राष्ट्रधर्म की धर्मराष्ट्र...!

"घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, 'सामान्य राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात गेली तर त्याचं सोनं होईल आणि चांगली राज्यघटना रद्दी लोकांच्या हातात दिली तर ते त्याची माती करतील.' आता तुम्ही म्हणाल या वाक्याचा इथं काय संबंध, तर त्याचा संबंध आहे. तो पुढे उलगडला जाईलच कारण विषय राज्यपाल या पदाचा आहे. तसंच त्या पदाभोवती आणि त्या पदाकडून होणाऱ्या राजकारणाचा आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात घटनेतील 'सेक्युलर' हा शब्द एकूण हेटाळणीच्या, तुच्छतेच्या अगदी शिवीसारखा वापरलाय. राज्यातील घटनात्मक प्रमुख असलेल्या व्यक्तीनं राज्यकारभार घटनेनुसार चालतो की नाही हे पाहायचं सोडून एखाद्या विरोधीपक्ष नेत्याप्रमाणे वागणं हे आंबेडकरांच्या संसदेच्या भाषणाची आठवण करून देणारं आहे. सध्याचे राज्यपाल हे संघसंस्कारात पोसले गेलेले. प्रचारक म्हणून काम केल्यानं त्यांच्या डोक्यात सतत संघविचार असतो, त्याच दृष्टीनं ते त्याकडं पाहतात. त्यामुळं राज्यकारभार राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार चालतो की, संघविचारानुसार हे ते पाहत असावेत असं त्यांचं आजवरचं वागणं दिसून येतंय. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या त्यांच्या पत्रप्रपंचातुन हे अधिक अधोरेखित झालंय!" ---------------------------------------------------------

*कों* बडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तसं हिंदुत्व मिरवणारी काही मंडळी सध्या दिसताहेत. हिंदुत्व हे खरं तर धमन्यातून वाहणाऱ्या रक्तांसारखं हवं. ते असायला हवंय, दिसायला मात्र हवंच असं मात्र नाही. अंगात रक्त आहे हे दाखविण्याचे मार्ग वेगळे आहेत. कडकड कडे वाजवत फडफड फडाड आसूड स्वतःवरच उडवत, दाभणानं दंडाला भोसकून रक्ताच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्षम्या रस्त्याने कधी मधी फिरतात. भाबड्या बायाबापड्या त्यांना नमस्कार करतात. चार पैसेही देतात. हिंदुत्वाच्या अशा कडकलक्षम्या असाव्यात असं कुणालाच वाटणार नाही. पण सध्या हिंदुत्वाचं प्रदर्शन करण्याची क्रेज आहे, हे नाकारता येणार नाही. देशाचे सर्वच ठिकाणी भगवं राज्य आल्यानंतर तर याला उभारीच आलीय. ज्यांनी कधी आपण कोण आहोत याचा विचारसुद्धा केला नव्हता अशी पैसा हाच देव, पैसा हाच धर्म मानणारी धंदेवाईक माणसंही आज हिंदुत्वाचा प्रदर्शनपूर्वक कैवार घेत आहेत. हिंदुत्वाचा भाव वधारला आहे ह्याचंच हे लक्षण! हिंदुत्वाचा शेअर अंबानीच्या शेअरसारखा तेजीत आहे. मंदिरं उघडण्यात हिंदुत्व आहे. ती न उघडणं हा हिंदुत्वावर अन्याय आहे. असं म्हणणं आणि नको तिथं हिंदुत्व दाखवून हिंदुत्वाला सवंग बनवत आपलं स्वतःचा भाव वाढवून घेणारे गल्लीगल्लीत उगवत आहेत! *घटना तज्ञांनी व्यक्त केली नाराजी* राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्याचं सरकार काम करत का नाही? सरकार घटनेची पायमल्ली तर करत नाही ना? हे पाहणं राज्यपालंचं काम. पण, महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी मंदिरं उघडण्याच्या भूमिकेवरून वादात सापडले आहेत. राज्यपालांची भाषा ही पदाला साजेशी नाही. प्रार्थनास्थळं खुली करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांनी म्हटलंय, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात?....!' राज्यपाल कोश्यारी यांनी असं पत्र लिहिणं चुकीचं आहे. त्यांनी हे पत्र लिहून आपली सीमा ओलांडलीय. खरंतर, राज्यपालांना असं पत्र लिहिण्याची गरजच नव्हती. मुख्यमंत्र्यांना फोनवरून या मुद्यावर सांगता आलं असतं. सरकार चालवणं हे राज्यपालांचं काम नाही. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करतं का नाही, हे पाहणं राज्यपालांचं काम आहे. त्यांनी सरकारच्या कामकाजात पडू नये. पण, राज्यपालांसारख्या व्यक्तीनं 'सेक्युलर' शब्द वापरुन मुख्यमंत्र्यांना स्पष्टीकरणं विचारणं योग्य नाही. घटनेला धरून नाही. खरंतर सेक्युलर किंवा नॉन-सेक्युलरचा संबंध इथं येत नाही. राज्यपालांनी सर्व धर्माच्या प्रार्थना स्थळांबाबत बोलायला हवं होतं. कोणत्या एका धर्माच्या नाही. पण, या पत्रातून ते फक्त हिंदुंच्या प्रार्थना स्थळांबाबत बोलत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी गर्दीचं नियोजन करण्याचा हा प्रश्न आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात वापरलेल्या भाषेवर घटनातज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केलीय. घटनातज्ज्ञांच्या मते आपल्या घटनेचं मुलभूत अंग 'सेक्युलरिझम' आहे. मग, राज्यपालांसारखी व्यक्ती असे शब्द कसे वापरू शकते? सेक्युलरिझम हा भारतीय राज्यघटनेचा एक अविभाज्य भाग आहे. आपल्या पत्रातून राज्यपालांना 'सेक्युलरिझम' हा शब्द वाईट किंवा गलिच्छ आहे असं सांगायचं आहे का? अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर राज्यपालांनी करणं चुकीचं आहे. प्रार्थनास्थळांमध्ये मोठ्या संख्येनं लोक येतात. त्यामुळं सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं खूप कठीण जातं. ज्या देशांनी प्रार्थनास्थळं खुली केली. त्या देशात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरण्याचं हे एक प्रमुख कारण असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळं प्रार्थनास्थळं खुली करण्याआधी योग्य काळजी घेणं गरजचं आहे. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीनं 'दैवी गोष्टीं'बाबत बोलणं योग्य नाही. देशातील कोणतीही व्यक्ती सेक्युलर असू शकते किंवा नसू शकते. घटनेनं सर्वांना त्यांच्या आवडी-निवडी प्रमाणे विचार करायचा किंवा एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायचा अधिकार दिलाय. पण, आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे देश म्हणून भारत 'सेक्युलर' आहे. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका केलीय. ह्या पत्राची भाषा ही राज्यपालांची पक्षपाती वागणूक आणि उदासीनता दाखवते. त्यासोबत राज्य घटनेच्या सेक्युलर मूल्यांबाबत उपेक्षा करणारी आहे. *संवैधानिक नैतिकतेची ऐशीतैशी नको!* कोट्यवधी राज्यघटना ही भारताचं एक शक्तीस्थान आहे. तिला धिक्कारून, डावलून अथवा दडपून ठेऊन भारताचं, हिंदुत्वाचं, समाजाचं भलं होणार नाही. मंदिराचीच नव्हे, आपल्या हृदयाची दारंही त्यासाठी सदैव खुली ठेवायला हवीत. त्यांना सन्मान लाभावा, समृद्धी लाभावी, यासाठी आम्ही प्रसंगी अपमानही सोसू. पण आम्ही अव्हेरणार नाही अशी उदारता जाणीवपूर्वक दाखवावी म्हणून देशातील अनेक नेते आणि इतरेजन जीवनभर झटले. पण त्याचं महत्व अद्याप पटलेलं नाही. जातीयवाद्यांना त्याच्या नावावर जगणाऱ्या काही नेत्यांचं सोडा, ज्यांना आडवाटेनेच जायचं आहे त्यांना खुशाल त्या वाटेनं जाऊन घ्यायचा तो अनुभव घेऊ दे. पण ज्यांना आजही जगायचं कसं एवढी एकच चिंता सदासर्वदा पोखरते आहे त्यांच्या मनात घटनेबद्धल, सेक्युलरीझमबद्धल आपण विश्वास जागवणार आहोत की नाही? *असे राज्यपाल असं त्यांचं वागणं* १९५२ मध्ये मद्रास राज्यात राज्यपाल होते श्रीप्रकाश, त्यांनी काँग्रेसचे सी. राजगोपालाचारी यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी पाचारण केलं. त्यावेळी ते विधानसभेचे सदस्यही नव्हते. १९५९ मध्ये मद्रास राज्यात ई.एस नंबुद्रीपाद यांचं निवडून आलेलं सरकार होतं. तेव्हा राज्यपाल होते बी. रामकृष्ण राव त्यांनी प्रधानमंत्री नेहरूंच्या सांगण्यावरून सरकार बरखास्त केलं. १९६६ साली पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल धर्मवीर यांनी युनायटेड फ्रंटचं सरकार अजय मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली होतं ते बरखास्त केलं. आणि पी.सी.घोष यांना नवं सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित केलं. त्याला काँग्रेसचा पाठींबा होता. १९७० मध्ये बंगालमध्येच राज्यपाल होते शांतीस्वरूप धवन, मुख्यमंत्री अजय घोष यांचं सरकार अल्पमतात आल्यानंतर डाव्या पक्षाचे ज्योती बसू यांनी आपल्याकडं बहुमत आहे आपण सरकार बनवू शकतो असा दावा केला. पण धवन यांनी तो नाकारून तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू केली. १९८२ हरियानात राज्यपाल होते गणपतराव तपासे यांनी तिथं लोकदल आणि भाजपचं संयुक्त सरकार होतं ते बरखास्त करून भजनलाल यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी आमंत्रित केलं. १९८४ मध्ये आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव औषधोपचार करण्यासाठी अमेरिकेत गेले होते. त्यावेळी राज्यपाल होते रामलाल जे त्यापूर्वी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते, काँग्रेस नेते होते, त्यांनी रामाराव यांचं सरकार बरखास्त करून त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री एन. भास्करराव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. १९८८ साली कर्नाटकमध्ये राज्यपाल होते जी. व्यंकटसुबय्या त्यांनी एस.आर.बोम्मई यांचं सरकार बरखास्त केलं. १९९२ साली गोव्यात राज्यपाल भानुप्रताप सिंग यांनी विल्फ्रेड डिसुझा यांचं सरकार हटवलं. त्यांच्या पांच मंत्र्यानी राजीनामे दिले होते. तेव्हा केंद्र सरकारची परवानगी न घेता रवी नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. १९९६ साली गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होते भाजपचे सुरेश मेहता त्यांच्या सरकारात फूट पडली. शंकरसिंह वाघेला दूर झाले होते. राज्यपाल होते कृष्णपालसिंग त्यांनी सुरेश मेहता यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं. ते त्यांनी सिद्धही केलं. पण तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौडा यांच्या सूचनेनुसार तिथं राष्ट्रपती शासन कृष्णपालसिंग यांना लागू केली. १९९७ मध्ये उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री होते कल्याणसिंग, त्यांना दिलेला पाठींबा लोकदल आणि लोकतांत्रिक काँग्रेसनं मागे घेतला. त्यावेळी राज्यपाल होते रोमेश शर्मा. ते काँग्रेसच्या जवळचे होते शिवाय दिल्लीचे राज्यपाल त्यापूर्वी परराष्ट्र सचिवही होते. त्यांनी लोकतांत्रिक काँग्रेसच्या जगदंबिकापाल यांना मुख्यमंत्री केलं पण त्यांना दीड दिवसातच न्यायालयानं हटवलं. आज ते जगदंबिकापाल भाजपत आहेत. २००५ मध्ये झारखंडचे राज्यपाल सय्यद रझि त्यांनी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केले पण त्यांचा बहुमताचा दावा ते सिद्ध करू शकले नाहीत त्यानंतर एनडीएचे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनले. २०१० मध्ये कर्नाटकात येडीयुरप्पा यांचं सरकार बरखास्त केलं गेलं. राज्यपाल होते एच.आर.भारद्वाज ते काँग्रेसच्या सरकारमध्ये कायदामंत्रीही होते. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस केली पण केंद्र सरकारनं त्याला मान्यता दिली नाही. २०१६ मध्ये उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी राज्यपाल होते के.के.पाल. जे दिल्लीतील पोलीस कमिशनर होते. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा प्रयत्न केला पण न्यायालयानं ते फेटाळून लावलं. २०१७ मध्ये गोव्यात राज्यपाल होत्या विरला सिन्हा. तिथं सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेस असताना त्यांनी भाजपला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केलं. २०१७ मध्ये मणिपूरमध्येही असंच घडलं तिथं राज्यपाल होत्या नजमा हेपतुला त्यांनीही सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केलं नाही. २०१७ मध्ये बिहारात राज्यपाल होते केसरीनाथ त्रिपाठी. त्यांनी सर्वात मोठा पक्ष राजदचा दावा मान्य केला नाही. आणि नितीशकुमार यांना सरकार बनवायला आमंत्रित केलं. २०१७ मेघालय इथंही असंच घडलं. राज्यपाल गंगाप्रसाद यांनी सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेसला आमंत्रित केलं नाही. २०१८ ला कश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला आणि काँग्रेसनं सरकारचा दावा केला पण त्यांनी तो कर्मचाऱ्याच्या सुट्या, फॅक्स मशिनमधील बिघाड अशी तकलादू कारणं देत त्यांचा दावा फेटाळला. २०१९ मध्ये राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात सकाळी ७.४५ वाजता देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यांनी बहुमत कुणाकडं आहे हे पाहिलं नाही. ते औट घटकेचं सरकार बनलं २०१९ मध्ये मध्यप्रदेशात काँग्रेसच्या १९ आमदारांना फोडण्यात आलं. त्यावेळी लालजी टंडन राज्यपाल होते. २०२० मध्येच राजस्थानात कलराज मिश्र राज्यपाल होते. त्यांना अधिवेशन बोलावण्याची अशोक गेहलोत यांनी केलेली मागणी त्यांनी अव्हेरली. दिल्लीत केजरीवाल आणि राज्यपाल बैजल यांच्यात वाद होतोय. पुदूचेरीत राज्यपाल किरण बेदी यांच्यात आणि तिथल्या सरकारमध्ये तणाव असल्याचा बातम्या आहेत. बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल धनकर यांच्यातील वादाचा बाबी उघड झाल्यात. आता महाराष्ट्रात राज्यपालांनी जे काही केलंय त्यानं असा प्रश्ननिर्माण होतोय की, राज्यपालांनी आपल्या प्रतिष्ठेत राहायचं की, एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे वागायचं? हरीश केंची ९४२२३१०६०९