-------------------------------------------------------
*७०* च्या दशकात शिवसेनेचं सीमा प्रश्नाचं आंदोलन पेटलेलं होतं. त्यावेळी जनसंघाचे नेते रामभाऊ म्हाळगी यांनी बेळगाव सीमाप्रश्नावर 'बेळगाव महाराष्ट्रात राहिला काय अन कर्नाटकात राहिला काय ते भारतातच राहणार आहे ना...!' असं म्हणत त्यांनी सीमा प्रश्नाला आणि त्याच्या लढ्याला विरोध केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील तत्कालीन जनसंघी आणि भाजपेयींनी कायमच 'नरो वा कुंजरो वा!' भूमिका घेत हा प्रश्न टोलावलाय. ज्या ज्या वेळी सीमाप्रश्नावर राज्यात आंदोलन झाली त्या त्या वेळी भाजपेयींची गोची झाली होती. आता मात्र त्यांना हायसं वाटलं असेल! आपला पक्ष हा मराठी माणसांच्या विरोधात आहे. अशी टीका सतत ऐकावी लागत होती. आज मात्र बेळगावातल्या मतदारांनी या टीकेतून भाजपेयींची सुटका केलीय. बेळगावचं 'बेळगावी' असं नामकरण करणं असो वा तिथं शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यास प्रशासनाचा विरोध असो, कर्नाटकातलं भाजपेयीं सरकार सतत मराठी माणसांच्या भावना चिरडून टाकत असताना मात्र राज्यातले भाजपेयीं मूग गिळून गप्प बसत होते. बेळगाव पालिकेच्या स्थापनेपासून तब्बल तीन दशकं इथली सत्ता भूषविलेल्या 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती'चा या बेळगाव महापालिका निवडणुकीत पार धुव्वा उडालाय, इथल्या ५८ सदस्यांपैकी ३५ जागा जिंकून भाजपेयींनी स्पष्ट बहुमत प्राप्त केलंय. सतत सत्ताधारी राहिलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे फक्त ४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. निवडणुकीपूर्वी समितीत उमेदवारीवरून प्रचंड रस्सीखेच झाली होती. समितीनं २३ उमेदवारांची यादी जाहीर करून अन्य प्रभागांमध्ये मैत्रीपूर्ण निवडणुकीचा पर्याय खुला ठेवला होता, समितीसाठी हा निर्णय 'आत्मघाती' ठरलाय. नेत्याच्या या साऱ्या गोंधळाचा समितीला फटका बसलाय. बेळगाववर मराठीचा ध्वज फडकला नाही याचं तमाम मराठी जनतेला दु:ख आहे.
बेळगाव, खानापूर, निपाणीसह आसपासच्या ग्रामीण भागाच्या महाराष्ट्रातल्या विलीनीकरणाची मागणी वर्षांनुवर्षे सुरू असली तरी त्यातून काहीच तोडगा आजवर निघालेला नाही. महाजन अहवालाच्या तोडग्याचा आधार घेत कर्नाटक सरकारनं सीमा भागातील 'एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही!' अशी भूमिका वेळोवेळी घेतलीय. प्रसंगी इथं अत्याचारही केलेत. बेळगावातलं मराठीचं प्राबल्य कमी करण्यासाठी कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या सर्वच पक्षाच्या सरकारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. तरीदेखील सीमाभागाच्या मुद्द्यावर मराठी माणसांची भरभक्कम एकजूट अनेक वर्षे इथं कायम राहिलीय आणि समितीला विधानसभा, महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मराठी माणसांना कौल मिळत गेला. मात्र नंतर समितीतल्या नेत्यांमध्ये धुसफुस सुरू झाली. कालांतरानं समितीच्या नेत्यांचे दोन गट झाले. १९६२ पासून बेळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघ जिंकणाऱ्या समितीला पुढे हा मतदारसंघही राखता आलेला नाही. आता तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मानबिंदू असलेल्या महापालिकेची सत्ताही गेल्यानं समितीच्या हाती काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही. १९५६ पासून सीमाभागाचा वाद सुरू आहे. मला वाटतं संगणकीय युगात वावरणाऱ्या सीमाभागातील तिसऱ्या पिढीला आजतरी हा मुद्दा तितका महत्त्वाचा वाटत नसावा हे विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत आणि महापालिका निवडणुकीच्या निकालांवरून सूचित होतंय. भाजपच्या ३५ विजयी उमेदवारांपैकी १५ मराठी भाषक आहेत. याचाच अर्थ बहुसंख्य मराठी भाषकांनी समितीला नाकारून भाजपेयींच्या बाजूनं कौल दिलाय. इथल्या भाजपेयीं राज्य सरकारनं यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावलीय. शिवाय पक्षसंघटनेनं इथलं वातावरणही धार्मिकतेकडं झुकणारं बनवलं होतं. 'हिंदू-मुस्लिम वाद' हा जो भाजपेयींचा हातखंडा फंडा आहे तो त्यांनी इथं राबवला. देशात, राज्यात महागाईनं भाजपेयींच्या विरोधात वातावरण तयार झालं असताना बेळगाववासीयांनी भाजपेयींना जवळ केलंय!
महापालिकेच्या प्रभाग रचना करताना मराठी बहुसंख्य भाषक असलेले प्रभाग फोडण्यात आले. असा आरोप करत समितीच्या नेत्यांनी आपल्या अपयशाचा दोष नव्या प्रभाग रचनेला दिलाय. पण त्याच काही प्रभागांमधून भाजपेंयी मराठी भाषक उमेदवार निवडून आल्यानं मराठी भाषिकांमध्ये समितीबद्धल तेवढी सहानुभूती राहिलेली नाही हेच सिद्ध होतंय. सीमाभागातल्या मराठी जनतेत पूर्वीसारखा 'मराठी'साठी तितकासा उत्साह राहिलेला नाही. हा भाग महाराष्ट्रात विलीन होण्याबाबत आता स्थानिक मराठी जनताच साशंक आहे. त्यांची याप्रश्नी लढण्याची उमेदच जणू राहिलेली नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं सीमाभाग राज्यात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी घटनेच्या १३१ (ब) कलमानुसार २९ मार्च २००४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी केंद्रात शिवराज पाटील हे गृहमंत्री असतानाही केंद्रानं महाराष्ट्राच्या विरोधातच सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका घेतली होती. १७ वर्षांनंतरही ती याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे.
पराभवाची मीमांसा करताना समितीचे नेते म्हणतात. आमच्यातल्या इच्छुकांमुळं मतविभागणी आणि समितीची पीछेहाट झाली. निवडून आलेले भाजपेयीं तसंच अपक्षांमध्ये निवडून आलेले मराठी आहेत. त्यामुळं याठिकाणीही मराठी मतांची विभागणी झाली. गेल्यावेळी आमदार फिरोज सेठ यांनी उर्दू भाषक नगरसेवक निवडून येण्याच्या दृष्टीनं प्रभाग रचनेत बदल केले. नगरसेवक आणि सभागृहाला अंधारात ठेवून हे बदल केले गेलेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, यापूर्वी सात उर्दू भाषक नगरसेवक निवडून आले होते. ती संख्या प्रभाग पुनर्रचनेनंतर आता १८ ते १९ पर्यंत गेल्याचं नेत्यांनी म्हटलंय. बेळगावच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या संख्येनं उर्दू भाषक निवडून आलेले नाहीत. २०१३ नंतर आठ वर्षांनी इथं निवडणूक होत असल्यानं अनेकांना नगरसेवकपदाची इच्छा होती. त्यासाठी अनेक जण निवडणूक रिंगणात उतरले.
बेळगाव जिल्ह्यात भाजपची मोठी ताकद आहे. शहर दक्षिण आणि उत्तर मधले दोन्ही आमदार हे भाजपेयीं आहेत, आमदार अभय पाटील आणि आमदार अनिल बेनके शिवाय लोकसभेचे तीन खासदार, राज्यसभा सदस्य तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील १८ पैकी १३ आमदार हे भाजपेयीं आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपनं ही सगळी ताकद लावली होती. १९८० ते १९८५ नंतर इथलं राजकारण बदललं त्यानंतर उर्दू भाषिक मतदार हे प्रामुख्यानं काँग्रेससोबत राहिले किंवा स्वतंत्र राहिले या निवडणुकीतही तेच पाहायला मिळालं याचा फायदा भाजपेयींना झालाय. आता समितीनं निवडणूक आयोगाकडं तक्रारी केल्यात, महापालिका निवडणूक रद्द करावी असं म्हटलंय. पण ते शक्य नाही. पराभवानं खचलेल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सावरण्याचा हा प्रयत्न म्हणायला हवा. मतदानाचा टक्का घटल्याचा फायदा समितीला होईल असा अंदाज व्यक्त झाला होता. मात्र फायदा भाजपेयींचा झाला. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही संघटना भाषिक अस्मिता आणि मराठीच्या मुद्द्यावर काम करते; त्यासाठी कार्यरत राहणं ही संघटनेची ओळख आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या तुलनेत समितीकडं निवडणुकीत आर्थिक पाठबळ नव्हतं. आजचं निवडणुकीचं स्वरूप बदललेलं आहे. समिती पक्ष म्हणून निवडणुकीत उतरली नाही त्यामुळं भाजपेयींसमोर समिती टिकली नाही. समितीला आत्मचिंतनाची गरज आहे. समितीनं लोकांच्या रोजच्या प्रश्नाकडं तितक्या गांभीर्यानं पाहिलं नाही. समिती अजूनही ८० ते ८५ च्या काळातील कामकाजावर आधारित कार्य करतेय. पण १९८५ च्या आधी लोकांचे प्रश्न वेगळे होते, अनेक प्रश्नांवर तेव्हा काम करण्याची तशी फारशी गरज नव्हती पण काळानुसार लोकांच्या गरजा बदललेल्या आहेत. दैनंदिन जीवनात बदल झालेले आहेत. त्यामुळं रस्ते, पाणी असे प्रश्न समितीनं सोडवले नाहीत. समिती ही बेळगाव सीमाप्रश्नी गेली ६०-७० वर्षे लढतेय. याकाळात अनेक स्थित्यंतरं झाली. अनेक घटना घडून गेल्या. ६०-७० वर्षांपूर्वी असलेली धग कमी का झालीय, याचा विचार समितीनं करायला हवाय. नव्या पिढीला या प्रश्नाची जाण आहे, भान आहे. मात्र या प्रश्नाकडं नवी पिढी किती गांभीर्यानं आणि पोटतिडकीनं पाहते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचं त्यांचं स्वप्न आता धूसर होत चाललाय का आणि त्यामुळं आहे त्याच राज्यात, आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न नवी पिढी करतेय का! हेही समितीनं लक्षपूर्वक पाहिलं पाहिजे. समितीकडं युवा ताकद मोठी असल्याचं लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झालंय. लोकसभेची निवडणूक युवकांनी एकत्र येत पूर्ण ताकदीनं लढवली त्याचाच परिणाम म्हणून लोकसभेला भाजप आणि काँग्रेसला समितीनं जोरदार टक्कर दिली. त्यामुळं भाजपेयींचं साडेतीन लाखांचं मताधिक्य घटून अवघ्या पाच हजारांवर आलं. यावरूनच भाजपनं सावध पावलं उचलत बेळगाव महापालिकेसाठी जय्यत तयारी केली. मराठी भाषेचा किंवा मराठी अस्मितेसाठीचं आंदोलन हा भावनिक प्रश्न आहे भावनेच्या जोरावर गेली ६०-७० वर्ष बेळगावातल्या मराठी माणूस तग धरुन आहे पण विकासाची भाषा नव्या पिढीला खुणावू लागलीय का हा सवाल उपस्थित होतोय. त्यामुळं नवी पिढी रस्त्यावर आंदोलनात दिसत असली तरी मतपेटीत मात्र स्थानिक राजकारणाशी जुळवून घेताना दिसतेय, हेच बेळगाव महापालिका निवडणुक निकालावरून सध्या तरी दिसतेय. कर्नाटकात सत्तेत असलेल्या भाजपेयींच्या हातीच बेळगाव महापालिकेची सत्ता आल्यानं मराठीची, मराठी माणसांची यापुढच्या काळात गळचेपी होणार नाही आणि सरकारी यंत्रणा सूडबुद्धीनं वागणार नाही ही जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागणार आहे. एकीकरण समितीला सजग राहून आगामी काळात तरुण मतदार आपल्याकडं कसे वळतील याकडं लक्ष द्यावं लागणार आहे. नाहीतर बेळगावातून मराठी निकालात निघेल..!
चौकट
*'ती' फिल्म न्यायालयात सादर करा!*
वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना बेळगाव सीमाप्रश्नाबाबत दैनिक हिंदू या इंग्रजी दैनिकात एक बातमी आली होती. 'कर्नाटक सरकारनं बेळगाव आणि परिसर कसा कानडी आहे याबाबतची एक ग्राउंड लेव्हलवर चित्रीकरण केलेली फिल्म तयार केली असून ती तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांना पाठविण्यात आली आहे' अशा आशयाचं ते वृत्त होतं. तेव्हा मुख्यमंत्री नाईक यांचे जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करणारे मधू मंगेश कर्णिक यांनी ती बातमी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आणून दिली. त्यावर आपणही अशीच फिल्म तयार करून पाठवावी असं सुचवलं. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घेत बेळगाव कसं मराठी आहे, याबाबत फिल्म तयार करण्याचं निश्चित केलं. त्यांनी तत्कालीन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष वसंतदादा पाटील यांना बोलावून घेऊन यावर चर्चा केली. त्यात अशी फिल्म उघडपणे न करता गुपचुपपणे करावी, त्यासाठीचा खर्च हा सरकारी तिजोरीतून न करता मुख्यमंत्री निधीतून करण्याचं ठरविण्यात आलं. अशी फिल्म तयार करण्याची तांत्रिक बाजू तत्कालीन फिल्म डिव्हीजनचे कुमारसेन समर्थ यांच्यावर सोपविली. वसंतदादा पाटील यांनी बेळगावातल्या चित्रीकरणासाठीची जबाबदारी पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस शरद पवार आणि ना.ग.नांदे यांच्यावर सोपविली. याबाबत गुप्तता पाळावी. सरकार ही फिल्म करते आहे हे उघड होऊ नये अशी खबरदारी घेण्याची ताकीद त्यांना दिली. पवार आणि नांदे यांनी बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते बळवंतराव सायनाक, बाबुराव ठाकूर, इंदिराबाई खाडिलकर यांची भेट घेऊन सरकारची भूमिका सांगितली. त्यांच्या सहकार्यानं ग्रामीण भागातील भूपाळ्या, काकडआरत्यापासून सार्वजनिक, घरगुती समारंभ, घडामोडी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची, नगरपालिकेच्या कारभाराची कागदपत्रे, त्यांचा पत्रव्यवहार तसंच तिथल्या काहींच्या मुलाखती याचं चित्रण कुमारसेन समर्थ यांनी फिल्म डिव्हीजनची सामुग्री वापरून अत्यंत सावधपणे केलं. त्यामुळं कुणाला काही शंका वा संशय आला नाही. या माध्यमातून बेळगाव हे मराठी कसं आहे हे स्पष्ट होईल, असं हे महत्वपूर्ण चित्रण यात झालं होतं! या फिल्म निर्मितीत पवारांची भूमिका महत्त्वाची होती. साधारणतः फिल्मचे चित्रीकरण करताना आधी पटकथा लिहिली जाते, नंतर चित्रीकरण होतं. मात्र इथं उलटं घडलं. आधी चित्रीकरण करण्यात आलं, त्यानंतर झालेलं चित्रीकरण पाहून मधु मंगेश कर्णिक यांनी त्याची पटकथा मराठीत लिहिली. त्याचं इंग्रजी भाषांतर प्रसिद्ध इंग्रजी साहित्यिक, पत्रकार ज्ञानेश्वर नाडकर्णी यांनी केलं. फिल्म डिव्हीजनकडून तयार केल्या जाणाऱ्या 'इंडियन न्यूज' मध्ये इंग्रजी व्हाईसओव्हरसाठी ज्या बर्कले यांचा आवाज वापरला जायचा त्या बर्कले यांचाच आवाज या फिल्ममध्ये वापरण्यात आला होता. ती तयार केलेली फिल्म मुख्यमंत्री नाईक आणि वसंतदादा पाटील यांनी पाहून समाधान व्यक्त केलं होतं. त्या फिल्मच्या दोन प्रती तयार करण्यात आल्या. एक प्रत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्याकडं पाठवली होती. एक आपल्या माहिती व जनसंपर्क कार्यालयात ठेवण्यात आली. पुढं त्याचं काय झालं हे समजलं नाही. ती फिल्म आज न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येईल ज्याच्या माध्यमातून बेळगाव महाराष्ट्राला मिळू शकेल.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment