----------------------------------
*भ्र*ष्टाचार हटवण्याची वल्गना करत, 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा...!' म्हणणाऱ्या मोदी सरकारनं भ्रष्टाचाराची गंगोत्री उभी केली ती 'इलेक्टोरल बॉण्ड्स' ह्या गोंडस नावाखाली! त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला माया गोळा करण्याचा राजमार्ग उभा केला. निवडणुकांसाठी पैसा लागतो आणि तो उभा करण्यासाठी मग गैरमार्गाचा अवलंब करावा लागतो. त्यातूनच भ्रष्टाचाराचा आगडोंब उसळतो. हा अनुभव असल्यानं शिवसेनाप्रमुख नेहमी निवडणुक यंत्रणेवर टीका करत असत, की 'भ्रष्टाचाराचं मूळ हे देशातल्या निवडणुकामध्ये आहे. त्यातूनच सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते हे भ्रष्टाचार करत असतात. त्यामुळं प्रचलित निवडणुक प्रक्रियेत बदल केला पाहिजे...!' असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण स्वच्छ कारभाराचा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपनं भ्रष्टाचारासाठी, त्याला राजमान्यता देण्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा मार्ग शोधला. मोठ्या उद्योजकांना इन्कमटॅक्स, सीबीआय आणि ईडी यांचा धाकदपटशा दाखवून, बागुलबुवा उभा करत त्यांना भ्रष्टाचारासाठी उद्यपित केलं गेलं. नियम आणि कायद्यातल्या पळवाटा बदलत त्याचे राजमार्ग केले आणि केवळ भाजपलाच सारी आर्थिक मदत कशी मिळेल याची तजवीज केली. विरोधकांची आर्थिक कोंडी करत विरोधी पक्षांना मदत मिळणारच नाही असा मार्गही निवडला. त्यासाठी कायदेशीर फेरबदल केले. कुणी काहीही केलं तरी ह्या इलेक्टोरल बॉण्ड्समधील गैरव्यवहार उघडच होणार नाही याची दक्षता सरकारनं घेतली. दोन स्वयंसेवी संस्था एडीआर आणि कॉमनकॉज यांनी २०१८ मध्ये बॉण्ड्स संदर्भात दावा दाखल केला होता, त्याची सुनावणी रखडलेली होती. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याबाबत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर निवडणुक रोखे-बॉण्ड्स ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरलीय. अनेक वर्षाच्या इतिहासात लोकशाहीत अशी क्वचितच संधी येते की, फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराला आवर घातला जाऊ शकतो. भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आटवता येईल, यातलं पाणी काढून टाकता येईल. बॉण्ड्स कसे वितरीत केले जातात, त्याचं कामकाज कसं होतं अशा वरवरच्या बाबींकडे लक्ष न देता, आपल्या अधिकाराचा, ताकदीचा वापर करून न्यायालयानं केवळ या इलेक्टोरल बॉण्ड्स पुरताच विचार केला असलातरी भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाऊन पाहायला हवं होतं. या गंगोत्रीतूनच मग अदाणी, अंबानी वा इतर उद्योगपती प्रवाहित होतात. या उद्योगपती, श्रीमंत आणि उच्चवर्गीयांसाठीच्या धोरणं पॉलिसीज निघतात. गरीबांसाठी नाही तर अदाणी, अंबानीसाठी मूलभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चरही मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाला ही एक संधी मिळाली होती की, भ्रष्टाचाराच्या या गंगोत्रीला ते आटवू शकले. त्याबाबतची तशी क्षमता त्यांच्याकडं होती. विद्वत्ता, नीयत होती म्हणूनच त्यांनी ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी अशी संधी आली होती तेव्हा मात्र ती साधली गेली नाही. भारताच्या आर्थिक स्तरावर इतका मोठा घोटाळा झालेला नव्हता. यात भ्रष्टाचाराला कायदेशीर रूप देण्याचं ते तंत्र कसं आहे, हे जर जाणून घेतलं तर आपल्या पायाखालची जमीन सरकेल. ते इतकं भयानक असताना सहा वर्षांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात पडून होतं. माजी मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांनी सरकारला बऱ्याच खटल्यात धारेवर धरलं होतं. त्यांनीही २२ एप्रिल २०२२ ला म्हटलं होतं की, आम्ही इलेक्टोरल बॉण्ड्स संदर्भात आम्ही लवकरच सुनावणी करू, मात्र ते करू शकले नाहीत. जेव्हा इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधीचा कायदा आणला गेला. तेव्हा आपलं अर्थसंकल्पीय भाषण फेब्रुवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली द्यायला जात होते, त्याच्या तीन दिवस आधी रिझर्व्ह बँकेला सांगण्यात आलं होतं की, आम्ही अशाप्रकारचे विधेयक आणतो आहोत. सरकारचं धाडस, बघा अशा आर्थिक महत्वाच्या विषयावर केवळ तीन दिवस आधी विचारलं जातं की, इलेक्टोरल बॉण्ड्स संदर्भात तुमची काही हरकत, आक्षेप तर नाही ना? यावर तेव्हा रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं की, हे अत्यंत चुकीचं आहे, लोकशाहीची विरुद्ध आहे. यातून ब्लॅक मनी काळया पैशाला प्रोत्साहन मिळेल. असं लेखी पत्र दिलं होतं. यावर सरकारनं उत्तर दिलं ही फालतू शंका आहे. यात एक जबरदस्त कारण आहे! याबाबत सरकारनं रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे निवडणुक आयोगाकडेही विचारणा केली. असंच उत्तर निवडणुक आयोगानं तोंडी दिलं, मात्र लेखी दिलं नाही. पण वेळोवेळी निवडणुक आयोगानं सांगितलं की, हे सारं चुकीचं आहे. हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स मुळे भ्रष्टाचाराची गंगोत्री वाहू लागेल, काळा पैसा वाढेल! पण त्यांचंही सरकारनं ऐकल नाही. अखेर इलेक्टोरल बॉण्ड्स अवतरलं.
संसदेत हे विधेयक आलं. त्यावेळी खासदारांकडून सांगितलं गेलं की, हे एक भयानक इलेक्टोरल बॉण्ड्स आहेत. ते आणले जाऊ नये. हे बॉण्ड्स म्हणजे मनी लांड्रिंग ठरू शकेल. मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला मध्यरात्रीपासून नोट बंदी लावली. अगदी गुप्तहेर चित्रपटासारखी! सांगितलं गेलं की, यानं ब्लॅक मनी संपवून टाकलं जाईल. पाठोपाठ इलेक्टोरल बॉण्ड्स आले. त्यावेळी सांगितलं गेलं की, यात पारदर्शकता ठेवली जाईल. पण पारदर्शकता ठेवली गेली नाही तर उलट आणखी गडदपणा आणला गेला. रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं की, यामुळं ब्लॅक मनीची घनता वाढेल. पण तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला धमकावलं गेलं. केवळ रिझर्व्ह बँकेलाच नाही तर याला आक्षेप घेणाऱ्या इतर संस्थांनाही गप्प केलं गेलं. इलेक्टोरल बॉण्ड्स हे स्टेट बँक वितरीत करेल असं जाहीर करण्यात आलं. हे बॉण्ड्स कुणीही व्यक्ती, संस्था, उद्योग वा त्यांचे मालक घेऊ शकतील. बॉण्ड्स खरेदीची कोणतीही मर्यादा नसेल. कुणीही कितीही इलेक्टोरल बॉण्ड्स घेऊ शकतील. शिवाय राजकीय पक्ष हे सांगू शकणार नाहीत की, या इलेक्टोरल बॉण्ड्स मधून कोणाला, कुणाकडून किती निधी मिळालाय! ज्यांनी कुणी हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स घेतलेत. त्यांनाही ते दाखवण्याची गरज नाही! पण हे बॉण्ड्स ज्या स्टेट बँकेतून घेतले जाणार आहेत. तिथल्या नोंदीतून सरकारला माहिती सहजगत्या मिळेल की, हे इलेक्टोरिअल बॉण्ड्स कुणी खरेदी केलेत आणि ते कोणत्या पक्षाकडे दिलेत. ते वितरित करण्यासाठी खास विंडोज दर तीन महिन्यांनी उघडले जातील. जानेवारी, एप्रिल, जुलै ऑक्टोबर. ब्लॅक मनी विस्तारण्यासाठी मोदी सरकारनं फक्रा-फॉरेन करन्सी रेग्युलेटिंग एक्ट या कायद्यात बदल केला. याशिवाय कंपनी कायद्यातही बदल केला. एखाद्या कंपनीच्या सतत तीन वर्षातल्या फायद्यातला केवळ ७.५ म्हणजे साडेसात टक्के नफा हा राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा होती. तोही सीमित, मर्यादित होता. मात्र बॉण्ड्स आणल्यानंतर ती मर्यादाही रद्द केली. विदेशातली कोणत्याही कंपन्या हे इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी करू शकतील त्यासाठी मात्र त्यांचं कार्यालय भारतात असायला हवं. इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून एखाद्या उद्योगानं जर विरोधी पक्षाला मदत केली असेल तर त्याची माहिती स्टेट बँकेकडून सरकारला सहजगत्या मिळते. त्यानंतर लगेचच त्या उद्योगाकडे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांच्या धाडी पडतात. अशा वातावरणात कोणता उद्योग विरोधी पक्षाला मदत करील? अदाणी आपल्या साऱ्या शेल कंपन्यांमध्ये पैसा, जो ब्लॅक मनी आहे तो ओव्हर इनव्हेस्ट करतात. तिथून एकत्रित झालेला पैसा हा इलेक्टोरल बॉण्ड्स मध्ये गुंतवतात, म्हणजे त्यांच्या त्या ब्लॅक मनीला मान्यता दिली जाते आणि त्या बदल्यात निवडणुक काळात इलेक्टोरल बॉण्ड्स हवं असेल तर ते खरेदी करू शकतात. हिंडनबर्ग अहवाल आल्यानंतर अदानीच्या व्यवहाराची चौकशी सेबीनं आणि इतर काही समित्यांमार्फत होतेय त्यात सेबी म्हणते की, आम्ही खोलवर जाऊन चौकशी केलीय पण ट्रेल सापडत नाही. पण ते सापडत नाही ते अशासाठी की, ट्रेलनंच इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केलेत. अदाणीला त्या बदल्यात मूलभूत सुविधा मिळतात. विद्युतनिर्मिती प्रकल्प मिळतात. याशिवाय परदेशात गेल्यानंतर तिथल्या सरकारांना अदाणीला उद्योग देण्याचं आवाहन आपले प्रधानमंत्री करतात. हत्यारे व्यवहार करण्यासाठीही आवाहन करतात. या साऱ्या खेळामध्ये तर इलेक्टोरल बॉण्ड्स आहेत.
१ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सरकारनं इलेक्टोरल बॉण्ड्स जाहीर केले आणि २०१८ पासून ते विक्रीला आणले. २०१८ मध्ये १ हजार ५६.७३ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. त्यावेळी कर्नाटकच्या निवडणुका होत्या. स्टेट बँकेवर दबाव आणून नियमातली तरतूद बदलून इलेक्टोरल बॉण्ड्ससाठी एकाऐवजी आणखी तीन विंडोज खोलण्याचे आदेश दिले गेले. कारण भाजपला त्यातून आणखी निधी मिळू शकेल. आपल्याला आठवत असेल की, त्यावेळी तिथं कसं पक्षांतर झालं. आमदार कसे फोडले, नसलेली सत्ता कशी आणली गेली. ही सारी इलेक्टोरल बॉण्ड्सची कमाल होती. २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. पुढच्याच वर्षी सगळे उद्योजक दानशूर कर्णासारखे उदार झाले आणि त्यांनी पाचपट बॉण्ड्स खरेदी केले. एकूण ५ हजार ७१.९९ कोटीचे बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. २०२० मध्ये केवळ ३६३ कोटीचे बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. २०२१ मध्ये १ हजार ५०२.२९ कोटीची खरेदी झाली. जवळपास १० हजार कोटीचे बॉण्ड्स खरेदी केले गेले. आता निवडणुका येऊ घातल्यात त्यावेळी २० हजार कोटींचे बॉण्ड्स खरेदी होतील. अशी माहिती एटीआर या संस्थेनं माहिती अधिकारात विचारणा केली असता त्यात ही माहिती उघड झालीय. या इलेक्टोरल बॉण्ड्समधून जमा झालेल्या निधीपैकी ९५ टक्के निधी हा भाजपकडे जमा झालाय. ही जी उद्योजक मंडळी बॉण्ड्स खरेदी करताहेत ती त्यांना मोदींची औद्योगिक ध्येयधोरणं आवडताहेत असं काही नाही तर त्यामागे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स या संस्था आहेत. यावरून लक्षांत येईल की, या इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा वापर कसा केला जातोय. अशावेळी सरकारच्या विरोधात जाऊन विरोधकांना इलेक्टोरल बॉण्ड्सची मदत करण्याची हिंमत कोण करणार? संसदेत या बॉण्ड्सची मंजुरी घेताना अरुण जेटली यांनी यात पारदर्शकता असेल असं जे म्हटलं होतं, तेव्हा साऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या होत्या. पण याची माहिती केवळ आता सरकारलाच मिळतेय, इतरांना नाही. आणखी महत्वाचं हे की, हे बॉण्ड्स एक कोटी रुपयांचे एक असे आहेत. नाही म्हणायला १ हजारांपासून १० लाखापर्यंत असे बॉण्ड्स आहेत. पण कार्पोरेट कंपन्यांना कमीतकमी १ कोटींचे बॉण्ड्स घ्यायला लावलेत. बॉण्ड्स साठी सरकारनं यासाठी ५-६ कायद्यात बदल केले. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याची खबरदारी घेतली गेली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं विचारलं होतं की, हे आर्थिक विधेयक होतं का? तर ते आर्थिक विधेयक नव्हतं. त्यामुळं हे सर्वसाधारण विधेयक म्हणून सुनावणी झाली. या बॉण्ड्सची व्याप्ती लक्षात घेऊन सुनावणी व्हायला हवी अशी मागणी दावा दाखल करणाऱ्या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी केली होती. बॉण्ड्स संदर्भात रिझर्व्ह बँक, निवडणुक आयोग यांचा पत्रव्यवहार, संसदेतली चर्चा या साऱ्यांचा विचार केला गेला. कारण या संस्थांनी जी भीती व्यक्त केली होती तसंच घडतंय. पीएम्ओ, अर्थखाते यांनी या संस्थांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत विशिष्ट हेतूनं हे बॉण्ड्स आणले आहेत. अदाणी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून कशाप्रकारे ब्लॅक मनी शेअर बाजारात आणताहेत हे सारं आपण पाहिलंय. याची जर चौकशी केली गेली तर भारतीय अर्थव्यवहार पोखरणारी ही बॉण्ड्स व्यवस्था देशासाठी किती धोकादायक आहे हे लक्षात येईल.
२०१६-१७ आणि २०२१-२२ दरम्यान ७ राष्ट्रीय आणि २४ प्रादेशिक पक्षांसह देशातल्या एकूण ३१ राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्या. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातल्या बहुतांश देणग्या, म्हणजे ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे प्राप्त झाल्या होत्या. या कालावधीत, २०१७ च्या कंपनी कायद्यातल्या तरतुदी देखील काढून टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे कंपन्यांना मागील तीन वर्षांतल्या त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपर्यंत राजकीय देणग्या देण्याची परवानगी होती. ही अंतिम मुदत महत्त्वाची आहे कारण हे बॉण्ड्स २०१८ मध्ये अस्तित्वात आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजनेची खास गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवता येतात. त्यामुळे बोंड्सच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना योगदान देण्यास स्वारस्य असलेल्या कंपन्या त्यांच्या खात्यांमध्ये त्यांची नावे किंवा तपशील जाहीर न करता असे करू शकतात. भारतात नोंदणीकृत विदेशी कंपन्या आयकर कायदा, कंपनी कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा आणि परदेशी योगदानाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. कायदा. राजकीय पक्ष (नियमन) अधिनियम २०१० (नंतरच्या सुधारणांसह) मध्ये सरकारच्या सुधारणांच्या दृष्टीने योगदान देऊ शकतात. या कालावधीत, २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, तसेच ४५ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. विश्लेषणातून एडीआरच्या संशोधनातून काही मनोरंजक तपशील समोर आलीय. २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या ७४३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. देणगीदाराच्या नावाच्या गोपनीयतेमुळे इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे देणगी देण्याच्या पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते. भाजपला सर्व राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणग्या मिळाल्यात आणि इतर पक्षांना मोठ्या फरकानं मागे टाकलंय. राजकीय पक्षांनी कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेऊ नये यासाठी काय केलं पाहिजे? त्यांना मिळालेल्या देणग्यांच्या तपशिलाबाबत त्यांनी पूर्ण पारदर्शकता राखली पाहिजे यात शंका नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment