Tuesday 27 September 2022

सत्यशोधक समाजाची शताब्दी

सामाजिक समता आणि समताप्रधान समाज निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात स्थापन झालेला एक क्रांतीकारक पंथ. समाजाच्या आमूलाग्र मौलिक परिवर्तनाकरता हिंदू समाजरचनेतल्या माणसांना उच्चनीच मानणारा जातिभेद, कर्मकांड, मूर्तिपूजा, स्त्रीदास्य, अंधश्रद्धा यांचे निर्मूलन करून वैचारिक क्रांती घडविण्याकरिता महात्मा जोतीराव फुले यांनी समाजातल्या काही समविचारी मंडळींच्या सहकार्यानं २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी पुण्यात सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. त्याच्या निर्मितीमागील पार्श्वभूमी, तात्त्विक बैठक, कार्य आणि उपक्रम यांसंबंधी माहिती म. फुले आणि त्यांच्या अनुयायांनी लिहिलेल्या प्रासंगिक निबंध आणि छोटीखानी पुस्तिका 'सार्वजनिक सत्यधर्म' यातून मिळते.
---------------------------------
एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास पाश्चात्त्य सुधारणांच्या स्वागताचे तीन प्रवाह महाराष्ट्रात स्वतंत्ररित्या प्रभावीपणे वाहताना दिसतात. पहिला प्रवाह, धार्मिक सुधारकांचा असून तो मुख्यत्वे बाह्मो समाज (स्थापना १८२८) आणि प्रार्थनासमाज (स्थापना १८६४) यांत व्यक्त झाला आहे. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, रामचंद्र गोपाळ भांडारकर, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, न्यायमूर्ती नारायण गणेश चंदावरकर इ. मंडळी यात अग्रणी होती. दुसरा प्रवाह, बुद्धीवादी ब्राह्मण सुधारकांचा होता. आगरकरांसारखे जडवादी किंवा अज्ञेयवादी त्यात अग्रेसर होते. तिसरा मोठा प्रवाह, ब्राह्मणी संस्कृतीच्या विरूद्ध बंड करणाऱ्या बाह्मणेतरांच्या, बहुजनसमाजाच्या चळवळीचा होता. याचे आद्यजनक महात्मा जोतीराव फुले होते. या तिन्ही सुधारणा प्रवाहांची सर्वसंमत वैशिष्टये अशी होती. पाश्चात्य विज्ञान पूर्णतः स्वागतार्ह आहे. धर्माशी प्रत्यक्ष सोयरिक नसलेले आधुनिक शिक्षण हाच खरा सुधारणेचा पाया आहे. आणि चातुर्वण्याचे तत्त्वज्ञान किंवा जातिभेद ही संस्था व्यक्तिविकासाला मारक आणि एकात्म समाजाच्या घडणीत अडसर असल्यामुळं तिचं समूळ उच्चटन व्हावं, कारण व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पायावर लोकसत्ताक राज्यव्यवस्था भारतात निर्माण होण्याची गरज आहे. मात्र तत्पूर्वी सामाजिक परिवर्तनाची नितांत आवश्यकता आहे. या सर्व तत्त्वसूत्रांचा प्रारंभ कुटुंबसंस्थेत आणि विवाहसंस्थेत बदल करण्यापासून होतो. त्याकरिता स्त्री-शिक्षण आणि स्त्री-स्वातंत्र्य यांचा पुरस्कार अपरिहार्य ठरतो. ही सर्वसंमत वाई या तिन्ही सुधारणा प्रवाहांत, चळवळीत असली, तरी महाराष्ट्रातल्या बहुजनसमाजातल्या सुधारकांचे, ब्राह्मणेतर सुधारकांचे प्रश्न मागासलेल्या बहुसंख्य जनतेच्या जीवनाशी निगडित, तर ब्राह्मण सुधारकांचे प्रश्न पांढरपेशा उच्च्वर्णीयांच्या जीवनाशी संबंधित होते. त्यामुळं हिंदू धर्माच्या पूर्वपरंपरेवर मूलोच्छेदी प्रहार करण्याची तीव्र आणि कठोर प्रवृत्ती निर्माण झाली. साधारणतः प्रार्थनासमाजाच्या धर्तीवर पण शूद्रातिशूद्रांच्या खास उद्धारार्थ सत्यशोधक समाजाची स्वतंत्र, स्वावलंबी आणि पुरोगामी विचारांची संघटना स्थापन करण्यात आली.

महात्मा फुले यांच्या या उच्छेदक प्रवृत्तीला अनेक कारणं आहेत. त्यातल्या अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे पेशवाईच्या उत्तरार्धामधल्या ब्राह्मणी वर्चस्वाचा काळ. या काळात, ब्राह्मणी राज्यात जातिभेदाची तीव्र अंमलबजावणी, ब्राह्मणेतर जातींना दडपण्याची राज्यकर्त्यांची प्रवृत्ती, शूद्राति-शूद्रांची बेफाट पिळवणूक, कायद्याच्या अंमलबजावणीतला ढळढळीत पक्षपात, बेसुमार भ्रष्टाचार आणि लाचलूचपत अशी बेबंदशाही आणि अनागोंदी होती. साहजिकच त्याकाळी महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण आणि नागरी सामाजिक जीवनात ब्राह्मणांचं धार्मिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांत पूर्ण वर्चस्व होतं. परंपरागत हिंदू धर्माच्या चौकटीच्या पकडीत सर्व समाज गुरफटला होता. त्याचा प्रवर्तक आणि समर्थक वर्ग विशेषकरून ब्राह्मण वर्ग होता. ह्या चौकटीविरूद्ध बंड करणारी प्रवृत्ती, सत्यशोधक समाजाच्या रूपानं जागृत झाली आणि मानसिक गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी महात्मा जोतीराव फुले यांनी सत्यशोधक समाजाच्या रूपानं धगधगणाऱ्या बंडाचं निशाण हाती घेतलं. धर्माचे मनुजवैरी गुंतवळ आणि ते जपणारे समाजघटक यांच्या अनिष्ट प्रवृत्तींविरूद्ध, जवळजवळ सर्व आघाड्यांवर त्यांनी युद्ध पुकारलं होतं.

महात्मा फुले यांनी सार्वजनिक सत्यधर्म या ग्रंथात सत्यशोधक समाजाच्या तत्त्वांची मांडणी केलीय. धर्मभेद आणि राष्ट्रभेद यांच्याविरुद्ध महान सत्य कोणतं, असा प्रश्न उपस्थित करून महात्मा फुले यांनी म्हटले आहे, ‘‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यांच्या पायावर अवघ्या मनुष्यजातीचं एक कुटुंब निर्माण करणं, हेच मनुष्यतत्त्वाचं सर्वोच्च ध्येय होय. सर्व मानव, स्त्री किंवा पुरूष यांचे हक्क सारखे आहेत. मानव किंवा कोणताही मानवसमुदाय यांना दुसऱ्या मानवावर वा समुदायावर स्वामित्व गाजविण्याचा, जबरदस्ती करण्याचा सर्वाधिकार नाही. राजकीय आणि धार्मिक मतांमुळं कोणतीही व्यक्ती उच्च वा नीच मानून तिचा छळ करणं, म्हणजे सत्याचा द्रोह करणं होय. प्रत्येकाला स्वमताचा प्रसार करण्याचा हक्क आणि अधिकार आहे. सर्वांना ऐहिक जीवन उपभोगण्याचा सारखाच अधिकार आहे. शेती, कलाकौशल्य, मजुरी आदी कामं माणसाला हीनपणा आणत नसून त्यातून त्याची थोरवीच सिद्ध होते. सृष्टीच्या कार्यकारणभावाचा अर्थ ध्यानी घेऊन त्या सृष्टीचा किंवा निसर्गशक्तीचा मनुष्याच्या गरजा भागविण्यासाठी उपयोग करणं, हा मनुष्याचा मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्य होय. या विश्वात जगण्याकरता आणि उपभोगाकरता वस्तू उत्पन्न करणं किंवा मिळवणं, हे माणसाचं पहिलं कर्तव्य आहे. त्याकरिता परस्परांना साहाय्य करणं, हा मानवाचा श्रेष्ठ धर्म आहे एवढंच नव्हे, तर ही ईश्वराची पूजा आहे. भजन, नामस्मरण, जपजाप्य, प्रार्थना, भक्ती या गोष्टींची ईश्वराला गरज नाही कारण तो सर्व विश्वाचा स्वामी आहे. त्याला माणसाच्या स्तुतीची, भक्तीची मुळीच गरज नाही. 'बायबल ' मध्ये येशू ख्रिस्तानं माणसानं माणसाशी कसे वागावे, यासंबंधी केलेला उपदेश माणसानं अंमलात आणला, तर मनुष्यजातीचं जीवन पूर्ण सफल झालं असं समजावं!’’. महात्मा फुले यांनी विशद केलेलं हे सत्य म्हणजे हजारो वर्षांच्या परिश्रमानं संपादन केलेल्या संस्कृतीचं आणि ज्ञानाचं सार आहे. त्यांनी सत्यज्ञानाचं साधन किंवा प्रमाण कोणतं, यासंबंधी समग्र चर्चा केलीय. ‘‘शुद्ध सत्य हे धर्मग्रंथात किंवा ऋषी, गुरू, अवतार आणि ईश्वर, प्रेषित या कुणांमध्येही नाही ते मनुष्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीत वास करते. निसर्गातलं सत्य आणि नैतिक सत्य ही दोन्ही प्राप्त करून देणारी बुद्धी मनुष्यात स्वाभाविकपणे वसत असते. सृष्टिकर्त्यानंच मनुष्यजातीला दिलेली ती नैसर्गिक देणगी आहे. ईश्वरानं, निर्मिकानं मानवाला एकदाच एकच एक ज्ञानाचा दिव्य ठेवा दिला आहे तो म्हणजे बुद्धी होय!’’. महात्मा फुले यांची सत्यशोधक समाजाविषयीची ही तात्त्विक बैठक पूर्णतः बुद्धीवादी आहे. त्यांना धर्मसंस्था मान्य नाही मात्र ‘निर्मिका’चं म्हणजे सृष्टिनिर्मात्याचं अस्तित्व ते मान्य करतात. निर्मिकाचं सर्वन्यायीपण सिद्ध करण्यासाठी महात्मा फुले यांनी केलेला सज्जड युक्तिवाद मात्र विज्ञानाच्या कसोटीवर कितपत उतरेल याबद्दल शंका आहे.

सत्यशोधक समाजाच्या कार्यासाठी महात्मा फुले यांनी घटना बनविली. तद्नुषंगानं नियमावली तयार केली. मूलतः सत्यशोधक समाज एकच निर्मिक, एक धर्म, एक मनुष्यजात मानणारा म्हणून स्थापन झाला. त्याची आचारसंहिता 'सार्वजनिक सत्यधर्म' या ग्रंथात दिली असून, त्यात ढोबळ नियम सांगितले आहेत. त्यानुसार समाजाच्या कार्यकारिणीत सुरूवातीला महात्मा जोतीराव फुले हे चिटणीस आणि डॉ. विश्राम रामजी घोले हे अध्यक्ष होते. वर्षातून कार्यकारिणीच्या सर्वसाधारण चार सभा, लोकशाही पद्धतीनं कार्यकारी मंडळाची निवड आणि बहुमतानं निर्णय, अशी सर्वसाधारण सूत्रं होती. सुरूवातीला दर रविवारी डॉ. गावडे यांच्याकडं अनौपचारिकरित्या मंडळी जमत. समाजापुढील प्रश्न, सोडवणुकीचे उपाय आणि सद्यस्थिती याविषयी चर्चा होत आणि दर पंधरा दिवसांतून एक व्याख्यान असा उपक्रम असे.

सत्यशोधक समाजातील व्यक्तींनी पुढील काही सूत्रे काटेकोरपणे पाळावीत, अशी भूमिका आहे. (१) ईश्वर-निर्मिक एक असून तो सर्वव्यापी, निर्गुण, निर्विकार आणि सत्यरूप आहे. सर्व माणसे त्याची लेकरं आहेत. या निर्मिकाशिवाय, निर्मात्याशिवाय मी इतर कशाचीही पूजा करणार नाही. (२) निर्मिकाची भक्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यासाठी पुरोहित किंवा मध्यस्थाची आवश्यकता नाही. (३) माणूस जातीनं श्रेष्ठ ठरत नसून गुणांनी श्रेष्ठ ठरतो. (४) निर्मिक सअवयव रूपाने अवतरत नाही. (५) पुनर्जन्म, परलोक, मोक्ष, कर्मकांड, जपतप या गोष्टी अज्ञानमूलक आहेत त्यांचा अवलंब माझ्याकडून होणार नाही. (६) जनावरांना मारण्यात मी सहभागी होणार नाही. (७) दारूच्या व्यसनापासून अलिप्त राहण्याचा मी प्रयत्न करीन आणि (८) तसेच समाजाचा खर्च चालावा म्हणून मी माझ्या उत्पन्नातून काही वर्गणी देईन. सर्व सभासदांनी सत्याचा प्रसार आणि सद्विचार लोकांत प्रसृत करून मानवी हक्क आणि कर्तव्ये यांचा प्रसार-प्रचार वृत्तपत्रे, व्याख्यानांव्दारे करावा. महात्मा फुले यांनी दलितांना, स्त्रियांना, कष्टकऱ्यांना त्यांच्या दैन्यावस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी लोकशिक्षणाचा उपक्रम प्राधान्यानं हाती घेतला. शिक्षण सर्वांना सहजलभ्य व्हावं आणि सर्वांनी शिक्षण घ्यावं म्हणून प्रयत्न केला. विद्येची महती त्यांनी 'शेतकऱ्याचा आसूड' या ग्रंथात चपखल शब्दांत वर्णन केलीय. ते म्हणतात,
“विद्येविना मति गेलीl मतिविना नीति गेलीl
नीतिविना गति गेलीl गतिविना वित्त गेलेl
वित्ताविना शूद्र खचले इतके अनर्थ एका अविद्येने केलेl“
अज्ञानगस्त शूद्रातिशूद्रांच्या शाळांबरोबरच त्यांनी मुलींसाठीही शाळा काढल्या. त्यासाठी सावित्रीबाईंनी पुढाकार घेऊन अध्यापनही केले. ज्ञानवृद्घिकारक उपायांना बळकटी देण्यासाठी त्यांनी गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना विद्यावेतने आणि हुशार विद्यार्थ्यांना बक्षिसे ठेवली. निबंधलेखन आणि वक्तृत्वस्पर्धा यांना उत्तेजन दिलं. वसतिगृहांची व्यवस्था करण्यात आली. त्यांचे एक सहकारी कृ. पां. भालेकर यांनी वसतिगृह सुरू करून परगावच्या गरीब विद्यार्थ्यांची राहण्याची, जेवण्याची व्यवस्था केली. महात्मा फुले यांनी १८८२ मध्ये हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात सक्तीच्या शिक्षणाचा आग्रह धरला. पाझरणीच्या सिद्धांताला कडाडून विरोध केला. त्यासाठी लोकहितकारक असे उपायही सुचविले.

सत्यशोधक समाजानं लोकशिक्षणाबरोबरच शेतकऱ्यांची जमीनदार आणि सावकार यांच्या मगरमिठीतून सुटका करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले.  'दीनबंधू ', 'दीनमित्र 'वगैरे वृत्तपत्र, मासिकांतून शेतकऱ्यांची गाऱ्हाणी त्यांनी हिरिरीनं मांडली.  'शेतकऱ्याचा आसूड 'मधून महात्मा फुले यांनी शासनाच्या नजरेस कृषिवर्गाची दुःस्थिती आणली. त्यामुळेच ‘डेक्कन ॲगिकल्चर रिलिफ ॲक्ट’ संमत झाला. 'दीनबंधू ' वृत्तपत्रानं गिरणीकामगारांची स्थिती सुधारण्याचा पहिला प्रयत्न केला. नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ‘मिलहँड असोसिएशन’ स्थापून, फॅक्टरी आयोगापुढं कामगारांची बाजू मांडली. तसंच लहान शेतकऱ्यांना जंगल खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून होणारा उपद्रव दूर केला. जातिभेद खंडन करणारे तुकाराम तात्या पडवळ यांचे 'जातिभेद विवेकसार ' परमहंस सभेचे दादोबा पांडुरंगलिखित 'धर्मदर्शक' आणि महात्मा फुलं यांचे 'सार्वजनिक सत्यधर्म ' ह्या ग्रंथाचा सत्यशोधक चळवळीनं मार्गदर्शनपर उपयोग केला. तसंच अनिष्ट अंधश्रद्धामूलक परंपरा, चालीरीती, रूढी यांचे समूळ उच्चाटन करण्याचा प्रचार केला. १८७९ मध्ये पुण्यातल्या एका थिएटरमध्ये त्यांनी स्त्रियांच्या निबंधवाचनाचा समारंभ घडवून आणला. शेतकऱ्यांच्या दुःस्थितीबद्धल आणि पिळवणुकीबद्धल त्यांनी बारामती तालुक्यात चिंचोली गावात शेतकऱ्यांची सभा भरवून (१८८०) शेतसारा, कर्ज, जंगलत्रास, सक्तीचं शिक्षण वगैरेंविषयी ठराव संमत केले. एवढंच नव्हे, तर भालेकर यांनी ते, विदर्भ आणि मध्यप्रदेशात कंत्राटी कामानिमित्त काही महिने गेले असता, तिथं सत्यशोधक समाजाचं प्रचारकार्य केलं. महाराष्ट्रातल्या काही प्रमुख शहरांतून समाजाची केंद्रे निर्माण झाली आणि जनजागृतीच्या उपकमाला काही अंशी यश लाभलं.

महाराष्ट्राबरोबरच बृहन्महाराष्ट्रातल्या काही शहरांतून महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक समाजाची केंद्रे निर्माण झाली आणि जनजागृतीच्या, लोकशिक्षणाच्या चळवळीला वेग आला. कृष्णराव पांडुरंग भालेकर, स्वामी व्यंकय्या रामय्या अय्यावरू, डॉ. विश्राम रामजी घोले, डॉ. संतुजी रामजी लाड, सावळाराम दगडूजी घोलप, महादेव गणेश डोंगरे, हरिश्चंद्र नारायण नवलकर, महादेव राजाराम तारकुंडे, आण्णा बाबाजी लठ्ठे, ज्ञानगिरी बुवा, तात्या पांडुरंग सावंत, वा. रा. कोठारी, सखाराम पाटील, मुकुंदराव गणपत पाटील, ॲड. गणपतराव कृष्णाजी कदम, भास्करराव जाधव, हनुमंतराव साळुंखे-पाटील, दांडेगावकर, ॲड. केशवराव बागडे, आनंदस्वामी, रामचंद्र आसवले, केशवराव विचारेगुरूजी, ज्योत्याजीराव फाळके-पाटील, रामचंद्र बाबाजी जाधव उर्फ ‘दासराम’, सदोबा गावडे, बंडोबा तरवडे, धोंडीराम नामदेव कुंभार, रामचंद्र गोविंद जामदार, भोसले–सावंत, भाई माधवराव खंडेराव बागल, 'पुढारी 'कार ग. गो. जाधव, ‘सत्यवादी’ कार बाळासाहेब, 'समाज 'कार सर्जेराव पाटील, बाळासाहेब देसाई, रायभान जाधव, ॲड. झुलाल पाटील, दौलतराव गोळे, व्यंकटअण्णा रणधीर, नलिनीताई लढके, ॲड. एकनाथराव साळवे, प्राचार्य गजमल माळी, ल. ब. मिसाळ, रामभाऊ फाळके, ॲड. पी. बी. कडू पाटील, नागनाथअण्णा नायकवडी, ॲड. डी. एस. खांडेकर, माधवराव मुकुंदराव पाटील, ॲड. द. रा. शेळके, ॲड. ना. ह. सावंत, जी. ए. उगले, ग. पां. लोके, बाबा आढाव, हरिभाऊ मुळे, उत्तम नाना पाटील आणि ॲड. वसंतराव ऊर्फ भाऊ फाळके पाटील यांसारख्या मोजता येणार नाहीत अशा अनंत छोट्यामोठया निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी सत्यशोधक चळवळ नेटानं पुढे नेली. आजही प्रयत्न चालू आहेत. परिणामी, संपूर्ण समाजक्रांतीचं युग अवघ्या महाराष्ट्रात सळसळून उभं राहिलं. मध्ये काही काळ, विशेषतः महात्मा फुले यांच्या मृत्यूनंतर (१८९०) तसंच भारताला स्वातंत्र्याची प्राप्ती झाल्यानंतर (१९४७) सत्यशोधक चळवळ खूपच मंदावली, उपेक्षित राहिली मात्र शंकरराव मोरे, मुकुंदराव पाटील, केशवराव जेधे, भास्करराव जाधव, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, दिनकरराव जवळकर, लोकशाहीर पिराजीराव सरनाईक प्रभृती आणि त्यांचे खंदेबल्लळ सहकारी यांनी सत्यशोधक चळवळ पुनर्जीवित केली, गतिमान केली आणि खेड्यापाड्यांतल्या, तळागळातल्या माणसांपर्यंत नेऊन पोहोचविण्याचा आणि रूजविण्याचा प्रयत्न केला. राजर्षी शाहू महाराजांनी ती उभ्या महाराष्ट्रात वाढविण्याचा प्रयत्न केला.

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या प्रचंड रणसंग्रामात, सर्वांगीण सामाजिक क्रांतीऐवजी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला अग्रक्रम राहिला. त्यामुळं सत्यशोधक चळवळ विस्कळीत झाली तशीच स्वातंत्र्योत्तर काळात, ‘आता स्वातंत्र्य प्राप्त झालं, उद्दिष्ट साध्य झालं म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या उद्दिष्टाची निकड उरली नाही!’, अशी बहुजन समाजानं समजूत करून घेतली. समोरची उद्दिष्टेही वेगवेगळी झाली. शिवाय मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मणेतर समाज विविध राजकीय पक्षांत विभागला गेला. अशा काही महत्त्वाच्या कारणांमुळं सत्यशोधक चळवळ नुसती मंदावली असंच नाही, तर थंडावलीही, अशी इतिहासाची नोंद आहे. मात्र इतिहासाकडं पाठ करून ती पुन्हा उसळी मारून फोफावू लागली, ती धारदार विचारांनी दृढ असलेल्या, कडेलोट झाला तरी मागे हटणार नाही या जिद्दीनं पेटलेल्या, त्या त्या कालपरिस्थितीतल्या नव्या-जुन्या, छोट्या-मोठया कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाच्या अभंग निष्ठांवर ! सांप्रत जाणवणारं तिचं अस्तित्वही याच ज्वलजहाल आधारावर उभं आहे.

महात्मा फुले यांच्यापासून (१८७३) आजतागायत (२००८) सत्यशोधक चळवळीचं गतिमान, वाढतं यश, निरनिराळे उपक्रम, कार्यकम हाती घेऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर निर्भर आहे. कालमानानुसार त्यात बदल, काही सुधारणा संभवत असल्या तरी, छोट्यामोठया सभा, शेतकऱ्यांचे मेळावे, शेतकरी, कामकरी, कष्टकऱ्यांच्या संघटना, स्पृश्य-अस्पृश्य-महिला अशा ‘शूद्रातिशूद्र’ समाजघटकासाठी शाळा उघडणं, परिवर्तन शिबिरं आयोजित करणं, नैसर्गिक किंवा मानवी आपत्ती, दुष्काळ, महापूर या संकटांच्यावेळी पुनर्वसन शिबिरं आयोजित करणं, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांची, पुलांची कामं घेणं, निबंध लिहून त्याचं वाचन करणं, छोट्या छोट्या पुस्तिका लिहिणं, सभा, संमेलनं अधिवेशनं भरवून बहुजन समाजाला ब्राह्मणेतर समाजाला आणि सरकारला परखडपणे काही गोष्टी सुनावून कृती करायला भाग पाडणं आणि छोटी छोटी नियतकालिके काढून त्याव्दारा प्रभावी आणि प्रवाही प्रचार करणं, असे या लोकप्रबोधनकार्याचं सर्वसाधारण स्वरूप राहिलं आहे. लोकशाहीमधल्या लोककल्याणाच्या संस्थांमध्ये प्रवेश करणं, त्यांची स्थापना करणं आणि मोठ्या प्रमाणात ग्रंथव्यवहाराचे प्रकाशन करणं, हे त्याचं कालसुसंगत असे दोन पदर आहेत. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातल्या 'महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान', ‘एक गाव, एकपाणवठा’ किंवा ‘देवदासींचे पुनर्वसन’, यांसारख्या चळवळी, भाई माधवराव बागल विद्यापीठ (कोल्हापूर) या स्वयंसेवी विद्यासंकुलातर्फे शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी यासारख्या दुबळ्या घटकांसाठी सातत्यानं राबवले जाणारे विधायक उपक्रम, महात्मा फुले सामाजिक समता प्रतिष्ठानच्या वतीनं मागासवर्गीय आणि तत्सम यांच्या उद्धारार्थ छेडली जाणारी आंदोलनं आणि केले जाणारे संघटन अशा संस्था आणि त्यांचे उपक्रम हे सत्यशोधक चळवळीचेच आविष्कार आहेत. वानगीदाखलची ही यादी पुरेशी ठरावी.

कमीअधिक प्रमाणात सत्यशोधक चळवळ झपाटयानं काही वेळा मंदपणे फोफावत असली, तरी सत्यशोधक समाजाच्यावतीनं तिच्या ध्येय, उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीच चळवळीचं हे महायान सुरू होतं. लोकजागरण, लोकप्रबोधन, लोकसंघटन आणि नवसमाजनिर्मिती या सत्यशोधक समाजाच्या ध्येयसिद्धीसाठी हा सारा खटाटोप, हा उभा प्रयास होता. १८७३ मध्ये सत्यशोधक समाजाची महात्मा फुले यांनी स्थापना केली. मात्र समाज अधिवेशनांची सुरूवात १९११ पासून झाली. १९११ पासून २००७ पर्यंत सत्यशोधक सम

*' रणकंदन मुंबई'साठीचं...!*

"दसरा मेळावा शिवतीर्थावर व्हावा यासाठी शिवसेनेला न्यायालयात झगडावं लागलं. शिवसेनेला दमवणं मुंबई महापालिका निवडणुकांपर्यंत चालेल. आज शिवसेनेला शिवतीर्थ मिळालं तरी खरी कसोटी पुढंच आहे. निवडणूक आयोग आणि न्यायालयातला झगडा शिवसेनेला आणखी दमवणारा आहे. महापालिका निवडणुकीत दमलेल्या शिवसेनेला भाजपच्या चाणक्यासह शिंदेंसेना आणि मनसे यांच्याशी लढावं लागणार आहे. यावेळी शिवसेनेबरोबरच मराठी माणसांचीही कसोटी आहे. शिवसेनेनं अमित शहांचं आव्हान स्वीकारल्याचं म्हटलंय. मुंबईसाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन झालं तेव्हा समोर गुजराती मोरारजी होते; आज त्यांचे वारस शहा मुंबईसाठी सर्वशक्तीनिशी उभे ठाकलेत अन त्यांच्या साथीला मराठी फितूर राजकारणी आहेत! मुंबईसाठीचं रणकंदन हे इतिहासाची पुनरावृत्ती ठरणार आहे!"
--------------------------------------------- -
*अ*खेर न्यायालयानं शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घ्यायची परवानगी शिवसेनेला दिलीय. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर या निमित्तानं घोंघावणार वादळ काही काळापुरतं का होईना शमलंय! शिवसेनेत उभी फूट पडली. सत्तेचा हव्यास आणि लोभानं ज्या शिवसेनेच्या वटवृक्षाखाली ही मंडळी रुजली, वाढली आणि सशक्त झाली त्यांनीच त्या वटवृक्षावर कुऱ्हाड चालवलीय. त्यासाठी शत्रूंशी संधान साधून घाव घातलाय. ज्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवतीर्थावर गेली ५६ वर्षे जोमाने होत होता त्यालाच आडकाठी आणण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला. सत्तेचा दबाव टाकला गेला. न्यायालयानं पोलीस, महापालिका आणि सरकारला फटकारलंय! यंदा शिवसेनेच्या फुटीनंतर हा मेळावा होतो आहे त्यात पक्षप्रमुख काय बोलतात याचीच उत्सुकता आहे! महाराष्ट्रात २०१४ साली भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. त्यानंतर मुंबईतली अनेक केंद्रीय कार्यालये अहमदाबादला वा दिल्लीला हलवली. गोदीतलं काम कमी केलं गेलं आणि ते गुजरातमधल्या गोदीतून सुरु झालं, जेएनपीटी बंदराचं महत्व कमी करण्यासाठी केंद्रानं सुरतजवळ मोठ्या खर्चानं नवं बंदर उभारलं, मुंबई बंदराकडं येणारी जहाजं तिकडं वळवलीत, आंतरराष्ट्रीय 'हिरे व्यापार' सुरतला नेलाय, मुंबईतलं मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवलंय, देशाचं मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेलंय, रिझर्व बँकेचा गव्हर्नर आता दिल्लीत बसू लागलाय, अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेलेत, धुळे-नंदुरबार भागातले महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी गुजरातकडं वळवलंय. अशा अनेक घटना आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस वा भाजपनं त्याला आक्षेप वा विरोधही केलेला नाही. किंबहुना त्यांच्या पाठिंब्यानंच मुंबईला कमकुवत करण्याचं कारस्थान केलं गेलंय. आता भाजपला एकहाती सत्ता हवीय. यासाठीच त्यांचा जीव तडफडतोय. मराठी साम्राज्यात सूर्याजी पिसाळ-खंडोजी पिसाळ जसे होते तसंच मुंबईसाठी मराठी माणसंच भाजपच्या हाती लागलीत. मुंबई मिळविण्यातल्या आपल्या मार्गातला मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे. तेव्हा शिवसेनेला रसद पुरवणारी मुंबई शिवसेनेकडून खेचून घेणं हाच भाजपचं अजेंडा आहे. पण शिवसेनेला मुंबईत पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही याचीही जाणीव शहांना आहे. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी मुंबई भाजपच्या ताब्यात घेण्यासाठी जंगजंग पछाडलं होतं. पण त्यात यश आलं नाही. शिवसेना फोडल्याशिवाय ती कमकुवत होणार नाही, आपला हेतू साध्य होणार नाही हे जाणून शहा मैदानात उतरलेत. त्यांना शिंदेंसेना-मनसे मदत करतेय. शिवसेना दुबळी करायची, तिची शक्ती संपवायची. मुंबई ताब्यात घ्यायची वा केंद्रशासित करायची. शिवसेना आणि मराठी माणूस यांचं मुंबईवरचं वर्चस्व संपवायचं हे त्यांचं ध्येय राहिलंय. भाजपचा, गुजरातींचा डाव आहे. हिंदुत्वाचा बनाव करुन 'कट' रचण्यात आलाय. लोकांची दिशाभूल केली जातेय. १९६० साली जे जमलं नाही त्याचा 'बदला' आता घेतला जातोय. मुंबईनगरी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा मुंबईत आले. त्यावेळी स्वागतासाठी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, इतर भाजपनेते उपस्थित होते. या दौऱ्यात अमित शहांनी मुंबई भाजपची बैठक घेतली. या बैठकीत अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार निशाणा साधला. शहा म्हणाले, "राजकारणात सगळं काही सहन करा, मात्र धोका सहन करू नका. जे धोका देतात त्यांना योग्य ती शिक्षा झालीच पाहिजे. मुंबईच्या राजकारणावर वर्चस्व केवळ भाजपचं असावं. आता वेळ आली आहे की उद्धव ठाकरेंना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे!" ते पुढे म्हणाले, "भाजपनं कधीच छोटा भाऊ-मोठा भाऊ म्हटलं नाही. शिवसेनेनंच युती तोडली. शिवसेनेनं आपल्या जागा पाडून आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला. तुम्ही जनतेचा विश्वासघात केलाय!" शिवसेनेत एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर ठाकरेंच्या नेतृत्वातलं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं आणि नंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आलं. या सत्तांतरानंतर पहिल्यांदा अमित शहा मुंबईत आले. या सत्तांतराचा आनंद अमित शहा यांची देहबोली दौऱ्यात दिसून येत होती. शिंदे यांचं बंड, ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरेंचं समर्थन काढून घेणं, भाजप शासित राज्यात सुरत, गुवाहटी आणि गोवा इथं आसरा घेणं आणि शेवटी भाजपसोबत सत्ता स्थापन करणं हे सारं काही पडद्यामागेच्या रणनितीनुसार होतं. या राजकीय खेळीचे खरे सूत्रधार अमित शहाच होते. त्यामुळं शहा यांच्या या यशस्वी राजकीय खेळीनंतर त्यांचा हा पहिला दौरा होता आणि म्हणूनच तो राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला गेला. फडणवीस यांच्या सरकारी निवासस्थान 'सागर' बंगल्यात शहा तब्बल दोन तास थांबले. इथं शहा यांच्या उपस्थितीत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी मुंबई महापालिका जिंकण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसंच, उद्धव ठाकरेंना जमीन दाखवण्याची भाषा केली. राज्यात भाजपकडून सुरू झालेली तयारी पाहता भाजप यावेळी मुंबई आणि संभाजीनगर महापालिका निवडणुकीकडं विशेष लक्ष देत आहे. कारण या दोन्ही महापालिका शिवसेना आणि ठाकरेंसाठी बालेकिल्ले आहेत. या किल्ल्यांना खिंडार पाडण्याची तयारी भाजपकडून सुरू झालीय. ठाकरेंच्या नेतृत्वातली शिवसेना बॅकफूटवर गेली असली तरी महापालिका निवडणुकीच्या माध्यमातून शिवसेना बाऊन्सबॅक करू शकते, याची जाणीव भाजपलाही आहे. त्यामुळं कुठल्याही परिस्थितीत मुंबई काबिज करायची, हा उद्देश आहे. भाजपची नेतेमंडळी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतील, यात शंका नाही. आता शिवसेनेला महाराष्ट्रातून संपवायचं असेल, तर हाच तो क्षण आहे जर मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला बाहेर काढलं नाही, तर मात्र महाविकास आघाडीचा प्रयोग पुढे जोमानं महाराष्ट्रात सुरू होईल. २०१७ साली अगदी काठावर जागा मिळाल्यानं भाजपची मुंबईची सत्ता हुकली होती. आता जेव्हा कधी मुंबईची निवडणूक होईल, तेव्हा पूर्ण ताकद भाजप लावेल. यातून शिवसेना आणि मुंबई महापालिका हे गणित बदलायचा भाजपचा मानस स्पष्टपणे दिसून येतो. त्याचीच सुरुवात एकनाथ शिंदेंना फोडून, उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडून केली गेलीय.

मनसेची भाजपशी युती होणार का? हा प्रश्न सतत उपस्थित होतोय. मनसेनं आपली राजकीय भूमिका हिंदुत्ववादाकडं नेली, पक्षाच्या झेंड्यात बदल केले आणि त्याही पुढं राज सातत्यानं भाजपच्या नेत्यांना भेटत राहीले. महत्त्वाचं म्हणजे अमित शहा यांच्या दौऱ्याआधी फडणवीस, आशिष शेलार, एकनाथ शिंदे यांनी राज यांना भेटले. या भेटी राजकीय नव्हत्या, असं जरी दोघांकडून सांगितलं जात असलं तरी मुंबई महापालिकेसाठी मनसे-भाजप युती किंवा मनसेची नेमकी भूमिका काय राहील? हे शहा यांच्या दौऱ्यात स्पष्ट होईल असं सांगीतलं गेलं पण त्यावर काही घडलं नाही. मात्र राज ठाकरेंची थेट अमित शहांसोबत बैठक झाली नसली, तरी मनसेबाबत अमित शहा यांच्याशी भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यांची चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. शहा यांनी मुंबई भाजपच्या घेतलेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षप्रमुखांवर जोरदार निशाणा साधला. वर अमित शहा यांची या बैठकीतली वक्तव्यं नमूद केली आहेत. त्याप्रमाणे, अमित शाह हे उद्धव ठाकरेंना कडाडून विरोधाच्या भूमिकेत दिसून आले. पुढे जाऊन राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढली जाऊ शकते. त्यामुळं मुंबई महापालिकेत शक्य तितकं शिवसेनेचं खच्चीकरण करण्याचा उद्देश असू शकतो. भाजप आणि उद्धव ठाकरेंमधला कडवटपणा येत्या निवडणुकीच्या काळात पराकोटीला गेलेला दिसून येईल. दोन-अडीच वर्षांपासून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात जे सरकार होतं, ते अनेक पद्धतीनं पाडण्याचा प्रयत्न झाला. पण तसं काही झालं नाही. शेवटी त्यांनी शिवसेनाच फोडली. यावरून त्यांचा राग शिवसेना आणि त्यातही उद्धव ठाकरेंवर आहे. जर फक्त सरकार बनवायचं असतं, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही फोडलं असतं. पण त्यांनी शिवसेनेलाच निशाणा बनवला. 'उद्धव वजा शिवसेना' असं करण्याचंच भाजपनं ठरवल्याचं दिसतं. आता मुंबई महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागलेत. ते कोणती नवी समीकरणं जुळवतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कारण अमित शाह या मुंबई दौऱ्यात नेमके काय निर्णय घेऊन गेलेत आणि काय रणनिती आखून गेलेत, हे स्पष्ट होईल.

मुंबई जिंकण्याची भाजपची ईर्षा कधीच लपून राहिली नाहीये. ती नेहमीच, विशेषतः २०१७ पासून, अधिक त्वेषानं मांडली गेलीय. पण यंदाचं महत्व म्हणजे अमित शहा यांनी महापालिका निवडणुकीची सगळी सूत्रं आपल्या हाती घेतलीत. शहा यांची प्रतिमा भाजपचे चाणक्य अशी आहे. ते एखाद्या निवडणुकीची जबाबदारी विजयानंच पूर्ण करतात असं म्हटलं जातं. यंदा मिशन मुंबई तर शहांनी वैयक्तिक मिशन केल्याचं चित्रं आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात घडून आलेल्या सत्तांतरामागे त्यांचं प्लॅनिंग असल्याचं म्हटलं गेलं. त्यांच्या परवानगीशिवाय मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. एवढंच काय पालकमंत्री देखील मुख्यमंत्री शिंदेंना नेमता आलेले नव्हते. त्यांच्या मंजुरीनंतरच त्यांच्या नेमणुका झाल्यात. आता, ते स्वतः 'मिशन मुंबई महापालिका'साठी मुंबईत येऊन गेले. शिवाय उद्धव ठाकरेंसोबत शहांनी वैयक्तिक शत्रुत्व घेतलंय असं दिसतंय. भाषणातून ते जाणवलंय. 'उद्धव ठाकरेंना जमीन दाखवा' इथपासून ते 'धोक्याचं राजकारण चालत नाही' इथपर्यंत त्यांनी उद्धव यांच्यावर थेट टीका केली. शिवसेनेनं शहांवर शब्द मोडल्याचा आरोप केला होता. पण या सगळ्यांकडं फडणवीस कसं पाहतात हेही महत्वाचं आहे. मागच्या मुंबई निवडणुकीत पक्षाचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं आणि ८२ नगरसेवक निवडून आणले होते. सध्या भाजप महाराष्ट्राचे सर्वोच्च नेते तेच आहेत. त्यांच्याच हाती सारी सूत्रं होती पण आता शहा सगळी सूत्रं हाती घेतांना दिसताहेत.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

'शिवतीर्था'साठीचं रणकंदन...!

"अखेर न्यायालयाने शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घ्यायची परवानगी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला दिलीय. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर या निमित्ताने घोंघावणार शिवसेनेतल्या वादाचं वादळ काही काळापुरतं का होईना शमलंय! शिवसेनेत उभी फूट पडली. सत्तेचा हव्यास आणि लोभानं ज्या शिवसेनेच्या वटवृक्षाखाली ही मंडळी रुजली, वाढली आणि सशक्त झाली त्यांनीच त्या वटवृक्षावर कुऱ्हाड चालवलीय. त्यासाठी शत्रूंशी संधान साधून घाव घातला. ज्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवतीर्थावर गेली ५६ वर्षे जोमाने होत होता त्यालाच आडकाठी आणण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला. सत्तेचा दबाव टाकला गेला. न्यायालयानं लाखो शिवसैनिकांना न्याय दिला. पोलीस, महापालिका आणि सरकारला फटकारलं! त्यामुळं यंदा शिवसेनेच्या फुटीनंतर हा मेळावा होतो आहे  त्यात पक्षप्रमुख काय बोलतात याचीच उत्सुकता आहे!"
---------------------------------
शिवसेनेची ५६ वर्षांची दसरा मेळाव्याची परंपरा आहे. दरवर्षी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात काय होणार याची उत्सुकता शिवसैनिकांना असते. यासाठीच हजारो शिवसैनिक दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजीपार्कवर दाखल होतात. राज्यात नोव्हेंबर २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं आणि उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुखही आहेत. त्यामुळे यंदाचा दसरा मेळावा हा शिवसेनेसाठी महत्वाचा आहे. ३० ऑक्टोबर १९६६ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवर पहिला दसरा मेळावा घेतला होता. दसरा मेळावा आणि शिवाजी पार्क हे एक समीकरण बनलं. त्याला आता ५६ वर्षे पूर्ण होतील. इतकी वर्षं शिवाजी पार्कवर हा दसरा मेळावा घेण्यात येतो. अनेक राजकीय पक्षांकडून दसरा मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येतं. पण एक पक्ष, एक नेता आणि एक मैदान हे शिवसेनेतच बघायला मिळतं. बाळासाहेबांचं शिवाजी पार्कवर प्रचंड प्रेम होतं. बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवाजी पार्क या दोघांचा जन्म एकाचवेळी झाल्याच खूप कमी जणांना माहिती असेल. शिवाजी पार्कला पूर्वी माइन पार्क असं संबोधलं जात होतं. १९२७ साली या मैदानाचं नावं शिवाजी पार्क देण्यात आलं. याच साली बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्म झाला होता. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी, मुंबईसाठी झालेल्या आंदोलनात या मैदानाला विशेष महत्व प्राप्त झालेलं होतं. आचार्य अत्रे यांनी या शिवाजी पार्कला 'शिवतीर्थ' असं पहिल्यांदा संबोधलं होतं.

२००५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आणि त्यावर सुनावणी होताना शिवाजी पार्क मैदान हे शांतता क्षेत्रात येत असल्यामुळे राजकीय सभांना परवानगी देऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला. या सभांमुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचही बोललं गेलं. त्यानंतर शिवसेनेच्या या राजकीय दसरा मेळाव्याला सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं स्वरूप देण्यात आलं. ६० डेसीबलपेक्षा अधिक आवाजावर मर्यादा घातल्या गेल्या. पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांचं भाषण ऐकण्यासाठी शिवाजी पार्क मैदानावर हजारो शिवसैनिकांची गर्दी होत असे. त्या दिवशी आधी शस्त्रपूजन करून नेत्यांच्या भाषणाला सुरुवात व्हायची. सर्वात शेवटी बाळासाहेब ठाकरे यांचं भाषण व्हायचं. शिवसेना या पक्षात भविष्यातली रूपरेखा दसरा मेळाव्यात जाहीर केली जात असे. शिवसेनेने १९८९ मध्ये 'सामना' हे वर्तमानपत्र सुरू केलं. शिवसेनेची भूमिका ही दसरा मेळाव्यात स्पष्ट केली जात असे. याचं उदाहरण म्हणजे, १९९१ सालच्या दसरा मेळाव्यात भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना मुंबईत होऊ देणार नाही, असं बाळासाहेबांनी जाहीर केलं. तेव्हा तो कसा होऊ देणार नाही याचं कोणतंही नियोजन नव्हतं. तेव्हा शिवसेनेचे नेते शिशिर शिंदे आणि प्रभाकर शिंदे यांनी वानखेडे स्टेडियमवर जाऊन मैदानावर 'पिच' उखडून टाकलं होत. त्यामुळे हा क्रिकेट सामना रद्द करावा लागला होता. दसरा मेळाव्यात पक्षाच्या भूमिकेला रुपरेखा देण्याची ही परंपरा उध्दव ठाकरे यांच्या काळातही कायम आहे.

शिवसेनेमधल्या अनेक महत्त्वाच्या घटना दसरा मेळाव्यात घडल्या आहेत म्हणून शिवसेनेत दसरा मेळाव्याला विशेष महत्त्व आहे. १९९६ साली राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवउद्योग सुरू करण्यात आला. त्याची घोषणा दसरा मेळाव्यात केली गेली. १९८२ साली गिरणी कामगारांच्या संप या संदर्भाने बाळासाहेब ठाकरे यांनी भाषण केलं. त्यावेळी दसरा मेळाव्याला त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये असणार्‍या शरद पवार आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांना आमंत्रित केलं होतं. २०१० साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी नातू आणि विद्यमान मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हातात तलवार देऊन राजकारणातलं 'लॉंचिग' दसरा मेळाव्यात केलं होतं. त्यावेळी उध्दव ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षाचं पूर्णपणे नेतृत्व हातात घेतलं होतं. बाळासाहेब ठाकरे यांना वयानुसार सभांना जाणं शक्य होत नव्हतं. २४ ऑक्टोबर २०१२ साली झालेल्या दसरा मेळाव्यात बाळासाहेब ठाकरे यांना तब्येतीच्या कारणामुळे उपस्थित राहता आलं नव्हतं. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केलं होतं. दसरा मेळाव्याच्या त्या 'भाषणात' कडक शब्दात टीका करणारे बाळासाहेब हळवे झालेले महाराष्ट्राने पाहीले. ते म्हणाले होते "तुम्ही मला इतके वर्ष सांभाळलं. आता उद्धवला आणि आदित्यला सांभाळून घ्या आणि महाराष्ट्रात उत्कर्ष घडवा". बाळासाहेब ठाकरे यांचं २०१२ मधल्या दसरा मेळाव्यात शिवसैनिकांसाठी असलेलं ते शेवटचं भाषण ठरलं. दसरा मेळाव्याच्या भाषणात टीकेचं लक्ष हे प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असायचे. पण आज सत्तेत शिवसेना या दोन पक्षाबरोबर सामील आहे. त्यामुळे यावेळी उध्दव ठाकरे हे भाजपवर टीका करताना दिसतील. भाषणात टीकेची फटकेबाजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करताना अडचणी येत होत्या कारण तेव्हा ते फक्त शिवसेनेचे नाहीत तर राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे याचं भान ठेवून त्यांना बोलावं लागत होतं. आता मात्र ते मुक्त आहेत, ते कुणावर टीकेची झोड उठवतात ते पाहावं लागेल अर्थात भाजप आणि शिंदे गट त्यांच्या रडारवर असतील. दोन वर्षे कोरोना काळात ते जरी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बोलले होते आता मात्र शिवसैनिकांनी खचाखच भरलेलं शिवाजी पार्क यावेळी असेल!. शिवसेनेच्या इतिहासात आतापर्यंत दोनवेळा दसरा मेळावा रद्द करण्यात आला आहे. २००६ साली मुंबईत जोरदार पाऊस पडत होता. शिवाजी पार्कवर चिखल झाला होता काही ठिकाणी पाणी साचलं होतं. यामुळे दसरा मेळावा रद्द करावा लागला होता. २००९
साली विधानसभा निवडणुका लागल्या होत्या. आचारसंहितेच्या काळात दसरा मेळावा घेणं शक्य नव्हतं तेव्हा तो पुढे ढकलण्यात आला होता.

एकनाथ शिंदे यांच्या ऐतिहासिक बंडामुळं सध्या शिवसेनेत उभी फूट पडलीय. शिवसेनेचे खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी दोन गटांमध्ये विभागले गेल्यानं खरी शिवसेना कोणाची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदे गटानं शिवसेनेवर दावा सांगितला असला तरी त्याची प्रत्यक्ष झळ आतापर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचली नव्हती. परंतु, शिवाजी पार्कवर दरवर्षी होणारा दसरा मेळावा घेण्याचा हक्क आपला आहे, असं सांगत शिंदे गटानं ठाकरे यांच्यासमोर शड्डू ठोकला होता. केंद्र आणि राज्यात असलेली भाजपची सत्ता पाहता मुंबई महानगरपालिकेकडून दसरा मेळावा घेण्याचा हक्क शिंदे गटाच्या पारड्यात टाकला जाईल अशी भीती वाटल्यानं ठाकरे यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तिथं न्याय मिळाला अन दसरा मेळाव्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसे झालं नसतं तर शिवसेनेची अनेक दशकांची दसरा मेळाव्याची परंपरा खंडित झाली असती. शिवाय शिंदे गटाकडून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा जरी घेण्यात आला असता तरी ठाकरे घराण्यातली व्यक्ती नसल्यानं त्याला फारसा अर्थ राहिला नसता. तब्बल ५६ वर्षांपासून शिवाजी पार्क आणि दसरा मेळावा हे अतूट समीकरण आहे. बाळासाहेब ठाकरे हे दसरा मेळाव्याच्या दिवशी शिवसैनिकांना नवा कार्यक्रम द्यायचे. त्यामुळं शिवसैनिक दरवर्षी न चुकता विचारांचं सोनं लुटण्यासाठी दसऱ्याच्या दिवशी शिवाजी पार्कवर आवर्जून यायचे. मात्र, आता महानगरपालिकेने शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी दिली असती तर बाळासाहेब ठाकरे यांचे वारसदार असणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांचा पत्ता आपोआप कट झाला असता आणि शिवसेनेची दसरा मेळाव्याची परंपरा खंडित झाली असती. तो उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरला असता. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचे स्थान हे अनन्यसाधारण आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून राज्यभरातले शिवसैनिक दसरा मेळाव्यासाठी आवर्जून शिवतीर्थावर येतात. १९६७ साली दादरमध्ये शिवसेनेची स्थापना झाली. त्याच्या दुसऱ्या वर्षापासूनच बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवतीर्थवर सुरु केलेली दसरा मेळाव्याची परंपरा आजतागायत कायम आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे दसरा मेळाव्याचे भाषण हे शिवसैनिक आणि राजकीय वर्तुळासाठी एकप्रकारची पर्वणी असायची. दसरा मेळाव्याच्या भाषणांमधून बाळासाहेब ठाकरे हे राज्यभरातील शिवसैनिकांना नवा कार्यक्रम देत असत. त्यानुसार शिवसैनिक पुढील कामाला लागायचे. शिवाजी पार्कातील दसरा मेळावा आणि शिवसेना हे समीकरण अतूट राहिले होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शेवटच्या काळात त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती. त्यामुळे २०१२ साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यात भाषण केले होते. परंतु, यंदा शिंदे-फडणवीस सरकारकडून उद्धव ठाकरे यांना शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेता येऊ नये, यासाठी त्यांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. त्यासाठी पोलीस खाते आणि महापालिका यंत्रणेवर दबाव आणला होता. पण न्यायालयाने महापालिका, पोलीस आणि सरकारला फटकारून परस्पर चपराक दिलीय. न्यायालयात विपरीत घडलं असतं तर शिवसेनेची आन-बान-शान असलेल्या दसरा मेळाव्याची परंपरा पहिल्यांदाच खंडित झाली असती!

महाराष्ट्रातल्या राजकारणाची दिशा आणि वाटचाल ठरवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या घटकांमध्ये शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचा निश्चितपणे उल्लेख करता येईल. दरवर्षी दसरा मेळाव्यात होणारे बाळासाहेब ठाकरे यांचे झंझावाती भाषण हे जनतेच्या आकर्षणाचा विषय असायचे. बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रत्येक सभा ही विरोधकांची पिसं काढणारी घणाघाती आणि आक्रमक असायची. मात्र, बाळासाहेबांच्या दसरा मेळाव्यातल्या भाषणाचे स्थान हे काही वेगळेच असायचे. त्यामुळे दसऱ्याच्या दिवशी रावण दहनानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांना ऐकण्यासाठी शिवाजी पार्कचे मैदान गर्दीने तुडूंब भरलेले असायचे. यावेळी शिवसैनिक बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द ना शब्द कानात साठवून ठेवायचे. दसरा मेळाव्यात बाळासाहेबांनी दिलेला आदेश हा शिवसैनिकांसाठी कायमच प्रमाण राहिलेला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांचे राजकीय वारसदार असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्याला संबोधित करायला सुरुवात केली. बाळासाहेब ठाकरे गेले असले तरी दसरा मेळाव्याची जादू ही जराही ओसरलेली नाही. त्यामुळे विचारांचं सोनं लुटण्यासाठी शिवसैनिक प्रत्येकवर्षी शिवतीर्थावर गर्दी करत होते. दसरा मेळावा हे विशेषत: उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी शक्तीप्रदर्शनाचं उत्तम माध्यम होते. दसरा मेळाव्यामुळे अनेक ज्येष्ठ शिवसैनिक पक्षाशी कायमचे बांधले गेले. त्यामुळे बाळासाहेब गेल्यानंतरही एखादी परंपरा असल्याप्रमाणे जुनेजाणते शिवसैनिकही दसरा मेळाव्यासाठी दरवर्षी शिवतीर्थावर हमखास जमतात. शिवसेनेच्या दुसऱ्या एखाद्या उपक्रमाला किंवा कार्यक्रमांना खचितच इतके सातत्यपूर्ण यश मिळाले असेल. त्यामुळे दसरा मेळावा हा शिवसेना पक्षाची ओळख झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण पक्षावरच दावा सांगितल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मूळ शिवसेनेचे अस्तित्त्व टिकवण्याचे अत्यंत बिकट आव्हान उभे ठाकले आहे. घटनात्मक पेचांमुळे शिवसेना पक्ष कोणाचा, याचा निवाडा आता सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या हातात गेला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्याकडून प्रत्येक पाऊल हे जपून टाकले जात आहे. कोणतीही राजकीय कृती ही भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रभाव टाकू शकते. त्यामुळे ठाकरे गट आणि शिंदे गट कोणतीही गोष्ट आपल्या विरोधात जाणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेत आहे. याच द्वंद्वातून दसरा मेळाव्याचा पेच निर्माण झाला होता. पण न्यायालयाने हा पेच सोडवत शिवतीर्थाचं माप ठाकरे गटाच्या पारड्यात टाकलं!

आतापर्यंत शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेला परवानगी मिळणे, हा केवळ औपचारिकतेचा भाग होता. शिवसेनेने परवानगी मागितली किंवा नाही, पण दसरा मेळावा शिवतीर्थावर होणारच, हे समीकरणच बनून गेले होते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने यंदा पहिल्यांदाच मुंबई महानगरपालिकेकडे दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी अगोदरच अर्ज केला होता. महापालिकेने नेहमीप्रमाणे एका झटक्यात हा अर्ज मंजूर केला नाही. तर दुसरीकडे शिंदे गटानेही दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला. ज्या गटाला दसरा मेळाव्याची परवानगी मिळेल, तीच खरी शिवसेना, असा संदेश त्यामधून जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाईत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे शिवतीर्थावर कोणाच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी मिळणार, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील असं चित्र निर्माण झालं होतं. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून शिवतीर्थावर दसरा मेळावा होत आहे. शिवसेनेची ही ५६ वर्षांची परंपरा आहे. यापूर्वी चार दिवसांत परवानगी दिली जात होती. यंदा पत्र देऊन एक महिना उलटल्यानंतरही पालिकेने परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळं शिवसैनिक नाराज झाले होते. जर परवानगी नाही मिळातील तर ६० च्या दशकात ज्या प्रमाणे बाळासाहेब ठाकरेंनी फियाट गाडीवर उभं राहून भाषण केलं होतं त्याप्रमाणेच उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेही शिवाजी पार्क मैदानात गाडीवर उभं राहून सभा घेतील, अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतली होती, पण तशी वेळच आली नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना शिवाजी पार्क मैदान आणि दसरा मेळावा हा विषय आता उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या प्रतिष्ठेचा बनला आहे, असं राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. उद्धव ठाकरे दसरा मेळावा शिवाजी पार्कमध्ये आयोजित करण्यास यशस्वी ठरल्यास बाळासाहेबांचे वारसदार आणि खरी शिवसेना ही त्यांचीच असल्याचं ते सिद्ध करु शकतात. याचा फायदा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

दुर्गे दुर्घट भारी.....!

"देशभरात मायभवानीचा जागर सुरू झालाय. मराठी माणसाच्या घराघरात होणारा हा जागर आता मुंबई आणि महाराष्ट्रभर मायभवानीचा नवरात्रौत्सव सार्वजनिक रुपात साजरा होतो आहे. मराठी माणसांप्रमाणेच गुजराती मंडळीही अंबेमातेचा उत्सव गरबा खेळून रात्र जागवून तर बंगाली बांधव आपल्या दुर्गापूजेत घागरी फुंकून साजरा करतात. दोन वर्षाच्या कोरोनाकाळानंतरचा हा उत्सव मोठ्या धुमधडाक्यात होतो आहे. राज्यातल्या सत्तांतरच्या काळात 'प्रबोधनकारी हिंदुत्व', 'शेंडी-जाणवं नसलेलं हिंदुत्व' याची खूप चर्चा झालीय. ते प्रबोधनकारी हिंदुत्व नेमकं काय आहे, कसं आहे याचं प्रत्यंतर दाखवणाऱ्या 'सार्वजनिक नवरात्रौत्सवा'ची ही पूर्वपीठिका! धर्माचं लोकशाहीकरण करण्याचा प्रयत्न म्हणून या सार्वजनिक नवरात्रोत्सवाकडं पाहिलं गेलं!"
----------------------------------------

सध्या क्षणाक्षणाला हिंदुत्वाचा नारा दिला जातोय. बाळासाहेब ठाकरेंचं हिंदुत्व राहिलं नाही असा कांगावा केला जातोय. पण ठाकरेंचं हिंदुत्व हे सुधारणावादी हिंदुत्व होतं. कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तसं हिंदुत्व मिरवणारी काही मंडळी सध्या दिसताहेत. हिंदुत्व हे खरं तर धमन्यातून वाहणाऱ्या रक्तांसारखं हवं. ते असायला हवंय, दिसायला मात्र हवंच असं मात्र नाही. अंगात रक्त आहे हे दाखविण्याचे मार्ग वेगळे आहेत. कडकड कडं वाजवत फडफड फडाड आसूड स्वतःवरच उडवत, दाभणानं दंडाला भोसकून रक्ताच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्ष्म्या रस्त्यानं कधी मधी फिरतात. भाबड्या बायाबापड्या त्यांना नमस्कार करतात. चार पैसेही देतात. हिंदुत्वाच्या अशा कडकलक्ष्म्या असाव्यात असं कुणालाच वाटणार नाही. पण सध्या हिंदुत्वाचं प्रदर्शन करण्याची क्रेज आहे, हे नाकारता येणार नाही. देशात सर्वच ठिकाणी भगवं राज्य आल्यानंतर तर याला उभारीच आलीय. ज्यांनी कधी आपण कोण आहोत याचा विचारसुद्धा केला नव्हता, अशी पैसा हाच देव, पैसा हाच धर्म मानणारी धंदेवाईक माणसंही आज हिंदुत्वाचा प्रदर्शनपूर्वक कैवार घेत आहेत. हिंदुत्वाचा भाव वधारला आहे ह्याचंच हे लक्षण! रात्रभर दांडिया-गरबा खेळला जाण्यात हिंदुत्व आहे. ध्वनिक्षेपक रात्री लवकर बंद करा असं सांगणं हा हिंदुत्वावर अन्याय आहे. असं नको तिथं हिंदुत्व दाखवून हिंदुत्वाला सवंग बनवत आपला स्वतःचा भाव वाढवून घेणारे गल्लीगल्लीत उगवत आहेत. दहा दिवस गणपती झाले. विजेचा लखलखाट आणि ध्वनिक्षेपकावर बडविल्या जाणाऱ्या गाण्यांनी लोकांची टाळकी पिकवली. आता अंबामातेचे भक्त, शक्तीपूजक सिनेमांच्या गाण्यावर थिरकतील. रात्र जागवतील. सहामाही परीक्षा सुरू होत आहेत. परीक्षा गेल्या खड्डयात! दिवसभर दमल्यानंतर रात्री जरा शांतता हवी, पण नाही, बसा बोंबलत! आमच्या घरात आजारी आहेत, तर आई जगदंबा काळजी घेईल! पोलिसात तक्रार द्यावी लागेल, तेव्हा लई शाना होऊ नकोस, पोलीस आपल्याला हात लावू शकत नाहीत! हे सगळे वाद संवाद सगळीकडंच होताहेत. अवघ्या नऊ रात्रीचा तर प्रश्न आहे ! हिंदुत्वासाठी एवढंही तुम्ही सहन करू शकत नाही का? असंही बोलणारे आहेत.

'भगव्यां'नी गणपती यंदा लई पॉवरमध्ये केले. नवरात्री सुपरपॉवरमध्ये व्हायलाच हव्यात अशी ईर्षाही 'केशरी'वाल्यांमध्ये दिसतेय. देशभरातलं राजकीय वातावरण 'केशरी' असल्यानं महाराष्ट्रातले छगन-मगनसुद्धा डोक्याला केशरी पट्टया आवळायला लागलेत. श्रीगणेश आणि अंबामाता ह्यांच्या कृपेनं शहरात, गावात सगळीकडं हिंदुत्वाचा झेंडा फडफडतोय. रात्रभर डोळ्याला डोळा लागत नाही आणि कानात बोळे कोंबूनही ध्वनिक्षेपकावरून येणारा ठणठणाट थांबत नाही म्हणून मराठी माणूस तडफडतोय. गणपती आणि नवरात्रौत्सव हे दोन्ही उत्सव आज अशा थराला आलेत की, त्यांच्याबद्धल समाजानं गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. या उत्सवापासून होणारा उपद्रव कमी करता येणार नाही का? तरुणांना मोकळेपणानं एकत्र येता यावं, त्यांच्यात निरोगी जवळीक साधावी. देवाधर्माच्या साक्षीनं हे घडलं तर गैरगोष्टी घडण्याची शक्यताच कमी, हे सगळं मान्य. पण आज ह्या भावनेचं या उत्सवात दर्शन होतं का? समाजकंटक म्हणून ज्यांचा उल्लेख होतो अशा मंडळींचा या उत्सवांवर वरचष्मा आहे हे अमान्य करता येईल? चाळीतून, वाड्यावस्तीतून, सोसायट्यातून गृहस्थी मंडळी एकत्र येऊन मर्यादीतपणे जो उत्सव साजरा करतात त्याच्याबद्धल कुणीच वाईट बोलणार नाही. पण हा उत्सवसुद्धा 'धंदो छे' म्हणून वागणाऱ्यांचं काय? समाजकार्याची सफेदी फासून लक्षावधी रुपयांचा मन मानेल तसा चुराडा करणारे, परिसरातल्या सरळमार्गी नागरिकाला ओलीस धरून उपद्रव देणारे किती काळ हा धिंगाणा घालणार आहेत आणि हिंदुत्वाचा झेंडा खांद्यावर मिरवणारे किती काळ हे असंच चालू देणार आहेत? देवधर्म असा सवंग होऊन समाजातल्या अपप्रवृत्तीचं समर्थ करणार असाल तर ह्या उत्सवांचा मूळ हेतूच धुळीला मिळेल. उनाडटप्पू लोकांना हवा तो धिंगाणा घालायला संधी प्राप्त व्हावी म्हणून हे उत्सव सुरू झाले नव्हते. ते सुरू करणाऱ्यांनी काही आदर्श डोळ्यासमोर ठेवले होते. ते आदर्श कचऱ्याच्या पेटीत टाकून या उत्सवाचे धिंगाणे जिथं होतात तिथं ताठ मानेनं उभं होऊन हा धिंगाणा थांबविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. गणेशोत्सव आणि नवरात्रौत्सव यांना आलेलं स्वरूप बदलण्यासाठी सत्तेचं चाटण मिळालेल्या आणि हिंदुत्व विसरलेल्यांकडून कुणी अपेक्षा करणार नाही. पण बंडखोरी आणि अन्यायाविरुद्ध दंड थोपटून उभं होण्याची ईर्षा ज्यांच्यात आहे अशा मऱ्हाठी बाण्याच्या मंडळींकडून मऱ्हाठी समाजाच्या निश्चित अपेक्षा आहेत. त्यांनी तरी नवरात्र उत्सवाला वळण लावण्यासाठी बेलभंडार उचलून हर हर महादेव करायला हवा. कारण मायभवानीचा हा नवरात्रौत्सव मुंबईसह महाराष्ट्रात सामाजिक एकता साधण्यासाठी सार्वजनिकरित्या सुरू करण्यात पुढाकार होता, 'ज्याची लंगोटी स्वच्छ तो कुणाला भिणार आणि कुणाची पर्वा करणार?' असं ठणकवणारे बेडर समाजसुधारक, संघटक आदरणीय प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांचा!

ही १९२६ मधली घटना आहे. दादरला टिळक पुलाच्या पायथ्याजवळ सार्वजनिक गणेशोत्सव व्हायचा. या उत्सवात स्पृशांबरोबरच अस्पृश्यांनाही गणेशमूर्तीची पूजा करता यावी यासाठी काही तरुणांनी प्रयत्न चालविले होते. हिंदुत्वाचं सोवळं सांभाळण्यासाठीच आपला जन्म आहे असा अहंकार बाळगणाऱ्यांनी या गोष्टीला विरोध दर्शविला. त्यातल्या काही तरुणांनी मग प्रबोधनकारांची भेट घेतली. त्यांची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली, परिस्थितीचं गांभीर्य पाहून प्रबोधनकार ठाकरे पुढे आले. त्यांनी उत्सवातल्या काही मंडळींची भेट घेतली, उत्सवासाठी वर्गणी देणाऱ्या साऱ्यांचा पूजेवर हक्क आहे असं त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला पण उपयोग होत नाही असं लक्षात येताच ठाकरे कडाडले. 'अस्पृश्य हिंदू बांधवांना गणेश पूजनाचा हक्क मिळणार नसेल तर मी स्वतः गणपतीची मूर्ती फोडून टाकीन!' अशी गर्जना केली. मातीच्या मूर्तीपेक्षा जिता जागता माणूस मोठा आहे असं मानणाऱ्या प्रबोधनकारांच्या या बंडखोरीनं सोवळी सांभाळणारे गडबडले! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रावबहादूर बोले यांना बोलावून काही मार्ग काढण्यासाठी धावपळ झाली. मग एका अस्पृश्यानं स्नान करून ओलेत्यानं एक पुष्पगुच्छ ब्राह्मण पुजाऱ्याला शिवून त्याच्या हातात द्यावा आणि पुजाऱ्यानं तो विनातक्रार गणपतीला वाहावा अशी तडजोड निघाली. डॉ. आंबेडकरांचे सहकारी मडकेबुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणपत महादेव जाधव या दलितानं आंघोळ करून पुजाऱ्याच्या हातात गुच्छ दिला. तो गणपतीला वाहण्यात आला. ही फार मोठी सामाजिक क्रान्ती होती. हिंदुत्वाला ग्रासणाऱ्या शतकानुशतकांच्या रूढी-परंपरेच्या बेड्या धडक मारून तोडणारी प्रबोधनकारांसारखी आणखी हजारभर माणसं जर महाराष्ट्रात होती तर आजही ऐतखाऊ, बुरसटलेल्या मंडळींच्या कफनात घुसमटत पडलेलं हिंदुत्व कधीच मुक्त झालं असतं. कोट्यवधी दलितांना आपण दुरावला नसतो. पण देवापुढं, सारे समान हा प्रबोधनकारांनी घालून दिलेला धडा सोवळं सांभाळणाऱ्यांना मान्य झाला नाही. आता दरवर्षीच अस्पृश्य पूजा करणार, देव बाटणार, धर्म बुडणार असा कांगावा करून त्यांनी गणेश उत्सवच बंद करून टाकला. प्रबोधनकारांना ही गोष्ट फार लागली. लोकांनी एकत्र यावं, समाजाच्या भल्याचा विचार करावा, त्यासाठी जमेल तसा, जमेल तेवढा आचारही करावा, आधी तीव्र तळमळ असल्यानं प्रबोधनकारांनी या उत्सवाला पर्याय शोधला. जिच्या दरबारात सगळ्यांना मुक्तद्वार आहे त्या महाराष्ट्राच्या मुख्यदेवतेचा मायभवानीचा नवरात्र उत्सव सार्वजनिक स्वरूपात का होऊ नये? शिवकाली घराघरात, गडागडावर होणारं मायभवानीचं नवरात्र बहुजन समाजाला एकत्र आणण्यासाठी वापरायचा संकल्प केला. त्यासाठी 'लोकहितवादी संघ' स्थापला आणि 'श्रीशिवभवानी नवरात्र महोत्सव' दादरमध्ये सुरू झाला. मुंबईत वा महाराष्ट्रात तोपर्यंत कुठेही असा नवरात्र महोत्सव झाला नव्हता. कुलाबा ते कल्याण आणि पालघरपर्यंतच्या मऱ्हाठी जनतेनं हा उत्सव उचलून धरला. या पहिल्या नवरात्र उत्सवाचं प्रबोधनकारांनीच जे शब्दचित्र उभं केलं आहे ते त्यांच्या 'माझी जीवनगाथा' या आत्मचरित्रात प्रत्यक्ष वाचल्यावर त्यांची कल्पकता आणि कार्यशक्ती केवढी विलक्षण होती याची साक्ष मिळेल.

जे समाजघटक आपण हिंदू आहोत असं कधी अभिमानानं म्हणू शकत नव्हते, आपली पायरी सोडू नका असा संभावित उपदेशच ज्यांना सदैव ऐकावा लागत होता त्या समाजघटकांना स्वाभिमान आणि सन्मान देण्याचं, त्यांचं हिंदुत्वाशी असलेलं जन्मसिद्ध नातं ठोकून ठाकून सोवळेवाद्यांना पटवून देण्याचं काम प्रबोधनकारांनी या नवरात्र उत्सवाद्वारे केलं. म्हणूनच निदानपक्षी महाराष्ट्रात होणारा हा नवरात्र उत्सव बाजारू धिंगाणा न होईल याची दक्षता शिवसेनेनं घ्यावी असं मला वाटतं. कोट्यवधी दलित हे एक शक्तीस्थान आहे. त्यांना धिक्कारून, डावलून अथवा दडपून भारताचं, हिंदुत्वाचं, समाजाचं भलं होणार नाही. बुद्ध, आंबेडकरच नव्हेत, तर त्यांना मानणारे सारे दलित आमचेच आहेत. मंदिरांचीच नव्हे, आमच्या हृदयाची दारंही सदैव खुली आहेत. त्यांना सन्मान लाभावा, समृद्धी लाभावी, यासाठी आम्ही प्रसंगी अपमानही सोसू. आम्ही त्यांना अव्हेरणार नाही अशी उदारता जाणीवपूर्वक हिंदूंनी दाखवावी म्हणून फुले, गांधी, सावरकर, माटे मास्तर, साने गुरुजी आणि इतरेजन जीवनभर झटले. पण त्याचं महत्व अद्याप पटलेलं नाही. दलितांच्या नावावर जगणाऱ्या काही नेत्यांचं सोडा, ज्यांना आडवाटेनंच जायचं आहे त्यांना खुशाल त्या वाटेनं जाऊन घ्यायचा तो अनुभव घेऊ दे. पण ज्यांना आजही जगायचं कसं एवढी एकच चिंता सदासर्वदा पोखरते आहे त्यांच्या मनात आपण विश्वास जागवणार आहोत की नाही? गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव करणारे यासाठी काही करू शकणार नाहीत काय? ते नक्कीच करू शकतात. लक्षावधीची रोषणाई, अर्थशून्य गाण्यांचा ध्वनिक्षेपकावरून अविरत मारा आणि जल्लोष, हैदोस हे आजच्या उत्सवाचं स्वरूप हे समाजाला लागलेल्या किडीचं लक्षण आहे. हिंदुत्वाचा अभिमान धरणाऱ्यांना तरी उत्सवाचं हे स्वरूप बदलण्याची आवश्यकता जाणवायला हवी. ते बदलणं हे तरुणांच्याच हाती आहे. ते नवं काही घडवतील, नवनिर्माण करतील अशी खात्री वाटते.
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Monday 19 September 2022

पवार-येचुरींचा सत्ताबदलाचा मास्टरप्लॅन!

"बिहारचं राजकारण देशाच्या राजकारणाला वळण देणारं ठरतं असा आजवरचा अनुभव आहे. रथयात्रा अडवून भाजपच्या सत्तेचा सोपान तयार करणाऱ्या बिहारनं आता भाजपचा अश्वमेध रोखण्याचा निर्धार केलेला दिसतोय. भाजपची साथसंगत झिडकारून नितीशकुमार यांनी समाजवादी विचारधारा जवळ केलीय. आता ते प्रादेशिक पक्षांबरोबरच भाजप विरोधकांची जुळवाजुळव करताहेत. शरद पवार आणि सीताराम येचुरी यांनी जो काही मास्टरप्लॅन तयार केलाय त्याला आकार देण्यासाठी नितीशकुमार यांनी निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांना जवळ केलंय. दुसरीकडं काँग्रेसनं 'भारत जोडो यात्रा' आरंभलीय. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. देशातलं हे बदलत वातावरण पाहून भाजपही आक्रमक झालीय!"
--------------------------------------------

बिहारच्या राजकारणानं देशाच्या राजकारणाला एक वेगळं वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झालीय; त्याचं सूतोवाच नितीशकुमार यांनी केलंय. मुख्यमंत्रीपदाची आठव्यांदा शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना जे काही म्हटलं, त्यानं स्पष्ट संकेत मिळताहेत. त्यांच्यामते '२०१४ मध्ये आम्ही आलो पण २०२४ मध्ये आम्ही येऊ की नाही हे माहीत नाही, पण 'ते' नक्की येणार नाहीत हे मात्र निश्चित!' याचाच अर्थ एक नवी खेळी खेळली जाणार आहे. भाजपनं देशातले सर्वच विरोधीपक्ष संपवण्याचा घाट घातलाय, तसं पक्षाध्यक्ष जे. पी. नढ्ढा यांनी उघडपणे सांगितलंय. आधीच देशातल्या गोदी मीडियानं 'विरोधीपक्षांकडं मोदींना पर्यायच नाही!' असं गृहितक उभं केलंय. त्यामुळं विरोधीपक्ष गर्भगळीत झालाय, बिहारच्या या सत्तान्तरामुळं त्यांना हायसं वाटू लागलंय! जेडीयु आणि आरजेडी एकत्र आल्यानं बिहारमधल्या लोकसभेच्या ४० आणि झारखंडमधल्या १४ अशा ५४ जागांवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. याबाबत हेमंत सोरेन आणि नितीशकुमार यांच्याशी शरद पवार- सीताराम येचुरी यांची चर्चा सुरू होती. या त्याला यश आलेलं दिसतंय. नितीशकुमार हे मोदींच्या प्रभावातून बाहेर पडल्यानं आता देशात नवं समीकरण आकाराला येईल, असं दिसतंय!

संसदेच्या लोकसभेच्या ५४३ जागा आहेत. त्यातल्या ३०३ जागा या आज भाजपकडं आहेत. २०१९ मध्ये त्यांना मिळालेली मतं आहेत ३७.३६ टक्के. पण जी मतं भाजपला मिळाली नाहीत त्याची टक्केवारी ६२.७४ इतकी आहे. म्हणजे जवळपास दुप्पट मतं भाजपच्या विरोधातली आहेत. युपीएकडं ११० तर इतरांकडे ९५ जागा आहेत. म्हणजे २०५ जागा या भाजप विरोधातल्या आहेत. नितीशकुमार यांना पुढं करून जर आणखी ७०-८० जागा मिळवता आल्या तर भाजपच्या तेवढ्याच जागा घटतील आणि भाजपच्या जागा ह्या २५० च्या आसपास राहतील. असं घडलं तर येचुरी-पवारांचा गेम इथं सुरू होईल. झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र यावर येचुरी-पवारांची नजर आहे. लोकसभेच्या झारखंड १४, बिहार ४०, उत्तरप्रदेश ८० आणि महाराष्ट्र ४८ अशा मिळून १८२ जागा आहेत. महाराष्ट्राला जरी वगळले तरी बिहार, झारखंड आणि उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या एकूण जागापैकी २५ टक्के जागा या पट्ट्यात आहेत. जो काही खेळ होईल तो इथंच होईल असा होरा असल्यानं येचुरी-पवार सतत नितीशकुमार, हेमंत सोरेन आणि अखिलेश यादव यांच्या संपर्कात आहेत. आज देशातल्या निवडणुकांसाठी मोदी-शहांच्यानंतर पवारच विरोधकांना संसाधन उपलब्ध करून देऊ शकतात. कारण देशातल्या सर्वच उद्योगपतींशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत. देशातल्या विरोधीपक्षांची मोट बांधण्यासाठी पवारांशिवाय दुसरं व्यक्तिमत्त्व आजतरी नाही. कारण सर्व पक्षांशी पवारांचे व्यक्तिगत संबंध आहेत. आजतरी त्यांच्या या प्रयत्नात पवारांचा व्यक्तिगत स्वार्थ दिसत नाही. त्यांना प्रधानमंत्रीपद हवंय असं काही दिसत नसल्यानं ही मंडळी त्यांच्याभोवती जमू शकतात. मागे एकदा अशीच सर्व विरोधीपक्षांची बैठक पवारांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी झाली होती, त्यात काही प्रादेशिक पक्षाचे नेते उपस्थित होते. त्यावेळी त्या पक्षनेत्यांना वेगवेगळ्या सूचना करत पवारांनी सुनावलं होतं की, 'केंद्रातल्या सत्ता मिळवण्याच्या गोष्टी आपण नंतर करू या, जर प्रत्येक प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यातून भाजपला रोखलं आणि दूर हटवलं तर केंद्राची सत्ता आपल्या हाती येऊ शकते. त्यावेळी आपण चर्चा करू की, सरकार कसं असेल, कोणाचं असेल! केंद्रातलं सरकार मिळवण्याच्या नादात कमीतकमी आपलं राज्य तरी गमावू नका. आपल्या राज्यावरच लक्ष्य केंद्रित करा!'

येचुरी-पवारांचा जो मास्टरप्लॅन तयार होतोय त्यानुसार देशातल्या सर्व विरोधकांना, प्रादेशिक पक्षांना, राष्ट्रीय स्तरावरच्या पक्षांनाही ज्यात काँग्रेस आणि डावेही आहेत यांना एका छत्राखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पवारांचे काँग्रेसच्या सोनियांशी, समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. तेजस्वी यादव हे पवारांना वडिलांच्या जागी पाहतात. ममता बॅनर्जी यांच्याशीही त्यांचे चांगले संबंध आहेत, यापूर्वी त्याही दोन तीनदा मुंबईत येऊन पवारांना भेटल्या आहेत. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिजू जनता दलाचे नेते मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, आंध्रप्रदेशचे जगन रेड्डी, तेलंगणाचे के. चंद्रशेखर राव हेही पवारांचे निकटचे मानले जातात. स्टॅलिन यांच्याशीही पवार नेहमी संपर्कात असतात. सीपीएमचे सीताराम येचुरी यांच्या पक्षाचं केरळात सरकार आहे शिवाय ते पवारांचे संसदेतले सहकारी आणि व्यक्तिगत मित्रही आहेत. या सर्वांशी तुलना केली तर त्यांच्याकडं भाजपपेक्षा जास्त मतं आहेत. येचुरी-पवार यांच्या साथीनं नितीशकुमार २०२४ ला दिल्लीकरांना आव्हान देऊ शकतात. त्यांची रणनीती काय असेल, त्याची भूमिका काय असेल, ते कशाप्रकारे वर्कआऊट करताहेत हे हळूहळू लक्षात येईलच. गेले काही दिवस नितीशकुमार यांना बिहारमध्ये भाजपचं आव्हान दिसू लागलं होतं. नितीशकुमारांनी राबडीदेवी यांनी आयोजित केलेल्या एका रोजा इफ्तार पार्टीला आवर्जून उपस्थिती लावली होती. राबडीदेवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप, लालूंनी कन्या मीसा याही तिथं त्यांच्यासोबत होत्या. त्यांच्यातली राजकीय दरी कमी झाल्याचं त्यावेळीच दिसून आलं. ते हास्यविनोद करीत होते. ह्या मनोमिलनामागे येचुरी-पवार असल्याचं म्हटलं गेलंय. पवार आणि सीताराम येचुरी यांनी २०१९ मध्येही हिंदी भाषिक पट्टयातून नितीशकुमार यांना लोकांसमोर आणून मोदींना पर्याय म्हणून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अखेरच्या क्षणी नितीशकुमार द्विधा मनःस्थितीत अडकल्यानं ते सारं बारगळलं. पण आता पवार आणि येचुरी यांचा असा एक प्रयत्न पुन्हा सुरू केलाय. नितीशकुमार यांना राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी तयार केलंय. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान तेजस्वीकडं बिहारची सूत्रं सोपवायची आणि रिंगणात उतरायचं असा नितीशकुमार यांचा विचार आहे. २०१५ मध्ये जेडीयु आणि आरजेडी म्हणजेच नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारात मोदींना चांगलाच शह दिला होता.

अनेक राज्यातल्या जवळपास १८०-२०० जागांवर काँग्रेसची भाजपशी थेट लढत होत असते. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश असो अशा अनेक राज्यात ही थेट लढत आहे. तिथं काँग्रेसनं मजबुतीनं उभं राहावं असं पवारांना वाटतं. अशाचप्रकारे नितीशकुमार यांच्याकडंही ते पाहतात. हिंदीपट्ट्यात त्यांना मानणारा खूप मोठा वर्ग आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड इथल्या हिंदी भाषिक मतदार स्वीकारतील असा नितीशकुमार यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणताही नेता आजतरी दिसत नाही. आठवेळा मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथ घेणारे नितीशकुमार यांना केंद्रीयमंत्री म्हणून कामाचा अनुभव आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात ते होते. 'प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार' म्हणून भाजपनं मोदींना जाहीर केल्यानंतर मोदींवर टीका करत ते भाजपप्रणीत सरकारमधून बाहेर पडले होते, हा इतिहास आहे. काँग्रेसचं हिंदी पट्ट्यातलं पुनरुज्जीवन आणि नितीशकुमार यांचं पुनरागमन कशाप्रकारे होतेय यावरच पवारांचा हा मास्टरप्लॅन अवलंबून असेल. पण एवढं मात्र निश्चित की, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना याची जाणीव झाल्यानंच सध्या पवारांना आणि त्यांच्या बारामतीला टार्गेट केलं जातंय, जेणेकरुन पवार तिथं अडकून राहतील! उत्तरभारतात आजतरी कोणताही मित्रपक्ष भाजपकडं राहिलेला नाही. त्यांनी तिथल्या मित्रपक्षांना संपवलंय. भाजपला नितीशकुमार यांचा हिंदुत्वाला विरोध आहे हे गृहितक आता चालविता येणार नाही. कारण आजवर बिहार आणि केंद्रात एनडीए सरकारमध्ये नितीशकुमार यांचा जेडीयु होता. सत्तेसाठी बिहारमध्ये नितीशकुमार चालले, त्यांच्या आमदारांची संख्या कमी असतानाही त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल केलं होतं. त्यामुळं भाजपला नितीशकुमार यांना विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. लोकसभेसाठी अद्यापि दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. विरोधकांची मोट बांधायला पुरेसा अवधी आहे. भाजपला नितीशकुमार यांचं आव्हान वाटत असल्यानं त्यांनी त्यांच्या विरोधात कंबर कसली आहे. 'पलटूराम' म्हणत त्यांच्यावर टीका केली जातेय. नितीशकुमार यांनी भाजपचा विश्वासघात केलाय अशीही टीका ते करताहेत. इथं मुद्दा सत्तेचा नाही तर सत्ता मिळवण्याच्या अघोरी मार्गाचा आहे. विविधतेत एकता न पाहण्याच्या दृष्टीकोनाचा आहे, एकाधिकाराचा आहे, राक्षसी महत्वाकांक्षेचा आहे. नागरिकांमध्ये सजगता आणण्याऐवजी बधीर-अंधत्व आणण्याचा आहे.

काँग्रेसकडं पवारांचा तोडीचा नेता नाही. पवारांचं राजकीय व्यक्तिमत्व मोदीही मानतात. कारण पन्नासवर्षांहून अधिक काळ ते सक्रिय राजकारणात आहेत. प्रधानमंत्रीही त्यांना चाणक्य मानतात. ते मागे एकदा जाहीरपणे म्हणाले होते की, 'राजकारणाची दिशा कोणत्या बाजूला झुकलीय वा हवा कोणत्या दिशेनं वाहतेय हे समजून घ्यायचं असेल तर त्यांच्या शेजारी जाऊन काही काळ बसलं तर लक्षांत येईल!' पवारांच्या व्यक्तिमत्वातले काही पैलू पाहिले तर लक्षांत येईल की, जे असाध्य ते साध्य करण्याचा ते प्रयत्न करतात. त्यांची पकड सहकारी चळवळी बरोबरच उद्योगपतींवरही आहे. ज्यांची कार्पोरेट कार्यालये इथं मुंबईतच आहेत. अदानी-अंबानीच नव्हे तर इतर सारे उद्योगपती पवारांसमोर नतमस्तक होत असतात. त्यामुळं काही घडवायचं असेल तर लागणाऱ्या साधनसामुग्रीची, संसाधनाची पवारांकडं कमतरता नाही. त्यामुळं एखादा निर्णय घेतला तर त्याची अंमलबजावणी मजबुतपणे ते करू शकतात. पवार कधी डगमगलेले दिसले नाहीत मग त्यांना ईडीनं बोलावलं असेल, त्यांच्या नातेवाईकांवर, सहकाऱ्यांवर कारवाया होत असतांनाही हे शांत दिसले. हाच आत्मविश्वास त्यांना राजकारणातली वाटचाल करण्याला ताकद देत असतो. संसाधन आणि अंमलबजावणीनंतर त्यांच्याकडं एक असा गुण आहे की, ते फोडाफोडीच्या राजकारणात माहीर आहेत. भाजपच्या मागे संघाची ताकद आहे. कार्यकर्त्यांचं मोहोळ आहे, कार्पोरेट जगताचा मोठा पाठींबा आहे. आता तर सर्व सत्ता हाती आहे. साऱ्या संस्था, यंत्रणा ताब्यात आहेत. असं असलं तरी देशातलं अंतर्गत संबंधातलं राजकारण मोदीहून पवार अधिक जाणतात. हे खुद्द मोदीही मानतात. ते शरद पवारांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन करताना म्हणाले होते की, 'पवारांमध्ये एक शेतकरी लपलेला आहे. शेतकऱ्याला हवामानाचा अंदाज सर्वात आधी येतो. शरदरावांनी त्यांच्या त्या गुणांचा राजकारणात पुरेपूर उपयोग केलाय!' शरद पवारांसमोर दोन महत्वाची आव्हानं आहेत. एक काँग्रेसला वळवणं, त्यांच्यात पडलेली फूट सांधणं, अस्वस्थ असलेल्या, दूर गेलेल्या काँग्रेसजनांना एकत्र आणणं! काँग्रेसनं मजबुतीनं उभं राहावं असं पवारांना वाटतं. हा सत्ताबदलाचा राष्ट्रीय खेळ खेळण्यासाठी पवारांनी हाताशी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांना घेतलंय. वयोपरत्वे त्यांना हालचाली करणं शक्य नसल्यानं येचुरीच्या मदतीनं मास्टरप्लॅन तयार केलाय. पाहू या पुढं काय होतं ते!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 17 September 2022

भाजपमुक्त देश हाच संदेश!

"या देशानं बुद्ध पाहिला; तसा पुष्यमित्र शुंगही पाहिलाय. बळी अनुभवलाय आणि वामनही वाचलाय. कर्झन वायली, रॉलेट या क्रूरकर्मी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची सत्ता सोसलीय आणि महात्मा गांधीही स्वीकारलेत. या देशानं गरुडाचा विहार पाहिलाय आणि चिलटांची गुणगुणही सहन केलीय. जिथं चौदा चौकड्यांची राज्यंही कडकडा मोडलीत; तिथं लवचिक घटना असलेल्या आणि बऱ्यापैकी लोकशाही रुजलेल्या देशात अशी व्यक्तिवादी संस्कृती फार दिवस कशी बरं टिकणार? 'मी आलो, मी पाहाणार आणि मी जिंकणार!' असा पायंडा पाडून राज्य करणाऱ्या किंवा तशी सवय लागलेल्या नरेंद्र मोदींना निवडणुका या डाव्या हाताचा मळ वाटतात. त्यांना जिंकण्याचा जणू नादच नव्हे, तसा संसर्ग त्यांनी करून घेतलाय. एखाद्या हुकूमशहाला जसा सर्वंकष सत्तेचा हव्यास जडतो आणि त्याच्या नादात तो विरोधीच काय आपल्या विचारधारेचंही किंवा आपल्याच माणसांचं निर्दालन करताना, सारे विधिनिषेध गुंडाळून ठेवतो, तसंच काहीसं भाजपत चाललंय!"
---------------------------------------------------
*कॉं*ग्रेसच्या इतिहासातल्या सर्वात लांबलचक ‘भारत जोडो यात्रेची’ सुरुवात राहुल गांधींनी केलीय. परंतु कॉंग्रेसनं अशा पद्धतीनं यात्रा आखण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या काही दिवसांपासून कॉंग्रेसमधले अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलेले आहेत. ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देताना राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर आता कॉंग्रेसचे नेते राहुल यांनी काश्मिर ते कन्याकुमारीपर्यंत ‘भारत जोडो यात्रे’ची सुरुवात केलीय. त्यामुळं काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य संचारलं असून देशातल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या यात्रेत भाग घ्यायला सुरुवात केलीय. कॉंग्रेसचं भविष्यात काय होणार? असा प्रश्न नेहमीच राजकीय वर्तुळात विचारला जात असतानाच पक्षाला नवी उभारी देण्यासाठी राहुल गांधी मैदानात उतरले आहेत. भारत जोडो यात्रेची सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधी बेरोजगारी आणि महागाईच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारविरोधात रान पेटवणार आहे. परंतु कॉंग्रेसनं काढलेली ही भारत जोडो यात्रा ही काही पहिलीच नाही. याआधी अनेकदा कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी यात्रा काढून तत्कालीन सरकारांविरोधात वातावरण पेटवून सत्ता मिळवलेली आहे. जेव्हा १९८४ मध्ये माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती, त्याच्या पुढच्याच वर्षी राजीव गांधींनी 'संदेश यात्रे'ची घोषणा करत संपू्र्ण देश पिंजून काढला होता. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळं ती कॉंग्रेसच्या इतिहासातली सर्वात यशस्वी यात्रा मानली जाते. सोनिया गांधींनी वायएसआर रेड्डी यांना आंध्रप्रदेश कॉंग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष केलं. परंतु त्यानंतर झालेल्या १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला. परंतु त्यानंतर काँग्रेस पक्षाला उभारी देण्यासाठी वायएसआर यांनी १६०० किमीची यात्रा काढून जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरलं. परिणामी २००४ साली कॉंग्रेसनं आंध्रप्रदेशात बहुमतासह सत्ता स्थापन केली. २०१७ साली मध्यप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसनेते दिग्विजय सिंह यांनी राज्यातल्या २३० विधानसभा मतदारसंघापैकी ११० मतदारसंघात तब्बल १९२ दिवसांची यात्रा काढली होती. त्याचं अंतर ३ हजार ३०० किमी होतं. परिणामी २०१८ साली कॉंग्रेसनं मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या ११४ जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली होती. पण त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षातले २२ आमदार फोडून भाजपप्रवेश केला. त्यामुळं कॉंग्रेसचं सरकार गेलं, परंतु दिग्विजयसिंह यांनी काढलेल्या यात्रेच्या यशाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.

काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेकडं राजकीय मतभेद दूर ठेवून पहायला हवं. अगदी अडवाणींच्या रथयात्रेपासून ते आदित्य ठाकरेंच्या ‘निष्ठा यात्रे’पर्यंत अनेक संदर्भ आहेत. देशातल्या मूलभूत प्रश्नांवर बोलणारा सध्यातरी एकही पक्ष दिसत नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष आवाज उठवत असताना देशातला सर्वात जुना पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर काही प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेसनं ‘भारत जोडो’ यात्रेची घोषणा करताच भाजपचे नेते आणि प्रवक्ते त्यावर टीका करताहेत. याचा सरळ अर्थ भाजपला आजही काँग्रेसची भीती वाटतेय. तसं नसतं तर हताश, निराश आणि कमजोर झालेल्या काँग्रेसच्या यात्रेची दखल घेण्याची भाजपला खरंतर गरजच नव्हती. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कन्याकुमारीहून निघालेली ही यात्रा तीन हजार ५७० किलोमीटर असा राष्ट्रप्रवास करून कश्मीर इथं ती समाप्त केली जाणारंय. यात्रेचा संदेश जनतेच्या मनास साद घालणारा आहे. ‘मिले कदम जुडे वतन’ असं त्याचं घोषवाक्य आहे. यावर टीका करावी, खिल्ली उडवावी असं काही नाहीये. पण भाजपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, भारत जोडोपेक्षा काँग्रेस जोडो यात्रा अधिक समर्पक ठरेल. कारण सर्वत्र काँग्रेसचे तुकडे पडताहेत. आधी काँग्रेस वाचवा, मग देश जोडायचं बघा. ही यात्रा बहीण-भावांची आहे. दुसरे कोणी त्यात सामील होणार नाही!’ गांधी परिवारास वाचविण्यासाठी ही यात्रा असल्याचाही सूर भाजपनं लावलाय! भाजपचं हे सर्व गमतीचं आहे. काँग्रेस पुन्हा उठली तर भाजपसमोर अडचणी निर्माण होतील. राहुल, प्रियंका हे जनसमर्थन मिळविण्यात यशस्वी झाले तर काय होईल या भयातून ‘भारत जोडो’वर टीका सुरू आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला तरी हे शोभा देत नाही. काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षानं राष्ट्रीय ऐक्यासंदर्भात एखादा कार्यक्रम ठरवला असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. असे कार्यक्रम राष्ट्रीय ऐक्यासाठी हवेच आहेत. जर परराष्ट्रांतल्या ट्रम्प वगैरे लोकांसाठी आपल्या देशात निवडणूक प्रचाराचा कार्यक्रम होत असेल आणि आपले प्रधानमंत्री आणि त्यांचा पक्ष घरचं कार्य असल्याप्रमाणे राबत असतील तर मग काँग्रेसच्या राष्ट्रीय यात्रांवर टीका करण्याचं काहीच कारण नाही! राहुल गांधी यांनी काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न. राहुल गांधी यांच्यावर इतके हल्ले करूनही त्यांचं मनोधैर्य तुटलेलं नाही आणि ते ‘भारत जोडो’ यात्रेचं नेतृत्व करताहेत हे भाजपच्या पचनी पडलेले नाही, ही खरी पोटदुखी आहे. मध्यंतरी काँग्रेसनं रामलीला मैदानावर महागाईविरोधात रॅली केली. देशभरातले काँग्रेसी तिथं जमले होते. आजही दिल्लीत असं आंदोलन करण्याचं नैतिक बळ काँग्रेसमध्ये आहे. पक्ष शरपंजरी असला तरी सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष तोच आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा काँग्रेसला लाभलाय! भाजपकडं असा कोणता वारसा असेल तर सांगावं. काँग्रेसनं ७० वर्षांत काय केलं वगैरे प्रश्न विचारणाऱ्यांनी आपल्या स्वतःला एकदा तपासायला हवंय. सर्वांचे काँग्रेसबरोबर मतभेद आहेत; त्यांनी काँग्रेसच्या फाजील सेक्युलरवादावर प्रहार केले आहेत, पण कश्मिरातल्या फुटीरतावादी मेहबुबा मुफ्तींच्या पक्षापेक्षा काँग्रेस बरी असं भाजपला वाटायला हवंय. भाजपची वाढ ही नवहिंदुत्वाची सूज आहे. सर्व प्रश्नांवर ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’ हाच उपाय त्यांच्याकडं आहे. पाकिस्तानचा बागुलबुवा उभा करून मतांचं ध्रुवीकरणही नेहमीचंच आहे. मात्र आपली हजारो हेक्टर जमीन घशात घालणाऱ्या, सतत घुसखोरी आणि सीमेवर कुरबुरी करणाऱ्या चीनच्या विरोधात पाकिस्तानप्रमाणे भाजप कधी ललकारी देताना दिसत नाही. चीननं अर्धे लडाख घशात घातलं तरी ‘भारत जोडो’वर चिखलफेक करणारे गप्प आहेत. त्यांचा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इथं थंड पडतं!

छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निकालांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व पूर्वीपेक्षा वाढवलं होतं. भारतातल्या लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या असत्या तर आपण १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात असतो. परंतु १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकानंतर पाचवेळा मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुका हा काही देशापुढचा मुख्य प्रश्न नाहीच. प्रश्न, देशातल्या लोकशाहीच्या अडणीवर भुजंगासारखं वेटोळे घालून वाढत असलेल्या जाती-धर्मवादी कर्मठतेचा आणि ढोंगी लोकशाही प्रेमाचा आहे. १९६७ पासून हे कर्मठपण आणि ढोंग मोठ्याप्रमाणात धुमाकूळ घालतंय. ते १९६७ मध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या रूपानं अवतरलं, १९७५ ला जयप्रकाश नारायण त्या कर्मठतेचे आणि ढोंगाचे नायक बनले. ते कातडे १९८७ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांनी पांघरलं. त्या भूमिकेत १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी गेले. त्यानंतर १० ते १२ वर्षांचा अवकाश गेला आणि २०१४ नरेंद्र मोदी अवतरले. त्यांचा अवतार असा की, जणू त्यांच्या पूर्वसुरींची सारी प्रभावळच झाकोळली जावी! गुजरात विधानसभेच्या २०१२ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा भारताच्या राजकीय पटलावर जाणीवपूर्वक उदय करण्यात आला. त्यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या मातृसंघटनेला असं काही प्रॉडक्ट जन्माला घालण्यावाचून दुसरा इलाजच नसावा. गुजरातच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर देशाचं अवघं कॉर्पोरेट विश्व, अभिजन वर्ग, बाजारपेठ आणि ग्राहक आपलं तोंड नरेंद्र मोदी यांच्याकडं करून बसला. मग सिकंदर भारताकडं यावा, अशा वेगात आणि आविर्भावात नरेंद्र मोदी कर्णावतीकडून इंद्रप्रस्थाकडं चालू लागले. २०१४ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर झाली. मतदान झालं. पण प्रस्थापित विश्व आणि मुख्यतः सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी असा काही आव आणला की, देशात पहिल्यांदाच अशी काही निवडणूक होते आहे. या निवडणुका २०१४ च्या मे महिन्यात झाल्या. भाजपनं ५४५ पैकी २८२ म्हणजे बहुमतापेक्षाही पाच-दहा जागा जास्त जिंकल्या. पण या २८२ जागांनी सत्तेच्या माजाचा असा काही बुरखा मोदी आणि पक्षाला दिला की, देशातल्या एकाही पत्रकाराला गेल्या आठ वर्षांत त्यांचं स्पष्टीकरण मागण्याची खुली संधी मिळू शकलेली नाही. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा जिंकता आल्या होत्या त्यावेळी प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते. पण
त्यांनी सत्ताकारणात राज्यकारभारात भाजपच्या 'त्या' दोन खासदारांना गृहीत धरलं होतं. याउलट २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४ जागा जिंकलेल्या काँग्रेसचा नरेंद्र मोदी यांनी करता येईल, तेवढा आणि तितक्यांदा अपमान केलाय. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं ५४५ पैकी ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. पण सत्ता कारभारात त्यांनी मोदींएवढा उन्माद कधीच केला नाही. पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं ३६४, ३७१ जागा जिंकल्या. इंदिरा गांधी यांनीही चारवेळा अनुक्रमे २८३, ३५२, १५४, ३५३ जागा जिंकल्या पण त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं मोदींसारखं सवंग, अहंकारी, ढोंगी प्रदर्शन कधीच केलं नव्हतं. महात्मा गांधीजी यांच्यानंतर ही संघ परिवाराची एक मेहेरबानीच म्हणायची! भारतात एकमेव असा महापुरुष म्हणजे नरेंद्र मोदीच अशा आविर्भावात गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपनं लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली.

त्यानंतर राज्यांच्या विधानसभाच्या निवडणुका झाल्या. तामिळनाडू, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांचा अपवाद वगळता जवळपास १५ राज्यात भाजपची सरकारं आली. केंद्रातही भाजप सरकार आणि राज्यातही भाजप अशा दुटांगी धोतरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चड्डी पँट लपून गेली आणि काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा फिरली. हा दर्प आणि माज साध्या बहुमतानं आला होता. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसला १९८४ मध्ये मिळाल्या तशा, ४१५ जागा भाजपला मिळाल्या असत्या, तर विज्ञानाचे सारे सिद्धान्त उलटे फिरले असते. देशाचा कारभार कॅलेंडराऐवजी पंचागावरच चालवावा लागला असता. पण भारत हा देश फार मोठे शहाणपण आपल्या मनी मानसी बाळगून आहे. या देशानं बुद्ध पाहिला; तसा पुष्यमित्र शुंगही पाहिलाय. बळी अनुभवलाय आणि वामनही वाचलाय. कर्झन वायली, रॉलेट या क्रूरकर्मी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची सत्ता सोसलीय आणि महात्मा गांधीही स्वीकारलेत. या देशानं गरुडाचा विहार पाहिला आणि चिलटांची गुणगुणही सहन केलीय. जिथं चौदा चौकड्यांची राज्यही कडकडा मोडली; तिथं लवचिक घटना असलेल्या आणि बऱ्यापैकी लोकशाही रुजलेल्या देशात अशी व्यक्तिवादी संस्कृती फार दिवस कशी बरं टिकणार? अशा वातावरणात विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. 'मी आलो, मी पाहाणार आणि मी जिंकणार!' असा पायंडा पाडून राज्य करणाऱ्या किंवा तशी सवय लागलेल्या नरेंद्र मोदींना या निवडणुकाही आपल्या डाव्या हाताचा मळ वाटत आहेत. मोदी फक्त दिल्लीतच नव्हते. तसंच मोदी काही फक्त एकच आणि एकमेव नव्हते. ते दिल्लीतल्या सत्तेत होते. पक्षात होते. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत होते, म्हणजे नागपुरात होतेच होते. पण मुंबईत होते. कोल्हापुरात होते. धुळ्यात होते. यत्र-तत्र सर्वत्र होते. त्यांना जिंकण्याचा जणू नादच नव्हे, रोग जडलाय किंवा तसा संसर्ग त्यांनी करून घेतलाय. एखाद्या हुकूमशहाला जसा सर्वंकष सत्तेचा हव्यास जडतो आणि त्या नादात तो विरोधीच काय आपल्या विचारधारेचंही किंवा आपल्याच माणसांचं निर्दालन करताना, सारे विधिनिषेध गुंडाळून ठेवतो, तसंच सर्व काही भाजपत चाललंय. म्हणूनच अडवाणी, जोशी, सिन्हा यासारखे अनेकजण ज्याप्रमाणे मोडीत निघालेली भांडी ठरलीत तशाच व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेला अडसर ठरण्याच्या योजना आयोग, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या घटनात्मक व्यवस्था मोडीत काढण्याचं काम सुरू झालंय. अशा वातावरणात पाच राज्यातल्या निवडणुका होताहेत. या पाचपैकी तीन राज्यं भाजपच्या ताब्यात आहेत किंवा त्यांच्याच अनुयायांच्या एकछत्री अंमलाखाली आहेत. त्यात उडदामाजी काळे गोरेही आहेत. त्यांच्या एकूण कामकाजाच्या शैलीचा निष्कर्ष लोकहिताला अपायकारकच दिसून आलाय. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षांनंतर प्रथमच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर मोठाच अडथळा निर्माण झालाय. याची सुरुवात नोटाबंदीच्या निर्णयानं झाली. त्यानंतर मोदी, मल्ल्या, चोक्सी, संदेसरा अशी फडतूस माणसं अब्जो रुपयांचा चुना लावून विदेशात पळून गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या लेखणीचा हात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दाबून धरला जातोय. देशाची बाह्यसुरक्षा असो की आंतरिक सुरक्षा, त्याचाही खेळखंडोबा केला जातोय. देशाचे प्रधानमंत्री मुंबई महापालिकेची निवडणूक असो की, त्रिपुराच्या विधानसभेची, शबरीमाला मंदिर असो की, सरदार पटेलांचा पुतळा, मोबाईल फोनच्या भाषेत बोलायचं तर सतत इवेक्शन मोडमध्ये आहेत. भाषण, भाषण आणि भाषण! एकतर्फी बोलणंच, दुसऱ्याचं कधी काहीच ऐकायचं नाही, असा सारा व्यवहार! असं खूप काही संपूर्ण देश सोसतोय. मध्यप्रदेश ही अनेक वर्षांची संघभूमी. भगवान बुद्धाच्या विशाल तत्त्वज्ञानाची आणि संघाची. इथंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचे पहिलं आणि टिकाऊ राज्य सरकार अस्तित्वात आलं. तिथं नव्या संदर्भात सांगायचं तर, वैदिक संघाचं पतन होऊन लोकशाही मूल्यांच्या बाजूनं जो कौल तिथं मिळाला, तो स्वागतार्ह होता. तो भाजपमुक्त देश, हा संदेश देणारा होता. तिथं काँग्रेस पक्ष हा निमित्तमात्र होता. पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी हा कौल भाजप आणि मोदींच्या चरणी वाहिला आणि काँग्रेस तिथं धाराशाही झाली. तेव्हापासून या संस्कृतीची पुनरावृत्ती इतर राज्यातूनही झाली!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Monday 12 September 2022

बाळासाहेबांचं नाव घेत शिवसेनेवर घाला...!

"मुंबईतून शिवसेना आणि ठाकरेंचं वर्चस्व उखडून टाकायचं हे भाजपनं आणि फुटीरांनी ठरवलंय! ज्या फुटीरांना शिवसेनेचा परिसस्पर्श झाला, त्यांचं आयुष्य झळाळून निघालं, गर्भश्रीमंत बनले. तेच फुटीर आज शिवसेनेच्या नरडीला नख लावण्यासाठी सरसावलेत. तेही 'आम्हाला शिवसेनेला वाचवायचंय!' असा अविर्भाव आणत. दुसरीकडं भाजपनं कायमच शिवसेनेला, आणि ठाकरेंना विरोध केलाय. तीच भाजप 'बाळासाहेबांचा विचार पुढं नेण्यासाठी' आम्ही कार्यरत आहोत!' अशी मखलाशी करत मतांचा जोगवा मागतेय. शिवसेनेचे तुकडे केलेच, तिचा शक्तिपात केलाच आता तर तिला संपविण्यासाठी सर्व आयुधं घेऊन उभे राहिलेत!"
---------------------------------------------------

*मुं*बई ही देशाची आर्थिक राजधानी! ती आपल्याच हातात हवीय यासाठी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सर्वच भाजप नेत्यांनी चंग बांधलाय. मुंबई हे 'कॉस्मोपॉलिटन' शहर आहे. भविष्यात काहीही विपरीत घडू शकतं हा धोका ओळखूनच मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी 'शिवसेना'ची स्थापना केली. तेंव्हापासून मुंबईतल्या मराठी माणसांचा आवाज बनून शिवसेना काम करतेय. राजकीय पटलावर शिवसेनेनं अनेकदा वेगवेगळी भूमिका घेतली आणि हिंदुत्ववादी विचाराला पाठबळ दिलं असलं तरी, मुंबईत आजही मराठी माणसांसाठी फक्त शिवसेनाच रस्त्यावर उतरते. हे दिसून आलंय. मुंबई 'केंद्रशासित' करण्याचा प्रयत्न जेव्हा झाला, त्या प्रत्येकवेळी शिवसेनेनं उग्र आंदोलन करुन केंद्राचा डाव हाणून पाडलाय. भाजपला मुंबईवर ताबा घेण्यात सर्वात मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे; म्हणून शिवसेनेलाच संपवण्याचा, तिला गाडून टाकायचा धूर्त राजकीय डाव खेळला गेलाय. १९६० साली मुंबई आपल्याला मिळाली नाही याची खंत आणि सल प्रत्येक गुजराथ्यांना, गुजरातधार्जिण्या नेत्यांना मुंबई मराठी माणसांनी मिळवली हे शल्य आहेच. आज देशाची सर्व सत्ता आणि सूत्रं ही गुजराथ्यांच्या हाती आहेत. 'भाजप बंद दाराआड काही करत नाही, जे करते ते खुलेआम, डंका वाजवून करते...' असं म्हणत शिवसेनेवर तोफ डागणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यानंतर अजित पवारांसोबत फडणवीस यांचा पहाटेच्या अंधारातला शपथविधी हा उघडपणाच्या आणि ‘डंके की चोट’च्या कोणत्या व्याख्येत बसतो, असा सवाल करत शिवसेनेनं पुढची रणनीती स्पष्ट केलीय. २०१९ ला महाराष्ट्रातून भाजपची सत्ता उलथवून टाकल्यामुळं शिवसेनेचा बाण थेट काळजात घुसल्यानं शिवसेनेचं अस्तित्वच संपवायचंच असा निर्धार शहांनी मुंबईमध्ये व्यक्त केलाय. शहा यांनी शिवसेनेवर जोरदार हल्ला चढवत 'शिवसेनेनं सत्तेच्या मोहात बाळासाहेबांच्या सिद्धांतांना सोडलं!' असा आरोप केला. 'मी शिवसेनेला बंद दाराआड कोणतंही वचन दिलं नव्हतं!' याचा पुनःरुच्चारही केला.

ज्या शिवसेनेचं बोट धरून भाजपनं वाटचाल केली. आपलं 'कमळ' घराघरात पोहचवलं. 'शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका सभेनं लाख लाख मतं मिळतात!' असं प्रमोद महाजन म्हणत. म्हणून वाजपेयी-अडवाणी यांच्यासोबत शिवसेनाप्रमुखांचा फोटो भाजपच्या प्रचारात असायचा. त्यावेळी भाजपची सर्व मदार शिवसेनेवर होती. आज पुन्हा एकदा मोदींऐवजी फडणवीस आणि इतर नेते शिवसेनाप्रमुखांच्या नावानं मतांचा जोगवा मागताहेत. तर दुसरीकडं ज्यांनी सत्तेचा मार्ग दाखवला त्याच बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मुंबईतून गाडण्याची भाषा केली जातेय. 'शिवसेनेचं अस्तित्वच शिल्लक ठेवायचं नाही!' असा हल्लाबोल शहा यांनी केला. तर फडणवीसांनी 'शिवसेना संपविण्यासाठी आपल्या जीवनातली ही शेवटची निवडणूक आहे अशा जिद्दीनं निवडणुकीत उतरून मुंबई शिवसेनेकडून खेचून घ्या...!' असं म्हटलंय! त्यावर 'शिवसेनेचं अस्तित्व संपविण्याची भाषा ज्यांनी ज्यांनी केली त्यांच्या गोवर्‍या महाराष्ट्रानं स्मशानात पोहोचवून त्यांच्या जिवंतपणीच श्राद्ध घातलीत असं महाराष्ट्राचा इतिहास सांगतो!' असा पलटवार शिवसेनेनं केलाय. यापूर्वी कम्युनिस्ट पक्षानं, काँग्रेसनं, रजनी पटेल, मुरली देवरा, पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश कलमाडी यासारख्या नेत्यांनी शिवसेना संपवण्याच्या वलग्ना केल्या होत्या. आता शहा-फडणवीस करताहेत. आज कम्युनिस्ट, काँग्रेसची काय अवस्था आहे. हे आपण पाहतो. आजवर अनेकांनी 'शिवसेना संपेल, ती आम्ही संपवणार' असं भविष्य वर्तवलं होतं, पण शिवसेना संपली नाही तर उलट ती प्रत्येकवेळी अधिक जोमानं उसळून उभी ठाकलीय हा इतिहास आहे. हे भाजपनं लक्षांत घ्यायला हवंय! शिवसेनेला डिवचल्यावर नेत्यांपेक्षा रस्त्यावरचा सामान्य शिवसैनिक हा अधिक त्वेषानं उठून कामाला लागतो आणि समोरच्याची दणाणून सोडतो. त्यामुळं अमित शहा यांच्या, 'शिवसेना संपवून गाडून टाका…!' या वक्तव्यावर शिवसेनेच्या शाखाशाखात, चौकाचौकात प्रतिक्रिया उमटत असून, काहीही झालं तरी आम्ही काय आहोत हे दाखवण्याची वेळ आल्याची भावना तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांत निर्माण झालीय! मुंबईच्या दंगलीत हिंदूंच्या अंगावर आलेल्यांना थोपवून त्यांचा नि:पात शिवसेनेनं केल्याचं केवळ मराठी माणसांनीच नाही तर इथल्या परप्रांतीयांनीही अनुभवलंय. त्या संकटाच्या काळात हिंदूंच्या संरक्षणासाठी ना संघ स्वयंसेवक धावून आले ना भाजपचे कार्यकर्ते! त्यामुळं मुंबईकरांना शिवसेना ही आश्वासक वाटते ती सारी मंडळी आजही शिवसेनेच्या पाठीशी उभी राहतील. त्यांना आपल्या प्रांतात, शहरात अमुक एकपक्ष हवा असला तरी मुंबईत त्यांना शिवसेनाच हवी असते! भाजप नेत्यांनी आणि फुटीरांनी कितीही प्रयत्न केले तरी लोक शिवसेनेच्या मागे भक्कमपणे उभं राहतील, असं आजच चित्र आहे.

केंद्र सरकारनं मुंबईतली अनेक महत्वाची कार्यालये गुजरातला वा दिल्लीला हलवलीत. मुंबई गोदीतलं कामकाज कमी केलं, बहुतांश कामं गुजरात गोदीतून सुरु केलं, जेएनपीटी बंदराचं महत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रचंड निधी खर्च करुन सुरतजवळ नवं बंदर बांधण्यात आलं, मुंबई बंदराकडं येणारी जहाजं गुजरात बंदराकडं वळवली जाताहेत, मुंबईतला आंतरराष्ट्रीय 'हिरे व्यापार' सुरतला नेण्यात आलाय, मुंबईतले मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवलं गेलंय, बोरीबंदरला असलेलं देशाचं मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेलंय, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आता मुंबईऐवजी दिल्लीत बसू लागलेत, मुंबईतले अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेलेत, धुळे-नंदुरबार भागातलं महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी गुजरातकडं वळवण्यात आलंय. असे आणखी कितीतरी विषय सांगता येतील. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्याला कसलाही आक्षेप घेतला नाही कि विरोधही केला नाही. किंबहूना फडणवीसांच्या पाठिंब्यानंच मुंबई आणि महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचं कारस्थान केंद्रानं पार पाडलंय. मुंबईत, भाजपला एकहाती सत्ता का हवीय याची ही कारणं आहेत. यासाठीच त्यांचा जीव तडफडतोय. मराठी साम्राज्याला सूर्याजी पिसाळ जसे होते तसंच इथल्या शिवसेनेच्या सरकारला नख लावण्यासाठी मराठी माणसंच भाजपच्या हाती लागलीत. वर्षांपूर्वी मुंबई विमानतळ एका गुजराती उद्योगपतीला दिलं गेलं. त्यानं लगेच मुंबई विमानतळाचं छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ हे नाव बदलून स्वतःचे 'अदाणी विमानतळ' नाव दिलं. त्यावेळी शिवसेनेनंच आक्रमक होऊन विरोध केला आणि तो 'डाव' हाणून पाडला. भाजप तेव्हा गप्प होती. आपल्या मार्गातला मोठा अडथळा 'शिवसेना'च आहे हे त्यांनी जाणल्यानं फुटीर शिवसैनिकांच्या खांद्यावरून शिवसेनेवर शरसंधान भाजपनं आरंभलंय .

मुंबईची सत्ता खेचून घेणं हा मनसुबा अमित शहांनी उघडपणे व्यक्त केलाय. मुंबईच्या माध्यमातून सरकारच्या गुजरातधार्जिण्या निर्णयांना शिवसेना विरोध करत राहील ही त्यांना भीती आहे. पण शिवसेनेला मुंबईत पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही याचीही जाणीवही मोदी-शहांना आहे. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी मुंबई भाजपच्या ताब्यात घेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. जंगजंग पछाडलं होतं. शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सत्ता असूनही भाजपनं मुंबईत शिवसेनेला संपवण्याचा प्रयत्न केला होता हा इतिहास आहे. शिवसेनेचे तुकडे केल्याशिवाय ती शक्ती कमकुवत होणार नाही, आपला हेतू साध्य होणार नाही ही खूणगाठ बांधून मोदी-शहा कामाला लागले अन एकनाथ शिंदेना हाताशी धरत शिवसेनेत फूट पाडलीय. आमदार, खासदारांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून अनेक आमिष दाखवत राजकीय खेळी करत शिवसेनेच्या आमदारांना फोडण्यात यशही मिळवलं. शिवसेना दुबळी करायची, तिची विरोधाची शक्ती संपवायची, मुंबई बळकवायची, शिवसेना आणि मराठी माणूस यांचं मुंबईतलं वर्चस्व आणि अस्तित्व संपवायचं हा त्यांचा कुटील डाव आहे. मुंबई आपल्या हातात नसल्याची, आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योग असलेल्या शहरावरचा कब्जा नसल्याची, आर्थिक राजधानीतल्या महापालिकेचा ताबा नसल्याची खंत मोदी-शहा यांना आहेच त्यासाठी मराठी माणसांचा गळा धरला जातोय. साथीला फितूर ४० खंडोजी खोपडेचे वारस सज्ज झालेत. त्यांच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहेत. शिवसेनेची शकलं झाल्यानं मराठी माणसाची शक्ती क्षीण झालीय, कमकुवत झालीय, हे लक्षांत आल्यानं शिवसेनेच्या वर्मी घाव घालण्याचा मनसुबा जाहीर झालाय. फुटीरांच्या साथीनं शिवसेना संपविण्याचा चंग बांधलाय.

मुख्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदेंना आपली प्रॉपर्टी वाचवायचीय की शिवसेना? एकीकडं मराठी माणसांच्या हातात असलेली मुंबई शिवसेनेकडून हिसकावून घेऊन ती कायम मराठी माणसाचा दुस्वास करणाऱ्या मोदी-शहांच्या भाजपकडं सोपवायची आणि म्हणायचं आम्ही शिवसेना वाचवतोय!... शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह हिरावून घेऊन भाजपच्या चरणांशी नेवून ठेवायचं आणि म्हणताय आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! भाजपची नेतेमंडळी, खुद्द पक्षाध्यक्ष, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री, फुटकळ लोकही खुलेआम शिवसेनेला संपवण्याच्या धमक्या करतायत आणि शिंदे म्हणताय आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! शिवसेना संपवून मराठी माणसांची शिवशाही संपुष्टात आणून भाजपची हुकूमशाही अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचं, धडपडायचं आणि म्हणे आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! मराठी माणसाला पाण्यात पाहणाऱ्या गुजराथ्यांच्या मनातला सल दूर करण्यासाठी १०५ मराठी माणसांचा बळी घेणाऱ्या मोरारजी देसायांच्या वारसांच्या हाती मुंबई सोपविण्याचं पाप करू पाहणाऱ्या तुमच्यासारख्या फुटीर नतद्रष्टांना आज हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनेचे जन्मदाते बाळासाहेबांचं नाव घ्यायची लायकी राहिलेली नाही. शिवसेनेचा परिसस्पर्श झाल्यानं तुमचं आयुष्य झळाळून निघालंय, तुम्ही घडलात, नावलौकिक झाला, गर्भश्रीमंतही बनलात. आता त्याच शिवसेनेच्या नरडीचा घोट घ्यायचा प्रयत्न करताहात, पण लक्षांत ठेवा निष्ठावंत, कट्टर शिवसैनिक आणि मराठी माणसं आपली कवचकुंडलं असलेल्या शिवसेनेला संपवण्याचा तुमचा डाव हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न चालवलाय आणि महाराष्ट्राला सांगताय की आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! तुम्हाला शिवसेना वाचवायची असती तर शिवसेनेशी गद्दारी केलीच नसती ज्या माणसानं स्वतःपेक्षा जास्त विश्वास तुमच्यावर ठेवला, त्याच माणसाला दगा देवून त्याला संपवण्याची भाषा करताय हे महाराष्ट्र कदापी खपवून घेणार नाही. हा महाराष्ट्रच तुम्हाला घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Monday 5 September 2022

लोकशाहीत पर्याय हवाच !


"देशात एक गृहितक चालवलं जातंय की, 'मोदींना पर्यायच कुठंय?' आता त्यापुढची पायरी गाठली गेलीय. 'शत प्रतिशत भाजप' दुसरं कुणीच नाही. याची सुरुवात झालीय. विरोधीपक्षच शिल्लक राहू नये असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आपण एकेकाळी काँग्रेसची अमर्याद सत्ता पाहिलीय. त्यातून लोकशाहीच्या चिंधड्या करणारी आणीबाणी अनुभवलीय! आज भगवी काँग्रेस बनलेल्या भाजपला सर्वत्र निरंकुश सत्ता हवीय. विरोधक नकोसा झालाय. प्रादेशिक पक्षांची अडचण झालीय. शिवसेना फोडून लिटमस टेस्ट घेतली गेलीय. त्यात यशस्वी झाले, आता आम आदमी पक्ष या अडकित्यात सापडलाय. प्रादेशिक पक्षांवरही असाच घाला घातला जाणारंय! जात्यातले दळले जाताहेत म्हणून सुपातल्यांनी हसू नये! उद्या आणखी कुणी भरडला जाऊ शकतो. हाच इशारा भाजपच्या पक्षाध्यक्षांनी दिलाय! पण ज्या लोकशाहीत पर्याय नसतो त्या लोकशाहीचं केवळ त्याचं कलेवरच उरतं!"
--------------------------------------------

*आ*पल्याकडं लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. त्यामुळं बहूपक्ष पध्दतीची संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. लोकशाहीत दोन महत्त्वाचे पक्ष असतात. बहुमताच्या जोरावर निवडून आलेला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष, ज्याच्याकडं आवश्यक ते संख्याबळ असत नाही अर्थात लोकशाही समाजव्यवस्था ही विरोधीपक्षांवर अवलंबून असते. म्हणून विरोधीपक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचा असतो. सत्ताधारी हा नेहमीच ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायानं वागत असतो. मात्र विरोधीपक्ष मजबूत, कणखर असेल तर सत्ताधाऱ्यांना हुकूमशाही पद्धतीनं बेलगाम वागता येत नाही. सत्तेचा गैरवापर होऊ द्यायचा नसेल तर मजबूत विरोधीपक्षाची आवश्यकता असते. विधायक कामासाठी विरोधी पक्ष सत्तेवर आलेल्या पक्षाला दिशादर्शन करणारा असतो. देशहिताचे निर्णय कसे घ्यावेत हे विरोधीपक्ष दाखवून देत असतो. मात्र सध्या आपल्या देशात विरोधीपक्षांचं अस्तित्व आहे की नाही, अशी स्थिती आहे. विरोधीपक्ष कमकुवत, हतबल झाल्यासारखे झाले आहेत. ही स्थिती चिंताजनक आहे, येणारा काळ सशक्त लोकशाहीसाठी असेलच असं ठामपणे कुणीच सांगू शकत नाही. आजतरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. डाव्याचा प्रभाव नगण्य झालाय. त्यांची विश्वासार्हताच संपुष्टात आलीय. बाकीचे पक्ष नावापुरतेच आहेत. इतर राज्यात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली असली तरी ते पक्ष तसे प्रादेशिकच आहेत. परिणामी आज लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रातल्या सत्तास्पर्धेसाठी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष अधोरेखित होतात. देशभरात असंख्य राजकीय पक्ष असले तरी केंद्रीय स्तरावर बहुतेक पक्ष भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी एकाच्या आघाडीचे घटक पक्ष असणार आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' सरकार आणि काँग्रेसच्या अधिपत्याखालील 'युपीए' सरकारं जनतेनं अनुभवली आहेत. देशात १९९० नंतर आघाडी सरकारं अस्तित्वात यायला लागली. २०१४ साली भाजपचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीएचं सरकार म्हटलं जात होतं ते तरी पुर्णतः भाजपच्या बहुमताचं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं संपूर्ण सत्ता उपभोगली. आज मोदी सरकारची लोकप्रियता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

'देशात भाजपसमोर उभा राहण्यासाठी कोणताही राष्ट्रीय पक्ष नाहीये, आणि जे आहेत ते देखील संपतील, फक्त भाजप उरेल!' असं भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी म्हटलंय. याचा अर्थ देशात अल्प प्रमाणात का होईना जो विरोधीपक्ष अस्तित्वात आहे. तोही त्यांना संपवायचाय. लोकशाहीच्या चार स्तंभाच्या मदतीनं विरोधक आजवर सरकारला विरोध करत होती. आतातर हे चारही स्तंभ आपल्या कनवटीला बांधून सत्ताधारी सत्ता राबवताहेत. विरोधक उधळणाऱ्या सत्तेला लगाम लावण्याचं काम करताहेत, किमान तसा प्रयत्न करताहेत. तेही भाजपला नकोसं झालंय. एवढंच नाही तर प्रादेशिक पक्ष हे घराणेशाही जपणारे असल्यानं भाजपला आता ही पक्षांची घराणेशाही संपवायचीय, असंही त्यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्रात शिवसेना लवकरच संपणार आहे! असं नड्डा यांनी म्हटलंय. काँग्रेसनं प्रादेशिक अस्मिता, त्यांच्या भावना कधीच समजून घेतल्या नाहीत, त्यामुळं काँग्रेस दक्षिणेतून उखडली गेलीय, तसंच ते देशातही कुठेच नाहीयेत, हा पक्ष केवळ बहिण-भावाचा पक्ष उरलाय, असंही त्यांनी म्हटलंय. यावेळी त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांची नावं आवर्जून घेतलीत. देशात संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही ही देशातल्या भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, सामाजिक, भाषिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. देशातले प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात यावेत ही मानसिकता लोकशाहीविरोधी तर आहेच पण या देशातल्या विविधतेला अमान्य करणारी देखील आहे. रा.स्व.संघानं सातत्यानं संघराज्य व्यवस्थेला विरोध केलाय. लोकशाहीतलं विरोधीपक्षांचं अस्तित्व नाकारलं जातंय. खरंतर संविधानाला अपेक्षित लोकशाहीला बेलगामपणे वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधीपक्षांची गरज प्रतिपादली आहे. पण सर्वसत्ताधीश भाजपनं विरोधकांचं हे अस्तित्व तर नाकारलंच शिवाय त्यांना संपवण्याचा निर्धार केलाय. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. लोकशाहीच्या गाड्याची चाकं निखळून पडत असतानाच विविध वर्तुळांत काही सभ्य, काही असभ्य वर्तुळांत जे पालुपद चालवलंय, जे गृहितक कानावर येतंय, ते एक स्पष्टपणे नागवल्या गेलेल्या लोकशाहीचं लक्षण आहे! भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भवितव्याचा विषय निघाला की हे पालुपद आळवलं जातं, .....'पण त्यांना पर्याय आहेच कुठं?' कुणीतरी दाखवून देत त्यांच्या अभेद्य वाटणाऱ्या चिलखतातल्या भेगा आणि म्हणतात की, भाजपला काही राज्यांत थोडं अपयश येईल कदाचित्. पण त्यावर ताबडतोब कोरसमध्ये प्रतिवाद येतो, 'पण राष्ट्रासमोर पर्याय आहेच कुठं?' एखादं भुसकट गीत असावं तसं वाटतं हे! या गृहितकाला प्रसिद्धीमाध्यमानीच साथ दिलीय. जणू १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात देशाचं नेतृत्व करायला माणसंच नाहीत, असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आज भाजपला पर्याय नाही, मोदींना पर्याय नाही असं कसं होऊ शकेल? अशी स्थिती जेव्हाकधी देशांत निर्माण झाली त्यावेळी सक्षम पर्याय उभा राहिलेला आहे. पण लक्षात कोण घेतो? ज्या लोकशाहीत पर्याय नसतो तेव्हा त्या लोकशाहीचं केवळ कलेवरच उरलेले असतं!

देशातला सत्ताधारी भाजप आणि प्रधानमंत्री ज्याप्रकारे वावरताहेत याचं निरीक्षण केलं तरी लक्षांत येईल की, प्रधानमंत्रीच्या वक्तव्यानं दुहीची बीजं पेरली जाताहेत, जहरी भाषणांना संरक्षण दिलं जातंय, नागरी समाजाला रास्वट बनवताहेत, द्वेष, संतप्तांना बेलगाम सोडताहेत. एवढ्यावर खरं तर ते बेजबाबदार ठरायला हवेत. पण भक्तांकडून, मीडियातून पालुपद तेच चालू रहातं, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' एक प्रधानमंत्री होते. ज्यांनी संसदेच्या पायरीचं वंदन करून चुंबन घेतलं होतं. पण आता असं जाणवतेय की, ते चुंबन संसदीय लोकशाहीच्या मृत्यूदात्याचं चुंबन ठरणार तर नाही ना! पण तरीही तेच पालुपद आळवलं जातंय, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे पूर्वी म्हणायचे, राष्ट्रीय सुरक्षा बलाढ्य असेल हे आमचं वचन आहे. पण झालं इतकंच, आपली जमीन हिसकावून घेतली गेली, आपण आपली सीमाही सुरक्षित राखू शकलो नाही आणि आता युद्ध दोन आघाड्यांवर लढावं लागण्याची चिन्हं आहेत. राष्ट्राला एवढा विश्वास आहे की, चीनसंबंधी संसदीय प्रश्न विचारण्याची परवानगीही नाकारली गेली. तरीही भक्तांची आळवणी सुरूच आहे, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे वचनबद्ध होते, अंतर्गत सुरक्षा कडेकोट राहील, याला! आता मिशनरीज् ऑफ चॅरिटी, मानवी हक्क कार्यकर्ते, पर्यावरण रक्षण कार्यकर्ते, अनेक पत्रकार आणि लेखक यांच्यामागे ससेमिरा लागलाय! तरीही भक्त आळवताहेत, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' जे सीमावर्ती राज्यांना सुरक्षित बनवण्याची वचनं देणारे होते, पण त्यांनीच आता मान्य केलंय की, पंजाबात हिंसाचाराचा बागुलबुवा पुन्हा डोकं वर काढतोय. ईशान्येकडच्या शांततेची स्थिती पुन्हा एकदा ढासळून अस्थिरतेला पायघड्या घातल्या जाताहेत. काश्मीरमधली दडपशाही वाढून विलगीकरणाची भावना अधिक गहिरी झालीय. पण तुणतुणी एकसाथ जोरदार वाजताहेत, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' गेल्या वीस वर्षांत काही चांगल्या योजना आल्या, तशा यांच्याही काळात आल्या. कदाचित् सर्वात वरच्या थरातल्या दहा टक्के लोकांची भरभराट झाली असेल मात्र बेरोजगारी वाढतेय, विषमता आणि अलगाववाद वाढतोय, निर्यातीचा दर जेमतेम आहे, चलनफुगवटा वाढलाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस घसरतोय. आठ वर्षानंतरही ही आधीच्या सरकारचीच चूक आहे असं सतत म्हटलं जातं. तरीही मीडिया म्हणतेय की, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे म्हणत होते, तुम्हाला आता भ्रष्टाचार कमी झालेला दिसेल. विदेशातून काळापैसा आणला जाईल, पण ते झालंच नाही उलट तो दीडपट झाल्याचं सांगितलं गेलंय. भांडवलाचं केंद्रीकरण वाढलंय, निवडणुकीतल्या पैशावरचा अंकुश बोथट झालाय, शासन व्यवस्था इतकी कौशल्यानं काम करतंय की होणारा भ्रष्टाचार तुम्हाला-आम्हाला दिसूही देत नाही. कदाचित् म्हणून हे ध्रुपद पुन्हा पुन्हा गायलं जातंय, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' प्रत्येक स्वायत्त संस्था खंगू लागलीय, त्या वेठीला धरल्या जाऊ लागल्यात, पण काय करणार? 'पर्याय आहेच कुठं!' हिंदू धर्माचे नैतिक किंवा आत्मिक पुनरुत्थान होण्याऐवजी त्यातल्या काळोख्या आणि भडक जातीय प्रवृत्तींचा कर्कश ओरडा होतोय. 'पर्याय आहेच कुठे!' भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा, इथली संस्कृती, भविष्याची आशा ही गेली दोन दशकं लयाला चाललीय. खरोखरच, 'पण पर्याय आहेच कुठं! पॅगसेसेच्या माध्यमातून अनेकांवर पाळत ठेवली जातेय. सोशल मीडियातून विखारी प्रचार आणि उन्मादी वातावरण निर्माण होतेय, पण कोरस जोरजोरात आळवतोय 'पण पर्याय आहेच कुठं!'

सगळ्याच पालुपदांप्रमाणे, 'पर्याय नाहीच!' या पालुपदाचं विच्छेदन केलं पाहिजे. काही नागरिकांना याचे फायदे नक्कीच मिळाले असतील, योजनांचे लाभार्थीही काही असतीलही. पण या शासनानं जे काही खरोखर केलं त्यापेक्षा बरंच जास्त फुगवून सांगितलं जातंय. काही यश मिळालंय असं मान्य करूनही स्वातंत्र्याच्या पायावर जे आघात केलेत त्यापुढं या यशाचा रंग फिकाच पडतोय. दुसरा काही पर्याय नाहीच या भाजपच्या कोरसला बळ मिळतंय ते विरोधकांच्या वर्तनानं! काँग्रेसला आपल्या चुकांचं ओझं फेकून देता येत नाही. अनेक विरोधी राज्यशासनंही फार काही संस्थात्मक शुचिता फारशी पाळत नाहीत, किंवा उदारमतवादी, लोकशाही मूल्यांची साथही देत नाहीत. पण विरोधकांना सर्वांत गोत्यात आणणारा अवगुण म्हणजे दुटप्पीपणा. एकीकडं म्हणायचं स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे आणि दुसरीकडं असा काही प्रश्नच नसल्यासारखं वागायचं. या स्वातंत्र्याला वाचवणं गरजेचं आहे या एका कार्यक्रमाभोवती सर्वांनी कडं केलं पाहिजे, तसं होताना दिसत नाही. आतल्या आत चालणारी क्षुल्लक भांडणं त्यांची ऊर्जा व्यापून टाकतात. जुनी खोडं नवे धुमारे फुटू देत नाहीत, नवे चेहरे दडपले जातात. पण हे सारे मान्य करूनही दुसरा पर्यायच संभवत नाही हे म्हणणं हास्यास्पद आहे. अलिकडच्या काळातल्या घटनांचं विस्मरण झाल्यानं असल्या कल्पनांची नाणी चलनात येतात. युतीचं राजकारण कामकाज चालवू शकतं, काही सुधारणा आणि अगदी नाजूक अशा राजकारणाच्या रसवाहिन्या या देशाला एकत्र ठेवत आल्या आहेत हे विसरता कामा नये आणि काही नाही तर, जातीयवादानं, दडपशाहीनं ग्रासलेल्या लोकशाहीपुढं राजकीय स्पर्धा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच एक पर्याय उभा असतो. सगळ्याच विरोधकांतल्या घटकांकडं अगदी सर्वगुण नसूनही, थोडी थोडी सत्ता असणं, आणि ते सतत स्पर्धेत असणं हे लोकशाहीला पूरकच ठरेल. मग या सततच्या पालुपदाचा नेमका हेतू काय हा प्रश्न पडला पाहिजे, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे पालुपद तीन गोष्टींचं लक्षण असू शकतं. एक म्हणजे राजकारण कसं सरधोपट गोड गोड हवं हा भारतातल्या उच्चभ्रू, भद्र समाजाचा खोटा समज असणं. सारे धोके समोर स्पष्ट दिसत असतानाही ते नाकारणं. राजकारणाला गुलजार रंग देणं ही फॅसिस्ट राजकारणाची खासियत आहे. विचारप्रक्रियाच बाजूला ढकलून देणं, कुणा एकाला वीरनायक ठरवून त्याची पूजा मांडणं ही इच्छा याचाच हा भाग आहे. किंवा कदाचित् दुसरा काही पर्यायच नाही असं म्हणत राहणं हा केवळ शब्दांचा खेळ असू शकतो, वेगळ्या शब्दात याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जातीय विष हे विष वाटतच नाही, किंवा अधिकारशाही असली तर कुठं बिघडतं असाच असतो. सध्याची व्यवस्था, व्यक्ती संकटाकडं लोटत नेत असतानाही तुम्ही जर काही पर्यायच नाही, असंच म्हणत असाल तर तुम्ही वास्तव मांडत नाही हे नक्की.

राजकीय क्षेत्र हे भंगाराचं दुकान झालेलंय. कोणीही लोकप्रतिनिधी येतो आणि तागड्यात बसून स्वतःला भंगार भावात विकतो. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही ठाऊक नाही. पण प्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. ऊरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची ठरवतात. बाहेरुन कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावर होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. ऊरुस संपला की सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या ऊरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्याभिचार नाही म्हणत. घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर हाच भंगार मालाचा लिलाव सुरु आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं देणं नाही. त्याला गृहीत धरुन सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे मतदार थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतो टाळ्या पिटतो. कपट कारस्थानाला हुशारी समजतो. कोणाला तरी शिव्या घालतो. कोणाला तरी मत देतो. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतो. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगार यात्रा सुरु होते. तो मजूर अड्डयावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्यानं देतो. आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर डुकरासारखे चरतात गाढवासारखे लोळतात. आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे लढाईच्या आधीच हत्यारं खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणारा. पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाहीत. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान!' परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहावत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे. पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिक जोपर्यंत लोकशाहीतील मतांचं मूल्य समजत नाही. घटना साक्षर होत नाही. तोपर्यंत फडावर तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार दलाली आणि लिलावही होत राहतील. कोणीही शहाजोग नाही. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे आम्ही नेहमीच म्हणतो आणि मतदार जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत म्हणत राहणार. ब्रिटीश काळात गुन्हेगारांची वस्ती गावाबाहेर होती. आता ती आत आली आहे एवढाच काय तो फरक.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

आपलं ठेवायचं झाकून......!

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...