अन्नदात्याला हे हवंय...!

"शेतकरी आंदोलन संपूर्ण भारतात सुरू आहे. जोपर्यंत सरकार कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तसेच ८ डिसेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिलीय. 'दुरुस्ती नको, कायदा मागे घ्या' अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी आंदोलन आता दहाव्या दिवसात पोहचलंय. आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर धडकल्यानंतर सरकारनं शेतकऱ्यांसोबत चर्चा केली. यात कोण किती मागे सरकतंय आणि कोणता तोडगा दृष्टीपथात आहे का याची उत्तरं त्यानंतरच मिळतील. बैठकीत शेतकऱ्यांनी सरकारचं जेवणही नाकारलं. त्यांनी लंगरमधलं जेवणच खाणं पसंत केलं होतं. यावरुन सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमधली विश्वासाची दरी किती विस्तारलीय हे दिसतंय. दुसरीकडं प्रकाशसिंह बादल यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला. इतरही अनेक खेळाडू उद्या अवॉर्ड वापसी करणार आहेत. हा वाढता दबाव सरकार कसा हाताळणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. पण नेमकं कशासाठी हे आंदोलन होतंय? अन्नदात्याला काय हवंय याचं केलेलं हे विश्लेषण!"
--------------------------------------------------

आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या दिशेने निघालेले शेतकरी दिल्लीच्या सीमेजवळ आंदोलन करतायत. या आंदोलनाचा आजचा अकरावा दिवस आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडं निघालेले हे शेतकरी केंद्रसरकारनं आणलेल्या तीन नवीन कृषी विधेयकांना विरोध करताहेत. शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्याची तयारी केंद्र सरकारनं दर्शवलीय. ती सुरूही आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनुसार त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे, "सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा म्हणजेच एमएसपीपेक्षा कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानंच करण्यात यावी. हमीभावाच्या संदर्भात प्रधानमंत्री मोदींनी ट्वीट केलं होतं, 'मी यापूर्वीही म्हटलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा सांगतो, एमएसपीची पद्धत सुरू राहील, सरकारी खरेदी सुरू राहील. आम्ही इथं आमच्या शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी आहोत. अन्नदात्याची मदत करण्याचे सगळे प्रयत्न आम्ही करू आणि त्यांच्या येणाऱ्या पिढ्यांना चांगलं आयुष्य मिळेल, याची खात्री देऊ!' पण ही गोष्ट विधेयकात लेखी द्यायला सरकार तयार नाही. याआधीच्या कायद्यांमध्येही ही गोष्ट लिखित स्वरूपात नव्हती, म्हणूनच नवीन विधेयकातही याचा समावेश करण्यात आला नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण खरंच सांगण्यात येतेय, तितकी ही गोष्ट सोपी आहे का? हमीभावानुसार सरकारी खरेदी सुरू ठेवणं आणि हमीभावापेक्षा कमी दरानं शेतमाल विकत घेण्याला अपराध जाहीर करणं हे शेतकरी संघटनांना वाटतं तितकं सोपं नाही. असं करणं सरकारसाठी कठीण का आहे? हे समजून घेण्यासाठी पाहूयात की एमएसपी म्हणजे काय आणि हा हमीभाव कसा ठरवला जातो.

शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत एमएसपीची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे. बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानंच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - सीएसीपी च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. यानुसार सध्या २३ शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यात गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे. देशातल्या फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच कारणामुळे या नवीन विधेयकाला या भागांतूनच जास्त विरोध होतोय. हमीभावाबद्दल शेतकऱ्यांना काळजी वाटण्यामागे काही कारणं हे आहे की, शेतमालाची सरकारी खरेदी सुरू राहील अशी कोणतीही ऑर्डर सरकारनं अद्याप लिखित स्वरूपात काढलेली नाही. आतापर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी या फक्त तोंडी आहेत आणि कृषी विधेयकामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढण्यामागचं हे एक कारण आहे! महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारी खरेदी सुरू राहण्यासाठीची ऑर्डर कृषी मंत्रालय काढणार नसून मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग म्हणजेच अन्न प्रक्रिया मंत्रालय ही ऑर्डर काढत असते. दुसरं कारण म्हणजे राज्य सरकारांना अद्याप रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड देण्यात आलेला नाही. दर वर्षी केंद्र सरकार तीन टक्क्यांनी हा निधी राज्य सरकारांना देत असतं. पण यावर्षी केंद्र सरकारनं हा निधी द्यायला नकार दिलाय. या निधाचा वापर ग्रामीण भागांतल्या पायाभूत सुविधांसाठी केला जातो. यामध्ये शेती विषयक सुविधांचाही समावेश केला जातो. नवीन कृषी विधेयकांनंतर झालेले हे दोन महत्त्वाचे बदल शेतकऱ्यांना दिसतायत.

हमीभावानं खरेदीची तरतूद जरी सरकारनं या विधेयकात घातली तरी शेवटी या नियमाचं पालन कसं होणार हा खरा प्रश्न आहे. हमीभाव हा कायम 'फेअर ॲव्हरेज क्वालिटी' साठी दिला जातो. म्हणजेच शेतमाल ठराविक दर्जाचा असल्यास त्याला किमान आधारभूत किंमत दिली जाईल. पण शेतमाल या योग्य दर्जाचा आहे वा नाही हे कसं ठरवणार? जो शेतमाल या मानकांच्या दर्जानुसार असणार नाही, त्याचं काय होणार? अशा परिस्थितीमध्ये सरकारनं शेतकऱ्यांची ही मागणी विधेयकात समाविष्ट केली तरी ती अंमलात आणणं कठीण असेल! सरकारननं गहू आणि तांदळाची खरेदी कमी करायला हवी असा सल्ला सरकारच्या अनेक समित्यांनी दिलेला आहे. याविषयीच्या शांता कुमार समितीपासून ते नीती आयोगाच्या पाहणीपर्यंतचे अहवाल सरकारकडं आहेत. याच उद्देशानं सरकार कामही करतंय. येत्या काही दिवसांमध्ये खरेदीचं हे प्रमाण कमी होणार आहे. आणि हीच चिंता शेतकऱ्यांना सतावतेय. सरकार शेतमाल विकत घेणार की नाही, घेणार असल्यास किती घेणार आणि कधी घेणार? जर हेच ठरलं नसेल तर मग हमीभावाबद्दल लिखित स्वरूपात कायद्यामध्ये कसं देणार?

भविष्यात सरकार शेतमाल कमी घेणार असेल तर शेतकरी आपला माल खासगी कंपन्यांना विकतील हे उघड आहे. आपला नफा जास्त रहावा यासाठी एमएसपी पेक्षा कमी भावानं माल विकत घेण्याची खासगी कंपन्यांची इच्छा असेल. म्हणूनच सरकारला खासगी कंपन्यांवर ही अट लादायची नाही. यामध्ये सरकारचेही काही हेतू आहेत आणि खासगी कंपन्यांनाही याने अडचण होणार आहे. पण कॉर्पोरेट दबावामुळे सरकार असं करत नसल्याचं म्हणणं पटत नाही. एमएसपीच्या मुद्द्याबाबत सरकारनं भूमिका न घेणं अजून एका पद्धतीनं समजून घेता येऊ शकतं, यासाठी दोन शब्दांचे अर्थ समजून घेणं गरजेचं आहे. पहिला शब्द - मोनॉपली
म्हणजे विकणारा एकच आहे आणि तो त्याला हवं ते करू शकतो. त्याच्या मनाला येईल ती किंमत तो वसूल करू शकतो. दुसरा शब्द - मोनॉप्सनी म्हणजे खरेदी करणारा एकच आहे आणि त्याचंच म्हणणं ऐकलं जातं. म्हणजे तो त्याला हव्या त्या किंमतीला सामान विकत घेऊ शकतो. सरकारनं मंजूर केलेल्या नवीन विधेयकांमुळं येणाऱ्या दिवसांत कृषी क्षेत्रात मोनॉप्सनी तयार होईलं. शेती क्षेत्रात काही ठराविक कंपन्या आपला गट म्हणजे कार्टेल तयार करतील. आणि मग या कंपन्या ठरवतील त्या किंमतीला शेतकऱ्यांना माल विकावा लागेल. जर कायद्यामध्ये हमीभावाची तरतूद जोडण्यात आली तर त्यानं शेतकऱ्यांवरचं खासगी कंपन्यांचं वर्चस्व संपुष्टात येईल. याचा परिणाम म्हणून या कंपन्या शेतमाल कमी विकत घेण्याची शक्यता आहे. सरकार शेतकऱ्यांकडून कमी शेतमाल विकत घेण्याचा विचार एकीकडे करत असताना दुसरीकडं हमीभावानं संपूर्ण शेतमाल विकत घ्यावा लागेल यासाठी खासगी कंपन्यांना बांधिल करण्याचा सरकारकडं कोणताही मार्ग नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोरच्या अडचणी वाढू शकतात. ते आपला माल कोणाला विकणार. हमीभाव तर राहिलाच कदाचित त्यांनी पीक लावण्यासाठी केलेला खर्चही निघू शकणार नाही.

एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचा भाव ठरवण्यासाठी एक किमान पातळी मिळते, एक रेफरन्स पॉईंट मिळतो. म्हणजे पिकाची किंमत त्यापेक्षा कमी होऊ शकत नाही. एमएसपी त्यांना एक सोशल सिक्युरिटीही देतं. पण खासगी कंपन्या वस्तूंच्या किंमती मागणी आणि पुरवठा यावरून ठरवतात, असा त्यांचा अंदाज आहे. खरेदी करणाऱ्याकडून जास्त किंमत वसूल करण्यासाठी 'मोनॉपली' वा एकाधिकारशाहीनं कृत्रिमरित्या काही प्रमाणात धान्याचा तुटवडा निर्माण केला जाऊ शकतो. तर मोनॉप्सनीने खरेदी कमी करत मागणी कमी करून शेतकऱ्याला माल कमी किंमतीत विकायला भाग पाडता येऊ शकतं. म्हणूनच सरकारला दोन्ही बाजूंच्या वादामध्ये पडायचं नाही. ही गोष्ट या सरकारला या दोन्ही बाजूंपुरतीच ठेवायची आहे. कायद्यामध्ये हमीभावाची तरतूद आणली तर मग याविषयीच्या प्रत्येक खटल्यात तीन पक्ष असतील. सरकार, शेतकरी आणि खासगी कंपनी. एका अंदाजनुसार भारतामधल्या ८५% शेतकऱ्यांकडं शेतीसाठी पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे. म्हणजेच हे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. हमीभावापेक्षा कमी किंमतीनं खरेदी करण्याला अपराध जाहीर करूनही हा वाद संपणार नाही. तीनही विधेयकं मागे घेणं हा एकच पर्याय असल्याचं दिसतं. पण सध्या तरी सरकार विधेयकं मागे घेण्यास तयार दिसत नाही. यावर एकच पर्याय म्हणजे सरकारनं शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी जसं 'किसान सन्मान निधी' द्वारे केलं जातंय. दुसरा पर्याय म्हणजे शेतकऱ्यांनी इतर अशीही पिकं घ्यावीत ज्यांना बाजारपेठेत मागणी आहे. सध्या शेतकरी गहू - तांदळाच्या शेतीवर जास्त भर देतात आणि तेल बियाणं वा डाळींवर कमी भर दिला जातो. दुसरी पिकं घेतल्याने बाजारपेठेतली गतीशीलता कायम राहील.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९