"काँग्रेसच्या भवितव्यावर आज मोठंच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. एकीकडं भाजपची वाटचाल 'शतप्रतिशत' च्या दिशेनं वाटचाल सुरू आहे. तर काँग्रेसची वाटचाल 'भारत मुक्त'च्या दिशेनं होत असल्याचं दिसतंय. अर्थात काँग्रेसच्या या अवस्थेला काँग्रेस शीर्षस्थ नेत्यांपासून नेते, कार्यकर्ते सगळेच जबाबदार आहेत. हे नाकारून चालणार नाही. समोर भाजप आणि मोदी-शहा यांचं मोठं आव्हान उभं ठाकलं असताना काँग्रेसमध्ये मात्र गटबाजी, इतर नेते आपापले नातेवाईक, सुभेदारी, गोतावळा सांभाळण्यातच धन्यता मानताना दिसताहेत. सध्यस्थितीत जनमानसावर छाप पाडून पक्षात नवचैतन्य निर्माण करील, पक्षसंघटना मजबूत करील असं नेतृत्व आजतरी काँग्रेसकडं दिसत नाही. काँग्रेसला काँग्रेसच हरवते, हा आजवरचा इतिहास आहे. आता राहुल गांधींना पुरेसा वेळ दिला गेलाय. त्यांनी एकदा काय तो निर्णय घेऊन काय ते ठरवावं. काँग्रेसनं नवतरुणांमध्ये काम करण्याची गरज आहे. पक्षवाढीसाठी सामूहिक प्रयत्न हवेत. आज देशाला एक मजबूत विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे. एकाधिकारशाही, छुपी आणीबाणी देशाला परवडणारी नाही. कोणी काहीही म्हटलं तरी, देशव्यापी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडंच आशेनं पाहिलं जातंय हेही तेवढंच सत्य आहे!"
------------------------------
*ए* खाद्या राजघराण्याप्रमाणं वंशपरंपरागत नेतृत्व आपल्याकडंच राखून ठेवणं आणि वर लोकशाहीच्या नावानं ढोल बडवणं ही संकुचितवृत्ती आजच्या काँग्रेसच्या अधःपतनाला जबाबदार आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील खडाजंगी पक्षात दुफळी निर्माण करतेय. वरिष्ठांना राहुल गांधी यांचं नेतृत्व तकलादू वाटतंय; तर राहुल यांच्याकरिता पक्षातली वरिष्ठ मंडळी अडथळे ठरताहेत. काँग्रेसच्या उतरत्या काळात गांधी कुटुंबियांवर स्वकीयांकडून होणारी टीका जिव्हारी लागणारी असली, तरीही ती रास्त आहे. कपिल सिब्बल यांच्या बरोबरीनंच काँग्रेसमधील शीर्षस्थ नेते पक्षाच्या नियोजनशून्य कारभारावर टीका करताना दिसतात. लोकशाही राष्ट्रात घराणेशाही कितीकाळ तग धरणार याचं आत्मपरीक्षण गांधी कुटुंबीयांनीच करायला हवं. महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातील ही काँग्रेस नक्कीच नाही. सर्वांना संधी मिळायला हवी यासाठी गांधीजी नेहमीच आग्रही असत. काँग्रेसला 'अच्छे दिन' येण्यासाठी सक्षम, कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. राहुल गांधी यांचं कुचकामी नेतृत्व, पक्षश्रेष्ठींची चापलूसी करण्यात व्यग्र असलेला एक गट आणि ज्येष्ठांचा ढासळत चाललेला संयम यामुळं काँग्रेस दिशाहीन ठरतेय. तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याची तसदी काँग्रेस नेतृत्वानं कधी घेतलेलीच नाही. त्याहीपलीकडं जाऊन पाहिल्यास, त्यांना तिथपर्यंत पोहोचू न देण्याचं गलिच्छ राजकारण स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी केल्याचं दिसून येतं. त्याचा परिणाम आज काँग्रेस भोगतेय. आज ना उद्या काँग्रेसला गांधी परिवार सोडून नेतृत्वाचा विचार करावाच लागणार आहे. आपल्या परिघाबाहेर जाऊन विचार न केल्यास काँग्रेसचे अधःपतन अटळ आहे.
कॉंग्रेस पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनी गांधी-नेहरु कुटुंबातील व्यक्तींना आग्रह करुन कॉंग्रेसचं नेतृत्व करायला प्रेमाची सक्ती करु नये. कॉंग्रेसनं अशी संस्कृती नव्यानं तयार करावी की, जे सामुदायिक नेतृत्व मान्य होईल. कॉंग्रेस पक्ष हा खरंतर जमीनदार आणि सरंजामदार यांनी चालवलेला पक्ष झालाय. स्वातंत्र्यापूर्वीची राष्ट्रीय सभा ही कॉंग्रेस नव्हती. ते एक सर्व विचारांचं व्यासपीठ होतं, अगदी हिंदुत्ववादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, अमीर-उमराव असे सगळे त्यात होते. नंतरच्या काळात ही राष्ट्रीय सभा-काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर आणि दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली पण पक्षबांधणी केली नाही. सभोवती जमा झालेला मेळा तसाच कॉंग्रेस नेतृत्वाला मायबाप सरकार म्हणत राहीला आणि नेतृत्व नेहरु-गांधी घराण्याकडं असं म्हणत राहीलं होतं. त्याची संवयच पडून गेलीय. मतदार विचारत आहेत की, स्वातंत्र्याची किंमत पक्षानं कधीच वसूल केलीय. आणखी किती काळ त्याची कमाई खायची? नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरील नवीन नेतृत्व केव्हा आणणार? कॉंग्रेसचा हिंदुत्ववाद हा वैदिक धर्माचा कट्टरतावाद नाही. हेच काय ते वेगळेपण आहे. म्हणूनच अल्पसंख्याक आणि दलित-आदिवासी त्यांचा आजही मतदार आहे. पण आता त्यांनाच मतदार म्हणून अपात्र करण्याचं कारस्थान सुरु झालंय. राहुल गांधी, सोनियाजी, प्रियंका गांधी या व्यतिरिक्त नवीन चेहरा तयार केला गेला नाही. राहुल गांधी साडेसहा वर्षे काय करीत होते? २०१४ च्या पराभवानं कॉंग्रेसचं घर वाहून गेलंय. ते सावरायचं सोडून सत्तावादी घटक उरलेले वासे-बांबू घेऊन पळत सुटले होते. सर्वच धर्मनिरपेक्ष संघटनांनी अजूनही आपापले अहंकार, सोडलेले नाहीत. लोकशाहीवादी असावं पण कुठवर? सर्वांना एकत्र ठेवण्यासाठीची किमान शिस्तही पाळू शकत नाही? प्रत्येकाला असं वाटतं. मला स्वतंत्र वलय आहे. ते काही प्रमाणात खरंही आहे. पक्षाची धुरा किमान दोन हजार दिवस आणि अठ्ठेचाळीस हजार तास राहुल गांधींकडं होती. ते पार्ट टाईम राजकारणी आहेत अशी टीका त्यांच्यावर होतेय. त्याचं उत्तर कॉंग्रेसकडं नाही. हाथरससारखा प्रकार घडल्याशिवाय घराबाहेर पडायचं नाही काॽ हिंदी भाषिक पट्टयात हिंदुत्ववादी आणि दक्षिण पट्टयात भाषिक प्रादेशिक पक्ष आपापलं साम्राज्य सांभाळून आहेत. हिंदी पट्ट्यातील अखिलेश यादव, मायावती यांची सद्दी संपली कायॽ तेजस्वी यादव यांनी बऱ्यापैकी बाजी मारली. पण नापासाचे गुण कोणीही पाहात नाहीत. वरच्या इयत्तेत प्रवेश मिळाला नाही. हेच समजलं जातं. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ही एकाच बापाची अपत्ये आहेत. पण तरीही त्यांची एकत्रित क्षमता किती? आता अशी वेळ आलीय की, सोनिया, राहुल, प्रियंका यांनी जाहीर करावं की, आमच्यापैकी कोणीही पंतप्रधान होणार नाही. आम्ही देशासाठी, राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी देशभर फिरून जनजागृती करु. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यांना राहुल गांधींनी विश्वासात घेऊन देशाचा दौरा करावा. एवीतेवी अशीही सत्ता नाहीच तर निदान आपल्याकडं आशेनं पाहणाऱ्या जनतेला पुढं दिलासा मिळेल असं काम तरी होईल. पण या साऱ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत. पक्षाच्या नेतृत्वाबरोबरच अनेक संस्थाही त्यांच्याच हातात आहेत त्यावर त्यांचा कब्जा आहे म्हणून त्यांना हा असा त्याग करता येत नाहीये.
बहुतेकजण कॉंग्रेसचं वय १८८५ पासून मोजतात. खरंतर ते चुकीचं आहे. सर अॅलन ह्यूम यांनी जी राष्ट्रीय सभा स्थापन केली होती. तिचा आणि १९४७ नंतरच्या कॉंग्रेसचा राजकीय पक्ष म्हणून काहीही संबंध नव्हता. १८८५ साली सांस्कृतिकदृष्ट्या व्यापक असा मंच तयार झाला होता. कॉंग्रेसला फारच मागं न्यायचं झालं तर १९२५ नंतर कॉंग्रेस खऱ्या अर्थानं गांधीजींच्या मार्गानं चालू लागली होती. त्याचवेळी संघाचीही स्थापना झाली. हिंदुत्ववादी तर टिळकांच्या निधनानंतर लगेचच काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते. कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापनाही त्याचवेळी झाली होती. नंतरची उरलेली कॉंग्रेस ही गांधी कॉंग्रेस म्हणून ओळखली जात होती. १९३४ नंतर कॉंग्रेस अंतर्गत समाजवादी चूल निर्माण झाली. त्यांना कॉंग्रेसची पोरं म्हणूनच ओळखलं जातं होतं. परंतु त्या पंधरा वर्षांत या पोरांनीच कॉंग्रेस पक्ष चालविला होता. जयप्रकाश नारायण असोत की, डॉ राममनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन असो की अशोक मेहता, ना.ग.गोरे, एसेम जोशी, साने गुरुजी, आचार्य नरेंद्र देव. असा जबरदस्त समाजवादी गट कॉंग्रेस पक्षांतर्गत काम करीत होता. कॉंग्रेस जरी गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करीत होती तरी कॉंग्रेस अंतर्गत जसे समाजवादी विचारांचा गट होता तसाच उरलेल्यांमध्ये एक गट हिंदुत्ववादी विचारांचा होता. त्यांचे म्होरके प्रामुख्यानं सरदार पटेल आणि डॉ. राजेंद्रप्रसाद होते. त्यांचा समाजवादी गटाला विरोध होता; इतकंच नव्हे तर, आचार्य नरेंद्र देव यांना कॉंग्रेसचं अध्यक्ष होऊ दिलं नाही. अन्यथा त्यावेळी समाजवादी गटानं कॉंग्रेस सोडली नसती तर आज चित्र वेगळं दिसलं असतं. पंडित नेहरुंही सरदार पटेल गटापुढं हतबल होते. १९५० नंतर सत्तेत मश्गूल असलेल्या कॉंग्रेसनं संघटना बांधणीकडं लक्षच दिलं नाही. त्याआधी तर संघटना अशी स्थितीच नव्हती. जो स्वातंत्र्याच्या बाजूनं तो कॉंग्रेसवाला असा सरळ हिशोब होता. १९५२ साली भरभरुन मतं मिळवून कॉंग्रेस सत्तेवर आली. काँग्रेसनं स्वातंत्र्याच्या कष्टाची कमाई १९७७ पर्यंत खाल्ली. ज्या समाजवाद्यांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांची अवस्था आणखीन बिकट झाली होती. त्यांची ओळख कॉंग्रेस म्हणून होती. समाजवादी म्हणून त्यांना वेगळी ओळख नव्हती. सगळेच विद्वान होते. पण सतरा आचारी एकत्र आले की, स्वयंपाकाची नासाडी तर होणारच. तशी अवस्था समाजवाद्यांची झाली. १९७७ नंतर कॉंग्रेसला धक्का देऊ शकतो हे सर्वच विरोधकांना समजलं होतं. पण त्यांच्या गुणांपेक्षा कॉंग्रेसच्या चुकांनी ते सत्तेवर आले होते. इंदिरा गांधी या शेवटच्या कॉंग्रेस नेत्या ठरल्या की ज्यांना जनसमुदायात देशभर स्थान होतं. इतकंच नव्हे तर, त्यांच्या मृत्यूनंही कॉंग्रेसला तारलं होतं. राजीव गांधी लोकनेते नव्हते तर 'सज्जन राजपुत्र' म्हणून त्यांना मान मिळाला. त्यांनाही कॉंग्रेसचं नेतृत्व करता आलं नव्हतं. ते राजकारणात स्थिरावयाच्या आतच घात झाला. तशी कॉंग्रेसची सद्दी इंदिरा गांधीनंतर संपली होती. राजीव गांधींना निर्माण झालेल्या तत्कालीन परिस्थितीनं पंतप्रधान बनविलं होतं. लोकमतांचा गठ्ठा त्यांना मिळाला होता. परंतु त्यांची चवही मतदारांनी चाखली होती. इंदिरा पुत्र म्हणूनच त्यांची ओळख होती. कॉंग्रेसला ओहोटी याच काळात लागली होती. जहाज बुडणार तेवढ्यात राजीव गांधींची हत्त्या कामी आली. त्यानंतरची काँग्रेसची परिस्थिती आपण पाहतो आहेच. 'भाकरी का करपली?' याचं उत्तर बिरबलानं पाचशे वर्षांपूर्वी दिलं होतं. ४०-५० वर्षाचा काळ उलटलाय, नेहरू-गांधींचा महिमा नव्या पिढीवर आता राहिलेला नाही त्यामुळं काँग्रेसनं आता नव्यानं सुरुवात करायची गरज आहे.
देशाची राजकीय प्रकृती ती नेहमीच तोळा मासा राहिलेली. आता तर सत्ताधारी लोकशाही तिरडीवर ठेवायच्या तयारीला लागलेत कायॽ असं वाटावं अशी स्थिती निर्माण झालीय. या अवस्थांचं केंद्र नेहमी दिल्ली राहिलेलं आहे. पूर्वी डॉ. राममनोहर लोहियांनी दिल्लीला 'छैलछबेली, रंगरंगीली' असं म्हटलं होतं. अशा दिल्लीतल्या सत्ताधारी असलेल्या इंदिरा गांधी पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी विरोधकांना देशद्रोही म्हणत असत आणि बिगर राजकीय आंदोलन असेल तर यामध्ये विदेशीशक्तीचा हात होता असं म्हणत असत. अशाच प्रकारच्या आंदोलनांना पंतप्रधान बनलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनी देशातलं वातावरण 'हुकूमशाहीकडं आगेकूच' असल्याचं म्हटलं होतं. आता दररोज वाजपेयींच्या तसबिरीपुढं झुकून नमस्कार करणारे मंत्री शेतकऱ्यांना खलिस्तान समर्थक म्हणताहेत. तर कोणाला पाकिस्तानचं आणि चीनचं पाठबळ आंदोलनामागं उभं असल्याचं दिसतंय. सगळे राजकारणी चहाटळ आणि हरामखोर असतात. त्यांना सर्वच घटनात्मक संस्था दावणीला बांधायच्या असतात. १९७५ साली जे आणीबाणीत भोगलं त्याची आता याद कॉंग्रेसवाल्यांनाही नको आहे. इतका भयानक अपमान लोकशाहीचा इंदिरा गांधींनी केला होता. आताही शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हटलं जातंय. त्यांच्या प्रामाणिक आंदोलनाला प्रतिसाद देऊन सरकारनं त्यांचं म्हणणं ऐकायचं सोडून त्यांच्या आंदोलनाला पैसा कोठून आलाय? असे प्रश्न करुन त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहातेय. १९७५ सालची भयानक आणीबाणी राजकीय होती. सामाजिक नव्हती. त्यामुळं राजकारण्यांमध्ये लाथाळ्या होत होत्या. मात्र आजची परिस्थिती राजकीय कमी आणि समाजासमाजामध्ये फूट पाडणारी अधिक आहे. जेव्हा एखादा समाज दुभंगला जाऊन त्याच्यात मानसिक फाळणी होती, तेव्हा एकाच सीमेच्या आत अनेक देश तयार होतात. त्याची झळ देशानं १९४७ साली सोसलीय आणि त्याची फळं आपण अजून भोगतोय. पण आज शांतता राखायला इथं गांधीजी नाहीत. शासनात पंडित नेहरू नाहीत आणि विरोधकांत जयप्रकाश नाहीत. आता समाज पुरुषानंच गांधी बनावं, नेहरु व्हावं आणि लोकनायकत्व स्विकारावं!
चौकट
काही मोजके इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रिंट मिडिया सोडले तर सगळेच हरामखोर उघडे पडले आहेत. त्यांनी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालविलाय. सरकारनं शेतकरी विधेयक हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनविलाय. सरकार बहुमतांचा अहंकार दाखवित आहे. या देशात विरोधी पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही. सरकार आपल्या चुकांनी स्वत:ला बदनाम करुन घेतंय. शेतकरी आंदोलन झालं नसतं तर विरोधी पक्षाला संजीवनी मिळाली नसती. नालायक विरोधक राज्यसभेत बिल मंजुरीसाठी आलं तेव्हा काय करीत होते? शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाचा फायदा लांबून विरोधी पक्ष घेत आहेत. सरकारनं अब्रु वाचवायची असेल तर विधेयकच परत घ्यावं. नाहक प्रतिष्ठेचा प्रश्न करु नये. जगभर आंदोलनाच्या झळांची धग पोचलीय. आपल्या विरोधी वातावरणाचा लाभ विरोधी पक्षाला मिळेल अशी भीती सरकारला वाटतेय. या भीतीपोटी सरकारमधील बेअक्कल मंत्री शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवत असतील तर त्या मंत्र्यांना पदावरुन हाकलून द्यावं. सत्ता टिकविण्यासाठी एकात्मता पणाला लावू नका. शिखांचा इतिहास राष्ट्रासाठी बलिदानाचा आहे. दळभद्री मंत्री युध्दाच्यावेळी घुबडासारखं घरात दडून बसतात. सीमेवर जवान प्राणाची बाजी लावतात. त्यात शिखांचा वाटाही मोलाचा असतो आणि त्यांच्याच निष्ठेवर शंका घेऊन त्यांना तुकडे गॅंग म्हणता? इतक्या खालच्या थराला जाता? विरोधी राजकीय पक्षांना म्हणता इतपत नागरिकांनी सहन केलं. कारण सगळे राजकारणी नाव बदलून तोच रोल अदा करतात. पण किसानांना आणि त्यांच्या सीमेवरच्या जवान पुत्रांना तुम्ही तुकडे गॅंग म्हणता? खलिस्तानची मदत मिळते म्हणता? पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे म्हणता? नागरिक कसं सहन करतील. सरकारची विधेयकावर काही बाजू असेल तर तीही शेतकऱ्यांनी ऐकून घेतली असती पण आधी शेतकऱ्यांना दादच द्यायची नाही. आंदोलनाचं स्वरुप उग्र झालं की, विधेयकात सुधारणा करु असा बचावात्मक पवित्रा घ्यायचा. मग आधीच ही नमती भाषा का वापरली नाही. बहुमताची मस्ती आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला म्हणून हा उद्योग वाढला. सुरुवातीलाच हा पवित्रा घेतला असता तर शेतकऱ्यांनीही कदाचित सरकारचं ऐकलं असतं. पण सत्तेच्या गुर्मीत विरोधकांवरचा राग शेतकऱ्यांवर काढला. एवढेच नव्हे तर काही शेंदाडांनी शेतकऱ्यांच्या निष्ठेला आव्हान दिल ते कसे विश्वास ठेवतील? सरकारनं आणि प्रधानमंत्र्यानी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसमोर देशातल्या इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना उभं केलंय. आता दोन्ही बाजूंनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता सन्माननीय तोडगा काढावा. यात सर्वांचंच भलं आहे. विरोधकांनीही आपल्याला चळवळीच्या गाडीत उभी राहण्यापुरती का होईना जागा मिळाली म्हणून चेकाळू नये. स्फोटक परिस्थिती निवळेल असा प्रयत्न करायला हवाय.
हरीश केंची
९४२३१०६०९
*ए* खाद्या राजघराण्याप्रमाणं वंशपरंपरागत नेतृत्व आपल्याकडंच राखून ठेवणं आणि वर लोकशाहीच्या नावानं ढोल बडवणं ही संकुचितवृत्ती आजच्या काँग्रेसच्या अधःपतनाला जबाबदार आहे. राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील खडाजंगी पक्षात दुफळी निर्माण करतेय. वरिष्ठांना राहुल गांधी यांचं नेतृत्व तकलादू वाटतंय; तर राहुल यांच्याकरिता पक्षातली वरिष्ठ मंडळी अडथळे ठरताहेत. काँग्रेसच्या उतरत्या काळात गांधी कुटुंबियांवर स्वकीयांकडून होणारी टीका जिव्हारी लागणारी असली, तरीही ती रास्त आहे. कपिल सिब्बल यांच्या बरोबरीनंच काँग्रेसमधील शीर्षस्थ नेते पक्षाच्या नियोजनशून्य कारभारावर टीका करताना दिसतात. लोकशाही राष्ट्रात घराणेशाही कितीकाळ तग धरणार याचं आत्मपरीक्षण गांधी कुटुंबीयांनीच करायला हवं. महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातील ही काँग्रेस नक्कीच नाही. सर्वांना संधी मिळायला हवी यासाठी गांधीजी नेहमीच आग्रही असत. काँग्रेसला 'अच्छे दिन' येण्यासाठी सक्षम, कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. राहुल गांधी यांचं कुचकामी नेतृत्व, पक्षश्रेष्ठींची चापलूसी करण्यात व्यग्र असलेला एक गट आणि ज्येष्ठांचा ढासळत चाललेला संयम यामुळं काँग्रेस दिशाहीन ठरतेय. तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याची तसदी काँग्रेस नेतृत्वानं कधी घेतलेलीच नाही. त्याहीपलीकडं जाऊन पाहिल्यास, त्यांना तिथपर्यंत पोहोचू न देण्याचं गलिच्छ राजकारण स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी केल्याचं दिसून येतं. त्याचा परिणाम आज काँग्रेस भोगतेय. आज ना उद्या काँग्रेसला गांधी परिवार सोडून नेतृत्वाचा विचार करावाच लागणार आहे. आपल्या परिघाबाहेर जाऊन विचार न केल्यास काँग्रेसचे अधःपतन अटळ आहे.
कॉंग्रेस पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनी गांधी-नेहरु कुटुंबातील व्यक्तींना आग्रह करुन कॉंग्रेसचं नेतृत्व करायला प्रेमाची सक्ती करु नये. कॉंग्रेसनं अशी संस्कृती नव्यानं तयार करावी की, जे सामुदायिक नेतृत्व मान्य होईल. कॉंग्रेस पक्ष हा खरंतर जमीनदार आणि सरंजामदार यांनी चालवलेला पक्ष झालाय. स्वातंत्र्यापूर्वीची राष्ट्रीय सभा ही कॉंग्रेस नव्हती. ते एक सर्व विचारांचं व्यासपीठ होतं, अगदी हिंदुत्ववादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, अमीर-उमराव असे सगळे त्यात होते. नंतरच्या काळात ही राष्ट्रीय सभा-काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर आणि दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली पण पक्षबांधणी केली नाही. सभोवती जमा झालेला मेळा तसाच कॉंग्रेस नेतृत्वाला मायबाप सरकार म्हणत राहीला आणि नेतृत्व नेहरु-गांधी घराण्याकडं असं म्हणत राहीलं होतं. त्याची संवयच पडून गेलीय. मतदार विचारत आहेत की, स्वातंत्र्याची किंमत पक्षानं कधीच वसूल केलीय. आणखी किती काळ त्याची कमाई खायची? नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरील नवीन नेतृत्व केव्हा आणणार? कॉंग्रेसचा हिंदुत्ववाद हा वैदिक धर्माचा कट्टरतावाद नाही. हेच काय ते वेगळेपण आहे. म्हणूनच अल्पसंख्याक आणि दलित-आदिवासी त्यांचा आजही मतदार आहे. पण आता त्यांनाच मतदार म्हणून अपात्र करण्याचं कारस्थान सुरु झालंय. राहुल गांधी, सोनियाजी, प्रियंका गांधी या व्यतिरिक्त नवीन चेहरा तयार केला गेला नाही. राहुल गांधी साडेसहा वर्षे काय करीत होते? २०१४ च्या पराभवानं कॉंग्रेसचं घर वाहून गेलंय. ते सावरायचं सोडून सत्तावादी घटक उरलेले वासे-बांबू घेऊन पळत सुटले होते. सर्वच धर्मनिरपेक्ष संघटनांनी अजूनही आपापले अहंकार, सोडलेले नाहीत. लोकशाहीवादी असावं पण कुठवर? सर्वांना एकत्र ठेवण्यासाठीची किमान शिस्तही पाळू शकत नाही? प्रत्येकाला असं वाटतं. मला स्वतंत्र वलय आहे. ते काही प्रमाणात खरंही आहे. पक्षाची धुरा किमान दोन हजार दिवस आणि अठ्ठेचाळीस हजार तास राहुल गांधींकडं होती. ते पार्ट टाईम राजकारणी आहेत अशी टीका त्यांच्यावर होतेय. त्याचं उत्तर कॉंग्रेसकडं नाही. हाथरससारखा प्रकार घडल्याशिवाय घराबाहेर पडायचं नाही काॽ हिंदी भाषिक पट्टयात हिंदुत्ववादी आणि दक्षिण पट्टयात भाषिक प्रादेशिक पक्ष आपापलं साम्राज्य सांभाळून आहेत. हिंदी पट्ट्यातील अखिलेश यादव, मायावती यांची सद्दी संपली कायॽ तेजस्वी यादव यांनी बऱ्यापैकी बाजी मारली. पण नापासाचे गुण कोणीही पाहात नाहीत. वरच्या इयत्तेत प्रवेश मिळाला नाही. हेच समजलं जातं. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ही एकाच बापाची अपत्ये आहेत. पण तरीही त्यांची एकत्रित क्षमता किती? आता अशी वेळ आलीय की, सोनिया, राहुल, प्रियंका यांनी जाहीर करावं की, आमच्यापैकी कोणीही पंतप्रधान होणार नाही. आम्ही देशासाठी, राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी देशभर फिरून जनजागृती करु. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यांना राहुल गांधींनी विश्वासात घेऊन देशाचा दौरा करावा. एवीतेवी अशीही सत्ता नाहीच तर निदान आपल्याकडं आशेनं पाहणाऱ्या जनतेला पुढं दिलासा मिळेल असं काम तरी होईल. पण या साऱ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत. पक्षाच्या नेतृत्वाबरोबरच अनेक संस्थाही त्यांच्याच हातात आहेत त्यावर त्यांचा कब्जा आहे म्हणून त्यांना हा असा त्याग करता येत नाहीये.
बहुतेकजण कॉंग्रेसचं वय १८८५ पासून मोजतात. खरंतर ते चुकीचं आहे. सर अॅलन ह्यूम यांनी जी राष्ट्रीय सभा स्थापन केली होती. तिचा आणि १९४७ नंतरच्या कॉंग्रेसचा राजकीय पक्ष म्हणून काहीही संबंध नव्हता. १८८५ साली सांस्कृतिकदृष्ट्या व्यापक असा मंच तयार झाला होता. कॉंग्रेसला फारच मागं न्यायचं झालं तर १९२५ नंतर कॉंग्रेस खऱ्या अर्थानं गांधीजींच्या मार्गानं चालू लागली होती. त्याचवेळी संघाचीही स्थापना झाली. हिंदुत्ववादी तर टिळकांच्या निधनानंतर लगेचच काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते. कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापनाही त्याचवेळी झाली होती. नंतरची उरलेली कॉंग्रेस ही गांधी कॉंग्रेस म्हणून ओळखली जात होती. १९३४ नंतर कॉंग्रेस अंतर्गत समाजवादी चूल निर्माण झाली. त्यांना कॉंग्रेसची पोरं म्हणूनच ओळखलं जातं होतं. परंतु त्या पंधरा वर्षांत या पोरांनीच कॉंग्रेस पक्ष चालविला होता. जयप्रकाश नारायण असोत की, डॉ राममनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन असो की अशोक मेहता, ना.ग.गोरे, एसेम जोशी, साने गुरुजी, आचार्य नरेंद्र देव. असा जबरदस्त समाजवादी गट कॉंग्रेस पक्षांतर्गत काम करीत होता. कॉंग्रेस जरी गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करीत होती तरी कॉंग्रेस अंतर्गत जसे समाजवादी विचारांचा गट होता तसाच उरलेल्यांमध्ये एक गट हिंदुत्ववादी विचारांचा होता. त्यांचे म्होरके प्रामुख्यानं सरदार पटेल आणि डॉ. राजेंद्रप्रसाद होते. त्यांचा समाजवादी गटाला विरोध होता; इतकंच नव्हे तर, आचार्य नरेंद्र देव यांना कॉंग्रेसचं अध्यक्ष होऊ दिलं नाही. अन्यथा त्यावेळी समाजवादी गटानं कॉंग्रेस सोडली नसती तर आज चित्र वेगळं दिसलं असतं. पंडित नेहरुंही सरदार पटेल गटापुढं हतबल होते. १९५० नंतर सत्तेत मश्गूल असलेल्या कॉंग्रेसनं संघटना बांधणीकडं लक्षच दिलं नाही. त्याआधी तर संघटना अशी स्थितीच नव्हती. जो स्वातंत्र्याच्या बाजूनं तो कॉंग्रेसवाला असा सरळ हिशोब होता. १९५२ साली भरभरुन मतं मिळवून कॉंग्रेस सत्तेवर आली. काँग्रेसनं स्वातंत्र्याच्या कष्टाची कमाई १९७७ पर्यंत खाल्ली. ज्या समाजवाद्यांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांची अवस्था आणखीन बिकट झाली होती. त्यांची ओळख कॉंग्रेस म्हणून होती. समाजवादी म्हणून त्यांना वेगळी ओळख नव्हती. सगळेच विद्वान होते. पण सतरा आचारी एकत्र आले की, स्वयंपाकाची नासाडी तर होणारच. तशी अवस्था समाजवाद्यांची झाली. १९७७ नंतर कॉंग्रेसला धक्का देऊ शकतो हे सर्वच विरोधकांना समजलं होतं. पण त्यांच्या गुणांपेक्षा कॉंग्रेसच्या चुकांनी ते सत्तेवर आले होते. इंदिरा गांधी या शेवटच्या कॉंग्रेस नेत्या ठरल्या की ज्यांना जनसमुदायात देशभर स्थान होतं. इतकंच नव्हे तर, त्यांच्या मृत्यूनंही कॉंग्रेसला तारलं होतं. राजीव गांधी लोकनेते नव्हते तर 'सज्जन राजपुत्र' म्हणून त्यांना मान मिळाला. त्यांनाही कॉंग्रेसचं नेतृत्व करता आलं नव्हतं. ते राजकारणात स्थिरावयाच्या आतच घात झाला. तशी कॉंग्रेसची सद्दी इंदिरा गांधीनंतर संपली होती. राजीव गांधींना निर्माण झालेल्या तत्कालीन परिस्थितीनं पंतप्रधान बनविलं होतं. लोकमतांचा गठ्ठा त्यांना मिळाला होता. परंतु त्यांची चवही मतदारांनी चाखली होती. इंदिरा पुत्र म्हणूनच त्यांची ओळख होती. कॉंग्रेसला ओहोटी याच काळात लागली होती. जहाज बुडणार तेवढ्यात राजीव गांधींची हत्त्या कामी आली. त्यानंतरची काँग्रेसची परिस्थिती आपण पाहतो आहेच. 'भाकरी का करपली?' याचं उत्तर बिरबलानं पाचशे वर्षांपूर्वी दिलं होतं. ४०-५० वर्षाचा काळ उलटलाय, नेहरू-गांधींचा महिमा नव्या पिढीवर आता राहिलेला नाही त्यामुळं काँग्रेसनं आता नव्यानं सुरुवात करायची गरज आहे.
देशाची राजकीय प्रकृती ती नेहमीच तोळा मासा राहिलेली. आता तर सत्ताधारी लोकशाही तिरडीवर ठेवायच्या तयारीला लागलेत कायॽ असं वाटावं अशी स्थिती निर्माण झालीय. या अवस्थांचं केंद्र नेहमी दिल्ली राहिलेलं आहे. पूर्वी डॉ. राममनोहर लोहियांनी दिल्लीला 'छैलछबेली, रंगरंगीली' असं म्हटलं होतं. अशा दिल्लीतल्या सत्ताधारी असलेल्या इंदिरा गांधी पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी विरोधकांना देशद्रोही म्हणत असत आणि बिगर राजकीय आंदोलन असेल तर यामध्ये विदेशीशक्तीचा हात होता असं म्हणत असत. अशाच प्रकारच्या आंदोलनांना पंतप्रधान बनलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनी देशातलं वातावरण 'हुकूमशाहीकडं आगेकूच' असल्याचं म्हटलं होतं. आता दररोज वाजपेयींच्या तसबिरीपुढं झुकून नमस्कार करणारे मंत्री शेतकऱ्यांना खलिस्तान समर्थक म्हणताहेत. तर कोणाला पाकिस्तानचं आणि चीनचं पाठबळ आंदोलनामागं उभं असल्याचं दिसतंय. सगळे राजकारणी चहाटळ आणि हरामखोर असतात. त्यांना सर्वच घटनात्मक संस्था दावणीला बांधायच्या असतात. १९७५ साली जे आणीबाणीत भोगलं त्याची आता याद कॉंग्रेसवाल्यांनाही नको आहे. इतका भयानक अपमान लोकशाहीचा इंदिरा गांधींनी केला होता. आताही शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हटलं जातंय. त्यांच्या प्रामाणिक आंदोलनाला प्रतिसाद देऊन सरकारनं त्यांचं म्हणणं ऐकायचं सोडून त्यांच्या आंदोलनाला पैसा कोठून आलाय? असे प्रश्न करुन त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहातेय. १९७५ सालची भयानक आणीबाणी राजकीय होती. सामाजिक नव्हती. त्यामुळं राजकारण्यांमध्ये लाथाळ्या होत होत्या. मात्र आजची परिस्थिती राजकीय कमी आणि समाजासमाजामध्ये फूट पाडणारी अधिक आहे. जेव्हा एखादा समाज दुभंगला जाऊन त्याच्यात मानसिक फाळणी होती, तेव्हा एकाच सीमेच्या आत अनेक देश तयार होतात. त्याची झळ देशानं १९४७ साली सोसलीय आणि त्याची फळं आपण अजून भोगतोय. पण आज शांतता राखायला इथं गांधीजी नाहीत. शासनात पंडित नेहरू नाहीत आणि विरोधकांत जयप्रकाश नाहीत. आता समाज पुरुषानंच गांधी बनावं, नेहरु व्हावं आणि लोकनायकत्व स्विकारावं!
चौकट
काही मोजके इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रिंट मिडिया सोडले तर सगळेच हरामखोर उघडे पडले आहेत. त्यांनी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालविलाय. सरकारनं शेतकरी विधेयक हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनविलाय. सरकार बहुमतांचा अहंकार दाखवित आहे. या देशात विरोधी पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही. सरकार आपल्या चुकांनी स्वत:ला बदनाम करुन घेतंय. शेतकरी आंदोलन झालं नसतं तर विरोधी पक्षाला संजीवनी मिळाली नसती. नालायक विरोधक राज्यसभेत बिल मंजुरीसाठी आलं तेव्हा काय करीत होते? शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाचा फायदा लांबून विरोधी पक्ष घेत आहेत. सरकारनं अब्रु वाचवायची असेल तर विधेयकच परत घ्यावं. नाहक प्रतिष्ठेचा प्रश्न करु नये. जगभर आंदोलनाच्या झळांची धग पोचलीय. आपल्या विरोधी वातावरणाचा लाभ विरोधी पक्षाला मिळेल अशी भीती सरकारला वाटतेय. या भीतीपोटी सरकारमधील बेअक्कल मंत्री शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवत असतील तर त्या मंत्र्यांना पदावरुन हाकलून द्यावं. सत्ता टिकविण्यासाठी एकात्मता पणाला लावू नका. शिखांचा इतिहास राष्ट्रासाठी बलिदानाचा आहे. दळभद्री मंत्री युध्दाच्यावेळी घुबडासारखं घरात दडून बसतात. सीमेवर जवान प्राणाची बाजी लावतात. त्यात शिखांचा वाटाही मोलाचा असतो आणि त्यांच्याच निष्ठेवर शंका घेऊन त्यांना तुकडे गॅंग म्हणता? इतक्या खालच्या थराला जाता? विरोधी राजकीय पक्षांना म्हणता इतपत नागरिकांनी सहन केलं. कारण सगळे राजकारणी नाव बदलून तोच रोल अदा करतात. पण किसानांना आणि त्यांच्या सीमेवरच्या जवान पुत्रांना तुम्ही तुकडे गॅंग म्हणता? खलिस्तानची मदत मिळते म्हणता? पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे म्हणता? नागरिक कसं सहन करतील. सरकारची विधेयकावर काही बाजू असेल तर तीही शेतकऱ्यांनी ऐकून घेतली असती पण आधी शेतकऱ्यांना दादच द्यायची नाही. आंदोलनाचं स्वरुप उग्र झालं की, विधेयकात सुधारणा करु असा बचावात्मक पवित्रा घ्यायचा. मग आधीच ही नमती भाषा का वापरली नाही. बहुमताची मस्ती आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला म्हणून हा उद्योग वाढला. सुरुवातीलाच हा पवित्रा घेतला असता तर शेतकऱ्यांनीही कदाचित सरकारचं ऐकलं असतं. पण सत्तेच्या गुर्मीत विरोधकांवरचा राग शेतकऱ्यांवर काढला. एवढेच नव्हे तर काही शेंदाडांनी शेतकऱ्यांच्या निष्ठेला आव्हान दिल ते कसे विश्वास ठेवतील? सरकारनं आणि प्रधानमंत्र्यानी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसमोर देशातल्या इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना उभं केलंय. आता दोन्ही बाजूंनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता सन्माननीय तोडगा काढावा. यात सर्वांचंच भलं आहे. विरोधकांनीही आपल्याला चळवळीच्या गाडीत उभी राहण्यापुरती का होईना जागा मिळाली म्हणून चेकाळू नये. स्फोटक परिस्थिती निवळेल असा प्रयत्न करायला हवाय.
हरीश केंची
९४२३१०६०९
