शिवसेनेची प्रतिमा उंचावणारे : मनोहर जोशी

"स्वतःच्या असामान्य कर्तुत्वानं, अत्यंत गरीब घरातून ते एक समर्थ राजकीय नेता, महाराष्ट्रसारख्या देशाला दिशा दाखवणाऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसभेचे समर्थ सभापती...शिवाय अशी सर्व वाटचाल करत असताना काळाची पावलं ओळखून युवकांना तंत्रज्ञानातलं शिक्षण देणारी शिक्षण संस्था उभी करणं असं मनोहर जोशी सरांचं चतुरस्त्र आणि प्रेरणादायी जीवन होतं. शिवसेना म्हणजे गुंडाची सेना असं चित्र होतं त्यामुळं शिवसेनेकडे पाहण्याचा अनेकांचा दृष्टिकोन हा पूर्वग्रहदूषित असायचा. पण जोशी यांनी सुसंस्कृत वागण्यानं आपलीच नाही तर शिवसेनेची प्रतिमाही बदलली. शिवसेनेकडे पाहण्याची दिल्लीकरांची, विरोधकांची दृष्टी बदलून टाकली. शून्यातून विश्व निर्माण करणारे कडवट महाराष्ट्र अभिमानी अखेरच्या श्वासापर्यंत शिवसैनिक म्हणुन जगलेले मनोहर जोशी यांना विनम्र अभिवादन!"

--------------------------------------

१४ मार्च १९९५.... शिवसेनेच्या राजकीय जीवनातला सत्तारोहणाचा सुवर्णक्षण...! शिवसेनेचा एक नेता, शिवसैनिक मुख्यमंत्रीपदाची विराजमान होणार होता. शिवाजी पार्कवर झालेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी समारंभाचं वृत्तांकन करण्यासाठी मी मुंबईत गेलो होतो. काम संपल्यानंतर पुण्याकडे परतत असताना माझ्या कारचा अपघात झाला. मला पुण्यात आणण्यात आलं. हे मनोहर जोशी यांना कळलं, त्यांनी लगेचच पुण्यात येऊन माझी विचारपूस केली आणि उपचारासाठी २५ हजार रुपयाची मदतही केली. त्यानंतर सतत भेटी होत राहिल्या. प्रत्येकवेळी त्यांच्या स्वभावाचे अनेक पैलू दिसून आले. पुण्यातल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांना दादरच्या संमेलनाचे आमंत्रण देण्यासाठी आले असताना मी सामनाचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यासोबत होतो; त्यांनी पुण्यातल्या सर्व माजी साहित्य संमेलनाध्यक्ष यांच्या निवासस्थानी जाऊन निमंत्रणे दिली. १९९९ मध्ये दादर इथं होणाऱ्या संमेलनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. तर संमेलनाध्यक्ष वसंत बापट होते. निमंत्रणे देऊन परतत असताना विमानतळावर नेमके त्याचवेळी मुंबईहून त्यांना फोन आला आणि मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं. पण त्याच्या चेहऱ्यावर त्याची प्रतिक्रिया उमटू दिली नाही. स्थितप्रज्ञ होऊन ते सामोरं गेले याचा मी साक्षीदार आहे! १९९९ च्या जानेवारीचा शेवटचा आठवडा... शिवसेना-भाजपा युतीचं सरकार.... 'वर्षा' आणि 'मातोश्री' बंगल्यांमधला तणाव अगदी टोकाला गेलेला. वर्षा बंगल्यातल्या मुख्यमंत्र्यांना 'मातोश्री'मध्ये राहाणाऱ्या साहेबांकडून एक मोजक्या शब्दांतला संदेश आला आणि मनोहर जोशी यांनी आपलं पद सोडलं.... वरवर गिरीश व्यास प्रकरणामुळे राजीनामा द्यावा लागला, असं चित्र उभं राहिलं तरी दोन्ही सत्ताकेंद्रांत त्याआधीपासून संघर्ष होत होताच. त्यातलं एक केंद्र होतं मुख्यमंत्र्यांचं आणि दुसरं होतं त्यांच्या पक्ष प्रमुखांचं! १९९५ साली विधानसभेत भाजप- शिवसेना युतीला सरकार स्थापन करता आलं. शिवाजी पार्कवर झालेल्या शपथविधीत राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. जोशी यांनी अंतर्गत स्पर्धेतून मुख्यमंत्रीपद मिळवलं असलं तरी त्यांची पुढची वाटचाल तितकी सोपी नव्हती. एकाबाजूला युतीचं सरकार, दुसरीकडे निवडणुकीत दिलेली आव्हानात्मक आश्वासनं पूर्ण करणं आणि शिवसेनाप्रमुखांच्या अपेक्षा पूर्ण करणं अशी तिहेरी जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. युतीमधल्या भाजपलाही त्यांना सांभाळायचं होतं. शिवसेनाप्रमुखांशी त्यांचे अधूनमधून वादाचे प्रसंग उद्भवू लागले.

या सगळ्या धामधूमीत १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पुण्यातल्या प्रभात रोड वरच्या एका भूखंडाचं प्रकरण न्यायालयासमोर आलं. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे जावई गिरीश व्यास यांच्यासाठी शाळेसाठी आरक्षण असलेल्या भूखंडाचं आरक्षण बदलल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. मुख्यमंत्री बदलण्याच्या चर्चेला आता निर्णायक वळण मिळालं होतं. मनोहर जोशी यांना आधी राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांच्याकडे राजीनामा देऊनच मला भेटायला या, असा निरोप शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठवला आणि मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. 'जर जोशीला काढून तुला मुख्यमंत्री बनवला तर...' मनोहर जोशी यांच्यानंतर शिवसेनेचे नारायण राणे युती सरकारचे दुसरे मुख्यमंत्री झाले. नारायण राणे यांनी आपल्या 'नो होल्ड्स बार्ड' या पुस्तकात मनोहर जोशी यांच्या राजीनाम्याआधीच्या काळाचं वर्णन केलंय. 'मनोहर जोशी स्वतःला वेगळं सत्ताकेंद्र मानत आहेत' अशी भावना साहेबांच्या मनात निर्माण झाल्याचं आपल्या लक्षात आलं असं राणे लिहितात. राणे पुस्तकात सांगतात, "एका रात्री बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्याला मातोश्रीवर बोलावून घेतले. तिथं उद्धवजीही उपस्थित होते. तेव्हा साहेब स्पष्टपणे म्हणाले, जर जोशीला काढून तुला मुख्यमंत्री बनवला तर तू सरकार चालवणार का? मी म्हणालो, साहेब फक्त चालवणार नाही, दौडवणार." राणे पुढं लिहितात, दुसऱ्या दिवशीही साहेबांनी हाच प्रश्न विचारला. तेव्हा मी त्यांना म्हणालो, तुम्ही नेहमी जोशीच्या जागी मला घेण्याचं बोलता पण कधीही शेवटचा निर्णय घेत नाही असं का? तेव्हा त्यांनी आपले सचिव आशीष कुलकर्णी यांना बोलावून पत्राचा मजकूर सांगितला. आपलं मुख्यमंत्रिपद गेलं तेव्हा काय वाटलं होतं, हे सुद्धा सांगितलं होतं. ते म्हणाले होते, "१९९९ साली अशाच एका गैरसमजातून मुख्यमंत्रीपद गेलं. माझ्या जागी नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. जो पद देतो त्याला ते काढण्याचा अधिकार आहे. बाळासाहेबांनी ज्यावेळी मला मुख्यमंत्री केलं तेव्हा का केलं असं विचारलं नाही. त्यामुळे राजीनामा देण्याचे आदेश त्यांनी दिलं तेव्हा तात्काळ राजीनामा दिला. १९९५ साली मुख्यमंत्रीपद मिळावं यासाठी मी आणि सुधीर जोशी दोघेही बाळासाहेबांना भेटलो होतो. साहेबांनी मला पसंती दिली. प्रेयसीला आपण विचारतो का, माझ्यावरच का प्रेम केलं? बाळासाहेबांचे माझ्यावर नितांत प्रेम होते म्हणूनच शिवसेनेतली सर्व पदे मला मिळाली. उद्धव यांचंही माझ्यावर प्रेम आहे. तथापि वडील आणि मुलाच्या प्रेमाच्या पद्धतीत फरक असू शकतो तसेच कम्युनिकेशन गॅपही असू शकते. त्यामुळेच दसरा मेळाव्यातही गैरसमजाचा फटका बसल्यानंतरही मी सारे काही माफ करू शकलो.!"

शिवसेनेची स्थापना ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी केली. या संघटनेच्या आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वक्तृत्वानं प्रभावीत झालेल्या जोशी यांनी १९६७ साली शिवसेनेत प्रवेश करत राजकारणात स्वतःला झोकून दिलं. २ डिसेंबर १९३७ रोजी नांदवी या रायगड जिल्ह्यातल्या गरीब ब्राह्मण कुटुंबात जन्म झाला. गरीबीमुळे 'कमवा आणि शिका' या तत्वानं लहानपणापासून जगण्याचा संघर्ष नशिबी आला. भिक्षुकीकरुन पैसा मिळवीत शिक्षण सुरु ठेवलं. इयत्ता चौथी पर्यंत नांदवी, पाचवीला महाड, सहावीनंतर मामाकडे पनवेलला, मामांची बदली झाल्यामुळे गोल्फ मैदानात बॉयची नोकरी करीत मित्राबरोबर भाड्याच्या घरात राहिले. वार लावून जेवण केलं. मग मुंबईत बहिणीच्या घरी अकरावीच्या शिक्षणासाठी आले. सहस्रबुद्धे क्लासमध्ये शिपायाची नौकरी करुन शिक्षण पूर्ण केलं. कला शाखेची पदवी कीर्ती महाविद्यालयातून मिळविली. वयाच्या २७ व्या वर्षी एम.ए., एल.एल.बी. झाले. मुंबई महापालिकेत लिपिकाची नौकरी करता करता १९६४ साली विवाहबद्ध झाले. मनोहर जोशी यांना उन्मेष हा मुलगा तर अस्मिता आणि नम्रता या दोन मुली आहेत. चिरंजीव उन्मेष हे 'कोहिनूर' उद्योजक आहेत. जोशी यांनी उद्योजक होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून काही व्यवसाय केले, पण दूध, फटाके, हस्तीदंती वस्तूच्या विक्रीमध्ये अपयश आलं.  मग जोशी यांनी २ डिसेंबर १९६१ 'कोहिनूर टेक्निकल इन्स्टिट्यूट' सुरू केलं. स्वतः गरीबीची झळ सोसली असल्यानं गरीब विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची दिशा दिली. 'नोकरी मागणारे नव्हे तर नौकरी देणारे व्हायला हवे...!', हा मूलमंत्र जोशी यांनी दिला. महापालिकेची निवडणूक लढवली. नगरसेवक म्हणून पाऊल टाकलं. १९७६ ते १९७७ या वर्षी मनोहर जोशी हे महापौर झाले. त्यांनी 'सुंदर मुंबई, हरित मुंबई' ही संकल्पना राबवितांना 'एक पाऊल पुढे' हा स्वच्छतेचा मंत्र दिला. महापालिकेकडून त्यांनी आपला मोर्चा विधानभवनाकडे वळविला आणि विधानपरिषदेवर सदस्य म्हणून तीन वेळा निवडून गेले. मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर आणि सुधीर जोशी ही त्रिमूर्ती इथून पुढे गाजू लागली. 

 प्रमोद महाजन यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या समवेत शिवसेना भाजप युती घडवून आणली. त्यामुळे १९९० साली शिवसेनेचे ५२ आणि भारतीय जनता पक्षाचे ४२ आमदार विधानसभेत निवडून आले. शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड केली. १९९१ साली छगन भुजबळ यांच्या समवेत १५ आमदारांनी शिवसेना सोडून काँग्रेस प्रवेश केला, त्यामुळं विधानसभेत शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते पद भाजपच्या गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे गेलं. १९९०-१९९१ हे एक वर्ष विरोधी पक्षनेते राहिलेल्या जोशी यांना उच्च न्यायालयातला निकाल विरोधात गेल्यामुळे आमदारकी सोडावी लागली. १९९० साली थोडक्यात हुकलेली युतीची सत्ता १९९५ साली आली. १४ मार्च १९९५ रोजी अरबी समुद्राच्या आणि  विराट जनसागराच्या साक्षीनं वाजपेयी, अडवाणी, ठाकरे आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत शिवतीर्थावर जोशी यांनी मुख्यमंत्री तर मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. महाराष्ट्रात १९७८ नंतर पुन्हा एकदा बिगर काँग्रेसचे शिवशाही सरकार आलं. संयुक्त महाराष्ट्र जरी १ मे १९६० रोजी स्थापन झाला असला तरी महाराष्ट्रातलं प्रशासन चालविणाऱ्या मंत्रालयात कामकाजाची भाषा म्हणून 'मराठी' भाषेला स्थान मिळालं नव्हतं. राज्याचा प्रत्येक मुख्यसचिव मराठी भाषेत कामकाज करण्यासाठी मुदतवाढ मागत होते आणि दरवेळी ती मिळत होती. परंतु अशीच एक फाईल जोशी यांच्यासमोर येताच ती त्यांनी भिरकावून देत १ मे १९९५ पासून मराठी भाषेत कामकाज सुरु झालंच पाहिजे, असा सुस्पष्ट आदेश दिला. जोशी-मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं 'बॉम्बे'चं 'मुंबई' करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मंजूर केला. १९७४ साली कृष्णा खोऱ्याचं ५४० टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी करार होऊनही १९९५ पर्यंत हा करार प्रत्यक्षपणे पुढं सरकू शकला नव्हता. पण जोशी-मुंडे यांच्या सरकारनं पाचहजार कोटी रुपयांचे रोखे काढून स्वतंत्र कृष्णा खोरे महामंडळ स्थापन करुन पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल टाकलं. मुंबईत पंचावन्न उड्डाणपूल, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, वांद्रे वरळी सागरी सेतू असे अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प जोशी-मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं मार्गी लावतांना मुंबईत पायाभूत सुविधांचा पाया रचला. 'महापौर परिषद' संबंधी निर्णय घेऊन राज्यातल्या महानगरपालिकेच्या महापौरांच्या अधिकाराचा एक चांगला निर्णय घेतला. गोरगरिबांच्या भूकेची काळजी घेतली आणि एक रुपयात झुणका भाकर ही योजना अंमलात आणली.

जोशी यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपदही भूषविले. १९९२-९३ च्या मुंबईतल्या दंगल आणि बॉम्बस्फोट याची चौकशी करणाऱ्या न्या. श्रीकृष्ण यांचा अहवाल विधिमंडळात मुख्यमंत्री जोशी यांनी टराटरा फाडून फेटाळून लावला. अयोध्येतलं राममंदिर प्रकरणात सुद्धा जोशी उत्तरप्रदेशमध्ये पोहोचले होते. महाराष्ट्रातली राजकीय चौकट जोशी यांच्या प्रभावशाली राजकारणी नेत्याला अपुरी पडू लागली आणि राष्ट्रीय राजकारण खुणावू लागलं. जोशी यांना १९९९ साली दिल्लीच्या राजकारणात जाण्याची संधी मिळाली. वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात अवजड उद्योगमंत्री म्हणून जोशी यांची वर्णी लागली. दुर्दैवानं लोकसभेचे अध्यक्ष बालयोगी यांचं निधन झालं. प्रमोद महाजन यांनी वाजपेयी आणि ठाकरे यांच्या समवेत सल्ला मसलत करुन जोशी यांना थेट लोकसभेच्या अध्यक्षपदी, संसदीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च स्थानी बिनविरोध विराजमान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दादासाहेब मावळणकर, शिवराज पाटील यांच्या रांगेत मनोहर जोशी यांना स्थान मिळालं. 

अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत जोशी यांनी संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचं तैलचित्र लावून ऐतिहासिक भूमिका पार पाडली. शिवसेना या एकचालकानुवर्ती समजण्यात येणाऱ्या आणि गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या संघटनेच्या 'शिवसेनेची निर्मिती, वाढ, स्वरुप, यशापयश आणि भारतीय राजकारणातले शिवसेनेचे भवितव्य यांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास' या विषयावर मनोहर जोशी यांनी वयाच्या ७२ व्या वर्षी मुंबई विद्यापीठाकडे प्रबंध दिला, पीएचडी पूर्ण केली आणि प्रिन्सिपॉल मनोहर जोशीचे डॉक्टर मनोहर जोशी झाले. राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रात डॉ. मनोहर जोशी यांनी सर्वोत्तम कामगिरी बजावली आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न असो की शिवसेनेचं कोणतंही आंदोलन, त्यात जोशी यांनी ठाकरे यांच्या बरोबर प्रमोद नवलकर, सुधीर जोशी, दत्ताजी साळवी, दत्ताजी नलावडे आदी पहिल्या फळीतल्या नेत्यांच्या समवेत हिरीरीनं भाग घेतला. ठाकरे यांच्याबरोबर तुरुंगवास सुद्धा भोगला. आपल्या मितभाषी स्वभावामुळे मनोहर जोशी यांनी सर्वपक्षांमधले नेते मित्रत्वानं जोडले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत डॉ.मनोहर जोशी हे शिवसेनेतील 'चाणक्य' म्हणूनच ओळखण्यात येत होते. संघर्षाच्या भट्टीत  तावूनसुलाखून निघालेले हे हिंदुस्थानातले सच्चे निष्ठावंत राजकीय नेते म्हणून डॉ. मनोहर जोशी यांनी आपला ठसा निश्चितच उमटविला आहे. मनोहर जोशी सुसंस्कृत राजकारणी म्हणून कायम लक्षांत राहतील. एकाच वेळी प्रशासनाची उत्तम समज, आवाका आणि कार्यक्षमता असणारे मंत्री, अत्यंत चतुर, कुशल, मुरब्बी राजकीय नेता, एक प्रेमळ पिता, एक दूरदृष्टी असलेला यशस्वी उद्योजक आणि अत्यंत शिस्तप्रिय स्वभाव...अशा सर्व रूपांमध्ये ते दिसले. वेळोवेळी अतिशय गुंतागुंतीचे राजकीय प्रसंग समोर आले, तरीही अत्यंत हसतमुखपणे आणि अर्थातच कसलेल्या मुरब्बी राजकीय नेत्याप्रमाणे त्यांनी त्या गुंतागुंतीमधून मार्ग काढले. सरांकडे अत्यंत उत्तम अशी विनोद बुद्धी होती. सरांच्या वागण्या बोलण्यात कधीही सत्ता, पद, मी किती मोठा असा कोणत्याही प्रकारचा भाव दिसून आला नाही. उलट मुळात सर्वांशी अत्यंत सलगीनं वागत- जगत, माणसं जोडत सर स्वतःच्या कर्तुत्वावर मोठे झाले. मूळची घरातली अत्यंत गरिबी. पूर्वी महाराष्ट्रात वार लावून जेवण्याचा प्रकार असायचा. मुलगा शिक्षणासाठी पुण्या-मुंबईत गेला तर घरात गरिबी इतकी त्याच्या जेवणाखाण्याच्या, राहण्याच्या व्यवस्था करता यायच्या नाहीत. तर पद्धत ही होती की सोमवारी एका घरी जेवायचं; पण जेवण्यापूर्वी त्यांच्या घरचं काही काम करायचं आणि मग जेवायचं. असं प्रत्येक वारी. मुळातला त्यातला खरा संस्कार आहे की कुणाचे उपकार घ्यायचे नाहीत. करायचं ते स्वतःच्या कर्तुत्वावर आणि बळावर. मनोहर जोशी सर असे लहानाचे मोठे झाले. सर्वार्थानं कर्तृत्वानं मोठं होतानासुद्धा त्यांनी अनेक क्षेत्रांमधलं आपलं असामान्य कर्तृत्व दाखवून दिलं आणि आज जीवनाशी जे युवक संघर्ष करत असतील, अशा सर्वांनी खरोखर प्रेरणा आणि आदर्श घ्यावा, असं जीवन त्यांनी जगून दाखवलं.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

भ्रष्टाचाराला 'सर्वोच्च' चाप....!

"भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड्स संदर्भातली याचिका जी २०१८ पासून सर्वोच्च न्यायालयात पडून होती त्याची सुनावणी झाली आणि ती बेकायदेशीर ठरवत इलेक्टोरल बॉण्ड्स रद्द केले. राजकीय पक्षांना देणग्यासाठीचे हे बॉण्ड्स विक्रीसाठी आणताना अनेक नियम आणि कायद्यात बदल केला गेला. पूर्वी असलेली गुप्तता नाहीशी झाली शिवाय कुणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिलाय हे सरकारला समजू लागल्यानं  इन्कमटॅक्स, सीबीआय, ईडी च्या धाडी टाकल्या जाऊ लागल्या. उद्योजकांची कोंडी व्हायला लागली. परिणामी बॉण्ड्स मधून जमा झालेल्या निधींपैकी ९५% निधी हा भाजपला मिळाला. या विरोधात दोन स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्याचा निकाल नुकताच लागलाय!"

----------------------------------

*भ्र*ष्टाचार हटवण्याची वल्गना करत, 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा...!' म्हणणाऱ्या मोदी सरकारनं भ्रष्टाचाराची गंगोत्री उभी केली ती 'इलेक्टोरल बॉण्ड्स' ह्या गोंडस नावाखाली! त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला माया गोळा करण्याचा राजमार्ग उभा केला. निवडणुकांसाठी पैसा लागतो आणि तो उभा करण्यासाठी मग गैरमार्गाचा अवलंब करावा लागतो. त्यातूनच भ्रष्टाचाराचा आगडोंब उसळतो. हा अनुभव असल्यानं शिवसेनाप्रमुख नेहमी निवडणुक यंत्रणेवर टीका करत असत, की 'भ्रष्टाचाराचं मूळ हे देशातल्या निवडणुकामध्ये आहे. त्यातूनच सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते हे भ्रष्टाचार करत असतात. त्यामुळं प्रचलित निवडणुक प्रक्रियेत बदल केला पाहिजे...!' असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण स्वच्छ कारभाराचा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपनं भ्रष्टाचारासाठी, त्याला राजमान्यता देण्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा मार्ग शोधला. मोठ्या उद्योजकांना इन्कमटॅक्स, सीबीआय आणि ईडी यांचा धाकदपटशा दाखवून, बागुलबुवा उभा करत त्यांना भ्रष्टाचारासाठी उद्यपित केलं गेलं. नियम आणि कायद्यातल्या पळवाटा बदलत त्याचे राजमार्ग केले आणि केवळ भाजपलाच सारी आर्थिक मदत कशी मिळेल याची तजवीज केली. विरोधकांची आर्थिक कोंडी करत विरोधी पक्षांना मदत मिळणारच नाही असा मार्गही निवडला. त्यासाठी कायदेशीर फेरबदल केले. कुणी काहीही केलं तरी ह्या इलेक्टोरल बॉण्ड्समधील गैरव्यवहार उघडच होणार नाही याची दक्षता सरकारनं घेतली. दोन स्वयंसेवी संस्था एडीआर आणि कॉमनकॉज यांनी २०१८ मध्ये बॉण्ड्स संदर्भात दावा दाखल केला होता, त्याची सुनावणी रखडलेली होती. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याबाबत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर निवडणुक रोखे-बॉण्ड्स ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरलीय. अनेक वर्षाच्या इतिहासात लोकशाहीत अशी क्वचितच संधी येते की, फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराला आवर घातला जाऊ शकतो. भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आटवता येईल, यातलं पाणी काढून टाकता येईल. बॉण्ड्स कसे वितरीत केले जातात, त्याचं कामकाज कसं होतं अशा वरवरच्या बाबींकडे लक्ष न देता, आपल्या अधिकाराचा, ताकदीचा वापर करून न्यायालयानं केवळ या इलेक्टोरल बॉण्ड्स पुरताच विचार केला असलातरी भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाऊन पाहायला हवं होतं. या गंगोत्रीतूनच मग अदाणी, अंबानी वा इतर उद्योगपती प्रवाहित होतात. या उद्योगपती, श्रीमंत आणि उच्चवर्गीयांसाठीच्या धोरणं पॉलिसीज निघतात. गरीबांसाठी नाही तर अदाणी, अंबानीसाठी मूलभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चरही मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाला  ही एक संधी मिळाली होती की, भ्रष्टाचाराच्या या गंगोत्रीला ते आटवू शकले. त्याबाबतची तशी क्षमता त्यांच्याकडं होती. विद्वत्ता, नीयत होती म्हणूनच त्यांनी ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी अशी संधी आली होती तेव्हा मात्र ती साधली गेली नाही. भारताच्या आर्थिक स्तरावर इतका मोठा घोटाळा झालेला नव्हता. यात भ्रष्टाचाराला कायदेशीर रूप देण्याचं ते तंत्र कसं आहे, हे जर जाणून घेतलं तर आपल्या पायाखालची जमीन सरकेल. ते इतकं भयानक असताना सहा वर्षांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात पडून होतं. माजी मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांनी सरकारला बऱ्याच खटल्यात धारेवर धरलं होतं. त्यांनीही २२ एप्रिल २०२२ ला म्हटलं होतं की, आम्ही इलेक्टोरल बॉण्ड्स संदर्भात आम्ही लवकरच सुनावणी करू, मात्र ते करू शकले नाहीत. जेव्हा इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधीचा कायदा आणला गेला. तेव्हा आपलं अर्थसंकल्पीय भाषण फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली द्यायला जात होते, त्याच्या तीन दिवस आधी रिझर्व्ह बँकेला सांगण्यात आलं होतं की, आम्ही अशाप्रकारचे विधेयक आणतो आहोत. सरकारचं धाडस, बघा अशा आर्थिक महत्वाच्या विषयावर केवळ तीन दिवस आधी विचारलं जातं की, इलेक्टोरल बॉण्ड्स संदर्भात तुमची काही हरकत, आक्षेप तर नाही ना? यावर तेव्हा रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं की, हे अत्यंत चुकीचं आहे, लोकशाहीची विरुद्ध आहे. यातून ब्लॅक मनी काळया पैशाला प्रोत्साहन मिळेल. असं लेखी पत्र दिलं होतं. यावर सरकारनं उत्तर दिलं ही फालतू शंका आहे. यात एक जबरदस्त कारण आहे! याबाबत सरकारनं रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे निवडणुक आयोगाकडेही विचारणा केली. असंच उत्तर निवडणुक आयोगानं तोंडी दिलं, मात्र लेखी दिलं नाही. पण वेळोवेळी निवडणुक आयोगानं सांगितलं की, हे सारं चुकीचं आहे. हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स मुळे भ्रष्टाचाराची गंगोत्री वाहू लागेल, काळा पैसा वाढेल! पण त्यांचंही सरकारनं ऐकल नाही. अखेर इलेक्टोरल बॉण्ड्स अवतरलं. 

संसदेत हे विधेयक आलं. त्यावेळी खासदारांकडून सांगितलं गेलं की, हे एक भयानक इलेक्टोरल बॉण्ड्स आहेत. ते आणले जाऊ नये. हे बॉण्ड्स म्हणजे मनी लांड्रिंग ठरू शकेल. मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला मध्यरात्रीपासून नोट बंदी लावली. अगदी गुप्तहेर चित्रपटासारखी! सांगितलं गेलं की, यानं ब्लॅक मनी संपवून टाकलं जाईल. पाठोपाठ इलेक्टोरल बॉण्ड्स आले. त्यावेळी सांगितलं गेलं की, यात पारदर्शकता ठेवली जाईल. पण पारदर्शकता ठेवली गेली नाही तर उलट आणखी गडदपणा आणला गेला. रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं की, यामुळं ब्लॅक मनीची घनता वाढेल. पण तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला धमकावलं गेलं. केवळ रिझर्व्ह बँकेलाच नाही तर याला आक्षेप घेणाऱ्या इतर संस्थांनाही गप्प केलं गेलं. इलेक्टोरल बॉण्ड्स हे स्टेट बँक वितरीत करेल असं जाहीर करण्यात आलं. हे बॉण्ड्स कुणीही व्यक्ती, संस्था, उद्योग वा त्यांचे मालक घेऊ शकतील. बॉण्ड्स खरेदीची कोणतीही मर्यादा नसेल. कुणीही कितीही इलेक्टोरल बॉण्ड्स घेऊ शकतील. शिवाय राजकीय पक्ष हे सांगू शकणार नाहीत की, या इलेक्टोरल बॉण्ड्स मधून कोणाला, कुणाकडून किती निधी मिळालाय! ज्यांनी कुणी हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स घेतलेत. त्यांनाही ते दाखवण्याची गरज नाही! पण हे बॉण्ड्स ज्या स्टेट बँकेतून घेतले जाणार आहेत. तिथल्या नोंदीतून सरकारला माहिती सहजगत्या मिळेल की, हे इलेक्टोरिअल बॉण्ड्स कुणी खरेदी केलेत आणि ते कोणत्या पक्षाकडे दिलेत. ते वितरित करण्यासाठी खास विंडोज दर तीन महिन्यांनी उघडले जातील. जानेवारी, एप्रिल, जुलै ऑक्टोबर. ब्लॅक मनी विस्तारण्यासाठी मोदी सरकारनं फक्रा-फॉरेन करन्सी रेग्युलेटिंग एक्ट या कायद्यात बदल केला. याशिवाय कंपनी कायद्यातही बदल केला. एखाद्या कंपनीच्या सतत तीन वर्षातल्या फायद्यातला केवळ ७.५ म्हणजे साडेसात टक्के नफा हा राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा होती. तोही सीमित, मर्यादित होता. मात्र बॉण्ड्स आणल्यानंतर ती मर्यादाही रद्द केली. विदेशातली कोणत्याही कंपन्या हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी करू शकतील त्यासाठी मात्र त्यांचं कार्यालय भारतात असायला हवं. इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून एखाद्या उद्योगानं जर विरोधी पक्षाला मदत केली असेल तर त्याची माहिती स्टेट बँकेकडून सरकारला सहजगत्या मिळते. त्यानंतर लगेचच त्या उद्योगाकडे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांच्या धाडी पडतात. अशा वातावरणात कोणता उद्योग विरोधी पक्षाला मदत करील? अदाणी आपल्या साऱ्या शेल कंपन्यांमध्ये पैसा, जो ब्लॅक मनी आहे तो ओव्हर इनव्हेस्ट करतात. तिथून एकत्रित झालेला पैसा हा इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये गुंतवतात, म्हणजे त्यांच्या त्या ब्लॅक मनीला मान्यता दिली जाते आणि त्या बदल्यात निवडणुक काळात इलेक्टोरल बॉण्ड्स हवं असेल तर ते खरेदी करू शकतात. हिंडनबर्ग अहवाल आल्यानंतर अदानीच्या व्यवहाराची चौकशी सेबीनं आणि इतर काही समित्यांमार्फत होतेय त्यात सेबी म्हणते की, आम्ही खोलवर जाऊन चौकशी केलीय पण ट्रेल सापडत नाही. पण ते सापडत नाही ते अशासाठी की, ट्रेलनंच इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केलेत. अदाणीला त्या बदल्यात मूलभूत सुविधा मिळतात. विद्युतनिर्मिती प्रकल्प मिळतात. याशिवाय परदेशात गेल्यानंतर तिथल्या सरकारांना अदाणीला उद्योग देण्याचं आवाहन आपले प्रधानमंत्री करतात. हत्यारे व्यवहार करण्यासाठीही आवाहन करतात. या साऱ्या खेळामध्ये तर इलेक्टोरल बॉण्ड्स आहेत. 

१ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सरकारनं इलेक्टोरल बॉण्ड्स जाहीर केले आणि २०१८ पासून ते विक्रीला आणले. २०१८ मध्ये १ हजार ५६.७३ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. त्यावेळी कर्नाटकच्या निवडणुका होत्या. स्टेट बँकेवर दबाव आणून नियमातली तरतूद बदलून इलेक्टोरल बॉण्ड्ससाठी एकाऐवजी आणखी तीन विंडोज खोलण्याचे आदेश दिले गेले. कारण भाजपला त्यातून आणखी निधी मिळू शकेल. आपल्याला आठवत असेल की, त्यावेळी तिथं कसं पक्षांतर झालं. आमदार कसे फोडले, नसलेली सत्ता कशी आणली गेली. ही सारी इलेक्टोरल बॉण्ड्सची कमाल होती. २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. पुढच्याच वर्षी सगळे उद्योजक दानशूर कर्णासारखे उदार झाले आणि त्यांनी पाचपट बॉण्ड्स खरेदी केले. एकूण ५ हजार ७१.९९ कोटीचे बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. २०२० मध्ये केवळ ३६३ कोटीचे बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. २०२१ मध्ये १ हजार ५०२.२९ कोटीची खरेदी झाली. जवळपास १० हजार कोटीचे बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. आता निवडणुका येऊ घातल्यात त्यावेळी २० हजार कोटींचे बॉण्ड्स खरेदी होतील. अशी माहिती एटीआर या संस्थेनं  माहिती अधिकारात विचारणा केली असता त्यात ही माहिती उघड झालीय. या इलेक्टोरल बॉण्ड्समधून जमा झालेल्या निधीपैकी ९५ टक्के निधी हा भाजपकडे जमा झालाय. ही जी उद्योजक मंडळी बॉण्ड्स खरेदी करताहेत ती त्यांना मोदींची औद्योगिक ध्येयधोरणं आवडताहेत असं काही नाही तर त्यामागे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स या संस्था आहेत. यावरून लक्षांत येईल की, या इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा वापर कसा केला जातोय. अशावेळी सरकारच्या विरोधात जाऊन विरोधकांना इलेक्टोरल बॉण्ड्सची मदत करण्याची हिंमत कोण करणार? संसदेत या बॉण्ड्सची मंजुरी घेताना अरुण जेटली यांनी यात पारदर्शकता असेल असं जे म्हटलं होतं, तेव्हा साऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या होत्या. पण याची माहिती केवळ आता सरकारलाच मिळतेय, इतरांना नाही. आणखी महत्वाचं हे की, हे बॉण्ड्स एक कोटी रुपयांचे एक असे आहेत. नाही म्हणायला १ हजारांपासून १० लाखापर्यंत असे बॉण्ड्स आहेत. पण कार्पोरेट कंपन्यांना कमीतकमी १ कोटींचे बॉण्ड्स घ्यायला लावलेत. बॉण्ड्स साठी सरकारनं यासाठी ५-६ कायद्यात बदल केले. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याची खबरदारी घेतली गेली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं विचारलं होतं की, हे आर्थिक विधेयक होतं का? तर ते आर्थिक विधेयक नव्हतं. त्यामुळं हे सर्वसाधारण विधेयक म्हणून सुनावणी झाली. या बॉण्ड्सची व्याप्ती लक्षात घेऊन सुनावणी व्हायला हवी अशी मागणी दावा दाखल करणाऱ्या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. बॉण्ड्स संदर्भात रिझर्व्ह बँक, निवडणुक आयोग यांचा पत्रव्यवहार, संसदेतली चर्चा या साऱ्यांचा विचार केला गेला. कारण या संस्थांनी जी भीती व्यक्त केली होती तसंच घडतंय. पीएम्ओ, अर्थखाते यांनी या संस्थांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत विशिष्ट हेतूनं हे बॉण्ड्स आणले आहेत. अदाणी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून कशाप्रकारे ब्लॅक मनी शेअर बाजारात आणताहेत हे सारं आपण पाहिलंय. याची जर चौकशी केली गेली तर भारतीय अर्थव्यवहार पोखरणारी ही बॉण्ड्स व्यवस्था देशासाठी किती धोकादायक आहे हे लक्षात येईल. 

२०१६-१७ आणि २०२१-२२ दरम्यान ७ राष्ट्रीय आणि २४ प्रादेशिक पक्षांसह देशातल्या एकूण ३१ राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्या. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातल्या बहुतांश देणग्या, म्हणजे ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे प्राप्त झाल्या होत्या. या कालावधीत, २०१७ च्या कंपनी कायद्यातल्या तरतुदी देखील काढून टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे कंपन्यांना मागील तीन वर्षांतल्या त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपर्यंत राजकीय देणग्या देण्याची परवानगी होती. ही अंतिम मुदत महत्त्वाची आहे कारण हे बॉण्ड्स २०१८ मध्ये अस्तित्वात आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजनेची खास गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवता येतात. त्यामुळे बोंड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना योगदान देण्यास स्वारस्य असलेल्या कंपन्या त्यांच्या खात्यांमध्ये त्यांची नावे किंवा तपशील जाहीर न करता असे करू शकतात. भारतात नोंदणीकृत विदेशी कंपन्या आयकर कायदा, कंपनी कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा आणि परदेशी योगदानाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. कायदा. राजकीय पक्ष (नियमन) अधिनियम २०१० (नंतरच्या सुधारणांसह) मध्ये सरकारच्या सुधारणांच्या दृष्टीने योगदान देऊ शकतात. या कालावधीत, २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, तसेच ४५ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. विश्लेषणातून एडीआरच्या संशोधनातून काही मनोरंजक तपशील समोर आलीय. २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या ७४३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. देणगीदाराच्या नावाच्या गोपनीयतेमुळे इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे देणगी देण्याच्या पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते. भाजपला सर्व राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणग्या मिळाल्यात आणि इतर पक्षांना मोठ्या फरकानं मागे टाकलंय. राजकीय पक्षांनी कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेऊ नये यासाठी काय केलं पाहिजे? त्यांना मिळालेल्या देणग्यांच्या तपशिलाबाबत त्यांनी पूर्ण पारदर्शकता राखली पाहिजे यात शंका नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

नेहरूंचा दु:स्वास...!

"ज्यांचा इतिहास घडविण्यात सहभाग नव्हता आणि स्वातंत्र्यलढ्यापासून जे दूर राहिले अशांकडून स्वातंत्र्यलढ्याचे नायक नेहरूंनाच दूर केलं जातंय. नेहरू, त्यांचा काँग्रेस पक्ष याविषयी मतभेद असू शकतात. नेहरूंच्या राष्ट्रीय, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, भूमिका कदाचित मान्य नसतील, पण स्वातंत्र्य लढ्यातलं नेहरूंचं स्थान राजकीय द्वेषापायी पुसून टाकणं हा स्वातंत्र्यलढ्यातल्या प्रत्येकाचा अपमान आहे, 'मला इंग्रजानी केलेली दीडशे वर्षांची घाण काढायची आहे...!' असं न म्हणता आधुनिक भारताचा पाया रचणाऱ्या नेहरुंवर ७० वर्षानंतरही टीका, चरित्र्यहनन करताना खोटे फोटो, कहाण्या, नेहरूंचं मूळ आणि कुळ याच्या अफवा पसरवल्या जातात. पण नेहरूंचं महत्त्व नाकारता येत नाही म्हणून ६० वर्षांनंतरही टीका करायला आणि खापर फोडायलाही नेहरुच लागतात!"

------------------------------------------

*न* रेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेवर आलं तेव्हापासून पंडित नेहरू हे कायम चर्चेत आहेत. निरीक्षण असं आहे की भाजपचे शीर्ष नेतृत्व, सामान्य कार्यकर्ते, समाजमाध्यमांवरचे समर्थक, या सगळ्यांनी नेहरुंवर सतत टीका केलीय. केवळ टीका नव्हे तर अनेकांकडून इतिहासातल्या निर्णयांबद्धल, घटनांबद्धल नेहरुंना जबाबदार धरलंय. नेहरूंची विचारसरणी ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे छेडली जातेय. समाजमाध्यमांच्या अतर्क्य व्हायरल कंटेटच्या काळात नेहरुंबाबतच्या अनेक अनैतिहासिक, चुकीची माहिती, जी कधीकधी चारित्र्यहननापर्यंत पोहोचते, तीही व्हायरल होतेय. त्यामागे राजकीय उद्देश आहे असा आरोपही होतो. त्याची शहानिशाही होते. पण मोदीच्या नेतृत्वातली भाजप सातत्यानं नेहरूंवर टीका का करते हा प्रश्न राजकारणात नेहमी चर्चिला जातो. सहा दशकांपूर्वी पंतप्रधान राहिलेल्या व्यक्तीमुळे आजच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, हा कुतुहलाचा विषय! कॉंग्रेस वा भाजपचे राजकीय, वैचारिक विरोधक, ते अशी टीका करतात की स्वत:च्या सरकारच्या सगळ्या चुका झाकण्यासाठी भाजप नेहरुंकडे बोट दाखवते आणि स्वत:ची सुटका करुन घेते. दुसरीकडे असंही म्हटलं गेलंय की नेहरुंचा आणि त्यांच्या वैचारिक, राजकीय धोरणांचा एवढा खोल परिणाम भारतावर आहे की, तो आजही विरोधकांना त्याला ओलांडून पुढं जाता येत नाही. ती राजकीय संस्कृती गेली तरच त्यापेक्षा वेगळा राजकीय विचार दीर्घकाळ तग धरू शकेल. नेहरुप्रणित समाजवादाचा राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यांच्यावर एवढा प्रभाव राहिलाय की कम्युनिस्ट वा हिंदुत्ववादी विचारसरणी वा समाजवादाची इतर रूपं इथं बराच काळ तग धरू शकली नाहीत, विस्तारू शकली नाहीत. २०१४ नंतर हिंदुत्ववादी राजकारण देशात आलं, पण अजूनही नेहरुप्रणित व्यवस्थेचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, म्हणूनच त्यांच्यावर आजही टीका पहायला, ऐकायला मिळतेय. मग असे कोणते ते प्रश्न आहेत जे वर्तमान राजकारणात भाजपला वारंवार नेहरुंवर टीका करायला भाग पाडतात? त्यापूर्वी अशी काही निवडक वक्तव्यं वा घटना पहायला हव्यात, ज्यावरुन गेल्या काही वर्षांत मोदींच्या नेतृत्वातल्या भाजपसाठी नेहरू हे राजकीय शत्रू आहेत अशी धारणा सर्वदूर पसरलीय

आज नेहरुविरोध दिसत असला तरी नेहरू आणि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'शी संबंधित संघटना यांचा हा वैचारिक संघर्ष जुनाच आहे. या संघर्षानं मोठ्या कालखंडावर विविध रुपं धारण केलीत. आजचं हे रूप या काळातलं आहे. पण ते तसं का झालं यासाठी इतिहास धुंडाळावा लागेल. हा विरोध वैचारिक मतभेदाचा आहे. नेहरूंचं शिक्षण केंब्रिजमध्ये झालं होतं. त्यावेळी त्यांचा तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय विचारप्रवाहांशी, त्यांच्या विचारवंताशी, नेत्यांशी नेहरूंचा संबंध आला. त्यांच्यावर पाश्चिमात्य राजकीय, तत्वज्ञानिक, वैज्ञानिक संकल्पना आणि विचारांचा प्रभाव पडला. ते समाजवादानं प्रभावित झाले होते. त्यामुळं तीच विचारधारा ही पुढं 'नेहरुप्रणित समाजवादा'च्या स्वरूपात आली. ज्याचा परिणाम भारतीय राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यावर झालाय, त्याचा प्रभाव आजही दिसून येतो. नेहरुंच्या या पाश्चिमात्य आधुनिक विचार प्रभावानं उदारमतवाद, धर्मनिरपेक्षता ही तत्वं भारतीय राजकीय व्यवस्थांमध्ये आली. नेहरुंची ही वैचारिक बैठक, धारणा वा मूल्यांमध्ये 'भारतीयत्वा'ची कमतरता होती असा आक्षेप उजव्या विचारसरणीच्या संघटना-व्यक्तींकडून घेतला जातो. 'नेहरुंचं हे १९३० च्या आसपास 'डायहार्ड' समाजवादी होणं हे संपूर्ण कम्युनिस्ट होण्यापर्यंतचा अर्ध्याहून अधिक प्रवास पूर्ण होणंच होतं..!' असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी 'हिंदुत्व पॅराडाइम' नावाचं जे पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय, पुढं ते म्हणतात 'या संघर्षाची पहिली ठिणगी ही १९४८ मध्ये गांधींच्या हत्येनं पडली. नेहरूंनी हत्येचा दोष संघाला दिला आणि त्या संघटनेवर बंदी घातली. तपास यंत्रणांनी आणि न्यायसंस्थेनं जरी संघाला दोषमुक्त केलं, तरी हत्यारं उपसली गेली होती. हे शत्रुत्व असं १९६२ पर्यंत राहिलं. चीनच्या युद्धकाळात संघानं केलेल्या मदतीचा सकारात्मक परिणाम नेहरुंवर पडला. त्यांनी संघाला प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं. पण या बाह्य सौहार्दाच्या दिखाव्यानं दोन बाजूंमधली जी खरी वैचारिक आणि तत्वज्ञानिक दरी होती ती कधीच बुजली नाही...!' 

नेहरुवादाचा हा वैचारिक आणि राजकीय प्रवास इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पुढं सोनिया गांधींच्या काळातही सुरू राहिला. या राजकीय विचाराला पहिला धक्का २०१४ मध्ये भाजप पूर्ण बहुमतात सत्तेत आल्यावर बसला आणि पहिल्यापासून सुरू असलेलं हे जुनं वैचारिक युद्ध पुन्हा नव्या सुरात सुरू झालं. ते कसं झालं याविषयी लेख राजकीय पत्रकार स्मृती कोप्पीकर यांनी काही काळापूर्वी जेव्हा 'आय सी एच आर'च्या पोस्टर वादानंतर लिहिला होता. त्यात कोप्पीकर म्हणतात, 'नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमाही एवढी मोठी होती की सगळ्या कोपऱ्यातून त्यांची प्रशंसा झाली. त्यांचं निधन झालं तेव्हा जगभरातल्या वृत्तपत्रांनी लिहिलं होतं. पण हिंदू महासभा वा संघ यांना ते कधीही पटलं नाही. त्यांनी नेहरूंचा द्वेषच केला. नेहरूंची 'आयडिया ऑफ इंडिया' आणि त्यांची 'हिंदूराष्ट्रा'ची कल्पना या परस्परविरोधी होत्या. नेहरुंच्या रस्त्यावर या देशानं चाललेल्या प्रत्येक वर्षासोबत त्यांचं स्वप्नं दूर जात होतं. संघाचे राजकीय नेत्यांना याची जाणीव असल्यानं ते अधून मधून नेहरुंबद्धल बरं बोलायचे, पण ते सगळं २०१४ मध्ये बदललं...!' 'मोदी आणि शाह यांनी तो तात्पुरता बुरखा फेकून दिला आणि मूळातला द्वेष प्रत्यक्षात दाखवला. त्यांच्या 'कॉंग्रेस मुक्त भारत' अभियानात नेहरूकाळ पूर्ण पुसायचा हेही अध्याहृत होतं. त्यानंतरच नेहरुंच्या आयुष्याबद्धल खोट्या बातम्या पसरवणं सुरु झालं. अजेंडा स्पष्ट होता, 'नेहरूंना पुसून टाका आणि स्वतंत्र भारताचा इतिहास पुन्हा नव्यानं लिहा. हे सरकार तसंही हुकूमशाही वृत्तीचं आहे आणि अशा वेळेस संस्थांवर दबाव आणणं सहज शक्य असतं. तेच या पोस्टर वादातही दिसलं...!' पण नेहरुंना होणारा विरोध हा कुठल्यातरी राग वा द्वेष यातून होतोय हे भाजपला मान्य नाही. 'वैचारिक राग वा द्वेष हा मुद्दाच नाही. एक तर वैचारिक विरोध असतो अथवा वैचारिक समर्थन असतं. हे जे राग, द्वेष असे शब्द वापरले जातातहेत ते डाव्या इकोसिस्टिमचे शब्द आहेत. कारण त्यांना दुसऱ्या कोणत्याच विचाराचं अस्तित्व मान्य नसतं. जगात जिथं जिथं डाव्यांना सत्ता मिळाली तिथं तिथं दुसरा विचार अस्तित्वात राहिलेला नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे वैचारिक राग वगैरे काही नाही...! असं भाजपचं मत आहे. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतरही सातत्यानं नेहरुवर टीका केलीय. कारण कॉंग्रेसमध्ये ही घराणेशाही नेहरुंपासून सुरू होते. त्यामुळेच जेव्हा नेहरूंचा उल्लेख होतो, तेव्हा एकाच घराण्याच्या हाती पक्षाची आणि देशाची सत्ता हे समीकरण पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं. नुकतंच संसदेमध्ये मोदींनी ही टीका पुन्हा केली तेव्हा काँग्रेसच्या गौरव गोगाई यांनी प्रथमच भाजपमध्येही घराणेशाही आहे हे नावानिशी दाखवून दिलं त्यावेळी मोदी गडबडले हे आपण पाहिलंय!

सहकारी नेत्यांचं नेहरूंशी काही मुद्द्यांवरचे मतभेद हे जगजाहीर आहेत. शिवाय कॉंग्रेसवर हाही आरोप आहे की नेहरूंची पक्षावरची पकड घट्ट करण्यासाठी इतर सर्व नेत्यांचं महत्व जाणीवपूर्वक कमी केलं. हे सारं नेहरूंच्या हयातीतच झालं. त्यामुळं जेव्हा त्यांच्या मोठेपणाचा उल्लेख होतो तेव्हा नेहरुंवरही टीका करण्याची संधी त्यांना मिळते. पटेल आणि नेहरूंच्या मतभेदांवर भाजपच्या वक्तव्यांवरुन वाद झालेत, चर्चा झालीय. खरंतर पटेल आणि नेहरू यांच्यात सत्तालोभ संघर्ष नव्हता. तर वेगवेगळ्या पद्धतीनं सत्याकडे जाण्याचां विचार आणि भारत घडवण्याची स्पर्धा होती. जे सुभाषबाबू आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे तेच पटेल आणि नेहरूंच्या बाबतीतलं आहे, मोदींनी २०१४ पासून आपल्या किती सहकाऱ्याचं कौतुक केलंय? वरिष्ठांची स्मृतिस्थळे, पुतळे उभे केलेत, जे मोदी स्वतःची बरोबरी नेहरूंशी करू इच्छितात! या प्रश्नाच्या उत्तरातच नेहरूंची महानता आणि आजच्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी सत्ताधिशांची क्षुद्रता दिसून येते. पटेलांचं योगदान जगासमोर आणणं यात कोणालाही राजकारण का दिसावं? उलट 'कॉंग्रेसनं हे आतापर्यंत का केलं नाही? पटेल हे कॉंग्रेस नेते होते, महात्मा गांधींचे निकटचे सहकारी होते. त्यांचं योगदान लोकांसमोर आणायला कॉंग्रेसला कोणी अडवलं होतं का? यात जर आज कोणाला गैर वाटत असेल, त्यात राजकारण दिसत असेल तर त्यांची विचार करण्याची पद्धत चुकीची आहे असा त्याचा अर्थ आहे!' असं भाजप नेते म्हणतात. राजकीय वा वैचारिक विरोधक असल्यावर टीका ही होणारच.

नेहरू हे केवळ पंतप्रधान नाहीत. ते एक राजकारणी, एक विचारसरणी, जणू एक जिवंत शाळाच...! नेहरू हे एक असं स्थान आहे ज्यावर कोणत्याही भारतीय नेत्याला दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर स्वतःला पाहायचं असतं. खरं तर नेहरूंना आव्हान देणं हा देखील त्यांच्या बरोबरीचा किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठा दिसण्याचा प्रयत्न आहे. पण नेहरू होण्यासाठी किंवा त्यांना आव्हान देण्यासाठी आंतरिक प्रकाशाची गरज असते. त्यासाठी स्वतःवर आत्मविश्वास हवा. तुटलेल्या देशाच्या लाखो जीवांना, त्यांचा बुडालेला आत्मविश्वास आणि रिकामा खिसा असूनही, त्यांना अनंताच्या प्रवासावर नेण्यासाठी प्रकाशाची गरज आहे. जनतेवर विश्वास आणि त्यात सहभाग आवश्यक आहे. हे नेहरूंना चांगलंच माहीत होतं. अँटी नेहरूंशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न वाळवंटात नेतो. नेहरूंच्या विरुद्ध दिशा हा अविश्वासाचा मार्ग आहे. हा संशयाचा, अहंकाराचा आणि मक्तेदारीचाही मार्ग आहे.

नेहरू युगाची सुरुवात ही फाळणी आणि गांधींच्या मृतदेहानं झाली. त्या १६ वर्षात नेहरूंनी ती फूट साधण्याचा, एकत्र आणण्याचा आणि सर्वांना भारताच्या कल्पनेत आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण भारताचे सुपुत्र असल्याचं सर्वांना आश्वस्त केलं. त्यांच्या हाताला धरून त्यांना मिठी मारलीय. अँटी नेहरूंनी ती प्रक्रिया पूर्णपणे उलटवलीय. भूतकाळ विसरून कामात मग्न असलेला देश पुन्हा विभाजनाच्या चव्हाट्यावर आलाय. नेहरूंची स्वतःची राजकिय भूमिका, नेहरूंची राजधानी नष्ट करण्यात त्यांचा वेळ गेला. पण, गाई, गुजरात आणि शेणाच्या निवडणुकीतल्या विजयाशिवाय आणखी काही इतिहासाच्या पानात लिहावं, अशी त्यांची इच्छा होती. तो प्रयत्न नोटाबंदी, जीएसटी, शेतकरी कायदा आणि इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून आला. दिल्लीच्या भूमीवर काही नवीन चिन्हे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. देश-विदेशातले मेळावे आणि कार्यक्रमांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटात मोठेपणा शोधला. पण टॅलेंटच्या कमतरतेनं त्यांना हास्यास्पद बनवलं. अहंकारानं आपल्याला आंधळं केलं आणि फायनान्सर्सच्या दबावानं सर्वत्र चोर निर्माण केले. त्यामुळं अनेक सुधारणा झाल्या, पण अर्थव्यवस्था सुधारली नाही. ना गुंतवणुक आली, ना बाजारात गजबज. तोच गुंतवणूकदार होता, तोच कामगार होता. तो भारत होता...तीच भारतमाता होती. आता त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे. म्हातारपणी आणि सत्तेच्या शेवटच्या टप्प्यात जनतेच्या कमी होत चाललेल्या सकारात्मक भावनांमुळे त्यांना त्यांचा भावी वारसा स्पष्टपणे दिसतो. अभूतपूर्व लोकप्रियता, निवडणुकीतला विजय, चुका पुन्हा पुन्हा माफ करून त्यांनी दिलेला वेळ वाया घालवल्याचं दिसतं. निवडणुका जिंकणं, भाषणं करणं, गर्दी जमवणं यासाठी पंतप्रधानांची आठवण होत नाही, हे आपण जाणतो. भावनेनं त्याची आठवण येते. सहिष्णुता, एकता आणि विश्वास या भावना नेहरूंशी निगडित होत्या. द्वेष, विभागणी आणि कटुता या त्यांच्याशी निगडित भावना आहेत. ही स्लाईड थांबवण्याचं धाडस त्यांच्यात नाही. अंतिम चित्र खराब होईल. इतिहासाच्या आरशात नेहरूंप्रमाणेच ते दिसणार नाहीत. भारतीय वातावरणात प्रतिनेहरू होणं हे मोदींचं भाग्य आहे. गंमत म्हणजे एकेकाळी ‘नव्या युगाची आशा’ म्हणून पाहिलेला हा माणूस भारताची हुकलेली संधी म्हणूनही लक्षात राहील. जी व्यक्ती खूप प्रेम आणि संधी मिळूनही नेहरू होऊ शकली नाही. एकमात्र निश्चित की, टीका असो वा कौतुक एक दिसतंय की, पंडित नेहरूंच्या प्रभावाचं कवित्व अद्यापही भारतीय राजकारणात कायम राहणार आहे.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०

विस्कटलेली राष्ट्रवादी, शिवसेना...!

"महाराष्ट्रातल्या ठाकरे आणि पवार या दोन लोकनेत्यांचे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष दुभंगले गेलेत. दिल्लीतल्या डंकापतींच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेला बळी पडून इथल्या फितूर सत्तापिपासूंनी त्यांना दिलेल्या सत्ताशय्यासोबतीसाठी पक्ष उध्वस्त करून टाकलेत. त्यांनी दोन्ही पक्षाच्या जन्मदात्यांनाच बेदखल केलंय. इथं मराठी माणसाची अस्मिता उधळून लावली गेलीय. केवळ शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची शकलं केली नाहीत तर मराठी स्वाभिमानाचीही शकलं झालीत! आता कसोटी आहे ती इथल्या मराठी माणसाची की, ते या फंदफितुरी करणाऱ्या एहसानफरामोष नेत्यांच्या, त्यांना खेळवणाऱ्या डंकापतींच्या मागे जाणार की, मराठी माणसांसाठी, त्यांच्या न्याहक्कासाठी, अस्मितेसाठी झटणाऱ्या, मराठीचं अस्तित्व, ओळख टिकवणाऱ्यांच्या मागे जाणार? हे लवकरच येणाऱ्या निवडणुकांमधून सिद्ध होईल...!"

---------------------------------------

*म* राठी साम्राज्याला फंदफितुरीेचा शाप आहे. याचे अनेक दाखले इतिहासात आहेत. यातून आपण फारसे शिकलो नाही हे स्पष्ट आहे. इतिहासाची पुनरावृत्ती होतच असते. तशी ती नुकतीच झालीय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या संस्थापकाकडून हिरावून घेतलाय!महाराष्ट्रात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे लोकनेते आहेत. त्या दोघांना कायमच वडिलकीच्या मान मिळालाय. त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. दोघेही चलनी नाणे ठरलेत. दोघांची कार्यशैली वेगळी पण त्यांचं गारूड मराठी माणसांवर कायम राहिलेलंय. दोघांचा मोठा दरारा. चलनी नाण्याच्या भाषेत बोलायचं तर शिवसेनाप्रमुख काटा काढून छाप पाडायचे तर शरद पवार छाप पाडून काटा काढायचे...! त्यामुळं त्याचा सर्वत्र लौकिक होता. पण य साऱ्या लौकिकाला त्यांच्याच समर्थकांकडून छेद दिला गेलाय. शिवसेनाप्रमुखांनी मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी शिवसेनेची स्थापना केली. अनेक निष्ठावंत तयार केले. ते करतानाच त्यांनी मराठा मराठेतर, शहाण्णवकुळी ब्याण्णवकुळी, ब्राह्मण ब्राह्मनेतर, घाटी कोकणी, साळी माळी, कोळी बारा बलुतेदारांची भक्कम एकजूट उभारली! शिवाय मराठी माणसांमध्ये  हिंदुत्वाचा हुंकार, स्वाभिमान जागृत केला त्यामुळं लोक त्यांना हिंदूहृदयसम्राट म्हणत. शरद पवारांनी मराठी माणसाला सहकाराच्या चळवळीतून राष्ट्रीय पातळीवर नेलं. ग्रामीण भागातल्या मराठी माणसाला सहकाराच्या माध्यमातून आर्थिक सत्ता उपलब्ध करून दिली. दिल्लीत मराठी माणसाचं जबरदस्त वर्चस्व निर्माण केलं, त्यामुळं त्यांना दिल्लीतल्या माध्यमांतून मराठा स्ट्राँगमन म्हणून संबोधलं जातेय. या दोन लोकानेत्यांमध्ये वैचारिक विरोधाभास असला तरी ते एकमेकांचे घट्ट मित्र होते. यांची ही मैत्री राजकारणाच्या आड कधी आलीच नाही. पण ते दोघे राजकारणात कधी एकत्र आले नाहीत. ते दोघे जोवर महाराष्ट्रात एकत्र आहेत तोवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ, भाजप यांना शिरकाव करणं शक्य नाही याची जाणीव झाल्यानं हे दोन्ही लोकनेते एकत्र येणार नाहीत हे पाहिलं गेलं. तब्बल ७०-७५ वर्षे संघाचं मुख्यालय महाराष्ट्रात असलं तरी त्यांना महाराष्ट्रात हातपाय पसरता आलेलं नव्हतं. त्यासाठी मोठा डाव टाकला गेला. प्रमोद महाजनांनी संघ विचाराच्या पत्रकारांना शिवसेनाप्रमुखांना हिंदुत्वाच्या विचाराकडे वळविण्यासाठी पाठवले. त्यांच्या सततच्या भेटी वाढल्या, प्रमोद महाजन यात सामील झाले, मग त्यांनी भाजपशी शिवसेनेला युती करायला लावली. खुल्या मनाच्या शिवसेनाप्रमुखांच्या बोटाला धरून भाजपनं महाराष्ट्रात शिरकाव केला. सर्वत्र फिरले. दुसरीकडे गोपीनाथ मुंडे यांनी शरद पवारांवर बेफाम आरोप करत त्यांना बदनाम करायचा जणू विडाच उचलला. भ्रष्टाचारापासून गुन्हेगारांच्या मैत्रीपर्यंत आरोप झाले. साहजिकच त्याचा परिणाम झाला. ठाकरे पवार एकत्र आले नाहीत. संघ भाजपनं आपला डाव साधला आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या साथीनं पाय रोवले.

आज शिवसेनाप्रमुख हयात नाहीत, पण शरद पवार शडडू ठोकून उभे आहेत. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेनेचं अस्तित्व राहणार नाही, असा कयास असल्यानं भाजपनं शिवसेनेसोबतची युती तोडली. पण उलटं घडलं, शिवसेना अधिक जागा घेऊन उभी ठाकली. उद्धव ठाकरे याचं नेतृत्व सर्वमान्य झालं. त्यामुळं शिवसेना फोडण भाजपला क्रमप्राप्त झालं. शिवसेनेबरोबरच राष्ट्रवादीला फोडल्याशिवय आपलं वर्चस्व निर्माण होणार नाही. असं लक्षात येताच त्यांनी अजित पवारांना आपल्याकडे ओढून राष्ट्रवादी काँग्रेस खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न झाला पण ते साधता आलं नाही. अजित पवार परतले. आपल्या पराभवाचं शल्य उरी बाळगून ते शांतपणे वाट पहात आपलं लक्ष्य साधत राहिले. इकडे पवारांनी शिवसेनेला सोबत घेऊन सरकार उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलं. राज्यातलं नेतृत्व सत्तास्थापनेला कमी पडतेय हे लक्षांत येताच दिल्लीतल्या डंकापतींनी लक्ष्य घातलं. आधी मराठी माणसांचा स्वाभिमान असलेल्या शिवसेनेत खंडोजी खोपडे निर्माण केले. दिल्लीच्या तालावर नाचायला तयार झालेल्या बोलक्या बाहुल्यांनी मग शिवसेनेवरच घाला घातला. ज्या शिवसेनेनं गावच्या कुसाबाहेर राहणाऱ्यांना ओळख दिली, मानसन्मान दिला, पदं दिली, सत्ता दिली, अधिकाराची पदं दिली, त्यांनीच मातेसमान शिवसेनेची शकलं केली आणि भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीला गेले. ठाकरे सत्ताभ्रष्ट झाले अन् फंदफितुरीे करणाऱ्याला सत्ता मिळाली. दिल्लीच्या डंका पतींनी मग सोयीस्कररित्या सत्तेचा गैरवापर करत शिवसेनेवर कुऱ्हाड चालवली. ज्या शिवसेनाप्रमुखांनी मेहनतीनं शिवसेना उभी केली ती हिसकावून फितुरांच्या एकनाथ शिंदे आणि टोळीच्या हाती सोपवली आणि शिवसेनेवरचं ठाकरेंचं वर्चस्व संपुष्टात आणलं. इकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार एकाकी झुंजत होते. पण त्यांच्यातही सर्व आयुधं वापरून राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली. ज्या पुतण्याला मुलासारखं प्रेम दिलं त्या आपल्या काकांच्या पक्षावरच घाला घातला. पहाटेच्या शपथविधीनंतर पवारांच्या 'प्रतिभे ' नं समजावून अजित पवारांना परत आणलं. भाजपचा डाव उधळला गेला होता. जखमी झालेल्या दिल्लीतल्या डंकापतींनी कालांतरानं या अपमानास्पद घटनेचं उट्ट काढलं. इथंही फितुरी करायला लावून पक्षाची शकलं केली. अजित पवार आणि इतर सत्तेच्या वळचणीला गेले. इथं इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. ज्या शरद पवारांनी पक्ष स्थापन केला २५-३० वर्षे चालवला. तो पक्ष दिल्लीतल्या डंकापतींनी शरद पवारांकडून हिसकावून घेत अजित पवारांकडे सोपवला. शरद पवार जे संस्थापक इतकी वर्षे होते ते पक्षाचे साधे सदस्यही नाहीत असं सांगून टाकलं. जनसंघ भाजप यांची एक नितीच झालीय की, ज्या पक्षाशी युती करायची त्यांनाच संपवून टाकायचं. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. प्रारंभी रामराज्य पक्ष, हिंदू महासभा संपवली. त्यानंतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, तेलुगु देशम, अकाली दल संपवलं. रामविलास पासवान यांच्या पक्षाची शकलं केली.

शरद पवार यांचं  राजकारण वयाबरोबरच उतरणीला लागलंय. या वयात त्यांच्या पुतण्यानेच जो त्रास दिलाय, त्यांच्या मृत्यूची वाट पहावी हे सारं अमानुष या सदरातच मोडतं. पण पवार असे सहजासहजी कोलमडणार नाहीत. या वयातच पुन्हा उभारी घेण्याची इर्षेनं पुन्हा पक्ष उभा करण्याची तयारी चालवलीय. उद्धव ठाकरेंनी ज्याप्रकारे पक्ष साकारण्याचा, लढा देण्याचा धडाका लावलाय तसाच प्रयत्न सुरू करून पवारांनी जुळवाजुळव सुरू केलीय. पक्षाची प्रतिमा अनेक काँग्रेस आमदार भाजपच्या गळाला लागले होते. त्यामुळं राज्यात काँग्रेस कमकुवत झाली. ही पोकळी भरून काढण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असणार आहे. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता स्वत: शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पवार यांनी आतापर्यंत पक्षात वेगवेगळे प्रयोग केले. सत्ता येताच सर्व तरुण नेत्यांकडे मंत्रिमंडळातली महत्त्वाची खाती सोपविली. राजकीय सारीपाटावरील सोंगट्या अलगद हलविण्याचे कसब पवारांकडे आहे. यातूनच आताही पक्षात काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत छगन भुजबळ हा पक्षाचा ओबीसी चेहरा होता, पण भुजबळ अडचणीत आल्याने जितेंद्र आव्हाड यांना पुढे करून पक्षाचा ओबीसी चेहरा म्हणून पुढे आणलाय. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण भागावरच पक्षाची भिस्त आजवर राहिलेली आहे. त्यात भेग पडली असली तरी ते ती सांधण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यातच मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून पक्षाची प्रतिमा कितीही प्रयत्न केले तरी अद्यापही पुसली जात नाही. हे वास्तव त्यांना माहीत असल्यानं त्यांनी तसे प्रयत्न सुरू केलेत.

 राष्ट्रवादीकडे कार्यकर्त्यांचा संच, सारी ताकद, अनुभवी नेतेमंडळी फारसे उरलेले नाहीत, पण शरद पवार यांच्यासारखे चाणाक्ष आणि राज्याची नस ओळखणारे नेतृत्व आहे. तरीही राज्याच्या सर्व भागांतल्या मतदारांमध्ये राष्ट्रवादी पसंतीला उतरत नाही. हेच राष्ट्रवादीसाठी मोठे आव्हान आहे. राजकारणात येताना समाजकारणाचाही विचार केला पाहिजे, त्याची जोड असली पाहिजे असं पवार नेहमी जाहीर भाषणातून म्हणतात. परंतु त्यांचे हे बोल म्हणजे 'शब्द बापुडे केवळ वारा' असंच असल्याचं चित्र दिसतं. राष्ट्रवादीतले किती नेते राजकारणाबरोबरच समाजकारण करतात का? समाजकारणाचं भाषण करायचं आणि आपल्या पक्षातल्या चिल्लर नेत्यांच्या शंभर टक्के गावगन्ना राजकारणाला प्रोत्साहन द्यायचं, अशी पवारांची नीती आजवर राहिली आहे. तीच त्यांच्या अंगाशी आलीय. वयाच्या तरी वळणावर त्यांनी पक्षातल्या नेत्यांना वळण लावण्याचे प्रयत्न करायला हवं होतं. त्यांच्याकडे अध्यक्षपद होतं, तोपर्यंत ते शक्य होतं. आता अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडंच राहील असलं तरी पुन्हा उभारी मिळण्याची तेवढी शाश्वती नाही आणि त्यावेळी पक्षातले छोटे मोठे नेते त्यांना जुमानतील असंही नाही. पक्ष आणि पक्षातले नेते अनेक पातळ्यांवर बिघडत चालले आहेत, याची जाणीव होताच छडी हातात घेऊन त्यांनी वेळीच दुरुस्ती केली असती तर, पक्षाचे आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळात कधी बारा वाजले नसते, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाला मुळातच केडरबेस नाही. हा पक्षच साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, सूतसम्राट अशा सम्राट लोकांचा! सत्तेसाठी बांधलेली मोट असं त्याचं वर्णन राज ठाकरे करीत. मग अशा लोकांच्यामध्ये त्याग, सेवा, समर्पण भावना येणार कुठून? १९९९ ला पक्षाची स्थापना करताना पवारांनी राज्यातले सगळेच सम्राट उचलले आणि आपल्या दावणीला बांधले. ज्यांच्याकडे साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था, सुतगिरण्या आहेत. ज्यांची संस्कृती ही वतनदार वा जहागिरदारांसारखी होती असेच लोक राष्ट्रवादीशी जोडले गेले. त्यावेऴी पवार हे नाव राज्याच्या राजकारणात चलणी नाणे होते. पवारांचा करिष्मा होता. त्यामुऴे हे सगळे सहकारी सम्राट त्यांच्या छत्रछायेखाली आले. सामान्य लोकांना या पक्षात थाराच नव्हता.

सोनिया गांधीच्या परदेशी मुद्द्यावर आणि त्यांना विरोध म्हणून स्थापन झालेला हा पक्ष! पण जेव्हा सत्ता उबविण्यासाठी पवारांनी काँग्रेसच्या सोनियांना पाठींबा दिला तेव्हाच हे सारे मुद्दे गैरलागू झाले. मग आज पक्षाचे अस्तित्व नेमकं कुठल्या आधारावर आहे? पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नक्की कुठला अजेंडा घेऊन लोकांच्या घरी जायचं? बेगडी पुरोगामीत्व घेऊन जायचं तर २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्यावेळी साहेबांनी बिनशर्त पाठींबा देऊन भाजपेयींचं सरकार सत्तेत आणलं होतं. त्यापूर्वीही जनसंघाच्या पाठींब्यावरच पवार पहिल्यांदा पुलोदचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यामुऴे पुरोगामीत्व हा काही त्यांचा विचार नाही होऊ शकत. मग नेमका विचार काय राष्ट्रवादीचा? त्यांची वैचारिक भूमिका कोणती? राज्यातले सगळे सहकारी सम्राट, सगळे टगे या पक्षात एकवटले होते. त्यांची थाटामाटाची संस्कृती हीच पक्षाची संस्कृती झालीय. थाटमाट, बडेजाव, संपत्तीचा झगमगाट आणि दादागिरी या सगऴ्या गोष्टी राष्ट्रवादीला जन्मापासून चिकटलेल्या आहेत. पवार कार्यकर्त्यांना ध्येयवाद द्यायला कमी पडले. कमी पडले म्हणण्यापेक्षा त्यांनी तो दिलाच नाही. केवळ सत्ता हाच राष्ट्रवादीचा विचार आणि ध्येयवाद आणि आधार आहे. त्यामुळंच आजची ही स्थिती झालीय. पण त्यांची उभारी घेण्याची जिद्द कायम आहे.

“थकलो आहे जरी lअजून मी झुकलो नाही ll

जिंकलो नसलो तरी lअजून मी हरलो नाही ll

अरे संकटांनो,अजून दम लावा l

कारण कमी पडलो असलो तरी l

अजून मी संपलो नाही ll”

अशा काव्यमय शब्दांत शरद पवारांनी पक्षाच्या फुटीनंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. पवारांसारख्या अनुभवी आणि कुशल नेतृत्वाची कारकिर्दीच्या अखेरच्या क्षणी इतकी वाईट अवस्था होणं हे खरं तर शोकांतिकेसारखेच! केवळ साखरसम्राट, शिक्षणसम्राटांच्या गढ्या सांभाळायच्या, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने, कुरापती करायच्या आणि त्यावर राजशकट हाकायचं, हा पवारांचा आजवरचा खाक्या राहिलाय. आपल्या लावालावीच्या खेळ्या आताच्या काळात उपयोगाच्या नाहीत, हेही त्यांना समजलं नाही. ते आपल्या जुन्याच उद्योगांच्या आधारानं सत्तापदांवर पोहोचण्याची स्वप्नं पाहत राहिले आणि राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्याच्या सत्ताकारणातूनही बेदखल झालेत. आपल्या पक्षाची आणि नेतृत्वाची ही दशा झाल्यावर हा दैवानं उगवलेला सूड म्हणायला हवा!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

राजनीति नग्न हैं, नेता मग्न हैं l

"गेल्या काही वर्षात देशातल्या राजकारणाचा चुथडा झालाय. लोकशाहीचं अस्तित्व राहते की नाही, इतपत परिस्थिती बिकट झालीय. राजनीती नग्न झालीय तर नेते त्यातच मग्न आहेत! समाज म्हणून आम्ही रोगट आणि विकृत होत चाललोत. धर्मांधता, जातीयवाद शिगेला पोहोचलीय. लोकांचं जीवनमान अधिक जटील होतंय. भाकरीचा प्रश्न अक्राळविक्राळ होत चाललाय. लबाडीनं आणि बदमाशीनं प्रतिष्ठेचा उच्चांक गाठलाय. राज्यकर्ते अधिक मुजोर आणि मस्तवाल होताहेत. गुंड प्रवृत्ती माजल्यात. विवेकाचा आवाज बंद केला जातोय. न्याय, निती फाट्यावर मारली जातेय. सत्तेच्या धाक-दपटशाहीनं विरोधातले आवाज बंद केले जाताहेत. अशावेळी संवेदनशिल असणारी मंडळी चिडीचुप आहेत. ते या स्थितीचा निषेध करायला ना त्यावर भाष्य करायला पुढे येत नाहीत. सगळे कसे आपल्या सुरक्षित बिळात मश्गुल आहेत!"

--------------------------------------

*स*त्ता जेव्हा जनमताला डोळे वटारते तेव्हा ना जनता सलामत राहते ना त्यांचं जनमत. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गेल्या रविवारी सकाळी राजीनामा दिला आणि संध्याकाळी पुन्हा लगेचच राज्यपालांच्या तत्परतेनं मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. गेल्या चार वर्षाच्या आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी जी राजकीय नाटकं केलीत, त्यावरून तुम्ही असा निष्कर्ष काढत असाल की, ही राजकीय उलथपुलथ झाल्यानंतर नितीशकुमार यांचं राजकीय भविष्य अधांतरी लटकत राहील. तर आपण मोठ्या गैरसमजात आहात; कारण भारतातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तुम्हाला म्हणजे मतदारांना गृहीत धरलंय की, तुम्ही मतदान करा आणि शाई लावलेलं बोट दाखवत फोटो काढून सोशल मीडियावर टाका! मग तुम्ही केलेल्या मतदानाचा, जनमताचा ना सन्मान राखला जाईल ना तुमच्या मताचा आदर! लोकशाहीचा अर्थ वारंवार सरकार बदलण्याची भूमिका असत नाही. तर लोकशाहीचा अर्थ असतो एक ठोस विचारसरणी आणि पक्क्या निर्धारानं मजबूत सरकार चालवणं. पण बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी या जनमताचा अनादर करत, त्याचा वापर वारंवार करत सतत आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी केलाय. वारंवार सत्ताबदल करताना त्यांनी आपली सोयीची भूमिक मांडलीय, आता ते म्हणताहेत,  'मागच्या सरकारमध्ये काही बाबी ठीक चाललेल्या नव्हत्या म्हणून मी मुख्यमंत्रीपदाचा, माझ्या सरकारचा राजीनामा दिलाय, तसं राज्यपालांना सांगितलंय. आता एका जुन्या साथीदाराच्या सहाय्यानं नवं सरकार बनवतोय...!' हे त्यांचं म्हणणं राजकीय शुचितेशिवाय आम बिहारी नागरिकांच्या हक्कांना, त्यांच्या भावभावनाना धोका पोहोचविणारा, उपमर्द करणारा आहे. सध्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाल सुरू असल्याचं सांगितलं जातंय, पण या ७५ वर्षात एकमात्र निश्चित की, बिहरचाच नव्हे तर आपल्या इथला मतदार आपल्यासाठी एक मजबूत पर्याय निर्माण करण्यात का अयशस्वी झालाय? ही बिहारच्या नागरिकांचं अपयश, असफलता आहे की, ९० च्या दशकापासून 'कंदीला'च्या उजेडात आणि जातीयवादी कमळा मध्ये आपला बाण सत्तेच्या निशाणावर योग्यरीत्या साधतात. तीच पद्धत अवलंबली जाते; सकाळी राजीनामा आणि संध्याकाळी पुन्हा मुख्यमंत्रीपद शपथग्रहण! पण इथली विडंबना पहा, ज्या असहाय शेतकरी, कामगार, शोषित, वंचित, बेरोजगार यांच्या कल्याणाचा बाता करत राजकीय पक्ष सत्तेचा ही मंडळी खेळ खेळताहेत. आज त्या तमाम राजकीय आकांना कशाचीच फिकीर नाहीये की, त्यांच्या या एका निर्णयानं एका सामान्य बिहारीच्या स्वाभिमानावर काही परिणाम होईल, स्वाभिमान दुखावला जाईल. त्यांना चिंता आहे, ती ही की कुणाच्या कोट्यात किती मंत्रिपदं येताहेत. आणखी एक यात गमतीची गोष्ट आहे की, बिहारमधले लहान लहान राजकीय पक्षांना टायटानिकच्या भूमिकेत यायची संधी मिळालीय. मागच्या २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विकासशील इन्सान पार्टीचे मुकेश सैनी हे हिरो होते. आत्ताच्या या सत्ताबदलात हम चे जीतनराम मांझी आपल्या केवळ चार आमदारांच्या साथीनं स्व:ताला किंगमेकर समजू लागलेत. या सगळ्या घडामोडीत २४ जानेवारीला कर्पूरी ठाकूर यांच्या जयंती शताब्दी समारोहातून एक राजकीय घमासान अंतिम रूप घेत आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी ९ व्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची आणि इतर २ उपमुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतलीय. राजकीय विडंबन पहा, भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ज्यांना भाजपनं उपमुख्यमंत्री बनवलंय, त्यांनी कधीकाळी अशी शपथ घेतली होती की, 'जोवर नितीशकुमार यांना सत्तेतून उखडून टाकत नाहीत तोवर आपल्या डोक्यावर बांधलेला फेटा सोडणार नाहीत...!' पण आज आपल्या पगडीसह सम्राट चौधरी नितीशकुमारांच्या छत्रछायेखाली उपमुख्यमंत्री बनलेत. 'प्राण गेला तरी भाजपसोबत जाणार नाही..!' असं म्हणणारे नितीशकुमार पुन्हा भाजपच्या आश्रयाला गेलेत आणि 'नितीशकुमार यांना भाजपचे दरवाजे कायमचे दरवाजे बंद आहेत...!' अशी वल्गना केलेल्या अमित शहांनी नितीशकुमारांसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. हाच आहे राजकारणाचा व्यापार, सत्तेचा व्यापार. पण आता असं वाटू लागलंय की, ही जणू बिहारचीच नव्हे तर लोकशाहीचे धिंडवडे काढणाऱ्या सर्वच पक्षांची रीतच झालीय. कधी इसपार तर कधी उसपार....!

स्वातंत्र्याचा अमृतकाल....! असा कालावधी ज्यात लोकशाही आणि संविधान यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न काळानुसार कसा बदलला जाईल याची तयारी या कालखंडात आपल्या राजकीय चालींनी सत्तेनं करून दाखवलंय. विरोधकांना संपवून आपली सत्ता कायम राखण्याचा हा अजब खेळ खेळला जातोय. सत्ताधाऱ्यांकडून लोकशाही संपवली जातेय असं म्हणत विरोधक नक्राश्रू ढाळू लागलेत. लोकतंत्राचं  अस्तित्व धोक्यात आलेय. साऱ्या स्वायत्त, संवैधानिक आणि सरकारी संस्था एखाद्या गुलामाप्रमाणे काम करू लागल्यात. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखला जाणारा मिडिया सत्तेपुढे लोटांगण घालतोय, रांगू लागलाय अशी टीका विरोधीपक्ष करत असताना त्यांचाच राजनेताच जर सत्ताधाऱ्याचं मांडलिकत्व स्वीकारत असेल तर जनतेनं कोणाकडे पाहायचं? आज नीतिशकुमार भाजपच्या आश्रयाला गेलेत उद्या आणखी कुणी नेता जाईल! मग आपल्या लक्षांत येईल की, ह्या राजकीय अमृतकाळात राजकीय सत्तेपासून दूर जाऊन कोणतं राजकारण शिल्लक राहणार आहे? अशावेळी दिल्लीच्या सत्तेचं लक्ष्य काय असणारंय? सत्ताधाऱ्यांना दक्षिणेकडे लोकसभेसाठी विजय हवाय, यंदा देशभरातून चारशे पार खासदार भाजपला हवेत, त्यासाठी राजकीय विरोधकांचा त्यांना सुपडासाफ करायचाय! त्यामुळं देशातल्या तमाम विरोधीपक्षातल्या नेत्यांना त्यांनी एका रांगेत उभं केलंय. हे सारं काही काळासाठी बाजूला ठेवू या. कारण काँग्रेसला फोडणं वा त्यांच्यात फूट पाडणं हे त्यांच्यासाठी सहज शक्य आहे. राजकारणासाठी आज काँग्रेसची गरज अशासाठी नाही की, काँग्रेसच वाचली नाही तर विरोधीपक्ष आणि लोकशाही संपल्याची चर्चा कोण करणार? त्यामुळं याच विचारावर विरोधक असलेल्या ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, नीतिशकुमार, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, असोत किंवा विरोधात राहून सत्तेच्या साथीला जाऊ इच्छिणारे चंद्राबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक असोत ही यादी पाहिली तर लक्षात येईल की, विरोधासाठी शिल्लक राहिलं कोण? याचं उत्तर आज त्यांच्याकडं असेल, पण येत्या काळात ते असणार नाही. कारण प्रत्येक यशानंतर २०२४ चा लोकसभा निवडणुकीचा मंत्र समोर येतोय. याचा अर्थ आहे अब की बार चारसो पार...! भारतीय राजकारणात नेहरूंनंतर मोदींचं नावं २०२४ मध्ये अशासाठी घेतलं जाईल, की लोकसभेतल्या सदस्यांच्या संख्येचा डोंगर आणि विजय एवढा मोठा असेल की, त्यापुढे सारं आकडे ठेंगणं ठरतील. कालावधीच्या दृष्टीनं आजवर झालेल्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्यांचा कार्यकाळ छोटा ठरेल. मग असं बोललं जाईल की, आजचा प्रधानमंत्री हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून बाहेर पडलेला प्रचारक आहे. ज्या संस्थेला भारतात हिंदुराष्ट्र आणायचंय. काही काळापूर्वी हे शक्य नव्हतं पण मोदींनी हे वातावरण तयार करण्यात यश मिळवलंय. त्यासाठी त्यांनी सारे राजकीय मार्ग वापरलेत. इन्कमटॅक्स, ईडी, सीबीआय यांना आयुधं बनवलीत. राजकीय स्तरावर संघाचा अजेंडा म्हणून समजला जातो ते सारे न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्गी लावलेत. पण जे काही मुद्दे घेतले जसे की, सीएए, एनआरसी, सीसीसी घेतले गेले त्यात यश मिळालं नाही, तरी ते अजेंड्यावर आहेत. अधूनमधून त्यांची उजळणी करून अल्पसंख्यांकांना समज दिली जातेय. अशावेळी अशी कोणती वेळ येऊन ठेपली की, केवळ गव्हर्नन्सच नाही तर सगळ्या स्वायत्त, संवैधानिक, सरकारी संस्था, अगदी न्यायालयेदेखील सत्तानुकुल दिसू लागलीत. सकाळ संध्याकाळ अहोरात्र मिडियाकडून जे काही वाढलं जातंय तेच लोकांच्या डोक्यात बसतंय आणि त्यामुळं सत्तेसाठीचा सध्यातरी विकल्प गायब झालाय?

आता नीतिशकुमार मोदींचे झालेत. आगामी काळात त्यांच्या आश्रयाला आणखी कोण जाणार आहेत. हे लवकरच दिसून येईल. पण इथं वैचारिक अधिष्ठान, असणारी विचारधारा याचा काही संबंध असणार नाही कारण ती वैचारिक बैठक साऱ्याच पक्षांनी उध्वस्त करून टाकलीय. त्यामुळं पक्षाची विचारधारा म्हणून जे काही निवडणुक आयोगाकडे नोंदवलं आहे ते धुळीला मिळालंय. अगदी सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेसह!  वैचारिक बाबी संपण्याचा धोका तर आहेच. त्यामुळं सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी कोणत्याही पक्षाशी शय्यासोबत केली जातेय. 'आम्ही सारे सत्तेचे गुलाम...!' सत्तेसाठी नव्यानं विचारधारा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लोकांसमोर राजकीय, सामाजिक कोणते मुद्दे आहेत याला आता कोणतंच महत्व उरलेलं नाही. जे काही आहे ते सारं निवडणुकीशी आणि सत्तेशी संबंधित आहे. नितीशकुमार गेल्या रविवारी पक्ष बदलून भाजपच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत म्हणजेच एनडीएत सामील झाले. त्यांच्या या पावलामुळे इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसलाय. नितीशकुमार हे या इंडिया आघाडीचे शिल्पकार होते.  त्यांनी अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी तसेच  अखिलेश यादव यांना या आघाडीत समाविष्ट केलं होतं.

अयोध्येतल्या राममंदिरात रामलल्लाची प्रतिष्ठापना केल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी जबरदस्त वातावरण निर्माण झाल्याचा भाजपचा अंदाज आहे. नुकत्याच झालेल्या मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या निवडणुका भाजपनं जिंकल्यात. त्यामुळं हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्यांची ताकद वाढलीय. राष्ट्रीय जनता दल हा बिहारमध्ये ७९ विधानसभा जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्याचे नेते लालूप्रसाद यादव हे सामाजिक न्यायाच्या लढाईतले सर्वात मोठे योद्धे आणि हिंदुत्वविरोधी राजकारणाचे सर्वात मोठे प्रतीक आहेत. तथापि, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु नितीश कुमार यांच्या महाआघाडीत ते २०१९ च्या निवडणुकीच्या निकालांची पुनरावृत्ती करू शकणार नाहीत, अशी भीती त्यांच्या रणनीतीकारांना वाटत होती. नितीशकुमार सोबत आल्यानं भाजपचे रणनीतीकार आता त्यांच्याबद्धल आशावादी होऊ शकतात. जेडीयूनं २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकट्यानं लढवली होती. त्यांना सुमारे १५ टक्के मतं आणि केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपच्या साथीनं जेडीयूनं १७ जागा लढवून १६ जागा जिंकल्या आणि भाजपने १७ जागा. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीयूला मोठा फटका बसला. त्याच्या जागा ४२ पर्यंत कमी झाल्या. ७६ जागा जिंकणाऱ्या भाजपनं नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री केलं. नितीशकुमार यांनी २०२२ मध्ये महाआघाडीत सामील होण्याचं कारण जेडीयू होतं, त्यांना भीती होती की भाजप ४५ आमदारांसह त्यांचा पक्ष फोडू शकतो आणि त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवू शकतो! आपलं मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी ते महाआघाडीत सहभागी झाले. आता ते मुख्यमंत्रीपदावर राहण्यासाठी भाजपसोबत गेलेत. नितीशकुमार यांच्या 'इंडिया' आघाडीपासून वेगळे झाल्याचा आरोप जेडीयूनं काँग्रेसवर केलाय. गेल्या २० वर्षांपासून बिहारचं राजकारण त्यांच्याभोवती केंद्रित आहे. नितीशकुमार दहा वर्षांत पाचव्यांदा पुनरागमन केलंय. नितीशकुमार यांनी १९७४ च्या विद्यार्थी आंदोलनातून राजकारणात प्रवेश केला आणि १९८५ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. यानंतर नितीशकुमार यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. लालूप्रसाद यादव १९९० मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री झाले, मात्र १९९४ मध्ये नितीशकुमार यांनी त्यांच्या विरोधात आघाडी उघडली. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव जनता दलात एकत्र होते, पण राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे त्यांचे संबंध वेगळे झाले. भाजपसोबतची त्यांची पहिली इनिंग, १७ वर्षे जुनी आहे. १९९४ मध्ये नितीशकुमार यांनी जनता दल सोडलं आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासोबत समता पक्षाची स्थापना केली. यानंतर १९९५ साली त्यांनी डाव्या पक्षांसोबत युती करून निवडणूक लढवली, पण निकाल त्यांच्या बाजूनं लागला नाही. नितीशकुमार यांनी डाव्यांशी असलेली युती तोडली आणि १९९६ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा भाग झाला. यानंतर नितीशकुमार २०१३ पर्यंत बिहारमध्ये भाजपसोबत निवडणूक लढवत आणि सरकार बनवत राहिले. बिहारमध्ये १७ वर्षे भाजप आणि नितीश एकत्र राहिले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यावर नितीशकुमार यांचा भाजपबद्दलचा पहिला भ्रमनिरास झाला. मोदींच्या विरोधात नितीशकुमार यांनी भाजपशी संबंध तोडले आणि २०१४ ची लोकसभा निवडणूक एकट्यानं लढवली. २०१४ च्या निवडणुकीत जेडीयूला फारसं यश मिळालं नाही, त्यानंतर त्यांनी राजद आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी राजद आणि काँग्रेस सोबत निवडणूक लढवली आणि बिहारमध्ये भाजपचा पराभव केला आणि राजद, काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केलं. नितीशकुमार मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. बिहारमध्ये दोन वर्षे राजदसोबत सरकार चालवल्यानंतर नितीशकुमार यांनी २०१७ मध्ये महाआघाडीशी संबंध तोडले. त्यानंतर भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. नितीशकुमार मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री झाले. २०१७ ते २०२२ पर्यंत नितीशकुमार आणि भाजपनं सरकार चालवलं.  यावेळी नितीशकुमार यांनी २०२० ची बिहार विधानसभा निवडणूकही भाजपसोबत लढवली, परंतु निवडणुकीच्या निकालात भाजपला फायदा झाला आणि जेडीयूचं नुकसान झालं. जेडीयू हा तिसरा पक्ष ठरला. जेडीयूनं ४३ तर भाजपनं ७४ जागा जिंकल्या. असं असतानाही भाजपनं नितीशकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवलं आणि स्वतःचे दोन उपमुख्यमंत्री बनवले. २०२० मध्ये नितीशकुमार निश्चितपणे मुख्यमंत्री झाले पण भाजपचा दबाव ते सहन करू शकले नाहीत. बिहारमध्ये दोन वर्षे सरकार चालवल्यानंतर नितीशकुमार यांनी २०२२ मध्ये पुनरागमन केलं आणि राजद आणि काँग्रेससोबत सरकार स्थापन केलं. नितीशकुमार मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाले. दीड वर्षांनंतर नितीशकुमार यांनी पुन्हा आपला विचार बदलला असून आता पुन्हा भाजपसोबत सरकार स्थापन केलंय. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारच्या राजकारणात झालेला हा बदल देशाच्या राजकारणावरही परिणाम करेल का?

हरीश केंची

९४२२३१०६०९