकतो, हा संदेश देण्यासाठी त्यांनी लावलेला पाट अपेक्षेप्रमाणे औटघटकेचा ठरला. पूर्वी सत्तेच्या गाढवावर बसून त्यांना ब्रह्मचर्य जपायचं होतं, तथापि आता सत्तेचे गाढव हुसकून गेले आणि तत्वांचं ब्रह्मचर्यही रस्त्यात सांडलं आहे!"
------------------------------
*भा* जपला या पतनातून दक्षिण भारतात पुन्हा कमळ फुलण्याची आशा वाटतेय. उत्तरपंथी विचारांचा तो एका टप्प्यावरचा विजय वाटतोय. मात्र अशा आत्मसमाधानातून वास्तव बदलेलच असं नाही. कारण भारताची राजकीय, सामाजिक धाटणी प्रदेशनिहाय वेगवेगळी आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारताचा राजकीय बाज पूर्णपणे वेगळा आहे. उत्तरेत जे पिकतं, ते दक्षिणेत विकलं जात नाही. मात्र बऱ्याचदा दक्षिणेत जे पिकतं, ते मात्र उत्तरेत विकलं जातं. कर्नाटकात ज्यावेळी जनता दल वा जनता पक्ष यांचं सरकार येतं, त्यानंतर तशीच प्रक्रिया बिहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा अशा उत्तरेकडील राज्यात आणि इतरत्र घडू शकतं. केरळात कम्युनिस्टांचं सरकार आल्यानंतर तसंच राजकीय चित्र पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्यक्षात अस्तित्वात आलं. तथापि, मध्यप्रदेशात भाजपचा मुख्यमंत्री झाला म्हणून त्याची पुनरावृत्ती दक्षिणेतल्या चार राज्यांत झालेली नाही. हा इतिहास आहे हे मुळातून पाहावं लागेल.
*सांस्कृतिक भिन्नता, भेदाचं मुख्य कारण*
उत्तरेत पिकलेलं दक्षिणेत विकलं न जाण्यास अनेक कारणं आहेत. मुख्य कारण सामाजिक स्वरूपाचं आहे. दक्षिण भारतातील बहुसंख्य जाती अगदी ब्राह्मणसुद्धा, स्वतःला आर्यावर्ताचं गुलाम होणं मान्य करीत नाहीत. आर्यावर्ताला दक्षिण भारतानं प्राचीन काळापासून विरोध केला आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारतात सांस्कृतिक भिन्नता, भेदाचं मुख्य कारण आहे. या संबंधात तामिळनाडूत द्रविडांनी मोठी सांस्कृतिक चळवळ उभी केली होती. तिची परिणती उत्तर भारताच्या टोकाच्या विरोधात झाली आहे. परिणामी, हिंदी भाषेच्या विरोधात दक्षिणेकडील राज्यात मोठं आणि हिंसक आंदोलन झालं. ज्या पक्षाची म्हणजे भाजपची हिंदी हीच लोकांशी संवाद साधण्याची भाषा आहे. ज्यांची सांस्कृतीकता आर्यधर्माचं अनुकरण करणारी आहे. तो पक्ष दक्षिण भारतीयांच्या दृष्टीनं निव्वळ त्याज्य नाही तर अस्पृश्यही मानला जाणं स्वाभाविक आहे. कथित भाजपची सांस्कृतिक आणि भाषिक अडचण नेमकी हीच होती. आज त्यांनी 'दक्षिणायणा'चा प्रयत्न चालवलाय, हाती केंद्राची सत्ता असल्यानं त्यांनी काही प्रयोग आरंभलेत. त्यांचा परिणाम किती साधला जातोय हे आगामी काळात महत्वाचं ठरणार आहे.
*उद्भवलेल्या दंगली पक्षवाढीला पूरक ठरल्या*
भाजपला सर्व भारताचं सत्ताधीश व्हायचं आहे. त्यामुळेच नागालँडपासून पॉंडेचरीपर्यंत हा पक्ष दखलपात्र नसला तरी, त्यांच्या राज्य शाखा अस्तित्वात आहेत. एकेकाळी भाजपच्या कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यशाखा तशा गोवा शाखेच्या तोडीच्याच होत्या. पक्षानं ही कोंडी फोडण्याचं ठरवलं. अयोध्येत 'मंदिर वही बनाऐंगे'ची चळवळ त्या पक्षाला दक्षिण भारतात वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरली नाही. मात्र त्यानंतर उद्भवलेल्या दंगली या पक्षाच्या वाढीसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरल्या. हुबळीच्या ईदगाह मैदानाचा प्रश्न आणि कोईमतूरच्या बॉम्बस्फोटानंतरच्या दंगली पक्षवाढीला पूरक ठरल्या. त्यानंतर या पक्षानं दक्षिणेतील चारही राज्यांच्या विधानसभेत खातं उघडलं. दक्षिण भारतीय ब्राह्मण समाजाला 'राष्ट्रवादी' बनवलं. कर्नाटकातील लिंगायत आणि तामिळनाडूतील द्रविडी, त्याचबरोबर आंध्रातील मागास जातींना आपल्या प्रभावाखाली आणलं. ठिकठिकाणी मिनी नरेंद्र मोदी, अमित शहा, कल्याणसिंह तयार केले. पूर्वी दक्षिण भारतात भाजप नगण्य होता. म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थानात कम्युनिस्टांची जी अवस्था होती, दक्षिणेत भाजपची स्थिती तशीच होती ती हळूहळू बदलत गेली. रा.स्व.संघाचे नेटाने प्रयत्न आणि भाजपने बहुसंख्य जातीचा अनुनय यातून कर्नाटकात लिंगायत समाजातील बी.एस.येड्डीयुरप्पा, जगदीश शेट्टीर निर्माण झाले. आंध्रप्रदेशात बंगारु लक्ष्मण, बंडारू दत्तात्रय, व्यंकय्या नायडू तयार केले. भाजपच्या संघटनात्मक प्रयत्नांच्या बरोबरीनं कर्नाटकात जनता दल-काँग्रेस आपल्या वर्तनामुळे एकसारखेच असल्याचं चित्र निर्माण होत होतं. तामिळनाडूतील द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक यांच्या नालायकीपुढं भाजप लायक असल्याचं काही लोक मानू लागले. केरळातील डाव्यांच्या आणि काँग्रेसच्या जातीय राजकारणाच्या अनुनयाने भाजप हिंदूंचा पक्ष असल्याचं चित्र काही काळापुरतं निर्माण झालं. परिणामी दक्षिण भारतात भाजपला राजकीय आधार मिळाला. दक्षिणेतल्या चार राज्यांपैकी कर्नाटकात आपलं बियाणं लवकर उगवेल असं भाजपला नेहमीच वाटत आलंय. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळं भाजपला तिथल्या संसदीय राजकारणात यश येण्यास सुरुवात झाली. १९९८ ते २००४ या काळात आणि त्यानंतर आता केंद्रसत्तेच्या आधारानं भाजपनं कर्नाटकात पक्ष वाढविण्यासाठी सरकारचा आणि पक्षाचा खजिना खुला केला. भाजपच्या केंद्रातील सत्तेला कर्नाटकात प्रभाव असणाऱ्या कोणत्याही पक्षाचा पाठींबा नसल्यानं त्यांना तिथं मोकळं रान मिळालं!
*वातावरणाचा लाभ भाजप घेत गेला*
कर्नाटकातला राजकीय इतिहास मोठा गंमतीशीर आहे. तसं पाहिलं तर भाजप त्याच्या तत्वज्ञानाच्या दृष्टीनं प्रतिकूल असणाऱ्या भूमीत पीक घेण्याचा प्रयत्न घ्यायला गेला. त्यावेळी कर्नाटकातील त्यापूर्वीचे वहिवाटदार नालायक ठरत होते. काँग्रेसच्या निजलींगप्पा, वीरेंद्र पाटील, जनार्दन पुजारी, यांची पिढी राजकीयदृष्ट्या संपत आली होती. रामकृष्ण हेगडेंचा राजकीय अंत अत्यंत शोचनीय पद्धतीनं झाला होता. एस. बंगारप्पा आणि त्यांच्यासारखे अनेकजण बाद झाले होते. हेगडे-बोम्मईंचा जनता पक्ष, जनता दल नावाचा ब्रँड भूमिपुत्र म्हणवणाऱ्या एच.डी.देवेगौडांच्या मालकीचा झाला होता. अशा वातावरणात भाजप हा 'डिफ्रंट' असल्याचं कन्नडीगांना वाटू लागलं. आणि १९९९ च्या निवडणुकीत या पक्षाची आमदार संख्या ३२ झाली. १९९९ ते २००४ या राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. पांच वर्षे एस.एम.कृष्णा यांचं राज्य होतं. दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश नंतर काँग्रेसनं मुख्यमंत्री न बदललेलं हे आणखी एक राज्य. कृष्णा यांचं राज्य वरकरणी स्थिर होतं. पक्षात बंडखोरी माजली नव्हती. तथापि काँग्रेसचा जनाधार कमकुवत झाला होता. देवेगौडांचा निधर्मी जनता दल हा पक्ष सत्ताविरोधी लाट निर्माण करीत होता. त्या वातावरणाचा लाभ भाजपसारखा पक्ष अपेक्षेपेक्षा जास्त घेत गेला. परिणामी, २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली.
*देवेगौडांभोवती कर्नाटकाचं राजकारण फिरतेय*
निवडणुकीचे निकाल कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूनं नव्हते. आजच्या सारखीच त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे ७९ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला ६५ आणि देवेगौडांच्या जनता दलाला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. सत्तेची चावी तेव्हाही देवेगौडांच्या हाती राहिली. तोपर्यंत देवेगौडांना काँग्रेस आणि भाजप हे समान अंतरावरचे पक्ष वाटत होते. चर्चेअंती त्यांनी काँग्रेसशी युती करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबदल्यात त्यांनी एस.एम.कृष्णा यांच्या ऐवजी अन्य नेता हवा होता. ती मागणी त्यांनी मंजूर करून घेतली. काँग्रेसचे धरमसिंह मुख्यमंत्री झाले. देवेगौडांचे त्यावेळचे विश्वासू सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री झाले. तथापि देवेगौडा आणि त्यांच्या पुत्रांना हे सत्तेचं वाटप पचनी पडलं नाही. देवेगौडांच्या पुत्रांनी वेळ येताच धरमसिंह यांचं सरकार पाडलं. त्यानंतर राज्यात प्रथमच भाजपला सत्तेचे भागीदार करीत देवेगौडापुत्र कुमारस्वामींनी मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. भाजप आणि जनता दल यांची संयुक्त सत्ता म्हणजे दोन ऍसिडचं मिश्रण होतं. दोघांचे गुणधर्म वेगळे होते. ते एकजिनसी होणं शक्यच नव्हतं. दोघांत प्रत्येकी २० महिने मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याचा करार झाला होता, पण पहिले वीस महिने पूर्ण होताच मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी सत्ता हस्तांतरण करण्यास नकार दिला. त्यामुळं भाजपनं त्यांचा पाठींबा काढून घेतला. पुन्हा फेरनिवडणुका घेण्याचा प्रसंग उदभवला. सर्वच पक्षाचे आमदार निवडणुकांना तयार नसल्याने आणि अत्यंत बेरकीपणे देवेगौडांनी पुन्हा भाजपशी तडजोड केली. बी.एस.येड्डीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊ दिली. मुख्यमंत्रीपद सांभाळताच देवेगौडांनी आपलं खरं रूप दाखवून भाजपला तोंडावर आपटलं. देवेगौडा वेगवेगळ्या अटी मागण्या करीत राहिले. देवेगौडांच्या काही मागण्या मान्य करणं येड्डीयुरप्पाच काय कुणालाही शक्य नव्हतं. परिणामी हे सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाण्याआधीच आठवड्यात कोसळलं. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सिद्धरामय्या देवेगौडांच्या पुत्रप्रेमावर टीका करीत काँग्रेसमध्ये सामील झाले.
*इतिहासाची पुनरावृत्ती घडली!*
दरम्यान येड्डीयुरप्पा यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अल्पकाळात केलेल्या त्यांच्या कारभारावर टीकेची झोड उठली. भ्रष्टाचाराचे त्यांच्यावर आरोप झाले. ते सिद्धही झाले. त्यावेळी नितीन गडकरी हे भाजपचे पक्षाध्यक्ष होते, त्यांनी येड्डीयुरप्पा यांना पक्षातून काढून टाकलं. त्यानंतर येड्डीयुरप्पा यांनी आपली लिंगायत मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटक जनता पार्टी नावाचा वेगळा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत त्याचा फटका भाजपला बसला. सत्तेची स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला केवळ चाळीस जागांवर समाधान मानावं लागलं. कर्नाटक जनता पार्टीचं भवितव्य काही नाही हे लक्षात येताच येड्डीयुरप्पा यांनी वेळीच आपला गाशा गुंडाळला. गडकरी यांच्यानंतर पक्षाध्यक्ष बनलेल्या राजनाथसिंग यांनी येड्डीयुरप्पा यांना भाजपत प्रवेश दिला. त्यानंतर २०१४मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत येड्डीयुरप्पा खासदार बनले आणि मंत्री देखील! २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी कर्नाटकातल्या निवडणुका भाजपसाठी महत्वाच्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी कर्नाटकातली पक्षाची सूत्र येड्डीयुरप्पा यांच्याकडं सोपविली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता जरी हाती लागली नाही तरी अपेक्षित यश मिळालं आहे. राज्यात सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष म्हणून निवडून येऊन देखील राजकीय खेळी खेळली गेली आणि भाजपला सत्तेपासून दूर राहावं लागलं. याची सल मतदारांमध्ये आहे. हे ओळखून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आता नवी पावलं टाकायला सुरुवात केलीय!
*मंजप्पा कडीकाळ हा आदर्श हवा!*
कर्नाटकच्या पूर्वीच्या म्हणजे जुन्या म्हैसूर राज्यात कडिडाळ मंजप्पा नावाचे मुख्यमंत्री होऊन गेले तेही फक्त दोन महिनेच मुख्यमंत्री होते. त्यांना स्वतःचं घरही नव्हतं. म्हैसूर राजाने त्यांना लाभार्थी-मिंधे बनविण्यासाठी एक एकर जागा देऊ केली होती. मात्र ती घेण्यास त्यांनी नकार दिला. राजकीय कटुता, दबाव वाढण्याआधीच पदाचा राजीनामा देऊ केला होता. त्यांच्याही पेक्षा कमी काळ विना बहुमत मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेले येड्डीयुरप्पा तेवढ्या पात्रतेचे नक्कीच नाहीत. सत्तेच्या बाबतीत ते आणि त्यांचा पक्ष बेमुर्वत, निर्लज्ज आणि कोडगा आहे. त्यामुळंच असं घडलं.
चौकट....!
*आता मुख्यमंत्री येड्डीयुरप्पा नाही तर अनंतकुमार!*
कर्नाटकातील यशापयश हे भाजपेयींना, मोदी-शहा यांना अपेक्षित असंच होतं. ते हेच इच्छित होते. कर्नाटकातल्या निवडणुकांचा निकाल हाती येताच त्यांनी निश्चित करून टाकलं की, यापुढं 'येड्डीयुरप्पा यांना विश्रांती द्यायची!' कारण येड्डीयुरप्पा हे मोदी-शहा यांच्या मर्जीविरुद्ध मजबुरीनं कर्नाटकातील मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा बनले होते. कुणाला आपल्या डावपेचांची शंका येऊ नये यासाठी त्यांना पुढं करण्यात आलं होतं. बहुमत नसतानाही त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यायला लावली. खरं तर राज्यपालांना सांगून ते शपथविधी रोखू शकले असते. पण त्यांनी तसं केलं नाही. या प्रकारात मोदी-शहांची आणि राज्यपालांची फसगत झाली. पक्षाची बदनामी झाली. त्यानंतर या नाट्याचा परमोच्च बिंदू गाठला गेला. देशाच्या संविधानाची साक्ष काढत येड्डीयुरप्पा यांचा तिथं बळी दिला गेला. आता येड्डीयुरप्पा मैदानातून बाहेर फेकले गेलेत आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतूनही! मोदी-शहांच्या राजकीय मांडणीनुसार सहा महिन्यानंतर सोबत असलेल्या काँग्रेसच्या पांच आमदारांशिवाय आणखी पांच-सहा आमदार खरेदी केले जातील. मोदींच्या धोरणानुसार वयाची पंचाहत्तरी गाठलेल्या अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना राजकारणातून बाद करीत विश्रांती दिली गेलीय. येड्डीयुरप्पा यांच्या वयानेही आता पंचाहत्तरी ओलांडलीय. या धोरणानुसार तशाचप्रकारे येड्डीयुरप्पा यांना सत्तेच्या पदांपासून दूर केलं जाईल आणि मोदींच्या विश्वासातले केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदावर वर्णी लावली जाईल. अनंतकुमार हे मागासवर्गीय आहेत. राज्यातील मतदारांनी काँग्रेसचा 'लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय' असो वा 'कन्नड अस्मिता' जागविण्यासाठी वेगळा ध्वज प्रकाशित करणं असो त्याला साथ दिलेली नाही. त्यांनी भाजपलाच मतं दिली आहेत. तेव्हा आता मागासवर्गीय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हे प्यादं कर्नाटकच्या राजकीय पटलावर आणलं जाईल. हे सारं घडेल ते लोकसभा निवडणुकीपूर्वी! आज जशी वक्तव्य केली जाताहेत तशीच वक्तव्य यापुढंही केली जातील. राज्यपालही मोदींचेच 'व्हालाभाई' असतील. मग काय घोडं मैदान जवळच आलं म्हणून समजा! मोदींच्या पंतप्रधान काळात जी जी राज्ये हाती आली ती ती राज्ये त्यांनी आपल्या तरुण समर्थकांकडे सोपविली. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीपासून राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि उत्तराखंड इथे असलेले मुख्यमंत्री हे लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मर्जीतले आहेत. त्यांनाही तिथल्या निवडणुकांनंतर बदलले जाईल. मोदी-शहा यांना पक्षात आणि या राज्यांमध्ये आपली स्वतःची टीम उभी करून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरं जायचं आहे. त्या जिंकण्यासाठीची व्युहरचना सध्या आखली जात आहे. हे लक्षांत घेतलं पाहिजे.
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
