-------------------------------------------
*रा* ष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित 'द ऑर्गनायझर' या नियतकालिकानं भाजपच्या होणाऱ्या पराभवाचं विश्लेषण केलंय. आगामी काळात पांच राज्याच्या निवडणुका आहेत, त्यात पराभवाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी भाजपनं काय करावं याचं मार्गदर्शन केलंय. संघानं भाजपला दिलेली प्रेरणा, सल्ला आणि निर्देश याचं अनुकरण केलं तरच निभाव लागेल! स्थानिक नेतृत्वाला दूर सारून केवळ राष्ट्रीय नेतृत्वाची छबी मिरवल्यानं कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातून अडचणी निर्माण झाल्यात. भाजप, संघ कधीच व्यक्तीसाक्षेप नाही तर मूल्याधिष्ठित कार्यरत असतो. मात्र मोदी-शहांचं महिमामंडन करत तसं व्यक्तीसाक्षेप रूप यायला लागलंय. संघाच्या सदस्य संख्येपेक्षा दहापट भाजपची सदस्य संख्या आहे, त्यामुळं पक्षाला संघाची फारशी गरज नाही, असं मत भाजपचं बनलंय. पण पक्षाचा आत्मा हा संघात असल्यानं तसं घडू शकत नाही! आगामी काळ पक्षासाठी कठीण असल्यानं मित्रपक्षांसह पक्षातून दूर सारलेल्या नेत्यांना गोंजारायला हवंय. स्थानिक नेत्यांचा सन्मान करायला हवाय. असा सल्लाही यात दिलाय! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा आणि हिंदूत्व एवढंच भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठी यापुढच्या काळात पुरेसं नाही. त्याला स्थानिक पातळीवरचे खंदे नेतृत्व आणि सुशासनाची जोड असायला हवी, असं परखड विवेचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या ‘द ऑर्गनायझर’ या नियतकालिकानं केलंय. कर्नाटकातला भाजपचा पराभव हा धक्कादायक नसला तरी अनेकांना आश्चर्यचकित करणारा होता. या पराभवाचं विश्लेषण करताना वेगवेगळी मतं व्यक्त झालीत. मोदींचं नेतृत्व, करिष्मा आणि हिंदुत्व हा भाजपची विचारधारा सांगणारा मुख्य मुद्दा किंवा जमेची बाजू खचितच आहे. पण, त्याला स्थानिक पातळीवरच्या उमद्या नेतृत्वाची आणि जनतेपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोचविणाऱ्या सुशासन देणाऱ्या नेतृत्वाची जोड असली पाहिजे. मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर कर्नाटकातली ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक असेल, की ज्यात भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्याला जनतेपुढं उत्तर देण्याची वेळ भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावर आली. भाजपनं आपली विचारधारा, केंद्रीय योजनांचे लाभ आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर ही निवडणूक नेण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण काँग्रेसनं ही निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांवरच केंद्रित ठेवली आणि विजय संपादन केला, असं यात म्हटलंय. कर्नाटकात मतदान वाढलं, पण भाजपच्या मतांमध्ये आधीच्या निवडणुकांपेक्षा वाढ झालेली नाही. त्यामुळं अधिक जागा मिळू शकल्या नाहीत. नव्या संसद भवनात ‘सेन्गोल’ प्रतिमा, मणिपूर हिंसाचार आणि अन्य मुद्दे हिंदू गटांकडून आणि इतरांकडून निवडणुकीआधी प्रचारात उपस्थित झाले. मंत्र्यांच्या कारभाराविरोधात जनतेची नाराजी ही भाजपच्या दृष्टीनं चिंतेची बाब होती.
काँग्रेसला कर्नाटक निवडणुकीत अपेक्षेहून अधिक यश मिळाल्यानं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांचं मनोधैर्य उंचावलंय. मात्र, भाजपला पराभवाचं आणि प्रचाराचं योग्य विश्लेषण आणि चिंतन करण्याची ही वेळ आहे. भविष्यातल्या निवडणुकांमध्ये चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असं लेखात म्हटलंय. 'द ऑर्गनायझरनं' आपल्या लेखात जे काही म्हटलंय त्यातून भाजपनं प्रेरणा, निर्देश आणि सल्ला घेतला तर काही बदल होईल, असं म्हणावं लागेल. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिकेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यात एक समानता आहे. भाजपचा पराभव झाला हे तर आहेच, शिवाय तिथं भाजपकडं मजबूत स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव दिसून आला. या तीनही ठिकाणी राष्ट्रीय नेतृत्व आणि राष्ट्रीय प्रश्नावरच निवडणुका लढवल्या गेल्या; हिंदुत्व हाच मुद्दा तिथं होता. येडीयुरप्पांना बदलून तिथं एस.आर.बोम्मई यांना मुख्यमंत्री म्हणून आणलं. पण ते फारसे चालले नाहीत. हिमाचल प्रदेशातही तशीच स्थिती होती. दिल्ली, ती तर देशाची राजधानी, शिवाय जिथं प्रधानमंत्री असतात, पक्षाचं मध्यवर्ती कार्यालय आहे. सगळी आयुधं वापरण्याच्या सुविधा आहेत. तिथंही भाजपचा पराभव झालाय. या तीनही ठिकाणी स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव होता. हा भाजपसाठी चिंतेचा विषय आहे. आता पाच राज्याच्या मिझोराम, तेलंगणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड इथल्या निवडणुका आहेत. या सर्व राज्यांत भाजपला याच समस्येशी झुंजावं लागेल. राजस्थानात ते वसुंधरा राजे यांच्यासोबत जाऊ इच्छित नसतील तर, भाजपकडं पर्यायी नेतृत्व तिथं नाहीये, जरी मेघवालांना कायदामंत्री केलं वा धनखडांना उपराष्ट्रपती केलं तरी त्यांचा तेवढा प्रभाव तिथं नाहीये. छत्तीसगडमध्येही स्थानिक नेतृत्व दिसत नाही. मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह आहेत, पण ते तिथं २० वर्षाहून अधिक काळ मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळं अँटीइन्कमबन्सी निर्माण झालीय ते कितपत चालतील हा ही एक प्रश्नच आहे. तेलंगणात पक्षांकडं मजबूत नेतृत्व नाहीये. मिझोराममध्येही कुणी नाहीये. ह्या सगळ्या ठिकाणी भाजपला काम करावं लागणार आहे. सतत नरेंद्र मोदींना 'इन कॅश' करतानाही एक मर्यादा येते. एक मात्र निश्चित की, यशासाठी स्थानिक नेतृत्व हवंच! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं धोरण पाहता तिथं आधीपासूनच 'व्यक्तिवादी' व्यक्तिसाक्षेप व्यवस्था नाही; तिथं मूल्याधिष्ठित विचारसरणीनं काम चालतं. मात्र ही पहिलीच वेळ आहे की, संघानं गेल्या नऊ वर्षात नरेंद्र मोदींचं व्यक्तीसाक्षेप राजकारण सुरू आहे त्याला कधी आक्षेप नोंदवला नाही. कधीच टीका टिपण्णी केली नाही की, नाराजी दाखवली नाही. कारण संघ-भाजपला तोवर यशाचा फायदेशीर रिझल्ट मिळत होता. आता थोडंसं नुकसान होतंय तर, संघ सांभाळून घेतोय. पण इथं लक्षात घेतलं पाहिजे की, २०१४ मधला संघ आणि २०२३ मधला संघ यात खूप मोठा फरक झालाय. संघाची जी सदस्य संख्या आहे त्याहून दहा पट अधिक भाजपची सदस्य संख्या आहे. त्यामुळं पूर्वीप्रमाणे भाजप संघावर अवलंबून नाहीये. पण भाजपचा आत्मा संघात असल्यानं भाजप संघाला टाळू शकत नाही.
प्रमोद महाजन हे भाजपचे मोठे नेते होते, ते जेव्हा सामनाच्या कार्यालयात आले होते, तेव्हा मी त्यांना विचारलं होतं की, भाजपमध्ये सर्वोच्च नेते कोण आहेत? अटलबिहारी वाजपेयी की लालकृष्ण अडवाणी? त्यावर त्यांचं उत्तर होतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्यांना नेता मानेल तो भाजपचा सर्वोच्च नेता! त्यामुळं संघानं आजवर मोदींना सर्वोच्च नेता मानलंय. आता मात्र ती स्थिती बदलली जातेय असं दिसतंय. त्यामुळंच नव्या नेतृत्वाचा शोध सुरू झालाय असं म्हटलं जातंय. सध्याचे भाजपचे वरिष्ठ नेते हे स्थानिक नेतृत्वाला जाणूनबुजून दूर ठेवताहेत. पर्यायी नेतृत्व तयार होऊ देत नाहीत. हे संघाच्या लक्षांत आलं नसेल असं नाही. कारण साऱ्या घडामोडींवर त्यांचं बारीक लक्ष असतं. सतत विश्लेषण करत असतात, कदाचित पक्षनेतृत्वाला याची जाणीवही करून देत असतीलही! पण बाजारात जी बाब चालत असते त्यात सहसा बदल केला जात नाही. समजा स्थानिक नेतृत्वाला दूर ठेऊन एक मध्यवर्ती नेतृत्वाच्या म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वानं यश मिळत असेल, ताकद वाढत असेल तर, पक्षावर दबाव आणण्यात काय हशील आहे? असं कदाचित संघाला वाटत असावं. संघ देखील सतत आपल्या धोरणात बदल करत असतो. संघाची, भाजपची परिस्थितीनुरूप धोरण, स्टेटर्जी बदलत असते. कर्नाटकच्या निवडणुकीत स्टेटर्जी अलग होती, पूर्वेकडील राज्यांसाठी वेगळी स्टेटर्जी असते. गोवध विरोधात उत्तरप्रदेशात निवडणुका लढतात, पूर्वेकडं, गोव्यात बीफ खाण्याशी धर्माशी जोडत नाहीत. असं असलं तरी संघ आणि भाजपसमोर हा प्रश्न आहेच की, त्यांच्या दुसऱ्या फळीतलं नेतृत्व केवळ कमजोर, कमकुवत बनलंय असं नाही तर ती फळीच गायब होत चाललीय! जोवर सत्तेत आहात तोवर त्याची फारशी जाणीव होत नाही, पण सरकारमधून दूर होत जाताना वा पराभव होऊ लागतो, तेव्हा हे प्रकर्षानं जाणवतं. आज राजस्थानात कुणाच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवायच्या हे त्यांना समजत नाहीये. छत्तीसगडमध्ये त्यांच्याकडं चेहरा नाहीये. हा सतावणारा प्रश्न संघ-भाजप समोर केवळ आताच नाहीये तर २०२४ मध्येही ज्या पाच राज्याच्या निवडणुका होणार आहेत त्यावेळीही हाच प्रश्न उभा ठाकलेला असेल. संघाला ज्याची जाणीव आता झालीय. त्यासाठी संघानं प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यावर 'देर आये, दुरुस्त आये...!' असंच म्हणावं लागेल. संघानं भाजपला दिलेली प्रेरणा, सल्ला आणि निर्देश यावर भाजप लक्ष देईल तरच त्यांचा निभाव लागेल!
देशावर हुकूमत गाजवणारे शहा आणि मोदी हे दोघंच भाजपच्या राजकीय पटलावर चमकताहेत. पण आजकाल मोदींची वेळ, वक्त थोडाशी गडबडलीय असं दिसतंय! आपण पाहिलं असेल, तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर अपमानास्पदरित्या मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. तेव्हा प्रधानमंत्री मोदी अस्वस्थ होते. शेतीमालाच्या हमीभावासाठी समिती नेमण्याचं आश्वासन प्रधानमंत्र्यानं दिलं, त्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन मागं घेतलं. पण शेतीमालाच्या हमीभावासंदर्भातली समिती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू असं आश्वासन मोदींनी वारंवार दिलं. पण तेही प्रत्यक्षात आलेलं नाही. शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्लीय, त्यांनी आंदोलनाची जुळवाजुळव सुरू केलीय. एका पाठोपाठ एक अशा काही घटना घडताहेत की, ज्या मोदी-शहांसाठी त्रासदायक ठरताहेत. पक्षीय, राजकीय, प्रशासकीय, कार्यपलिका, न्यायपालिका अशा सर्वच स्तरावर अडचणी उभ्या राहताहेत. वादग्रस्त उद्योगपती अदानीबरोबरच्या संबंधांमुळं प्रधानमंत्र्यावर थेट आरोप होताहेत. अदानींच्या उद्योगात शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून गुंतवलेले २० हजार कोटी रुपये कुणाचे आहेत? या राहुल गांधींच्या प्रश्नाला अद्याप मोदींनी उत्तर दिलेलं नाही. त्याबाबत मोदी, भाजप वा त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून 'ब्र' देखील उच्चारला जात नाही. त्यामुळं संशयाचं वादळ प्रधानमंत्री मोदींभोवती अधिकच घोंघावतंय! अदानी प्रकरण पेटलं असतानाच, काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मालिकांनी पुलवामा हल्ला, ४० जवानांचं वीरमरण, गोवा सरकारचा भ्रष्टाचार, रिलायन्सची ३०० कोटींची लाच, काश्मीरमधलं कलम ३७० हटवणं, विशेष दर्जा रद्द करणं, याला मोदी आणि भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता, तेव्हाही संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, गृहमंत्री अमित शहा, प्रधानमंत्री मोदींनी मौन बाळगलं. मोदींना भ्रष्टाचाराबाबत गांभीर्य नसणं यावरून मालिकांनी वाभाडे काढलेत. यात मोदींनाच नाही तर, राजनाथसिंह, अजित डोवाल, जितेंद्रसिंग, राम माधव यांचं पुरतं वस्त्रहरण त्यांनी केलंय. त्याला अद्याप कुणीही प्रतिवाद केलेला नाही. हे सारं भाजपच्या अंगलट येणारं आहे. अदानी प्रकरणाचा तपास सेबी करतेय त्याला सर्वोच्च न्यायालयानं ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिलीय. हेही प्रकरण मोदी आणि भाजपवर शेकणारं आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर २०२४ समोर येऊन ठाकलंय! देशाचं मत, मन आणि कल संघ आणि भाजपलाही आताशी समजून चुकलंय की, २०२४ ला भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणं अवघड आहे. व्यक्त झालेल्या अंदाजानुसार १८० ते २०० जागा निवडून येऊ शकतात. त्यामुळं निवडून येणाऱ्या भाजपच्या सदस्यांचा वजीर शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेत. दुसरीकडं आपल्याला पर्याय ठरू शकतील अशा संभावित नेत्यांना हेरून त्यांना उमेदवारीपासूनच वंचित ठेवण्याची खेळी खेळली जातेय. जेणेकरून त्यांचा वजीर बनण्याचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींनी आरंभलाय. २०१४ मध्ये मोदींच्या तोडीचे वा त्यांच्यातून कांकणभर सरस नेते ज्यांच्याकडं उत्कृष्ट वक्तृत्वशैली होती, शिवाय प्रशासनावर ज्यांची मजबूत पकड होती अशा २३ वरिष्ठ मंत्री मोदींच्या मंत्रिमंडळात होते दुर्दैवानं आज त्यापैकी केवळ दोघेच नितीन गडकरी आणि राजनाथसिंह उरलेत. इतरांना हटविण्यात मोदी-शहा यशस्वी झालेत. गडकरींना संघाचा वरदहस्त आहे तर राजनाथसिंह यांनी पक्षाध्यक्ष असतांना अडवाणी यांच्याऐवजी नरेंद्र मोदींची प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं असल्यानं या दोघांना मोदी-शहांनी हात लावलेला नाही. मोदींच्या शब्दातला 'ईन्साफका ब्रँड' असलेले सीबीआय, आयटी आणि ईडी ह्या संस्थादेखील भाजपच्या १८०-२०० सदस्यांच्या अवस्थेत मोदींना तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनवणार नाहीत. असं संघाचं जसं मत बनलंय तसंच मोदी-शहांच्या सभोवताली असलेल्या त्यांच्या हुजऱ्यांनाही याची चाहूल लागलीय, पण सीबीआय, आयटी, ईडी याची भीती असल्यानं ते उघडपणे व्यक्त होत नाहीत. नितीन गडकरी यांचं नाव मोदींना पर्याय आणि संघाच्या भाषेत वजीर म्हणून पुढं आलं तर त्यांना अशा हुजऱ्यांची गरजच भासणार नाही. कारण त्यांचा थेट संपर्क तळातल्या कार्यकर्त्यांशी आहे. ते माजी पक्षाध्यक्ष असल्यानं देशभरातल्या भाजपच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांपासून विरोधीपक्षातल्या नेत्यांपर्यंत त्याचं वेगळं नातं आहे. त्यांना भाजपच्या समित्यांतून हटवलं गेलं, त्यानंतर उमेदवारीपासून त्यांना वंचित ठेवलं जाईल अशी चर्चा सुरू असतानाच पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते गडकरींना भेटतात, तेव्हा लक्षांत येतं की, नक्की काहीतरी गडबड दिसतेय. भाजपला कमी जागा मिळाल्या तर विरोधीपक्षातल्या काहींची मदत घ्यावी लागेल, तेव्हा गडकरी यांची लॉटरी लागू शकते. या नावाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नावाला विरोधक तशी मदत करणार नाहीत. कधीकाळी राजकारणातून निवृत्त होण्याचे संकेत देणारे गडकरी आता उत्साहानं सरसावलेत त्यांच्यातली राजकारणातली निराशा दूर झालेली दिसतेय, त्यामुळंच त्यांनी आपला वाढदिवस मोठ्या जोशात साजरा केला. राजकारणात अशाच नेत्यांना यश मिळतं, ज्याचं सर्व पक्षांशी मधुर संबंध असतील. दुर्दैवानं आजच्या मोदी-शहा या भाजप नेतृत्वाचं विरोधकांशी मैत्रीचे नाहीत तर ते शत्रुत्वाचं, वैराचं संबंध आहेत. लोकशाहीत विरोधीपक्षाचं अनन्यसाधारण महत्व असतानाही त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता भाजपत आजवर कोंडलेली वाफ बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. सत्यपाल मलिक यांचा मोदी सरकारवर आणि व्यक्तिशः मोदींवरचा हल्ला हा जुन्या भाजपच्या निष्ठावान नेत्यांचा आवाज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं पक्षांतर्गत या आरोपांना विरोध झालेला नाही. किंबहुना त्याचं स्वागतच झालंय. न्यूटनच्या सिद्धांतानुसार जर शहा आणि मोदींनी पक्षातल्या नाराजीची वाफ आणखी कोंडली तर त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं मात्र निश्चित...!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
राष्ट्रीय स्वयंसेवक ग्लोबल संघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं ३९ देशात नेटवर्क कार्यरत आहे, भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणून कार्यरत असलं तरी विदेशात त्याचं 'हिंदू स्वयंसेवक संघ' म्हणून संचालन होतं. त्यासाठी अमेरिका, इंग्लंड आणि मीडल ईस्ट इथं सेंटर्स आहेत. रमेश सुब्रमण्यम हे या हिंदू स्वयंसेवक संघप्रमुख म्हणून काम पाहतात. १९९६ मध्ये मॉरिशसमधून संघाच्या विदेशातल्या कामाला प्रारंभ केला गेला. विदेशातल्या संघ स्वयंसेवकांचा गणवेश वेगळा ठेवण्यात आलाय, तो काळी पॅन्ट पांढरा शर्ट असा गणवेश ठरवण्यात आलाय. नेपाळमध्ये दुसऱ्या सर्वाधिक शाखा आहेत, अमेरिकेत १५० तर इंग्लंडमध्ये ९० शाखा कार्यरत आहेत. केनियात जहांजावर शाखा चालविल्या जातात, विदेशात संघाची घोषणा 'विश्व धर्म की जय हो!' ही आहे.
२०२४ च्या निवडणुकीसाठीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आलीय, निवडणूकीतल्या यंत्रणा, व्युहरचना कशाप्रकारे असायला हवीय यावर चर्चा झाली. गेल्या ९ वर्षातलं भाजपचं रिपोर्ट कार्ड दाखवलं गेलं, संघाच्या मार्गदर्शनानुसार .२० जून पासून जनसंपर्क सुरू केलीय. अर्धवट अजेंडापूर्ती,
२०१४ साली ६६ मंत्र्यांपैकी ४१ संघ ६२ टक्के,
२०१९ साली ५३ पैकी ३८ ७१ टक्के
No comments:
Post a Comment