नाथा झालासे 'राष्ट्रवादी'...!

"देवेंद्र फडणवीसांशी पंगा म्हणजे दिल्लीशी पंगा हे खडसेंना कळलंच नाही. भाजप मंत्र्यांच्या आणि विशेषत: पक्षाचे असलेल्यांच्या व्यवहारांची आचारसंहिता मोदींनी ठरवून दिलेली आहे हेही समजून घ्यायला हवं होतं. झाडावर चढणं जमलं तसं उतरण्याचीही कला अवगत पाहिजे. नाही तर माणूस झाडावर लटकून राहण्याचीच शक्यता अधिक असतं. ‘भाजपबद्दल, मोदी-शहांबद्दल माझी कुठलीही तक्रार नाही. फडणविसांनी छळल्यामुळं मी भाजप सोडतोय’ हे खडसे यांचं विधान म्हणजे फडणविसांवर निशाणा साधताना पक्षातील इतरांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न दिसतो. मोदी-शहांशी आपण पंगा घेऊ शकत नाही आणि घेतला तरी त्यात आपलंच नुकसान होईल याचं राजकीय शहाणपण त्यांच्याकडं नक्कीच आहे. फडणवीस ‘सॉफ्ट टार्गेट’ आहेत असं त्यांना वाटलं असावं. मात्र, खडसेंच्या मुद्यावर मोदी-शहा भक्कमपणे फडणवीस यांच्या बाजूनं उभं राहिलं हे दिसलंच! राजकारण्यांमध्ये या घरात पटलं नाही तर, शेजारच्या घरात नांदायला जायचं. हा राजकीय व्याभिचार सर्रास चालतो. त्यामुळं नागरिकांनी कोण, कोणत्या पक्षात गेला. या घटनेनं हुरळून जायचं कारण नाही. पक्ष बदलला म्हणून तो काही देवाच्या आळंदीला गेला नाही. चोराच्या आळंदीतच जागा बदलून राहात आहे. -----------------------------------

‘मी देवेंद्रला मोठं केलं’ असं एकनाथ खडसे नेहमी सांगत. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून खडसे बोलायचे तेव्हा त्यांच्या अगदी पाठीशी बसलेले देवेंद्र फडणवीस त्यांना एकेक मुद्दा आणि कागद पुरवायचे हे सगळ्यांनी पाहिलंय. राजकारण हा संधीचा खेळ असतो. मुख्यमंत्रिपदाची संधी फडणवीस यांना मिळाली. इतर काहींच्या मानानं ते ज्युनिअर होते हे खरंच; पण एकदा एक व्यक्ती मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पक्ष आणि सरकारमधील लोकांनी त्या खुर्चीचा आदर करायचा असतो. सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे वा विनोद तावडे हे फडणवीसांचे निकटवर्ती कधीही नव्हते, प्रसंगी त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक असाच त्यांचा परिचय; पण खुर्चीच्या आदराचं भान त्यांनी सार्वजनिकरीत्या तरी नेहमीच ठेवलं. फडणवीसांशी त्यांचे खटके उडले तरी संबंध टोकाला गेले नाहीत. खडसेंकडून मात्र ते भान सुटत गेलं. ‘कालचा पोरगा मला शहाणपण शिकवतो काय?’ या तोऱ्यानं नाथाभाऊंमध्ये आणि फडणवीस यांच्यात दरी पडणं सुरू झालं. मुनगंटीवारांसारखे मंत्री अधिकृत वा खासगी बैठकीत एखाद्या मुद्यावर बोलताना, ‘मला मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलावं लागेल’ असं म्हणायचे; पण ‘मला कोणाला विचारायची काय गरज आहे?’ असा दर्प नाथाभाऊंच्या बोलण्यातून जाणवायचा. मंत्रालयात अनेक जण या गोष्टीचे साक्षीदार आहेत. मंत्री कितीही ज्येष्ठ आणि महत्त्वाची खाती सांभाळत असले तरी अंतिम अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो हे लक्षात ठेवून मंत्र्यांनी काम करायचं असतं. येताजाता मुख्यमंत्र्यांच्या जातीचा उद्धार करीत एकेरीत बोलणं कुठं तरी दिल्लीच्या कॅमेऱ्यात टिपलं गेलंच असेल ना! फडणवीस यांना मोदी-शहांनी नेमलेलं होतं. फडणवीसांशी पंगा म्हणजे दिल्लीशी पंगा हे खडसेंना कळलंच नाही. भाजप मंत्र्यांच्या आणि विशेषत: पक्षाचे असलेल्यांच्या व्यवहारांची आचारसंहिता मोदींनी ठरवून दिलेली आहे हेही समजून घ्यायला हवं होतं. झाडावर चढणं जमलं तसं उतरण्याचीही कला अवगत पाहिजे. नाही तर माणूस झाडावर लटकून राहण्याचीच शक्यता अधिक असतं. ‘भाजपबद्दल, मोदी-शहांबद्दल माझी कुठलीही तक्रार नाही. फडणविसांनी छळल्यामुळं मी भाजप सोडतोय’ हे खडसे यांचं विधान म्हणजे फडणविसांवर निशाणा साधताना पक्षातील इतरांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न दिसतो. मोदी-शहांशी आपण पंगा घेऊ शकत नाही आणि घेतला तरी त्यात आपलंच नुकसान होईल याचं राजकीय शहाणपण त्यांच्याकडं नक्कीच आहे. फडणवीस ‘सॉफ्ट टार्गेट’ आहेत असं त्यांना वाटलं असावं. मात्र, खडसेंच्या मुद्यावर मोदी-शहा भक्कमपणे फडणवीस यांच्या बाजूनं उभं राहिलं हे दिसलंच. खडसेंनी पक्षांतर्गत पुनर्वसनासाठी दबावाची भाषा सातत्यानं केली; पण पक्षश्रेष्ठींनी त्यास दाद दिली नाही. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांना शेवटपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न केला; पण पुनर्वसन कसं करणार याबाबत कुठलाही शब्द दिला नाही; कारण, ते त्यांच्या हातातच नव्हतं. ते ज्यांच्या हातात होते त्या मोदी-शहा-नड्डांनी खडसेंचं पुनर्वसन कोणत्याही परिस्थितीत नाही, असा ठाम निर्णय घेतलेला होता. हे लक्षात आल्यानंच खडसेंना हातात घड्याळ बांधावं लागलं असं दिसतं. तोडपाणीचा आरोप करणाऱ्यांबरोबर खडसे नारळपाणी प्यायला निघाले आहेत. खडसेंच्या पक्षांतराचा थोडाबहुत फटका भाजपला खान्देशात नक्कीच बसेल. मोदीलाटेत त्यांच्या सूनबाई मोठ्या फरकानं लोकसभेवर निवडून गेल्या; पण स्वत: खडसे २०१४ च्या निवडणुकीत कमी मताधिक्यानं जिंकले. २०१९ मध्ये कन्या रोहिणी यांना ते जिंकून आणू शकले नाहीत ही दुसरी बाजू आहेच. खडसे यांच्या निमित्तानं फडणवीस यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणारा एक एक्का राष्ट्रवादीच्या हाती लागलाय. खानदेशात त्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपलं बस्तान बसवण्याची मोठी संधी मिळालीय. आधी मंत्रिमंडळातुन बाहेर काढणं आणि नंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करतांना देखील खडसे यांना वगळणं त्यानंतर वेळोवेळी सर्व बाबतीत खडसे यांना डावलणं, विधानसभेत त्यांची तिकीट कापून मुलीला देणं, आणि त्यांच्या मुलीचा पराभव घडवून आणण्यात योगदान देणं या सर्व गोष्टी फडणवीस यांना आता भोवलेल्या दिसताहेत. खडसे यांना योग्य स्थान राष्ट्रवादीत दिला जाईलच पण यात फडणवीस यांचं पण राजकीय नुकसान आहे; तरीही सतत खडसे यांना गृहीत धरल्या गेलं, सतत अपमान, सतत डावलणं यातून त्यांनी शेवटी ज्या पक्षासाठी रक्ताचं पाणी केलं त्या पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्याची वेळ खडसेंवर आणली गेलीय. याला भाजपपेक्षा जास्त देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. हा सदरचा सगळा घटनाक्रम लक्षात घेतल्यास दिसून येतं. या सर्व बाबतीत शरद पवार यांचा विचार केल्यास "सो सुनार की एक लोहार" की ही म्हण शंभर टक्के पवार यांना लागू होते, म्हणूनच खडसे यांच्या निमित्तानं फडणवीस यांना देखील स्वतः आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे आणि खडसे पक्षामुळं नाहीतर आपल्यामुळं गेले हे कबूल करण्याची पण आत्तापर्यंतचा फडणवीस यांचा प्रवास बघितल्यास या दोन्ही गोष्टींची शक्यता शून्य आहे हे लक्षात येतं. फडणवीस दुसऱ्यावर फेकण्यासाठी केलेल्या आपल्याच चिखलात रुतू लागलेत. भाजपचे विधासभेतील १०५ आमदार हे फडणवीस यांचं यश नाही. फडणवीस हे लोकनेतेही नाहीत. मुख्यमंत्री झाल्याच्या पहिल्या दिवसांपासून फडणवीस हे सर्वसमावेशक नेते कधी भासले नाहीत, तसं वागताना दिसले नाहीत. महत्वाकांक्षी प्रत्येक जण असतो, असावं मात्र एवढी घाई, एवढा उतावीळपणा राजकारणात चालत नसतो. मात्र डोईवर मोदी, शहा यांचे आशीर्वाद, सोबत सेनेची साथ यामुळे जे यश मिळत गेले, फडणवीस त्याला आपले कर्तृत्व समजत गेले. खरेतर लोकसभा, विधानसभेत भाजपला जे यश मिळालं त्याला कारणीभूत मुख्य ३ घटक मानता येतील. पैकी एक म्हणजे जनतेवर असलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा प्रभाव, दुसरं म्हणजे शिवसेनेसह काही मित्रपक्षाची मिळालेली साथ आणि तिसरा महत्वाचा घटक होता तो म्हणजे दबाव टाकून, निवडून येण्याची क्षमता असलेले आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीतुन आयात केलेले ४५ ते ५० आयाराम. मात्र फडणवीस या सगळ्या भेळ मिसळीला स्वतःचं बळ, स्वतःचा करिष्मा, स्वतःचा राजकीय प्रभाव समजून बसले. पक्षाच्या यशात, उभारणीत, वाटचालीत ज्यांनी मोठं योगदान दिलं त्यांना बाजूला सारत पुढं गेले. नाथाभाऊ सोडा, पंकजा मुंढे, गिरीश महाजन, अगदी विनोद तावडे यांच्या एवढा सुद्धा त्याना जनाधार नाही. तरीसुद्धा शरद पवार यांच्यासारख्या सध्याच्या राज्यातील लोकनेत्याचे राजकारण आपण संपवल्याची भाषा करू लागले. मागील ५ वर्षे मोदी, शहा आणि संघाची सगळी भक्कम यंत्रणा पाठीशी असल्यानं फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून काम करू शकले. अन्यथा त्यांच्याकडे एक प्रशासक म्हणूनही काही गुण दिसत नाहीत. कसलाही अनुभव नसलेले उद्धव ठाकरे फडणवीस यांच्यापेक्षा किती तरी अधिक चांगले सरकार चालवत आहेत. आज नाथाभाऊ गेले. फडणवीस यांच्यात काही सुधारणा नाही झाली तर पंकजा मुंढे जाऊ शकतात. विनोद तावडे सुद्धा सेनेला जवळ करू शकतात. काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून आलेलं सत्ताअभिलाशी लोक कधीही भाजपला जय श्रीराम करू शकतील. अशा वेळी मग एकटे फडणवीस पुन्हा १०५ सोडा, ५० जागाही जिंकू शकणार नाहीत. त्यामुळं राज्यात नेतृत्व बदल करणं हाच भाजपासाठी एकमेव पर्याय उरतो आहे. नितीन गडकरी हे सध्या सक्षम पर्याय आहेत. तो तपासून पहायला हरकत नसावी. कारण फडणवीस दुसऱ्यावर फेकण्यासाठी तयार केलेल्या आपल्याच चिखलात रूतू लागले आहेत. कोण एकनाथ खडसे? सामान्य माणसाचा आणि त्यांचा संबंध कायॽ राजकारणी माणसं, सरकारी खजिने ढापतात. सामान्य माणसापर्यंत, रुपयातले पंधरा पैसे पोचतात. हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदावर असताना सांगितले होतं. एखादा नेता पक्षबदल करुन गेला तर, केवढा बोभाटा होतो. सामान्य माणूस पुलाखाली राहतो आणि पुलाखालीच मरतो. भारतीय सामाजिक वातावरण संपूर्णपणे राजकारणानं व्यापलं आहे. माणसं गुंगी आल्याप्रमाणं राजकारणाची चर्चा करतात. स्वत:च्या बापाला चहा देत नाहीत पण नेत्याच्या फोटोला पाचशे रुपयाचा हार घालतात. हा देश सरंजामशाहीची चादर ओढून जीवन जगतोय. पावसाळ्यात गळणाऱ्या झोपडीत नेत्यांच्या श्रीमंतीचं गुणगान गाणारा देश आहे. माणसं दारिद्र्यातही, लुटणाऱ्या नेत्यावर प्रेम करतात. बलात्कारी साधुचा वाढदिवस साजरा करतात. आपला देश धर्मधुंदीत आहे. सगळ्याच धर्माची नशा नागरिकांना चढली आहे. त्याचा फायदा राजकारणी उचलतात. धुंदी महाराज आणि राजकारणी यांची अभंग युती आहे. याला कम्युनिस्ट सोडला तर कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. राजकारणी दलाल असतात. जर कमिशन खाल्ले नाही तर, चड्डीही अंगावर राहणार नाही. त्यामुळं जनतेनं या कमिशन एज़टांना ओळखावं. सगळे राजकारणी एका आळीत आणि एकाच चाळीत राहतात. त्यांची खोड एकच आहे. जनतेचा खिसा कापायचा. पूर्वी गावाबाहेर लफंग्यांची वस्ती असायची. आता ते गावात राहतात. ओळखू येत नाहीत. त्यांची घरं एकमेकांना चिकटून आहेत. त्यामुळं या घरात पटलं नाही तर, शेजारच्या घरात नांदायला जायचं. हा राजकीय व्याभिचार सर्रास चालतो. त्यामुळं नागरिकांनी कोण, कोणत्या पक्षात गेला. या घटनेनं हुरळून जायचं कारण नाही. पक्ष बदलला म्हणून तो काही देवाच्या आळंदीला गेला नाही. चोराच्या आळंदीतच जागा बदलून राहात आहे. हरीश केंची ९४२२३१०६०९

'प्रबोधन'च्या निमित्तानं ठाकरेंचं हिंदुत्व...!

"असल्या देवळांना पवित्र धार्मिक स्थाने समजण्यापेक्षा उनाडटप्पूंचे पांजरपोळ मानायला हरकत नाही. आणि असल्या या भिक्षुकी तुरुंगात पडलेल्या या देवांना व देवतांना सडकेवरच्या मैल फर्लांगदर्शन दगडधोंड्यांपेक्षा फाजील महत्त्वही कोणी देऊ नये. ज्या अंबाबाईला भिक्षुकांची कैद झुगारून देता येत नाही. ती अंबाबाई आम्हा दीनदुबळ्यांचे भवपाश तोडणार ती काय! ही शोचनीय दुःस्थिती पाहिली म्हणजे हिंदू देवळे जमीनदोस्त करणारे अफझुलखान, औरंगजेब एकप्रकारे मोठे पुण्यात्मा होऊन गेले, असे वाटू लागते....!" हा उतारा आहे, `प्रबोधन`मधल्या `अंबाबाईचा नायटा` या गाजलेल्या अग्रलेखातला! हात लावला तर चटका बसेल, असे हे प्रबोधनकारांचे धगधगते शब्द. ठाकरी शैलीचा अस्सल हिंदुत्ववादी पुरावा. आज कोरोनाकाळात ज्यांना देवळं उघडण्याचा पुळका आलाय, त्यांच्या तोंडावर हा फेकायला हवा. आणि समोरचा कोश्यारी आजोबांसारखा बेगडी हिंदुत्वाचा कैवार घेणारा उपटसुंभ असेल, तर त्यासाठी प्रबोधनकारांचं अख्खं पुस्तकच आहे, `देवळांचा धर्म, धर्माची देवळं`! हिंदू धर्म वाचवायचा असेल, तर देवळांचं उच्चाटन करा, असं त्यात सांगितलंय. हे पुस्तकही `प्रबोधन`मधूनच जन्माला आलंय. त्या `प्रबोधन`चा पहिला अंक ९९ वर्षांपूर्वी म्हणजे १६ ऑक्टोबर १९२१ ला निघाला होता. नुकतीच त्याची शताब्दी वर्ष सुरू झालीय. ----------–------------------------------------

*प्र*बोधनकार हिंदुत्ववादी होते. त्याचवेळेस प्रबोधनकार कट्टर बहुनजवादीही होते. आजचा हिंदुत्ववाद पाहिला की, या दोन गोष्टी आपल्याला परस्परविरोधी वाटतात. कारण आजचा हिंदुत्ववाद ब्राह्मणवादाची थुंकी झेलत जन्माला आलाय. प्रबोधनकारांचा हिंदुत्ववाद तसा नाही. तो सर्वप्रकारच्या जातीय, धार्मिक, भाषिक शोषणाच्या आणि अन्यायाच्या विरोधात एल्गार पुकारतो. तरीही तो हिंदुत्ववादच राहतो. आज उद्धव ठाकरे अनेकदा बाळासाहेबांचं एक वाक्य सांगतात, `आमचं हिंदुत्व शेंडी जानव्याचं नाही!' मग हे कसलं हिंदुत्व आहे? याचं उत्तर हवं असेल तर सावरकर आणि गोळवलकरांचं हिंदुत्व उपयोगी नाही. त्यासाठी प्रबोधनकारच हवेत. प्रश्न फक्त शिवसेनेचा नाही. आपल्या सगळ्यांचाच आहे. देशाचा आहे. फक्त सेक्युलॅरिजमनं मोदींच्या हिंदुत्वाला उत्तर देता येणार नाहीय. त्यासाठी प्रबोधनकारांचा `हिंदवी नीळकंठीझम` पाहिजे. प्रबोधनमधलाच दोन तुकड्यातला हा लेख प्रबोधनकारांचं हिंदुत्व समजावून सांगतो. तो मुळातून वाचायला हवा. सांगायचं इतकंच की `प्रबोधन` आजही महत्त्वाचं आहे. ते नऊ वर्षं चाललं. या नऊ वर्षांत त्याचे शंभरही अंक निघाले असतील. तरीही त्यातला काळाच्या कसोटीवर उतरलेला ऐवज आपल्याला आजही नव्या लढाईची प्रेरणा देऊ शकतो. `प्रबोधन`नं केशव सीताराम ठाकरेंना प्रबोधनकार बनवलं. सत्यशोधकी विचारांना एक पाऊल पुढं नेलं. मराठी पत्रकारितेवरच्या एका जातीच्या मक्तेदारीला सुरुंग लावून तिला नवं वळण लावलं. 'प्रबोधन' पाक्षिकाच्या शताब्दीनिमित्तानं ठाकरे फॅमिलीच्या, शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा आढावा घ्यायला हवाय! प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे हे बाळासाहेब आणि श्रीकांत ठाकरेंचे वडील. उद्धव आणि राज ठाकरेंचे आजोबा. स्वतःला सापडलेल्या काळाच्या तुकड्यावर या चार ठाकरेंनी स्वतःची लहानमोठी मुद्रा महाराष्ट्रावर उमटवलीय. त्यामुळं ही उत्तरं स्वाभाविक आहेत. फक्त प्रबोधनकार ठाकरे यांची ही ओळख तिथंच थांबणं चुकीचं आहे एवढंच. त्यांच्या 'प्रबोधनकार' असण्याबद्धल आदर असणाऱ्यांना त्यांच्या ठाकरे असण्याचं वावडं आहे आणि त्यांच्यावर ठाकरे म्हणून प्रेम करणाऱ्यांना त्यांच्या 'प्रबोधनकार' असण्याचा विटाळ आहे. त्यामुळे आपापल्या चौकटीत त्यांना बसवण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्यांची प्रबोधनकारांना अख्खं स्वीकारण्यात अडचणच होते. मग आपापल्या सोयीच्या प्रबोधनकारांचा तुकड्या तुकड्यातला वारसा पुढं नेला जातो. सगळ्याच महापुरुषांचं असं होतं. पण प्रबोधनकारांच्या बाबतीत ते अधिक ठळक आहे. कारण अगदी टोकाचे विचार त्यांच्या लिखाणात आणि जगण्यातही सहज एकत्र बागडताना सापडतात. आजवरचा अनुभव पाहता त्यात प्रबोधनकारांचा उल्लेख `थोर समाजसेवक, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील अग्रणी, साहित्यिक, नाटककार, कलावंत, तैलचित्रकार, वादविवादपटू, प्रभावी वक्ते, झुंझार पत्रकार' असा असतो. ही विशेषणं आज आपल्या सगळ्यांच्याच सोयीची आहेत. पण 'बहुजनवादी विचारवंत' आणि 'विद्रोही इतिहासकार' ही त्यांची ओळख त्यांच्या व्यक्तित्वाशी अधिक जुळणारी आणि जास्त महत्त्वाची आहे. त्याच भूमिकेतून प्रबोधनकारांनी महाराष्ट्राचे विचार आणि कृती, इतिहास आणि भूगोल याला नवं वळण दिलंय. बाळासाहेबांमुळं प्रबोधनकारांची आठवण महाराष्ट्रात जागती राहिलीय. तसं झालं नसतं तर प्रबोधनकार सत्यशोधक आणि ब्राह्मणेतर चळवळीतल्या त्यांच्या इतर सवंगड्यांसारखेच विस्मृतीत हरवले असते, हे निश्चित! पण त्यांनी महाराष्ट्रावर टाकलेला वैचारिक प्रभाव मात्र गेला नाही. प्रबोधनकारांनी त्यांच्या दीर्घ आयुष्यात महाराष्ट्राच्या समाजजीवनातील मोक्याच्या ठिकाणी गाठी मारून ठेवल्यात. त्यामुळं वरवरच्या मलमपट्ट्या सोडून महाराष्ट्राला वारंवार मुळातल्या जातिभेदांच्या जखमांचा शोध घेत खोलात जावं लागतं. धर्मचिकित्सा हा प्रबोधनकारांच्या लिखाणाचा मूळ गाभा आहे. त्यांनी हिंदू धर्माची जितकी चिरफाड केलीय, तितकी फार कमी जणांनी केली असावी. अत्यंत निर्दय शब्दांत त्यांनी हिंदू धर्मातल्या ब्राह्मणी जातवर्चस्ववादी मानसिकतेवर टीका केलीय. "आजचा धर्म हा हिंदूधर्मच नाही. प्रचलित भिक्षुकशाही धर्म हा बुळ्याबावळ्या खुळ्यांना झुलवून भटांची तुंबडी भरणारं एक पाजी थोतांड आहे!" या त्यातल्या त्यात सोबर वाक्यातून प्रबोधनकारांच्या ब्राह्मणशाहीवरील हल्ल्याची कल्पना येऊ शकते. पुरोहितशाही हे हिंदू धर्माच्या आणि पर्यायानं देशाच्या अवनतीचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण असल्याचं त्यांनी वारंवार मांडलंय. तीच प्रबोधनकारांच्या हिंदुत्वाची मांडणी आहे. स्वतः हिंदू आणि हिंदुत्ववादी बनून हिंदू धर्मातल्या ब्राह्मणी वर्चस्वावर कोरडे ओढण्याचा प्रबोधनकारांचा पवित्रा अनेक हिंदुत्ववाद्यांसाठी अडचणीचा आहे. 'बहुजनवादी हिंदुत्वाचे मूळपुरुष' म्हणूनच प्रबोधनकारांचा शोध घ्यायला हवा. या हिंदू धर्माचा खूनच करायला हवा, इथपर्यंत टोकाचा विचार मांडूनही प्रबोधनकार हिंदुत्ववादी राहतात. कारण ते ना हिंदू धर्माचा विरोध करतात, ना हिंदुत्ववादाचा. ते विरोध करतात, हिंदुत्वाच्या नावानं बहुजनांचं शोषण करणाऱ्या ब्राह्मणी पुरोहितशाहीचा! ही सारी मांडणी निव्वळ अचाट आहे. हे करताना ते कुठंच ब्राह्मणी हिंदुत्ववादाच्या वळचणीला गेलेले नाहीत. छत्रपती शाहूंच्या नंतर ब्राह्मणेतर चळवळीत मराठ्यांच्या दादागिरीला कंटाळून किंवा इतर कुठल्या कारणांमुळं 'प्रभात'कार वा.रा.कोठारी, रावबहाद्दूर सी.के.बोले यांच्यासारखे ब्राह्मणेतर आंदोलनातले मोठे नेते हिंदूमहासभेत जाताना दिसतात. पण स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारे प्रबोधनकार त्या वाटेकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. उलट न. चिं. केळकर, सावरकर या हिंदू महासभेच्या अध्यक्षांवर अनेकदा टीका करतात. बाळासाहेबांनी तोच धागा पकडून ब्राह्मणी हिंदुत्ववादाला केवळ वापरलं. संघाच्या हिंदुत्वाची नेहमी टवाळीच केली. संघवाल्यांना आपल्या जवळही येऊ दिलं नाही. अगदी सुरुवातीच्या काही घटनांनीच सावध होऊन त्यांनी संघवाल्यांना शिवसेनेच्या संघटनेत शिरू दिलं नाही. संघ हाच आपला संघटन बांधणीतला सर्वांत मोठा शत्रू आहे, हे त्यांना पक्कं माहीत होतं. त्यामुळंच बाळासाहेब असेपर्यंत संघ कधीच शिवसेनेपेक्षा वरचढ होऊ शकला नाही. पण आता पारडं पूर्ण फिरलंय. प्रबोधनकांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तर त्यांचं टीका करण्यासाठी आवडीचं गिऱ्हाईक असावं, असं त्यांचं लिखाण वाचताना वाटतं. विशेषतः गोळवलकर गुरुजींनी गोहत्येविरुद्ध केलेल्या आंदोलनावर प्रबोधनकारांनी जळगावच्या 'बातमीदार' साप्ताहिकात लिहिलेली लेखमाला आजच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे. बाळासाहेबांनी तोच धागा पकडून ब्राह्मणी हिंदुत्ववादाला केवळ वापरलं. संघाच्या हिंदुत्वाची नेहमी टवाळीच केली. संघवाल्यांना आपल्या जवळही येऊ दिलं नाही. अगदी सुरुवातीच्या काही घटनांनीच सावध होऊन त्यांनी संघवाल्यांना शिवसेनेच्या संघटनेत शिरू दिलं नाही. संघ हाच आपला संघटन बांधणीतला सर्वांत मोठा शत्रू आहे, हे त्यांना पक्कं माहीत होतं. त्यामुळेच बाळासाहेब असेपर्यंत संघ कधीच शिवसेनेपेक्षा वरचढ होऊ शकला नाही. पण आता पारडं पूर्ण फिरलंय. भाजपच्या यशस्वी झंझावातात टिकून त्याला उत्तर द्यायचं असेल तर उद्धव ठाकरेंना प्रबोधनकार शोधावे लागतील. अफाट यश मिळवल्यानंतर आज आपल्याबरोबर कोणीही का नाही, हे समजून घ्यायचं असेल तर राज ठाकरेंना देखील प्रबोधनकारांकडं जावं लागेल. मनसेच्या झेंड्यावरचे रंग केव्हाचेच उडून गेलेत. त्या झेंड्यात अपेक्षित 'सोशल इंजिनिअरिंग' हवं असेल तर राज ठाकरेंना बाबासाहेब पुरंदरे नाही, तर प्रबोधनकार ठाकरेंनी लिहिलेला इतिहास समजून घ्यावा लागेल. बाळासाहेबांनी प्रबोधनकारांकडून आलेली मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्ववादाची चलनी नाणी सहज उचलली. पण प्रबोधनकारांच्या जहाल बहुजनवादाचा वारसा बाळासाहेबांनी पुढे चालवला नाही. तो त्यांनी चालवण्याचा थोडाफार प्रयत्नही केल्याचे संदर्भ सापडतात. पण तो बहुधा त्यांना पेलवला नसावा. प्रबोधनकारांनी बहुजनवादापायी स्वतःला पणाला लावून आयुष्याची ससेहोलपट करून घेतलेली त्यांनी जवळून पाहिली होती. त्याचा तो परिणाम असावा. बाळासाहेब स्वतः जातनिरपेक्षच जगले. याचा अर्थ त्यांना जात माहीत नव्हती असं नाही. महाराष्ट्रातल्या जातींचा इतिहास आणि भूगोल तळहातावरच्या रेषांपेक्षाही चांगला माहीत असलेल्या प्रबोधनकारांचे ते सुपुत्र होते. शिवसेनेच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी जातीची ही समज नीट वापरली. काँग्रेसनं मराठा, मुस्लिम आणि महार या 'थ्री एम'चं राजकारण केलं. मात्र याच तीन समाजघटकांना विरोध करत बाळासाहेबांनी शिवसेना महाराष्ट्रात पसरवली. ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबेंनी शिवसेनेच्या जातीय बांधणीची नस बरोबर पकडलीय. ते सांगतात, 'मराठेतर सवर्ण आणि महारेतर अस्पृश्य यांनी आपापल्या जातिसमूहांविरुद्ध केलेलं बंड म्हणजेच शिवसेना!' पण राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी बाळासाहेबांना प्रबोधनकारांच्या विचारांपासून दूर जाण्याची किंमत मोजावी लागली. बाळासाहेबांनी जेव्हा 'रिडल्स'ला विरोध केला तेव्हा शिवसेना प्रबोधनकारांच्या धर्मचिकित्सेपासून तुटली. तरीही ती शिवशक्ती-भीमशक्तीचा प्रयोग करू शकत होती. शिवसेना महाड अधिवेशनापासून रामजन्मभूमी आंदोलनात उतरली, तेव्हा तिने 'देवळाचा धर्म, धर्माची देवळे' या पुस्तकातल्या प्रबोधनकारांच्या विचारांवर हक्क सांगण्याचा अधिकार तिथंच गमावला. तेव्हाही बाळासाहेब राममंदिराच्या जागी शौचालय बांधा असं सांगू शकत होते. स्वतः भगवी शाल पांघरून रुद्राक्षाची माळ हातात घेणारे बाळासाहेब आध्यात्मिक बुवांवर हमखास टीका करत राहिले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वात त्यांच्या सामाजिक विचारांची बैठक नेहमीच झाकली गेली. त्यात त्यांच्या राजकारणातल्या यशाचं रहस्य आहे. इतकी वर्षं टिकून राहण्यामागे त्यांची सामाजिक समज कारणीभूत आहे. उद्धव किंवा राज ठाकरे यांना मराठी अस्मितेचं राजकारण टिकवून ठेवायचं असेल तर जातजाणिवांशी ट्युनिंग जुळवावंच लागेल! प्रबोधकारांच्या मार्गावर वाटचाल करावी लागेल. हरीश केंची ९४२२३१०६०९

राष्ट्रधर्म की धर्मराष्ट्र...!

"घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, 'सामान्य राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात गेली तर त्याचं सोनं होईल आणि चांगली राज्यघटना रद्दी लोकांच्या हातात दिली तर ते त्याची माती करतील.' आता तुम्ही म्हणाल या वाक्याचा इथं काय संबंध, तर त्याचा संबंध आहे. तो पुढे उलगडला जाईलच कारण विषय राज्यपाल या पदाचा आहे. तसंच त्या पदाभोवती आणि त्या पदाकडून होणाऱ्या राजकारणाचा आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात घटनेतील 'सेक्युलर' हा शब्द एकूण हेटाळणीच्या, तुच्छतेच्या अगदी शिवीसारखा वापरलाय. राज्यातील घटनात्मक प्रमुख असलेल्या व्यक्तीनं राज्यकारभार घटनेनुसार चालतो की नाही हे पाहायचं सोडून एखाद्या विरोधीपक्ष नेत्याप्रमाणे वागणं हे आंबेडकरांच्या संसदेच्या भाषणाची आठवण करून देणारं आहे. सध्याचे राज्यपाल हे संघसंस्कारात पोसले गेलेले. प्रचारक म्हणून काम केल्यानं त्यांच्या डोक्यात सतत संघविचार असतो, त्याच दृष्टीनं ते त्याकडं पाहतात. त्यामुळं राज्यकारभार राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार चालतो की, संघविचारानुसार हे ते पाहत असावेत असं त्यांचं आजवरचं वागणं दिसून येतंय. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या त्यांच्या पत्रप्रपंचातुन हे अधिक अधोरेखित झालंय!" ---------------------------------------------------------

*कों* बडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तसं हिंदुत्व मिरवणारी काही मंडळी सध्या दिसताहेत. हिंदुत्व हे खरं तर धमन्यातून वाहणाऱ्या रक्तांसारखं हवं. ते असायला हवंय, दिसायला मात्र हवंच असं मात्र नाही. अंगात रक्त आहे हे दाखविण्याचे मार्ग वेगळे आहेत. कडकड कडे वाजवत फडफड फडाड आसूड स्वतःवरच उडवत, दाभणानं दंडाला भोसकून रक्ताच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्षम्या रस्त्याने कधी मधी फिरतात. भाबड्या बायाबापड्या त्यांना नमस्कार करतात. चार पैसेही देतात. हिंदुत्वाच्या अशा कडकलक्षम्या असाव्यात असं कुणालाच वाटणार नाही. पण सध्या हिंदुत्वाचं प्रदर्शन करण्याची क्रेज आहे, हे नाकारता येणार नाही. देशाचे सर्वच ठिकाणी भगवं राज्य आल्यानंतर तर याला उभारीच आलीय. ज्यांनी कधी आपण कोण आहोत याचा विचारसुद्धा केला नव्हता अशी पैसा हाच देव, पैसा हाच धर्म मानणारी धंदेवाईक माणसंही आज हिंदुत्वाचा प्रदर्शनपूर्वक कैवार घेत आहेत. हिंदुत्वाचा भाव वधारला आहे ह्याचंच हे लक्षण! हिंदुत्वाचा शेअर अंबानीच्या शेअरसारखा तेजीत आहे. मंदिरं उघडण्यात हिंदुत्व आहे. ती न उघडणं हा हिंदुत्वावर अन्याय आहे. असं म्हणणं आणि नको तिथं हिंदुत्व दाखवून हिंदुत्वाला सवंग बनवत आपलं स्वतःचा भाव वाढवून घेणारे गल्लीगल्लीत उगवत आहेत! *घटना तज्ञांनी व्यक्त केली नाराजी* राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्याचं सरकार काम करत का नाही? सरकार घटनेची पायमल्ली तर करत नाही ना? हे पाहणं राज्यपालंचं काम. पण, महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी मंदिरं उघडण्याच्या भूमिकेवरून वादात सापडले आहेत. राज्यपालांची भाषा ही पदाला साजेशी नाही. प्रार्थनास्थळं खुली करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांनी म्हटलंय, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात?....!' राज्यपाल कोश्यारी यांनी असं पत्र लिहिणं चुकीचं आहे. त्यांनी हे पत्र लिहून आपली सीमा ओलांडलीय. खरंतर, राज्यपालांना असं पत्र लिहिण्याची गरजच नव्हती. मुख्यमंत्र्यांना फोनवरून या मुद्यावर सांगता आलं असतं. सरकार चालवणं हे राज्यपालांचं काम नाही. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करतं का नाही, हे पाहणं राज्यपालांचं काम आहे. त्यांनी सरकारच्या कामकाजात पडू नये. पण, राज्यपालांसारख्या व्यक्तीनं 'सेक्युलर' शब्द वापरुन मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टीकरणं विचारणं योग्य नाही. घटनेला धरून नाही. खरंतर सेक्युलर किंवा नॉन-सेक्युलरचा संबंध इथं येत नाही. राज्यपालांनी सर्व धर्माच्या प्रार्थना स्थळांबाबत बोलायला हवं होतं. कोणत्या एका धर्माच्या नाही. पण, या पत्रातून ते फक्त हिंदुंच्या प्रार्थना स्थळांबाबत बोलत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी गर्दीचं नियोजन करण्याचा हा प्रश्न आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात वापरलेल्या भाषेवर घटनातज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केलीय. घटनातज्ज्ञांच्या मते आपल्या घटनेचं मुलभूत अंग 'सेक्युलरिझम' आहे. मग, राज्यपालांसारखी व्यक्ती असे शब्द कसे वापरू शकते? सेक्युलरिझम हा भारतीय राज्यघटनेचा एक अविभाज्य भाग आहे. आपल्या पत्रातून राज्यपालांना 'सेक्युलरिझम' हा शब्द वाईट किंवा गलिच्छ आहे असं सांगायचं आहे का? अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर राज्यपालांनी करणं चुकीचं आहे. प्रार्थनास्थळांमध्ये मोठ्या संख्येनं लोक येतात. त्यामुळं सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं खूप कठीण जातं. ज्या देशांनी प्रार्थनास्थळं खुली केली. त्या देशात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याचं हे एक प्रमुख कारण असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळं प्रार्थनास्थळं खुली करण्याआधी योग्य काळजी घेणं गरजचं आहे. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीनं 'दैवी गोष्टीं'बाबत बोलणं योग्य नाही. देशातील कोणतीही व्यक्ती सेक्युलर असू शकते किंवा नसू शकते. घटनेनं सर्वांना त्यांच्या आवडी-निवडी प्रमाणे विचार करायचा किंवा एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा अधिकार दिलाय. पण, आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे देश म्हणून भारत 'सेक्युलर' आहे. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका केलीय. ह्या पत्राची भाषा ही राज्यपालांची पक्षपाती वागणूक आणि उदासीनता दाखवते. त्यासोबत राज्य घटनेच्या सेक्युलर मूल्यांबाबत उपेक्षा करणारी आहे. *संवैधानिक नैतिकतेची ऐशीतैशी नको!* कोट्यवधी राज्यघटना ही भारताचं एक शक्तीस्थान आहे. तिला धिक्कारून, डावलून अथवा दडपून ठेऊन भारताचं, हिंदुत्वाचं, समाजाचं भलं होणार नाही. मंदिराचीच नव्हे, आपल्या हृदयाची दारंही त्यासाठी सदैव खुली ठेवायला हवीत. त्यांना सन्मान लाभावा, समृद्धी लाभावी, यासाठी आम्ही प्रसंगी अपमानही सोसू. पण आम्ही अव्हेरणार नाही अशी उदारता जाणीवपूर्वक दाखवावी म्हणून देशातील अनेक नेते आणि इतरेजन जीवनभर झटले. पण त्याचं महत्व अद्याप पटलेलं नाही. जातीयवाद्यांना त्याच्या नावावर जगणाऱ्या काही नेत्यांचं सोडा, ज्यांना आडवाटेनेच जायचं आहे त्यांना खुशाल त्या वाटेनं जाऊन घ्यायचा तो अनुभव घेऊ दे. पण ज्यांना आजही जगायचं कसं एवढी एकच चिंता सदासर्वदा पोखरते आहे त्यांच्या मनात घटनेबद्धल, सेक्युलरीझमबद्धल आपण विश्वास जागवणार आहोत की नाही? *असे राज्यपाल असं त्यांचं वागणं* १९५२ मध्ये मद्रास राज्यात राज्यपाल होते श्रीप्रकाश, त्यांनी काँग्रेसचे सी. राजगोपालाचारी यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी पाचारण केलं. त्यावेळी ते विधानसभेचे सदस्यही नव्हते. १९५९ मध्ये मद्रास राज्यात ई.एस नंबुद्रीपाद यांचं निवडून आलेलं सरकार होतं. तेव्हा राज्यपाल होते बी. रामकृष्ण राव त्यांनी प्रधानमंत्री नेहरूंच्या सांगण्यावरून सरकार बरखास्त केलं. १९६६ साली पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल धर्मवीर यांनी युनायटेड फ्रंटचं सरकार अजय मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली होतं ते बरखास्त केलं. आणि पी.सी.घोष यांना नवं सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित केलं. त्याला काँग्रेसचा पाठींबा होता. १९७० मध्ये बंगालमध्येच राज्यपाल होते शांतीस्वरूप धवन, मुख्यमंत्री अजय घोष यांचं सरकार अल्पमतात आल्यानंतर डाव्या पक्षाचे ज्योती बसू यांनी आपल्याकडं बहुमत आहे आपण सरकार बनवू शकतो असा दावा केला. पण धवन यांनी तो नाकारून तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू केली. १९८२ हरियानात राज्यपाल होते गणपतराव तपासे यांनी तिथं लोकदल आणि भाजपचं संयुक्त सरकार होतं ते बरखास्त करून भजनलाल यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी आमंत्रित केलं. १९८४ मध्ये आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव औषधोपचार करण्यासाठी अमेरिकेत गेले होते. त्यावेळी राज्यपाल होते रामलाल जे त्यापूर्वी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, काँग्रेस नेते होते, त्यांनी रामाराव यांचं सरकार बरखास्त करून त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री एन. भास्करराव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. १९८८ साली कर्नाटकमध्ये राज्यपाल होते जी. व्यंकटसुबय्या त्यांनी एस.आर.बोम्मई यांचं सरकार बरखास्त केलं. १९९२ साली गोव्यात राज्यपाल भानुप्रताप सिंग यांनी विल्फ्रेड डिसुझा यांचं सरकार हटवलं. त्यांच्या पांच मंत्र्यानी राजीनामे दिले होते. तेव्हा केंद्र सरकारची परवानगी न घेता रवी नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. १९९६ साली गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होते भाजपचे सुरेश मेहता त्यांच्या सरकारात फूट पडली. शंकरसिंह वाघेला दूर झाले होते. राज्यपाल होते कृष्णपालसिंग त्यांनी सुरेश मेहता यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं. ते त्यांनी सिद्धही केलं. पण तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौडा यांच्या सूचनेनुसार तिथं राष्ट्रपती शासन कृष्णपालसिंग यांना लागू केली. १९९७ मध्ये उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री होते कल्याणसिंग, त्यांना दिलेला पाठींबा लोकदल आणि लोकतांत्रिक काँग्रेसनं मागे घेतला. त्यावेळी राज्यपाल होते रोमेश शर्मा. ते काँग्रेसच्या जवळचे होते शिवाय दिल्लीचे राज्यपाल त्यापूर्वी परराष्ट्र सचिवही होते. त्यांनी लोकतांत्रिक काँग्रेसच्या जगदंबिकापाल यांना मुख्यमंत्री केलं पण त्यांना दीड दिवसातच न्यायालयानं हटवलं. आज ते जगदंबिकापाल भाजपत आहेत. २००५ मध्ये झारखंडचे राज्यपाल सय्यद रझि त्यांनी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केले पण त्यांचा बहुमताचा दावा ते सिद्ध करू शकले नाहीत त्यानंतर एनडीएचे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनले. २०१० मध्ये कर्नाटकात येडीयुरप्पा यांचं सरकार बरखास्त केलं गेलं. राज्यपाल होते एच.आर.भारद्वाज ते काँग्रेसच्या सरकारमध्ये कायदामंत्रीही होते. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस केली पण केंद्र सरकारनं त्याला मान्यता दिली नाही. २०१६ मध्ये उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी राज्यपाल होते के.के.पाल. जे दिल्लीतील पोलीस कमिशनर होते. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा प्रयत्न केला पण न्यायालयानं ते फेटाळून लावलं. २०१७ मध्ये गोव्यात राज्यपाल होत्या विरला सिन्हा. तिथं सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेस असताना त्यांनी भाजपला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केलं. २०१७ मध्ये मणिपूरमध्येही असंच घडलं तिथं राज्यपाल होत्या नजमा हेपतुला त्यांनीही सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केलं नाही. २०१७ मध्ये बिहारात राज्यपाल होते केसरीनाथ त्रिपाठी. त्यांनी सर्वात मोठा पक्ष राजदचा दावा मान्य केला नाही. आणि नितीशकुमार यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केलं. २०१७ मेघालय इथंही असंच घडलं. राज्यपाल गंगाप्रसाद यांनी सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेसला आमंत्रित केलं नाही. २०१८ ला कश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला आणि काँग्रेसनं सरकारचा दावा केला पण त्यांनी तो कर्मचाऱ्याच्या सुट्या, फॅक्स मशिनमधील बिघाड अशी तकलादू कारणं देत त्यांचा दावा फेटाळला. २०१९ मध्ये राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात सकाळी ७.४५ वाजता देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यांनी बहुमत कुणाकडं आहे हे पाहिलं नाही. ते औट घटकेचं सरकार बनलं २०१९ मध्ये मध्यप्रदेशात काँग्रेसच्या १९ आमदारांना फोडण्यात आलं. त्यावेळी लालजी टंडन राज्यपाल होते. २०२० मध्येच राजस्थानात कलराज मिश्र राज्यपाल होते. त्यांना अधिवेशन बोलावण्याची अशोक गेहलोत यांनी केलेली मागणी त्यांनी अव्हेरली. दिल्लीत केजरीवाल आणि राज्यपाल बैजल यांच्यात वाद होतोय. पुदूचेरीत राज्यपाल किरण बेदी यांच्यात आणि तिथल्या सरकारमध्ये तणाव असल्याचा बातम्या आहेत. बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल धनकर यांच्यातील वादाचा बाबी उघड झाल्यात. आता महाराष्ट्रात राज्यपालांनी जे काही केलंय त्यानं असा प्रश्ननिर्माण होतोय की, राज्यपालांनी आपल्या प्रतिष्ठेत राहायचं की, एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे वागायचं? हरीश केंची ९४२२३१०६०९

*प्रबोधन'ची शताब्दी...!

समाजकारयी स्वधर्मतत्वी सदा शिलेदार। प्रजापक्ष नवसंवादी राजस सरदार ।। विशिष्टपंथप्रवर्तकाची व्यर्थ न करी पूजा। व्यक्तीचा नच मिंधा, बंदा सत्याचा काजा।। विश्व निर्मिले जये दयाळे त्या जगदिशाला। भिऊनी केवळ, नच अन्यायाला, लागे कार्याला।।

प्रबोधनकार म्हणून ख्यातकीर्त असलेले केशव सीताराम ठाकरे यांचं 'प्रबोधन' नावाचं वृत्तपत्र अल्पकाळ चाललं पण त्याचं बिरुद कायमचं चिकटून हयातभर त्याच नावानं ओळख उभ्या महाराष्ट्राला राहिलीय! के.सी.ठाकरे हे प्रबोधनकार म्हणून ओळखले जात असले तरी केवळ पत्रकार एवढीच त्यांची प्रतिमा नाही. तर पत्रकारिता हा ठाकरे यांच्या बहुरंगी, बहुढंगी आणि बहुरूपी जीवनाचा केवळ एक भाग होता. जिनगर, छायाचित्रकार, तैलचित्रकार, शिक्षक, नाटककार, टंकलेखक, पटकथा-संवाद लेखक, ग्रंथलेखक, इतिहासकार, प्रचारक, पत्रकार, इत्यादी अनेक भूमिकांत ठाकरे वावरले. समाजसुधारणा, चळवळ आणि वक्तृत्व ही देखील त्यांच्या जीवनाची महत्वाची अंगं होती. ब्राह्मणेतर चळवळीतही ठाकरे यांनी सक्रिय भाग घेतला होता. १८८५ मध्ये जन्मलेल्या प्रबोधनकारांनी आपल्या लेखणीनं, वक्तृत्वानं आणि कर्तृत्वानं महाराष्ट्राच्या इतिहासात वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान निर्माण केलं आहे. १६ ऑक्टोबर १९२० रोजी 'प्रबोधन' पाक्षिक जन्माला आलं पण त्यापूर्वीच त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाचा बोलबाला झालेला होता. ठाकरे यांनी पहिला लेखन हल्ला चढविला तो इतिहास संशोधक राजवाडे यांना! त्यासाठी 'कोदण्डाचा टणत्कार' हा ग्रंथ लिहला. ऐतिहासिक पुराव्यानिशी राजवाड्यांची विधानं खोडून काढली. यानिमित्तानं ठाकरेंचा ब्राह्मणेतर चळवळीशी ऋणानुबंध जुळून आला. या चळवळीतूनच त्यांचे वृत्तपत्र जन्माला आलं. चळवळी, प्रचार आणि इतरांना उत्तरं देण्यासाठी हाती वृत्तपत्र असलं पाहिजे या जाणिवेतून 'प्रबोधन' सुरू झालं. प्रबोधनचं ब्रीद काय होतं ते या लेखाच्या प्रारंभी उदृत केलंय. ते त्यांनी अभिमानानं मिरवलं होतं. पीडब्ल्यूडी मधील नोकरी सोडून त्यांनी हे पत्र मुंबईतून सुरू केलं. पहिल्या अंकात 'प्रबोधन' या नावाबरोबरच 'उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।' असं वचन लिहिलेलं होतं. याशिवाय Prabodhan - A Fortnightly Journal devoted to the Social , Religious, and Moral Regeneration of the Hindu society या इंग्रजी मजकुरात सामाजिक, धार्मिक आणि नैतिक उत्थानाचं उद्दिष्ट सांगितलं होतं. पण राजकारणाचा त्यात उल्लेख नव्हता. पहिल्या अंकात लिहिताना प्रबोधनकार लिहितात.…"प्रबोधन हा पक्का नवमतवादी आहे. नवयुगात या अफाट हिंदी राष्ट्राने सर्व जगाला चकित करून सोडण्यासारखी अननुभूत कर्तबगारी, उदात्त प्रगमनशीलता आणि विश्वव्यापक धर्माचे साम्राज्य प्रसृत करण्याची प्रेमपूर्ण तडफ दाखवावी, अशी प्रबोधनाची महत्वाकांक्षा आहे. ही साध्य होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या धार्मिक व सामाजिक जीवनात उदारपणा, लवचिकपणा व 'आत्मवत सर्व भूतेशु' असला भ्रातृभाव याची खरीखुरी जाणीव उत्पन्न करण्याची कामगिरी प्रथमा चोखाळण्याचे प्रबोधनने ठरविले आहे... राजकीय सुधारणा झाली म्हणजे इतर सर्व सुधारणा आपोआप होतील, या गोंडस तत्वावर प्रबोधनाचा मुळीच विश्वास नाही.... प्रबोधनाचा जन्म ज्या कलमातून झाला आहे त्या कलमाने यावज्जन्म कधी स्वराज्यद्रोह केलेला नाही. स्वराज्यद्रोह हे या कलमाची ब्रीदच नव्हे व तसे त्याचे बीजही नाही...हे कायस्थाचे कलम आहे.... जेथे जेथे सत्य दिसेल, तेथे तेथे प्रबोधनाचा माथा अत्यंत उत्कट उमाळ्याने सर्वांच्या आधी विनम्र होईल. सर्व सज्जनांचा प्रबोधनाला आशीर्वाद असावा...! 'प्रबोधन'ला राजकारणाचं वावडं नव्हतं, पण मूलभूत सुधारणा व्हावी म्हणून सामाजिक सुधारणांना प्राधान्य देण्याचं त्याचं उद्दिष्ट होतं. आगरकरांच्या 'सुधारक'नंतर सामाजिक सुधारणांना वाहिलेलं हे पत्र असल्यानं त्याला समाजसुधारकांचा पाठिंबा मिळत गेला. 'प्रबोधन'चा अल्पावधीतच महाराष्ट्रभर प्रसार झाला. पण जाहिरातीपासून अलिप्तच राहिला. वर्गणीदारांच्या वर्गण्या, ठाकरेंच्या पुस्तकांची विक्री आणि देणग्या यावरच 'प्रबोधन' चालला होता. १९२३ साली 'प्रबोधन' मुंबईहून साताऱ्याला स्थलांतरित झालं ते उद्योगपती मित्र कूपर यांच्या आग्रहानं आणि भाऊराव पाटील यांच्या मध्यस्थीनं. पण कूपर यांच्याच राजकीय चालीनं वैतागलेल्या ठाकरेंनी साताऱ्याहून पुण्यात 'प्रबोधन' पुण्यात आणलं. त्यावेळी इथं ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद पेटलेला होता. त्यात ठाकरेंना ब्राह्मणांनी डिवचल्यानंतर 'प्रबोधन' मासिक स्वरूपात तर 'लोकहितवादी' साप्ताहिक सुरू केलं. पुण्यातल्या वादात 'प्रबोधन' आणि 'लोकहितवादी'सह ठाकरे उतरले. आपल्या परखड शैलीनं त्यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. पण सतत चालणाऱ्या उघड्या नागड्या जातीयवादाला कंटाळून त्यांनी पुणं सोडलं. पुण्यात असेपर्यंत 'प्रबोधन' सुरू होतं. नंतर बंद पडलं. पण त्यांनी त्यानंतर अनेक वृत्तपत्रातून लेखन केलं. ठाकरे यांच्या 'प्रबोधन' पत्राची कारकीर्द अवघी पाच-सहा वर्षांचीच होती. पण तेवढ्या अल्पावधीतच त्यांनी केलेल्या वृत्तपत्रांच्या आणि सामाजिक चळवळीच्या क्षेत्रातील कामगिरी न विसरता येण्यासारखी आहे. ठाकरेंच्या 'प्रबोधन'चं स्वरूप राजकीय प्रश्नांवर भर देणारं नव्हतं ते सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार करणारं होतं. आगरकरांच्या सामाजिक सुधारणांचा शास्त्रशुद्ध पाया होता मात्र तो पांढरपेशा वर्गात पुरताच मर्यादित होता. त्यांचा सुधारणावाद बहुजनांपर्यंत पोहोचलाच नाही. महात्मा फुले यांचे विचार आणि कार्य याची दखल त्यांनी घेतलेली नव्हती. त्यादृष्टीनं ठाकरे यांनी 'प्रबोधन'द्वारे या सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार केला. त्या अधिक व्यापक होत्या. फुले यांच्या विचारांनी आणि चळवळीनं प्रचलित झालेल्या नव्या प्रवाहाशी ठाकरे यांचा परिचय होताच त्यात ते सहभागी झाले. ठाकरे यांचं लेखन अधिक कडवं आणि त्वेषपूर्ण होतं. त्यांचं लेखन आक्रमक आणि विरोधकांना सळो की पळो करून सोडणारं होतं. त्यांच्या वाणीच्या आणि लेखणीच्या शैलीला महाराष्ट्रात जोड सापडणं त्याकाळी कठीण होतं. ते वाद काढण्यात पटाईत होते आणि त्याचे शब्द अगदी रक्तबंबाळ करणारं असत, त्यांचा नुसता टोला नव्हे तर सणसणीत प्रहार असे. वाद घालणाऱ्याच्या अंगाचा तिळपापड व्हावा अशी त्यांची भाषा असे. शिवाय ती भाषा अधिक बाळबोध सोपी आणि अस्सल मराठमोळी वळणाची होती. ठाकरे यांना मुळातच वादविवादाची हौस होती. अरे म्हटले की नुसतं कारे म्हणून ते थांबत नसत; उलट दोन टोले स्वतः लगावून विरोधकांना निरुत्तर करण्याचं त्यांचं कसब कमालीचं होतं. वादविवाद करत असतानाही प्रतिपक्षाची विधानं खोडून काढण्यासाठी ते तेवढेच जोरदार पुरावे सादर करीत. नुसते पट्ट्याचे हात फिरवण्यात त्यांना समाधान होत नसे. आपलं म्हणणं सप्रमाण मांडण्यासाठी ठाकरे कमालीची मेहनत घेत. तपशिलाचा कंटाळा न करता आपली बाजू ते पुरेपूर पुरावे देऊनच मांडीत. एकदा वादाला सुरुवात केल्यानंतर अगदी फटकळपणानं ते मारा करीत. मग त्यात कोणाचाही मुलाहिजा ठेवत नसत. भल्याभल्यांना लोळवताना त्यांनी मागेपुढं पाहिलं नाही. शाहू महाराजांवर त्यांची भक्ती होती, पण क्षात्र जगद्गुरु पीठ त्यांनी निर्माण करताच ठाकरे यांनी स्पष्टपणे त्यांच्यावर टीका केली. आपलं स्वत्व आणि स्वतंत्र बाणा त्यांनी कधीच सोडला नाही. अपमान जरासाही झाला तरी प्रबोधनकार ताडकन संबंध तोडून टाकून बाजूला होत. ठाकरे यांचा हा बाणा शेवटपर्यंत कायम होता. आयुष्याच्या अखेरीला आचार्य अत्रे यांच्यासारख्या जहांबाज माणसाची टक्कर देऊन त्यांना नामोहरम करण्याचा विक्रम प्रबोधनकारांनी केला. ठाकरे यांच्या तडफदार व्यक्तिमत्त्वाचं खरं दर्शन 'प्रबोधन'तून झालं. तीच वृत्ती अखेरपर्यंत कायम राहिल्यानं 'प्रबोधनकार' हे त्यांना कायमचं चिकटलेलं बिरुद सार्थ ठरलं. एक तडफदार परखड आणि तत्त्वनिष्ठ असं बहुजनांच्या भल्यासाठी झटणारे पत्र ही 'प्रबोधना'ची प्रतिमा सतत कायम राहिली. ते पत्र नावाप्रमाणेच 'प्रबोधन' करणारं तर होतंच पण वाचकाला कृती प्रवण करण्याची ताकद त्यात होती. हे 'प्रबोधन' खडबडून जागे व्हावं असं धक्का देणारं होतं...! हरीश केंची ९४२२३१०६०९

गांधी विचारांचा उलटा प्रवास

"दुर्दैवाने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची खिल्ली उडवणाऱ्या सुमारांची बेसुमार वाढ झालेली दिसतेय. तोंडानं त्यांना प्रात:स्मर्णीय म्हणायचं, बाहेरच्या देशात त्यांचे गोडवे गायचे पण अंतःस्थ हेतू गांधींची टिंगलटवाळी करण्याचा ठेवायचा! मूहमें गांधींचा ‘राम’ आणि बगलमें ‘नथुराम’ अशी गांधी द्वेष्ट्यांची पाताळयंत्री चाल आहे. यात महिलाही दिसतात याची खंत वाटते. मध्यंतरी तर एका महिलेनं गांधीजींचा पुतळा बनवून त्याला गोळ्या घालण्याचा प्रमाद केला होता. गांधीद्वेष किती पराकोटीला पोहोचलाय, याचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण होतं. गांधीजींचे पुतळे पाडा, त्यांची चित्रे नोटांवरून हटवा असं म्हणत त्यांना गोळी घालणाऱ्या, नथुराम गोडसेला धन्यवाद देणाऱ्या निधी चौधरी नामक एक आयएएस महिला अधिकारीही आहेत. त्यांच्या पुतळ्याला गोळी घालणारी पूजा पांडेय ही एक महिला आहे. गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेला देशभक्त म्हणणारी प्रज्ञासिंह ठाकूर हीदेखील महिलाच आहे. ज्या महात्मा गांधींनी आयुष्य वेचलं, त्यांच्याविषयीच या महिलांनी असं कृत्य करावं, हे खूपच क्लेशदायक आहे!"

--------------------------------------------------
*भा* रतीय स्वातंत्र्यलढ्याचं अहिंसेच्या मार्गानं नेतृत्व करणारा नेता इतकीच आजच्या पिढीला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची ओळख आहे. स्वातंत्र्य लढ्यातील गांधी हे हिमनगाच्या टोकासारखं आहेत. हिमनगाचा समुद्रातील अदृश्य भाग कैकपटीनं मोठा असतो. तो आपल्याला दिसतच नाही. गांधीजींचं अगदी तसंच आहे. त्यांनी अस्पृश्यता, जातीभेद, सामाजिक अन्याय, अंधश्रद्धा, महिलांना मिळणारं दुय्यम स्थान, पडदा प्रथा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, कष्टकरी वर्गाची होणारी पिळवणूक यासाठी केलेला संघर्ष स्वातंत्र्य लढ्यापेक्षाही खूप मोठा होता. देशाची इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता व्हावी, यासाठीचा लढा परकियांशी होता, पण देशातील कुप्रथा, सामाजिक अव्यवस्था, भांडवलशाहीविरुद्धचा लढा त्यांचा स्वत:च्याच माणसांशी होता, त्यामुळं तो अधिक अवघड आणि कठीण होता. तरीही त्यांनी धर्ममार्तंड, वतनदार-जहागीरदारांविरुद्ध संघर्ष केला. एकाच वेळी ते अनेक पातळ्यांवर लढत होते. एखादी व्यक्ती म्हणून ते कदापि शक्य नव्हते. म्हणूनच गांधी ही व्यक्ती नव्हती तर तो एक विचार होता, एकाच वेळी सर्वच आघाड्यांवर विचारांच्या माध्यमातून त्यांचा संघर्ष सुरू होता. गांधी यांना जाऊन सात दशकं झाली, तरीही त्यांनी दिलेला विचार आजही जिवंत आहे. केवळ भारतच नाही तर जगातील अनेक देश आज गांधीजींनी दाखवलेल्या दिशेनं मार्गक्रमण करीत आहेत. अमेरिका-ब्रिटनसारखी बलाढ्य राष्ट्रेही गांधी विचारांचं अनुकरण करताना दिसताहेत. गांधी आज जगभरातील शोषित-पीडित वर्गाच्या आंदोलनाचे प्रेरणास्रोत आहेत. विश्वशांतीच्या संकल्पनेचे ते उगमस्थान आहेत. महिला-मुलींच्या न्याय्य हक्कासाठी झगडणाऱ्या लोकांसाठी ते ऊर्जा आहेत. अवघ्या जगावर आज गांधी विचारांनी गारुड केलेलं असताना ज्या भारतात ते जन्मले, इथल्या लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांनी आयुष्य वेचलं, प्राणाची आहुती दिली, त्याच लोकांच्या पुढच्या पिढ्यांनी गांधींचा इतका द्वेष आणि तिरस्कार करावा, हा किती मोठा दुर्दैवविलास!

राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं की, “ज्या सर्व वाईट गोष्टींसाठी पुरुषानं स्वतःला जबाबदार धरलं त्यापैकी कोणतीही गोष्ट इतकी अपमानजनक, इतकी धक्कादायक किंवा क्रूर नाही जितकी त्यानं एखाद्या स्त्री अत्याचार केला ही आहे.” महात्मा गांधींचे हे बोल आजच्या काळात विशेषतः आजच्या देशातील स्थितीत अत्यंत समर्पक ठरतायत. उत्तर प्रदेशच्या हाथरस इथल्या दलित मुलीचं जे काही झालं त्या अशा भारताची आपल्या राष्ट्रपित्यांनी  कल्पनाही केली नसेल. मात्र, आजपासून जवळपास शंभरवर्षांपूर्वी महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देणारे महात्मा गांधींचे विचार आज नीट समजून घेणं आणि आचरणात आणणं महत्वाचं आहे. गांधीजींनी नेहमीच महिलांना समान आणि सन्मानाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा गांधींचे महिलांबद्दलचे विचार ‘माझे सत्याचे प्रयोग’ या त्यांच्या आत्मचरित्राच्या माध्यमातून समोर आलंय. त्यावेळी महिलांच्या सबलीकरणासाठी महात्मा गांधींचे विचार अगदी दृढ होते. यासाठी एक उदाहरण म्हणून आज बापूंच्या विचारांची उजळणी करण्याची वेळ आली आहे. अशावेळी देशभरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांनी संपूर्ण देश हादरून गेलेला असताना तब्बल ९९ वर्षांपूर्वी १५ सप्टेंबर १९२१  रोजी यंग इंडियामधील बापूंचे विधान आजच्या स्थितीतही चपखल बसत आहे. महात्मा गांधी केवळ अट्टल राजकारणीच नव्हते तर जीवनाच्या विविध पैलूवर त्यांचा चांगलाच प्रभाव होता. ते चांगले समाज सुधारक, कुशल अर्थज्ज्ञ होतेच याबरोबरच त्यांचा उत्कृष्ट जनसंपर्क होता. ज्यावेळी मुद्रण माध्यम इंग्रजांच्या आधिपत्याखाली होते, अशावेळी गांधीजींनी आपल्या विचारांची लाट गावागावात आणि शहराशहरात पोहचवली. त्यांच्या सरळ, साध्या व सोप्या भाषेचा प्रभाव लाखो लोकांवर पडत असे. असहकार आणि अहिंसेच्या तत्त्वावर आधारित सत्याग्रहाचा उपयोग गांधीजींनी प्रथम दक्षिण आफ्रिकेमध्ये, तेथील भारतीयांना त्यांचे नागरी हक्क मिळवून देण्यासाठी केला. १९१५ मध्ये भारतात परत आल्यावर त्यांनी चंपारणमधील शेतकर्‍यांना जुलुमी कर व जमीनदार यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी एकत्र केले. १९२१ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची सूत्रे सांभाळल्यानंतर गरिबी निर्मूलन, आर्थिक स्वावलंबन, स्त्रियांचे समान हक्क, सर्व-धर्म-समभाव, अस्पृश्यता निवारण आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्वराज्य यासाठी देशभरात चळवळ चालू केली.

गांधी विचाराचे एक तत्त्वज्ञान आहे. परदेशातल्या अनेक देशांनी या गांधीवादाच्या तत्त्वज्ञानाने अचंबित होऊन गांधींना विश्वपुरुष मानले. त्या महात्माजींना आपल्या देशातील जनता मात्र फार झपाटय़ाने विसरलेली दिसते आहे. गांधीजींना ज्याने मारले, त्या प्रवृत्तीचा गौरव होताना दिसतो आहे. त्या मारेकऱ्याची स्मारके करण्याची चर्चा होते. त्यावर नाटके येतात आणि एका खलनायकाची प्रतिमा नायकामध्ये परावर्तीत करण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न होतो. दुर्दैवाने आजचे सरकार हेसुद्धा गांधीवादी विचारांना संपवण्याच्या मागे आहेत. या सरकारला आणि या प्रवृत्तीला ही गोष्ट स्पष्टपणे सांगायची गरज आहे की, असा प्रयत्न करणारे संपतील; पण गांधीवाद नावाचा विचार कधीही संपू शकणार नाही. गांधींना मारणारे मेले; पण गांधींजी विचारांच्या रूपाने जिवंत आहेत. गांधीजींनी देशाला जो महामंत्र दिलेला आहे, त्या महामंत्रातून या देशाला मिळणारी स्फूर्ती आणि ऊर्जा ही देशाची शाश्वत ऊर्जा आहे. म्हणूनच आजही समाजमाध्यमावर ‘Knowing Gandhism’ या नावाने तरुणांचा मोठ्याप्रमाणात सहभाग असलेला ग्रुप कार्यरत आहे. ह्या तरुणांनी गांधीजींना प्रत्यक्ष पाहीले नसले तरी त्यांच्या चित्रफितीतून, पुस्तकातून त्यांची भेट घडली आहे. त्यामुळे या तरुणांच्या जीवनात समाजकारणाची एक नवी उर्मी संचारली आहे. त्यांनी गांधी पचवल्यामुळे ते गांधीजींचा द्वेष करणाऱ्यांशीही प्रेमाने आणि करुणेनेच बोलतात, पण त्याचवेळेस गांधी विचार ठामपणे मांडतात. यावरून गांधी विचार किती शाश्वत आहेत हेच सिद्ध होते. अनेक विद्यापीठात गांधी विचाराचा अभ्यास नव्याने सुरू झालाय. त्याचे महत्त्व नवीन पिढीत रुजेल आणि समजेल अशा पद्धतीने मांडून त्याची वर्तमानातील समस्यांशी सांगड घालून उपयुक्तता तपासली जात आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही वेळोवेळी गांधी विचाराला महत्त्व देण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेच निश्चित केलेले ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट गोल्स’चा आधारही गांधी विचारातच दडला आहे.

गांधी ही भारताची ओळख आहे, मागील काही वर्षांतील घटनाक्रम पाहता गांधींची ही ओळख पुसण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू नाही ना? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. जगाला विश्वबंधुत्वाचा संदेश देणाऱ्या गांधी विचारांवरच आधुनिक भारताचा पाया आहे. धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, परोपकार, स्त्री-पुरुष समानता या गांधींच्या तत्त्वांनाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. गांधींविषयी अपप्रचार करून त्यांच्याविषयी आजच्या पिढीत कमालीचा द्वेष भरण्याचं षडयंत्र रचलं जात आहे. भारताची प्रगल्भ विचारसरणी संकुचित होत चालल्याचं हे निदर्शक आहे. आपल्या देशातील आजच्या तरुणाईनं यापासून वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. गांधीजींचे विचार तिमिराकडून तेजाकडे नेणारे आहेत. त्यामुळेच अवघ्या विश्वाला आज गांधी विचारांची आस लागलीय. विदेशातील युवक गांधी विचारांनी भारावून जात आहेत. प्रत्येक देशात गांधींचा नामघोष सुरू आहे. याचाच अर्थ या विचारांत नक्कीच काहीतरी जादू आहे. परिवर्तनाची क्षमता आहे. हे नवयुवकांनी जाणलं पाहिजे. मात्र त्यासाठी गांधी अभ्यासावा लागेल. नुकतंच महात्मा गांधींचं १५० वे जन्मशताब्दी वर्ष संपलंय. त्यासाठी ही एक पर्वणीच होती. त्यांच्याविषयीच्या अभ्यासातून निश्चितच गांधींचं बहुआयामी रूप उलगडेल. त्यांच्या विचारांचा अनमोल खजिना गवसेल आणि तो नक्कीच डोळे दिपवणारा असेल. त्यातून गांधींचे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व दृष्टीस पडेल तेव्हा निधी, प्रज्ञा, पूजा किंवा त्यांच्यासारखे गांधींचा द्वेष करणारे लोक किती खुजे आहेत, याचा प्रत्यय आलेला असेल. समाजातील एक वर्ग गांधीजींचा कमालीचा द्वेष करताना दिसून येतोय. त्यातून मागील एक-दोन दशकांत गांधीजींचा अनादर-अवमान करण्याचं प्रमाण वाढलंय. गांधींपासून प्रज्ञापर्यंतचा मागील सात दशकांतील प्रवास भारतीय विचारांच्या अधोगतीचं द्योतकच म्हणावे लागेल.गांधी नसते तर याच पूजा किंवा प्रज्ञासारख्या कोट्यवधी महिला आजही सामाजिक संहितेच्या नावाखाली चार भिंतीत बंदिस्त असत्या, स्वत:चा चेहरा उघड करण्याचेही त्यांना स्वातंत्र्य नसते. त्यांची बुद्धिमत्ता पुरुषी अहंकाराच्या टाचेखाली चिरडून टाकली गेली असती. १८-१९ व्या शतकातील महिलांसारख्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत त्या नरकयातना भोगत खितपत पडल्या असत्या. याचेही त्यांना भान नसावे, याचेच मोठे दु:ख आहे. तहहयात महात्मा गांधींनी अहिंसेचा पुरस्कार केला असला तरी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांप्रसंगी महिलांनी या तत्त्वाला तिलांजली द्यावी, अशी त्यांची भूमिका होती. एखादी महिला अत्याचाराची शिकार होत असल्यास तिला आत्मरक्षणाचा अधिकार आहे, त्यासाठी तिनं नखं, दात या आयुधांचा वापर करून समोरच्यावर हल्ला करीत स्वत:चं रक्षण करावं, या मताचे गांधी होते. यावरून गांधी महिलांविषयी किती संवेदनशील होते, यांचा अंदाज येतो. महिला सशक्त आणि सुशिक्षित झाली तरच राष्ट्र बलशाली बनू शकतं, हे गांधीजींनी १०० वर्षांपूर्वी जाणले होतं आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रयत्नही केले होते. त्यामुळं महिलांमध्ये गांधीजींचं स्थान पूज्यनीय आहे, असं असताना आज काही महिला गांधीद्वेष का करताहेत, हेच मोठे कोडे आहे.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

वरून कीर्तन आतून तमाशा...!

"सरकार विधेयकांच्या माध्यमातून 'शेतकऱ्यांचं कल्याण' करतोय असं भासवत असलं तरी त्यानं 'अदानी-अंबानी कल्याण' साधलं जाणार आहे. धान्य खरेदी-विक्रीची जबाबदारी सरकार टाळतेय. जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून गहू, तांदूळ पासून कांदा बटाटा वगळलाय. शेतकऱ्यांना खुल्या विक्रीचं आमिष दाखवतानाच साठेबाजांसाठी पायघड्या टाकल्या जात आहेत. सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांना बहाल केल्या जात आहेत. दलाल, आडते, बाजार समित्या हटविण्याचा देखावा मांडला जात असला तरी सटोडीयांसाठी रेड कार्पेट अंथरली जातेय. आगामी काळात धान्यच नाही तर वीज, पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण हे सारं खाजगी क्षेत्राकडं जाईल अशी भीती वाटतंय. कार्पोरेट मित्रांसाठी संवैधानिक मार्ग संसदेत निर्माण केले जाताहेत. दिवाळं काढलेल्या कंपन्यांना संवैधानिक माध्यमातून मदत केली जातेय. सारं काही बहुमताच्या जोरावर केलं जातंय. हा 'वरून कीर्तन आतून तमाशा!' आहे. तुम्ही याकडं कसं तुम्ही पाहताय हा खरा प्रश्न आहे. प्रश्न विरोधाचा नाही तर या समजाला आहे की, देश चालवायचा कसा?"

------------------------------------------------------------

*स* ध्या सोशल मीडियावर शरद पवारांचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होतोय. त्यात सरकारी उद्योगांपेक्षा खाजगी उद्योग कसे सोयीस्कर आहेत याबाबत त्यांनी मतं मांडली आहेत. त्यांचं म्हणणं जरी खरं मानलं, तरी देशात आज ज्या पद्धतीनं कारभार चालवला जातोय ते समजून घ्यावं लागेल. निर्गुंतवणूकी नावाखाली सरकारी कंपन्या कवडीमोल किमतीत आपल्या उद्योगपती मित्रांना विकल्या जाताहेत. हे एकीकडं तर दुसरीकडं कामगारांना काहीही किंमत उरलेली नाही. मालक केव्हाही त्याला काढून टाकू शकतो. उद्योगांसारखीच स्थिती आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण व्यवस्थेबद्धल निर्माण झालीय. सरकारच्या ताब्यातली, जनतेशी निगडित ही खाती सरकारनं खासगी लोकांच्या हाती सोपवण्याचा प्रयत्न चालवलाय. शेतकऱ्यांसाठीची विधेयकं संसदेमध्ये संमत झालीत. त्याबाबतही आपल्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतील, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळेल की नाही? त्याची किंमत कुणी कार्पोरेट निश्चित करेल की काय? अशा प्रश्नांनं आपल्या मनात गोंधळ उडालेलाय. देशातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावं यासाठी सरकारनं ती केलीय. पण ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या कार्पोरेट मित्रांच्या हाती सोपवून सरकार जनतेची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. असं दिसतंय. इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर हळूहळू अशांच्या हाती सोपवली जातेय, ज्यांच्याकडं भरपूर पैसा आहे. त्यांना नफा कमवायचा असल्यानं ते व्यवस्थेवर ताबा मिळतील! या नियंत्रणात अन्नधान्य असेल, तांदूळ, गहू, डाळ, औषध असतील. त्याची किंमत बाजारभावानुसार नफा कमवून निश्चित केली जाईल. इथं शेतकरी विधेयकांच्या परिप्रेक्षात शेतीतील परस्पर संबंध समजून घेणं गरजेचं आहे. सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याची संरचना कार्पोरेटकडं सांभाळण्यासाठी सुपूर्द करतेय. सरकार म्हणतेय, आम्ही सारं काही करून देऊ, नफा किती कमवायचा हे तुम्ही ठरवा! तुम्हाला हे चालवायचंय. जनतेला विसरून जा, त्यांची जबाबदारी आमची आहे. त्यांना पाच किलो धान्य देऊ; त्यांच्या जनधन खात्यात रोख रक्कम टाकू. जे काही लोकांना भ्रमित करायचंय, ते आम्ही करू!
*खासगी भाड्याच्या गोदामांची संख्या वाढतेय*
शेतकऱ्यांना असं वाटतंय की, आता आपण अदानी आणि अंबानीच्या हातातली बाहुलं तर बनणार नाही ना? हे इथं लक्षात घ्यावं लागेल. सरकारचा कृषी विषयक दृष्टीकोण सकारात्मक आहे का अशी शंका निर्माण होतेय. शेतकरी धान्य पिकवतो, सरकार त्याची आधारभूत किंमत ठरवते. कारण गरीब, छोट्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळायला हवाय. ही भूमिका त्यामागे आहे. आता गरीब शेतकऱ्याला जी किमान आधारभूत किंमत मिळतेय ती मिळेल की नाही. ही शाश्वती सरकार देत नाही. सरकार सध्या धान्य खरेदी करण्याच्या स्थितीत नाही. केलं तरी ते साठवण्यासाठी त्यांच्याकडं गोदामं नाहीत. त्यामुळं खासगी गोदाम भाड्यानं घ्यावी लागतात. केंद्र आणि राज्य सरकारची गोदामं हळूहळू कमी होताहेत. खासगी गोदामांची संख्या वाढतेय. त्यानं खर्चात हे वाढ होतेय. देशाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असेल तेव्हा हे आणखीनच भयानक बनलेलं असेल. रुळावरून घसरलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सरकारनं शेती, शेतकरी, त्याचं उत्पादनं बाजारात आणून सोडलंय. पण जगात अशी व्यवस्था कुठंच नाहीये. देशात धान्य साठविण्यासाठी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया-एफसीआयच्या गोदामं वापरली जातात. धान्य उत्पादन वाढलं तर खासगी गोदामं घेतली जातात. तिथून धान्य दुकानापर्यंत पोहोचवलं जातं. ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य याच्याच माध्यमातून दिलं जातं. सरकार गोदामांतून धान्य साठवते कारण बाजारातल्या व्यापाऱ्यानी त्याची साठेबाजी करू नये. धान्याची किंमत वाढू नये, नफेखोरी होऊ नये, यावर सरकारचं नियंत्रण असायचं; ही परिस्थिती आता मुक्त झालीय. हे इथं समजून घेणं गरजेचं आहे. एफसीआयनं २०११ मध्ये ३१६ लाख मेट्रिक टन धान्य आपल्या गोदामात ठेवलं होतं. तेच २०२० मध्ये ४१२ लाख मेट्रिक टन ठेवलं. खासगी गोदामांत २०१० मध्ये २९१ लाख मेट्रिक टन ठेवलं गेलं होतं. २०२० मध्ये त्यात वाढ होऊन ३४३ लाख मेट्रिक टनापर्यंत गेलं. खासगी गोदामांची क्षमता तेवढीच आहे, मात्र भाडं वाढतेय, रुपयाची किंमत कमी होतेय, खर्च वाढतोय असं सरकारला जेव्हा लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी २०१४ मध्ये नवं सरकार आल्यानंतर त्यांनी असा प्रश्न केला होता की आपण खासगी गोदाम भाड्यानं का घेतोय? सरकारनं ती बांधायला हवीत. असा निर्णय घेतला. सरकारनं संसदेत माहिती दिली त्यानुसार २०१५-१६ मध्ये खासगी गोदामासाठी २ हजार १२७ कोटी रुपये भाडं दिलंय. तेच २०१६-१७ मध्ये २ हजार ३७५ कोटी रुपये दिलेत. २०१७-१८ मध्ये २ हजार १२७ कोटी तर २०१८-१९ मध्ये तब्बल ३ हजार १०८ कोटी रुपये भाडं दिलं गेलंय. दिल्या जाणाऱ्या एवढ्या मोठ्या रकमातून सरकारला गोदामं उभारता येणार नाहीत का? ते उभारणं शक्य आहे, पण सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. हे सारं घडवलं जात आहे ते खाजगी लोकांना बहाल करण्यासाठी!
*सारी व्यवस्थाच चालवायला दिल्यासारखं झालंय*
२००४ पूर्वीही खासगी मालकीची गोदाम होती. पण वाढती गरज लक्षात घेऊन सरकारनं नाही तर कार्पोरेट जगतानं गोदामं वाढवलीत. मोदी सरकार आल्यावर ही खासगी गोदामं तयार झालीत असं काही नाहीये. त्यापूर्वीही त्यांची गोदाम होती. पण त्यांची दूरदृष्टी अशी होती की आगामी काळात सरकारला आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी कार्पोरेटच्या माध्यमातून चालावं लागेल. यासाठी त्यांनी लक्ष्य ठेवलंय ते २०२४ पर्यंतच! आता सारं काही मुक्त केलं असल्यानं पिकविलेल्या धान्याला आधारभूत किंमत मिळेल की नाही अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटणं साहजिक आहे. दुसरीकडं, कार्पोरेट मंडळींच्या साठेबाजीनंतर बाजारात भाव वाढतील, तेव्हा ही साठेबाज मंडळी चढ्या भावानं धान्य बाहेर काढतील, त्यामुळं सामान्य जनतेला त्याचा भुर्दंड सोसावा लागेल. तिसरं महत्त्वाचं की, किरकोळ विक्री-रिटेल क्षेत्रांमध्ये जी मंडळी आता नव्यानं येताहेत त्यात एक प्रमुख नाव हे अंबानी यांचं आहे! म्हणजे सरकारचा एक मित्र गोदामं उभारून धान्याची साठवणूक करतोय, तर दुसरा मित्र किरकोळ विक्री म्हणजे रिटेल क्षेत्रामध्ये हे पदार्पण करतोय. त्यांचं साम्राज्य यापूर्वी रिटेल क्षेत्रात आहेच, पण ते आता अधिक विस्तारित होतंय. आता सरकार शेतकऱ्याला म्हणतंय, तुम्ही बाजारात जा आणि धान्य विका. शेतकऱ्यांनं आजवर हे केलेलं नाही. त्याला शेतात पुन्हा पेरणी करायची असते. तो दलाल, अडत्यांना भेटून तो ते विकत असतो. पण नव्या यंत्रणेत दलाल, आडते राहणार नाहीत, बाजार समितीही राहणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान्य थेट बाजारात विकणं कितपत शक्य आहे? हे सरकारच जाणो! शेतकऱ्यांचं हातावर पोट असतं. तो धान्य साठवू शकत नाही. विक्रीसाठी तो सरकारवर अवलंबून असतो. सरकारनं साठवणुकीची यंत्रणाच कमकुवत बनवल्यानं खाजगी गोदामं भाड्यानं घ्यावी लागताहेत. त्यासाठी अदानीसारखी मंडळी सिद्ध असतात. मध्यप्रदेश सरकारनं तर ७०० कोटी रुपयांचा करार 'अदानी ऍग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड' कंपनीशी केलाय. करारात धान्य साफसफाई करणं, त्याची वाहतूक करणं, पुरवठा करणं यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. वाहतुकीसाठी अदानीकडं मालकीच्या सात रेल्वेगाड्या म्हणजे मालगाड्या आहेत शिवाय त्यांच्याकडं आवश्यक त्या सगळ्या सुविधा आहेत. त्यात त्यांनी मोठी गुंतवणूक केलीय. खाजगी उद्योजकासारखी गुंतवणूक सरकार करू शकत नाही. सरकारनं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण केलंय, ते आपल्या हाती घेण्याचं काम कार्पोरेटनं सुरू झालंय. अदानीनं पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र इथं प्रत्येकी ५ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामं उभारली आहेत. मध्यप्रदेश सरकारनं ३ लाख मेट्रिक टन साठवण्याचा करार यापूर्वीच केलेलाय. याशिवाय विविध राज्यात अदानीचं गोदाम बनवायचं काम सुरु झालंय. अदानीकडं रेल्वे-मालगाड्या आहेत, पोर्ट आहे, समुद्रकिनारे आहेत, या किनाऱ्यावर वेअर हाऊसेस आहेत, विमानतळ आहेत आणि धान्यासाठीची गोदामं आहेत. या ज्या सुविधा सरकारकडं असायला हव्यात, त्या खासगी क्षेत्राकडं आहेत. पंजाबात मोगा इथं अदानीनं बेसकॅम्प बनवलाय. तिथं २ लाख मेट्रिक टन धान्य साठवलं जातं. हरियाणात २ लाख मेट्रिक टन, कोईमतूर, बंगलोर, हुगली इथं प्रत्येकी२५ हजार मेट्रिक टन तर नव्या मुंबईत ५० हजार मेट्रिक टन धान्य साठवलं जातंय. सरकारनं ती भाड्यानं घेतली आहेत. यातून मोठं भाडं अदानीना मिळतेय. याशिवाय अदानीची होशंगाबाद, मारदा, सपना, उज्जैन, विदिशा, देवांग, इथं ५० हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामं आहेत. कटियार, पानिपत, मोगा, रावत, मतोडा, मलीहारा, भटिंडा. इथं गोदामं तयार झालीत. बोरीवली, धनोरा, समस्तीपुर, आणि दरभंगा इथं गोदामं निर्मितीची काम जोमानं सुरू आहेत.
*उद्योजक मित्रांसाठी संसद राबविली जातेय*
सरकारनं अदानी-अंबानीसाठी हे शेती विधेयक आणलंय अशी भावना शेतकऱ्यांची झालीय. आपल्याला मनसोक्त साठेबाजी ही मंडळी करू शकतात. 'मार्केट इकॉनोमी' चालवत किती नफा घ्यायचा तेही हेच ठरवतील. अदानी यांची देशभर १४ ठिकाणं अशी आहेत, जिथं ५ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन धान्य ठेवता येतं. त्यांचं टारगेट अशा पद्धतीचं आहे, की यावर्षी १० लाख २५ हजार मेट्रिक टन धान्य क्षमतेची गोदामं तयार व्हायला हवीत. २०२१ मध्ये १४ लाख २५ हजार मे.टन, २०२२ मध्ये २० लाख ७५ हजार मे.टन, २०२३ मध्ये २५ लाख ७५ हजार मे.टन तर २०२४ मध्ये ज्यावेळी सार्वत्रिक निवडणुका असतील तेव्हा ३० लाख मेट्रिक टन धान्य साठवण्याचं लक्ष्य अदानी यांचं आहे. त्यावेळी देशात सर्वाधिक गोदामं असलेली ही खासगी कंपनी असेल. त्यांचं उत्पन्न वाढणार असल्याचंही त्यांनी आपल्या अहवालात दाखवलेलंय. २०२० मध्ये १३७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आहे ते २०२४ मध्ये ते ५०० कोटी होईल असं अपेक्षित धरण्यात आलेलं आहे. यापुढील काळात बाजारातील धान्याची किंमत कार्पोरेट ठरतील आणि त्यावर सरकारचा अंकुश नसेल. शेतकरी केवळ धान्य पिकवतो. त्याच्या सांपत्तिक, सामाजिक, सांस्कृतीक स्थितीचा या कार्पोरेट जगताशी काहीएक संबंध येत नाही. या पंचतारांकित कल्चरशी ते कधीही जोडले जात नाहीत. भारतात शेती ही एक प्रक्रिया साखळी आहे. एक पेरणी करतो, दुसरा कापणी करतो, तिसरा बाजारात घेऊन जातो, चौथा विकतो, पाचवा ट्रक वर लोड करून बाजारात जातो. आता ही साखळी तोडली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी धान्य पिकवलं, ते कार्पोरेटनं उचललं, गोदामात साठवून ठेवलं, रिटेलर्सनं तिथून घेतलं की, बाजारातली किंमत निश्चित केली जाईल. खाजगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या धान्यमालाचा भाव ठरवतील. त्यांना हवा तेवढा नफा घेतील. मात्र शेतकरी आहे तिथेच राहिल, त्याला उत्पादन खर्चाएवढे पैसे, किंमत, आधारभूत भाव मिळेल की नाही ही शंकाच आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलंय असं सरकार दाखले देऊन सांगतं पण त्या उत्पन्नामध्ये केवळ शेतीचा नाही तर तिथल्या पशुधनाचा, दूध डेअरी याच्या सहाय्यानं मिळणारं उत्पन्न, मिळणारी मजुरी या सगळ्याचा समावेश केला तर सरकार म्हणते तसं साडेसहा हजार नव्हे तर केवळ साडेतीन चार हजार रुपये उत्पन्न मिळतं, जे मनरेगापेक्षाही कमी आहे. शेतकर्‍याला या तांत्रिक गोष्टी लक्षात येत नाहीये. सरकारचे मित्र आहेत त्यांना सरकार मदत करते हा राजनीतीचा एक प्रकार आहे. सत्ता मजबूत करण्याचं हे एक साधन आहे. उत्पन्न वाढावं म्हणून सारेजण प्रयत्न करतात. उत्पन्नासाठी राबत असतात. पण असं जर वाढतच चाललं तर इतरांना त्याची गुलामी करावी लागते. जशी गावात जमीनदाराकडून गुलाम बनवलं जातं. सावकार आहेत, राजकीय नेते आहेत ते शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. हे आता लपून राहिलेले नाही. देशात यापूर्वी शुगर लॉबी होती त्यांनी सरकारला अनुकूल बनवलं, मग हीच मंडळी राजकारणात आली. शरद पवार शुगर लॉबीच्या माध्यमातून सरकारवर कसा ताबा मिळवतात हे लपून राहिलेलं नाही. सुखराम हे देखील शुगर लॉबी चालवत होते. आता भारताच्या आर्थिक स्थितीला अशा दिशेनं नेलं जातंय, जिथं सरकार तुमची जबाबदारी घेणार नाही. ही सगळी जबाबदारी पैसेवाल्याकडं जाईल. याचा साथीदार असेल आणि तोच या यंत्रणेला चालविल. त्यांनी चालवायला आमची काही हरकत नाही. ही मंडळी फायद्यासाठी सारं काही करतात. मग त्यांनाच देश चालवायला द्यायला काय हरकत आहे? लोकांची आर्थिक स्थिती तरी सुधारेल, लोकांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत येईल, पण असं होणार नाही! संसदेत संवैधानिक मार्ग निर्माण केले जाताहेत. दिवाळं काढलेल्या कंपन्यांना संवैधानिक माध्यमातून मदत केली जातेय. गोदाम उद्योजक मित्र, रिटेलक्षेत्रातील उद्योजक मित्र यांच्या मदतीसाठी संसद चालवली जातेय. निर्णय घेतले जाताहेत. बहुमताच्या जोरावर सारं केलं जातंय. याकडं कसं तुम्ही पाहताय हा खरा प्रश्न आहे. प्रश्न फक्त विरोधाचा नाही तर त्याच्या या समजाला आहे की, देश चालवायचा कसा?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९