Sunday 5 May 2024

मोदींचं ठाकरे प्रेम.....?

"गोध्रा हत्याकांड, दंगलीनंतर मोदींची गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करायचं वाजपेयी अडवाणी यांनी ठरवलं होतं. पण शिवसेनाप्रमुखांनी तो रोखला त्यामुळं प्रधानमंत्रीपदाचा मार्ग सहज साध्य झाला. पण त्याची जाणीव न ठेवता शिवसेनेची शकलं केली. ठाकरेंची सत्ता उलथून टाकली. आता मोदींनी बाळासाहेब, उद्धव, ठाकरे कुटुंबाबद्दल प्रेम, आदर, जिव्हाळा, बेरजेच्या राजकारणासाठी दाखवलाय. यावेळी शिवसेनेची बाळासाहेबांची विचारधारा सोडली अशी टीकाही केली. पण शिवसेनाप्रमुखांनी केवळ भाजपशी नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, रिपब्लिकन, अगदी मुस्लिम लीगशी देखील युती केली होती. त्यावेळी हिंदुत्व कुठं आडवं आलं नव्हतं. हे कदाचित मोदींना माहीत नसावं. शिवसेनेनं मराठी माणूस आणि महाराष्ट्रधर्म पाळत आजवरचे राजकारण केलंय. ते कसं केलं, याचा घेतलेला हा धांडोळा...!"
--------------------------------
*गो*ध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातेत दंगल उसळली. तेव्हा मोदींचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आलं, त्यांना बदलण्याच्या हालचाली वाजपेयी, अडवाणी यांनी सुरू केल्या; तेव्हा मोदींच्या मागे शिवसेनाप्रमुख ठामपणे उभे राहिले. त्यानंतरच मोदींची प्रधानमंत्रीपदापर्यंतची वाटचाल सुकर झाली. पण कृतघ्नतेच्या जीन्स असलेल्या भाजपनं आणि सत्तेच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेपायी मोदींनी शिवसेनेची शकलं केली, उद्धवची सत्ता उलथवून टाकली, त्यांना पदच्युत केलं. कधीकाळी ज्यांचं बोट धरून भाजपनं महाराष्ट्रात आपला विस्तार केला होता. याचा विसर पडला. पण महाराष्ट्र धर्म जागविणारी शिवसेना अडचणीत आलीय हे लक्षांत येताच कधीकाळी शिवसेनेनं मदत केलेली वा ज्यांची मदत शिवसेनेनं घेतलेली अशी मराठी माणसं शिवसेनेच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली. त्यात काँग्रेसी आहेत तसे शरद पवार आहेत, समाजवादी आहेत तसे संभाजी ब्रिगेड, डाव्या विचारांचे आहेत. रिपब्लिकन आहेत तसे आंबेडकरी विचारांचे आहेत. मुस्लिम आहेत तसे ख्रिश्चनही आहेत. हे बदललेलं वातावरण पाहून मोदींना कदाचित उपरती झाली असावी म्हणूनच त्यांनी ठाकरेंवरच बेगडी प्रेम, मुलाखतीतून दाखवलंय. आपल्या मनांत अद्यापही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल प्रेम, आदर आणि श्रद्धा असल्याचं दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केलाय. त्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं की, 'शिवसेना फुटल्यानंतर शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद दिलं ते बाळासाहेबांप्रती आदर व्यक्त करण्यासाठीच..!' ठाकरे कुटुंबांशी आपलं प्रेमाच नातं आजही कायम आहे. उद्धव आजारी असताना आपण रश्मी वहिनींना फोन करून चौकशी करत होतो, जर काही मदत लागली तर त्यांना मदत करणारा मीच पहिला असेन...!' असं सांगताना 'उद्धव यांनी बाळासाहेबांचा विचार सोडून दिलाय..!' अशी टिपण्णीही त्यांनी केली. पण शिवसेनेचं अस्तित्व संपविण्यासाठी भाजपनं जो खेळ केला होता, हे उद्धवना आणि मराठी माणसांना  माहीत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यात कमी झालेलं मतदान, आपल्या संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातली मिळालेली राजकीय स्थितीची माहिती, सर्व कंपन्यांनी, वृत्तपत्रांनी केलेल्या पाहणीत उद्धव आणि शिवसेनेला मिळत असलेला पाठींबा, शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत होणारी भाजपची फरफट, मतदारांमध्ये उद्धवना मिळणारी सहानुभूती यानं व्यथित झालेल्या मोदींनी उद्धवना गोंजरण्याचा प्रयत्न चालवलाय, असं जाणवतंय. जाहीरपणे 'नकली शिवसेना', 'वसूली सेना' अशा शेलक्या शिव्या देणाऱ्या भाजप नेत्यांना ही उपरती झाली असावी. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत खडसे यांनी ऐनवेळी युती तोडली. पण उद्धवांनी ६२ जागा जिंकल्या. त्यानंतर अमित शहा २०१९ मध्ये युतीसाठी मातोश्रीवर आले. आणाभाका घेतल्या, तशा त्या मोडल्या देखील. दरम्यान फडणवीसांनी अजित पवारांसोबत पहाटेचा शपथविधी उरकला. मग उद्धवांनी बहुमत सिद्ध करत मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. इथं जी ठिणगी पडली ती आजतागायत धगधगतेय? मग शिवसेना फोडली, शिंदेंना सोबत घेत आपलं सरकार भाजपनं मांडलं. पण आता लोकसभा निवडणुकीतून आलेल्या साऱ्या सर्व्हेतून उद्धवना मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचं दिसून आलं. म्हणूनच ते उद्धवना 'आओ मारी साथे...!' म्हणत साद घालण्याचा प्रयत्न करताहेत, असं दिसतंय. म्हणूनच भाजपनं या लोकसभा निवडणुकीत एखाद दुसरा अपवाद वगळता थेट उद्धव सेनेशी पंगा घेण्याचं टाळलेलंय. उद्धवसेनेनं आज महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाची जागा घेतलीय. त्यामुळेच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे नेते सतत उद्धवना लक्ष्य करतात. उद्धव यांनी बाळासाहेबांचा विचार, हिंदुत्व सोडल्याची टीका करतात. शिवसेनेचं हिंदुत्व कधीच आग्रही नव्हतं. ते लवचिक आणि प्रबोधनी होतं. शिवसेनेचा पूर्वेतिहास, वाटचाल पाहिली तर बाळासाहेबांनी सर्वच पक्षाशी युती केलेलीय. अगदी मुस्लिम लीग, रिपब्लिकन पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष, भाजप अर्थात काँग्रेसशी देखील युती, आघाडी, तडजोडी केल्या आहेत. तिथं कधीच त्यांना हिंदुत्व आड आलेलं नाही. त्यामुळं भाजपशी युती तुटली म्हणजे हिंदुत्व सोडलं, विचार सोडला असं नाही. भाजपचं जीन्स कृतघ्नतेचं आहे असं जे वर म्हटलंय याचं कारण म्हणजे, जनसंघ, भाजपनं यांच्या जन्मापासूनच छोट्या छोट्या पक्षांना बलाढ्य काँग्रेसची भीती दाखवत युती केलीय. त्यानंतर त्यांच्यासारखंच रूप धारण करून त्यांना संपवलंय. रामराज्य पक्ष, हिंदू महासभा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, अकाली दल, तेलुगु देशम् अशा पक्षांची काय अवस्था आहे हे आपण पाहतोच. शिवसेनेचं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असंच करायचं त्यांचा डाव आहे. पण मराठी माणसांनी उद्धव आणि शरद पवार यांच्यामागे आपली ताकद उभी केल्यानं भाजपला ते साध्य होत नाहीये. नव्यानं पत्रकारितेत आलेल्यांना भाजपचा हा घोषा खरा असल्याचं वाटतं म्हणून तो इतिहास मांडण्याचा हा प्रयत्न...!
शिवसेनेची स्थापना झाली, तेव्हा काँग्रेसचे रामराव आदिक उपस्थित होते. त्यापूर्वी १३ ऑगस्ट १९६० रोजी दादरच्या बालमोहन हायस्कूलमध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्तेच 'मार्मिक'चे प्रकाशन झालं होतं. तिथं हिंदुत्वाचा कोणताही विषय नव्हता. शिवसेनेची स्थापना मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी, हित रक्षणासाठी झाली होती. १९६७ मध्ये शिवसेनेनं ठाणे नगरपालिकेत ४० पैकी १७ जागा मिळवल्या, वसंतराव मराठे पहिले नगराध्यक्ष झाले. ठण्याच महापालिकेत रूपांतर झाल्यावर सतीश प्रधान पहिले महापौर झाले. ते मराठी माणसाचा अजेंडा ठेवूनच! तेव्हा हिंदुत्वाशी काहीही संबंध नव्हता. ठाण्याच उदाहरण यासाठी दिलं की, एकनाथ शिंदे यांच्या पूर्वीही ठाणे अस्तित्वात होतं आणि त्यावर बाळासाहेबांचाच प्रभाव होता हे लक्षात यावं! १९६८ साली शिवसेनेनं मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लढवल्या आणि त्यावेळी १२१ पैकी ४२ जागा मिळवल्या. तेव्हा शिवसेनेनं प्रजा समाजवादी पक्ष-प्रसपशी युती केली. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष आणि जे.बी. कृपलानी यांचा किसान मजदूर प्रजा पक्ष यांच १९५२ ला विलीनीकरण होऊन प्रसपची स्थापना झाली होती. प्रसपचा हिंदुत्वाशी काहीही संबंध नव्हता. १९७३ मध्ये शिवसेनेनं भारतीय रिपब्लिकन पक्षाशी रा.सू. गवई गटाशी युती करून मुंबई महापालिकेच्या ३९ जागा मिळवल्या. रिपब्लिकन पक्षाचा हिंदुत्वाशी सुतराम संबंध नव्हता! १९७४ च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत मध्य मुंबईतून रामराव आदिक काँग्रेस उमेदवार होते. त्यांना शिवसेनेनं पाठिंबा दिला. कम्युनिस्ट पक्षाच्या उमेदवार डांगे कन्या रोझा देशपांडे यांनी आदिकांचा पराभव केला, परंतु तरीही १९७७ साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेत काँग्रेसच्या मुरली देवरांना महापौरपदासाठी पाठिंबा दिला. तेव्हा 'हिंदुत्व संपलं' अशी बोंब कुणी मारली नव्हती. जनता पक्षात संघटना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, जनसंघही विलीन झाला होता, तेव्हा जनसंघानं आपलं हिंदुत्व जानव्यासकट खुंटीला बांधलं होतं का? १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं काँग्रेसला पाठिंबा दिला. तसंच १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीतही  काँग्रेसच समर्थन केलं होतं. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं भागच घेतला नाही. तर १९७८ मध्ये शिवसेनेनं उमेदवार उभे केले, पण त्यापैकी कोणीही निवडून आलं नाही. काँग्रेसची शिवसेनेची तेव्हापासूनची दोस्ती आहे..
१९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं जाणीवपूर्वक आपले उमेदवार उभे केले नाहीत आणि काँग्रेसचा प्रचार केला. त्या बदल्यात शिवसेनेला विधान परिषदेवर तीन जागा मिळाल्या. १९८२ मध्ये गिरणी संप काँग्रेसनं व्यवस्थित हाताळला नाही. तेव्हा गिरणगावात काँग्रेसला पाठींबा देणं तोट्याच ठरेल, हे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनेनं काँग्रेसशी संबंध तोडले. याचा हिंदुत्वाशी काहीही संबंध नव्हता! एकेकाळी शिवसेनेनं मुस्लिम लीगचा पाठिंबा घेतला, नंतर सुधीर जोशी मुंबईचे महापौर झाले. १९७९ मध्ये शिवसेना आणि मुस्लिम लीगचे नेते एकाच व्यासपीठावर दिसले. मुस्लिम लीगला हिंदुत्वाच काहीच देणंघेणं नव्हतं. शिवसेना आणि मुस्लिम लीगची संयुक्त सभा मुंबईच्या नागपाड्यातल्या मस्तान तलाव पटांगणात झाली, तेव्हा शिवसेना झिंदाबाद,  मुस्लिम लीग झिंदाबाद, बाळासाहेब ठाकरे झिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या गेल्या. व्यासपीठावर शिवसेनाप्रमुख आणि मुस्लिम लीगचे जी.एम. बनातवाला हे उपस्थित होते. तसंच वामनराव महाडिक, मनोहर जोशी, सतीश प्रधान, दत्ताजी साळवी, जिलानी, झैदी, साबीर शेख, छगन भुजबळ, दत्ता नलावडेही हजर होते. शिवसेनेनं मुस्लिम लीगशी दोस्ती केली. शिवसेना आणि मुस्लिम लीग आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी एकसाथ लढा उभारतील, आमची ही दोस्ती कोणत्याही राजकीय हेतूनं आणि देवाणघेवाणीतून झाली नाही, असं बाळासाहेब म्हणाले होते. त्यावेळी या मंडळींना कोणीही 'देशद्रोही' संबोधण्याची हिम्मत केली नव्हती. 
१९६७ साली मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष स.का.पाटील यांनी माजी सनदी अधिकारी  स.गो.बर्वे यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली, त्यावेळी शिवसेनेनं आपला 'महाराष्ट्रद्रोही' सदोबा पाटलांना असलेला विरोध बाजूला ठेवून, बर्वेंना पाठींबा दिला. १९७७ मध्ये शिवसेना आणि दलित पॅंथर यांची अशीच अल्पकाळ युती झाली. नामदेव ढसाळ यांना बाळासाहेबांनी जवळ केलं होतं. नामदेवचा 'सामना' मधला 'सर्व काही समिष्टीसाठी' हा कॉलम अत्यंत लोकप्रिय होता. आपलं हिंदुत्व शेंडी आणि जानव्याच नाही हे शिवसेनेनं दाखवून दिलं होतं. आजही अर्जुन डांगळे यांच्यासारखे नामवंत साहित्यिक शिवसेनेबरोबरच आहेत. डांगळेंसारखे तत्त्वांना धरून चालणारे नेते अजून सक्रिय आहेत. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला शिवसेनेनं पाठिंबा दिला. १९८० मध्ये बाळासाहेबांनी आपले मित्र असलेल्या ए.आर. अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला. एवढंच नव्हे, तर श्रीवर्धनमध्ये त्यांचा प्रचारही केला. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांची विशेष दोस्ती होती. त्यामुळं झुकतं माप शिवसेनेला मिळत होतं म्हणून मग शिवसेनेला तेव्हा वसंतसेना म्हटलं जातं असे. १९८५ मध्ये मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील आणि मुंबई काँग्रेसचे मुरली देवरा यांचे संबंध बिघडलेले होते. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर 'मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा डाव' असल्याचा आरोप दादांनी केला आणि त्यानंतर मराठी माणसांनी शिवसेनेच्या हातात मुंबई महापालिकेची सत्ता दिली! म्हणजे ही सत्ता मिळण्याला तेव्हा काँग्रेसची मदतच झाली होती. १९८२ मध्ये शरद पवार आणि जॉर्ज फर्नांडिस हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला उपस्थित होते. त्यांचा हिंदुत्वाशी दूरूनही संबंध नव्हता. 
२००७ मध्ये प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपतीपदासाठी शिवसेनेनं भाजपशी युती असतानाही पाठींबा दिला. २०१२ मध्ये प्रणव मुखर्जींनाही असाच पाठिंबा दिला. भाजपनं तेव्हा प्रणवबाबूंना नाही, तर पी. ए. संगमा यांना पाठिंबा दिला होता! आज शिंदे गटाला किंवा भाजपला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी काहीही देणं घेणं नाही. त्यांना कुठल्याही मार्गानं सत्ता मिळवायची होती. आज बाळासाहेब हयात असते, तर त्यांनी महाशक्तीच्या दादागिरीला अजिबात जुमानलं नसतं. उलट लत्ताप्रहार करून ते बाहेर पडले असते. नाटकीपणे अहोरात्र बाळासाहेबांचा जप करणाऱ्यांना, 'उद्धव आणि आदित्यला सांभाळा...!' हे बाळासाहेबांच कळकळीच आवाहन मात्र सोयीस्करपणे आठवत नाही. परंतु त्या आवाहनाची आठवण आजदेखील लाखो शिवसैनिक तसंच शिवसेनाप्रेमींना आहेच आहे. हिंदुत्ववादाची झूल पांघरून शिंदे यांनी भाजपच्या साथीनं आपला डाव साधला असला, तरी सर्वसामान्य जनता आणि शिवसैनिक त्यांचा डाव आणि लबाडी पुरती ओळखून आहेत. दोन गुजराथ्यांच्या तालावर आणि नागपुरी बँडवर 'आवो मारी साथे...!' करत त्यांनी कितीही फेर धरला, तरी या अट्टल बदमाषीला सामान्य जनता बिलकुल भुलणार नाही!
चौकट.    
 *हिंदुत्वासाठी बाळासाहेबांना शिक्षा...!*
१९८७ मधली विलेपार्लेची काँग्रेस आमदार हंसराज भुग्रा यांच्या निधनाने झालेली पोटनिवडणूक. काँग्रेसचे प्रभाकर कुंटे, धर्मनिरपेक्ष जनता पक्षाचे प्राणलाल व्होरा आणि शिवसेनेचे डॉ. प्रभू अशी लढत झाली. व्होरा यांना भाजपनं शिवसेनेच्या विरोधात पाठींबा दिला होता. यात शिवसेनाप्रमुखांनी 'गर्वसे कहो हम हिंदू है...! अशी घोषणा दिली. शिवसेनेचे प्रभू विजयी झाले. मग काँग्रेसच्या प्रभाकर कुंटेंनी न्यायालयात धाव घेतली. धर्मावर मतं मागितली म्हणून डॉ. प्रभू यांची निवड रद्द केली. शिवाय निवडणूक आयोगानं शिवसेनाप्रमुखांचा ६ वर्षासाठी मतदानाचा अधिकार गोठवला. हिंदूत्वावर लोक मतं देतात हे दिसून आल्यानं प्रमोद महाजनांनी शिवसेनेशी युती करण्याबाबत गळ वरिष्ठ नेत्यांना घातली. तेव्हा भाजप 'गांधीवादी समाजवाद' कुरवाळून वाटचाल करीत होती. हरियाणातल्या पंचमढी इथल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्याला मान्यता घेण्यात आली. ही युती दोन तीनदा ब्रेक होत ती ३० वर्षे टिकली.... आज हिंदुत्व, बजरंग बली, धार्मिक ध्रुवीकरण याचा मतांसाठी जयघोष होत असताना मात्र निवडणूक आयोग डोळे झाकून शांत आहे, त्यावर कारवाई नाही.....!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९



लिंगपिसाट, कामासुर प्रज्ज्वल रेवन्ना...!

"शी S...S... कर्नाटकातली ही घटना अत्यंत शरमेची, किळसवाणी आणि धक्कादायक आहे, जनता दलाच्या प्रज्ज्वल रेवण्णा या खासदारानं तब्बल २ हजार ९७६ लैंगिक शोषणाच्या व्हिडिओ क्लिप्स तयार केल्या आहेत. यातल्या अनेकींवर त्यानं बलात्कार केलाय. हे त्याच्या ड्रायव्हर आणि मोलकरणीनं उघड केलंय. प्रज्ज्वल हे मोठं प्रस्थ, त्याच्या प्रचारासाठी खुद्द प्रधानमंत्री मोदींनी सभा घेतल्यात. देवराज गौडा नावाच्या भाजपच्या लोकसभा उमेदवाराने ती क्लिप पोलिसांकडे सोपवलीय. त्यानं पक्षाच्या दिल्लीतल्या वरिष्ठ नेत्यांना य नराधमाच्या दुष्कर्माची माहिती दिली. पण तिथं दखल घेतली नाही. राज्य सरकारनं एसआयटी बसवलीय पण तो नराधम जर्मनीला पळून गेलाय. त्यासाठी लूक आऊट नोटीस जारी केलीय. माजी प्रधानमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, माजी मंत्री यांच्याशी नातं असलेला हा लोकप्रतिनिधी त्यालाच नाही तर साऱ्या संबंधितांना सजा व्हायला हवीय!"
---------------------------------
द्रौपदियों के चीर हरण पर
धृतराष्ट्र सहित सबकी आँखें अंधी,
जुबां खामोश अभी तक है
दुशासन-दुर्योधन क्रूर अभी तक हैं...
जागो लोकतंत्र के रखवालों जागो ll
कर्नाटकातला एक खासदार, ज्याचे आजोबा देशाचे माजी प्रधानमंत्री, वडील राज्यातले माजी मंत्री, काका माजी मुख्यमंत्री आहेत अशा प्रज्ज्वल रेवण्णा या लिंगपिसाट कामासुर खासदारानं २ हजार ९७६ महिलांचं लैंगिक शोषण, अत्याचार करत त्याचं व्हिडिओ चित्रण केल्याचं उघड झालंय. याबाबत त्याच्याच मोटारीवरच्या ड्रायव्हरनं आणि त्याच्याच घरातल्या पीडित महिलेनं पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर हे विकृत कर्म लोकांसमोर आलंय. पोलिसात तक्रार झालीय हे लक्षांत येताच ह्या नराधमानं आपल्याकडं असलेल्या 'राजनैतिक व्हिसा'चा वापर करत जर्मनीला पळून गेलाय. आता पोलिसांनी लूकआऊट नोटीस जारी केलीय. ही जवळपास तीन हजार दुष्कृत्य, ती काही एकदोन दिवसात झालेली नाहीत. याला बराच कालावधी लोटला असेल. त्याकाळात सत्ता यांच्याच घरात नांदत होती. सत्तेचा राजकीय वरदहस्त असल्यानं ह्या घटना समोर येऊ दिल्या गेल्या नसाव्यात. आता सत्ताबदल झाल्यानं हे सारं उघड झालंय का? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. खासदाराच्या, माजी मंत्र्याच्या, माजी मुख्यमंत्र्याच्या, माजी प्रधानमंत्र्याच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या इथल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केलं पाहिजे. कारण ही सारी दुष्कृत्य ही त्यांच्याच बंगल्यात घडलीत. त्याची खबरबात तिथं तैनात पोलिसांना नसेल, असं नाही. मात्र कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारीकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं गेलंय असं जाणवतंय. त्यामुळं हा नराधम जितका दोषी आहे, तितकेच दोषी तिथले तैनात पोलिस, त्यांचे अधिकारी, वडील, काका, आजोबा देखील दोषी आहेत. कारण इतके दिवस आपल्या बंगल्यातच ही दुष्कृत्य होत असताना त्यांना काहीच कसं जाणवलं नाही? या कामासुरानं जे व्हिडिओ तयार केलेत त्याचा वापर त्यानं कसा केलाय याचाही तपास व्हायला हवाय. आपल्या विकृततेला कमर्शिअल रंग तर दिला नाही ना! ड्रायव्हर आणि मोलकरणीनं हे प्रकरण उघडकीस आणलं नसतं तर कदाचित या महिलांना न्याय मिळालाच नसता, ही घटना दाबली होती, मात्र भाजपच्या एका नेत्यामुळे या घटनेला वाचा फुटली. काय दोष असेल त्या महिलांचा, की त्यांना इतकी गंभीर शिक्षा या नराधमानं दिली. बलात्कार करून विटंबना केली, अत्याचार केला, लैंगिक दृश्यांची, विवस्त्र देहाची चित्रणं केली. किती ही विकृती, अमानवीयपणा. मात्र सगळ्यांनी चुप्पी साधत यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय, त्यामुळं घरातले सगळेच दोषी ठरतात! होलनरसीपुरातले भाजपाचे उमेदवार देवराज गौडा यांनी राज्य भाजपचे अध्यक्ष बी.वाय.विजयेंद्र यांना एक पत्र लिहिलं होतं. ज्या पत्रात खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा आणि एच.डी. देवेगौडा यांच्या कुटुंबातल्या अनेक नेत्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. देवराज यांचं म्हणणं आहे, की त्यांच्याकडे जो पेनड्राईव्ह आहे त्यात २ हजार ९७६ अश्लील व्हिडीओ आहेत. या व्हिडीओंमधल्या काही महिला सरकारी कर्मचारी असल्याचाही दावा करण्यात आलाय. महिलांचं लैंगिक शोषण सुरु ठेवण्यासाठी, ब्लॅकमेल करण्यासाठी या व्हिडीओंचा वापर केला जातो असंही देवराज यांनी म्हटलंय. तसंच भाजपाचे नेते देवराज यांनी हे म्हटलं आहे की पेनड्राईव्ह मधले काही फोटो आणि व्हिडीओ असे आहेत जे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांकडेही गेलेत त्यानंतर एसआयटी नेमण्यात आलीय. त्यापूर्वी देवराज यांनी भाजपनं जनता दल युनायटेड म्हणजेच देवेगौडा कुटुंबाशी युती करू नये असा पत्रव्यवहार दिल्लीतल्या वरिष्ठ नेत्यांशी केला होता. पण पक्षाच्या नेत्यांनी याची दखल घेतली नाही. त्यानंतरही या नराधम प्रज्ज्वल रेवण्णा याला लोकसभेची उमेदवारी दिली आणि त्याचा प्रचार खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केलाय. प्रज्ज्वलला निवडून द्या म्हणजे मला तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री होता येईल. ४०० सो पार करायला मदत होईल. अशी विनंतीही मोदींनी केली होती. आता हे सारं प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर देखील साधा निषेधाचा शब्द उच्चारला गेलेला नाही.
कर्नाटकात महाभारतातल्या सभेतल्या द्रौपदी वस्त्रहरणाची परंपरा रस्त्यावर आणली गेलीय. टिकली, साडी, हिजाबवरुन व्याकूळ होणारे संस्कृतीरक्षकही गप्प राहतात. महाभारताच्या त्या सभेतही रथी महारथी गप्प होते. स्त्री देहाची विटंबना होताना गप्प बसण्याची परंपरा खूप जुनी आहेच. हाथरस, उन्नाव पासून मणिपूरच्या घटना, महिला कुस्तीगीर यांची झालेली विटंबना या साऱ्याबाबत सरकारं, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री मौन धारण करूनच बसलेत. निषेधाचा शब्द त्यांच्याकडून निघालेला नाही. शत्रूपक्षाच्या, वेगळ्या धर्माच्या स्त्रीला सन्मानानं परत पाठवण्याची छत्रपती शिवरायांची कृती सदगुण विकृती ज्यांना वाटते आणि शत्रू पक्षाच्या स्त्रियांवर बलात्कार करायला हवेत, असे विचार जे मांडतात त्या विचारांच्या वारसदारांकडून कोणत्याही प्रतिक्रियेची, निषेधाची अपेक्षाच नाही. अर्थात आज लोकलाजेस्तव यातली काही मंडळी या घटनेचा निषेध करतीलही. पण तो एक नाईलाज असेल, सोपस्कार असेल, विसंगती असेल. गेली काही वर्ष वैचारिक विरोध करणाऱ्या स्त्रियांबाबत सातत्यानं जी आक्षेपार्ह, चिथावणीखोर भाषा वापरली जातेय, त्यातून हे असेच माथेफिरू तयार होणार आहेत. ही अशी चिथावणीखोर भाषा वापरली जात असताना सोयीस्कर मौन धारण केलं जातंय. त्या मौनाचेच हे परिणाम आहेत. कर्नाटकातली घटना अत्यंत शरमेची, किळसवाणी आणि धक्कादायक आहेच, पण ती घडली याचं आपण आश्चर्य वाटून घेणार असू तर तो भाबडेपणा आहे. महिलांवरच्या अत्याचाराच्या क्लिप्स तयार केल्या गेल्यात. वाहन चालकानं आणि एका पीडित मोलकरणीनं हा प्रकार समोर आणल्यानंतरही गोदी मिडीयानं मौन धारण केलंय. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या कर्नाटकातल्या प्रचारसभेत प्रज्ज्वलसाठी प्रचार करणाऱ्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना या पीडित महिलांचीच नव्हे तर कर्णाटकातल्या समस्त महिलांची माफी मागावी अशी मागणी केलीय. देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू या महिला असतानाही त्यांनी या महिलांवर झालेल्या अत्याचारावर मौन बाळगलंय. साधा निषेधही केलेला नाही. सत्ता जेव्हा डोक्यात जाते तेव्हा ती आपलं परकं काही पाहत नाही. सत्तातुराला भय आणि लज्जा काहीच शिल्लक राहत नाही. ऊ खासकरून समाज माध्यमांवर एक दिवस हळहळ व्यक्त केली जाईल. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की उद्या आपण ही जात्यात असू, त्यावेळेला इतरही लोकं अशीच हळहळ व्यक्त करतील. आपापल्या कुवतीप्रमाणे अशा गोष्टींचा निषेध आपण केला पाहिजे. मौन बाळगणं हे मेलेल्या माणसाचं लक्षण आहे. कदाचित उद्या तुम्ही ही एखाद्या व्यवस्थेचे पीडित व्हाल, तेव्हा तुमची साथ देणारे तुम्हालाच आरोपी बनवतील. सिस्टीम माणूस पाहत नाही, ओळखत नाही. सिस्टीम केवळ सत्ता आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशाला बांधील आहे. त्यामुळं आपली विवेकबुद्धी जागृत ठेवा. नागरिकांनी आणि विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी सतत मागणी करूनही महिला सशक्तीकरण आणि मुलींच्या शिक्षणाबाबत सतत बोलणाऱ्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी कर्णाटकातल्या या लिंगपिसाट प्रवृत्तीवर प्रतिक्रियाही दिलेली नव्हती.  आता लोकांनाच विशेषतः महिलांना पुढाकार घ्यावा लागणार. बिळात दडलेल्या जनावराला बाहेर काढण्यासाठी मिरच्या पेटवून त्याची धुरी दिली जाते. तशाप्रकारे जनक्षोभाची धुरी धगधगत ठेवून बिळात दडलेल्या नरपशूला, अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला बाहेर खेचण्यासाठी महिला रणरागिणी बनून रस्त्यावर यायला हव्यात. लेकीबाळींची विटंबना करणाऱ्यां विरोधात संतापानं खदखदत हजारोंच्या संख्येनं पुन:पुन: रस्त्यावर येऊन त्यांना हुडकून काढून चेचून सरळ करायला हवंय. खरं तर कालीमातेचा अवतार बनून या कामासुरांना, दामासुरांना पालथं पाडून त्यांच्या उरावर थयाथया नाचायला हवंय! अक्षरशः महिलांना निर्वस्त्र करून तिच्या छातीवर, गुप्तांगावर शेकडो हातांनी मुलीं, तरुणी, वृद्ध महिलेवर अत्याचार होतो, थिजलेल्या नजरांनी आणि शुष्क भावनांनी संवेदना संपलेला आपला हा समाज व्हिडीओ पाहतो, बातम्या वाचतो आणि विसरून जातो. त्या बिचाऱ्या मुलींना त्यांचा देह ही भोगाची खाण आहे, आपण स्त्रीलिंगी आहोत म्हणून अत्याचार होतोय हे भयाण वास्तव अनुभवायला येतं. दुसऱ्याच्या विकृत वासनेपायी आपलं सारं जीवन उद्ध्वस्त करून घ्यावं लागावं यासारखी लांच्छनास्पद गोष्ट दुसरी नसेल. दुर्दैवानं ह्या लांच्छनालासुद्धा जणू मोहोर फुटलाय, त्यामुळं अशा पाशवी घटना वारंवार घडताहेत. आमच्या मुलीबाळींना नासवणाऱ्यांना ठेचून काढण्यासाठी जागरूकता, ऐक्य दाखवू शकलो तरच सत्ता आणि मत्ता यांचा कैफ चढलेली बेधुंद बेफाम झालेली कारटी ताळ्यावर येतील! जीवनाचा आनंद घेऊ पाहण्याऱ्या इथल्या कळ्यांना कुस्करून टाकलं जातंय. या कळ्यांचं विकृत वासनेच्यापोटी क्रूरपणे बळी घेतले जाताहेत. एकापाठोपाठ एक अशा घटना उघडकीला येताहेत. मुलींवरच्या अत्याचाराच्या बातम्या आल्यानंतर देशभरात फक्त सोशल मीडियातच नाही तर प्रत्यक्ष रस्त्यावर आक्रोश उमटतोय. डोकं सुन्न करणारी अशी प्रकरणं दररोज उघडकीस येताहेत. 
सत्ता म्हणजे अधिकार आणि मत्ता म्हणजे पैसे हे पचवायलाही माणूस समर्थ असायला लागतो. आपल्या प्रत्येक गोष्टीकडं समाजाचं लक्ष आहे, याची जाणीव त्याला असावीच लागते. लोकांची पर्वा नसेल असं त्यातल्या एखाद्याला वाटतं, पण तो सर्वज्ञानी, सर्वसाक्षी, निर्मिक परमेश्वर, जगतचालक माझ्यावर लक्ष ठेवतोय त्याची पर्वा करायला हवी, असं त्या एखाद्याला वाटायलाच हवं. हे जेव्हा वाटेनासं होतं तेव्हा घसरण सुरू होतं. मुलं बेफाम बनतात. हे सगळं नक्की कशामुळं घडलं याचा खोल अभ्यास करून मगच निष्कर्ष काढले गेले पाहिजेत. जेव्हा समाजाचंच नैतिक अधःपतन होतं तेव्हा असं घडणारच! याबाबत समाजानंच आत्मचिंतन करायला हवंय. वाढती लैंगिकता फक्त राजकारणाशी, सत्तेशी गुरफटलेली नाही. तिनं नानाप्रकारे तुमच्या मुलाबाळांना घेरलंय. इंग्रजीच नव्हे तर हिंदी वा दाक्षिणात्य चित्रपटातून तर गाणी आणि नृत्य यांच्या साह्यानं मैथुनच पडद्यावर दाखवलं जातं. जी वासनाकांडं गेल्या काही दिवसात धगधगली वा आज जी धगधगताहेत ती बघितल्यावर चित्रपटांनी समाजमनाला किती विकृत वळण दिलंय, हे दिसून येतं. जो लिंगपिसाट हरामखोर अशा वासनकांडात गुंतलाय. त्याला जगणं हराम व्हावं, एवढा उग्र संताप खदखदत ठेवण्यासाठी समाजानं पुढाकार घ्यायला हवाय. स्त्रियांच्या, मुलीबाळींच्या असहायतेचा गैरफायदा उठविणाऱ्याला स्त्रियांच्या धगधगत्या संतापाची तीव्रता अनुभवायला लावणंच योग्य ठरेल. बलात्कार करणाऱ्याचा कुठलाही अवयव कधीच फुरफुरत उठू नये एवढा चोप त्या बलात्काऱ्याला देण्याची संधी समाजानं का घेऊ नये, जे कुणी देशाबाहेर पळून गेलेत वा पोलिसांच्या हाती न सापडता सोज्वळता मिरवत बसलेत त्यांना महिलांनी, समाजानं गुपचूप चढाई करून 'बडवून' काढलं तर समस्त महिला वर्गालाच नव्हे, भेकडपणे या अशा प्रकरणी आपलं सौजन्य सांभाळत बसलेल्या महाभागांना आनंद होईल. प्रसिद्धी माध्यमं अशा बाबी रवंथ करत बसतात. समाजही थंड संवेदनाहीन बनू लागलाय. काही गैर घडलं तर गुपचूप न बसता जाहीरपणे बोंब ठोकून अत्याचाऱ्याला अद्दल घडविण्याची हिंमत मुली, महिलांनी दाखवायला हवी. जशी इथं या मोलकरणीनं दाखवलीय. असले नीच प्रकार करणाऱ्यांच्या पाठीशी सुप्त असो वा प्रच्छन्न असो, सत्तेचं आणि मत्तेचं पाठबळ आहेच. आमचं कोण काय वाकडं करणार? आम्ही सगळं दडपू शकतो, अशी खात्री असल्यानंच हे सारे बेफाम बनलेत. आमच्या हाती सत्ता आहे. कायद्याच्या रक्षकांना आम्ही आमच्या तालावर नाचवू शकतो. लोकांना धमकावू शकतो आणि जरूर तर पैसा फेकून आमच्या पापावर पांघरूण घालू शकतो असा उन्माद त्यांच्या मस्तकात भिनलाय आणि स्त्रीला अशाप्रकारे वापरायचं असतं असा विकृत विचारही त्यांच्या मस्तकात रुजत असतो. अशा या समाज नासवणाऱ्या प्रकाराबद्धल राजकीय पक्ष मूग गिळून गप्प आहेत. राजकीय व्यासपीठावरून राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करणारे लोक लैंगिक शोषणाबाबत काहीच बोलत नाहीत. स्त्रियांच्या समान अधिकारासाठी भांडणारेही शांतच आहेत. मोठा गाजावाजा करत 'बेटी बचाव बेटी पढाव!' म्हणत महिलांच्या विकासाचं धोरण जाहीर करणाऱ्या पक्षालाही याचं तर जणू सोयरसुतकच नाही अशी परिस्थिती आहे. व्हिडिओ चित्रण आणि बलात्कार या गोष्टी समाज किती सडलाय, रसातळाला गेलाय हे दर्शवतात. एक कामासुर तरुणीवर अत्याचार करतो, तिच्या देहाचा चोळामोळा करतो, तिची तडफड दिसत नाही, त्यांचं मन द्रवत नाही. एकाकी असहाय स्त्रीवर ते झडप घालतात. सत्ता, पैसा आणि ताकद या तिन्हींचा या दुष्कार्मासाठी वापर केला जातो. सारं करून साळसूदपणे मिरवायला पुरुषपशु मोकळे सुटतात याविरुद्ध संघटित आक्रंदन व्हायला हवं!  बलात्कारासारखा नीच प्रकार करण्याचं, त्याचं चित्रण करण्याचं धाडस... धाडस कसलं ते कुकर्म करताना पोलीस, कायदा, समाज यांची कसलीच भीती त्याला वाटली नाही? या साऱ्या नीच प्रकाराविरुद्ध स्त्रियांनी, त्यांच्या संघटनांनी, विविध पक्षात काम करणाऱ्या स्त्रियांनी एकत्र यायला हवं. अत्याचारी पुरुषांच्या छाताडावर काली होऊन स्त्रीशक्ती थयथया नाचू शकते. जोवर आपल्या अब्रूच्या अंगारानं ज्वाला ओकत स्त्री उभी राहत नाही तोवर अशा नराधमांना भीती वाटणार नाही. अब्रू लुटली गेली की, स्त्री असहाय होते, मन मारून जगते. इंद्र भोगून जातो आणि अहिल्या दगड होऊन पडते. ही नुसती पुराणकथा नाही तर वर्तमानकथाही आहे. स्त्री जोवर हिंमत दाखवणार नाही तोवर असंच होणार. अत्याचारी पुरुषाचं पौरुष्य कापून टाकण्याचा प्रकार घडल्याच्या बातम्या अधूनमधून वृत्तपत्रातून येतात. जयवंत दळवींच्या 'पुरुष' नाटकात हे केव्हाच सांगितलंय!
हरीश केंची
९४२२३१०६



Saturday 20 April 2024

आपलं ठेवायचं झाकून......!

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची परंपरा असलेला भाजप अंतर्बाह्य बदललाय. भाजप पूर्वी जाहीरनाम्यातून आश्वासनं देत असे. आता 'मोदी की गॅरंटी...!' असं स्वतः मोदीच छाती ठोकत सांगत असतात. त्या गॅरंटीत काही शक्य तर काही अशक्य कोटितल्या घोषणा असतात. मतदारांनी २०१४ आणि २०१९ मध्ये त्यांच्या शब्दांना साथ देत सत्ता सोपवली. सध्या केलेल्या आणि न झालेल्या कामाचाही डंका पिटला जातोय. पण वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. त्याचा धांडोळा घेतला तर वेगळंच काही हाती लागतंय. अटलजींच्या भाजपचा 'इंडिया शायनिंग'नं सुरू झालेला भाजपचा प्रवास हा 'मोदी की गॅरंटी...!'कडं येऊन धडकलाय... त्याची ही अल्पशी झलक!"
----------------------------------------------
*गे*ल्या काही दिवसात प्रधानमंत्री मोदींची भाषण ऐकल्यावर ग्रामीण भागात एक म्हण प्रचलित आहे. 'आपलं ठेवायचं झाकून अन् दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून....!' याची आठवण झाली. राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामा प्रसिद्ध करतात. आताही काँग्रेसनं, भाजपनं आणि सगळ्याच पक्षांनी ते प्रसिद्ध केलंय. ज्या त्या पक्षानं आपली ध्येयधोरणं लोकांना सांगावीत अशी अपेक्षा असते पण सध्या भाजपनं काँग्रेसच्या नको त्या गोष्टींवर चर्चा आरंभलीय. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नसलेल्या 'देशाची संपत्ती, तुमचं आमचं सोनं, दागिने अगदी मंगळसूत्र देखील काढून घेऊन ते मुसलमानांना वाटली जाणारंय!' यासाठी मनमोहनसिंग यांची साक्ष काढली गेलीय. 'वारसा संपत्तीवर कर लावण्याची कारवाई...!' यासाठी पित्रोडा यांची साक्ष काढली गेली. हे लोकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न आहेत का? टीका करताना त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या मुस्लिमांवर टीका केलीय. ज्यादा बच्चे पैदा करनेवाली जमात असं काहीसं म्हटलं. ते मोदींच्या १४० कोटींच्या परिवारातले नाहीत का? सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास म्हणताना त्यात ते अभिप्रेत नाहीत का? असो. नको ते विषय काढून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधताहेत. असो. यानिमित्तानं भाजपच्या २०१४, २०१९ आणि २०२४ यावर्षीच्या जाहीरनाम्याची उजळणी करू या. भाजपनं तीनही निवडणुकीत त्याला वेगवेगळी नावं दिलीत. आधी संकल्पपत्र, नंतर घोषणापत्र आणि आता तर पक्षाचं नांव दूर सारून 'मोदी की गॅरंटी...!' असं नामकरण केलंय. आधी जशी आश्वासनं दिली तशी यंदा दिली नाहीत. त्यामुळं त्यावर चर्चा करण्याऐवजी काँग्रेसवर टीका करण्यातच धन्यता मानली जातेय. निवडणुकांच्या रणांगणात भाजप नक्कीच आहे. पण त्याच्या केंद्रस्थानी भाजप नाही तर नरेंद्र मोदी आहेत. त्यामुळं अशा संकल्पपत्राची गरज भाजपला उरलेली नाही. 'मोदींचा चेहरा,' आणि 'मोदी की गॅरंटी...!' हा शब्दच भाजप बनलाय. दहा वर्षाच्या कालावधीत प्रधानमंत्री आश्वासनापाठोपाठ आश्वासनं देताना थकले नाहीत. २०१४ मध्ये सत्तांतर होण्याची शक्यता होती. म्हणून मोठमोठी स्वप्नं, मनसुबे, घोषणा दिल्या, आश्वासनांची खैरात केली. दहा वर्षानंतर मात्र ती स्वप्नं, मनसुबे, आश्वासनं खोटी ठरलीत. २०१९ मध्ये बालाकोट हल्ला परिस्थितीनं सांभाळलं. तेव्हा मोठी घोषणा करण्याची गरजच भासली नाही. पण केलेल्या काही घोषणा, आश्वासनं आठवावी लागलीत. २०२४ चं भाजपचं.... नव्हे, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची गॅरंटीचपत्र...!' यात कोणतीच घोषणा, आश्वासनं, वायदे नाहीत. गेल्या दहा वर्षात प्रधानमंत्र्यांच्या हजारो सभा, शेकडो रॅलीज झाल्यात, सरकारी कार्यक्रम झालेत. मोदींनी विविध खात्यांच्या पाचशेहून अधिक घोषणा २०१९ नंतर केल्यात. त्यापूर्वीच्या कालावधीचा विचार केला तर ती संख्या हजाराच्या घरांत जाईल. 
टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून गावं असो की पंचायत, शहरं असो की छोट्या वस्त्या तिथं सरकारच्या  साऱ्या बाबी पोहचत असतीलच. म्हणून मग जेव्हा 'मोदी की गॅरंटी..!'ची घोषणा झाली. तेव्हा पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी प्रत्येक यशाबाबत सांगताना शेवटी एक वाक्य सतत जोडत, उच्चारत होते.... ते वाक्य होतं, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी....!' यात भारत सरकारनं असा उल्लेख न करता मोदीनामा वाचला जात होता. 'देशात ४ कोटी घरं बांधली ती नरेंद्र मोदींनी, २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले ते मोदींनी, १० कोटी गॅस सिलिंडर घरोघरी पोहोचवली ती मोदींनी, ११ कोटी महिलांनी परिस्थितीशी झगडत आपला उत्कर्ष साधला तो मोदींमुळे, २ लाख ग्रामपंचायतीत इंटरनेट सेवा पोहोचली ती मोदींमुळे, ५० कोटी लोक स्वास्थ विमा अंतर्गत आले ते मोदींमुळे, ३३ टक्के महिला आरक्षण २०२९ पासून दिलं जाणार आहे तेही केवळ मोदींमुळेच...!' असो. मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये ज्या घोषणा केल्या होत्या, मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. याचा लेखाजोखा कधीच मांडला गेला नाही. आता 'मोदी की गॅरंटी...!' ठोठावतानाच २०४७ ची स्वप्नं दाखवत त्या गॅरंटीखाली तीही दाबून टाकलीय. ज्या गॅरंटीची पूर्तता होण्याची गॅरंटी तेव्हाच होईल जेव्हा काही जुन्या घोषणा आठवल्या किंवा चाळल्या तर सारं काही सहज आढळून येईल. 
राजनाथसिंह हे या जाहीरनामा समितीचे कर्ताधर्ता. त्यांनी जाहीरनामा शब्द बदलला; तिथं त्यांनी 'मोदी की गॅरंटी...!' शब्द आणला. ही गॅरंटी जाहीर करताना त्यांनी जुन्या गोष्टींची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, 'मोदींच्या नेतृत्वाखाली पक्षानं २०१४ च संकल्पपत्र, २०१९ चं घोषणापत्र तयार केलं, मोदींच्या नेतृत्वात आम्ही त्या सगळ्या संकल्पांची पूर्तता केलीय. आता जे काही संकल्प आम्ही जाहीर करू ते निश्चित पूर्ण करू....!' आजवर मोदींच्या गॅरंटीत ४ कोटी घरं बनवलीत आता आणखी ३ कोटी घरं बनवली जातील. वयाची सत्तरी पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना 'आयुष्यमान भारत' योजनेखाली आणलं जाईल. देशातल्या रेल्वे गाड्यांची अवस्था दयनीय असताना, वातानुकूलित गाड्यांचीही वाईट अवस्था असताना, त्याला समांतर अशा 'वंदे भारत' रेल्वेचे जाळं निर्माण केलं जातंय. त्याच्याही तीन कॅटेगरी मोदींनी सांगितल्यात. स्लीपर क्लास, चेअर कार आणि मेट्रोही असेल, याचा अर्थ आता 'वंदे भारत' मेट्रोही धावणार आहे. यापुढे सिलिंडरद्वारा नाही तर पाईपद्वारा घरगुती गॅस पुरवला जाईल. घरावर सौर ऊर्जा बसवली जाईल. ज्यानं विजेचं बिल शून्य होईलच शिवाय उत्पन्नही मिळेल! पण ही स्वप्नं पाहू शकतो ते २०४७ मध्ये! मुद्रा योजनेत १० लाख कर्जाची मर्यादा २० लाख रुपयापर्यंत वाढवणार आहे. बेरोजगारीबाबत 'इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशननं 'जे आकडे दिलेत हे हैराण करणारे आहेत. ८३ टक्के लोक बेकारीचे जीवन जगताहेत. पण सरकार म्हणतेय तरुण आता नोकरी शोधत नाहीत तर ते नोकऱ्या देणारे बनताहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत जेवढ्या लोकांना कर्ज वाटप केलंय त्या प्रत्येकानं एकाला जरी नोकरी दिली असती तर देशात बेरोजगारी दिसलीच नसती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुद्रा योजनेत पैसे वाटले गेलेत. जणू जसं पाच वर्षे पाच किलो मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची गॅरंटी दिली तसे पैसे वाटलेत. भारताची इकॉनॉमी तिसऱ्या नंबरवर येईल. तरुणांना आवडीचे काम करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल. यासाठी मूलभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून दिलं जाईल ते तीन स्तरावर असेल, सोशल, डिजिटल आणि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर! असो. जी मंडळी प्रधानमंत्र्यांची ही भाषणं तयार करतात त्यांना ग्रासरूटचा अनुभव नसावा त्यामुळं अनेकदा फसगत होते. भाषणादरम्यान दोन्हीबाजूला टेलीप्रॉम्टर असतात त्यातलं वाचून रॅलीला संबोधित करून प्रधानमंत्र्यांना निघून जाणं असतं! 'मोदी की गॅरंटी...!' कथन करताना मोदींनी सांगितलं की, 'किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पशुपालन क्षेत्रातल्या माता भगिनी, कोळी बांधवांना जोडलंय. पीएम सन्मान निधीचा लाभ देशातल्या १० कोटी शेतकऱ्यांना मिळालाय तो आगामी काळात ही मिळेल. 'सहकारातून समृद्धी'साठी' भाजप 'राष्ट्रीय सहकारिता नीती' घेऊन येईल आणि या नीतीद्वारे देश क्रांतिकारी दिशेनं वाटचाल करील. सहकारी संस्थांतून दूध उत्पादन वाढविलं जाईल...!' 
 २०१९ च्या जाहीरनाम्यात मोदींनी म्हटलं होतं, इम्प्लीमेंटिंग को ऑपरेटीव्ह फेड्रलिझम ईफेक्टीव्हली ... म्हणजे प्रभावशाली पद्धतीनं सहकार क्षेत्र हे परिणामकारकरित्या काम करील. हे सांगतानाच ' ग्राम्सवराज्य ' येईल असं सांगायला ते विसरले नाहीत. पाच वर्षाचा कालावधी उलटलाय, ग्रामस्वराज्य कुठं दिसतेय का? २०१९ मध्ये देशातलं पशुपालन व्यवसाय 'एनिमल हजबँडरी'च्या विकासाच्या गप्पा मारल्या. त्यातलं चवली इतकंही काम झालेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या गोष्टी केल्या जातील असं सांगितलं होतं. पण शेती कार्पोरेट कंपन्याकडं सोपविण्यासाठी तीन कायदे केले. 'ऍग्रो अलाईड सेक्टर'साठी सारी कागदपत्रं तयार झाली, मात्र शेतीच गायब झालीय अन् कार्पोरेट कंपन्या उभ्या राहिल्यात, त्या शेती व्यवसायात घुसल्यात. जलसिंचन योजना मोठ्याप्रमाणात आणि युद्धपातळीवर राबविल्या जातील, २०१९ ते २०२४ दरम्यान जेवढ्या जलसिंचन योजना अर्धवट आहेत त्या सर्व 'मिशन मूड'मध्ये पूर्ण केल्या जातील. पण त्यापैकी केवळ ०.२५ एवढीच जलसिंचनेत वाढ झालीय. सहकार क्षेत्र विस्तारलं जाईल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल असंही सांगितलं गेलं. २०१४ पासून मोदीच प्रधानमंत्री आहेत. ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचा विश्वास २०१९ मध्ये दिला होता. दिलेल्या आश्वासनांची काय अवस्था आहे हे जर पाहिलं तर लक्षांत येईल की, या 'मोदी की गॅरंटी...!'त नव्या घोषणा का केल्या नाहीत! '५ ट्रिलियन इकॉनॉमी' शिवाय लोकांकडून कमीतकमी कर वसूली, देशात जी गुंतवणूक होईल ती विकासात समाविष्ट केली जाईल, १०० लाख कोटींची गुंतवणूक होईल असं सांगण्यात आलं. पण खाजगीकरण आणि मोनोटायझेशनच्या माध्यमातून सरकार पैसा गोळा करण्यासाठी सार्वजनिक संपत्तीला कवडीमोल भावात विकायला सज्ज झालंय. माईनिंग सेक्टरचे जीडीपीत २.५ टक्के योगदान असेल असं म्हटलं होतं, ते आजवर शक्य झालेलं नाही. इकॉनॉमिक्स घडामोडी या पारदर्शक असतील असं म्हटलं होतं. म्हणजे रिझर्व्ह बँक, इतर सरकारी बँका यांचं कर्जवाटप, एनपीए हे सारं पारदर्शक असेल, आज तसं होतच नाही. 'एक देश एक निवडणुक' याचाही उल्लेख होता. 'भ्रष्टाचारमुक्त भारत' सांगितलं गेलं, पण गेल्या ५ वर्षांत भ्रष्टाचार ५३ टक्के वाढल्याचे सीएसडीएसनं आपल्या अहवालात स्पष्ट झालंय. ही सीएसडीएस संस्था सरकारनंच स्थापन केलीय, त्यात सांगितलंय की २७ टक्के भ्रष्टाचार हा केंद्रसरकारमुळे होतोय. याशिवाय सिव्हिल सर्व्हिस, गव्हर्नन्स, पोलीस आणि ज्युडिशियल यात रिफॉर्म केलं जाईल. कुणाला माहीत होतं की, रिफॉर्ममधून सरकार यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतेय. नोकरशहांनी विळखा घालून बसलेल्या ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स असो की, कॅगसारख्या संस्था सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करताहेत. मग गव्हर्नन्स रिफॉर्म करण्याचा सरकारचा इरादा असाच होता का? पोलिसांचा रीफॉर्म म्हणजे 'सत्तानुकुल काम करणं' हे आहे का? ज्युडिशियल रीफोर्ममध्ये जज्जेस नेमणुकांचा अधिकार सरकारकडे घेण्याचा इरादा होता. पण कॉलेजियम अनुकूल नसल्यानं त्यामुळं तसं घडलं नाही. याशिवाय हिमालयाचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिलं होतं पण तिथं कितीतरी टनेलस् बांधली गेलीत. ईशान्य भारताचा विकास करण्याचं आश्वासनं दिलं होतं पण मणिपूरच्या त्या दुर्घटनेनंतर सरकार, प्रधानमंत्री ईशान्य भारताकडं  बघायला तयार नाहीत. महिला खेळाडू ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा नावलौकिक वाढवला त्यांचा विनयभंग, विटंबना केली गेली, त्या दिल्लीत जंतरमंतरवर अस्मितेच्या रक्षणासाठी आंदोलन करत होत्या. 'बेटी बचाव'चा नारा मोदींनीच दिला होता. मग त्या खेळाडूंना बेटी समजत नाही का? महिलांना समानतेचा अधिकार, सन्मानजनक वागणूक, आरक्षण दिलं जाईल असं नमूद केलं होतं. मध्यमवर्गियांच जीवन सुसह्य होईल अशा सुविधा दिल्या जातील ज्यात कर सवलतही होती. हे सारं आज लुप्त झालंय. अल्पसंख्यांकांचा सन्मानपूर्वक विकास केला जाईल. असं सांगितलं होतं, मात्र त्यांना आपलंस करण्यात कितपत यश मिळालंय हे आपण पाहतोय. 'मोदी की गॅरंटी...!' हे एक दस्तावेज म्हणून जपून ठेवा, जमल्यास २०१४ आणि २०१९ चे घोषणापत्रही सांभाळून ठेवा. २०१९ मध्ये छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शनची योजना जाहीर केली होती. 'लेबरफोर्ससाठी वेल्फेअर'ची घोषणा केली होती. पण कोविड काळात आणि त्यानंतर लेबरफोर्सची, कामगारांची काय फरफट झाली हे आपण जाणतोच!
मोदींनी प्रधानमंत्री होण्यापूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये जे संकल्पपत्र प्रसिद्ध केलं होतं, त्याच्या दुसऱ्या पानावर त्यांनी लेखी सांगितलं होतं की, 'मी तीन वचनं देऊ इच्छितो, पहिलं वचन होतं की, मी व्यक्तिगतरित्या जनता जे मला दायित्व देईल ती पूर्ण करण्यात मी कुठे कमी पडणार नाही...! तसं घडलं का? महागाई, बेकारी दूर करायची होती, काँग्रेसचा भ्रष्टाचार गैरव्यवहार कमी करायच दायित्व सोपवलं होतं, त्याचं काय झालंय हे आपण पाहतोय. दुसरं वचन होतं, मी स्वतःसाठी काहीही करणार नाही...! सूत्र हाती घेताना संसदेला वंदन केलं होतं, त्याचं काय केलं? स्वतःसाठी खास विमान आणि मोटारींचा ताफा नव्यानं विकत घेतला. राष्ट्रपतींनाही नाहीत अशा सुविधा घेतल्यात. तिसरं वचन होतं, चुकीच्या उद्देशानं मी कधीच कुठलं काम करणार नाही...!' जे काही घडलंय आणि घडतंय हे आपल्या समोर आहे. त्याबाबत काय बोलावं? त्यांनी महागाई रोखण्यासाठी 'किंमत स्थिरीकरण कोश' बनवला जाईल सांगितलं. असं काही घडलंय का? सरकारी 'फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची गोदामे अदानीकडे दिली जाताहेत. आज एफसीआय ४ लाख कोटींच्या नुकसानीत आलीय. एफसीआयच्या माध्यमातून अन्नधान्य खरेदी, साठवणूक आणि वितरण केलं जातं तीही यंत्रणा कोलमडलीय. दोन कोटी रोजगार प्रतिवर्षी उपलब्ध करून दिलं जाईल. १५ लाख प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करण्याचा जुमला. एवढंच नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात 'रोजगार केंद्र' कार्यरत होतील. भ्रष्टाचाराची कोणतीही शक्यता नसेल. असं सांगत असतानाच एनपीए वाढत होता. तो २.४१ लाख कोटी इतका होता. पण आजमितीला १६ लाख कोटीची थकबाकी माफ केली गेलीय. याशिवाय एनपीए तले, कर्जदार देश सोडून पळून गेलेत. अशी अनेक आश्वासनं आहेत, गैरव्यवहार आहेत, धर्माचं ध्रुवीकरण आहे पण सध्या इतकंच! मोदींच्या अशा या गॅरंटीत 'मां गंगा'ची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. २०१४ मध्ये 'मां गंगा'ला आळवलं होतं. २०१९ मध्ये 'नमामि गंगे'ची घोषणा झाली. आज गंगेचा नामोल्लेख देखील नाही. तरीही गंगा अखंड, अव्याहत खळखळत वाहतेच आहे. तिला कोण रोखणार? अटलजींच्या भाजपचा 'इंडिया शायनिंग'पासून सुरू झालेला प्रवास 'मोदी की गॅरंटी'पर्यंत येऊन धडकलाय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९





Friday 19 April 2024

राष्ट्रधर्म की धर्मराष्ट्र...!

"तुम्हाला ट्राफिक हवालदारनं पकडलंय का? तो पैसे डायरेक्ट घेत नाही, एक टपरी असते, तिथं तो पैसे द्यायला लावतो. भाजप हा ट्राफिक हवालदार बनलाय. उद्योगपती, काळाबाजारवाले, सरकारी कंत्राटं घेणारे, विषारी औषधे बनवणारे, ड्रग्ज, अंमली पदार्थांचे व्यापारी, मद्य विक्रेते त्या टपरीवर म्हणजे स्टेट बँकेत जातात 'इलेक्टोरल बॉण्ड्स' खरीदतात आणि ते हवालदाराकडे बहाल करतात. मूल्याधिष्ठित राजकारण, पार्टी विथ डीफरन्स म्हणणारा, सचोटीचा विश्वास देणारा, गिन्न्या, पावल्या मोजणाऱ्यांचा पक्ष हा सटोडिये, बनिया आणि क्रिमिनल्सनी घेरल्यावर दुसरं काय होणार? आत्मिक साधनसुचिताचा विश्वास देणारा पक्ष जेव्हा मणिपूर मधला नंगानाच, देशाला गौरव प्राप्त करून देणाऱ्या तरुणी जेव्हा विनयभंग झाल्याचा आक्रोश करतात. दंगल घडवणाऱ्या, बलात्कार करणाऱ्या, खून्यांचा जेव्हा सत्कार होतो, भ्रष्टाचाऱ्यांना मानाचं पान दिलं जातं, तेव्हा माणसाची बुद्धी गुंग होते. पण अंधभक्तांना याचं काहीच वाटत नाही, जणू त्यांच्या भावना थिजून गेल्यात!"
----------------------------------
*नु*कतंच सोलापुरात एका समारंभासाठी उपस्थित होतो. 'दैनिक संचार'च्या इंद्रधनू पुरवणीत माझं 'प्रभंजन' नावाचं सदर वाचणारे वाचक उपस्थित होते. ज्या संस्थेनं हा समारंभ आयोजित केला होता, त्यातली बहुसंख्य मंडळी ही संघ-भाजपच्या विचारांची होती. त्यामुळं त्यांना मी काय बोलणार याची उत्सुकता होती. मी तिथं फारसं बोललोच नाही. त्यामुळं अनेकांची निराशा झाली. मात्र  संयोजकांपैकी काहींना मला काही प्रश्न विचारायचं होतं. त्यांचं शंका समाधान करण्याची नामी संधी मिळाली असल्यानं मीही त्यांच्या साऱ्या प्रश्नांची सडेतोड उत्तरं दिली. त्यांच्या शंकांचं निरसन केलं. त्यातून काहींचं समाधान झालं, पण जे भक्त होते त्यांच्या वेगळ्या प्रतिक्रिया होत्या. भाजपच्या आयटी सेल्स पसरविल्या 'व्हॉट्सअँप युनिव्हर्सिटी'च्या बातम्या त्यांच्या डोक्यात ठासून भरलेल्या होत्या. त्याचं प्रत्यंतर प्रत्येक प्रश्नातून दिसून येत होतं. झोपलेल्यांना जागं करणं शक्य असतं, पण झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना जागं कसं करणार? त्यातले काही आपल्या मतांशी ठाम होते. त्यांचं मतपरिवर्तन करणं हे माझं काम नव्हतं, त्यामुळं त्यांच्या विचारांशी दिशा बदलायची तसदी घेतली नाही. मात्र त्या चर्चेतून जे मांडलं गेलं, त्याच्यातला हा गाभा मांडण्याचा हा प्रयत्न! 
देशातलं राजकीय वातावरण सध्या नीचतम पातळीवर आलेलंय. लोक आपापल्या नेत्यांच्या भक्तीत इतके आकंठ बुडालेलेत, की तुम्ही त्यांनी पसरवलेल्या खोट्या बातम्या ह्या खोट्या आहेत, हे पुराव्यानिशी जरी स्पष्ट करून सांगितलं, तरी त्यांना त्याचा पश्चाताप वाटत नाही. वेगवेगळ्या प्रसारयंत्रणा वापरून भाजपनं काही विशेष संदेश, मजकूर लोकांमध्ये पसरवलेत. पण ते मेसेजेस काय आहेत, हे पाहण्यापूर्वी मला तुम्हाला सांगायचंय, की कोणताही पक्ष पूर्णपणे चांगला, किंवा पूर्णपणे वाईट नसतो. आजवरच्या प्रत्येक सरकारनं काही चांगली कामं केली आहेत, तर काही ठिकाणी माती खाल्लीय. एखादा देश आणि व्यवस्था घडवायला कधीकधी दशकं, शतकं उलटावी लागतात. भाजपचं सगळ्यात मोठं अपयश हे आहे, की त्यांनी अतिशय क्षुल्लक कारणांवरून काही चांगल्या गोष्टींची वाट लावून टाकलीय. इलेक्टोरोल बॉण्ड्स म्हणजेच निवडणूक रोख्यांबाबत भाजपनं जो निर्णय घेतलाय, तो सरळ सरळ भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता देण्याचाच प्रकार आहे. आपण कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली हे सांगण्याचं बंधन मोठमोठ्या कॉर्पोरेट्सवर नाही. समजा उद्या एखाद्या मोठ्या कंपनीनं त्यांच्या हिताचा कायदा पास करून घेण्यासाठी एखाद्या पक्षाला हजार कोटी रुपये किमतीचे इलेक्टोरोल बॉण्ड्स देणगी म्हणून दिले, तर त्याची कसलीही चौकशी होणार नाही. कारण यासंदर्भातली कोणतीही माहिती उघड करण्याचं त्यांच्यावर बंधनच नाही. सुप्रीम कोर्टानं हे इलेक्टोरोल बॉण्ड्स बेकायदेशीर ठरविलेत. यातून कुणी कुणाला निधी दिलाय याची माहिती द्यायला स्टेट बँकेनं खळखळ केली. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर ती माहिती देऊ अशी भूमिका घेतली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ती मागणी फेटाळून २४ तासात निवडणुक आयोगाला द्यावी आणि ती वेबसाईटवर अपलोड करावी असा आदेश दिल्यानं बँकेचा नाईलाज झाला, आणि इलेक्टोरोल बॉण्ड्समधून सरकारच्या भ्रष्टाचाराचं पितळ उघडं झालं. त्यामुळं सरकारच्या लाभार्थी वकिलांनी सरन्यायाधिशांना नुकतंच एक पत्र लिहून अप्रत्यक्षरीत्या त्यांच्या न्यायदानावर शंका व्यक्त केलीय. इतर घटनांबाबत मौन पाळणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींनी लगेचच एक्स वर प्रतिक्रिया देण्याची तत्परता दाखविलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारच्या अनेक कारभाराचं आजवर वस्त्रहरण केलंय. इलेक्टोरोल बॉण्ड्सनं तर सरकारला नग्न करून टाकलं. आणखी काही प्रकरणं न्यायालयासमोर आहेत. त्यावर निर्णय देताना त्यांच्यावर दबाव राहावा, कारभाराचे धिंडवडे निघू नयेत यासाठी हा पत्रप्रपंच केला गेलाय.
दुसरा मुद्दा, पूर्वी सरकारच्या किती योजनांची कितपत अंमलबजावणी झालीय, त्याचा किती, काय आणि कोणता फायदा होतोय वगैरे माहिती योजना आयोगाच्या रिपोर्ट्समधून मिळायची. पण भाजपनं हा योजना आयोगच बरखास्त करून टाकला. त्यामुळं सरकार जो डेटा सांगेल, त्यावर विश्वास ठेवण्यावाचून काहीही पर्याय राहिलेला नाही. कॅग ऑडिटमधून माहिती मिळते, पण ऑडिट होण्यात वेळ निघून जातो. योजना आयोग बरखास्त करून नेमलेला नीती आयोग ही सरकारची पी.आर. एजेंसी बनलीय. इन्कमटॅक्स, सीबीआय आणि एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट- इडी चा वापर फक्त विरोधकांवर दबावासाठीच केला जातोय, हे आता लपून राहिलेलं नाही. पण ज्यांच्यावर इडीची कारवाई झाली त्यांनी भाजप जवळ करताच त्यांना दोषमुक्त केलं जातंय. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. नुकतंच प्रफुल्ल पटेल यांना ८४७ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारातून मुक्त करण्यात आलंय. अचानकपणे  केलेली नोटबंदी-डिमॉनिटायझेशन पूर्णपणे अयशस्वी झालीय. 'त्यावेळी ५० दिवसात काळा पैसा बाहेर आणला नाही तर तुम्ही म्हणाल ती शिक्षा भोगायला मी तयार आहे...!' असं सांगितलं गेलं. पण त्यापेक्षा वाईट म्हणजे हे अमान्य करणं की, ते एक अयशस्वी प्रकरण आहे. यामुळं आतंकवाद्यांची फंडिंग थांबलीय, कॅशलेस इकॉनॉमी झालीय, भ्रष्टाचार थांबलाय ही दिली जाणारी कारणं अगदी हास्यास्पद आहेत. जीएसटी गडबडीत लागू केली, त्यामुळं फायदा होण्याऎवजी नुकसानच झालंय. आशा आहे, की येत्या काही काळात सगळं सुरळीत होईल, पण अंमलबजावणी करण्यात आपण चुकलो, हेही भाजप कबूल करत नाहीये. हे केवळ मुजोरपणाचे लक्षण आहे. फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी केलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुरता फज्जा उडालाय. चीननं श्रीलंकेतल्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेलं बंदर आपल्या ताब्यात घेतलंय. आता चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशशी जवळीक साधतेय. मालदीवनं भारतीय कामगारांना वर्क परमिट आणि बिझनस व्हीसा देणं बंद केलंय. दुसरीकडं प्रधानमंत्री परदेशात जाऊन, 'भारतीयांना २०१४ पूर्वी जगात कुठेही मान-सन्मान मिळत नव्हता, पण आता सगळीकडे त्यांना मान-सन्मान मिळायला लागलाय...!' असं सांगतात. भारतीयांना मिळतो तो मान-सन्मान हा आपली आयटी इंडस्ट्री आणि पूर्वीपासून सतत वाढणारी अर्थव्यवस्था ही आहे. आणि त्याचं तसूभरही क्रेडिट मोदीजींना जात नाही. उलट मॉब लिंचिंग, पत्रकारांना मिळणार्‍या धमक्या वगैरेंमुळे आपली इमेज खराब होतेय.
मोदींनी आजवर जाहीर केलेल्या विविध योजना ज्या अयशस्वी ठरताहेत त्यांचं अपयश कबूल करून त्यात सुधारणा घडवून आणण्याचं कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीये. फसल बीमा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, स्किल डेव्हलपमेंट यासारख्या काही योजना. शेतकर्‍यांच्या आणि बेरोजगारांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी प्रत्येक मुद्द्याला विरोधकांचं षडयंत्र म्हणून सरकार आपली जबाबदारी झटकतेय. पूर्वी गॅस, पेट्रोल-डिझेलच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसवर तुटून पडणारे भाजपनेते आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त असूनही गॅस, पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचं समर्थन करतात. शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत विषयांकडं दुर्लक्ष होतेय. शिक्षण क्षेत्रात काहीही बदल होत नाहीयेत, हे देशाचं मोठं अपयश आहे. गेल्या दशकभरात सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय झालीय, आणि इतिहास बदलाशिवाय शिक्षण पद्धतीत काहीही सुधारणा होत नाहीये. याबाबत ‘एएसइआर-असर’ म्हणजे अन्युल स्टेटस एज्युकेशनचा अहवाल प्रसिद्ध झालाय. गेल्या १० वर्षांत भाजपनं आरोग्याच्या क्षेत्रातही काही केलेलं नाही. नाही म्हणायला सरकारनं 'आयुष्मान भारत' योजना आणली पण त्यातला फोलपणा उघड झालाय. आरोग्याच्या या योजनेचीच  जास्त भीती वाटतेय. अशा विमा योजनांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला नाहीये.
भाजपनं सगळ्यात वाईट काही केलं असेल, तर ते म्हणजे देशातलं सगळंच वातावरण गढूळ करून टाकलंय. पण हे त्यांचं अपयश नाही, तर त्यांची ती अतिशय पद्धतशीरपणे आखलेली योजना आहे. याच स्ट्रॅटजीचा एक भाग म्हणजे, जे पत्रकार 'मुद्द्यांवर' आवाज उठवत आहेत, त्यांना पेड पत्रकार किंवा कॉंग्रेसी दलाल ठरवून टाकणं. प्रसंगी ते त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्लेही करतात आणि मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो. देशात गेल्या ७५ वर्षांत काहीही चांगलं झालेलं नाही, असाही एक अपप्रचार केला जातोय. हा तर खोटारडेपणाचा कळस आहे, शिवाय ही मानसिकताच देशासाठी नुकसानदायक आहे. भाजपनं आपल्या कारभाराची प्रसिद्धी आणि प्रचार करण्यासाठी जाहिरातींवर कित्येक हजार कोटींचा खर्च केलाय. त्यांना हव्यात त्याचं आणि तशाच गोष्टी ते आपल्या मनावर बिंबवताहेत. भाजपची मदार फेक न्यूज आणि तिच्या प्रसारावर अवलंबून आहे. इंटरनेटवर काही अ‍ॅंटी-भाजप फेक न्युज बनवणार्‍या वेबसाईट्सही आहेत, पण भाजपच्या वेबसाईट्सपुढे त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. या अशा वेबसाईट्सना सरकारचा जो राजाश्रय मिळतोय, त्यामुळं आपल्या समाजाचं खूप नुकसान होतंय, हेच मुळी आपल्याला कळत नाहीये. 'हिंदू खतरे में है, और सिर्फ मोदीजीही अब हिंदुओं को बचा सकते है...!' ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात भाजप बर्‍याच अंशी यशस्वी झालीय. हे सरकार आल्यापासून इथल्या लोकांची विचारसरणीच बदलून गेलीय. आपण हिंदू २०१४ पूर्वी धोक्यात होतो का? मी तर त्यावेळी हे वाक्य कधीही ऐकलं नव्हतं. हिंदूंच्या राहणीमानात काही सुधारणा घडवून आणण्याऐवजी उलट भाजपनं हिंदूंच्याच मनात एक भीतीची आणि द्वेषाची भावना निर्माण केलीय. सरकारविरोधात काही बोलाल, तर तुम्हाला लगेच देशद्रोही, हिंदूविरोधी ठरवलं जातं. भाजप नेत्यांना स्वतःला 'वंदे मातरम्‌' नीट म्हणता येत नाही, पण ते दुसर्‍याला बळजबरी 'वंदे मातरम्‌' म्हणायला सांगतात आणि त्यावरून इतरांची देशभक्ती मोजतात. मला स्वतःला माझ्या राष्ट्रवादी असण्याबद्दल अभिमान आहे आणि माझा राष्ट्रवाद दाखवण्यासाठी कोणाच्याही सर्टिफिकेटची गरज नाही. जिथं गरज असेल किंवा मला जेव्हा वाटेल, तेव्हा मी 'जन गण मन' म्हणेन किंवा 'वंदे मातरम्‌' म्हणेन. ते म्हणण्यासाठी माझ्यावर कोणाला जबरदस्ती करू देणार नाही! हिंदू-मु्लिम, देशभक्त-देशद्रोही, भारत-पाकिस्तान... हे २४ तास चालवणारे काही न्युज चॅनल भाजप नेत्यांचेच आहेत. यांचा मुख्य उद्देश तुमचं लक्ष तुमच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवरून, मुद्द्यांवरून हटवून तुम्हाला हिंदू-मु्लिम, देशभक्त-देशद्रोही, भारत-पाकिस्तान यात अडकवण्याचा आहे. विकासाचा मुद्दा तर कधीचाच बाद झालाय. निवडणुकांसाठी समाजाचं मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण करणं, पोकळ देशभक्तीला प्रोत्साहन देणं हीच भाजपची स्ट्रॅटजी आहे. मोदींनी स्वतःच अनेक वेळा फेक न्युज पसरवलेल्या आहेत. कॉंग्रेसनेते भगतसिंहांना भेटायला गेले नव्हते, मनमोहनसिंह गुजरातमध्ये पाकिस्तानची मदत घेत, जिन्ना, नेहरू, तुकडे-तुकडे गँग, जेएनयु.... हा सगळा एक पद्धतशीरपणे केला जाणारा अपप्रचार आहे. ही काही मोजकीच उदाहरणं आहेत.
२०१३ ला मोदींमध्ये मला देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा आशेचा किरण दिसत होता. मी त्यांच्या विकासाच्या मॉडेलला भुललो होतो. आज विकासाचं ते मॉडेलही गायब झालेलंय आणि आशेचा तो किरणही गायब झालेलाय. मोदी सरकारच्या पॉझिटीव्ह कामांपेक्षा त्यांच्या निगेटीव्ह कामांचीच यादी खूप मोठी दिसतेय. लक्षात ठेवा, 'अपप्रचाराला बळी पडणं' आणि 'एखाद्याची आंधळी भक्ती करणं' याच्याएवढं वाईट काम दुसरं कोणतंही नसेल. असं करणं लोकशाही आणि देशहिताच्या विरोधात आहे. निवडणुका आल्या आहेत, तुम्ही तुमचा काय तो निर्णय घ्या. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा. आपली विचारधारा किंवा आपला पक्ष कोणताही असो, पण आपल्या सगळ्यांना गुण्यागोविंदानं एकत्र राहता येईल, एकत्र काम करता येईल आणि एक विकसित भारत बनवता येईल याची काळजी घ्या. माझा प्रत्येक मुद्दा पटेलच असं नाही, पण किमान एकदा तरी शांतचित्तानं काय लिहिलंय ते का लिहिलंय याचा विचार तरी कराल ना? तुमचा 'वापर' तर करून घेतला जात नाही ना? ज्या देशभक्तीच्या तुम्ही गप्पा मारता, त्यानं देशाचं भवितव्य तुम्ही बिघडवत नाहीत ना? ज्या समाजात तुम्ही लहानाचे मोठे झालात, त्याच समाजात तुम्ही विष पसरवत नाही ना? देशाचं हीत आणि एका राजकीय पक्षाचं हीत यात तुमची गल्लत तर होत नाही ना? बघा, करा विचार जमल्यास.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 13 April 2024

'राजा'ज्ञा : भ्रम आणि संभ्रम....!

"अपेक्षेप्रमाणे राज ठाकरे यांनी भाजप वा महायुतीला पाठिंब्याचा ब्रही न काढता 'कणखर नेतृत्वासाठी मोदींना बिनशर्त पाठिंबा...!' जाहीर केला. आणि महायुतीवर टीका करण्याचा अधिकार राखून ठेवला. राज यांची प्रत्येक निवडणुकीत बदलती भूमिका ही अनाकलनीय नाही तर, ज्या बाजूला उद्धव ठाकरे जातील त्याच्या विरोधात उभं राहायचं असं राज यांचं सूत्र दिसून येतं. आधी उद्धव भूमिका घेतात मग त्यानुसार राज यांची प्रायोरिटी प्राथमिकता दिसून येते. आताही असंच घडलंय. कार्यकर्त्यांना विधानसभेची तयारी करण्याची आज्ञा त्यांनी केली. पण आधीच गोंधळलेल्या महायुतीच्या जागावाटपात मनसेला स्थान किती असणार? त्यामुळं राज यांनी मोदींच्या पाठिंब्यानं जो भ्रम निर्माण केलाय त्यामुळं आणि राजकीय भूमिकांच्या धरसोडवृत्तीने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालाय!"
--------------------------------------------
*म* हाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रसिद्धिमाध्यमांनी उत्सुकता ताणलेल्या मनसे म्हणजे राज ठाकरे यांच्या  काय घडलंय आणि काय घडतंय...! या शिवाजी पार्क वरच्या सभेला नेहमीप्रमाणे गर्दी ही होतीच. राजच्या सभांना सामान्यांच्यापेक्षा माध्यमांचच अधिक लक्ष असतं. परंतु राज ठाकरे यांनी गाजावाजा करून भाजपचे चाणक्य अमित शहा यांची जी दिल्लीत जाऊन भेट घेतली, त्यात नेमकं काय घडलं हे ते सांगणार होते पण तसं काही घडलं नाही. त्या भेटीबाबत त्यांनी काहीच सांगितलं नाही नेहमीच्या इकडच्या तिकडच्या गोष्टी सांगून त्यांनी आपल्या ३४ मिनिटांच्या भाषणात अखेरची दोन वाक्ये महत्वाची ठरली. 'मोदींना बिनशर्त पाठिंबा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागा...!' त्यामुळं त्यांच्या त्या सभेतून महाराष्ट्र सैनिकांचा भ्रमनिरास झाल्याचं जाणवलं. काय घडलंय आणि काय घडतंय...! अशा जाहिराती करून राज यांनी आपल्या भाषणांला एक वेगळं वातावरण निर्माण केलं होतं. त्यामुळं सर्वांचीच उत्सुकता ताणली गेली होती. त्यामुळं राज यांचा तो भ्रम ठरला तर कार्यकर्त्यांत संभ्रम! गेल्या महिन्यात 'अखेर राज लवंडले.....!' या मथळ्याखाली लेख लिहिला होता त्यानुसार राज यांनी 'मोदींना बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला!' ते अभिप्रेतही होतं, पण मोदींना पाठींबा देताना त्यांनी महायुतीला पाठिंबा वा महायुतीत जाणार हे स्पष्ट केलं नाही. तो त्यांनी आपला शब्द राखून ठेवला. महायुतीतल्या एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपही यांच्यावर वेळप्रसंगी टीका करण्याचा आपला अधिकार राखून ठेवलाय, हे इथं नमूद केलं पाहिजे. प्रारंभी त्यांनी आपला स्वाभिमान जागा करून आपण शिंदेंच्या शिवसेनेचा ताबा घेणार नाही. मी माझं अपत्य मनसे आणि कष्टानं मिळवलेलं इंजिन चिन्ह सोडणार नाही, हे सांगताना त्यांनी शिंदे यांच्याबद्दल जे 'शी..ss !' असं जे म्हटलं त्यातून त्यांना काय अभिप्रेत आहे हे दिसून आलं. याशिवाय त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातले काही घडलं आणि घडतंय यावर त्यांनी जे भाष्य केलं ते महत्वाचं आहे. त्याला त्यांनी  'राजकीय व्यभिचार' असा शब्द वापरला आणि लोकांना आवाहन केलं की, या राजकीय व्याभिचाराच्या विरोधात मतदान करा...! म्हणजे त्यांना नेमकं काय म्हणायचं आहे हे स्पष्ट होत नाही. व्यभिचार जर शिंदेंच्या शिवसेनेनं आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं केलं असेल तर, ती करायला लावणारी त्यामागची महाशक्ती भाजप ही व्यभिचारी नाही का? मग महशक्तीचे सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा राज कसे काय देतात? त्यांच्या मते उद्धव आणि शरद पवारांनी राजकीय व्यभिचार केलाय असं म्हणणं असेल तर त्यांना मतं देऊ नका असं सांगणं राजना शक्य होतं, मग त्यांनी राजकीय व्यभिचार संबोधून महायुतीला देखील लक्ष्य केल्याचं दिसतं. राज हे लोकसभा निवडणूक लढवत नाहीत तरी देखील एकदा मोदींवर 'लाव रे तो व्हिडिओ...!' म्हणत कडाडून टीका केली होती. आता मोदींना बिनशर्त पाठींबा देत महाविकास आघाडीला लक्ष्य करणार आहेत. त्यांच्या या सततच्या बदलत्या भूमिकांमध्ये कार्यकर्त्यात संभ्रमावस्था आहे.
देशाची दिशा ठरवणाऱ्या लोकसभेसारख्या मोठ्या निवडणुकीत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाग न घेता नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी त्यांनी महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दर्शवला. या त्यांच्या भूमिकेनं मनसैनिक द्विधा अवस्थेत असून लोकसभा निवडणूक लढणार नाही तर मग विधानसभा निवडणुकीची तयारी करण्यास सांगितलं असल्यानं कार्यकर्त्यांत संभ्रमाचं वातावरण आहे. हे संभ्रमाचं कोडं कार्यकर्त्यांना सुटता-सुटत नाहीये. विशेषतः येत्या काळात मनसे लोकसभेनंतर कुठली निवडणूक लढवणार की नाही?, निवडणूक रिंगणात उतरला तर उमेदवार उभे करणार की नाही? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सैनिक आता कोणता झेंडा हाती घेणार? पक्षाचा की महायुतीचा? प्रत्यक्ष प्रचारात सहभागी व्हायचं की नाही? राज ठाकरे सभा घेणार की नाहीत? अशा मोठ्या निवडणुकीत पक्षातल्या नेतेमंडळींची भूमिका काय असणारंय? अशा असंख्य प्रश्नांचं मोहोळ कार्यकर्त्याच्या मनात घोंघावतंय. त्यामुळं हा कार्यकर्त्यांच्या मनातला संभ्रम दूर करण्यासाठी राज ठाकरे पुन्हा एकदा कार्यकर्त्याना संबोधित करणार आहेत का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय. राज ठाकरे यांनी १५ दिवसांपूर्वी भाजपचे केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांची दिल्ली दरबारी भेट घेतल्यानंतर विविध चर्चाना उधाण आलं होतं. ते लोकसभा निवडणुकीत महायुतीत सहभागी होऊन निवडणूक लढवतील असे अनेकांना वाटत होतं. मात्र, राज यांनी गुढीपाडवा मेळाव्याच्या निमितानं पक्षाची भूमिका जाहीर करताना २०२४ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी त्यांनी महायुतीला पाठिंबा दर्शवलाय. त्यांची भूमिका अजूनही तळ्यात-मळ्यातच दिसतेय. आजवर राज यांची भूमिका पक्षनिर्मितीपासूनच तळ्यात-मळ्यात अशीच राहिलीय. त्यामुळं त्यांना पक्ष निर्माण करून १८ वर्षे झाली असली तरी त्यांनी कोणासोबत जायचंय? हे ठोस ठरवलं नसल्यानं अडचणी येताहेत. २००९, २०१४ आणि २०१९ मध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्यानं त्यांच्या भूमिकेविषयी नेहमीच संभ्रम पाहण्यास मिळतो. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढवल्या होत्या. २००६ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत राज यांच्या नवख्या मनसेनं पहिल्याच फटक्यात २७ नगरसेवक निवडून आले. नाशिक महापालिका ताब्यात घेतली. पुणे महापालिकेत २८ नगरसेवक निवडून आले होते, तर २००९ मधील विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे १३ आमदार निवडून आले. राज यांच्या या नेत्रदीपक यशामुळे शिवसेनेसमोर आव्हान उभं झालं होतं. मात्र, यशाची ही घोडदौड राजना पुढे कायम ठेवता आली नाही. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाची भूमिका बदलत गेल्यानं यशाचा आलेख खालावत गेला. 
आज महायुतीला राज यांची गरज नाहीये तर राज यांना महायुतीची गरज आहे. कारण महायुतीत आता एकनाथ शिंदे, अजित पवार, रामदास आठवले यांच्या बरोबरच इतर अनेक छोटे पक्ष आले आहेत. भाजपचे १०५, शिंदेंचे ५०, अजित पवारांचे ४० अपक्ष १२ अशी मोट महायुतीकडे असल्यानं त्यात मनसेचा शिरकाव विधानसभा निवडणुकीत कसा होईल? मनसेचा विधानसभा, महापालिका निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणूनच राज यांनी महायुतीत जाण्याचा निर्णय घेतला असावा. पण लोकसभा निवडणुकीत राज यांची काही भूमिका असावी अशी स्थिती राहिलेली नाही. २०१९ मध्येही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की, लोकसभेच्या निवडणुका लढवणार नाही, पण त्यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन 'आपल्याला स्वातंत्र्य १९४७ मध्ये मिळालं, त्यानंतर १९७७ मध्ये आणीबाणीच्या विरोधात दुसरं स्वातंत्र्य मिळालं, आता पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी देशाच्या राजकीय पटलावरून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांना दूर करायला हवं....! असं आवाहन करत 'लाव रे तो व्हिडिओ' या इले्ट्रॉनिक्स प्रचारानं धमाल उडवून दिली होती. आणि त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसला पूरक भूमिका घेतली होती. आता नेमकं त्याच्या विरोधात भूमिका घेताहेत, ही त्यांची, त्यांच्या पक्षाची गरज आहे. तो देखील पुढे येणाऱ्या विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत तुम्हाला काही मदत करू असं आश्वासन मिळाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज यांना मिळणारा पाठींबा हा फ्लोटिंग असा आहे. त्यात सातत्य राहिलेलं दिसत नाही. याशिवाय त्यांचे अनेक सहकारी त्यांना सोडून गेलेत. पक्ष स्थापना करताना व्यासपीठावर केवळ शिशिर शिंदे होते, ते बाहेर पडलेत. याशिवाय प्रवीण दरेकर, राम कदम, अवधूत वाघ, शिरीष पारकर, दीपक पायगुडे, संजय धाडी, वसंत मोरे, हाजी अराफत अशी अनेक नावं घेता येतील. २००६ पासून मनसेची जी वाटचाल आहे त्यात एक एक जण बाहेर पडलाय. बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे, अविनाश चव्हाण अशी काहीजण सोबत आहेत पण तळागाळातले कार्यकर्ते हे फ्लोटिंग असल्याचं दिसून येईल. कार्यकर्तेही पक्ष सोडून जाताना दिसताहेत. मुंबई महापालिकेतल्या ७ नगरसेवकांपैकी ६ जण शिवसेनेत गेले. पुण्यातही २८ जणातून २ नगरसेवक राहिलेत. नाशिकमध्ये अशीच अवस्था आहे. ही पडझड का होतेय? ही वस्तुस्थिती नाकारता येतं नाही. राज यांच्या सभांना गर्दी होते, त्यांच्यामागे लोकभावना आहे, त्यांना गर्दी जमवावी लागत नाही, त्यांचं वक्तव्य अमोघ आहे. पण लोकांमध्ये मिसळणं, कार्यकर्त्यांना वेळ देणं हे त्यांना फारसं जमत नाही. त्यामुळं कार्यकर्ते, नेते दुरावले जाताहेत हे लक्षांत येऊनही त्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही. कार्यकर्ते फक्त आंदोलनासाठी वापरले जातात. टोल विरोधी, मशिदीवरचे भोंगे बंद करण्यासाठी, मराठी पाट्यासाठी अशा आणि इतर आंदोलनापुरतेच ते मर्यादित राहिलेत. त्या आंदोलनांचे मतांमध्ये परिवर्तन होताना दिसत नाही. हे राज यांनाही समजून आलंय, त्यांनी आपल्या अनेक सभातून असं सांगितलंय की, अटलबिहारी वाजपेयी, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभांना देखील ४०-५० वर्षे गर्दी होत असे पण त्याचं मतांमध्ये रुपांतर व्हायला कालावधी जावा लागला. तसा सूर अद्यापि राज यांना सापडलेला नाही. लाखोंची सभा झाली म्हणजे मतं मिळतात असं काही नाहीये पण कालांतराने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, अटलबिहारी यांना जशी मतं मिळाली तशी आम्हाला मिळतील. हा भाबडा आशावाद दिसून येतो. १८ वर्षाचा कालावधी लोटला पण अद्याप तसा योग आलेला नाही. त्यांना २००९ मध्ये जे यश मिळालं ते शिवसेना भाजप यांच्या युतीच्या काळात. कारण ज्या भाजपच्या आणि संघाच्या स्वयंसेवकांना युती नको होती म्हणून त्यांनी मनसेला ती मतं दिली. मात्र २०१४ मध्ये शिवसेना भाजप युती तुटली त्यानंतर भाजप, संघाची मतं ही पुन्हा भाजपकडे गेली. त्यानंतर मनसेची जी घसरण झाली ती झाली. आज मितीला केवळ १.५ टक्के मतं मनसेकडे आहेत. त्यावर भाजपचा डोळा आहे. त्यासाठी राज यांना गोंजरलं जातंय. 
राज यांची भूमिका सातत्यपूर्ण राहिलेली नाही. मोदींचा स्वीकार, त्यांना प्रधानमंत्री करण्याची मागणी, नंतर त्यांना राजकीय पटलावरून दूर करण्याची भूमिका, आता पुन्हा कणखर नेतृत्वासाठी मोदींना बिनशर्त पाठींबा या बदलत्या भूमिकांमुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर जसा प्रश्नचिन्ह उभं राहतो तसाच तो कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करतं. २०१९ मध्ये मोदींचे वाभाडे काढले ते खरं होतं की, आजची भूमिका खरी आहे? असं वाटणं स्वाभाविक आहे. वाढती महागाई, तरुणांच्या बेकारीचा प्रश्न, शेतकऱ्यांची आंदोलनं, महिला खेळाडू आणि मणिपूरमधल्या महिलांची विटंबना, इलेक्टोरल बॉण्ड्स मधला भ्रष्टाचार, पीएम केअर फंडाचा गैरवापर अशा अनेक बाबींचा देशभरात उहापोह होत असताना त्याबाबत मौन बाळगत मोदींना पाठिंबा देणं कार्यकर्त्यांना आवडलेलं नाही म्हणूनच कार्यकर्ते मग वसंत मोरे असोत वा किर्तिकुमार शिंदे असोत असे अनेक बाहेर पडताहेत. इथं कार्यकर्त्यांची गोची होतेय, कारण त्यांना लोकांमध्ये जाऊन मतं मागावी लागतात तेव्हा मतदारांच्या 'तुमचे नेते सतत भूमिका बदलत असतात..!' अशा प्रश्नांना सामोरं जावं लागतंय. राज यांना शिवाजी पार्कच्या सभेत मोठा प्रतिसाद मिळतो, टाळ्या मिळतात, मात्र कार्यकर्त्यांना जनमाणसांत जावं लागतं त्यामुळं ते भांबावले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी आपण 'मोदी शहा हटाव...!' म्हणत होतो मग आता त्यांनाच मतं द्या असं कोणत्या तोंडानं म्हणणार? यावर राज यांचं म्हणणं आहे की, 'केवळ मीच नाही तर सगळ्याच पक्षांनी आपली भूमिका बदललीय. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपद् धर्म, शाश्वत धर्म अश्या कोणत्याच स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती नाही म्हणजे नाही.... अजित पवार चक्की पिसिंग अँड पीसिंग...! म्हटलं होतं. आता ते त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेत. शरद पवारांनी शिवसेनेवर गेली ३०-४० वर्षे जातीयवादी म्हणून टीका केलीय. काँग्रेसनं देखील शिवसेनेवर टीका केलीय. तसंच शिवसेनेनेही काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर कडाडून टीका केलीय. आज मात्र ते एकत्र आलेत. मग मलाच का लक्ष्य केलं जातंय....?'
 २००९ च्या निवडणुकांपासून आजवर पहा राज हे उद्धव यांच्या विरोधात भूमिका घेत आलेत. मध्यंतरी त्यांनी शरद पवारांची मुलाखत राज यांनी घेतली होती,  त्यावेळी त्यांनी पवारांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला होता, पण उद्धव ठाकरे हे पवारांबरोबर गेल्यानं त्यांचा हिरमोड झाला, त्यामुळं ते आता मोदींसोबत निघालेत. त्याचं एकमेव कारण हे आहे की, उद्धव हे आज मोदींच्या विरोधात उभे ठाकलेत. २०१९ पासून उद्धव विरोधात जाताच राज यांची भाजपशी जवळीक वाढली. मग हिंदुत्व स्वीकारणं, मशिदींवरील भोंगे, भगवी शाल गुंडाळून महाआरती करणं, हनुमान चालीसाचं पठण अशा हिंदुत्वाच्या भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. याचा अर्थ असा की, राज यांची प्रायोरिटी ही काय असावी हे जणू उद्धव ठाकरे ठरवताहेत. असा त्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ होतो. त्यामुळं राज यांना मोदींचं प्रेम उफाळुन आलंय वा त्यांची भूमिका, धोरणं, देशाचा विकास, त्यांचा अजेंडा पसंत पडलाय असं काही नाही, तर केवळ आणि केवळ उद्धव यांना विरोध म्हणूनच राज असे मोदींच्याकडे लवंडलेत! असा त्यांचा फॉर्म्युला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका जेव्हा येतील तेव्हा मात्र राज यांचा कस लागणार आहे. तेव्हा भाजप म्हणेल तसे मनसे, त्यांच्या बाजूला झुकलेले एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्ष वागतीलच असं काही नाही. कारण भाजप आता महाशक्ती म्हणून समोर आलीय. एकदा का लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या की, मग भाजपची खरी भूमिका स्पष्ट होईल. आज लोकसभेच्या निवडणुकीत शिंदे आणि पवार यांची जशी गोची करून टाकलीय त्याहून अधिक विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप आपल्या मित्रपक्षांची करेल. ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स अशा तपास यंत्रणांचा आसूड त्यांच्याकडे आहे. त्याचा धाक दाखवून ते आपल्यालाही हवं ते साध्य करून घेतील. पण भाजपच्या सोबत गेलेल्या मनसेच नाही तर शिंदे, पवार यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असणार आहे. आम्ही लोकसभा निवडणुकीत तुमचं ऐकलं, जागा कमी घेतल्या, उमेदवार बदलले, आता आमच्या बरोबर आलेल्यांना न्याय द्यायला हवाय असं शिंदे, पवार, आठवले, बच्चू कडू व इतर साथीदार म्हणतील. मग भाजपच्या १०५ जणांनी करायचं काय. मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी आम्ही गप्प बसलो आता नाही. या सगळ्यांची मोट बांधता बांधता नाकी नऊ येणार आहे. अशात मग मनसेला काय आणि किती जागा मिळणार? अशा वातावरणात ' तुम्ही विधानसभेच्या तयारीला लागा...!' असं म्हणणं कितपत योग्य ठरणार आहे. तिथं किती जणांना सामावून घेतलं जाणार आहे?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

मोदींचं ठाकरे प्रेम.....?

"गोध्रा हत्याकांड, दंगलीनंतर मोदींची गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करायचं वाजपेयी अडवाणी यांनी ठरवलं होतं. पण शिव...