-----------------------------------------------------
*रा* ज्यातल्या विधानपरिषदेच्या सहा जागांचे निकाल लागलेत. चार जागा महाविकास आघाडीच्या मिळाल्या आहेत. एक जागा अपक्षानं आणि एक भाजपनं मिळवलीय. पुणे आणि नागपूर या भाजपेयींच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा पराभव झालाय ही महत्त्वाची बाब! त्याचबरोबर महाविकास आघाडी म्हणजे तीन पक्ष एकत्र येऊन जर त्यांनी एकत्रित निवडणूक लढविली तर यश सहजसाध्य होतं असं या निकालावरून दिसून आलंय. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अनपेक्षितपणे सत्तेवर आलेल्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर मविआला मिळालेलं हे यश त्यांना सुखावणारं आहे यात शंका नाही. पण त्यांना आपली जागा राखता आलेली नाही हे ही तेवढंच खरं आहे. महाआघाडीच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जे भाषण केलं ते त्यांचा आत्मविश्वास वाढला असल्याचं निदर्शक आहे. भाजपेयींच्या 'तीन चाकी सरकार' या टीकेला त्यांनी 'चौथं चाक हे जनतेच्या विश्वासाचं!' अस म्हणत उत्तर दिलंय. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, दोन काँग्रेस पक्षांपैकी कोणी गडबड केली नाही तर सरकारला तूर्त अजिबात धोका नाही. सरकार पाच वर्षेही आरामात चालत राहील. असं त्यांनी आत्मविश्वासपूर्वक सांगितलंय. या निकालानंतर भाजपेयीं नेते मात्र गोंधळात पडलेत आणि त्यांना नेमकं काय करावं, कसं करावं हे लक्षांत येत नाही त्यामुळं पराभवानंतर उलटसुलट प्रतिक्रिया देताहेत. त्यांचा गोंधळ उडालाय. त्यासाठी दिल्लीहून नेतेमंडळी इथं येऊन दाखल झाली होती. राज्य विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांपैकी बहुमतासाठी १४५ जागा हव्यात. भाजपेयींकडं १०५ आमदार आहेत. सत्ता हाती घेण्यासाठी आणखी ४० आमदार हवेत. काही अपक्ष आहेत. पण त्यांचा भरवसा नसतो. त्याचं कधी तळ्यात तर कधी मळ्यात असतं. थोडक्यात भाजपेयींना सध्यातरी राज्यात सत्ताधारी होण्याची स्वप्नं पाहण्याची शक्यता नाही. आता राज्यपालांच्या माध्यमातून काहीतरी कारणं शोधून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा पर्याय त्यांच्या समोर आहे. पण सत्तेवर आल्यापासून गेल्या सहा-साडेसहा वर्षात केंद्रातल्या मोदी सरकारनं हा मार्ग आजवर वापरलेला नाही.
याचा अर्थ या पुढच्या काळात 'वेट अँड वाँच' एवढंच राज्यातल्या भाजपेयींच्या हाती आहे. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून भाजपत सत्तेच्या लोभानं निवडणुकीच्या काळात आलेल्या काही नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीय. अशा मंडळींना आपल्या जुन्या आठवण येतेय. पण तिथं परतून करायचे काय हा मोठा प्रश्न असल्यानं सध्या ही मंडळी तशी गप्प आहेत. तसे नाराजही आहेत. पण अशा नेत्यांना भाजपेयींनी पक्षात आणून वर्षानुवर्षे सतरंज्या उचलणा-या निष्ठावंत मंडळींवर अलगद अन्याय केलाय. अशी निष्ठावंत मंडळी नको ते राजकारण असं म्हणून अन्य कामाला लागली आहेत. परिणाम असा झालाय की पक्ष वरवर मजबूत वाटला तरी नुसत्या खडाखडीतच पक्षाला घाम फुटलाय तर पुढे लढाई काय करणार? पक्षाला आलेली सूज कशी उतरणार? नेत्यांच्या अशा मनोवृत्तीमुळं पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात मांडीवर घेतलेल्या उमेदवारांचा पराभव झालाय. मविआच्या या यशामुळं त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्यात. यापुढील काळात एक नक्की की तीन पक्ष एकत्रितरित्या लढले तर भाजपेयींसाठी ते एक मोठं आव्हान असेल. परिस्थिती आणि लक्षणं तशी दिसताहेत. मंत्रीपदं, मोटारी, मानमरातब, सोयीसवलती, हे सुख सोडणार तरी कोण? हे सारं मिळालं आहे ते एकत्रित आल्यानं त्यासाठी हे एकत्र राहतील असं आतातरी दिसतंय. इथं पक्ष, विचारसरणी, निष्ठा वगैरे काही नसतं हे आता लोकांनासुद्धा कळायला लागलंय. तसं पाहिलं तर सत्तेत सहभागी झालेले तीनही पक्ष प्रादेशिकच आहेत असं म्हणावं लागतं. काँग्रेसला भाजप नको, इतर कोणीही चालेल. राज्यात क्षीण होत चाललेली ताकद टिकून ठेवण्यासाठी तरी सत्तेची संजीवनी त्यांना हवीय. राष्ट्रवादी काँग्रेस तर सत्तेसाठीच जन्मलेला पक्ष आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रात आता बराच काळ अशीच परिस्थिती राहील असा अर्थ काढायला हरकत नाही. १९७८ मध्ये शरद पवार यांनी काँग्रेस पक्ष फोडला होता तेंव्हा ४२ आमदार त्यांच्याबरोबर आले होते. त्यावेळी जनता पक्षाकडे ९९ आमदार होते. या आमदारांचा पाठिंबा पवारांना मिळवून देण्याचे काम तेव्हा एसेम जोशी यांनी केलं होतं. विशेष म्हणजे ९९ आमदार असूनही जनता पक्षाचा कोणी उपमुख्यमंत्री झाला नव्हता.
शिवसेनेच्या हाती सत्ता हे भाजपेयींना सतत सलत असतं. त्यांच्या प्रत्येक वाक्यातून व्यक्त होत असतं. भाजपेयींना शिवसेनेला धडा शिकवायचा असेल तर असा एखादा नेता शोधून त्याला मुख्यमंत्री करण्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर आहे. पण त्यासाठी फडणवीस चालणार नाहीत, त्यांना दिल्लीत जावं लागेल. शिवाय ४० आमदार फोडून आणण्याचं शिवधनुष्य उचलण्याची ताकद कोण दाखवू शकेल? हे सध्यातरी शक्य दिसत नाही. पण 'कट्टर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारी' शिवसेना आता हिंदुत्ववादी राहिली नाही हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आता फक्त आपणच हिंदुत्वाचे कैवारी आहोत असं मतदारांवर बिंबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळं ते सतत त्यासाठी शिवसेनेला खिजवत असतात. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या व्यासपीठावरून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. या सगळ्यात एक गोष्ट घडतेय, ते म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राजकीय क्रिकेटच्या खेळपट्टीवर हळूहळू सेट होताहेत. संयमी, समंजस, वेळ पडली तर प्रसंगी करारी, कठोर झालेत. शरद पवारांनी म्हटल्याप्रमाणे ते अबोल आहेत पण चतुर मुख्यमंत्री आहेत. प्रारंभीचे नकारात्मक वातावरण असता बरेच निवळते आहे. शिवाय त्यांना असलेला ५६ आमदारांचा पाठिंबा कायम आहे. ही शक्ती मोठी आहे. शिवसेनेनं भाजपशी असलेली युती तोडल्याने काही प्रमाणात हिंदुत्ववाद्यांचा पाठिंबा गमावला हे खरं आहे, पण त्याची भरपाई करण्याची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी दोन काँग्रेसना जवळ ठेवणं अपरिहार्य आहे. ती कला उद्धव ठाकरे यांनी नक्कीच आत्मसात केलेली दिसते. म्हणजे आता राज्यात पुन्हा नव्यानं शिवसेना- भाजप युतीचा पर्याय राहिलेला नाही.
असा या विधानपरिषद निवडणूक निकालाचा अर्थ लोक जाणून घेतील असं वाटतं.
चौकट
*भाजपच्या प्रचारी हल्ल्याने एमआयएम सुरक्षित*
हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत भाजपेयीं यावेळी प्रचंड तयारी करून उतरला होता. इथल्या १५० पैकी फक्त चार जागा भाजपकडे होत्या. तेलंगणा राष्ट्र समिती- टीआरएसकडं ९९ आणि एमआयएमकडं ४४ जागा होत्या. सकाळी मतमोजणीचे जे कल आले होते त्यानुसार भाजपनं ९० जागांवर आघाडी घेतली होती. पण अपेक्षेप्रमाणे दुपारनंतर कल बदलून भाजप हा सुमारे ४० ते ४५ जागा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकावर राहील असं दिसलं. टीआरएस ९९ वरुन ६५ वर आणि एम आय एम ३६ पर्यंत येईल असं चित्र होतं. भाजपनं निजामशाही संपवण्यासाठी लढा दिला, पण ओवेसी यांच्या पक्षाला केवळ एक जागांचाच फटका बसला. उलट तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या जागा कमी झाल्यामुळे ओवेसी यांचं महत्त्व अधिक वाढलंय. भाजपला चांगलं यश मिळालं असलं तरी ते ओवेसी यांच्या पथ्यावर पडलंय. चंद्रशेखर राव यांची घराणेशाही मोडून काढणं आणि दक्षिणेतील राज्यात शिरकाव करणं हे भाजपचं लक्ष्य होतं. त्याचा एक भाग म्हणून भाजपनं मिशन हैदराबाद राबविलं. पण यातली दुसरी बाजू म्हणजे आता ओवेसी यांचं लक्ष्य प.बंगाल हे असेल. भाजपसाठी ते चांगले आहे. तसंच ते ओवेसींसाठीही! ओवेसींवर हल्ला चढविला तर हिंदू मत भाजपच्या पारड्यात पडतात हे दिसल्यानं बिहार, हैद्राबाद आणि आता बंगालमध्ये असाच प्रयोग भाजप करील. ममता बॅनर्जी यांना असलेला विशिष्ट वर्गाचा, मुस्लिमांचा पाठिंबा ओवेसी यांनी घटवला तर भाजपला ते लाभकारक ठरणार आहे. ओवेसी यांच्या विमानात भाजपचं इंधन असतं अशी टीका काँग्रेस पक्ष करीत असतोच. मात्र हैदराबादमध्ये काँग्रेस पक्षानं नेहमीप्रमाणे गंभीरतेने लढत दिली नाही. काँग्रेसनं आत्मविश्वास गमावलाय. तो आणखी कमी होईल.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment