काँग्रेस : ग्रँड ओल्ड पार्टी...!

"कृतीशिवाय विश्वास ही आत्मवंचना असते! तारतम्य गमावून बसलेल्या काँग्रेसकडून काही अपेक्षा करणंच गैर ठरतं. शरद पवार बोलले म्हणून मिडियानं चर्चा सुरू केली असली तरी पक्षश्रेष्ठींना हे कुणी सांगत नसावं, असं वाटतं. आज संपूर्ण देशातून काँग्रेसचं जवळजवळ उच्चाटन झालेलं आहे. चार-पाच छोटी घटकराज्यं वगळता कुठेही सत्ता नाही. लोकसभेसाठी ५४५ उमेदवार उभे करून नरेंद्र मोदींना शह देण्याची क्षमता पक्षात उरलेली नाही. गतवैभवात मश्गूल असल्यामुळं विरोधी पक्षाचं नेतृत्व त्यांना मान्य नाही. दुसऱ्या बाजूनं बिगरभाजपवादी पक्ष काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून प्रवास करण्यास तयार नाहीत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाला घराणेशाहीचा मोह सुटत नाही. बहुतांश राज्यांत भाजपची वा भाजपप्रणीत राज्य सरकारं असल्यामुळं तिथली पक्षसंघटना डबघाईला आलेली आहे. आहेत त्या नेत्या-कार्यकर्त्यांत सुसंवाद नाही, असा स्थितीत पवारांनी केलेल्या विधानावर पक्षनेतृत्वानं आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे! ही 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' दिशाहीन लोकांची टोळी बनतेय. जुना पक्ष 'जुनाट' होऊ लागलाय!"

-------------------------------------------------------
*ए* का वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षाच्या स्थितीगतीचं अचूक आणि एका वाक्यात विश्लेषण केलंय. ते म्हणाले, ‘काँग्रेस पक्षाची अवस्था जमीनदारी नष्ट झालेल्या आणि आपल्या हवेलीची डागडुजी करण्याइतपतही ऐपत नसलेल्या माजी जमीनदारासारखी झालीय....!' पवारांच्या या वक्तव्यात टीका कमी आणि वस्तुस्थिती अधिक आहे. वास्तविक पाहता काँग्रेसची संघटनात्मक वाताहत लक्षात घेता पवारच काय, कोणताही काँग्रेसेतर नेता, तसंच या देशातील सर्वसामान्य नागरिकदेखील यापेक्षा वेगळी प्रतिक्रिया देणार नाही. शरद पवार हे अभद्र वक्तव्यं अचूक वेळ साधून करतात. त्यासाठी ते प्रसिध्द आहेत. नुकतंच त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कौतुक करतानाच, कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी यांची खिल्ली उडविली होती. कॉंग्रेसला खालसा संस्थानाचं स्वरुप प्राप्त झाल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं. देशाचं काहीही झालं तरी चालेल पण माझं गाव शाबूत राहीलं पाहिजे; हीच शरद पवारांची भूमिका आहे. त्यांना जो काटा रुतून बसला आहे, तो प्रधानमंत्रीपद हुकल्याचा आहे आणि तो कॉंग्रेसच्या सध्याच्या नेतृत्वामुळं तो काटा घुसला होता. ही खंत पवार वेळोवेळी व्यक्त करत असतात. आताही त्यांनी आपलं महत्त्व निदान महाराष्ट्रात तरी जाणवलं पाहिजे. या हेतूनंच कॉंग्रेसला चिमटा काढलाय. कॉंग्रेसनं त्यांच्या वक्रोत्वीकडं दुर्लक्ष करणं हा सर्वात श्रेयस्कर मार्ग आहे. पवारांचा राजकीय पक्ष हा परिवारापुरता मर्यादित आहे. हे सर्वच जाणतात. पवार अखिल भारतीय 'नेतृत्व' बनण्याचा प्रयत्न करीत आलेले आहेत. त्यांचा बारीकसाही उपद्रव होऊ नये म्हणून मोदींपासून तर फडणवीसांपर्यंत पवारांना फुगवत असतात. पवारांचं वय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं वय पाहता पवारांनी साठीच्या उंबरठ्यावर पक्ष स्थापन केला होता. त्यामुळं कोणत्या मानसिकतेतून स्थापन केला होता ते ध्यानात घेता पक्ष फार बरकतीत येईल याची शक्यता फार कमी असेल. महाराष्ट्रातही स्वबळावर एकहाती सत्ता स्थापन करु शकत नाही. महाराष्ट्रात त्यांचं निश्चित एक स्थान आहे. त्याचबरोबर उपद्रव मूल्यही आहे. आज त्यांच्या एवढा अनुभवी आणि वयाची ऐंशी गाठलेला राजकारणी राज्यात दुसरा कोणीही नाही. पवारांचा वापर राजकारणात लोणच्यासारखा केला जातो. त्यांच्यामुळं राजकीय खेळींची चव वाढते. पण त्यांना मुख्य आहारात समाविष्ट केलं जात नाही. हे देवेगौडांच्या वेळीही दिसून आलं होतं. व्ही.पी.सिंगाच्या वेळीही दिसून आलं होतं. एक मतांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार पडलं, त्यावेळी पवारांचं उपद्रवी मूल्य जाणवलं, पण सत्ता मिळवू शकलं नाही. महाराष्ट्रातूनच वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, विठ्ठलराव गाडगीळ, शिवराज चाकूरकर पाटील यांनी पवारांना दिल्लीत वरचढ होऊ दिलं नव्हतं. पवारांची प्रतिमा 'दगाबाज' म्हणून प्रसिध्द करण्यात वरील मंडळींचा मोठा वाटा होता. पवारांचे अंदाज गेल्या वीस वर्षांत चुकत गेले होते. अर्थात राजकारणात शंभर टक्के अचूक अंदाज कोणाचेच नसतात. त्यांचे सांदीपनी यशवंतराव चव्हाण हे कायम सावध बेरजेचं राजकारण खेळत राहिले होते. त्यामुळं त्यांना जे काही मिळालं ते कर्तृत्वामुळं मिळालं तर काही त्यांच्या सावध पवित्र्यामुळं मिळालं होतं. त्यांचं कर्तृत्व मोठं होतं. पण राजकीय डावपेचात गुणवत्ता सांदीकोपऱ्यात बसते. अनेकांचं तसं होतं. मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडं गुणवत्ता आणि चारित्र्य असूनही समाजवाद्यांच्या जुन्या भांडणात देवेगौडा आणि गुजराल बाजी मारुन गेले होते. पवारांचं तेच झालंय. म्हणून ते अधूनमधून असे चावे घेतात. महाराष्ट्रातल्या खेकड्यांच्या वृत्तीनं पवारांचे पाय खेचले होते. हे खरं असलं तरी पवारांनीही काकडे-मोहिते-विखे-थोपटे या घराण्यांना झोपवलं होतं. हे विसरुन कसं चालेल? पवारांकडून महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या वेगळ्या अपेक्षा आहेत. पवारांनी पक्षीय न राहता महाराष्ट्रीय होऊन भारतीय क्षितिजावर चमकावं ते बारामतीपुरतं आकुंचित होऊ नये. असो.

मागील दोन दशकांपासून भाजपेयींची जी घोडदौड चालू आहे, त्यात लोकप्रियतेचा भाग कमी आणि काँग्रेसच्या पराभूत मनोवृत्तीचाच अधिक आहे. तेव्हा केवळ १२५ वर्षांचा वारसा असलेला, ५० वर्षं सत्तेत असलेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून फक्त गतवैभवावर आरूढ होऊन काँग्रेस पक्ष व त्याचे नेते वावरत असतील, तर पवारांनी केलेलं हे विधान ही टीका नसून काँग्रेसला हलवून जागं करण्याचा प्रयत्न आहे, असंच समजलं पाहिजे. आत्मचिंतन करण्याची सवय नसलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाकडून सद्यस्थितीत असं काही घडेल अशी अपेक्षा नाही. २०१४ मध्ये ‘मोदी-लाट’ आली आणि काँग्रेसला निवडणूक राजकारणात प्रचंड अपयश आलं, असा युक्तीवाद करून पक्षसंघटनेच्या नाकर्तेपणावर पांघरून टाकलं जातं. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ‘मोदी-लाटे’त काँग्रेस पक्ष वाहून गेला हे अर्धसत्य आहे. कारण २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेत असूनही संघटनात्मक पातळीवर कधीच सक्रिय आणि प्रबळ नव्हता. केवळ सत्तेचं आवरण म्हणून पक्षाची हाराकिरी झाकून गेली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. तत्पूर्वी जरा मागे जाऊन पाहिलं तरी काँग्रेस रसातळाला का गेली, हे लक्षात येतं. १९९१ ते १९९६ ही पाच वर्षं नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. या काळातच काँग्रेसची संघटनात्मक घसरण सुरू झाली होती. अनेक मंत्र्यांची, नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं झाली. पंतप्रधान असूनही नरसिंहरावांची पक्षसंघटनेवर पकड निर्माण झाली नाही. आपलं पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी त्यांनी पक्षसंघटना पणाला लावली. याच कालखंडात विविध घटकराज्यांत बिगरकाँग्रेसी सरकारं अस्तित्वात आली. तरुण नेत्या-कार्यकर्त्यांना फारशी संधी न मिळाल्यामुळं काँग्रेस केवळ वृद्धांचा पक्ष झालाय, अशी टीका करत अनेक तरुण कार्यकर्त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. सोनिया गांधींचं नेतृत्व आणि राहुल गांधींचं मार्गदर्शन एवढ्यापुरतीच पक्षसंघटनेची कार्यपद्धती सीमित झाली. पक्षीय राजकारणाच्या सर्वच आघाड्यांवर पक्षीय स्वातंत्र्याचा लोप होत गेला. आघाडीतील घटकपक्षांनाही सत्ताधारी काँग्रेस धडपणे सांभाळू शकली नाही. त्याची परिणती तिसरी आघाडी होण्यात झाली. सर्वच डाव्या पक्षांनी बिगरभाजपवाद हा एकमेव अजेंडा घेऊन निवडणुका लढवल्या. भाजपसारख्या चतुर पक्षाला तुकड्या-तुकड्यानं विरोध सुरू झाला. या सर्व गदारोळात १९९९ साली देशात अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’ या नावाखाली २१ पक्षांचं सरकारं अस्तित्वात आलं. हे सर्व होत असताना काँग्रेसनं विविध घटकराज्यांतील आपला जनाधार गमावला. दुसऱ्या बाजूनं पाच वर्षं सत्तेत राहिलेल्या एनडीए सरकारनं अगदी राज्यपातळीवर आपली संघटनात्मक बांधणी सुरू केली. पुढे २००४ ते २००९ या पाच वर्षांत काँग्रेस सत्तेत आली, तरी भाजपचा वाढता प्रभाव रोखण्यात काँग्रेसला काडीमात्रही यश आलं नाही. २०१४ पर्यंत केंद्रात सत्तेत असूनही पक्षबांधणीसाठी प्रयत्न झाले नाहीत. दक्षिणेतील आणि उत्तरेकडील अनेक राज्यं हातातून निसटत असतानादेखील पक्षानं कधीही आत्मचिंतन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. १९८४ मध्ये केवळ दोन खासदार निवडून आणण्याची क्षमता असलेला भाजप १९९९ मध्ये १७५ वर पोहोचला, तर २०१४ आणि २०१९ मध्ये त्यानं एकहाती सत्ता प्राप्त केली. ही बाब भाजपच्या लोकप्रियतेचा पुरावा नसून काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा आणि गलथान कारभाराचा कळस होता, असंच म्हणावं लागेल!

जे लोक केवळ इतिहासात रमतात, ते वर्तमानाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत, तसंच भविष्याचा वेधही घेऊ शकत नाहीत, हे विधान काँग्रेसच्या वाताहतीला तंतोतंत लागू पडतं. सोनिया गांधीचं आजारपण, वार्धक्य यामुळं पूर्णवेळ पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहू शकत नाहीत. राहुल गांधींनी नेतृत्व करावं असं त्यांना वाटत नाही. राहुल गांधींचीसुद्धा सक्षमपणे पद सांभाळण्याची इच्छा नाही. अशी स्थिती असूनही गांधीपरिवाराच्या बाहेर हे पद जावं, असं या माय-लेकरांना वाटत नाही. त्यांची ही एकांगी भूमिकाच काँग्रेसला घरघर लागायला कारणीभूत ठरलीय. २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सक्षम पर्याय ठरू शकेल असं वाटत होतं. मात्र संघटनेवर कमांड नसल्यामुळं त्यांना पक्षातली युवकांची फळी सांभाळताच आली नाही. सतत ज्येष्ठांनाच पुढं केल्यामुळं ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखी बरीच तरुण मंडळी बाहेर पडली. राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अशा मोठ्या घटकराज्यांतून पक्षाला आपली सत्ता गमवावी लागली. सत्ता स्थापन करण्यात आली नाही, तर सत्तेत वाटा मिळवण्यातच पक्षनेतृत्वानं धन्यता मानली. काही राज्यांत तर ‘मुघलोंने सल्तनत बक्ष दी’ या म्हणीप्रमाणे आलेली सत्तादेखील पक्षाला सांभाळता आली नाही. वस्तुत: प्रगल्भ नेतृत्व, त्याची विचारसरणी, कार्यकर्त्यांचा संच या त्रिसूत्रीवरच पक्षसंघटनेचं यशापयश अवलंबून असतं. इंदिरा गांधींनंतर नेतृत्वाच्या बाबतीत पक्ष काही भरीव योगदान देऊ शकलेला नाही. नेतृत्व दिशाहीन आणि लक्ष्यहीन झाल्यामुळं कार्यकर्ते सैरभर झाले. त्याचा दृश्यपरिणाम असा झाला की, स्थानिक पातळीपासून केंद्रीय पातळीपर्यंत पक्षबांधणी धडपणे झाली नाही. सत्ता गेली की, काँग्रेसची पक्षसंघटना का कोलमडते, याबाबत पक्षानं कधीच चिंतन केलं नाही. आजही अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला प्रबळ पर्याय दिला, तिथं प्रादेशिक पक्षांनी आपली सत्ता प्रस्थापित केली, मात्र राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला दोन-तीन घटकराज्यं वगळता स्वबळावर सत्ता प्राप्त करता आलेली नाही. यात मोदी आणि भाजपचा वाढता प्रभाव हे कारण असलं तरी काँग्रेसचा नाकर्तेपणाच अधिक कारणीभूत ठरलेला आहे. एकेकाळी ४०४ लोकसभा सदस्य निर्वाचित झालेल्या पक्षाचे आज केवळ ४४ खासदार आहेत. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील पक्षाचं संसदेत अस्तित्व नाही.

राज्यातलं नेतृत्व हे आत्मस्तुतीत व्यग्र आहे. पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर येईल, असं भाकित केलं असलं तरी त्यात विश्वास कमी आणि आर्विभाव अधिक आहे. मुळात केंद्रात सत्ता मिळेल की नाही, यापेक्षा काँग्रेस आपल्या गतवैभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर कधी येईल हा आहे! नाना पटोले अखिल भारतीय पातळीवर जाऊन विधानं करत असले तरी महाराष्ट्रात तरी त्यांचा पक्ष स्वबळावर सत्तेत येईल काय? २५ वर्षांपूर्वी २८८ पैकी २०० आमदार असलेला काँग्रेस पक्ष आज केवळ ४४ आमदारांवर आलेला आहे. सेना-भाजप युती सत्तेत आली असती, तर विरोधी पक्ष म्हणूनदेखील काँग्रेसचं अस्तित्व राहिलं नसतं. केवळ राजकीय विधानं करून किंवा सत्ताधाऱ्यांवर राग व्यक्त करून पक्षसंघटना प्रबळ होत नसते. पक्षसंघटनेत जोपर्यंत एकजिनसीपणा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत बांधणी होत नाही, हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. ज्या राष्ट्रीय पक्षाला स्थानिक पातळीवरील निवडणूक राजकारणातदेखील इतर पक्षांसोबत युती-आघाडी करावी लागते, तो पक्ष आणि त्याचे तथाकथित नेते स्वबळावर लढण्याच्या घोषणा का करतात, हे समजण्याच्या पलीकडचं आहे. शेवटी आणखी एका गोष्टीकडं लक्ष वेधणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे सत्तात्यागातून पक्षबांधणीची राजकीय संस्कृती काँग्रेसमध्ये जवळजवळ नष्ट झालीय. प्रत्येक नेत्या-कार्यकर्त्याला पद मिळालं तरच पक्ष आपला वाटतो, नाहीतर पक्षात बंडखोरी होते. १९९० नंतर महाराष्ट्राच्या निवडणूक राजकारणात ही प्रक्रिया अधिक वेगानं सुरू झाली. अनेक केंद्रीय नेते काँग्रेसबाहेर पडले. त्यामुळं देखील केंद्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत काँग्रेसची खूप हानी झालेली आहे. खरं तर पक्षासाठी एकेक नेता-कार्यकर्ता अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य हीच पक्षाची मक्तेदारी झाल्यामुळं काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही संपुष्टात आलेली आहे. घराणेशाही आणि एकाधिकारशाही यांचा अनिष्ट संगम पक्षात झाल्यामुळं ‘होयबा’ संस्कृती निर्माण झाली. मात्र पक्षात अस्तित्वात आलेली घराणेशाही-एकाधिकारशाही त्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे, याची जाणीव जोपर्यंत पक्षश्रेष्ठींना होणार नाही, तोपर्यंत काँग्रेसला भवितव्य नाही, असं म्हटलं तर ते काही अनुचित ठरणार नाही.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९