ll ज्योतिरादित्याय नमोनम: ll

"सध्या भाजपेयींचं उमेदवार, नेते, आणि कार्यकर्ते अशी त्रिस्तरीय 'शॉपिंग' सुरू आहे. भाजपेयींना सतत रेडिमेड माल हवा असतो. पूर्वोत्तर राज्यात त्यांना जे काही यश मिळालंय त्याचं एकच सूत्र राहीलंय, जिंकणाऱ्या उमेदवाराला आपल्याकडं खेचून आणणं! ज्योतिरादित्य त्यांची केस थोडीशी वेगळीय. भाजप आता गंभीरतेनं 'सेकंड केडर' नेतृत्वाची तयारी करतेय. आज भाजपची स्थिती ही 'वन मॅन वा टू मॅन आर्मी' सारखी बनलीय. ही स्थिती बदलण्यासाठी त्याबरोबरच विशाल भारताचं व्यवस्थित संचालन करण्यासाठी पक्षात आणि सरकारमध्ये अत्यंत तेजस्वी नेतृत्वाची गरज भासतेय. जसं काँग्रेसमधून इन्कमिंग सुरू आहे, तशाचप्रकारे येत्या काही दिवसात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातूनही काही नेते आणले जातील. ज्योतिरादित्य यांना भाजपकडून जेवढं काही हवंय, त्याहून अधिक भाजपेयींना ज्योतिरादित्य यांच्याकडून भाजपला हवंय!"

---------------------------------------------------------
*काँ* ग्रेसचे लढाऊ युवा नेते ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपवासी झाल्यानं काँग्रेसमध्ये भूकंप वगैरे होण्याचं काही कारण नाही. काँग्रेसची अवस्था हडप्पा, मोहोन्जोदडोसारखी झालेलीय. काँग्रेसचं उरलेलं सत्व-तत्व सांभाळत आपली सुभेदारी सांभाळण्यात नेतेमंडळी मश्गुल आहेत. जहाज बुडायला लागलं की, जी अवस्था होते अगदी तशीच अवस्था पाहायला मिळतेय. याला अनेक कारणं आहेत पण ती शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची मानसिकताच पक्षाच्या हायकमांडमध्ये उरलेली नाही. ज्योतिरादित्य हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ठरू नयेत, यासाठी काँग्रेसमधल्या काही म्हाताऱ्या अर्कानी जे डावपेच खेळले त्यातून कमलनाथ मुख्यमंत्री बनले. निकालानंतर ज्योतिरादित्य हेच मुख्यमंत्री होतील अशी जनतेची भावना होती. हायकमांडनं घोळ घातला, पक्षशिस्त म्हणून ज्योतिरादित्य गप्प बसले. नंतर मात्र पक्षातल्या म्हाताऱ्या अर्कानी त्यांची अशी काही उपेक्षा केली की, त्यांनी पक्ष सोडून जावं अशी परिस्थिती निर्माण केली. काँग्रेसच्या हायकमांडचे सल्लागार अद्यापही १९५०च्या दशकात वावरताहेत. त्यामुळं सामान्य विरोधी पक्षापेक्षाही अधिक पीछेहाट होऊ लागलीय. अपयशाची शेवटची पायरी ते गाठताहेत.

*तरुण तुर्कांना म्हाताऱ्या अर्काचा शह!*
देशातल्या सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाची ही जी अवस्था झालीय त्यातून सावरण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडना जुन्या जाणत्या म्हाताऱ्या अर्काबरोबरच नव्या दमाच्या तरुण तुर्कांनाही महत्व देण्याची गरज आहे. पण असं दिसून येतंय की, हे म्हातारे अर्क, तरुण तुर्कांना स्वीकारायलाच तयार नाहीत. हे काँग्रेससाठी फारसं चांगलं नाही. मध्यप्रदेशातील दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या काँग्रेसत्यागानं पक्ष कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत. पक्षाचं खूप मोठं नुकसान झालंय. राज्यातली पक्ष संघटना अडचणीत आलीय. शिवाय २२ आमदारांनी पक्षाचे राजीनामे दिल्यानं तिथलं कमलनाथ सरकारचही पतनही निश्चित झालंय. निवडणुकीनंतर कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानं तिथं छोट्या पक्षाच्या मदतीनं कमलनाथ सरकार अस्तित्वात आलं होतं. पक्षाला बहुमताच्या जवळपास जागा मिळाल्या त्यात शिंदे यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळं त्यांना मुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळेल असं तिथल्या जनतेला, कार्यकर्त्यांना आणि माध्यमानाही वाटत होतं. पण पक्षातल्या म्हाताऱ्या अर्कानी अशी काही खेळी केली की, ज्योतिरादित्य यांना डावलून कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री केलं गेलं. कदाचित उपमुख्यमंत्रीपद तरी शिंदे यांना दिलं जाईल अशी आशा त्यांना होती पण पक्षानं त्यापासूनही त्यांना वंचित ठेवलं. सव्वावर्षांपूर्वी सत्तेवर सरकार येतानाच काँग्रेसमध्ये खूप वाद झाला होता. गटबाजी उघड झाली होती. एक गट कमलनाथ यांच्या समर्थकांचा, ज्याला दिग्विजयसिंह यांचा पाठींबा होता, तर दुसरा ज्योतिरादित्य यांचा होता. मध्यप्रदेशात तब्बल १५ वर्षानंतर सत्ता येण्याची चिन्ह दिसत असल्यानं गटबाजी, उफाळून आली होती. मुख्यमंत्रीपदाची निवड करताना पक्षाच्या हायकमांडसमोर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. अखेर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट कमलनाथ यांच्या शिरावर सोपविला गेला.

*ज्योतिरादित्य यांची कोंडी केली गेली*
मध्यप्रदेश राजकारणातील एक खिलाडी दिग्विजयसिंह यांची साथसंगत कमलनाथ यांना लाभली होती. कमलनाथ यांची गांधी घराण्याची निष्ठा इथं कामाला आली. ते संजय गांधी यांचे वर्गमित्र आणि त्यांच्यासाठी तुरुंगातही ते गेलेले. हेच काय ते त्यांचे कर्तृत्व! दुसरीकडं ज्योतिरादित्य यांना पक्षाच्या निर्णयावर 'आपल्यालाही वडिलांप्रमाणे सत्तेचा मोह नाही!' असं म्हणत समाधान मानावं लागलं होतं. कमलनाथ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वेळोवेळी त्यांचा असंतोष व्यक्त होत होता. नुकतंच त्यांनी सरकार स्थापनेच्यावेळी शेतकऱ्याचं कर्ज १० दिवसात माफ करू असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. ते पाळलं न गेल्यानं आपण त्यासाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करू असा इशारा दिला होता. मध्यप्रदेशातील काँग्रेसच्या ११४ आमदारांपैकी जवळपास ३५ आमदार हे शिंदे यांचे समर्थक समजले जातात. शिंदे समर्थकांमध्ये असलेला असंतोष आणि अस्वस्थता पाहून भाजपेयींनी त्यांना आपल्याकडं वळविण्यासाठी जाळं टाकायला सुरुवात केली होती. शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांच्या असंतोषाकडं पक्षनेतृत्वानं सतत दुर्लक्ष करण्याची चूक त्यांना महागात पडलीय. ज्योतिरादित्य यांना मध्यप्रदेशातील पक्षांचं प्रदेशाध्यक्षपद मिळावं अशी अपेक्षा होती. पण तिथंही भ्रमनिरास झाला. पक्षाच्या हायकमांडनं त्यांना राज्याबाहेर काढलं, त्यांना पश्चिम उत्तरप्रदेशात प्रभारी बनविण्यात आलं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नाही तर किमान राज्यसभेत जाण्याची त्यांची इच्छा होती. पण पक्षानं त्यासाठी त्यांचा विचारच केला नाही, ढुंकूनही पाहिलं नाही. पक्षातल्या सततच्या अपमानास्पद भूमिकेनं त्यांनी काँग्रेस सोडण्याचा विचार नक्की केला. ग्वालियरचे राजे, संस्थानिक असलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांना पक्ष सोडणं हे तसं क्लेशदायक होतं. त्यांनी आपलं १९ वर्षाची राजकीय कारकिर्द काँग्रेसमधूनच केली होती. याकाळात त्यांनी खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाचे महासचिव म्हणून काम केलंय. ग्वालीयरचे ते राजे असल्यानं त्यांना 'महाराज' संबोधलं जातं, लोकदेखील त्यांचा सन्मान करतात. समर्थक नेतेही त्यांच्याशी एकनिष्ठ आहेत. त्यांच्या पक्षप्रवेशानं मध्यप्रदेशातील राजकारणावर तात्कालिक नव्हे तर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

*येऊ घातलीय रिसॉर्ट पॉलिटिक्स*
उद्या सोमवारी मध्यप्रदेश विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्तावाला कमलनाथ सरकार सामोरं जाणार आहे. त्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपेयींनी आपापल्या आमदारांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलंय. कर्नाटक पाठोपाठ महाराष्ट्रातही वापरण्यात आलेल्या 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' चा प्रयोग इथेही अवलंबला गेलाय. काँग्रेसच्या हायकमांडना अजूनही आशा आहे की, राजकारणातले जुने, जाणते खिलाडी कमलनाथ आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह काही तरी खेळी करतील आणि काँग्रेसच्या आमदारांना आपल्याकडं वळवतील, बहुमतासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ ते मिळवतील. तसं पाहिलं तर, काँग्रेस सोडणारे हे काही पहिलेच वरिष्ठ नेते नाहीत; यापूर्वीही सहाहून अधिक केंद्रीयमंत्री, तीन मुख्यमंत्री आणि चार माजी प्रदेशाध्यक्ष यांनी काँग्रेसपक्ष सोडलाय. पक्षातली दिग्गज मंडळी पक्ष सोडून जात असताना त्यांना रोखण्याचा कोणताच प्रयत्न आजवर झालेला नाही. राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्यानंतर ज्या काही समस्या उभ्या राहिल्या,त्या सोनिया गांधी अध्यक्ष झाल्यावरही सुटलेल्या नाहीत. मध्यप्रदेशातील या राजकीय घडामोडीला भाजपेयीं नाही तर काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत कलहच अधिक कारणीभूत आहे. ज्याप्रकारे ज्योतिरादित्य यांनी जे काही मागितलं होतं ते देणं काँग्रेसला सहजशक्य होतं. त्यासाठी सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा करण्याची गरज नव्हती. राजकीय निरीक्षकांच्या मते कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांनी मनांत आणलं असतं तर सरकारवर संकट येऊ दिलं नसतं. राज्यसभेची उमेदवारी त्यांना हवी होती, ती जर काँग्रेसनं दिली असती तर त्यांना बंड करायची काहीच गरज नव्हती. पण राज्यसभेच्या त्या जागेवर दिग्विजयसिंह यांनी दावा सांगितला. ती उमेदवारी आता त्यांना दिली गेलीय. यापूर्वीही दिग्विजयसिंह यांच्यावर आरोप करण्यात येतो की, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना प्रदेशाध्यक्ष देखील दिग्विजयसिंह यांनी होऊ दिलं नव्हतं. मध्यप्रदेशातील एकूण घटनाक्रम पाहिला तर असं जाणवतं की, सरकार वाचविण्यासाठी कमलनाथ यांनी सुद्धा काही प्रयत्न केले नाहीत.

*कमलनाथ- दिग्विजयसिंह यांची खेळी यशस्वी*
ज्योतिरादित्य यांना सोनिया गांधी यांच्याशी भेट घडवून आणणं कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांना सहजशक्य होतं. एकेकाळी गांधी परिवाराशी घनिष्ठ संबंध त्यातही राहुल गांधींचे निकटवर्ती समजल्या जाणाऱ्या ज्योतिरादित्य यांना शेवटी काँग्रेस सोडण्यासाठी मजबूर व्हावं लागलं. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पक्षात ज्योतिरादित्य यांच्या नावाचा दबदबा होता. पण आता त्यांच्या 'होमपीच' वरूनच त्यांना दूर सारण्याचा प्रयत्न झालाय. २०१८ मध्ये मध्यप्रदेशात सरकार आणण्यामध्ये ज्योतिरादित्य यांचा झंझावाती प्रचार कारणीभूत होता. म्हणूनच ते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार समजले गेले होते. मध्यप्रदेशातील राजकीय निरीक्षकांच्या मते, कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह हे दोघेही वयस्कर झाले आहेत, आणि राजकारणाच्या अंतिम टप्प्यावर ते वावरताहेत. दोघांनाही आपल्या मुलांना मध्यप्रदेशातल्या राजकारणात प्रस्थापित करायचं आहे. त्यासाठी त्यांना सध्याचं वातावरण असुरक्षिततेचं वाटतंय. कमलनाथ यांनी आपला मुलगा नकुलनाथ याला त्यांच्या परंपरागत मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आणलंय. दिग्विजयसिंह यांचा मुलगा जयवर्धन सिंह हा कमलनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहे. कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांच्या निवृत्तीनंतर साहजिकच मध्यप्रदेशातील राजकारणाची सूत्रं ही ज्योतिरादित्य यांच्याकडंच आली असती. हे जाणून त्या दोघांनी ज्योतिरादित्य यांना पक्षातून बाहेर पडण्यासाठीची पटकथा लिहिली. तसं वातावरण तयार केलं. काँग्रेसमधली जुनी खोंडं, तरुण आणि नव्या नेत्यांना स्वीकारायलाच तयार नाहीत, हेच यातून दिसून आलं. ज्योतिरादित्य यांनी २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक सभा घेतल्या. कमलनाथ यांच्याहून अधिक रॅली केल्या. काँग्रेसचा विजय खेचून आणला. पण पक्षानं त्यांची अवहेलना केली. सत्तेच्या पदापासून त्यांना दूरच ठेवलं. त्याची परिणती पक्षत्यागात झाली. भाजप प्रवेशानं शिंदे घराण्यातील राजकीय फूट जी निर्माण झाली होती ती आता सांधली गेलीय. वसुंधराजे, यशोधरराजे यांच्यापाठोपाठ ज्योतिरादित्यही भाजपेयीं बनलेत. एक वर्तुळ पूर्ण झालंय. इकडं भाजप पक्षाध्यक्ष नड्डा यांना दिल्ली विधानसभेतील अपयशाचं शल्य खूपच बोचतंय. ते पराभवाचं लांच्छन दूर करण्यासाठी ऑपरेशन मध्यप्रदेश आपल्या हाती घेतलंय. सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी, सर्व प्रकारच्या कवायती करण्यासाठी आणि 'त्रैलोक्य मोहिनी लक्ष्मी'ला आखाड्यात उतरविण्याची सर्व तयारी भाजपेयींनी केलीय. कमलनाथ यांना धोबीपछाड देऊन सत्ता मिळवली की, समग्र हिंदी पट्ट्यातील राज्यातील राज्यातून भाजपेयींची ताकद वाढणार आहे. ज्योतिरादित्य यांना केंद्रात मंत्री बनवलं गेलं तरी एक गोष्ट नाकारता येणार नाही की, येत्या दशकात भाजपकडून मध्यप्रदेशाची सारी सूत्रं त्यांच्याच हातात जातील!

चौकट.....
*इतिहासाची पुनरावृत्ती घडलीय*
दिग्विजयसिंह हे मध्यप्रदेशातील जुने खिलाडी आहेत. कमलनाथ तर इथले 'पाहुणे कलाकार'!. ते इथं काही काळापासून सक्रिय झालेत. यापूर्वी अनेकवर्षं ते दिल्लीच्या राजकारणात कार्यरत होते. मध्यप्रदेशात खरी दुष्मनी ही शिंदे आणि दिग्विजयसिंह यांच्यात आहे. हे वैमनस्य थेट दोन शतकापासूनचं आहे. शिंदे हे ग्वालियरचे महाराज तर दिग्विजयसिंह यांचे पूर्वज हे राधोगढचे संस्थानिक. राधोगढ संस्थान १८०२ मध्ये अस्तित्वात आलं. राधोगढ संस्थान हे एक छोटीशी रियासत होती. ग्वालियरचे राजे शिंदे यांच्यासाठी महसूल गोळा करण्याचं काम ते करत. १८५७ मध्ये शिंदे यांनी इंग्रजांची बाजू घेतली तर राधोगढ संस्थानानं क्रांतिकारकांची साथसंगत केली. तेंव्हापासूनया दोघांमध्ये शत्रुत्व निर्माण झालं. आज ह्या पिढीतील त्यांच्या वारसदारांनी राजकीय लालसेपोटी दोघांनी एकमेकांना संपविण्याचं काम आरंभलंय. राधोगढ आज ६०-६५ हजार लोकसंख्येचं गाव राहिलंय. ५३ वर्षांपूर्वी ज्योतिरादित्य यांच्या आजीनं काँग्रेस सरकार उलथवून टाकलं होतं. आज ज्योतिरादित्य कमलनाथ यांच्यावर नाराज आहेत, त्याप्रमाणे विजयाराजे ह्या तत्कालीन मुख्यमंत्री डी. पी.मिश्रा यांच्यावर नाराज होत्या. १९६७ मध्ये जे घडलं त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेय. तेव्हा आजी विजयाराजे तर आता नातू ज्योतिरादित्य! विजयाराजे ह्या काँग्रेसच्या नेत्या होत्या. ६७ साली झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले. तेव्हा संतापलेल्या विजयाराजेंनी मुख्यमंत्र्यांशी वाद घातला. तिथल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची तातडीनं बदली करावी अशी मागणी केली. ती मुख्यमंत्री मिश्रा यांनी फेटाळून लावली. मिश्रा यांना भेटायला गेलेल्या विजयाराजेंना मिश्रा यांनी १५ मिनिटं आपल्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत ठेवलं. यामुळं विजयाराजे नाराज झाल्या. विजयराजेंनी काँग्रेस सोडली, त्यानंतर त्यांनी गुना लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. त्या खासदार झाल्या. त्यांच्यापाठोपाठ त्यांचे समर्थक असलेल्या ३६ आमदारांनी काँग्रेस सोडली. त्यामुळं मिश्रा सरकार त्यांनी उलथवून टाकलं!.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९