गांधी आणि नेहरू...!

"गांधी, नेहरूंनी देशातल्या लोकांना काय दिलं? तर "सामुदायिक नीतीमत्तेचं महत्त्व, सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणा, राजकारण व आदर्शवाद यांचा परस्परसंबंध या तीन तत्वांना स्वीकृती. बुद्धीनिष्ठ, वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारा, पश्चिमात्य मापदंडानं मोजता येईल असा आधुनिक औद्योगिक भारत. गोरगरिबांबद्धल एक सामाजिक कणव, तसंच समाजानं गरीबांच्या उन्नतीसाठी झटावं ही श्रद्धा. भारतासारख्या गरीब देशात संपत्तीच्या ओंगळ प्रदर्शनावर प्रतिबंध आणि असं प्रदर्शन हीन अभिरुचीचं द्योतक ही भावना. स्वावलंबन या ध्येयाचा स्वीकार. भारताच्या अंगभूत आर्थिक शक्तीबद्धल आशावाद. देशबाह्य दडपणापासून बचाव करण्याची राजकीय निवड. देशातल्या धार्मिक दुफळीवर मात करणारी धर्मनिरपेक्ष राजवट...!" जगात एक बलशाली, सर्वसंपन्न राष्ट्र व्हावं म्हणून गांधी नेहरूंनी ध्यास घेतला होता. आज मात्र भारतीयांच्या मनातून त्यांना पुसून टाकण्याचा प्रयत्न होतोय. पण पुन्हा गांधी शेतातून, गावागावातून अंकुरतांना दिसतोय ! निदान शेतकऱ्यांची पोरं तरी आता चूप बसणार नाहीत! दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी पुन्हा गांधी परतून येतोय..!"
------------------------------------------------------------
*तु*म्ही जर मराठी असाल तर तुमच्या आयुष्यात अत्रे आणि पु. ल. कधी आले, हे कळतसुद्धा नाही आणि भारतीय असाल तर गांधी कधी आले हे लक्षातही राहत नाही. मला अंधुकपणे पु. ल. कधी आले हे आठवतंय. शि. द. फडणीसांचं पुस्तक खूप लहानपणी चाळलं. काहीच कळत नव्हतं तेव्हा. त्याच सुमारास महाबलीवेताळ वगेरे कॉमिक्स वाचायचो तेव्हा एक कॉमिक्स चक्क गांधींचं होतं. सद्गुरू हितवर्धक कमिटी नामक संस्था होती. तिथं आम्ही कायम पडीक असायचो. तिथं एका घरात त्याच्यासमोर बसून एका संध्याकाळी मी ते कॉमिक्स वाचलं. गांधीजींनी घरातील सोन्याचं कडं विकल्याची गोष्टच तेवढी त्यातली आठवतेय. गांधीजींचा एक धडा अभ्यासक्रमात होता ज्यामध्ये त्यांना कोणीतरी जॉन रस्किनच ‘अन टू द लास्ट’ हे पुस्तक वाचायला दिलं आणि त्यांनी ते वाचलं, असा उल्लेख होता. ‘माझे सत्याचे प्रयोग’ मधील तो भाग असावा. अर्थात त्यानंतर गांधींविषयक कितीतरी पुस्तकं वाचली. पण अलीकडंच माझ्या हातात ‘गांधी ऑन नेहरू’ नावाचं एक लठ्ठ पुस्तक पडलं. त्याबद्धल लिहायलाच हवंय. गांधीजीनी विपुल लेखन केलंय. ’यंग इंडीया’, ‘ओपिनियन’ ,’हरिजन’, यातून ते नियमित लिहित. शिवाय त्यांनी हजारोंनी पत्रं लिहिलीत. शेकडो भाषणं केलीत. या साऱ्याचं नीट दस्तावेजीकरण करण्याचं श्रेय १९२० पासून त्यांचे सहायक म्हणून काम पाहणारे महादेवभाई देसाई आणि त्यांचे सहकारी प्यारेलाल यांना जातं. १९४२ साली महादेवभाईंचं निधन झाल्यावर गांधीजीच्या निधनापर्यंत ही जबाबदारी प्यारेलाल यांनी सांभाळली. यातूनच पुढं इंग्लिश आणि हिंदीमधून आणि मग मराठीतून त्यांची भाषणं, पत्रं, लेख इतकंच काय प्रसंगी केलं तर यांचं संकलन सुरु झालंय. या संकलनाच्या आधारे अनेकांनी गांधी विचारांचा परामर्श घेतला किंवा चरित्रासाठी उपयोग केला. 'गांधी ऑन नेहरू' हे असंच एक पुस्तक आहे. गांधीजींचं नेहरूंवर विलक्षण प्रेम होतं आणि नेहरुंनीही गांधीजींच्या सहवासात आल्यावर आपली संपत्ती आणि करियरचा त्याग करून स्वातंत्र्यलढ्यात उडी घेतली. हा इतिहास सर्वांना माहिती आहे. हे नातं केवळ पस्पर कौतुकाचं नव्हतं तर वेळप्रसंगी विरोधाचं आणि मतभेदाचंही होतं. जवळपास ७०९ पानात दोघांचंही एकमेकांबद्धलचं उदगार किंवा त्यांच्या संदर्भातील गोष्टी संपादक आनंद हिंगोरानी यांनी केलंय. नेहरू वयाच्या २२व्या वर्षी गांधीजींच्या प्रभावाखाली आले. लाहोर इथं भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनापासून त्यांनी गांधीजींचं शिष्यत्व पत्करलं आणि १९३० पासून ते साबरमती आश्रमात राहू लागले. काही काळ त्यांनी गांधीजींचे सहाय्यक म्हणूनही काम केलं. त्यांनी सतत गांधींविषयक कागदपत्रं जमवायचा ध्यास घेतला होता. या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरच गांधीजींचं हे उदगार नमूद केले आहेत की, “जवाहर हा खरंच माणसांमधला हिरा आहे. ज्या मातीत तो जन्माला आला ती भाग्यवानच!” आणि नेहरू गांधींबद्धल काय म्हणतात हे ही दिलंय, ‘गांधीजींची जी लोकशाही कल्पना आहे त्याचा संबंध आकड्यांशी किंवा बहुमताशी नाही. प्रतिनिधित्वचा जो नेहमीचा अर्थ अभिप्रेत आहे, त्याच्याशीही नाही. त्यांची लोकशाही ही सेवा, त्याग आणि नैतिक दडपण यावर आधारलेली आहे. ते सांगतात की, ‘मी लोकशाही तत्त्वाला म्हणूनच जन्मलो. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, मी दावा करू शकतो की, मी गरीबातल्या गरीब माणसाशी तद्रूप होऊ शकतो. आणि तो जसा जगतो, त्यापेक्षा वेगळं मला जगायचं नाही आणि त्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी माझी जी काही क्षमता आहे ती मी सगळी पणाला लावतो! ‘

गांधीजी लोकशाहीवादी असोत किंवा नसोत. मात्र ते या देशातल्या गरीब समूहाचं प्रतिनिधित्व करतात, हे मानावंच लागेल. कोट्यवधी लोकांच्या इच्छा, आकांक्षा आणि मन याच्याशी ते एकरूप झालेले आहेत. आणि हे काहीतरी प्रतिनिधित्वापेक्षा खूप वेगळं आहे. या कोट्यवधी लोकांच्या इच्छा-आकांक्षेला त्यांच्या रुपात शरीर मिळालेलं आहे. अर्थातच ते काही सामान्य माणूस नाहीत. तीव्र बुद्धिमत्ता, विलक्षण दृष्टी, प्रत्येक गोष्टीत रस, कायम उच्च तत्वानं सगळ्यांशी पाहणं आणि मानवीवृत्ती हे सारं त्यांच्यात एकवटलेलं आहे. हा असा ऋषी आहे की, ज्यानं आपल्या इच्छा, आकांक्षा, भावना दाबून टाकल्या आणि त्यांचा अध्यात्मिक दृष्टीनं चँनेलाइज केल्या. एक विलक्षण व्यक्तिमत्व जे चुंबकाप्रमाणं लोकांना खेचून घेतं आणि त्यांना स्वत:शी जोडायला लावतं आणि त्याच्या साऱ्या निष्ठा आपल्यावर एकवटायला लावतो. हे सारं काही अशिक्षित सामान्य माणसाला आढळून येणारं नाहीत. पण तरीही ते सामान्यातले सामान्य आहेत. आणि त्यांच्याकडं पाहिल्यावर या देशातील एका सामान्य खेडूताला पाहतोय असंच वाटतं. हा खेड्यातला माणूस जसा अनेक गोष्टींकडं दुर्लक्ष करतो तसंच तेही करतात. पण भारत हा खेड्यात राहणाऱ्यांचा देश आहे. त्यामुळंच ते या देशाला चांगलंच ओळखतात. त्याचे छोटेसेही आघात त्याच्या परिस्थितीशी वळणं ही सारी त्यांना अंतर्ज्ञानानं जणू माहित होतात. त्यांची कृती ही मानसशास्त्रीयदृष्ट्या चालायला योग्य प्रतिसाद देणारी असते. तर दुसरीकडं ते म्हणतात, ‘या छोट्या चणीच्या माणसात काहीतरी पोलादाचं तत्व आहे. काहीतरी कठीण खडकासारखं, त्यामुळंच कुठल्याही शारीरिक ताकदीपुढं तो झुकत नाही. मग ती ताकद कितीही मोठी असो. जरी शरीर सामान्य वाटलं, किंवा त्याचं साधे कपडे आणि उघडं शरीर तरीही त्यामध्ये एक राजेशाही थाट आहे. एखाद्या सम्राटासारखी ताकद आहे. त्यामुळंच त्यांच्या इच्छेखातर इतरेजन पाहिजे ते करायला तयार होतात. जाणीवपूर्वक आणि प्रयत्नपूर्वक ते साधं आणि हंबल राहतात. पण त्यांच्यामध्ये ताकद आणि अधिकार पूर्णपणे एकवटलेलं आहे आणि त्यांना याची जाणीव आहे. अनेकदा ते जी आज्ञा देतात त्या पाळणं इतरांना भागच असतं. त्यांचे शांत, अर्थगर्भ डोळे आपल्या समोरच्याचाच वेध घेतात. त्याच्यात खोलवर शिरतात. त्यांचा आवाज स्पष्ट आणि जुनाट वाटला तरी तो तुमच्या हृदयात शिरतो. गांधी नेहरूंनी मध्यमवर्गाला काय दिले? "सामुदायिक नीतीमत्तेचं महत्त्व, सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणा, राजकारण आणि आदर्शवाद यांचा परस्परसंबंध या तीन तत्वांना स्वीकृती. बुद्धीनिष्ठ, वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारा आणि पश्चिमात्य मापदंडानं मोजता येईल असा आधुनिक औद्योगिक भारत. गोरगरिबांबद्धल एक सामाजिक कणव, तसंच समाजानं आणि देशानं गरीबांच्या उन्नतीसाठी झटावं ही श्रद्धा. भारतासारख्या गरीब देशात संपत्तीच्या ओंगळ प्रदर्शनावर प्रतिबंध आणि असं प्रदर्शन हीन अभिरुचीचं द्योतक ही भावना. स्वावलंबन या ध्येयाचा स्वीकार. भारताच्या अंगभूत आर्थिक शक्तीबद्धल आशावाद. देशबाह्य दडपणापासून स्वत:चा बचाव करण्याची राजकीय निवड. देशातील धार्मिक दुफळीवर मात करणारी धर्मनिरपेक्ष राजवट...!" गांधीजी नेहमीच नेहरू कुटुंबियांच्या संपर्कात असत. ही अर्थातच खूप श्रीमंतीत वाढलेली मंडळी होती. आपल्या लहानपणीच्या आठवणीत दंड न भरल्यानं ब्रिटीशांनी कसं घरातलं फर्निचर नेलं ते इंदिराजींच्या आठवणींच्या छोटेखानी पुस्तकात आढळतं. अलाहाबादला ‘आनंदभवन’ या अलिशान घरात ते राहत. ते घरही मोतीलाल नेहरूंनी राष्ट्राला देऊन टाकलं. तेव्हा त्यांनी देशाला खूप काही दिलंय. त्यात विटा, सिमेंट कशाला? असं, गांधीजींनी म्हटलंच. पण आपण मोतीलालजींच्या त्यागाला आश्वासक असं वागुयात, असं देशवासियांना आवाहन केलंय.

देश स्वतंत्र झाल्याझाल्याच गांधीजींचा खून झाला तेव्हा नेहरू म्हणाले, आपल्या साऱ्यांच्या आयुष्यातून उजेड निघून गेला आहे.’ पण सावरून नंतर या खंडप्राय देशाचं नेतृत्व करताना शांत, निधर्मवाद, गरिबांच्या हिताचा समाजवाद अशा गोष्टींची कास धरली. जागतिक राजकारणात कुठल्याही एका महासत्तेकडं झुकण्याचं त्यांनी टाळलं. विज्ञान, प्रगती, आधुनिकता, अहिंसा या गोष्टींचा कायम आग्रह राखला. गांधींजींचं सारं काही त्यांना मान्य नव्हतं. पण जे मान्य होतं त्याची कास ते धरून राहिले. गांधीच्या राजकारणाचा तेव्हा फार बोलबाला होता. पण त्याबद्धल नेहरूंना काही शंका होत्या. याबाबत ते आपल्या आत्मचरित्रात लिहितात, ’’फार वर्षापासून मी या गोष्टीवर विचार करतोय की, ज्या गरिबांबद्धल गांधीना एवढा कळवळा आहे, त्यांना चिरडणाऱ्या, अन्याय्य अशा समाजव्यवस्थेला गांधी का बरं टिकवू इच्छितात? गांधींना अहिंसा प्यारी आहे ना? मग सध्याची समाजव्यवस्था ही केवढ्या घोर हिंसेवर आणि पाशवी बळावर उभी आहे हे त्यांना दिसू नये? गांधीना ही अन्याय्य व्यवस्था टिकवून ठेवायची आहे असं म्हणता येणार नाही ... कदाचित ... पण त्यांनी ती व्यवस्था मुकाट्यानं स्वीकारली मात्र आहे.’’ या अन्याय्य व्यवस्थेबद्धल १९३५ च्या सुमारास नेहरू स्पष्टपणे म्हणाले, ’गेल्या सतरा वर्षात कॉंग्रेसला ज्या नेतृत्वानं दिशा दिली, ते सगळेच्या सगळे मध्यमवर्गीय पार्श्वभुमीतून वर आले होते. काँग्रेसवाले काय किंवा स्वत:ला उदारमतवादी म्हणवून घेणारे काय, दोघांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी, सामाजिक जीवन, लोकसंपर्क, मैत्री इ. चे. जग एकमेकांपासून फार भिन्न नव्हतं. वरवर बघता या दोन गटांच्या राजकीय आदर्शांमध्ये तफावत दिसत असली, तरी तो आदर्श मूलत: ‘बूर्झ्वा’च होता. कॉंग्रेसकडं कनिष्ठ मध्यमवर्गाचा पण ओढा होता, हे नेहरू मान्य करतात. पण याबाबतीत आपला अंतिम निष्कर्ष देताना ते म्हणतात, ‘’असं जरी असलं तरी कॉंग्रेसमध्ये उच्च मध्यमवर्गाचेच प्राबल्य होतं. हे निर्विवाद. काँग्रेस संघटनेत संख्येनं भलेही कनिष्ठ मध्यमवर्गाचं प्राबल्य असो, पण या संघटनेचं नेतृत्व उच्च मध्यम वर्गाच्याच हाती होतं. ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही! स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा गांधी हे देशाचे सर्वात मोठे नेते होते. नेहरू घराणं स्वातंत्र्याच्या लढाईत अग्रभागी होतं. पंडित मोतीलाल नेहरू पासून जवाहरलाल नेहरू देखील अनेक वर्षे जेलमध्ये होते. स्वतःची संपत्ती नेहरू घराण्यानं देशासाठी दान केली होती. संघ मात्र नेहरूंना बदनाम करण्यात अग्रेसर आहे. नेहरू-गांधींना बदनाम करणारे बहुतेक लोक इंग्रज धार्जिणे किंवा त्यांचे वैचारिक वारस आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यांच्यातले अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन हे लोक जरा वेगळे होते. ते असे कारस्थानी नव्हते. हिंसक नव्हते. अडवाणी मात्र मोदींची पहिली आवृत्ती होती. आता स्वतःच्या कर्माची फळं भोगताहेत. आज गांधीही नाहीत, नेहरुही नाहीत, डॉ. बाबासाहेबही नाहीत ! पण सरकार नत्थुराम गोडसे यांच्या विचारांचं आहे ! त्यांच्या भक्तांचं आहे आणि शिवाजीमहाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा जप करणारं, त्यांचा वारसा सांगणारं या सरकारमध्ये सहभागी आहेत. देशाचं दुर्दैव असं, की गांधीचा, नेहरूंचा विरोध करणाऱ्यांना मोदींच्या काळात चांगले दिवस आलेत. कळत नकळत संघाच्या सुरात सूर मिसळून गांधींचा विरोध करणारांची मोठी गर्दी झालीय. वैचारिक मतभेद वेगळे, त्याचं स्वागत केलंच पाहिजे. पण द्वेष वेगळा हेही समजून घेतलं पाहिजे. मात्र गांधींचा द्वेष हाच काही लोकांच्या पोटापाण्याचा मुख्य धंदा आहे. काहीही असलं तरी, देशाला पुन्हा एकदा गांधींची गरज आहे.

कोरोना आणि मोदी सरकार यांची सारखीच दहशत आहे. दोन्हीकडे नुसती लूट सुरू आहे. एकेक अवयव विकणं सुरू आहेत. एवढ्या वर्षांच्या त्यागातून, नियोजनातून, समर्पणातून हा देश उभा राहिलाय. इथवर आलाय. तो पुन्हा मातीत घालण्यासाठी हे प्राणपणानं कामाला लागलेले आहेत. आपण काय करत आहोत, हे त्यांचं त्यांनाच कळत नाही. एकजात सारे वैचारिक दिवाळखोर आहेत. मोदी कुणाचंही ऐकत नाहीत. मोदी-शहा यांचा इतिहास माहीत असल्यामुळं भाजपा आणि संघामधले मोठे मोठे लोक कोमात गेलेले आहेत. त्यांची जुनी पापं आता त्यांच्याच बोकांडी बसली आहेत. न्यायालयेदेखील व्हेंटिलेटरवर आहेत. त्यांनाही ऑक्सीजन हवाय. देश भयंकर संकटात आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कारखानदार, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, मोजके आणि इमानदार पत्रकार सारे सारे दहशतीत आहेत. सात वर्षातल्या तुघलकी कारभारामुळं लोक बर्बाद झाले आहेत. कर्जामुळं आता व्यापारी, उद्योगपती, डॉक्टर, प्राध्यापक यासारखे लोक सुद्धा सहकुटुंब आत्महत्या करायला लागले आहेत. कोरोनाच्या महामारीचा फायदा घेवून केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात देशाला लुटतेय. सारा पैसा देशाबाहेर जातोय. मागोमाग मोठमोठे उद्योगपती सहकुटुंब देशाबाहेर जाताहेत. ते पुन्हा परत येतील की नाही अशी शंका आहे. भाजपचे सारे खासदार, नेते शेपट्या टाकून नव्हे, तर शेपट्या कापून बसले आहेत. मिळेल ते बिस्कीट खाऊन दिवस काढताहेत. या देशाला मंत्रिमंडळ आहे याच्या खुणाही कुठं दिसत नाहीत. मोदी-शहांचा काहीही करून निवडणुका जिंकणं, हा त्यांचा धर्म आहे. एकमेव अजेंडा आहे. त्याशिवाय मोदी-शहा यांना पर्यायदेखील नाही. त्यांचे पराक्रम एवढे आहेत, की जर त्यांच्या हातातून सरकार गेलं, तर आपलं काय होईल, या भीतीनं त्यांना झोप येत नसावी. अशा परिस्थितीत मानसिक संतुलन राखणं अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. तोच त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. अर्थात, संघाला, भाजपेयींना याची आता पूर्ण कल्पना आलेली आहे. ते बोलत नसले तरी आतून हादरले आहेत. २०१४ नंतर त्यांनी आणि अंधभक्तांनी देशात जो धुमाकूळ घातला, त्यामुळं आता त्यांना आपली भूमिका कशी बदलायची ही अडचण आहे. आंधळे भक्त असोत की भक्तिनी, साऱ्यांनी मर्यादा ओलांडून टाकल्या होत्या. आता त्यांची गोची झालीय. कुणाला सांगताही येत नाही आणि सोसवतही नाही. मात्र ही कोंडी फोडावी लागेल. झालेल्या चुका विसरून एकमेकांना समजून घ्यावं लागेल. प्रमाण कमी जास्त असू शकतं, पण अतिरेक दोन्ही बाजूंनी झालाय. दोन्ही बाजूंनी चुका झाल्यात. त्याची फळं आपण सारेच भोगत आहोत. सर्वांनीच प्रायश्चित घेण्याची गरज आहे. यावेळी संघ आणि भाजपेयींची भूमिका ऐतिहासिक महत्वाची आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देखील गांभीर्यानं एक आलं पाहिजे. काही लोकांनी आपलं उठवळ राजकारण अशावेळी बाजूला ठेवलं पाहिजे. देश अस्वस्थ आहे. आधी देश वाचवला पाहिजे. संघ आणि भाजपमध्ये तशा हालचाली देखील सुरू झालेल्या आहेत. अलीकडंच गडकरी ॲक्टिव झालेले दिसतात. आणखीही काही लोक नजीकच्या काळात बोलायला लागतील. न्यायालयं नव्या जोमानं हिम्मत करायला लागलीत. काँग्रेस देखील ॲक्शन मोडमध्ये आलीय. शेतकरी आंदोलन तर देशात सुरू आहेच. मात्र भाजपमधून एखादा स्वाभिमानी नेता पुढं आला तरच हे शक्य आहे. ज्याला कुणाला वाटत असेल त्यानं हिम्मत करायला हवी. सर्वांनी शहाणपणा दाखवून एकत्र यावं. खेड्यापाड्यातून असंतोष वाढतो आहे. पुन्हा गांधी शेतातून, गावातून अंकुरतांना दिसतो आहे ! निदान शेतकऱ्यांची पोरं तरी आता चूप बसणार नाहीत..! दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी पुन्हा गांधी परतून येतोय..!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

मर्त्य माणसाची अमर्त्य शेती.

"शेती-प्रश्न हा तीन मुख्य मुद्द्याशी संबंधित आहे. एक, शेतीचं आधुनिकरण, भांडवलशाही व्यवस्थेत संपूर्ण रूपांतरण झाले किंवा नाही? नसेल झाले तर का नाही? आणि झाले असेल तर त्याचं स्वरूप अजूनही मागासलेलं का आहे? अजूनही शेतीक्षेत्र हे शहरी-भांडवलवादी औद्योकीकरणाला ‘पुरवठा-अधिशेष’ म्हणून आहे का? थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत, शेतीक्षेत्र हे शहरी-औद्योगिकीकरणाला आवश्यक असून त्याच्या वाढीत एवढा हातभार लावत असले तरी एवढे मागासलेले का? शहरी विकास हा ग्रामीण भागात का विस्तारित किंवा परावर्तित होत नाही? आज सुद्धा शहरातील मोठं-मोठे उद्योग हे ग्रामीण भागातील कृषिक्षेत्रावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतांनाही ग्रामीण भागात शहरांपेक्षा गरिबी का जास्त? शहरी-ग्रामीण विभाजन सतत वृद्धिंगत होणाऱ्या असमानतेतच का परावर्तित होते? थोडक्यात शेती-प्रश्न निकालात निघाला तर कदाचित आपण पुढील विकास-धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे आखू शकू. म्हणूनच शेतीविषयक समस्या आणि त्यावरील सरकारी धोरणे ही देशाच्या सबंध विकासासाठी अत्यावश्यक ठरतात!"
-------------------------------------------------------------

*या* देशातील सार्वजनिक वर्तमान असंख्य विसंगतीनं भरलंय. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था उध्वस्त झालेली असताना गरिबांना मोफत धान्य देण्याची भाषा केली जाते. अन्नधान्याचे दर वाढले असताना पैशाअभावी उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. पीककर्जाच्या व्याजमाफीचा गवगवा केला जातो. आणि उद्योजकांची खाती मुद्दलासहित बेबाकी होणारं 'वन टाईम सेटलमेंट' बिनबोभाट पार पडत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 'पॅकेज' देणारा सढळ हात दरवाढीचे चार पैसे शेतकऱ्यांकडं वळवण्यासाठी हतबुद्ध होतो. कधीकाळी नव्हे तर कालपरवापर्यंत या देशातली 'शेती उत्तम'च होती, 'व्यापार मध्यम' होता, आणि 'नोकरी' कनिष्ठ'च होती. व्यवस्था आणि सरकार या दोघांचीही धोरणं अशी क्रमवारी निश्चित करून गेली. परिणामी, ग्रामीण भाग आधुनिक नसला तरी संपन्न होता. तिथं अनारोग्याऐवजी आरोग्य, कुपोषणाऐवजी शारीरिक सुदृढता नांदत होती. पुढं वाढती लोकसंख्या आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन-चार दुष्काळामुळं ग्रामीण भागाचा पाया हादरला. मात्र तो ढासळला नव्हता. हरितक्रांतीनंतर मात्र अनेक गृहितकं बदलली. उत्पादन प्रचंड वाढलं आणि उत्पादन तंत्र महागलं. शेतीमालाचे दर अन्य मालाच्या तुलनेत ढासळले. याबाबत काही शेतकरी आणि अभ्यासक असंही म्हणतात की, हरितक्रांतीनं देशाची अन्नधान्याची गरज भागली असली तरी शेतीची वाट लागली. उत्पादन तंत्र आणि साधनं याबाबत शेती परावलंबी झाली. ऊस आडवा वाढला आणि उभा खुरटला म्हणजे क्षेत्र वाढलं आणि उत्पादन घटलं. कपाशीच्या गाठी वाढल्या आणि सूताला ज्यूटची-तागाची किंमत आली. आंब्याचं उत्पादन वाढलं पण तो पपईच्या भावानं विकला जाऊ लागला. एकपीक पद्धती जीवघेणी ठरली. पिकावू जमीन तेवढीच आहे. उत्पादन जेमतेम आहे. मात्र त्यावर अवलंबून असणाऱ्या डोक्यांची संख्या कुठं दुप्पट तर कुठं तिप्पट झाली. मध्यंतरी 'जय जवान जय किसान'चा नारा देण्यात आला. परंतु तो नारा दांभिक ठरला. देश चालविणाऱ्यांनी सैनिकांचं शौर्य आणि शेतकऱ्यांचं कष्ट कमअस्सल ठरवलं. शेतीबाबत गेल्या काही वर्षांत जी धोरणं राबवली, त्याचा आढावा घेतला तरी, शेतीच्या अवनीतीची कारणं स्पष्ट होतात. यासंबंधीची कारणमीमांसा खूप झाली. अवनीतीची कारणं पुढं आली. उपाययोजनांची जंत्रीही खूप मोठी आहे. मात्र प्रत्यक्ष कृतीचा पातळीवर काहीही झालेलं नाही. राजकीय पराभव, पीछेहाट, दुष्काळ-आत्महत्या, नक्षलवादाचा उगम यासारख्या क्रिया-प्रतिक्रिया, पडसाद उमटले, की राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांची आठवण येते. रोग बळावल्यावर ते जागे होतात. रोगाची लागण होताना ते झोपी गेलेले असतात. त्यांची अकाली तत्परता रोगाचं निर्मूलन करण्याची नव्हे, तर रोग्याला ठीकठाक करण्याची असते. अशाने रोग संपत नाही, तर रोगीच मरतो. जवानांची प्रेतं फिरवून मतं मिळवणाऱ्यांनाही शेतकऱ्याचं कलेवर मतपेटीसारखं भासू लागतं. हा सर्व ऱ्हस्व दृष्टीचाच परिणाम आहे.

हरित क्रांती येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजा भागण्यासाठी शेतजमीन पुरून उरत होती. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. शेतकरी निव्वळ शेतीवर जगू शकत नाही. आधुनिक व्यवस्था आणि जीवनशैलीचं फॅड त्याच्या अंगात मुरलं गेल्यानं त्याचं जगणं पैशाशिवाय शक्यच नाही, असं झालंय. शेतीची उत्पादन साधनं जशी बाहेरच्या व्यवस्थेच्या हातात आहेत. त्याप्रमाणेच शेतकरी कुटुंबाच्या गरजा आणि साधनंही शेतीशी असंबंधीत आहेत. बाहेरच्या साधनांची स्वस्ताई-महागाई शेतकऱ्यांवर सर्वाधिक परिणाम करून जाते. धोतरजोड्या-दंडकी लज्जारक्षणासाठी पुरेशी ठरत नाहीत. मशेरी-साबण आता बंद झाले आणि पेस्ट-सोप अगदी व्यवहार्य बनलेत. दारापुढची लग्न आता मंगल कार्यालयात लागतात. केवळ लग्नच नव्हे तर बारसं, जावळ, वाढदिवस फंक्शनल झाले आहेत. जुने सण आहेतच, आता नवे सण आणि परंपरा रुजल्या राहवत. अक्षरशः कंगाल झालेले तोंडपाटील एसटीनं प्रवास करणं कमीपणाचं समजतात. देशमुख-पंचकुळीकडं आणि माळी-वंजाऱ्यांकडं स्वतःची दोन-चार चाकी वाहन असणं ही बाब आता किरकोळ झाली आहे. बियाणं, औषधं आणि खतांचा कंपन्यांची, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक-ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीची बॅलन्सशीट जेवढी म्हणून फुगली ती सर्व भरती महाराष्ट्रात तरी शेतीमुळंच झालीय. वस्त्र, अलंकार, संपर्क आणि समारंभांवरचा खर्च वाढलाय. आता तर अशी वेळ आणली गेलीय की, हा सर्व खर्च अपरिहार्य बनला गेलाय. माणसांचा बोजा सहन करणाऱ्या भूमातेच्या माणसांच्या गरजांचा भार न सोसणारा आहे. बळीराजाच्या वारसांना आजही नाडल-गाडलं जातंय ते असं! बळीराजा शेतकरी तसाच आहे. वामनानं मात्र त्याचं तंत्र बदललंय. निर्दालन करणारी त्याची पावलं आता रक्तपिपासू सोंडेत रूपांतरित झाली आहेत. या सोंडीही ऑक्टोपससारख्या असंख्य आहेत. एखाद्या सामूहिक शिरकाणासारखं हे तंत्र आहे. फरक एवढाच की, पूर्वी अशी हत्याकांडं भीती दाखवून सत्ता कायम राखण्यासाठी केली जायची. त्यातून आसुरी आनंद प्राप्त केला जात असे. आता किरकोळीत होणारं अनेकाचं मरण आणि कारण लोकांच्या सुखाचा मार्ग आहे.

जागतिकीकरणाचं धोरण आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांपासून निर्गमन केल्यानंतर भारतीय शेती व्यवस्थेला प्रचंड हादरे बसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची खरी कारणं या पार्श्वभूमीत दडली आहेत. शेती बागायती असो वा कोरडवाहू. ती पंजाबातली असो की, वऱ्हाडातली, केरळातली असो वा पश्चिम महाराष्ट्रातली. शेती क्षेत्रातलं अस्थैर्य सार्वत्रिक आहे. सरकार उत्पन्नवाढीचा घोषा लावते. त्यावेळी शेतकरी उत्पादन खर्चात पिचतो. शेतीमालाची दरवाढ ही बाब शेतीसाठी नफ्याची ठरायला हवी. परंतु ती बहुतांश वेळा नुकसानीची ठरते. सेवा आणि प्रक्रिया उद्योगाची, त्यांच्या साधनांची दरवाढ मुकाटपणे सहन केली जाते. आणि महागाईला निमित्त शेतमालाचं ठरतं. हे उगाचच ठरत नाही. प्रस्थापित व्यवस्था तिचे अघोषित फायदे-वायदेच आपल्याला अशा दृष्टिकोनातून बघायला शिकवतात. शेतकरीच काय, शेतीही गेली बेहत्तर, असं बेदरकार वर्तन करीत शेतकऱ्यांची मुलं 'उद्योगधंद्यांचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास' अशी भाषा बोलायला लागतात. पॅकेज देण्याची अनुकंपा त्यामुळंच तयार होते. प्रत्यक्षात अनुनय करण्याची वेळ येते तेव्हा, आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या घटकांनाच झुकतं माप मिळतं. महागाई आणि आत्महत्या यांचा एकत्रित विचार केला की, दोन्ही समस्यांची कारणं भिन्न नसून ती एकच असल्याची खात्री पटायला लागते.

पंजाब आणि हरियाणा मधील शेतकऱ्यांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन शेतीविषयक विधेयकांविरोधात मोर्चा काढत दिल्लीकडे आगेकूच केली. गेल्या तब्बल आठ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा घातलाय. कदाचित हा शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक असा उठाव ठरेल. ह्यामागे फक्त ही तीन विधेयकं कारणीभूत आहे असं नाही. अगदी स्वातंत्र्यापासून शेतीच्या आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या जनसंख्येच्या विकासाचा प्रश्न आणि त्यासोबत संलग्न असणारे इतर प्रश्न जसे अन्नसुरक्षा, गरिबी आणि उपासमार हेही क्रमाने न येता मूळ शेतीप्रश्नातच अंतर्भूत आहेत.. भारतातील कृषिक्षेत्राचे मार्गक्रमण आणि वाढ सदैव तीव्र वस्तुमान दारिद्र्य व वाढत्या असमानतेने ग्रासलेली आहे. एकीकडं कृषिक्षेत्राचा विकासदरामधील वाटा कमी होत असतांनाही त्यावर थेट अवलंबून असेलली लोक ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. आजही ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे आकडे लक्षणीय आहेत. ह्या एकूण शेतीवर थेट अवलंबून असणाऱ्या गटात सर्वाधिक लोक ही अल्पभूधारक शेतकरी गटात मोडतात. सरकारच्या आकडेवारीनुसार हा आकडा २००५-०६ साली ८३.२९ टक्के होता. हाच आकडा २०००-०१ मध्ये ८१.९ टक्के इतका होता. म्हणजे अल्पभूधारकांच्या आकडेवारीत क्रमिक वाढ झालेली दिसून येते. भारत आजही खेड्यांचा देश आहे. ग्रामीण भागातील अतिरिक्त कामगारांना “नवीन-विकास”कक्षात सामावून घेण्यात सरकारच्या ऐतिहासिक अपयशामुळे त्यांना दाटीच्या व अनिश्चित-अनौपचारिक क्षेत्रात सामील व्हावे लागते. मार्क्स-एंजेल्स-लेनिनपासून जगभरातील काही डाव्या विश्लेषकांनी शेतीच्या प्रश्नाविषयी खोल आणि दीर्घकालीन प्रभाव पाडणारी चर्चा व वादविवाद केले आहेत. ‘जगातील विकसनशील व अविकसित देशांचे आर्थिक मागासलेपण कसे दूर करता येईल?’ हा प्रश्न ह्या चर्चेच्या गाभाशी आहे. ह्या सर्व विश्लेषकांच्या मते मागासलेपण दूर करण्यासाठी “अनुत्तरित शेती-प्रश्न” निकालात निघणे गरजेचे आहे. हे समजून घेणे आवश्यक आहे की एक विकसनशील देश म्हणून भारताच्याही विकास प्रक्रियेत, एक निश्चित शेतीविषयक बदलाची अनुपस्थिती त्याच्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यात मूलभूत अडथळा ठरली आहे. आज समाजातील ‘शेतीविषयक प्रश्ना’वर चर्चेत असलेला केंद्रीय युक्तिवाद पूर्व-भांडवलशाही संबंधांशी संबंधित आहे, ज्या पूर्व-भांडवलशाही संबंधांचे हळूहळू स्थित्यंतर होऊन आर्थिक मागासलेपण दूर करता येईल व ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारू शकेल. ह्याचाच अर्थ भारतातील कृषिक्षेत्रात आजही काही अंशी सरंजामी व्यवस्थेतील उत्पादन-संबंध अबाधित आहेत. इतर अर्थविषयक क्षेत्रांचा भांडवलशाही पद्धतीने आविष्कार झाला मात्र तो तेवढ्याच प्रमाणावर शेतीक्षेत्रात परावर्तित झाला नाही. उलट औद्योगिकीकरणातून नव्याने जन्मलेल्या शहरी, निम-शहरी भागाकडून अतिरिक्त-मूल्य हे अधिक प्रमाणात ग्रामीण भागातून शोषले गेले व जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील अजून एक प्रमुख मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत कायदेशीर हक्क म्हणून घोषित करावा. किमान आधारभूत किंमतीला संकुचित दृष्टिकोनातून बघता येणार नाही. कारण अशा किमतींचा परिणाम हा प्रत्यक्षपणे देशातील अन्नसुरक्षेवर व दारिद्र्य-निर्मूलनासाठीच्या धोरणांवर होत असतो. सरकार शेतकऱ्यांकडून अशा किमंतीवर माल विकत घेते. ज्याने शेतकऱ्यांना फायदा तर होतोच मात्र सरकार हा माल सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे दारिद्र रेषेखालील लोकांपर्यंत पोहोचवते. किंवा दुष्काळकाळी, अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता यावा यासाठी बफर स्टोक म्हणून ठेवते. म्हणून किमान आधारभूत किंमत गेल्यास त्याचे परिणाम हे सबंध समाज व सामजिक-आर्थिक न्याय प्रक्रियांवर होतो. खालील आलेखात बघितल्यास असे दिसून येते की प्रति हजार शेतकीय कुटुंबांपैकी बहुतांश शेतकरी हे दारिद्र्य रेषेखाली येतात. शांता कुमार समितीनुसार आणि NSSOच्या ७०व्या फेरी अहवालानुसार फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा फायदा अधिकृत सरकारी खरेदी संस्थेमार्फत होतो (म्हणून शांता कुमार समिती एमएसपीच काढून टाका असा सल्ला देते). असे असले तरीही त्याच ७०व्या फेरी अहवालानुसार खरीपासाठी १३ दशलक्ष टन खरेदी संस्थांना विकण्यात आली, तर सरकारी संस्थांकडून त्यावर्षी प्रत्यक्ष खरेदी ३४ दशलक्ष टन होती. रब्बीसाठी ही दरी आणखीनच जास्त आहेः सर्वेक्षणात अंदाजे १० दशलक्ष टन, तर अधिकृत एजन्सीकडून ३८ दशलक्ष टन खरेदी केली गेली. हे खरे आहे की मोठ्या संख्येने शेतकरी एमएसपीच्या लाभापासून वंचित आहेत. असे नाही की त्यांना खरेदी सरकारी संस्थांना विक्री करायची नाही तर केवळ निवडक राज्ये व प्रदेशात स्थापित अधिकृत खरेदी केंद्रांना त्यांना सहज प्रवेश नाही. याचा अर्थ असा आहे की एमएसपीकडून फायदा घेता यावा म्हणून ग्रामीण भारतातील या मोठ्या भागासाठी, यंत्रणेत सुधारणा करणे म्हणजेच खरेदी केंद्रांच्या संख्येत भरीव वाढ करून प्रवेश सुलभ करावा, असे आम्हाला वाटते. भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारताच, सर्वात पहिले काम केले ते म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत एमएसपीच्या वाढीचे प्रमाण जवळपास तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जेथे अगोदरच शेतीतील पूर्वगुतंवणूकीतील किंमतींमध्ये कमालीची वाढ झाली होती. विधेयकात एमएसपी कलम जोडला जावा आणि मोबदल्याच्या एमएसपीनुसार सार्वजनिक खरेदीचा थोडा विस्तार करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. सरकार अगदी उलट काम करत आहे नोटाबंदी आणि जीएसटी दरम्यान जे केले त्याप्रमाणेच या सरकारने पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये निश्चितपणे नाकारलेल्या शेतकर्‍यांना केवळ तोंडी आश्वासन प्रदान केले. अंती, शेती-प्रश्न आणि शेतीचे प्रश्न व त्याची आपल्या रोजच्या जीवनाशी थेट संबंध याची जाणीव आपण सर्वांना असणे हे फार अत्यावश्यक आहे. सध्या शेतकरी का झगडत आहेत? एवढा हेकेखोरपणा का? हे समजावून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. आपण त्यांच्याशी आर्थिक-सामाजिक अन्याय करत नाही आहोत ना? असे प्रश्न विचारले जायला हवेत आणि आपण त्यांच्याशी सामील होऊन हा लढा अधिक प्रखर कसा देता येईल? ह्यावर अधिक विचार करणे अपेक्षित ठरते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या निव्वळ बँकांची आणि सावकारी कर्जे, त्यांचे पठाणी व्याजदर, सक्तीची वसुली यामुळं होत नाहीत. मान्सूनचा पाऊस जसा वातावरणातले असंख्य बदल एकत्रितपणे जुळून आले तरच पडतो. तसंच या आत्महत्यांचं आहे. कमालीची सृजनशीलता असणाऱ्या या व्यवसायात जीव देण्याइतपत नैराश्य येण्याची प्रक्रिया एकाएकी घडत नाही. त्याची सुरुवात निसर्गापासून होते. वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, उदभवणारे विविध रोग हे शेतीपुढचं पहिलं प्रतिकूल कारण. त्यानंतर क्रमांक लागतो उत्पादन तंत्राचा. आजचं उत्पादन तंत्र पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हाताबाहेर आहे. मशागत-बियाणांपासून मळणी-काढणीपर्यंत तो आता स्वयंपूर्ण राहिलेला नाही. नवनव्या रोगांबरोबरच नव्या तृणांवर मात करून त्यानं कितीही चांगलं उत्पादन वाढलं, तरी प्रश्न सुटत नाही. समाधान पावत नाही. खरा आणि कळीचा प्रश्न उत्पादन घेतल्यानंतरच सुरू होतो. तो असतो बाजारभावाचा. शेतीमालाचे भाव, उत्पादन खर्चाशी निगडीत असावेत, अशा मागण्या करणारे नेते मोठे झाले. मात्र हे तंत्र प्रस्थापित करण्यात ते बहुतांशी अपयशी ठरले. शेतमालाच्या दराची चळवळ शेतीच्या अंगानं कमी आणि राजकारणाच्या बाजूनं जास्त झुकते. त्यामुळं कडधान्य, भाजीपाला यांची ठोक खरेदी मातीमोलाने आणि विक्री चढ्या भावानं होते. त्या तुलनेत ऊस, कापूस, आंबा ही ऐतखाऊंची ऐदी पिकं नेहमीच चर्चेत राहतात. पिकं ऐद्यांची असो वा कष्टालुंची असो, बाजारपेठेनं शोषण करताना काही फार भेदभाव केलेला नाही.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

भाजपेयींचं नेतृत्व कुणाकडं जाणार!

"भाजपेयीं हे सतत निवडणुकांच्या मोडमध्ये असतात. जे काही निर्णय घेतात ते याच उद्देशानं! महाराष्ट्रातली हातातोंडाशी आलेली सत्ता फडणवीसांच्या हेकेखोरपणामुळं घालवावी लागलीय हे शल्य दिल्लीतल्या नेत्यांना सलत असते. कोणत्याही स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फटका आपल्याला बसू नये. शिवसेनेच्या साथीशिवाय तेवढंच यश मिळावं यासाठी प्रयत्न चालविलेत. इथल्या जातीची समीकरणं जुळवतानाच आयारामांना मानाचं पान देऊन ओबीसींबरोबरच मराठा समाजाला कुरवाळण्याचा प्रयत्न केलाय. 'ब्राह्मण' चेहरा घेऊन निवडणुकांना सामोरं जाणं अवघड वाटल्यानं, पक्ष नेतृत्वानं फडणवीस यांच्याऐवजी नारायण राणेंचं कार्ड बाहेर काढलंय. राज्याचं नेतृत्व कुणाकडं जाणार? सत्ता आली तर पक्षनेतृत्व काय भूमिका घेणार? अशा प्रश्नांनी फडणवीस समर्थकांत अस्वस्थता आहे. राज्यातल्या भाजपचं नेतृत्व फडणवीस यांच्याकडं राहील की, राणेंकडं जाईल! ही साशंकता कार्यकर्त्यांत निर्माण झालीय!"

------------------------------------------------------
संभाजीनगरमध्ये 'मराठवाडा दिना'निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'आजी, माजी आणि एकत्र आल्यास भावी मित्र.....!' असं म्हणत संभ्रम उडवून दिला. त्यामुळं काहींना गुदगुल्या झाल्या तर काहींना घुमारे फुटले! पण राजकारणात कुणी कुणाचा कायमस्वरूपी मित्र वा शत्रू असूच शकत नाही. सोयीनुसार मित्र असणारे अचानक शत्रू होऊन आपल्या मित्रावर तुटून पडतात. मग तो मित्रही सोयीस्कर शत्रूत्व ठेवत शत्रूमधल्या मित्राला बळ देण्याचं काम करतो. हा अंक सध्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणात सुरू आहे. 'भाजपमध्ये भविष्यकालीन राज्याचं नेतृत्व कुणाकडं असावं' याचा फैसला जणू या महानाट्याची नांदी ठरणारा आहे...! केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याप्रति झालेलं बेताल वक्तव्य आणि त्यातून रंगलेलं अटक नाट्य आणि राडा तसंच शिवसेना आणि भाजपेयींमध्ये झालेल्या तीव्र संघर्षात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचा कंपू हा फारसा आक्रमक राहिलेला दिसला नाही. तर त्याचवेळी आशिष शेलार, विनोद तावडे, मुनगंटीवार यांनी मात्र राणे यांची तळी जोरदारपणे उचलून धरली होती. विशेष म्हणजे एकेकाळी फडणवीस यांच्या खास गोटातले समजले जाणारे प्रसाद लाड यांची राणेंप्रति अचानक उफाळून आलेली निष्ठा ही अचंबित करणारी होती. शेलार, मुंडे, तावडे, मुनगंटीवार ही मंडळी फडणवीस विरोधी गटातले मानले जातात. पक्षांतर्गत गटबाजीत फडणवीस यांनी आपला खुंटा भक्कम करताना पक्षांतर्गत विरोध करणाऱ्या अनेक प्रबळ नेत्यांना अस्तित्वहीन केलंय. आपला गट अढळ आणि ताकदवान होण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते सारं करण्यात फडणवीस मागे राहिलेले नाहीत. राज्यात पक्षाचा एकमेव 'बाहुबली' नेता आहे हे सिद्ध करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. राजकारणातही अनेक लाटा येतात आणि जातात.

माजी मुख्यमंत्री आणि आक्रमक स्वभाव अशी ओळख असलेल्या नारायण राणे यांचा भाजपतला प्रवेश हा फडणवीस यांच्यासाठी धोक्याचाच होता. त्यामुळं राणे यांचा पक्षप्रवेश होऊ नये यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. पण दिल्लीतल्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या आदेशापुढं त्यांचं काहीही न चालल्यानं फडणवीसांना एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं. एकेकाळी भर विधानसभेत राणे यांच्या कारनाम्याची लक्तरं फाडूनही राणे यांना सन्मानानं दिल्लीला घेऊन जाण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली होती. राणे यांचा पूर्व इतिहास पाहिला तर उत्तम प्रशासक म्हणून मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांच्याकडं पाहिलं गेलंय. आक्रमक भाषा आणि स्वभाव असला तरी राज्यातील सर्व प्रश्न आणि समस्या याची अचूक जाण त्यांना आहे. मूळचा शिवसैनिक म्हणून असलेला पिंड अद्यापही कायम आहे. त्यातच मराठा समाजातील कोकण विभागातून आलेला एक मोठा आणि शक्तिशाली नेता म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं गेलंय. त्यामुळंच मराठा आरक्षणासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल तयार करण्यात आला होता. काँग्रेसमध्ये अनेक वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या आश्वासनावर झुलत ठेवल्यानं राणे यांनी भाजपचं कमळ हाती घेतलं. वास्तविक राणे यांच्या भाजप प्रवेशाकडं अनेक बाजूंनी पाहिलं असता एक लक्षात येतं की फडणवीस यांना पक्षांतर्गत टक्कर देण्याची सोय तर वरिष्ठ नेत्यांनी राणे यांच्या रूपानं केली नाही ना! असा प्रश्न निर्माण होतो. भाजपला राज्यात आणखी प्रबळ व्हायचं असेल तर 'ब्राह्मणी चेहरा' असा ठपका पुसून काढून बहुजन समाज अथवा मोठा वर्ग असलेल्या मराठा समाजाच्या नेत्याकडं सूत्रं देणं गरजेचं आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणामुळं सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकीय ध्रुवीकरण सुरू आहे. भाजपत असलेल्या ओबीसी तसेच मराठा समाजातील जुन्या नेत्यांचं सद्यस्थितीत राजकीय वजन फारसं नाही अथवा राज्य चालविण्याची धमकही त्यांच्याकडं नाही. त्यामुळं आयात झालेल्या राणे यांच्यासारख्या प्रबळ नेत्याकडं भविष्यात राज्याची धुरा देण्यात येऊ शकते.

सध्या राणे हे केंद्रात मंत्री असले तरी त्यांचा जीव मात्र राज्यात अडकलेला आहे. हे त्यांच्या प्रत्येक कृती आणि विधानातून जाणवतं. अर्थात राज्याचं नेतृत्व करण्याची इच्छा सर्वांनाच असते. त्याला राणे अपवाद ठरत नाहीत. केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेऊन दिल्लीत काम करत असताना राणे यांनी राज्याकडं मला एक जबाबदार नेता म्हणून पाहावंच लागेल असं वक्तव्य केलं होतं. याचा सरळ अर्थ असा की, भविष्यात मुख्यमंत्री म्हणून काम करायला जास्त आवडेल असा होतो का? या प्रश्नाला राणे यांनी उत्तर देताना केवळ स्मित हास्य केलं होतं. राणे यांची महत्त्वाकांक्षा आणि एकूणच राजकीय अनुभव हा फडणवीस यांच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळंच फडणवीस आणि त्यांच्या गोटातील खास लोक हे गेल्या काही दिवसांपासून राणे अटकप्रकरणी फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. विधानपरिषद विरोधीपक्षनेते आणि फडणवीस यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळख असलेल्या प्रवीण दरेकर यांनीही यावेळी फारसा आक्रस्ताळेपणा केला नाही. गिरीश महाजन हेही तसे शांतच राहिले, तर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चंद्रकात पाटील यांनी राणे यांना पाठबळ देताना अप्रत्यक्ष फडणवीस यांना चेकमेट करण्याचा प्रयत्न केला. यातील गंमतीचा भाग म्हणजे उठसूट राजभवनची पायधूळ झाडण्याऱ्या फडणवीस यांनी यावेळी कोश्यारी यांची भेट घेण्याचं टाळलं. यावेळी आशिष शेलार आणि मंडळींनी हे काम केलं. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एकांतात काही मिनिटे गुफ्तगू झालं. याबाबत खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोघांमध्ये राणे नावाची लाट कशी थोपवायची याबाबत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. फडणवीस यांना कोणत्याही स्थितीत पक्षांतर्गत प्रबळ दावेदार नको असून दुसरीकडं उद्धव ठाकरे यांना राणेंची ही ब्याद अजिबात नकोय. मुंबई महापालिका हे या दोघांसाठी जरी प्रतिष्ठेचं असलं तरी फडणवीस यांना त्यात नारायण राणे यांचा हस्तक्षेप अजिबात नकोय. कारण राणे हे तिकीट वाटपात त्यांच्या लोकांना प्राधान्य देण्याचा मोठा धोका आहे. काँग्रेसमध्ये असताना राणे यांनी महापालिका निवडणुकीत आपल्या जवळच्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली होती हा इतिहास आहे. त्यामुळेच दोघांचा ‘कॉमन शत्रू' नेस्तनाबूत करण्यासाठी हे एकेकाळचे सख्खे मित्र एकत्र आले आहेत असा होरा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. राणे अटक प्रकरणानंतर राज्यात एक ते दोन दिवस सेना आणि भाजपत मोठा राडा झाला. पण या राड्यात भाजपचे जुने जाणते कार्यकर्ते अपवादाने दिसले. शिवसेनेशी भिडण्यासाठी जी मंडळी होती ती राणे यांना मानणारी आणि स्वाभिमानी आघाडीचे कार्यकर्ते होते. मूळ, कट्टर भाजप कार्यकर्ता यापासून दूरच होता. भाजपच्या राज्य नेतृत्वाच्या म्यानात फडणवीस आणि राणे या दोन धारदार तलवारी एकाच वेळी राहू शकणार का याचं उत्तर लवकरच दिसेल.

सिंधुदुर्ग राणेंचा एकेकाळी बालेकिल्ला होता. तळ कोकणात राणेंचं वर्चस्व निर्विवाद होतं. मात्र, गेल्या काही वर्षात हे चित्र बदललंय. राणेंचा हा बालेकिल्ला ढासळताना दिसतोय. राणेंच्या या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्यात शिवसेनेला बऱ्याच अंशी यश आल्याचंही दिसून येतं. कोकणातल्या विेधानसभा आणि लोकसभेत राणे पिता-पुत्रांना शिवसेनेकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. स्वत: नारायण राणे यांना विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या वैभव नाईकांनी पराभवाची चव चाखायला लावली, तर विनायक राऊतांनी लोकसभेत नीलेश राणेंना सलग दोनवेळा पराभूत केलं. राणे आता केंद्रीय मंत्री आहेत. मंत्री झाल्यानंतर ते रत्नागिरी-रायगडमध्ये पुराच्या दुर्घटनेत आले होते. ते मंत्री झाल्यानंतर 'जनआशीर्वाद' घेण्यासाठी आले होते. सिंधुदुर्गात म्हणजे होमग्राऊंडवर तर ते पहिल्यांदाच आले. भाजपेयींनी राणेंना शिवसेनेच्या विरोधात उतरवल्याचं प्रथमदर्शिनी दिसत असलं, तरी राणेंना पुन्हा कोकणात वर्चस्व स्थापन करता येईल? केंद्रीय मंत्रीपदाचं वजन राणेंना पुन्हा कोकणची सत्ता देईल? एकेकाळी 'कोकणचा नेता' म्हणून नारायण राणेंना उर्वरित महाराष्ट्रात ओळखलं जाई. कोकणातले मुद्दे राज्यस्तरावर मांडून त्यांनी ती ओळख निर्माण केली होती. पण गेल्याकाही वर्षात त्यांचं कोकणातलं राजकीय वजन हळूहळू कमी होत गेलं. राणेंचं वर्चस्व फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरतं मर्यादित असून, रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये त्यांचा दबदबा नाही. राणेंना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानं ते इथं राजकीय दबदबा निर्माण करू शकतील काय याबाबत साशंकता आहे. राणेंना पुन्हा कोकणात वर्चस्व प्रस्थापित करता येणार नाही. एकेकाळी राणेंकडं कार्यकर्त्याचं नेटवर्क खूप मोठं होतं. याच्या जोरावर राणेंनी वर्चस्व प्रस्थापित केलं. पण आता ते कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत नाहीत. राजन तेली, सतीश सावंत यांसारखे राणेंचे सर्व विश्वासू कार्यकर्ते त्यांना सोडून गेलेत. राणेंसमोर सर्वात मोठं आव्हान आहे जिल्हा बॅंकेवर नियंत्रण मिळवणं. त्यांचे एकेकाळचे कट्टर समर्थक सतीश सावंत हे आता अध्यक्ष आहेत. कोकणात सद्यस्थितीत शिवसेनेचे ९ आमदार आहेत, तर भाजपचे फक्त २ आमदार आहेत. राणे २०२४ निवडणुकीकडं पाहता फार काही बदल करू शकतील असं वाटत नाही. नारायण राणेंना कुडाळमध्ये शिवसेनेकडून पराभव पत्करावा लागला, तर पुत्र निलेश राणे लोकसभेत पराभूत झाले. कोकणातील पराभव राणेंच्या फार जिव्हारी लागला होता. राणेंकडं गेली कित्येक वर्ष सत्ता नव्हती. आता केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानं कोकणात पॅाझिटिव्ह वातावरण आहे. २००५ साली नारायण राणेंनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेसनं त्यांना घेऊन पक्षवाढीची विचार केला होता. राणेंच्या कोकणातली लोकप्रियतेचा फायदा होईल म्हणून काँग्रेसनं त्यांना मंत्रिपद दिलं. पण याचा काँग्रेसच्या वाढीत फायदा झाला नाही. भाजपनं आपली पुर्ण ताकद राणेंच्या मागे उभी केलीय. याचा राणेंना कोकणात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी होईल. शिवसेनेकडं कोकणात सत्ता आहे पण आक्रमक चेहरा नाही. राणेंचा स्वभाव आक्रमक आहे. कोकणात पूर्वीसारखं वर्चस्व स्थापन करण्यात एक मोठी अडचण आहे. राणेंचं वय आणि तब्येत! राणे यात्रा रेटून नेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून आलं असले तरी, ते थकल्याचं तीन दिवसांच्या दौऱ्यात प्रकर्षांने दिसून आलं होतं. राणेंचं सिंधुदुर्गात स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मोठं वर्चस्व आहे. पण त्यांची ही मतं विधानसभा आणि लोकसभेत त्यांच्याकडं वळत नाहीत. मतांसाठी यंत्रणा कशी फेवर करायची हा निवडणुकीचा फंडा राणेंना माहीत आहे. पण याचा अर्थ राणेंना याचा येणाऱ्या निवडणुकीत शंभर टक्के फायदा होईल असा काढता येणार नाही. गावगावात राणेंचे लोक निवडणूक येतात पण नेते निवडून येत नाहीत याची खंत त्यांच्या मुलांना आहे. कोकणात राणे समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट आहेत. त्यामुळं विरोधी मत कमी करता आली तर त्यांना फायदा होईल. राणेंना गावागातील मतांनी आकर्षित करावं लागेल, तसंच राणेंना निवडणूक पॅटर्न बदलावा लागेल. जुन्या पॅटर्ननं लढले तर त्यांना कठीण आहे.

राज्यात भाजपची सत्ता आल्यापासून राणेंकडं सत्ताकेंद्र नव्हतं. सत्ता नसल्यानं राणेंचं 'एकला चलो रे' सुरू होतं. शिवसेना, काँग्रेसशी संबंध तोंडल्यानंतर राणेंनी स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. स्वाभिमान पक्षांत राणे सपशेल फेल झाले. शेवटी आपला पक्ष त्यांना भाजपत विलीन करावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्यस्थितीत राणेंची जिल्हा परिषदेवर सत्ता आहे. कणकवली आणि देवगड-जामसंडे सुद्धा राणेंकडं आहे. तर, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी भाजपच्या ताब्यात आहे. जिल्ह्यातील ९० टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था यात राणेयुक्त भाजपचं वर्चस्व आहे, दुसरीकडं, मध्यंतरीच्या काळात बदललेल्या समीकरणांमुळं शिवसेनेकडंही ग्रामपंचायती आहेत. राणेंकडं ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व आहे. याचा उपयोग विधानसभा आणि लोकसभेत होईल असं त्यांना वाटतं. पण, तसं होताना दिसत नाही. विधानसभा आणि लोकसभेत शिवसेनेचा वरचष्मा कायम आहे, कोकणी माणसानं नेहमीच शिवसेनेवर भरभरून प्रेम केलंय. शिवसेना सोडल्यानंतर २००५ च्या पोटनिवडणुकीत राणेंनी शिवसेना उमेदवाराचं डिपॅाझिट जप्त केलं होतं. पण यानंतर शिवसेना पुन्हा उभी राहिली. राणेंची स्थानिक मच्छिमारांविरोधी भूमिका त्यांच्या विरोधात गेली. इतर काही मुद्यांवर राणेंची भूमिका लोकांना आवडली नाही. त्यांमुळे कोकणी लोकांच्या मनातून त्यांची प्रतिमा कमी होत गेली. राणेंचा शिवसेनेचे वैभव नाईक यांनी पहिल्यांदा पराभव केला. त्यानंतर राणेंनी वांद्रेची निवडणूक गमावली. राणेंची मास लिडर म्हणून प्रतिमा आहे. पण, त्यासाठी लोकांचा पाठिंबा लागतो. हा पाठिंबा पुन्हा उभा करणं खूप कठीण आहे. त्यासाठी त्यांना खूप काम करावं लागेल. कोकणी माणूस आता सावध भूमिका घेऊ लागलाय. जर राणेंनी आपल्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ठोस काही निर्माण केलं तर राणे उभारू घेतील. एकेकाळी राणेंना ऐकण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने लोक येत होते. पण जन आशीर्वाद यात्रेत फिरताना लोकांची संख्या कमी असल्याचं जाणवत होतं. कोकणात राणेंच्या मागे मोठा जनसमुदाय दिसला नाही हे खरं आहे. राणेंना झालेली अटक, त्यांच्या अटकेनं गेलेला मेसेज यामुळं जनआशीर्वाद यात्रेला हवा तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. जनतेच्या मनातील पूर्वीचे राणे बनण्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांना कोकणवासियांच्या मनातील आवश्यक ती भूमिका घ्यावी लागेल. भाजपनं राणेंना पक्षात का घेतलं याची तीन प्रमुख कारणं आहेत. शिवसेनेसोबत काडीमोड झाल्यानंतर भाजपला उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला थेट अंगावर घेणारा नेता हवा होता. दुसरं, भाजपकडं कोकणात कोणीच मोठा नेता वा चेहरा नव्हता. तिसरी, राणे मराठा नेते आहेत. भाजपला वाटतंय की कोकणात शिवसेनेला अंगावर घेतलं तर, राणेंचं कार्ड मुंबईपासून कोकणातही चालेल आणि पक्षाला फायदा होईल. राणेंचा मुंबई महापालिकेत भाजपला फायदा होऊ शकतो. पण, राणेंना घेऊन पक्ष म्हणून भाजपला विधानसभेत कोकणातील प्रतिनिधीत्व दिसेल असं आता वाटत नाही,
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

काँग्रेस : ग्रँड ओल्ड पार्टी...!

"कृतीशिवाय विश्वास ही आत्मवंचना असते! तारतम्य गमावून बसलेल्या काँग्रेसकडून काही अपेक्षा करणंच गैर ठरतं. शरद पवार बोलले म्हणून मिडियानं चर्चा सुरू केली असली तरी पक्षश्रेष्ठींना हे कुणी सांगत नसावं, असं वाटतं. आज संपूर्ण देशातून काँग्रेसचं जवळजवळ उच्चाटन झालेलं आहे. चार-पाच छोटी घटकराज्यं वगळता कुठेही सत्ता नाही. लोकसभेसाठी ५४५ उमेदवार उभे करून नरेंद्र मोदींना शह देण्याची क्षमता पक्षात उरलेली नाही. गतवैभवात मश्गूल असल्यामुळं विरोधी पक्षाचं नेतृत्व त्यांना मान्य नाही. दुसऱ्या बाजूनं बिगरभाजपवादी पक्ष काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून प्रवास करण्यास तयार नाहीत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाला घराणेशाहीचा मोह सुटत नाही. बहुतांश राज्यांत भाजपची वा भाजपप्रणीत राज्य सरकारं असल्यामुळं तिथली पक्षसंघटना डबघाईला आलेली आहे. आहेत त्या नेत्या-कार्यकर्त्यांत सुसंवाद नाही, असा स्थितीत पवारांनी केलेल्या विधानावर पक्षनेतृत्वानं आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे! ही 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' दिशाहीन लोकांची टोळी बनतेय. जुना पक्ष 'जुनाट' होऊ लागलाय!"

-------------------------------------------------------
*ए* का वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षाच्या स्थितीगतीचं अचूक आणि एका वाक्यात विश्लेषण केलंय. ते म्हणाले, ‘काँग्रेस पक्षाची अवस्था जमीनदारी नष्ट झालेल्या आणि आपल्या हवेलीची डागडुजी करण्याइतपतही ऐपत नसलेल्या माजी जमीनदारासारखी झालीय....!' पवारांच्या या वक्तव्यात टीका कमी आणि वस्तुस्थिती अधिक आहे. वास्तविक पाहता काँग्रेसची संघटनात्मक वाताहत लक्षात घेता पवारच काय, कोणताही काँग्रेसेतर नेता, तसंच या देशातील सर्वसामान्य नागरिकदेखील यापेक्षा वेगळी प्रतिक्रिया देणार नाही. शरद पवार हे अभद्र वक्तव्यं अचूक वेळ साधून करतात. त्यासाठी ते प्रसिध्द आहेत. नुकतंच त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कौतुक करतानाच, कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी यांची खिल्ली उडविली होती. कॉंग्रेसला खालसा संस्थानाचं स्वरुप प्राप्त झाल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं. देशाचं काहीही झालं तरी चालेल पण माझं गाव शाबूत राहीलं पाहिजे; हीच शरद पवारांची भूमिका आहे. त्यांना जो काटा रुतून बसला आहे, तो प्रधानमंत्रीपद हुकल्याचा आहे आणि तो कॉंग्रेसच्या सध्याच्या नेतृत्वामुळं तो काटा घुसला होता. ही खंत पवार वेळोवेळी व्यक्त करत असतात. आताही त्यांनी आपलं महत्त्व निदान महाराष्ट्रात तरी जाणवलं पाहिजे. या हेतूनंच कॉंग्रेसला चिमटा काढलाय. कॉंग्रेसनं त्यांच्या वक्रोत्वीकडं दुर्लक्ष करणं हा सर्वात श्रेयस्कर मार्ग आहे. पवारांचा राजकीय पक्ष हा परिवारापुरता मर्यादित आहे. हे सर्वच जाणतात. पवार अखिल भारतीय 'नेतृत्व' बनण्याचा प्रयत्न करीत आलेले आहेत. त्यांचा बारीकसाही उपद्रव होऊ नये म्हणून मोदींपासून तर फडणवीसांपर्यंत पवारांना फुगवत असतात. पवारांचं वय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं वय पाहता पवारांनी साठीच्या उंबरठ्यावर पक्ष स्थापन केला होता. त्यामुळं कोणत्या मानसिकतेतून स्थापन केला होता ते ध्यानात घेता पक्ष फार बरकतीत येईल याची शक्यता फार कमी असेल. महाराष्ट्रातही स्वबळावर एकहाती सत्ता स्थापन करु शकत नाही. महाराष्ट्रात त्यांचं निश्चित एक स्थान आहे. त्याचबरोबर उपद्रव मूल्यही आहे. आज त्यांच्या एवढा अनुभवी आणि वयाची ऐंशी गाठलेला राजकारणी राज्यात दुसरा कोणीही नाही. पवारांचा वापर राजकारणात लोणच्यासारखा केला जातो. त्यांच्यामुळं राजकीय खेळींची चव वाढते. पण त्यांना मुख्य आहारात समाविष्ट केलं जात नाही. हे देवेगौडांच्या वेळीही दिसून आलं होतं. व्ही.पी.सिंगाच्या वेळीही दिसून आलं होतं. एक मतांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार पडलं, त्यावेळी पवारांचं उपद्रवी मूल्य जाणवलं, पण सत्ता मिळवू शकलं नाही. महाराष्ट्रातूनच वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, विठ्ठलराव गाडगीळ, शिवराज चाकूरकर पाटील यांनी पवारांना दिल्लीत वरचढ होऊ दिलं नव्हतं. पवारांची प्रतिमा 'दगाबाज' म्हणून प्रसिध्द करण्यात वरील मंडळींचा मोठा वाटा होता. पवारांचे अंदाज गेल्या वीस वर्षांत चुकत गेले होते. अर्थात राजकारणात शंभर टक्के अचूक अंदाज कोणाचेच नसतात. त्यांचे सांदीपनी यशवंतराव चव्हाण हे कायम सावध बेरजेचं राजकारण खेळत राहिले होते. त्यामुळं त्यांना जे काही मिळालं ते कर्तृत्वामुळं मिळालं तर काही त्यांच्या सावध पवित्र्यामुळं मिळालं होतं. त्यांचं कर्तृत्व मोठं होतं. पण राजकीय डावपेचात गुणवत्ता सांदीकोपऱ्यात बसते. अनेकांचं तसं होतं. मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडं गुणवत्ता आणि चारित्र्य असूनही समाजवाद्यांच्या जुन्या भांडणात देवेगौडा आणि गुजराल बाजी मारुन गेले होते. पवारांचं तेच झालंय. म्हणून ते अधूनमधून असे चावे घेतात. महाराष्ट्रातल्या खेकड्यांच्या वृत्तीनं पवारांचे पाय खेचले होते. हे खरं असलं तरी पवारांनीही काकडे-मोहिते-विखे-थोपटे या घराण्यांना झोपवलं होतं. हे विसरुन कसं चालेल? पवारांकडून महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या वेगळ्या अपेक्षा आहेत. पवारांनी पक्षीय न राहता महाराष्ट्रीय होऊन भारतीय क्षितिजावर चमकावं ते बारामतीपुरतं आकुंचित होऊ नये. असो.

मागील दोन दशकांपासून भाजपेयींची जी घोडदौड चालू आहे, त्यात लोकप्रियतेचा भाग कमी आणि काँग्रेसच्या पराभूत मनोवृत्तीचाच अधिक आहे. तेव्हा केवळ १२५ वर्षांचा वारसा असलेला, ५० वर्षं सत्तेत असलेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून फक्त गतवैभवावर आरूढ होऊन काँग्रेस पक्ष व त्याचे नेते वावरत असतील, तर पवारांनी केलेलं हे विधान ही टीका नसून काँग्रेसला हलवून जागं करण्याचा प्रयत्न आहे, असंच समजलं पाहिजे. आत्मचिंतन करण्याची सवय नसलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाकडून सद्यस्थितीत असं काही घडेल अशी अपेक्षा नाही. २०१४ मध्ये ‘मोदी-लाट’ आली आणि काँग्रेसला निवडणूक राजकारणात प्रचंड अपयश आलं, असा युक्तीवाद करून पक्षसंघटनेच्या नाकर्तेपणावर पांघरून टाकलं जातं. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ‘मोदी-लाटे’त काँग्रेस पक्ष वाहून गेला हे अर्धसत्य आहे. कारण २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेत असूनही संघटनात्मक पातळीवर कधीच सक्रिय आणि प्रबळ नव्हता. केवळ सत्तेचं आवरण म्हणून पक्षाची हाराकिरी झाकून गेली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. तत्पूर्वी जरा मागे जाऊन पाहिलं तरी काँग्रेस रसातळाला का गेली, हे लक्षात येतं. १९९१ ते १९९६ ही पाच वर्षं नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. या काळातच काँग्रेसची संघटनात्मक घसरण सुरू झाली होती. अनेक मंत्र्यांची, नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं झाली. पंतप्रधान असूनही नरसिंहरावांची पक्षसंघटनेवर पकड निर्माण झाली नाही. आपलं पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी त्यांनी पक्षसंघटना पणाला लावली. याच कालखंडात विविध घटकराज्यांत बिगरकाँग्रेसी सरकारं अस्तित्वात आली. तरुण नेत्या-कार्यकर्त्यांना फारशी संधी न मिळाल्यामुळं काँग्रेस केवळ वृद्धांचा पक्ष झालाय, अशी टीका करत अनेक तरुण कार्यकर्त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. सोनिया गांधींचं नेतृत्व आणि राहुल गांधींचं मार्गदर्शन एवढ्यापुरतीच पक्षसंघटनेची कार्यपद्धती सीमित झाली. पक्षीय राजकारणाच्या सर्वच आघाड्यांवर पक्षीय स्वातंत्र्याचा लोप होत गेला. आघाडीतील घटकपक्षांनाही सत्ताधारी काँग्रेस धडपणे सांभाळू शकली नाही. त्याची परिणती तिसरी आघाडी होण्यात झाली. सर्वच डाव्या पक्षांनी बिगरभाजपवाद हा एकमेव अजेंडा घेऊन निवडणुका लढवल्या. भाजपसारख्या चतुर पक्षाला तुकड्या-तुकड्यानं विरोध सुरू झाला. या सर्व गदारोळात १९९९ साली देशात अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’ या नावाखाली २१ पक्षांचं सरकारं अस्तित्वात आलं. हे सर्व होत असताना काँग्रेसनं विविध घटकराज्यांतील आपला जनाधार गमावला. दुसऱ्या बाजूनं पाच वर्षं सत्तेत राहिलेल्या एनडीए सरकारनं अगदी राज्यपातळीवर आपली संघटनात्मक बांधणी सुरू केली. पुढे २००४ ते २००९ या पाच वर्षांत काँग्रेस सत्तेत आली, तरी भाजपचा वाढता प्रभाव रोखण्यात काँग्रेसला काडीमात्रही यश आलं नाही. २०१४ पर्यंत केंद्रात सत्तेत असूनही पक्षबांधणीसाठी प्रयत्न झाले नाहीत. दक्षिणेतील आणि उत्तरेकडील अनेक राज्यं हातातून निसटत असतानादेखील पक्षानं कधीही आत्मचिंतन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. १९८४ मध्ये केवळ दोन खासदार निवडून आणण्याची क्षमता असलेला भाजप १९९९ मध्ये १७५ वर पोहोचला, तर २०१४ आणि २०१९ मध्ये त्यानं एकहाती सत्ता प्राप्त केली. ही बाब भाजपच्या लोकप्रियतेचा पुरावा नसून काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा आणि गलथान कारभाराचा कळस होता, असंच म्हणावं लागेल!

जे लोक केवळ इतिहासात रमतात, ते वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत, तसंच भविष्याचा वेधही घेऊ शकत नाहीत, हे विधान काँग्रेसच्या वाताहतीला तंतोतंत लागू पडतं. सोनिया गांधीचं आजारपण, वार्धक्य यामुळं पूर्णवेळ पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहू शकत नाहीत. राहुल गांधींनी नेतृत्व करावं असं त्यांना वाटत नाही. राहुल गांधींचीसुद्धा सक्षमपणे पद सांभाळण्याची इच्छा नाही. अशी स्थिती असूनही गांधीपरिवाराच्या बाहेर हे पद जावं, असं या माय-लेकरांना वाटत नाही. त्यांची ही एकांगी भूमिकाच काँग्रेसला घरघर लागायला कारणीभूत ठरलीय. २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सक्षम पर्याय ठरू शकेल असं वाटत होतं. मात्र संघटनेवर कमांड नसल्यामुळं त्यांना पक्षातली युवकांची फळी सांभाळताच आली नाही. सतत ज्येष्ठांनाच पुढं केल्यामुळं ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखी बरीच तरुण मंडळी बाहेर पडली. राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा मोठ्या घटकराज्यांतून पक्षाला आपली सत्ता गमवावी लागली. सत्ता स्थापन करण्यात आली नाही, तर सत्तेत वाटा मिळवण्यातच पक्षनेतृत्वानं धन्यता मानली. काही राज्यांत तर ‘मुघलोंने सल्तनत बक्ष दी’ या म्हणीप्रमाणे आलेली सत्तादेखील पक्षाला सांभाळता आली नाही. वस्तुत: प्रगल्भ नेतृत्व, त्याची विचारसरणी, कार्यकर्त्यांचा संच या त्रिसूत्रीवरच पक्षसंघटनेचं यशापयश अवलंबून असतं. इंदिरा गांधींनंतर नेतृत्वाच्या बाबतीत पक्ष काही भरीव योगदान देऊ शकलेला नाही. नेतृत्व दिशाहीन आणि लक्ष्यहीन झाल्यामुळं कार्यकर्ते सैरभर झाले. त्याचा दृश्यपरिणाम असा झाला की, स्थानिक पातळीपासून केंद्रीय पातळीपर्यंत पक्षबांधणी धडपणे झाली नाही. सत्ता गेली की, काँग्रेसची पक्षसंघटना का कोलमडते, याबाबत पक्षानं कधीच चिंतन केलं नाही. आजही अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला प्रबळ पर्याय दिला, तिथं प्रादेशिक पक्षांनी आपली सत्ता प्रस्थापित केली, मात्र राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला दोन-तीन घटकराज्यं वगळता स्वबळावर सत्ता प्राप्त करता आलेली नाही. यात मोदी आणि भाजपचा वाढता प्रभाव हे कारण असलं तरी काँग्रेसचा नाकर्तेपणाच अधिक कारणीभूत ठरलेला आहे. एकेकाळी ४०४ लोकसभा सदस्य निर्वाचित झालेल्या पक्षाचे आज केवळ ४४ खासदार आहेत. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील पक्षाचं संसदेत अस्तित्व नाही.

राज्यातलं नेतृत्व हे आत्मस्तुतीत व्यग्र आहे. पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर येईल, असं भाकित केलं असलं तरी त्यात विश्वास कमी आणि आर्विभाव अधिक आहे. मुळात केंद्रात सत्ता मिळेल की नाही, यापेक्षा काँग्रेस आपल्या गतवैभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर कधी येईल हा आहे! नाना पटोले अखिल भारतीय पातळीवर जाऊन विधानं करत असले तरी महाराष्ट्रात तरी त्यांचा पक्ष स्वबळावर सत्तेत येईल काय? २५ वर्षांपूर्वी २८८ पैकी २०० आमदार असलेला काँग्रेस पक्ष आज केवळ ४४ आमदारांवर आलेला आहे. सेना-भाजप युती सत्तेत आली असती, तर विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील काँग्रेसचं अस्तित्व राहिलं नसतं. केवळ राजकीय विधानं करून किंवा सत्ताधाऱ्यांवर राग व्यक्त करून पक्षसंघटना प्रबळ होत नसते. पक्षसंघटनेत जोपर्यंत एकजिनसीपणा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत बांधणी होत नाही, हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. ज्या राष्ट्रीय पक्षाला स्थानिक पातळीवरील निवडणूक राजकारणातदेखील इतर पक्षांसोबत युती-आघाडी करावी लागते, तो पक्ष आणि त्याचे तथाकथित नेते स्वबळावर लढण्याच्या घोषणा का करतात, हे समजण्याच्या पलीकडचं आहे. शेवटी आणखी एका गोष्टीकडं लक्ष वेधणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे सत्तात्यागातून पक्षबांधणीची राजकीय संस्कृती काँग्रेसमध्ये जवळजवळ नष्ट झालीय. प्रत्येक नेत्या-कार्यकर्त्याला पद मिळालं तरच पक्ष आपला वाटतो, नाहीतर पक्षात बंडखोरी होते. १९९० नंतर महाराष्ट्राच्या निवडणूक राजकारणात ही प्रक्रिया अधिक वेगानं सुरू झाली. अनेक केंद्रीय नेते काँग्रेसबाहेर पडले. त्यामुळं देखील केंद्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत काँग्रेसची खूप हानी झालेली आहे. खरं तर पक्षासाठी एकेक नेता-कार्यकर्ता अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य हीच पक्षाची मक्तेदारी झाल्यामुळं काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही संपुष्टात आलेली आहे. घराणेशाही आणि एकाधिकारशाही यांचा अनिष्ट संगम पक्षात झाल्यामुळं ‘होयबा’ संस्कृती निर्माण झाली. मात्र पक्षात अस्तित्वात आलेली घराणेशाही-एकाधिकारशाही त्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे, याची जाणीव जोपर्यंत पक्षश्रेष्ठींना होणार नाही, तोपर्यंत काँग्रेसला भवितव्य नाही, असं म्हटलं तर ते काही अनुचित ठरणार नाही.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'मराठी' निकालात निघाली काय...!

"मराठी भाषकांनी महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी लढा दिलेल्या गोव्यातील 'महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष' आणि बेळगाव-कारवार सीमाभागातील 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती' या दोन पक्षांपुढं अस्तित्वासाठी जीवाचं रान करावं लागणार आहे. बेळगाव महापालिका निवडणुकीत भाजपसह काँग्रेस, आप, एमआयएम, जनता दल सेक्युलर या राष्ट्रीय पक्षांनी ताकद लावली. बेळगावकरांनी 'सबका साथ सबका विकास' या मुद्द्यावर भाजपेयींना मतदान केल्याचं दिसतं. लोकसभा पोटनिवडणुकीत नवख्या समितीनं भाजपेयीं आणि काँग्रेसला जोरदार टक्कर दिली होती. त्याचा धडा घेत भाजपेयींनी संघटनात्मक पातळीवर मोठे बदल केले. त्याचा फायदा भाजपला झालाय. एकीकरण समितीच्या नेत्यांतील दुफळी, गटबाजी याशिवाय तरुणांकडं केलेलं दुर्लक्ष यामुळं समितीचा पार धुव्वा उडालाय. समितीला तरुण मतदार आपल्याकडं कसे वळतील याकडं लक्ष द्यावं लागणार आहे. नाहीतर बेळगावातून 'मराठी' निकालात निघेल..!"
-------------------------------------------------------

*७०* च्या दशकात शिवसेनेचं सीमा प्रश्नाचं आंदोलन पेटलेलं होतं. त्यावेळी जनसंघाचे नेते रामभाऊ म्हाळगी यांनी बेळगाव सीमाप्रश्नावर 'बेळगाव महाराष्ट्रात राहिला काय अन कर्नाटकात राहिला काय ते भारतातच राहणार आहे ना...!' असं म्हणत त्यांनी सीमा प्रश्नाला आणि त्याच्या लढ्याला विरोध केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील तत्कालीन जनसंघी आणि भाजपेयींनी कायमच 'नरो वा कुंजरो वा!' भूमिका घेत हा प्रश्न टोलावलाय. ज्या ज्या वेळी सीमाप्रश्नावर राज्यात आंदोलन झाली त्या त्या वेळी भाजपेयींची गोची झाली होती. आता मात्र त्यांना हायसं वाटलं असेल! आपला पक्ष हा मराठी माणसांच्या विरोधात आहे. अशी टीका सतत ऐकावी लागत होती. आज मात्र बेळगावातल्या मतदारांनी या टीकेतून भाजपेयींची सुटका केलीय. बेळगावचं 'बेळगावी' असं नामकरण करणं असो वा तिथं शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यास प्रशासनाचा विरोध असो, कर्नाटकातलं भाजपेयीं सरकार सतत मराठी माणसांच्या भावना चिरडून टाकत असताना मात्र राज्यातले भाजपेयीं मूग गिळून गप्प बसत होते. बेळगाव पालिकेच्या स्थापनेपासून तब्बल तीन दशकं इथली सत्ता भूषविलेल्या 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चा या बेळगाव महापालिका निवडणुकीत पार धुव्वा उडालाय, इथल्या ५८ सदस्यांपैकी ३५ जागा जिंकून भाजपेयींनी स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलंय. सतत सत्ताधारी राहिलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे फक्त ४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. निवडणुकीपूर्वी समितीत उमेदवारीवरून प्रचंड रस्सीखेच झाली होती. समितीनं २३ उमेदवारांची यादी जाहीर करून अन्य प्रभागांमध्ये मैत्रीपूर्ण निवडणुकीचा पर्याय खुला ठेवला होता, समितीसाठी हा निर्णय 'आत्मघाती' ठरलाय. नेत्याच्या या साऱ्या गोंधळाचा समितीला फटका बसलाय. बेळगाववर मराठीचा ध्वज फडकला नाही याचं तमाम मराठी जनतेला दु:ख आहे.

बेळगाव, खानापूर, निपाणीसह आसपासच्या ग्रामीण भागाच्या महाराष्ट्रातल्या विलीनीकरणाची मागणी वर्षांनुवर्षे सुरू असली तरी त्यातून काहीच तोडगा आजवर निघालेला नाही. महाजन अहवालाच्या तोडग्याचा आधार घेत कर्नाटक सरकारनं सीमा भागातील 'एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही!' अशी भूमिका वेळोवेळी घेतलीय. प्रसंगी इथं अत्याचारही केलेत. बेळगावातलं मराठीचं प्राबल्य कमी करण्यासाठी कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या सर्वच पक्षाच्या सरकारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. तरीदेखील सीमाभागाच्या मुद्द्यावर मराठी माणसांची भरभक्कम एकजूट अनेक वर्षे इथं कायम राहिलीय आणि समितीला विधानसभा, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मराठी माणसांना कौल मिळत गेला. मात्र नंतर समितीतल्या नेत्यांमध्ये धुसफुस सुरू झाली. कालांतरानं समितीच्या नेत्यांचे दोन गट झाले. १९६२ पासून बेळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघ जिंकणाऱ्या समितीला पुढे हा मतदारसंघही राखता आलेला नाही. आता तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मानबिंदू असलेल्या महापालिकेची सत्ताही गेल्यानं समितीच्या हाती काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. १९५६ पासून सीमाभागाचा वाद सुरू आहे. मला वाटतं संगणकीय युगात वावरणाऱ्या सीमाभागातील तिसऱ्या पिढीला आजतरी हा मुद्दा तितका महत्त्वाचा वाटत नसावा हे विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत आणि महापालिका निवडणुकीच्या निकालांवरून सूचित होतंय. भाजपच्या ३५ विजयी उमेदवारांपैकी १५ मराठी भाषक आहेत. याचाच अर्थ बहुसंख्य मराठी भाषकांनी समितीला नाकारून भाजपेयींच्या बाजूनं कौल दिलाय. इथल्या भाजपेयीं राज्य सरकारनं यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावलीय. शिवाय पक्षसंघटनेनं इथलं वातावरणही धार्मिकतेकडं झुकणारं बनवलं होतं. 'हिंदू-मुस्लिम वाद' हा जो भाजपेयींचा हातखंडा फंडा आहे तो त्यांनी इथं राबवला. देशात, राज्यात महागाईनं भाजपेयींच्या विरोधात वातावरण तयार झालं असताना बेळगाववासीयांनी भाजपेयींना जवळ केलंय!

महापालिकेच्या प्रभाग रचना करताना मराठी बहुसंख्य भाषक असलेले प्रभाग फोडण्यात आले. असा आरोप करत समितीच्या नेत्यांनी आपल्या अपयशाचा दोष नव्या प्रभाग रचनेला दिलाय. पण त्याच काही प्रभागांमधून भाजपेंयी मराठी भाषक उमेदवार निवडून आल्यानं मराठी भाषिकांमध्ये समितीबद्धल तेवढी सहानुभूती राहिलेली नाही हेच सिद्ध होतंय. सीमाभागातल्या मराठी जनतेत पूर्वीसारखा 'मराठी'साठी तितकासा उत्साह राहिलेला नाही. हा भाग महाराष्ट्रात विलीन होण्याबाबत आता स्थानिक मराठी जनताच साशंक आहे. त्यांची याप्रश्नी लढण्याची उमेदच जणू राहिलेली नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं सीमाभाग राज्यात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी घटनेच्या १३१ (ब) कलमानुसार २९ मार्च २००४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी केंद्रात शिवराज पाटील हे गृहमंत्री असतानाही केंद्रानं महाराष्ट्राच्या विरोधातच सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका घेतली होती. १७ वर्षांनंतरही ती याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे.

पराभवाची मीमांसा करताना समितीचे नेते म्हणतात. आमच्यातल्या इच्छुकांमुळं मतविभागणी आणि समितीची पीछेहाट झाली. निवडून आलेले भाजपेयीं तसंच अपक्षांमध्ये निवडून आलेले मराठी आहेत. त्यामुळं याठिकाणीही मराठी मतांची विभागणी झाली. गेल्यावेळी आमदार फिरोज सेठ यांनी उर्दू भाषक नगरसेवक निवडून येण्याच्या दृष्टीनं प्रभाग रचनेत बदल केले. नगरसेवक आणि सभागृहाला अंधारात ठेवून हे बदल केले गेलेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, यापूर्वी सात उर्दू भाषक नगरसेवक निवडून आले होते. ती संख्या प्रभाग पुनर्रचनेनंतर आता १८ ते १९ पर्यंत गेल्याचं नेत्यांनी म्हटलंय. बेळगावच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या संख्येनं उर्दू भाषक निवडून आलेले नाहीत. २०१३ नंतर आठ वर्षांनी इथं निवडणूक होत असल्यानं अनेकांना नगरसेवकपदाची इच्छा होती. त्यासाठी अनेक जण निवडणूक रिंगणात उतरले.

बेळगाव जिल्ह्यात भाजपची मोठी ताकद आहे. शहर दक्षिण आणि उत्तर मधले दोन्ही आमदार हे भाजपेयीं आहेत, आमदार अभय पाटील आणि आमदार अनिल बेनके शिवाय लोकसभेचे तीन खासदार, राज्यसभा सदस्य तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील १८ पैकी १३ आमदार हे भाजपेयीं आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपनं ही सगळी ताकद लावली होती. १९८० ते १९८५ नंतर इथलं राजकारण बदललं त्यानंतर उर्दू भाषिक मतदार हे प्रामुख्यानं काँग्रेससोबत राहिले किंवा स्वतंत्र राहिले या निवडणुकीतही तेच पाहायला मिळालं याचा फायदा भाजपेयींना झालाय. आता समितीनं निवडणूक आयोगाकडं तक्रारी केल्यात, महापालिका निवडणूक रद्द करावी असं म्हटलंय. पण ते शक्य नाही. पराभवानं खचलेल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सावरण्याचा हा प्रयत्न म्हणायला हवा. मतदानाचा टक्का घटल्याचा फायदा समितीला होईल असा अंदाज व्यक्त झाला होता. मात्र फायदा भाजपेयींचा झाला. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही संघटना भाषिक अस्मिता आणि मराठीच्या मुद्द्यावर काम करते; त्यासाठी कार्यरत राहणं ही संघटनेची ओळख आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या तुलनेत समितीकडं निवडणुकीत आर्थिक पाठबळ नव्हतं. आजचं निवडणुकीचं स्वरूप बदललेलं आहे. समिती पक्ष म्हणून निवडणुकीत उतरली नाही त्यामुळं भाजपेयींसमोर समिती टिकली नाही. समितीला आत्मचिंतनाची गरज आहे. समितीनं लोकांच्या रोजच्या प्रश्नाकडं तितक्या गांभीर्यानं पाहिलं नाही. समिती अजूनही ८० ते ८५ च्या काळातील कामकाजावर आधारित कार्य करतेय. पण १९८५ च्या आधी लोकांचे प्रश्न वेगळे होते, अनेक प्रश्नांवर तेव्हा काम करण्याची तशी फारशी गरज नव्हती पण काळानुसार लोकांच्या गरजा बदललेल्या आहेत. दैनंदिन जीवनात बदल झालेले आहेत. त्यामुळं रस्ते, पाणी असे प्रश्न समितीनं सोडवले नाहीत. समिती ही बेळगाव सीमाप्रश्नी गेली ६०-७० वर्षे लढतेय. याकाळात अनेक स्थित्यंतरं झाली. अनेक घटना घडून गेल्या. ६०-७० वर्षांपूर्वी असलेली धग कमी का झालीय, याचा विचार समितीनं करायला हवाय. नव्या पिढीला या प्रश्नाची जाण आहे, भान आहे. मात्र या प्रश्नाकडं नवी पिढी किती गांभीर्यानं आणि पोटतिडकीनं पाहते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचं त्यांचं स्वप्न आता धूसर होत चाललाय का आणि त्यामुळं आहे त्याच राज्यात, आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न नवी पिढी करतेय का! हेही समितीनं लक्षपूर्वक पाहिलं पाहिजे. समितीकडं युवा ताकद मोठी असल्याचं लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झालंय. लोकसभेची निवडणूक युवकांनी एकत्र येत पूर्ण ताकदीनं लढवली त्याचाच परिणाम म्हणून लोकसभेला भाजप आणि काँग्रेसला समितीनं जोरदार टक्कर दिली. त्यामुळं भाजपेयींचं साडेतीन लाखांचं मताधिक्य घटून अवघ्या पाच हजारांवर आलं. यावरूनच भाजपनं सावध पावलं उचलत बेळगाव महापालिकेसाठी जय्यत तयारी केली. मराठी भाषेचा किंवा मराठी अस्मितेसाठीचं आंदोलन हा भावनिक प्रश्न आहे भावनेच्या जोरावर गेली ६०-७० वर्ष बेळगावातल्या मराठी माणूस तग धरुन आहे पण विकासाची भाषा नव्या पिढीला खुणावू लागलीय का हा सवाल उपस्थित होतोय. त्यामुळं नवी पिढी रस्त्यावर आंदोलनात दिसत असली तरी मतपेटीत मात्र स्थानिक राजकारणाशी जुळवून घेताना दिसतेय, हेच बेळगाव महापालिका निवडणुक निकालावरून सध्या तरी दिसतेय. कर्नाटकात सत्तेत असलेल्या भाजपेयींच्या हातीच बेळगाव महापालिकेची सत्ता आल्यानं मराठीची, मराठी माणसांची यापुढच्या काळात गळचेपी होणार नाही आणि सरकारी यंत्रणा सूडबुद्धीनं वागणार नाही ही जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागणार आहे. एकीकरण समितीला सजग राहून आगामी काळात तरुण मतदार आपल्याकडं कसे वळतील याकडं लक्ष द्यावं लागणार आहे. नाहीतर बेळगावातून मराठी निकालात निघेल..!

चौकट
*'ती' फिल्म न्यायालयात सादर करा!*
वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना बेळगाव सीमाप्रश्नाबाबत दैनिक हिंदू या इंग्रजी दैनिकात एक बातमी आली होती. 'कर्नाटक सरकारनं बेळगाव आणि परिसर कसा कानडी आहे याबाबतची एक ग्राउंड लेव्हलवर चित्रीकरण केलेली फिल्म तयार केली असून ती तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांना पाठविण्यात आली आहे' अशा आशयाचं ते वृत्त होतं. तेव्हा मुख्यमंत्री नाईक यांचे जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करणारे मधू मंगेश कर्णिक यांनी ती बातमी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आणून दिली. त्यावर आपणही अशीच फिल्म तयार करून पाठवावी असं सुचवलं. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेत बेळगाव कसं मराठी आहे, याबाबत फिल्म तयार करण्याचं निश्चित केलं. त्यांनी तत्कालीन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष वसंतदादा पाटील यांना बोलावून घेऊन यावर चर्चा केली. त्यात अशी फिल्म उघडपणे न करता गुपचुपपणे करावी, त्यासाठीचा खर्च हा सरकारी तिजोरीतून न करता मुख्यमंत्री निधीतून करण्याचं ठरविण्यात आलं. अशी फिल्म तयार करण्याची तांत्रिक बाजू तत्कालीन फिल्म डिव्हीजनचे कुमारसेन समर्थ यांच्यावर सोपविली. वसंतदादा पाटील यांनी बेळगावातल्या चित्रीकरणासाठीची जबाबदारी पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस शरद पवार आणि ना.ग.नांदे यांच्यावर सोपविली. याबाबत गुप्तता पाळावी. सरकार ही फिल्म करते आहे हे उघड होऊ नये अशी खबरदारी घेण्याची ताकीद त्यांना दिली. पवार आणि नांदे यांनी बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते बळवंतराव सायनाक, बाबुराव ठाकूर, इंदिराबाई खाडिलकर यांची भेट घेऊन सरकारची भूमिका सांगितली. त्यांच्या सहकार्यानं ग्रामीण भागातील भूपाळ्या, काकडआरत्यापासून सार्वजनिक, घरगुती समारंभ, घडामोडी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची, नगरपालिकेच्या कारभाराची कागदपत्रे, त्यांचा पत्रव्यवहार तसंच तिथल्या काहींच्या मुलाखती याचं चित्रण कुमारसेन समर्थ यांनी फिल्म डिव्हीजनची सामुग्री वापरून अत्यंत सावधपणे केलं. त्यामुळं कुणाला काही शंका वा संशय आला नाही. या माध्यमातून बेळगाव हे मराठी कसं आहे हे स्पष्ट होईल, असं हे महत्वपूर्ण चित्रण यात झालं होतं! या फिल्म निर्मितीत पवारांची भूमिका महत्त्वाची होती. साधारणतः फिल्मचे चित्रीकरण करताना आधी पटकथा लिहिली जाते, नंतर चित्रीकरण होतं. मात्र इथं उलटं घडलं. आधी चित्रीकरण करण्यात आलं, त्यानंतर झालेलं चित्रीकरण पाहून मधु मंगेश कर्णिक यांनी त्याची पटकथा मराठीत लिहिली. त्याचं इंग्रजी भाषांतर प्रसिद्ध इंग्रजी साहित्यिक, पत्रकार ज्ञानेश्वर नाडकर्णी यांनी केलं. फिल्म डिव्हीजनकडून तयार केल्या जाणाऱ्या 'इंडियन न्यूज' मध्ये इंग्रजी व्हाईसओव्हरसाठी ज्या बर्कले यांचा आवाज वापरला जायचा त्या बर्कले यांचाच आवाज या फिल्ममध्ये वापरण्यात आला होता. ती तयार केलेली फिल्म मुख्यमंत्री नाईक आणि वसंतदादा पाटील यांनी पाहून समाधान व्यक्त केलं होतं. त्या फिल्मच्या दोन प्रती तयार करण्यात आल्या. एक प्रत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्याकडं पाठवली होती. एक आपल्या माहिती व जनसंपर्क कार्यालयात ठेवण्यात आली. पुढं त्याचं काय झालं हे समजलं नाही. ती फिल्म आज न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येईल ज्याच्या माध्यमातून बेळगाव महाराष्ट्राला मिळू शकेल.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

माध्यमासुर आणि त्याचं मर्दन...!

"सध्या माध्यमांच्या घसरलेल्या स्तरावर टीका होतेय. ती रास्तच आहे. होणाऱ्या चुका दुरुस्त केल्या जात नाहीत हे खरंय. दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनात मोठ्या प्रसिद्धीमाध्यमांना रोखण्यात आलं होतं. अशा एकांगी, प्रचारकी थाटाच्या बातम्यांनी व्यापलेल्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रं ही लोकांकडून नाकारली जायला हवीत, घडतं मात्र उलट! पूर्वी धर्म असलेला पत्रकारितेचा व्यवसाय हा आता धंदा झालाय. धंदा म्हटल्यानं त्यासोबत येणाऱ्या चांगल्या, वाईट गोष्टी येणारच मग प्रेक्षक बनलेला वाचक कसा आपल्याकडं वळेल यासाठी माकडचेष्टा, हातवारे, लक्ष वेधण्यासाठी केले जाणारे प्रकार नको तेवढं घडविलं जातात. त्यातूनच मग आपल्या मनकी बात सांगण्यासाठी 'सूत्र'चा सर्रास वापर केला जातो. माध्यमांचा हा नवा अवतार पत्रकारिता शिल्लक राहणार की नाही अशी चिंता व्यक्त केली जात असली तरी माध्यमांच्या या मंथनातून चांगलंच बाहेर येईल पण त्यासाठी वाट पहावी लागणारंय! बघू या काय आणि कसं होतंय माध्यमांचं! हा 'माध्यम असुर' आणखी किती उन्माद करतोय, उच्छाद मांडतोय हे दिसून येईल. या उच्छादी माध्यमासुराचं मर्दन कोण आणि कसं करणार?"
---------------------------------------------------
*लो* कशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणजे प्रसारमाध्यमं! 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नारा, हाच आधार या व्यवसायाचा!' परंतु सारीच माध्यमं मग ती प्रिन्ट असो वा इलेक्ट्रॉनिक्स, काही महत्वाच्या राजकीय घटनांसंबंधी सुरुवातच 'सुत्रांकडून मिळालेली बातमी अशी आहे कि....!' ह्या वाक्यानं करतात. नंतर विस्तारानं मांडणी करतात. माध्यमातल्या या सूत्रांचा नेमका सूत्रधार कोण हे कधीच कुणाला कळत नाही. प्रत्येक वृत्तपत्र हे सर्वाधिक खपाचं असतं. प्रत्येक न्यूज चॅनेल हे एक नंबरवर असतं. ही नंबरवारी कोण करीत असतं हे सामान्यजनांना कळतच नसतं. पण मुंबई पोलिसांनी उघड केलेल्या टीआरपी घोटाळ्यानं याचं वस्त्रं उतरवली आहेत. प्रत्येक न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्राचा घोषा असतो कि आम्हीच कसे लोकहितवादी...आम्हीच कसे लोकशाहीचे सच्चे रक्षणकर्ते...! आम्हीच खऱ्याखुऱ्या पत्रकारितेचे कसे खंदे पुरस्कर्ते. एका बाजूला विज्ञानाची कास धरण्याचा प्रचार करायचा तर दुसऱ्या बाजूला राशी भविष्याचं सदर सादर होतं असतं. अल्पसंख्याकांच्या अंधश्रद्धा ह्या त्या त्या धर्माचा अंतर्गत मामला आणि त्यांचा तो घटनात्मक हक्क. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. अशीच भावना बहुतांश प्रसारमाध्यमांची असल्यामुळं हिंदू धर्मीयांच्या अंधश्रद्धावर सडकून टिका करण्यासाठी विषय आणि निमित्त शोधावयाचं आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक ज्योतिषीबुवांचा ग्रहण काळातील पथ्यांसंबंधीचा खास कार्यक्रम ठेवायचा. हिंदू धर्मातली पुराणं, देव-देवता, त्यांच्या मूर्त्या, अवतार-कथा, मिथ्यकें, तसेच भरपूर प्रमाणातील आख्यायिका इत्यादी गोष्टी हे माध्यमवाल्यांसाठी एक मोठं भांडवल आहे. पण ते उघडपणे मान्य करणं म्हणजे आपलं पुरोगामित्व धोक्यात येत असल्याचं भय. बहुतांश सर्वच चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांना असंच वाटत असतं. पुष्कळदा भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर येतात, ती खरंच माध्यमांमार्फत बाहेर येतात कि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे? हा सर्वसामान्यांना पडत असलेला नेहमीचा प्रश्न! परंतु त्याचं उत्तर कधी मिळूच नये अशी व्यवस्था ह्या क्षेत्रात केलेली असते.  तरीही भ्रष्टाचाराची पहिली बातमी आम्हीच दिली हे ही वारंवार सांगायचं आणि दाखवायचं. आता सोशल मिडिया नावाचं एक जबरदस्त हत्यार जनसामान्यांच्या हातात आलंय. परंतु ह्या माध्यमातून राजकीय विषयांवर होणारी चर्चा वरील दोन्ही माध्यमांद्वारें मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच बहुतांश घडत असते. त्यामुळं WhatsApp आणि Facebookवर राजकीय घटना संदर्भातल्या चर्चेत भाग घेणाऱ्यांचे सरळ सरळ दोन तीन गट पडलेले दिसतात. बहुदा हे गट विविध राजकीय विचारसरणी अंगिकारण्याची आपल्यामध्ये जी सहजप्रवृत्ती असते, त्यातून पडत असतात. एक सार्वत्रिक अनुभव असा आहे कि, कुठल्याही राजकीय विचारसरणीचा आपण अंगीकार करतो, तो अशा वयात जेव्हा आपल्याला साऱ्या विचारसरणीसंबंधीचं पुरेसं ज्ञान नसतं. कुणाच्या  सांगण्यावरून, कुटुंबातील थोरल्या मंडळीकडून आलेला वारसा, व्यावसायिक हितसंबंध, परिस्थितीचा रेटा इत्यादी गोष्टींमुळं एखाद्या राजकीय विचारसरणीशी किंवा पक्षाशी आपली जवळीक किंवा आपलं संधान साधलं जातं. माणसाची ही सहजप्रवृत्ती, केवळ  राजकिय विचारसरणीशी होणाऱ्या सलगी पुरताच नव्हे तर जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राकडं बघण्याच्या दृष्टीत आणि त्यायोगे कार्यप्रवृत्त होतानाही निर्माण होत असते. मला वाटतं मानसशास्त्राचे अभ्यासक ह्या विधानाला पुष्टी देतील. कारण 'अनुकरणीयता' हे प्रत्येक प्राण्यांमधील एक जन्मजात वैशिष्ट्यच आहे! असो. 

सोशल मिडीयावर राजकिय विषयांवरील चर्चेत जे गट पडतात त्या संबंधी मी हेच म्हणू इच्छितो कि, प्रिन्ट माध्यमं आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांवर दैनंदिन राजकीय घडामोडीचं ज्याप्रकारे सादरीकरण केलं जातं त्याचंच ते प्रतिबिंब असतं. ह्या मागील कारणं बहुदा नैसर्गिक स्वरूपाची किंवा समूह मानसशास्त्रीय असावीत. 'सोशल मिडिया' हे माध्यमांतलं अलीकडंचं अपत्य. व्यावसायिक पत्रकारिता म्हणून सर्वत्र प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमंच प्रमाण मानली जातात. राजकीय घटनांसंबंधींच्या माहितीचा स्त्रोतही मूलतः हीच दोन माध्यमं. ह्या स्त्रोतामध्ये सर्वसामान्यांना न दिसणारं एक 'सुत्र' असतं. आणि तीच बाब मिडिया क्षेत्रातल्या कंपन्यांंच्या स्थिरतेचं आणि यशाचं गमक ही ठरत असतं. राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशहा आणि प्रसारमाध्यमं ह्यांच्यामधील संबंध हे मिलीभगत स्वरूपाचं नाही, असं आपण छातीठोकपणे कुणीच सांगू शकत नाही. कधी नेतेे मंडळी माध्यमांना मॅनेज करतात, तर कधी माध्यमं नेेेत्यांना सांभाळून घेतात. असं समजतं कि, देशाची राजधानी दिल्लीत सत्तेच्या दलालांचं एक फार मोठं केंद्र आहे. मंत्रीमंडळाचा शपथविधी असो वा विस्तार, पद्म पुरस्काराची घोषणा असो वा राज्यसभेवर स्विकृत खासदाराची भरावयाची जागा, तसंच अनेक सरकारी योजनांचं कंत्राटं देण्याची अंतीम तारीख, इत्यादी वेळी सत्तेच्या दलालांचा सुळसुळाट माजतो. ह्या दलालात मोठ्या प्रमाणावर माध्यमांतले अधिकारीही असतात. मोदीजींच्या हाती सत्ता आल्यापासून बदल होत आहे असे ऐकीवात येत होतं, पण आता पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नप्रमाणे सारं काही सुरू आहे. लोक बदलले मात्र दलाल-सटोडीए तेच आहेत. परंतु ह्या सडलेल्या व्यवस्थेत संपूर्ण बदल कधी होईल हे काही सांगता येत नाही. काही न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रं एका पक्षासाठी अनुकूल असतात, तेव्हा दुसरी न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रं दुसऱ्या पक्षासाठी अनुकूल असतात. हे असं चित्र का असतं? कारण राजकीय विचारसरणीच्या अंकित होण्याची जी सहजप्रवृत्ती सर्वसामान्यांमध्ये असते, तशीच न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांचे संपादक आणि मालक मंडळीमध्येही असते. आणि ते स्वाभाविक आहे. परंतु एका गोष्टीचं नवल वाटतं ती म्हणजे प्रिन्ट मिडीया आणि न्युज चॅनेल्सच्या संपादकांंची मर्जी एकाच पक्षाच्या नेत्यांसाठीही भिन्न पातळीवरची असते. असं का व्हावं? Because it depends on the  bargening power which includes financial standing, popularity and rank of the leaders in their respective party'.                              

देशाला  स्वातंत्र्य  मिळाल्यापासून आजपावेतो बहुतांश वृत्तपत्रं आणि न्यूज चॅनेल्सचा कारभार म्हणजेच बातम्यांचं सादरीकरण तसंच संपादकीय लेख वा निष्कर्ष हा हिंदूत्ववादी पक्षांचं खच्चीकरण करणाराच राहिलाय असं मला सतत वाटत आलंय. आज हिंदूत्वाच्या विचारसरणीला अधिक प्रमाणात जनतेचं समर्थन का मिळू लागलंय? अमर्याद सत्ता बऱ्याच काळासाठी भोगणाऱ्या पक्षांचा आधार बहुतांश मिडियातील कंपन्यांना मिळत राहूनही तथाकथित सर्वधर्मसमभाववाद्यांची इतकी पिछेहाट का झालीय? ह्यावर माध्यमातल्या कंपन्या आत्मपरीक्षण करीत आहेत असं काही दिसत नाही. 'सूंभ जळाला तरी पीळ जात नाही...!' असंही घडतंय का? भाजपतेर पक्षांच्या पिछेहाटीला त्या पक्षांची धोरणं, संघटनात्मक कामातील ढिलाई, सुस्ती अशी काही कारणं असली तरीही, माध्यमांतल्या लोकांचा हिंदूत्ववादी पक्षाविषयी असलेला आकस हा वाचकांना आणि प्रेक्षकांना रुचवणं जड होत गेलं होतं, असं दिसून आलंय. ही बाब सुध्दा भाजपेतर पक्षांची पिछेहाट होण्यास कारणीभूत ठरलीय. हिंदुत्ववादी पक्षांवर आणि विचारसरणीवर टिका करण्याची चढाओढ माध्यमातील जवळपास सर्वच कंपन्यांमध्ये दिसत असते, त्या पाठीमागे कुठली तरी शक्ती आहे. त्याचंच नाव माध्यमांतलं 'सुत्र' नावाचं अपत्य! आपल्या देशाची राजकीय व्यवस्था, प्रसारमाध्यमं आणि नोकरशाही ह्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या शक्ती ज्या ब्रिटिशांच्या काळात होत्या, त्या स्वातंत्र्यानंतरही अबाधित राहिल्या. शालेय स्तरापासून ते महाविद्यालयीन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट स्तरापर्यंत अनेक विषयांवरच्या विशेषतः इतिहासाचा अभ्यासक्रम ठरवणाऱ्या संस्था आणि विद्यापीठांवर आजही त्याच शक्तींचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या प्रभाव आहे. समाजवाद, साम्यवाद, आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द ऐकायला बरे वाटतात. म्हणूनच सतत ते शब्द भारतीय जनतेच्या कानी ऐकू येतील अशी व्यवस्था उभी करून सरकार, प्रसारमाध्यमं, नोकरशहा ह्यांचं जनतेप्रती काही दायीत्व आहे, ह्या मूलभूत बाबीलाच गौण ठरवित आजवर देशाचा कारभार रेटला गेलाय. त्यामुळं सरकार, प्रसारमाध्यमं, नोकरशहा आणि सत्तेचे दलाल अशी भक्कम चौकट निर्माण झाली. त्या चौकटीतून जे अपत्य निर्माण झालं त्याचंच नाव माध्यमामधलं ...'सुत्र'! त्याचंच आजच्या आर्थिक जगतातलं नाव म्हणजे प्रसारमाध्यमातील पैसारूपी भांडवल. हा पैसा कुठून येतो? कोणकोणत्या देशातून येतो? कोण कोणत्या एनजीओमार्फत? त्या एनजीओचा हेतू शुध्द आहे का? ह्याकडं मोदी सरकारचं बारीक लक्ष आहे. त्यासाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली गेलीय. अलीकडं मातब्बर पण सतत पक्षपाती कारभार करणाऱ्या चॅनेलच्या भांडवलासंबंधीचा गैरकारभार म्हणा वा आर्थिक अफरातफरीसंबंधीची चौकशी सुरू झालीय. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर नोकरशाहीच्या वागण्यात आणि काम करण्याच्या गतीत बदल दिसून येत होता, आता त्यात पुन्हा ढिलाई आलीय. जे आपल्याला अशक्य कोटीतील वाटत होतं. परंतु त्यात यश मिळतंय. कारण The leader himself is leading from the front. त्यामुळं माध्यमांतल्या त्या 'सूत्रां'भोवती असलेली पोलादी पकड ढिली होत जाईल, अशी आशा वाटते. 

परंतु आज स्थिती काय आहे? आपला टीआरपी वाढविण्याच्या नादात न्यूज चॅनेल्स आणि त्यांचा एंटरटेनमेंट विभाग भरकटत जात असल्याचं दिसतंय. मुंबई पोलिसांनी या टीआरपी प्रकरणाचं वस्त्रहरण केलंय. माध्यमं एक व्यवसाय आहे, एक नोकऱ्या देणारं आहे हे मान्य. कित्येकदा सरकार दरबारातल्या लोकहिताच्या कामात होणाऱ्या दिरंगाईवर माध्यमं प्रहार करतात. हे ही मान्य. दुष्काळ, पूर ह्या सारख्या आपत्तीत समाजबांधवासाठी, तसंच गरीब विद्यार्थ्यासाठी देणग्या गोळा करण्याची कामंही माध्यमं करीत असतात. हे ही कौतुकास्पद आहे. तरीही माध्यमातल्या अनिष्ट सवयी, त्रूटी दूर करण्याची गरज नाही, असं मानणं गैर आहे. विचारस्वातंत्र्याचा कैवार घेणाऱ्या ह्या संस्थांच्या अंतर्गत कारभारात सारं काही आलबेल नसतं. संपूर्ण निःपक्षपाती धोरणाचं तसंच पारदर्शकतेचं दर्शन माध्यमांतल्या संस्थांच्या कारभारातून जितकं व्हायला हवं तितकं होताना दिसत नाही. न्यूज चॅनेल्सवर राजकीय विषयासंबंधीचं चर्चासत्र कसं असतं? नुसता मासळीचा बाजार! सुत्रसंचालन करतेवेळी ध्वनी प्रदूषण घराघरात होणार नाही ह्याची दक्षताच घेतली जात नाही, इतक्या मोठ्या आवाजात टाॅक शोज घडतात. विविध राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा जो खेळ मांडला जातो त्यालाच व्यावसायिकता मानावयाची का? प्रसारमाध्यमांना दोष देत राजकीय व्यवस्थेतले नेते मंडळी हात झटकू शकत नाही. संसद असो वा विधानसभा, आपल्या प्रतिनिधींचा गोंधळ आपण पाहातच असतो. एकमेकांच्या उखाळया-पाखाळ्या काढण्यासाठी ती मंडळी तिथं निवडून गेली आहेत का? त्यांचाच कित्ता सोशल मिडीयावर सर्वसामान्य गिरवीत असतात. सोशल मिडीयावरील सर्वसामान्यांना माझं सांगणं आहे कि, तुमचे राजकीय विषयासंबंधी मतभेद झाले तरी मनभेद होऊ नये ह्याची काळजी घ्या. मला असं का वाटतं? पहिलं कारण हे कि माध्यमं, पक्ष प्रवक्ते, लोकप्रतिनिधी, नेतेमंडळी ह्यांच्यात जे काही वादविवाद होतात ते होऊ द्यात. कारण त्यांचा तो व्यवसाय आहे. व्यवसाय कालांतरानं  स्वभाव बनतो. स्वभावाला औषध नसतं. कोणाला पटो कि न पटो; पण हे सत्य आहे. दुसरं कारण म्हणजे आपली लोकशाही अजून विकसनशीलतेच्या वाटेवर आहे. ही जबाबदारी सर्वसामान्यांच्याच पाठीवर असते. तिसरं आणि चौथं कारण संयुक्तिकरित्याच मांडणं आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांमध्ये राजकीय घटनांवरून जेव्हा जेव्हा मनभेद होतात त्या त्या वेळी पक्षीय वाद विकोपाला जातात. त्यावेळी कार्यकर्त्यांवर नेेेत्यांचंही  नियंत्रण राहात नाही. कार्यकर्ते इतक्या जोशात असतात, कि त्यातून मारामारी, रक्तपात, आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असतं. नंतर पोलीस कचेऱ्यावर आणि कोर्टातील वाऱ्या आपल्या माथी आल्याच समजा. बरं रक्तपात कोणाचा? आपला आणि आपल्याच बांधवांचा. मोर्चे आणि आंदोलनांत नेतेमंडळींची मुलं नसतात. ती जेव्हा वयात येतात, तेव्हा तेही लगेचच नेतेच बनतात. जगभरातील प्रत्येक देशातील राजकारणात फार थोडेच लोक तत्वबोधासाठी वाद घालतात. बहुतांश वादाची कारणं सत्तेची-संपत्तीची लालसा, पूर्वग्रहाचे प्रिय डोलारे सांभाळणे, आणि अहंकार सुखावणं हीच असतात. पुष्कळदा हे वाद ही वरवरचे दिसतात. कारण काल परवापर्यंत एकमेकांचे शत्रू असलेले पक्ष आणि नेते आज परस्पर गळ्यांत गळा घालतात. मग उद्याची बात उद्याच! आज त्यावर भाष्य करता येत नाही. क्रिकेट खेळामधले जुने समालोचक डीकी रत्नाकर, देवराज पुरी, म्हणत असत, 'क्रिकेट इज गेम ऑफ चान्स...!' म्हणजेच  बेभरवशाचा खेळ. राजकीय क्षेत्र ही तसंच बेभरवशाचं असतं. हे अलीकडंच्या घडामोडीतून सिद्ध होतंय.

राजकीय व्यवस्था, माध्यमं आणि नोकरशहा या क्षेत्रातल्या मंडळींना आपआपल्या क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. तिन्हीक्षेत्रातल्या उच्चपदस्थ मंडळींना 'अतिमानव-सुपरह्युमनिस्ट' बनण्याचीही एक सुप्त इच्छा असते. त्यामुळं प्रत्येक नेत्याला सर्वसामान्यांच्या व्यथेकडं लक्ष द्यायला वेळही नसतो. नोकरशहा मंडळीत अतिमानव बनण्याची इच्छा धरणाऱ्यांची टक्केवारी कमी असेल, परंतु त्यांना सेवेत एक्सटेन्शन मिळण्याची इच्छा असतेच आणि त्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही सुरू असतातच. अतिमानव होण्याची धडपड करणाऱ्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात नेहेमी विसंगती दिसते. ह्यासंबंधी आल्डस हक्स्लेन ह्या विचारवंतानी केलेलं वर्णन वाचण्याजोगं आहे. ते म्हणतात "In practice vast majority even of superhumanists live inconsistently. They are one thing in Church and another out ; they belive in one way and act in another ; they tamper spirituality with fleshliness, virtue with sin, and  rationality with superstition". हक्सलेच्या ह्या विधानाची शक्यता पटविणारी माणसं तर आपल्याभोवती वावरणाऱ्या राजकीय, सार्वजनिक तसंच प्रसारमाध्यमातल्या मंडळीत दिसत असतात. परंतु शेवटी आपण पडलो सर्वसामान्य! म्हणून वानगीदाखल उदाहरण देण्याच्या फंदात कसं पडणार? कारण आपली मानसिकता ही सोशिक झालीय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९