---------------------------------------------------
*को*रोना आटोक्यात आल्यानं सरकार थोडसं सावरलं. मृतांची, संक्रमीत रुग्णांची संख्या आकाशाला भिडली असतांना, बेड, औषधं, ऑक्सिजन, व्हॅटिलेटरशिवाय मरणाऱ्यांच्या देहाची विटंबना होत असताना सरकार अस्तित्वात असल्याचं जाणवलं नाही. सरकारच्या विविध खात्यांचा ताळमेळ दिसला नाही. या महामारीत आरोग्य खातं, मंत्रालय, त्यांचा टास्क फोर्स या सर्वांची अकार्यक्षमता दिसून आली. ते सारे सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याऐवजी राज्यसरकारांवर टीका करण्यातच धन्यता मानत होते. प्रधानमंत्र्यांनी एखादं विधान केलं की, 'चिअरगर्ल' प्रमाणे सारी भाजपेयीं नेतेमंडळी, मंत्रीगण बागडताना दिसले. ते कधीच गांभीर्यानं वागताना दिसले नाहीत. नितीन गडकरी मात्र विदर्भात पुढाकार घेऊन रुग्णांना औषधं, ऑक्सिजन, मिळवून देण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. त्यातही अधिकाऱ्यांनी खोडा घालण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यांनी तो न्यायालयात जाऊन मोडून काढला. इतरेजन मात्र आपल्याच राजकारणात मग्न होते. देशात मृत्यूचं थैमान सुरू असताना सरकार निर्ढावलेल्या मानसिकतेतून शांत होतं. विदेशी प्रसिद्धीमाध्यमांनी सरकारचा हा फोलपणा जगासमोर आणला. त्याशिवाय न्यायालयांना हे सहन झालं नाही. दिल्लीपासून मद्रासपर्यंतच्या काही उच्च न्यायालयांनीच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानंही सरकारला जाब विचारायला सुरुवात केली. सूचनांचे निर्देश दिले, कारवाईची मागणी केली. आपली मतं मांडली. प्रसंगी सरकारवर कायद्याचे आसूड ओढले. सरकारनं विरोधी पक्षांची विनंती, सूचना, सल्ला, आणि टीका गांभीर्यानं कधी घेतलीच नाही. उलट त्यांची टिंगलटवाळी केली गेली. उपचारात ज्याप्रमाणे बेफिकिरी होती तशीच ती लसीकरणातही दिसून आली. ती अंगलट येतेय असं दिसताच त्याची जबाबदारी राज्यांवर ढकलून सरकार मोकळं झालं. आरोग्यसेवेची जबाबदारी ही राज्य सरकारांचीच हे खरंच आहे. पण महामारी ही आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत येत असल्यानं त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळं महामारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनंच जबाबदारी घेणं गरजेचं होतं. त्यात अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारवर आसूड उगारला. त्यांनी लसीकरणाच्या उपाययोजनांची माहिती १५ दिवसात मागवली, शिवाय लसीकरणासाठी बजेटमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची जी तरतुद केलीय त्याचा लेखाजोखा मागितला. गेल्यावर्षी याच महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती, त्याचाही हिशेब मागितला. तेव्हा कुठं सरकार भानावर आलं, सावरलं. देशात मृत्यूचं तांडव सुरू असताना, कोरोनानं देशाला विळखा घातला असताना देखील लोकांसमोर न येणारे प्रधानमंत्री तब्बल ४७ दिवसांनी लोकांसमोर आले आणि आपण कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी काय केलं, कशा बैठका घेतल्या. या वातावरणात आपण कसे व्यथित झालो होतो हे सांगितलं. त्याबरोबरच लसीकरणाच्या या गोंधळाला राज्यसरकारेच कशी कारणीभूत आहेत हे ठासून सांगितलं. त्यांनी येत्या २१ जून योगदिनापासून देशातल्या १८ वर्षावरील सर्वांना 'मोफत लसीकरण' केलं जाईल हे जाहीर केलं. त्यापूर्वी भारतातल्या २० कोटी लोकांचं लसीकरण झाल्याचं सांगायला आणि या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्वांचं लसीकरण होईल, हे सांगायला मात्र ते विसरले नाहीत! जगात सर्वाधिक लशी तयार करणारा देश भारत असताना सुद्धा त्याला बोल लावण्यात आलं.
*देशात मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरच उपलब्ध नाही*
आज देशात तयार होणाऱ्या कोव्हीशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीन या दोन्ही लसी विदेशी आहेत. त्या तयार करण्यात सरकारची काहीच भूमिका राहिलेली नव्हती. एक रुपयाही त्यासाठी खर्ची पडलेला नाही. असं असताना लस निर्मितीचं श्रेय त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केलाय.भारतातली आरोग्यसेवा कुचकामी आहे हे महामारीनं दाखवून दिलं. मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्याचं आढळून आलं. सगळ्याच राज्यात ही स्थिती आहे. देशात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात इन्फ्रास्ट्रक्चरची अशी वाईट स्थिती असताना मागासलेल्या बिहार, उत्तराखंड यासारख्या राज्यात तर अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरची खूपच भयानक स्थिती आहे. हे स्पष्ट झालं. आगामी काळात यावर काम करण्याची गरज आहे. इथं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर - वैद्यकीय मूलभूत सुविधा नसल्यानं भारतातले डॉक्टर आखाती देशात, सिंगापूर वा परदेशात जाताहेत. हे मनुष्यबळ रोखण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र केंद्र व राज्य सरकारे नवनव्या योजना काढून उपचारासाठी मदत देताना दिसताहेत. आरंभशूर नेतेमंडळी याच्या घोषणा करताहेत पण त्याचं मूल्यमापन, आढावा घेताना दिसत नाहीत. यासाठीची तरतूद कशी आणि किती केलीय, ती योग्यरित्या वापरली जातेय की नाही? हे पाहण्याची यंत्रणाच आपल्याकडं दिसत नाही. आपल्याकडं महात्मा फुले योजना आहे तशा योजना सर्वच राज्यात आहेत. केंद्रातही होती पण त्याला नवं रंगरूप देऊन 'आयुष्यमान भारत' विमा योजना सुरू करण्यात आलीय. याशिवाय सरकारनं २०० हून अधिक योजनांची घोषणा केलीय. त्याची पूर्तता झाली वा नाही हे पाहिलंच जात नाही. त्यामुळं त्या आजही अर्धवट स्थितीत आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची, काही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली त्यात त्यांनी या योजनांचा आढावा घ्यायला हवा होता. त्याची प्रगती जाणून घ्यायला हवी होती. महामारीच्या काळात किती रुग्ण जिल्ह्यात होते. किती सरकारी आणि खासगी बेड होती, औषधं, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स होती. रुग्णांची संख्या आणि उपलब्ध सुविधा याचं प्रमाण व्यस्त असताना नियोजन कसं केलं. आर्थिक तरतूद कशी केली. सरकारी मदत आणि विमा योजना त्यातही 'आयुष्यमान भारत' विमा योजनतल्या कार्डधारकांना सुविधा मिळाली का? जिल्ह्यात किती कार्डधारक आहेत. त्यांना किती मदत झाली याची माहिती घेणं अपेक्षित होतं. पण जी माहिती बाहेर आलीय त्यानुसार केवळ बौद्धिक घेण्यात आलं, दुसरं काहीही नाही.
*कोविडमध्ये 'आयुष्यमान भारत' कार्डचा वापर नाही*
प्रधानमंत्र्यांनी २३ सप्टेंबर २०१८ ला रांची इथं या 'आयुष्यमान भारत' विमा योजनेचा प्रारंभ केलाय. देशातल्या ५० कोटी लोकांना प्रतिवर्षी ५ लाखापर्यंतचा वैद्यकीय खर्च दिला जाणार होता. कोरोनाच्या काळात जे ३-४ कोटी लोक संक्रमीत झाले त्यांच्यावर जर या 'आयुष्यमान भारत' योजनेअंतर्गत उपचार झाले असते तर देशवासीयांनी सरकारला धन्यवाद दिले असते. पण सरकारच्याच वेबसाईटवर याबाबतची जी आकडेवारी दिलीय. त्या आकडेवारीनंच केंद्राच्या आरोग्य खात्याचं, 'आयुष्यमान भारत' योजनेचं वस्त्रहरण केलंय. ती आकडेमोडच सरकारची अकार्यक्षमता आणि बेफिकिरी स्पष्ट करते. 'आयुष्यमान भारत' योजना ही गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलीय. पूर्वी हे 'आयुष्यमान भारत' विमायोजनेचं कार्ड ३० रुपयाला मिळत होतं; सरकारनं गेल्या महिन्यात ते मोफत द्यायचा निर्णय घेतलाय. ५ लाखाचा विमा योजनेचं कार्ड कुठं चालतं याबाबत संभ्रमावस्था आहे. ही जगातली सर्वात मोठी आरोग्य योजना आहे. अमेरिकेतल्या 'ओबामा योजना'सारखी ही योजना आखण्यात आलीय. या योजनेअंतर्गत उपचारासाठी देशभरात एकूण २४ हजार ४३२ रुग्णालये आणली गेली. यात १३ हजार ६८१ ही खासगी रुग्णालये होती. आणि सरकारी ९ हजार ८८५ रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला, जिथं उपचार मोफत केले जातील. इथं एक विशेष आहे की, सरकारी आकडेवारीनुसार देशात एकूण सरकारी रुग्णालये ही २५ हजार ७७८ आहेत. ही रुग्णालये केवळ कागदावरच आहेत तिथं शस्त्रक्रिया होऊच शकत नाही. मोठ्या आजारांवर उपचार होऊ शकत नाही. यापैकी ९ हजार ८८५ रुग्णालयातच उपचार होऊ शकतील. ज्या १३ हजार ६८१ खासगी रुग्णालये निवडण्यात आलीत. इथं जे काही उपचार होतीलं त्यापैकी ५ लाखपर्यंतचे उपचार मोफत करावे लागतील. रुग्णाच्या बीलातील ६० टक्के रक्कम ही केंद्र सरकार आणि ४० टक्के राज्य सरकार देईल, असं ठरविण्यात आले. गेल्यावर्षी मेअखेर १ कोटी लोकांवर उपचार केले गेले. त्यासाठी १३ हजार ४१२ कोटी रुपये यासाठी खर्च झाले. म्हणजे प्रति व्यक्तीवर १३ हजार ४१२ रुपये बिल आकारण्यात आलं. यापैकी ७५ टक्के खासगी तर २५ टक्के सरकारी रुग्णालयात खर्ची पडले. खासगी रुग्णालयात उपचार केले होते त्याचा प्रत्येकी खर्च जवळपास १७ हजार होता. सरकारी रुग्णालयात ९ हजार रुपये होता. यात कोणते उपचार केले गेले हे पाहणं गरजेचं आहे. यादरम्यान कोविड साथ आली. एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या वर्षभरात ४ लाख रुग्णांवर उपचार 'आयुष्यमान भारत' योजने अंतर्गत केल्याचं सरकारनं सांगितलंय. १० लाख जणांचं कोविड टेस्ट करण्यात आली. म्हणजे जवळपास १४ लाख रुग्ण! पण केवळ ४ लाख लोकांवरच उपचार केले असं जरी गृहीत धरलं तर त्यासाठी १२ कोटी रुपये खर्ची पडलेत. म्हणजे ४ लाख लोकांवर प्रत्येकी ३०० रुपये खर्च केला गेला. अशी कोणती रुग्णालये आहेत की ज्यांनी ३०० रुपयांत कसे आणि कोणते उपचार केलेत. शिवाय १० लाख लोकांची कोविड टेस्ट वेगळीच. या सर्वांना एकत्रित केलं तर त्याचा प्रत्येकी खर्च ८३ रुपये केला गेलाय. सरकारनं या योजनेअंतर्गत रुग्णालयात एक जनरल बेडसाठी २ हजार रुपये, हायडेंसिटी रूममधील बेडसाठी ३ हजार रुपये, आयसीयू बेडसाठी ४ हजार रुपये, आणि आयसीयू बेड व्हेंटिलेटर्ससह असेल तर ५ हजार रुपये आकारण्यात यावेत असे दर सरकारने निश्चित केले आहेत. पण इथं खर्च झालाय तो फक्त ३०० रुपये! हे आकडे आले कुठून हे सरकारच जाणे. या वर्षभरात फक्त कोविडवरच उपचार केले गेले इतर कशावरही नाही. याकाळात देशात ३६ लाखाहून अधिक कोविडच्या केसेस होत्या. २ लाख ७० हजार लोक मृत्युमुखी पडले. सरकारनं २००५-२००६ मध्ये रुग्णाच्या अधिकारविषयी 'कौन्सिल क्वालिटी ऑफ इंडिया' या संस्थेचं गठण केलं होतं त्यांनी रुग्णालयासाठी नॅशनल बोर्ड फॉर अक्रीडेशन ही पद्धत तयार केली. त्यानुसार कारवाई सुरू झाल्यावर या योजनेत असणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या घटली. २४ हजार ४३२ वरून २१ हजार ८१८ एवढी झाली. यात सरकारी ११ हजार ८३९ आहेत. जी काही कमी झाली ती खासगी रुग्णालये! हा सारा काळ कोविडशिवायचा होता. कोविडच्या काळात तर एकाही आयुष्यमान भारत कार्डधारक कोविड रुग्णाला उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालये तयारच नव्हती. कारण पैसे ओतून उपचार घेणाऱ्यांची संख्या मोठी होती मग तिथं कार्डधारक कसा दाखल होणार?
*व्यवसायाचं 'ऑपरेशन' होतं पण इलाज नाही!*
सरकारनं एक रेंज आखली आहे. या कार्डधारकांची, रुग्णालयांची, रुग्णांची आणि त्यावर केल्या जाणाऱ्या उपचाराच्या खर्चाची मर्यादा याबाबतची संख्या प्रत्येक राज्याप्रमाणे निश्चित केली आहे. त्यामुळं ही योजना कशी लागू होईल हे समजतच नाही. उत्तरप्रदेशात सव्वा कोटी कार्डधारक आहेत, १ हजार १०३ सरकारी आणि १ हजार ५७२ खासगी रुग्णालये आहेत पण कौन्सिल क्वालिटी ऑफ इंडियानं उपचारासाठी जे नियम तयार केले आहेत त्यानुसार सक्षम असलेली फक्त ३१ सरकारी तर केवळ १०४ रुग्णालयांना मान्यता दिलीय. जिथं सरकारी नियमानुसार उपचार होऊ शकेल. कार्डधारक आहेत ८६ लाख तर रुग्णालये आहेत २ हजार ५४९. या रुग्णालयात दाखल होऊ शकतात ४ लाख ३ हजार ३६९ रुग्ण तर सरकार त्यासाठी खर्च करील ३५२ कोटी रुपये. म्हणजे प्रतिरुग्ण ११ हजार रुपये खर्च करू शकते त्याहून अधिक नाही. रुग्णांवर खर्च करण्याची मर्यादा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी आहे. बिहारमध्ये ४३ लाख कार्डधारक आहेत. ७५० रुग्णालये आहेत. १ लाख ५६ हजार रुग्णाची तिथं सोय होऊ शकते. सरकार त्यांच्यासाठी १५४ कोटी रुपये खर्च करते म्हणजे प्रतिरुग्ण ९ हजार ८७८ रुपये! छत्तीसगडमध्ये ही रक्कम आणखी कमी होते. तिथं ८ हजार ६६४ रुपयांत उपचार होतील. ही रक्कम महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे २५ हजार ६३२ रुपये! सध्याच्या काळात उपचारासाठी सरकारनं 'आयुष्यमान भारत' कार्डधारक रुग्णासाठी जी रक्कम निश्चित केलीय त्यानं उपचार होऊ शकतात का? मग ५ लाखापर्यंत मोफत उपचार करण्यासाठी जे कार्ड आहे, त्याचा उपयोग तरी काय? सरकारची ही फसवणूक तर नाही ना? फ्रॉड तर नाही ना? अशी वाटण्याची स्थिती आहे. देशपातळीवर ८१० जिल्हा रुग्णालये आहेत, इथं कोविडपूर्वी काम करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या होती, २२ हजार ८२७ आज ती संख्या घटून २० हजाराहून कमी झालीय. इतके डॉक्टर कमी झाले, सोडून गेले. याच दरम्यान २०१८साली पॅरामेडिकल स्टाफ होता ८० हजार ९२० यात आता ८ हजाराहून अधिक स्टाफ कमी झालाय. जेव्हा रुग्णांची संख्या वाढलीय तेव्हा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झालीय, शिवाय यात अनेकजण संक्रमीत झाले आहेत. अनेकांनी नोकऱ्या सोडून दिल्या आहेत. यावरून असं वाटतं की, एखादी योजना जाहीर करतांना त्याबाबतचा अभ्यास केला जातो का? ही योजना कार्यान्वित होईल का? प्रशासनात बसलेली मंडळी करतात तरी काय? या योजनांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी काही प्रयत्न होतोय? सारं काही रामभरोसे सुरू आहे. २००५ मध्ये देशाच्या ग्रामीण भागात अलोपथी डॉक्टरांची संख्या होती २० हजार ३०८. आज सरकारी डेटा सांगतो २८ हजार ५१६ डॉक्टर आहेत. म्हणजे १५ वर्षाच्या काळात ८ हजार ८०४ डॉक्टर वाढले याचा अर्थ दरवर्षी ५४७ डॉक्टर वाढलेत. ग्रामीण भागातील या जिल्हा रुग्णालयात स्पेशालिस्ट डॉक्टर ३ हजार ५५० होते, आज ती संख्या वाढून ४ हजार ९९७ झाली आहे. याचा अर्थ दरवर्षी ग्रामीण भारतात फक्त ९६ स्पेशालिस्ट डॉक्टर पाठवू शकलो आहोत. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांच्या मते जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हवं असतं ते इथं नाहीये. न्यायालयानेही टास्कफोर्स तयार केलाय तोही ज्यांची रुग्णालये आहेत त्यांनाच घेऊन. परदेशात गेलेल्या डॉक्टरांशी याबाबत चर्चा केली असता त्यांनी आपलं मत मांडलं की, भारतातला वैद्यकीय व्यवसाय हा व्यापारी भावनेनं काम करतो. म्हणायला सेवा असते पण त्यांना पैसे कमवायचे असतात. सरकारही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करत नाही तर सनदी अधिकारी ते करतात. त्यामुळं इथं व्यवसायाचं 'ऑपरेशन' होतं पण त्यावर इलाज होत नाही. देशाला इलाजाची गरज आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment