लसाभिषेकम....!

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे उद्या २१ जून, योग दिवस, डॉ.हेडगेवार पुण्यतिथीपासून देशभरात 'सर्वांना मोफत लस' देण्याचा शुभारंभ होतोय. सध्या कोरोना आटोक्यात येत असला तरी त्याची टांगती तलवार मात्र कायम आहे. बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हॅटिलेटर याच्या कमतरतेमुळे अनेकांनी आपला जीव गमावला. त्यातच लसीकरणाच्या सावळ्यागोंधळामुळं आरोग्यसेवेची बेफिकिरी दिसून आली. विरोधी पक्षांची विनंती, सूचना, सल्ला, टीका गांभीर्यानं घेतलीच नाही. मग न्यायालयांनी केंद्र सरकारवर आसूड उगारला. लसीकरणाची माहिती मागितली, बजेटमध्ये लसींसाठी केलेल्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा लेखाजोखा मागितला. तेव्हा कुठं सरकार भानावर आलं, सावरलं अन 'सर्वांना मोफत लस' हे जाहीर करावं लागलं. पण त्यांनी लसीकरणाबाबत जे काही सांगितलं ते देशवासीयांची दिशाभूल करणारं आहे...! ते कसं आणि काय हे जाणून घेऊ या...!"
---------------------------------------------------
*को*रोना आटोक्यात आल्यानं आताशी सरकार थोडसं सावरलंय. मृतांची, संक्रमीत रुग्णांची संख्या आकाशाला भिडली असतांना बेड, औषधं, ऑक्सिजन आणि व्हॅटिलेटरशिवाय मरणाऱ्यांच्या देहाची विटंबना होत असताना सरकार अस्तित्वात असल्याचं जाणवलंच नाही. मात्र सरकारमधल्या विविध खात्यांचा ताळमेळ नसल्याचं दिसलं. या महामारीत आरोग्य खातं, त्यांचं मंत्रालय, मंत्री, त्यांचा टास्क फोर्स या सर्वांची अकार्यक्षमता दिसून आलीय. ते सारे सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याऐवजी, नियंत्रण करण्याऐवजी विरोधकांवर, राज्यसरकारांवर टीका करण्यातच धन्यता मानत होते. प्रधानमंत्र्यांनी एखादं विधान केलं की, 'चिअरगर्ल' प्रमाणे सारी नेतेमंडळी, मंत्रीगण बागडताना दिसले. भाजपेयीं कधीच गांभीर्यानं वागताना दिसले नाहीत. याउलट नितीन गडकरी मात्र विदर्भात पुढाकार घेऊन रुग्णांना औषधं, ऑक्सिजन, मिळवून देण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. त्यातही अधिकाऱ्यांनी खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला, पण गडकरींनी तो न्यायालयात जाऊन मोडून काढला. इतरेजन मात्र आपल्याच राजकारणातच मग्न होते. देशात मृत्यूचं थैमान सुरू असताना, मृतांची, प्रेतांनी विटंबना होत असताना देखील सरकार निर्ढावलेल्या मानसिकतेनं शांत होतं. देशी नाही पण विदेशी प्रसिद्धीमाध्यमांनी सरकारचा हा फोलपणा जगासमोर आणला. बातम्या, फोटो प्रसिद्ध केले. यामुळं न्यायालये खडबडून जागी झाली. त्यांनी यात स्वतःहून पुढाकार घेतला. केवळ दिल्लीपासून मद्रासपर्यंतच्या काही उच्च न्यायालयांनीच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानंही सरकारला जाब विचारायला सुरुवात केली. काही सूचनांचे निर्देश दिले, कारवाईचा इशारा दिला. निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरलं. शिवाय त्यांनी आपली मतं मांडली. प्रसंगी सरकारवर कायद्याचे आसूड ओढले. बडगा उगारला. त्यापूर्वी सरकारनं विरोधी पक्षांनी केलेली विनंती, सूचना, सल्ला, आणि टीका गांभीर्यानं कधी घेतलीच नाही. उलट त्यांची टिंगलटवाळी केली गेली. कोरोनाच्या उपचारात जशी बेफिकिरी होती तशीच ती लसीकरणाच्या नियोजनातही दिसून आली. ती अंगलट येतेय असं दिसताच लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर ढकलून सरकार मोकळं झालं. सार्वजनिक आरोग्यसेवेची जबाबदारी ही राज्य सरकारांचीच हे खरंच आहे. पण महामारी ही आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत येत असल्यानं त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळं महामारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनंच जबाबदारी घेणं गरजेचं होतं. त्यात अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला जाब विचारला. त्यांनी लसीकरणाच्या उपाययोजनांची माहिती १५ दिवसात सादर करायला सांगितलं, शिवाय लसीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात ३५ हजार कोटी रुपयांची जी तरतुद केलीय त्याचा लेखाजोखा मागितला. गेल्यावर्षी याच महामारीच्या काळात केंद्र सरकारनं २० लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, ती रक्कम कधी आणि कुठं खर्ची पडली, त्याचाही हिशेब मागितला. तेव्हा कुठं सरकार भानावर आलं, सावरलं.

*प्रधानमंत्र्यांचं भाषण आणि वस्तुस्थिती*
देशात मृत्यूचं तांडव सुरू असताना लोकांसमोर न येणारे प्रधानमंत्री न्यायालयाच्या बडग्यानंतर तब्बल ४७ दिवसांनी लोकांसमोर आले आणि आपण कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी काय आणि कसं केलं, कशा बैठका घेतल्या, या वातावरणात आपण कसे व्यथित झालो होतो हे सांगितलं. त्याबरोबरच लसीकरणाच्या या गोंधळाला राज्यसरकारंच कशी कारणीभूत आहेत हेही ठासून सांगितलं. पण लसीचं जे नियोजन केलं होतं तेच खरंतर चुकीचं होतं. लस उत्पादक कंपन्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या लसींपैकी ५० टक्के केंद्रसरकार घेणार, उरलेल्या ५० टक्के राज्य सरकारला त्यातल्या ५० टक्के लसी या खासगी रुग्णालयांना द्यायचं बंधन टाकण्यात आलं. म्हणजे राज्य सरकारांना केवळ २५ टक्के लसी उपलब्ध होणार होत्या. साहजिकच लोकांचा कल सरकारी लस घेण्याकडं होता. त्यामुळं तिथं गर्दी झाली. लसीकरणाचा गोंधळ उडाला. लस उपलब्ध होत नसल्यानं लोक उद्विग्न झाले. अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. केंद्र सरकारनंच सर्व लसी विकत घ्याव्यात आणि राज्यांना वितरित करून त्या लोकांना मोफत पुरवाव्यात असे आदेश दिले. शिवाय लसीच्या त्रिस्तरीय किमतीवरही नाराजी व्यक्त केली. प्रधानमंत्र्यांनी ज्या 'कोविन' ऐपचं जगभर कौतुक झाल्याचं सांगितलं त्या ऐपची अवस्था तरुणांना विचारा म्हणजे ते सांगतील. त्यावर कधीच स्लॉट मिळाला नाही, कायम एंगेज असायचं. दुसरं महत्वाचं की, ग्रामीण भागात ह्या कोविनचा वापर कोण कसा करणार? तिथं इंटरनेट, अँड्रॉइड मोबाईलची वानवा, ते वापरण्याबाबतचं अज्ञान ही सारी कमतरता असतानाही त्याबाबत प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच आपली पाठ थोपटून घेतलीय. आता त्यावर होणाऱ्या नोंदींची सक्ती रद्द केलीय. यानंतर सारं मंत्रिमंडळ प्रधानमंत्र्यांचं कौतुकासाठी सोशल मीडियावर फेर धरून नाचायला लागले. या मंत्र्यांनी ट्विटरवर एकसारखी पोस्ट केलीय की, 'सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय तर आधीच घेतला होता!' याचा अर्थ न्यायालयानं जाब विचारल्यानंतर हा निर्णय घेतलेला नाही हे त्यांना त्यातून दाखवायचं होतं. पण केंद्र सरकारनं जे शपथपत्र-एफिडेव्हीट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं त्यात 'सर्वांना मोफत लस' देण्याबाबतचा अजिबात उल्लेखच नाही.

*लसीकरणातला सावळागोंधळ उघड*
सरकारनं १६ जानेवारी २१ ला जाहीर केलं की, ४५ वर्षावरील लोकांचं लसीकरण केलं जाईल. विरोधी पक्षांनी टीका करत सर्वांना लस द्यावी अशी मागणी केली, सरकारच्या धोरणाला न्यायालयांनीही आक्षेप घेतला. सर्वांना लस द्यावी असा आदेश दिला. मग केंद्रसरकारनं १ मे २०२१ पासून १८ ते ४४ वयाच्या लोकांचं लसीकरण राज्यांवर ढकललं. त्यासाठी लसीचे तीन वेगवेगळे दर ठरवले. न्यायालयानं सरकारनं मान्य केलेल्या लशीच्या किमतीतला फरक आणि त्यात होणारी नफेबाजी यावर टीका केली आणि एकूण लसीकरणाचं धोरण आणि नियोजनाबाबत एफिडेव्हीट-शपथपत्र दाखल करायला सरकारला सांगितलं. १६ जानेवारी ते ७ जून या सहा महिन्याच्या काळात तीनवेळा सरकारनं लसीकरणाचं धोरण बदललं. आज अखेर देशातल्या २३ कोटी २७ लाख लोकांचं लसीकरण झालं असून त्यापैकी केवळ ४ कोटी ६१ लाख लोकांचं दुहेरी लसीकरण झालंय. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी आहे याचा अर्थ केवळ ४.२३ टक्के लोकांनाच पुर्णपणे लस देण्यात आलीय. १८ च्या आतील तरुणांना वगळून केवळ १०० कोटी लोकसंख्येसाठी लसीकरण करायचं आहे असं जरी गृहीत धरलं तर आजमितीला १७०-१७५ कोटी लसींच्या डोसची आवश्यकता आहे. १६ जानेवारीपासून आजपर्यंत देशाला दररोज साडे पंधरा लाख लसींचे डोस उपलब्ध झालेत. या गतीनं होणाऱ्या लसींची उपलब्धता लक्षांत घेता शंभर कोटी लोकांचं लसीकरण व्हायला किमान १ हजार ९१ दिवस लागतील, म्हणजेच सर्वांचं लसीकरण करण्यासाठी मे २०२४ पर्यंतचा कालावधी लागेल. त्यावेळी देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असतील. लस खरेदी वाढविली नाहीतर आताच्या वेगानं भारतातील सर्व लोकांचं लसीकरण करायला किमान ४ वर्षे जातील. असा अंदाज डॉक्टरांनी केलाय. या कालावधीत कोरोनाची जर तिसरी लाट आली आणि काही बरं वाईट घडलं तर त्याला जबाबदार कोण? याचं उत्तर कोण देणार? आज देशात तयार होणाऱ्या कोव्हीशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लसी विदेशी आहेत. त्या तयार करण्यात सरकारची काहीच भूमिका राहिलेली नाही. लसनिर्मितीसाठी जी तांत्रिक मंजुरी लागते केवळ तीच सरकारनं दिलीय. या व्यतिरिक्त सरकारचा एक रुपयाही त्यासाठी खर्ची पडलेला नाही. असं असताना लस निर्मितीचं श्रेय त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न सरकारनं केलाय. प्रधानमंत्र्यांनी लस निर्मात्या कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये दिल्याचं सांगितलं. संशोधनासाठीही मोठी आर्थिक मदत केल्याचं प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलं. हेही दिशाभूल करणारं आहे. सरकारनं जी रक्कम एप्रिल अखेरीस लस उत्पादकांना दिलीय ती लस खरेदीसाठीची ऍडव्हान्स रक्कम आहे. ज्यातून मे, जून, जुलै या महिन्यात लस पुरवठा होणार आहे! प्रधानमंत्र्यांनी ज्या 'सर्वांना मोफत लस'ची घोषणा केलीय त्यातही मेख मारलीय. लस उत्पादकांनी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना द्यायला आणि रुग्णालयांना १५० रुपये सेवा आकार घ्यायची मुभा दिलीय. याचा अर्थ असाही निघतो की, देशातल्या १०० टक्के लोकांना नाहीतर केवळ ७५ टक्के भारतीयांनाच मोफत लस दिली जाणार आहे. दूरचित्रवाणीवर अशाप्रकारे भाषण करून त्यांनी भारतीय लोकांची दिशाभूल केलीय. पण लक्षांत कोण घेतो? असो.

*लसनिर्मिती भारतात १९५१ पासून होतेय*
विदेशातून लस मागवण्यासाठी कित्येक दशकं लागत होती. विदेशात लसीकरण संपून जायचं पण आपल्या इथं ते सुरूही होत नव्हतं. पोलिओ, टीबी,कांजण्या, हॅपीटायटीस बी, यावरील लशीसाठी दशकं प्रतीक्षा करावी लागली होती. हे प्रधानमंत्र्यांचं म्हणणं इथल्या संशोधकाचं, वैज्ञानिकांचं अपमान करणारं आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच टीबीची लस १९५१ मध्ये, स्मॉल पॉक्स-देवीची लस १९६५ मध्ये, पोलिओची तोंडात दिली जाणारी लस १९७० मध्ये, निझल्सची लस १९८० मध्ये, एच१एन१ याची लस २००९ मध्ये, २०१० मध्ये कॉलराची लस, जपानी तापाची लस २०१२ मध्ये तयार केली होती. ह्या आठही लसी भारतीय वैज्ञानिकांनी, संशोधकांनी सरकारच्या मदतीनं संशोधित केल्या आहेत. देशात नॅशनल ट्युबरकोलसीस प्रोग्रॅम-एनटीपी हा १९६२ पासून कार्यान्वित आहे. नॅशनल स्मॉल पॉक्स रेडिकेशन प्रोग्रॅम देखील १९६२ मध्येच सुरू केला होता. इम्युनायझेशन पार्ट ऑफ २० पॉईंट प्रोग्राम १९७५ मध्ये केलं. राजीव गांधींनी युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्रॅम ज्यात डीपीटीची लस दिली जाते ती १९८५ साली तयार केली. देश स्मॉल पॉक्स म्हणजे देवीमुक्त १९७५ साली झाला. २००५ मध्ये कुष्ठरोगमुक्त देश झाला. पोलिओ फ्री देश २०११ मध्ये झाला. त्याच दरम्यान टीबी आणि कॉलराही नियंत्रणात आणण्यात २०१४ पूर्वी वैज्ञानिकांना, संशोधकांना यश आलंय. याकाळात कोणाचं सरकार होतं हे वेगळं सांगायला नको. जगात विविध रोगांवर माणसाला आणि प्राण्यांना ज्या वेगवेगळ्या लसी दिल्या जातात त्यापैकी ६० टक्के लसनिर्मिती ही एकट्या भारतात होते. असं असताना लोकांची दिशाभूल का केली जातेय? इथं एक नोंदवावं लागेल की, कोरोनानं आपली आरोग्यसेवा किती कुचकामी आहे हे दाखवून दिलंय. ते सुधारायला हवंय. इथं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याचं आढळून आलंय. सगळ्याच राज्यात ही स्थिती आहे. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरची बोंबाबोंब आहे. मागासलेल्या बिहार, उत्तराखंड यासारख्या राज्यात अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरची खूपच दयनीय स्थिती आहे, हे स्पष्ट झालंय. आगामी काळात यावर काम करण्याची गरज आहे. इथं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर-वैद्यकीय मूलभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९