Friday, 10 May 2019

गांधी टू हिटलर...!

"केंद्रातलं मोदी सरकार उठता-बसता महात्मा गांधींच्या विचारांची जपमाळ ओढत असतात पण एडॉल्फ हिटलरच्या मार्गावर वाटचाल करू पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसाठी महात्मा गांधी यांनी हिटलरला पाठवलेली जी दोन पत्रं आहेत ती इथं दिली आहेत. त्यात गांधीजींनी, युद्धातून देशापुढं निर्माण होणाऱ्या समस्या सांगतानाच असा इशारा दिलाय की, 'तुमच्या सत्तेच्या ताकदीची मस्ती उतरवणारा जागा होईल तेव्हा, तुमची प्रजा स्वतःहून तुमचा धिक्कार करील....!' गांधीजींची ही पत्रं हिटलरला लिहिलेली असली तरी आजच्या राजकीय सद्यस्थितीला इशारा देणारी ठरताहेत हा केवळ योगायोग असला तरी सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहेत!"
-------------------------------------------------
*यु* रोपच्या राजकीय आकाशात 'एडोल्फ हिटलर' नांवाचा एक धूमकेतू  प्रकटला आणि त्यानं चहूबाजूला विनाशक वादळ निर्माण केलं. 'नाझी' - राष्ट्रीय समाजवादी पक्षाचे नेते आणि जर्मनीचा 'फ्युरर' म्हणून त्यांनी अमर्याद अशी सत्ता उपभोगली. त्यांच्या सत्तेच्या आड येणाऱ्या हजारो विरोधकांना त्यांनी मारून टाकलं, नरसंहार केला. अनेकांना कारावासात टाकलं. चहूबाजूनं 'हिटलरचा विजय असो' असे नारे लगावले गेले. यहुदींची मोठ्याप्रमाणात कत्तल केली, सामूहिक हत्या केली गेली. त्यावेळी  आदेशच असा होता की, कुठल्याही प्रकारची दया-माया न दाखवता पाशवी बळाच्या जोरावर दुश्मनांचा नाश करा. परिणामी जगावर द्वितीय महायुद्धाचे वादळ घोंघावत आलं. दुसरी गोलमेज परिषद पूर्ण झाल्यानंतर महात्मा गांधी भारतात परतले. महाराष्ट्रातल्या वर्धातल्या आश्रमात ते आले. तिथून त्यांनी जर्मनीच्या प्रमुख एडॉल्फ हिटलरला दोन पत्रं लिहिली. या पत्रांमध्ये गांधीजींच्या स्वभावाचा एक वेगळा पैलू दिसून येतो. त्यांनी हिटलर शांततेचा मार्ग अवलंबावा यासाठी समजावणीच्या सुरात काही लिहिलेलं दिसत नाही. परंतू जगात युद्धामुळं निर्माण झालेल्या अशांतीनं यांनी किती गंभीर परिणाम भोगावे लागले आहेत याविषयी जाणीव करून दिलीय. या त्यांच्या समजावणीच्या स्वरात महात्मा गांधींच्या आत्मीयतापूर्ण स्वभावाचे दर्शन घडतं. शिवाय त्यांच्यासमोर तेवढ्याच कठोरपणे सत्य सांगण्याचा स्वभाव दिसून येतो. त्यांनी २३ जुलै १९३९ ला वर्ध्यातून पहिले पत्र लिहिलं. त्यावेळी जग महायुद्धाच्या झळात होरपळून निघत होतं. क्रूरकर्मा एडोल्फ हिटलरची मनमानी सर्वत्र सुरु होती. एका उद्दाम, हट्टी, एककल्ली, हेकेखोर बोलभांड अशा माणसापायी जगातली मानवता पणाला लागली होती. सारं जग अस्वस्थ बनलं होतं. सर्वत्र माणुसकीचे शिरकाण सुरु होतं. अशावेळी हिटलरला चार शब्द समजावून सांगणं म्हणजे खरं तर मृत्यू ओढवून घेणं अशी स्थिती होती आणि याशिवाय हिटलरला समजावून सांगेल अशा व्यक्तीही जगात कमी होत्या, असं नाही तर त्या जवळपास नव्हत्याच. महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रभावित झालेले त्यांचे काही जागतिक मित्र हे त्यांच्या मागे लागले होते की, त्यांनी हिटलरला समजावून सांगावं म्हणजे महायुद्धाचं वातावरण थोडंसं हलकं होईल. त्यावेळी गांधीजींच्या मनातही द्वंद्व सुरु होतं. हिटलरला काही सांगावं की नाही असा विचार सुरू असताना, अखेर हो नाही करत गांधीजी हिटलरला पत्र लिहायला तयार झाले. त्यांनी २३ जुलै १९३९ रोजी हिटलरला पहिलं छोटेखानी पत्र लिहिलं. त्यानंतर २४ डिसेंबर १९४० ला एक सविस्तर पत्र लिहिलं. त्यातलं पहिलं पत्र असं होतं.

वर्धा, भारत.
२३ जुलै १९३९.     

*प्रिय मित्र,*

मानवतेच्या भल्यासाठी मी तुम्हाला पत्र लिहिलं पाहिजे अशी आर्जवं मित्र मला काही काळापासून करत होते. परंतू मी त्यांच्या विनंतीस विरोध केला होता, किंबहुना ते मी टाळत होतो. कारण अशा कोणत्याही अनाहूत पत्रामुळे माझ्याकडून उद्धटपणा होत असल्याची भावना माझ्या मनात येत होती. मात्र अज्ञात जाणीवांनी मला सुचवले की मी इतकं हिशोबी होऊ नये आणि मी नक्कीच आवाहन केलं पाहिजे ज्याची किंमत काहीही असू शकते. त्याला सामोरं जायला हवं!
आजच्या जगात आरंभलेलं युद्ध थांबवून मानवतेला निष्ठुर होण्यापासून वाचवण्याची क्षमता असणारे तुम्हीच सर्वाधिक पात्र अशा व्यक्ती आहात हे अगदी स्पष्ट आहे. त्याकरिता तुमच्यासाठी मौल्यवान वाटणाऱ्या एखाद्या वस्तूची किंमत चुकवाल का ? ज्या युद्धपद्धतीत अर्थपूर्ण यश लाभत नाही तिचा जाणीवपूर्वक त्याग करणाऱ्या व्यक्तीचं आवाहन तुम्ही स्वीकाराल का? असो, जर माझ्या लेखनात कुठे अनुल्लेख झाला असल्यास मी तुमच्या क्षमाशीलतेचे कौतुक करतो. मी आधीच तुमची माफी मागतो की, तुम्हाला अशाप्रकारे पत्र लिहिण्याची चूक केली असेल तर!

सदैव आपला मित्र,
*एम. के. गांधी.*

२३ जुलै १९३९ च्या त्या पत्रानंतर २४ डिसेंबर १९४० रोजी गांधीजींनी एक मोठं आणि सविस्तर पत्र वर्ध्यातून हिटलरला लिहिलंय. गांधीजींनी लिहिलेलं पहिलं पत्र आणि दुसरं पत्र यात जवळपास पांच महिन्याचा कालावधी आहे. या कालावधीत जगात खूप मोठ्या उलाढाली झाल्या. सारी परिस्थिती बदलली गेली होती. ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया हे युद्धाला घाबरतात वा त्यांना युद्ध नकोय, असं समजून हिटलरनं त्यांच्याकडील इतर राज्यांची सत्ता मागायला सुरुवात केली. वरसेल्स कराराचा त्यानं भंग केला. ऑस्ट्रियावर आक्रमण करून जिंकलं होतं. ब्रिटननं चेकोस्लोव्हाकियाच्या जर्मन भाषिक परिसर स्वतः जर्मनीला देऊन टाकला होता. वचनभंग करून हिटलरनं चेकोस्लोव्हाकियाचा उरलेला प्रदेशही जिंकून घेतला. आपणच दिलेली खोटी वचनं, विश्वास, शब्द देऊन तो शब्द फिरवण्यात त्याला कोणतीही वंचना, क्षोभ, खेद वाटत नसे. १ सप्टेंबर १९३९ मध्ये पोलंडवर त्यानं आक्रमण केलं. सप्टेंबर १९३९ मध्ये दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. डेन्मार्क, नार्वे, नेदरलँड, बेल्झीयम आणि लक्समबर्गवर आक्रमण करण्याचा तयारीत असताना महात्मा गांधींनी दुसरं पत्र हिटलरला लिहिलं.

*प्रिय मित्र,*

मी तुम्हाला मित्र म्हणून संबोधतो आहे त्यामागं कोणतीही औपचारिकता नाही. माझा कोणी शत्रूच नाही. गेली ३३ वर्षे माझ्या जीवनाचं एकच ध्येय राहिलंय की, जात, वर्ण, वा रंगभेद याकडं लक्ष न देता, संपूर्ण मानवजातीशी मैत्री करून माझ्या मित्रांच्या संख्येत वाढ करण्याचा माझा आजवर प्रयत्न असतो.
मला विश्वास आहे की, तुमच्याकडं हे समजून घेण्यासाठी वेळ आणि उत्सुकता असेल की, वैश्विक मैत्रीच्या सिद्धांताच्या प्रभावावर जगणाऱ्या मानवांचा एक मोठा भाग तुमच्या या कृत्याला कसा बरं विसरेल? आम्हाला तुमच्या बहादुरीबद्धल वा तुमच्या मातृभूमीबद्धलच्या श्रद्धाबाबत माझ्या मनांत अजिबात शंका नाही. तुमचे विरोधक तुम्हाचा उल्लेख 'राक्षस' असा करतात, पण तसं आम्ही मानत नाही. तुमच्याबद्धल तुमचे मित्र, प्रशंसक यांनी उच्चारलेले, लिहिलेले, वापरलेले शब्द, घोषणा पाहिलं तर माझ्यासारख्या विश्वामैत्रीचा आग्रह धरणाऱ्याला असं आकलन होतंय की, तुमचं कर्म हे दैत्यासारखं, राक्षसासारखंच  आहे. शिवाय ते मानवतेच्या दृष्टीनं अत्यंत हीन असं दिसून येतं.
तुम्ही चेकोस्लोव्हाकियाला अपमानित केलंय. पोलंडला नेस्तनाबूत करून टाकलंय, डेन्मार्कलाही धूळ चारलीय. मी हे जाणून आहे की, मानवाच्या जीवनाप्रती तुम्ही जो दृष्टिकोन ठेवता त्यानुसार या साऱ्या छोट्याशा घटना या तुमच्यासाठी मोठ्या बहादुरीच्या वाटतात. पण आम्हाला आमच्या बालपणापासून अशी शिकवण दिलीय की, अशाप्रकारची कामं ही मानवतेला लज्जित करणारी आहेत; त्यामुळंच आम्ही तुम्हाला यश, सफलता मिळो अशी भावना व्यक्त करु शकत नाही.
पण आमची गोष्ट थोडीशी वेगळी आहे आम्ही ब्रिटिश साम्राज्यवादाच्या विरोधात लढा देतो आहोत. तो लढा कोणत्याही दृष्टीने नाझींच्यापेक्षा कमी नाही. पण या दोन्ही लढ्यामध्ये थोडा फरक असेल तर तो अल्पसा असेल. समग्र मानवजातीतला पाचवा हिस्सा हा ब्रिटिश शासनानं आपल्या अधिपत्याखाली आणलाय. दमनचक्र आरंभीत तो त्यांनी आपल्या कब्जात ठेवलाय. त्याबाबत कुठेच सुनावणी होत नाही. त्यांचं ऐकून घेतलं जातं नाही.
त्यांच्यासाठी आम्ही करत असलेला विरोध हा ब्रिटिश नागरिकांना नुकसान पोहोचणारा नाही. आम्ही बदल इच्छितो आहोत. युद्धभूमीवर त्यांना पराभूत करू इच्छित नाही. ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात आम्ही निशस्त्र संघर्ष करीत आहोत. आम्हाला माहीत नाही की त्यांचे हृदय परिवर्तन कशाप्रकारे आम्ही करू शकू की नाही! परंतु आमचा दृढनिश्चय आहे की, आम्ही अहिंसा आणि असहकार या शक्तीच्या बळावर आम्ही त्यांच्या शासनाला त्यात यशस्वी होऊ देणार नाही. ते त्यांच्यासाठी असंभव बनवून टाकू. हे सारं अशा ज्ञानावर आधारित आहे की, कुणी शोषक व्यक्ती शोषित व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने सहयोगच्या एका विशिष्ट प्रमाणात मागत असेल तर ते त्यातून मिळू शकत नाही.
आमच्या शासकांनी आमचा केवळ भूभाग जमीनच खेचून घेतली असं नाही, तर आमच्या शरीरावर राज्य करताहेत.पण आमच्या आत्म्याच्या ते जवळही जाऊ शकत नाहीत, त्याला आपल्या ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. शारीरिक दृष्ट्या भारतातल्या प्रत्येक पुरुष-स्त्रियांना आणि मुलांना संपवूनच ते त्यांचं साध्य साधू शकतात. हे खरं आहे की सगळेचजण अशा धैर्यापर्यंत पोहचू शकतात असं नाही पण हे शक्य आहे की, भल्या मोठ्या भीतीच्या भावनेला त्यांचा हा विद्रोह कमकुवत करून टाकू शकतो. पण हा तर्क मुळ मुद्द्यापासून वेगळा आहे. कारण की भारतात तुम्हाला मोठ्यासंख्येने अशाप्रकारचे स्त्री आणि पुरुष आढळतील की, जे त्यांच्या शासकासमोर गुडघे टेकवण्याऐवजी कोणत्याही प्रकारची वैर भावना व्यक्त न करता स्वतःचा प्राण समर्पित करण्यासाठी तयार असतात. अशीच माणसं हिंसेच्या तांडवांसमोर स्वातंत्र्यतेचे बिगुल वाजवू शकतात. गेली तीस वर्षे अशा प्रकारच्या शिक्षण देण्याचा आम्ही काम करतो आहोत. आम्ही गेली पन्नास वर्षे ब्रिटिश शासनाला आणि त्यांच्या अत्याचारांना उखडून फेकून टाकण्याचे प्रयत्न करतो आहोत. स्वातंत्र्याचं आंदोलन आज जेवढं मजबूत आहे तेवढं यापूर्वी कधीच नव्हतं. सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रीय संघटन म्हणजेच 'इंडियन नॅशनल काँग्रेस'! आमचं लक्ष गाठण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत त्यामुळे आम्हाला आमच्या या अहिंसात्मक प्रयत्नामुळे खूप मोठं यश मिळालेलं आहे.
ब्रिटिश शासनयंत्रणा ही जगात सर्वाधिक संघटित हिंसक यंत्रणांपैकी एक आहे आणि आम्ही त्याचा सामना करतो. त्या विरोधात कसा लढा द्यायचा याचा योग्य उपाय आम्ही शोधतो आहोत. त्याला तुम्ही छेद देताहात. आता हे पाहावं लागेल की ब्रिटिश आणि जर्मनी या दोघांच्या कोणतं हिंसकतंत्र जास्त संघटित आहे. आम्ही जाणतो ब्रिटिश विचारधारा आमच्यासाठी कोणता अर्थ प्राप्त करून देते आणि जगातील युरोपीय शिवाय इतर लोकांसाठी काय असू शकतं. परंतु आम्ही जर्मनीच्या मदतीने कधीही ब्रिटिश शासनाला पासून मुक्ती घेऊ इच्छित नाही. आम्ही अहिंसेचा मार्ग शोधलाय. ही अहिंसा ही अशी एक शक्ती आहे की  ती संघटित झाली तर जगातल्या मोठ्यातमोठ्या हिंसक ताकदीला व त्यांच्या एकत्रित समूहाचा खंबीरपणे निःसंशय मुकाबला करू शकते.
 अहिंसेचं हे जे टेक्निक सांगितलं त्यात पराजय नावाची गोष्टच नाही. कोणाची हत्या केल्याविना, कोणालाही जखमी केल्याशिवाय 'करो या मरो' यावर विश्वास ठेवते. यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की यासाठी संपत्ती किंवा विनाशाचं तंत्रज्ञान याचा आधार घेतल्याशिवाय याचा उपयोग करता येऊ शकतो. आम्ही त्या दोन्हीही पर्यायांचा वापर केलाय. यासाठी मला खूप दुःख होतं की तुम्ही ह्या मार्गाचा अवलंब करू शकत नाही.  अहिंसा ही कोणाची मालकी असू शकत नाही. ब्रिटिशच नव्हे कुणीही निश्चितपणे ताकद बनून बाहेर येईल, आणि तुमच्या प्रयत्नांचा पोल-खोल करून टाकेल. तुमच्याच हाती तुम्हाला संपवतील! तुमची जनता जे तुमचा अभिमान बाळगत असेल व अशी कोणतीही विरासत तुम्ही सोडून जाऊ शकत नाही.  हव्या तेवढ्या प्रमाणात आणि क्रूर कार्य  घडवल्या असतील, तरी देखील लोक त्याचं गुणगान करणार नाहीत. यासाठी मी मानवतेच्या दृष्टीने तुम्हाला निवेदन करू इच्छितो की तुम्ही हे युद्ध थांबवा, बंद करा हे युद्ध. तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनलकडे जा. तुम्ही आणि ग्रेट ब्रिटन यांच्यातील कोणताही वाद न्या. तिथं विवाद मिटू शकतात. अशा कामात तुमचं काहीही नुकसान होणार नाही. पण युद्धामध्ये तुम्हाला जे यश मिळाल्याचे मिळालंय याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही सच्चे आहात. त्यानं एकच सिद्ध होईल की तुमच्या जवळ विनाशाची ताकत मोठी होती. कुठल्याही निष्पक्ष ट्रॅब्युनलने दिलेला निर्णय हे दाखवून देईल कि मानवतेच्या दृष्टीने कोणता पक्ष अधिक खराब आणि कोण सच्चा होता. तुम्हाला माहिती आहे थोड्याच काळापूर्वी मी प्रत्येक ब्रिटिश नागरिकांना अपील केलं होतं की, माझ्या अहिंसात्मक विरोधाचा स्वीकार करावा. मी हे अशासाठी केलं की, ब्रिटिशर मला एक मित्र कदाचित एक हट्टाग्रही मित्र या रूपात पाहतो. मी तुमच्यासाठी आणि तुमच्या जनतेसाठी पुरबपणे अनोळखी आहे. त्यामुळे माझ्यात एवढं धाडस नाही की, मी अशा प्रकारे आवाहन प्रत्येक ब्रिटिश नागरिकांना करू शकेन. तशाचप्रकारे आपल्या नागरिकांनाही करू शकेन. ब्रिटिश लोकांबाबत माझ्या आवाहनाचा त्याचा परिणाम झाला तसा परिणाम आपल्या इथल्या नागरिकांवर होईलच असं काही सांगता येत नाही. परंतु हा माझा प्रस्ताव अत्यंत व्यावहारिक आणि प्रामाणिक असा राहिलेला आहे.
 सध्या युरोपमध्ये असलेल्या नागरिकांच्या हृदयात शांततेच आवड निर्माण झालीय. आम्ही तर आमच्या शांततापूर्ण संघर्ष त्यासाठी हे थांबवलेलं आहे. तुमच्याजवळ अशा प्रकारची आशा ठेवू इच्छितो आहोत की, अशावेळी आपण शांततेसाठी प्रयत्न करा. तुमच्यासाठी व्यक्तिगतरीत्या याला फारसा अर्थ असणार नाही पण लाखो युरोपवासीयांसाठी मात्र ही खूप मोठी गोष्ट ठरणार आहे. ज्यांचा शांततेसाठीची हाक मी ऐकतो आहे. माझ्या कानांना त्या लाखो मुक्या हाकांना ऐकण्याची सवय झालेली आहे. पण मी इच्छितो की तुम्हाला आणि मुसोलिनीमहाशयांना संयुक्तरित्या आवाहन करू. गोलमेज परिषदेमध्ये एक प्रतिनिधी म्हणून मी इंग्लंडला गेलो होतो. तेव्हा रोममध्ये मला मुसोलिनी यांना भेटणार सौभाग्य प्राप्त झाला होतं. मी आशा करतो की हे पत्र त्यांच्या मन आणि मतपरिवर्तनासह त्यांनाही संबोधित केलेलं आहे असं मानाल.

सदैव आपला मित्र,
*मोहनदास करमचंद गांधी*

*आपण असा प्रयत्न का करू नये*
भारतात स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना गांधीजींनी असा पत्रव्यवहार का केला असावा? काय पडलं होतं गांधींना ? हिटलर आपलं ऐकणार नाही हे त्यांना माहीत होतं. जो आपलं ऐकणार नाही त्याला सांगावं तरी कशासाठी? गांधीजींची भाषा किती संयमाची आणि सबुरीची आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं गांधीजींच्या विचारसरणीत आढळतात. पत्रातल्या मजकुराचा संदर्भ ज्याने त्याने आपआपल्या परीने शोधावीत आणि आपल्या वकुबाप्रमाणे त्याचा अन्वयार्थ लावावा. सध्याच्या राजकारणात एखादा माणूस चुकतो आहे हे पाहून डोळे मिटण्याऐवजी किमान एकदा तरी त्याला आपण सांगावं की बाबा रे तू चुकतो आहेस वा तुझा मार्ग चुकीचा आहे. ऐकणं न ऐकणं ही त्याची मर्जी. पण आपण कर्तव्यविन्मुख का व्हावं ? आपण निदान सांगण्याचा प्रयत्न तरी का करू नये? आणि आत्मिक समाधान तरी का मिळवू नये! आपल्याला आपल्या वृत्तीत सुधारणा करायचीय की अधःपतन होऊ द्यायचेय हा ज्याचा त्याचा प्रश्न! 

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday, 3 May 2019

हमीदभाईंच्या विचारांचा जागर!


"सध्या मुस्लिम महिलांच्या बुरखाबंदीची चर्चा देशात सुरू आहे. श्रीलंकेत बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर तिथं आणीबाणी जाहीर झाली पाठोपाठ सरकारनं तिथं बुरखाबंदी लागू केली. भारतातही अशाप्रकारे बुरखाबंदी करावी अशी मागणी होऊ लागलीय. ज्यादिवशी ही मागणी केली गेली त्या दिवशी अशाप्रकारे मुस्लिम महिलांच्या हक्कासाठी आपलं आयुष्य वेचणाऱ्या हमीद दलवाई यांचा स्मृतिदिन होता. त्यांच्या विचारांचा जागर त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा झाला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तोंडी तलाक देण्याला कायद्यानं बंदी आणली गेली. आता बुरखाबंदीची चळवळ जोर धरतेय. मुस्लिम महिलांच्या न्यायहक्कासाठी नव्यानं येणारं सरकार काय करणार ही उत्सुकता आहे. यानिमित्तानं हमीदभाई यांची जागवलेली स्मृती आणि त्यांच्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या चळवळीचा हा जागर!"
------------------------------------------------
 *श्री* लंकेतल्या बॉम्बस्फोटानंतर तिथं बुरखाबंदी आणली गेली. आता भारतातही अशी मागणी होतेय. खरं तर  मुस्लिम जगतात मुस्लिम महिलांच्या हक्कासाठी चार दशकांपूर्वी एक क्रांतिकारी घटना घडली. रूढीचुस्त समजल्या जाणाऱ्या  मुस्लिम समाजातील सुशिक्षित तरुणांनी साथी हमीद दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात 'भारतीय मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा'ची स्थापना केली आणि केवळ मुस्लिम समाजाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर भारताच्या दृष्टीनेही आवश्यक असलेल्या अशा एका महत्वपूर्ण कार्याचा शुभारंभ केला होता. वास्तविक १९४७ साली देशाची फाळणी होऊन केवळ मुस्लिम भागाचे पाकिस्तान हे वेगळे राष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर निधर्मी राजवटीचा डांगोरा पिटणाऱ्या भारतात हिंदू-मुस्लिम हा प्रश्नच निर्माण व्हायला नको होता. परंतु धर्माध मुस्लिम नेत्यांचे वाढते हट्ट आणि मतांच्या प्रलोभनापायी त्यांना सदैव झुकते माप देणारे स्वार्थी राज्यकर्ते, यांच्यामुळेच हा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकाधिक उग्र आणि गुंतागुंतीचा होत गेला. अशा परिस्थितीमुळे 'इथल्या मुस्लिमांची कधीही प्रगती होणे शक्य नाही, ते नेहमीच मागासलेले राहणार'. हे शल्य हमीदभाई व त्यांच्यासारख्या तरुणांना सलत होतं. हे सारं मळभ दूर करण्यासाठी मुस्लिम समाजातल्या तळमळीच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन ह्या 'मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा'ची स्थापना केली.

*जगात पहिल्यांदा तलाकपीडित महिलांचा मेळावा*
 'देशात समान नागरी कायदा त्वरेने झाला पाहिजे. मुस्लिम स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच समान हक्क मिळायला हवेत. सवत आणणं आणि तोंडी तलाक देणं या गोष्टी कायद्यानं बंद झाल्या पाहिजेत. याशिवाय भारतीय समाजात प्रबोधनाच्या मार्गानं इहवादाची, सेक्युलॅरिझमची मूल्ये रुजवली पाहिजेत!' अशाप्रकारे या पांच महत्वाच्या गोष्टींची पूर्ततेसाठी झटण्याचे कार्य मंडळाने स्थापनेपासून हाती घेतलेलं आहे. प्रारंभीच्या काळात बुरखाबंदीची मागणी त्यात नव्हती पण कालांतरानं ती झाली. पूर्णतः अडाणी समाज, धर्माध नेत्यांची हुकूमशाही, आर्थिक सहाय्य कुठूनही नाही. शारीरिक हल्ल्याची दहशत, अशा बिकट परिस्थितीत दलवाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपलं काम जिद्दीनं उभारलं होतं. त्यांनी महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी तलाकपीडित महिलांचे मेळावे घेऊन त्यातून त्यांच्या वेदना बोलक्या केल्या.  अशा परिषदा जगात पहिल्यांदाच झाल्या असाव्यात. कुटुंबनियोजनाचा प्रचार मुस्लिम महिला कार्यकर्त्यांनीच सनातन्यांच्या हल्ल्यांना तोंड देऊनही सातत्यानं जारी ठेवला होता.

*अल्पायुष्यात मुस्लिम जगताविरुद्ध झगडले*
हिंदू आणि मुस्लिम यांच्या वागणुकीबद्धल मुस्लिम सत्यशोधक विचारवंत लेखक, कार्यकर्ते हमीद दलवाई म्हणतात, 'मुसलमानांना माझं म्हणणं पटत नाही, तोपर्यंत ते माझा मुडदा पाडण्याचा प्रयत्न करतील. पण पटलं तर मग त्या विचारांचा ते संपूर्ण आचारात स्वीकार करतील. हिंदू मात्र, तुम्ही कितीही बोंबला; तुमचं म्हणणं मान्य आहे, असं म्हणणार. पण परत वागण्यात जुनंच चालू ठेवणार. मुसलमानांत असं ढोंग नाही!' हमीद दलवाई यांचं ४१ वर्षांपूर्वी किडनी रोगानं निधन झालं. त्यांचा जन्म २९ सप्टेंबर १९३२ तर मृत्यू ३ मे १९७७ जवळपास ४५ वर्षाचं आयुष्य लाभलेल्या हमीद दलवाई यांना उमेदीच्या केवळ १५-२० वर्षेंच त्यांच्या वाट्याला आली. ती त्यांनी मुस्लिम कट्टरतेची पाळंमुळं जगजाहीर करण्यासाठी घालवली. त्यासाठी धोका पत्करून मुस्लिम समाजात शिरून धर्मांधता ढिली करणारी 'मुस्लिम सत्यशोधक संघटना' बांधली. त्यासाठी ते भारतभर फिरले. इस्लामच्या ठेकेदारांना भिडले.

*अनेक वैचारिक लेखनाचे ग्रंथ प्रकाशित*
दैनिक 'मराठा'कार आचार्य अत्रे यांचे ते पत्रकार म्हणून सहकारी होते. हिंदू-मुस्लिम दंगल कशी घडते आणि घडविली जाते, ह्याचं नेमकं चित्रण करणारी 'इंधन' कादंबरी त्यांनी लिहिली. ती १९६५ मध्ये प्रकाशित झाली आहे. या कादंबरीचा इंग्रजीत अनुवाद दिलीप चित्रे यांनी केलाय. त्याचं शीर्षक होतं 'Fuel'. त्यापूर्वी 'लाट' हा कथासंग्रह १९६१ मध्ये प्रकाशित झाला. 'राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान' हा वैचारिक ग्रंथ. त्यांच्या मृत्यूनंतर खूप उशिरा म्हणजे २००२ मध्ये साधना प्रकाशनने प्रसिद्ध केलाय. ह्या ग्रंथात त्यांनी भारतीय इस्लाम, मुस्लिमांच्या धार्मिक चळवळी, पाकिस्तानची निर्मिती, भारत-पाक संबंध, पाकिस्तानची उद्दिष्ट्ये, हिंदुत्ववाद आदि मुद्द्यांचं उदाहरणांसह सखोल विश्लेषण केलं आहे. ते भारताला आज त्रस्त करणाऱ्या धार्मिक दहशतवादाचं स्वरूप, कारणं आणि उपाय समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.

*वैचारिक ठामपणामुळे मृत्यूच्या छायेत वावरले*
हमीद दलवाई यांनी आपल्या समाजकार्याच्या सुरुवातीपासून 'महंमद पैगंबर हा माणूस होता. त्यानं त्यावेळच्या समाजसुधारणेसाठी 'कुराण' हा ग्रंथ लिहिला. त्या काळात त्या समाजाला ते नियम आवश्यक वाटले तरी, कालमानानुसार त्यातील नियम चुकीच्या पायावर आधारलेले आहेत, ते रद्द व्हावेत,' अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यात लपवाछपवी नव्हती की कुठं तडजोडही केली नाही. या ठामपणामुळे त्यांच्या मागे शेकडो सत्यशोधक, सुधारणावादी मुस्लिम कार्यकर्ते तयार झाले. तलाकपीडित मोर्चा निघाला. हमीद दलवाई यांच्या विचार-कार्यामुळे इस्लाम जगतात खळबळ उडाली. त्यांना गद्दार ठरवून संपवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. हमीदभाई अखेरपर्यंत मृत्यूच्या छायेतच वावरत होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर मुस्लिम पुढाऱ्यांनी उपचार म्हणून देखील दुःख प्रदर्शन केलं नाही. इतकंच नव्हे तर, पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आलेल्या दुखवट्याच्या ठरावलाही मुस्लिमांनी विरोध केला.

*मृत्यूनंतरही त्यांच्याबद्धल विरोध कायम राहिला*
पुण्याच्या मोमीनपुरा भागात राहणाऱ्या मुस्लिमांना हमीदभाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी  समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांना प्रचंड मारहाण झाली. रक्तबंबाळ झाले. पण त्यांनी आपलं म्हणणं सोडलं नाही. तिथं जमलेल्या मूठभर मुस्लिमांसमोर आपलं म्हणणं निर्धारानं मांडलं. असेच हल्ले देशातील इतरत्र त्यांच्यावर आले पण त्यांनी घेतलेला वसा टाकला नाही. उलट मोठ्या जोमानं त्यांनी त्याचा विस्तार केला. हमीदभाई यांचं ४२ वर्षांपूर्वी झाला पण त्या आघातानं खचून न जाता कार्यकर्त्यांनी आपलं काम जोमानं सुरूच ठेवलंय. बाबूभाई बँडवाले, सय्यदभाई, रशीद शेख, प्रा.तांबोळी यासारख्या अनेकांनी ही चळवळ जोमानं चालवलंय. या चळवळीला वाहिलेलं मराठीतलं 'मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिका' पुण्यातून तर अमरावतीहून उर्दूतलं 'बागवान' ही नियतकालिक निघत. मुस्लिम धर्माच्या स्थापनेपासून तेराशे वर्षाच्या काळात जे कधीही घडून आलं नव्हतं, ते हमीदभाई यांनी घडवलं होतं. त्यांच्या माध्यमातून एक पणती पेटवली गेलीय, तिच्यातून अनेक पणत्या पेटवल्या जाऊन त्याचा प्रकाश मुस्लिम जगतावर उजळो अशी हमीदभाई यांची इच्छा असे!

*संकुचित विचारांना राजकारण्यांचा पाठींबा*
हमीदभाई यांच्या प्रयत्नानं मुस्लिम समाज राष्ट्रीय प्रवाहात येण्यासाठी सुरुवात झाली. आज महाराष्ट्रातच नाहीत तर देशभरात हे दिसून आलंय. 'शिवाजी महाराज हे केवळ हिंदूंचेच नव्हेत तर ते आमचेही आहेत', असं म्हणत शिवजयंतीच्या दिवशी मिरवणुकीत रस्त्यावर येणारी भगवे ध्वज खांद्यावर घेणारी हजारो मुस्लीम मंडळी पहिली की, मुस्लिम समाजात होणारा बदल लक्षात येईल. पण त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूनं म्हणावा तसा, म्हणावा तेवढा प्रतिसाद त्यांना मिळत नाही. अशी खंत कार्यकर्ते व्यक्त करतात. आजवर देशात असलेल्या मुस्लिम समाजाकडे 'व्होट बँक' म्हणून पाहिले गेले. किंबहुना त्यांची ओळख तशीच असावी यासाठी  प्रयत्न झालेत, असं खेदानं म्हणावं लागतं. पण त्यांना समान दर्जा देऊन राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला नाही. राजकीय स्वार्थासाठी,  मतलबासाठी मुस्लिमांना धर्माध बनवून त्यांना अलग ठेवलं गेलं. याला सगळ्याच राजकीय पक्षानी त्याला हातभार लावलाय.

*राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आड धर्म येऊ नये*
धर्मांधता व त्यांच्यातील रूढी, परंपरा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आड येत असतील तर त्या मोडून काढल्या पाहिजेत. सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा किंवा नकाब परिधान करणे गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य ठरेल, असे जाहीर करुन श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रिपाल यांनी साहस आणि धैर्याचे दर्शन घडवले आहे. भारतातही बुरखाबंदी करावी, अशी मागणी केली जातेय.  श्रीलंकेत भीषण बॉम्बस्फोट झाले असले तरी भारतालाही याचे हादरे बसत आहेत. जम्मू आणि कश्मीरलाही दहशतवादाने ग्रासले आहे. श्रीलंका, फ्रान्स आणि ब्रिटनसारखे देश कठोर पावले उचलत असतानाच आपण तशी पावले कधी उचलणार?, असा सवाल उपस्थित होतोय. मोदी सरकारने तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आणला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारतातही ‘बुरखा’ तसेच ‘नकाब’ बंदी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागलीय. बुरख्यांचा वापर करून देशद्रोह, दहशतवाद घडवला जात असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. बुरख्याचा इस्लामशी काडीमात्र संबंध नाही व भारतातील मुसलमान अरबस्तानातील समाजव्यवस्थेचे अनुकरण करत आहेत. अरबस्तानातील वाळवंट व उन्हांच्या तप्त झळांपासून बचाव करण्यासाठी महिलांनी चेहरा झाकून बाहेर पडण्याची प्रथा कधीकाळी पडली. राज्यातही पारा चढतो त्यावेळी तरुणी चेहर्‍यास ओढणी किंवा रुमाल गुंडाळूनच बाहेर पडतात. हे तेवढ्यापुरतेच असते. मात्र ‘नकाब’ किंवा ‘बुरखा’ घालणे हा जणू कुराणाचा आदेश आहे अशा भ्रमात किंवा अंधश्रद्धेत येथील मुसलमान वावरत असल्याचं दिसून येतंय.
तिहेरी तलाक आणि बुरखा बंदीविरोधात कोणी आवाज उठवला तर इस्लाम संकटात आल्याची आवई उठवली जाते. खरे म्हणजे मुसलमानांना त्यांचाच धर्म नीट समजलेला नाही. मुसलमानांत कोणी फुले, शाहू, आंबेडकर निर्माण झाले नाहीत. किंबहुना ते होऊ दिले गेले नाहीत. हमीदभाई सारख्या नेत्यांवर हल्ले केले गेले. त्यामुळे शहाबुद्दीन, आझम खान, ओवेसी बंधू व अबू आझमी या यासारख्यांचे फावले आहे.

*मुस्लिमांचं 'भारतीयकरण' व्हायला हवं!*
देश खरोखरच निधर्मी असेल तर केवळ राज्यकर्त्यांनीच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांचं वर्तन शुद्ध ठेवायला हवंय. न्यायालयानं तलाकपीडित महिलांना दिलासा दिलाय पण त्यालाही विरोध होताना दिसतो. समान कायदा करताना सक्तीचं कुटुंबनियोजन व्हायला हवंय. अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी ते धोरण स्वीकारलं आहे. सर्वच नागरिकांना समान दर्जा मिळाला तर जात आणि धर्माचं अवडंबर कमी होईल. राजकीय पक्ष या विचारानं जाताना दिसत नाहीत. यातच दुहीची बीजं आहेत ही मुस्लिमांची धर्माधता, शिक्षण, त्यांच्यातील अज्ञान आणि बेरोजगारी जोडलं गेलं आहे, ते दूर झालं तर मुस्लिम समाजातील कार्यकर्त्यांना कोणाचंच पाठबळ नाही. वास्तविक अशा पुरोगामी आणि प्रागतिक मुस्लिम नेत्यांच्या पाठीशी राजकीय पक्षांनी खंबीरपणे उभं राहायला हवंय. आज ते एकाकी लढताहेत एकात्मतेसाठी, राष्ट्रीयत्वासाठी आणि मुस्लिमांचं 'भारतीयकरण' करण्यासाठी!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Thursday, 2 May 2019

राजकीय व्यासपीठावर तरुणांचा दबदबा

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकादरम्यान घटनेची चौकट, लोकशाही मार्गावर वाटचाल करीत काँग्रेसचे  राहुल गांधी, मनसेचे राज ठाकरे आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कन्हैया कुमार अर्थातच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चौकीदाराच्या कामगिरीचे ऑडिट करणारे तीन तरुण तडफदार राजकीय व्यक्तिमत्व देशाच्या राजकीय व्यासपीठावर आपला दबदबा निर्माण करीत आहेत...!

काँग्रेस पक्षाचे राहुल गांधी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कन्हैया कुमार हे तीघे तरुण नेते आज देशाच्या प्रसिद्धीमाध्यमांच्या केंद्रस्थानी आहेत. सत्ताधारी राजाने आपल्या भोवती शस्त्रधारी सैन्याचा समर्थक आणि चौकीदार यांचा कडेकोट पाहारा ठेवावा. स्वयंप्रतिमा कुरवाळत सत्तेत मश्गूल राहावं. काही झाले तरी लढाई आपणच जिंकणार अशा स्वप्नात असताना कुठून तरी पाहरा देणाऱ्या सैन्याच्या वेढ्याला भगदाड पडावे आणि राजाला खडबडून जाग यावी. आता काही तरी करावे हे राजाला कळावे पण वेळ निघून गेलेली असावी. त्यामुळे तंद्री भंग पावलेल्या चेहऱ्यावर जे भाव दिसावे ते सध्या राजा आणि दरबारी मंडळीच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत आहेत. बारकाईने पाहिल्यास आपल्यालाही ते स्पष्ट दिसू शकतात बरं! अर्थात हे वेगळे सांगणे न लगे की, राजाने स्वत:हूनच स्वत:ला 'चौकीदार' अशी उपाधी बहाल केली आहे. 'राजा बोले कारभारी डोले' असे म्हणत मग राजाच्या आधाराने किंवा दबावाने सर्वच दरबाऱ्यांनी स्वत: स्वत:चे बारसे 'चौकीदार' असं केलं. असो. तर, सांगायचा मुद्दा हा की, असा स्वमश्गुल राजावर काँग्रेसच्या राहुल गांधी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज ठाकरे आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कन्हैया कुमार या तिघांनी चांगलाच 'सर्जिकल स्ट्राईक' केला आणि तो निवडणूक प्रचारा दरम्यान कायम ठेवलाय. या तिघांच्याही सर्जिकल स्ट्राईकची परिमाणं आणि परिणाम वेगवेगळे आहेत. हे सारं अधोरेखीत करण्याचा आणि खास करुन लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा की, या तिघांनीही चौकीदाराच्या कामगिरीचे ऑडीट करताना घटनेची चौकट कुठेही, जराशीही मोडलेली नाही की, लोकशाही मार्गाचे अथवा संकेतांचेही उल्लंघन केलेलं नाही. त्यांच्या या तडफदार भूमिकांविषयी काही विचार!

*राज ठाकरे*

राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनं खरं म्हणजे इथे राहुल गांधी यांचा प्रथम क्रमांक लागतो. मात्र, भाषण, त्यांची भाषणशैली आणि त्याला दिलेली तंत्रज्ञानाची जोड आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार करू पाहता मनसेच्या राज ठाकरे यांचा प्रथम क्रमांक घ्यावा लागतो. संसदीय राजकारण करत असताना राजकीय पक्ष म्हणून निवडणुकीत उमेदवार न उभं करणं ही तशी राजकीय चूक आणि त्याचबरोबरच खूप मोठी जोखीम. राज ठाकरे यांनी ही चूक करुन जोखीम उचलली आहेच. पण, जोखीम जेवढी मोठी तेवढं त्याच्या बदल्यात मिळणारं यश अपयशही मोठं! आपल्या गारुड टाकणाऱ्या वक्तृत्वाला ध्वनिचित्रफितीची जोड देत राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर, देशाच्या राजकारणावर आपला एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. वास्तव असे की स्वत:च्या पक्षाचा उमेदवार नसल्यानं या निवडणुकीशी राज ठाकरे यांचं तसं देणे घेणे नाही. तरीही राज ठाकरे राज्यभर सभा घेत दौरे करत फिरताहेत. त्याला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. निवडणुकीशी तसा कोणताही थेट संबंध नसणाऱ्या नेत्याच्या सभेला अशी गर्दी होणं म्हणजे अपवाद आणि तोही ऐतिहासिक अपवाद होय. आपल्या जाहीर सभांमधून राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष-एनडीएचे जाहीर वाभाडे काढताहेत. खास करुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह ही जोडगोळी राज ठाकरे यांच्या रडारवर आहे. राज ठाकरे यांच्या भाषणाला होणारी गर्दी आणि याच गर्दीचा राज यांनी भाषणादरम्यान मांडलेल्या मुद्द्यांना मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता राज ठाकरे ही सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील भाषा बोलताहेत हे स्पष्ट होतं. आपला मुद्दा स्पष्ट करताना ध्वनिचित्रफित दाखवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे व्यक्तिमत्व राजकीयदृष्ट्या किती दुटप्पी आहे हे लोकांना दाखवून देत आहेत. विशेष म्हणजे एरवी मोदींना देवत्व देणारी भक्त मंडळीही राज ठाकरे यांच्या या भाषणांच्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे बॅकफूटवर गेली आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे राज ठाकरे यांना तोडकंमोडकं प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात ही त्यांच्यादृष्टीनं टीका आहे. राज यांनी विचारलेल्या थेट प्रश्नाचे उत्तर नाही. राज ठाकरे नावाच्या वादळानं सुरु केलेला हा झंझावात या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जोरदार किंमत मोजायला लावणार असं सध्याचं चित्र दिसतंय! भाषेवर असलेली पकड, अचूक शब्दफेक आणि संसदीय भाषेचा वापर करीत, आक्षेपार्ह शब्द, वाक्य, मिमिक्री कटाक्षाने दूर ठेवत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तोडीस तोड म्हणजे काकणभर सरसच गांभीर्यपूर्ण वक्तृत्व ही राज ठाकरे यांच्या भाषणाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. दूरदृष्टी, तत्वज्ञान, अभ्यास, योग्य आणि अचूक संदर्भ हे सुद्धा राज ठाकरे यांच्या भाषणाचे खास असे वेगळेपण म्हणायला हवं.

*राहुल गांधी*

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देणारे एकमेव नेते. त्यांची सुरुवात जरी अडखळत झाली असली तरी, तो आता इतिहास झालाय. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या व्यक्तिमत्वात जो काही बदल झालाय तो स्वागतार्ह म्हणायला हवाय. आजवर पप्पू पप्पू म्हणून त्यांची हेटाळणी करणाऱ्यांनाही हा बदल अवाक करुन सोडणारा आहे. राहुल गांधी यांचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आकलन कमी असल्याचा अनेकदा त्यांच्यावर आरोप होतो. पण, समस्या, विषय जाणून घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अभ्यास आणि कष्टाची त्यांची तयारी स्पष्ट दिसते. २०१४ पासून खरं म्हणजे २०१२ पासूनच केवळ नरेंद्र मोदी हेच देशाचा तारणहार असल्याचा जो अभास निर्माण करण्यात आला होता. त्याला राहुल गांधी यांनी मोठ्या कष्टानं आणि आश्चर्यकारकपणे छेद दिला आहे. खास करुन राफेल विमान खरेदी आणि इतर आर्थिक मुदद्यांवरुन त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि पर्यायानं भाजपच्या नाकात दम आणला आहे. राफेल मुद्द्यावरुन त्यांनी ''चौकीदार चोर है'' चा लावलेला सूर आता एका टीपेला गेला आहे. आता त्यात नाविऩ्य दिसणे गरजेचे आहे. तशा अर्थाने 'चौकीदार चौर है' ही राजकीय प्रचारात वापरण्याचा मुद्दा काहीसा वापरुन झालेला आहे. पण, भाजपभोवती संशयाचे मोहोळ निर्माण करण्यास नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जनतेसमोर ठेवलेला काँग्रेसचा जाहीरनामाही भाजप जाहीरनाम्याच्या कितीतरी पटीने सरस दिसतो. राहुल गांधी यांच्या भाषणाचे एक वैशिष्ट म्हणजे, जाहीर व्यासपिठावरून बोलताना ते कधीही कोणाचा उल्लेख एकेरी करत नाहीत. स्वत:च्या कुटुंबाचे खास करुन आजी इंदिरा गांधी, वडील राजीव गांधी हे दहशतवादाला बळी पडल्याचं सांगत लोकांना भावनिक करताना दिसत नाहीत. ते वास्तवातले बोलतात, वास्तव दाखवतात. त्यांच्या भाषणात सैन्य, धर्म, जात याचा उल्लेख फारसे शक्यतो आढळत नाहीतच.

*कन्हैय्या कुमार*

राज ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्या तुलनेत कन्हैय्या कुमार या व्यक्तिमत्वाला वेगळ्या अर्थाने पाहायला पाहिजे. वैचारिकदृष्ट्या कन्हैयाची तार ना भाजपशी जुळते ना काँग्रेससोबत त्याच्या पक्षाचा आणि त्याचा स्वत:चा म्हणून एक स्वतंत्र अजेंडा आहे. आपल्या भाषणातून तो तरुण, शिक्षण, आरोग्य महिला, पर्यावरण आणि नोकरी, शेती, शेतकरी आदी प्राथमिक गरजांच्या गोष्टींची भाषा करतो. त्याचे विरोधक सत्ताधारी त्याला देशद्रोही म्हणून संबोधतात. पण, वास्तव असे की, ज्या प्रकरणात त्याच्यावर देशद्रोही म्हणून आरोप करण्यात आलाय त्याबाबत खटला दाखल करायला स्वत: सरकारलाच खूप काळ घालवावा लागला. त्याच्यावर झालेले आरोप हा वेगळा मुद्दा पण. संसदीय राजकारणात सत्ताधारी पक्ष हा विरोधक आणि जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांना, आरोपांना उत्तरे देण्यास जबाबदार आणि तितकाच कटीबद्ध असतो. कन्हैय्या सरकारला जे प्रश्न विचारतो आहे. ज्या मुद्द्यांवर बोलतो आहे, ते सर्व प्रश्न मुद्दे हे सरकारच्या कामगिरीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. सत्तेत कोणतेही सरकार असले तरी, ज्या सरकारमध्ये हिंमत असेल तेच सरकार त्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकते. राज ठाकरे, राहुल गांधी यांच्या प्रमाणेच कन्हैय्या कुमार याच्याही भाषणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्याही भाषणात कधीही कोणावर व्यक्तिगत टीका नसते, कोणाचा एकेरी उल्लेख नसतो, सार्वजनिक जीवनातील संकेतांचे पूरेपूर भान राखत कन्हैय्या बोलत असतो.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

भाजपेयींवर प्रियंकास्त्र चालणार काय?

"काँग्रेस पक्षाला संजीवनी देण्यासाठी प्रियांका गांधी या राजकारणात सक्रिय बनल्या. त्यानंतर प्रियांका गांधी या वाराणसीतून निवडणूक लढवणार की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. प्रियांका गांधी तर थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्यासाठी सरसावल्या आहेत. पण काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी मात्र प्रियंकाच्या या निर्णयाबद्धल फारसे खुश नाहीत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, विरोधी पक्षात असलो तरी देशातल्या मोठ्या राजकीय नेत्यांची सशक्त आणि सक्षम लोकशाहीसाठी गरज आहे. त्यांना जबरदस्तीनं निवडणुकीत पराभूत करण्याचा प्रयत्न होऊ नये. लोकशाही मजबूत आणि संसदीय कारभारासाठी अशा मोठया नेत्यांनी निवडणुका जिंकून संसदेत येणं अत्यंत गरजेचं आहे! पण असं दिसून येतंय की, राहुल अमेठी आणि वायनाड अशा दोन ठिकाणाहून निवडणूक लढवताहेत. अमेठी त्यांचा पारंपारिक मतदारसंघ आहे. दोन्ही ठिकाणी राहुल विजयी झाले तर त्यांना एका मतदारसंघातून राजीनामा द्यावा लागेल. असं झालं तर ते अमेठीचा राजीनामा देतील आणि तिथून प्रियांकाने पोटनिवडणूक लढवावी असा विचार राहुल गांधी असल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळं वाराणसीतून प्रियांका लढतील असं वाटत नाही."
---------------------------------------------------

*दे* शातल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तीन टप्पे पार पडले आहे अद्यापि काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा या वाराणसीच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात उतरतात की नाही याबाबत चर्चा सुरू आहे प्रियंका गांधींच्या गंगा यात्रेत सहभागी होणाऱ्या शालिनी यादव यांनी समाजवादी पक्षाच्या वतीने आपण लोकसभेची निवडणूक वाराणसी तुन लढविणार आहोत असे जाहीर करून टाकले आहे मात्र प्रियांका गांधींनी अद्यापि याबाबत सस्पेन्स कायम ठेवला आहे कदाचित असं वाटतंय की काँग्रेस पक्ष अशा प्रकारची उत्सुकता  ताणून धरण्यात धन्यता मानते आहे.  शालिनी यादव ह्या  काँग्रेसच्या वतीने वाराणसीच्या महापौर पदाची निवडणूक लढविलेल्या आहे आहे त्यात त्यांचा पराभव झाला आहे राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून कार्यरत राहिले श्यामलाल यादव यांच्या त्या स्नुषा आहेत. त्यांनी आता समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पार्टी यांच्या आघाडीच्या वतीने वाराणसीच्या जागेवरून निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केलेला आहे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी असे जाहीर केले आहे की प्रियांका गांधी वाराणसीच्या जागेवरून निवडणूक लढवीत असतील तरीदेखील शालिनी यादव या आपल्या उमेदवारी मागे घेणार नाहीत

लोकसभेची निवडणूक लढवायची की नाही याबाबतचा सर्वस्वी निर्णय प्रियांका वाद्रा यांच्यावर सोडून देण्यात आलेला आहे राहुल गांधीनी असं म्हटलं आहे की प्रियांका निवडणूक लढविण्याचा निर्णय स्वतः घ्यायचा आहे पण वाराणसी च्या निवडणुकीत रंग भरण्यासाठी प्रियंका वाडकर यांचे नाव घेतले जात आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात थेट प्रियांका वाद्रा यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून प्रियांका याच पुढच्या प्रधानमंत्री असतील असं चित्र निर्माण करण्यात काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते दाखवून देत आहेत प्रश्न असा आहे की प्रियंका या निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये हे उतरतील का कारण राजकारणामध्ये येण्यासाठीच त्यांना अनेक मिनतवाऱ्या केल्यानंतर अखेर राहुल गांधी अडचणीत आल्यानंतर त्या राजा काढण्यात आले आहेत सोनिया गांधी यांनीही सक्रिय राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला होता पण कालांतराने या सक्रिय राजकारणातच नव्हे तर निवडणुकीच्या राजकारणातही ही उचल्या अशाच प्रकारे प्रियंका यांनीही सक्रिय राजकारणात न येण्याचा निर्णय घेतलेला होता 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी राहुल गांधींचा प्रचार केला होता पण सक्रिय राजकारणात वाढ निवडणुकीच्या राजकारणात येण्यापासून त्यांनी स्वतःला रोखले होते पण आता त्या सक्रिय राजकारणात आल्या आहेत शिवाय काँग्रेस पक्षाच्या महासचिव म्हणून त्या कार्यालयात झाल्या आहेत सोनिया गांधीं प्रमाणेच निवडणूक राजकारण निवडणुकीच्या राजकारणापासून ते पक्षी राजकारण्यांमध्ये ही सक्रिय बनले आहेत त्यामुळेच कार्यकर्त्यांना असं वाटत आहे की प्रियांका या वाराणसी तुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देतील

सोनिया गांधी या राजकारणात आल्या त्यावेळी काँग्रेस पक्षाला पुनरुज्जीवन देण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्याकडे होती काँग्रेस पुन्हा उभी राहील अशी काही शक्यता त्यावेळेला वाटत नव्हती अशावेळी 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा त्या विरोधी पक्ष नेते आपल्या राजकारणाच्या मैदानात त्या नवख्या असल्या तरी त्यांनी संसदीय राजकारणात आणि रस्त्यावरही ही भारतीय जनता पक्षाला घेरलं होतं यूपीएचा अध्यक्षपद सांभाळून त्यांनी ज्या प्रकारचे राजकारण केलं त्याने सारेच आश्चर्यचकित झाले होते भारतीय जनता पक्षाच्या इंडिया शायनिंग या या घोषणेच्या विरोधात लढा देऊन त्यांनी युपी याची दोनदा सत्ता प्रस्थापित केली होती त्यानंतर 2004 मध्ये राज राहुल गांधी हे देखील राजकारणात सक्रिय झाले आणि त्यांनी काँग्रेसचा गड किंवा गांधी परिवाराचा पारंपरिक मतदारसंघ समजल्या जाणाऱ्या अमेठीतून निवडणूक लढवली आणि जिंकली 2007 मध्ये राहुल गांधींना काँग्रेसचे महासचिव बनविण्यात आले तर 2013 मध्ये त्यांना काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष बनविण्यात आला आणि गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात काँग्रेसचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला राहुल गांधीच्या अध्यक्ष पदा खाली नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत या निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा कस लागतो आहे

Monday, 29 April 2019

राजकारणाचे तीन तेरा...!

"भारतासारख्या खंडप्राय देशातील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा चौथा टप्पा उद्या पार पडतोय. या दरम्यान राजकीय पक्षांचा प्रचार हा एक देशाच्यादृष्टीने चिंतेचा विषय बनलाय. गेली अनेकवर्षं राजकारणातलं सौजन्य, साधनसुचिता, सहिष्णुता, आदरभाव संपुष्टात आल्याचं दिसून येतंय. राजकीयदृष्ट्या विरोधक असं त्याचं स्वरूप न राहता, विरोधक म्हणजे शत्रूच ही भावना वाढीला लागलीय. पक्षांची ध्येयधोरणे संपली. सगळ्याच पक्षांचं लक्ष्य हे सत्ता हेच झालंय. पक्षांची तत्व, ध्येय, धोरणं काही राहिलंच नाही, ज्यांच्यासाठी म्हणून मतं मागितली जावीत. मग नेत्यांच्या छबीचा वापर करून मतं मागितली जाताहेत. ती मतं मिळू नयेत म्हणून त्या नेत्याचं चारित्रहनन केलं जाऊ लागलं. त्याच्यावरच टीकाटिपण्णी केली जाऊ लागलं. अशांमुळे प्रचाराचा स्तर घसरला गेला. आतातर सोशल मीडियानं नुसता उच्छाद मांडलाय. हा घसरलेला प्रचाराचा स्तर चिंता करण्यासारखा झालाय. याची खंत कुण्या नेत्याला वाटत नाही हे देशाचं दुर्दैव आहे!"
--------------------------------------------------

*सो* लापुरातलं मतदान संपलं. प्रचाराचा धुरळा खाली बसलाय. मतदानात कुणाला किती दान पडलंय हे २३ मे ला समजेल. पण या निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान जे काही झल्ट सोलापूरकरांचं मान खाली घालणारं ठरावं अशी स्थिती झाली होती. सौजन्य, साधनसुचिता, आदरभाव राहिला नसल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. प्रकाश आंबेडकर आणि सुशीलकुमार शिंदे यांची अचानक आणि सहजपणे झालेल्या हॉटेलतल्या भेटीत या दोघांनी आपपरभाव दूर ठेवत एकमेकांचा सन्मान राखत वास्तपुस्त केली. साहजिकच काही उतावळ्या कार्यकर्त्यानं त्याचे फोटो वायलर केले. मग त्याबाबत उलटसुलट चर्चा, टीका, टिपण्णी, मतं, प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. त्या दोन्ही नेत्यांनी भेटीतलं सहजपण लक्षांत घेऊन या प्रतिक्रियांना प्रतिसाद दिला नाही. पण या प्रकारानं केवळ प्रचाराचाच नव्हे तर राजकारणाचा स्तर किती खालावलाय हे दिसून आलं. साधनशुचिता, सौजन्य हे शब्द तर राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झालेत; पण निवडणुकीत प्रचार करताना भाषेचा दर्जा सांभाळण्याचीही गरज अलीकडे काही राजकीय नेत्यांना वाटेनाशी झालीय.

*लोकशाही मूल्यांचा अनादर केला जातोय*
प्रचार करताना आपल्या पक्षाची ध्येयधोरणे मतदारांना समजावून सांगण्याऐवजी अनेकदा धमक्या देण्याचे काम ही मंडळी करताना दिसताहेत. यात केवळ सत्ताधारी भाजपचीच नेतेमंडळी असं करताहेत असं नाही! काँग्रेसची मंडळीही त्यामध्ये मागे नाहीत. सर्वच पक्षांचे ज्येष्ठ नेतेही मतांसाठी लोकशाही मूल्यांना खुंटीवर टांगून ठेवत अश्लाघ्य वक्तव्ये करताना दिसतात, तेव्हा यापुढच्या काळात लोकशाहीचे काय होईल, हा प्रश्न डोकावल्याशिवाय राहत नाही. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातली ही अवस्था फारशी चांगली राहिलेली नाही असं दुर्दैवानं म्हणावं लागतं. कधी एखादा मंत्री विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या प्रकृतीची वास्तपुस्त करण्यासाठी अनपेक्षितपणे रुग्णालयात पोहचते, तर कधी प्रचारासाठी निघालेले दोन उमेदवार अचानक समोरासमोर येतात अन् राजकीय विरोध बाजूला सारून अल्पोपहार, चहा घेत गप्पा मारतात!जसे सोलापुरात प्रकाश आंबेडकर, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यात घडलं असे क्षण वाऱ्याच्या सुखद झुळकीसारखे सुखावून जातात; पण हल्लीच्या  राजकारणात असे क्षण खूप दुर्मीळ झाले आहेत. राजकीय विरोधक म्हणजे जणू काही शत्रू असल्यासारखं हल्लीचे राजकीय नेते वागू लागलेत. साधनशुचिता हा शब्द तर  राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झाला होता; पण निवडणुकीत प्रचार करताना भाषेचा दर्जा देखील  सांभाळण्याची गरज अलीकडे राजकीय नेत्यांना वाटेनाशी झालीय.

*मतदानचा 'एबीसीडी' फार्म्युला!*
मतदाराला 'राजा' संबोधलं जातं; पण हल्ली मतदार केवळ नावापुरताच राजा उरलाय. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत तर उमेदवार चक्क मतदारांना धमकवित असल्याचं अनेक ठिकाणी दिसून आलंय. एखाद्या नवख्या उमेदवारानं असं केलं तर त्याकडं डोळेझाक करता येईलही; पण अनेक वर्षांपासून संसदेत प्रतिनिधीत्व करीत असलेले, जबाबदारीची पदे भुषविलेले ज्येष्ठ नेतेही मतांसाठी लोकशाही मूल्यांना खुंटीवर टांगून ठेवत अश्लाघ्य वक्तव्य करतात, तेव्हा लोकशाहीचे काय होईल, हा प्रश्न कोणत्याही सुज्ञ नागरिकाच्या मनात डोकावल्याशिवाय राहात नाही. केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्यामागे खूप मोठा वारसा आहे, त्या भूतदयेसाठी ओळखल्या जातात. कोणत्याही मुक्या प्राण्याला थोडा जरी त्रास झाला तरी त्यांना अतीव दु:ख होतं; मात्र आपल्याला मतदान न केल्यास कामं घेऊन याल, तेव्हा मी लक्षात ठेवेन, असा धमकीवजा इशारा मुस्लिम मतदारांना देताना त्यांना काहीच वाटत नाही! त्यामुळे झालेल्या टीकेनंतर त्यांनी पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलवर त्या वक्तव्याचं खापर फोडलं; पण स्वत: काही धडा घेतल्याचं दिसलं नाही. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांनी ‘एबीसीडी फॉर्म्युला’ आणला. या ‘फॉर्म्युला’नुसार, मतदारसंघातील सर्व गावांची मनेका गांधींना मिळालेल्या मतांनुसार ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ आणि ‘डी’ अशी वर्गवारी करण्यात येईल आणि संबंधित गाव कोणत्या श्रेणीत मोडते हे बघून तिथं विकासकामं केली जातील! असं जाहीररीत्या सांगितलं. स्वत:ला पशू हक्क कार्यकर्ती, पर्यावरणवादी म्हणविणाऱ्या व्यक्तीनं लोकशाही मूल्यांचा एवढा अनादर करावा हे खचितच गैर आहे.

*पाप लागेल! अशी धमकी दिली गेली*
भारतीय जनता पक्षाचेच संन्यासी खासदार साक्षी महाराज यांनी तर त्यांना मतदान न करणाऱ्या मतदारांना चक्क पाप लागेल, अशी धमकीच देऊन टाकली! ‘‘एक संन्यासी तुमच्या दरवाजात आलाय. संन्यासी तुमच्या दरवाजात येतो, तुम्हाला भिक्षा मागतो आणि जर त्याला भिक्षा मिळाली नाही तर तो कुटुंबवत्सल व्यक्तीचं पुण्य घेऊन जातो आणि आपले पाप त्या व्यक्तीला देऊन जातो,’’ अशी मुक्ताफळं त्यांनी प्रचारादरम्यान उधळली. त्यानंतर हे आपलं म्हणणं नाही, तर शास्त्रांमध्येच तसं नमूद केलेलं आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.

*मतदान यंत्राचाही धमकीसाठी वापर*
भाजपचेच गुजरातमधील आमदार रमेश कटारा यांनी तर मतदारांना धाक दाखविण्यासाठी नवीनच शक्कल लढवली. एका प्रचारसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले, ‘‘मतदान यंत्रावरील कमळाचे चिन्ह असलेली कळच दाबा. यावेळी मोदीसाहेबांनी मतदान केंद्रांमध्ये कॅमेरे बसविले आहेत. कुणी भाजपला मत दिलं अन् कुणी काँग्रेसला मत दिलं, हे त्यांना तिथे बसल्या बसल्याच दिसणार आहे. जर तुमच्या मतदान केंद्रात भाजपला कमी मते पडली तर तुम्हाला कमी कामे दिली जातील. मोदीसाहेबांना तिथे बसल्या बसल्याच हे कळेल, की तुम्ही काही तरी चुकीचं केलं आहे. तुमच्या मतदार ओळखपत्रावर, आधारकार्डवर आणि शिधापत्रिकेवरही तुमचे छायाचित्र आहे, हे लक्षात ठेवा!’’ मतदारांना अशा धमक्या देण्याचे काम केवळ भाजपचीच नेतेमंडळी करीत आहेत असं नाही! काँग्रेसची मंडळीही त्यामध्ये मागे नाहीत. काँग्रेस सोडून इतर कोणत्याही उमेदवाराच्या नावापुढील कळ दाबल्यास विजेचा धक्का लागेल, अशी अफलातून धमकी छत्तीसगढमधील एका मंत्र्याने मतदारांना दिलीय. ज्या मतदारसंघात मंत्री महोदय प्रचारासाठी गेले होते, त्या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराचं नाव मतदान यंत्रात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचा लाभ घेत मंत्री महोदयांनी मतदारांना असं सांगितलं, की पहिल्या क्रमांकाची कळ दाबल्यास तुम्हाला काहीही होणार नाही; मात्र दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा अन्य कोणत्या क्रमांकाची कळ दाबल्यास तुम्हाला विजेचा जोरदार धक्का लागेल. आम्ही मतदान यंत्रांमध्ये तशी व्यवस्थाच केलीय, असं हे मंत्री महोदय म्हणाले.

*क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी नेत्याचं अवमूल्यन*
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा भारताचा जगभर उल्लेख केला जातो. तमाम भारतीयांना त्याचा सार्थ अभिमानही आहे; मात्र स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या लोकशाही मूल्यांप्रती आम्ही प्रामाणिक आहोत का? क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी मतदारांना धमकावण्यापर्यंत मजल गाठणाऱ्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना तरी त्या मूल्यांची चाड असल्यासारखे वाटत नाही. सरकारं येतील अन् जातील, नेते येतील अन् जातील; पण हा देश आणि देशाने स्वीकारलेली लोकशाही प्रणाली टिकली पाहिजे! त्यासाठी लोकशाहीच्या मूल्यांचे जतन कोणत्याही परिस्थितीत झालेच पाहिजे. राजकीय नेत्यांना ती समज नसेल तर सर्वसामान्य जनतेनं ते उत्तरदायित्व निभावलं पाहिजे आणि लोकशाहीचे सर्व लाभ उपटताना लोकशाही मूल्यांचाच अनादर करणाऱ्या तमाम नेत्यांना त्यांची लायकी अन् जागा दाखवून दिली पाहिजे!

*मतदारांवर उधळण लोकशाहीसाठी घातक*
आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य काय? लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत सत्तेवर येणारे जनप्रतिनिधी लोकांना फुकटात वस्तू देत मतदारांवर उधळण लोकशाहीसाठी घातक ठरणारं आहे याची जाणीव राजकीय नेत्यांना राहिलेली नाही. आपल्या लोकशाहीचं भवितव्य काय? लोकांचं प्रतिनिधित्व करीत सत्तेवर येणारे लोकप्रतिनिधी लोकांना फुकटात वस्तू देतच राहणार का? लोकांचा पैसा लोकांकडे परत जायलाच हवा. पण तो त्यांनी स्वत: कमावून मिळवायला नको का? काही जणांनी कमवायचं आणि काहींनी ती कमाई अमर्यादितपणे खर्च करायची, असं किती काळ चालू राहणार?
वस्तूंचं फुकटात वाटप करणं आपल्या अर्थकारणाला परवडेल का? फुकटात भोजन असा काही प्रकार नसतोच. त्या फुकटातल्या अन्नाचा भार कुणाला ना कुणाला सोसावा लागतच असतो. कोणतीही वस्तू जेव्हा फुकटात मिळत असते तेव्हा तिला काहीतरी मूल्य असतेच. सरकार लोकांना फुकटात वस्तू देते तेव्हा ती कुणाच्या तरी पैशानं विकत घेतलेली असते. कधी कधी तर ती वस्तू ज्या व्यक्तीला भेट म्हणून मिळते तिच्याकडूनच त्या वस्तूची किंमत वसूल केलेली असते. ही हातचलाखी म्हणायची की राजकीय चलाखी म्हणायची? निवडणुका आल्या की प्रत्येक राजकीय पक्ष मतदारांना या चलाखीनं भुलवीत असतो; पण हे कृत्य आपल्या लोकशाहीचा घात करणारं आहे, हे कुणीच लक्षात घेत नाही. आपली लोकशाही व्यवस्थासुद्धा हा प्रकार खपवून घेते! अनेक बाबी मतदारांना फुकट पुरवल्या जातात. यात कॉलेज शिक्षण, विनामूल्य आरोग्य व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्या, फुकटात घरं आणि गृहोपयोगी वस्तू, खात्यात पैसे जमा करणं यांचा समावेश असतो. वास्तविक वस्तू फुकटात केव्हा वाटायच्या असतात? जेव्हा त्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. मग सरकारजवळ सर्व गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत का? पैसा मिळवावा लागतो, तेव्हा कुठे तो देण्यासाठी उपलब्ध असतो. पण फुकटात वस्तू मिळत गेल्यानं समाजात आर्थिक विसंगती निर्माण होते. दर्जा खालावत गेल्यानं आपल्या लोकशाहीचा केव्हाही अंतर्गत विस्फोट होऊ शकतो.

आपले राजकारणी मतांचे भुकेलेले असतात. मतं मिळविण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. सत्ता मिळविण्यासाठी लोकांना वस्तू फुकटात दिल्याच पाहिजे, या हेतूनं ते अधिकाधिक फुकट देऊ लागतात. पण एडिनबर्ग विद्यापीठाचे इतिहासाचे प्राध्यापक अलेक्झांडर टायलर यांनी फार पूर्वी १७८० मध्ये म्हटले होते की, ‘लोकशाही व्यवस्था ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. सरकारी तिजोरीतून फुकट वस्तू मिळतात तोपर्यंत लोक मतदान करतात आणि तोपर्यंतच लोकशाही व्यवस्था टिकून असते.’ पण अखेरीस सैल आर्थिक धोरणाने लोकशाही कोलमडून पडते आणि त्यानंतर येते ती हुकूमशाही असते!
प्राचीन काळी किंवा मध्ययुगीन काळातही प्रत्येक सत्ताधारी व्यक्ती मग ती मोगल वा ब्रिटिश असो, साधारण दोनशे वर्षे सत्तेत राहते आणि त्या काळात राष्ट्राने प्रगती केल्याचं दिसून येतं. ही प्रगती बंधनातून आध्यात्मिकतेकडे, अध्यात्मातून धाडसाकडे, धाडसाकडून स्वातंत्र्याकडे, स्वातंत्र्यातून मुबलकतेकडे, मुबलकतेतून समाधानाकडे, समाधानातून जडत्वाकडे, जडत्वातून पराधीनतेकडे आणि पराधीनतेतून पुन्हा बंधनाकडे, अशीच सुरू असते.

*लोकशाहीचं वळण सरंजामशाहीकडे*
ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिका या प्रस्थापित लोकशाही राष्ट्रांप्रमाणेच भारताला देखील अभूतपूर्व असा आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. समाजातील विभाजनाला तोंड देणं राजकीय नेतृत्वाला शक्य होताना दिसत नाही. डिजिटल क्रांतीमुळे मूलभूत परिवर्तन घडून येत आहे. त्यामुळे अनेक परंपरागत व्यवसाय बंद पडलेत. तसेच राजकारणही त्यानं प्रभावित झालं आहे. त्यातून नव्या संकल्पना आणि संस्था उदयास येतील; पण आपल्या समाजात खोलवर होणाऱ्या विभाजनाकडे दुर्लक्ष करीत आपण कुणाला मतदान करायचं, यावरच अखंड चर्चा करीत असतो. समाजातील दुही मिटविण्याचं काम करणं नेत्यांना शक्य होईल का? आजच्या राजकारणाविषयी आणि समाजाविषयी लोकांच्या मनात संतापाची भावना नाही का? काहींना नॅशनल रजिस्टरबद्दल संताप आहे तर काहींना धर्म मध्यवर्ती भूमिका घेत आहे, याचा राग आहे. ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवरून संताप आहे, तर अमेरिकेत मेक्सिकोच्या भिंतीविषयी संताप आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनादेखील सामान्य लोकांच्या निषेधाचा सामना करावा लागत आहे. समाजात टोकाचं ध्रुवीकरण सुरू झाल्यानं लोकशाही राष्ट्रातील प्रचारात विखार जाणवू लागलाय. ब्रिटिशांनी सत्तर वर्षांपूर्वी हा देश सोडला, पण त्यांनी मागे सोडलेल्या लोकशाहीचं स्वरूप सरंजामशाही वळणाचं आहे, असं दिसून येतंय. त्यात आपल्या देशातील जात, धर्म आणि भाषिक विसंगतीची भर पडलीय. नेत्यांच्या सत्तेविषयीच्या लालसेमुळे त्यांना एकदम यश हवं असतं. त्यामुळे ते लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालतात. डिजिटल क्रांतीमुळे विनाशाकडे जाण्याचा वेग वाढलाय. त्यासाठी फेक न्यूज, फेक अकाउंट्स, द्वेषमूलक भाषणं, बदनामीकारक प्रचार मोहिमा राबवून लोकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा कलुषित वातावरणात लोकशाही तग धरू शकेल का? आपली लोकशाही ही आजवर सर्वात चांगली संकल्पना होती. तिने आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी खासगी क्षेत्रावरच अवलंबून राहायला हवं. त्यातूनच रोजगार निर्मिती आणि समृद्धी साध्य होऊ शकेल. फेसबुक आणि ट्विटरमध्ये साठवून ठेवलेल्या माहितीचा उपयोग सामाजिक हेतूनं व्हायला हवा, तसा तो झाला असता तर लोकांना फुकट वस्तूंचे प्रलोभन दाखविण्याची गरजच पडली नसती!

आजची भारतातल्या लोकशाहीची स्थिती चिंता करावी अशी झालीय. त्याचे संरक्षक असलेले राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते हेच भक्षक झाले आहेत. 'सत्तेसाठी काहीही' एवढंच ध्येय राहिल्यानं सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्यात. नीती-अनीती, चांगलं-वाईट असं काहीच वाटेनासं झालंय. देशातल्या या स्थितीची चिंता वाटते!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

प्रचाराचं नवं तंत्र-मंत्र!

वीस वर्षांपूर्वी निवडणुकांच्या काळात छापलेल्या पत्रिका, पोस्टर्स, लाऊडस्पीकर आणि सभा हीच काय ती प्रचाराची साधनं होती. झेंडा आणि पोस्टर्स लावलेल्या टांगा, रिक्षा, मोटारी फिरायच्या आणि त्यातून मतं देण्याबाबत आवाहन केलं जाई. जोरदार घोषणाबाजी होत असे. अगदी लहान मुलांच्या प्रचारफेऱ्याही निघत. सध्या ही दृश्य बदलली आहेत. या सगळ्यांच्या ठिकाणी ६ इंचाचा मोबाईल सक्रिय झालाय! प्रामुख्यानं गेल्या दशकापासून 'सोशल मीडिया' हा निवडणूक प्रचाराचं रक सशक्त माध्यम बनलं आहे. आता प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे ज्यात सोशल मीडियाचं जाळं असतं. शहरी असो वा ग्रामीण सगळीकडं सोशल मीडियाचं सगळ्यात साधं, सोपं, शक्तिशाली  आणि परिणामकारक माध्यम राहिलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही नेत्याला आणि पक्षाला प्रत्येक मतदारांशी संपर्क साधणं हे अवघडच नाही तर केवळ अशक्य आहे, पण हे काम सोशल मीडियानं सरळ, सोपं करून टाकलंय. आताच्या या लोकसभा निवडणुकीत हेच साधन महत्वाचं ठरतंय!"
-----------------------------------------------

येऊन, येऊन येणार कोण......!
कौन आवे भाई कौन आवे......!
या आणि अशा घोषणा या आता जवळपास कालबाह्य झाल्यात, भिंती रंगवून, रिक्षा-टांगा फिरवून,लहान मुलांच्या फेऱ्या काढून केला जाणारा प्रचार आजकाल दिसेनासा झालाय. मतदारांच्या हातात असलेल्या मोबाईलमधून थेट त्याच्याशी संपर्क साधला जातोय. या मोबाईलमध्ये असलेल्या 'सोशल मीडिया' हा मतदारांच्या मनापर्यंत जाणारा साधा, सोपा, सहज आणि सरळ मार्ग बनलाय. गेल्या दशकापासून 'सायबर वॉर' नांवाचा शब्द निवडणुकांच्या काळात ऐकायला येतोय. सायबर वॉर म्हणजे उमेदवाराच्या प्रचारासाठी आरंभलेलं ऑनलाईन युद्ध! भारतासारख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील होणाऱ्या निवडणूकीतील सायबर वॉर सध्या चरमसीमेवर पोहोचलाय. नेत्यांच्या सभा आणि प्रचार यंत्रणेबरोबरच त्याला समांतर असा सोशल मीडियावर निवडणूक प्रचार सुरू झालाय. आरोप, प्रत्यारोप, एकमेकांवर प्रहार करणारे आडियो-व्हिडिओ, खऱ्या-खोट्या बातम्या, या सगळ्याचा मारा सोशल मीडियावर निवडणुकांच्या काळात सुरू आहे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी या सायबर वॉरसाठी 'आय टी सेल'ची स्थापना करून स्वतःची वॉर रुम उभी केलीय. ज्यात आयटी क्षेत्रातील तज्ञांच्या टीमसोबतच इतरही काहीजण सहभागी झालेत. ते पक्ष आसनी उमेदवारांचे फोटो, कार्टून्स, ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पक्ष आणि संबंधित नेत्याचा राजकीय माहोल मतदारांनी मतदान करावं यासाठी उभं करण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

*लाव रे तो व्हिडीओ....! नवं प्रचार तंत्र*
सोशल मीडियाचा वापर वाढत असतानाच नव्या तंत्रज्ञाचाही वापर वाढलाय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज ठाकरे यांनी यंदा निवडणूक प्रचारात दृक्श्राव्य माध्यमाचा वापर करीत धुमाकूळ घातलाय. नेत्यांची दूरचित्रवाणी वरच्या वाहिन्यातील बातम्या, भाषणं वक्तव्य, मुलाखती याचा वापर करीत या नेत्यांची पोलखोल करताहेत. याला आधार आहे तो नव्या विज्ञानाचा, इंटरनेटचा आणि सोशल मीडियाचा! तो किती आणि कसा प्रभावशाली आहे हे आता स्पष्ट झालंय. त्यामुळंच पारंपरिक प्रचाराची साधनं टाळून नव्या साधनांचा वापर वाढलाय, अर्थात सोशल मीडियाचा!

*तरुणांची मानसिकता निर्णायक ठरतेय!*
या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांची संख्या खूप मोठी आहे आणि या तरुण मतदारांच्या संख्येपैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक तरुणांमध्ये सोशल मीडियाच्या माहितीचा प्राथमिक स्रोत असतो. भारतीय जनता पार्टीनं खासकरून पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या याच तरुणांना लक्ष्य बनवलेलं आहे. अशा तरुण मतदारांची संख्या जवळपास ८ कोटीहून अधिक आहे तर काँग्रेसपक्षानं दुसऱ्यांदा मतदान करणाऱ्या सक्षम आणि वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ बनलेल्या युवकांना लक्ष बनवलेलं आहे, अशांची संख्या जवळपास ११.६ कोटी एवढी आहे. या तरुणांना टीव्ही पाहण्यात फारसा रस नसतो पण ते मोबाईलवर व्हिडिओ पाहतात, युट्युब चॅनेलवर जातात. ते वृत्तपत्र वाचत नाहीत पण ऑनलाइन बातम्या आणि जी काही माहिती मिळते ना तीच माहिती त्याच्यासाठी बातम्या असते. सध्या या तरुणांनी बातम्या मिळवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर सुरू केलाय. ऑनलाईन वृत्तपत्रे वाचली जाताहेत.  माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ मोहन पै यांनी सांगितल्याप्रमाणे सोशल मीडिया या निवडणुकीत चार ते पाच टक्के मतं बदलू शकतात आणि याचा परिणाम निवडणुकीचा निकाल फिरवण्यात सक्षम, परिणामकारक ठरू शकतो. तर निवृत्त टेलिकॉम सेक्रेटरी चंद्रशेखर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्णपणे नवी टेक्नॉलॉजी विकसित झालीय आणि ती या प्रचारामध्ये केंद्रित बनलीय. ज्याचा प्रचारापासून निवडणुकीतील मतदानापर्यंत ह्या साऱ्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आलेले आहेत. या बदललेल्या परिस्थितीत तरुणांची मते ही निर्णायक ठरतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय.

*स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा पसारा*
देशात२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुक काळात सर्वप्रथम स्मार्टफोन वापरण्यात आले. अशाप्रकारचे स्मार्टफोनची असलेल्यांची संख्या त्यावेळी जवळपास १२.३ कोटी होती आणि त्यापैकी २५.२ टक्के लोक इंटरनेटचा वापर करत होती. आता २०१९ च्या या निवडणूक काळात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या वाढली असून ती जवळपास २७.९ कोटीवर गेली आहे तर ५६ कोटी लोक इंटरनेटसोबत जोडले गेले आहेत. ज्यांच्याजवळ स्मार्टफोन आहे असे ९५ टक्के लोक इंटरनेट आणि सोशल मीडिया याचा ते सहजपणे वापर करत आहेत, असं एका पाहणीत आढळून आलंय. देशात आज ९० कोटी मतदार आहेत. यातील ५९ टक्क्यांहून अधिक लोक इंटरनेटचा वापर करताहेत. तेव्हा राजकीय पक्षांसाठी सोशल मीडिया हा एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या मतदारांकडे पोहोचणं आवश्यक ठरला आहे. यामुळे यावेळी सोशल मीडियाचा भरपूर वापर केला जातोय. खासकरून तरुणांचा सोशल मीडियावर सर्वाधिक वेळ घालविला जातो आहे, हे लक्षांत घेऊन राजकीय पक्षांनी त्यावरच आपलं लक्ष केंद्रित केलंय. त्यातही पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांची संख्या फार मोठी आहे. त्यांना भाजपेयींनी लक्ष्य केलं आहे. पण हे सांगणं कठीण आहे की सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या किती लोकांवर या प्रचाराचा नेमका हवा तो परिणाम होतोय की, नाही. पण यात शंका नाही की त्यापैकी अमुक एक टक्के मत ही नक्कीच सोशल मीडियानं फिरू शकतात, हे निश्चित!

*फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि ट्विटर*
भारत सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एक सर्वात मोठी बाजारपेठ बनलीय, व्यासपीठ आणि प्रचारासाठीचं एक मोठं असं प्लॅटफॉर्म तयार झालाय. देशातील जवळपास ३० कोटीहून अधिक लोक सोशल मीडिया म्हणून फेसबुकचा वापर करतात. म्हणजे ९० कोटी मतदारांपैकी जवळपास तीस टक्क्यांहून अधिक मतदार फेसबुकचा वापर करतात. ही लक्षणीय संख्या पाहता, हे माध्यम राजकीय पक्षासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण, सहाय्यकारी आणि आवश्यक सिद्ध झालं आहे. हे ते राजकीय पक्ष जाणून आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून फेसबूक हेच प्रचाराचे माध्यम म्हणून समोर आलं आहे. फेसबुकवर दिली जाणारी थेट प्रक्षेपणाची सुविधा ही नेत्यांच्या सभा आणि मुलाखतीसाठी अत्यंत श्रेयस्कर ठरतेय. राजकीय पक्षांना ते थेट लोकांपर्यंत प्रसारण करून पोचवता येणं सहजशक्य बनलं आहे. तर दुसरीकडं असं म्हटलं गेलं आहे की, २०१९ ची ही निवडणूक ही खऱ्या अर्थाने 'व्हाट्सअप इलेक्शन' बनलीय! त्यामुळे व्हाट्सअप वापरणाऱ्या भारतीयांची संख्या जगात सर्वाधिक बनली आहे.भारतातील २० कोटीहून अधिक लोक केवळ व्हाट्सअप चा वापर करताहेत. ब्राझीलची निवडणूक झाल्यानंतर थोड्या दिवसातच तिथली विधानसभेचीही निवडणूक झाली त्यावेळीही व्हाट्सअपनं तिथं महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडलीय. त्याचा सर्वात महत्त्वाचं कारण हे आहे की व्हाट्सअपवर खूप सहजपणे हवी ती खरी, खोटी माहिती वा अफवा पसरवून मोठ्या प्रमाणात लोकांना दिशाभूल करण्यासाठी वापरू येऊ शकतं हे सिद्ध झालंय. गेल्यावर्षी भारतात ज्या 'मोब लिंचींग' च्या घटना घडल्या त्यात फेसबुकचा वापर हे एक मोठं उदाहरण आहे. देशात अनेक ठिकाणी ज्या दंगली झाल्यात त्या भडकण्यात याच सोशल मीडियाचा वापर झालाय. हे स्पष्ट झाल्यानं अशावेळी इंटरनेटची सेवा बंद केली जाते. सोशल मीडियावरील फेसबुक व्यतिरिक्त ट्विटर संदर्भात बोलावं तर भारतात केवळ ३ कोटी लोकच ट्विटरचा वापर करतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांचे नेते आणि त्यांची पक्ष कार्यालये ही ट्विटर वर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाली आहेत.  २०१४ मध्ये भाजपेयींना आणि नरेंद्र मोदी यांना सोशल मीडिया कशाप्रकारे फायदेशीर ठरलंय हे त्यांनी भारतातल्या इतर राजकारण्यांना आणि राजकीय पक्षांना दाखवून दिलंय. हे पाहून २०१५ मध्ये काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधीं हेही ट्विटर वर दाखल झालेत. त्यानंतर सगळ्याच नेत्यांनी आणि पक्षांनी ट्विटरवर सक्रिय होऊन यात सहभागी होण्यात धन्यता मानलीय. नव्यानं राजकारणात आलेल्या काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी फेब्रुवारीत ट्विटर जॉईन केलं. मात्र २४ तासाच्या आत १ लाख ६० हजार फॉलोवर्स त्यांनी मिळवलेत. पण केवळ नेते व पक्ष नाही ही तर आता सरकारचे सगळीच खाती आणि त्याचे खातेप्रमुख आणि विभागप्रमुख हे ट्विटरवर येऊन दाखल झालेले आहेत. ज्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत सहजपणे ते जोडले जाऊ शकतात. आणि लोकांनाही स्वतःची स्वतःचं म्हणणं वा तक्रारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचता येऊ शकतात.

*८७ हजार व्हॉट्सअप ग्रुपवर प्रचार होतोय*
सध्या देशामध्ये ८७ हजाराहून अधिक व्हाट्सअप ग्रुप आहेत. त्यातून प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीचा प्रचार केला जातो आहे. या ग्रुप मधून कोट्यावधी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आधीपासूनच सुनियोजितरित्या विशेष पद्धतीने तयार करण्यात आलेली सामग्रीही म्हणजेच पोस्ट लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहेत. नेते, पक्ष प्रत्येक मतदारांचा त्यांचा पूर्वीचं राजकीय मत आणि कल बदलण्याचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. व्हाट्सअप हे एक असे माध्यम आहे यातून खोटी माहिती आणि खोट्या बातम्या सहजपणे सर्वत्र पसरविल्या जाऊ शकतात. लोक कोणत्याही राजकीय पक्षाशी, मतांशी संबंधित असतील तर त्यांच्याकडे अशा प्रकारचा कोणताही मेसेज आला तर ते ताबडतोब इतरत्र फॉरवर्ड करतात. जी माहिती आपल्याला आलेली आहे फेसबुकवरून पोस्ट आपल्याकडे पोहोचली आहे, त्याच्या संदर्भात सविस्तर माहिती घेतली जात नाही चौकशी केली जात नाही की, त्याचा शहानिशा केला जात नाही. त्यामुळे अशा लोकांच्यामध्ये खोट्या माहितीच्या आधारे आपली विचारधारा उभी करण्याचा राजकीय पक्षांचा, नेत्यांचा, कार्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. काही प्रमाणात तो सफल ही झालेला दिसून येतोय.

*सोशल मीडियासाठी मोठा खर्च केला जातोय*
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार निवडणूक लढविणारे राजकीय पक्ष सोशल मीडियासाठी २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत २०१९ साठी १५० टक्क्याहून अधिक खर्च करताना दिसताहेत. कित्येक जाहिरात तज्ञांच्या दृष्टिकोनातून असे दिसून आलंय की फक्त सोशल मीडियावर जवळपास १२ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत यात सर्वाधिक भागीदारी फेसबुकची आहे. १० हजार कोटी रुपये फेसबूक तर  केवळ २ हजार कोटी अन्य सोशल मीडियासाठी वापरले गेलेत. दुसऱ्या एका संशोधन अहवालानुसार भाजप फेसबुकवर असलेल्या त्यांच्या प्रत्येक पेजमागे दोन आठवड्यात २.५ कोटी रुपये खर्च करते. फेसबुकवर सर्वाधिक पेज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने चालवण्यात येतात. भाजपच्या जवळपास २० हून अधिक अधिकृत फेसबुक पेजेस सुरू आहेत. भाजपनं प्रत्येक बुथनिहाय 'सोशल कॉर्डिनेटर' ची नेमणूक केलेली आहे. त्यामुळे असं लक्षात येईल की ही मंडळी मोठ्या प्रमाणात केवळ सोशल मीडियाचा वापर पक्षाचा प्रचार करण्यासाठीच करताना दिसतात.

*इतर देशातही सोशल मीडियाची डोकेदुखी*
२०१६ मध्ये झालेल्या अमेरिकेतील निवडणुकीनंतर सोशल मीडियावर सतत निवडणुकीसंदर्भात स्वतःच्या भूमिका व्यक्त केल्या गेल्या. त्याबाबत संबंधितांना तपास आणि त्यावरील आक्षेप याला सामोरे जावे लागलंय. खासकरून फेसबुकवर डेटा चोरीचा गंभीर आरोप लावलेला आहे. रशियन अकाउंट्‍स फेसबुकवरून मदतीच्या नावाखाली म्हणून खूप मोठ्याप्रमाणात मतदारांवर नजर ठेवून त्यांचा डेटा आणि माहिती मिळवली गेलीय. आता असं समोर आलंय की, गेल्या वर्षी मेक्सिको आणि ब्राझील तर यावर्षी नायजेरियातील निवडणुकांमध्ये देखील असाच डेटा चोरीचा आक्षेप नोंदवला गेलाय. या सगळ्या निवडणूकामध्ये सोशल मीडियाची भूमिका महत्त्वाची ठरलेली आहे. या देशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या संख्या पाहता तर हा सगळा प्रकार भारतीयांच्या दृष्टिकोन अत्यंत गंभीर ठरलेला आहे, त्यांची माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता ती मंडळी व्यक्त करताना दिसतात.

चौकट......
 *असे आहेत सोशल मीडिया स्टार*
२०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले यश हे सोशल मीडियाचं यश आहे. हे लक्षात आल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्याचा आधार सध्या घेतलेला दिसतोय. त्यासाठी खास माणसं नेमली आहेत. राजकीय नेत्यांचे सोशल मीडियावर किती फालोअर आहेत हे जरा पाहू या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फेसबुक अकौंटवर ४.३५ कोटी, तर ट्विटरवर ४.६६ कोटी फालोअर आहेत. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या फेसबुकवर १.४३ कोटी तर ट्विटरवर १.३० कोटी, आपचे अरविंद केजरीवाल यांच्या फेसबुकवर ७१ लाख तर ट्विटरवर १.४७ कोटी, भाजपचे  राजनाथ सिंग यांच्या फेसबुकवर ६८ लाख तर ट्विटरवर १.२६ कोटी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांच्या फेसबुकवर ६८ लाख तर ट्विटरवर ९३ लाख, भाजपचे योगी आदित्यनाथ ५६ लाख तर ट्विटरवर ३७ लाख, भाजपच्या स्मृती इराणी फेसबुकवर ५१ लाख तर ट्विटरवर ८९ लाख, भाजपच्या सुषमा स्वराज फेसबुकवर २९ लाख ट्विटरवर १.२४ कोटी, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी फेसबुकवर २९ लाख ट्विटरवर ३२ लाख, एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी फेसबुकवर २५ लाख ट्विटरवर ४९ लाख, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फेसबुकवर २४ लाख ट्विटरवर ९० लाख, तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू फेसबुकवर १८ लाख ट्विटरवर ४१ लाख, भाजपच्या नितीन गडकरी फेसबुकवर १२ लाख ट्विटरवर ४७ लाख, काँग्रेसच्या शशी थरूर फेसबुकवर ११ लाख ट्विटरवर ६८ लाख, काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी फेसबुकवर ४.८ लाख ट्विटरवर ३.२१ लाख अशी या नेत्यांच्या फॉलोअर्सची संख्या आहे इतर राजकीय नेत्यांनी मात्र विशेष दखलपात्र असे जाणवत नाहीत. 

*हरीश केंची*
९४२२३१०६०९

Saturday, 20 April 2019

लोकशाहीतली रणदुन्दूभी...!


"भारतीय लोकशाहीची अवस्था महाभारतातल्या द्रौपदीसारखी झाली आहे. द्रौपदी पांडवांच्या ताब्यात असताना तिला जुगाराला लावलं गेलं, तर कौरवांच्या कब्जात जाताना तिचं वस्त्रहरण झालं. द्रौपदीच्या अब्रू रक्षणासाठी भगवान कृष्ण तरी धावून आला; भारतीय लोकशाही मात्र द्रौपदी एवढी भाग्यवान नाही. गेल्या दहा-बारा वर्षांत भारतीय राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली आहे. त्याचे परिणाम खेड्यांपर्यंत उमटले जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना सत्ताधारी होण्याचा लाभ मिळाला, परंतु सर्वच पक्षांच्या शासनाचा व्यवहार हा दुर्व्यवहारासारखा झाला आहे. भारतीय राजकारणाची ही अवस्था भयानक आहे. आणखी बदल झाल्याने त्यात काहीही बदल होणार नाही. कारण सरकार बनवणाऱ्या आणि सरकारात जाणाऱ्या कुठल्याच पक्षाला, नेत्याला आपलं सत्त्व, तत्व विकल्याशिवाय, संपवल्याशिवाय सत्ताधारी होता येत नाही. स्वार्थासाठी नसलेल्या लोकशाहीचे हे फळ आहे!"
-------------------------------------------------

*प्र* त्येक राज्यव्यवस्थेत दोष असतातच परंतु त्यातील दोषांचा फायदा उठवण्याचा मोह टाळून ते दोष दूर करण्याचा प्रामाणिकपणा त्या व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्यात असायला पाहिजे. आज तो कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये नाही. असा प्रामाणिकपणा राजकारणात आणण्यासाठी भ्रष्ट खेळात असलेल्यांनी त्या भ्रष्ट खेळाकडे हताशपणे पाहण्याऐवजी लोकशाही निर्दोष करण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे! भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे देश आज नेतृत्वहीन बनतो आहे. शासक म्हणून प्रशासनावर कोणाची जरब नाही की, नेत्यांच्या मनात, जनतेच्या मनात कुण्या नेत्याबद्दल आस्था नाही. भारतात आकाशात अग्निबाण उडवले आणि पाताळात अनुबॉम्ब फोडले तरी, भारतीयांत क्रांतिकारी चैतन्य उसळलेलं नाही. सरकार ठप्प, जनता गप्प आणि भ्रष्टाचाराचा हैदोस अशी विचित्र अवस्था भारतात आहे. ही दुस्थिती लोकांनीच हिमतीने बदलली पाहिजे. सत्तास्वार्थात सरकारं पडली तरी राष्ट्र जगलं पाहिजे ही भारतभूमीची हाक आहे. सर्वांच्याच अडाणी झोपण्यामुळं बिछान्याचा नाश झालाय. सत्यानाश टाळण्यासाठी तरी जागे होऊ या, कृष्ण बनून लोकशाहीचं, राष्ट्राचे रक्षण करू या!

*राज्यकारणासाठी सज्ज झालं पाहिजे*
लोकशाहीत देश घडविण्याचे काम सर्वांचं आहे. पण काही राजकारणी तो ठेका आपलाच असल्याचा आव आणत असतात. परंतु सत्तेच्या साठमारीत ते देश बिघडवण्याचे काम अगदी बिनधास्तपणे करत असतात. तर स्वतःला सुज्ञ, सुसंस्कृत म्हणवणारे मात्र बसल्या जागी त्यावर 'कसं होणार देशाचं'ची जपमाळ ओढत तावातावानं चर्चा करीत असतात. याउलट चित्र कृतीतुन पाहायला मिळतं. देश विकासाच्या नाड्या आपल्या हाती घेत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्र बिघडवणाऱ्याचं फावतं.  हे जे चाललंय ते चुकीचं आहे, असं त्याला वाटतं, त्यानं प्रकाशामागे धावण्याऐवजी आता स्वतःच पेटलं पाहिजे. त्यानं किमान स्वतःभोवतीचा अंध:कार तरी दूर होईल. असे प्रकाश देणारे दिवे आजही आहेत म्हणूनच भारत राष्ट्र म्हणून उरला आहे. परंतु त्यांनी आता आपला प्रकाश उघड्यावर येऊन पाडला पाहिजे. चांगल्या लोकांनी भूमिगत राहून राष्ट्रकार्य करायचं आणि चोरांनी 'थोर'पणाची लेबलं लावून देशाला लुटायचं, लोकशाहीचे वस्त्रहरण करायचं, हा न्याय नाही. हा देखील देशाशी एका प्रकारे केलेल्या विश्वासघातच आहे. दुष्ट नष्ट करायचे तर सुष्टांनीही स्वतःला बदललं पाहिजे. राजकारणाच्या नव्हे तर राज्यकारणासाठी सज्ज झालं पाहिजे!

*भाजपा-कॉंग्रेस यांचं मायाजाल*
आज कालबाह्य झालेल्या चौकटी वापरून भाजपेयीं आणि काँग्रेस हे दोघेही सारखेच आहेत अशी भूमिका घेतळी जात आहे. हे वरकरणी मोठ्या निःपक्षपातीपणाचं वाटलं तरी, प्रत्यक्षात त्यात राजकीय विश्लेषणाची वानवा तर दिसतेच पण लोकशाहीला वेढणाऱ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा साहसवाद सुद्धा डोकावत असतो. भारतातल्या राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन कसं करायचं आणि त्यांची वर्गवारी कशी करायची हा राजकीय अभ्यासक, निरीक्षक, पत्रकार, अशा सगळ्यांना नेहेमीच भेडसावणारा मुद्दा राहिला आहे. खास करून पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी वगैरे लोकांना हा प्रश्न नेहेमीच अवघड वाटत आला आहे. निवडणुका आल्यावर तो मुद्दा आणखीनच ऐरणीवर येतो यात काही नवल नाही.
खुद्द राजकीय पक्षांनाही स्वतःची आणि इतरांची ओळख कशी समजून घ्यायची हा प्रश्न पडतो आणि तो केवळ सैद्धांतिक प्रश्न नसतो. कारण त्या आकलनाच्या आधारे एकमेकांशी कसा व्यवहार करायचा याचे आडाखे ठरवणे, अगदी तात्कालिक व्यूहरचना ठरवण्यापासून ते जास्त व्यापक धोरणं ठरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय, त्यावर अवलंबून असतात.
त्याचप्रमाणे अभ्यासक, निरीक्षक यांच्यासाठी राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन करणं गुंतागुंतीचं असतं, कारण त्यांच्या मूल्यमापनात कदाचित काही शिफारशीची शक्यता दडलेली असते. शिवाय, आपल्या मूल्यमापनाला केवळ समकालीन तुलनेची परिमाणे असून पुरेशी नाहीत, तर, ते मूल्यमापन काही तत्त्वांच्या आधारावर केलेलं असावं असंही त्यांना वाटत असतं.

*राजकीय वास्तवाचं मूल्यमापन अवघड*
गेल्या निदान दोन दशकांमध्ये काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्याबद्दल केल्या जात असलेल्या मूल्यमापनांवर आणि राजकीय पक्षांच्या आपसातल्या व्यवहारांवर या गुंत्याची सावली पडलेली दिसते. भाजपाने काँग्रेसला विरोध करणारे राज्या-राज्यातले पक्ष गोळा करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी उभी केली आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, स्वतःची ताकद घालवून बसल्यामुळे नाईलाजाने, काँग्रेसला देखील एक पर्यायी आघाडी उभी करावी लागली. अर्थातच त्या दोन्ही आघाड्यांमध्ये पक्षांची ये-जा होत राहिली. शिवाय या दोन्ही आघाड्या बाजूला ठेवून आपलं तिसरं राजकारण करू पाहणारे पक्ष नेहेमीच राहिले आहेत. या राजकीय वास्तवाचं मूल्यमापन कसं करायचं हे आव्हान म्हणता येईल. दीर्घ काळ काँग्रेस पक्षाचा वरचष्मा राहिल्यामुळे टीकाकार आणि इतर राजकीय पक्ष यांच्यात नेहेमीच एक काँग्रेस-विरोधी प्रवाह राहिला आहे. दुसरीकडे गेल्या तीन दशकांमध्ये भाजपाचा बोलबाला वाढत गेला, त्या पक्षाने अगदी छोटा एक कालखंड वगळला तर कायमच हिंदुत्वावर आधारित राष्ट्रवादाचा पाठपुरावा केला आहे आणि त्यामुळे दुसरा एक मूल्यमापनाचा आणि राजकीय निवडीचा प्रवाह हा भाजपा-विरोधी राहिला आहे.

*छोट्या छोट्या स्वार्थानं अवकळा*
साहजिकच मग कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघेही नकोत,  कारण दोघेही लोकशाहीला मारक आहेत अशी एक भूमिका या काळात प्रचलित झालेली आहे. खास करून खानदानी पुरोगामी, अव्वल क्रांतिकारक पण जनाधार मिळवू न शकणाऱ्या गटांमध्ये ही चतुर-चमकदार भूमिका विशेष प्रिय आहे. नव्वदच्या दशकात प्रादेशिक पक्ष हे लोकशाहीचे तारणहार आहेत आणि संघराज्यपद्धतीची खंदे समर्थक आहेत अशी विश्लेषणे प्रचलित झाली. त्यामुळे बिगर-काँग्रेस आणि बिगर-भाजपा राजकारणाचं आकर्षण काही प्रमाणात तरी निर्माण झालंच. म्हणूनच, काँग्रेस आणि भाजपा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत किंवा ते एकमेकांना पूरक असेच पक्ष आहेत, दोघांनाही फक्त उच्चवर्णीय समूहांचा कळवळा आहे, दोघेही भांडवलशाहीचे वाहक आहेत, असे युक्तिवाद वारंवार केले जातात. गांधींची कॉंग्रेस असो की नेहरूंची, इंदिरा गांधीची असो की नंतरची वाताहातीला तोंड देत शिल्लक राहिलेली गेल्या तीनेक दशकांमधली काँग्रेस असो, तिची मध्यममार्गी भूमिका, भांडवलशाहीचं नियंत्रण करण्यात अंगचोरपणा करण्याची काँग्रेसची सवय, राज्यसंस्था अधिकाधिक लोकशाहीसन्मुख करण्यात त्या पक्षाने केलेली कुचराई, राजकारणाला व्यापक सार्वजनिक हितापेक्षा छोट्या-छोट्या स्वार्थांची अवकळा आणण्याचं काँग्रेसच्या धुरिणांचं कसब, या सगळ्या गोष्टी साहजिकच कोणाही लोकशाहीवादी माणसाला अस्वस्थ करतात. सारांश, बोट दाखवायचं  म्हटलं तर काँग्रेसच्या अवगुणांचा पाढा कितीही वाढवता येईल.

*प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव*
तेव्हा काँग्रेसवर टीका होणारच, तिला विरोध करणारे अनेकजण असणार. काँग्रेस हा काही लोकशाहीचा पुतळा आणि की तो सर्वगुणसंपन्न पक्ष नाही. त्याला पुरोगामी म्हणायचं ते सुद्धा का असा प्रश्न कोणाला पडला तर तोही वावगा नाही. प्रश्न काँग्रेसच्या चुकांचा नाही. त्या जगजाहीर आहेत. भारताच्या लोकशाहीच्या वाटचालीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आणि दीर्घ काळ राज्यकर्ता राहिलेला पक्ष म्हणून लोकशाहीमधले अनेक विपर्यास चालू ठेवण्यात काँग्रेसचा मोठा हातभार लागलेला आहे. शिवाय, निखळ लोकशाही भूमिकेतून पाहायचं झालं तर प्रत्येक पक्षात काही तरी खोट दिसणारच कारण आदर्श लोकशाही भूमिकेतून पाहिलं तर सत्तेच्या व्यवहारात बुडालेल्या राजकीय पक्षांच्या वागण्याचं समर्थन करणं अवघडच असतं. तरीही, म्हणजे काँग्रेसशी स्पष्ट मतभेद असले तरीही काँग्रेसच्या चुकांमुळे काँग्रेस आणि भाजपा यांना एकाच तागड्यात मोजण्याच्या पुरोगामी आकलनाचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. भाजपा आणि काँग्रेस दोघेही समान अंतरावर ठेवले की आपलं पुरोगामी, बहुजनवादी सोवळेपण सिद्ध होतं आणि शाबूत राहातं अशा समजुतीमुळे भाजपामध्ये असणारे सगळे दोष काँग्रेसमध्ये शोधले जातात. अशा भूमिकेमुळे प्रत्यक्षात मात्र समकालीन राजकारणाचं आकलन विपर्यस्त बनतं. सध्याच्या निवडणुकीत तेलुगु देसम किंवा तृणमूल काँग्रेस किंवा ओडीशात बिजू जनता दल यांचं काँग्रेसबरोबर सूत जुळलं नाही तर ते समजण्यासारखं आहे कारण त्या-त्या राज्यांमध्ये त्या पक्षांची मुख्य स्पर्धा आतापावेतो काँग्रेसबरोबर राहिली आहे. पण तेवढ्याने काँग्रेस आणि भाजपा यांना एकसारखे मानण्याचं समर्थन करता येईल का हा खरा प्रश्न आहे. हा मुद्दा मांडला की अनेक जणांना काँग्रेसच्या छुप्या समर्थनाचा वास येतो.

*राज्यसंस्थेवर नियंत्रणाचा धोका निर्माण*
पण खरा प्रश्न असा आहे की वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये आढळणाऱ्या मर्यादा किंवा त्रुटीदाखवून देणं आणि भारतीय जनता पक्षाची चिकित्सा करणं यात फरक करता येण्याइतपत आपलं राजकीय भान प्रगल्भ आहे की नाही? काही आठवडे ज्या पातळीवर प्रचार केला जाईल त्याची चुणूक त्या भाषणामुळे मिळाली. पण हा फक्त प्रचाराचा मुद्दा नाही, गेली पाच वर्षं भारतातल्या मुसलमान समाजाला सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात किंवा संशयाच्या जाळ्यात उभं केलं जाताना आपण पाहिलं आहे. आणि फक्त मुसलमानांनाच कोंडीत पकडलं जातंय अशातला भाग नाही. जो कोणी भाजपाला विरोध करील तो पाकिस्तानचा धार्जिणा आहे असं गेली चारपाच वर्षं सतत म्हटलं जात आहे. हिंदूंच्या चालीरीती आणि त्यांचे श्रद्धाविचार हेच भारतात अंतिमतः स्वीकारार्ह असतील असा ठाम आग्रह भाजपाच्या प्रचारात कधी थेटपणे तर कधी आडून आडून सूचित केलं जातं. भाजपा आणि त्याचे अनेक समर्थक खरोखरीच हिंदू आणि बिगर-हिंदू यांच्यात एक अनुल्लंघनीय सांस्कृतिक दरी असल्याचे मानून चालतात आणि त्या दरीमुळे फक्त हिंदू हेच खरेखुरे भारतीय राष्ट्राचे जनक, रक्षक आणि लाभार्थी आहेत असंही मानतात. ही भूमिका चुकीचा, एकांतिक आणि आक्रमक राष्ट्रवाद जोपासते एवढीच तिच्यात खोट आहे असं नाही तर देशातील राजकीय स्पर्धा, लोकमत, सामाजिक संबंध आणि एकूण लोकशाही व्यवहार ह्या सर्व क्षेत्रांना दूषित करण्याची शक्यता भाजपाच्या भूमिकेत आहे. १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून भाजपाने उभ्या केलेल्या या धोक्याचा अनुभव देशाने घेतला आहे. तो काही केवळ रथयात्रा, बाबरी मशिदीची बेकायदेशीर मोडतोड, किंवा वेळोवेळी झालेल्या दंगली आणि गुजरातमधील मुस्लिमविरोधी हिंसाचार अशा काही बहुचर्चित प्रसंगांमधून घेतला आहे असं नाही, तर गेल्या तीन दशकांमध्ये देशातील लोकमत आणिलोकशाहीचा पोत ज्या प्रकारे बदलला आहे त्यामधून देखील या धोक्याचा प्रत्यय येतो. आता अगदी दैनंदिन जीवनात आणि सामाजिक संबंधांमध्ये हा बदल आढळून यायला लागला आहे. लोकशाहीला धोका उत्पन्न करणाऱ्या शक्ती जेव्हा राज्यसंस्थेवर नियंत्रण मिळवतात तेव्हा सर्व संस्थात्मक प्रक्रिया कशा वाकवल्या जातात याचा अनुभव गेल्या पाच वर्षांत आलेला आहे.

*राजकीय विश्लेषणाची वानवा आहे*
लोकशाही पोखरणारे गट लोकशाहीमध्ये उपलब्ध होणारे अवकाश वापरून बस्तान बसवतात ते सत्तेबाहेर असताना आक्रमक आणि झटपट लोकप्रियता मिळवणाऱ्या भूमिका घेतात आणि सत्तेवर आल्यावर नव्या संस्थात्मक आणि वैचारिक मानदंडांची प्रतिष्ठापना करतात. मग सत्तातुर बुद्धीजीवी, सत्ताकांक्षी नव-अभिजन आणि सत्ता जाणार म्हणून चिंताक्रांत झालेले अनेक जुने अभिजन अशा अनेकांना आपल्याकडे आकर्षित करून आपण म्हणतो तीच लोकशाहीची खरीखुरी संकल्पना आहे असा आभास हे लोकशाही-विरोधी प्रचलित करू शकतात. सध्या भारत नेमक्या अशाच टप्प्यावर आहे. अशा वेळी, कालबाह्य झालेल्या चौकटी वापरून भाजपा आणि कॉंग्रेस हे दोघेही सारखेच आहेत अशी भूमिका घेणं हे वरकरणी मोठ्या निःपक्षपातीपणाचं वाटलं तरी प्रत्यक्षात त्यात राजकीय विश्लेषणाची वानवा तर दिसतेच पण लोकशाहीला वेढणाऱ्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा साहसवादसुद्धा डोकावत असतो. गेली पाच वर्षं कोंडी होऊनसुद्धा अनेक पुरोगामी गट आणि विचारवंत आपली दीर्घकालीन विश्लेषण चौकट आणि समकालीन व्यूहरचना बदलायला तयार नसल्याचं दिसतं आहे. अनेक पक्ष काँग्रेस आणि भाजपा यांना एकाच मापाने मोजून आपण कसे अस्सल लोकशाहीवादी आहोत ते सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कॉंग्रेसवर टीका करायला हवीच; तिच्या वागण्या बोलण्यातील लोकशाही-विरोधी भूमिकेचा प्रतिवाद करायला हवा हेही खरं; इतकंच काय पण नवे पक्ष उभे करताना काँग्रेसशी स्पर्धा देखील करायला हवीच; पण काँग्रेसला विरोध करताना, काँग्रेस पुरेशी पुरोगामी नाही हे सांगताना, किंवा अधिक लोकशाहीवादी पर्याय उभे करण्याची स्वप्नं पाहताना भाजपा आणि काँग्रेस हे एकसारखेच आहेत या ढिसाळ आणि सोयीस्कर दिशाभूल करणाऱ्या भूमिकेपासून सावध राहावं.

*-हरीश केंची*
९४२२३१०६०९

गांधी टू हिटलर...!

"केंद्रातलं मोदी सरकार उठता-बसता महात्मा गांधींच्या विचारांची जपमाळ ओढत असतात पण एडॉल्फ हिटलरच्या मार्गावर वाटचाल करू पाहणाऱ्या सत्त...