जम्हूरियत, कश्मीरियत आणि इन्सानियत!

"दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जम्मू-काश्मीरच्या समस्या 'जम्हूरियत, कश्मीरियत आणि इन्सानियत' याच्या माध्यमातून सोडविल्या पाहिजेत असं म्हटलं होतं. प्रधानमंत्री मोदीसुद्धा काश्मीरमध्ये शांतता आणि सौहार्दाच्या माध्यमातून तिथल्या नागरिकांना स्थैर्याचा विश्वास देऊ इच्छितात. असं सांगण्यात आलंय. काश्मीरमधल्या राजकीय नेत्यांची बैठक नुकतीच प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. त्यावेळी सरकारनं उपस्थित सर्व नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. जम्मू काश्मिरात लवकरच निवडणुका घेतल्या जातील. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि कश्मिरी जनतेच्या हातात सत्ता देण्यासाठी हे सरकार प्रतिबद्ध आहे असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी बैठकीत काश्मिरी नेत्यांना दिला. याशिवाय प्रधानमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, ते 'दिल्लीकी दूरी और दिलकी दूरी' संपवू इच्छितात. संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून कोणतेही जटील प्रश्न सुटू शकतात हे भाजपेयींना उशिरा का होईना समजलं, हे ही नसे थोडकं!"
-------------------------------------------------
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर हाती झाडू घेऊन देशभरात स्वच्छता मोहीम राबवणारे, घरोघरी शौचालये बांधून देण्याचा सपाटा लावणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांचा मवाळवाद आत्मसात करून सर्वांना धक्का दिला होता. २०१९ पासून सत्तेवर पुन्हा आल्यानंतर मात्र मोदींनी आक्रमक भूमिका घेत काश्मीर, घुसखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी अशा समस्यांना हात घालून त्यावर कठोर निर्णय घेत जहालवादी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आत्मसात केलं. त्यात त्यांना अमित शहांची साथ आहे. एकूणच काय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसर्‍या टर्मचा फोकस निश्चित केला होता. त्यानुसार त्यांनी सर्वात आधी काश्मीर प्रश्नाला प्राधान्य दिलं. काश्मीर प्रश्न अत्यंत जटिल विषय आहे. त्याची उकल करण्यासाठी मोदी-शहा जोडी त्यांचा चक्रव्यूह रचला. त्यात एकाच वेळी तिथल्या फुटीरतावादी नेत्यांसह काश्मीरच्या भळभळत्या जखमेवरून राजकारण करून सत्ता उबवणारे राजकीय पक्ष फसत आहेत. त्यामुळं पुढील दोन वर्षात जम्मू-काश्मीर प्रश्न बर्‍यापैकी सुटलेला असेल. मे महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रतिकूल कालखंड संपून अनुकूल काळ सुरु होत आहे हे आधीच नमूद केले होते, त्याप्रमाणे कालपरवा २४ जून रोजी काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांची बैठक मोदी यांनी आपल्या निवासस्थानी आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर काँग्रेसचे अनुभवी नेते काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकार परिषदेत या बैठकीची माहिती दिली. अनेक महिन्यांनी आझाद हे प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर बोलले आणि त्याची पार्श्वभूमीही तशीच महत्त्वाची आहे. काश्मीर राज्यासंदर्भात घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्यात आलंय, त्याला येत्या ५ आँगस्ट रोजी दोन वर्षे पूर्ण होतील. त्यावेळी काश्मीरमधील गुपकार नेते आणि देशातील काही राजकीय पक्ष आंदोलन वगैरे करुन गोंधळ घालतील असं केंद्र सरकारला वाटतंय. पण त्या आधीच ही बैठक घेऊन, तिथल्या राजकीय नेत्यांना आमंत्रित करून मोदी यांनी त्या संभाव्य आंदोलनाची हवाच काढून टाकलीय. सरकारला काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रिया सुरु करायचीय. त्यासाठी सर्व संबंधित नेत्यांनी एकत्र चर्चा करणं आवश्यक आहे. म्हणून सर्वांना बोलाविण्यात आलं होतं.

*चर्चेने प्रश्न सुटतात याचा भाजपेयींना साक्षात्कार*
देशापुढील कोणतीही समस्या ही केवळ संवादानं, चर्चेनं सुटू शकते असं आताशी सरकारला वाटू लागल्यानं अशा प्रकारची बैठक आयोजित केली गेली. काश्मिरातले बहुतेक सारे राजकीय नेते उपस्थित होते. फक्त यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे हुरियतवाले मात्र कुठे दिसले नाहीत. त्यांच्याशी आणि पाकिस्तानशी चर्चा करणं हे आवश्यक नाही वा बंधनकारक नाही असा संदेश सरकारनं या माध्यमातून दिलाय. याच दरम्यान अमेरिकेच्या बायडेन सरकारनं काही खुसपट काढू नये हा हेतूही या बैठकीमुळं साध्य झालाय. वास्तविक राज्यात लोकशाही प्रक्रिया सुरु करणं हा कार्यक्रम वर्षांपूर्वी करायचा होता. पण कोविडमुळं एवढ्या सर्व नेत्यांना एकत्र आणणं योग्य नाही, म्हणून बैठकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलला हे स्पष्टीकरण पटण्यासारखं आहे. म्हणजे सरकार या संदर्भात प्रामाणिक आहे आणि काश्मीरमध्ये जी पावलं सरकारनं उचलली ती कोणा एका समूहाच्या विरोधात नव्हे तर काश्मीरच्या हितासाठी होती हे या बैठकीच्या निमित्तानं अधोरेखित झालंय. प्रधानमंत्री मोदी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत गुलाम नबी आझाद यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. याला मोठा अर्थ आहे. आझाद यांनी काँग्रेसअंतर्गत गांधी घराण्याच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली होती. जी २३ गट त्यांनी तयार केला होता. त्याची बैठक त्यांनी काश्मीरमध्ये घेतली होती. यामागे केवळ आपली राज्यसभेत असलेली जागा कायम ठेवणं हा हेतू नव्हता तर सकारात्मक भूमिका त्यांना घ्यायचीय. राज्यसभेत आझाद यांचा कार्यकाळ संपला त्यावेळी त्यांना निरोप देताना मोदी भावूक झाले होते, त्यांनी आपली सेवा देशाला हवीय आणि आम्ही आपणास सोडणार नाही असं म्हटलं होतं. याचा अर्थ आझाद हे भाजपमध्ये जाणार की काय असा अर्थ त्यावेळी काढला गेला होता. पण तसं करणं व्यवहार्य नाही. हे आझाद यांना चांगलंच ठाऊक आहे. आझाद यांना आपल्या आयुष्याची अखेर समाधानात घालवायची असेल तर त्यांना राज्यपाल करणं सरकारला अवघड नाही, ते सहज शक्य आहे. पण आझाद यांना त्यांच्याच राज्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. एक महत्त्वाचं म्हणजे आ़झाद यांना त्यांचा दिल्लीत असलेला सरकारी बंगला यापुढेही वापरण्याची अनुमती केंद्र सरकारनं दिली आहे, त्यामागे नक्कीच काहीतरी राजकारण भाजपेयींच्या मनांत असणार. त्यांची सुरक्षा हे त्यासाठीच कारण असू शकतं. आ़झाद यांना प्रधानमंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्व प्राप्त झाल्यानं सरकारच्या मनातल्या अनेक गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. एक म्हणजे दोन अब्दुल्ला फारुख आणि उमर, एक मेहबुबा मुफ्ती यांचा आवाज क्षीण झाला आणि पाकिस्तानशी चर्चा करा हे त्यांचं टुमणं फारसं वाजलं नाही. त्यामुळं भविष्यात तिथं निवडणूक झाली तर ही गुपकार गँग एकत्र लढेल पण गँगची अवस्था केविलवाणी झालेली असेल असा सरकारचा कयास आहे. जर काँग्रेस या गँगमध्ये सहभागी झाली तर काँग्रेसचंच नुकसान होईल. पण गुलाम नबी यांच्याकडं काँग्रेसची सूत्रं असल्यानं गांधी घराणं इथे काही वेगळी भूमिका घेऊ शकणार नाही. याचा फायदा असा की, चिदंबरम, दिग्वीजयसिंग असे काही तोंडाळ, वाचाळ नेते आधीच तोंडावर आपटले आहेत. देशात या विषयावर काँग्रेसला काही चर्चा घडवता येणार नाही. ३७० कलम पुन्हा लागू करू ही त्यांची बाष्कळ बडबड त्यांच्याच अंगाशी येण्याची शक्यता मोठी आहे.

*काश्मीरच्या सत्तेसाठी भाजपेयींची व्यूहरचना*
भाजपनं मुफ्ती महंमद सैद आणि त्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी युती करुन जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केलं होतं खरं, पण आता भाजपला तिथं आपलं सरकार आणण्यापेक्षा आलेली शांतता टिकवणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं सरकार आलं तरी भाजपचं नुकसान नाही. त्याचा अन्य राज्यांत अशा संभाव्य सरकारचा काँग्रेसला काही लाभ होणार नाही. शिवाय जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकीत आझाद पुढं आले तर दोन अब्दुल्ला आणि एक मुफ्ती यांची तोंडे आपोआप बंद होऊन त्यांचे राजकारण संपेल, असं भाजपेयीं नेत्यांना वाटतंय. शिवाय कलम ३७० परत आणू या त्यांच्या वल्गनेत काही दम उरणार नाही. काँग्रेसला देखील या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर काही करता येणार नाही. प्रधानमंत्र्यांच्या बैठकीला मिळालेल्या काश्मिरी नेत्यांच्या प्रतिसादामुळं काँग्रेसच्या नेत्यांची म्हणजे विशेषतः राहुल गांधी वगैरेंची भलतीच गोची झालीय. कारण एवढ्या महत्वाच्या बैठकीला स्वतः सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांना उपस्थित राहून ठाम भूमिका मांडण्याची संधी घेता आली नाही. कदाचित बैठकीत दोन्हीही नेत्यांना हास्यास्पद व्हावं लागलं असतं, अशी चर्चा दिल्लीच्या राजकारणात आहे. बैठकीत आ़झाद यांनी कलम ३७० पुन्हा लागू करणं हा विषय मांडला नाही. ते आता शक्य नाही हे वास्तव त्यांनी स्वीकारलंय. तो विषय न्यायालयात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. उलट काश्मीरमधून बाहेर हाकलून लावलेल्या काश्मिरी पंडितांना सन्मानानं परत आणलं पाहिजे हे आझाद यांनी सांगितलं. हा मोठा बदल आहे. फारुख अब्दुल्ला या संदर्भात कधीमधी बोलत असतात पण ते केवळ तोंडदेखलेपणाच म्हणायला हवं. म्हणजे आता काश्मिरी पंडितांच्या लाटण्यात आलेल्या मालमत्ता आधी ताब्यात घेऊन त्या त्यांना परत करण्याची प्रक्रिया सरकार सुरु करु शकेल. म्हणजे अशा मालमत्तेत घुसलेल्या लोकांना बाहेर काढून त्यांचं रक्षण सरकारनं करायचं. त्यांच्यात विश्वास निर्माण करायचा. असं झालं तर त्याचा चांगला उपयोग होईल. भाजपेयींच्या विचारधारेच्या दृष्टीनं टाकलेलं ते महत्वाचं पाऊल असेल.

*गुलाम नबी आझाद यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न*
आता इथल्या विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना होईल आणि ७ मतदारसंघ वाढतील. जम्मू भागात त्यामुळे काही मतदारसंघ वाढतील. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवडणूक होईल. असं झालं तर बोगस मतदान करुन आपल्याला हवं ते करणं प्रस्थापित राजकारणी मंडळींना अवघड जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचं परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं नुकतीच बंद दाराआड चर्चा केलीय. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वच मतदारसंघांची नव्यानं पुनर्रचना झाल्यास जम्मू भागाला विधानसभेत जास्त प्रतिनिधीत्व मिळू शकतं. काश्मीर खोर्‍याच्या तुलनेत जम्मूमध्ये हिंदुंची संख्या जास्त असल्यानं काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री बनू शकतो. जम्मू-काश्मीर विधानसभा १९३९ साली अस्तित्वात आली. त्यावेळी शेख अब्दुल्लाह सरकारनं काश्मीरमध्ये ४३ जागा, जम्मूमध्ये ३० आणि लडाखला दोन जागा दिल्या होत्या. सद्य:स्थितीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ८७ जागा आहेत. त्यात जम्मूमध्ये ३७, काश्मिरात ४६ आणि लडाखमध्ये चार जागा आहेत. केंद्रीय गृह सचिव आणि आयबीचे प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित होते. अशा रितीने संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्याची सत्ता काबीज करण्याची व्यूहरचना मोदी सरकारनं आखलीय. जम्मू काश्मीर संदर्भात केंद्रानं उचललेलं पाऊल योग्य होतं हे आता सिद्ध झालंय, असं भाजपेयींना वाटतंय. तिथं परिस्थिती पूर्ववत होत असल्यामुळं कलम ३७० हा मुद्दा भावनिक उरणार नाही अशी अपेक्षा मोदी सरकारची आहे. इथल्या निवडणुका झाल्यानंतर नवं सरकार कोणाचंही आलं तरी विधानसभेत कलम ३७० बाबत कोणताही ठराव मांडून तो मंजूर करता येणार नाही, कारण कोणताही ठराव राज्यपालांनी मान्य केला तरच विधानसभेत येईल. शिवाय कलम ३७० रद्द झालं हे देशासाठी महत्त्वाचं असल्यानं त्या संदर्भात कोणतीही भूमिका घेताना राजकीय पक्ष दहा वेळा विचार करतील. तूर्त गुलाम नबी आझाद यांचा उपयोग काश्मीर या विषयावर तोंडे बंद करण्यासाठी मोदी सरकारनं करुन घेतलाय. दरम्यान मोदींनी बोलावलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीत माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. बैठकीत उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह या नेत्यांची उपस्थिती होते. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू -काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उशिरा का होईना काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी ज्याप्रकारे तिथल्या राजकीय नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करून एक महत्त्वाचं सकारात्मक पाऊल सरकारकडून उचललं गेलं, तशाचप्रकारे इतर प्रश्न विशेषतः दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोलावून चर्चा केली तर देशात सौहार्दाचं वातावरण तयार व्हायला हातभार लागू शकेल. आपला हट्ट, दुराग्रह आणि इगो सोडून चर्चा व्हायला हवी. हे निश्चित!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

लसाभिषेकम....!

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे उद्या २१ जून, योग दिवस, डॉ.हेडगेवार पुण्यतिथीपासून देशभरात 'सर्वांना मोफत लस' देण्याचा शुभारंभ होतोय. सध्या कोरोना आटोक्यात येत असला तरी त्याची टांगती तलवार मात्र कायम आहे. बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हॅटिलेटर याच्या कमतरतेमुळे अनेकांनी आपला जीव गमावला. त्यातच लसीकरणाच्या सावळ्यागोंधळामुळं आरोग्यसेवेची बेफिकिरी दिसून आली. विरोधी पक्षांची विनंती, सूचना, सल्ला, टीका गांभीर्यानं घेतलीच नाही. मग न्यायालयांनी केंद्र सरकारवर आसूड उगारला. लसीकरणाची माहिती मागितली, बजेटमध्ये लसींसाठी केलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा लेखाजोखा मागितला. तेव्हा कुठं सरकार भानावर आलं, सावरलं अन 'सर्वांना मोफत लस' हे जाहीर करावं लागलं. पण त्यांनी लसीकरणाबाबत जे काही सांगितलं ते देशवासीयांची दिशाभूल करणारं आहे...! ते कसं आणि काय हे जाणून घेऊ या...!"
---------------------------------------------------
*को*रोना आटोक्यात आल्यानं आताशी सरकार थोडसं सावरलंय. मृतांची, संक्रमीत रुग्णांची संख्या आकाशाला भिडली असतांना बेड, औषधं, ऑक्सिजन आणि व्हॅटिलेटरशिवाय मरणाऱ्यांच्या देहाची विटंबना होत असताना सरकार अस्तित्वात असल्याचं जाणवलंच नाही. मात्र सरकारमधल्या विविध खात्यांचा ताळमेळ नसल्याचं दिसलं. या महामारीत आरोग्य खातं, त्यांचं मंत्रालय, मंत्री, त्यांचा टास्क फोर्स या सर्वांची अकार्यक्षमता दिसून आलीय. ते सारे सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याऐवजी, नियंत्रण करण्याऐवजी विरोधकांवर, राज्यसरकारांवर टीका करण्यातच धन्यता मानत होते. प्रधानमंत्र्यांनी एखादं विधान केलं की, 'चिअरगर्ल' प्रमाणे सारी नेतेमंडळी, मंत्रीगण बागडताना दिसले. भाजपेयीं कधीच गांभीर्यानं वागताना दिसले नाहीत. याउलट नितीन गडकरी मात्र विदर्भात पुढाकार घेऊन रुग्णांना औषधं, ऑक्सिजन, मिळवून देण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. त्यातही अधिकाऱ्यांनी खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला, पण गडकरींनी तो न्यायालयात जाऊन मोडून काढला. इतरेजन मात्र आपल्याच राजकारणातच मग्न होते. देशात मृत्यूचं थैमान सुरू असताना, मृतांची, प्रेतांनी विटंबना होत असताना देखील सरकार निर्ढावलेल्या मानसिकतेनं शांत होतं. देशी नाही पण विदेशी प्रसिद्धीमाध्यमांनी सरकारचा हा फोलपणा जगासमोर आणला. बातम्या, फोटो प्रसिद्ध केले. यामुळं न्यायालये खडबडून जागी झाली. त्यांनी यात स्वतःहून पुढाकार घेतला. केवळ दिल्लीपासून मद्रासपर्यंतच्या काही उच्च न्यायालयांनीच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानंही सरकारला जाब विचारायला सुरुवात केली. काही सूचनांचे निर्देश दिले, कारवाईचा इशारा दिला. निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं. शिवाय त्यांनी आपली मतं मांडली. प्रसंगी सरकारवर कायद्याचे आसूड ओढले. बडगा उगारला. त्यापूर्वी सरकारनं विरोधी पक्षांनी केलेली विनंती, सूचना, सल्ला, आणि टीका गांभीर्यानं कधी घेतलीच नाही. उलट त्यांची टिंगलटवाळी केली गेली. कोरोनाच्या उपचारात जशी बेफिकिरी होती तशीच ती लसीकरणाच्या नियोजनातही दिसून आली. ती अंगलट येतेय असं दिसताच लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर ढकलून सरकार मोकळं झालं. सार्वजनिक आरोग्यसेवेची जबाबदारी ही राज्य सरकारांचीच हे खरंच आहे. पण महामारी ही आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत येत असल्यानं त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळं महामारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनंच जबाबदारी घेणं गरजेचं होतं. त्यात अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला जाब विचारला. त्यांनी लसीकरणाच्या उपाययोजनांची माहिती १५ दिवसात सादर करायला सांगितलं, शिवाय लसीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची जी तरतुद केलीय त्याचा लेखाजोखा मागितला. गेल्यावर्षी याच महामारीच्या काळात केंद्र सरकारनं २० लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, ती रक्कम कधी आणि कुठं खर्ची पडली, त्याचाही हिशेब मागितला. तेव्हा कुठं सरकार भानावर आलं, सावरलं.

*प्रधानमंत्र्यांचं भाषण आणि वस्तुस्थिती*
देशात मृत्यूचं तांडव सुरू असताना लोकांसमोर न येणारे प्रधानमंत्री न्यायालयाच्या बडग्यानंतर तब्बल ४७ दिवसांनी लोकांसमोर आले आणि आपण कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी काय आणि कसं केलं, कशा बैठका घेतल्या, या वातावरणात आपण कसे व्यथित झालो होतो हे सांगितलं. त्याबरोबरच लसीकरणाच्या या गोंधळाला राज्यसरकारंच कशी कारणीभूत आहेत हेही ठासून सांगितलं. पण लसीचं जे नियोजन केलं होतं तेच खरंतर चुकीचं होतं. लस उत्पादक कंपन्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या लसींपैकी ५० टक्के केंद्रसरकार घेणार, उरलेल्या ५० टक्के राज्य सरकारला त्यातल्या ५० टक्के लसी या खासगी रुग्णालयांना द्यायचं बंधन टाकण्यात आलं. म्हणजे राज्य सरकारांना केवळ २५ टक्के लसी उपलब्ध होणार होत्या. साहजिकच लोकांचा कल सरकारी लस घेण्याकडं होता. त्यामुळं तिथं गर्दी झाली. लसीकरणाचा गोंधळ उडाला. लस उपलब्ध होत नसल्यानं लोक उद्विग्न झाले. अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. केंद्र सरकारनंच सर्व लसी विकत घ्याव्यात आणि राज्यांना वितरित करून त्या लोकांना मोफत पुरवाव्यात असे आदेश दिले. शिवाय लसीच्या त्रिस्तरीय किमतीवरही नाराजी व्यक्त केली. प्रधानमंत्र्यांनी ज्या 'कोविन' ऐपचं जगभर कौतुक झाल्याचं सांगितलं त्या ऐपची अवस्था तरुणांना विचारा म्हणजे ते सांगतील. त्यावर कधीच स्लॉट मिळाला नाही, कायम एंगेज असायचं. दुसरं महत्वाचं की, ग्रामीण भागात ह्या कोविनचा वापर कोण कसा करणार? तिथं इंटरनेट, अँड्रॉइड मोबाईलची वानवा, ते वापरण्याबाबतचं अज्ञान ही सारी कमतरता असतानाही त्याबाबत प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच आपली पाठ थोपटून घेतलीय. आता त्यावर होणाऱ्या नोंदींची सक्ती रद्द केलीय. यानंतर सारं मंत्रिमंडळ प्रधानमंत्र्यांचं कौतुकासाठी सोशल मीडियावर फेर धरून नाचायला लागले. या मंत्र्यांनी ट्विटरवर एकसारखी पोस्ट केलीय की, 'सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय तर आधीच घेतला होता!' याचा अर्थ न्यायालयानं जाब विचारल्यानंतर हा निर्णय घेतलेला नाही हे त्यांना त्यातून दाखवायचं होतं. पण केंद्र सरकारनं जे शपथपत्र-एफिडेव्हीट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं त्यात 'सर्वांना मोफत लस' देण्याबाबतचा अजिबात उल्लेखच नाही.

*लसीकरणातला सावळागोंधळ उघड*
सरकारनं १६ जानेवारी २१ ला जाहीर केलं की, ४५ वर्षावरील लोकांचं लसीकरण केलं जाईल. विरोधी पक्षांनी टीका करत सर्वांना लस द्यावी अशी मागणी केली, सरकारच्या धोरणाला न्यायालयांनीही आक्षेप घेतला. सर्वांना लस द्यावी असा आदेश दिला. मग केंद्रसरकारनं १ मे २०२१ पासून १८ ते ४४ वयाच्या लोकांचं लसीकरण राज्यांवर ढकललं. त्यासाठी लसीचे तीन वेगवेगळे दर ठरवले. न्यायालयानं सरकारनं मान्य केलेल्या लशीच्या किमतीतला फरक आणि त्यात होणारी नफेबाजी यावर टीका केली आणि एकूण लसीकरणाचं धोरण आणि नियोजनाबाबत एफिडेव्हीट-शपथपत्र दाखल करायला सरकारला सांगितलं. १६ जानेवारी ते ७ जून या सहा महिन्याच्या काळात तीनवेळा सरकारनं लसीकरणाचं धोरण बदललं. आज अखेर देशातल्या २३ कोटी २७ लाख लोकांचं लसीकरण झालं असून त्यापैकी केवळ ४ कोटी ६१ लाख लोकांचं दुहेरी लसीकरण झालंय. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी आहे याचा अर्थ केवळ ४.२३ टक्के लोकांनाच पुर्णपणे लस देण्यात आलीय. १८ च्या आतील तरुणांना वगळून केवळ १०० कोटी लोकसंख्येसाठी लसीकरण करायचं आहे असं जरी गृहीत धरलं तर आजमितीला १७०-१७५ कोटी लसींच्या डोसची आवश्यकता आहे. १६ जानेवारीपासून आजपर्यंत देशाला दररोज साडे पंधरा लाख लसींचे डोस उपलब्ध झालेत. या गतीनं होणाऱ्या लसींची उपलब्धता लक्षांत घेता शंभर कोटी लोकांचं लसीकरण व्हायला किमान १ हजार ९१ दिवस लागतील, म्हणजेच सर्वांचं लसीकरण करण्यासाठी मे २०२४ पर्यंतचा कालावधी लागेल. त्यावेळी देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असतील. लस खरेदी वाढविली नाहीतर आताच्या वेगानं भारतातील सर्व लोकांचं लसीकरण करायला किमान ४ वर्षे जातील. असा अंदाज डॉक्टरांनी केलाय. या कालावधीत कोरोनाची जर तिसरी लाट आली आणि काही बरं वाईट घडलं तर त्याला जबाबदार कोण? याचं उत्तर कोण देणार? आज देशात तयार होणाऱ्या कोव्हीशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लसी विदेशी आहेत. त्या तयार करण्यात सरकारची काहीच भूमिका राहिलेली नाही. लसनिर्मितीसाठी जी तांत्रिक मंजुरी लागते केवळ तीच सरकारनं दिलीय. या व्यतिरिक्त सरकारचा एक रुपयाही त्यासाठी खर्ची पडलेला नाही. असं असताना लस निर्मितीचं श्रेय त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न सरकारनं केलाय. प्रधानमंत्र्यांनी लस निर्मात्या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये दिल्याचं सांगितलं. संशोधनासाठीही मोठी आर्थिक मदत केल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलं. हेही दिशाभूल करणारं आहे. सरकारनं जी रक्कम एप्रिल अखेरीस लस उत्पादकांना दिलीय ती लस खरेदीसाठीची ऍडव्हान्स रक्कम आहे. ज्यातून मे, जून, जुलै या महिन्यात लस पुरवठा होणार आहे! प्रधानमंत्र्यांनी ज्या 'सर्वांना मोफत लस'ची घोषणा केलीय त्यातही मेख मारलीय. लस उत्पादकांनी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना द्यायला आणि रुग्णालयांना १५० रुपये सेवा आकार घ्यायची मुभा दिलीय. याचा अर्थ असाही निघतो की, देशातल्या १०० टक्के लोकांना नाहीतर केवळ ७५ टक्के भारतीयांनाच मोफत लस दिली जाणार आहे. दूरचित्रवाणीवर अशाप्रकारे भाषण करून त्यांनी भारतीय लोकांची दिशाभूल केलीय. पण लक्षांत कोण घेतो? असो.

*लसनिर्मिती भारतात १९५१ पासून होतेय*
विदेशातून लस मागवण्यासाठी कित्येक दशकं लागत होती. विदेशात लसीकरण संपून जायचं पण आपल्या इथं ते सुरूही होत नव्हतं. पोलिओ, टीबी,कांजण्या, हॅपीटायटीस बी, यावरील लशीसाठी दशकं प्रतीक्षा करावी लागली होती. हे प्रधानमंत्र्यांचं म्हणणं इथल्या संशोधकाचं, वैज्ञानिकांचं अपमान करणारं आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच टीबीची लस १९५१ मध्ये, स्मॉल पॉक्स-देवीची लस १९६५ मध्ये, पोलिओची तोंडात दिली जाणारी लस १९७० मध्ये, निझल्सची लस १९८० मध्ये, एच१एन१ याची लस २००९ मध्ये, २०१० मध्ये कॉलराची लस, जपानी तापाची लस २०१२ मध्ये तयार केली होती. ह्या आठही लसी भारतीय वैज्ञानिकांनी, संशोधकांनी सरकारच्या मदतीनं संशोधित केल्या आहेत. देशात नॅशनल ट्युबरकोलसीस प्रोग्रॅम-एनटीपी हा १९६२ पासून कार्यान्वित आहे. नॅशनल स्मॉल पॉक्स रेडिकेशन प्रोग्रॅम देखील १९६२ मध्येच सुरू केला होता. इम्युनायझेशन पार्ट ऑफ २० पॉईंट प्रोग्राम १९७५ मध्ये केलं. राजीव गांधींनी युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्रॅम ज्यात डीपीटीची लस दिली जाते ती १९८५ साली तयार केली. देश स्मॉल पॉक्स म्हणजे देवीमुक्त १९७५ साली झाला. २००५ मध्ये कुष्ठरोगमुक्त देश झाला. पोलिओ फ्री देश २०११ मध्ये झाला. त्याच दरम्यान टीबी आणि कॉलराही नियंत्रणात आणण्यात २०१४ पूर्वी वैज्ञानिकांना, संशोधकांना यश आलंय. याकाळात कोणाचं सरकार होतं हे वेगळं सांगायला नको. जगात विविध रोगांवर माणसाला आणि प्राण्यांना ज्या वेगवेगळ्या लसी दिल्या जातात त्यापैकी ६० टक्के लसनिर्मिती ही एकट्या भारतात होते. असं असताना लोकांची दिशाभूल का केली जातेय? इथं एक नोंदवावं लागेल की, कोरोनानं आपली आरोग्यसेवा किती कुचकामी आहे हे दाखवून दिलंय. ते सुधारायला हवंय. इथं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याचं आढळून आलंय. सगळ्याच राज्यात ही स्थिती आहे. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरची बोंबाबोंब आहे. मागासलेल्या बिहार, उत्तराखंड यासारख्या राज्यात अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरची खूपच दयनीय स्थिती आहे, हे स्पष्ट झालंय. आगामी काळात यावर काम करण्याची गरज आहे. इथं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर-वैद्यकीय मूलभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

युतीसाठी मोदींची ठाकरेंकडे मनधरणी

"कोरोनाची तिसरी लाट महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावर असताना राज्यात राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजप युतीची शक्यता निर्माण झाली असून त्यासाठी आता अमित शहांनी नाही तर खुद्द प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांनीच पुढाकार घेतलाय. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी दिल्लीत अर्धातास एकांतात तर नुकतंच फोनवरून तब्बल ४० मिनिटं फोनवरून संपर्क साधून पुन्हा एकदा सेना-भाजप युतीचा प्रस्ताव दिलाय. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्याच्या निवडणुका, कोरोना महामारी सावरण्यात आलेलं अपयश, विरोधी-प्रादेशिक पक्षाचं उभं राहणारं आव्हान या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सर्वात जुन्या मित्राला साद घातलीय. काँग्रेसची स्वबळाची उबळ, राष्ट्रवादीची सुरू झालेली जुळवाजुळव, आघाडी टिकवण्याची जबाबदारी एकट्या शिवसेनेची नाही ही शिवसेनेची कळकळ! यातून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा युतीचं सरकार येण्याची चिन्हं दिसताहेत. पण हे सारं शिवसेनेवर अवलंबून असणार आहे. त्यात नेतृत्वाचा कस लागणार आहे हे मात्र निश्चित!"
----------------------------------------------------------
*नु* कतंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अशोक चव्हाण, आणि राज्याचे मुख्यसचिव सीताराम कुंटे यांच्यासह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. राज्यातले १२ प्रश्न घेऊन त्यांनी प्रधानमंत्र्यांना निवेदन दिलं होतं. त्याचवेळी मोदींच्या निवासस्थानी उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांची एकांतात अर्धातास भेट झाली होती. यावृत्ताबाबत कुणी काहीच बोललं नव्हतं. त्या दोघांतच चर्चा झाल्यानं अनेकांनी अनेक अंदाज बांधले आहेत. पण त्याला आधार मिळत नव्हता. सूर सापडत नव्हता. पण आता दोन दिवसांपूर्वीच खुद्द प्रधानमंत्र्यांनीच मातोश्रीवर फोनवर उद्धव ठाकरे यांच्याशी तब्बल ४० मिनिटं चर्चा केल्यानं पुन्हा एकदा सेना-भाजप युती होण्याचे संकेत मिळताहेत. शिवसेनेतल्या नेत्यांना यातलं काही माहीत असण्याची शक्यता नाही. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या वक्तव्यातून सध्या काही दिवसांपासून प्रधानमंत्र्यांबाबत सौम्य भूमिका आणि त्यांच्याबद्धल चांगलं बोललं जातं असल्याचं आपल्याला जाणवलं असेलच. शिवसेनेची ही बदलती भूमिका या साऱ्या घडामोडीचे संकेत देणारी आहे. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तपत्राच्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की, विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांच्यासोबत ८० तासाचं सरकार स्थापन करणं ही चूकच होती. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना आणि भाजपच्या मतदारांना हे आवडलं नव्हतं अशी स्पष्ट कबुली पहिल्यांदाच दिली होती. शिवाय प्रधानमंत्र्यांना भेटायला गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळात आपल्याला जायला आवडलं असतं असं त्यांनी म्हटल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. हे शिवसेना-भाजपतलं बदलत वातावरण खुपसं काही सांगून जातं. या साऱ्या घडामोडीला दिल्लीतल्या एका उच्चस्तरीय वरिष्ठ भाजपेयीं नेत्यानं याला दुजोरा दिला असून आगामी तीन-चार महिन्यात राज्यात शिवसेना-भाजपचं सरकार आलं तर आश्चर्य वाटायला नको; अशी शक्यता वर्तवली आहे. पण हे सारं शिवसेना, शिवसेना पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेवर, त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. आता चेंडू मातोश्रीच्या कोर्टात आहे. त्यांनी तो निर्णय घ्यायचा आहे. असं या नेत्यानं स्पष्ट केलं आहे!

*काँग्रेसची स्वबळाची उबळ, राष्ट्रवादीची जुळवाजुळव*
महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात पुन्हा एकदा कोरोनाचे रुग्ण वाढताहेत. महाराष्ट्रात ७० हजाराहून अधिक संक्रमीत रुग्ण होताहेत. त्यामुळं तिसरी लाट येण्याची चाहूल टास्कफोर्सला लागलीय त्यांनी तसे सरकारांना सुचवलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे त्यासाठी व्यस्त आहेत. तर प्रधानमंत्र्यांना ही महामारीच्या तिसऱ्या लाटेला थोपवतानाच लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले दिसतात. २४ तास राजकारणात व्यग्र असलेल्या नेत्याला आपलं स्थान टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील असणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळंच त्यांनी अशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन युतीसाठी मातोश्री गाठली होती. निवडणूकीनंतरच्या आणाभाका घेतल्या होत्या. पण निवडणुकीतल्या यशानंतर दिलेला शब्द टिकवण्यात आणि तो पाळण्यात अमित शहा यांनी टाळाटाळ केली. दिलेला शब्द फिरवला. त्यामुळं शिवसेनेकडं याबाबत अमित शहांशी चर्चा करण्यासाठी उद्धव ठाकरे तयार होणार नाहीत हे माहीत असल्यानं खुद्द प्रधानमंत्र्यांनीच यासाठी पुढाकार घेतल्याचं या वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलंय! त्यानं पुढं स्पष्ट केलंय की, आगामी तीन चार महिने हे कोविडशी लढण्याचे आहेत. उद्धव ठाकरे यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळं त्यांनी याबाबत काहीच विचार केलेला नाही. पण जी काही राजकीय परिस्थिती राज्यात निर्माण होतेय त्यामुळं उद्धव ठाकरेंच्या मनांत निश्चित काहीतरी सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाचे प्रांताध्यक्ष नाना पटोले आणि मुंबईचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी आगामी निवडणुका या स्वबळावर लढविणार असल्याचं जाहीर केलंय. तर वर्धापनदिनाच्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आगामी निवडणुकांच्यासाठी जुळवाजुळव सुरू केलीय. फंड उभा करण्याचं काम सुरू झालंय. यामुळं राज्यात अस्थिरता तर येणार नाही ना? अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळं अनेक पत्रकारांनी राज्यात मध्यावधी निवडणुकांचे संकेत दिले आहेत. पण निवडणुकीला सामोरं जाण्याऐवजी सत्ता टिकवण्यासाठी पुन्हा एकत्र येण्यास काय हरकत आहे? अशाबाजुनं विचार सुरू आहे. पण यामुळं शिवसेनेची आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहणार आहे. त्यांच्या प्रतिमेलाही धक्का लागणार आहे.

*असा आहे मोदींचा शिवसेनेला प्रस्ताव*
देशात भारतीय जनता पक्षाचं मजबूत सरकार सत्तेवर असलं तरी त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या व्यतिरिक्त कुणी मंत्री कार्यरत आहे असं दिसतं नाही. प्रत्येक घडामोडीत या दोघांनाच पुढाकार घ्यावा लागतो आहे. पण शिवसेनेशी बोलताना अमित शहांचा उपयोग होणार नाही हे जाणून मोदींनीच यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मोदींच्या मनांत शिवसेना आणि ठाकरे यांच्याबद्धल एक हळवा कोपरा आहे. गुजरात दंगलीच्यावेळी पक्षातले नेते त्यांच्याविरोधात असताना केवळ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांची पाठराखण केली होती. त्यामुळं त्यांनी उद्धव ठाकरे यांची स्वतंत्र भेट घेतलीय आणि फोनवरून चर्चा केलीय. या चर्चेत जो प्रस्ताव नरेंद्र मोदींनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर जो प्रस्ताव ठेवलाय त्याची माहिती देताना हा नेता म्हणाला की, *" प्रथम राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारमधून शिवसेनेनं बाहेर पडावं. त्यानंतर शिवसेना- भाजप युती एकत्र येईल. उद्धव ठाकरे वा शिवसेना ठरवील तो मुख्यमंत्री होईल आणि त्याच्या जोडीला भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री असतील. शिवाय मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका या युतीतून लढविल्या जातील. त्यानंतर २०१४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजप ३० तर शिवसेना १८ जागा लढविल. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत निम्म्या निम्म्या जागा शिवसेना- भाजप लढवतील...!"* असा हा प्रस्ताव दिला गेला आहे. पण यावर उद्धव ठाकरेंनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. भाजपला आता कोणतीच घाई नाही. तीन-चार महिन्यानंतर याबाबत विचार करून सांगा असं मोदींनी सुचवलं आहे. आता उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात हे महत्वाचं आहे. महाविकास आघाडीतल्या काँग्रेसच्या सततच्या स्वबळाच्या नाऱ्यानं आणि राष्ट्रवादीच्या कुरघोडीनं उद्धव ठाकरेंची मानसिकता काय असेल हे मोदींनी ओळखले आहे त्यामुळंच त्यांनी लोकसभेत महाराष्ट्रातून ४० जागांचं लक्ष्य ठेवलेलं असल्यानं त्यांनी उद्धव ठाकरेंना साद घातली आहे. त्याला उद्धव ठाकरे काय प्रतिसाद देतात हे महत्वाचं आहे.

*लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेची मनधरणी*
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातल्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेला अत्यल्प प्रतिसाद, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश जवळपास सर्व हिंदीभाषिक प्रदेशात भाजपेयींसमोर अडचणी उभ्या आहेत. देशातल्या ३० राज्यांपैकी १० राज्यातच भाजपची सरकारे आहेत. कोरोनाच्या महामारीत भाजप सत्ताधारी राज्यात जी अनावस्था निर्माण झाली त्यामुळं तिथल्या लोकमानसात भाजपेयींबाबत नाराजी दिसून येते आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यातून भाजपला अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल असं वातावरण दिसत नाही. त्यामुळं उत्तरप्रदेशनंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा आहेत तिथं ४० जागा मिळाव्यात अशी अपेक्षा मोदींची असल्यानं त्यांनी शिवसेनेला साद घातली आहे. शिवसेनेशी युती असेल तरच या जागा जिंकता येईल अन्यथा इतर राज्यांप्रमाणे इथंही भाजपला धक्का लागू शकतो. असं वातल्यानेच मोदींनी हा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर ठेवला असल्याचं दिसतं. शिवसेनेच्या दृष्टीनं मुंबई महापालिका ही अत्यंत महत्वाची आहे. पोपटाचा जीव जसा एखाद्या ठिकाणी असतो तसा शिवसेनेचा जीव मुंबई महापालिकेत असल्यानं ती जिंकण्यासाठी शिवसेना काहीही करू शकते. पण विश्वासार्हतेचं काय? कार्यकर्त्यांची मन जुळतील का? नुकताच शिवसेना भवनासमोर जो शिवसेना- भाजप यांच्यात राडा झालाय त्यावर या नेत्याचं म्हणणं असं की, 'हेट अँड लव्ह' असा प्रकार असू शकतो. सत्ता मिळवणं हे मोदींचं साध्य असल्यानं ते जो निर्णय घेतील त्याला कार्यकर्ते समजून घेतील. कारण सेना-भाजप यात जे वितुष्ट निर्माण झालंय त्यालाही कारण राज्यातली सत्ता हेच आहे ना! आणि यानिमित्तानं राज्यात पुन्हा जर सत्तेची फळं चाखायला मिळाली तर ते कुणाला नकोय? त्यामुळं नाराजी ही तात्कालिक असेल. जर ३० वर्षे सडलेली युती पुन्हा अस्तित्वात आली, मोदींचा प्रस्ताव जर उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारला तर सेनेचा मुख्यमंत्री कोण असेल? भाजपचे उपमुख्यमंत्री कोण असतील? देवेंद्र फडणवीस यांचं काय होणार? ते उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारतील की, केंद्रात जाणं श्रेयस्कर ठरवतील? हे सारे प्रश्न आज गुलदस्त्यात असले तरी उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयावर सारं अवलंबून आहे. आणखी एक विशेष की, उद्धव ठाकरे यांना राज्याच्या राजकारणातच राहायचं आहे की, राष्ट्रीय राजकारणात उतरायचं आहे हे आगामी काळात दिसून येईल पण याचा निर्णय खुद्द उद्धव ठाकरे यांनाच घ्यायचा आहे.....!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

भाजपविरुद्ध हिंदुत्ववादी चेहरा हवा!

"देशांत भाजपविरोधी वातावरण तयार होतंय. परंतु ते आपल्याकडं वळविण्यासाठी कोणत्याच पक्षांकडं चेहरा नाही. भाजपेयीं निवडणुकीत जी आयुधं वापरताहेत तीच आयुधं वापरून उभा ठाकणारा तेवढाच ताकदवान, धुरंधर नेता हवाय. गेली ६०-७० वर्षे सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली काँग्रेसनं जो अल्पसंख्याकांचा अनुनय केला त्याची परिणिती 'हिंदू जागरणा'त झालीय. हिंदुराष्ट्रवाद अंगीकारलेला एखादा भाजपविरोधी नेता जर आगामी काळात देशापुढं आला तर भाजपेयींचा, मोदींचा पराभव होऊ शकतो. अन्यथा पुन्हा मोदीच देशाच्या उरावर बसतील. कोरोनानं कितीही मृत्यू झाले तरी मोदी होते म्हणून इतकेच मृत्यू झाले नाहीतर आणखी वाढले असते. आपण वाचलो ते मोदींमुळंच! असा कांगावा भक्त करतील. असं करण्यात त्यांचं आयटी सेल सज्ज झालेलं असेल. मात्र जर देशातील सर्व विरोधकांकडून सेक्युलर ऐवजी 'हिंदुत्ववादी' विचारांच्या नेत्याचा पर्याय दिला तरच देशात नेतृत्वबदल शक्य होऊ शकेल ...! यादृष्टीनं उद्धव ठाकरे यांचा विचार होऊ शकतो!
---------------------------------------------------
*नि* वडणुक रणनीतीत निष्णात मानले जाणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांची मुंबईत भेट झाली अर्थात दोघांच्या तब्बल तीन तास झालेल्या भेटीत देशातल्या राजकीय स्थितीची आणि आगामी काळातील राजकीय वाटचालीवर चर्चा झाल्याचं समजते. आगामी निवडणुकीत भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसनं यात सहभागी होण्याचं टाळलं तर देशात बिगर काँग्रेस आणि बिगर भाजपेयीं अशा तिसऱ्या आघाडी करण्याच्या दृष्टीनं चाचपणी सुरू आहे. यात शरद पवार, ममता बॅनर्जी, देवेगौडा, अकाली दल, द्रमुकचे स्टॅलिन, तेलंगणा राष्ट्र समिती, व इतरांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला विशेष महत्व आहे. संजय राऊत यांनी गेल्या सहा महिन्यापासून अशी आघाडी व्हावी आणि त्याचं नेतृत्व शरद पवार यांनी करावं अशी मागणी उघडपणे करत आहेत. प्रशांत किशोर यांनी नुकत्याच झालेल्या बंगालच्या आणि तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीत महत्वाची भूमिका पार पाडली होती. त्यांचं नांव चर्चेत आलं ते २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणुकीची व्यूहरचना आखली आणि नियोजन केलं तो त्यांना फायदा झाला होता. त्यानंतर त्यांनी पंजाबमध्ये अमरेंद्रसिंग, नितीशकुमार, जगनमोहन रेड्डी, आदित्य ठाकरे यांच्यासाठीही निवडणूक रणनितीसाठी मदत केली होती. त्यामुळं या भेटीचे वेगवेगळे तर्क लढवले जाताहेत. त्यांनी राहुल गांधी यांनाही सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्यांनी तो गांभीर्यानं घेतला नाही. मोदींचा पराभव होऊ शकतो, अमित शहा हे चाणक्य नाहीत. त्यांना ओव्हरकॉन्फिडन्स आहे अशी वक्तव्य त्यांनी केली आहेत. बंगालच्या निवडणुकीनंतर किशोर यांनी रणनितीकार म्हणून काम करणार असं जाहीर केलंय. पण त्यांची कंपनी अद्याप काम करते आहे. निवडणुकीत राजकीय रणनिती आखण्यात माहीर असलेले हे दोघे जर एकत्र आले तरी मोदींसमोर कोणता चेहरा असेल हा प्रश्नच आहे. कारण सगळ्याच प्रादेशिक नेत्यांची महत्वाकांक्षा आड येऊ शकते. त्यानुसार प्रयत्न व्हायला हवेत. भाजपेयीं ज्या हिंदुत्ववाद आणि राष्ट्रवाद घेऊन भावनात्मक राजकारण करतात, त्यांना विरोध करायचा असेल तर त्याच विचारांच्या जवळपास जाणारा, अल्पसंख्याकांचा अनुनय न करणारा चेहरा लोकांसमोर आणावा लागेल. धर्माचं राजकारण करण्याची सुरुवात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. १९८७ साली त्यांनी डॉ. रमेश प्रभू यांच्या निवडणुकीत सर्वप्रथम हिंदुत्वावर मतं मागितली. त्यामुळं त्यांचा मतदानाचा अधिकार सहा वर्षासाठी काढून घेतला होता. हिंदुत्वावर मतं मिळतात हे भाजपेयींच्या लक्षांत आल्यानं त्यांनी १९८९ साली हरियाणातील पक्षाच्या अधिवेशनात हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. ही शिवसेनेबाबतची वस्तुस्थिती आहे. उध्दव ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपण हिंदुत्व सोडलेलं नाही हे विधीमंडळात आणि बाहेरही जाहीरपणे सांगितले आहे. हे इथं नोंदवावं लागेल!

*अटलजींची पायाभरणी तर मोदींनी त्यावर साज*
हिंदुत्वाला शिवसेनाप्रमुखांनी हवा दिल्यानंतर भाजपेयींचा विस्तार झाला. भाजप हा राष्ट्रीय स्तरावरचा तर शिवसेना हा प्रांतीय पक्ष असल्यानं भाजपची व्याप्ती मोठी होती. त्याचं त्यांना यश मिळालं. मात्र अटलजीनंतर शताब्दीकडं वाटचाल करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सत्तेसाठीचा चेहरा मिळत नव्हता. अडवाणी यांनी जिनांचा गुणगौरव केल्यानं संघाच्या वर्तुळातून ते बाद झाले. नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून तो चेहरा मिळाला त्यामुळं भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपर्यंत पुन्हा पोहोचता आलं. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सत्तेची पायाभरणी केली होती त्यावर साज मोदींनी चढविलाय. भाजपेयींकडं २४ तास राजकारण करणारे नेते आहेत. शिवाय पगारी कार्यकर्ते-पेड वर्कर २४ तास उपलब्ध असतात. याशिवाय त्यांच्या जोडीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक साथीला असतात. ह्या सगळ्यांना पक्षाचं काम सतत दिलं जातं. म्हणजे लोकसंपर्क आणि पक्षविस्तार करण्यासाठी ते सतत सज्ज असतात. कोणताही कार्यक्रम, मग बारशापासून अंत्यसंस्कार, दहाव्यापर्यंत, लग्न- मुंजी, मरण-सरण, जळी-स्थळी-काष्टी-पाषाणी सर्व ठिकाणी उपस्थित राहून त्यांना एकच काम असतं. ते जिकडं-तिकडं आपल्या पक्षाची मतं बिंबवताना दिसतात. शिवाय कोणत्याही कारणांनी पक्षाचं चिन्ह लोकांच्या घरापर्यंत जावं यासाठी ते दक्ष असतात. त्यामुळं पक्ष लोकांपर्यंत पोहोचतो हे नाकारून चालणार नाही. हे सारं योजनाबद्धरित्या सुरू असतं. ते सतत लोकांशी कनेक्ट असतात. फाईटर नेहमी जिंकत असतो या न्यायानं त्यांना यश लाभतं. ही मंडळी तिथं राजकीय, राष्ट्र- सांस्कृतिक संदेश देण्यासाठी सज्ज असतात. भाजपचं यश हे त्यांच्या आक्रमक प्रचारामध्ये असतं. 'सांप्रदायिक जातीयवादी प्रचार करणं, 'बाटो और राज करो' नीती वापरायची, मोदी-शहांचा फार्म्युलानं विनिंग मशीन बनवणं, विरोधकांची खासगी प्रकरणं काढून त्यांच्याविरुद्ध रान पेटवणं, त्यासाठी सरकारी तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करणं, कार्पेट बॉंबिंग म्हणजे धडाकेबाज प्रचार, मीडियाची मदत, पैशाचा अतोनात वापर ह्या बाबींचा वापर आताशी मोठ्या प्रमाणात भाजपेयीं करत असतात. या साऱ्या क्लुप्त्या वापरूनही बंगाल, तामिळनाडू, केरळमध्ये त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही. तिथं त्यांचा पराभव झाला. २०१४ ते २०२१ या काळात पराभूत होणं आणि पुन्हा जिद्दीनं उभं राहणं हे आपण पाहिलंय. २०१५ मध्ये दिल्ली, बिहार इथं पराभव झाला. २०१६ मध्ये आसाम जिंकला, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड इथं यश लाभलं. गोवा, कर्नाटक, गुजरात इथं हारता हारता वाचले. राजस्थान, मध्यप्रदेश, या हिंदी पट्ट्यातील राज्यात पराभव झाला. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणूका झाल्या तेव्हा भाजपेयींनी तिथं प्रचंड बहुमतानं जिंकल्या. हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र इथं पराभवासारखी स्थिती झाली. पण त्यांची उमेद, जिद्द संपली नाही. मात्र झटका बसला. भाजपच्या विरोधात सक्षम नेता उभा राहीला तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे दिल्लीत केजरीवाल, बंगालमध्ये ममता, तामिळनाडूत स्टॅलिन, केरळमध्ये विजयन यांनी नुकतंच दाखवून दिलंय. खरंतर काँग्रेसनं निवडणूकीतील सततच्या पराभवाने त्यांनी आपला आत्मविश्वासच गमावलाय. निवडणुकीपूर्वीच माघार घेण्याची वृत्ती दिसून आलीय. लढाऊबाणाच हरवलाय!

*काँग्रेसकडून रोगाऐवजी लक्षणांवर इलाज*
राष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या काँग्रेसपक्षाच्या आज चिरफळ्या झालेल्या आपण पाहतो. कधीकाळी देशात सर्वत्र सत्ताधारी राहिलेल्या काँग्रेसची ताकद दिवसेंदिवस कमी होताना दिसतेय. पक्षांतर्गत घसरत्या लोकप्रियतेचं, पराभवाचं चिंतन व्हायला हवंय. विचारमंथन व्हायला हवंय पण अलीकडं तसं होत नाही. आज तर काँग्रेसपक्ष हा केवळ आई, बहीण, भाऊ यांचाच पक्ष उरलाय. पूर्वीच्या काळी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आजही राहुल-प्रियंका यांना पाहण्यासाठी लोक गर्दी करतात. हे जरी खरं असलं तरी पक्षानं लोकांशी संपर्क असलेले, कार्यकर्त्यांचं जाळं असलेले चांगले नेते घरी बसवलेत. आज गरज आहे ती प्रत्येक राज्यातल्या लोकांशी निगडित असलेल्या नेत्यांना पुढं आणण्याची. देशातून पूर्वी सेक्युलारीझमचा गवगवा असायचा आज ते संपुष्टात आलंय. तो शब्दच कुणी वापरत नाही. प्रचारात तो मुद्दा असायचा पण आता राष्ट्रवाद-हिंदूधर्म याचाच प्रचारात मोठ्याप्रमाणात वापर होतोय. त्याचीच चलती आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधीपक्ष मात्र अद्यापि सेक्युलारीझमलाच कवटाळून बसले आहेत. सेक्युलारीझम म्हणजे मुस्लिमांचं अनुनय हे चित्र उभं करण्यात भाजपेयीं यशस्वी झालेत. आजही अशीच भूमिका काँग्रेस घेताना दिसतेय. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आसाममध्ये मुस्लिम नेते बदरुद्दीन अजमल आणि बंगालमध्ये फुरफुरिया शरीफ यांच्याशी युती केली, या दोघांच्याही मुस्लिम संघटना, शिवाय मुस्लिम लिगशी समझौता केला. त्यामुळं भाजपेयींना 'काँग्रेस म्हणजे मुल्ला पार्टी' आहे, मुसलमानांचा पक्ष आहे. असं जे म्हणायचंय त्याला बळकटीच मिळतेय. याचा गांभीर्यानं काँग्रेसपक्षात विचार केला जात नाही. धर्माचं पोलरायझेशन, मंडल कमिटीचा अहवाल यापासून ३७० कलम रद्द करण्यापर्यंत जी भूमिका काँग्रेसनं घेतली त्यानं तर काँग्रेस 'राष्ट्रविरोधी' आहे असं नरेटिव्ह तयार झालंय. पक्षात तरुण नेत्यांना जसं की, सचिन पायलट, नवीन जिंदल, देवरा, सातव भाजपत गेलेले ज्योतिरादित्य अशांना कुजवलं गेलं. ते ते आपल्या राज्यात सक्षम नेते बनले असते पण दरबारी नेत्यांनी त्यांच्या पायात पाय घालून त्यांची, स्वतःची आणि पक्षाची वाट लावलीय. पक्षात आजतर परप्रकाशी नेत्यांना महत्व प्राप्त झालंय. राष्ट्र, धर्म आणि एकात्मता विषयीची आपली भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात पक्ष अपयशी ठरलाय. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे पण आज पक्ष बिगरराजकीय लोकांच्या हातात गेलेला आहे. त्यातून अपरिपक्व राजकारण केलं जातंय. काँग्रेसच्या पतनाच्या मूळ रोगावर इलाज करण्याऐवजी रोगाच्या लक्षणांवर इलाज केला जातोय. त्यामुळंच पक्षाला आकार येत नाही.

*....नाहीतर मोदी पुन्हा सत्तेवर येतील.*
निवडणुकीत आज जी आयुधं भाजपेयीं वापरतात हीच आयुधं अटलबिहारी वाजपेयी आणि प्रमोद महाजनांच्या काळात वापरली गेली होती 'इंडिया शायनिंग' चा बोजवारा उडाला होता. भाजपेयींचा पराभव झाला होता. भाजपेयींचा पराभव होऊ शकतो. पण मोदींसमोर ठामपणे उभा राहील असा चेहरा आज कोणत्याही पक्षांकडं दिसत नाही. आज भाजपेयींसारखे २४ तास राजकारण करणारे नेते कोणत्याच पक्षात दिसत नाहीत. केजरीवाल, शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांच्याशिवाय कुणी दिसत नाहीत. तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव यांच्याकडून मोदी हरणार नाहीत. त्यांच्यात ती क्षमता नाही. हे पूर्णवेळ राजकारणी नाहीत. उत्तरप्रदेशात अखिलेश- राहुल गांधी एकत्र आले होते. तिथं अखिलेशनं आपल्या कार्यकाळात सर्वोत्तम कामगिरी केली असतानाही सपाटून मार खाल्ला. आजकाल देश आर्थिकबाबींऐवजी राष्ट्रवाद, धर्म यात भरकटला जातोय. यांच्याविरोधात जो कुणी येईल तो ध्वस्त होईल, भस्मसात होईल. या पीचवर तोच टिकेल जो ज्या पद्धतीनं बॉलिंग होतेय त्याला त्याच पद्धतीनं तोंड देणारा बॅट्समन असेल. असं घडलं नाहीतर २०२४ ला पुन्हा मोदीच सत्तेवर येतील. कारण राष्ट्रवाद, धर्म यासारखे संवेदनशील विषय आले की, भारतीय मतदार आंधळे बनतात. ही नशा अफीमपेक्षाही अधिक नशा देणारी असते. त्यामुळं भाजपेयींविरोधात एकत्र येणाऱ्या वा येऊ पाहणाऱ्या नेत्यांनी याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवाय. केवळ विरोधासाठी विरोध करून चालणार नाही. संघराज्याचं अस्तित्व टिकविण्यासाठी आपले वैयक्तिक मतभेद दूर सारून, प्रसंगी आपल्या मतांना वळसा घालून सर्व विरोधकांसोबत उभं राहायला हवं. काँग्रेसनं देखील आपल्या राष्ट्रीय पक्षाचा ठिसूळ झालेला चेहरा सावरण्यासाठी तरी सर्वांना एकत्र आणून भाजपेयींनं सक्षम आणि मजबूत पर्याय दिला पाहिजे. काँग्रेसचा तो अवतार आता राहिलेला नाही. याची त्यांनी जाणीव ठेवावी.

*भाजपातील असंतोषाचा फायदा घ्यायला हवा*
एकजात सारे विरोधीपक्ष सारे मूर्ख बनले आहेत. असं म्हटलं जातंय. कोरोनाचा उद्रेक गेल्यावर्षीही होता. लॉकडाऊन, प्रवासी मजदूर प्रामुख्यानं बिहारमधील, त्याचे मृत्यू ह्यांसारखे ज्वलंत प्रश्न असताना बिहारची निवडणूक झाली. उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणुक झाली या दोन्ही ठिकाणी लोकांनी भाजपला मतं दिली होती हे विसरता येणार नाही. आजतर याच भागात मृत्यूचं तांडव आहे. अंत्यसंस्काराला जागा नाही. गंगेत प्रेतं टाकली जाताहेत. रोज चार हजाराहून अधिक लोक मरताहेत. तरीही मोदी-योगी पुन्हा निवडून येतील. आज २-३ लाख मेले; मोदी नसते तर २०-३० लाख लोकं मेली असती. आम्हाला मोदींनीच वाचवलंय अशी कंडी पिकवली जाईल. त्यांचं उदात्तीकरण केलं जाईल. त्यांना सडेतोड उत्तर देणारा नेता कुणीच नाहीये. अमित शहांना चाणक्य वगैरे म्हणाल तर ते केवळ विरोधीपक्षाच्या मुर्खपणामुळे! मघाशी म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेस वा इतर कोणत्याही पक्षांकडं असा चेहरा नाही की, जो पक्ष हिंदूविरोधी नाही. निवडणूक दरम्यान मंदिरात जाणं, पूजाअर्चा करणं याकडं मतदार फारसं लक्ष देत नाहीत, गांभीर्यानं घेत नाहीत, महत्वही देत नाहीत. तुमच्या आचरणात, ध्येयधोरणात काय आहे, तिथं राष्ट्रवाद, हिंदुधर्म याला किती स्थान आहे. आपल्यात कोण कोण आहेत. सोबत कोण आहेत हे महत्वाचं आहे. भाजपला मिळालेलं यश हे हिंदुत्ववादी धोरणानं मिळालेलं आहे. हे मान्यच करावं लागेल. केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांनी आपण हिंदूविरोधी आहोत हे विशेषण लावू दिलेलं नाही. केजरीवाल वंदेमातरम, भारत माताकी जय, जय हनुमान अशा घोषणा देतात तर ममता बॅनर्जी ह्या जय श्रीराम ऐवजी जय सियाराम, दुर्गामाताकी जय म्हणतात. त्यांनी आपल्यावर तो ठप्पा लागू दिलेला नाही. भाजपेयींशी लढायचं असेल तर सॉफ्ट हिंदुत्वाचा अशाप्रकारचा चेहरा समोर आणावा लागेल. ज्याच्यावर हिंदूविरोधी असल्याचा ठपका लागलेला नसेल. यानिमित्ताने उद्धव ठाकरे यांचा विचार करावा लागेल. देशात एक कोटी नाहीत तर दहा कोटी जरी कोरोना महामारीत कामी आले तरी भक्त म्हणतील मोदी होते म्हणून एवढ्यावरच निभावलं नाहीतर कितीतरी अधिक पटीनं लोक कामी आले असते असा गवगवा करतील त्यासाठी २४ तास राजकारण करण्याचा प्रयत्न, राष्ट्रवादी विचार, हिंदुत्ववादी रसायन आणून लढणाऱ्या नेत्यांची निवड करायला हवी तर आणि तरच निभाव लागू शकेल अन्यथा नाही! आजमितीला भाजपमध्ये मोदींविरोधात असंतोष निर्माण होतोय. खस्ता झालेल्या नेत्यांना त्यांनी दूर केलंय केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नाही तर अगदी राज्य, शहर पातळीवरही हे त्यांनी केलंय. आपल्या सोलापुरात किशोर देशपांडे, रामचंद्र जन्नू, वळसांगकर ही मंडळी आज कुठं आहेत? तशाचप्रकारे राष्ट्रीय स्तरावर घडलंय म्हणून असंतोष दिसतोय. कुठलाही मंत्री याबाबत बोलायला तयार नाही. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर उघडपणे आघाडी उघडलीय. अशावेळीच समर्थ पर्याय उभा राहिला तर भाजपचाही पराभव होऊ शकतो. पण त्यासाठी संधीसाधू नव्हे तर राजकीय इच्छाशक्ती असलेल्यांनी पुढं यायला हवंय.

हरीश केंची.
९४२२३१०६०९

वस्त्रहरण 'आरोग्यसेवे'चं

"कोरोना आटोक्यात येत असला तरी त्याची टांगती तलवार कायम आहे. बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हॅटिलेटर याच्या कमतरतेमुळे अनेकांनी जीव गमावला. लसीकरणाच्या सावळ्यागोंधळामुळं आरोग्यसेवेची बेफिकिरी दिसून आली. लोकांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारनं विरोधी पक्षांची विनंती, सूचना, सल्ला, आणि टीका गांभीर्यानं घेतलीच नाही. मग न्यायालयांनी आसूड उगारला. लसीकरणाची माहिती मागितली, बजेटमध्ये लसीसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा लेखाजोखा मागितला. तेव्हा कुठं सरकार सावरलं अन तब्बल ४७ दिवसांनी प्रधानमंत्र्यांना लोकांसमोर यावं लागलं. सर्वांना 'मोफत लसीकरण' जाहीर करावं लागलं. पण ५० कोटी लोकांसाठीच्या 'आयुष्यमान भारत' योजनेचं काय? त्यातून किती लोकांना उपचार केले गेले? त्याची तरतूद कुठं वापरली? याबाबत सरकारच्याच वेबसाईटवरची आकडेवारी पाहिली तर आरोग्यसेवेचं वस्त्रहरण झाल्याचं दिसून येईल त्याचा घेतलेला हा धांडोळा...!"
---------------------------------------------------
*को*रोना आटोक्यात आल्यानं सरकार थोडसं सावरलं. मृतांची, संक्रमीत रुग्णांची संख्या आकाशाला भिडली असतांना, बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हॅटिलेटरशिवाय मरणाऱ्यांच्या देहाची विटंबना होत असताना सरकार अस्तित्वात असल्याचं जाणवलं नाही. सरकारच्या विविध खात्यांचा ताळमेळ दिसला नाही. या महामारीत आरोग्य खातं, मंत्रालय, त्यांचा टास्क फोर्स या सर्वांची अकार्यक्षमता दिसून आली. ते सारे सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याऐवजी राज्यसरकारांवर टीका करण्यातच धन्यता मानत होते. प्रधानमंत्र्यांनी एखादं विधान केलं की, 'चिअरगर्ल' प्रमाणे सारी भाजपेयीं नेतेमंडळी, मंत्रीगण बागडताना दिसले. ते कधीच गांभीर्यानं वागताना दिसले नाहीत. नितीन गडकरी मात्र विदर्भात पुढाकार घेऊन रुग्णांना औषधं, ऑक्सिजन, मिळवून देण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. त्यातही अधिकाऱ्यांनी खोडा घालण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यांनी तो न्यायालयात जाऊन मोडून काढला. इतरेजन मात्र आपल्याच राजकारणात मग्न होते. देशात मृत्यूचं थैमान सुरू असताना सरकार निर्ढावलेल्या मानसिकतेतून शांत होतं. विदेशी प्रसिद्धीमाध्यमांनी सरकारचा हा फोलपणा जगासमोर आणला. त्याशिवाय न्यायालयांना हे सहन झालं नाही. दिल्लीपासून मद्रासपर्यंतच्या काही उच्च न्यायालयांनीच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानंही सरकारला जाब विचारायला सुरुवात केली. सूचनांचे निर्देश दिले, कारवाईची मागणी केली. आपली मतं मांडली. प्रसंगी सरकारवर कायद्याचे आसूड ओढले. सरकारनं विरोधी पक्षांची विनंती, सूचना, सल्ला, आणि टीका गांभीर्यानं कधी घेतलीच नाही. उलट त्यांची टिंगलटवाळी केली गेली. उपचारात ज्याप्रमाणे बेफिकिरी होती तशीच ती लसीकरणातही दिसून आली. ती अंगलट येतेय असं दिसताच त्याची जबाबदारी राज्यांवर ढकलून सरकार मोकळं झालं. आरोग्यसेवेची जबाबदारी ही राज्य सरकारांचीच हे खरंच आहे. पण महामारी ही आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत येत असल्यानं त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळं महामारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनंच जबाबदारी घेणं गरजेचं होतं. त्यात अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारवर आसूड उगारला. त्यांनी लसीकरणाच्या उपाययोजनांची माहिती १५ दिवसात मागवली, शिवाय लसीकरणासाठी बजेटमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची जी तरतुद केलीय त्याचा लेखाजोखा मागितला. गेल्यावर्षी याच महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, त्याचाही हिशेब मागितला. तेव्हा कुठं सरकार भानावर आलं, सावरलं. देशात मृत्यूचं तांडव सुरू असताना, कोरोनानं देशाला विळखा घातला असताना देखील लोकांसमोर न येणारे प्रधानमंत्री तब्बल ४७ दिवसांनी लोकांसमोर आले आणि आपण कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी काय केलं, कशा बैठका घेतल्या. या वातावरणात आपण कसे व्यथित झालो होतो हे सांगितलं. त्याबरोबरच लसीकरणाच्या या गोंधळाला राज्यसरकारेच कशी कारणीभूत आहेत हे ठासून सांगितलं. त्यांनी येत्या २१ जून योगदिनापासून देशातल्या १८ वर्षावरील सर्वांना 'मोफत लसीकरण' केलं जाईल हे जाहीर केलं. त्यापूर्वी भारतातल्या २० कोटी लोकांचं लसीकरण झाल्याचं सांगायला आणि या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्वांचं लसीकरण होईल, हे सांगायला मात्र ते विसरले नाहीत! जगात सर्वाधिक लशी तयार करणारा देश भारत असताना सुद्धा त्याला बोल लावण्यात आलं.

*देशात मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरच उपलब्ध नाही*
आज देशात तयार होणाऱ्या कोव्हीशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लसी विदेशी आहेत. त्या तयार करण्यात सरकारची काहीच भूमिका राहिलेली नव्हती. एक रुपयाही त्यासाठी खर्ची पडलेला नाही. असं असताना लस निर्मितीचं श्रेय त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केलाय.भारतातली आरोग्यसेवा कुचकामी आहे हे महामारीनं दाखवून दिलं. मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याचं आढळून आलं. सगळ्याच राज्यात ही स्थिती आहे. देशात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात इन्फ्रास्ट्रक्चरची अशी वाईट स्थिती असताना मागासलेल्या बिहार, उत्तराखंड यासारख्या राज्यात तर अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरची खूपच भयानक स्थिती आहे. हे स्पष्ट झालं. आगामी काळात यावर काम करण्याची गरज आहे. इथं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर - वैद्यकीय मूलभूत सुविधा नसल्यानं भारतातले डॉक्टर आखाती देशात, सिंगापूर वा परदेशात जाताहेत. हे मनुष्यबळ रोखण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र केंद्र व राज्य सरकारे नवनव्या योजना काढून उपचारासाठी मदत देताना दिसताहेत. आरंभशूर नेतेमंडळी याच्या घोषणा करताहेत पण त्याचं मूल्यमापन, आढावा घेताना दिसत नाहीत. यासाठीची तरतूद कशी आणि किती केलीय, ती योग्यरित्या वापरली जातेय की नाही? हे पाहण्याची यंत्रणाच आपल्याकडं दिसत नाही. आपल्याकडं महात्मा फुले योजना आहे तशा योजना सर्वच राज्यात आहेत. केंद्रातही होती पण त्याला नवं रंगरूप देऊन 'आयुष्यमान भारत' विमा योजना सुरू करण्यात आलीय. याशिवाय सरकारनं २०० हून अधिक योजनांची घोषणा केलीय. त्याची पूर्तता झाली वा नाही हे पाहिलंच जात नाही. त्यामुळं त्या आजही अर्धवट स्थितीत आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची, काही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली त्यात त्यांनी या योजनांचा आढावा घ्यायला हवा होता. त्याची प्रगती जाणून घ्यायला हवी होती. महामारीच्या काळात किती रुग्ण जिल्ह्यात होते. किती सरकारी आणि खासगी बेड होती, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स होती. रुग्णांची संख्या आणि उपलब्ध सुविधा याचं प्रमाण व्यस्त असताना नियोजन कसं केलं. आर्थिक तरतूद कशी केली. सरकारी मदत आणि विमा योजना त्यातही 'आयुष्यमान भारत' विमा योजनतल्या कार्डधारकांना सुविधा मिळाली का? जिल्ह्यात किती कार्डधारक आहेत. त्यांना किती मदत झाली याची माहिती घेणं अपेक्षित होतं. पण जी माहिती बाहेर आलीय त्यानुसार केवळ बौद्धिक घेण्यात आलं, दुसरं काहीही नाही.

*कोविडमध्ये 'आयुष्यमान भारत' कार्डचा वापर नाही*
प्रधानमंत्र्यांनी २३ सप्टेंबर २०१८ ला रांची इथं या 'आयुष्यमान भारत' विमा योजनेचा प्रारंभ केलाय. देशातल्या ५० कोटी लोकांना प्रतिवर्षी ५ लाखापर्यंतचा वैद्यकीय खर्च दिला जाणार होता. कोरोनाच्या काळात जे ३-४ कोटी लोक संक्रमीत झाले त्यांच्यावर जर या 'आयुष्यमान भारत' योजनेअंतर्गत उपचार झाले असते तर देशवासीयांनी सरकारला धन्यवाद दिले असते. पण सरकारच्याच वेबसाईटवर याबाबतची जी आकडेवारी दिलीय. त्या आकडेवारीनंच केंद्राच्या आरोग्य खात्याचं, 'आयुष्यमान भारत' योजनेचं वस्त्रहरण केलंय. ती आकडेमोडच सरकारची अकार्यक्षमता आणि बेफिकिरी स्पष्ट करते. 'आयुष्यमान भारत' योजना ही गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलीय. पूर्वी हे 'आयुष्यमान भारत' विमायोजनेचं कार्ड ३० रुपयाला मिळत होतं; सरकारनं गेल्या महिन्यात ते मोफत द्यायचा निर्णय घेतलाय. ५ लाखाचा विमा योजनेचं कार्ड कुठं चालतं याबाबत संभ्रमावस्था आहे. ही जगातली सर्वात मोठी आरोग्य योजना आहे. अमेरिकेतल्या 'ओबामा योजना'सारखी ही योजना आखण्यात आलीय. या योजनेअंतर्गत उपचारासाठी देशभरात एकूण २४ हजार ४३२ रुग्णालये आणली गेली. यात १३ हजार ६८१ ही खासगी रुग्णालये होती. आणि सरकारी ९ हजार ८८५ रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला, जिथं उपचार मोफत केले जातील. इथं एक विशेष आहे की, सरकारी आकडेवारीनुसार देशात एकूण सरकारी रुग्णालये ही २५ हजार ७७८ आहेत. ही रुग्णालये केवळ कागदावरच आहेत तिथं शस्त्रक्रिया होऊच शकत नाही. मोठ्या आजारांवर उपचार होऊ शकत नाही. यापैकी ९ हजार ८८५ रुग्णालयातच उपचार होऊ शकतील. ज्या १३ हजार ६८१ खासगी रुग्णालये निवडण्यात आलीत. इथं जे काही उपचार होतीलं त्यापैकी ५ लाखपर्यंतचे उपचार मोफत करावे लागतील. रुग्णाच्या बीलातील ६० टक्के रक्कम ही केंद्र सरकार आणि ४० टक्के राज्य सरकार देईल, असं ठरविण्यात आले. गेल्यावर्षी मेअखेर १ कोटी लोकांवर उपचार केले गेले. त्यासाठी १३ हजार ४१२ कोटी रुपये यासाठी खर्च झाले. म्हणजे प्रति व्यक्तीवर १३ हजार ४१२ रुपये बिल आकारण्यात आलं. यापैकी ७५ टक्के खासगी तर २५ टक्के सरकारी रुग्णालयात खर्ची पडले. खासगी रुग्णालयात उपचार केले होते त्याचा प्रत्येकी खर्च जवळपास १७ हजार होता. सरकारी रुग्णालयात ९ हजार रुपये होता. यात कोणते उपचार केले गेले हे पाहणं गरजेचं आहे. यादरम्यान कोविड साथ आली. एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या वर्षभरात ४ लाख रुग्णांवर उपचार 'आयुष्यमान भारत' योजने अंतर्गत केल्याचं सरकारनं सांगितलंय. १० लाख जणांचं कोविड टेस्ट करण्यात आली. म्हणजे जवळपास १४ लाख रुग्ण! पण केवळ ४ लाख लोकांवरच उपचार केले असं जरी गृहीत धरलं तर त्यासाठी १२ कोटी रुपये खर्ची पडलेत. म्हणजे ४ लाख लोकांवर प्रत्येकी ३०० रुपये खर्च केला गेला. अशी कोणती रुग्णालये आहेत की ज्यांनी ३०० रुपयांत कसे आणि कोणते उपचार केलेत. शिवाय १० लाख लोकांची कोविड टेस्ट वेगळीच. या सर्वांना एकत्रित केलं तर त्याचा प्रत्येकी खर्च ८३ रुपये केला गेलाय. सरकारनं या योजनेअंतर्गत रुग्णालयात एक जनरल बेडसाठी २ हजार रुपये, हायडेंसिटी रूममधील बेडसाठी ३ हजार रुपये, आयसीयू बेडसाठी ४ हजार रुपये, आणि आयसीयू बेड व्हेंटिलेटर्ससह असेल तर ५ हजार रुपये आकारण्यात यावेत असे दर सरकारने निश्चित केले आहेत. पण इथं खर्च झालाय तो फक्त ३०० रुपये! हे आकडे आले कुठून हे सरकारच जाणे. या वर्षभरात फक्त कोविडवरच उपचार केले गेले इतर कशावरही नाही. याकाळात देशात ३६ लाखाहून अधिक कोविडच्या केसेस होत्या. २ लाख ७० हजार लोक मृत्युमुखी पडले. सरकारनं २००५-२००६ मध्ये रुग्णाच्या अधिकारविषयी 'कौन्सिल क्वालिटी ऑफ इंडिया' या संस्थेचं गठण केलं होतं त्यांनी रुग्णालयासाठी नॅशनल बोर्ड फॉर अक्रीडेशन ही पद्धत तयार केली. त्यानुसार कारवाई सुरू झाल्यावर या योजनेत असणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या घटली. २४ हजार ४३२ वरून २१ हजार ८१८ एवढी झाली. यात सरकारी ११ हजार ८३९ आहेत. जी काही कमी झाली ती खासगी रुग्णालये! हा सारा काळ कोविडशिवायचा होता. कोविडच्या काळात तर एकाही आयुष्यमान भारत कार्डधारक कोविड रुग्णाला उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालये तयारच नव्हती. कारण पैसे ओतून उपचार घेणाऱ्यांची संख्या मोठी होती मग तिथं कार्डधारक कसा दाखल होणार?

*व्यवसायाचं 'ऑपरेशन' होतं पण इलाज नाही!*
सरकारनं एक रेंज आखली आहे. या कार्डधारकांची, रुग्णालयांची, रुग्णांची आणि त्यावर केल्या जाणाऱ्या उपचाराच्या खर्चाची मर्यादा याबाबतची संख्या प्रत्येक राज्याप्रमाणे निश्चित केली आहे. त्यामुळं ही योजना कशी लागू होईल हे समजतच नाही. उत्तरप्रदेशात सव्वा कोटी कार्डधारक आहेत, १ हजार १०३ सरकारी आणि १ हजार ५७२ खासगी रुग्णालये आहेत पण कौन्सिल क्वालिटी ऑफ इंडियानं उपचारासाठी जे नियम तयार केले आहेत त्यानुसार सक्षम असलेली फक्त ३१ सरकारी तर केवळ १०४ रुग्णालयांना मान्यता दिलीय. जिथं सरकारी नियमानुसार उपचार होऊ शकेल. कार्डधारक आहेत ८६ लाख तर रुग्णालये आहेत २ हजार ५४९. या रुग्णालयात दाखल होऊ शकतात ४ लाख ३ हजार ३६९ रुग्ण तर सरकार त्यासाठी खर्च करील ३५२ कोटी रुपये. म्हणजे प्रतिरुग्ण ११ हजार रुपये खर्च करू शकते त्याहून अधिक नाही. रुग्णांवर खर्च करण्याची मर्यादा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी आहे. बिहारमध्ये ४३ लाख कार्डधारक आहेत. ७५० रुग्णालये आहेत. १ लाख ५६ हजार रुग्णाची तिथं सोय होऊ शकते. सरकार त्यांच्यासाठी १५४ कोटी रुपये खर्च करते म्हणजे प्रतिरुग्ण ९ हजार ८७८ रुपये! छत्तीसगडमध्ये ही रक्कम आणखी कमी होते. तिथं ८ हजार ६६४ रुपयांत उपचार होतील. ही रक्कम महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे २५ हजार ६३२ रुपये! सध्याच्या काळात उपचारासाठी सरकारनं 'आयुष्यमान भारत' कार्डधारक रुग्णासाठी जी रक्कम निश्चित केलीय त्यानं उपचार होऊ शकतात का? मग ५ लाखापर्यंत मोफत उपचार करण्यासाठी जे कार्ड आहे, त्याचा उपयोग तरी काय? सरकारची ही फसवणूक तर नाही ना? फ्रॉड तर नाही ना? अशी वाटण्याची स्थिती आहे. देशपातळीवर ८१० जिल्हा रुग्णालये आहेत, इथं कोविडपूर्वी काम करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या होती, २२ हजार ८२७ आज ती संख्या घटून २० हजाराहून कमी झालीय. इतके डॉक्टर कमी झाले, सोडून गेले. याच दरम्यान २०१८साली पॅरामेडिकल स्टाफ होता ८० हजार ९२० यात आता ८ हजाराहून अधिक स्टाफ कमी झालाय. जेव्हा रुग्णांची संख्या वाढलीय तेव्हा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झालीय, शिवाय यात अनेकजण संक्रमीत झाले आहेत. अनेकांनी नोकऱ्या सोडून दिल्या आहेत. यावरून असं वाटतं की, एखादी योजना जाहीर करतांना त्याबाबतचा अभ्यास केला जातो का? ही योजना कार्यान्वित होईल का? प्रशासनात बसलेली मंडळी करतात तरी काय? या योजनांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी काही प्रयत्न होतोय? सारं काही रामभरोसे सुरू आहे. २००५ मध्ये देशाच्या ग्रामीण भागात अलोपथी डॉक्टरांची संख्या होती २० हजार ३०८. आज सरकारी डेटा सांगतो २८ हजार ५१६ डॉक्टर आहेत. म्हणजे १५ वर्षाच्या काळात ८ हजार ८०४ डॉक्टर वाढले याचा अर्थ दरवर्षी ५४७ डॉक्टर वाढलेत. ग्रामीण भागातील या जिल्हा रुग्णालयात स्पेशालिस्ट डॉक्टर ३ हजार ५५० होते, आज ती संख्या वाढून ४ हजार ९९७ झाली आहे. याचा अर्थ दरवर्षी ग्रामीण भारतात फक्त ९६ स्पेशालिस्ट डॉक्टर पाठवू शकलो आहोत. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांच्या मते जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हवं असतं ते इथं नाहीये. न्यायालयानेही टास्कफोर्स तयार केलाय तोही ज्यांची रुग्णालये आहेत त्यांनाच घेऊन. परदेशात गेलेल्या डॉक्टरांशी याबाबत चर्चा केली असता त्यांनी आपलं मत मांडलं की, भारतातला वैद्यकीय व्यवसाय हा व्यापारी भावनेनं काम करतो. म्हणायला सेवा असते पण त्यांना पैसे कमवायचे असतात. सरकारही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करत नाही तर सनदी अधिकारी ते करतात. त्यामुळं इथं व्यवसायाचं 'ऑपरेशन' होतं पण त्यावर इलाज होत नाही. देशाला इलाजाची गरज आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

तारुण्य कोमेजतंय....!

आज स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेल्या लोकांची सत्ता आहे. तसेच नोकरशहाही आहेत. ते देश सांभाळायला सक्षम ठरले आहेत का? त्यांनी तरुणांपुढं आज काय आदर्श ठेवलाय? जगात 'तरुणांचा देश' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतातला तरुण आज देशोधडीला लागलाय. त्याला कामधाम नाही, नोकरी नाही. स्वातंत्र्यलढ्यातील तरुणांना केवळ एकाच शत्रूशी म्हणजे इंग्रजांशी लढावं लागलं होतं; मात्र आजच्या तरुणांना शत्रू राष्ट्रांबरोबरच एतद्देशीय शत्रू, महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दुराचार, सत्तालोलुपता, जात-धर्म-पंथ अशा अनेक आघाड्यावर लढावं लागतंय. ही स्थिती कुणी निर्माण केली? स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेल्या लोकांना देश सांभाळता आला नाही. सदैव नकारात्मकता बाळगल्यानं विपन्नावस्थता आलीय. सर्वऐश्वर्यसंपन्न राहिलेली माझी भारतमाता आज फाटक्या वस्त्रांनिशी नवतरुणांकडं आशेनं पाहतेय. आधीच अनेक समस्यांनी पिचलेला हा तरुण तिचा सक्षमपणे सांभाळ करेल का? तिला गतवैभव प्राप्त करून देईल का?
---------------------------------------------------
हम लाए हैं तूफ़ानसे कश्ती निकालके l
इस देश को रखना मेरे बच्चो संभालके ll
स्वातंत्र्योत्तर काळातलं हे गाणं नव्यापिढीला जबाबदारीची जाणीव करून देणारं होतं. स्वातंत्र्योत्तर काळात 'जागृती' सिनेमातल्या या गाण्यानं आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली होती. आम्ही मात्र सोयीस्कररित्या त्याकडं दुर्लक्ष केलं. आम्ही स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार असा घेतला. गांभीर्यानं काही घेतलंच नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली पिढी संपली. आता स्वातंत्र्योत्तर काळातील पिढीच्या हाती देशाची सूत्रं आली आहेत. आजचे सत्ताधारी ६०-६५ वयाचे तर नोकरशाही ४५-५० वयाचे आहेत. त्यांनी अधिक सक्षमतेनं काम करण्याची गरज असताना सर्वत्र गोंधळाचीच स्थिती आहे. आकलन, निर्णय आणि अंमलबजावणी याचा दुष्काळ आहे. त्यामुळं यांच्या विविक्षित कार्यकर्तृत्वानं आजचा तरुण नागावला गेलाय. जगात 'तरुणांचा देश' म्हणून भारत गौरविला जातो. या तरुणांच्या देशात मात्र तरुणांबाबत कुणालाच चिंता नाहीये. देशाच्या राजनैतिक सत्तेला नाही, नोकरशाहीला नाही, प्रशासनालाही नाही! आम्ही या तरुणांना योग्यप्रकारे शिक्षण देऊ शकत नाही, उपजीविकेसाठी रोजगार देऊ शकत नाही. अशा भुभुक्षित अवस्थेत तरुणांचा आगामी काळात मानसिक, सामाजिक विकास कसा होणार आहे, हे आम्हाला ठाऊक नाही. आमच्याकडं अशी कोणतीही यंत्रणा नाही की याबाबत आम्ही दावा करू शकू आणि वादाही देऊ शकू.....! 'आगामी काळात भारत असा देश असेल, जिथला तरुण शिकलेला असेल, त्यांच्याकडं पदव्या असतील, शिक्षणानं समृद्ध असेल आणि आपल्या बौद्धिक क्षमतेच्या जोरावर जगावर राज्य करील! देशाला विश्वगुरु बनविल....!' पण अशी शक्यता आजतरी अजिबात दिसत नाही. अशी कोणतीही स्थिती देशात दिसून येत नाही. दिसून येतंय ते, १८ ते ४४ वयोगटातील तरुण आपल्या नोकरीधंद्याचा, उपजीविकेचा शोध सोडून व्हॅक्सिनच्या प्रतीक्षेत रांगेत उभे आहेत. त्याला व्हॅक्सिन का मिळत नाही, हा या इथल्या कुव्यवस्थेचा विषय आहे. आजवर त्यावर बरंच लिहिलं गेलंय, चर्चिलं गेलंय. आज तरुणांसाठीचा सरकारी धोरणांमुळं भरकटलेल्या अवस्थेची चर्चा करण्याची गरज आहे. देशातले अडीच कोटी तरुण परीक्षा न देताच १० वी पास झाले आहेत तर दीड कोटी तरुण १२ वीच्या परिक्षेविनाच पास झालेत. देशाचे शिक्षणमंत्री, प्रधानमंत्रीच नव्हे तर संपूर्ण मंत्रिमंडळ याबाबत बेफिकीर आहेत. कोरोनाचा बागुलबुवा उभा करून तरुणांच्या शिक्षणाचं मूल्यमापन रोखलं जातंय. खरंतर ते मुलांसमोर बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या बवितव्यासमोर दाट, गडद अंधार पसरलेला आहे. परीक्षा रद्द केल्यानंतर त्यांना किती आणि कसे मार्क मिळतील? पुढचं आयुष्य कसं असेल? वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कसंही करून 'नीट' ची परीक्षा द्यायची आहे. यासाठी १६ लाखाहून अधिक विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत. ज्या १० लाख विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगला जायचंय ते 'गेट' च्या परीक्षेची वाट पाहताहेत. याबाबत सरकारचं कोणतंच धोरण जाहीर होत नाही. या तरुणांना काही देण्याच्या स्थितीत आजतरी आम्ही नाही. सारंकाही रामभरोसे सुरू आहे. हे तारुण्य कोमेजून जाईल की काय अशी भीती निर्माण झालीय.

*उभरत्या पिढीची कुणालाच फिकीर नाही*
आजमितीला देशातल्या सत्ताधाऱ्यांचं सरासरी वय हे ६० वर्षाचं आहे. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांचं वय पन्नाशीच्या आसपास आहे. कालांतरानं हे वय वाढणार आहे. जे राज्यकर्ते, नोकरशहा आज मजेत सत्ता उपभोगताहेत त्यांची मुलंबाळं आज उद्या मोठी होतील. तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणता भारत असेल? ते तरुण सत्ताधारी, राज्यकर्ते व्हायला, नोकरशहा व्हायला, प्रशासन राबवायला, देश चालवायला सक्षम असणार आहेत का? देशातल्या १५ ते ३५ वयाच्या तरुणांची संख्या ही ५० कोटीहून अधिक आहे. १५ ते २५ या वयातली मुलं शिक्षण घेत असतात त्यांची संख्या ही १५ कोटीहून अधिक आहे. १० वी, १२ वी, पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेणं हे सारं याच १५ ते २५ वयात होतं. पण गेले १५ महिने देशाचा कारभार ठप्प झालाय, तरुणांची, उभरत्या पिढीची कुणालाच फिकीर नाही. सरकारकडं त्याबाबत कुठलाही विचार, दृष्टिकोन नाही. या मुलांचं काय आणि कसं होणार यासाठी काही प्रयत्न व्हायला हवेत, पण तसं ते होताना दिसत नाही. २५ वर्षाचं वय, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या तरुणांसमोर मोठा यक्षप्रश्न उभा राहतो तो हा की, आपल्याला नोकरी-रोजगार मिळेल की नाही? नोकरीच्या शोधात असलेल्या ह्या २५ ते ३५ वयाच्या तरुणांची संख्या देशात २१ कोटीहून अधिक आहे. देशात आज नोकऱ्या उपलब्धच नाहीयेत, शिवाय असलेल्या नोकऱ्या संपुष्टात येत आहेत. अशांची संख्याही कोट्यवधीत आहे. दरम्यान नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी म्हणून भविष्य निर्वाह निधी-प्रॉव्हिडंट फंडात जी गुंतवणूक केली असते. आयुष्याची बचत म्हणून राखून ठेवलेली भविष्य निर्वाह निधीतली जी १ लाख २६ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम कामगारांनी १२ मे पर्यंत काढून घेतलीय. आज त्यांचं भविष्य अंधःकारमय बनलंय. यात सर्वाधिक कामगार मुंबईतले आहेत त्यानंतर दिल्ली, बंगळुरू, त्यानंतर पुणे आहे. पूर्वी असे प्रॉव्हिडंट फंडातून पैसे काढले जात नव्हते. १८-१९, १९-२० यावर्षांपर्यंत जवळपास दीड कोटी लोक पैसे काढून घेत होते, ती संख्या आता साडेतीन कोटीहून अधिक झालीय. अनेकांनी अर्ज केले आहेत पण त्यांच्यावर बंधनं टाकली आहेत. ३० हजाराहून अधिक रक्कम त्यांना काढताच येणार नाही. आजच्या या भयानक अवस्थेत पैसे काढून घेतलेत जेणेकरून प्राप्त स्थितीत त्यांना पोट भरता येईल, जगता येईल. मुलांच्या फीस भरता येतील. फीस कशाची? शाळा, कॉलेजेस बंद आहेत. पण अशीकाही तजवीज केली जातेय की, न शिकताच मुलांना पुढच्या वर्गात टाकलं जावं. मुंबई हायकोर्टात पुण्याच्या एका शिक्षकांनं १० वी च्या परीक्षा व्हाव्यात म्हणून धाव घेतलीय, तर केरळमधल्या एका शिक्षकानं सर्वोच्च न्यायालयात किमान १२ वीची तरी परीक्षा व्हावी म्हणून दावा दाखल केलाय. काय स्थिती झालीय पहा; आम्हाला परीक्षेसाठी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावे लागताहेत! पण न्यायालयांना याचा निर्णय घ्यायला अवधी मिळत नाहीये. ते सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहताहेत. आतातर सरकारनं १० वी आणि १२ वीच्या या दोन्ही परीक्षा रद्द केल्या आहेत.

*नव्या नोकऱ्यांच नाहीत. आहेत त्या संपुष्टात आल्यात*
नोकऱ्यांची देशपातळीवर वानवा आहे. सरकारकडं बेरोजगारांची जी आकडेवारी दिसून येतेय, ती पाहिली तर धक्का लागतोय. ज्या पिढीला आगामी काळात देश सांभाळायचाय, त्याला आज आपल्याला काहीतरी द्यायचंय. पण यासाठीचे दरवाजे बंद होताहेत. राज्यकर्ते ५५ ते ६५ च्या तर प्रशासनातले अधिकारी ४५ ते ५५ वयाचे आहेत. ज्या संवैधानिक संस्था आहेत त्यातले लोक ६० च्या वरच्या वयाचे आहेत. अशांची संख्याही फारशी नाही ती केवळ १०-१५ कोटी आहेत. ही सारी मंडळी कालांतरानं निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळं आगामी काळात देशात स्थैर्य लाभेल की नाही याची भीती वाटतेय. बेरोजगारांच्या आकडेवारीनुसार शहरीभागांत जवळपास १५ टक्के बेरोजगार तरुण आहेत. तर ग्रामीण भागात हीच आकडेवारी साडेसात टक्के असल्याचं सरकारनं दाखवलीय. सरकारच्या 'सीएमआयई' यांच्याकडून नुकतीच ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आलीय. जगभरात असं समजलं जातं की, ज्या देशात १० टक्क्यांहून अधिक बेरोजगारी असेल तिथं असुरक्षितता, असमानता यांच्याविरोधात उद्रेक निर्माण होण्याची शक्यता असते. आजमितीला ही बेरोजगारी शहरात १४.७ टक्के तर ग्रामीण भागात १४.३ टक्के झालेली आहे. पदवीधर, पदव्युत्तर तरुणांनी हे समजून घ्यायला हवंय की, मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू, हैद्राबाद या महानगरात सध्या एकही नोकरी उपलब्ध नाही उलट इथल्या तरुणांच्या नोकऱ्या जाताहेत. दुसऱ्या टप्प्यातली शहरं जी नोकऱ्यांसाठी समजली जातात अशी जयपूर, चंदीगड, कोईमतूर, वडोदरा, अहमदाबाद आणि पुणे इथं नोकऱ्याच नाहीत. आजवर इथे उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत जी संख्या गृहीत धरलेली असते ती कमी झाल्यानं, जी आढळते ती उणे- मायनस झालेली आहेत. ती संख्या सर्वात कमी आहे ती पुण्यात, उणे ११ टक्के! तर महानगरात सर्वात कमी हैद्राबादमध्ये उणे ४ टक्के, जास्तीतजास्त उणे २० ते २५ टक्के पर्यंत ती पोहोचलीय. अशी स्थिती देशातल्या बेरोजगारांची आहे. 'नोकरी डॉट कॉम' आणि 'नोकरी स्पीक रिपोर्ट' या नियतकालिकांमधून शोधलं तर दिसून आलं की, नोकऱ्या कुठंच नाहीत ज्या काही थोड्याफार आहेत त्या लीगल म्हणजे कायदेविषयक क्षेत्रात, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या विभागात आणि शिपिंगच्या क्षेत्रात आहेत. डिफेन्स, गव्हर्नमेंट, फार्मा रिचर्स, प्लॅस्टिक, केमिकल या क्षेत्रात तर उणे १० टक्के, अकौंटिंग, टॅक्सेशन, फायनान्स सर्व्हिसेस, फूड अँड ब्रेव्हरीज, हेल्थ केअर, आयटी, टेलिकॉम, इन्कमटेक्स, बँक सर्व्हिसेस या क्षेत्रात उणे २० टक्के इतकी वाईट स्थिती आहे. याहून भयानक स्थिती उणे ३० टक्के वा त्याहून अधिक बँकिंग, फायनान्स, ट्रान्सपोर्टेंशन, एज्युकेशन, ट्रेनिंग, कन्स्ट्रक्शन, रिअल इस्टेट, या क्षेत्रात आहे. हॉटेल मॅनेजमेंट, रेस्तराँ, एअरलाईन ट्रॅव्हल, रिटेलिंग, हिरे-जवाहिर, एनजीओ, सोशल वर्क या क्षेत्रात झालंय. हे सारं गेल्या चारपाच वर्षात उध्वस्त झालंय. रोजगार देणारी ही व्यावसायिक क्षेत्रे जर उणे १० ते ५० टक्केपर्यंत घसरली असतील तर रोजगार निर्मिती होणार तरी कशी? आजच्या युवकांसमोर अंधार पसरला आहे. त्यात तो चाचपडतोय, त्यातच्या महामारीनं त्याला वेढलंय, त्याला सरकारी मोफत व्हॅक्सिन मिळेल की खासगी रुग्णालयात विकत घ्यावं लागेल या चिंतेनं ग्रासलंय. तो कोविन ऐपवर स्लॉत शोधत बसलाय, रांगेत उभा राहिलाय. एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या वर्षभरात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत अशांची संख्या १८ कोटी ७० लाख इतकी आहे. त्यानंतर या एप्रिलच्या महिन्यात आणखी साडेसात कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. ही सारी सरकारची आकडेवारी आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने नोकऱ्या जाणं ही भयानक स्थिती असताना, नव्यानं नोकऱ्या शोधणं हे एक दिव्य बनलंय. दिल्लीनं २०२० च्या नोव्हेंबरमध्ये बेरोजगारांची जी आकडेवारी दिलीय त्यानुसार साडेसहा टक्के नोकऱ्या गेल्यात. मार्च २०२१ मध्ये ती ९.४ टक्के इतकी झाली. एप्रिलच्या महिन्यात ती २९ टक्क्यांवर पोहोचलीय. मे अखेरीस केवळ दिल्लीतच ३५ ते ४० टक्के ही बेरोजगारांची संख्या असेल. ज्या महानगरात नोकऱ्या उपलब्ध होतात म्हणून तरुण सगळ्या असुविधा सहन करीत तिकडं धाव घेतो; आज तिथंच नोकऱ्या नाहीत, आहेत त्या संपुष्टात येताहेत. १५ ते २९ वयाच्या ज्या तरुणांना नोकऱ्या हव्यात त्यांची आकडेवारी पाहीली तर ती ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे. किती भयानक विस्फोटक स्थिती बनलीय. खरी समस्या उभी राहिलीय ती पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना. अंगमेहनत करणाऱ्याला काहिनाकाही काम मिळतं. देश सांभाळण्यासाठी निघालेल्या तरुणांसमोर आज काय वाढून ठेवलंय? देश उलट्या दिशेनं निघालाय का? सुशिक्षित, उच्चशिक्षित यांची किंमत राहिलेली नाही.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर प्रतिवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार देणार होते अशी घोषणा केलेली आठवत असेलच. परंतु रोजगाराच्या बाबतीत या सरकारची कामगिरी चिंताजनक आहे.
सन २०१७ मध्ये ४,३०,९००, सन २०१८- १,३२,०००
सन २०१९- १,१८,०००, सन २०२०- १,१९,०००
सन २०२१- ८७,४२३, एकूण ८ लाख ८७ हजार ३३५
तर वेगवेगळ्या राज्य सरकार मार्फत ३८ लाख ५७ हजार ४०० लोकांना रोजगार दिल्याचे एनपीएसच्या आकड्यांवरून दिसते. थोडक्यात गेल्या सात वर्षात एकत्रितपणे ४७ लाख ८५ हजार ७३५ लोकांना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महामंडळे, लोकल बॉडी मार्फत रोजगार मिळाल्याचे दिसते. परंतु गेल्या सात वर्षात एनपीएस कडे असलेल्या डाटा प्रमाणे खाजगी क्षेत्रातील अकरा कोटी लोकांनी रोजगार गमावलेला दिसत आहे. सन २०१४ ला ४७ कोटी ४० लाख लोक एनपीएसकडे रजिस्टर्ड होते. आज ती संख्या ३६ कोटींवर आलेली आहे. याचा अर्थ गेल्या सात वर्षात अकरा कोटी लोकांनी असलेला रोजगार गमावलेला आहे. एप्रिल २१ मध्ये जवळपास ७५ लाख लोकांनी रोजगार गमावलेला आहे. इथे सखेद नमूद करावेसे वाटते की,१९४७ नंतर रोजगाराच्या बाबतीत इतकी वाईट परिस्थिती कधीच नव्हती.
*५० कोटी तरुणांच्या जीवनाशी का खेळताहात*
तरुणांना आता असाही विचार करावा लागेल की, आगामी काळात देश कोण आणि कसा सांभाळला जाईल. सत्ता मग ती राजनैतिक असो नाही तर प्रशासकीय. यातील सारी मंडळी राजेशाही थाटात राहू शकतात. ते आपल्याला अनुकूल परिस्थिती बनवू शकतात. देशातल्या करदात्यांकडून कर वसूल करू शकतात. मग देशात शिक्षणव्यवस्थेचा बट्याबोळ होवो, मुलभूत सुविधांचे तीनतेरा वाजो, काहीही होवो, आपलं साधलं म्हणजे बस्स...! याचा अर्थ देश सांभाळणारे, आपले पालक हे खऱ्या अर्थानं देश आणि आपल्याला सांभाळू शकताहेत का? छोटे दुकानदार, लघु उद्योजक, स्टार्टअप उद्योजक, रस्त्यावरचे फेरीवाले, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे जीवन उध्वस्त झालंय. बेरोजगारीच्या समस्येवर सरकार संवेदनशील असल्याचं दाखवलं जात असलं तरी आकडेवारी पाहता केंद्रातच अजूनही ६ लाख ८३ हजार जागा रिक्त आहेत. या जागांवर अद्याप कोणत्याही भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्यात एसबीआयच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार यंदा आर्थिक मंदीमुळे नोकऱ्यांचं प्रमाण १६ लाखांनी घटणार आहे. भारतात बेरोजगारीचं चित्र अतिशय भयंकर आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडलीय, रोजगार नव्हता, हाताला काम नव्हतं, खरीददार नव्हता, लहानमोठ्या उद्योगांवर बँकांचं कर्ज घेतल्यानं दिवाळखोरी जाहीर करण्याची नौबत त्यांच्यावर आलीय. त्यांची ही अवस्था दूर करण्यासारखी सरकारची आर्थिक स्थिती नाहीये. नॅशनल कंपनी लोन ट्रिब्युनल म्हणजे एनसीएलटी जिथं ह्या दिवाळखोरीत निघालेल्या उद्योगांची तपासणी, मूल्यमापन होतं तिथं २ लाख २७० उद्योगांनी आपली प्रकरण दाखल केलीत. डिसेंबरअखेर त्यापैकी २१ हजार प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. पण खरा प्रश्न आहे, ज्या तरुणांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलंय, आयएएस, आयपीएस, शिक्षण घेतलंय, ज्यांना 'नीट'ची परीक्षा देऊन डॉक्टर होण्याची, 'गेट'ची परीक्षा देऊन इंजिनिअर होण्याची स्वप्न पाहिलंय अशा दीड कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ का मांडला गेलाय. प्राप्त परिस्थितीत मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका सुरू आहेत, हवाई दौरे होताहेत, हे सारं फिजिकली दाखविण्यासाठी आहे. शेवटी तरुणांना सवाल आहे की, पडद्यावर आपण देशभक्ती पाहिलीत. राष्ट्रवाद अनुभवला, अज्ञानतेला ज्ञान समजून आपण सोशलमीडियावर सक्रिय झालात, त्यालाही पाहिलंत, अनुभवलंत. राजनीतीचा नियम आहे की, जसजशी परिस्थिती बिघडेल, व्यवस्था बिघडेल तेव्हा सत्ता अधिकच क्रूर आणि निष्ठुर बनते. त्यामुळं समाजात असमानता आणखी वाढेल. आपल्याच आप्तजनांना मुकलेल्या परिजनांना सांत्वन आज करता येत नाही. अशा भयानक अवस्थेत तरुणांनी विचार करायला हवंय की, आपण कोणत्या रांगेत उभं राहायचंय, कुणाच्या मागे जायचंय आणि कुठून आवाज उठवायचाय! कारण आजच्या या सत्ताधाऱ्यांकडून तरुणांसाठी काही मार्ग निघण्याची शक्यताच दिसत नाही. किंबहुना राजकीय इच्छाशक्तीच दिसत नाही. या आपदकाळात सत्ताधाऱ्यांमध्ये असलेल्यांना आपल्या मातापित्यांना, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना आपल्या वाडवडिलांना, परिजनांना मुकावं लागलंय. काही जज्ज, अधिकारी, डॉक्टर, वकील, समाजातील सर्व वर्गातल्या लोकांनी हे दुःख अनुभवलंय. आज सर्वसत्ताधीश असलेले सत्ताधारी आणि अधिकारी यातील बरीच मंडळी येत्या काही वर्षात निसर्ग नियमानुसार राहणार नाहीत. तेव्हा नव्यापिढीकडं देशाची सूत्रं येणार आहेत. देश सांभाळता यावा यासाठी त्यांना सक्षम करण्याची जबाबदारी सरकारची नाहीये का? मग तरुणाशी अशाप्रकारे का वागताहेत? त्यांनी वैफल्यग्रस्त होऊ नये म्हणून प्रयत्न का होत नाहीत. त्यांचं तारुण्य कोमेजणार नाही अशी खबरदारी का घेतली जात नाही? सरकारला देशातल्या ५० कोटी तरुणांच्या जीवनाशी खेळण्याचा काय अधिकार आहे? असा विचार मनांत आल्याशिवाय राहात नाही!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९