Friday, 11 January 2019

शास्त्रीजींची हत्या झाली होती....?

"दिवंगत पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या मृत्यूला जवळजवळ ५३ वर्षे झाली! ११ जानेवारी १९६६ रोजी त्यांचा मृत्यू ताशकंद (रशिया) येथे झाला. पण इतका काळ लोटल्यानंतर देखील त्यांचा मृत्यू नक्की कसा झाला यावर अनेक तर्क लावले जातात…
त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे मृत्यूनंतर त्यांचे पार्थिव जेव्हा भारतात आणले गेले तेव्हा त्यांच्या मृत शरीराची कुठलीही फोरेन्सिक चाचणी करण्यात आली नाही. प्रधानमंत्री अचानक परदेशात मरण पावतात आणि त्यांच्या पार्थिवाचे साधे पोस्टमॉर्टम देखील होऊ नये? कुणाच्याही मनात शंकेची पाल चुकचुकणं साहजिक आहे. ह्या घटनेचा अत्यंत सखोल अभ्यास करून लेखक, संशोधक अनुज धर यांनी “Your Prime Minister is Dead” नावाचं पुस्तक लिहिलंय, जे नुकतचं प्रकाशित करण्यात आलं. ह्या पुस्तकात त्यांना विषबाधा करण्यात आली असावी असं सूचित करण्यात आलं आहे. पार्थिवाचे रशियात काढलेले फोटो आणि भारतात आणल्यानंतर दिल्लीत काढलेले फोटो आणि रशियाच्या डॉक्टर्सनी त्यांच्या पार्थिवाचे Emblaming याचे रिपोर्ट्स वगळता कुठलाही पुरावा आजच्या घडीला उपलब्ध नाही. शास्त्रीजींचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता की, त्यांची हत्या करण्यात आली? अशी शंका व्यक्त करण्यात येते. नव्या पिढीला ही बाबच माहिती नाही त्यासाठी केलेला हा उजाळा!"
-----------------------------------------------------
*ला* लबहादूर शास्त्री हे भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते. ९ जून १९६४ ते ११ जानेवारी १९६६ ला त्यांच्या मृत्यूपर्यंत जवळपास १८ महिने ते भारताचे पंतप्रधान होते. या पदावरील त्यांचा कार्यकाळ अद्वितीय होता. शास्त्रीजी आझादीची लढाई लढणारे गांधीवादी नेते होते. जवाहरलाल नेहरूजींचे त्यांच्या कार्यकाळात २७ मे १९६४ ला निधन झाल्यानंतर स्वछ प्रतिमेमुळे लाल बहादूर शास्त्री यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले. निष्कलंक चारित्र्याच्या शास्त्रीजींची लोकप्रियता १९६५ मधल्या युद्धात पाकिस्तान वर विजय मिळवल्यामुळे प्रचंड वाढली होती. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असं त्यांचं वर्णन पाश्चात्य देशांनी केलं होतं. १९६२ च्या युद्धात चीनकडून भारताचा पराभव झाला होता. भारताची काही भूमी चीनने बळकावली होती. देशाची जगभरात मानहानी झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे तेव्हाचे फिल्ड मार्शल आयुबखान यांनी युद्धाच्या मार्गानं काश्मीर जिंकण्यासाठी १९६५ मध्ये भारताविरुद्ध युद्ध सुरू केलं. अवघ्या आठ दिवसाच्या आत जम्मू काश्मीरची राजधानी श्रीनगरवर पाकिस्तानी लष्कर पाकिस्तानी झेंडा फडकवेल अशी स्वप्नं आयुबखान आणि त्यांचे तेव्हाचे सहकारी परराष्ट्र मंत्री झुल्फीकार अली भुट्टो पहात होते. प्रत्यक्षात मात्र उलटंच घडलं. शास्त्रीजींनी भारतीय भूमीवर आक्रमण करणार्‍या पाकिस्तानी लष्कराचा मुकाबला तर करावाच, पण पाकिस्तानी भूमीतही प्रतिआक्रमण करायचा आदेश लष्कराला दिला होता. भारतीय लष्करानं अवघ्या २१ दिवसांच्या त्या युद्धात पाकिस्तानी लष्कराचं कंबरडं मोडलं.

*शास्त्रीजींनी पाकिस्तानला नमवलं होतं*
अमेरिकेच्या सेबरजेट या विमानांचा आणि पॅटन रणगाड्यांचा दबदबा संपवला. भारतीय सेना लाहोरच्या दिशेनं कूच करायला लागली.लाहोर च्या वेशीवरचं बर्की हे गावही भारतीय लष्करानं काबीज केलं. त्या युद्धात भारतानं पाकिस्तानचा ७५० चौरस मैलाचा प्रदेश जिंकला होता तर पाकिस्ताननं भारताचा २२५चौ. किलो मीटर प्रदेश मिळवला होता. भारतीय लष्कराने हाजीपीर खिंडही जिंकलेली होती. त्या विजयानं शास्त्रीजींच्या खंबीर नेतृत्वाची देशात आणि जगभर प्रशंसा झाली होती. पण, रशियाचे तेव्हाचे अध्यक्ष अलेक्सी कोसिजीन यांच्या मध्यस्थीनं शास्त्रीजी आयुबखान यांची रशियातल्या ताश्कंदमध्ये जानेवारी ६६ मध्ये चर्चा झाली. रशियाच्या दबावानं शास्त्रीजींनी पाकिस्तानचा जिंकलेला प्रदेश परत द्यायच्या करारावर सह्या केल्या. ताश्कंद करार या नावानं तो समझोता जाहीर झाला.ताश्कंद मध्ये पाकिस्तान चे राष्ट्रपती आयुब खान यांच्या सोबत युद्ध समाप्त करार केल्यानंतर ११ जानेवारी १९६६ ला रात्री त्यांचा गूढरित्या मृत्यू झाला. लाल बहादूर शास्त्री यांच्या गूढ मृत्युबाबतच्या गुप्त फाईली केंद्र सरकारने खुल्या कराव्यात अशी मागणी त्यांच्या नातेवाईकांनी केल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबाबतची चर्चा देशभर सुरू राहिली.

*शास्त्रींना विष देण्यात आलं का?*
मृत्यूनंतर त्यांचा चेहरा निळा झालेला होता. त्यांच्या कपाळावर पण पांढरे डाग होतें. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार अटॅक ने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर अशा प्रकारचे डाग शक्यतो नसतात. त्यामुळे आजही त्यांच्या मृत्यूबद्दल साशंकता आहे. काय घडले होते नेमके त्या रात्री? कुलदीप नय्यर यांनी याबद्दल सर्व माहिती 'Beyond the time' या आपल्या पुस्तकात लिहिली आहे. कुलदीप लिहितात, त्या रात्री शास्त्री रात्री दहा वाजता आपल्या खोलीमध्ये आले होते. नंतर त्यांनी आपले सेवेकरी रामनाथ यांना जेवण आणण्यास सांगितले. त्यांचं जेवण राजदूत टी. एन. कौल यांच्या घरून येत असे, जे की खानसामा जान मोहम्मद बनवत असत. त्यादिवशी त्यांनी आलू पालक आणि अजून एक भाजी खाल्ली होती. त्यानंतर त्यांनी रोजच्याप्रमाणे एक ग्लास दूध प्याले. सकाळी काबुल जाण्यासाठी उठायचं असल्यामुळे त्यांनी जेवणानंतर रामनाथ यांना जाण्यास सांगितले. नंतर त्या रात्री घडले ते सर्व धक्कादायक होते. लाल बहादूर शास्त्री अचानक आपले खाजगी सचिव जगन्नाथ साहाय्य यांच्या खोलीजवळ पोहचले. त्यांनी विचारले ‘डॉक्टर साब कहा है’, त्यानंतर त्यांच्या सोबतच्या लोकांनी त्यांना पाणी पाजले व खोलीमध्ये घेऊन गेले. शास्त्रीजी आपल्या बेडवर झोपले. जगन्नाथ यांनी त्यांना पाण्याचा ग्लास दिला व बोलले ‘बाबूजी अब आप पुरी तरह ठीक है’. यानंतर शास्त्रीजींनी आपल्या छातीवर हाथ फिरवला व ते बेशुद्ध झाले व त्यानंतर ते उठू शकले नाही. रशियानं शास्त्रीजींच्या पार्थिव देहाची उत्तरीय तपासणी केली नव्हती. भारताच्या केंद्र सरकारने ती केली का नाही हे शेवटपर्यंत समजले नाही. १९७७ मध्ये चुग यांचं ट्रकने धडकल्याने निधन झालं तर पुढे रामनाथचाही अपघात झाला. त्यात त्याचे लय गेली आणि त्याची स्मृतीही गेली! त्यामुळे शास्त्रीजींच्या मृत्यूचे गुढ त्रेपन्न वर्षानीही कायम राहिले आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या निधनाबद्दल गुप्त फाईली उघड केल्यास ते गुड उलगडेल असं शास्त्रीजींच्या नातेवाईकांना वाटते.

*डॉक्टरांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया*
डॉक्टर्सनी केलेल्या प्रक्रियेनंतर त्यांनी पार्थिवाचे जे वर्णन केले आहे आणि शास्त्रींच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे पार्थिव बघितल्यानंतर जे वर्णन केलेय त्यात साधर्म्य आहे काय? असा प्रश्न अनुज धर यांनी त्यांच्या पुस्तकात विचारलाय. शास्त्रींच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झालेला नाही अशी शंका त्यावेळी उपस्थित केली होती. emblaming हे विषबाधा करण्यात आलीये हे लपवून ठेवण्यासाठी करण्यात आलं असाही आरोप त्यांनी केला होता.
प्रोफेसर सौम्या चक्रबर्ती (MS Anatomy, FAIMER, US) ESI PGIMSR, कोलकाता येथे Anatomy डिपार्टमेंटच्या प्रमुख आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 
“चेहरा आणि धड यांचा रंग जर गर्द निळा झाला असेल तर विषबाधा झालीये असं समजावे किंवा रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी झालेय आणि मृत्यू जीव गुदमरून झालाय असं समजावे. शास्त्रींच्या बाबतीत विषबाधेची शक्यता आपण फेटाळू शकत नाही. पण माहिती अभावी ठाम निष्कर्ष आपण काढू शकत नाही.”
डॉ. सयन बिस्वास (MD Forensic Medicine Toxicology) NR Sircar मेडिकल कॉलेज येथे फॅकल्टी मेंबर आहेत. ते म्हणतात की,
“अचानक मृत्यू झाला तर ऑटोप्सी करणे बंधनकारक असते. गरज पडली तर दोनदा ऑटोप्सी करावी लागते. शास्त्रींच्या बाबतीत emblaming करताना वापरण्यात आलेली औषधे खूप कमी प्रमाणात आढळली.”
डॉ. अजय कुमार (माजी Head of Department of Forensic Medicine, Calcutta Medical College and Calcutta National Medical College) यांच्या मते देखील शास्त्रींना विषबाधा करण्यात आली असावी. शास्त्रींच्या कुटुंबीयांनी रीतसर पोलिस कंप्लेंट का केली नाही याचंच आश्चर्य मला वाटत राहतं असं ते म्हणतात. शास्त्रींच्या पत्नींच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर निळ्या रंगाची गर्द छटा उमटलेली होती. त्यांना जाऊन खूप कमी वेळ लोटला होता. चेहऱ्यावर काही ठिकाणी पांढरे डाग देखील होते. घटनेला चार वर्षे लोटल्यानंतर शास्त्रींच्या पोटावर असलेल्या जखमेसंबंधी स्पष्टीकरण देण्यात आले. Emblaming करण्यासाठी पोट उघडण्यात आले होते असं म्हटलं होतं.

*राज्यसभेत मृत्यूच्या चौकशीची मागणी*
शास्त्रीजींचं पार्थिव जेव्हा भारतात आणलं होता तेव्हा त्यांचा चेहरा काळा-निळा झालेला होता. त्यांची पत्नी ललितादेवी यांनी शास्त्रीजींचं मृतदेह पाहून म्हटलं होतं की, 'माझ्या नवऱ्याचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झालेला नाही. त्यांच्यावर विषप्रयोग झाला असला पाहिजे अशी शंका व्यक्त केली होती. या संशयास्पद मृत्यूनंतर निरनिराळे कारणं दिली जात होतं. हृदयविकाराच्या झटक्यानं शास्त्रीजींचा मृत्यू झाला असं सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं होतं. दुसरीकडं रशियाची गुप्तचर संस्था 'केबीजी'नं त्यांची हत्या केली, की अमेरिकन गुप्तहेर संस्था 'सीआयए'नं हत्या केली की, भारतातल्या कुणीतरी हत्या घडवून आणली असेल. अशी चर्चा त्याकाळी होत होत्या. यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे पुत्र डाह्याभाई पटेल यांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत शंका व्यक्त केली होती. एवढंच नाही तर त्यांनी 'वॉज शास्त्री मर्डड?' - काय शास्त्रीजींची हत्या करण्यात आलीय? या नावानं एक ५० पानी पुस्तिका १९७० मध्ये लिहून प्रकाशित केली होती. राज्यसभेचे अनेकवर्षे खासदार राहिलेले डाह्याभाई यांनी कधी आपण  सरदार वल्लभभाई पटेलांचे पुत्र आहोत अशी ओळख सांगितली नव्हती. आजीवन एक सक्षम आणि अभ्यासू खासदार म्हणून सर्वज्ञात होते. त्यांच्याप्रमाणेच अटलबिहारी वाजपेयीं, मधु लिमये यासारख्या दिग्गजांनी राज्यसभेत चौकशीची मागणी केली होती.त्याकाळात आजच्यासारखं 'इंटरनेट' 'गुगल' यांच्या माहितीचा मायाजाल, ज्ञानगंगा अस्तित्वात आलेली नव्हती. नाहीतर त्यांची माहिती नव्या पिढीला सहज प्राप्त झाली असती. शास्त्रीजींच्या मृत्यूनंतर लगेचच त्यांचं पार्थिव भारतात आणलं होतं. तेवढ्या काळात त्यांचा मृतदेह एवढा फुगला होता की त्यांच्या अंगावरचे कपडे फाडून काढावं लागलं होतं. सरकारकडे त्यांच्या मृत्यूबाबतची कागदपत्रे आहेत पण ती दाखवली जात नाहीत की, प्रसिद्ध केली जात नाहीत.शास्त्रीजींचे पुत्र अनिल शास्त्री यांनी वारंवार मृत्यूबाबतचे दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्याबाबत आणि गरज वाटली तर त्याचा तपास पुन्हा नव्यानं करण्यात यावा अशी मागणी केलीय. आपल्या घरापासून दीडहजार किलोमीटरवर लांब शास्त्रीजींच्या जीवनातील अखेरचे क्षण कसे गेले असतील हे घरच्यांनादेखील माहिती नव्हतं. देशात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या प्रधानमंत्र्यांच्या मृत्यूबाबत काय घडलं हे जाणून घेण्यात निश्चितच लोकांना इच्छा असेल!

*राजकीय मुत्सद्दीपणा दिसून आला*
पंजाबातील स्वतंत्र खलिस्तान चळवळीचे अध्वर्यू म्हणून भिन्द्रानवाले यांचं नाव घेतलं जातं. तथापि या चळवळीच्या कित्येकवर्ष आधी, पं. नेहरूंच्या हयातीत, पंजाबातील त्या वेळचे नेते मास्टर तारासिंग यांनी भिन्द्रानवाले यांच्याच धर्तीवर ‘स्वतंत्र पंजाबी सुभा’च्या निर्मितीसाठी मोठं आंदोलन छेडलं होतं. भिन्द्रानवाले यांच्या चळवळीप्रमाणे ते फारसं रक्तलांछित नव्हतं हे खरं, पण त्यात राष्ट्रापासून फुटण्याचीच बीजं होती. मास्टर तारासिंग हे शीख समाजातील एक बऱ्यापैकी लोकप्रिय नेतृत्व होतं आणि त्यांना स्वतंत्र पंजाबी सुभ्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ शीख समुदायातील काहींचा उघड तर काहींचा छुपा पाठिंबा होता. अशा परिस्थितीत मास्टर तारासिंग यांनी आमरण उपोषण आरंभिलं आणि ते दीर्घकाळ चालू राहिलं. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं म्हणून प्रयत्न झाले, पण ते अधिकच ताठर बनले. त्यामुळे चिंताक्रांत परिस्थिती उद्भवली. तथापि त्या वेळी गृहमंत्री असलेल्या शास्त्रीजींनी अतिशय कणखर भूमिका घेऊन ‘स्वतंत्र पंजाबी सुभा’च्या आंदोलनाला मुळीच भीक घातली नाही. हळूहळू हे आंदोलन अस्तंगत पावलं. 
*द्राविडीस्थानची मागणी रुजू दिली नाही*
अशाच प्रकारची स्वतंत्र ‘द्रविडस्थान’ची मागणी दक्षिणेतील द्रुमक पक्षाने करून त्यासाठी चळवळही सुरू केली होती. काही काळाने तर ही चळवळ चांगलीच फोफावली होती. तथापि शास्त्रीजींनी ही देशद्रोही मागणीही फेटाळून लावली. अण्णादुराईंसारख्या नेत्यांना तर त्यांनी बजावलं की, या देशापासून फुटून निघण्याचे कोणाचेही मनसुबे यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत!
शास्त्रीजींच्या स्वभावात जसा कणखरपणा होता तसाच कमालीचा मुत्सद्दीपणाही होता. काँग्रेस पक्षात त्या वेळी अनेक अव्वल दर्जाचे ज्येष्ठ राजकारणी आणि महत्त्वाकांक्षी नेते होते. आणि त्यातील काही जण नेहरूंनाही डोईजड होत असत. तेव्हा काँग्रेस संघटना बळकट करण्याची आवश्यकता आहे, असे कारण देऊन त्यासाठी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी राजीनामे द्यावेत आणि स्वत:ला पक्षकार्याला वाहून घ्यावं असा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीने संमत केला. ‘कामराज योजना’ म्हणून त्या वेळी ओळखल्या गेलेल्या या खेळीमुळे अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिलेही! त्यामुळे सत्ताकरणात नेहरूंना होणारा अंतर्गत विरोध बऱ्याच प्रमाणात मावळला. आश्चर्य वाटेल, पण या योजनेचे पडद्यामागचे खरे शिल्पकार होते स्वत: शास्त्रीजी! योजनेनुसार त्या वेळी शास्त्रीजींनीही राजीनामा दिला होता. पण त्यानंतर थोडय़ाच काळाने पं. नेहरूंनी त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलं! दक्षिणेकडील राज्यांत हिंदी भाषेचा वापर करण्याच्या विरोधात चाललेली  प्रचंड मोठी चळवळ शास्त्रीजींनी थंड डोक्याने शमविली. दक्षिणेकडील राज्यांना राज्य कारभारात, इतर व्यवहारांत हिंदी भाषेचा वापर नको होता, त्यांना इंग्रजीच हवी होती. शास्त्रीजींनी त्यावर असा तोडगा काढला की, हिंदीचा पुरेसा परिचय जोपर्यंत तेथील लोकांना होत नाही तोपर्यंत या दोन्ही भाषांचा वापर केला जाईल. तशा आशयाचा ठरावही त्यांनी संसदेत मंजूर करून घेतला. त्यामुळे एक मोठंच भाषिक संकट टळलं!

*नेहरूंची निवड सार्थ ठरवली!*
पं. नेहरूंनी आपला वारस म्हणून शास्त्रीजींची केलेली निवड अनेकांना संभ्रमात टाकणारी होती. मोरारजी देसाईंसारखे अनेक ज्येष्ठ, कार्यक्षम आणि प्रभावशाली नेते पक्षात असताना नेहरूंनी शास्त्रीजींना कशी काय पसंती दिली, याचं तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं. पण नेहरूंनी हे पाऊल विचारपूर्वक, दूरदृष्टीने उचललं होतं हे नंतरच्या घटनांनी स्पष्ट केलं. शास्त्रीजींचं स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान, त्याग, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातील विविध खात्यांच्या मंत्रिपदांची त्यांची यशस्वी कारकीर्द, त्यांच्या स्वभावातील संयमित कणखरता अन् लवचीकता, साधी जीवनशैली, प्रामाणिकपणा आणि निरपवाद चारित्र्य, इत्यादी गुण हेरूनच शास्त्रीजींची निवड नेहरूंनी केली असली पाहिजे. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर कामराज यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपद स्वीकारण्याची विनंती केली होती, पण त्यांनी त्याला नकार देऊन त्याऐवजी शास्त्रीजींची निवड करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
अवघ्या ५ फूट उंचीच्या आणि किरकोळ शरीरयष्टीच्या शास्त्रीजींनी जेव्हा पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतली तेव्हा पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आयुब खान यांना त्यात मोठीच संधी दिसली. या ‘खुज्या’ माणसाच्या कार्यकाळात आपल्याला काश्मीरवर कब्जा मिळविता येईल असा दु:साहसी विचार करून त्यांनी भारतावर युद्ध लादलं. तथापि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय किंवा देशांतर्गत घडामोडीत काय, ज्यांनी ज्यांनी शास्त्रीजींना कमी लेखलं त्यांचा त्यांचा भ्रमनिरास झाल्याचं दिसलं. १९६५ सालच्या युद्धात मानहानीकारक पराभव करून पाकिस्तानच्या साहसवादाला शास्त्रीजींनी सडेतोड उत्तर दिलं. तथापि भारत हे युद्धखोर, साम्राज्यवादी राष्ट्र नसून शांततापूर्ण सहजीवनाचं तत्त्व अंगीकारणारा देश असल्याचा संदेश, ताश्कंद करारावर सही करून शास्त्रीजींनी साऱ्या जगाला दिला. हा करार होण्यापूर्वी शास्त्रीजी आणि आयुब खान यांच्यात जवळजवळ आठवडाभर वाटाघाटी चालू होत्या. करारात काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचं कलम अंतर्भूत करावं असा धोशा आयुब खान यांनी लावून धरला होता. तथापि शास्त्रीजींनी त्याला ठामपणे नकार दिला आणि आपल्या अटींवर आयुब खान यांना करारावर सही करण्यास भाग पाडलं.
सर्वोच्च नेते काही वेळा ‘गरिबी हटाव’सारख्या घोषणा देतात. काही काळ त्यांना लोकप्रियताही मिळते. तथापि ‘जय जवान जय किसान’ हे शास्त्रीजींचं घोषवाक्य भारतीय जनतेच्या हृदयसिंहासनावर कायमचं कोरलं गेलं आहे. शास्त्रीजींच्या वैभवशाली देशकार्याचा गौरव देशाने त्यांना ‘भारतरत्न’ किताब देऊन केला. पण त्यामुळे त्या किताबाचंच वैभव वाढलं!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday, 5 January 2019

बायोपिक सोनियांचा...!

"सध्या बायोपीक चित्रपटांचं मोठं पीक आलंय. राजकीय नेत्यांवर देखील चित्रपट येऊ घातलेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनावर 'ठाकरे' नावाचा हिंदी, मराठी चित्रपट येतोय. तेलुगु देशमच्या स्व. एन.टी. रामाराव यांच्या जीवनावर 'एनटीआर' नावाचा सिनेमा येतोय. 'द अक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारु यांच्या कादंबरीवर त्याच नावाचा चित्रपट रुजु होतोय. त्याचा ट्रेलर नुकताच प्रकाशित झालाय त्यानं खळबळ उडालीय. माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळावर बेतलेल्या या चित्रपटात युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर मोठ्याप्रमाणात टीका करण्यात आलीय. २००४ साली सोनियांकडे देशाची सूत्रं आली, त्यानंतर त्यांनी 'अंतरात्माच्या आवाजा'ला साद घालत  सत्तात्याग केला होता. त्यांच्या या निर्णयानं भारावलेल्या काहींनी सोनियांच्या जीवनावर चित्रपट काढण्याची जुळवाजुळव सुरू केली होती, मात्र कुण्या सोनियाभक्तानं न्यायालयातून मनाई हुकूम आणला. आणि सोनियांच्या जीवनावर चित्रपट निघालाच नाही. त्यामुळं सोनिया गांधींचं चरित्र लोकांसमोर आलंच नाही. आता येतंय ते त्यांचं राजकीय व्यक्तिमत्व!"
------------------------------------------------------
 सोनिया गांधी.....!
२००४ साली वाजपेयी सरकारचा पराभव करून काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवून राजीव गांधींची हत्या व इतर अनेक कारणांमुळे अशक्त झालेल्या काँग्रेसला नवसंजीवनी दिली. सत्ताग्रहणाचा क्षण जवळ येताच 'अंतरात्म्याचा आवाजा'ला साक्षी ठेवून त्यांनी प्रधानमंत्रीपद नाकारल्यामुळे त्यांची प्रतिमा अधिकच उंचावली. लोकप्रियताही प्रचंड वाढली. सत्तेवर नसलेल्या सोनिया गांधींचा राजकारणावर मात्र सर्वाधिक प्रभाव होता. त्या सांगतील ते आणि तसंच घडत होतं. युपीए सरकारच्या त्या सर्वेसर्वा होत्या.

*न्यायालयाने स्थगिती दिली*
सोनिया गांधींचं हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व सिनेमाच्या पडद्यावर आणण्यासाठी काही फिल्म निर्माते त्यानंतरच्या काळात पुढे सरसावले होते. लंडन मधील सिनेनिर्माता जगमोहन मुंदडा यांनी 'सोनिया गांधी' नावाचा चित्रपट काढण्याची सर्व तयारी पुर्ण केली. याशिवाय भारतातील प्रमोद तिवारी आणि दिनेशकुमार यांनीही 'सोनिया-सोनिया' या नावाचा चित्रपट तयार करीत असल्याची घोषणा केली होती. जगमोहन मुंदडा यांच्या चित्रपटात सोनिया गांधी यांचे जीवनचरित्र मांडले जाणार होते. परंतु तो तयार होण्यापूर्वीच जसा सर्वसाधारणपणे राजकीय व्यक्तिमत्वांच्या चित्रपतांबाबत होतं तसंच इथंही घडलं. अन तो चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या जीवनावर जगात सर्वत्र चित्रपट बनविले जातात. त्यापैकी काही चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर राजकीय वाद निर्माण होतात. हा सिनेमा वादात आणायला कारणीभूत ठरले ते नसीम खान नावाचे कुणी सामाजिक कार्यकर्ते. नसीम खान हे स्वतःला नेहरू-गांधी परिवाराशी जवळीक असल्याचा दावा त्यावेळी त्यांनी केला होता. मुंबईच्या सेशन कोर्टात सोनियांच्या जीवनावरील चित्रपट निर्माण करण्याला विरोध दर्शविणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. त्या अर्जात त्यांनी म्हटलं होतं की, 'भारतीय राजकारण्यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवून त्यांचं अयोग्य प्रकारे चित्रण करण्याची फॅशनच आली आहे. सोनिया गांधींबाबत असंच होण्याची धास्ती मला वाटते. देशासाठी अपरिमित त्याग करणाऱ्या सोनिया गांधींचा राजकीय पराभव करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या विरोधकांना अशी फिल्म म्हणजे एक साधन मिळेल.' याच्या चित्रीकरणाला न्यायालयातून मनाई आल्यानं पुढं काही घडलंच नाही!

*रशीद किडवाई यांच्या पुस्तकाचा आधार*
लंडनचे चित्रपट निर्माते जगमोहन मुंदडा यांनी त्यांच्या योजनेनुसार जुळवाजुळव सुरू केली होती. सोनिया गांधींच्या भूमिकेसाठी त्यांनी 'मोनिका बलुची' या नावाच्या इटालियन अभिनेत्रीची निवड केली होती. मोनिका बलुची हिची अनेक अभिरुचीहीन फोटोज त्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेली होती. मुंदडा यांना 'प्रधानमंत्रीपद नाकारण्याचं धाडस' दाखविण्याच्या त्यांच्या कृतीने प्रभावित केलं होतं. त्यांनी पत्रकार रशीद किडवाई लिखित 'सोनिया अ बायोग्राफी' या पुस्तकावरून फिल्म बनविण्याचं जाहीर केलं. आणि जुळवाजुळव सुरू केली. पण तो चित्रपट सेटवर जाऊच शकला नाही!

*धैर्यवान महिलेचं चित्रण*
सोनिया गांधींच्या भूमिकेसाठी कार्ला गुगिनो, ऐश्वर्या रॉय, प्रीती झिंटा, आणि मोनिका बलुची या अभिनेत्रींचा विचार झाला. इटालियन अभिनेत्री मोनिका सोनियांच्या भूमिकेला व्यवस्थित न्याय देऊ शकेल असं वाटल्याने मुंदडा यांनी तिच्याशी चित्रपटाच्या स्क्रिप्टविषयी चर्चाही केली. या चित्रपटात सोनिया गांधींचं चित्रण राजकारणी म्हणून करण्याऐवजी, पतिप्रेमासाठी भारतात येणाऱ्या आणि पतीच्या मृत्यूनंतर भारतातच ठामपणे राहून समाजजीवनात भाग घेणाऱ्या धैर्यवान महिला, असं करण्यात येणार होतं

*इटली, ब्रिटन आणि भारतात शूटिंग*
या चित्रपटाची सुरुवात २००४ मध्ये सोनिया गांधी यांनी भारताचं प्रधानमंत्रीपद स्वीकारायला नकार दिला त्या ऐतिहासिक क्षणापासून होणार होती. त्यानंतर केंब्रिज इथं शिकत असताना चार्मिंग प्रिन्स राजीवने सोनियांना 'पेपर नॅपकिन'वर पहिला प्रेमसंदेश कसा पाठवला, अशा अनेक घटना चित्रपटातून उलगडणार होत्या. प्रधानमंत्र्यांचा मुलगा असूनही सोनियांना स्कुटरवरून इंडिया गेटजवळ आईस्क्रीम खायला घेऊन जाणारे तरुण राजीव गांधी या चित्रपटात दिसणार होते. अशा विविध प्रसंगाचं चित्रण असलेला हा चित्रपट त्यावेळी शेकडो कोटी रुपये बजेटचा होता त्याचं चित्रण इटली, ब्रिटन आणि भारतात होणार होतं.

*अनेक प्रसंगांची जुळवाजुळव*
कुटुंबातील तीन व्यक्तीचं अकाली आणि धक्कादायक मृत्यू सोनिया गांधींना पाहावं लागलं होतं. दीर संजय गांधी विमान अपघातात गेले तर सासूबाई इंदिरा गांधी पती राजीव गांधी यांची निर्घृण हत्या झाली. कौटुंबिक धक्क्यातून धैर्याने बाहेर पडून, भाजप आघाडीचा पराभव करण्याचं यश प्राप्त करणाऱ्या आणि चालून आलेलं प्रधानमंत्रीपद नाकारण्याची हिंमत दाखविणाऱ्या सोनिया गांधी या चित्रपटात दिसणार होत्या. त्याचबरोबर राजीवबरोबरचे कॉलेजमधले दिवस, इंदिरा गांधींची पहिली भेट हे प्रसंग त्या स्क्रिप्टमध्ये लिहलेले होते. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनियांना राजकारणात का यावं लागलं, हे सर्व घटनाचक्र चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या समोर येणार होते.

*अनेक अभिनेत्री तयार*
सोनिया गांधी यांची भूमिका करायला बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री तयार झाल्या होत्या. पण शेवटी मोनिका बलुची याच अभिनेत्रीची निवड करण्यात आली. त्यावेळी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत निर्माते जगमोहन मुंदडा म्हणाले होते, की ' या चित्रपटाविषयी माझी मोनिकाशी प्रदीर्घ चर्चाच झाली आहे. तिलाही या चित्रपटात काम करण्याचा जबरदस्त उत्साह आहे.'

*प्रमुख भूमिकांसाठी निवड*
या चित्रपटातील इतर महत्वाच्या भूमिका म्हणजे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी. इंदिराजींची भूमिका अभिनेत्री पेरिझाद झोराबियन या साकारणार होत्या  तर राजीवच्या भूमिकेत संजय सूरी. संजय गांधींची भूमिका झायेद खान याशिवाय अमिताभ बच्चन यांच्या भूमिकेसाठी अभिषेक याकगी निवड करण्यात आली होती. अमिताभ बच्चन यांच्या निवासस्थानी राजीव आणि सोनिया यांची एंगेजमेंट झाली होती; ते ही या चित्रपटात दाखविण्यात येणार होतं. स्टारकास्ट निश्चित होण्यापूर्वीच मुंदडा यांनी सोनिया गांधींचं इटलीमधील जन्म घर आणि राजीव गांधी यांची हत्या श्रीपेरूम्बदूर शहरात ज्या ठिकाणी झाली होती त्या ठिकाणी जाऊन शुटिंगची तयारीही केली होती.

*मोनिका बलुची*
सोनिया गांधींची भूमिका करणाऱ्या मोनिकाचा जन्मही १९६८ मध्ये इटलीतील एका छोट्या गावात झाला. कायद्याची सल्लागार म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या मोनिकाने आधी मॉडेलिंग व्यवसायात प्रवेश केला. १९८८ पर्यंत मोनिका प्रसिद्ध मॉडेल झाली. फॅशनची दुनिया असलेल्या मिलान शहरात ती गेली आणि अभिनयाच्या क्षेत्रातही उतरली. १९९२ मध्ये मोनिका बेलूचीने 'ड्रॅक्युला' चित्रपटातून अमेरिकन सिनेइंडस्ट्रीत प्रवेश केला. त्यानंतर इटलीत 'आय मिनिसी - द हिरोज' या चित्रपटात तिनं काम केलं. नंतर पुन्हा अमेरिकेत जाऊन मोनिकाने बस्तान बसवलं. मोनिकाची सुपर हीट फिल्म म्हणजे 'मेट्रिक्स'. या चित्रपटानं तिला जगभर प्रसिद्धी मिळवून दिली. १९९५ मध्ये मोनिकाने  टीव्ही फिल्म 'जोसेफ'मध्ये बेन किंग्जलेसह काम केलं होतं. १९९६ मध्ये फ्रेंच सिनेमा 'ला अपार्टमेंट' मधील अप्रतिम कामाबद्धल मोनिकाला प्रचंड लोकप्रियता लाभली. या सिनेमातील रोमँटिक भूमिकेसाठी तिला पारितोषिक मिळालंच पण फ्रेंच अभिनेता व्हिन्सेंट कॅसल हा जीवनसाथीही लाभला. या दाम्पत्याला एक मुलगी देखीलही होती.

*आता सोनियांचं राजकीय चित्रण*
यूपीएच्या अध्यक्षा म्हणून काम करणाऱ्या सोनिया गांधींची व्यक्तिरेखा या 'द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटात रेखाटण्यात आलीय. त्यांचा राज्यकारभारात हस्तक्षेप होता. त्यांच्याशिवाय सरकार वा प्रधानमंत्री कोणताच निर्णय घेत नाही. सोनिया गांधी या सुपर पॉवर वा सरकारच्या रिमोट कंट्रोल होत्या अशी ती व्यक्तिरेखा दाखविण्यात आलीय. त्याचा ट्रेलर प्रकाशित झाला, त्यावर खळबळ उडाली, टीका झाली. सध्या अचानकपणे त्या ट्रेलरची क्लिप युट्युबवरून गायब झालीय! 
आगामी लोकसभा निवडणुकीत या चित्रपटाचा राजकीय वापर होण्याची शंका व्यक्त करण्यात आलीय. सत्ताधारी भाजप याचा पुरेपूर फायदा उचलणार हे स्पष्ट आहे. त्याला आता काँग्रेस पक्ष कसा तोंड देतोय हे पाहावं लागेल.

चौकट
*द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर*
या चित्रपटात १४०हून अधिक वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांच्या व्यक्तिरेखा रेखाटण्यात आल्या आहेत. यात माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग, त्यांची पत्नी गुरूशरण कौर, सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी, पूर्व राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम, शिवराज पाटील, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी, पी.व्ही.नरसिंहराव, अशा अनेक व्यक्तिरेखा यात आहेत.
हंसल मेहता द्वारा निर्माण केलेल्या या चित्रपटात अक्षय खन्ना विख्यात राजकीय विश्लेषक आणि प्रधानमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारु यांची भूमिका साकारताहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक दरम्यान हे पुस्तक प्रकाशित झालं होतं. आता २०१९च्या निवडणुकी दरम्यान हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय.
सोनिया गांधींची भूमिका जर्मन अभिनेत्री सुजैन बर्नेट या साकारताहेत. अहाना कुमार प्रियंका गांधी तर अर्जुन माथूर असतील राहुल गांधी. मनमोहनसिंग यांची भूमिका अनुपम खेर यांनी अगदी हुबेहूब साकारलीय. त्याचीच चर्चा आज होतेय याचा ट्रेलर नुकताच रिलीज झालाय.
*मराठी बोलणारी, लावणी डान्सर सुजैन सोनियांच्या भूमिकेत*
विशेष म्हणजे 'द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटात सोनिया गांधींच्या राजकीय जीवनावर आधारलेली भूमिका करणाऱ्या सुजैन बर्नर्ट या मूळ जर्मन अभिनेत्री आहेत. त्या एक उत्कृष्ट मराठमोळी लावणी डान्सर आहेत. सुजैन अनेक भारतीय चित्रपट आणि टीव्ही शो मध्ये काम केलेलं आहे. ३५ वर्षीय सुजैन अगदी अस्खलितपणे मराठी, हिंदी आणि बंगाली बोलू शकते.
(या चौकटीत सुजैन बर्नेट हीचा फोटो वापरवा)

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday, 29 December 2018

भाजपेयीं V/S भाजपेयीं

"इंग्रजीत ज्यांना 'फायरब्रॅंड' नेते म्हणतात अशा 'तुफानी' नेत्यांची भाजपच्या टीममध्ये मोठी फौज आहे. अनेकदा असं वाटतं की, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी अशा तुफानी नेत्यांना 'थ्रो बॉलिंग' करायची सूट दिलेली दिसतेय. अशा थ्रो बोलर्समध्ये गिरिराज किशोर, योगी आदित्यनाथ, सुब्रह्मण्यम स्वामी, उमा भारती, स्मृती इराणी अशी अनेक मंडळी आहेत. असं सांगितलं जातं की, भाजपनं अशी यंत्रणाच उभी केलीय ज्यात कोणीही, थ्रो बॉलर नेत्यांनी आक्षेपार्ह, बिनबुडाचे, तथ्यहीन, वक्तव्य करायचं आणि त्यावर वादळ उठलं की, 'सॉरी' म्हणत ते पुन्हा शांत करून टाकायचं! ही सिस्टीम एनडीएच्या सरकारच्या पहिल्या वर्षात त्यांच्या आवाक्यात होती, पण आता निवडणुका आल्या असल्यानं ह्या थ्रो बोलर्स-तुफानी नेत्यांना अगदी झपाटल्यासारखं झालंय. गिरिराज किशोर यांच्या शब्दकोशात तर 'सॉरी' हा शब्दच नाही. तर सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणतात, ' मी एकदा उच्चारलेला शब्द मागे घेतच नाही'. उमाभारती या तर तडतडी फुलबाज्यांप्रमाणे बोलत असतात, तर स्मृति इराणी ह्या विरोधकांची बोलती बंद करणारे वाकबाण सोडत असतात."
--------------------------------------------------

*शि* स्तबद्ध पक्ष अशी शेखी मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला देखील काँग्रेसीवळण लागलंय. त्यांच्या साऱ्या हालचाली काँग्रेसप्रमाणेच असतात. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम आणि तेलंगणात या पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत जबरदस्त पराभव झाल्यानं पूर्वी धिम्या स्वरूपात असलेल्या अमित शहा-नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्धचं वातावरण आता वेग धरू लागलंय. मध्यप्रदेश आणि राजस्थान इथल्या उमेदवारी वाटपात भाजपत जो गोंधळ झाला, त्यानं तिथल्या नेत्यांना इच्छुकांनी घराबाहेर पडू दिलं नव्हतं. 'केडरबेस' पार्टी आणि 'वरिष्ठांना सन्मान' देणारा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपत उमेदवारी मिळविण्यासाठी नेत्यांना वेठीला धरलं जातंय. तर दुसरीकडं मोदींच्या समकक्ष असलेल्या भाजपेयीं नेत्यांनी पक्षाला अडचणीत आणण्याचं ठरवलेलं दिसतंय. पक्षांतर्गत आणि जाहीररीत्या पक्षाला उपद्रव देत, अडचणीत आणताना ते दिसताहेत.

*भाजपेयीं थ्रो बॉलर्स...!*
इंग्रजीत ज्यांना 'फायरब्रॅंड' नेते म्हणतात अशा 'तुफानी' नेत्यांची भाजपच्या टीममध्ये सध्या मोठी फौज आहे. अनेकदा असं वाटतं की, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी अशा तुफानी नेत्यांना 'थ्रो बॉलिंग' करायची सूट दिलेली दिसतेय. अशा थ्रो बोलर्समध्ये गिरिराज किशोर, योगी आदित्यनाथ, सुब्रह्मण्यम स्वामी, उमा भारती, स्मृती इराणी अशी अनेक मंडळी आहेत. असं सांगितलं जातं की, भाजपनं अशी यंत्रणाच उभी केलीय ज्यात कोणीही थ्रो बॉलर नेत्यांनी आक्षेपार्ह, बिनबुडाचे, तथ्यहीन, वक्तव्य करायचं आणि त्यावर वादळ उठलं की, 'सॉरी' म्हणत ते पुन्हा शांत करून टाकायचं! ही सिस्टीम एनडीएच्या सरकारच्या पहिल्या वर्षात आवाक्यात होती, पण आता निवडणुका आल्या असल्यानं हे थ्रो बोलर्स-तुफानी नेत्यांना झपाटल्यासारखं झालंय. गिरिराज किशोर यांच्या शब्दकोशात तर 'सॉरी' हा शब्दच नाही. तर सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणतात, ' मी एकदा उच्चारलेला शब्द मागे घेतच नाही'. उमाभारती या तर तडतडी फुलबाज्यांप्रमाणे बोलत असतात, तर स्मृति इराणी ह्या विरोधकांची बोलती बंद करणारे वाकबाण सोडत असतात.

*भाजपची व्यूहरचना समजली नाही*
अनेकदा असं घडत की, हे थ्रो बोलर्स आपल्या वेड्यावाकड्या शैलीनं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर बेफाम आरोप करून त्यांना अडचणीत आणतात, विरोधक अशा आरोपांनी चिडले की, मग त्यांना शांत करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपतले वरिष्ठ नेते संतापलेल्या त्या नेत्यांना समजावण्याचा, त्यांची मनधरणी करण्याचा फार्म्युला घेऊन जातात. भाजपेयींची ही व्यूहरचना काँग्रेसचे नेते, ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश वा इतर तत्सम नेते ओळखू शकत नाहीत. ज्याप्रकारे शिकारी शिकार शोधण्यासाठी कुत्र्याला मागावर पाठवतात त्याप्रमाणे ह्या तुफानी नेत्यांची फौज काँग्रेसी नेत्यांना खिंडीत गाठतात; त्यांना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची आठवण करून देतात. कुणी त्यांना बोफोर्स घोटाळ्यावर आक्षेप घेत टिपण्णी करतात. तर कुणी राहुल गांधी अद्यापि सक्षम नेते नाहीत असं म्हणत त्यांच्यावर तुटून पडतात. एनडीएच्या या भूमिकेनं काँग्रेस गडबडून जाते. काँग्रेसचे नेते सारवासारवी करतात. त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचाही काहीवेळा प्रयत्नही करतात पण भाजपेयींची ही व्यूहरचना समजायला त्यांना खूप वेळ लागतो. ही वस्तुस्थिती आहे.

*काँग्रेसकडे तसे तुफानी नेते नाहीत*

भाजपेयींच्या या व्यूहरचनेमुळेच त्यांना यश मिळालं आहे. हे तंत्र पक्षाची धुरा वाहणाऱ्यांच्या लक्षांत आलंय. पण आज अशी परिस्थिती अशी झालीय की, या तुफानी नेत्यांना दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर आणि सोशल मीडियावर झळकण्याचं, चमकण्याचं जणू व्यसनच लागलंय. त्यामुळं आता पक्षाध्यक्षांनी एक फतवा या नेत्यांसाठी जारी केलाय, त्यात म्हटलं आहे की, लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत, आणि राममंदिर प्रश्नी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत कुणीही तोंड उघडायचं नाही. तोंडाला अगदी कुलूप लावायचं! प्रसिद्धीमाध्यमांचे, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे प्रतिनिधी पण हुशार, चाणाक्ष असतात. रुपयांची घसरणाऱ्या किंमतीवर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी खरं तर अर्थमंत्री अरुण जेटली वा अर्थ सचिवांकडे गेले तर एकवेळ समजू शकतो पण ते नेमके बोलघेवड्या गिरिराज किशोर यांच्याकडे जातात. गिरिराज किशोर यांना 'जात्यात गहू दळताहेत की तांदूळ याची कल्पनाच नसते, मात्र ते लगेचच बेधडकपणे कोणत्याही मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देतात. रुपयाच्या घसरत्या किंमतीला ते काँग्रेसला जबाबदार धरतात अन आपलं म्हणणं पुढं रेटण्यासाठी अर्थहीन संदर्भ ते त्यासाठी देतात.

*वैचारिक गोंधळ सुरू झालाय*
काँग्रेस या बाबतीत मात्र कमनशिबी आहे की, त्यांच्याकडं अशी 'तुफानी' वक्तव्य करणारी नेत्यांची फौजच नाही. राहुल गांधींना राजकीयदृष्ट्या घडविण्यासाठी असलेल्यांनी त्यांना मार्गदर्शन असं केल्याचं जाणवतं की, जाहीर सभांतून बोलताना राग व्यक्त करायचा. अन बाह्या सरसावयाच्या! तरच भाषणाचा प्रभाव लोकांवर पडेल. काँग्रेसकडे बरेच अनुभवी नेते आहेत, पण ते काही पट्टीचे वक्ते नाहीत की, टीव्ही-फ्रेंडली नाहीत. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर देखील त्यांचा फारसा वावर नसल्यानं भाजप जसा प्रहार सोशल मीडियावर करत असते त्याला ते प्रत्युत्तर देऊ शकत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे! सध्या भाजपेयींमध्ये वैचारिक गोंधळ सुरू झाला आहे. राममंदिर निर्माणप्रश्नी मतभेद स्पष्ट झाले आहेत. भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राममंदिर निर्माणासाठी इशारा दिलाय. शिवसेनेबरोबरच साधू-संतांनीसुद्धा मोदींना  अल्टीमेटम दिलाय. अनेक खासदार २०१४ मध्ये मोदींच्या हवेत निवडून आले आहेत. त्यांना राममंदिर निर्माणाचा मुद्दा महत्वाचा वाटतो आहे, म्हणून त्यांनी पक्षाकडं आग्रह धरलाय की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न बघता त्यासाठीचा वटहुकूम काढून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करा. बिच्चारे प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा देखील निवडणूक प्रचारादरम्यान राममंदिर निर्माणाचं जाहीरपणे आश्वासन देऊन फसले आहेत. संघातून आणि हिंदुत्ववादी संघटनेतून आलेल्या नेत्यांनी त्यासाठी पक्षातच आग्रह धरलाय. त्यामुळं त्यांच्यातले मतभेद आता जाहीरपणे होऊ लागलेत.

*खासदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झालाय*
उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पण म्हणू लागलेत की, अलाहाबादचं नाव मी प्रयागराज केलंय, मात्र मी एव्हढ्यानं समाधानी नाही. पण जेव्हा राममंदिर निर्माण होईल तेव्हाच मला मनःशांती लाभेल! आपल्याला आठवत असेल की, राममंदिर निर्माणसाठी हिन्दू आणि मुस्लिमांमध्ये  मध्यस्थ म्हणून प्रयत्न करणारे अध्यात्मगुरू रविशंकर यांनीही प्रयत्न केले होते, त्यात त्यांना यश आलं नाही. भाजपच्या काही नेत्यांनी तर अशा मध्यस्थीची कोणतीही गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. ज्याप्रकारे भाजपेयीं नेते, शिवसेना, रा.स्व. संघानं मोदींवर राममंदिर निर्माणासाठी जो दबाव आणलाय, वातावरण निर्माण केलंय त्यानं मोदी-शहा यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा केलाय! प्रधानमंत्री मोदी यांनी नोटबंदी, जीएसटी या सारख्या वादग्रस्त प्रश्नांच्यावेळी पक्षातल्या वरिष्ठांना विश्वासात घेतलेलं नव्हतं. अनेक खासदारांनी या वादग्रस्त निर्णयामुळे आम्हाला आमच्या मतदारसंघात जाणं आता महाग पडणार आहे, असं म्हटलेलं आहे. मतदारसंघात गेल्यावर तिथं लोकांचा प्रश्नांचा भडिमार होत असतो. एनडीए सरकारच्या प्रारंभी भाजप प्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीत सगळे खासदार उत्साहानं येत असत. आता मात्र निम्म्याहून अधिक खासदार काहीतरी निमित्त शोधून बैठकीला बुट्टी मारतात! याशिवाय दिल्लीच्या राजकीय क्षेत्रात अशी चर्चा आहे की, मोदींच्या दरबारात मंत्र्यांना योग्य मान-सन्मान मिळत नाही. ही चर्चा आगामी काळात अशीच सुरू राहिलीतर ती भाजपसाठी अडचणीची ठरू शकते.

*महागठबंधन अडचणीत आलंय*
निवडणुकांसाठी होणाऱ्या उमेदवारी देताना सर्वच पक्षांत असंतोष प्रकट होतच असतो. काँग्रेसची नादानी तर बघा कशी आहे! त्यांनी महागठबंधन करताना बहुजन समाजवादी पक्षाला आपल्या सोबत घेतलं होतं.  पण उमेदवारी देताना बसपाच्या एका सदस्याला काँग्रेसनं आपल्या पक्षात घेऊन त्याला काँग्रेसची उमेदवारी बहाल केली. साहजिकच मायावती रागावल्या आणि त्यांनी विरोधकांच्या  महागठबंधनाला जयभीम केला! काँग्रेसनं आपली घोडचूक सुधारली असती तर मायावती रागावल्या नसत्या. यांत आणखी भर म्हणून की काय, काँग्रेसच्या दिग्विजयसिंह सारख्या नेत्यानं 'आम्हाला कुणाची गरज नाही' म्हणत या वादात उडी घेतली. त्यामुळं विरोधकांचं महागठबंधन अडचणीत आलं. 'समय समय बलवान है, नहीं सत्ता बलवान।' ही म्हण राजकारणात वारंवार पाहायला मिळते. हे सारं राजकारण हे अळीवावरचं पाणी आहे. त्यासाठी योग्यवेळी योग्य तो निर्णय आणि योग्य ती चाल खेळायला हवी. भाजप v/s भाजप अशी स्थिती निर्माण होऊ लागलीय. त्यामुळं भाजपेयीं द्विधा मनःस्थितीत आहेत. त्यांना एकाबाजूला पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्रं हाती येतानाचं दिसतंय, तर दुसरीकडं कोंडलेला अंतर्गत असंतोष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसताहेत. वाढती महागाई, तेलाच्या वाढलेल्या किंमती, बेरोजगारी यासारख्या प्रश्नांनी त्रस्त झालेले भाजपेयीं खासदार आपल्या मतदारसंघात फिरेनासे झाले आहेत.

*इथं कुणी सुवर्णकार नाही*
भाजप विरुद्ध भाजप या वादाचा फायदा काँग्रेसपक्ष उठवू शकतो. पण काँग्रेसला चिंता आहे महागठबंधनातून बाहेर फेकलं जाण्याची! पण असं घडू नये यासाठी काँग्रेसनं आपल्या अनुभवी, वरिष्ठ नेत्यांना मैदानात उतरवायला हवंय. विरोधकांच्या महागठबंधनातून मायावती आणि अखिलेश सारखे नेते बाहेर पडलेत. ममता बॅनर्जी, के.चंद्रशेखर राव, नवीन पटनाईक, ओवेसी या सारख्या नेत्यांना महागठबंधनात रस नाही. अशा परिस्थितीनं तीन राज्यात यश मिळालं असलं तरी, काँग्रेसची झोप उडवून टाकलीय. भाजप विरुद्ध भाजप याचा मोठा लाभ त्यांचा जवळचा असा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसलाच मिळू शकतो. पण या 'सुवर्णसंधी'चा फायदा उठविण्यासाठी कुणी 'सुवर्णकार' तरी हवा ना! राजस्थान आणि मध्यप्रदेशच्या नेत्यांमध्ये असा कुणी नव्हता. भाजप विरुद्ध भाजप हे वातावरण लोकसभेच्या निवडणूकांपर्यंत सुरू राहील; काँग्रेसनं आपल्या चाणक्यांना मैदानात उतरवायला हवंय आणि अनुभवी नेत्यांना या लढाईत जबाबदारी द्यायला हवीय तरच याचा फायदा घेता येईल!

चौकट
*मनभेद, मतभेद, आणि बुद्धिभेद...!*
भारतीय जनता पक्षात एकाबाजूला योगी आदित्यनाथ, उमाभारती, स्मृति इराणी, गिरिराज किशोर, सुब्रह्मण्यम स्वामी यासारखे अमित शहा, नरेंद्र मोदी समर्थक 'थ्रो बोलर्स' आपली वाणी नको तेव्हा आणि नको तिथं परजत असतात. तर दुसरीकडं लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांताकुमार, कीर्ती आझाद, अरुण शौरी, यासारखे जुने जाणते  भाजपेयीं उघडपणे अमित शहा-नरेंद्र मोदी यांच्यावर तुटून पडताहेत! अगदी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावताहेत!
नुकत्याच झालेल्या पांच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आलेलं अपयशानं मोदीपर्वापासून अडगळीत पडलेले ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आता हाती चालून आलेल्या संधीचा फायदा घेण्यास सुरुवात केलीय असं समजतंय! अपेक्षेप्रमाणे अडवाणींसह या ज्येष्ठ नेत्यांनी नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना फटकारलं खरं, पण त्यानंतर जस जशा निवडणुका जवळ येतील तसा हा संघर्ष अधिक चिघळलाय. केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लालकृष्ण अडवाणी आणि यशवंत सिन्हा यांची भेट घेतल्याचंही समजतंय. पराभवामुळे दुखात बुडालेल्या भारतीय जनता पक्षात आता ज्येष्ठांनी आपल्या ज्येष्ठतेच्या चार गोष्टी सुनावण्याचा फैसला केलाय!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday, 22 December 2018

गाडगीळांचं सूत्र, राहुलचं गोत्र, आणि काँग्रेसचं मंत्र!


"गुजरात निवडणुकीपासून एक मात्र दिसून आलं की, भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर काँग्रेस आणि राहुल गांधी जिद्दीनं उभं राहिलेत. एवढंच नाहीतर मतदारांकडं जातानाच मंदिरात जाण्याचा राहुलचा विचारही दिसून आला. जिथं जातील तिथं मंदिरात आवर्जून हजेरी लावली. आरती, प्रार्थना केली. आपण जानवं धारण करणारे कौल ब्राह्मण असून दत्तात्रय गोत्र असल्याचं राहुलनं सांगूनही टाकलं. हे सारं करण्यामागं काँग्रेसची अलीकडच्या काळात निर्माण झालेली गलितगात्र अवस्था तर नाही? राहुलचा हा पवित्रा कुठे तरी काँग्रेसच्या गतकालीन चुकांना सुधारण्यासह आगामी वाटचालीशी जुळलेला वाटतोय यातून काँग्रेस मवाळ हिंदुत्ववादाचा मार्गावर तर नाही ना?असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो आहे. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी १९९९ मध्ये काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत  'अल्पसंख्यांक' यांची व्याख्या निश्चित करण्याबाबत प्रस्ताव मांडला होता. देशाच्या पूर्वेकडील सात राज्यांत, लडाख, लेह, कश्मीर मध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळत नाही. काँग्रेसपक्ष अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिमांचा जो अनुनय करते आहे. यामुळं ख्रिश्चन, जैन व इतर अल्पसंख्याकामध्ये नाराजी आहे; ते  काँग्रेसपासून दूर होतील. गाडगीळ यांनी व्यक्त केलेली भीती त्यानंतर खरी ठरली. काँग्रेसकडून अल्पसंख्यांक दुरावले आणि बहुसंख्य हिंदू देखील दूर झाले. एका पाठोपाठ एक राज्ये, त्यानंतर केंद्राची सत्ता त्यांच्या हातून गेली. गाडगीळ यांनी मांडलेला विचार राहुल यांनी अंमलात आणलेला दिसतोय. गुजरात विधानसभा निवडणुकीपासून त्यांनी 'मवाळ हिंदूत्व' अंगीकारलं त्याचा परिणाम गुजरातमध्ये दिसून आला. आता तर तीन राज्यातील सत्ता पुन्हा काँग्रेसच्या हाती आलीय!"
--------------------------------------------------
इतिहासातील अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते. या अनुषंगाने भारतीय राजकारणातील धर्माचे स्थान वेळोवेळी अधोरेखित झालं आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे देखील अत्यंत श्रध्दाळू हिंदू होते. मात्र त्यांचं हिंदुत्व हे मवाळ आणि सर्वसमावेशक असं होतं. यात अन्य धर्मियांच्या तिरस्काराला अजिबात थारा नव्हता. याउलट पहिले पंतप्रधान नेहरू हे खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यात कट्टर निधर्मी होते. नेहरूंचे अनेक सहकारी उजव्या विचारधारेचे होते. यात प्रामुख्याने त्यांचे निकटचे सहकारी सरदार पटेल, पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद. मात्र नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात सेक्युलर विचारांचे पालन केलं. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या पुढाकाराने होणार्‍या गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणात सरकारी पैसा आणि संसाधनांचा वापर करू नये असे निर्देश त्यांनी दिले होते. राजेंद्रप्रसाद यांनी याचे उदघाटन करण्यासही त्यांचा विरोध होता. अर्थात हा विरोध डावलून राजेंद्रप्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिरात पुजा अर्चा केली. ‘‘भारत हे निधर्मी राष्ट्र असले तरी नास्तिक नाही’’ असं वक्तव्यदेखील त्यांनी याप्रसंगी केलं होतं.

*पंजाबमध्ये धार्मिक निर्णय अंगाशी आले*
इंदिरा गांधी यांनी तर धार्मिक भावनांचा राजकारणात खुबीने उपयोग करण्यास प्रारंभ केला. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या पराभवामागे नसबंदीसारख्या योजनांमधील सक्ती कारणीभुत असल्याचे दिसून आलं होतं. परिणामी त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या वर्तनात काही प्रमाणात तरी हिंदुत्व दिसू लागलं होतं. पंजाबच्या राजकारणातील अकाली दलाचे वर्चस्व संपविण्यासाठी त्यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराला खतपाणी घातलं. अर्थात यातूनच ‘ऑपरेशन ब्ल्युस्टार’ घडलं. यातून नवीन संघर्ष सुरू झाला. यातूनच इंदिराजींनी हत्या झाल्यानंतर याचा सर्व राग शिख समुदायावर निघाला. राजीव गांधी यांनीही या उन्मादाचे सुचक समर्थन केलं होतं. यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विक्रमी यश मिळालं. यामागे ‘हिंदू’ इंदिराजींच्या शिखांकडून झालेल्या हत्येमुळे आलेली सहानुभुतीची किनार होती. याच निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात राजीव गांधी यांच्या विरोधात त्यांची भावजय अर्थात मनेका गांधी या उभ्या होत्या. यावेळी त्या शिख असण्यावरून विखारी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. राजीवजींना विक्रमी बहुमत मिळाले तरी काही काळातच त्यांच्यासमोर आव्हानं उभी राहिली. यातून त्यांचे दोन धार्मिक निर्णय भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देणारं ठरलं होतं.

*शाहाबानो प्रकरणानं काँग्रेस अडचणीत*
१९८५-८६ साली शाहबानो प्रकरण गाजले. शाहबानो ही इंदूर येथे राहणारी पाच मुलांची माता होती. तिच्या पतीनं मुस्लीम धर्मानुसार १९७८ साली तिला तलाक दिला होता. यावेळी तिचं वय ६२ वर्षे होतं. घटस्फोटानंतर तिच्याकडं उपजिविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने तिनं आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात दाद मागितली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातांना सात वर्षांचा कालावधी उलटला होता. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोला पोटगी देण्याचा निकाल दिला. खरं पाहता यात कुणी दखल घेऊ नये असा हा सर्वसाधारण खटला होता. मात्र मुस्लीम समुदायासाठी स्वतंत्र कायदा असतांना सर्वोच्च न्यायालयाला यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय नसल्याचा आरोप झाला. मुस्लीम धर्मगुरू यावरून संतप्त झाले. हे प्रकरण प्रचंड चिघळलं. सरकारवर या समुदायातून दबाव आला. यातून राजीव सरकारने चक्क या कलमात पोटदुरूस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर केलं. परिणामी एखाद्या समुहासमोर सरकार झुकू शकतं हे देशवासियांना दिसलं. याची हिंदू समुहातून भयंकर प्रतिक्रिया उमटली. राजीव सरकार हे अल्पसंख्यांकांचे हितकर्ते असल्याचा आरोप करत हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या. यातून समान नागरी कायद्याच्या मागणीलाही बळ मिळालं.

*बाबरी मशीद प्रकरण भाजपला लाभकारक*
शाहबानो प्रकरणानं सावध झालेल्या राजीव गांधी यांनी हिंदू धर्मियांचा क्रोध कमी करण्यासाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असला तरी त्यामागे तत्कालीन सरकारची अनुकुलता असल्याचे उघड होतं. या माध्यमातून आपण हिंदू मतदारांना खुश करू असा राजीवजींचा समज होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रचार अयोध्येपासून जवळच असलेल्या फैजाबादमधून केला ही बाबही या दृष्टीने सुचक अशीच होती. अर्थात घडले भलतंच! काँग्रेसला याचा काडीचाही लाभ झाला नाही मात्र त्या कालखंडात जनाधारासाठी चाचपडत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या हाती 'राम मंदिराचं ब्रह्मास्त्र लागलं. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनं सारा देश ढवळून निघाला. १९९१ साली सत्तेवर आलेल्या नरसिंह राव सरकारनेही हिंदुत्ववादाविषयी मवाळ भुमिका घेतली. बाबरी मशिदीच्या पतनात राव सरकारची मुकसंमती कारणीभुत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो तो उगीच नव्हे. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून पुढं भाजपनं सत्ता उपभोगली.

*काँग्रेस हिंदूविरोधी असल्याचा प्रचार*
२००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेससह देशातील बरेचसे राजकीय पक्ष भाजप विरोध या मुद्यावर एकत्र आले आणि काँग्रेसला पुन्हा दोनदा २००४ आणि २००९ मध्ये सत्ता मिळाली. एव्हाना हिंदुत्वाची लाट ओसरल्याचं मानत काँग्रेसनं अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे दुसरे टोक गाठलं. यातून खुद्द राहूल गांधी आणि त्यांचे बोलभांड सहकारी दिग्विजय सिंह यांनी ‘लष्करे-तोयबा’ पेक्षा भगवा दहशतवाद घातक असल्याची मुक्ताफळे उधळली. याचीच री मग अनेक नेत्यांनी ओढली. सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर हिंदू दहशतवाद निर्माण झाल्याचं म्हटलं. परिणामी सोनिया गांधी यांच्या इशार्‍यांवर चालणारं डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार हिंदुविरोधी असल्याचा छुपा संदेश देशभरात गेला. इकडं काँग्रेस नेते सावरायला तयार नव्हते. डॉ. सिंग यांनी ‘‘देशातील संसाधनांवर अल्पसंख्यांकांचाच पहिला हक्क’’ असल्याचं सांगितलं. सोनियांच्या भोवती असणारी अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, ए.के. अँथनी, ऑस्कर फर्नांडीस, मार्गरेट अल्वा आदी नेतेमंडळी तसेच पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतीपद भुषविणारे अल्पसंख्यांक मान्यवर हमीद अन्सारी आणि कॉंग्रेसची उघड हिंदुविरोधी भुमिका या सर्व बाबींचा ‘अंडरकरंट’ भाजप व संघ परिवारानं ओळखला. यातच ‘युपीए-२’ सरकार विविध घोटाळ्यांनी बदनाम झालेलं होतंच. यामुळे प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जाणारे तेव्हाच्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपनं विकासाचा मुखवटा लावून मैदानात उतरवलं आणि यानंतर काय झाले ते आपल्यासमोर आहेच.

*काँग्रेसचं मवाळ हिंदुत्व, सत्तेचं सोपान*
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या निवडणुकीनं भारतातील जातीचे राजकारण हे धर्मावर आणून ठेवलं. आजवर ‘व्होट बँक’ ही अल्पसंख्यांक समुहाचीच असते असा समज होता. मात्र इतिहासात प्रथमच हिंदू व्होटबँकची ताकद देशव्यापी पातळीवर दिसली आणि कॉंग्रेस पक्ष भुईसपाट झाला. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपनं उत्तरप्रदेशातील धार्मिक तणावाचा पुरेपुर वापर करून घेतला. या राज्यातल्या मुजफ्फरपुरसह परिसरात झालेल्या भीषण दंगलींमुळे हिंदुंच्या एकगठ्ठा मतांचे ध्रुविकरण झालं. अर्थात याचा भाजपला लाभही झाला. यानंतरही भाजपचा विजयरथ दिल्लीचा अपवाद वगळता सुरूच आहे. दरम्यान कॉंग्रेसने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील सत्ता गमावली. चैतन्याचे वारे संचारलेला भाजप, दिल्लीतील विजयाने उत्साह दुणावलेला आम आदमी पक्ष तसेच या पार्श्‍वभुमीवर कॉंग्रेस पक्षात काही दिवसांपुर्वीपर्यंत मरगळ कायम होती. मोदी सरकारच्या नोटांबंदीच्या निर्णयानं या पक्षाला नवीन मुद्दा दिला. यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर काँग्रेसनं भाजपची कोंडी केली हे नाकारता येत नाही. विशेषत: आपल्या गुढ सुटीवरून परतलेले राहूल गांधी यांनी विविध मुद्यांवरून भाजपवर हल्लाबोल सुरू केला. यामुळे राजकीय निरिक्षकांसह सर्वसामान्य लोक चकीत झाले असतांनाच त्यांनी केदारनाथची यात्रा करून आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. केदारनाथचे दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी आपण परमेश्‍वराजवळ काहीही मागितले नसले तरी यामुळे आपल्याला प्रचंड उर्जा मिळाल्याचे सांगितलं होतं. गुजरातमध्येही त्यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं हे सारं काँग्रेसचा मेकओव्हर करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट दिसून येतंय.

*हिंदूविरोधी भूमिकेनं काँग्रेसचा घात*
लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीतल्या मोजक्या नेत्यांच्या चिंतन बैठकीत गाडगीळ यांच्या भूमिकेचा उहापोह झाला. पक्षाच्या अल्पसंख्यांकवादी अर्थात हिंदूविरोधी भुमिकेने घात केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँथनी यांनी जाहीरपणे हे कबुलही केले होतं. या पार्श्‍वभुमीवर ही प्रतिमा पुसुन काढण्यासाठी कॉंग्रेस जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणार हे निश्‍चित होतं. राहूल गांधी यांची २०१५ मधील केदारनाथ यात्रा हे यातील पहिले पाऊल असल्याचे मानलं गेलं.  खरं तर कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वाने आजवर धार्मिक कार्यक्रमांपासून आपल्याला अलिप्त ठेवलं होतं. अर्थात पक्षातर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन होत असले तरी हिंदू धर्माशी संबंधीत कोणत्याही कार्यक्रमाला पध्दतशीरपणे फाटा देण्यात येत होता. यामुळे राहूलजी वारंवार मंदिरात जातात यामागं मोठा अर्थ आहे.

*अल्पसंख्याकवादी भूमिका सोडल्याने यश*
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या घाटावर गंगा पुजन केलं होतं. यानंतर नेपाळ व मॉरिशससारख्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यानंतर तेथील मंदिरांमध्ये पुजन करण्याला त्यांनी प्राधान्य दिलं होतं. परदेश दौर्‍यातही त्यांनी मंदिर आणि गुरूद्वारात गेले होते. यामुळे मोदी हे देशातील सर्वात मोठ्या धार्मिक समुहाला ‘आपले’ वाटतात. इकडे कॉंग्रेस मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांकवादी प्रतिमेतून बाहेर पडलेला नसल्याने राहूल यांनी हा पवित्रा घेतले असे म्हणणे फारसं वावगं ठरणार नाही. अर्थात याचा भारतीय राजकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोदी हे हिंदुत्वाचे तारणहार असल्याची प्रतिमा फिकी पडू लागली आहे. विशेषत: जम्मू-काश्मिरात सत्तेसाठी पीडीपीच्या गळ्यात गळे घातल्याची बाब अनेकांना रूचलेली नव्हती. यातच या सरकारची अनेक धोरणे ही उद्योगपतींच्या हिताची आणि गरिबांच्या मुळावर उठणारी असल्याची भावना प्रबळ होऊ लागलीय. भाजपने स्वप्न दाखविलेले ‘अच्छे दिन’ अद्याप आलेले नसतांना राहूल गांधी जर मवाळ हिंदुत्वाचा चेहरा धारण करतील तर तो काँग्रेसला लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे तोटेदेखील आहेत याची जाणीव त्यांना नसणार अस कसं म्हणणार!

*मतांचं ध्रुवीकरण होण्याची भीती*
वास्तविक मवाळ आणि कट्टर हिंदुत्वामध्ये अत्यंत पातळ अशी सीमारेषा आहे. अजाणतेपणाने का होईना ही रेषा ओलांडली गेल्यास अल्पसंख्य समुह नाराज होण्याचा धोकादेखील आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उघड मुस्लीम हितवादी भुमिका असणारा ओवेसी बंधूंचा ‘एआयएमआयएम’ हा पक्ष देशाच्या अनेक प्रांतांमध्ये पाळेमुळे घट्ट करण्याची चाचपणी करतोय. महाराष्ट्रात याचा परिणाम दिसू आला आहेच. अत्यंत कट्टर विचारसरणी असणारा हा पक्ष भविष्यात अल्पसंख्यांकबहुल भागात रूजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसची व्हॉटबँक असलेला मुस्लिम समाज तिकडे वळतो आहे, अशावेळी काँग्रेसकडं मवाळ हिंदुत्ववादी चेहरा असला तरी तो अल्पसंख्यांकांचं एमआयएमकडे धृवीकरण करणारा ठरू शकतो. एका अर्थाने काँग्रेसनं मवाळ वा बेगडी हिंदुत्ववादी रूप घेतलं तरी ते लाभदायक ठरेलच याची शाश्‍वती नाही. राहूलजींचे पणजोबा नेहरू यांनी हिंदुत्वाला थारा दिला नाही. त्यांच्या आजीने याचा वेळ पडल्यावर राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांचे वडील राजीव गांधी यांना यातून लाभ होण्याऐवजी भाजपची पायाभरणी झाली. त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी अल्पसंख्यांकवादाचा लाभ घेतला. यामुळे आता राहूलजींकडे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे आली असतांनाच ते देवदर्शनासाठी मंदिरात जाताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. हा या पक्षाच्या दूरगामी रणनितीचा एक भाग आहे का? याचा काँग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? हे तीन राज्याच्या निवडणुकीत दिसून आलंय, आता २०१९ ला केंद्राची सत्ता हाती येईल का? या प्रश्‍नाचं उत्तर मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहेत. त्यासाठी वाट पहावी लागेल!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

सर्व्हलेन्स स्टेट.....!

"आज कित्येकांना आठवण येत असेल की, जॉर्ज ऑरवेल यांनी १९८४ साली लिहिलेल्या एका नवलकथेची! या कथेत एक नवं तंत्रज्ञान विकसित केलेलं होतं की, जगातल्या कोणत्याही माणसाच्या खासगी जीवनाला अजिबात स्थान नव्हतं! अशाच प्रकारे   सरकारनं एकाच आदेशानुसार तपास करणाऱ्या देशातल्या दहा एजन्सीजना   कोणत्याही कॉम्प्युटर डेटा, मॉनिटर, इंटरसेप्ट आणि डिकोड करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आलाय! त्यामुळं देशातल्या तमाम कॉम्प्युटरवर सरकारचा 'वॉच' असेल! जणू सर्व्हेलन्स स्टेटच...!"
------------------------------------------------
 केंद्र सरकारच्या गृहखात्यानं एक 'हुकूम' जारी केलाय. त्याच्या अनुसार इंटेलिजन्स ब्युरो पासून एनआयए सहित देशातल्या दहा तपासयंत्रणांना कोणत्याही प्रकारच्या कॉम्प्युटरवर असलेला, रिसिव्ह वा स्टोअर केलेला डाटा यावर वॉच ठेवण्याचा, डेटा रोखण्याचा आणि डेटा डीक्रिप्ट करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या हुकुमानुसार इंटरनेट सेवा देणाऱ्या तमाम सबस्क्राईबर वा सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि कॉम्प्युटर मालकांना तपासयंत्रणांना तांत्रिक सहयोग द्यावा लागणार आहे. जर त्यांनी सहयोग दिला नाही तर त्यात सात वर्षांची कैद आणि दंड याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृहखात्यानं आयटी ऍक्ट २०००च्या आर्टिकल ६९(१) अनुसार हा आदेश नव्हे हुकूम जारी केलाय!

*दहा तपास यंत्रणांना सरकारची मुभा*
या आदेशात म्हटलं आहे की, देशाची एकता आणि अखंडता याबरोबरच देशाची सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था करण्यासाठी गरज लागली तर, केंद्र सरकार कोणत्याही तपास यंत्रणेनुसार कोणत्याही व्यक्तीचा कॉम्प्युटर एक्सेस करण्याची परवानगी बहाल करण्यात आलीय. मोदी सरकारने देशातील दहा मध्यवर्ती तपास यंत्रणांना देशातील तमाम कॉम्प्युटरच्या मॉनिटर आणि इंटरसेप्ट करण्याची मुभा दिलीय. त्यामुळे या तपास यंत्रणांना केवळ ईमेल आणि कॉल रेकॉर्डिंगच नाही तर कॉम्प्युटरमध्ये असलेला संपूर्ण डाटा यावर नजर ठेवता येईल. या तपास यंत्रणांना मिळालेल्या अधिकारानुसार तीन मुख्य हत्यारं असतील. इंटरसेप्ट, मॉनिटर आणि डिक्रिप्ट. इंटरसेप्ट याचा अर्थ असा की, तुमच्या कॉम्प्युटरपर्यंत पोहोचणारा कोणताही डेटा इंटरसेप्ट करून मिळवू शकेल ज्यातून कोण कुणाशी काय बोलतोय? कोणतं संभाषण सुरू आहे? हे संभाषण व्हिडीओच्या स्वरूपातही असू शकेल आणि ईमेलच्याही देखील!

*सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून माहिती घेणार*
 मॉनिटरिंग म्हणजे या तपास यंत्रणा त्यांना जेव्हा वाटेल तेव्हा तुमच्या कॉम्प्युटरवर वॉच ठेऊ शकेल, तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवर काय करताय याची सततची माहिती या यंत्रणांना मिळेल. डिस्क्रिप्शन म्हणजे जर तुमचा कॉम्प्युटर पासवर्ड वा दुसऱ्या कुठल्याही माध्यमातून सुरक्षित केला असेल तर ती एनक्रिप्ट करून त्यातली संपूर्ण माहिती मिळवू शकेल. याशिवाय ज्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून इंटरनेट सेवा घेतली असेल ती कंपनी देखील तुमच्या इंटरनेटची हिस्ट्री सरकारी यंत्रणांना देऊ शकेल.

*ऑरवेलच्या 'बिग ब्रदर' ची आठवण*
 सरकारच्या या हुकुमानंतर विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ओरवेलच्या १९८४ मध्ये लिहिलेल्या नवलकथेचा उल्लेख केलाय. भारतात जन्मलेल्या ऑरवेलनं सात दशकांपूर्वी लिहिलेल्या या कादंबरीत भविष्यात काय काय घडेल याचं कल्पनाचित्र रेखाटलंय. ज्यात राजसत्ता आपल्या तमाम लोकांवर लक्ष ठेवते आणि त्यांचा मूलभूत अधिकार नष्ट करण्याचा प्रयत्न करते. कथेत 'बिग ब्रदर' नामक कायम अदृश्य राहणारं पात्र रंगविण्यात आलंय. तो राजसत्तेच्या विरोधात उठणारा आवाज वा कृती दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. ऑरवेल यांच्या या पुस्तकात टेक्नॉलॉजी स्वीकारलेल्या अशा एका जगाची कल्पना केली गेलीय की, ज्यात कोणत्याही व्यक्तीचं खासगी जीवन राहतच नाही. किंबहुना खासगी गोष्टींना तिथं स्थानच नसतं!

*अतिरेकी, नक्सलीसाठीचा हा कायदा*
 गृहखात्यानं जारी केलेल्या या हुकुमानंतर विरोधीपक्षांनी गोंधळ घातलाय. सरकार लोकांबरोबर जासुसी करते आहे असा आरोप करून आक्षेप घेतलाय. तर सरकारचं म्हणणं असं की, आयटी ऍक्ट मध्ये असलेल्या दूर करून देशासाठी विघातक बनलेल्या अतिरेक्यांचा डेटा एक्सेस करण्यासाठी हा आदेश दिला गेलाय. यापूर्वी असा कोणत्याही प्रकारची तरतूद कायद्यात नव्हती की, ज्यामुळं कोणाचाही सोशल मीडियाचा डेटा एक्सेस करता येईल. पूर्वीच्या टेलिग्राफ कायद्यात अशी तरतूद होती की, कोणत्याही संधिग्ध व्यक्तीचं फोन टेप करता येत होतं. त्याप्रकारची तरतूद आयटी कायद्यात नव्हती.

*युपीएच्या कार्यकाळात याची सुरुवात*
 सरकारनं असं स्पष्ट केलं आहे की, या नव्या आदेशानं कोणत्याही सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्याचा फोन टेपिंग करायचा असेल तर गृहसचिवांची परवानगी घ्यावी लागते तशीच अट यात आहे. जर एखाद्याचा कॉम्प्युटर इंटरसेप्ट करायचा असेल तर त्याला हे स्पष्ट करावं लागेल की, देशाची सुरक्षा कशाप्रकारे धोक्यात येते आहे. सरकारनं हुकूम जारी केलाय पण त्यात कॉम्प्युटरची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. जाणकारांच्या मते कॉम्प्युटर टर्मचा अर्थ पर्सनल कॉम्प्युटर, डेस्कटॉप, लॅपटॉप, टॅबलेट, स्मार्ट फोन आणि डेटा स्टोअरेज डिव्हाईस पण होऊ शकेल. असे सारे डिव्हाईसेस मधील डेटा तपास यंत्रणा तपासासाठी कधीही मागू शकेल. तपासादरम्यान त्यातला डेटा ट्रान्सफर करण्यात येणार नाही. शिवाय यात हेही स्पष्ट करण्यात आलं नाहीं की, कथित डेटाचा अर्थ काय आहे वा तो डेटा जोखिमकारक असू शकेल का! यापूर्वीच्या युपीए सरकारनं देखील अशीच व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यावेळी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टीम नांवाची यंत्रणा उभी करण्याबाबत चर्चा केली होती. पण त्याची स्पष्टता नव्हती. खर तर २००८ दरम्यान झालेल्या मुंबई हल्ल्यानंतर तत्कालीन युपीए सरकारनं अमेरिकेची तपास यंत्रणा एनएसए च्या सर्व्हेलन्स प्रोजेक्ट्स प्रिझम सारखं भारतातही सर्व्हेलन्स प्रोग्रॅम करायचं ठरवलं होतं. त्याला सेंट्रल मोनिटीरिंग सिस्टीम असं नाव देण्यात आलं होतं. या प्रकल्पात फोन टेपिंग आणि इंटरनेट इंटरसेप्ट तरतूद करण्याची चर्चा झाली होती.

*तज्ज्ञांनी आक्षेप नोंदवलाय*
 अमेरिकेचा हा प्रकल्प प्रिझम विकिलिक्सचे संस्थापक स्नोडे यांनी उघड केल्यानंतर तो रद्द करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. याच विकिलिक्सच्या एडवर्ड स्नोडे यांनी 'आधार' बाबतही प्रश्न उभा केला होता. सरकार जरी लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावत असलं तरी त्या माहितीचा गैरवापर होणारच नाही असं सांगता येणार नाही. आधारबाबत अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि तज्ज्ञांनी यांनी आक्षेप नोंदविला होता की सरकार लोकांवर सर्व्हेलन्स सिस्टीम बसवत आहे. खासकरून जेव्हा मोदी सरकारनं सगळ्याच योजनांसाठी आधार आवश्यक ठरवलं तेव्हाही आक्षेप नोंदवले गेले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आधारचा वापर सीमित केला.

*लोकांना विश्वासात घ्यायला हवंय!*
देशाची सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची आहे. त्यात जोखीम घेण्याचं कारण नाही. आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आतंकवादी आणि असामाजिक तत्व याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग विनाश आणि अंधाधुंदी पसरविण्यासाठी करताहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अशाप्रकारचा हुकूम काढण्यामागे सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. पण आज अशी परिस्थिती आहे की, कांही लोक राष्ट्रवाद आणि देशप्रेमाच्या नावाखाली निर्दोष लोकांना वेळोवेळी वेठीला धरताहेत. असं आढळल्यानेचं सामान्य लोकांच्या  मनांत शंका येणं स्वाभाविक आहे. सरकारनंही लोकांना विश्वासात घेऊन देशाच्या सुरक्षेसाठी जरूर ती पावलं उचलायला हवीत.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday, 15 December 2018

उद्धवजी, जरा जपून....!


"गेली साडेचार वर्षे आत्ममश्गुल होऊन सत्ता उपभोगताना त्यांना शिवसेना आठवली नाही. पण पुन्हा सत्तेची शिडी चढण्यासाठी त्यांना शिवसेनेची गरज भासणार आहे. शिवसैनिकांची कुमक लागणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या विनवण्या सुरू होतील. खलिते येतील. त्यांना मराठी माणसांच्या भाबडा स्वभाव ज्ञात आहे. त्याच्या मनाच्या निर्मळपणाचा त्यांनी अनेकदा अनुभव घेतला आहे. मराठी माणसात दुराग्रह, हट्टी, चीडचीड हे दुर्गुण आहेत, पण कपटीपणा नाही. तो कारस्थानी नाही. पोटात तेच ओठावर हे त्याचे स्वभाव वैशिष्ट्य आहे. शत्रू संकटात असला तरीही सर्वकाही विसरून त्याला मदतीचा हात देण्याचा त्याच्यात उपजत गुण आहे. याचाच फायदा घेत ते मदतीसाठी हात पुढे करतील आणि त्याच हाताने पाठीत खंजीर खुपसतील. तुम्ही सावध व्हा! तुमच्या मित्रपक्षांकडून युतीसाठी आलेला प्रस्ताव हा रणनीतीचा भाग असू शकतो, तुम्हाला बेसावध ठेवण्याचा! सद्यस्थितीत त्यांना तुम्हीच मुख्य शत्रू वाटता, त्यामुळे तुम्हाला चर्चेत मश्गुल ठेऊन ते आपले इप्सित साध्य करून घेतील. तुम्ही गाफील राहू नका. साथ द्यायची तर उघडपणे आणि लाथ घालायची तर तीही उघडपणे हा मराठी बाणा त्यांना दाखवून द्या !"
#shivsena #uddhavthackeray
-----------------------------------------------

*शि* वसेनेतच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात बाळासाहेब ठाकरे यांची जागा कुणीच घेऊ शकणार नाही. बाळासाहेबांच्या राजकारणाचा स्वतःचा असा खास ठाकरे टच होता, त्याची उणीव जाणवू न देता शिवसेनेची वाटचाल होणे अवघड काम होतं. ते आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी त्याच ताकदीने पेलेल्याचं आज दिसून आलं. अयोद्धेतलं उद्धवजींचं भाषण हे थेट बाळासाहेबांच्या भाषणाची आठवण करून देणारे होते. त्याच धाटणीचे होते. नेमके शब्द, ठोस निर्णय, तोच प्रहार, घणाघाती टीका जसं शिवसैनिकांना हवं अगदी तसं तडाखेबाज असं त्यांचं भाषण झालं. भाजपने युती तोडल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत जे यश बाळासाहेबांच्या पश्चात मिळवलं, त्या यशाने ते मस्तावले नाहीत; तर अधिक सावध झाले. म्हणूनच २५ वर्षांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने यशाच्या मस्तीत शिवसेनेला चेपण्याचा डाव टाकला. पण राजकीय अनुभवाने समृद्ध असलेल्या उध्दव ठाकरे यांनी तो शिवसैनिकांच्या आणि नेत्यांच्या सांघिक बळावर उधळून लावला. बाळासाहेब असते तर जसे वागले असते तसे उध्दव ठाकरे यावेळी वागले. असं शिवसैनिकांना जाणवलं . पक्षप्रमुखाचं तेज त्यांनी आपल्या निश्चयी वाणीने आणि राजकीय खेळीनं बावनकशी असल्याचं दाखवलं.

*उध्दवजींनी प्रचंड संयम दाखवला*
सत्तेचं चाटण मिळालेल्या भाजपने 'शत प्रति शत' बरोबरच 'अब सब महाराष्ट्र' अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केलीय. भाजपने शिवसेनेला जी वागणूक दिली ते पाहता बाळासाहेब असते तर, त्यांनी हा कमळातला भुंगा भुणभुण सुरु करतानाच चेचला असता, तसा तडाखा उध्दव ठाकरे यांनाही देता आला असता, पण त्यातून फक्त शिवसेनेची ताकद दिसून आली असती. पण उध्दव ठाकरेंनी प्रचंड संयम दाखवला. त्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमातून टीकाही सहन केली. शिवसेनेच्या कार्यपद्धती आणि विचारांबद्धल मतभेद असतील; पण त्यांच्या अशा या स्वतंत्र स्टाईलमुळेच गेली काही वर्षे शिवसेनेची ताकद वाढतेय. विधानसभेच्या निवडणुकीत जे यश मिळालं ते पाहता बाळासाहेबांच्या पश्चातही शिवसेनेची ताकद टिकून राहावी हा मतदारांचा अट्टाहास दिसून येतो. हे महाराष्ट्राचं जनमत उध्दव ठाकरे यांनी ओळखलं; म्हणूनच त्यांनी कशाचीही फिकीर न करता युती तोडण्याचा निर्धार व्यक्त केला. भाजपच्या स्वार्थीपणावर, विश्वासघातकीपणावर कठोर शब्दात टीका करु शकले. त्यांची ही भाजपवरची टीका मराठी, महाराष्ट्र आणि हिंदुत्वाचा स्वाभिमान दाखवणारा ठरला. युतीला २५ वर्षे झाली तरी शिवसैनिकांनी स्वीकारली नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांनी जिवंतपणी मिळवलेलं प्रेम आणि लोकांची साथ आपल्या नंतर अधिक वाढविली. ती वाढती राहणार आहे, या वाढीला प्रबोधनकार ठाकरे यांचा समाज सुधारणेचा वसा आणि वारसा आहे. शिवसेना नेतृत्वाने दणका भाजपला चांगलाच लागलाय, ते हा दणका विसरणार नाहीत लोकसभा निवडणुकीत परतफेड करतील. त्यावेळी शिवसेना नेतृत्व त्याचा कसा बंदोबस्त करते यावर शिवसेनेची भाजपवरची सरशी अवलंबून आहे. सत्ता ही त्यापुढची गोष्ट आहे.

*आता ते चुचकारतील, पायघड्या घालतील*
लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. तुम्हाला चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. युतीसाठी जाहीररित्या प्रस्ताव दिला गेलाय. तुम्ही सहजासहजी प्रतिसाद देणार नाही, याची शिवसैनिकांना कल्पना आहे. तुम्हाला हिंदुत्वाची शपथ घातली जाईल. भावनिक केले जाईल. नेते वेगवेगळ्या भूमिकांमधून तुमच्या समोर अवतरतील. चार-साडेचार वर्षे अवहेलना करणारे हेच नेते तुमच्यासाठी पायघड्या पसरतील. मातोश्रीच्या पायऱ्या झिजवतील. पण तुम्ही स्वबळावर ठाम राहा. आपल्या निर्णयापणासून तसूभरही विचलित होऊ नका!

*प्रतारणेच्या वेदना अनुभवल्या आहेत*
उद्धवजी, साडेचार वर्षांपूर्वीचे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे दिवस आठवा. तुम्हाला युतीच्या चर्चेत मश्गुल ठेऊन तुमच्या मित्र पक्षाने आतून स्वबळाची तयारी पूर्ण केली होती. तुम्ही भाबडेपणावर गेलात. २५ वर्षाची युती तुटणार नाही, अखेरच्या क्षणी चर्चेतून मार्ग निघेल, असा तुम्हाला विश्वास होता. पण दगाफटका झाला. तुमचा विश्वास पायदळी तुडवत त्यांनी स्वबळावर इलेक्शन लढवले. जिंकण्यासाठी साम, दंड, भेद सर्व तत्त्वे वापरली. मोठ्या साहेबांची करंगळी धरून महाराष्ट्रात राजकारण करणारा, त्यांच्या नजरेने उठबस करणारा तुमचा मित्रपक्ष त्यांच्या पश्चात मात्र कसा शिरजोर झाला, त्याने तुमच्याशी कसे दोन हात केले. याचा अनुभव गेल्या निवडणुकीत तुम्ही घेतला आहेच. त्यामुळे पुन्हा अपेक्षाभंगाने मन पोळून घेऊ नका. प्रतारणेच्या वेदना तुम्ही अनुभवल्या आहेत, त्या पुन्हा नकोत! अशी शिवसैनिकांची भावना आहे

*शिवसैनिक हीच संपत्ती, वैभव, शस्त्र अन अस्त्र*
सत्तेत राहून साडेतीन वर्षे झालेला अपमान शिवसैनिकांनी विषाच्या घोटाप्रमाणे प्यायला आहे. तुम्ही जानेवारी महिन्यात कार्यकारिणीच्या बैठकीत स्वबळाची घोषणा केली अन शिवसैनिकांच्या मनावरील औदासीन्याचे मळभ दूर झालं. त्यांच्यात नवा उत्साह संचारलाय. शिवसैनिकांच्या धमण्यांमध्ये विचाऱ्यांच्या ठिणग्या बाळासाहेबांनी पेरल्या आहेत. त्यावर फक्त फुंकर घालण्याची आवश्यकता आहे, त्याचे ज्वालांमध्ये रूपांतर व्हायला वेळ लागत  नाही. याचा अनुभव या देशाने अनेकदा घेतला आहे. तुम्हीही जाणता, शिवसैनिक हेच शिवसेनेचे खरे वैभव आहे, तीच संपत्ती आहे. तेच शस्त्र आणि अस्त्रही!

*मराठी बाणा दाखवून द्या*
गेली साडेचार वर्षे आत्ममश्गुल होऊन सत्ता उपभोगताना त्यांना शिवसेना आठवली नाही. पण पुन्हा सत्तेची शिडी चढण्यासाठी त्यांना शिवसेनेची गरज भासणार आहे. शिवसैनिकांची कुमक लागणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या विनवण्या सुरू होतील. खलिते येतील. शिष्टमंडळे गठीत होतील. त्यांना मराठी माणसांच्या भाबडा स्वभाव ज्ञात आहे. त्याच्या मनाच्या निर्मळपणाचा त्यांनी अनेकदा अनुभव घेतला आहे. मराठी माणसात दुराग्रह, हट्टी, चीडचीड हे दुर्गुण आहेत, पण कपटीपणा नाही. तो कारस्थानी नाही. पोटात तेच ओठावर हे त्याचे स्वभाव वैशिष्ट्य आहे. शत्रू संकटात असला तरीही सर्वकाही विसरून त्याला मदतीचा हात देण्याचा त्याच्यात उपजत गुण आहे. याचाच फायदा घेत ते मदतीसाठी हात पुढे करतील आणि त्याच हाताने पाठीत खंजीर खुपसतील. तुम्ही सावध व्हा! तुमच्या मित्रपक्षांकडून युतीसाठी आलेला प्रस्ताव हा रणनीतीचा भाग असू शकतो, तुम्हाला बेसावध ठेवण्याचा! सद्यस्थितीत त्यांना तुम्हीच मुख्य शत्रू वाटता, त्यामुळे तुम्हाला चर्चेत मश्गुल ठेऊन ते आपले इप्सित साध्य करून घेतील. तुम्ही गाफील राहू नका. साथ द्यायची तर उघडपणे आणि लाथ घालायची तर तीही उघडपणे हा मराठी बाणा त्यांना दाखवून द्या. हीच शिवसैनिकांची इच्छा!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday, 14 December 2018

तेलंगणातली राजनीती...!


"नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तीन राज्यात सत्ताधारी भाजपेयींचा झालेला पराभव लक्षणीय ठरला. या पराभवात तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ला मिळालेलं यश झाकोळलं गेलं! या यशानं राजकारणाची समीकरणं बदलली गेली. राष्ट्रीय राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या अस्तित्वाला धक्का लागला. काँग्रेसला दक्षिणेत थारा नाही हे पुन्हा सिद्ध झालं. बिगरकाँग्रेस अन बिगरभाजप आघाडीचा पर्याय देण्यासाठीच्या प्रयत्नाला तेलंगणातून चालना मिळाली. देशाचं लक्ष आपल्याकडं वेधण्यात चंद्रशेखर राव-केसीआर यशस्वी झाले. आगामी काळात राष्ट्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी त्यांना तेलंगणातील जनतेनं ताकद दिलीय. भाजप आणि काँग्रेसप्रणित आघाडीला पर्याय देण्यासाठी मुलाकडं राज्याची सूत्र सोपवून, आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते दिल्लीकडं झेपावताहेत! देशातील बदलणारी राजकीय समीकरणं त्यांचा मार्ग कसा असेल हे दर्शवणारा आगामी काळ असेल"
#KCR #Telangana #TelanganaElection #TelanganaPolitics #indianPolitics #indianElection
--------------------------------------------------
तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रीपदाची पदाची शपथ के.चंद्रशेखर राव-केसीआर  यांनी दुसर्‍यांदा घेतलीय. पाच राज्यांच्या विधानसभांचे लागलेले निकाल थोडसं अपेक्षित वाटत असलं तरी तेलंगणाचा निकाल हा आश्चर्यकारकच आणि लक्षणीय असाच म्हणायला हवा! तेलंगणाच्या ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ने ८८ जागा मिळविल्या. याचे श्रेय अर्थातच केसीआर यांनाच आहे. काँग्रेस, भाजप या राष्ट्रीय पक्षांच्या बरोबरच तेलुगु देशम सारख्या बलवान पक्षांचा इथं सुपडा साफ झालाय! तेलंगणाच्या निकालानं २०१९ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत केसीआर हे महत्त्वाचा फॅक्टर ठरणार आहेत!

*आघाडीचा डाव जनतेनं उधळला!*
तेलंगणाच्या केसीआर यांच्या समोर लढण्यासाठी काँग्रेस, तेलुगु देशम, तेलंगणा जन समिती आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांनी निवडणुकीसाठी एकत्र येत आघाडी केली होती. तर भाजपनं मात्र 'एकला चलो रे' म्हणत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता. पण केसीआर यांच्यासमोर या मातब्बर पक्षांतील कुणाचीच डाळ शिजली नाही. काँग्रेस-तेलुगु देशम प्रणित आघाडीची अशी धारणा होती की २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीत सहभागी झालेल्या पक्षांना ४०.१ टक्के मतं मिळाली होती. तर केसीआर यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ला ३४ टक्के मतं पडली होती. तेव्हा आघाडीत असलेल्या पक्षांनी जर एकत्र येऊन निवडणूक लढविली टीआरएस चा सहज पराभव करता येऊ शकतो; हा त्यांचा होरा तेलंगणातील जनतेने मात्र पार धुळीला मिळवला!

*केसीआर यांनी इतरांचीही मतं वळवली*
टीआरएस नं २०१४मध्ये मिळवलेल्या ६३ जागांच्या तुलनेत आता ८८ जागी विजय मिळवला आहे! याचा अर्थ काँग्रेस, तेलुगु देशम यांनी अंदाज केलेल्या मतांची गृहीतकं इथं बाद ठरली तर केसीआर यांचं राजकीय रसायनविज्ञान यशस्वी ठरलंय. केसीआर यांना मिळालेले हे प्रचंड यश हेच दर्शवते की, काँग्रेसप्रणित आघाडीचा मतं एकत्रित करण्याचा डाव तेलंगणातील मतदारांच्या लक्षात आला असावा आणि त्यांनी मग केसीआर यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला, असं दिसून येतं! केसीआर यांना मिळालेल्या मतांनी हे स्पष्ट होतं की, त्यांनी केवळ आपली व्होट बँकच राखली नाही तर इतर पक्षांची मतंही आपल्याकडे वळविण्यात ते यशस्वी ठरलेत!

*प्रचार तेलुगु देशम विरोधात करण्यात केसीआर यशस्वी*
केसीआर यांच्या विरोधात आघाडी करण्यासाठीचा पुढाकार काँग्रेस पक्षानं घेतला होता. निवडणुकीपूर्वी केसीआर यांच्या विरोधात काँग्रेसनं असं काही वातावरण त्यांनी तयार केलं होतं की, केसीआर यांचं 'लक्ष्य' केवळ काँग्रेसच राहील! पण केसीआर यांनी इथे मोठा डाव खेळला, आपला समग्र लढा हा केवळ तेलुगु देशम पक्षाच्या विरोधात असल्याचं चित्र उभं केलं. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष प्रचारात बाजूला फेकला गेला. तेलंगणातील सत्तासंघर्ष हा केवळ केसीआर आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्यातच आहे! असे चित्र निवडणुकीच्या काळात निर्माण केलं गेलं. त्यामुळे आंध्रप्रदेशचं विभाजन करून तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करणारे चंद्रबाबू नायडू आणि तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी आग्रही असणारे, लढा देणारे केसीआर यांच्यातला हा लढा आहे असं वाटल्यानं जनतेने केसीआर यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहून साथ दिली!

*काँग्रेसनं विश्वासच पारंपरिक मतदारांचा गमावला*
 २०१४ मध्ये वेगळं राज्य म्हणून तेलंगणा अस्तित्वात आलं. तेव्हापासून त्याचं श्रेय घेण्यासाठी राज्यात सुदोपसुंदी सुरू झाली. आंध्र प्रदेशातून तेलंगण निर्मितीचा फायदा  प्रामुख्याने दोन पक्षांना झाला. एक तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस  ज्यांनी स्वतंत्र तेलंगणासाठी मोठा संघर्ष उभा केला होता आणि दुसरा काँग्रेसला! कारण काँग्रेसनं स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला पाठींबा तर दिलाच शिवाय त्याची निर्मितीही केली. तेलंगणाच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएस ला जागा ६३ जागा मिळाल्या, त्याच्या तुलनेनं कमी म्हणजे काँग्रेसला केवळ २२ ठिकाणी यश आलं होतं. आता तर त्या जागा १९ इतक्या खाली आल्यात! याचं कारण स्पष्ट आहे की तेलंगणातील मतदारांना  आता काँग्रेसवर विश्वास राहिलेला नाही. खरंतर काँग्रेसनं तेलुगु देशमशी त्यांनी केलेली आघाडी लोकांना पसंत पडली नाही. काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांना असा प्रश्न पडला होता की, तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करणाऱ्या तेलुगु देशमबरोबर काँग्रेसने आघाडी केलीच कशी? याचा फटका त्यांनाही बसला

*प्रादेशिकतेला प्राधान्य देण्यासाठी विधानसभा भंग*
केसीआर यांनी विधानसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा जो डाव टाकला, त्यानं सारेच अचंबित झाले. खरं तर तेलंगणा विधानसभेची निवडणूक लोकसभेच्या बरोबरच होणार होती. स्वतः केसीआर हे देखील देशातल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात अशा मताचे होते. पण त्यांनी अचानक विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राज्यपालांची मंजुरी मिळताच केसीआर हे निवडणुकीच्या वातावरणात गेले. राज्यपालांच्या भेटीनंतर लगेचच ते प्रसिद्धीमाध्यमांच्या समोर आले आणि त्यांनी  विधानसभा निवडणुकीची तयारी पूर्वीपासून कशी केली होती याचे प्रत्यंतर घडवलं! त्यावेळी त्यांनी विधानसभेच्या ११९ जागांपैकी पैकी १०५ मतदारसंघातील उमेदवारांची यादी देखील जाहीर करून टाकली. विधानसभा भंग करण्याच्या निर्णयाने आश्चर्यचकित झालेल्या साऱ्या राजकीय पक्षांसाठी हा आणखी एक जबरदस्त धक्का होता. कारण इतर राजकीय पक्षांनी तोपर्यंत निवडणुकीचा विचारही केलेला नव्हता. एवढंच नाही तर केसीआर यांनी विधानसभा भंग केल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासून निवडणुकीचा प्रचार देखील सुरू केला. राजकीय निरीक्षकांच्या मते केसीआर यांनी तेलंगणाच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय यासाठी घेतला की, गेल्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा आताचं वातावरण वेगळं आहे. २०१४ ला लोकसभा आणि विधानसभा एकाच वेळी झाल्या होत्या. तेव्हा तेलंगणाची निर्मिती नुकतीच झाली होती, आणि नरेंद्र मोदी अद्यापि प्रधानमंत्री बनलेले नव्हते. त्यामुळे केसीआर यांना तेलंगणाच्या सत्तेपर्यंत जाण्यात कोणतीच अडचण आली नाही. पण आता लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक झाली, तर राष्ट्रीय मुद्दे समोर येतील. प्रादेशिक मुद्दे बाजूला पडतील. प्रादेशिकतेला महत्त्व राहणार नाही. त्यावेळी ही निवडणूक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशी होईल. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी त्यांनी विधानसभा बरखास्तीचा आणि मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला! 

*'रयतु बंधू' योजना  जागतिक पातळीवर*
राजकारण बाजूला सारून पाहिलं तर असं लक्षात येईल की, केसीआर यांनी राज्यातील जनतेसाठी कल्याणकारी कामं केली आहेत. ही कामं इतर पक्षांसाठी एक उत्तम उदाहरण राहिलं आहे. आपल्या साडेचार वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या. त्यातील दोन योजनांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. त्यांच्या 'रयतु बंधू' ही योजना केवळ राष्ट्रीयपातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक संस्थांनी गौरविलं होतं. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी योजना वा इतर योजनांऐवजी केसीआर यांनी शेतकऱ्यांना प्रति एकर ४ हजार रुपये  दिले. याप्रकारे रब्बी आणि खरीप ह्या दोन हंगामासाठी प्रती एकर ४-४ हजार रुपये असे एका वर्षाचं पीक घेण्यासाठी ८ हजार रुपये त्यांनी शेतकऱ्याला मदत म्हणून दिली आणि एक वेगळा पायंडा पाडला ज्यानं शेतकरी सुखावला!

*'मिशन काकतीय' सिंचनासाठीची योजना*
देशभरातील शेतकरी अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना केसीआर यांनी तेलंगणात ही योजना सादर केली. ज्याची शेतकऱ्यांना मदत केली, त्याचा खूप मोठा फायदा जसा शेतकऱ्यांना झाला तसाच तो केसीआर आणि टीआरएस यांना देखील झाला. देशाच्या प्रत्येक राज्यात शेतकऱ्यांची ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. पण तेलंगणात असं कोणतंही शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभं राहिलं नाही अन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी दुसरं मोठं काम केसीआर यांनी केलं ते  'मिशन काकतीय' या योजनेच्या माध्यमातून! या योजनेद्वारे त्यांनी राज्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्याचे काम केलं. याचाही मोठा फायदा थेट शेतकऱ्यांना झाला. इतर राज्यातून शेतकऱ्यांसाठी घोषणाबाजी सुरू असते, मात्र केसीआर यांच्या सरकारनं 'प्रजालक्षी' निर्णय घेऊन त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी  केली. त्याचा फायदा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत कसा पोहोचवता येईल याचाही बंदोबस्त केसीआर यांनी केला. त्याच्या प्रतिक्रिया निवडणुका दरम्यान दिसून आल्या.

*विरोधकांकडे नेतृत्वच नव्हतं*
टीआरएस ला मिळालेल्या यशात हे देखील एक महत्वाचं कारण होतं की, राज्याचं नेतृत्व कोण करील?  टीआरएस कडं याचं चित्र स्पष्ट होतं. राज्यात केसीआर यांच्या रुपानं मजबूत आणि सक्षम नेतृत्व होतं. मात्र विरोधकांकडं असं स्पष्ट नेतृत्वच नव्हतं की ज्याची सगळीकडे ओळख, संपर्क वा लोकांना माहीती होतं! केसीआर यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधकांकडे सक्षम नेतृत्व नसल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. त्यामुळेच जनतेच्या समोर विरोधी पक्षांकडे नेतृत्व नसल्याचा, विकल्प नसल्याचा मुद्दा ठेवण्यात ते यशस्वी झाले! आणि यशाचा मार्ग सोपा झाला.

*औद्योगिक क्षेत्रातही विशेष कामगिरी*
तेलंगणात शेती, कृषी उद्योगात केलेलं काम उल्लेखनीय आहे. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांसाठी जशा अनेक योजना सुरू केल्या; तशाच काही योजना उद्योग जगतासाठी मजबुतीने दिल्या. राज्यात उद्योगधंदे यावेत यासाठी त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची प्रतिमा 'व्यापारी वर्गासाठी अनुकूल' अशी असल्याने तेलंगणातील उद्योग आंध्रप्रदेशात जात आहेत की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. केसीआर यांनी या आघाडीवर मजबूतपणे आणि प्रभावशाली काम केलं. त्यामुळे 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस' बाबत तेलंगणा चांगला स्थितीत राहिला, आणि निर्यातीच्या दृष्टीनेही पुढचं पाऊल टाकलं. हे सारं केल्यानं इथला रोजगार वाढला. इथल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्नही वाढलं. केसीआर यांनी शहरी लोकांबरोबरच ग्रामीण जनतेसाठी विशेष लक्ष दिलं. विशेष वर्गाचा सर्वांगीण विकास कसा होईल यावर त्यांचा भर राहिला, त्याचा लाभ त्यांना या निवडणुकीत मिळाला.

*दिल्लीतल्या राजकारणासाठी केसीआर सज्ज*
याशिवाय या सर्वांहून विशेष बाब अशी की, केसीआर यांना केंद्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची असणारी राजकीय महत्त्वाकांक्षा! या  महत्त्वाकांक्षेपोटीच  काही काळापूर्वी थंड पडलेल्या स्वतंत्र तेलंगणाच्या आंदोलनाला त्यांनी चालना दिली. त्यामुळेच त्यांना केंद्रात मंत्रीपदापर्यंत पोहोचता आलं. मंत्रिपदाच्या माध्यमातून त्यांनी तेलंगण निर्मितीचा आग्रह केंद्रात धरला,  तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आलं आणि मुख्यमंत्रीपदही त्यांच्या पदरात पडलं! आता त्यांना आपल्या कार्यकक्षा वाढविण्यासाठी दिल्लीचं राजकारण खुणावतंय. राजकीय निरीक्षकांच्या मते त्यांचे लक्ष प्रधानमंत्रीपदावर दिसतंय. त्यासाठी ते प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याच्या तयारीत आहेत. आता तेलंगणाच्या निवडणुकीतून मुक्त होऊन आगामी वाटचाल करण्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. देशात बिगरकाँग्रेस आणि बिगरभाजप अशी आघाडी करण्यासाठी ते आता पुढाकार घेतील त्यासाठी त्यांनी काही दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांची भेट देखील घेतली होती. केसीआर यांचं वाढणारं राजकीय महत्त्व आणि आव्हान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर जसे आहे तसेच काँग्रेसप्रणीत आघाडीसमोर देखील आहे. या दोघांनाही केसीआर ही एक समस्या ठरण्याची शक्यता आहे! एक मात्र निश्चित की केसीआर आगामी काळात देशाच्या राजकारणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी चिन्हे आहेत! पाहू या काय होतंय ते!

*केसीआर यांच्यापुढे करुणानिधी यांचा आदर्श!*
तेलंगणात मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव- केसीआर यांना आता राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागलेत. नव्या राजनीतिसाठी त्यांनी करुणानिधी यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवलेला दिसतोय. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून केसीआर यांनी आपल्या मुलाला के. तारक रामाराव - केटीआर यांची तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएसचे 'कार्यकारी अध्यक्ष' म्हणून नियुक्ती केलीय. लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय राजकारणाची बदलती दिशा पाहून केसीआर मुख्यमंत्रीपद केटीआर  यांच्याकडे सोपवून दिल्लीच्या राजकारणात उडी घेतील. केसीआर यांचे पुतणे ज्यांच्याकडे केसीआर यांना पर्याय म्हणून पाहिलं जातं असे के. हरीशराव हे सिद्धीपेट मतदारसंघातून ६६ हजार मताधिक्यानं निवडून आलेत. त्यांना तिथून लोकसभेसाठी उभं केलं जाईल. त्यांची कन्या कविता याही आज खासदार आहेतच. आगामी काळात दिल्लीत सरकार बदललं अन तिथं टीआरएस जर सत्तेत सहभागी झाला तर हरीशरावांना केंद्रीय मंत्री बनवलं जाईल अशी चिन्हे आहेत. त्याच दिशेनं केसीआर यांची वाटचाल सुरू आहे. करुणानिधी यांनी ज्याप्रकारे आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींकडे सत्ता सोपविली होती, तसाच प्रकार केसीआर राबविताना दिसताहेत. आगामी काळात हे चित्र आणखी स्पष्ट होईल!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

शास्त्रीजींची हत्या झाली होती....?

"दिवंगत पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या मृत्यूला जवळजवळ ५३ वर्षे झाली! ११ जानेवारी १९६६ रोजी त्यांचा मृत्यू ताशकंद (रशिया) य...