-------------------------------------------------------
*बि* हारमध्ये एनआरसी लागू न करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर आगामी जनगणना ही जातीनिहाय करण्यात यावी; यावरही नितीशकुमारांच्या सरकारनं शिक्कामोर्तब केलंय. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, एनआरसी आणि पीएनआर या भाजपेयींच्या अजेंड्यावर आहे आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, अशावेळी एनडीए शासित बिहार राज्यात भाजप आणि जेडीयु यांच्या युतीचं सरकार आहे. हे पाहता बिहार एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे पहिलं राज्य असेल की ज्या सरकारनं एनआरसी राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्य विधिमंडळानं एनआरसीच्या विरोधाचा प्रस्ताव संमत केलाय. आता बिहारमध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत. सर्वच पक्षांनी राजकीय खेळी खेळायला, राजकीय पटलावर आपापल्या सोंगट्या टाकायला सुरुवात केलीय. खासकरून बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयुचे अध्यक्ष नितीशकुमार हे राजकीय व्यूहरचना करण्यासाठी, नवी समीकरणं तयार करण्यात व्यस्त बनले आहेत. नितीशकुमारांनी गेल्या आठवड्यात तीन महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यापूर्वीच त्यांनी एनआरसी लागू न करण्याबाबत आणि जनगणना- एनपीआर ह्या वर्ष २०१० मध्ये केलेल्या जनगणनेप्रमाणेच यंदाही करण्यात याव्यात, शिवाय बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठीही मंजुरी दिलीय. काही दिवसांपूर्वी नितीशकुमार आणि निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांच्यात मोठा वाद झाला होता, त्यानंतर प्रशांत किशोर यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. प्रशांत किशोर यांना निष्कांचित करण्यापूर्वी किशोर यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना एनआरसी लागू होणार नाही शिवाय जनगणना-एनआरपी ही जुन्या पद्धतीनंच केली जाईल असं म्हटलं होतं. ते खरं ठरलंय. नितीशकुमारांनी आपला डाव खेळलाय. यात विशेष असं की, एनआरसी आणि एनआरपी संदर्भातला जो निर्णय विधिमंडळानं घेतलाय तो सर्वसंमतीनं घेतलाय. याचा अर्थ मुख्यमंत्री नितीशकुमारांच्या जेडीयुसह भाजप, लोक जनशक्ती पार्टी, काँग्रेस, आरजेडी आणि इतर विरोधी पक्षांचाही या प्रस्तावाला पाठिंबा मिळालाय. एनआरसी आणि एनपीआरवरून देशात अस्वस्थता पसरलीय, प्रक्षोभक वातावरण निर्माण झालंय. अशा परिस्थितीत भाजपनं या प्रस्तावाला कसा काय पाठींबा दिला हे एक कोडं राजकीय निरीक्षकांना पडलंय. बिहारमधल्या जेडीयुच्या नेतृत्वाखालील सरकारला भाजपेयींचा पाठींबा आहे. त्यामुळं देशात बिहार हे एक पहिलं एनडीए सरकार असेल की, ज्या सरकारनं एनआरसी आणि एनपीआरच्या अंमलबजावणीला विरोध केलाय!
*विरोधकांची व्हॉटबँक पळवली*
नितीशकुमारांच्या या 'मास्टरस्ट्रोक'चा बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत किती परिणामकारक होईल हे आगामी काळात दिसून येईल. पण नितीशकुमारांच्या या राजकीय चालीनं भाजप आणि आरजेडी हे दोन्ही पक्ष अचंबित राहिलेत. आरजेडीची ही समस्या आहे की, आगामी निवडणुकीत सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर ह्या तीनही प्रस्तावांना विरोध करायचं आणि त्याचा लाभ मिळवायचा असा विचार सुरू होता. नितीशकुमारांच्या भूमिकेनं आरजेडीची कोंडी झालीय. जी व्होटबँक आरजेडीला अपेक्षित होती तीच नितीशकुमारांनी आपल्याकडं वळवलीय. याबरोबरच सर्व राजकीय पक्षांना त्यांनी असं दाखवून दिलंय की, बिहारच्या राजकारणात केवळ आपणच सर्वेसर्वा आहोत. या निर्णयाचा परिणाम असा झालाय की, नितीशकुमारांचे कट्टर विरोधक असलेले जीतनराम मांझी यांचाही सूर बदलला गेलाय. बिहारमध्ये सामाजिक वातावरण सौहार्दाचं राखण्यात नितीशकुमार हे आजवर यशस्वी ठरलेत. त्यांच्या बारा वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात तिथं एकही जातीय दंगल घडलेली नाही. बिहारात जातीयतेचं विष पसरू नये म्हणून कोणे एकेकाळी नितीशकुमारांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि देशाचे विद्यमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांना बिहारमध्ये येण्यास मनाई केला होती. लोकसभा निवडणुकांच्यावेळी भाजपेयींनी मोदींना प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून निश्चित केल्यानंतर नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये एनडीएचा त्याग केला होता. गेल्या १० वर्षांपासून नितीशकुमारांनी बिहारला 'विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून सतत मागणी करताहेत. पण केंद्रसरकारनं त्यांना दाद दिलेली नाही.
*लोकसभा निवडणुकीत भाजपेयींना नमवलं*
तीन वर्षांपूर्वी नितीशकुमारांच्या जेडीयुनं आरजेडी आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर निवडणुकीत केलेली युती तोडून भाजपेयींबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी असं वाटलं होतं की, 'विशेष राज्याचा दर्जा' मिळावा म्हणून ही भूमिका नितीशकुमारांनी घेतली असं म्हटलं गेलं, पण त्याबाबत दोन वर्षे साधा उच्चारही नितीशकुमारांनी केलेला नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान निकालाच्या अखेरच्या क्षणी बिहारला 'विशेष राज्याचा दर्जा' मिळावा अशी जोरकस मागणी करून भाजपची कोंडी केली होती. आता राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत अशावेळी पुन्हा हा विषय उफाळून वर आलाय. भाजपेयींसमोर एक मोठी समस्या त्यांनी उभी केलीय. लोकसभा निवडणुकीतही भाजपची गोची नितीशकुमारांनी केली होती. जादा जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. आता विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी जागा वाटपापुर्वीच भाजपचं नाक दाबलंय. त्यांची कोंडी केलीय. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट असताना जेडीयुला दोन, काँग्रेसला दोन, आरजेडीला चार जागांवर भाजपनं रोखलं होतं. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी बिहारातल्या भाजपेयीं नेत्यांनी युतीत जागावाटप करताना २०१४ च्या निकालाचा आधार धरावा असा आग्रह केला होता. पण आपणच युतीत 'मोठा भाऊ' आहोत हे दाखवत ४० पैकी २५ जागांवर नितीशकुमारांनी दावा केला होता. अखेर भाजपला जेडीयुपुढं नमतं घ्यावं लागलं. आणि जेडीयु - भाजप १७-१७ जागांवर निवडणुका लढतील असं निश्चित केलं. भाजपेयींना आपण जिंकलेल्या काही जागा या जेडीयुला द्याव्या लागल्या होत्या.
*आधी मोदींना विरोध, आता त्यांच्याच साथीत*
एकवेळ अशी होती की, नितीशकुमार प्रधानमंत्री होण्याची स्वप्नं रंगवीत होते. त्यामुळेच २०१४ मध्ये एनडीएच्यावतीनं प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचं नांव जाहीर होताच भाजपशी असलेले संबंध नितीशकुमारांनी तोडले होते. २०१५ मध्येपण बिहारची विधानसभा निवडणुक जेडीयुनं भाजपेयींच्या विरोधात काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या आरजेडी यांच्या साथीनं लढवली होती. त्यांच्यासह सत्ताही स्थापन केली होती. पण नंतर नितीशकुमारांनी भाजपशी संधान साधलं. त्यांच्या साथीनं सरकार बनवलं. ते आज सत्तेवर आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर अशी वेळ आली की, नितीशकुमारांकडे भाजप आणि नरेंद्र मोदी विरोधातला सक्षम नेता म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं होतं. कित्येकजण तर २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधीपक्षांचे प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची चर्चा करत होते. स्वच्छ, चारित्र्यवान अशी प्रतिमा असल्यानं नितीशकुमार मोदींना टक्कर देऊ शकेल असं वाटतही होतं. पण त्यांनी भाजपशी युती केल्यानं हे सारं चित्र बदललं गेलं. आता तर मोदींच्यासमोर नितीशकुमारांची प्रतिमा खुजी बनलीय. ते आता राष्ट्रीय स्तरावरचे नाही तर, राज्यपातळीवरचे नेते वाटू लागले आहेत. नितीशकुमार बिहारच्या राजकारणात कसलेले खेळाडू समजले जातात. प्रत्येक निर्णय राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार करून घेतात. राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी, अमित शहा हे त्यांना फारसं महत्व देत नाहीत. पण बिहारमध्ये त्यांचा एकछत्री अंमल असतो. आज भाजपदेखील त्यांना तिथं हात लावत नाही. नागरिकत्वाचा कायद्याला विरोध करण्यासाठी प्रशांत किशोर नितीशकुमारांवर दबाव आणत होता. पण नितीशकुमारांनी धार्मिक वाद उदभवण्याची, त्यांच्या मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची चिन्हं दिसल्यानं त्याबाबत त्यांनी कोणतीही जोखीम घेतलेली नाही.
*नितीशकुमारांच्या शतरंजी खेळी*
तसं पाहिलं तर नागरिकत्वाचा कायदा, एनआरसीमुळं बिहारमधले मुस्लिम हे काँग्रेस आणि आरजेडीकडे वळले आहेत. हे लक्षांत आल्यानं या मुद्द्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन स्वतःची मतं भाजपकडं वळविण्याची जोखीम नितीशकुमार उचलू शकत नव्हते. एनपीआरच्या मुद्द्यावरही त्यांनी जुन्याच प्रश्नावली वापरून त्यानुसार जनगणना करण्यात यावी ही मागणी केलीय. अशाप्रकारच्या मागण्या करण्यात त्यांची राजकीय हिशेबी वृत्ती दिसून येते. नितीशकुमारांच्या या खेळीनंतर बिहारमधल्या भाजपेयींची स्थिती हास्यास्पद बनलीय. एनसीआरच्या विरोधात असलेल्या देशात ७ राजकीय पक्षांची ११ राज्यांमध्ये सरकारं आहेत. देशातले ५२% लोक या राज्यांतून राहतात. अनेक राज्य सरकारांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी विरोधात ठराव संमत केले आहेत. आताशी भाजपची साथसंगत करणारी जेडीयु सारखी सहकारी मंडळी भाजपचं नाक दाबू लागले आहेत. या वर्षअखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भले आपण भाजप बरोबर आहोत असा दावा करत असले तरी आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी नितीशकुमारांच्या शतरंजी खेळी सुरू झाल्या आहेत! कदाचित त्यांच्या अंतरात्माचा आवाज ऐकून जुन्याकाळातलं बिगुल वाजवलं गेलं तर आश्चर्य वाटायला नको.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment