वरून कीर्तन आतून तमाशा...!

"सरकार विधेयकांच्या माध्यमातून 'शेतकऱ्यांचं कल्याण' करतोय असं भासवत असलं तरी त्यानं 'अदानी-अंबानी कल्याण' साधलं जाणार आहे. धान्य खरेदी-विक्रीची जबाबदारी सरकार टाळतेय. जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून गहू, तांदूळ पासून कांदा बटाटा वगळलाय. शेतकऱ्यांना खुल्या विक्रीचं आमिष दाखवतानाच साठेबाजांसाठी पायघड्या टाकल्या जात आहेत. सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांना बहाल केल्या जात आहेत. दलाल, आडते, बाजार समित्या हटविण्याचा देखावा मांडला जात असला तरी सटोडीयांसाठी रेड कार्पेट अंथरली जातेय. आगामी काळात धान्यच नाही तर वीज, पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण हे सारं खाजगी क्षेत्राकडं जाईल अशी भीती वाटतंय. कार्पोरेट मित्रांसाठी संवैधानिक मार्ग संसदेत निर्माण केले जाताहेत. दिवाळं काढलेल्या कंपन्यांना संवैधानिक माध्यमातून मदत केली जातेय. सारं काही बहुमताच्या जोरावर केलं जातंय. हा 'वरून कीर्तन आतून तमाशा!' आहे. तुम्ही याकडं कसं तुम्ही पाहताय हा खरा प्रश्न आहे. प्रश्न विरोधाचा नाही तर या समजाला आहे की, देश चालवायचा कसा?"

------------------------------------------------------------

*स* ध्या सोशल मीडियावर शरद पवारांचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होतोय. त्यात सरकारी उद्योगांपेक्षा खाजगी उद्योग कसे सोयीस्कर आहेत याबाबत त्यांनी मतं मांडली आहेत. त्यांचं म्हणणं जरी खरं मानलं, तरी देशात आज ज्या पद्धतीनं कारभार चालवला जातोय ते समजून घ्यावं लागेल. निर्गुंतवणूकी नावाखाली सरकारी कंपन्या कवडीमोल किमतीत आपल्या उद्योगपती मित्रांना विकल्या जाताहेत. हे एकीकडं तर दुसरीकडं कामगारांना काहीही किंमत उरलेली नाही. मालक केव्हाही त्याला काढून टाकू शकतो. उद्योगांसारखीच स्थिती आरोग्य, वैद्यकीय, शिक्षण व्यवस्थेबद्धल निर्माण झालीय. सरकारच्या ताब्यातली, जनतेशी निगडित ही खाती सरकारनं खासगी लोकांच्या हाती सोपवण्याचा प्रयत्न चालवलाय. शेतकऱ्यांसाठीची विधेयकं संसदेमध्ये संमत झालीत. त्याबाबतही आपल्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतील, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळेल की नाही? त्याची किंमत कुणी कार्पोरेट निश्चित करेल की काय? अशा प्रश्नांनं आपल्या मनात गोंधळ उडालेलाय. देशातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावं यासाठी सरकारनं ती केलीय. पण ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या कार्पोरेट मित्रांच्या हाती सोपवून सरकार जनतेची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. असं दिसतंय. इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर हळूहळू अशांच्या हाती सोपवली जातेय, ज्यांच्याकडं भरपूर पैसा आहे. त्यांना नफा कमवायचा असल्यानं ते व्यवस्थेवर ताबा मिळतील! या नियंत्रणात अन्नधान्य असेल, तांदूळ, गहू, डाळ, औषध असतील. त्याची किंमत बाजारभावानुसार नफा कमवून निश्चित केली जाईल. इथं शेतकरी विधेयकांच्या परिप्रेक्षात शेतीतील परस्पर संबंध समजून घेणं गरजेचं आहे. सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याची संरचना कार्पोरेटकडं सांभाळण्यासाठी सुपूर्द करतेय. सरकार म्हणतेय, आम्ही सारं काही करून देऊ, नफा किती कमवायचा हे तुम्ही ठरवा! तुम्हाला हे चालवायचंय. जनतेला विसरून जा, त्यांची जबाबदारी आमची आहे. त्यांना पाच किलो धान्य देऊ; त्यांच्या जनधन खात्यात रोख रक्कम टाकू. जे काही लोकांना भ्रमित करायचंय, ते आम्ही करू!
*खासगी भाड्याच्या गोदामांची संख्या वाढतेय*
शेतकऱ्यांना असं वाटतंय की, आता आपण अदानी आणि अंबानीच्या हातातली बाहुलं तर बनणार नाही ना? हे इथं लक्षात घ्यावं लागेल. सरकारचा कृषी विषयक दृष्टीकोण सकारात्मक आहे का अशी शंका निर्माण होतेय. शेतकरी धान्य पिकवतो, सरकार त्याची आधारभूत किंमत ठरवते. कारण गरीब, छोट्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळायला हवाय. ही भूमिका त्यामागे आहे. आता गरीब शेतकऱ्याला जी किमान आधारभूत किंमत मिळतेय ती मिळेल की नाही. ही शाश्वती सरकार देत नाही. सरकार सध्या धान्य खरेदी करण्याच्या स्थितीत नाही. केलं तरी ते साठवण्यासाठी त्यांच्याकडं गोदामं नाहीत. त्यामुळं खासगी गोदाम भाड्यानं घ्यावी लागतात. केंद्र आणि राज्य सरकारची गोदामं हळूहळू कमी होताहेत. खासगी गोदामांची संख्या वाढतेय. त्यानं खर्चात हे वाढ होतेय. देशाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असेल तेव्हा हे आणखीनच भयानक बनलेलं असेल. रुळावरून घसरलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी सरकारनं शेती, शेतकरी, त्याचं उत्पादनं बाजारात आणून सोडलंय. पण जगात अशी व्यवस्था कुठंच नाहीये. देशात धान्य साठविण्यासाठी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया-एफसीआयच्या गोदामं वापरली जातात. धान्य उत्पादन वाढलं तर खासगी गोदामं घेतली जातात. तिथून धान्य दुकानापर्यंत पोहोचवलं जातं. ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य याच्याच माध्यमातून दिलं जातं. सरकार गोदामांतून धान्य साठवते कारण बाजारातल्या व्यापाऱ्यानी त्याची साठेबाजी करू नये. धान्याची किंमत वाढू नये, नफेखोरी होऊ नये, यावर सरकारचं नियंत्रण असायचं; ही परिस्थिती आता मुक्त झालीय. हे इथं समजून घेणं गरजेचं आहे. एफसीआयनं २०११ मध्ये ३१६ लाख मेट्रिक टन धान्य आपल्या गोदामात ठेवलं होतं. तेच २०२० मध्ये ४१२ लाख मेट्रिक टन ठेवलं. खासगी गोदामांत २०१० मध्ये २९१ लाख मेट्रिक टन ठेवलं गेलं होतं. २०२० मध्ये त्यात वाढ होऊन ३४३ लाख मेट्रिक टनापर्यंत गेलं. खासगी गोदामांची क्षमता तेवढीच आहे, मात्र भाडं वाढतेय, रुपयाची किंमत कमी होतेय, खर्च वाढतोय असं सरकारला जेव्हा लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी २०१४ मध्ये नवं सरकार आल्यानंतर त्यांनी असा प्रश्न केला होता की आपण खासगी गोदाम भाड्यानं का घेतोय? सरकारनं ती बांधायला हवीत. असा निर्णय घेतला. सरकारनं संसदेत माहिती दिली त्यानुसार २०१५-१६ मध्ये खासगी गोदामासाठी २ हजार १२७ कोटी रुपये भाडं दिलंय. तेच २०१६-१७ मध्ये २ हजार ३७५ कोटी रुपये दिलेत. २०१७-१८ मध्ये २ हजार १२७ कोटी तर २०१८-१९ मध्ये तब्बल ३ हजार १०८ कोटी रुपये भाडं दिलं गेलंय. दिल्या जाणाऱ्या एवढ्या मोठ्या रकमातून सरकारला गोदामं उभारता येणार नाहीत का? ते उभारणं शक्य आहे, पण सरकारची इच्छाशक्तीच नाही. हे सारं घडवलं जात आहे ते खाजगी लोकांना बहाल करण्यासाठी!
*सारी व्यवस्थाच चालवायला दिल्यासारखं झालंय*
२००४ पूर्वीही खासगी मालकीची गोदाम होती. पण वाढती गरज लक्षात घेऊन सरकारनं नाही तर कार्पोरेट जगतानं गोदामं वाढवलीत. मोदी सरकार आल्यावर ही खासगी गोदामं तयार झालीत असं काही नाहीये. त्यापूर्वीही त्यांची गोदाम होती. पण त्यांची दूरदृष्टी अशी होती की आगामी काळात सरकारला आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी कार्पोरेटच्या माध्यमातून चालावं लागेल. यासाठी त्यांनी लक्ष्य ठेवलंय ते २०२४ पर्यंतच! आता सारं काही मुक्त केलं असल्यानं पिकविलेल्या धान्याला आधारभूत किंमत मिळेल की नाही अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटणं साहजिक आहे. दुसरीकडं, कार्पोरेट मंडळींच्या साठेबाजीनंतर बाजारात भाव वाढतील, तेव्हा ही साठेबाज मंडळी चढ्या भावानं धान्य बाहेर काढतील, त्यामुळं सामान्य जनतेला त्याचा भुर्दंड सोसावा लागेल. तिसरं महत्त्वाचं की, किरकोळ विक्री-रिटेल क्षेत्रांमध्ये जी मंडळी आता नव्यानं येताहेत त्यात एक प्रमुख नाव हे अंबानी यांचं आहे! म्हणजे सरकारचा एक मित्र गोदामं उभारून धान्याची साठवणूक करतोय, तर दुसरा मित्र किरकोळ विक्री म्हणजे रिटेल क्षेत्रामध्ये हे पदार्पण करतोय. त्यांचं साम्राज्य यापूर्वी रिटेल क्षेत्रात आहेच, पण ते आता अधिक विस्तारित होतंय. आता सरकार शेतकऱ्याला म्हणतंय, तुम्ही बाजारात जा आणि धान्य विका. शेतकऱ्यांनं आजवर हे केलेलं नाही. त्याला शेतात पुन्हा पेरणी करायची असते. तो दलाल, अडत्यांना भेटून तो ते विकत असतो. पण नव्या यंत्रणेत दलाल, आडते राहणार नाहीत, बाजार समितीही राहणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान्य थेट बाजारात विकणं कितपत शक्य आहे? हे सरकारच जाणो! शेतकऱ्यांचं हातावर पोट असतं. तो धान्य साठवू शकत नाही. विक्रीसाठी तो सरकारवर अवलंबून असतो. सरकारनं साठवणुकीची यंत्रणाच कमकुवत बनवल्यानं खाजगी गोदामं भाड्यानं घ्यावी लागताहेत. त्यासाठी अदानीसारखी मंडळी सिद्ध असतात. मध्यप्रदेश सरकारनं तर ७०० कोटी रुपयांचा करार 'अदानी ऍग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड' कंपनीशी केलाय. करारात धान्य साफसफाई करणं, त्याची वाहतूक करणं, पुरवठा करणं यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. वाहतुकीसाठी अदानीकडं मालकीच्या सात रेल्वेगाड्या म्हणजे मालगाड्या आहेत शिवाय त्यांच्याकडं आवश्यक त्या सगळ्या सुविधा आहेत. त्यात त्यांनी मोठी गुंतवणूक केलीय. खाजगी उद्योजकासारखी गुंतवणूक सरकार करू शकत नाही. सरकारनं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण केलंय, ते आपल्या हाती घेण्याचं काम कार्पोरेटनं सुरू झालंय. अदानीनं पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र इथं प्रत्येकी ५ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामं उभारली आहेत. मध्यप्रदेश सरकारनं ३ लाख मेट्रिक टन साठवण्याचा करार यापूर्वीच केलेलाय. याशिवाय विविध राज्यात अदानीचं गोदाम बनवायचं काम सुरु झालंय. अदानीकडं रेल्वे-मालगाड्या आहेत, पोर्ट आहे, समुद्रकिनारे आहेत, या किनाऱ्यावर वेअर हाऊसेस आहेत, विमानतळ आहेत आणि धान्यासाठीची गोदामं आहेत. या ज्या सुविधा सरकारकडं असायला हव्यात, त्या खासगी क्षेत्राकडं आहेत. पंजाबात मोगा इथं अदानीनं बेसकॅम्प बनवलाय. तिथं २ लाख मेट्रिक टन धान्य साठवलं जातं. हरियाणात २ लाख मेट्रिक टन, कोईमतूर, बंगलोर, हुगली इथं प्रत्येकी२५ हजार मेट्रिक टन तर नव्या मुंबईत ५० हजार मेट्रिक टन धान्य साठवलं जातंय. सरकारनं ती भाड्यानं घेतली आहेत. यातून मोठं भाडं अदानीना मिळतेय. याशिवाय अदानीची होशंगाबाद, मारदा, सपना, उज्जैन, विदिशा, देवांग, इथं ५० हजार मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामं आहेत. कटियार, पानिपत, मोगा, रावत, मतोडा, मलीहारा, भटिंडा. इथं गोदामं तयार झालीत. बोरीवली, धनोरा, समस्तीपुर, आणि दरभंगा इथं गोदामं निर्मितीची काम जोमानं सुरू आहेत.
*उद्योजक मित्रांसाठी संसद राबविली जातेय*
सरकारनं अदानी-अंबानीसाठी हे शेती विधेयक आणलंय अशी भावना शेतकऱ्यांची झालीय. आपल्याला मनसोक्त साठेबाजी ही मंडळी करू शकतात. 'मार्केट इकॉनोमी' चालवत किती नफा घ्यायचा तेही हेच ठरवतील. अदानी यांची देशभर १४ ठिकाणं अशी आहेत, जिथं ५ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन धान्य ठेवता येतं. त्यांचं टारगेट अशा पद्धतीचं आहे, की यावर्षी १० लाख २५ हजार मेट्रिक टन धान्य क्षमतेची गोदामं तयार व्हायला हवीत. २०२१ मध्ये १४ लाख २५ हजार मे.टन, २०२२ मध्ये २० लाख ७५ हजार मे.टन, २०२३ मध्ये २५ लाख ७५ हजार मे.टन तर २०२४ मध्ये ज्यावेळी सार्वत्रिक निवडणुका असतील तेव्हा ३० लाख मेट्रिक टन धान्य साठवण्याचं लक्ष्य अदानी यांचं आहे. त्यावेळी देशात सर्वाधिक गोदामं असलेली ही खासगी कंपनी असेल. त्यांचं उत्पन्न वाढणार असल्याचंही त्यांनी आपल्या अहवालात दाखवलेलंय. २०२० मध्ये १३७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आहे ते २०२४ मध्ये ते ५०० कोटी होईल असं अपेक्षित धरण्यात आलेलं आहे. यापुढील काळात बाजारातील धान्याची किंमत कार्पोरेट ठरतील आणि त्यावर सरकारचा अंकुश नसेल. शेतकरी केवळ धान्य पिकवतो. त्याच्या सांपत्तिक, सामाजिक, सांस्कृतीक स्थितीचा या कार्पोरेट जगताशी काहीएक संबंध येत नाही. या पंचतारांकित कल्चरशी ते कधीही जोडले जात नाहीत. भारतात शेती ही एक प्रक्रिया साखळी आहे. एक पेरणी करतो, दुसरा कापणी करतो, तिसरा बाजारात घेऊन जातो, चौथा विकतो, पाचवा ट्रक वर लोड करून बाजारात जातो. आता ही साखळी तोडली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी धान्य पिकवलं, ते कार्पोरेटनं उचललं, गोदामात साठवून ठेवलं, रिटेलर्सनं तिथून घेतलं की, बाजारातली किंमत निश्चित केली जाईल. खाजगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या धान्यमालाचा भाव ठरवतील. त्यांना हवा तेवढा नफा घेतील. मात्र शेतकरी आहे तिथेच राहिल, त्याला उत्पादन खर्चाएवढे पैसे, किंमत, आधारभूत भाव मिळेल की नाही ही शंकाच आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलंय असं सरकार दाखले देऊन सांगतं पण त्या उत्पन्नामध्ये केवळ शेतीचा नाही तर तिथल्या पशुधनाचा, दूध डेअरी याच्या सहाय्यानं मिळणारं उत्पन्न, मिळणारी मजुरी या सगळ्याचा समावेश केला तर सरकार म्हणते तसं साडेसहा हजार नव्हे तर केवळ साडेतीन चार हजार रुपये उत्पन्न मिळतं, जे मनरेगापेक्षाही कमी आहे. शेतकर्‍याला या तांत्रिक गोष्टी लक्षात येत नाहीये. सरकारचे मित्र आहेत त्यांना सरकार मदत करते हा राजनीतीचा एक प्रकार आहे. सत्ता मजबूत करण्याचं हे एक साधन आहे. उत्पन्न वाढावं म्हणून सारेजण प्रयत्न करतात. उत्पन्नासाठी राबत असतात. पण असं जर वाढतच चाललं तर इतरांना त्याची गुलामी करावी लागते. जशी गावात जमीनदाराकडून गुलाम बनवलं जातं. सावकार आहेत, राजकीय नेते आहेत ते शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. हे आता लपून राहिलेले नाही. देशात यापूर्वी शुगर लॉबी होती त्यांनी सरकारला अनुकूल बनवलं, मग हीच मंडळी राजकारणात आली. शरद पवार शुगर लॉबीच्या माध्यमातून सरकारवर कसा ताबा मिळवतात हे लपून राहिलेलं नाही. सुखराम हे देखील शुगर लॉबी चालवत होते. आता भारताच्या आर्थिक स्थितीला अशा दिशेनं नेलं जातंय, जिथं सरकार तुमची जबाबदारी घेणार नाही. ही सगळी जबाबदारी पैसेवाल्याकडं जाईल. याचा साथीदार असेल आणि तोच या यंत्रणेला चालविल. त्यांनी चालवायला आमची काही हरकत नाही. ही मंडळी फायद्यासाठी सारं काही करतात. मग त्यांनाच देश चालवायला द्यायला काय हरकत आहे? लोकांची आर्थिक स्थिती तरी सुधारेल, लोकांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत येईल, पण असं होणार नाही! संसदेत संवैधानिक मार्ग निर्माण केले जाताहेत. दिवाळं काढलेल्या कंपन्यांना संवैधानिक माध्यमातून मदत केली जातेय. गोदाम उद्योजक मित्र, रिटेलक्षेत्रातील उद्योजक मित्र यांच्या मदतीसाठी संसद चालवली जातेय. निर्णय घेतले जाताहेत. बहुमताच्या जोरावर सारं केलं जातंय. याकडं कसं तुम्ही पाहताय हा खरा प्रश्न आहे. प्रश्न फक्त विरोधाचा नाही तर त्याच्या या समजाला आहे की, देश चालवायचा कसा?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९