"देशात एक गृहितक चालवलं जातंय की, 'मोदींना पर्यायच कुठंय?' आता त्यापुढची पायरी गाठली गेलीय. 'शत प्रतिशत भाजप' दुसरं कुणीच नाही. याची सुरुवात झालीय. विरोधीपक्षच शिल्लक राहू नये असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आपण एकेकाळी काँग्रेसची अमर्याद सत्ता पाहिलीय. त्यातून लोकशाहीच्या चिंधड्या करणारी आणीबाणी अनुभवलीय! आज भगवी काँग्रेस बनलेल्या भाजपला सर्वत्र निरंकुश सत्ता हवीय. विरोधक नकोसा झालाय. प्रादेशिक पक्षांची अडचण झालीय. शिवसेना फोडून लिटमस टेस्ट घेतली गेलीय. त्यात यशस्वी झाले, आता आम आदमी पक्ष या अडकित्यात सापडलाय. प्रादेशिक पक्षांवरही असाच घाला घातला जाणारंय! जात्यातले दळले जाताहेत म्हणून सुपातल्यांनी हसू नये! उद्या आणखी कुणी भरडला जाऊ शकतो. हाच इशारा भाजपच्या पक्षाध्यक्षांनी दिलाय! पण ज्या लोकशाहीत पर्याय नसतो त्या लोकशाहीचं केवळ त्याचं कलेवरच उरतं!"
--------------------------------------------
*आ*पल्याकडं लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. त्यामुळं बहूपक्ष पध्दतीची संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. लोकशाहीत दोन महत्त्वाचे पक्ष असतात. बहुमताच्या जोरावर निवडून आलेला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष, ज्याच्याकडं आवश्यक ते संख्याबळ असत नाही अर्थात लोकशाही समाजव्यवस्था ही विरोधीपक्षांवर अवलंबून असते. म्हणून विरोधीपक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचा असतो. सत्ताधारी हा नेहमीच ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायानं वागत असतो. मात्र विरोधीपक्ष मजबूत, कणखर असेल तर सत्ताधाऱ्यांना हुकूमशाही पद्धतीनं बेलगाम वागता येत नाही. सत्तेचा गैरवापर होऊ द्यायचा नसेल तर मजबूत विरोधीपक्षाची आवश्यकता असते. विधायक कामासाठी विरोधी पक्ष सत्तेवर आलेल्या पक्षाला दिशादर्शन करणारा असतो. देशहिताचे निर्णय कसे घ्यावेत हे विरोधीपक्ष दाखवून देत असतो. मात्र सध्या आपल्या देशात विरोधीपक्षांचं अस्तित्व आहे की नाही, अशी स्थिती आहे. विरोधीपक्ष कमकुवत, हतबल झाल्यासारखे झाले आहेत. ही स्थिती चिंताजनक आहे, येणारा काळ सशक्त लोकशाहीसाठी असेलच असं ठामपणे कुणीच सांगू शकत नाही. आजतरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. डाव्याचा प्रभाव नगण्य झालाय. त्यांची विश्वासार्हताच संपुष्टात आलीय. बाकीचे पक्ष नावापुरतेच आहेत. इतर राज्यात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली असली तरी ते पक्ष तसे प्रादेशिकच आहेत. परिणामी आज लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रातल्या सत्तास्पर्धेसाठी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष अधोरेखित होतात. देशभरात असंख्य राजकीय पक्ष असले तरी केंद्रीय स्तरावर बहुतेक पक्ष भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी एकाच्या आघाडीचे घटक पक्ष असणार आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' सरकार आणि काँग्रेसच्या अधिपत्याखालील 'युपीए' सरकारं जनतेनं अनुभवली आहेत. देशात १९९० नंतर आघाडी सरकारं अस्तित्वात यायला लागली. २०१४ साली भाजपचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीएचं सरकार म्हटलं जात होतं ते तरी पुर्णतः भाजपच्या बहुमताचं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं संपूर्ण सत्ता उपभोगली. आज मोदी सरकारची लोकप्रियता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
'देशात भाजपसमोर उभा राहण्यासाठी कोणताही राष्ट्रीय पक्ष नाहीये, आणि जे आहेत ते देखील संपतील, फक्त भाजप उरेल!' असं भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी म्हटलंय. याचा अर्थ देशात अल्प प्रमाणात का होईना जो विरोधीपक्ष अस्तित्वात आहे. तोही त्यांना संपवायचाय. लोकशाहीच्या चार स्तंभाच्या मदतीनं विरोधक आजवर सरकारला विरोध करत होती. आतातर हे चारही स्तंभ आपल्या कनवटीला बांधून सत्ताधारी सत्ता राबवताहेत. विरोधक उधळणाऱ्या सत्तेला लगाम लावण्याचं काम करताहेत, किमान तसा प्रयत्न करताहेत. तेही भाजपला नकोसं झालंय. एवढंच नाही तर प्रादेशिक पक्ष हे घराणेशाही जपणारे असल्यानं भाजपला आता ही पक्षांची घराणेशाही संपवायचीय, असंही त्यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्रात शिवसेना लवकरच संपणार आहे! असं नड्डा यांनी म्हटलंय. काँग्रेसनं प्रादेशिक अस्मिता, त्यांच्या भावना कधीच समजून घेतल्या नाहीत, त्यामुळं काँग्रेस दक्षिणेतून उखडली गेलीय, तसंच ते देशातही कुठेच नाहीयेत, हा पक्ष केवळ बहिण-भावाचा पक्ष उरलाय, असंही त्यांनी म्हटलंय. यावेळी त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांची नावं आवर्जून घेतलीत. देशात संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही ही देशातल्या भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, सामाजिक, भाषिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. देशातले प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात यावेत ही मानसिकता लोकशाहीविरोधी तर आहेच पण या देशातल्या विविधतेला अमान्य करणारी देखील आहे. रा.स्व.संघानं सातत्यानं संघराज्य व्यवस्थेला विरोध केलाय. लोकशाहीतलं विरोधीपक्षांचं अस्तित्व नाकारलं जातंय. खरंतर संविधानाला अपेक्षित लोकशाहीला बेलगामपणे वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधीपक्षांची गरज प्रतिपादली आहे. पण सर्वसत्ताधीश भाजपनं विरोधकांचं हे अस्तित्व तर नाकारलंच शिवाय त्यांना संपवण्याचा निर्धार केलाय. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. लोकशाहीच्या गाड्याची चाकं निखळून पडत असतानाच विविध वर्तुळांत काही सभ्य, काही असभ्य वर्तुळांत जे पालुपद चालवलंय, जे गृहितक कानावर येतंय, ते एक स्पष्टपणे नागवल्या गेलेल्या लोकशाहीचं लक्षण आहे! भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भवितव्याचा विषय निघाला की हे पालुपद आळवलं जातं, .....'पण त्यांना पर्याय आहेच कुठं?' कुणीतरी दाखवून देत त्यांच्या अभेद्य वाटणाऱ्या चिलखतातल्या भेगा आणि म्हणतात की, भाजपला काही राज्यांत थोडं अपयश येईल कदाचित्. पण त्यावर ताबडतोब कोरसमध्ये प्रतिवाद येतो, 'पण राष्ट्रासमोर पर्याय आहेच कुठं?' एखादं भुसकट गीत असावं तसं वाटतं हे! या गृहितकाला प्रसिद्धीमाध्यमानीच साथ दिलीय. जणू १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात देशाचं नेतृत्व करायला माणसंच नाहीत, असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आज भाजपला पर्याय नाही, मोदींना पर्याय नाही असं कसं होऊ शकेल? अशी स्थिती जेव्हाकधी देशांत निर्माण झाली त्यावेळी सक्षम पर्याय उभा राहिलेला आहे. पण लक्षात कोण घेतो? ज्या लोकशाहीत पर्याय नसतो तेव्हा त्या लोकशाहीचं केवळ कलेवरच उरलेले असतं!
देशातला सत्ताधारी भाजप आणि प्रधानमंत्री ज्याप्रकारे वावरताहेत याचं निरीक्षण केलं तरी लक्षांत येईल की, प्रधानमंत्रीच्या वक्तव्यानं दुहीची बीजं पेरली जाताहेत, जहरी भाषणांना संरक्षण दिलं जातंय, नागरी समाजाला रास्वट बनवताहेत, द्वेष, संतप्तांना बेलगाम सोडताहेत. एवढ्यावर खरं तर ते बेजबाबदार ठरायला हवेत. पण भक्तांकडून, मीडियातून पालुपद तेच चालू रहातं, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' एक प्रधानमंत्री होते. ज्यांनी संसदेच्या पायरीचं वंदन करून चुंबन घेतलं होतं. पण आता असं जाणवतेय की, ते चुंबन संसदीय लोकशाहीच्या मृत्यूदात्याचं चुंबन ठरणार तर नाही ना! पण तरीही तेच पालुपद आळवलं जातंय, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे पूर्वी म्हणायचे, राष्ट्रीय सुरक्षा बलाढ्य असेल हे आमचं वचन आहे. पण झालं इतकंच, आपली जमीन हिसकावून घेतली गेली, आपण आपली सीमाही सुरक्षित राखू शकलो नाही आणि आता युद्ध दोन आघाड्यांवर लढावं लागण्याची चिन्हं आहेत. राष्ट्राला एवढा विश्वास आहे की, चीनसंबंधी संसदीय प्रश्न विचारण्याची परवानगीही नाकारली गेली. तरीही भक्तांची आळवणी सुरूच आहे, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे वचनबद्ध होते, अंतर्गत सुरक्षा कडेकोट राहील, याला! आता मिशनरीज् ऑफ चॅरिटी, मानवी हक्क कार्यकर्ते, पर्यावरण रक्षण कार्यकर्ते, अनेक पत्रकार आणि लेखक यांच्यामागे ससेमिरा लागलाय! तरीही भक्त आळवताहेत, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' जे सीमावर्ती राज्यांना सुरक्षित बनवण्याची वचनं देणारे होते, पण त्यांनीच आता मान्य केलंय की, पंजाबात हिंसाचाराचा बागुलबुवा पुन्हा डोकं वर काढतोय. ईशान्येकडच्या शांततेची स्थिती पुन्हा एकदा ढासळून अस्थिरतेला पायघड्या घातल्या जाताहेत. काश्मीरमधली दडपशाही वाढून विलगीकरणाची भावना अधिक गहिरी झालीय. पण तुणतुणी एकसाथ जोरदार वाजताहेत, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' गेल्या वीस वर्षांत काही चांगल्या योजना आल्या, तशा यांच्याही काळात आल्या. कदाचित् सर्वात वरच्या थरातल्या दहा टक्के लोकांची भरभराट झाली असेल मात्र बेरोजगारी वाढतेय, विषमता आणि अलगाववाद वाढतोय, निर्यातीचा दर जेमतेम आहे, चलनफुगवटा वाढलाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस घसरतोय. आठ वर्षानंतरही ही आधीच्या सरकारचीच चूक आहे असं सतत म्हटलं जातं. तरीही मीडिया म्हणतेय की, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे म्हणत होते, तुम्हाला आता भ्रष्टाचार कमी झालेला दिसेल. विदेशातून काळापैसा आणला जाईल, पण ते झालंच नाही उलट तो दीडपट झाल्याचं सांगितलं गेलंय. भांडवलाचं केंद्रीकरण वाढलंय, निवडणुकीतल्या पैशावरचा अंकुश बोथट झालाय, शासन व्यवस्था इतकी कौशल्यानं काम करतंय की होणारा भ्रष्टाचार तुम्हाला-आम्हाला दिसूही देत नाही. कदाचित् म्हणून हे ध्रुपद पुन्हा पुन्हा गायलं जातंय, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' प्रत्येक स्वायत्त संस्था खंगू लागलीय, त्या वेठीला धरल्या जाऊ लागल्यात, पण काय करणार? 'पर्याय आहेच कुठं!' हिंदू धर्माचे नैतिक किंवा आत्मिक पुनरुत्थान होण्याऐवजी त्यातल्या काळोख्या आणि भडक जातीय प्रवृत्तींचा कर्कश ओरडा होतोय. 'पर्याय आहेच कुठे!' भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा, इथली संस्कृती, भविष्याची आशा ही गेली दोन दशकं लयाला चाललीय. खरोखरच, 'पण पर्याय आहेच कुठं! पॅगसेसेच्या माध्यमातून अनेकांवर पाळत ठेवली जातेय. सोशल मीडियातून विखारी प्रचार आणि उन्मादी वातावरण निर्माण होतेय, पण कोरस जोरजोरात आळवतोय 'पण पर्याय आहेच कुठं!'
सगळ्याच पालुपदांप्रमाणे, 'पर्याय नाहीच!' या पालुपदाचं विच्छेदन केलं पाहिजे. काही नागरिकांना याचे फायदे नक्कीच मिळाले असतील, योजनांचे लाभार्थीही काही असतीलही. पण या शासनानं जे काही खरोखर केलं त्यापेक्षा बरंच जास्त फुगवून सांगितलं जातंय. काही यश मिळालंय असं मान्य करूनही स्वातंत्र्याच्या पायावर जे आघात केलेत त्यापुढं या यशाचा रंग फिकाच पडतोय. दुसरा काही पर्याय नाहीच या भाजपच्या कोरसला बळ मिळतंय ते विरोधकांच्या वर्तनानं! काँग्रेसला आपल्या चुकांचं ओझं फेकून देता येत नाही. अनेक विरोधी राज्यशासनंही फार काही संस्थात्मक शुचिता फारशी पाळत नाहीत, किंवा उदारमतवादी, लोकशाही मूल्यांची साथही देत नाहीत. पण विरोधकांना सर्वांत गोत्यात आणणारा अवगुण म्हणजे दुटप्पीपणा. एकीकडं म्हणायचं स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे आणि दुसरीकडं असा काही प्रश्नच नसल्यासारखं वागायचं. या स्वातंत्र्याला वाचवणं गरजेचं आहे या एका कार्यक्रमाभोवती सर्वांनी कडं केलं पाहिजे, तसं होताना दिसत नाही. आतल्या आत चालणारी क्षुल्लक भांडणं त्यांची ऊर्जा व्यापून टाकतात. जुनी खोडं नवे धुमारे फुटू देत नाहीत, नवे चेहरे दडपले जातात. पण हे सारे मान्य करूनही दुसरा पर्यायच संभवत नाही हे म्हणणं हास्यास्पद आहे. अलिकडच्या काळातल्या घटनांचं विस्मरण झाल्यानं असल्या कल्पनांची नाणी चलनात येतात. युतीचं राजकारण कामकाज चालवू शकतं, काही सुधारणा आणि अगदी नाजूक अशा राजकारणाच्या रसवाहिन्या या देशाला एकत्र ठेवत आल्या आहेत हे विसरता कामा नये आणि काही नाही तर, जातीयवादानं, दडपशाहीनं ग्रासलेल्या लोकशाहीपुढं राजकीय स्पर्धा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच एक पर्याय उभा असतो. सगळ्याच विरोधकांतल्या घटकांकडं अगदी सर्वगुण नसूनही, थोडी थोडी सत्ता असणं, आणि ते सतत स्पर्धेत असणं हे लोकशाहीला पूरकच ठरेल. मग या सततच्या पालुपदाचा नेमका हेतू काय हा प्रश्न पडला पाहिजे, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे पालुपद तीन गोष्टींचं लक्षण असू शकतं. एक म्हणजे राजकारण कसं सरधोपट गोड गोड हवं हा भारतातल्या उच्चभ्रू, भद्र समाजाचा खोटा समज असणं. सारे धोके समोर स्पष्ट दिसत असतानाही ते नाकारणं. राजकारणाला गुलजार रंग देणं ही फॅसिस्ट राजकारणाची खासियत आहे. विचारप्रक्रियाच बाजूला ढकलून देणं, कुणा एकाला वीरनायक ठरवून त्याची पूजा मांडणं ही इच्छा याचाच हा भाग आहे. किंवा कदाचित् दुसरा काही पर्यायच नाही असं म्हणत राहणं हा केवळ शब्दांचा खेळ असू शकतो, वेगळ्या शब्दात याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जातीय विष हे विष वाटतच नाही, किंवा अधिकारशाही असली तर कुठं बिघडतं असाच असतो. सध्याची व्यवस्था, व्यक्ती संकटाकडं लोटत नेत असतानाही तुम्ही जर काही पर्यायच नाही, असंच म्हणत असाल तर तुम्ही वास्तव मांडत नाही हे नक्की.
राजकीय क्षेत्र हे भंगाराचं दुकान झालेलंय. कोणीही लोकप्रतिनिधी येतो आणि तागड्यात बसून स्वतःला भंगार भावात विकतो. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही ठाऊक नाही. पण प्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. ऊरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची ठरवतात. बाहेरुन कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावर होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. ऊरुस संपला की सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या ऊरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्याभिचार नाही म्हणत. घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर हाच भंगार मालाचा लिलाव सुरु आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं देणं नाही. त्याला गृहीत धरुन सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे मतदार थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतो टाळ्या पिटतो. कपट कारस्थानाला हुशारी समजतो. कोणाला तरी शिव्या घालतो. कोणाला तरी मत देतो. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतो. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगार यात्रा सुरु होते. तो मजूर अड्डयावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्यानं देतो. आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर डुकरासारखे चरतात गाढवासारखे लोळतात. आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे लढाईच्या आधीच हत्यारं खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणारा. पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाहीत. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान!' परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहावत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे. पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिक जोपर्यंत लोकशाहीतील मतांचं मूल्य समजत नाही. घटना साक्षर होत नाही. तोपर्यंत फडावर तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार दलाली आणि लिलावही होत राहतील. कोणीही शहाजोग नाही. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे आम्ही नेहमीच म्हणतो आणि मतदार जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत म्हणत राहणार. ब्रिटीश काळात गुन्हेगारांची वस्ती गावाबाहेर होती. आता ती आत आली आहे एवढाच काय तो फरक.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment