----------------------------------------------
*नि*वडणुकांच्या रणांगणात भाजप नक्कीच आहे. पण केंद्रस्थानी भाजप नाही तर नरेंद्र मोदी आहेत. त्यामुळं आता जाहीरनामा म्हणजे संकल्पपत्र याची गरज भाजपला उरलेली नाही. 'मोदी की गॅरंटी' हा शब्दच भाजपही आहे आणि त्यांचा संकल्पही आहे. प्रथमच कुण्या राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा हा प्रधानमंत्र्यांच्या गॅरंटीच्या नावानं मतदारांसमोर आणला गेलाय. गेल्या दहा वर्षाच्या कालावधीत भाजप आणि प्रधानमंत्री आश्वासनापाठोपाठ आश्वासनं देताना थकले नाहीत. राजकीय पातळीवर २०१४ मध्ये जे सांगितलं, २०१९ मध्ये जी आश्वासनं दिली तशी आश्वासनं २०२४ मध्ये दिली नाहीत. २०१४ मध्ये सत्तांतर होण्याची शक्यता होती. म्हणून मोठमोठी स्वप्नं दिसू लागली. निरनिराळे मनसुबे रचले. त्यानुसार काही घोषणा दिल्या, आश्वासनांची खैरात केली. दहा वर्षानंतर मात्र ती स्वप्नं, मनसुबे, आश्वासनं खोटी ठरलीत. २०१९ मध्ये भाजपला बालाकोट आणि तत्कालीन परिस्थितीनं सांभाळलं. मोठी घोषणा करण्याची गरज भासली नाही. तेव्हा दिलेल्या काही घोषणा, आश्वासनं पुन्हा नव्यानं आठवावी लागलीत. राजकीय स्तरावर २०२४ चं भाजपचं.... नव्हे, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची गॅरंटी पत्र...!' प्रथमच जाहीरनामा म्हणून प्रसिद्ध केला गेलाय ज्यात कोणतीही घोषणा, आश्वासनं आणि वादे केलेले नाहीत. शेवटी घोषणा करायची तरी काय? कारण दहा वर्षात प्रधानमंत्र्यांच्या हजारो सभा, शेकडो रॅलीज झाल्यात, हजारो सरकारी कार्यक्रम झालेत. प्रधानमंत्री मोदींनी विविध खात्यांच्या जवळपास पाचशेहून अधिक घोषणा २०१९ नंतर केल्यात. त्यापूर्वीच्या कालावधीचा विचार केला तर त्याची संख्या हजाराच्या घरांत जाईल. पण जाहीरनामा असो वा संकल्पपत्र यात ज्या बाबींचा उल्लेख केलाय, ती उद्दिष्टे पूर्ण केली तर देशात वेगळ्या घोषणा करायची गरजच पडणार नाही. पण त्या घोषणा, आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत तर मग नव्यानं घोषणा करणार तरी कसे?
टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून गावं असो की पंचायत, शहरं असो की छोट्या वस्त्या प्रत्येक ठिकाणी सरकार जे काही करतेय, त्या साऱ्या बाबी पोहचत असतील. म्हणून मग जेव्हा 'मोदी की गॅरंटी'ची घोषणा झाली. तेव्हा पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी प्रत्येक कामाच्या यशस्वीतेबाबत सांगताना शेवटी एक वाक्य सतत जोडत, उच्चारत होते.... ते वाक्य होतं, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी....!' यात भाजपच्या सरकारनं वा भारत सरकारनं असा उल्लेख न करता मोदीनामा वाचला जात होता. 'देशात ४ कोटी घरं बांधली ती नरेंद्र मोदींनी, २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले ते मोदींनी, १० कोटी गॅस सिलिंडर घरोघरी पोहोचवली ती मोदींनी, ११ कोटी महिलांनी परिस्थितीशी झगडत आपला उत्कर्ष साधला तो मोदींमुळे, २ लाख ग्रामपंचायतीत इंटरनेट सेवा पोहोचली ती मोदींमुळे, ५० कोटी लोक स्वास्थ विमा अंतर्गत आले ते मोदींमुळे, ३३ टक्के महिला आरक्षण २०२९ पासून दिलं जाणार आहे तेही केवळ मोदींमुळेच...!' असो. मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये ज्या घोषणा केल्या होत्या त्याची पूर्तता झालेली नाही. याचा लेखाजोखा घेतलाच गेलेला नाही. आता भाजपनं २०२४ मध्ये संकल्पपत्र, घोषणापत्र बाजूला ठेऊन 'मोदी की गॅरंटी' ठोठावलीय. मग २०४७ ची स्वप्नं दाखवत त्या गॅरंटीखाली तीही दाबून टाकलीय. ज्या गॅरंटीची पूर्तता होण्याची गॅरंटी तेव्हाच होईल जेव्हा काही जुन्या घोषणा आठवल्या किंवा चाळल्या तर सारं काही सहज आढळून येईल.
राजनाथसिंह हे या जाहीरनामा समितीचे कर्ताधर्ता. त्यांनी जाहीरनामा शब्द बदलला; तिथं त्यांनी गॅरंटी शब्द आणला. ही गॅरंटी जाहीर करताना त्यांनी काही जुन्या गोष्टींची आठवण करून दिली. त्यावेळी ते म्हणाले, 'मोदींच्या नेतृत्वाखाली पक्षानं २०१४ चा संकल्पपत्र, २०१९ चं घोषणापत्र तयार केलं, मोदींच्या नेतृत्वात आम्ही त्या सगळ्या संकल्पांची पूर्तता केलीय. मोदींच्या नेतृत्वात जेव्हा आम्ही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका लढवल्या जाणार होत्या, तेव्हा मी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होतो. डॉ. मुरली मनोहर जोशीजी जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष होते. नरेंद्र मोदींच्या आग्रहानुसार पक्षाचा जे संकल्पपत्र तयार करण्यात आलं, त्यात या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आलं होतं की, जे काही संकल्प आम्ही जाहीर करू ते निश्चित पूर्ण करू....!' २०१४ आणि २०१९ नंतर आता २०२४ साठी संकल्पपत्र नाही तर 'मोदी की गॅरंटी' जाहीर झालीय. या गॅरंटीत ४ कोटी घरं बनवलीत आता आणखी ३ कोटी घरं बनवली जाणार आहेत. वयाची सत्तरी पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना 'आयुष्यमान भारत' योजनेखाली आणलं जाईल. देशातल्या साऱ्या रेल्वे गाड्यांची अवस्था दयनीय असताना, वातानुकूलित गाड्यांचीही वाईट अवस्था असताना त्याकडं लक्ष न देता त्याला समांतर अशा 'वंदे भारत' रेल्वेचे जाळं निर्माण केलं जातंय. त्याच्याही तीन कॅटेगरी प्रधानमंत्र्यांनी सांगितल्यात. स्लीपर क्लास, चेअर कार आणि मेट्रोही असेल, याचा अर्थ आता 'वंदे भारत' मेट्रोही धावणार आहे. सिलिंडर द्वारा नाहीतर आता पाईप द्वारा स्वस्तात गॅस पुरवला जाईल. घरावर सौर ऊर्जा बसवली जाईल. ज्यानं विजेचं बिल शून्य होईलच शिवाय त्यातून उत्पन्नही मिळेल! हे स्वप्न आपण पाहू शकतो ते २०४७ पर्यंत. कारण विकसित भारतात या गोष्टी असायलाच हव्यात. मुद्रा योजनेत १० लाखाच्या कर्जाची मर्यादा २० लाखापर्यंत वाढविली जाणार आहे. देशातल्या बेरोजगारीबाबत इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशननं जे आकडे दिलेत हे हैराण करणारे आहेत. ८३ टक्के लोक बेकारीचे जीवन जगताहेत. पण सरकार म्हणतेय आता तरुण नोकरी शोधत नाहीत तर ते नोकऱ्या देणारे बनताहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत जेवढ्या लोकांना कर्ज वाटप केलंय त्यांनी एका युवकाला जरी नोकरी दिली असेल तर देशात बेरोजगारी दिसलीच नसती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुद्रा योजनेत पैसे वाटले गेलेत. हे पैसे असेच आहेत का, ज्याप्रकारे पाच वर्षे पाच किलो मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची गॅरंटी प्रधानमंत्र्यांनी दिलीय. जगात भारताची इकॉनॉमी तिसऱ्या नंबरवर येईल. तरुणांना आपल्या आवडीचे काम करण्यासाठी त्याला कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल. यासाठी मूलभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून दिलं जाईल तेही तीन स्तरावर असेल, एक सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एक फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर! जी मंडळी ही प्रधानमंत्र्यांची भाषणं तयार करतात ती आपल्या बुद्धीच्या कुवतीनुसार त्यामुळं त्याला ग्रासरूटचा अनुभव नसतो. त्यामुळं अनेकदा प्रधानमंत्र्यांची फसगत होते. भाषण करताना त्यांच्या दोन्ही बाजूला टेलीप्रॉम्टर असतात त्यात जे काही दिसतं. त्यानुसार वाचून रॅलीला संबोधित करून प्रधानमंत्र्यांना निघून जाणं असतं! यावेळी 'मोदी की गॅरंटी कथन करताना प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की, 'ही भाजपच आहे की, किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पशुपालन क्षेत्रातल्या माता भगिनी, कोळी बांधवांना जोडलंय. पीएम सन्मान निधीचा लाभ देशातल्या १० कोटी शेतकऱ्यांना मिळालाय तो आगामी काळात ही मिळेल. 'सहकारातून समृद्धी'साठी भाजप 'राष्ट्रीय सहकारिता नीती' घेऊन येईल आणि या नीतीद्वारे देश क्रांतिकारी दिशेनं वाटचाल करील. सहकारी संस्थांतून दूध उत्पादन वाढविलं जाईल...!' शेतकरी आणि सहकार याबाबत प्रधानमंत्री बोलतात तेव्हा लक्षांत येईल की, लोकांची नाडी ते चांगलीच ओळखतात. म्हणूनच शेतकरी, कामगार यांच्या प्रश्नांची त्यांना जाण आहे. त्यांच्यासाठीच ते सतत विचार करत असतात. सहकार चळवळ देखील ते जाणतात.
आता पाच वर्षापूर्वीच्या स्थितीकडे पाहू. २०१९ च्या जाहीरनाम्यात प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलं होतं, इम्प्लीमेंटिंग को ऑपरेटीव्ह फेड्रलिझम ईफेक्टीव्हली ... म्हणजे प्रभावशाली पद्धतीनं सहकार क्षेत्र हे परिणामकारकरित्या काम करील. हे सांगतानाच ग्रामस्वराज्य येईल असं सांगायला ते विसरले नाहीत. पाच वर्षाचा कालावधी उलटलाय, ग्रामस्वराज्य कुठं दिसतेय का? २०१९ मध्ये देशातलं पशुपालन व्यवसाय 'एनिमल हजबँडरी'च्या विकासाच्या गप्पा मारल्या गेल्या. त्यातला चवली इतकंही काम झालेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या, कल्याणकारी गोष्टी केल्या जातील असं सांगितलं होतं. पण शेती कार्पोरेटकडं सोपविण्यासाठी तीन कायदे केले गेले होते. 'ऍग्रो अलाईड सेक्टर'साठी सारी कागदपत्रं तयार झाली, मात्र शेतीच गायब झालीय अन् कार्पोरेट कंपन्या उभ्या राहिल्यात, त्या शेतीत घुसल्यात. २०१९ च्या जाहीरनाम्यात जलसिंचन योजना मोठ्याप्रमाणात आणि युद्धपातळीवर राबविल्या जातील, २०१९ ते २०२४ दरम्यान पूर्वी जेवढ्या जलसिंचन योजना अर्धवट आहेत त्या सर्व 'मिशन मूड'मध्ये साकारल्या जातील. पण त्यात केवळ ०.२५ एवढीच जलसिंचनेत वाढ झालीय. सहकार क्षेत्र विस्तारलं जाईल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल असंही २०१९ मध्ये सांगितलं गेलं. पण इथं हे लक्षांत घ्यायला हवंय की, २०१४ आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये मोदीच प्रधानमंत्री होते. ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचा विश्वास २०१९ मध्येच संकल्पपत्रात दिला होता. आता दिलेल्या आश्वासनांची काय अवस्था आहे हे जर आपण पाहिलं तर लक्षांत येईल की, आताच्या या 'मोदी की गॅरंटी' संकल्पपत्रात नव्या घोषणा का केल्या नाहीत! '५ ट्रिलियन इकॉनॉमी' शिवाय कमीतकमी कर वसूल केला जाईल. जी काही गुंतवणूक होईल ती देशाच्या विकासात समाविष्ट केलं जाईल, १०० लाख कोटींची गुंतवणूक होईल असं सांगण्यात आलं. पण त्याऐवजी खाजगीकरण आणि मोनोटायझेशनच्या माध्यमातून पैसा गोळा करण्यासाठी सरकार सार्वजनिक संपत्तीला कवडीमोल किंमतीत विकायला सज्ज झालंय. माईनिंग सेक्टरचे जीडीपीत २.५ टक्के योगदान असेल असं म्हटलं गेलं, ते आजवर शक्य झालेलं नाही. इकॉनॉमिक्स घडामोडी या पारदर्शक असतील असं म्हटलं होतं. पारदर्शकता याचा अर्थ रिझर्व्ह बँक, इतर सरकारी बँका यांचं कर्जवाटप, एनपीए हे सारं उघड असेल, आज तसं होतच नाही. हे २०१४ मध्येही सांगितलं गेलं होतं. 'एक देश एक निवडणुक' याचाही घोषणापत्रात उल्लेख होता. भ्रष्टाचार मुक्त भारत सांगितलं गेलं, पण गेल्या ५ वर्षांत भ्रष्टाचार ५३ टक्के वाढल्याचे सीएसडीएसनं आपल्या अहवालात स्पष्ट झालंय. ही सीएसडीएस संस्था सरकारनेच स्थापन केलीय, त्यासाठी सरकारच निधी देतेय. त्यात सांगितलंय की २७ टक्के भ्रष्टाचार हा केंद्रसरकारमुळे होतोय. सिव्हिल सर्व्हिस, गव्हर्नन्स, पोलीस आणि ज्युडिशियल यात रिफॉर्म करण्याबाबत जाहीर केलं होतं. कुणाला माहीत होतं की, रिफॉर्मच्या माध्यमातून सरकार यावरच कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतेय. ज्यूडिशिअल काही प्रमाणात सुटलं, पण नोकरशहांनी विळखा घालून बसलेल्या इतर संस्था ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स असो की, कॅगसारख्या संस्था सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करताहेत. तर मग गव्हर्नन्स रिफॉर्म करण्याचा सरकारचा इरादा असाच होता का? पोलिसांचा रीफॉर्म म्हणजे 'सत्तानुकुल काम करणं' हे आहे का? ज्युडिशियल रीफोर्ममध्ये जज्जेसच्या नेमणुकांचा अधिकार आपल्याकडे इरादा सरकारचा होता. पण कॉलेजियम अनुकूल झालं नाही त्यामुळं तसं घडलं नाही. याशिवाय हिमालयाचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिलं होतं पण तिथं कितीतरी टनेलस् बांधली गेलीत. ईशान्य भारतातचा विकास करण्याचं आश्वासनं दिलं होतं पण मणिपूरच्या त्या दुर्घटनेनंतर सरकार, प्रधानमंत्री ईशान्य भारताकडं बघायला तयार नाहीत. महिला खेळाडू ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा नावलौकिक वाढवला त्यांची विटंबना केली गेली, त्या दिल्लीत जंतरमंतरवर आपल्या अस्मितेच्या संरक्षणासाठी आंदोलन करत होत्या. 'बेटी बचाव'चा नारा प्रधानमंत्र्यांनीच दिला होता. त्या खेळाडूंना बेटी समजत नाही का. २०१९ च्या घोषणापत्रात महिलांना समानतेचा अधिकार, सन्मानजनक वागणूक, महिलांसाठी आरक्षण दिलं जाईल असं नमूद केलं होतं. शहरी मध्यमवर्गियांसाठी जीवन जगणं सुसह्य होईल अशा सुविधा दिल्या जातील ज्यात कर सवलतही होती. हे सारं लुप्त झालं. अल्पसंख्यांकांना सन्मानपूर्वक त्यांचा विकास केला जाईल. मात्र त्यांना आपलंस करण्यात कितपत यश मिळालंय हे आपण पाहतोय. 'मोदी की गॅरंटी' हे घोषणापत्र एक दस्तावेज म्हणून जपून ठेवा, जमल्यास २०१४ चे संकल्प पत्र आणि २०१९ चे घोषणापत्र सांभाळून ठेवा. २०१९ मध्ये छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शनची योजना जाहीर केली होती. लेबरफोर्ससाठी वेल्फेअरची घोषणा केली होती. पण कोविड काळात आणि त्यानंतर लेबरफोर्सची, असंघटित कामगारांची काय फरफट झाली हे आपण जाणतोच!
आता मोदींनी प्रधानमंत्री होण्यापूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये जे संकल्पपत्र प्रसिद्ध केलं होतं, त्याच्या दुसऱ्या पानावर त्यांनी लेखी सांगितलं होतं की, 'मी तीन वचनं देऊ इच्छितो, पहिलं वचन होतं की, मी व्यक्तिगतरित्या जनता जे मला दायित्व देईल ती पूर्ण करण्यात मी कुठे कमी पडणार नाही...! दुसरं वचन होतं, मी स्वतःसाठी काहीही करणार नाही...! तिसरं वचन होतं, चुकीच्या उद्देशानं मी कधीच कुठलं काम करणार नाही...!' असा विश्वास त्यांनी दिला होता त्यानंतर त्यांना जबरदस्त साथसंगत मिळाली. याशिवाय २०१४ मध्ये सांगितलं गेलं होतं की, वाढती महागाई रोखण्यासाठी 'किंमत स्थिरीकरण कोश' बनवला जाईल. असं काही घडलंय का? सरकारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची गोदामे अदानीकडे दिली जाताहेत. आज एफसीआय ४ लाख कोटींच्या नुकसानीत आलीय. पण त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्य खरेदी आणि या गोदामातून साठवणूक करून वितरण केलं जातं तीही यंत्रणा कोलमडलीय. दोन कोटी रोजगार प्रतिवर्षी उपलब्ध करून दिलं जाईल. १५ लाख प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करण्याचा जुमला. एवढंच नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात 'रोजगार केंद्र' म्हणून कार्यरत होतील. अशा केंद्रातून आज २० कोटी बेरोजगारांची नोंदणी झालीय. शिवाय भ्रष्टाचाराची कोणतीही शक्यता नसेल. असं सांगत असतानाच एनपीए वाढत होता. तो २.४१ लाख कोटी इतका होता. पण आजमितीला २०२४ ला १६ लाख कोटीची थकबाकी माफ केली गेलीय. याशिवाय एनपीए झालेले, कर्ज घेणारे देश सोडून पळून गेलेत. अशा या गॅरंटीत 'मां गंगा'ची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. २०१४ मध्ये 'मां गंगा'ला आळवलं होतं. २०१९ मध्ये 'नमामि गंगे'ची घोषणा झाली. आज गंगेचा नामोल्लेख देखील नाही. तरीही गंगा अखंड, अव्याहत खळखळत वाहतेच आहे. तिला कोण रोखणार? अटलजींच्या भाजपचा 'इंडिया शायनिंग'पासून सुरू झालेला प्रवास 'मोदी की गॅरंटी'पर्यंत येऊन धडकलाय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
