-----------------------------------------
*कां* जूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं मेट्रो-३चं काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलंय. त्यामुळं आधीच रखडलेल्या मेट्रो-३ चं काम पूर्ण व्हायला आता आणखी विलंब होणार आहे. आपला प्रवास सुखकर होण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईकरांना मेट्रो-३ कधी सुरू होईल याची प्रतीक्षा आहे. पण सुरूवातीला आरेच्या जंगलात कारशेड उभी करण्यास विरोध असल्यानं आणि आता कांजूरमार्गच्या कारशेडवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिल्यानं मेट्रो-३ मार्ग सुरू होण्यासाठी आणखी काही काळ थांबावं लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमार्गची जागा मेट्रोसाठी हस्तांतरित केल्यानंतर महेश गरोडिया यांनी या जागेवर दावा सांगत याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारनं कांजूरमार्गमध्ये कारशेड हलवल्यानं २०२१ पर्यंत सुरू होणारी मेट्रो-३ तब्बल पाच वर्षं पुढं ढकलली जाईल असा दावा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केलाय. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मेट्रो-३ च्या कारशेडला ब्रेक लागला आणि आरे कारशेडचं काम थांबलं. या घटनेला जवळपास आता एक वर्ष उलटलं तरी मेट्रो-३ च्या कारशेडचा तिढा सुटलेला नाही. हा प्रकल्प मुंबईतील पहिला भुयारी मेट्रो प्रकल्प आहे. कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मार्गावर मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनअंतर्गत एमएमआरसी मेट्रो-३ चं काम सुरू आहे. २०१४ पासून मेट्रो-३ च्या कामास सुरूवात झाली. या कामासाठी जवळपास ३ हजार कुटुंबांचं पुनर्वसन करावं लागलं. हा प्रकल्प २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल असा अंदाज सुरुवातीला एमएमआरसीनं व्यक्त केला. पण २०१५ आणि २०१६ मध्ये आरे आणि इतर ठिकाणी मेट्रोच्या कामासाठी झाडं तोडण्यावर पाच ते सहा महिने बंदी आली. गिरगाव आणि जवळपासच्या रहिवाशांनी आपली जागा सोडण्यासही नकार दिला. यासाठी मेट्रो विरोधात आंदोलनंही केली गेली. यानंतर जून २०२१ पर्यंत सिप्झ ते बीकेसी म्हणजेच मेट्रो-३ च्या फेज-१ चं काम पूर्ण होईल असं एमएमआरसीनं सांगितलं होतं. मेट्रो-३ मध्ये कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गावर एकूण २६ स्थानकं असणार आहेत.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो मार्गासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळं मुंबईकर वाहतूक कोंडीला तोंड देतोय. आतापर्यंत मेट्रो-३ चं ८९ टक्के भुयारीकरण आणि ६१ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तसंच मेट्रो-३ च्या भुयारीकरणाचे ३५ टप्पे पूर्ण झाले आहेत. चर्चगेट-हुतात्मा चौकपर्यंत ६४८ मीटर लांबीच्या भुयारीकरणाचं काम पूर्ण झालं आहे. तसंच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाचं ५२ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. त्याचबरोबर दादर, सिद्धिविनायक, शितलादेवी, धारावी, वरळी या पॅकेज चारमधील आठ भुयारीकरणाचे टप्पे पूर्ण झाले आहेत. पॅकेज १ अंतर्गत चर्चगेट, कफ परेड आणि हुतात्मा चौक असं काम सुरू आहे. तर विधानभवन, मिठी नदी अशा अनेक ठिकाणी भुयारीमार्गाचं काम पूर्ण झालं आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून मेट्रो-३ च्या रूळजोडणी कामालाही सुरूवात झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रेल्वे स्थानकापासून रूळजोडणी काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी १० हजार ७४० टन हेडहाईन्ड रूळ लागणार आहेत. यापैकी ८ हजार ३६६ रूळ एमएमआरसीएलला मिळाले आहेत. केवळ दोन-अडीच हजार टन रूळ येणं शिल्लक आहे. फ्लॅश बट वेल्डिंग मशीनच्या सहाय्यानं १८ मीटर लांबीचे हेडहाईन्ड रूळांचं वेंडींग करून अखंड रूळ तयार केले जाणार आहेत. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर पर्यावरणाच्यासाठी म्हणून आरेमधल्या कारशेडचं काम स्थगित केलं होतं. आणि त्याठिकाणी जंगल उभं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत मेट्रोच्या कारशेडचं काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून मेट्रो-३ कारशेडच्या कामाची सुरुवात होऊ शकलेली नाही. शहरातली काम सुरू असली तरी कारशेडमुळे ती खोळंबली जाणार हे स्पष्ट आहे.
आता कांजूरमार्गच्या जागेवर कारशेडचं काम करण्यास कोर्टानं तूर्तास स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने ही जागा मिठागराची असल्यानं त्यावर हक्क सांगितलाय त्यामुळं यावरून पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झालंय. मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारचा कांजूरमार्गमध्ये कारशेड वळवण्याचा निर्णय रद्द केलेला नाही. मात्र त्याठिकाणी सुरू होत असलेल्या कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. त्याची पुढची सुनावणी थेट फेब्रुवारी महिन्यात करण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.त्यामुळे हा प्रकल्प न्यायालयीन झगड्यात आता किमान चार ते पाच वर्षं रखडणार असा अंदाज व्यक्त होतोय. कारशेड हलवल्यानं आरे ते कांजूरमार्ग प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या किती यशस्वी होईल याचा नव्यानं अभ्यास करावा लागणार आहे. मुळात आरेमध्ये सर्व पूर्वतयारी झाली होती. हा प्रल्पक अतिशय किचकट आणि तांत्रिक आहे. त्यासाठी संशोधन आणि योग्य नियोजन आवश्यक आहे. याचं राजकारण होत राहिलं तर आणखी किती काळ जाईल याबाबत काहीच शाश्वती नाही. मेट्रो-३ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी कंपनी मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच एमएमआरसी या संस्थेत केंद्र सरकारची ५०% आणि राज्य सरकारची ५०% भागीदारी आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे आणि राज्यात भाजपच्या विरोधी पक्षांचं सरकार आहे. भाजपला आव्हान देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं आहे. आरे आणि कांजूरमार्गवरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या सुरू आहेत. मेट्रो-३ या प्रकल्पाचं काम जपानची खासगी कंपनी झायका पाहते आहे. ही एक तिथली वित्तीय संस्था आहे. जपानच्या कंपनीशी करार झाल्यानं यात आंतरराष्ट्रीय संबंधही गुंतलेले असतात. केंद्र सरकारच्या विश्वासावर असे करार होत असतात. महत्त्वाचं म्हणजे कोणताही बदल या कंपनीला विश्वासात न घेता करता येत नाही. बदल केल्यास त्याचा भुर्दंड आपल्याला सोसावा लागणार आहे. मेट्रो-३ साठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार, राज्य सरकारनं प्रकल्पात कोणताही मोठा बदल केल्यास अतिरिक्त खर्च हा राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. झायका कंपनीचाही नियम आहे. प्रकल्पाचा खर्च वाढणार असेल तर कंपनीचीही परवानगी आवश्यक आहे.
मेट्रो-६ साठी गोरेगावकडून येणाऱ्या मार्गाला कांजूर मार्गचं कारशेड जोडायचं आहे. ते कसं जोडणार आहात? गोरगावचं ट्रॅक वरून लावलं जात आहेत. मग कांजूरमार्ग इथं भुयारी मार्ग केला जाणार आहे का? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्यातील भाजपविरोधी सरकार या दोन सरकारांमधील भांडणांमुळं मेट्रो-३ चा प्रकल्प रखडणार आहे. मिठागरांचा विषय केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. वास्तविक सुरुवातीला कांजूरमार्ग हा कारशेडसाठी पर्याय होता. तेव्हा मात्र केंद्र सरकारनं त्यावेळी हरकत घेतली नव्हती. कारण त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते; त्यामुळे त्याचे श्रेय भाजपला मिळणार हे स्पष्ट होतं. मेट्रो-३ चा खर्च दीड लाख कोटी रुपये आहे. जितका उशीर होणार तितका खर्च वाढत जाणार. हा खर्च कोण देणार आहे? त्यामुळं आर्थिकदृष्ट्याही वाद निर्माण होऊन मेट्रो रखडण्याची शक्यता मोठी आहे. दिल्ली मेट्रो टप्प्याटप्यानं सुरू करण्यात आली. पण मुंबईत एकाच वेळी अनेक ठिकाणी भुयारी मार्गाचं काम सुरू आहे. मात्र दिवसेंदिवस मेट्रोवरून इथलं राजकारण अधिक पेटत चाललं आहे. म्हणून तांत्रिक अडचणींमुळं नव्हे तर केवळ राजकारणामुळं मेट्रो-३ प्रकल्पाला उशीर होतो आहे. कांजूर ही जागा सामान्य मुंबईकर प्रवाशांसाठी आरेपेक्षा अधिक सोयीस्कर आहे. पण आधीच्या सरकारनं केलेला खर्च आणि आता कांजूरमध्ये उपस्थित झालेले प्रश्न यावरून राजकारण केलं जात आहे. केवळ तांत्रिक मुद्दा सोडवायचा असल्यास त्यामुळं केवळ काही महिने उशीर होईल. पण कार शेडच्या नावाखाली राजकारण सुरू राहिलं तर इतर बाबी उदा. आर्थिक विषय लपून राहतील. आणि प्रकल्प रखडेल, केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागानं मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजूरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात सचिव डॉ. गुरूप्रसाद मोहपात्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारला कांजूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं काम थांबवण्याची सूचना केली होती. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण-एमएमआरडीए ला या ठिकाणी पुढे काम करण्यापासून मज्जाव करा आणि केंद्र सरकारचं हित जपण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश तात्काळ मागे घ्या. अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती. त्यावर केंद्रातलं भाजप सरकार जाणीवपूर्वक कांजूरमार्ग कारशेडसाठी अडचणी निर्माण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसनं त्यावेळी केला. खरंतर केंद्र सरकारला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची काहीही गरज नव्हती. स्थानिक प्रकल्प असल्यानं राज्य सरकारला अधिक अधिकार त्यासाठीचे आहेत. केंद्र सरकारनं याचं राजकारण करण्याची गरज नव्हती. राज्य सरकार चूक की बरोबर हा मुद्दाच नसून निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारलाच आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. केंद्रातील भाजपचं सरकारी पक्ष आणि राज्यातले विरोधी पक्ष एकमेकांशी चर्चेनं प्रश्न सोडवू शकत नाहीत का? राज्य सरकारविरोधात कोर्टात जाणं हे केंद्र सरकारला शोभतं का? इस्टेटीसाठी हे दोन भावांचं भांडण असल्यासारखा वाद सुरू आहे. भाजप आणि सत्ताधारी पक्षांचं एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचं राजकारण आहे. लोकांचं हित कुणीच ध्यानात घेत नाही. मुंबईत ठिकठिकाणी मेट्रोचं काम सुरू असल्यानं वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. यामुळं काम वेगानं व्हावं अशी सामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा आहे. पण कारशेडचा प्रश्न आजही अधांतरी आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment