Saturday 28 March 2020

घोटाळे अन विसरभोळे !

" 'लोकांची स्मृती ही खूप अल्प असते!' असं म्हटलं जातं, ते तितकंच खरं देखील आहे. भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात जे आर्थिक घोटाळे झाले, त्याबाबत दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतील प्रा. अरुणकुमार यांनी पुस्तक लिहिलंय त्यात त्यांनी जी महिती दिलीय त्यानुसार १९९१ ते १९९६ दरम्यान २६ भ्रष्टाचाराचे घोटाळे उघडकीला आलेत, या २६ पैकी १३ घोटाळे हे एक हजार कोटीहून अधिक रकमेचे होते. त्यानंतर तर या रकमेवर शून्याचे आकडे एकावर एक वाढतच चालले. त्याचा विसर लोकांना लगेचच पडलाय. या घोटाळ्यातलं खरं खोटं सिद्ध होण्याआधीच त्यातले गुन्हेगार भारत सोडून पळून जातात, कालांतरानं लोक विसरले की, ती केस गुंडाळली तरी जाते वा संबंधित गुन्हेगाराला निर्दोष ठरवलं जातं. सरकारच नव्हे तर न्यायालयसुद्धा त्यांना 'क्लीनचिट' देऊन टाकते!. अशावेळी जनतेनं करावं तरी काय! विस्मरण, विस्मरण आणि विस्मरण....!"

*म* हाराष्ट्रात फडणवीस-अजित पवार यांची ४० तासाची सत्ता येताच अजित पवारांवरील भ्रष्टाचाराची एक केस संपवून टाकली. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात त्यावर न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं. त्याचबरोबर हरियाणात भाजपेयींची सत्ता येताच त्यांच्याकडं बहुमत नसल्यानं बहुमतासाठी त्यांनी एका विरोधीपक्षाच्या नेत्याच्या वडिलांना तुरुंगातून सोडलं होतं. या अशा वाईट गोष्टी आपल्याला आवडो न आवडो ते स्वीकारावंच लागतं. १९९१ मध्ये आपण खुलं आर्थिक धोरण स्वीकारलं आणि लायसन्स राज संपवलं. त्यानंतर अशी अपेक्षा होती की, काही घोटाळे होणार नाहीत, भ्रष्टाचार होणार नाही. पण जे अपेक्षीलं होतं तसं घडलंच नाही, घडतंय मात्र उलटंच! प्रधानमंत्रीपदी असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्यावर दंगलीचा आरोप होता. त्यातून तपासयंत्रणेनं त्यांना क्लीनचिट देऊन टाकली. त्यावर त्यांचं म्हणणं असं की, त्यावेळी ते आकस्मिकरित्या घडलेलं होतं, ती प्रतिक्रिया होती, त्यासाठी कोणतीही योजना नव्हती. गुजरात मधली दंगल ही पूर्वनियोजित होती असा जो आरोप केला होता तो फेटाळण्यात आला.

*बोफोर्स तपासाचा खर्च भ्रष्टाचाराहून तिप्पट*
१९९१ मध्ये आपण खुल्या आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतरही १९९२ मध्ये हर्षद मेहता याचा सेक्युरिटी घोटाळा बाहेर आला. पाच हजार कोटी रुपयांच्या त्या घोटाळ्यांच्या तपासासाठी कमिटी स्थापन करण्यात आली. पण त्याचा अहवाल येण्यापूर्वीच हर्षद मेहताचं निधन झालं. त्यानंतर लगेचच साखर आयात घोटाळा उघडकीस आला ज्यात साडे सहाशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता. त्यानंतर उत्तराखंडच्या मधु कोडा यांनी आपली १७ वर्षाच्या कार्यकाळात, त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राजकारण्यांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराची रक्कम ही ७६ वर १२ शून्य चढतील एवढ्या मोठ्या रकमेच्या भ्रष्टाचाराचा घोटाळा उघडकीस आला होता. याशिवाय आणखी छोट्यामोठ्या भ्रष्टाचाराची माहिती लोकांसमोर आली नाही. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतील प्रा. अरुणकुमार यांनी जे पुस्तक लिहिलंय त्यात त्यांनी जी महिती दिलीय त्यानुसार १९९१ ते १९९६ दरम्यान २६ भ्रष्टाचाराचे घोटाळे उघडकीला आलेत, या २६ पैकी १३ घोटाळे हे एक हजार कोटीहून अधिक रकमेचे होते. त्यानंतर तर या रकमेवर शून्याचे आकडे एकावर एक वाढतच चालले. टेलिकॉम मंत्री ए.राजा यांनी केलेला स्पेक्ट्रम घोटाळा हो १.७६ लाख कोटींचा झाला. असे राजकारण्यांचे घोटाळे आताच होताहेत असं नाही तर स्वातंत्र्यापूर्वीही झालेले आहेत. १९४८ मध्ये इंग्लडमधील तत्कालीन वकील व्ही.के.कृष्णमेनन यांनी लष्करासाठी नियमबाह्य खरेदी केलेल्या जीप्स मध्ये ८० लाखाचा घोटाळा केल्यानंतर खूपच गोंधळ उडाला होता. सरकारनं त्यावेळी मेनन यांना क्लीनचिट दिली होती. संसदेत त्यावर गदारोळ झाला. त्यानंतर परिस्थिती एवढी बिघडली की, घोटाळा जर शंभर कोटींचा झाला तरी संसदेत त्याचा मुद्दा कुणी खासदार उपस्थित करतच नाहीत. भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार असतो त्यातील रक्कम किती आहे ही बाब दुय्यम ठरते. पण नैतिकतेच्या दृष्टीनं तरी तो उपस्थित करायला हवाय ही भावना खासदारांमध्ये राहिलेल्या नाहीत. १९८५-८६ मध्ये उघडकीला आलेल्या बोफोर्स घोटाळा ६४ कोटी रुपयांचा होता. आताच्या घडणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आकडे पाहता तो घोटाळा क्षुल्लक ठरतो. इथं महत्वाची बाब ही की, बोफोर्स घोटाळा जेवढ्या रकमेचा घडला, त्याच्या तपासासाठी त्याच्या तिप्पट खर्च सरकारला करावा लागलाय!

*इंडिया आणि भारत अस्तित्वात आलाय!
इंडिया स्वतंत्र झाल्या नंतर इथं लोकशाही राज्य स्थापन होऊन २६ जानेवारी १९५० पासून जनतेनं निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचं स्वराज्य सुरु झालं. शेकडो वर्षाच्या परकीय सत्तेच्या गुलामगिरी नंतर स्थापन झालेल्या स्वराज्यामुळं जनतेच्या, देशाच्या प्रगतीच्या, सुराज्याच्या अपेक्षा वाढल्या....अगणित स्वातंत्रवीरांच्या, देशभक्तांच्या बलिदाना नंतर भारतास स्वातंत्र्य मिळालं. पण हा बलिदानाचा इतिहास लपवत भ्रष्ट्र बेईमान राजकारण्यांनी महात्म्याच्या नावाचा गैरवापर करत आम्हीच देशाला स्वातंत्र्य  मिळवून दिलं अशी बतावणी करून देशातील अडाणी जनतेला फसवून सत्ता हस्तगत केली. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच १९४८ मध्ये पहिला मोठा भ्रष्ट्राचार जीप खरेदीत झाला.  ८० लाख रुपयांचा हा घोटाळा भ्रष्ट्र व्यवहार होता. तेंव्हापासून या भ्रष्ट्राचारानं आजपर्यंत 'कोटीच्या कोटी उड्डाणे' करत आज टूजी घोटाळ्यानं १.७६ लाख कोटींचा भ्रष्ट्राचार हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे. भारताचे प्रामाणिक, संयमी, अर्थतज्ञ म्हणुन मिरवणाऱ्या इमानदार पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याच मंत्रिमंडळातील दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी केला तर यांच्याच काळात झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या आयोजनात ७० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाला. या महाघोटाळ्याचे सूत्रधार होते आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि त्यांचे काही सहकारी. भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरूंनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाचं भाषण करताना या भ्रष्टाचाऱ्यांना काळाबाजार, बेईमानी करणाऱ्यांना जाहीर फाशी दिली जावी अशी टाळ्या वसूल करणारी घोषणा केली होती. पण संध्याकाळी लाल किल्ल्यावरून तिरंगा खाली उतरवण्याच्या आधीच ही घोषणा हवेत विरून गेली होती आणि या बेईमान भ्रष्टाचचाऱ्यांना राजाश्रय मिळाला. हनुमानाच्या शेपटीनं जसं लंकादहन केलं तसं भारतदहन या भ्रष्ट, बेईमान व्यवस्थेनं केलंय. आज या देशाची दोन देशात विभागणी झालीय. एक भ्रष्ट, बेईमान उद्योगपती, नोकरशहा, राजकारण्याचा आणि एषोआरामात राहणाऱ्यांचा 'इंडिया' हा देश, आणि दुसरा दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेला, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा! लोकशाहीच्या नावाखाली जुलमी व्यवस्थेकडून पिळल्या, नाडल्या जाणाऱ्या सामान्य जनतेचा 'भारत' हा देश! हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही. 

*भ्रष्टाचारासाठी राजकारणी, नोकरशाही एकत्र*
वर दिलेले भ्रष्ट व्यवहार हे वरिष्ठ राजकारणी, नेते उच्चपदस्थ नोकरशाही यांनी केले आहेत. ...पण आज सामान्य माणूस या व्यवस्थेमुळं पावलोपावली नडला जातोय, त्रस्त होतोय. मेलेल्या मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणारी ही व्यवस्था मृत्यू प्रमाणपत्र सुद्धा भ्रष्टाचार केल्याशिवाय, लाच खाल्याशिवाय देत नाही. तर रोजच्या जीवनात लागणारी साधी प्रमाणपत्रं रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग प्रमाणपत्रं तर लाच दिल्याशिवाय मिळणं मुश्कील झालंय. मुलाच्या जन्माच्या आधीपासून विविध वैद्यकीय तपासण्याद्वारे सुरु होणारा भ्रष्ट व्यवहार, सिझेरिंग, त्याचं बालवाडी प्रवेशापासून सुरु होणारं डोनेशन, मार्कांची जीवेघेणी स्पर्धा पुन्हा उच्चशिक्षणासाठी होणारी लुटमार, वैध,अवैध शिक्षणसम्राटांच्या साखळीत सापडलेली शिक्षणव्यवस्था! यात सामान्य माणूस हा यापेक्षा आत्महत्या करणं बरं या निष्कर्षापर्यंत येतोय आणि आत्महत्या करतोय. मग या आत्महत्यांचा अभ्यास करण्यासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाते. आणि हे भ्रष्ट अधिकारी जनतेच्या करोडो रुपयांचा चुराडा करून या आत्महत्यांसाठी सरकार जबाबदार नसून या सामान्य माणसाच्या मनात जगण्याचा संघर्ष करण्याची जिद्द नसल्यामुळं, मनानं कमकुवत असल्यामुळं आत्महत्या करतात असं म्हणत सामान्य माणसाला दोष देऊन व्यवस्थेला निर्दोष सोडतात! गेल्या शतकात देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी दरोडेखोर गावाबाहेर निर्जन जंगलात झाडाखाली एकत्र बसून लुटलेल्या लुटीचे सामाईक वाटप करत असतानाच;  सामाजिक उतरदायित्वचं भान राखत समाजातील गोरगरीबांसाठीसुद्धा लुटीचा कांही भाग काढून ठेवत. पण स्वातंत्र्यानंतर जनतेनं निवडून दिलेले खासदार, आमदार, मंत्री, नोकरशाही आणि राजकीय पक्ष संघटनाच देशाच्या राजस्वावर लोकसभेत, राज्यसभेत, विधानसभेत बसून दिवसाढवळ्या दरोडे घालत लुटीचा माल आपापसात वाटून घेताहेत. कुण्या सामान्य नागरिकानं याला विरोध केला तर आम्ही निवडून आलो आहोत, आम्ही आमच्या मनाला वाटेल तसंच वागणार! ही मग्रुरीची भाषा वापरतात. आपण जनतेचे सेवक आहोत हे विसरून उलट जनताच आपली सेवक आहे अशा थाटात वावरत असतात! भ्रष्टाचार, बेईमानी, काळा पैसा याविरोधात कडक कायदे गेल्या ७० वर्षात मुद्दाम केले नाहीत. जे कायदे केलेत त्यात अनेक पळवाटा जाणूनबुजून ठेवल्या गेल्यात. या पळवाटांचा आधार घेत हे भ्रष्ट नेते नोकारशहा गुन्हा करून देखील राजरोसपणे जनतेलाच अक्कल शिकवत आहेत

*आर्थिक घोटाळ्यात अंडरवर्ल्डचे गुंडही*
त्यानंतर अब्जो रुपयांचा घोटाळा करून पळून गेलेला नीरव मोदींची गोष्टच वेगळी आहे. विजय मल्ल्या तथा ललित मोदी हेदेखील अब्जावधीचा घोटाळा करून पळून गेलेत. मल्ल्याचं जगातल्या अनेक देशात आपलं साम्राज्य आहे. त्याचा दारूचा मोठा व्यवसाय आणि कारखाना आहे. अनेक देशात त्याचा जमीनजुमला, मिळकती आहेत. अलिबाबा चाळीस चोर एवढी संपत्ती त्यांच्याकडं आहे. त्यामुळंच तो शरण येण्यासाठी सरकारलाच अटी टाकून सरकारचीच कोंडी करतोय. मेहुल चोक्सी देखील देशविदेशात फिरतोय त्यानं दावा केलाय की, तो आता दुसऱ्या देशाचा नागरिक आहे, त्यानं तिथलं नागरिकत्व स्वीकारलंय. पण त्यानं ज्या देशाचं नाव घेतलंय त्या देशानं ते नाकारलंय. हे दोघे भाऊ सुरतचे आहेत. गेली अनेक वर्षे ते हिऱ्याची बाजारपेठ समजल्या जाणाऱ्या बेल्जियममध्ये राहतात. पंजाब नॅशनल बँकेत एवढा मोठा घोटाळा केलाय की, ती बँकच डबघाईला आलीय. यात बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला साथ दिलेली दिसते त्याशिवाय एवढा मोठा घोटाळा होणं शक्यच नाही. आणखी एक मोठा घोटाळेबाज गुंड दाऊद इब्राहिम हा पाकिस्तानात वास्तव्य करून आहे. तो आपलं साम्राज्य तिथुनच चालवतो. मुंबईत मोठाले आर्थिक घोटाळे त्यानं केलेत. मुंबईतील गुंडगिरी, टोळीयुद्ध, बॉम्बस्फोट हे त्यानचं घडवलंय. दाऊतचा ठावठिकाणा वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालाय, पण पाकिस्तान सरकार त्याचा इन्कार करतंय. त्याच्या मुलीचं लग्न क्रिकेटपटू जावेद मियादाद याच्या मुलासोबत दुबईत मोठ्या जल्लोषात झालं होतं. जगभरातील लोकांनी याची दखल घेतली, पण दाऊद हा सतत आपलं राहण्याचं ठिकाण, वास्तव्य बदलत असतो. मध्यंतरी अशी बातमी आली होती की, तो मरणासन्न झालाय. त्याला भारतात परतायचंय. पण याला कोणताच दुजोरा मिळाला नाही. दाऊद प्रमाणेच अनेक अंडरवर्ल्ड गुंड मुंबईत आहेत. ज्यात एकाचं नाव छोटा राजन आणि दुसऱ्याच नाव छोटा शकील. यांच्यातील घडामोडीच्या उलटसुलट बातम्या येत असतात. मध्यंतरी अशी बातमी आली होती की, पोलिसांच्या चकमकीत छोटा राजन मारला गेलाय. छोटा शकीलबाबतीतही अशाच बातम्या अधूनमधून येत असतात. या अशा घटना खरे की खोट्या समजू शकत नाही पण अंडरवर्ल्डची ही माणसं आणि आर्थिक गुन्हे करणारे गुन्हेगार हे जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा लंडनला पाकिस्तानात पळून जातात अमेरिका देखील त्यांचे आश्रयस्थान बनले आहे जोपर्यंत या देशांमधून प्रत्यारोपणाची संधी मिळत नाही आणि आणि गुन्हेगारांना सोपविण्याचा काम सरळ रित्या होत नाही तोपर्यंत हे असंच चालू राहणार आहे काही दिवसापूर्वी अबू सालेमला आपल्या सरकारनं आणलं होतं त्याच्यावर खटला चालवला पण प्रत्यार्पण करताना या सरकारनं अबू सालेमला फाशी देता कामा नये, अशी अट घातली होती त्यामुळे तो अद्यापही आपल्या तुरुंगात पाहुणचार झोडतोय, आपल्याला आठवत असेल की, त्याची एक प्रेमिका होती, चित्रपट अभिनेत्री तिचं नाव मोनिका बेदी!

*भ्रष्टाचारी नेत्यांचा लोकांना विसर पडतो*
आजच्या तरुणांपुढे कोणाचा आदर्श घ्यावा, कुणाची प्रेरणा घ्यावी असा प्रश्न उभा राहतो. एक काळ असा होता त्या काळातल्या तरुणांना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलम आझाद, सुभाषचंद्र बोस एवढेच काय भगतसिंग यासारख्यांचा देखील त्यांचा आदर्श होता. मात्र आज आदर्शवादी दिसतच नाहीत. एखादा कार्यकर्ता राजकारणात आला, त्यानं मोठ्या प्रमाणात पैसा बनवला, एवढी मोठी मिळकत केली, एवढा दानधर्म केला. हे करताना त्यानं केलेले घोटाळे आणि याचाच त्याचा बोलबाला होतो. पण त्याची ना त्याला शरम वाटते ना लाज ना लज्जा! आता निवडणुकीपूर्वी उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराची सर्व माहिती नमूद करावी लागते. आपल्याकडची मिळकत, धनसंपत्ती याचीही नोंद करावी लागते पण खरी मिळकत वा खरी साधनसंपत्ती ही मंडळी कधी नोंदवत असतील असं वाटत नाही. मध्यंतरी शेषन नामक एका निवडणूक आयुक्तांनी उपलब्ध कायद्याचा अधिकार वापरत, अशा सर्व लोकांना सरळ केलेलं होतं. आज मात्र असं होताना दिसत नाही. देशात गेल्या काही वर्षात घोटाळ्यांचे वा स्केमचे वृत्त आलेले नाही. एक राफेल विमान खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचारावरून खूप मोठा गोंधळ उडाला होता. मात्र गेला दशकातल्या घोटाळ्यांच्या तुलनेत हा घोटाळा काहीसा कमीच म्हणायला हवा. त्यातही न्यायालयानं क्लीनचिट दिलीय. मात्र राजकारण्यांचा घोटाळ्यांची भ्रष्टाचाराशी संबंध असतोच हे सिद्ध झालेलं आहे, पण त्यातून एखाद-दुसरा राजकारणी सोडला इतर कोणालाही आजवर शिक्षा व सजा झालेली नाही. लोकही अशा प्रकारचे आर्थिक मोठे घोटाळे सहजपणे विसरून जातात आणि पुन्हा पुन्हा अशांनाच आपल्या डोक्यावर घेऊन मिरवत असतात!

चौकट

देशभरातील विविध घोटाळे!
स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला १९४८मध्ये जीप घोटाळा जो ८० लाख रुपयांचा आहे. १९५१ मध्ये सायकल आयात घोटाळा, १९५६ ला बनारस हिंदू विद्यापीठातला शैक्षणिक घोटाळा हा ५० लाख रुपयांचा, १९५७ मध्ये मुद्रा घोटाळा, हा १ कोटी २५ लाखाचा, १९६० मध्ये- तेजा कर्ज घोटाळा हा २२ कोटींचा, १९६३ मध्ये किरॉन घोटाळा, १९६५ मध्ये ओरीसा मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांचा कलिंगा ट्युबज प्रकरण, १९७१ मध्ये नगरवाला घोटाळा, १९७४ ला इंदिरा गांधी यांचा मारूती घोटाळा, १९७६ ला इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचा २.२ कोटींचा ऑईल कॉन्ट्रॅक्ट घोटाळा, १९८० मध्ये बोफोर्स घोटाळा हा ६४ कोटींचा, १९८१ ला सिमेंट घोटाळा हा ए.आर. अंतुले यांचा ९५० कोटींचा, १९८७ ला जर्मन सबमरीन घोटाळा हा २९ कोटीचा, १९८९ मध्ये व्ही.पी.सिंग यांचा मुलगा अजेयसिंग खाते प्रकरण, १९८९ ला ऑईल घोटाळा, १९८९ मध्ये बराक मिसाईल घोटाळा, १९८९ मध्येच पामोलीन तेल घोटाळा, १९८० ला विमान खरेदी घोटाळा हा दोन हजार कोटी रुपयांचा, १९९२ ला हर्षद मेहताचा शेअर घोटाळा हा ५ हजार कोटी रुपयांचा, १९९४ मध्ये साखर निर्यात घोटाळा ६५० कोटी रुपयांचा, १९९५चे घोटाळे प्रेफरेशनल अलॉटमेंट घोटाळा हा ५ हजार कोटी रुपयांचा, योगोत्सव दिनार घोटाळा ४०० कोटींचा, मेघालय जंगल घोटाळा, १९९६ ला खत आयात घोटाळा हा १,३०० कोटी रुपयांचा युरिया घोटाळा १३३ कोटी रुपयांचा, बिहार चारा घोटाळा ९५० कोटी रुपये, १९९७ चा सुखराम यांचा टेलिकॉम घोटाळा हा १,५०० कोटी रुपये, एसएनसी लवलिन पावडर प्रोजेक्ट घोटाळा हा ३७४ कोटी रुपये, बिहारचा भुखंड घोटाळा ४०० कोटी रुपये, सी.आर.भंसाळी शेअर घोटाळा १,२०० कोटी, १९९८ मध्ये साग वृक्षारोपण घोटाळा हा ८००० कोटी रुपयांचा, २००१ चा यूटीआय घोटाळा हा ४,८०० कोटी रुपये, दिनेश दालमिया शेअर घोटाळा हा ५९५ कोटी रुपये, केतन पारेख शेअर घोटाळा हा १,२५० कोटी, २००२ मध्ये संजय अग्रवाल होम ट्रेड घोटाळा ६०० कोटी रुपये, २००३ मध्ये तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा, हा १७२ कोटी रुपये दाखविण्यात आला असला तरी तो प्रत्यक्षात हजारो कोटी असल्याचा दिसून आलाय. २००५ मध्ये आयपीओ-डिमॅट घोटाळा १४६ कोटी रुपये, बिहार पूर मदत घोटाळा १७ कोटी रुपये, स्कॉर्पिन पाणबुडी घोटाळा हा १८ हजार ८७८ कोटी रुपये, २००६ मध्ये पंजाब शहर केंद्र प्रकल्प घोटाळा हा १,५०० कोटी रुपये, ताज कॉरिडोअर घोटाळा हा १७५ कोटी रुपये, २००८ मध्ये पुण्याचा अब्जाधिश हसन अली खान याची कर चुकवेगिरी ५० हजार कोटी रुपये, सत्यम घोटाळा हा १० हजार कोटी रुपये, लष्कर रेशन चोरी घोटाळा हा ५ हजार कोटी रुपये, स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र घोटाळा हा ९५ कोटी रुपये, २००८ मध्येच स्वीस बँकेतील काळा पैसा हा ७१लाख कोटी रुपये, २००९ मध्ये झारखंड मेडिकल साहित्य घोटाळा १३० कोटी रुपये, भात निर्यात घोटाळा हा अडीच हजार कोटी रुपये, ओरिसा खाण घोटाळा हा ७ हजार कोटी रुपये, मधु कोडा यांचा खाण घोटाळा हा ४ हजार कोटी रुपये, २०१० मध्ये आईपीएल घोटाळा कॉमनवेल्थ घोटाळा हा ७० हजार कोटी, टुजी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा १.७६ लाख कोटी, शिधावाटप घोटाळा हा २ लाख कोटी. आताच्या सरकारनं केलेला तथाकथित राफेल विमान खरेदी घोटाळा हा ४१ हजार कोटींचा! स्वातंत्र्यानंतरच्या महाघोटाळ्यांची ही यादी. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भ्रष्टाचारी नेत्यांना आणि सरकारी बाबूंना पैसा चरण्यासाठी आयतं कुरणच मिळालं. भारतातील घोटाळयांच्या रकमेची बेरीज केली तर आतापर्यंत ७६७ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झालाय. जो मोजण्यासाठी परम संगणकाच हवाय. साध्या मानवी मेंदूचे हे काम नाही.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Tuesday 24 March 2020

देणग्यातून विस्तार अन विस्तारातून देणग्या!


"राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या ह्या नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलाय. अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री म्हणून सूत्रं हाती घेताच त्यांनी राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्याबाबत कायद्यांत दुरुस्ती केली. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' बाजारात आणले. देणग्यांचा खुला राजमार्ग सर्वांनाच उपलब्ध झाला. 'ज्याच्या हाती लाठी त्याची म्हैस' अशा न्यायानं सरकारनं आपल्या पक्षाला देणग्या कशा मोठ्याप्रमाणात मिळतील अशा सोयी केल्या आहेत. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' ही त्यातलीच एक सोय! याचा आधार घेत पक्षविस्तारासाठी प्रयत्न सुरू झालाय. सत्ताधारी भाजपनं जिल्हास्तरावर कार्यालय असावं यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. देशाच्या सहाशे ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठीची सुरुवातही झालीय. अमित शहा यांचं हे स्वप्न आहे, अध्यक्ष बनल्यावर त्यांनी याच्या कामाला गती दिली. ती जबाबदारी वाढल्यानं मंदावलीय."
------------------------------------------------------

*दे* शाची अर्थव्यवस्था आजारी असलेतरी इथल्या राजकीय पक्षांसाठी मात्र मंदीची झळ काही लागलेली दिसत नाही. २०१८-१९ दरम्यान सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण ९५१ रुपयांच्या देणग्यांमध्ये एकट्या भाजपला तब्बल ७४२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्याबाबत त्यांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या हिशेबानुसारचे हे आकडे आहेत. नव्या नियमानुसार राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची ही रक्कम केवळ २० हजाराहून अधिक देणग्यांचीच आहे; २० हजाराहून कमी रकमेच्या देणग्यांचा इथं खुलासा न करण्याची सूट राजकीय पक्षांना दिली गेली आहे. एकीकडे आर्थिक मंदीचं सावट घोंघावतेय, महागाईचा आगडोंब उसळलाय, मात्र राजकीय पक्षांच्या संपत्तीत दिवसेंदिवस वाढ होतेय. 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म' या संस्थेनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातल्या प्रमुख सात राजकीय पक्षांना २०१८-१९ दरम्यान ५ हजार ५२० देणगीदारांकडून ९५१ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. या संस्थेनं केलेल्या संशोधनात अशाच देणग्यांचा अंतर्भाव केला गेलाय की, ज्याची रक्कम २० हजाराहून अधिक आहे. इथं हे विशेष आहे की, मोदी सरकारनं केलेल्या कायदा दुरुस्तीनं या राजकीय पक्षांना आता केवळ २० हजाराहून अधिक रकमेच्या देणग्यांचाच हिशेब द्यावा लागतो. २०१८-१९ दरम्यान मिळालेल्या देणग्यात भाजपच्या खात्यात जमा झालेल्या देणग्या या एकूण देणग्यांपैकी ७८ टक्के एवढी आहे. भाजपला ४ हजार ४८३ देणगीदारांकडून ७४२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. ह्या ज्या देणग्या भाजपला मिळाल्या आहेत त्या गतवर्षीच्या देणग्यांपेक्षा ७० टक्क्यांहून अधिक आहेत. मात्र जी २०१६-१७ च्या तुलनेत १८ टक्के कमी होती. २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ दरम्यान काँग्रेसला अधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. २०१७-१८मध्ये काँग्रेसला केवळ २५ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती त्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये ती वाढून १४८ कोटी इतकी झालीय. म्हणजे ४५७ टक्क्यांची वाढ काँग्रेसला मिळालीय. भाजप आणि काँग्रेसशिवाय तृणमूल काँग्रेस ४४ कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १३ कोटी, सीपीएमला ३ कोटी आणि सीपीआयला दीडकोटी रुपयांच्या देणग्या मिळालेल्या आहेत. तमाम विरोधीपक्षांना मिळालेल्या देणग्याच्या तुलनेत भाजपला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तिप्पट फायदा झालाय. मार्च २० अखेर यात आणखी वाढ झाल्याची जाणवतेय!

*'इलेक्टोरल बॉण्ड'मुळं देणग्यांचा सुकाळ*
राजकीय पक्ष आपल्याकडं जमा झालेल्या देणग्याच्या जमाखर्च दाखविण्यात पारदर्शकता कधीच दाखवत नाहीत. निवडणूक आयोगाकडं राजकीय पक्षांना जो करमुक्त निधी उपलब्ध झालाय त्याची आकडेवारी नाही त्याबाबतची कोणतीही माहिती नाही. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना कोठून किती निधी उपलब्ध झालाय हे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ते आपल्याला पाहता येतं. पण त्यातली किती रक्कम ही करमुक्त आहे याची माहिती मात्र त्यावर उपलब्ध नाही. आयकर कायदा, १९५१ कलम १३(ए) अनुसार राजकीय पक्षांना त्यांच्या उत्पन्नाची माहिती देणं बंधनकारक नाही. स्वेच्छेनं ते ती माहिती देऊ शकतात. या उत्पन्नात स्थावर मिळकत वा इतर उत्पन्नाची साधनं, कॅपिटल गेन आणि वैयक्तिकरित्या दिलेल्या देणग्यांचा समावेश करण्यात आलाय. पण ही सवलत अशाच राजकीय पक्षांना मिळते की, ज्यांनी आपल्या उत्पन्नाची योग्यरित्या नोंद ठेवलीय आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट कडून त्याचं लेखा परीक्षण करून घेतलंय. दरवर्षी मिळालेल्या २० हजाराहून अधिक देणगीची माहिती निवडणूक आयोगाला देणं आता बंधनकारक आहे. सरकारनं राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी 'इलेक्टोरल बॉण्ड'ची व्यवस्था निर्माण केलीय. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' कशाप्रकारे काम करतं हे समजून घ्यायचं असेल तर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया वर्षातील काही दिवस हे बॉण्ड जारी करते. हे बॉण्ड १ हजार रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंतचे आहेत. देणगीदार हे बॉण्ड खरेदी केल्यावर बॉण्डची ती रक्कम स्टेट बँक संबधीत राजकीय पक्षाच्या खात्यात ट्रान्सफर करते. सरळसोट समजल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेनं अनेक मुद्दे उपस्थित होतात, ज्यात काही गंभीर प्रश्न उभे करतात. सर्वात महत्वाचं हे 'इलेक्टोरल बॉण्ड' खरेदीत ठेवली जाणारी गुप्तता कुणी, कुणाला बॉण्डद्वारे किती देणगी दिली, हे सांगण्याचं वा जाहीर करण्याचं बंधन ना देणगीदाराला आहे ना राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळं कोणी कुणाला किती देणगी दिली हे उघड होत नाही. हा सारा आपापसातला मामला बनतो!

भारतातल्या राजकीय व्यवस्थेवर आणि निर्णयप्रक्रियेवर परकीय प्रभाव पडू नये, हा परकीय कंपन्यांच्या देणग्या घेण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्यामागचा हेतू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं संसदेतल्या चर्चांचा दाखला देत, भारतीय राजकारणावर परकीय धनाचा प्रभाव पडू नये या हेतूकडं लक्ष वेधलं होतं. खरं तर राजकारणावर भांडवलदारांचा प्रभाव असू नये, यासाठी खासगी कंपन्यांकडून देणग्यांना मनाई करावी, असं खासगी विधेयक मधू लिमये यांनी १९६७ मध्ये मांडलं होतं, तेव्हा सरकारनंही अशीच भूमिका घेतली होती. ५० वर्षांत देशी खासगी कंपन्या सोडाच; परकीय कंपन्यांनाही राजकीय पक्षांना देणग्यांतून उपकृत करता येईल, असे बदल करण्यापर्यंतची वाटचाल राजकारण्यांनी केली आहे. १९८५ मध्ये कंपनी कायद्यात बदल करताना खासगी कंपन्यांना तीन वर्षांतल्या सरासरी नफ्याच्या ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत देणग्या राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा मिळाली. २०१३ मध्ये ही मर्यादा ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली हा काँग्रेस राजवटींचा वारसा पुढं नेत भाजपच्या सरकारनं ही मर्यादाच काढून टाकली. राजकीय पक्षांना अशा कंपन्या काही मेहेरबानी म्हणून देणग्या देत नसतात. एका अर्थानं ती गुंतवणूक असते आणि गुंतवणूक आली की परताव्याची अपेक्षाही स्वाभाविकच. या चक्रातून परकीय भांडवलदारी व्यवस्था हवी ती आर्थिक धोरणं यावीत, यासाठी प्रयत्नशील राहू शकतात. राजकारण्यांनी आपल्याला हवी ती धोरणं राबवावीत, यासाठी निरनिराळ्या पद्धतींनी उपकृत केलं जाऊ शकतं. यात थेट लाचखोरीपासून ते फुकटचं आदरातिथ्य, जवळच्या नातेवाइकांची परदेशातल्या नामांकित संस्थांमधून शिक्षणाची सोय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये करिअरच्या संधी असं काहीही यात असू शकतं. न्यायालयानं या बाबींचीही तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली होती. १९६७ च्या निवडणुकांवर परकीय शक्तींनी प्रभाव टाकण्याचा कसा प्रयत्न केला होता, याविषयीच्या एका गोपनीय अहवालाचाही उल्लेख यानिमित्तानं झाला होता, म्हणजेच राजकीय पक्षांना चंदा देऊन धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न जुनेच आहेत. ते रोखण्याचे जे काही प्रयत्न प्रचलित कायद्यांनी केले, त्यावर पाणी टाकायचं काम दोन्ही प्रमुख पक्ष नकळतपणे करत आहेत. भाजप आणि काँग्रेसनं कायद्याचा भंग करून परकीय देणग्या घेतल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ (एडीआर) या संस्थेनं दाखल केली होती.

*कायदा दुरुस्तीमुळं राजकीय पक्षांना फायदा*
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निवडणूक निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी म्हणून २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी 'इलेक्टोरल बॉण्ड'ची घोषणा केली. त्या अंतर्गत प्रत्येक राजकीय पक्षाला देणगी रोख रकमेत नव्हे तर ती 'इलेक्टोरल बॉण्ड' द्वारेच द्यावी अशी तरतूद केली होती. हे 'इलेक्टोरल बॉण्ड' कुणीही सामान्य नागरिक वा औद्योगिक कंपन्या खरेदी करू शकतात. 'इलेक्टोरल बॉण्ड' जारी करताना जेटली यांनी म्हटलं होतं की, अशाप्रकारच्या 'इलेक्टोरल बॉण्ड'मुळं राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या या पारदर्शक राहतील. पण तसं घडताना दिसत नाही. त्याबाबत आजही अनेक प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्याबाबत जे कायदे अस्तित्वात होते त्यात मोदी सरकारकडून बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वी एखादी कार्पोरेट कंपनी गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या नफ्यातील साडेसात टक्के रक्कम देण्याची अट होती ती काढून टाकण्यात आलीय. एवढंच नाही तर कार्पोरेट कंपन्याना आपल्या नफा-नुकसानीच्या अहवालात राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचा उल्लेख करण्याचं बंधन जे होतं तेही हटविण्यात आलंय. याशिवाय देणगी देणारी कंपनी ही तीन वर्षे अस्तित्वात आणि कार्यरत असली पाहिजे तरच ते देणगी देण्यासाठी ते पात्र असतील, ही अट देखील दूर करण्यात आलीय. या कायदादुरुस्तीचा अर्थ असा की, नुकसानीत असलेल्या कंपन्या एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी देऊन आपला स्वार्थ, फायदा लाटू शकते. शिवाय बोगस कंपन्याही अस्तित्वात येतील आणि त्या मन मानेल तेवढ्या देणग्या सत्ताधारी पक्षाला देऊ शकतील. हे एकप्रकारे 'मनी लोंडरिंग'च म्हणायला हवं! याशिवाय निवडणूक आयोगानं 'विदेशी देणगी नियमन कायद्या'तील दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शविलाय. या कायद्यातील दुरुस्तीमुळं परदेशी कंपन्यांना इथल्या राजकीय पक्षांना अनियंत्रित विदेशी देणग्या मिळतील, आणि त्यामुळं भारतीय उद्योग विषयक कायद्यांना परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून धक्का लागू शकेल. सरळ शब्दात सांगायचं तर, परदेशी कंपन्या आपला फायदा करून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला मन मानेल तेवढी देणगी देऊन व्यापार विषयक धोरणाला आपल्याला हवं तसं बदलू शकतील. हे सारं पाहता मागच्या दारानं परदेशी कंपन्यांची गुलामी स्वीकारण्यासारखं होईल! खुल्या अर्थव्यवस्थेसह जागतिक व्यापारपेठा खुल्या झाल्यानं हा धोका आणखीनच वाढू शकतो!

*लोकांना हिशेब मागण्याचा अधिकार का नको?*
लोकशाहीमध्ये राज्यकारभारात पारदर्शकता असणं गरजेचं आहे. सरकारनं माहितीच्या अधिकारासाठी आरटीआय कायदा आणून पारदर्शकतेच्या दिशेनं महत्वाचं पाऊल टाकलं होतं. त्यामुळे आताशी काही माहिती मिळू लागलीय जी पूर्वी कधी मिळतच नव्हती. आता कोणतीही सरकारी माहिती मिळणं सहजशक्य बनलं आहे. ज्यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांना सजग राहावं लागतं. अशामुळं सरकारी कामकाज सुधारण्यात मदत होतेय, शिवाय पारदर्शकताही काही प्रमाणात आलीय. पण माहिती अधिकार कायद्यापासून राजकीय पक्षांना वगळण्यात आलंय. त्यांच्या मते राजकीय पक्ष हे स्वैच्छिक संघटना आहेत. प्रश्न असा आहे की, राजकीय पक्ष निवडणूक लढवत असतील, सरकार स्थापन करत असतील, देश चालवीत असतील तर मग त्यांना 'सरकारी' का समजू नये वा म्हणू नये? सर्व राजकीय पक्ष एकमेकाविरोधात उभे ठाकतात, आरोप-प्रत्यारोप करतात पण त्यांना 'हिशेब मागण्याचा जनतेला अधिकार नकोय' याबाबत मात्र त्यांचं एकमत आहे. राजकीय पक्षांचं म्हणणं असं की, त्यांचे नेते, कार्यकर्ते सरकारी मदतीवर चालत नाही हे जरी खरे असलं तरी पारदर्शक कारभार करण्याच्या गोष्टी बोलल्या जात असतील तर ते सारं जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची नैतिक जबाबदारी ठरतेय. याकडं राजकीयपक्ष सोयीस्कर डोळेझाक करतात.

*उपलब्ध कायद्याचा वापरच केला जात नाही*
.आपण सारेच जाणतो की, राजकारणात भ्रष्टाचाराचं मुख्य कारण राजकीय पक्षांना मोठमोठे उद्योजक आणि व्यावसायिकांकडून मिळणाऱ्या देणग्या हे होय. ह्या देणग्या चेकद्वारे व रोखीनंही दिल्या जातात. रोख देणग्या ह्या काळ्या पैशात म्हणजे जाहीर न केलेल्या आर्थिक उलढालीतून होत असतात. अशा काळ्या पैशानेच राजकीय पक्ष चालविले जातात. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष हिशेब सादर करत असतात त्यात या बेहिशेबी पैशाचा उल्लेखच असत नाही. अशा काळ्या पैशावर कारवाई करण्यात निवडणूक आयोग असमर्थ बनलेलं आहे. राजकीय पक्ष निवडणूक काळात मतदारांचं लक्ष वेधण्यासाठी बेफाम खर्च करीत असतात. यामुळं सर्वसाधारण माणसं राजकारणात येऊ शकत नाही, निवडणूक लढवू शकत नाहीत. विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी २७ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. तर लोकसभेसाठी ७० लाखाची आहे. पण राजकीय पक्ष आणि उमेदवार या मर्यादाहून अधिक कितीतरी पटीनं खर्च करतात. हे आपण पाहतो, ज्याची कोणतीच माहिती निवडणूक आयोगाकडे नसते. त्यामुळं त्यांचं फावतं. यासर्व खटाटोपापेक्षा निवडणूक आयोगानंच निवडणुकीचा, त्याच्या प्रचाराचा खर्च करावा, म्हणजे त्यावर नियंत्रण येऊ शकेल. नाहींतर राजकीय पक्षांना खरंतर सत्ताधारी पक्षाला आवरणं निवडणूक आयोगाला कठीण होऊन बसेल. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला जातो. ही स्वायत्त संस्था असली तरी सरकारी नियमांच्या आधारेच त्यांचं कामकाज चालतं. नियम, कायदे आहेत पण त्या राबविण्याची इच्छाशक्ती हवीय, दुर्दैवाने ती नाही असं म्हणावं लागतं. एखादाच शेषन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कायदाच आधार घेऊन निवडणुकांवर नियंत्रण आणलं होतं. ही वस्तुस्थितीही नाकारता येत नाही.

*भाजपची कार्यालयासाठी जमीन खरेदी*
भाजपनं त्यांना मिळालेल्या देणग्यातून देशभरात पक्षाची ऐसपैस कार्यालये उभारण्यासाठी जमिनी खरेदी करण्याला गेल्या दोनवर्षांपासून सुरुवात केलीय. देशात सहाशे ठिकाणी भाजपा कार्यालये उभारण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जातंय. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी सुरू झालीय. देशभरात असे जवळपास हजार कोटी रुपये किंमतीच्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आले आहेत. वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांनुसार लातुरला औसा रोडवर २ कोटी रुपये किंमतीची, हिंगोलीत १ कोटी २० लाखांची, नांदेडमध्ये १ कोटी २५ लाखांची, परभणीत १ कोटीची जमीन खरेदी झालीय. साताऱ्यात पुणे-बंगळुरू हायवेजवळ जमीन खरेदीचं काम सुरू झालंय. जागा खरेदीसाठी अमित शहांनी १२ मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. पार्टीच्या नव्या ऑफिसचा प्लॅन, जुन्या ऑफिसचे नवे डिझाईन पक्षाच्या दिल्लीत झालेल्या नव्या ऑफिस मधून येते. पक्षानं सर्व व्यवहार पांढऱ्या पैशात म्हणजे चेकने केले आहेत. त्या-त्या राज्यात पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याला पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे. जशी महाराष्ट्रासाठी नाशिकच्या एका संघ स्वयंसेवकाकडं दिली आहे. ही मंडळी रजिस्ट्री...दिल्ली ऑफिसच्या नावांनी करतात. रजिस्ट्री नंतर मूळ प्रत दिल्लीला जाते. देशभरात सरासरी विचार केला तर भाजपानं हजार कोटींची रिअल इस्टेट जमा केली असावी. त्याला नोटाबंदी किंवा जीएसटीचा अडसर आला नाही. पैशाचा स्त्रोत कोणी विचारु शकत नाही. कारण राजकीय पक्ष माहिती अधिकारात येत नाहीत. अमित शहांना देशभरात जिल्हानिहाय अत्याधुनिक ऑफिस हवी होती. मात्र ती आजवर पूर्ण झालेली नाही. अध्यक्ष असताना त्यांची ती महत्वाकांक्षा होती पण आताशी गृहमंत्री म्हणून मोठी जबाबदारी असल्यानं त्यांना या प्रकल्पात लक्ष घालायला वेळ मिळत नसल्यानं हे काम आता मंदावलंय!


हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday 13 March 2020

ll ज्योतिरादित्याय नमोनम: ll


"सध्या भाजपेयींचं उमेदवार, नेते, आणि कार्यकर्ते अशी त्रिस्तरीय 'शॉपिंग' सुरू आहे. भाजपेयींना सतत रेडिमेड माल हवा असतो. पूर्वोत्तर राज्यात त्यांना जे काही यश मिळालंय त्याचं एकच सूत्र राहीलंय, जिंकणाऱ्या उमेदवाराला आपल्याकडं खेचून आणणं! ज्योतिरादित्य त्यांची केस थोडीशी वेगळीय. भाजप आता गंभीरतेनं 'सेकंड केडर' नेतृत्वाची तयारी करतेय. आज भाजपची स्थिती ही 'वन मॅन वा टू मॅन आर्मी' सारखी बनलीय. ही स्थिती बदलण्यासाठी त्याबरोबरच विशाल भारताचं व्यवस्थित संचालन करण्यासाठी पक्षात आणि सरकारमध्ये अत्यंत तेजस्वी नेतृत्वाची गरज भासतेय. जसं काँग्रेसमधून इन्कमिंग सुरू आहे, तशाचप्रकारे येत्या काही दिवसात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातूनही काही नेते आणले जातील. ज्योतिरादित्य यांना भाजपकडून जेवढं काही हवंय, त्याहून अधिक भाजपेयींना ज्योतिरादित्य यांच्याकडून भाजपला हवंय!"
---------------------------------------------------------
*काँ* ग्रेसचे लढाऊ युवा नेते ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपवासी झाल्यानं काँग्रेसमध्ये भूकंप वगैरे होण्याचं काही कारण नाही. काँग्रेसची अवस्था हडप्पा, मोहोन्जोदडोसारखी झालेलीय. काँग्रेसचं उरलेलं सत्व-तत्व सांभाळत आपली सुभेदारी सांभाळण्यात नेतेमंडळी मश्गुल आहेत. जहाज बुडायला लागलं की, जी अवस्था होते अगदी तशीच अवस्था पाहायला मिळतेय. याला अनेक कारणं आहेत पण ती शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची मानसिकताच पक्षाच्या हायकमांडमध्ये उरलेली नाही. ज्योतिरादित्य हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ठरू नयेत, यासाठी काँग्रेसमधल्या काही म्हाताऱ्या अर्कानी जे डावपेच खेळले त्यातून कमलनाथ मुख्यमंत्री बनले. निकालानंतर ज्योतिरादित्य हेच मुख्यमंत्री होतील अशी जनतेची भावना होती. हायकमांडनं घोळ घातला, पक्षशिस्त म्हणून ज्योतिरादित्य गप्प बसले. नंतर मात्र पक्षातल्या म्हाताऱ्या अर्कानी त्यांची अशी काही उपेक्षा केली की, त्यांनी पक्ष सोडून जावं अशी परिस्थिती निर्माण केली. काँग्रेसच्या हायकमांडचे सल्लागार अद्यापही १९५०च्या दशकात वावरताहेत. त्यामुळं सामान्य विरोधी पक्षापेक्षाही अधिक पीछेहाट होऊ लागलीय. अपयशाची शेवटची पायरी ते गाठताहेत.

*तरुण तुर्कांना म्हाताऱ्या अर्काचा शह!*
देशातल्या सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाची ही जी अवस्था झालीय त्यातून सावरण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडना जुन्या जाणत्या म्हाताऱ्या अर्काबरोबरच नव्या दमाच्या तरुण तुर्कांनाही महत्व देण्याची गरज आहे. पण असं दिसून येतंय की, हे म्हातारे अर्क, तरुण तुर्कांना स्वीकारायलाच तयार नाहीत. हे काँग्रेससाठी फारसं चांगलं नाही. मध्यप्रदेशातील दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या काँग्रेसत्यागानं पक्ष कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत. पक्षाचं खूप मोठं नुकसान झालंय. राज्यातली पक्ष संघटना अडचणीत आलीय. शिवाय २२ आमदारांनी पक्षाचे राजीनामे दिल्यानं तिथलं कमलनाथ सरकारचही पतनही निश्चित झालंय. निवडणुकीनंतर कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानं तिथं छोट्या पक्षाच्या मदतीनं कमलनाथ सरकार अस्तित्वात आलं होतं. पक्षाला बहुमताच्या जवळपास जागा मिळाल्या त्यात शिंदे यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळं त्यांना मुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळेल असं तिथल्या जनतेला, कार्यकर्त्यांना आणि माध्यमानाही वाटत होतं. पण पक्षातल्या म्हाताऱ्या अर्कानी अशी काही खेळी केली की, ज्योतिरादित्य यांना डावलून कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री केलं गेलं. कदाचित उपमुख्यमंत्रीपद तरी शिंदे यांना दिलं जाईल अशी आशा त्यांना होती पण पक्षानं त्यापासूनही त्यांना वंचित ठेवलं. सव्वावर्षांपूर्वी सत्तेवर सरकार येतानाच काँग्रेसमध्ये खूप वाद झाला होता. गटबाजी उघड झाली होती. एक गट कमलनाथ यांच्या समर्थकांचा, ज्याला दिग्विजयसिंह यांचा पाठींबा होता, तर दुसरा ज्योतिरादित्य यांचा होता. मध्यप्रदेशात तब्बल १५ वर्षानंतर सत्ता येण्याची चिन्ह दिसत असल्यानं गटबाजी, उफाळून आली होती. मुख्यमंत्रीपदाची निवड करताना पक्षाच्या हायकमांडसमोर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. अखेर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट कमलनाथ यांच्या शिरावर सोपविला गेला.

*ज्योतिरादित्य यांची कोंडी केली गेली*
मध्यप्रदेश राजकारणातील एक खिलाडी दिग्विजयसिंह यांची साथसंगत कमलनाथ यांना लाभली होती. कमलनाथ यांची गांधी घराण्याची निष्ठा इथं कामाला आली. ते संजय गांधी यांचे वर्गमित्र आणि त्यांच्यासाठी तुरुंगातही ते गेलेले. हेच काय ते त्यांचे कर्तृत्व! दुसरीकडं ज्योतिरादित्य यांना पक्षाच्या निर्णयावर 'आपल्यालाही वडिलांप्रमाणे सत्तेचा मोह नाही!' असं म्हणत समाधान मानावं लागलं होतं. कमलनाथ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वेळोवेळी त्यांचा असंतोष व्यक्त होत होता. नुकतंच त्यांनी सरकार स्थापनेच्यावेळी शेतकऱ्याचं कर्ज १० दिवसात माफ करू असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. ते पाळलं न गेल्यानं आपण त्यासाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करू असा इशारा दिला होता. मध्यप्रदेशातील काँग्रेसच्या ११४ आमदारांपैकी जवळपास ३५ आमदार हे शिंदे यांचे समर्थक समजले जातात. शिंदे समर्थकांमध्ये असलेला असंतोष आणि अस्वस्थता पाहून भाजपेयींनी त्यांना आपल्याकडं वळविण्यासाठी जाळं टाकायला सुरुवात केली होती. शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांच्या असंतोषाकडं पक्षनेतृत्वानं सतत दुर्लक्ष करण्याची चूक त्यांना महागात पडलीय. ज्योतिरादित्य यांना मध्यप्रदेशातील पक्षांचं प्रदेशाध्यक्षपद मिळावं अशी अपेक्षा होती. पण तिथंही भ्रमनिरास झाला. पक्षाच्या हायकमांडनं त्यांना राज्याबाहेर काढलं, त्यांना पश्चिम उत्तरप्रदेशात प्रभारी बनविण्यात आलं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नाही तर किमान राज्यसभेत जाण्याची त्यांची इच्छा होती. पण पक्षानं त्यासाठी त्यांचा विचारच केला नाही, ढुंकूनही पाहिलं नाही. पक्षातल्या सततच्या अपमानास्पद भूमिकेनं त्यांनी काँग्रेस सोडण्याचा विचार नक्की केला. ग्वालियरचे राजे, संस्थानिक असलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांना पक्ष सोडणं हे तसं क्लेशदायक होतं. त्यांनी आपलं १९ वर्षाची राजकीय कारकिर्द काँग्रेसमधूनच केली होती. याकाळात त्यांनी खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाचे महासचिव म्हणून काम केलंय. ग्वालीयरचे ते राजे असल्यानं त्यांना 'महाराज' संबोधलं जातं, लोकदेखील त्यांचा सन्मान करतात. समर्थक नेतेही त्यांच्याशी एकनिष्ठ आहेत. त्यांच्या पक्षप्रवेशानं मध्यप्रदेशातील राजकारणावर तात्कालिक नव्हे तर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

*येऊ घातलीय रिसॉर्ट पॉलिटिक्स*
उद्या सोमवारी मध्यप्रदेश विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्तावाला कमलनाथ सरकार सामोरं जाणार आहे. त्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपेयींनी आपापल्या आमदारांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलंय. कर्नाटक पाठोपाठ महाराष्ट्रातही वापरण्यात आलेल्या 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' चा प्रयोग इथेही अवलंबला गेलाय. काँग्रेसच्या हायकमांडना अजूनही आशा आहे की, राजकारणातले जुने, जाणते खिलाडी कमलनाथ आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह काही तरी खेळी करतील आणि काँग्रेसच्या आमदारांना आपल्याकडं वळवतील, बहुमतासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ ते मिळवतील. तसं पाहिलं तर, काँग्रेस सोडणारे हे काही पहिलेच वरिष्ठ नेते नाहीत; यापूर्वीही सहाहून अधिक केंद्रीयमंत्री, तीन मुख्यमंत्री आणि चार माजी प्रदेशाध्यक्ष यांनी काँग्रेसपक्ष सोडलाय. पक्षातली दिग्गज मंडळी पक्ष सोडून जात असताना त्यांना रोखण्याचा कोणताच प्रयत्न आजवर झालेला नाही. राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्यानंतर ज्या काही समस्या उभ्या राहिल्या,त्या सोनिया गांधी अध्यक्ष झाल्यावरही सुटलेल्या नाहीत. मध्यप्रदेशातील या राजकीय घडामोडीला भाजपेयीं नाही तर काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत कलहच अधिक कारणीभूत आहे. ज्याप्रकारे ज्योतिरादित्य यांनी जे काही मागितलं होतं ते देणं काँग्रेसला सहजशक्य होतं. त्यासाठी सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा करण्याची गरज नव्हती. राजकीय निरीक्षकांच्या मते कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांनी मनांत आणलं असतं तर सरकारवर संकट येऊ दिलं नसतं. राज्यसभेची उमेदवारी त्यांना हवी होती, ती जर काँग्रेसनं दिली असती तर त्यांना बंड करायची काहीच गरज नव्हती. पण राज्यसभेच्या त्या जागेवर दिग्विजयसिंह यांनी दावा सांगितला. ती उमेदवारी आता त्यांना दिली गेलीय. यापूर्वीही दिग्विजयसिंह यांच्यावर आरोप करण्यात येतो की, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना प्रदेशाध्यक्ष देखील दिग्विजयसिंह यांनी होऊ दिलं नव्हतं. मध्यप्रदेशातील एकूण घटनाक्रम पाहिला तर असं जाणवतं की, सरकार वाचविण्यासाठी कमलनाथ यांनी सुद्धा काही प्रयत्न केले नाहीत.

*कमलनाथ- दिग्विजयसिंह यांची खेळी यशस्वी*
ज्योतिरादित्य यांना सोनिया गांधी यांच्याशी भेट घडवून आणणं कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांना सहजशक्य होतं. एकेकाळी गांधी परिवाराशी घनिष्ठ संबंध त्यातही राहुल गांधींचे निकटवर्ती समजल्या जाणाऱ्या ज्योतिरादित्य यांना शेवटी काँग्रेस सोडण्यासाठी मजबूर व्हावं लागलं. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पक्षात ज्योतिरादित्य यांच्या नावाचा दबदबा होता. पण आता त्यांच्या 'होमपीच' वरूनच त्यांना दूर सारण्याचा प्रयत्न झालाय. २०१८ मध्ये मध्यप्रदेशात सरकार आणण्यामध्ये ज्योतिरादित्य यांचा झंझावाती प्रचार कारणीभूत होता. म्हणूनच ते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार समजले गेले होते. मध्यप्रदेशातील राजकीय निरीक्षकांच्या मते, कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह हे दोघेही वयस्कर झाले आहेत, आणि राजकारणाच्या अंतिम टप्प्यावर ते वावरताहेत. दोघांनाही आपल्या मुलांना मध्यप्रदेशातल्या राजकारणात प्रस्थापित करायचं आहे. त्यासाठी त्यांना सध्याचं वातावरण असुरक्षिततेचं वाटतंय. कमलनाथ यांनी आपला मुलगा नकुलनाथ याला त्यांच्या परंपरागत मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आणलंय. दिग्विजयसिंह यांचा मुलगा जयवर्धन सिंह हा कमलनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहे. कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांच्या निवृत्तीनंतर साहजिकच मध्यप्रदेशातील राजकारणाची सूत्रं ही ज्योतिरादित्य यांच्याकडंच आली असती. हे जाणून त्या दोघांनी ज्योतिरादित्य यांना पक्षातून बाहेर पडण्यासाठीची पटकथा लिहिली. तसं वातावरण तयार केलं. काँग्रेसमधली जुनी खोंडं, तरुण आणि नव्या नेत्यांना स्वीकारायलाच तयार नाहीत, हेच यातून दिसून आलं. ज्योतिरादित्य यांनी २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक सभा घेतल्या. कमलनाथ यांच्याहून अधिक रॅली केल्या. काँग्रेसचा विजय खेचून आणला. पण पक्षानं त्यांची अवहेलना केली. सत्तेच्या पदापासून त्यांना दूरच ठेवलं. त्याची परिणती पक्षत्यागात झाली. भाजप प्रवेशानं शिंदे घराण्यातील राजकीय फूट जी निर्माण झाली होती ती आता सांधली गेलीय. वसुंधराजे, यशोधरराजे यांच्यापाठोपाठ ज्योतिरादित्यही भाजपेयीं बनलेत. एक वर्तुळ पूर्ण झालंय. इकडं भाजप पक्षाध्यक्ष नड्डा यांना दिल्ली विधानसभेतील अपयशाचं शल्य खूपच बोचतंय. ते पराभवाचं लांच्छन दूर करण्यासाठी ऑपरेशन मध्यप्रदेश आपल्या हाती घेतलंय. सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या कवायती करण्यासाठी आणि 'त्रैलोक्य मोहिनी लक्ष्मी'ला आखाड्यात उतरविण्याची सर्व तयारी भाजपेयींनी केलीय. कमलनाथ यांना धोबीपछाड देऊन सत्ता मिळवली की, समग्र हिंदी पट्ट्यातील राज्यातील राज्यातून भाजपेयींची ताकद वाढणार आहे. ज्योतिरादित्य यांना केंद्रात मंत्री बनवलं गेलं तरी एक गोष्ट नाकारता येणार नाही की, येत्या दशकात भाजपकडून मध्यप्रदेशाची सारी सूत्रं त्यांच्याच हातात जातील!

चौकट.....
*इतिहासाची पुनरावृत्ती घडलीय*
दिग्विजयसिंह हे मध्यप्रदेशातील जुने खिलाडी आहेत. कमलनाथ तर इथले 'पाहुणे कलाकार'!. ते इथं काही काळापासून सक्रिय झालेत. यापूर्वी अनेकवर्षं ते दिल्लीच्या राजकारणात कार्यरत होते. मध्यप्रदेशात खरी दुष्मनी ही शिंदे आणि दिग्विजयसिंह यांच्यात आहे. हे वैमनस्य थेट दोन शतकापासूनचं आहे. शिंदे हे ग्वालियरचे महाराज तर दिग्विजयसिंह यांचे पूर्वज हे राधोगढचे संस्थानिक. राधोगढ संस्थान १८०२ मध्ये अस्तित्वात आलं. राधोगढ संस्थान हे एक छोटीशी रियासत होती. ग्वालियरचे राजे शिंदे यांच्यासाठी महसूल गोळा करण्याचं काम ते करत. १८५७ मध्ये शिंदे यांनी इंग्रजांची बाजू घेतली तर राधोगढ संस्थानानं क्रांतिकारकांची साथसंगत केली. तेंव्हापासूनया दोघांमध्ये शत्रुत्व निर्माण झालं. आज ह्या पिढीतील त्यांच्या वारसदारांनी राजकीय लालसेपोटी दोघांनी एकमेकांना संपविण्याचं काम आरंभलंय. राधोगढ आज ६०-६५ हजार लोकसंख्येचं गाव राहिलंय. ५३ वर्षांपूर्वी ज्योतिरादित्य यांच्या आजीनं काँग्रेस सरकार उलथवून टाकलं होतं. आज ज्योतिरादित्य कमलनाथ यांच्यावर नाराज आहेत, त्याप्रमाणे विजयाराजे ह्या तत्कालीन मुख्यमंत्री डी. पी.मिश्रा यांच्यावर नाराज होत्या. १९६७ मध्ये जे घडलं त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेय. तेव्हा आजी विजयाराजे तर आता नातू ज्योतिरादित्य! विजयाराजे ह्या काँग्रेसच्या नेत्या होत्या. ६७ साली झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले. तेव्हा संतापलेल्या विजयाराजेंनी मुख्यमंत्र्यांशी वाद घातला. तिथल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची तातडीनं बदली करावी अशी मागणी केली. ती मुख्यमंत्री मिश्रा यांनी फेटाळून लावली. मिश्रा यांना भेटायला गेलेल्या विजयाराजेंना मिश्रा यांनी १५ मिनिटं आपल्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत ठेवलं. यामुळं विजयाराजे नाराज झाल्या. विजयराजेंनी काँग्रेस सोडली, त्यानंतर त्यांनी गुना लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. त्या खासदार झाल्या. त्यांच्यापाठोपाठ त्यांचे समर्थक असलेल्या ३६ आमदारांनी काँग्रेस सोडली. त्यामुळं मिश्रा सरकार त्यांनी उलथवून टाकलं!.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 7 March 2020

उद्धवनीतीची शंभरी...!

"राजकारणात कधी, कोणता, कसा आणि काय निर्णय घ्यायचा याचं व्यवधान राजकीय नेत्याला असायला हवं तरच पक्ष, त्याचे नेते, कार्यकर्ते आणि हितचिंतक यांना आपल्या नेतृत्वाशी जखडून ठेवता येतं. त्यात तेच यशस्वी होतात. स्व. बाळासाहेबांनंतर शिवसेनेचं काय होणार असं विचारणाऱ्यांना उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या बुद्धी आणि व्यवहारचातुर्यानं परस्पर उत्तर देऊन टाकलंय. ती त्यांची 'उद्धवनीती' शिवसेनेला यश देऊन गेलीय! राजकीय चातुर्यानं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. आजवरचा राजनीतीचा इतिहास हे सांगतो की, 'साधीसुधी माणसं राजकारणात आली तर ती फारशी चालत नाहीत; पण ते जर का व्यवस्थित चालू लागले तर त्यांच्यासमोर कुणाचंच काही चालत नाही...!' उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून गेल्या शंभर दिवसाच्या कार्यकाळात ज्या समंजसपणानं राजकीय पावलं टाकलीत, प्रशासकीय निर्णय घेतलेत आणि राज्यव्यवहार सांभाळलाय हे पाहता ते पूर्णकाळ सत्तेत राहतील असं निश्चित म्हणता येईल!"
--------------------------------------------------------------

*सं* युक्त महाराष्ट्र ६० वर्षाच्या इतिहासात सध्याचं उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार लक्षवेधक म्हणून ठरलंय. तसं पाहिलं तर कोणत्याही सरकारच्या केवळ १०० दिवसांतील कामगिरीचं मूल्यमापन करणं, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारं ठरू शकतं. 'आपण एकत्र आलो तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू शकतो,' असं शरद पवार यांनी शिवसेना आणि काँग्रेसला पटवून दिलं. त्यामुळंच महाविकास आघाडीच्या सरकारनं १०० दिवस पूर्ण केलं आहे. आतापर्यंत या सरकारची वाटचाल आश्वासक असून, जनतेचीही त्यांना साथ मिळताना दिसतेय. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं १०० दिवस पूर्ण केले. कोणत्याही सरकारच्या केवळ १०० दिवसांतील कामगिरीचे मूल्यमापन करणं, हे त्यांच्यावर अन्याय करणारं ठरू शकतं. त्यात महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तर तीन पक्षांचं आहे. उद्धव ठाकरे यांना सरकार वा प्रशासन चालविण्याचा अजिबातच अनुभव नसताना त्यांची आतापर्यंतची कार्यपद्धती वाखाणण्यासारखीच आहे. परस्परविरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेलं हे सरकार १०० दिवसांत कुठं गोंधळलेलं दिसलं नाही. बरेचसे निर्णय सरकारनं एकमतानं घेतलेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निर्णय सर्वांत आधी घेऊन, त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानं शेतकरी वर्गात त्यांच्याविषयी समाधान दिसून आलंय.

*भाजपची अवस्था 'जल बिन मच्छली'सारखी*
खरं तर, अनेक मुद्द्यांवर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात टोकाचे मतभेद आहेत. राम मंदिराचा विषय असो, मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा असो, यात दोन्ही काँग्रेसची भूमिका शिवसेनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. कोरेगाव भीमा दंगल आणि एल्गार परिषद यावरूनही सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचं दिसलं. अशा अनेक कारणांमुळं ठाकरे सरकार टिकणार नाही आणि ते कोसळेल, असं भाजपचे नेते सातत्यानं सांगत आहेत. एवढेच नव्हेतर, शिवसेना आणि आम्ही पुन्हा एकत्र येऊ शकतो, असंही भाजप नेत्यांनी अनेकदा बोलून दाखविलंय. शिवसेना गेली ३५ वर्षे भाजपचा मित्र असल्यानं उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली वेगळी भूमिका भाजपला आवडलेली नाही. शिवाय उद्धव ठाकरे यांच्या अनपेक्षित भूमिकेमुळं हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास निसटला, हे दु:खही भाजपला आहे. म्हणूनच भाजप अतिशय आक्रमक होताना दिसत आहे. पण ते हास्यास्पद ठरतंय. 'जल बिन मच्छली' अशी त्यांची अवस्था झालीय. तसं पाहिलं तर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची वाट अतिशय बिकट आहे, असं वाटत असताना त्यांनी १०० दिवस सहज पूर्ण केले आहेत. अर्थात याचं श्रेयही उद्धव ठाकरे यांनाच द्यायला हवं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एनआरसी, सीएए, राम मंदिर, मुस्लीम आरक्षण या विषयांवर आपली बाजू सातत्यानं मांडत असताना उद्धव ठाकरे यांनी शांतपणे त्यांचं म्हणणं ऐकलं. पण त्यावरून महाविकास आघाडी आणि सरकार यांच्यात वाद मात्र होऊ दिला नाही; आणि मुख्यमंत्री म्हणून वेगळे निर्णयही घेऊन दाखविले. दोन्ही काँग्रेसचे नेते विविध प्रश्नांवर पक्षाची भूमिका मांडत असताना शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री शांत राहिले. उद्धव ठाकरे यांच्याखेरीज इतरांनी बोलायचे नाही, असंच शिवसेनेनं ठरविलं असावं. सरकार स्थापन होईपर्यंत सतत प्रसिद्धीत असणारे संजय राऊत यांनीही नंतर कायमच गप्प राहण्याचं पसंत केलंय. वैचारिक मतभेद आणि भाजपला बाजूला ठेवून सरकार चालविण्याबाबत एकमत झाल्यानं या १०० दिवसांत सरकारपुढे अडचणी आल्या नाहीत. या काळात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न तिन्ही पक्षांनी केले नाहीत, हे ही एक वैशिष्ट्य. तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी शरद पवार यांच्या शब्दाबाहेर न जाण्याचा निर्णय घेतला असल्यानंच हे घडू शकलं. असं दिसतं. साहजिकच हे सरकार स्थापन होण्यापासून आतापर्यंत टिकण्याचं श्रेय शरद पवार यांनादेखील द्यायलाच हवं. नाही म्हटलं तरी त्यांनी हा सत्तायोग जुळवून आणलाय.

*उद्धव ठाकरेंचा समंजसपणा लोकांना भावतोय*
काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानं पवार यांचं ऐकल्यामुळं आणखी एका राज्यात तो पक्ष सत्तेत आला आहे, याची जाणीव त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनाही आहे. त्यामुळं हे सरकार चालेल, असं लोकांनाही वाटू लागलंय. भविष्यात तिन्ही पक्षांनी समजुतीनं घेतलं, तर ते सुसह्य ठरेल. आता १०० दिवस पूर्ण होत असताना उद्धव ठाकरे अयोध्येला गेले असून, आपण आणि शिवसेनेनंही राम मंदिराचा अजेंडा सोडलेला नाही आणि तिथं मंदिर उभारणं ही एकट्या भाजपची मक्तेदारी नाही, हे तिथं ठणकावून सांगितलंय. त्यांचं अयोध्येला जाणं सत्तेतील दोन्ही मित्रपक्षांना आवडणार नाही. पण सरकारच्या स्थैर्याला त्यामुळं धोका नाही, हेही ते जाणून आहेत. सत्तेत राहायचं असेल तर शिवसेनेला दुखावून चालणार नाही, हे दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना माहीत आहे आणि भाजपविरोधात लढण्यासाठी त्यांना सत्ता टिकवून ठेवणं गरजेचं आहे. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार हे प्रामाणिक आणि आश्वासक आहे हे त्यांच्या विरोधकांनी मानलं आहे. तसं बोललंही जातंय. त्यांचा वावर सर्वसामान्यांना भावतोय, प्रसिद्धी माध्यमानाही तो जाणवतोय. आजवर लोकांनी पाहिलंय की, सत्तेबरोबरच सत्तेचा दर्प, गर्व, अहंकार, बेपर्वाई, इतरांच्याबद्धलची तुच्छता आणि मानभावीपणा असे सारे दुर्गुण त्यासोबतच येतात. या अनुवांशिक अवगुणांचा लवलेशही उद्धव ठाकरे यांच्या वागण्यात बोलण्यात दिसून येत नाही. हे इथं नोंदवावंच लागेल.

*सत्तेतही विरोधीपक्षाची भूमिका वठवली*
आज शिवसेना राज्यात अगदी योग्य मार्गावर यशस्वी घौडदौड करत आहे. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. शिवसेना भाजप यांची युती होणार की नाही ? शिवसेना स्वबळावर लढणार की युती करून ? जर युती केली तर शिवसेनेवर टिका होईल वगैरे वगैरे. पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय चाणक्यनितीनं राजकारण केलं. त्यांनी हवेचा प्रवाह ओळखला होता. देशातील सर्व मोठमोठे पक्ष नेस्तनाबूत होण्याच्या परिस्थितीत गेले. समोरून ५२ पक्षांची आघाडी असताना सुद्धा एकाही पक्षाला म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. भाजपच्या लाटेत विरोधी पक्षांची इतर राज्यात पुरती दाणादाण उडत असताना देखील महाराष्ट्र भाजपमध्ये लोकसभा निवडणुकीपुर्वी नक्कीच चिंतेचं वातावरण होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आधीच जाहीर केलं होतं की ते इथुन पुढे कुणाच्याही दारात युतीसाठी कटोरा घेऊन जाणार नाहीत. त्यांनी तो शब्द अगदी तंतोतंत पाळला आणि युतीसाठी भाजपच्या राज्यातील नेत्यांपासुन ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यापर्यंत सर्व नेत्यांना मातोश्री वारी करायला भाग पाडलं होतं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे युती करण्यासाठी तयार झाले पण त्यांनी शिवसेनेनं उचलुन धरलेले सर्व मुद्दे आणि सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन भाजपकडून घेतलं आणि मगच युती केली. यामध्ये नाणार प्रकल्प रद्द करणं , शेतकऱ्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात पिकविमा केंद्र उघडून देणं , मुंबई महापालिकेचा मुंबईकरांसाठी ५०० चौ फुटाखालील घरांच्या करमाफीची मागणी मान्य करणं आणि गेल्यावेळेपेक्षा लोकसभेत एक जागा वाढवून घेणं या सर्व अटी मान्य करायला भाजपला भाग पाडलं आणि मगच युती केली.

*हीच उद्धव ठाकरे नीती*
लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी यशस्वीरीत्या युतीचा प्रश्न सोडवला. युती केल्यानंतर राज्यातील संपुर्ण २३ मतदारसंघ पिंजून काढले आणि शिवसेनेनं १८ खासदार निवडून आणून एनडीएमधील भाजपचा सर्वात मोठा मित्र पक्ष बनून स्वताची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली.
आजच्या राजकारणात काही ठिकाणी यशस्वी तडजोड करण्याची गरज होती आणि त्यात जो यशस्वी झाला त्यांचाच पक्ष आज यशस्वी झाला हे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेच. राज्यात सत्ता असतानाही देखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शांत बसले नाहीत. ज्या ज्या ठिकाणी गरज आहे तिथे आपली संघटना रस्त्यावर उतरवून त्यांनी जनतेची मनं जिंकायचं कार्य चालू ठेवलं होतं. मुंबईत पिकविमा कंपन्यांविरोधात निघालेला मोर्चा हे त्याचेच एक उदाहरण. तो मोर्चा निघाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासूनच पिकविमा कंपन्या भानावर आल्या आणि शेतकऱ्यांना रखडलेला पिकविमा मिळण्यास सुरुवात झाली. शिवसेनेने सत्तेत असुनही असं आंदोलन करून प्रश्न सोडवण्याचा हा मार्ग अवलंबल्यानं विरोधकांचा स्पेस देखील शिवसेनेनंच भरून काढली होती. विरोधक अजुनही लोकसभेच्या पराभवातुन आणि पक्षाच्या गळतीच्या डोकेदूखीतून बाहेर पडले नाहीत. म्हणुन शिवसेनाच रस्त्यावर उतरून विरोधकांचं देखील काम स्वत: करून सरकारला निर्णय घेतल्यास भाग पाडलं होतं. गेल्या ६० वर्षात शिवसेना १९९५ ते १९९९ चा काळ सोडला तर सतत विरोधी पक्षात असुनही पक्ष फुटला नाही ना पक्षाला उतरती कळा लागली नाही. २०१४ विधानसभेत तर मोदीलाटेवर अख्खा देश स्वार झालेला असतानाही शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढवली आणि २००९ पेक्षा २१ आमदार जास्त निवडून आणले आणि भाजपला महाराष्ट्रात कडवी झुंज दिली आणि भाजपला एकहाती सत्तेपासून वंचित ठेवलं. आजची परिस्थिती पाहता शिवसेनेची घौडदौड अतिशय योग्य मार्गावर सुरू आहे. विरोधकांनी आणि भाजपवाल्यांनी कुणीही काहीही टिका केली तरी शिवसेनेचं हे यशस्वी आणि मुरब्बी राजकारण प्रत्येकाला मान्य करावेच लागेल. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय संयमी शांत आणि चाणाक्ष हुशारीनं जे राजकारण केलंय त्या राजकारणाला आज “उद्धवनिती” हा नविन शब्दप्रयोग चालू झाला आहे.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

नितीशकुमारांच्या खेळीनं भाजपेयींची गोची!

देशभरात आज अस्वस्थता आहे. भाजपेयींनी घेतलेल्या निर्णयांनी त्यांनाच अडचणीत आणलंय. त्यामुळं देशातल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना अनेक ठिकाणी माघार घ्यावी लागलीय. भाजपशी युती केलेल्या पक्षांनीही आता त्यांना विरोध दर्शवलाय. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होताहेत. अशावेळी सत्तासाथीदार असलेल्या नितीशकुमारांनी सीएए, एनआरसी, एनपीआर, जनगणना संदर्भात भाजपेयीं विरोधात भूमिका घेऊन गोची केलीय. यामुळं विरोधकांच्या शिडातली हवाही नितीशकुमारांनी काढून घेतलीय. आपणच बिहारमधले एकमेव नेते आहोत, हे दाखविण्याचा आज जरी प्रयत्न असला तरी बिहारची जनता काय निर्णय घेईल हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे!
-------------------------------------------------------

*बि* हारमध्ये एनआरसी लागू न करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर आगामी जनगणना ही जातीनिहाय करण्यात यावी; यावरही नितीशकुमारांच्या सरकारनं शिक्कामोर्तब केलंय. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी आणि पीएनआर या भाजपेयींच्या अजेंड्यावर आहे आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, अशावेळी एनडीए शासित बिहार राज्यात भाजप आणि जेडीयु यांच्या युतीचं सरकार आहे. हे पाहता बिहार एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे पहिलं राज्य असेल की ज्या सरकारनं एनआरसी राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्य विधिमंडळानं एनआरसीच्या विरोधाचा प्रस्ताव संमत केलाय. आता बिहारमध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत. सर्वच पक्षांनी राजकीय खेळी खेळायला, राजकीय पटलावर आपापल्या सोंगट्या टाकायला सुरुवात केलीय. खासकरून बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयुचे अध्यक्ष नितीशकुमार हे राजकीय व्यूहरचना करण्यासाठी, नवी समीकरणं तयार करण्यात व्यस्त बनले आहेत. नितीशकुमारांनी गेल्या आठवड्यात तीन महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यापूर्वीच त्यांनी एनआरसी लागू न करण्याबाबत आणि जनगणना- एनपीआर ह्या वर्ष २०१० मध्ये केलेल्या जनगणनेप्रमाणेच यंदाही करण्यात याव्यात, शिवाय बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठीही मंजुरी दिलीय. काही दिवसांपूर्वी नितीशकुमार आणि निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांच्यात मोठा वाद झाला होता, त्यानंतर प्रशांत किशोर यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. प्रशांत किशोर यांना निष्कांचित करण्यापूर्वी किशोर यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना एनआरसी लागू होणार नाही शिवाय जनगणना-एनआरपी ही जुन्या पद्धतीनंच केली जाईल असं म्हटलं होतं. ते खरं ठरलंय. नितीशकुमारांनी आपला डाव खेळलाय. यात विशेष असं की, एनआरसी आणि एनआरपी संदर्भातला जो निर्णय विधिमंडळानं घेतलाय तो सर्वसंमतीनं घेतलाय. याचा अर्थ मुख्यमंत्री नितीशकुमारांच्या जेडीयुसह भाजप, लोक जनशक्ती पार्टी, काँग्रेस, आरजेडी आणि इतर विरोधी पक्षांचाही या प्रस्तावाला पाठिंबा मिळालाय. एनआरसी आणि एनपीआरवरून देशात अस्वस्थता पसरलीय, प्रक्षोभक वातावरण निर्माण झालंय. अशा परिस्थितीत भाजपनं या प्रस्तावाला कसा काय पाठींबा दिला हे एक कोडं राजकीय निरीक्षकांना पडलंय. बिहारमधल्या जेडीयुच्या नेतृत्वाखालील सरकारला भाजपेयींचा पाठींबा आहे. त्यामुळं देशात बिहार हे एक पहिलं एनडीए सरकार असेल की, ज्या सरकारनं एनआरसी आणि एनपीआरच्या अंमलबजावणीला विरोध केलाय!

*विरोधकांची व्हॉटबँक पळवली*
नितीशकुमारांच्या या 'मास्टरस्ट्रोक'चा बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत किती परिणामकारक होईल हे आगामी काळात दिसून येईल. पण नितीशकुमारांच्या या राजकीय चालीनं भाजप आणि आरजेडी हे दोन्ही पक्ष अचंबित राहिलेत. आरजेडीची ही समस्या आहे की, आगामी निवडणुकीत सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर ह्या तीनही प्रस्तावांना विरोध करायचं आणि त्याचा लाभ मिळवायचा असा विचार सुरू होता. नितीशकुमारांच्या भूमिकेनं आरजेडीची कोंडी झालीय. जी व्होटबँक आरजेडीला अपेक्षित होती तीच नितीशकुमारांनी आपल्याकडं वळवलीय. याबरोबरच सर्व राजकीय पक्षांना त्यांनी असं दाखवून दिलंय की, बिहारच्या राजकारणात केवळ आपणच सर्वेसर्वा आहोत. या निर्णयाचा परिणाम असा झालाय की, नितीशकुमारांचे कट्टर विरोधक असलेले जीतनराम मांझी यांचाही सूर बदलला गेलाय. बिहारमध्ये सामाजिक वातावरण सौहार्दाचं राखण्यात नितीशकुमार हे आजवर यशस्वी ठरलेत. त्यांच्या बारा वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात तिथं एकही जातीय दंगल घडलेली नाही. बिहारात जातीयतेचं विष पसरू नये म्हणून कोणे एकेकाळी नितीशकुमारांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि देशाचे विद्यमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांना बिहारमध्ये येण्यास मनाई केला होती. लोकसभा निवडणुकांच्यावेळी भाजपेयींनी मोदींना प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून निश्चित केल्यानंतर नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये एनडीएचा त्याग केला होता. गेल्या १० वर्षांपासून नितीशकुमारांनी बिहारला 'विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून सतत मागणी करताहेत. पण केंद्रसरकारनं त्यांना दाद दिलेली नाही.

*लोकसभा निवडणुकीत भाजपेयींना नमवलं*
तीन वर्षांपूर्वी नितीशकुमारांच्या जेडीयुनं आरजेडी आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर निवडणुकीत केलेली युती तोडून भाजपेयींबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी असं वाटलं होतं की, 'विशेष राज्याचा दर्जा' मिळावा म्हणून ही भूमिका नितीशकुमारांनी घेतली असं म्हटलं गेलं, पण त्याबाबत दोन वर्षे साधा उच्चारही नितीशकुमारांनी केलेला नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान निकालाच्या अखेरच्या क्षणी बिहारला 'विशेष राज्याचा दर्जा' मिळावा अशी जोरकस मागणी करून भाजपची कोंडी केली होती. आता राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत अशावेळी पुन्हा हा विषय उफाळून वर आलाय. भाजपेयींसमोर एक मोठी समस्या त्यांनी उभी केलीय. लोकसभा निवडणुकीतही भाजपची गोची नितीशकुमारांनी केली होती. जादा जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. आता विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी जागा वाटपापुर्वीच भाजपचं नाक दाबलंय. त्यांची कोंडी केलीय. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट असताना जेडीयुला दोन, काँग्रेसला दोन, आरजेडीला चार जागांवर भाजपनं रोखलं होतं. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी बिहारातल्या भाजपेयीं नेत्यांनी युतीत जागावाटप करताना २०१४ च्या निकालाचा आधार धरावा असा आग्रह केला होता. पण आपणच युतीत 'मोठा भाऊ' आहोत हे दाखवत ४० पैकी २५ जागांवर नितीशकुमारांनी दावा केला होता. अखेर भाजपला जेडीयुपुढं नमतं घ्यावं लागलं. आणि जेडीयु - भाजप १७-१७ जागांवर निवडणुका लढतील असं निश्चित केलं. भाजपेयींना आपण जिंकलेल्या काही जागा या जेडीयुला द्याव्या लागल्या होत्या.

*आधी मोदींना विरोध, आता त्यांच्याच साथीत*
एकवेळ अशी होती की, नितीशकुमार प्रधानमंत्री होण्याची स्वप्नं रंगवीत होते. त्यामुळेच २०१४ मध्ये एनडीएच्यावतीनं प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचं नांव जाहीर होताच भाजपशी असलेले संबंध नितीशकुमारांनी तोडले होते. २०१५ मध्येपण बिहारची विधानसभा निवडणुक जेडीयुनं भाजपेयींच्या विरोधात काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या आरजेडी यांच्या साथीनं लढवली होती. त्यांच्यासह सत्ताही स्थापन केली होती. पण नंतर नितीशकुमारांनी भाजपशी संधान साधलं. त्यांच्या साथीनं सरकार बनवलं. ते आज सत्तेवर आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर अशी वेळ आली की, नितीशकुमारांकडे भाजप आणि नरेंद्र मोदी विरोधातला सक्षम नेता म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं होतं. कित्येकजण तर २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधीपक्षांचे प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची चर्चा करत होते. स्वच्छ, चारित्र्यवान अशी प्रतिमा असल्यानं नितीशकुमार मोदींना टक्कर देऊ शकेल असं वाटतही होतं. पण त्यांनी भाजपशी युती केल्यानं हे सारं चित्र बदललं गेलं. आता तर मोदींच्यासमोर नितीशकुमारांची प्रतिमा खुजी बनलीय. ते आता राष्ट्रीय स्तरावरचे नाही तर, राज्यपातळीवरचे नेते वाटू लागले आहेत. नितीशकुमार बिहारच्या राजकारणात कसलेले खेळाडू समजले जातात. प्रत्येक निर्णय राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार करून घेतात. राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी, अमित शहा हे त्यांना फारसं महत्व देत नाहीत. पण बिहारमध्ये त्यांचा एकछत्री अंमल असतो. आज भाजपदेखील त्यांना तिथं हात लावत नाही. नागरिकत्वाचा कायद्याला विरोध करण्यासाठी प्रशांत किशोर नितीशकुमारांवर दबाव आणत होता. पण नितीशकुमारांनी धार्मिक वाद उदभवण्याची, त्यांच्या मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची चिन्हं दिसल्यानं त्याबाबत त्यांनी कोणतीही जोखीम घेतलेली नाही.

*नितीशकुमारांच्या शतरंजी खेळी*
तसं पाहिलं तर नागरिकत्वाचा कायदा, एनआरसीमुळं बिहारमधले मुस्लिम हे काँग्रेस आणि आरजेडीकडे वळले आहेत. हे लक्षांत आल्यानं या मुद्द्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन स्वतःची मतं भाजपकडं वळविण्याची जोखीम नितीशकुमार उचलू शकत नव्हते. एनपीआरच्या मुद्द्यावरही त्यांनी जुन्याच प्रश्नावली वापरून त्यानुसार जनगणना करण्यात यावी ही मागणी केलीय. अशाप्रकारच्या मागण्या करण्यात त्यांची राजकीय हिशेबी वृत्ती दिसून येते. नितीशकुमारांच्या या खेळीनंतर बिहारमधल्या भाजपेयींची स्थिती हास्यास्पद बनलीय. एनसीआरच्या विरोधात असलेल्या देशात ७ राजकीय पक्षांची ११ राज्यांमध्ये सरकारं आहेत. देशातले ५२% लोक या राज्यांतून राहतात. अनेक राज्य सरकारांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी विरोधात ठराव संमत केले आहेत. आताशी भाजपची साथसंगत करणारी जेडीयु सारखी सहकारी मंडळी भाजपचं नाक दाबू लागले आहेत. या वर्षअखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भले आपण भाजप बरोबर आहोत असा दावा करत असले तरी आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी नितीशकुमारांच्या शतरंजी खेळी सुरू झाल्या आहेत! कदाचित त्यांच्या अंतरात्माचा आवाज ऐकून जुन्याकाळातलं बिगुल वाजवलं गेलं तर आश्चर्य वाटायला नको.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

आपलं ठेवायचं झाकून......!

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...