-------------------------------------------------
*पा* वसानं घेतलेली ओढ, पिण्याच्या पाण्याची, अन्नधान्यासाठी चाललेली जनतेची कुतरओढ, महागाईचा, बेकारीचा उसळलेला आगडोंब, देशात ठिकठिकाणी उसळलेल्या दंगली, पेटलेलं मणिपूर, हे सारं जनता भोगत असताना सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही मात्र राजकारणात मश्गुल आहेत. तर प्रधानमंत्री परदेश दौऱ्यात व्यग्र आहेत. गृहमंत्री तर देशभर निवडणूकपूर्व प्रचारात दंग झालेत. विरोधकांना सत्तेवर येण्याची घाई झालीय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं भाजपला सत्तेचं सोपान पुन्हा गाठण्यासाठी मार्गदर्शन नुकतंच केलंय. संघाशी संबंधित असलेल्या 'द ऑर्गनायझर'नं आपल्या अंकातून भाजपच्या पराभवाची कारणमीमांसा केलीय. भाजपनं काय करावं याचं विवेचन केलंय. भाजप आक्रमक बनलाय. तर विरोधक जुळवाजुळव करण्यासाठी सरसावलेत. पाटण्यातल्या बैठकीत सहभागी न झालेल्या ओरिसातले बिजू जनता दल, आंध्रप्रदेशातली वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणातल्या भारतीय राष्ट्र समिती यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न चालवलाय. ही मंडळी कुंपणावर बसून आहेत. भाजपनं मित्रपक्षांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न चालवलाय. त्यासाठी तेलुगु देशम, जनसेना, अकाली दल, मांझी यांचा हिंदुस्थान पक्ष, पासवान यांचा पक्ष यांना जवळ घेण्याचा प्रयत्न करतोय. विरोधक बैठकीत उपस्थित राहिलेल्या पण पत्रकार परिषदेत उपस्थित न राहता आपली काँग्रेसच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करून बाहेर पडलेले केजरीवाल यांची समजूत काढली जातेय. संघ-भाजप नेत्यांची भाजपच्या नव्या विस्तारित कक्षात गेल्या आठवड्यात तीन दिवस बैठक झाली, देशातली सद्यस्थिती, भाजपचा सतत होणारा पराभव, त्याची कारणमीमांसा आणि २०२४ ची 'युद्धनीती' यावर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा, संघटन सचिव बी.एल.संतोष आणि गृहमंत्री अमित शहा तर संघाच्यावतीनं सह सरकार्यवाह अरुणकुमार सहभागी झाले होते. संघ स्वयंसेवकांकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे भाजपच्या नेत्यांना असं सुचवलं की, आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षसंघटनेत आणि सरकारांमध्ये मोठ्याप्रमाणात बदल करण्याची गरज आहे. काहींची नावं घेऊन त्यांनी सांगितलं की, काँग्रेसनं जी चूक केली ती भाजपनं करू नये. जी काही मंडळी आहेत त्यांना फार मोठं केलं जाऊ नये; जे पुढं जाऊन पक्षासाठी अडचणीचे ठरतील. अशांना बदलून नव्यांना समोर आणायला हवंय. संघ आणि भाजपत होणाऱ्या अशाप्रकारच्या बैठका, विचारमंथन, चर्चा होणं ही तशी सामान्य घटना आहे. पण माध्यमांनी त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्यानं त्यावर चर्चा होऊ लागलीय. संघ ही भाजपची मातृसंस्था असली तरी संघ-भाजप ह्या एकाच स्तरावरच्या संस्था आहेत. मात्र गेल्या २० वर्षात यात महत्वाचा बदल झालाय. पूर्वी संघाला भाजपचा 'रिमोट कंट्रोल' म्हटलं जायचं; संघ पूर्वी थोरल्या भावाच्या भूमिकेत होता, आता ते जुळ्या भावाच्या स्वरूपात आलेत. प्रामुख्यानं मोहन भागवत संघाचे प्रमुख आणि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनले तेव्हापासून! सह सरकार्यवाह अरुणकुमार हे संघ आणि भाजप यांच्यातले समन्वयक आहेत. पूर्वी कृष्ण गोपालजी, आणखी काहीजण हे काम करत होते. अरुणकुमार प्रचारक प्रमुख होते, ते आता सह सरकार्यवाह आहेत. त्यांनी ३७० कलम रद्द करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेत, त्यासाठी गेली अनेकवर्षं त्यावर एक अभियान म्हणून काम करत होते. त्यामुळं त्यांनी सांगितलेल्या बाबी या भाजपनं गांभीर्यानं घेतल्या आहेत. अरुणकुमार यांनी जे काही सांगितलंय ते समजावणीच्या सुरात, कुटुंबात जशी चर्चा होते, सल्ले दिले जातात, त्याच धर्तीवर सांगितलंय की, परिवारातलं, वातावरण कशाप्रकारचं आहे. कारण परिवाराला २०२४ च्या निवडणुकांना सामोरं जायचंय तेव्हा परिवारातली सद्यस्थिती सांगण्याची जबाबदारी संघ पार पाडतोय. पक्षात कोणत्या सुधारणा करायला हव्यात, कोणते बदल करायला हवेत, कोणते निर्णय घ्यायला हवेत. ह्या सूचना संघानं नेहमीप्रमाणे केल्यात. मोदी अमेरिकेहून परतल्यानंतर त्यानुसार पक्षसंघटनेत आणि सरकारात मोठे बदल संभवतात.
आजचा भाजप तेव्हाचा जनसंघ १९८० साली 'जनता पार्टी'त होता, तेव्हा दुहेरी सदस्यत्वाच्या प्रश्नावर त्यांनी आपली सत्ता पणाला लावली होती. जनता पक्षाचे एक वरिष्ठ नेते मधु लिमये यांनी 'जनसंघातून आलेल्यांनी संघाचं सदस्यता सोडायला हवी..!' असा आग्रह धरला होता. जनता पक्षातल्या जनसंघाच्या मंडळींनी 'आम्ही संघाची सदस्यता सोडणार नाही. भले मग आम्हाला सत्तेतून बाहेर पडायला लागलं तरी! कारण आमची प्रथम सदस्यता ही संघाची आहे. आम्ही प्रथम संघ स्वयंसेवक आहोत...!' या भूमिकेमुळं तेव्हाच सरकार पडलं. एवढं महत्व भाजपची नेतेमंडळी संघाला देतात. ते संघाला गुरू मानतात. पण शिष्यानं गुरूची प्रत्येक म्हणणं ऐकलं पाहिजे असं काही नाही. पण गुरू आहे तो दम भरू शकतो, रागावू शकतो. पण मोदी, शहा, गडकरी वा इतर नेते जे संघाला सन्मान देतात ते अशाच भावनेनं सन्मान देतात. पक्ष वा संघटनेत मूल्याधिष्ठित धोरण महत्वाचं असतं न की, व्यक्तिमहात्म्य. संघाला असं जाणवलंय की, पक्ष व्यक्तीसाक्षेप होतोय, शिवाय काहींना असा एकप्रकारचा रोग जडू लागलायकी, 'आम्ही काम करो वा ना करो, मग तो मंत्री, आमदार असो वा खासदार, आम्हाला मतं मिळतात ती मोदींच्या नावानं, ते येतील अन मग आम्ही विजयी होऊ...!' असं त्यांना वाटतंय, हे अत्यंत धोकादायक असल्याची जाणीव संघानं करून दिलीय. संघ स्वयंसेवकं तळागाळात पोहोचलेले आहेत. संघात तसा भ्रष्टाचार होत नाही पण राजकीय पक्ष म्हणून भाजपत जमलेल्यांकडून मात्र तो होतोय. यांची माहितीही संघानं भाजपला दिलीय. त्यामुळं संघाकडून ग्राऊंड रिपोर्ट मिळावा अशी अपेक्षा भाजपनं सतत बाळगलीय. संघाच्या सूचनेनुसार आजवर तसे बदल पक्षात, सरकारात केलेत. जसं संघाचं सर्व्हेक्षण असतं, तसंच भाजपचं स्वतःचंही सर्व्हेक्षण असतं. या दोन्ही सर्वेक्षणावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलंय. आज संघानं जे काही सांगितलंय ते महत्वाचं आहे, 'व्यक्तिमहात्म्य वाढू देता कामा नये. ज्यांची गरज आहे त्यांनाच पदं द्यायला हवीत. विशेष करून मध्यप्रदेश जो भाजपचा कायम गड समजला गेलाय, त्याला गेल्यावेळी धक्का लागला होता. तो गड वाचवणं हे एक आव्हान आहे. त्यासाठी संघ-भाजप यांच्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून मंथन सुरू आहे. नेतृत्वाचीही चर्चा सुरू आहे. सरकारातले चेहरे चमकदार दिसत नाहीत. त्यांचा प्रशासनावर प्रभाव आहे ना कार्यकर्त्यांवर ना जनतेवर! मंत्र्यांची कामं लोकांसमोर येतच नाहीयेत. हे संघानं भाजप आणि सरकारच्या नेतृत्वाला सांगितलंय. भाजपच्या कार्यकर्त्यांना आपल्या वरिष्ठांना हे सांगण्याचं धाडस नसेल, पण संघ कुणाचीच तमा बाळगत नाही, स्पष्टपणे सांगण्यात मागेपुढे पहात नाहीत. संघ कायम मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत असतो.
संघानं आणि भाजपनं आपल्या जाहीरनाम्यातल्या तीन गोष्टींपैकी अयोद्धेत राम जन्मभूमीवर मंदिर, घटनेतलं कलम ३७० रद्द करणं आणि समान नागरी कायदा यांपैकी दोन मुद्द्यांची कार्यवाही झालीय. आता राहिलाय तो समान नागरी कायदा! केंद्र सरकारच्या लॉ कमिशननं एक नोटिफिकेशन जारी करून त्याबाबत सूचना मागवल्यात. समान नागरी कायदा २०२४ पूर्वी लागू होईल हे आताच काही सांगता येत नाही. पण लोकसभेच्या निवडणुकांनंतरच समान नागरी कायदा होण्याची शक्यता आहे. असं वातावरण तयार करण्यात भाजप यशस्वी झालाय. संघाचं भाजपला सांगणं म्हणजे आपण लहानपणी ऐकलेल्या गोष्टीतल्या 'राजा नागडा आहे...!' या प्रकारातलं असतं. केंद्र सरकारात ७५ मंत्री आहेत. या ७५ मंत्र्यांची नावं सामान्य लोक सोडा भाजपचे नेते तरी सांगू शकतील का? या सरकारातले ८-१० मंत्री असे आहेत की, वाटतं हे काम करताहेत. इतर मंत्र्यांचं काय? ते मोदींच्या नावावरच जिंकणार असं त्यांना वाटतं. ज्यांना असं वाटतं त्यांची सफाई व्हायला हवीय! आज संघ स्वयंसेवकांची संख्या१ ते २ कोटींच्या दरम्यान आहे. संघ कधी आपली सदस्य संख्या जाहीर करत नाही. तर भाजपचे सदस्य अधिकृपणे १८ कोटीहून अधिक आहे. १८ कोटी सदस्य जेव्हा २ कोटी संघ स्वयंसेवकांचं म्हणणं ऐकतात, तेव्हा समजून जायला हवं की, तो संघाचा सन्मान करतोय. संघ एक आर्किटेक्ट आहे तर भाजप बिल्डर. आर्किटेक्ट इमारतीचं रेखाटन करतो तर बिल्डर त्याचं बांधकाम करतो, त्यानुसार इमारत उभी करतो. अगदी त्याच धर्तीवर संघ आणि भाजप यांचं देशभरात काम चालतं.
कर्नाटकच्या निवडणुकांनंतर देशाचं राजकारण एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलंय आणि त्याच टप्प्यावर पारडं आपल्या बाजूला झुकवण्यासाठी भाजप आणि विरोधी पक्ष आपापली रणनीति आखताहेत. विरोधी पक्षांच्या रणनीतिमधला सर्वात महत्वाचा भाग हा आहे की, अशी नवी आघाडी तयार करणं किंवा अस्तित्वात असलेल्या 'यूपीए'ला मोठं आणि कार्यरत करणं. राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांची मोट बाधण्याचा प्रयत्नात एक नाव गेल्या काही दिवसांमध्ये सतत पुढं दिसतंय ते म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांचं. नितीश कुमार गेले काही दिवस सतत देशभर फिरुन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत होते. त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री आणि 'राजद'चे नेते तेजस्वी यादव हे सुद्धा कायम असत. गेल्या दोन महिन्यांच्या काळात ते दोनदा काँग्रेसच्या राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गेंना भेटलेत. दिल्लीत अरविंद केजरीवालांचीही भेट घेतली. महाराष्ट्राच्या सत्तांतराचा निकाल ११ मे रोजी आला, तेव्हा नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव हे मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची भेट घेण्यासाठी आले होते. त्याअगोदर ममता बॅनर्जी यांच्या भेटीसाठी कोलकात्याला गेले होते. नितीश कुमार हे पूर्वीही आघाड्यांच्या राजकारणात राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत होते. त्यांचे सगळ्या पक्षांशी संबंध आहेत. त्यांचं नाव प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीत कायम असतं. आता ते भाजपशी फारकत घेतल्यानंतर विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याची जबाबदारी घेऊन पुढं येताहेत. देशभर भाजपसमोर एकास एक अशी निवडणूक करायची आहे. १९७४ चं बिहार मधलं जयप्रकाश नारायणांच्या चळवळीचं मॉडेल सगळीकडं न्यायचंय. तेव्हा सगळे पक्ष एकत्र येऊन १९७७ मध्ये जनता पक्ष स्थापन झाला होता. शिवाय १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंगांनी जे सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं मॉडेल यशस्वी करुन दाखवलं होतं तेही महत्वाचं आहे. देशभरात अशा ४७५ लोकसभेच्या जागा त्यांनी शोधल्या आहेत जिथं भाजपसोबत एकासमोर एक अशी सरळ लढत होईल. जे सहयोगी पक्ष आहेत, ते ज्या भागात ताकदवान आहेत, तिथं त्यांनी भाजपशी दोन हात करावेत. जर हे होऊ शकलं तर भाजपची संख्या घटेल. अर्थात यासाठी एकत्र येऊन आघाडी होणं आणि त्यानंतर जागावाटप होणं हे सगळं महत्वाचं आहे. त्यासाठीच नितीश कुमार यांनी पाटण्यात सगळ्या विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली होती. पाटणा यासाठी की तिथून जयप्रकाश नारायणांचं आंदोलन सुरु झालं होतं आणि त्याची परिणिती आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींचं सरकार जाण्यात झालं. अर्थात विरोधकांच्या या एकजुटीमधली सगळ्यात मोठी बाब आहे, ती म्हणजे कॉंग्रेसची भूमिका!
कॉंग्रेस भाजपसारखा देशभरात सगळीकडं अस्तित्व असलेला एकमेव पक्ष आहे. कॉंग्रेसची मतंही महत्वाची आहेत आणि कॉंग्रेसच्या जागाही. पण स्थानिक पक्षांसोबतच्या कॉंग्रेसच्या स्पर्धेवर मार्ग काय हा खरा प्रश्न आहे. पण कॉंग्रेसला वगळून काही पक्षांनी तिसरी आघाडी करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही तेलुगु देशमच्या चंद्राबाबू नायडू, त्यानंतर तेलंगणाच्या के.चंद्रशेखर राव यांच्याकडून झाला होता पण शरद पवार, नितीश कुमार यांच्यासारख्या दिल्लीच्या राजकारणाचा अनुभव असलेल्या नेत्यांनी कॉंग्रेसला वगळून विरोधक ऐक्य शक्य नाही असं स्पष्ट म्हटलं. त्यामुळं सध्याचे प्रयत्न कॉंग्रेसला घेऊनच होताना दिसताहेत. पण प्रश्न तिथं बिकट बनेल जिथं स्थानिक पक्षांशी जागावाटपावर चर्चा काँग्रेसशी करावी लागेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान अशा राज्यांमध्ये कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप अशी सरळ लढत असेल. तिथं प्रश्न येणार नाही. पण बाकी बहुतांशी राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष प्रबळ आहेत किंवा सत्तेत आहेत. पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशा राज्यांमध्ये तर सत्ता कॉंग्रेसकडून स्थानिक पक्षांकडं गेलीय. त्यामुळं तिथं कॉंग्रेस पडती बाजू घेईल का आणि जागा स्थानिक पक्षाला सोडेल का, यावर बरंच काही अवलंबून असेल. ममता बॅनर्जी यांनी तर कॉंग्रेसनं आमच्यविरोधात लढू नये असं जाहीरपणेच म्हटलं होतं, पण आता त्या मवाळ झालेल्या दिसल्या. पण अशा राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची संघटना पहिल्यापासून आहे. आता तिथं जागा सोडणं म्हणजे भविष्यातही त्या जागा हातून कायमच्याच जातील का ह्याबाबत कॉंग्रेसला गांभीर्यानं विचार करावा लागेल. प्रश्न केवळ जागांचाच नाही तर राज्यांचा आहे. म्हणूनच विरोधी ऐक्य प्रत्यक्षात येण्यासाठी 'कॉंग्रेसला काय' हा प्रश्न सुटला तरच पुढच्या घडामोडी होऊ शकतात. कॉंग्रेसनं हा विचारसरणीचाही संघर्ष केला आहे. राहुल गांधी निवडणूक व्यवस्थापनापेक्षा विचारसरणीच्या लढाईविषयी अधिक बोलताहेत. त्यामुळं कॉंग्रेसला विरोधकांची आघाडी करतांना विचारसरणीच्या मुद्द्यावरही सगळ्यांना एकत्र आणावं लागेल. कॉंग्रेसनं गेल्या काही काळात शिवसेनेसारख्या पक्षाबरोबर आघाडी करुन लवचिकता दाखवलीय आणि उद्धव ठाकरेंनी जाहीर ऐकवल्यावर सावरकरांसारख्या मुद्द्यावर समजूतदारपणाही दाखवलाय. प्रश्न हा आहे की कॉंग्रेस ते पुढेही करेल का? १०-१२जुलैला सिमल्यात काँग्रेसच्या पुढाकारानं बैठक होतेय, त्यात हे अधिक स्पष्ट होईल. मल्लिकार्जुन खर्गे अध्यक्ष झाल्यावर ते सगळ्यांना भेटताहेत. त्यांना आघाड्यांच्या राजकारणाचा अनुभवही आहे. ते कायम या चर्चांमध्ये राहुल गांधीनादेखील सोबत घेताहेत. कर्नाटकच्या विजयानंतर कॉंग्रेसमध्ये उत्साह आहे. देशातल्या बहुतांशी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सिद्धरामय्यांच्या शपथविधीला आमंत्रित करुन त्यांनी पक्षाचा हेतूही स्पष्ट केलाय. केसीआर, जगन रेड्डी, नवीन पटनायक ही मंडळी यात सहभागी झालेले नाहीत. ते भाजपशीही संलग्न नाहीत. ते कुंपणावर बसून आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांच्या एकीमधला सगळ्याच कळीचा प्रश्न म्हणजे प्रधानमंत्रीपदाचा चेहरा कोणाचा? यावर सगळेच थोडं सांभाळून बोलताहेत किंवा पूर्णपणे गप्प आहेत. अनेकांना महत्वाकांक्षा आहे हे स्पष्ट आहे. पण तरीही उत्तर अवघड आहे. यावर पवारांनी अजून प्रधानमंत्री कोण वगैरे अशी काही चर्चा झाली नाही. पण आता महत्वाचं इतकंच आहे की राष्ट्रहितासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन चर्चा केली पाहिजे. ती थांबाईला नकोय. अजून मूळ चर्चा सुरु झाली नाही पण चिंता करु नका. पण ती नक्की होईल! असं म्हटलंय. पूर्वी निवडणुकीनंतर प्रधानमंत्रीपदाचा चेहरा आघाड्यांमध्ये निवडला गेलाय. पण सध्याच्या भारतीय राजकारणात ते शक्य आहे का? मोदींच्या चेहऱ्यावर भाजप ही तिसरी निवडणूक लढवेल. 'मोदींसमोर कोणीच नाही' या नरेटिव्हचा भाजपला फायदा झालाय. त्यामुळं त्यांच्यासमोर प्रतिस्पर्धी उभा करणं हा रणनीतिचा आवश्यक भाग असू शकतो. पण ते विरोधी पक्ष करु शकतील का? एकट्या राहुल गांधींचाच चेहरा आजवर प्रोजेक्ट झालाय. 'भारत जोडो यात्रे'मुळं राहुल यांचा पूर्णपणे इमेज मेकओव्हर झालाय आणि त्यांची लोकप्रियता वाढलीय असा दावा कॉंग्रेसकडून केला जातोय. पण राहुल यांच्या चेहऱ्याला सगळे पक्ष मान्यता देतील का, हा प्रश्न आहेच. शिवाय सध्या मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरलेल्या राहुल यांचा पुढचा न्यायालयीन लढा सुरु आहे. तोवर त्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अशा स्थितीत पर्याय काय याचा विचारही विरोधी ऐक्याची चर्चा करणाऱ्यांना करावा लागेल. दलित मतांसाठी खर्गे यांचं नांव पुढं आल्यास आश्चर्य वाटायला नको.पण तूर्तास तरी विरोधी ऐक्य दिसतंय. त्यांचाकडं वेळ मर्यादित आहे. पुढच्या १०-१२ जुलैमध्ये होणाऱ्या बैठकीत काही महत्वाच्या घडामोडी होतील हे नक्की.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
