---------------------------------------------------
हम लाए हैं तूफ़ानसे कश्ती निकालके l
इस देश को रखना मेरे बच्चो संभालके ll
स्वातंत्र्योत्तर काळातलं हे गाणं नव्यापिढीला जबाबदारीची जाणीव करून देणारं होतं. स्वातंत्र्योत्तर काळात 'जागृती' सिनेमातल्या या गाण्यानं आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली होती. आम्ही मात्र सोयीस्कररित्या त्याकडं दुर्लक्ष केलं. आम्ही स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार असा घेतला. गांभीर्यानं काही घेतलंच नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली पिढी संपली. आता स्वातंत्र्योत्तर काळातील पिढीच्या हाती देशाची सूत्रं आली आहेत. आजचे सत्ताधारी ६०-६५ वयाचे तर नोकरशाही ४५-५० वयाचे आहेत. त्यांनी अधिक सक्षमतेनं काम करण्याची गरज असताना सर्वत्र गोंधळाचीच स्थिती आहे. आकलन, निर्णय आणि अंमलबजावणी याचा दुष्काळ आहे. त्यामुळं यांच्या विविक्षित कार्यकर्तृत्वानं आजचा तरुण नागावला गेलाय. जगात 'तरुणांचा देश' म्हणून भारत गौरविला जातो. या तरुणांच्या देशात मात्र तरुणांबाबत कुणालाच चिंता नाहीये. देशाच्या राजनैतिक सत्तेला नाही, नोकरशाहीला नाही, प्रशासनालाही नाही! आम्ही या तरुणांना योग्यप्रकारे शिक्षण देऊ शकत नाही, उपजीविकेसाठी रोजगार देऊ शकत नाही. अशा भुभुक्षित अवस्थेत तरुणांचा आगामी काळात मानसिक, सामाजिक विकास कसा होणार आहे, हे आम्हाला ठाऊक नाही. आमच्याकडं अशी कोणतीही यंत्रणा नाही की याबाबत आम्ही दावा करू शकू आणि वादाही देऊ शकू.....! 'आगामी काळात भारत असा देश असेल, जिथला तरुण शिकलेला असेल, त्यांच्याकडं पदव्या असतील, शिक्षणानं समृद्ध असेल आणि आपल्या बौद्धिक क्षमतेच्या जोरावर जगावर राज्य करील! देशाला विश्वगुरु बनविल....!' पण अशी शक्यता आजतरी अजिबात दिसत नाही. अशी कोणतीही स्थिती देशात दिसून येत नाही. दिसून येतंय ते, १८ ते ४४ वयोगटातील तरुण आपल्या नोकरीधंद्याचा, उपजीविकेचा शोध सोडून व्हॅक्सिनच्या प्रतीक्षेत रांगेत उभे आहेत. त्याला व्हॅक्सिन का मिळत नाही, हा या इथल्या कुव्यवस्थेचा विषय आहे. आजवर त्यावर बरंच लिहिलं गेलंय, चर्चिलं गेलंय. आज तरुणांसाठीचा सरकारी धोरणांमुळं भरकटलेल्या अवस्थेची चर्चा करण्याची गरज आहे. देशातले अडीच कोटी तरुण परीक्षा न देताच १० वी पास झाले आहेत तर दीड कोटी तरुण १२ वीच्या परिक्षेविनाच पास झालेत. देशाचे शिक्षणमंत्री, प्रधानमंत्रीच नव्हे तर संपूर्ण मंत्रिमंडळ याबाबत बेफिकीर आहेत. कोरोनाचा बागुलबुवा उभा करून तरुणांच्या शिक्षणाचं मूल्यमापन रोखलं जातंय. खरंतर ते मुलांसमोर बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या बवितव्यासमोर दाट, गडद अंधार पसरलेला आहे. परीक्षा रद्द केल्यानंतर त्यांना किती आणि कसे मार्क मिळतील? पुढचं आयुष्य कसं असेल? वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कसंही करून 'नीट' ची परीक्षा द्यायची आहे. यासाठी १६ लाखाहून अधिक विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत. ज्या १० लाख विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगला जायचंय ते 'गेट' च्या परीक्षेची वाट पाहताहेत. याबाबत सरकारचं कोणतंच धोरण जाहीर होत नाही. या तरुणांना काही देण्याच्या स्थितीत आजतरी आम्ही नाही. सारंकाही रामभरोसे सुरू आहे. हे तारुण्य कोमेजून जाईल की काय अशी भीती निर्माण झालीय.
*उभरत्या पिढीची कुणालाच फिकीर नाही*
आजमितीला देशातल्या सत्ताधाऱ्यांचं सरासरी वय हे ६० वर्षाचं आहे. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांचं वय पन्नाशीच्या आसपास आहे. कालांतरानं हे वय वाढणार आहे. जे राज्यकर्ते, नोकरशहा आज मजेत सत्ता उपभोगताहेत त्यांची मुलंबाळं आज उद्या मोठी होतील. तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणता भारत असेल? ते तरुण सत्ताधारी, राज्यकर्ते व्हायला, नोकरशहा व्हायला, प्रशासन राबवायला, देश चालवायला सक्षम असणार आहेत का? देशातल्या १५ ते ३५ वयाच्या तरुणांची संख्या ही ५० कोटीहून अधिक आहे. १५ ते २५ या वयातली मुलं शिक्षण घेत असतात त्यांची संख्या ही १५ कोटीहून अधिक आहे. १० वी, १२ वी, पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेणं हे सारं याच १५ ते २५ वयात होतं. पण गेले १५ महिने देशाचा कारभार ठप्प झालाय, तरुणांची, उभरत्या पिढीची कुणालाच फिकीर नाही. सरकारकडं त्याबाबत कुठलाही विचार, दृष्टिकोन नाही. या मुलांचं काय आणि कसं होणार यासाठी काही प्रयत्न व्हायला हवेत, पण तसं ते होताना दिसत नाही. २५ वर्षाचं वय, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या तरुणांसमोर मोठा यक्षप्रश्न उभा राहतो तो हा की, आपल्याला नोकरी-रोजगार मिळेल की नाही? नोकरीच्या शोधात असलेल्या ह्या २५ ते ३५ वयाच्या तरुणांची संख्या देशात २१ कोटीहून अधिक आहे. देशात आज नोकऱ्या उपलब्धच नाहीयेत, शिवाय असलेल्या नोकऱ्या संपुष्टात येत आहेत. अशांची संख्याही कोट्यवधीत आहे. दरम्यान नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी म्हणून भविष्य निर्वाह निधी-प्रॉव्हिडंट फंडात जी गुंतवणूक केली असते. आयुष्याची बचत म्हणून राखून ठेवलेली भविष्य निर्वाह निधीतली जी १ लाख २६ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम कामगारांनी १२ मे पर्यंत काढून घेतलीय. आज त्यांचं भविष्य अंधःकारमय बनलंय. यात सर्वाधिक कामगार मुंबईतले आहेत त्यानंतर दिल्ली, बंगळुरू, त्यानंतर पुणे आहे. पूर्वी असे प्रॉव्हिडंट फंडातून पैसे काढले जात नव्हते. १८-१९, १९-२० यावर्षांपर्यंत जवळपास दीड कोटी लोक पैसे काढून घेत होते, ती संख्या आता साडेतीन कोटीहून अधिक झालीय. अनेकांनी अर्ज केले आहेत पण त्यांच्यावर बंधनं टाकली आहेत. ३० हजाराहून अधिक रक्कम त्यांना काढताच येणार नाही. आजच्या या भयानक अवस्थेत पैसे काढून घेतलेत जेणेकरून प्राप्त स्थितीत त्यांना पोट भरता येईल, जगता येईल. मुलांच्या फीस भरता येतील. फीस कशाची? शाळा, कॉलेजेस बंद आहेत. पण अशीकाही तजवीज केली जातेय की, न शिकताच मुलांना पुढच्या वर्गात टाकलं जावं. मुंबई हायकोर्टात पुण्याच्या एका शिक्षकांनं १० वी च्या परीक्षा व्हाव्यात म्हणून धाव घेतलीय, तर केरळमधल्या एका शिक्षकानं सर्वोच्च न्यायालयात किमान १२ वीची तरी परीक्षा व्हावी म्हणून दावा दाखल केलाय. काय स्थिती झालीय पहा; आम्हाला परीक्षेसाठी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावे लागताहेत! पण न्यायालयांना याचा निर्णय घ्यायला अवधी मिळत नाहीये. ते सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहताहेत. आतातर सरकारनं १० वी आणि १२ वीच्या या दोन्ही परीक्षा रद्द केल्या आहेत.
*नव्या नोकऱ्यांच नाहीत. आहेत त्या संपुष्टात आल्यात*
नोकऱ्यांची देशपातळीवर वानवा आहे. सरकारकडं बेरोजगारांची जी आकडेवारी दिसून येतेय, ती पाहिली तर धक्का लागतोय. ज्या पिढीला आगामी काळात देश सांभाळायचाय, त्याला आज आपल्याला काहीतरी द्यायचंय. पण यासाठीचे दरवाजे बंद होताहेत. राज्यकर्ते ५५ ते ६५ च्या तर प्रशासनातले अधिकारी ४५ ते ५५ वयाचे आहेत. ज्या संवैधानिक संस्था आहेत त्यातले लोक ६० च्या वरच्या वयाचे आहेत. अशांची संख्याही फारशी नाही ती केवळ १०-१५ कोटी आहेत. ही सारी मंडळी कालांतरानं निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळं आगामी काळात देशात स्थैर्य लाभेल की नाही याची भीती वाटतेय. बेरोजगारांच्या आकडेवारीनुसार शहरीभागांत जवळपास १५ टक्के बेरोजगार तरुण आहेत. तर ग्रामीण भागात हीच आकडेवारी साडेसात टक्के असल्याचं सरकारनं दाखवलीय. सरकारच्या 'सीएमआयई' यांच्याकडून नुकतीच ही आकडेवारी जाहीर करण्यात आलीय. जगभरात असं समजलं जातं की, ज्या देशात १० टक्क्यांहून अधिक बेरोजगारी असेल तिथं असुरक्षितता, असमानता यांच्याविरोधात उद्रेक निर्माण होण्याची शक्यता असते. आजमितीला ही बेरोजगारी शहरात १४.७ टक्के तर ग्रामीण भागात १४.३ टक्के झालेली आहे. पदवीधर, पदव्युत्तर तरुणांनी हे समजून घ्यायला हवंय की, मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू, हैद्राबाद या महानगरात सध्या एकही नोकरी उपलब्ध नाही उलट इथल्या तरुणांच्या नोकऱ्या जाताहेत. दुसऱ्या टप्प्यातली शहरं जी नोकऱ्यांसाठी समजली जातात अशी जयपूर, चंदीगड, कोईमतूर, वडोदरा, अहमदाबाद आणि पुणे इथं नोकऱ्याच नाहीत. आजवर इथे उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत जी संख्या गृहीत धरलेली असते ती कमी झाल्यानं, जी आढळते ती उणे- मायनस झालेली आहेत. ती संख्या सर्वात कमी आहे ती पुण्यात, उणे ११ टक्के! तर महानगरात सर्वात कमी हैद्राबादमध्ये उणे ४ टक्के, जास्तीतजास्त उणे २० ते २५ टक्के पर्यंत ती पोहोचलीय. अशी स्थिती देशातल्या बेरोजगारांची आहे. 'नोकरी डॉट कॉम' आणि 'नोकरी स्पीक रिपोर्ट' या नियतकालिकांमधून शोधलं तर दिसून आलं की, नोकऱ्या कुठंच नाहीत ज्या काही थोड्याफार आहेत त्या लीगल म्हणजे कायदेविषयक क्षेत्रात, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या विभागात आणि शिपिंगच्या क्षेत्रात आहेत. डिफेन्स, गव्हर्नमेंट, फार्मा रिचर्स, प्लॅस्टिक, केमिकल या क्षेत्रात तर उणे १० टक्के, अकौंटिंग, टॅक्सेशन, फायनान्स सर्व्हिसेस, फूड अँड ब्रेव्हरीज, हेल्थ केअर, आयटी, टेलिकॉम, इन्कमटेक्स, बँक सर्व्हिसेस या क्षेत्रात उणे २० टक्के इतकी वाईट स्थिती आहे. याहून भयानक स्थिती उणे ३० टक्के वा त्याहून अधिक बँकिंग, फायनान्स, ट्रान्सपोर्टेंशन, एज्युकेशन, ट्रेनिंग, कन्स्ट्रक्शन, रिअल इस्टेट, या क्षेत्रात आहे. हॉटेल मॅनेजमेंट, रेस्तराँ, एअरलाईन ट्रॅव्हल, रिटेलिंग, हिरे-जवाहिर, एनजीओ, सोशल वर्क या क्षेत्रात झालंय. हे सारं गेल्या चारपाच वर्षात उध्वस्त झालंय. रोजगार देणारी ही व्यावसायिक क्षेत्रे जर उणे १० ते ५० टक्केपर्यंत घसरली असतील तर रोजगार निर्मिती होणार तरी कशी? आजच्या युवकांसमोर अंधार पसरला आहे. त्यात तो चाचपडतोय, त्यातच्या महामारीनं त्याला वेढलंय, त्याला सरकारी मोफत व्हॅक्सिन मिळेल की खासगी रुग्णालयात विकत घ्यावं लागेल या चिंतेनं ग्रासलंय. तो कोविन ऐपवर स्लॉत शोधत बसलाय, रांगेत उभा राहिलाय. एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ पर्यंतच्या वर्षभरात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत अशांची संख्या १८ कोटी ७० लाख इतकी आहे. त्यानंतर या एप्रिलच्या महिन्यात आणखी साडेसात कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. ही सारी सरकारची आकडेवारी आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने नोकऱ्या जाणं ही भयानक स्थिती असताना, नव्यानं नोकऱ्या शोधणं हे एक दिव्य बनलंय. दिल्लीनं २०२० च्या नोव्हेंबरमध्ये बेरोजगारांची जी आकडेवारी दिलीय त्यानुसार साडेसहा टक्के नोकऱ्या गेल्यात. मार्च २०२१ मध्ये ती ९.४ टक्के इतकी झाली. एप्रिलच्या महिन्यात ती २९ टक्क्यांवर पोहोचलीय. मे अखेरीस केवळ दिल्लीतच ३५ ते ४० टक्के ही बेरोजगारांची संख्या असेल. ज्या महानगरात नोकऱ्या उपलब्ध होतात म्हणून तरुण सगळ्या असुविधा सहन करीत तिकडं धाव घेतो; आज तिथंच नोकऱ्या नाहीत, आहेत त्या संपुष्टात येताहेत. १५ ते २९ वयाच्या ज्या तरुणांना नोकऱ्या हव्यात त्यांची आकडेवारी पाहीली तर ती ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे. किती भयानक विस्फोटक स्थिती बनलीय. खरी समस्या उभी राहिलीय ती पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना. अंगमेहनत करणाऱ्याला काहिनाकाही काम मिळतं. देश सांभाळण्यासाठी निघालेल्या तरुणांसमोर आज काय वाढून ठेवलंय? देश उलट्या दिशेनं निघालाय का? सुशिक्षित, उच्चशिक्षित यांची किंमत राहिलेली नाही.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर प्रतिवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार देणार होते अशी घोषणा केलेली आठवत असेलच. परंतु रोजगाराच्या बाबतीत या सरकारची कामगिरी चिंताजनक आहे.
सन २०१७ मध्ये ४,३०,९००, सन २०१८- १,३२,०००
सन २०१९- १,१८,०००, सन २०२०- १,१९,०००
सन २०२१- ८७,४२३, एकूण ८ लाख ८७ हजार ३३५
तर वेगवेगळ्या राज्य सरकार मार्फत ३८ लाख ५७ हजार ४०० लोकांना रोजगार दिल्याचे एनपीएसच्या आकड्यांवरून दिसते. थोडक्यात गेल्या सात वर्षात एकत्रितपणे ४७ लाख ८५ हजार ७३५ लोकांना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महामंडळे, लोकल बॉडी मार्फत रोजगार मिळाल्याचे दिसते. परंतु गेल्या सात वर्षात एनपीएस कडे असलेल्या डाटा प्रमाणे खाजगी क्षेत्रातील अकरा कोटी लोकांनी रोजगार गमावलेला दिसत आहे. सन २०१४ ला ४७ कोटी ४० लाख लोक एनपीएसकडे रजिस्टर्ड होते. आज ती संख्या ३६ कोटींवर आलेली आहे. याचा अर्थ गेल्या सात वर्षात अकरा कोटी लोकांनी असलेला रोजगार गमावलेला आहे. एप्रिल २१ मध्ये जवळपास ७५ लाख लोकांनी रोजगार गमावलेला आहे. इथे सखेद नमूद करावेसे वाटते की,१९४७ नंतर रोजगाराच्या बाबतीत इतकी वाईट परिस्थिती कधीच नव्हती.
*५० कोटी तरुणांच्या जीवनाशी का खेळताहात*
तरुणांना आता असाही विचार करावा लागेल की, आगामी काळात देश कोण आणि कसा सांभाळला जाईल. सत्ता मग ती राजनैतिक असो नाही तर प्रशासकीय. यातील सारी मंडळी राजेशाही थाटात राहू शकतात. ते आपल्याला अनुकूल परिस्थिती बनवू शकतात. देशातल्या करदात्यांकडून कर वसूल करू शकतात. मग देशात शिक्षणव्यवस्थेचा बट्याबोळ होवो, मुलभूत सुविधांचे तीनतेरा वाजो, काहीही होवो, आपलं साधलं म्हणजे बस्स...! याचा अर्थ देश सांभाळणारे, आपले पालक हे खऱ्या अर्थानं देश आणि आपल्याला सांभाळू शकताहेत का? छोटे दुकानदार, लघु उद्योजक, स्टार्टअप उद्योजक, रस्त्यावरचे फेरीवाले, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे जीवन उध्वस्त झालंय. बेरोजगारीच्या समस्येवर सरकार संवेदनशील असल्याचं दाखवलं जात असलं तरी आकडेवारी पाहता केंद्रातच अजूनही ६ लाख ८३ हजार जागा रिक्त आहेत. या जागांवर अद्याप कोणत्याही भरती प्रक्रिया झालेली नाही. त्यात एसबीआयच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार यंदा आर्थिक मंदीमुळे नोकऱ्यांचं प्रमाण १६ लाखांनी घटणार आहे. भारतात बेरोजगारीचं चित्र अतिशय भयंकर आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडलीय, रोजगार नव्हता, हाताला काम नव्हतं, खरीददार नव्हता, लहानमोठ्या उद्योगांवर बँकांचं कर्ज घेतल्यानं दिवाळखोरी जाहीर करण्याची नौबत त्यांच्यावर आलीय. त्यांची ही अवस्था दूर करण्यासारखी सरकारची आर्थिक स्थिती नाहीये. नॅशनल कंपनी लोन ट्रिब्युनल म्हणजे एनसीएलटी जिथं ह्या दिवाळखोरीत निघालेल्या उद्योगांची तपासणी, मूल्यमापन होतं तिथं २ लाख २७० उद्योगांनी आपली प्रकरण दाखल केलीत. डिसेंबरअखेर त्यापैकी २१ हजार प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. पण खरा प्रश्न आहे, ज्या तरुणांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलंय, आयएएस, आयपीएस, शिक्षण घेतलंय, ज्यांना 'नीट'ची परीक्षा देऊन डॉक्टर होण्याची, 'गेट'ची परीक्षा देऊन इंजिनिअर होण्याची स्वप्न पाहिलंय अशा दीड कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ का मांडला गेलाय. प्राप्त परिस्थितीत मंत्र्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका सुरू आहेत, हवाई दौरे होताहेत, हे सारं फिजिकली दाखविण्यासाठी आहे. शेवटी तरुणांना सवाल आहे की, पडद्यावर आपण देशभक्ती पाहिलीत. राष्ट्रवाद अनुभवला, अज्ञानतेला ज्ञान समजून आपण सोशलमीडियावर सक्रिय झालात, त्यालाही पाहिलंत, अनुभवलंत. राजनीतीचा नियम आहे की, जसजशी परिस्थिती बिघडेल, व्यवस्था बिघडेल तेव्हा सत्ता अधिकच क्रूर आणि निष्ठुर बनते. त्यामुळं समाजात असमानता आणखी वाढेल. आपल्याच आप्तजनांना मुकलेल्या परिजनांना सांत्वन आज करता येत नाही. अशा भयानक अवस्थेत तरुणांनी विचार करायला हवंय की, आपण कोणत्या रांगेत उभं राहायचंय, कुणाच्या मागे जायचंय आणि कुठून आवाज उठवायचाय! कारण आजच्या या सत्ताधाऱ्यांकडून तरुणांसाठी काही मार्ग निघण्याची शक्यताच दिसत नाही. किंबहुना राजकीय इच्छाशक्तीच दिसत नाही. या आपदकाळात सत्ताधाऱ्यांमध्ये असलेल्यांना आपल्या मातापित्यांना, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना आपल्या वाडवडिलांना, परिजनांना मुकावं लागलंय. काही जज्ज, अधिकारी, डॉक्टर, वकील, समाजातील सर्व वर्गातल्या लोकांनी हे दुःख अनुभवलंय. आज सर्वसत्ताधीश असलेले सत्ताधारी आणि अधिकारी यातील बरीच मंडळी येत्या काही वर्षात निसर्ग नियमानुसार राहणार नाहीत. तेव्हा नव्यापिढीकडं देशाची सूत्रं येणार आहेत. देश सांभाळता यावा यासाठी त्यांना सक्षम करण्याची जबाबदारी सरकारची नाहीये का? मग तरुणाशी अशाप्रकारे का वागताहेत? त्यांनी वैफल्यग्रस्त होऊ नये म्हणून प्रयत्न का होत नाहीत. त्यांचं तारुण्य कोमेजणार नाही अशी खबरदारी का घेतली जात नाही? सरकारला देशातल्या ५० कोटी तरुणांच्या जीवनाशी खेळण्याचा काय अधिकार आहे? असा विचार मनांत आल्याशिवाय राहात नाही!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment