एक देश-एक निवडणूक प्रादेशिक पक्षांसाठी आव्हान!

"एक देश-एक निवडणूक' यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. संविधान दिनाच्या निमित्तानं नुकतंच त्यांनी जे भाषण केलं त्यात त्यांनी याचा पुनरुच्चार केलाय. गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवाद आणि कट्‌टर हिंदूत्ववाद या मुद्द्यांवर भाजपेयीं विरोधी पक्षांना लढवत आहे. अशा मुद्द्यांमुळे बहुसंख्याक एकत्र होतात याची खात्री भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयानं झालीय. त्यामुळं लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ, बेरोजगारी, नोटबंदीमुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था, शहरी-ग्रामीण समस्या, सरकारी यंत्रणांचं खासगीकरण, कृषी धोरण या सारखे मुद्दे दुर्लक्षित होतील ही खरी भीती आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला मर्यादा असतात, त्यांचे राजकीय मुद्दे संबंधित राज्याच्या समस्यांशी निगडित असतात. हे पक्ष राष्ट्रीय प्रश्नांवर स्वत:ची भूमिका ठामपणे मांडू शकत नाहीत, या पक्षांना राष्ट्रीय प्रश्न सोडवण्याचा अनुभव नसल्याने ते राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाच्या प्रचारापुढे थिटे पडतील. एकदा प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा अशा एकत्रित निवडणुकींमुळे पुढे आल्यास त्याचा फायदा निश्चित भाजपसारख्या पक्षांना होईल. एकूणात प्रादेशिक पक्ष राजकारणातून फेकले जातील. त्यांचं अस्तित्व संपेल!"

--------------------------------------------------------
*ए*क देश, एक निवडणूक’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेली कल्पना. २०१४ चा लोकसभेतील नेत्रदीपक विजय आणि त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपने मारलेली घोडदौड पाहून भाजपला हा देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची घाई झालेली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमित शहा यांनी कायदा आयोगाला एक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात देशभरात एकाचवेळी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका घेण्याविषयी कायदा आयोगाचं काय म्हणणे आहे, असा या पत्रातील मुख्य मुद्दा होता. नंतर भाजपचं शिष्टमंडळ आयोगाला जाऊन भेटलेही होते. याच महिन्यात तत्कालिन निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष ओ. पी. रावत यांनी देशात एकाचवेळी विधानसभा-लोकसभा निवडणुका घेतल्यास त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्त्या कराव्या लागतील, मतदानयंत्रांची संख्या वाढवावी लागेल. केंद्रीय सुरक्षा दल, पोलिसांची संख्या वाढवावी लागेल व अन्य प्रशासकीय बाबी पाहिल्या पाहिजेत असे विधान केले होते. पण राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर हा मुद्दा भाजपने बाजूला ठेवला होता. अगदी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात, भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा नव्हता. देशात विविध राज्यात विविध कालावधीत विधानसभा निवडणुका होतात. या निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च व श्रमशक्ती वाया जाऊ नये म्हणून लोकसभा निवडणुकीसोबत या निवडणुका घ्याव्यात असा हा सर्वसाधारण प्रस्ताव आहे. आता नव्या प्रस्तावात भाजपने ‘संसदेची कार्यक्षमता’ वाढावी व महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती आणि भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्ष या प्रस्तावावर सहमत झाले तर ‘एक नवा भारत’ उदयास येईल अशी भाजपची नवी टूम आहे.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मनांत असलेली 'एक देश एक निवडणूक' ही आकर्षक पण फसवी घोषणा सध्या गाजतेय. ती फसवी अशासाठी आहे की सार्‍या देशासाठी म्हणून सध्याही एकच निवडणूक प्रामुख्यानं असते. ती म्हणजे लोकसभेची! पण निवडणुकीवर आधारित लोकशाही स्वीकारून सहा दशके उलटून गेली तरी निवडणूक या प्रकाराबद्धल मनात आशंका असणारा एक वर्ग अजूनही आहेच आणि त्याला संभावितपणे निवडणुकांबद्धल तक्रार करायला अधूनमधून काही तरी निमित्त मिळत असतं; तसं या घोषणेनं मिळवून दिलं आहे. नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडलीय. तेव्हापासून निवडणुका कशा खर्चिक असतात, त्यांच्यामुळं सरकारच्या धोरणांना कशी खीळ बसते, अशा तक्रारींचं पतंग उडवणं चालू आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावचं स्वरूप आहे. त्याला काही प्रतिभावान मुख्यमंत्री आणखी शेपूट जोडून ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत सगळे मतदान एकाच दिवशी घेण्याच्या महाकाव्यापर्यंत नेऊन ठेवत आहेत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर राज्यांमध्ये आणि केंद्रात नवीन कायदेमंडळं निवडणं आवश्यक होतं. त्यानुसार १९५१- ५२ मध्ये देशातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. आपल्या संविधानाप्रमाणे कायदेमंडळाची मुदत पाच वर्षांची असते. पण राज्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रात पंतप्रधान मुदतीपूर्वी कायदेमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. मुदतीपूर्वी अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला आणि दुसरे सरकार बनू शकले नाही तरी कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होते आणि नव्या निवडणुका होतात. कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होण्याचे असे प्रसंग १९५२ नंतर खूपच कमी वेळा आले. त्यामुळे १९६७ च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही; निव्वळ योगायोगानं तसं १९६७ पर्यंत होत राहिलं. केंद्रात १९६७ मध्ये काँग्रेस बहुमतानं विजयी झाली खरी, पण अनेक राज्यांमध्ये तिचा पराभव झाला. मात्र एकच एक प्रतिस्पर्धी पक्ष नसल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी बहुमत मिळालं नाही. मग ठिकठिकाणी आघाड्यांचे प्रयोग सुरू झाले आणि अस्थिर सरकारे आली. काही राज्यांमध्ये पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घ्याव्या लागल्या. अशा रीतीनं दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणुका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला गेला.

त्यातच १९७२ मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्येच घेतली आणि लोकसभेचं पंचवार्षिक चक्र मोडलं. ते पुढं पुन्हा मोडलं कारण आणीबाणीत संविधानाची आणि परंपरांची जी मोडतोड करण्यात आली तिच्यामुळं निवडणूक १९७७ मध्ये झाली. तेव्हाही केंद्रातील निवडणूक आणि राज्यांची निवडणूक यांचा सांधा मोडलेलाच राहिला. पुढे १९९० च्या दशकात अनेकवेळा लोकसभेची मुदत पूर्ण होऊ शकली नाही आणि मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. हेच काही राज्यांमध्येही झालं. त्यामुळे आता सध्या गेल्या काही लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी, योगायोगानं, आंध्रप्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडीशा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात आणि बाकी इतर राज्यांच्या निवडणुका साधारणपणे दर वर्षी तीनचार राज्यांच्या निवडणुका होत राहतात. कारण आधी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीचं वेळापत्रक वेगवेगळं आहे. तेव्हा 'एक देश एक निवडणूक' मागणार्‍यांची तक्रार दुहेरी आहे. त्यांचं एक म्हणणं असं आहे की, मुदतपूर्व निवडणूक हे नसतं लोढणे आहे. निवडणुका ह्या पाच वर्षानीच व्हायला हव्यात. दुसरं म्हणणं असं की, लोकसभा आणि सर्व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. या दुहेरी मागण्यांच्या समर्थनासाठी जी कारणं दिली जातात ती आधी तपासून पाहू. वेगवेगळ्या निवडणुका आणि अर्थातच मुदतपूर्व निवडणुका सुद्धा फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाच ठराविक वेळी निवडणुका व्हाव्यात असा युक्तिवाद केला जातो. इथे अर्थातच, खर्चिक कशाला म्हणायचं हा प्रश्न आहे. म्हणजे मुळात जर आपण असं मानत असलो की निवडणुकांवर म्हणजे निवडणुका घेण्यावर होणारा खर्च चुकीचा आहे आणि नाईलाज म्हणून आपण तो करतो, तर मग कितीही कमी खर्च असला तरी तो तक्रार करायला पुरेसा ठरेल! खर्चाचा मुद्दा एकदा मान्य केला की शक्यतो निवडणुका नकोतच किंवा त्या कमीत कमी व्हाव्यात या निष्कर्षाला आपण येऊन पोहोचतो. सन २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर प्राथमिक अंदाजानुसार ३ हजार ४२६ कोटी रुपये खर्च झाले. हा आकडा कोणी आपल्या तोंडावर फेकला की आपण नक्कीच घाबरून जाऊ, पण असे भले मोठे आकडे पाहताना जर आपण दर मतदारामागे किती खर्च होतो असं पाहू लागलो तर काय दिसतं? २०१४ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मतदारांचा विचार केला, तर दर मतदारामागे जवळपास ४२ रुपये खर्च झाला आणि तोही एकूण पाच वर्षांनी. तर, २०१४ च्या अर्थसंकल्पात एकूण १७ लक्ष ८४ हजार ८९२ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद होती. एका वर्षासाठी. त्या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकीच्या आणि लवकर झाली तरी खर्चाची किती चर्चा करायची खेरीज, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक झाली तरी मतपत्रिका, पेपर ट्रेल यासाठीचा खर्च तर वेगवेगळा करावा लागणारच. फक्त सुरक्षा दलांवरचा आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्मचार्‍यांवरचा खर्च वाचेल. तेव्हा खर्चाचा मुद्दा हा दात कोरून पोट भरण्याच्या आविर्भावातला मुद्दा आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचं दुसरं समर्थन असं केलं जातं की, वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळं लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेचा बराच बागुलबुवा नेहमी उभा केला जातो.

आदर्श मानल्या जाणार्‍या आचारसंहितेनुसार निवडणुका घोषित झाल्यानंतर मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. पण मुद्दलात एकदा अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारला वर्षाच्या अधेमध्ये मोठ्या घोषणा कशासाठी कराव्या लागतात? निवडणुका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलं आहे, त्यामुळे ही अडचण काही खरी नाही. खरा मुद्दा असा आहे की, कोणत्याही सरकारनं सत्तेवर असल्याचा गैरवापर करू नये, यासाठी जास्त प्रभावी आणि सर्वसंमत नियमावली करण्याची जबाबदारी सरकार आणि सगळे पक्ष यांची आहे. त्यांना ते जमत नाही म्हणून निवडणुकीचं वेळापत्रकच बदलूयात असं म्हणणं हे डास मारण्यासाठी तोफगोळे वापरण्यासारखं आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित राजकीय कार्य, सरकारच्या कामाचं मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. हा युक्तिवाद प्रभावी आहे. पण यात गफलत आहे. एक तर राज्यात निवडणूक होत असेल तर पंतप्रधानांनी किंवा पक्षाध्यक्षांनी अतोनात वेळ घालवणं हे अतिकेंद्रित पक्षाचं लक्षण आहे. पण तो मुद्दा सोडून देऊ. आपण थेट एखादं उदाहरण घेऊ. आता लवकरच बंगालमध्ये निवडणूक होणार आहे. आणि नुकतीच बिहारमध्ये झाली. या लागोपाठच्या निवडणुकांमुळे शिवसेना, डीएमके या पक्षावर काय ताण येणार आहे? ताण येणार तो भाजप किंवा काँग्रेसवर! म्हणजे हा प्रश्न 'राष्ट्रीय' पक्षांच्या सोयी-गैरसोयीचा आहे, बाकीच्यांच्या नाही. आज भारतात खर्‍या अर्थाने फक्त काँग्रेस आणि भाजपा हे देशभर सगळीकडे निवडणुका लढवणारे पक्ष आहेत, बाकीचे पक्ष ठराविक राज्यांमध्येच लढतात. त्या त्या राज्याच्या निवडणुकीचं वेगवेगळं वेळापत्रक असल्यामुळं दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमानं लढता यावं म्हणून तर एकत्र निवडणुकांचा घाट घातला जात नाहीये ना? असं वाटण्याची स्थिती दिसून येते.

ज्या प्रस्तावामागे खरोखरी गंभीरपणे काही घ्यावं असं काही समर्थनाचे मुद्दे नाहीत असा हा प्रस्ताव अंमलात आणायचा तर किती उपद्व्याप करावे लागतील? एक तर लोकसभा आणि विधानसभा यांची मुदत काही झालं तरी पाच वर्षे राहीलच अशी तरतूद करावी लागेल. काँग्रेसनं एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. याचा अर्थ, अविश्वासाच्या ठरावाचा आणि कायदेमंडळ मुदतीपूर्वी बरखास्त होऊ शकण्याचा प्रघात बंद करावा लागेल. आणि तरीही सरकार बनू शकलं नाहीच तर काय करायचं हे ठरवावं लागेल. नीति आयोगानं याविषयी एक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील प्रस्तावाप्रमाणे सुचवण्यात आलेल्या गोष्टी अशा आहेत. १) अविश्वास ठराव मांडतानाच त्याच्या बरोबर नव्या सरकारसाठीचा विश्वास प्रस्ताव मांडला पाहिजे अशी तरतूद करावी. याचा अर्थ अविश्वास ठराव मांडण्याच्या अधिकारावर आपोआपच मर्यादा येणार.२) काही कारणानं राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आली तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. याचा अर्थ  आपलं सरकार आणि आपले प्रतिनिधी निवडण्याच्या राज्यातील जनतेच्या अधिकारावर गदा येणार. ३) राज्यात जर फारच लवकर सरकार कोसळलं तर निवडणूक घ्यावी, पण नव्या कायदेमंडळाची मुदत पूर्ण पाच वर्षे न ठेवता पाचातल्या उरलेल्या वर्षांच्या एवढीच ठेवावी. याचा अर्थ म्हणजे कायदेमंडळ पाच वर्षासाठी निवडण्याची घटनात्मक तरतूद मोडीत निघणार. हा सगळा अट्टाहास का? तर एकदम निवडणुका झाल्या पाहिजेत म्हणून. यामागे केवळ राजकीय खेळी आहे दुसरं काही नाही.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मुद्दे हे भिन्न असतात. या मुद्द्यांची सरमिसळ होऊन देशासमोरच्या प्रश्नांना अधिक महत्त्व येत असते. भाजपच्या सोशल मीडिया यंत्रणेनं नोटबंदीचा निर्णय थेट दहशतवाद, नक्षलवादाशी जोडून निवडणुकांमध्ये यश मिळवलं होतं. पुलवामा प्रकरणाचं राजकारण विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी भाजपनं सफाईनं केलं हा इतिहास आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ व्यवस्था एकदा स्वीकारली तर दर पाच वर्षांनी निवडणुका होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. या कालावधीत एखाद्या राज्यातलं सरकार अल्प मतात आल्यास, सत्ताधाऱ्यांमध्ये फुट पडल्यास, त्या परिस्थितीवर नेमका तोडगा काय असावा याबाबत सरकारच मौन बाळगून आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि देश यामध्ये एकत्रित निवडणूक घ्यायची झाल्यास तेवढी मतदान यंत्रे निवडणूक आयोगाकडे असण्याची गरज आहे. ही मतदान यंत्रे तयार करता येतील पण घटनाकारांनी जो संघराज्य ढाचा तयार केला आहे, त्याबद्दल काय? भारत हा अनेक राज्यांचे मिळून संघराज्य झाले आहे आणि प्रत्येक राज्याची स्वत:ची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजकारण, अस्मिता आहे. समजा केंद्राचा एखादा निर्णय राज्याच्या अस्मितेला, सामाजिक राजकारणाला, भाषेला आव्हान देणारा असेल तर त्यावेळी निर्माण होणारा असंतोष व्यक्त करण्याची संधी जनतेला राहणार नाही. जनतेला पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीची वाट पाहावी लागेल. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर लगेचच भाजपनं गोरक्षणाचा मुद्दा राजकारणात आणला आणि त्याबद्धलचे कायदे आपली राज्ये जिथे आहेत तिथं राबवण्यास सुरवात केली. त्याचे त्यावेळी उमटलेले पडसाद दिसले होते. आज लवजिहादचे कायदे केले जाताहेत. भाजपचा सांस्कृतिक दहशतवाद, उदारमतवाद्यांची गळचेपी हाही महत्त्वाचा विषय आहे. याविषयी जनतेचा जो काही रोष उत्पन्न होईल त्यासाठी पाच वर्षे थांबायचे का प्रश्न आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये एखाद्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यावर जनमताचा कौल घेतला जातो. जसा ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवेळी घेण्यात आला होता. हा निर्णय त्यावेळी खासदारांवर सोडण्यात आला नव्हता. आपल्याकडं वादग्रस्त निर्णय हे खासदारांवर सोडले जातात. जनतेला काय हवं असतं ते विचारण्यात येत नाही. त्यामुळं पैसे आणि वेळ वाचवणे हा ‘एक देश, एक निवडणुकां’मागचा उद्देश नसून भाजपला त्या आधारे बहुसंख्याकवादाचे, हिंदुत्वाचे, राष्ट्रवादाचे राजकारण पुढं रेटायचं आहे, हे स्पष्ट आहे. यानं पैसा आणि वेळ वाचेल पण लोकशाही मूल्ये, सामान्य जनतेचा आवाज दबला जाईल. त्याची किंमत पैशात करता येणार नाही.

हा तुघलकी प्रकार साधण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानात अनेक महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. त्या घटनादुरुस्त्या असतील आणि आणीबाणीच्या काळातील ४२ व्या दुरुस्तीप्रमाणे त्या दूरगामी परिणाम करणार्‍या असतील. अर्थातच, त्यांच्यामुळे संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलेल आणि त्यामुळे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या संकेताचा भंग होईल. हे सगळं करून देशाचा काही फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. ना निवडणुका जास्त शुद्ध होतील ना जास्त लोकाभिमुख सरकारं येतील. उलट, त्याचे परिणाम देशातील लोकशाहीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारेच ठरतील. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे फायदा झालाच तर राष्ट्रीय म्हणजे मोठ्या पक्षांचा होईल आणि वेळोवेळी जो पक्ष केंद्रात प्रभावी असेल, त्याला आपला फायदा करून घेऊन राज्यांमध्ये सुद्धा आपली सरकारं आणता येतील. ज्या राज्यांमध्ये १९८९ ते २०१४ या काळात लोकसभेच्या बरोबर निवडणुका झाल्या तिथे असं दिसतं की लोकसभेत जिंकणार्‍या पक्षाला राज्यामध्ये सुद्धा फायदा होतो. गेल्या २५ वर्षांत एकूण ३१ वेळा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर झाल्या. त्यापैकी २४ वेळा मुख्य पक्षांना राज्यात आणि केंद्रात साधारण एकसारखीच मते मिळाली. याचा अर्थ, राज्यातील जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भारताच्या पक्षीय राजकारणाचे १९८९ पासून संघराज्यीकरण झाले असा बहुतेक सगळ्याच अभ्यासकांचा दाखला आहे. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरवणारा तर आहेच, पण संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणारा सुद्धा आहे. कदाचित हा प्रस्ताव अंमलात यायला अजून बराच काळ लागेल, पण त्याची चर्चा ज्या आग्रहानं सरकारनं चालवली आहे ते पाहता संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याबद्धल आणि जबाबदार सरकार देणार्‍या संसदीय पद्धतीबद्दल पद्धतशीरपणे संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सर्व पातळ्यांवरून केले जात आहेत, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

एडोल्फ हिटलरची शोकांतिका

"सत्तेचा माज दाखवणाऱ्याला आणि कुणालाही न जुमानता हुकुमशहासारखा वाहणाऱ्याला आपल्याकडं हिटलर म्हटलं जातं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीचा हुकुमशहा असलेल्या एडॉल्फ हिटलरमुळं हा शब्द रूढ झालाय. हिटलरला ईव्हील मोन्स्टर किंवा राक्षस असंच समजलं जातं. १९३३ मध्ये हिटलर जर्मनीचा सत्ताधीश बनला. त्यानंतर लोकशाही आणि जर्मनीतील आर्थिक संकटाचा फायदा उठवून त्यानं हुकुमशाहीला सुरुवात केली. विरोधी पक्ष दुर्बल असतो आणि आर्थिक स्थिती बिकट असते, तेव्हा देशांत डिटेक्टर किंवा हुकुमशहा जन्माला येतात. १९३३ मध्ये जगभरात आर्थिक तंगी होती. जर्मनीत तर गरिबी आणि गुन्हेगारीला ऊत आला होता. तेव्हाच हिटलर सत्तेवर आला होता. त्यानंतर त्यानं बारा वर्षे सत्ता उपभोगली. हिटलरच्या आत्महत्येनं या हुकुमशाही राजवटीचा अंत झाला. एक मध्यमवयीन ऑस्ट्रीयन मुलगा जर्मनचा हुकुमशहा कसा बनला? हिटलर खरोखर कोण होता? याची उत्तरं अमेरिकन लेखकाच्या 'सायकोपॅथॉलॉजी ऑफ डिक्टेटर्स' या पुस्तकातून मिळतात."

--–-------------------------------------

*ए*डॉल्फ शिकलब्रुगेर हिटलर असं त्याचं संपूर्ण नांव होतं. थोडक्यात हिटलर हे नाव नसून ते आडनाव होतं. ऑस्ट्रियातील ब्राऊनाऊ या गावी २० एप्रिल १८८९ रोजी जन्मलेला हिटलर गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांमध्ये वाढला. या गावातील बहुतेक लोक मिलमजुर किंवा सुतार होते. हिटलरचे आजोबा जॉन हेडलर हे एका कारखान्यात बदली कामगार होते. या हेडलरचा अपभ्रंश पुढं हिटलर असा झाला. हिटलरच्या आजीला लग्नाआधीच एलॉइस हा मुलगा झाला. एलॉइस चांभारकाम करीत असे. त्यानं तीन लग्नं केली. क्लारा पोल्झेल ही एलोईसची तिसरी पत्नी होती. खरं तर ती त्याची लांबची बहीण होती. या क्लाराच्या पोटी एडॉल्फचा जन्म झाला. तेव्हा त्याच्या वडिलांचं वय ५२ वर्षाचं तर आई २९ वर्षाची होती. एडॉल्फ लहानपणापासून आपल्या वडिलांना उलटसुलट बोलत असे. त्याचं आईवर मात्र अतिशय प्रेम होतं. लहानपणी हिटलर काहीसा सडपातळ होता. वडील एलॉइस हिटलरला सारखं 'तू नालायक आहेस, नुसतं उंडारत असतोस, मोठमोठी स्वप्न पाहण्याशिवाय तुला काही येत नाही. असं बडबडत असे. एलॉइस दारू पिऊन अनेकदा मारहाण करीत असे. बहुदा त्यामुळंच हिटलरनं आपल्या आयुष्यात कधीच दारूला स्पर्श केला नाही. हिटलर सहा वर्षाचा असताना त्यांच्या आईचं क्लाराचं निधन झालं. ती हिटलरला नेहमी, 'तू बापासारखा होऊ नकोस, काहीतरी वेगळं कर. मोठी महत्वाकांक्षा बाळग!' असं सांगत असे. मानसशास्त्रज्ञ हुकूमशहांचं असं विश्लेषण करतात की, सगळेच हुकुमशहा एबनॉर्मल असतात. ते विशिष्टप्रकारच्या वेडेपणानं ग्रासलेले असतात. इटलीचा हुकुमशहा मुसोलोनी हा देखील अर्धवट वेडा होता. रशियाचा स्टॅलिन नॉर्मल असला तरी तो गुन्हेगारी वृत्तीचा होता. ऑस्ट्रियाचे मानसशास्त्रज्ञ डॉ. विलहम स्टेकल म्हणतात, 'लहानपणी आईवडीलांची जरब किंवा कठोर वागणूक सहन करणाऱ्या मुलांमध्ये एक प्रकारचा 'ऑथोरिटी कॉम्प्लेक्स' येतो. मुलं ही जन्मजात बंडखोर असतात. जुन्याकाळी पालकांची मुलांवर दादागिरीच चाले. त्यामुळं मुलांमध्ये बंडखोरवृत्ती बळावते आणि मोठेपणी ते हुकुमशहा बनतात. हिटलरच्या बाबतीतही असंच घडलं होतं. 'मानसशास्त्रज्ञाचं विश्लेषण असं सांगतं की, हुकुमशहांचे अनुयायी अत्यंत दुबळे असतात. हे दुबळे अनुयायी हुकुमशहाला खूपच घाबरतात. ते हुकुमशहाला डोक्यावर चढवतात आणि खाली पाडतात. हिटलर आणि मुसोलोनी यांच्याबाबतीत हे घडलं आहे. हुकुमशहा जास्तच संवेदनशील आणि स्वतःच संतापणारे असतात. मुसोलोनीपासून तुर्कस्थानच्या केमाल अतातुर्कपर्यंत जगभर पसरलेल्या सर्व हुकुमशहांचं बालपण गरिबीत गेलंय. हिटलरविषयी सांगायचं तर, तो अभ्यासात अत्यंत 'ढ' होता. त्याला आर्टिस्ट व्हायचं होतं. वयाच्या १९ व्या वर्षापर्यंत तो काहीही कमावत नव्हता. त्यानं व्हिएन्नाच्या अकॅडमीतून कशीबशी फाईन आर्टची डिग्री मिळवली. आईच्या निधनानंतर तो व्हिएन्ना शहरात आला. अनाथाश्रमात राहायचा. सूप पिऊन पोट भरायचा. अधूनमधून तो मजुरीचं काम करी. त्यानं पेंटिंग्ज विकली, जाहिरातीची पोस्टर्स विकली. १९१३ मध्ये तो म्युनिच शहरात आला. १९१४ मध्ये पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाल्यावर त्याला लष्करात काम मिळालं. युद्धात तो प्राणपणाने लढत असे. जर्मनीच्या लष्करात त्यानं गुप्तहेर म्हणूनही काम केलं. राजकारणात गेल्याशिवाय सत्ताधीश बनता येणार नाही याची त्याला कल्पना असल्यानं त्यानं नॅशनल सोशालिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टीत प्रवेश केला. या पार्टीला नाझी पार्टी या नावानंही ओळखलं जात असे.
हिटलरला वक्तृत्वाची नैसर्गिक देणगी मिळाली होती. त्याची भाषणं आवेशपूर्ण असत. त्यांच्याच जोरावर हिटलर १९२१ मध्ये नाझी पार्टीचा नेता बनला. त्यानंतर जर्मनीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, सत्ता हिटलरच्या हाती आली. ८० वर्षाच्या एका नेत्याचा पराभव करून २७ फेब्रुवारी १९३३ या दिवशी हिटलर जर्मनीचा सर्वसत्ताधीश बनला. १४ जुलै १९३३ रोजी हिटलरच्या सरकारनं एक विधेयक मंजूर करून 'जर्मनीत केवळ नाझी पार्टीचीच सत्ता असेल!' असं जाहीर केलं. एखादा पक्ष जेव्हा प्रबळ होतो तेव्हा देशात अनेकदा अराजक माजतं. इंदिरा गांधी यांच्या काळात असंच घडलं. जर्मनीतही हिटलरच्या काळात अशीच स्थिती उद्भवली. सुरवातीला जर्मनीच्या आर्थिक संकटानं हिटलरला मदत केली. हितलरनं वटहुकूम काढून आजारी अर्थव्यवस्था सुधारली. रोजगारी वाढवली. युद्धात पराभूत झालेल्या जर्मनीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला. समाजहिताची कामं करून लोकांना जिंकलं. हितलरनं विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिलं. इतकी सारी चांगली कामं करून हिटलर त्याच्याच आत्मप्रौढीमुळं पतन झालं. हिटलरचा जीवनात एका तत्वावर विश्वास होता : द मॅन इज हिटलर हिमसेल्फ. अ मेजोरीटी कॅन नेव्हर सबटीट्यूट फॉर मॅन.... माणसानं बहुमताला कधीच घाबरू नये. माणूस स्वतःच हिटलर आहे. तो स्वतःच स्वतःचा सत्ताधीश बनू शकतो.

हिटलरचा प्रचार-विचार
हिटलरनं जर्मनी हे राष्ट्र एक केलं. बलिष्ठ केलं. तिथं आर्य संस्कृती प्रस्थापित केली. महिलांचं स्थान घरात. त्यांनी छान गुटगुटीत बालकांना जन्म द्यावा. त्यांचं पालनपोषण करावं. वंश वाढवावा आणि पुरुषांनी बाहेरच्या जगात पराक्रम गाजवावा, ही त्याची शिकवण. वंश हा रक्तातूनच प्रवाहित होत असतो. तेव्हा रक्त शुद्ध राहणं महत्त्वाचं. हा शुद्ध वंश म्हणजे जर्मन आर्याचा. तो महत्त्वाचा; पण आजवर त्यालाच दडपण्याचे प्रयत्न झाले. सारं जग त्याच्याविरुद्ध होतं. त्यात पुढाकार ज्यूंचा. त्यांनी जर्मन राष्ट्राला पंगू बनविलं. अत्यंत घातकी, धूर्त, लबाड आणि क्रूर अशी ती जात. त्यांना ठेचलंच पाहिजे. ते केलं, तरच जर्मनी बलवान बनू शकेल. हे सगळं अमान्य असणारे लोक म्हणजे देशद्रोही. त्यात मार्क्‍सवादी आले, बोल्शेविक आले. त्यांनाही चेचलं पाहिजे. तरच राष्ट्र बलवान होऊ  शकेल. हा हिटलरचा, त्याच्या नात्झी तत्त्वज्ञानाचा सर्वसाधारण गोषवारा. आता असा राष्ट्राला मोठं करण्याचा विचार मांडणारी व्यक्ती म्हणजे थोरच असणार. तर हिटलर तसा होता. शूर सेनानी होता आणि त्याहून अधिक म्हणजे तो खरा राष्ट्रभक्त होता. असं सांगत अनेक जण आजही हिटलरला आदर्श मानताना दिसतात. भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक हे वांशिकदृष्टय़ा हीन आहेत. वैदिक संस्कृती ही मुळात आर्य संस्कृती असली, तरी नंतर त्यांच्या रक्तात भेसळ झाली, ही हिटलरची भारताबद्धलची मतं असली, तरी भारतात त्याची गौरवगीतं गाणारे अजूनही सापडतात. त्यांच्या दृष्टीनं हिटलरचं क्रौर्य, त्यानं केलेलं हत्याकांड हे लोकहिताचंच होतं. आज तर, तसं काही हत्याकांड झालंच नव्हतं, असाही प्रचार केला जातो आणि त्यावरही विश्वास ठेवणारे लोक आहेत. हिटलरला ते खरा राष्ट्रनेता मानतात आणि आपणही त्याचाच कित्ता गिरवावा असं त्यांना वाटतं; परंतु हिटलरच्या मनात खरोखरच लोकांचं हित – अगदी शुद्ध रक्ताच्या जर्मन जनतेचं हित होतं का? काय भावना होती त्याची जनतेबद्धल? हिटलरच्या मनातील लोकांबाबतची म्हणजे अर्थातच शुद्ध आर्यवंशी जर्मनांबाबतची. ते सोडून बाकीचं सगळं त्याच्या दृष्टीनं लोक नाहीतच. ते किडे. तर या जर्मन लोकांबाबतची मते समोर येतात ती ‘माइन काम्फ’मधील प्रोपगंडाविषयक लिखाणातून. राष्ट्र आणि लोक असा एक फरक त्याच्या विचारांतून सतत तरळताना दिसतो. तो राष्ट्राचा विचार करतो आणि राष्ट्र हे लोकांसाठी आणि लोकांचं नव्हे, तर लोक हे राष्ट्रासाठी आहेत असं मानताना दिसतो. आजच्या प्रोपगंडासंपृक्त काळात हे सारं नीट समजून घेणं अत्यावश्यक आहे.

जगातील सर्वात क्रूर हुकुमशहा म्हणून आजही हिटलरचंOप नाव घेतलं जातं. त्यांच्या घोर क्रूर कृत्यांनी त्याला क्रूरकर्मा हिटलर अशी पदवी मिळवून दिली आणि जगाच्या काळ्या इतिहासात तो अजरामर झाला. हिटलरला क्रूरकर्मा म्हणण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे त्याने केलेला ज्यू लोकांचा अमानुष संहार. ज्यू धर्माला आणि त्या धर्मातील लोकसमूहाला समूळ नष्ट करण्याचा जर्मनीचा सर्वे-सर्वा असणाऱ्या हिटलरनं जणू विडाच उचलला होता. ज्यू लोकांनीच जर्मनीला तळागाळात नेऊन ठेवलं त्यामुळं, ती अत्यंत धूर्त आणि लबाड जात असून त्यांना ठेचलंच पाहिजे तरच, जर्मनी बलवान बनू शकेल असं हिटलरला वाटत असे. “न भूतो, न भविष्यति” अशा कत्तली करण्यात आल्या. असतील तिथं त्यांना ठेचण्यात आलं. जे जिवंत राहिले त्यांनी देशातून पलायन केलं आणि स्वतः चा जीव वाचवला. त्याच्या महत्त्वकांक्षी, पण गर्विष्ठ स्वभावामुळं त्यानं लोकांवर अतोनात अत्याचार केले. हजारो लोकांच्या हत्येचा कलंक त्याच्या माथी लागला. त्याच्या याच पापांची शिक्षा त्याला मरतेवेळी मिळाली असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. जगातील एका हुकुमशहावर स्वत:च्या हातानं गोळी झाडून आत्महत्या करण्याची वेळ यावी यापेक्षा दुर्दैव ते काय..! कोणासमोरही न झुकणाऱ्या हिटलरनं त्या दिवशी स्वत:ला मृत्युच्या स्वाधीन केलं. १९४५ साली दुसऱ्या महायुद्धानंतर जेव्हा हिटलरला आपली घोडचूक लक्षात आली आणि जर्मनीचा घोर पराभव त्याला दृष्टीक्षेपात दिसू लागला तेव्हा त्यानं ३० एप्रिल १९४५ रोजी स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली ही बाब संपूर्ण जगाला माहित आहे. हा इतिहास नाकारता येणार नाही. परंतु Simoni Renee Guerreiro Dias या लेखिकेने Hitler in Brazil – His Life and His Death या आपल्या पुस्तकामध्ये काही असे दावे केले आहेत जे हिटलरचा मृत्यच नाकारतात. तिच्या मते, हिटलरनं संपूर्ण जगाला चांगलंच चकवलं आहे.

असा दावा पहिल्यांदाच केला जात आहे असंही नाही, कारण यापूर्वी एका नाझी पत्रकारानं हिटलरचा मृत्य ब्राझीलमध्ये वयाच्या ९५ व्या वर्षी झाला होता असा दावा करत खळबळ उडवून दिली होती. सोबत पुरावा म्हणून त्यानं हिटलर आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडचं एक छायाचित्र देखील सादर केलं होतं. आता त्याच गोष्टीला पुढे नेत  Simoni Renee या लेखिकेनं त्याचं विधान सत्य होतं असं जगजाहीर करून टाकलं आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर हिटलरनं स्वत:वर गोळी झाडली नव्हती. तर तो तेथून निसटून थेट ब्राझीलला गेला आणि वयाच्या ९५ व्या वर्षापर्यंत आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत सुखाचं आयुष्य जगला. ब्राझीलला पलायन केल्यावर त्यानं अॅडॉल्फ लिपजेग नाव धारण केलं. तो ज्या भागात राहायचा त्या भागात देखील याच नावाचा मनुष्य राहत असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. तेथील स्थानिकांना त्याच्याबद्दल एवढीच माहिती होती की तो जर्मनीचा रहिवासी आहे. Simoni Renee  या लेखिकेनं जवळपास २ वर्षे संशोधन करून हिटलरबद्धल हा दावा केला आहे. तिच्या मते, हिटलर सर्वांच्या नजरा चुकवित एका गुप्त मार्गानं अर्जेंटिनामध्ये पोचला. तिथं त्याची ब्राझीलमध्ये राहणाऱ्या कटिंगा नामक महिलेशी ओळख झाली आणि पुढे त्यांचे प्रेमसंबंध जुळले. या पुस्तकामध्ये Simoni Renee हीनं एक छायाचित्र देखील दिलं आहे. परंतु ते खूपच धुरकट आहे. या छायाचित्रामधील महिला कटिंगा असून तिच्या सोबत उभा असणारा मनुष्य हिटलर आहे. Simoni Renee यांच्या मते हिटलरच्या खोलीमध्ये मिळालेलं शव हे हिटलरचं नव्हतं. तो कोणी दुसराच व्यक्ती होता. इथं हिटलरनं दुसऱ्या एका व्यक्तीचा बळी देऊन स्वत:च्या आत्महत्येचा बनाव रचला. Gerrard Williams या पत्रकार आणि इतिहासकाराच्या म्हणण्यानुसार,  त्याच्याजवळ FBI ची अशी काही कागदपत्रं आहेत जी सिद्ध करतात की, अमेरिका हिटलरच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या शोध घेत होती. म्हणजेच त्यांना देखील हिटलरच्या मृत्यूविषयी शंका होती. अजून एक मुख्य आणि दुर्लक्ष न करता येण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हिटलरच्या जिवंत असलेल्या कुटुंबियांच्या मदतीनं एक डीएनए टेस्ट करण्यात आली होती. त्या डीएनए टेस्टमध्ये हिटलरच्या कुटुंबियांचे डीएनए आणि ब्राझीलमध्ये राहत असलेल्या अॅडॉल्फ लिपजेग या व्यक्तीचे डीएनए मॅच झालं. हा या दाव्याला बळकटी देणारा सर्वात मोठा पुरावा ठरलायं की, ब्राझीलमधील अॅडॉल्फ लिपजेग हाच अॅडॉल्फ हिटलर होता. Simoni Renee यांच्या या दाव्यावर जगभर उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. अनेकजण हा दावा पोकळ असल्याचं सांगतात तर अनेक जणांनी तिनं दाखवलेल्या पुराव्यामुळं या दाव्यावर विश्वास देखील ठेवला आहे. Simoni Renee हिच्या या खळबळजनक दाव्याला खोडून काढणारा एकच पुरावा होता तो म्हणजे Rochus Misch हा हिटलरचा बॉडीगार्ड ! याच बॉडीगार्डनं सांगितलं होतं की, ‘हिटलरनं स्वत:च्या डोक्यात गोळी झाडली आणि तो टेबलवर पडला.’ या बॉडीगार्डचा देखील २०१३ साली सप्टेंबर महिन्यात वयाच्या ९६ व्या वर्षी मृत्यू झाला. हिटलरच्या मृत्यूचं गूढ दिवसेंदिवस अधिकच वाढत चाललं आहे. ते लवकरच उकललं जाईल अशी आशा करूया !

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

*आर्थिक राजकारण...!*

 "देशाची आर्थिक वाटचाल दिवाळखोरीकडं तर चाललेली नाही ना? अशी भीती निर्माण झालीय. लोकांची क्रयशक्ती कमी झालीय त्यामुळं आर्थिक, औद्योगिक, रोजगार, व्यापार चक्र मंदावलंय. एकापाठोपाठ एक बँका बुडताहेत. सहकारी चळवळ उध्वस्त झालीय. लोक हवालदिल झालेत. सर्वच बँकांतून होणाऱ्या बेधुंद कारभारानं दिवसेंदिवस थकबाकीदार आणि त्यांची थकबाकी वाढतेय. रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनं सर्वच बँका पोकळ वासा ठरताहेत. त्यावर कुणाचंच नियंत्रण राहिलेलं नाही. उलट त्यांना वाचविण्यासाठी सरकार सरसावलेय, असं दिसतंय. रिझर्व्ह बँक तर धायकुतीला आलीय. खासदार-आमदार मात्र मिळणारे सारे लाभ उपटण्यात मश्गुल आहेत. ज्यांना रोजगार निर्माण करण्याची जबाबदारी दिलीय त्यांना त्याची फिकीर नाही. ते मदमस्त बनलेत. या साऱ्या स्थितीचा आकडेवारीनं घेतलेला हा आढावा!"

-----------------------------------------------

*दे* शातली आर्थिक स्थिती नाजूक झालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. फ्रॉड झालीय. व्यवस्था आणि इकॉनॉमी यांच्यातल्या मिलीभगतला सांभाळण्यासाठी राजनीती आणि लोकतंत्र प्रयत्नशील होतेय असं वाटावं असं राजकारण सध्या खेळलं जातंय. फ्रॉड सिस्टीम आणि इकॉनोमी यांना एकत्र आणत इथल्या राजकारण्यांनी देशाला लुटलंय. ती रोखण्याची अशी कोणतीही दूरदृष्टी नाही कि ज्यानं इकॉनॉमी रुळावर येईल आणि सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम आताचे राजकारणी करतील असं वाटत असतानाच तो फोल ठरलाय. आज लोकांचे पैसे बँकांतून सुरक्षित राहणार आहेत का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. एकापाठोपाठ एक बँका डबघाईला येताहेत. त्यांचा तोटा वाढतोय. म्हणून नवनवीन क्लुप्त्या काढून दिल्या जाणाऱ्या सेवेतून खातेदारांकडून पैसे उकळले जाताहेत. निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशाच्या व्याजावर जगणाऱ्या वृद्धांच्या व्याजाला नरडीला नख लावलं जातंय. पुण्यात गेल्या पाचसहा वर्षात पाचसहा बँका बुडाल्या आहेत. तर सोलापुरातही याहून वेगळी स्थिती नाही. पूर्वभागातील उद्योग बँक, नागरी बँक, महिला बँक या संपल्या. पूर्वी सहकारी बँकांवर दुहेरी नियंत्रण होतं. राज्याचं सहकारी खातं आणि केंद्र सरकारची रिझर्व्ह बँक. आता राज्यांचं नियंत्रण काढून रिझर्व्ह बँकेनं सर्व ताबा आपल्याकडं घेतलाय. रिझर्व्ह बँकेच्या पैशावर सरकारचा डोळा आहे. सरकारनं आपल्या मर्जीतल्या सरकारी, खासगी, पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल बँकांना पैसे देण्याची गळ रिझर्व्ह बँकेला टाकलीय. त्याला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गळचेपी गेली जातेय. त्यामुळं रिझर्व्ह बॅंकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी मंडळी राजीनामा देऊन बाहेर पडताहेत. ही स्थिती देशाच्या आर्थिकदृष्ट्या फारशी चांगली नाही. पण लक्षांत कोण घेतो? देशातील आणखी एका बँकेनं दिवाळखोरीच्या दिशेनं पाऊल टाकलंय. मात्र या पावलामुळे देशातील तब्बल ५४ बँकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनुत्पादक कर्जांमुळे (एनपीए) आधीच गोत्यात आलेल्या या बँकांना हुडहुडी भरली आहे. ही दिवाळखोरी बँकांच्या दृष्टीनं दुष्काळात तेरावा ठरणार आहे.

*सर्वच बँका एनपीए ग्रस्त बनल्या आहेत*
गेल्या सहा-सात वर्षात देशातली आर्थिक स्थिती अधिक गंभीर झालीय. एकापाठोपाठ एक बँका का बुडताहेत. कुणाला कर्जे दिली जाताहेत कुणाच्या सांगण्यावरून कर्ज दिली गेलीत. याचा ताळमेळ राहिलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी पंजाब-महाराष्ट्र बँकेनंतर आता लक्ष्मीविलास बँक बुडलीय. तिथं काम करणाऱ्या ३ हजार ५६५ कर्मचाऱ्यांच्या गळ्याला फास लागलंय. भागधारक, ठेवीदार हवालदिल झालेत. आता सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेनं ही बँक आपल्या हातात घेतलीय. देशातल्या ५ लाखाहून अधिक खातेदार पंजाब महाराष्ट्र बँक, येस बँक आणि लक्ष्मीविलास बँकेत आहेत. इथं काम करणारे २३ हजाराहून अधिक कर्मचारी आहेत. ते देशोधडीला लागताहेत. स्टेटबँकेत ज्या बँकांचं विलीनीकरण झालंय. त्या स्टेट बँक ऑफ बिकानेर, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर त्या ह्या सहयोगी बँका. २०१३-१४ मध्ये म्हणजे सध्याचं सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी या सर्व बँकांचं एकत्रित एनपीए होता ६२ हजार ७७८ कोटी रुपये. हाच एनपीए २०१९ मध्ये वाढून तो १ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांवर गेलाय. २०२० चे आकडे अद्याप आलेले नाहीत. त्यात वाढ झालेलीच असेल. आता इतर काही बँकांचं पाहू या. अलाहाबाद बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए ५ हजार १३७ कोटी रुपये होता. तो वाढत जाऊन २०१९ मध्ये २८ हजार ५०७ झालाय. पंजाब नॅशनल बँकेत २०१४ मध्ये असलेला एनपीए १३ हजार ५६४ कोटी आता वाढून ७८ हजार ४७२ कोटी इतका झालाय. अर्थात पीएनबीचं नाव येताच आपल्याला नीरव मोदी आठवत असेल. कॅनरा बँकेला २०१४ मध्ये ६ हजार २६० कोटी एनपीए होता, तो आता २०१९ मध्ये ३९ हजार २४२ झालाय. दिवाळखोरीत निघालेल्या लक्ष्मीविलास बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए होता ४५९ कोटी रुपये, तो वाढत २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख १८ हजार ९२३ कोटी रुपयांवर पोहोचलाय. पब्लिक सेक्टर मधील बँकेत २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए १ लाख ६४ हजार होता तो आता वाढून २०१९ मध्ये ५ लाख३९ हजार ५३१ इतका झालाय. प्रायव्हेट सेक्टर मधील बँकांतून २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए २० हजार ७६२ कोटी रुपये होता. तो आता २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख ८३ हजार ६०४ कोटी इतका वाढलाय. कमर्शिअल बँकांचा २०१४ मध्ये म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात १ लाख ९३ हजार १९४ कोटी इतका एकत्रित एनपीए होता. तो आज २०१९ मध्ये तो ९ लाख ३६ हजार ९७३ कोटी इतका झालाय. २००७-०८ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये सर्व बँकांचा मिळून एकत्रित एनपीए ४० हजार ४५२ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०१४ मध्ये २ लाख २७ हजार कोटी इतका वाढला होता. २०१९ मध्ये ८ लाख कोटीहून अधिक आहे. एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट अगदी सरळ भाषेत सांगायचं म्हणजे थकबाकी ज्याची परतफेड होणार नाही अशी ती रक्कम! शेतीवर ११ लाख ९४ हजार कोटी रुपये एनपीए आहे. आरबीआयने सप्टेंबर २०२०मध्ये जे आकडे जाहीर केले आहेत त्यानुसार एकूण थकबाकी-एनपीए ९१ लाख ४२ हजार कोटीहून अधिक इतकं होतं. औद्योगिक क्षेत्रात २९ लाख ३५ हजार कोटी, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये २४ लाख ९८ हजार कोटी, पर्सनल लोन सेक्टरमध्ये २४ हजार ९० कोटी इतकी आहे. आता बँकेतल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करू २०१३-१४ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या काळात सरकारी बँकेतून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १२ लाख ९१ हजार ५४२ इतकी होती. तीच संख्या २०१९ मध्ये १३ लाख १६ हजार ५०८ इतकी झाली. म्हणजे मोदींच्या कार्यकाळात ७१ हजार ९७६ इतकी वाढलीय. सरकारनं विविध बँकांचं विलीनीकरण केल्यानंतर ४५ हजार जणांची नोकरी गेलीय. आज मितीला कर्मचाऱ्यांची संख्या २६ हजार १६० इतकी रोडावली आहे. दरवर्षी ५ हजार नोकऱ्या देण्याऐवजी त्या कमी झाल्याचं दिसतंय. सर्व बँकांची स्थिती रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलीय, ती पहिली तर त्यातली भयानकता दिसून येईल. ही स्थिती का आणि कोणामुळे आली ह्याचा शोध घेण्याऐवजी सरकार रिझर्व्ह बँकेला वेठीला धरतेय. कर्जबुडव्यांना ज्यात अंबानी पासून पिरामल पर्यंतचे ६७ असे उद्योजक आहेत ज्यांच्याकडं हजारो कोटींची थकबाकी आहे. त्याची वसुली होत नाही. पण रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून बँकांना वाचविण्यासाठी पैसे काढले जाताहेत. हे सारे सर्वसामान्यांच्या कष्टाचे, घामाचे पैसे आहेत. त्याचं संरक्षण करण्याऐवजी सरकार थकबाकीदार उद्योजक आणि दिवाळखोर बँका वाचविण्यासाठी सरसावले आहे.

*लोकप्रतिनिधी लाभ लाटण्यात मश्गूल*

लोकशाहीच्या ज्या अनेक व्याख्या केल्या जातात त्यापैकी एक अशी आहे..."बहुसंख्य लोकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!" त्याची सत्यता पटावी अशी स्थिती आज देशात निर्माण झालीय. आपण घेत असलेले निर्णय, नव्यानं आणली जाणारी धोरणं ही लोकोपयोगी आहेत की लोकविरोधी? हे समजून घेतलं जातं नाहीये. संसद ही लोकशाहीचं मंदिर समजलं जातं, पण आज ही स्थिती बदललीय. लोकशाही ही या संसदेची गुलाम बनलीय आणि संसदेत बसलेले खासदार हे त्याचे भाग्यविधाते बनलेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय हेच देशवासियांचं भाग्य घडवताहेत! विधेयकं का, कशी आणि कशासाठी आणली जाताहेत? विरोधी खासदार त्यासाठी का गोंधळ घालताहेत? सत्ताधारी का आग्रही आहे हे सारं जनता समजून आहे. शेतकरी विधेयकावरून राज्यसभेत जो काही गोंधळ झाला; यानं काय साध्य झालं? विधेयकं मंजूर व्हायची ती झालीत. पण देशातल्या शेतकऱ्यांना 'आम्ही तुमच्यासाठी हे सारं काही करतोय हे दाखविण्यासाठीचा प्रयत्न होता. अशाचप्रकारे गेल्या १० वर्षात जवळपास १६ विधेयकं आणली गेली ज्यात गोंधळ घातले गेलेत. खरंतर लोकांचा आवाज संसदेत उमटला पाहिजे तो कसा उमटेल अशी व्यवस्था करायला आग्रह धरायला हवाय. पण इथल्या खासदारांना लोकशाहीनं जे काही बहाल केलंय ज्यामुळं त्यांच्यातही शैथिल्य आलंय. मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते, सेवासुविधा यातच सारे मश्गुल आहेत. केवळ विद्यमान खासदार, आमदारांना मानधन, भत्ते मिळतात असं नाही तर निवृत्त, पराभूत अशा माजींना देखील हे सारं काही मिळतं. एक देश, एक बाजार, एक टॅक्स, एक झेंडा, एक निशाण अशी मानसिकता असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना ही व्यवस्था बदलण्याचं धाडस होत नाही, यांतच सार आलं. लोकसभेच्या खासदारांना ५ लाख रुपयांचं मानधन-वेतन दिलं जातं याशिवाय डेली अलाऊन्स, ट्रॅव्हल, मेडिकल, लाईट, पाणी याची बिलं, विमान-रेल्वेचा प्रवास अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात. संसदेत ५४३ खासदार आहेत. प्रधानमंत्री वगळता लोकसभेतील ५४२ खासदारांना ५ लाख मानधन म्हणजे दरमहा २७ कोटी १० लाख रुपये तर वर्षाला ३२५ कोटी रुपये अदा केले जातात. ते राज्यसभेतील २४५ खासदारांना दरमहा ४ लाख रुपये प्रमाणे मानधन दिलं जातं म्हणजे महिन्याला ९ कोटी ८० लाख तर वर्षाला ११७ कोटी रुपये अदा केले जातात. एकूण ७८७ खासदारांना ४४२ कोटी रुपये दरवर्षी वेतन दिलं जातं. देशातील एकूण आमदारांची संख्या ४ हजार २४५ त्यांना सरासरी दरमहा १ लाख ६७ हजार म्हणजे दरमहा ७० कोटी वर्षाला ८८४ कोटी रुपये अदा केले जातात. खासदार आणि आमदार यांची एकूण संख्या लोकसभा खासदार ५४३+ राज्यसभा खासदार २४५ + आमदार ४,२४५अशी ५ हजार इतकी होते. या ५ हजार लोकप्रतिनिधींना दरमहा १ हजार २८६ कोटी वेतन दिलं जातं. इतर भत्ते जे दिलं जातात ते सारं पकडलं तर दरमहा जवळपास जवळपास २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्ची पडतात. आमदारांना त्या त्या राज्याच्या क्षमतेनुसार वेतन दिलं जातं. तेलंगणात २ लाख ५० हजार, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशात २ लाख १० हजार, बिहारात १ लाख.६५ हजार, महाराष्ट्रात १ लाख ६४ हजार, छत्तीसगड १ लाख ३४ हजार, गुजरात १ लाख २४ हजार, बंगाल ६२ हजार, केरळ ४३ हजार, उत्तराखंड ३५ हजार रूपये असं वेतन आमदारांना दिलं जातं. माजी आमदारांना ३५ ते ६० हजार वेतन दिलं जातं याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात.

**नोकऱ्या देणारे झालेत सुस्त*
नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि इतर या सगळ्या आस्थापनेवर सातशे कोटींहून अधिकचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्र सरकारच्या सीएमआई या संस्थेनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च दरम्यान ९० लाख, मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान २ कोटी १० लाख नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत. याच काळात सॅलरी जॉब म्हणजे व्हाईट कॉलर अशा दीड कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात. आज देशात १० लाख ६० हजाराहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. बिहारमध्ये शिक्षकांच्या ६ लाख ८८ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख ७५ हजार जागा रिक्त आहेत. उत्तरप्रदेशात ७ लाख ५२ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख १७ हजार जागा रिक्त आहेत. झारखंडमध्ये २ लाख ३८ हजारापैकी ९५ हजार जागा रिक्त आहेत. छत्तीसगडमध्ये २ लाख ३६ हजारापैकी ५१ हजार जागा, राजस्थानात ४ लाखापैकी ४७ हजार, पश्चिम बंगालमध्ये ६ लाख ३७ हजारापैकी ७२ हजार, मध्यप्रदेशातील ४ लाख ७० हजारापैकी ९१ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. इतर राज्यातील आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही. यावर कोणी काहीच बोलत नाहीत सारे सत्तेत मश्गुल आहेत. विरोधीपक्ष औषधलासुद्धा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळं सत्ता चौखूर उधळलीय. सरकार मूलभूत प्रश्नाऐवजी भावनात्मक गोष्टीतच रममाण आहे. मग सर्वसामान्यांकडं कोण लक्ष देणार त्यांना सगळ्यांनीच वाऱ्यावर सोडलंय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

नितीशकुमारांची सत्त्वपरीक्षा!

"बिहारची सत्ता पुन्हा नितीशकुमार यांच्या हाती आलीय. इथं सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून राजद उभा आहे. पक्षीय पातळीवर सर्वाधिक जागा या राजदला मिळाल्या आहेत. जर काँग्रेसपक्षानं मनापासुन वा जिद्दीनं निवडणूक लढवली असती तर राजद-काँग्रेस महागठबंधनचं सरकार आलं असतं. एका अर्थी काँग्रेसनं आपल्या कर्तृत्वानं नितीशकुमार यांच्याकडं सत्ता सोपवलीय असं दिसलं! बिहारबरोबर देशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला मोठं यश मिळालंय. विरोधकांना इथं संधीच नाही असं चित्र उभं राहतेय हे सशक्त लोकशाहीसाठी चांगली बाब नाही. विरोधीपक्षानी आपली विश्वासार्हता निर्माण केली पाहिजे. केवळ व्यक्तिगत दोषारोप करण्याऐवजी मुद्देसूदपणे सरकारची धोरणं, निर्णय, कामकाज कसं चुकीचं आहे. हे लोकांसमोर मांडलं पाहिजे. तरच सत्तेवर अंकुश ठेवता येईल आणि सत्ताधारी चौखूर उधळणार नाहीत. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची सत्ता आली तरी ती भाजपच्या खांद्यावरून ती आलीय याचं भान त्यांना ठेवावं लागेल. त्यांचा मेहबुबा मुफ्ती होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. दिग्विजयसिंग यांनी त्यांना देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी पायघड्या घातल्या आहेत. आता नितीशकुमारांनाच ठरवायचं आहे की, भाजपेयींच्या ओझ्याखाली मुख्यमंत्री व्हायचं की, देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी सरसवायचं?"

-------------------------------------------------------

*बि* हार...बिहारच्या बाहेर राहाणाऱ्या इतर राज्यातील लोकांच्या मनात हा शब्द उच्चारला की अनेक विचार तात्काळ मनामध्ये यायला लागतात. तसंच बिहारची एक प्रतिमा मनामध्ये तयार झालेली असते. ती बिहार शब्द उच्चारला की आपसूक मनात येते. गरिबी, भ्रष्टाचार, जातींचे अतिरेकी राजकारण, मागासलेपण, शिक्षणाचा अल्पप्रसार, कोसी नदीला दरवर्षी येणारा पूर, कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, स्थलांतरितांचे लोंढे अशा अनेक गोष्टी या बिहारच्या प्रतिमेत आहेत. किंवा तशी प्रतिमा बातम्या, सिनेमांमधून करून देण्यात आली आहे. परंतु बिहार गेली अनेक शतकं या प्रश्नांच्या गर्तेत अडकलेला असला तरी भारतामधील अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचा उदय तसेच अनेक चळवळींचा विकास खऱ्या अर्थानं या राज्यात झालाय. आज मात्र हे सारं झाकोळलंय. इथं नव्या पिढीतल्या नेत्यांनी आपला कारनामा दाखवायला सुरुवात केलीय. लालूपुत्र तेजस्वी यादव, पासवानपुत्र चिराग यांनी आपलं क्रिकेटमधलं, चित्रपटक्षेत्रातलं करियर सोडून राजकारणात उडी घेतलीय, त्यांना लोकांचाही मोठा प्रतिसाद मिळालाय. यामुळं प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले आहेत! बिहार निवडणुकीनं बिहारमध्ये पुढच्या पिढीचं एक मजबूत नेतृत्व तयार केलंय. लालूपुत्र तेजस्वी यादव हे सध्या आघाडीवर आहेत आणि त्यांच्या प्रचारसभांना मिळालेला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा सध्या चर्चेचा विषय बनलाय. एका दिवसात १९ झंझावती सभा करत त्यांनी एक अनोखा विक्रमच केलाय. हेलिकॉप्टरमधून सभेच्या स्थळी उतरायचं, धावत स्टेजपर्यंत पोहचायचं, प्रचंड उत्साहाच्या गर्दीत माईक हातात घेत ‘कमाई, पढाई, सिंचाई आणि दवाई’ याचा नारा देत बेरोजगारीनं पिचलेल्या जनतेच्या मनाला साद घालणारा संवाद ते साधतात आणि भाषण संपलं की अक्षरशः धावत पळत पुन्हा दुसऱ्या सभेच्या ठिकाणी! गेले काही दिवस तेजस्वी यादव यांच्या या दिनक्रमानं बिहारचं राजकारण ढवळून काढलंय. या सभेचा माहौलही कुठल्याही नेत्याला हेवा वाटावा असा. म्हणजे इथे कडक इस्त्रीचा मंडप, नेत्यांपासून काही मीटर अंतरावर बसलेली गर्दी, शिस्तबद्ध पद्धतीनं स्टेजवर बसलेले नेते असा मामला नसतो. गप्पा ऐकायला बसावी अशा पद्धतीनं अगदी स्टेजपासूनच ही गर्दी सुरू होते. तेजस्वी यादव यांच्या स्टेजवर नेत्यांची खचाखच गर्दी होती. सर्वच्या सर्व मतदारसंघात सभांचं उद्दिष्ट असल्यानं अगदी तिथल्या उमेदवारालाही फारसं बोलू न देता त्याची माफी मागून तेजस्वी माईक हातात घेऊन राजद हा काही केवळ मुस्लीम आणि यादवांचा पक्ष नाही हे पटवून देण्यासाठी ‘सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, पीछडा हो, अल्पसंख्यांक हो’, असं सांगत. प्रत्येक ठिकाणी सुरुवात मात्र सवर्णांपासून असते ही बारीक गोष्ट लक्षात येण्यासारखी! राजदचा पारंपरिक मतदार हा ओबीसी राहिलाय. पण त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठीची ही मेहनत त्यांनी घेतली. भाषणात अधूनमधून भोजपुरी बोलीचा वापर करत ‘अरे हम ठेठ बिहारी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं’ असं दमदारपणे सांगत गर्दीच्या काळजाला हात घालण्याची कला त्यांनी अवगत केलीय! त्याचा त्यांना निवडणुकीत मिळालाय.

तेजस्वी यादव हे काही राजकारणातलं स्वयंभू नेतृत्व आहे असं अजिबातच म्हणता येणार नाही. लालू प्रसाद यादव यांचा वारसा त्यांना आहे. पण कधी कधी राजकारणात असा वारसा पाठीवरच्या ओझ्यासारखा असतो. लालू यादव यांच्या १५ वर्षाची कारकीर्द ही कशी ‘जंगलराज’ होती यावर विरोधकांच्या प्रचाराचा भर होता. आणि यातून बाहेर पडत तेजस्वी यांना प्रचार केला आहे. त्यामुळंच अतिशय जाणीवपूर्वक पद्धतीनं लालूप्रसाद यादव, राबडीदेवी यांच्याऐवजी केवळ तेजस्वी यादव यांच्याच पोस्टरवर राजदनं भर दिला होता. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही लालूप्रसाद यादव यांचा फोटो दिसला नाही. शिवाय प्रचाराच्या सुरुवातीलाच त्यांनी आपल्या वडिलांच्या काळात काही चुका झाल्या असतील तर आपण त्याबद्धल माफी मागतो असं जाहीरपणे सांगून टाकलं होतं. पण त्यानंतर सगळा प्रचार ते केवळ रोजगार, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत मुद्द्यांवरच केंद्रीत केला होता. सभांना होणारी गर्दी ही मतात परिवर्तित होतेच असं नाही. पण तेजस्वी यादव यांच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीत एक करंटही होता. तेजस्वीनं आश्वासन दिल्याप्रमाणे '१० लाख' नोकऱ्या एकाचवेळी एका राज्यात भरणं खरंच शक्य आहे का? यावर तज्ज्ञ सावधतेनं मत व्यक्त करताना दिसतात. बिहारचं संपूर्ण बजेट या पगारावर खर्च करावं लागेल असं म्हणत मुख्यमंत्री नितीशकुमार या घोषणेची खिल्ली उडविली होती. पण राजकीयदृष्ट्या तेजस्वी यांनी टाकलेला हा 'फासा'अगदी अचूकपणानं पडला यात शंका नाही. घोषणा थोडी अवाजवी वाटत असली तरी या अवाजवी आकड्यानंच 'बेरोजगारी' हा मुद्दा चर्चेत आणण्याचं काम केलं. अपरिहार्यतेनं का होईना पण त्यावर उत्तर देणं भाग पडलं. भाजपनं तर आपल्या जाहीरनाम्यात '१९ लाख' रोजगार देण्याचा वादा केला. तेजस्वी यादव यांनी भिडस्तपणे काही मवाळ आकडा दिला असता तर बेरोजगारी हा विषय प्रचारात इतक्या प्रभावीपणे चर्चेत दिसलाच नसता. त्यामुळे या मोठ्या आकडेफेकीमागे त्यांचा राजकीय उद्देश मात्र सफल झालेला दिसला. इतरांना आपल्या मागे येण्यात तेजस्वी यांनी भाग पाडलं असं म्हणता येईल

तेजस्वी यादव एकीकडे बिहारमध्ये दिवसाला १६-१८ सभा करत असताना दुसरीकडे राहुल गांधी मात्र दोन दिवस शिमल्यात विश्रांतीसाठी गेल्याची बातमी आली. पण प्रचारात मोदींचं आवडतं लक्ष्य राहुल गांधीच होतं. त्यामुळंच ‘डबल इंजिन’ सरकार हवं आहे की ‘डबल युवराज’ असं म्हणत त्यांनी हल्लाबोल केला होता. प्रादेशिक नेत्याला असा वाढता प्रतिसाद मिळत असताना त्याच्यावर हल्लाबोल करण्याऐवजी राहुल गांधी हे आपलं आवडतं टार्गेट समोर आणत हल्ला करत राहणं हे भाजपसाठी जास्त सोपं गेलं. त्यामुळेच मोदींनी अगदी उत्तरप्रदेशात अखिलेश आणि राहुल कसे एकत्र आले होते, पण जनतेनं त्यांना रिकाम्या हातांनी माघारी धाडलं, तीच गत बिहारमधल्या दोन युवराजांचीही होईल असा हल्लाबोल केला. त्याआधी त्यांनी तेजस्वी यादव यांचा उल्लेख ‘जंगलराज के युवराज’ असा करत सर्वात मोठा हल्लाबोल केला होता. लालूच्या जंगलराजला प्रचारात सतत ठेवणं ही भाजप-नितीश यांची रणनीती होती. त्यामुळं ही टीका एकप्रकारे त्यांना उचकवणारी होती, पण त्यावर तेजस्वी यादव यांनी कुठलंही उत्तर देणं टाळलं. पंतप्रधान आहेत ते, काहीही बोलू शकतात पण त्याऐवजी त्यांनी बिहारला जाहीर केलेल्या १ कोटी ६० लाख रुपयांच्या स्पेशल पॅकेजचं काय झालं? हे सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं इतकंच उत्तर त्यांनी दिलं. आणि भाजपला निरुत्तर व्हावं लागलं! तेजस्वी यादव यांचं वय अवघं ३१ वर्ष आहे. नुकतंच ९ नोव्हेंबरला त्यांच्या वयाची ३१ वर्षे पूर्ण होतील. निकाल त्यांच्या बाजूनं लागलं असतं तर देशातले सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनण्याचा विक्रम स्थापित केला असता. आसाम गण परिषदेचे प्रफुल्लकुमार महंतो हे ३४ व्या वर्षी आसामचे मुख्यमंत्री बनले होते. ओमर अब्दुल्ला हे ३८ व्या वर्षी काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनले होते. तर महाराष्ट्रातही शरद पवार यांनी ३८ व्या वर्षीच मुख्यमंत्रिपद भूषवलं होतं. अगदीच समकालीन नेत्यांची तुलना करायची तरी अखिलेश यादव यांच्याकडेही ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्रिपद आलं. त्यामुळे वय ही तेजस्वी यांच्या दृष्टीनं सर्वात जमेची बाजू होती. निकाल विपरीत आले असले तरीही एक नव्या पिढीचं दमदार नेतृत्व बिहारमध्ये स्थापित झालं आहे हे नक्की! तेजस्वी यादव यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाची आज चर्चा सुरू असली तरी काही महिन्यांपूर्वी मात्र स्थिती वेगळी होती. बिहारमध्ये काही महिन्यांपूर्वी महापूर आला होता, तेव्हा तेजस्वी यादव आहेत कुठे असा सवाल सगळे विचारत होते. कोरोनाचा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर जेव्हा मजूर पायपीट करत रस्त्यावर येत होते, तेव्हा तेजस्वी यादव आक्रमकपणे पुढे आले नव्हते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांचा दारुण पराभव झाला. राजद-काँग्रेस तेव्हा एकत्र लढले पण राजदला लोकसभेत भोपळाही फोडता आला नाही. काँग्रेसला कशीबशी एक जागा मिळाली. बाकी सर्व जागा एनडीएला मिळाल्या होत्या. पण बिहार विधानसभा जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतशी परिस्थिती बदलली. एकतर लॉकडाऊनच्या काळात देशातलं सर्वात मोठं 'रिव्हर्स मायग्रेशन' बिहारमध्ये पाहायला मिळालं होतं. याच काळात नोकरीधंदा गमवावा लागल्यानं घरी परतलेल्यांची संख्याही मोठी. त्यामुळे सर्वात ज्वलंत प्रश्न नोकरीचा, कामधंद्याचा! सुशासनबाबू असा प्रचार करत सत्तेवर आलेल्या नितीशकुमार यांनाही आता १५ वर्षे झालीत. त्यामुळं त्यांच्या विरोधात एक 'अँटी इन्कमबन्सी'ही तयार झालेली. परिस्थितीनंच निर्माण केलेल्या या संधीत तेजस्वी यादव आक्रमकपणे समोर आले. आणि मिळालेल्या संधीचं सोनं करण्यासाठी अथक मेहनतही घेतली पण सत्ता हातातून निसटली. त्यांच्या नेतृत्वाला आलेली ही झळाळी ही भोवतालची परिस्थिती नेमकेपणानं टिपल्यानं आलेलीय. देशात बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर इतक्या त्वेषानं लढली गेलेली ही पहिलीच निवडणूक ठरतेय. त्यामुळे जर निकाल तेजस्वी यादव यांच्या बाजूनं आले असते तर मुद्द्यांवर निवडणूक कशी लढावी याचाही तो वस्तुपाठ ठरेला असता!

नरेंद्र मोदी यांना भाजपनं प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवार ठरवताच एनडीएमधून बाहेर पडून मोदींना आव्हान देणारे नितीशकुमार पुन्हा त्यांच्याच वळचणीला गेलेत. लालूप्रसाद यांना विरोध करत त्यांचं राजकारण सुरू झालं पण लालूंच्या आशीर्वादानंच त्यांना मुख्यमंत्री होता आलं. भाजपेयींच्या साथीनं बिहारची सत्ता पुन्हा एकदा नितीशकुमार यांच्या हाती आलीय. ते सहाव्यांदा मुख्यमंत्री होताहेत. पण इथं सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून नव्या दमाच्या लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांचा राजद उभा आहे. पक्षीय पातळीवर सर्वाधिक जागा याच राजदला मिळाल्या आहेत. जर काँग्रेसपक्षानं मनापासुन वा जिद्दीनं निवडणूक लढवली असती तर राजद-काँग्रेस महागठबंधनचं सरकार आलं असतं. गेल्यावेळी चाळीस जागा लढविलेल्या काँग्रेसनं आता सत्तर जागा घेऊन केवळ १९ जागा जिंकल्या. त्यापैकी काही जागा राजदकडे असत्या तर निकाल वेगळा लागला असता. पण तसं घडलं नाही. साहजिकच थोड्याशा फरकानं सत्ता हाती आली नाही. सत्ता हाती आली तरी नितीशकुमार फारसे उत्साही नाहीत. वैचारिक मतभेद असलेल्या भाजपच्या तंत्रानं राज्याचा गाडा हाकावा लागणार आहे. बिहारबरोबर देशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला मोठं यश मिळालंय. म्हणजे आजही जनमत भाजपच्या पाठीशी दिसतंय. विरोधकांना इथं संधीच नाही असं चित्र उभे राहतेय हे सशक्त लोकशाहीसाठी चांगली बाब नाही. विरोधीपक्षानी आपली विश्वासार्हता निर्माण केली पाहिजे. केवळ व्यक्तिगत दोषारोप करण्याऐवजी मुद्देसूदपणे सरकारची धोरणं, निर्णय, कामकाज कसं चुकीचं आहे. हे लोकांसमोर मांडलं पाहिजे. तरच सत्तेवर अंकुश ठेवता येईल आणि सत्ताधारी चौखूर उधळणार नाहीत.

हरीश केंची
harishkenchi@gmail. com

भाजपेयींचा 'महाराष्ट्रद्वेष'...!

"पत्रकारिता हा आता धर्म राहिलेला नाही तर तो धंदा झालाय! असं म्हटलं जातं होतं पण त्याचा प्रत्यय आताशी सतत येतोय. अर्णब गोस्वामी पत्रकार-मालक आहे. त्याचं चॅनेल धंद्यात फायदा व्हावा म्हणून वाटेल ते चाळे करतोय. टीआरपी प्रकरणानं हे उघड झालंय. एका मराठी उद्योजकांच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरल्यानं त्याला अटक झालीय. पण जणू पक्षाच्या नेत्यालाच अटक झालीय अशाप्रकारे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या भाजपेयींनी प्रतिक्रिया दिल्यात, आंदोलनं केलीत. त्यामुळं त्यांच्या 'महाराष्ट्रद्वेष्टीपणा'ला आणखीच बळकटी आलीय. मराठी माणसांच्या मनातून ते उतरताहेत. फडणवीसजी, आपल्याला उज्ज्वल भवितव्य असताना, दिल्लीत महाराष्ट्राचं नेतृत्व करण्याची संधी असताना हा 'महाराष्ट्रद्वेष' का करताहात? कंगना-अर्णबसारख्या 'महाराष्ट्रद्रोहीं'ची तळी उचलताना मराठी मन दुखवतंय हे समजत नाही का? अर्णबसारख्या 'भाटा'चं रक्षण करताना महाराष्ट्रतल्या पत्रकारांवर नोकऱ्या गमावण्याची पाळी आलीय, ते आत्महत्याग्रस्त बनताहेत. त्यांचं संरक्षण कधी करणार आहात?"-

---------------------------------------------------------------

*रि* पब्लिक मीडिया नेटवर्कचे मालक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेविषयी सध्या समाज माध्यमं आणि पत्रकारिता क्षेत्रात चर्चा सुरू आहे. अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईच्या आत्महत्या प्रकरणातल्या सुसाईड नोटमध्ये अर्णबचं नाव संशयित म्हणून आहे. अर्णबनं लाखो रुपये थकविल्यानं आत्महत्या केल्याचा उल्लेख त्या सुसाईड नोटमध्ये असल्यानं महाराष्ट्र सीआयडीनं अर्णबला ताब्यात घेतलंय. अटक केलीय. अर्णब हा गुन्ह्यात संशयित आहे. पण त्यावर पूर्वीच कार्यवाही होऊन प्रकरण 'अ समरी' बंद झालं होतं. ते प्रकरण २ वर्षांनी पुन्हा उकरून काढलंय. अर्थात याच मुद्द्यांशी संबंधित इतरही बाबी न्यायालयानं लक्षात घेऊन अर्णबला जामिनावर मुक्त केलं होतं. खरंतर यात अर्णब हा पत्रकार नाही. हे आधी ध्यानात घ्यावं लागेल. तो एका चॅनेलचा 'मालक' आहे. एका मालकानं काम करून घेतल्यानंतर सेवा देणाऱ्याचे लाखो रुपये थकवले होते, असं सुसाईड नोटवरून दिसतं. सेवा देणारा आर्थिक अडचणीत होता त्यातून आत्महत्येचा प्रकार झालाय. आत्महत्या करणाऱ्यानं तसं लिहून ठेवलंय म्हणून काम करून रक्कम थकविणाऱ्या मालकाला पोलिसांनी अटक केलीय. अर्णब प्रकरणामुळं माध्यमातील मालकांच्या अधिकृत आणि अनधिकृत मालमत्ता धारणाचा मुद्दाही समोर आलाय. माध्यम जगातील जुने शेटजी आणि आताचे कार्पोरेट कॉलरवाले मालक यांनी ज्या पद्धतीनं नोकरदार पत्रकारांचा छळ मांडलाय, तो लक्षात घेता भांडवलदार अर्णबच्या चेहऱ्यात इतरही माध्यमांचे मालक दिसतात. ही मंडळी मालमत्ता बनवायला पैसा खर्च करतात पण कर्मचाऱ्यांना वेठबिगार समजतात. वृत्तपत्रातील, चॅनलमधील, विविध प्रसिद्धी माध्यमांचे, इतर प्रकाशनांचे पत्रकार. यांच्या व्यथा आज भयावह बनल्या आहेत. माध्यमांतील मालक आणि अर्णब हे एकाच माळेचे आहेत. अर्णबमुळं जशी एकाला आत्महत्या करावी लागलीय. तशीच गेल्या वर्षभरात वृत्तपत्रे, चॅनल आणि इतर माध्यमात नोकऱ्या गमावलेल्यांची अवस्थाही आत्महत्येकडं निघालेल्यागत झालीय. अर्णब गोस्वामी प्रकरणापेक्षा हे अधिक भयंकर आहे. अर्णब प्रकरणी भाजपनं घेतलेली भूमिका राजकीय आहे. गुन्ह्यात संशयित भांडवलदार मालकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेताना सरकाराला प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला त्रास दिला जातोय असं फसवं चित्र निर्माण केल्याचं दिसतंय. अर्णब हा पैसे थकवणारा चॅनेल मालक आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. भाजपनं आता पत्रकारावरील अन्यायाबाबत भूमिका घेतलीच आहे. हे बरंच झालं. महाराष्ट्रात वर्षभरात मराठी माध्यमात किती पत्रकारांच्या नोकऱ्या हिरावल्या गेल्या यावर भाजपनं काम करावं. भाजपचे '४० पैसे पोस्टवाले ट्रोलर' विरोधातील पत्रकारांवर काय काय टीका करतात हे सुद्धा पाहावं. करार पद्धतीमुळं माध्यमांमध्ये कायम नोकरी आणि वेतन आयोगानुसार वेतन हे विषय बंद झाले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्र कार्यक्षेत्र दाखवून पत्रकारांच्या कुठेही बदल्या केल्या जाताहेत.अर्णबची तळी उचलणाऱ्यांनी इतरही पत्रकारांचे प्रश्नही लक्षात घ्यावेत. अर्णब आपला 'भाट' आहे म्हणून रस्त्यावर उतरणं हा दांभिकपणा झालाय!

भाजपेयींच्या काळात सरकारविरोधी लिहिणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन आजवर अनेकांना अटक केली गेलीय, द वायर, एनडीटीव्ही, द प्रिंट, मॅक्स महाराष्ट्र यासारख्या माध्यमांना वेगवेगळ्या प्रकारे त्रास दिला गेलाय, तेंव्हा मात्र आज गळे काढणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना 'आणीबाणी' आठवली नाही. पण पत्रकारितेच्या नावाखाली विशिष्ट अजेंडा रेटणाऱ्या, तमाशापटातल्या 'अभिनेत्यावर' कारवाई होताच त्यांना अचानक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आठवलंय. याच 'अभिनेत्या'मुळं एका सामान्य व्यक्तीनं आपल्या आईसह आत्महत्या केल्याचा आरोप असो, 'सोशल मीडिया हब' फेसबुकसारख्या यंत्रणेमार्फत लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा मध्यंतरी केंद्रानं केलेला प्रयत्न असो किंवा पत्रकारांचा हक्क हिरावून घेणारा कायदा करण्याचा केलेला प्रयत्न मात्र त्यांना दिसत नाही. हा कसला दुटप्पीपणा? भाजप किती दिवस अशा दोन डगरींवर हात ठेवून आपलं राजकीय पोट भरणार आहे? विशेष म्हणजे ही काही त्यांच्याप्रमाणे सुडानं केलेली कारवाई नाही, तर कायदेशीर प्रक्रिया आहे. असं असतानाही पोलिसांच्या कारवाईविरोधात एवढे गळे काढण्याचं कारण समजत नाही! दुसरीकडं 'आम्हाला जे विरोध करतात, ते या देशाचे शत्रू', असं वातावरण भाजपेयींनी देशात तयार केलंय. राष्ट्रवादाची, देशभक्तीची प्रमाणपत्रं वाटणं मग सुरू झालंय. 'तुमचा या देशालाच विरोध आहे ना. मग तुम्ही जा हा देश सोडून!', असा आक्रमक खोटा प्रचार सुरू झालाय. मोदी विरोधकांची त्यातून मोठी पंचाईत झालीय. अगदी असंच वातावरण महाराष्ट्रात भाजपेयींच्या विरोधात उलटलंय. शिवसेनेसह महाविकास आघाडीला विरोध म्हणजे महाराष्ट्राला, महाराष्ट्राच्या अस्मितेला विरोध, असं चित्रं इथं तयार झालंय. शिवाय, 'भाजप म्हणजे महाराष्ट्रद्वेष्ट्यांची फौज आहे', असं वातावरण तयार झाल्यानं, भाजपची आता मोठी कोंडी झालीय. भाजपनं स्वतःहूनच ही वेळ आणलीय. असं वातावरण तयार करण्यात भाजपविरोधकांचा हा मोठा विजय झालाय असं म्हणायला हवाय. अर्थात, या तात्कालिक वातावरणाच्या पलिकडं जाऊन व्यापक राजकारण घडवण्याचं आव्हान समोर उभं आहे. त्यासाठी राजकारणाची स्वतंत्र शैली विकसित करावी लागणार आहे. राजकारणाच्या आखाड्यातल्या कुस्तीपेक्षाही वेगळं असं विचारनिष्ठ पक्षसंघटन, दमदार केडर महाराष्ट्रभर उभं करण्याचं खरं आव्हान आज आहे. त्यातही शिवसेनेच्या मानानं कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीला ही संधी सर्वाधिक आहे.

बिहारमधल्या निवडणुकीसाठी भाजपचे तिथले प्रभारी बनलेले राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस हे मराठी आहेत, भाजपधील आजच्या पिढीतील अत्यंत हुशार, आक्रमक, प्रशासनाची उत्तम जाण असलेले नेते आहेत. त्यांचं राजकीय भवितव्य देखील उज्जवल आहे. भविष्यात ते दिल्लीत गेले तर महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी तो एक सन्मान असेल, महाराष्ट्राचं नाव दिल्लीत मोठं होणार आहे. प्रकाश जावडेकर हे महाराष्ट्र आणि मराठी माणसासाठी दिल्लीतील अभिमान होऊ शकत नाही. त्यांना जनाधार नाही. त्यांचं नेतृत्व हे कार्यालयीन नेतृत्व आहे. नितीन गडकरी यांना मोदी-शहा यांच्याकडून पद्धतशीरपणे संपवण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त अन्य कोणी मराठी नेता दिल्लीत पाय रोवून उभा आहे, असं आजतरी दिसत नाही. अशावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या फार अपेक्षा आहेत
दुर्दैवानं, फडणवीस सध्या अशा मुद्द्यांवर राजकारण करताहेत, ज्यातून ते महाराष्ट्र आणि मराठी माणसासाठी खलनायक ठरताहेत. ही प्रतिमा तयार होण्यात जितकी त्यांची सोशल मीडिया टीम कारणीभूत आहे, तितकंच ते स्वतःही आहेत. सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरण असो, कंगना राणावतची महाराष्ट्रद्रोही भूमिका असो किंवा अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरण असो. या साऱ्या घटनांत फडणवीस यांची भूमिका, त्यांचं ट्विट हे वादग्रस्त ठरले आहेत. चुकीच्या व्यक्तींसाठी फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हिताच्या विरोधात भूमिका घेतलेली दिसतेय. यातून, त्यांची खलनायक ही प्रतिमा आणखी ठळक होण्यास मदतच झालीय. सोशल मीडियाचं भूत भाजपनं निर्माण केलंय. आज हेच भूत भाजपच्या कसं अंगलट येतंय, हे तपासून बघायचं असेल तर देवेंद्र फडणवीस आणि प्रकाश जावडेकर यांच्या ट्विटवर कशा शब्दात प्रतिक्रिया आल्या आहेत, ते या दोन्ही नेत्यांनी एकदा वाचाव्यात. आपल्या ट्विटला शेकडोनं लाईक्स मिळाल्या, अमक्या तमक्या संख्येनं आपले ट्विट हे रिट्विट झाले, या समाधानात भाजपचे नेते आणि त्यांची पेड टोळी खुश असते. या मोहाला फडणवीस यांच्यासारखे नेते बळी पडतात, हे दुर्दैव आहे. वास्तविक, फडणवीस यांचं भलं व्हावं असं वाटणारा त्यांचा कर्मचारी, अधिकारी असेल, जो हे ट्विटर हँडल सांभाळतो त्यानं फडणवीस यांना सल्ला द्यायला हवा की अर्णबबाबतीतलं ट्विट तातडीनं काढून टाका आणि झाली तेवढी स्वतःची बदनामी थांबवा. महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना हे कळत नसेल का की, यांच्या ट्विटवर सकारात्मक प्रतिक्रिया देणारे लोक हे मराठी किंवा महाराष्ट्रीय नाहीत, तर महाराष्ट्र द्वेषानं पछाडलेले उत्तर भारतीय आहेत. फडणवीस यांनी एक बाब विसरू नये की ते दिल्लीत गेले तरी त्यांना महाराष्ट्रातूनच निवडून जायचं आहे. त्यांचे राजकीय लागेबांधे महाराष्ट्रातच आहेत, मग का म्हणून आपल्याच राज्याचा द्वेष करणं आणि त्याला प्रोत्साहन देणं याला ते कवटाळून बसले आहेत?

महाराष्ट्राला उज्ज्वल विरोधी पक्ष नेत्यांची परंपरा आहे. राजकारण करावंच लागतं, सत्ताधारी पक्षाला अडचणीच्या मुद्द्यावर धारेवर धरावंच लागतं. पण, फडणवीस यांनी सकारात्मक विचारधारेतून सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणलं असतं, तर महाराष्ट्रानं त्यांना डोक्यावर घेतलं असतं. अर्णब गोस्वामी याचं नाव एका आत्महत्या प्रकरणात घेतलं गेलंय. आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही मराठी व्यावसायिक होती. अर्णबला झालेली अटक ही पत्रकारितेवर झालेला हल्ला नाही. त्यामुळं कुठलीही पत्रकार संघटना अर्णबच्या अटकेचा निषेध करणार नाही. भाजपनं आपला विवेक शाबूत ठेवून, ते कोणाची बाजू घेत आहेत याचं भान ठेवायला हवं. बिहारी लोकांना खुश करण्याच्या नादात महाराष्ट्रातील पाया कमकुवत होत नाहीये ना, याचा त्यांनी विचार करायला हवा. आज एका पत्रकारामुळं मराठी महिलेचं कुंकू पुसलं गेलंय, एका मुलीच्या डोक्यावरील बापाचं छत्र गेलंय याचं काहीच नाही का? मराठी माणूस म्हणून भाजप नेत्यांना यांना फक्त सुपारी घेऊन काम करणारा पत्रकार पाहिजे का नक्की तो कोण आहे भाजपचा? कंगना मुंबईचा उल्लेख पाकव्याप्त कश्मीर करते तरीही यांचा पाठिंबा कंगनालाच का? मग कशासाठी अमराठी माणसाबद्धल पुळका आणताय फडणवीसजी? मुंबईला गुजरातला जोडण्याचा कटकारस्थानांमुळं बाकी काही नाही अहो, मुंबई महाराष्ट्रात राहण्यासाठी ज्यांनी हौतात्म्य पत्करलं त्यांची तर आठवण ठेवायची का फक्त आठवण निवडणुकीत येते. तुम्हाला छत्रपती शिवरायांनी उभा केलेला महाराष्ट्र त्याचेच तुम्ही तुकडे पाडायला निघालात फडणवीसजी तुम्ही म्हणून तर जास्तच किव येते तुमच्या राजकारणाची बायकोला टिवटिव करायला लावून राजकारण का करताय? चंद्रकांत पाटील सध्या त्यांचा तर उर नुसतं भरून आलंय त्यांना काय बोलू आणि काय नाही असं झालंय. ज्यांना स्वतःच्या तालुक्यात निवडून येण्याचा भरोसा नाही त्यांनी तर बाकीच्या राजकारणावर अन्यायावर बोलूच नये!

हरीश केंची
harishkenchi@gmail. com

'तेजस्वी'चं आश्वासक नेतृत्व!

"बिहार...बिहारच्या बाहेर राहाणाऱ्या इतर राज्यातील लोकांच्या मनात हा शब्द उच्चारला की अनेक विचार तात्काळ मनामध्ये यायला लागतात. तसंच बिहारची एक प्रतिमा मनामध्ये तयार झालेली असते. ती बिहार शब्द उच्चारला की आपसूक मनात येते. गरिबी, भ्रष्टाचार, जातींचे अतिरेकी राजकारण, मागासलेपण, शिक्षणाचा अल्पप्रसार, कोसी नदीला दरवर्षी येणारा पूर, कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव, स्थलांतरितांचे लोंढे अशा अनेक गोष्टी या बिहारच्या प्रतिमेत आहेत. किंवा तशी प्रतिमा बातम्या, सिनेमांमधून करून देण्यात आली आहे. परंतु बिहार गेली अनेक शतकं या प्रश्नांच्या गर्तेत अडकलेला असला तरी भारतामधील अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचा उदय तसेच अनेक चळवळींचा विकास खऱ्या अर्थानं या राज्यात झालाय. आज मात्र हे सारं झाकोळलंय. इथं नव्या पिढीतल्या नेत्यांनी आपला कारनामा दाखवायला सुरुवात केलीय. लालूपुत्र तेजस्वी यादव, पासवानपुत्र चिराग यांनी आपलं क्रिकेटमधलं, चित्रपटक्षेत्रातलं करियर सोडून राजकारणात उडी घेतलीय, त्यांना लोकांचाही मोठा प्रतिसाद मिळतोय. यामुळं प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले आहेत!"

---------------------------------------------------------

बिहार निवडणुकीनं बिहारमध्ये पुढच्या पिढीचं एक मजबूत नेतृत्व तयार केलंय. लालूपुत्र तेजस्वी यादव हे सध्या आघाडीवर आहेत आणि त्यांच्या प्रचारसभांना मिळणारा जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा सध्या चर्चेचा विषय बनलाय. एका दिवसात १९ झंझावती सभा करत त्यांनी एक अनोखा विक्रमच केलाय. हेलिकॉप्टरमधून सभेच्या स्थळी उतरायचं, धावत स्टेजपर्यंत पोहचायचं, प्रचंड उत्साहाच्या गर्दीत माईक हातात घेत ‘कमाई, पढाई, सिंचाई आणि दवाई’ याचा नारा देत बेरोजगारीनं पिचलेल्या जनतेच्या मनाला साद घालणारा संवाद ते साधतात आणि भाषण संपलं की अक्षरशः धावत पळत पुन्हा दुसऱ्या सभेच्या ठिकाणी! गेले काही दिवस तेजस्वी यादव यांच्या या दिनक्रमानं बिहारचं राजकारण ढवळून काढलंय. या सभेचा माहौलही कुठल्याही नेत्याला हेवा वाटावा असा. म्हणजे इथे कडक इस्त्रीचा मंडप, नेत्यांपासून काही मीटर अंतरावर बसलेली गर्दी, शिस्तबद्ध पद्धतीनं स्टेजवर बसलेले नेते असा मामला नसतो. गप्पा ऐकायला बसावी अशा पद्धतीनं अगदी स्टेजपासूनच ही गर्दी सुरू होते. तेजस्वी यादव यांच्या स्टेजवर नेत्यांची खचाखच गर्दी असते. सर्वच्या सर्व मतदारसंघात सभांचं उद्दिष्ट असल्यानं अगदी तिथल्या उमेदवारालाही फारसं बोलू न देता त्याची माफी मागून तेजस्वी माईक हातात घेतात. राजद हा काही केवळ मुस्लीम आणि यादवांचा पक्ष नाही हे पटवून देण्यासाठी ‘सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, पीछडा हो, अल्पसंख्यांक हो’, असं सांगतात. प्रत्येक ठिकाणी सुरुवात मात्र सवर्णांपासून असते ही बारीक गोष्ट लक्षात येण्यासारखी! राजदचा पारंपरिक मतदार हा ओबीसी राहिलाय. पण त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठीची ही मेहनत. भाषणात अधूनमधून भोजपुरी बोलीचा वापर करत ‘अरे हम ठेठ बिहारी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं’ असं दमदारपणे सांगत गर्दीच्या काळजाला हात घालण्याची कला त्यांनी अवगत केलीय!

तेजस्वी यादव हे काही राजकारणातलं स्वयंभू नेतृत्व आहे असं अजिबातच म्हणता येणार नाही. लालू प्रसाद यादव यांचा वारसा त्यांना आहे. पण कधी कधी राजकारणात असा वारसा पाठीवरच्या ओझ्यासारखा असतो. लालू यादव यांच्या १५ वर्षाची कारकीर्द ही कशी ‘जंगल राज’ होती यावर आजही विरोधकांच्या प्रचाराचा भर आहे. आणि यातून बाहेर पडत तेजस्वी यांना प्रचार करायचा आहे. त्यामुळेच अतिशय जाणीवपूर्वक पद्धतीनं लालूप्रसाद यादव यांच्याऐवजी केवळ तेजस्वी यादव यांच्याच पोस्टरवर राजदनं भर दिलाय. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही लालूप्रसाद यादव यांचा फोटो दिसत नाही. शिवाय प्रचाराच्या सुरुवातीलाच त्यांनी आपल्या वडिलांच्या काळात काही चुका झाल्या असतील तर आपण त्याबद्धल माफी मागतो असं जाहीरपणे सांगून टाकलंय. पण त्यानंतर सगळा प्रचार ते केवळ रोजगार, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत मुद्द्यांवरच केंद्रीत करताना दिसतात. सभांना होणारी गर्दी ही मतात परिवर्तित होतेच असं नाही. पण तेजस्वी यादव यांच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीत एक करंटही आहे. तेजस्वीनं आश्वासन दिल्याप्रमाणे '१० लाख' नोकऱ्या एकाचवेळी एका राज्यात भरणं खरंच शक्य आहे का? यावर तज्ज्ञ सावधतेनं मत व्यक्त करताना दिसतात. बिहारचं संपूर्ण बजेट या पगारावर खर्च करावं लागेल असं म्हणत मुख्यमंत्री नितीशकुमार या घोषणेची खिल्ली उडवताना दिसतात. पण राजकीयदृष्ट्या तेजस्वी यांनी टाकलेला हा 'फासा'अगदी अचूकपणानं पडलाय यात शंका नाही. घोषणा थोडी अवाजवी वाटत असली तरी या अवाजवी आकड्यानंच 'बेरोजगारी' हा मुद्दा चर्चेत आणण्याचं काम केलंय. अपरिहार्यतेनं का होईना पण त्यावर उत्तर देणं भाग पडतंय. भाजपनं तर आपल्या जाहीरनाम्यात '१९ लाख' रोजगार देण्याचा वादा केलाय. तेजस्वी यादव यांनी भिडस्तपणे काही मवाळ आकडा दिला असता तर बेरोजगारी हा विषय प्रचारात इतक्या प्रभावीपणे चर्चेत दिसलाच नसता. त्यामुळे या मोठ्या आकडेफेकीमागे त्यांचा राजकीय उद्देश मात्र सफल झालेला दिसतोय.

तेजस्वी यादव एकीकडे बिहारमध्ये दिवसाला १६-१८ सभा करत असताना दुसरीकडे राहुल गांधी मात्र दोन दिवस शिमल्यात विश्रांतीसाठी गेल्याची बातमी आली. पण प्रचारात मोदींचं आवडतं लक्ष्य राहुल गांधीच आहेत. त्यामुळेच ‘डबल इंजिन’ सरकार हवं आहे की ‘डबल युवराज’ असं म्हणत त्यांनी हल्लाबोल केला. प्रादेशिक नेत्याला असा वाढता प्रतिसाद मिळत असताना त्याच्यावर हल्लाबोल करण्याऐवजी राहुल गांधी हे आपलं आवडतं टार्गेट समोर आणत हल्ला करत राहणं हे भाजपसाठी जास्त सोपं आहे. त्यामुळेच मोदींनी अगदी उत्तरप्रदेशात अखिलेश आणि राहुल कसे एकत्र आले होते, पण जनतेनं त्यांना रिकाम्या हातांनी माघारी धाडलं, तीच गत बिहारमधल्या दोन युवराजांचीही होईल असा हल्लाबोल केलाय. त्याआधी त्यांनी तेजस्वी यादव यांचा उल्लेख ‘जंगलराज के युवराज’ असा करत सर्वात मोठा हल्लाबोल केला होता. लालूच्या जंगलराजला प्रचारात सतत ठेवणं ही भाजप-नितीश यांची रणनीती आहे. त्यामुळे ही टीका एकप्रकारे उचकवणारी होती, पण त्यावर तेजस्वी यादव यांनी कुठलंही उत्तर देणं टाळलंय. पंतप्रधान आहेत ते, काहीही बोलू शकतात पण त्याऐवजी त्यांनी बिहारला जाहीर केलेल्या १ कोटी ६० लाख रुपयांच्या स्पेशल पॅकेजचं काय झालं? हे सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं इतकंच उत्तर त्यांनी दिलं. आणि भाजपला निरुत्तर व्हावं लागलंय!

तेजस्वी यादव यांचं वय अवघं ३० वर्ष आहे. येत्या ९ नोव्हेंबरला त्यांच्या वयाची ३१ वर्षे पूर्ण होतील. निकाल त्यांच्या बाजूनं लागलेच तर देशातले सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनण्याचा विक्रम स्थापित करतील. आसाम गण परिषदेचे प्रफुल्लकुमार महंतो हे ३४ व्या वर्षी आसामचे मुख्यमंत्री बनले होते. ओमर अब्दुल्ला हे ३८ व्या वर्षी काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनले होते. तर महाराष्ट्रातही शरद पवार यांनी ३८ व्या वर्षीच मुख्यमंत्रिपद भूषवलं होतं. अगदीच समकालीन नेत्यांची तुलना करायची तरी अखिलेश यादव यांच्याकडेही ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्रिपद आलं. त्यामुळे वय ही तेजस्वी यांच्या दृष्टीनं सर्वात जमेची बाजू आहे. निकाल विपरीत आले तरीही एक नव्या पिढीचं दमदार नेतृत्व बिहारमध्ये स्थापित झालं आहे हे नक्की. तेजस्वी यादव यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादाची आज चर्चा सुरू असली तरी काही महिन्यांपूर्वी मात्र स्थिती वेगळी होती. बिहारमध्ये काही महिन्यांपूर्वी महापूर आला होता, तेव्हा तेजस्वी यादव आहेत कुठे असा सवाल सगळे विचारत होते. कोरोनाचा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर जेव्हा मजूर पायपीट करत रस्त्यावर येत होते, तेव्हा तेजस्वी यादव आक्रमकपणे पुढे आले नव्हते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांचा दारुण पराभव झाला. राजद-काँग्रेस तेव्हा एकत्र लढले पण राजदला लोकसभेत भोपळाही फोडता आला नाही. काँग्रेसला कशीबशी एक जागा मिळाली. बाकी सर्व जागा एनडीएला मिळाल्या होत्या. पण बिहार विधानसभा जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतशी परिस्थिती बदलू लागली. एकतर लॉकडाऊनच्या काळात देशातलं सर्वात मोठं 'रिव्हर्स मायग्रेशन' बिहारमध्ये पाहायला मिळालं होतं. याच काळात नोकरीधंदा गमवावा लागल्यानं घरी परतलेल्यांची संख्याही मोठी. त्यामुळे सर्वात ज्वलंत प्रश्न नोकरीचा, कामधंद्याचा! सुशासनबाबू असा प्रचार करत सत्तेवर आलेल्या नितीशकुमार यांनाही आता १५ वर्षे झालीत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात एक 'अँटी इन्कमबन्सी'ही तयार झालेली आहेच. परिस्थितीनंच निर्माण केलेल्या या संधीत तेजस्वी यादव आक्रमकपणे समोर आलेत. आणि मिळालेल्या संधीचं सोनं करण्यासाठी अथक मेहनतही करतायत. त्यांच्या नेतृत्वाला आलेली ही झळाळी ही भोवतालची परिस्थिती नेमकेपणानं टिपल्यानं आलेली आहे. देशात बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर इतक्या त्वेषानं लढली गेलेली ही पहिलीच निवडणूक ठरतेय. त्यामुळे जर परिणाम तेजस्वी यादव यांच्या बाजूनं आलेच तर मुद्द्यांवर निवडणूक कशी लढावी याचाही तो वस्तुपाठ ठरेल!
हरीश केंची
harishkenchi@gmail. com

ठाकरी प्रहार... !

"उद्धव ठाकरे यांचं दसरा मेळाव्यातलं भाषण हे त्यांच्या स्वभावशैलीला छेद देणारं ठरल्यानं ते चर्चेचा विषय होणं साहजिकच होतं! त्यामुळं कायम आक्रमक शैलीत वाढलेला शिवसैनिक सुखावणंही साहजिकच! मात्र, भाजपची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता हाती घेतल्यानंतर उद्धव यांच्यावर आक्रमक हिंदुत्वाचा ज्वलंत पुरस्कार करण्याबाबत जी मोठी बंधनं आघाडी धर्मामुळं आली होती, त्यातून त्यांना शिवसेना पक्षप्रमुखाची आक्रमक भूमिका घेण्यावर मोठ्या मर्यादा पडल्या होत्या. स्वत:वर मुख्यमंत्री म्हणून जी जबाबदारी आहे, त्याचा दबाव आहेच. ते स्वत: बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे स्वभावानं आक्रमक नाहीत. त्यामुळं त्यांच्याकडून अशा घणाघाती आणि आक्रमक राजकीय टोलेबाजीच्या भाषणाची विरोधकांना तर सोडाच पण सर्वसामान्य शिवसैनिकांनाही अपेक्षा नव्हती. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणानं सर्वांनाच जोरदार धक्का दिलाय. विरोधकांसाठी हा अपेक्षाभंगाचा धक्का जिव्हारी लागणारा, शिवसैनिकांसाठी सुखद तर मित्रपक्षांना गर्भित इशारा देणारा ठरला. एका दगडात तीन पक्षी बरोबर मारण्याची ही कसरत अत्यंत अवघडच पण ती उद्धव ठाकरे यांनी लीलया पार पाडलीय!"

---------------------------------------------------
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 'ए उद्धव ठाकरे' असं एकेरी बोलणारा उद्धट अर्णब असो किंवा मुंबई, पोलीस आणि महापालिका यांची मुघलांपर्यंत तुलना करणारी नटवी कंगना असो, किंवा बाप काढणारे भाजपेयीं दानवे वगैरे असोत. साऱ्यांनी पातळी सोडून उद्धव ठाकरेंवर टीका केली. एवढं सारं होऊनही उद्धव इतके शांत का? असा प्रश्न साऱ्यांना पडला होता. वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी त्यांच्या 'द कझन्स ठाकरे' पुस्तकात नमूद केलाय. ते वाचून काय कळायचं ते तुम्हाला कळेल. १९७७ ची गोष्ट. राज ठाकरे आणि त्यांचे मित्र दादरमध्ये बॅडमिंटन खेळत असत. काही दिवसांनी उद्धव ठाकरे तिथे आले. त्यांंनाही बॅडमिंटन खेळावं वाटलं. एकेदिवशी खेळता खेळता ते पडले. याला बॅडमिंटन जमत नाही वगैरे अशा हेतूनं राज ठाकरेंचे मित्र उद्धव ठाकरें यांच्यावर हसले. दुसऱ्याच दिवसापासून उद्धव ठाकरेंनी तिथं बॅडमिंटन खेळायला जाणं थांबवलं. मात्र, त्यांनी वांद्रेतल्या एमआयजी क्लबमध्ये बॅडमिंटनचा क्लास लावला, तिथं शिकले आणि एकेदिवशी पूर्ण शिकून पुन्हा दादरमध्ये राज ठाकरे आणि त्यांचे मित्र खेळत असत तिथं खेळायला आले. पूर्ण तयारीनिशी! त्यांच्या परिपक्व खेळानं ते सारे मित्र अवाक झाले....! राज्याच्या कारभाराची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर त्यांच्याबाबत अनेक गोष्टी बोलल्या गेल्या. पण सत्तेवरचे शांत, संयमी, जबाबदार, प्रगल्भ आणि कुटुंबवत्सल उद्धव हे पक्षाच्या व्यासपीठावर आपल्या ठाकरी शैलीचा वापर करीत विरोधकांना अक्षरशः फोडून काढले.

उद्धव ठाकरे हे प्रकरणच तसं अनपेक्षित आहे. बाळासाहेबांची झेरॉक्स कॉपी असलेल्या राज ठाकरेंच्या करिष्म्यापुढं हे कसले टिकतात, असं लोक म्हणत असताना त्यांनी पक्षावर मांड ठोकली आणि पक्ष हळूहळू वाढवत नेला. बाळासाहेबांच्या पश्चात, मोदी लाटेत हे वाहून जातील, असंही लोक म्हणत असताना, त्यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत एकाकी लढत देत, खणखणीत यश मिळवलं. आणि, वर्षभरापूर्वीच ज्यांची भाजपेयींच्या सत्तेत फरफट होतेय, असं वाटत होतं, ते उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्राचे कणखर मुख्यमंत्री म्हणून विरोधकांना रोज नवे धक्के देताहेत. भाजपेयींच्या हिंदुत्वाच्या ट्रॅपमध्ये उद्धव अडकत नाहीत, ही भाजपची सगळ्यात मोठी गोची आहे. कॉंग्रेससोबत सरकार चालवताना उद्धव दररोज गोंधळतील, असा भाजपचा कयास होता. घडतं आहे ते उलटंच. भाजपचा वाढत चाललाय आणि उद्धव मात्र अत्यंत सुस्पष्ट मांडणी करताहेत. दसरा मेळाव्यातील उद्धव यांचं भाषण हा त्याचा पुरावा होता. राज्य सरकारला आर्थिक अडचणीत आणलं गेलं. दुसरीकडं, साक्षात राज्यपालांनी 'सेक्युलरिझम'चा उल्लेख अगदी शिवीसारखा वापरला. राममंदिर आणि त्याचा सगळा माहोल तयार होत असताना, उद्धव यांना खिंडीत गाठलं गेलं. आदित्य ठाकरे यांंना देखील कोंडीत पकडलं गेलं. मात्र उद्धव या सगळ्यांना पुरून उरले. ते बोलत काहीच नव्हते. अर्णबनं त्यांना ललकारलं, आव्हान दिलं तरी ते शांत राहिले. कंगनानं तर त्यांना एकेरीवर आणलं, तरी गप्प राहिले. नितेश राणे हवं तसं पचकला, तरी उद्धव चूप राहीले. किंबहुना, संयमी असंच त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आहे. दसऱ्याच्या मेळाव्यात मात्र त्यांनी आपलं मूळ रूप दाखवलं, तोंडावरचा मास्क काढला आणि त्यांनी प्रबोधनी सोटा उगारला. विरोधकांवर जोरकस बरसले. 'कसलं घंटा हिंदुत्व तुमचं, आमचं हिंदुत्व हे त्यापेक्षा व्यापक आहे', असं सांगत त्यांनी थेट प्रबोधनकारांचा वारसा सांगितला. संताना हिंदुत्वाशी जोडून घेत, संघ आणि भाजप यांच्यातच त्यांनी लावून दिलं. 'काळ्या टोपीखाली डोकं आहे की नाही?' असं विचारत राजभवनातील आजोबांनाही छानशी लगावली. 'मेणाहूनि मऊ' वाटणा-या उद्धव ठाकरे यांच्या या 'वज्राहून कठोर' रूपानं भल्या-भल्यांची तोंड बंद होतील. 'माझे सरकार पडणार नाहीच, पण तुम्ही मात्र तुमचं केंद्रातलं सरकार सांभाळा. तुमचा पक्ष सांभाळा', असं सांगताना त्यांचा निशाणा थेट दिल्लीच्या दिशेनं होता.

भाजपनं शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत गेल्यावर सेनेच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं होतं. हळूहळू या प्रश्नाची धार तिखट करत सत्तेसाठी शिवसेनेनं हिंदुत्वाशी फारकत घेतल्याचं आणि आता भाजप हाच हिंदूंचा एकमेव कैवारी, असं चित्र रंगवायला सुरुवात केली होती. त्यासाठी मंदिरं उघडण्यासाठीचं आंदोलनही भाजपनं हाती घेतलं. त्यात आपण घटनात्मक पदावर बसलेलो आहोत, याचं भान न ठेवता राज्यपाल महोदयांनीही उडी घेतली. या सगळ्यानं शिवसेना आणि शिवसैनिक हिंदुत्वाच्या मुद्यावर कोंडीत सापडल्याचं आणि बॅकफूटवर गेल्याचं चित्रही निर्माण झालं होतं. सरकारमध्ये असल्यानं आणि हे सरकार तीन पक्षांचं असल्यानं साहजिकच उद्धव ठाकरेंना ही कोंडी मुख्यमंत्री म्हणून फोडता येत नव्हती. त्याचा परिणाम शिवसैनिकांच्या मानसिकतेवर होणं अटळच होतं! त्यातून सत्तेत असूनही शिवसेना आणि शिवसैनिक मरगळलेल्याच स्थितीत होते. या अवस्थेचा पुरेपूर फायदा उठवत सत्ता गमावल्याच्या पोटदुखीनं बेजार राज्यातील भाजपेयीं नेत्यांनी पातळी सोडून टीका करत सेनेला आणि उद्धवना लक्ष्य केलं होतं. एवढी टोकाची टीका होऊनही शिवसेना गप्प कशी? सेनेची आक्रमकता सत्तेमुळं खरंच संपुष्टात आली का? सेना हिंदुत्व सोडणार का? इथपासून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते आणि सेना पुळचट झाल्याचा निष्कर्षही पेरले जात होते. शिवाय अधूनमधून सेना पुन्हा भाजपसोबतच येणार, अशा पुड्याही सोडल्या जात होत्या. या वातावरणानं साहजिकच शिवसेना आणि शिवसैनिकांमध्ये अस्वस्थताही होती आणि संभ्रमाचं वातावरणही होतं. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव यांच्यावर साहजिकच याचा पक्षसंघटनेच्या दृष्टीनं दबाव होताच. पक्षातील संभ्रम दूर करून शिवसैनिकांचं मनोबल वाढविण्याचं आव्हानही उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर होतं आणि पिंज-यात अडकलेल्या वाघासारखी त्यांची अवस्था दिसत होती. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्याचं निमित्त साधून हा पिंजरा तोडला आणि डरकाळी फोडली. एवढेच नाही तर 'ठाकरे शैली' वापरत विरोधकांना अक्षरश: धुऊन काढले आणि शिवसैनिकांच्या धगधगत्या निखा-यावरील जमलेली राख एका फटक्यात दूर केली. शिवाय अपप्रचाराला रोखठोक उत्तरं देत, असा प्रचार करणा-यांचा समाचारही घेतला आणि समर्पक उदाहरणांसह वस्त्रहरणही केलं. त्यांचा हा अनपेक्षित अवतार विरोधकांसाठी जोरदार धक्काच होता. त्यातून सावरायला भाजपेयीं नेत्यांना बराच वेळ लागेल. मात्र, उद्धव यांचे ठाकरी प्रहार भाजपच्या जिव्हारी लागले. त्याचे पडसाद दुस-या दिवशी दिसलेच!

ठाकरेंनी भाजपच्या हिंदुत्वाच्या दाव्यावर उदाहरणासह निर्माण केलेल्या प्रश्नांचं खंडन भाजपेयीं नेत्यांना करता आलं नाहीच! उद्धव ठाकरेंनी भाजपच्या सत्ताकारणाची वस्त्रे वेशीला टांगून आम्हाला फसवले तर आम्ही तुम्हाला अद्दल घडवणारच, हे ठणकावून सांगितलं. शिवाय सेनेनं हिंदुत्व सोडलेले नाहीच, हे ही त्यांनी स्पष्ट केले. हा जसा भाजपला भीमटोला होता तसाच मित्रपक्षांनाही इशारा होताच! सत्ताकारण म्हणून आघाडी धर्माचे पालन आम्ही करतोय, ही स्पष्ट भूमिका उद्धव यांनी अधोरेखित करत शिवसैनिकांबरोबरच सर्वांचाच संभ्रम पूर्णपणे दूर केला. शिवाय जीएसटीचा मुद्दा उपस्थित करत आता भाजपशी सख्य तर नाहीच उलट भाजपला आव्हान देण्यात शिवसेना अग्रभागी असेल, असं स्पष्ट करून त्यांनी उघड बिगूल तर फुंकलंच पण मित्रपक्षांच्या मनातल्या शंकाही स्पष्टपणे दूर केल्या. एका अर्थानं उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेनं स्वीकारलेल्या नव्या वाटेचा प्रवास कसा असेल? याचे स्पष्ट संकेतच दिले. उद्धव ठाकरेंचा नवा अवतार सर्वांनाच दिसला आणि या अवतारानं त्यांनी सर्वांनाच धुऊन टाकलं. याच्या परिणामी राज्यातल्याच नव्हे तर देशातल्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळण्याची शक्यता बळावलीय. शिवाय विरोधकांनाही मुद्यांवर राजकारण करण्याचा स्पष्ट संदेश मिळालाय. उद्धव यांच्या या नव्या अवतारानं शिवसेना ख-या अर्थानं सीमोल्लंघन करून नवी राजकीय भूमिका अंगीकारणार आणि तीही आपली नैसर्गिक आक्रमकता न सोडता, हे स्पष्ट झाले आहे, हे मात्र निश्चित!

त्यांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यात जीएसटीच्या संबंधात मांडलेलं विश्‍लेषण अधिक महत्वाचं आहे. ही करप्रणाली फसलीय, हे मान्य करून आता जीएसटी करप्रणालीच रद्द करून राज्यांना त्यांचे कर वसुलीचे अधिकार पुन्हा दिलं गेलं पाहिजेत, यासाठी पुढाकार घेण्याची घोषणा त्यांनी केलीय. त्यांची ही घोषणा अनेक अर्थानं महत्वाची आहे. जीएसटीची नुकसानभरपाई देण्याची कायदेशीर हमी केंद्र सरकारनं राज्यांना दिली होती. पण आता ही देणी देण्याची जबाबदारी मोदी सरकार टाळतेय. 'राज्यांना नुकसानभरपाई देणं ही आमची घटनात्मक जबाबदारीच नाही, तुम्हीच तुमच्या रकमेचं कर्ज घ्या!' अशी भाषा निर्मला सीतारामन यांनी सुरू केली होती. वास्तविक राज्याच्या नुकसानभरपाईचे पैसे देण्यासाठी केंद्र सरकारनं महागड्या वस्तुंवर वेगळा सेस लावून त्याची तरतूदही करून ठेवली होती. ते पैसे केंद्राकडे प्रत्यक्ष जमाही झाले आहेत पण त्यांनी ते परस्पर दुसरीकडं वळवून राज्यांवर मात्र भिक मागण्याची वेळ आणलीय. अशा स्थितीत केंद्र सरकारच्या या मुजोरी विरोधात कोणत्या तरी मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे उभं राहण्याची गरज होती. ती भूमिका आम्ही पार पाडू अशी महत्वाची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. राज्य सरकारांचे पैसे केंद्राकडून सर्रास थकवले जात असताना कोरोनासह, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, आणि अन्य आर्थिक खर्चाची सगळीच जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवून केंद्र सरकार नामानिराळे राहात असेल तर त्यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांचीच एक भक्कम आघाडी उघडणे अत्यंत गरजेचं बनलंय. केंद्रानं महाराष्ट्राचेच एकूण ३८ हजार कोटी रूपये थकवले आहेत. हे पैसे न देता महाराष्ट्र शासनाला फुकटचे सल्ले देणाऱ्यांना जनतेपुढे उघडं पाडणं अत्यंत गरजेचंच होतं ते काम उद्धव ठाकरे यांनी चोखपणे पार पाडलंय. आजच्या या विचित्र आव्हानाच्या परिस्थतीत सारीच राज्ये अडचणीत आली असताना, त्यावर मात करून जनजीवन सुरळीत ठेवणं हे प्रत्येक सरकारचेच प्राथमिक कार्य आहे. उद्धव ठाकरेंचं सरकार त्यादिशेनं योग्य काम करताना दिसतेय. या सरकारच्या कामाचं नेमकं परिक्षण करण्यासाठी त्यांना आणखी थोडा काळ देणं गरजेचं आहे. पण त्याच्या आतच सरकारवर थिल्लरपणाच्या भूमिकेतून टीकाटिपण्णी सुरू राहणार असेल तर शेवटी आम्हीही ठाकरे आहोत हेच उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिलंय!

हरीश केंची
harishkenchi@gmail.com