"देशाची आर्थिक वाटचाल दिवाळखोरीकडं तर चाललेली नाही ना? अशी भीती निर्माण झालीय. लोकांची क्रयशक्ती कमी झालीय त्यामुळं आर्थिक, औद्योगिक, रोजगार, व्यापार चक्र मंदावलंय. एकापाठोपाठ एक बँका बुडताहेत. सहकारी चळवळ उध्वस्त झालीय. लोक हवालदिल झालेत. सर्वच बँकांतून होणाऱ्या बेधुंद कारभारानं दिवसेंदिवस थकबाकीदार आणि त्यांची थकबाकी वाढतेय. रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनं सर्वच बँका पोकळ वासा ठरताहेत. त्यावर कुणाचंच नियंत्रण राहिलेलं नाही. उलट त्यांना वाचविण्यासाठी सरकार सरसावलेय, असं दिसतंय. रिझर्व्ह बँक तर धायकुतीला आलीय. खासदार-आमदार मात्र मिळणारे सारे लाभ उपटण्यात मश्गुल आहेत. ज्यांना रोजगार निर्माण करण्याची जबाबदारी दिलीय त्यांना त्याची फिकीर नाही. ते मदमस्त बनलेत. या साऱ्या स्थितीचा आकडेवारीनं घेतलेला हा आढावा!"
------------------------------
*दे* शातली आर्थिक स्थिती नाजूक झालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. फ्रॉड झालीय. व्यवस्था आणि इकॉनॉमी यांच्यातल्या मिलीभगतला सांभाळण्यासाठी राजनीती आणि लोकतंत्र प्रयत्नशील होतेय असं वाटावं असं राजकारण सध्या खेळलं जातंय. फ्रॉड सिस्टीम आणि इकॉनोमी यांना एकत्र आणत इथल्या राजकारण्यांनी देशाला लुटलंय. ती रोखण्याची अशी कोणतीही दूरदृष्टी नाही कि ज्यानं इकॉनॉमी रुळावर येईल आणि सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम आताचे राजकारणी करतील असं वाटत असतानाच तो फोल ठरलाय. आज लोकांचे पैसे बँकांतून सुरक्षित राहणार आहेत का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. एकापाठोपाठ एक बँका डबघाईला येताहेत. त्यांचा तोटा वाढतोय. म्हणून नवनवीन क्लुप्त्या काढून दिल्या जाणाऱ्या सेवेतून खातेदारांकडून पैसे उकळले जाताहेत. निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशाच्या व्याजावर जगणाऱ्या वृद्धांच्या व्याजाला नरडीला नख लावलं जातंय. पुण्यात गेल्या पाचसहा वर्षात पाचसहा बँका बुडाल्या आहेत. तर सोलापुरातही याहून वेगळी स्थिती नाही. पूर्वभागातील उद्योग बँक, नागरी बँक, महिला बँक या संपल्या. पूर्वी सहकारी बँकांवर दुहेरी नियंत्रण होतं. राज्याचं सहकारी खातं आणि केंद्र सरकारची रिझर्व्ह बँक. आता राज्यांचं नियंत्रण काढून रिझर्व्ह बँकेनं सर्व ताबा आपल्याकडं घेतलाय. रिझर्व्ह बँकेच्या पैशावर सरकारचा डोळा आहे. सरकारनं आपल्या मर्जीतल्या सरकारी, खासगी, पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल बँकांना पैसे देण्याची गळ रिझर्व्ह बँकेला टाकलीय. त्याला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गळचेपी गेली जातेय. त्यामुळं रिझर्व्ह बॅंकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी मंडळी राजीनामा देऊन बाहेर पडताहेत. ही स्थिती देशाच्या आर्थिकदृष्ट्या फारशी चांगली नाही. पण लक्षांत कोण घेतो? देशातील आणखी एका बँकेनं दिवाळखोरीच्या दिशेनं पाऊल टाकलंय. मात्र या पावलामुळे देशातील तब्बल ५४ बँकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनुत्पादक कर्जांमुळे (एनपीए) आधीच गोत्यात आलेल्या या बँकांना हुडहुडी भरली आहे. ही दिवाळखोरी बँकांच्या दृष्टीनं दुष्काळात तेरावा ठरणार आहे.
*सर्वच बँका एनपीए ग्रस्त बनल्या आहेत*
गेल्या सहा-सात वर्षात देशातली आर्थिक स्थिती अधिक गंभीर झालीय. एकापाठोपाठ एक बँका का बुडताहेत. कुणाला कर्जे दिली जाताहेत कुणाच्या सांगण्यावरून कर्ज दिली गेलीत. याचा ताळमेळ राहिलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी पंजाब-महाराष्ट्र बँकेनंतर आता लक्ष्मीविलास बँक बुडलीय. तिथं काम करणाऱ्या ३ हजार ५६५ कर्मचाऱ्यांच्या गळ्याला फास लागलंय. भागधारक, ठेवीदार हवालदिल झालेत. आता सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेनं ही बँक आपल्या हातात घेतलीय. देशातल्या ५ लाखाहून अधिक खातेदार पंजाब महाराष्ट्र बँक, येस बँक आणि लक्ष्मीविलास बँकेत आहेत. इथं काम करणारे २३ हजाराहून अधिक कर्मचारी आहेत. ते देशोधडीला लागताहेत. स्टेटबँकेत ज्या बँकांचं विलीनीकरण झालंय. त्या स्टेट बँक ऑफ बिकानेर, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर त्या ह्या सहयोगी बँका. २०१३-१४ मध्ये म्हणजे सध्याचं सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी या सर्व बँकांचं एकत्रित एनपीए होता ६२ हजार ७७८ कोटी रुपये. हाच एनपीए २०१९ मध्ये वाढून तो १ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांवर गेलाय. २०२० चे आकडे अद्याप आलेले नाहीत. त्यात वाढ झालेलीच असेल. आता इतर काही बँकांचं पाहू या. अलाहाबाद बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए ५ हजार १३७ कोटी रुपये होता. तो वाढत जाऊन २०१९ मध्ये २८ हजार ५०७ झालाय. पंजाब नॅशनल बँकेत २०१४ मध्ये असलेला एनपीए १३ हजार ५६४ कोटी आता वाढून ७८ हजार ४७२ कोटी इतका झालाय. अर्थात पीएनबीचं नाव येताच आपल्याला नीरव मोदी आठवत असेल. कॅनरा बँकेला २०१४ मध्ये ६ हजार २६० कोटी एनपीए होता, तो आता २०१९ मध्ये ३९ हजार २४२ झालाय. दिवाळखोरीत निघालेल्या लक्ष्मीविलास बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए होता ४५९ कोटी रुपये, तो वाढत २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख १८ हजार ९२३ कोटी रुपयांवर पोहोचलाय. पब्लिक सेक्टर मधील बँकेत २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए १ लाख ६४ हजार होता तो आता वाढून २०१९ मध्ये ५ लाख३९ हजार ५३१ इतका झालाय. प्रायव्हेट सेक्टर मधील बँकांतून २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए २० हजार ७६२ कोटी रुपये होता. तो आता २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख ८३ हजार ६०४ कोटी इतका वाढलाय. कमर्शिअल बँकांचा २०१४ मध्ये म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात १ लाख ९३ हजार १९४ कोटी इतका एकत्रित एनपीए होता. तो आज २०१९ मध्ये तो ९ लाख ३६ हजार ९७३ कोटी इतका झालाय. २००७-०८ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये सर्व बँकांचा मिळून एकत्रित एनपीए ४० हजार ४५२ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०१४ मध्ये २ लाख २७ हजार कोटी इतका वाढला होता. २०१९ मध्ये ८ लाख कोटीहून अधिक आहे. एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट अगदी सरळ भाषेत सांगायचं म्हणजे थकबाकी ज्याची परतफेड होणार नाही अशी ती रक्कम! शेतीवर ११ लाख ९४ हजार कोटी रुपये एनपीए आहे. आरबीआयने सप्टेंबर २०२०मध्ये जे आकडे जाहीर केले आहेत त्यानुसार एकूण थकबाकी-एनपीए ९१ लाख ४२ हजार कोटीहून अधिक इतकं होतं. औद्योगिक क्षेत्रात २९ लाख ३५ हजार कोटी, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये २४ लाख ९८ हजार कोटी, पर्सनल लोन सेक्टरमध्ये २४ हजार ९० कोटी इतकी आहे. आता बँकेतल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करू २०१३-१४ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या काळात सरकारी बँकेतून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १२ लाख ९१ हजार ५४२ इतकी होती. तीच संख्या २०१९ मध्ये १३ लाख १६ हजार ५०८ इतकी झाली. म्हणजे मोदींच्या कार्यकाळात ७१ हजार ९७६ इतकी वाढलीय. सरकारनं विविध बँकांचं विलीनीकरण केल्यानंतर ४५ हजार जणांची नोकरी गेलीय. आज मितीला कर्मचाऱ्यांची संख्या २६ हजार १६० इतकी रोडावली आहे. दरवर्षी ५ हजार नोकऱ्या देण्याऐवजी त्या कमी झाल्याचं दिसतंय. सर्व बँकांची स्थिती रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलीय, ती पहिली तर त्यातली भयानकता दिसून येईल. ही स्थिती का आणि कोणामुळे आली ह्याचा शोध घेण्याऐवजी सरकार रिझर्व्ह बँकेला वेठीला धरतेय. कर्जबुडव्यांना ज्यात अंबानी पासून पिरामल पर्यंतचे ६७ असे उद्योजक आहेत ज्यांच्याकडं हजारो कोटींची थकबाकी आहे. त्याची वसुली होत नाही. पण रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून बँकांना वाचविण्यासाठी पैसे काढले जाताहेत. हे सारे सर्वसामान्यांच्या कष्टाचे, घामाचे पैसे आहेत. त्याचं संरक्षण करण्याऐवजी सरकार थकबाकीदार उद्योजक आणि दिवाळखोर बँका वाचविण्यासाठी सरसावले आहे.
*लोकप्रतिनिधी लाभ लाटण्यात मश्गूल*
*दे* शातली आर्थिक स्थिती नाजूक झालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. फ्रॉड झालीय. व्यवस्था आणि इकॉनॉमी यांच्यातल्या मिलीभगतला सांभाळण्यासाठी राजनीती आणि लोकतंत्र प्रयत्नशील होतेय असं वाटावं असं राजकारण सध्या खेळलं जातंय. फ्रॉड सिस्टीम आणि इकॉनोमी यांना एकत्र आणत इथल्या राजकारण्यांनी देशाला लुटलंय. ती रोखण्याची अशी कोणतीही दूरदृष्टी नाही कि ज्यानं इकॉनॉमी रुळावर येईल आणि सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम आताचे राजकारणी करतील असं वाटत असतानाच तो फोल ठरलाय. आज लोकांचे पैसे बँकांतून सुरक्षित राहणार आहेत का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. एकापाठोपाठ एक बँका डबघाईला येताहेत. त्यांचा तोटा वाढतोय. म्हणून नवनवीन क्लुप्त्या काढून दिल्या जाणाऱ्या सेवेतून खातेदारांकडून पैसे उकळले जाताहेत. निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशाच्या व्याजावर जगणाऱ्या वृद्धांच्या व्याजाला नरडीला नख लावलं जातंय. पुण्यात गेल्या पाचसहा वर्षात पाचसहा बँका बुडाल्या आहेत. तर सोलापुरातही याहून वेगळी स्थिती नाही. पूर्वभागातील उद्योग बँक, नागरी बँक, महिला बँक या संपल्या. पूर्वी सहकारी बँकांवर दुहेरी नियंत्रण होतं. राज्याचं सहकारी खातं आणि केंद्र सरकारची रिझर्व्ह बँक. आता राज्यांचं नियंत्रण काढून रिझर्व्ह बँकेनं सर्व ताबा आपल्याकडं घेतलाय. रिझर्व्ह बँकेच्या पैशावर सरकारचा डोळा आहे. सरकारनं आपल्या मर्जीतल्या सरकारी, खासगी, पब्लिक सेक्टर, कमर्शियल बँकांना पैसे देण्याची गळ रिझर्व्ह बँकेला टाकलीय. त्याला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गळचेपी गेली जातेय. त्यामुळं रिझर्व्ह बॅंकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी मंडळी राजीनामा देऊन बाहेर पडताहेत. ही स्थिती देशाच्या आर्थिकदृष्ट्या फारशी चांगली नाही. पण लक्षांत कोण घेतो? देशातील आणखी एका बँकेनं दिवाळखोरीच्या दिशेनं पाऊल टाकलंय. मात्र या पावलामुळे देशातील तब्बल ५४ बँकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनुत्पादक कर्जांमुळे (एनपीए) आधीच गोत्यात आलेल्या या बँकांना हुडहुडी भरली आहे. ही दिवाळखोरी बँकांच्या दृष्टीनं दुष्काळात तेरावा ठरणार आहे.
*सर्वच बँका एनपीए ग्रस्त बनल्या आहेत*
गेल्या सहा-सात वर्षात देशातली आर्थिक स्थिती अधिक गंभीर झालीय. एकापाठोपाठ एक बँका का बुडताहेत. कुणाला कर्जे दिली जाताहेत कुणाच्या सांगण्यावरून कर्ज दिली गेलीत. याचा ताळमेळ राहिलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी पंजाब-महाराष्ट्र बँकेनंतर आता लक्ष्मीविलास बँक बुडलीय. तिथं काम करणाऱ्या ३ हजार ५६५ कर्मचाऱ्यांच्या गळ्याला फास लागलंय. भागधारक, ठेवीदार हवालदिल झालेत. आता सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेनं ही बँक आपल्या हातात घेतलीय. देशातल्या ५ लाखाहून अधिक खातेदार पंजाब महाराष्ट्र बँक, येस बँक आणि लक्ष्मीविलास बँकेत आहेत. इथं काम करणारे २३ हजाराहून अधिक कर्मचारी आहेत. ते देशोधडीला लागताहेत. स्टेटबँकेत ज्या बँकांचं विलीनीकरण झालंय. त्या स्टेट बँक ऑफ बिकानेर, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर त्या ह्या सहयोगी बँका. २०१३-१४ मध्ये म्हणजे सध्याचं सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी या सर्व बँकांचं एकत्रित एनपीए होता ६२ हजार ७७८ कोटी रुपये. हाच एनपीए २०१९ मध्ये वाढून तो १ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांवर गेलाय. २०२० चे आकडे अद्याप आलेले नाहीत. त्यात वाढ झालेलीच असेल. आता इतर काही बँकांचं पाहू या. अलाहाबाद बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए ५ हजार १३७ कोटी रुपये होता. तो वाढत जाऊन २०१९ मध्ये २८ हजार ५०७ झालाय. पंजाब नॅशनल बँकेत २०१४ मध्ये असलेला एनपीए १३ हजार ५६४ कोटी आता वाढून ७८ हजार ४७२ कोटी इतका झालाय. अर्थात पीएनबीचं नाव येताच आपल्याला नीरव मोदी आठवत असेल. कॅनरा बँकेला २०१४ मध्ये ६ हजार २६० कोटी एनपीए होता, तो आता २०१९ मध्ये ३९ हजार २४२ झालाय. दिवाळखोरीत निघालेल्या लक्ष्मीविलास बँकेचा २०१४ मध्ये एनपीए होता ४५९ कोटी रुपये, तो वाढत २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख १८ हजार ९२३ कोटी रुपयांवर पोहोचलाय. पब्लिक सेक्टर मधील बँकेत २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए १ लाख ६४ हजार होता तो आता वाढून २०१९ मध्ये ५ लाख३९ हजार ५३१ इतका झालाय. प्रायव्हेट सेक्टर मधील बँकांतून २०१३-१४ त एकत्रित एनपीए २० हजार ७६२ कोटी रुपये होता. तो आता २०१९ मध्ये तब्बल १ लाख ८३ हजार ६०४ कोटी इतका वाढलाय. कमर्शिअल बँकांचा २०१४ मध्ये म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात १ लाख ९३ हजार १९४ कोटी इतका एकत्रित एनपीए होता. तो आज २०१९ मध्ये तो ९ लाख ३६ हजार ९७३ कोटी इतका झालाय. २००७-०८ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये सर्व बँकांचा मिळून एकत्रित एनपीए ४० हजार ४५२ कोटी रुपये होता. तो वाढून २०१४ मध्ये २ लाख २७ हजार कोटी इतका वाढला होता. २०१९ मध्ये ८ लाख कोटीहून अधिक आहे. एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट अगदी सरळ भाषेत सांगायचं म्हणजे थकबाकी ज्याची परतफेड होणार नाही अशी ती रक्कम! शेतीवर ११ लाख ९४ हजार कोटी रुपये एनपीए आहे. आरबीआयने सप्टेंबर २०२०मध्ये जे आकडे जाहीर केले आहेत त्यानुसार एकूण थकबाकी-एनपीए ९१ लाख ४२ हजार कोटीहून अधिक इतकं होतं. औद्योगिक क्षेत्रात २९ लाख ३५ हजार कोटी, सर्व्हिस सेक्टर मध्ये २४ लाख ९८ हजार कोटी, पर्सनल लोन सेक्टरमध्ये २४ हजार ९० कोटी इतकी आहे. आता बँकेतल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करू २०१३-१४ मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या काळात सरकारी बँकेतून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १२ लाख ९१ हजार ५४२ इतकी होती. तीच संख्या २०१९ मध्ये १३ लाख १६ हजार ५०८ इतकी झाली. म्हणजे मोदींच्या कार्यकाळात ७१ हजार ९७६ इतकी वाढलीय. सरकारनं विविध बँकांचं विलीनीकरण केल्यानंतर ४५ हजार जणांची नोकरी गेलीय. आज मितीला कर्मचाऱ्यांची संख्या २६ हजार १६० इतकी रोडावली आहे. दरवर्षी ५ हजार नोकऱ्या देण्याऐवजी त्या कमी झाल्याचं दिसतंय. सर्व बँकांची स्थिती रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलीय, ती पहिली तर त्यातली भयानकता दिसून येईल. ही स्थिती का आणि कोणामुळे आली ह्याचा शोध घेण्याऐवजी सरकार रिझर्व्ह बँकेला वेठीला धरतेय. कर्जबुडव्यांना ज्यात अंबानी पासून पिरामल पर्यंतचे ६७ असे उद्योजक आहेत ज्यांच्याकडं हजारो कोटींची थकबाकी आहे. त्याची वसुली होत नाही. पण रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून बँकांना वाचविण्यासाठी पैसे काढले जाताहेत. हे सारे सर्वसामान्यांच्या कष्टाचे, घामाचे पैसे आहेत. त्याचं संरक्षण करण्याऐवजी सरकार थकबाकीदार उद्योजक आणि दिवाळखोर बँका वाचविण्यासाठी सरसावले आहे.
*लोकप्रतिनिधी लाभ लाटण्यात मश्गूल*
लोकशाहीच्या ज्या अनेक व्याख्या केल्या जातात त्यापैकी एक अशी आहे..."बहुसंख्य लोकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!" त्याची सत्यता पटावी अशी स्थिती आज देशात निर्माण झालीय. आपण घेत असलेले निर्णय, नव्यानं आणली जाणारी धोरणं ही लोकोपयोगी आहेत की लोकविरोधी? हे समजून घेतलं जातं नाहीये. संसद ही लोकशाहीचं मंदिर समजलं जातं, पण आज ही स्थिती बदललीय. लोकशाही ही या संसदेची गुलाम बनलीय आणि संसदेत बसलेले खासदार हे त्याचे भाग्यविधाते बनलेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय हेच देशवासियांचं भाग्य घडवताहेत! विधेयकं का, कशी आणि कशासाठी आणली जाताहेत? विरोधी खासदार त्यासाठी का गोंधळ घालताहेत? सत्ताधारी का आग्रही आहे हे सारं जनता समजून आहे. शेतकरी विधेयकावरून राज्यसभेत जो काही गोंधळ झाला; यानं काय साध्य झालं? विधेयकं मंजूर व्हायची ती झालीत. पण देशातल्या शेतकऱ्यांना 'आम्ही तुमच्यासाठी हे सारं काही करतोय हे दाखविण्यासाठीचा प्रयत्न होता. अशाचप्रकारे गेल्या १० वर्षात जवळपास १६ विधेयकं आणली गेली ज्यात गोंधळ घातले गेलेत. खरंतर लोकांचा आवाज संसदेत उमटला पाहिजे तो कसा उमटेल अशी व्यवस्था करायला आग्रह धरायला हवाय. पण इथल्या खासदारांना लोकशाहीनं जे काही बहाल केलंय ज्यामुळं त्यांच्यातही शैथिल्य आलंय. मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते, सेवासुविधा यातच सारे मश्गुल आहेत. केवळ विद्यमान खासदार, आमदारांना मानधन, भत्ते मिळतात असं नाही तर निवृत्त, पराभूत अशा माजींना देखील हे सारं काही मिळतं. एक देश, एक बाजार, एक टॅक्स, एक झेंडा, एक निशाण अशी मानसिकता असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना ही व्यवस्था बदलण्याचं धाडस होत नाही, यांतच सार आलं. लोकसभेच्या खासदारांना ५ लाख रुपयांचं मानधन-वेतन दिलं जातं याशिवाय डेली अलाऊन्स, ट्रॅव्हल, मेडिकल, लाईट, पाणी याची बिलं, विमान-रेल्वेचा प्रवास अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात. संसदेत ५४३ खासदार आहेत. प्रधानमंत्री वगळता लोकसभेतील ५४२ खासदारांना ५ लाख मानधन म्हणजे दरमहा २७ कोटी १० लाख रुपये तर वर्षाला ३२५ कोटी रुपये अदा केले जातात. ते राज्यसभेतील २४५ खासदारांना दरमहा ४ लाख रुपये प्रमाणे मानधन दिलं जातं म्हणजे महिन्याला ९ कोटी ८० लाख तर वर्षाला ११७ कोटी रुपये अदा केले जातात. एकूण ७८७ खासदारांना ४४२ कोटी रुपये दरवर्षी वेतन दिलं जातं. देशातील एकूण आमदारांची संख्या ४ हजार २४५ त्यांना सरासरी दरमहा १ लाख ६७ हजार म्हणजे दरमहा ७० कोटी वर्षाला ८८४ कोटी रुपये अदा केले जातात. खासदार आणि आमदार यांची एकूण संख्या लोकसभा खासदार ५४३+ राज्यसभा खासदार २४५ + आमदार ४,२४५अशी ५ हजार इतकी होते. या ५ हजार लोकप्रतिनिधींना दरमहा १ हजार २८६ कोटी वेतन दिलं जातं. इतर भत्ते जे दिलं जातात ते सारं पकडलं तर दरमहा जवळपास जवळपास २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्ची पडतात. आमदारांना त्या त्या राज्याच्या क्षमतेनुसार वेतन दिलं जातं. तेलंगणात २ लाख ५० हजार, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशात २ लाख १० हजार, बिहारात १ लाख.६५ हजार, महाराष्ट्रात १ लाख ६४ हजार, छत्तीसगड १ लाख ३४ हजार, गुजरात १ लाख २४ हजार, बंगाल ६२ हजार, केरळ ४३ हजार, उत्तराखंड ३५ हजार रूपये असं वेतन आमदारांना दिलं जातं. माजी आमदारांना ३५ ते ६० हजार वेतन दिलं जातं याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात.
**नोकऱ्या देणारे झालेत सुस्त*
नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि इतर या सगळ्या आस्थापनेवर सातशे कोटींहून अधिकचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्र सरकारच्या सीएमआई या संस्थेनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च दरम्यान ९० लाख, मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान २ कोटी १० लाख नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत. याच काळात सॅलरी जॉब म्हणजे व्हाईट कॉलर अशा दीड कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात. आज देशात १० लाख ६० हजाराहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. बिहारमध्ये शिक्षकांच्या ६ लाख ८८ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख ७५ हजार जागा रिक्त आहेत. उत्तरप्रदेशात ७ लाख ५२ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख १७ हजार जागा रिक्त आहेत. झारखंडमध्ये २ लाख ३८ हजारापैकी ९५ हजार जागा रिक्त आहेत. छत्तीसगडमध्ये २ लाख ३६ हजारापैकी ५१ हजार जागा, राजस्थानात ४ लाखापैकी ४७ हजार, पश्चिम बंगालमध्ये ६ लाख ३७ हजारापैकी ७२ हजार, मध्यप्रदेशातील ४ लाख ७० हजारापैकी ९१ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. इतर राज्यातील आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही. यावर कोणी काहीच बोलत नाहीत सारे सत्तेत मश्गुल आहेत. विरोधीपक्ष औषधलासुद्धा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळं सत्ता चौखूर उधळलीय. सरकार मूलभूत प्रश्नाऐवजी भावनात्मक गोष्टीतच रममाण आहे. मग सर्वसामान्यांकडं कोण लक्ष देणार त्यांना सगळ्यांनीच वाऱ्यावर सोडलंय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
**नोकऱ्या देणारे झालेत सुस्त*
नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि इतर या सगळ्या आस्थापनेवर सातशे कोटींहून अधिकचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्र सरकारच्या सीएमआई या संस्थेनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च दरम्यान ९० लाख, मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान २ कोटी १० लाख नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत. याच काळात सॅलरी जॉब म्हणजे व्हाईट कॉलर अशा दीड कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात. आज देशात १० लाख ६० हजाराहून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. बिहारमध्ये शिक्षकांच्या ६ लाख ८८ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख ७५ हजार जागा रिक्त आहेत. उत्तरप्रदेशात ७ लाख ५२ हजार मान्य जागांपैकी २ लाख १७ हजार जागा रिक्त आहेत. झारखंडमध्ये २ लाख ३८ हजारापैकी ९५ हजार जागा रिक्त आहेत. छत्तीसगडमध्ये २ लाख ३६ हजारापैकी ५१ हजार जागा, राजस्थानात ४ लाखापैकी ४७ हजार, पश्चिम बंगालमध्ये ६ लाख ३७ हजारापैकी ७२ हजार, मध्यप्रदेशातील ४ लाख ७० हजारापैकी ९१ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. इतर राज्यातील आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही. यावर कोणी काहीच बोलत नाहीत सारे सत्तेत मश्गुल आहेत. विरोधीपक्ष औषधलासुद्धा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळं सत्ता चौखूर उधळलीय. सरकार मूलभूत प्रश्नाऐवजी भावनात्मक गोष्टीतच रममाण आहे. मग सर्वसामान्यांकडं कोण लक्ष देणार त्यांना सगळ्यांनीच वाऱ्यावर सोडलंय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment