Saturday 30 March 2019

'कार्यकर्ता' हरवलाय...!

"पूर्वी मी कम्युनिस्ट, मी पुरोगामी, मी नवमतवादी, आम्ही हिंदुत्ववादी, आम्ही अहिंसावादी, आम्ही अमुक विचारांचे असं सांगताना सांगणाऱ्याच्या मनांतही कोणत्याही प्रकारचा किंतु नसे; की ऐकणाऱ्याच्याही! त्याला आपली विचारसरणी सांगताना अभिमान वाटत असे! उलट त्या त्या विचारांचा, चळवळीचा आदर ते करत असत. विचारसरणीत फारकत असली तरी परस्परांच्या कार्यकर्तावृत्तीबद्धल आदरभावच होता. मी या विचारसरणीचा असल्यानं माझं जे काही नुकसान होईल, ती माझ्या विचारांची मला मोजावी लागणारी किंमत आहे. असाच त्यामागे अभिमानी विचार असायचा. मात्र या किंमतीची मोजणी ज्या काळापासून राजकीय मंडळींनी, राजकारण्यांनी अर्थकारणात, पैशात केली, त्या क्षणापासून कार्यकर्तावृत्तीचा ऱ्हास होत गेला. वैचारिक अधिष्ठान, आदरभाव, मूल्याधिष्ठित राजकारण संपलं. याला जबाबदार नेतेच कारणीभूत आहेत! त्यामुळं कार्यकर्तावृत्तीचा ऱ्हास झालाय अन कार्यकर्ता हरवलाय!"
-----------------------------------------------------

*का* हीं वर्षांपूर्वी रंगभूमीवर 'सूर्याची पिल्ले' नावाचं एक सर्वांगसुंदर नाटक आलं होतं. नाटककार जयवंत दळवी यांनी 'राजकीय सूर्या'ची पिल्लं, मुलं नातवंडं कशी वागतात, आपल्या आजोबांचा, वडिलांचा वारसा कसा चालवतात याची वास्तववादी मांडणी त्यात केली होती. स्वतः कर्तबगारी न दाखवता केवळ वडिलांच्या पुण्याईवर आपला हक्क गाजवणारी पुढची पिढी आपल्याही अवतीभवती दिसते. या नाटकानं अशांच्या समोर आरसा धरला होता. ती कुण्या राजकीय नेत्यांवर बेतलेली कथा नव्हती; पण राजकारणातल्या प्रत्येक नेत्याला हे आपलंच कथानक असावं अशी शंका त्याकाळी येत होती. आज याची आठवण झाली ती सध्याच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नातवांनी उमेदवारीसाठी जो गोंधळ घातला तेव्हा! विखे पाटलांच्या नातवाला उमेदवारी हवी होती. 'मी माझ्या नातवाचं लाड करू शकतो, दुसऱ्याच्या नातवाचं कसा करू?' असं ऐकून घ्यावं लागलं. शेवटी आपली डाळ शिजत नाही हे लक्षांत येताच आपल्या पणजोबा, आजोबा, वडिलांनी जोपासलेला वारसा टाकून देऊन पक्षांतर केलं. मोहिते पाटलांच्या नातवाचं पण असंच झालं. वसंतदादा पाटलांच्या नातवानंही आजोबांच्या पक्षाचा त्याग केला! ही अशी अनेक उदाहरणं देता येईल. पण निष्ठेनं पक्षाचं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं काय? त्यानं आयुष्यभर या नेत्यांची घराणीच सांभाळायची का? सुशीलकुमार शिंदे आपल्या लेकीसाठीच आग्रही असतात, तिथं अनेक तोलामोलाची कार्यकर्ते मंडळी आहेत, पण त्यांनी केवळ यांच्याच पालखीचे भोई व्हायचं का? याला नेत्यांकडे उत्तर नसतं. पण आजच्या या कार्यकर्त्याला हे राजकीय घराण्यांचं ओझं सांभाळणं अवघड झालंय. असे सच्छिल,निष्ठावंत कार्यकर्ते राजकारणापासून दूर होताहेत. मुलाबाळांचा, नातवांचा हा खेळ थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. कार्यकर्ते पक्षासाठी असावेत, त्यांच्या कामाची कदर केली जावी, त्यांना केवळ सतरंज्याच उचलायला लागू नयेत, त्याच्या क्षमतेनुसार संधी मिळायला हवी! अशी दृष्टी असलेला नेता सध्यातरी दिसत नाही. त्यामुळं सगळ्याच राजकीय पक्षांत कार्यकर्त्यांचा दुष्काळ जाणवतोय. त्यामुळं नेत्यांची गरज भागवायला 'इव्हेंट मॅनेजमेंट' कंपन्या सरसावल्या आहेत. कार्यकर्ते मात्र ओझ्याचं '........' बनलेत!

*हा खेळ नातवांचा...!*
सध्या निवडणुकांच्या वातावरणात उमेदवारी आणि आयाराम-गयाराम यांची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. नेत्यांनी आपल्या मुलांना, नातवांना उमेदवारी मिळवून देण्यात धन्यता मानलीय. अशावेळी कार्यकर्त्यांचा त्यांना  सोयीस्कररित्या विसर पडलाय. पण आज सर्वच पक्षात कार्यकर्ते हे अभावानेच कार्यरत असल्याचं दिसून येतंय. नेत्यांना ही परिस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे का? हाच सवाल आहे.  पण कोणताच राजकीय पक्ष व त्यापक्षाचे नेते 'कार्यकर्ता' जिवंत राहावा यासाठी प्रयत्नशील दिसत नाहीत. केवळ आपल्या सग्यासोयऱ्यांचीच सोय लावली जावि यासाठीच प्रयत्नशील दिसताहेत. त्यामुळं सर्वच पक्षात कार्यकर्त्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटताना दिसतेय. उपलब्ध कार्यकर्त्यांना रोखून धरण्यासाठी मग पक्षांत वेगवेगळे सेल-विभाग काढून त्याचे पदाधिकारी त्यांना केले जाताहेत. त्यामुळं सगळ्याच पक्षात पदाधिकाऱ्यांचा सुकाळ झालाय. मात्र कार्यकर्त्यांचा दुष्काळच जाणवतोय!

*कार्यकर्त्यापुढे आदर्श घ्यावा असं नेतृत्वच नाही*
आज तरुणांचा कोणत्याच राजकीय पक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही; आजचा तरुण हा राजकीयदृष्ट्या भांबावल्यासारखा, दिशाहीन झालाय.  तरुणांना तर कुणाचातरी आदर्श आपल्या जीवनात घ्यावा असं नेतृत्वही त्यांना दिसत नाही. मध्यंतरी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले होते, त्यांना अण्णांसारखा साधासुधा माणूस आकर्षित करू शकला. इतका स्वच्छ निस्वार्थी माणूस असू शकतो याचं आश्चर्य आणि कुतूहल त्यांना वाटलं होतं. पण कधीकाळी आपल्याकडं अशी माणसं शेकड्यांनीच नव्हे तर हजारोंनी होती; त्यावेळी त्यांनाच कार्यकर्ते संबोधले जाई. त्यांच्याकडे कोणी त्यागी, निस्वार्थी म्हणून आदरार्थी बघत असला तरी त्यांना कोणी साधुसंत समजत नव्हते. आपण प्रामाणिक असावं ही भावना समाजात सर्वत्रच रूढ होती. यावेळी अशी निस्वार्थी माणसं ही 'कार्यकर्ते' म्हटली जायची. आज अशी माणसं दुर्मिळ होत चालली आहेत. तसे आदर्श आमच्या पिढीसमोर नाहीत व त्यांना कार्यकर्ता म्हणजे काय कसे समजावं असा प्रयत्न होताना राजकीय पक्षांकडून व नेत्यांकडून होताना दिसत नाही. 

*पक्षीय राजकारण लोकांच्या जीवनाशी निगडित नाही*
पूर्वी सर्वच पक्षात असे निष्ठावान कार्यकर्ते होते गांधी टोपी डोक्यावर घालण्यापूर्वी त्यावर कपाळ टेकवून वंदन करणारे काँग्रेस कार्यकर्ते होते, नेहरू सदर्‍याला ठिगळ लावून खांद्यावर शबनम बॅग लटकवून या देशात समाजवाद आणण्याच्या निश्चयानं वठलेले साथी समाजवादी होते. उच्चविद्याविभूषित पदवीधर द्विपदवीधर झालेले अनेक जण राष्ट्रवादाच्या विचाराने भरून देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचार पोचवणारे स्वयंसेवक होते. शिवसेनाप्रमुखांचा आदेश येताच जीवाचीही पर्वा न करता बेधडक बेधडक देणारे शिवसैनिक होते. आता अशा कार्यकर्त्यांची सर्वत्र वानवाच दिसून येते. सगळ्याच पक्षनेतृत्वाला हे जाणवतं; याचं कारण हे की, आजचं पक्षीय राजकारण लोकांच्या सुखदुःखाची निगडीत राहीलेले नाही. कोणत्याही विचारांची वाहिलेलं नाही. केवळ आणि केवळ सत्तेसाठी, खुर्ची साठीच आणि निवडणुकीसाठीच! असं ह्या पक्षांचं स्वरूप राहिलेले आहे. सार्‍यांच्या निष्ठा या सत्तेला आणि त्याच्या खुर्चीला वाहिलेल्या असल्याने सारे नेते हे सत्ताधारी पुढारी होण्यासाठीच सज्ज झाले आहेत. कार्यकर्ता व्हायला कोणीच तयार नाही. याचं कारण राजकारण हा व्यवसाय बनला आहे आहे आणि नेते, कार्यकर्ते हे व्यावसायिक झाले आहेत. पूर्वीचा तो निरलस, निरपेक्ष, निस्वार्थी कार्यकर्ता आज गायब झालाय, हरवलाय!

*'इव्हेंट मॅनेजमेंट' ही जात अस्तित्वात आली*
कार्यकर्ता समर्पणवृत्तीचा हा संस्कार आता हरवलाय. भरपूर कार्यकर्ते जिथं, तिथं कामाचा उरक झपाट्याने, हा मंत्र खोटा ठरू लागलाय. गणेशोत्सव, नवरात्र, या उत्सवांशिवाय नेत्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या, यांच्या मिरवणुकीत नाचणार्‍यांची संख्या काही कमी झालेली नाही, तर ती अफाट बनली आहे. आरतीला, महाप्रसादालाही रांगाच्या रांगा फुललेल्या दिसतात, परंतु कार्यक्रमाच्या ठिकाणी सतरंज्या घालायला कार्यकर्ते मिळण्याचे दिवस संपुष्टात आल्याचं दिसतं. अंग मोडून काम करणारी कार्यकर्त्यांची पिढी आता हायटेक झालीय. उंटावरून शेळ्या हाकणे यासाठी अधिकाधिक सोयी मिळाव्यात म्हणून 'इव्हेंट मॅनेजमेंट' नावाची एक नवी जमात अस्तित्वात आलीय. त्यांच्या आयोजनामुळे कार्यक्रम देखणा, आखीव-रेखीव आणि वेळेच्या व्यवस्थापनाचं उत्तम उदाहरण ठरतं, हे मान्य, परंतु अशा व्यावसायिक रूपानं कार्यकर्ता हरवतोय हे कुणी राजकीय नेते लक्षात घेत नाहीत. 

*आर्थिक बाबीमुळं कार्यकर्तावृत्तीचा ऱ्हास झाला*
पूर्वी मी कम्युनिस्ट, मी पुरोगामी, मी नवमतवादी, आम्ही हिंदुत्ववादी, आम्ही अहिंसावादी, आम्ही अमुक विचारांचे असं सांगताना सांगणाऱ्याच्या मनात काही किंतू नसेल मी ऐकणार नाही उलट दोन्ही बाजूंना त्यांच्या त्यांच्या परीनं त्या त्या विचारांचा आणि चळवळीचा आदर असे फारतर विरुद्ध मतवादी विचारसरणी डावी-उजवी करीत कार्यपद्धतीबाबत फारकत मानत परंतु परस्परांच्या कार्यकर्ता वृत्तीबाबत आदरभाव होता मी या विचारसरणीचा असल्याने माझं नुकसान होईल ते माझ्या विचारांची मला मोजावी लागणारी किंमत आहे असाच त्यामागे अभिमानी विचार असेल मात्र या किमतीची मोजणी ज्या काळापासून राजकारण्यांनी अर्थकारणात पैशात केली त्या क्षणापासून कार्यकर्ता वृत्तीला ऱ्हास होत गेला.

*भक्तिभावानं झोकून देणं दूरच राहीलं!*
स्वातंत्र्यपूर्व काळात साने गुरुजींच्या एका आवाहनाने प्रभातफेरीसाठीची  पहाटेची वाट पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांऐवजी आताशी नवे कार्यकर्ते कार्यक्रमानंतर मिळणाऱ्या पाकिटांबरोबरच मटणासह ओल्या पार्टीची वाट पाहू लागलेत. विविध चळवळीत भक्तिभावाने झोकून देणं आता दूर झालंय. आणीबाणी सोसत प्रसंगी भूमिगत राहून ध्येयासाठी लढताना लढणाऱ्यांना तुरुंगवासाची भीती नव्हती की, पोटापाण्याची चिंता नव्हती. समाजरचनेसाठी आवश्यक त्या यज्ञात अशा कार्यकर्त्यांच्या हजारो समिधा होऊन लढल्या. आजही विविध मोर्चे, सभा, संमेलन, मेळाव्याला गर्दी होते. पण तळहातावर ठेवलेल्या नोटांच्या हिशोबाने! टाळ्या वाजतात त्याही त्याच हिशेबाने! कार्यक्रमानंतर पाण्याचा पाऊच, पोळीची पाकीट हजारोंनी अंगावर फेकली जातात. ठरलेल्या वेळात आलेल्या माणसाच्या लोंढी पुन्हा ट्रकमध्ये चढविल्या जातात. आजच्या एखाद्या पक्षाची सभा संपल्यानंतर उद्या कोणत्या पक्षाच्या सभेला माणसं न्यायची, यावर चर्चा झडतात. हा हंगाम व्यावसायिक कार्यकर्ता कोणत्या झेंड्याच्या झुंडीत किती फायदा आहे यावर सर्रास चर्चा करताना दिसतो. 

*भावनिक कार्यकर्त्यांचा गैरवापर झाला*
कोणत्यातरी विषयावर भाळून संपूर्ण जीवन कारणी लावण्याचा वेड गेल्या दोन दशकापर्यंतच्या पिढीत होतं. परंतु या दरम्यान घडलेल्या नेत्यांनी अशा भावनिक कार्यकर्त्यांचा गैरवापर करून घेतला. हा कार्यकर्ता वर्ग चपला सांभाळणारा ठरला. चळवळीच्या ताई, भाऊ, दादा, अण्णा यांना स्टेशनवर उतरून घेतल्यापासून त्यांच्या बॅगा उचलण्यापर्यंत आणि स्टेजवर चढताना त्यांनी काढलेल्या चपला सांभाळण्यापर्यंतची सारी जबाबदारी या कार्यकर्त्याकडे बहाल करण्यात आली. कार्यकर्त्याला सुरवातीला अत्यंत सन्मानाचं वाटणारे हे काम थोड्या काळानंतर रामागड्याचं होऊन जातं आणि त्याच्यातली ती कार्यकर्ता वृत्ती हरवून जाते.

*नैराश्याने कार्यकर्ता अधिकच खचून जातो*
सुरुवातीला आग्रहानं सामाजिक, राजकीय कार्यात गेलेल्यांची फरफट कधी होते हे त्याचं त्यालाच कळत नाही. मग कालांतरानं त्याला प्रचंड मनस्ताप होतो. खाण्याचे, पिण्याचे, राहण्याचे वांदे होतात. एक एक आदर्श ढासळताना त्याच्या कार्यकर्ता वृत्तीला दिसतात आणि त्यावेळी त्याला जे नैराश्य येतं, त्यानं त्याचं जीवनच बदलून जातं. यातून बाहेर पडावं आणि कुटुंबात रमावं तर, आजवरच्या आपल्या राजकारणापायी कुटुंबाची हेळसांड झालेली असते. त्यामुळे घरदार ही त्रासलेलं असतं. अशावेळी नाराजी व्यक्त करण्याची एकही संधी कुटुंबीय सोडत नाहीत. राजकारणाच्या भुताटकीतून भानावर आलेल्यांना त्यांना ही सजा मिळालेली असते! पोटच्या पोराच्या तोंडाचा घास ओढून घेऊन चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना भरवलेला असल्यानं  कुटुंबप्रमुख याविषयी खदखदणारा त्याचा राग बायको-पोरांवर काढतात. कार्यकर्ता म्हणून साहेबांच्या मागे फिरावं तर फिरताना, मिरवताना, त्यांच्या चपला सांभाळताना घरात आलेलं उघडेपण यानं तो आतल्या आत खचत असतो. अशावेळी परिस्थितीनं नैराश्य आलेला कार्यकर्ता पार खचून जातो. आदर्श म्हणून ज्या नेत्याकडे तो पाहत असतो, त्यांच्याशी बोलावं तर ही व्यक्तिगत बाब आहे नंतर बोलू असं म्हणून त्याला गप्पगार बसवलं जातं!

*मग सुरू होतो हिशेबी कार्यकर्त्यांचा खेळ*
ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचं तिळातिळानं होणारं मरण मात्र नवी पिढी हेरते. त्यांच्यासारखं निष्काम काम करून काही साधणार नाही, हे तो ओळखतो, मग चळवळीतून स्वतःला घडवायचं एक नवं चक्र तयार होतं. पद, अधिकार याचा गैरवापर सर्रास होतो. निधीची अफरातफर, बॅच, बिल्ला, जेवण, पाणी यातून आर्थिक आवक-जावक मोठ्या थाटात होते. जुन्या कार्यकर्त्यांना अलगद बाजूला सारलं जातंआणि सुरू होतो नव्या पिढीच्या हिशोबी कार्यकर्त्यांचा खेळ! यात तत्त्व, विचार, निष्ठा, आदर्श, ध्येयं याला थारा नसतो की तत्त्वासाठी, निष्ठेसाठी, सत्यासाठी, प्राणांची आहुती देण्याची भूकही नसते. अशा व्यावसायिक कार्यकर्त्यांच्या मनोवृत्तीचा आताशी शिरकाव झाला आहे तो 'इव्हेंट मॅनेजमेंट'चा! त्याचबरोबर स्वयंसेवी संस्थांचा, एनजीओ म्हणजे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनचा! समाजसेवेच्या नावाखाली देशी, परदेशी निधी घेऊन विविध उपक्रम चालवण्याचा! 

*राजकीय नेत्यांची मुलं थेट नेतेच बनतात*
हे एका बाजूला सुरू असताना 'व्हाईट कॉलर' जनतेची मुलं कधी कार्यकर्ता होतच नाही. एक तर ती होतात पदाधिकारी वा एकदम मंत्री म्हणूनच ! हे जमणे शक्य नसेल तर राजकारणात त्याला रस नाही असे मोठ्या दिमाखानं त्याचे मायबाप सांगतात. अशावेळी आपल्या पूर्वजांनी जपलेला कार्यकर्तावृत्तीचा संस्कारी ठेवा नव्या पिढीकडे हस्तांतरित करण्याची वेळ आली आहे! जनता पक्षाच्या उदय आणि अस्तानंतर हळूहळू क्षीण झालेल्या आणि होऊ लागलेल्या कार्यकर्त्यावृत्तीनं आताशी माणूसकी राखली आहे. ही अशी स्थिती का झाली? याचा विचार करण्याची सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी अशा सर्वच पक्षांची जबाबदारी आहे. गरज आहे ती पूर्वीप्रमाणे कार्यकर्तावृत्ती जोपासण्याची, तसं वातावरण निर्माण करण्याची. पण हे होईल का? आज सारे राजकीय पक्ष व्यक्तिसाक्षेप बनले आहेत. पूर्वी पक्षाचे नेते असत, आता नेत्यांचे पक्ष बनले आहेत! ध्येय, धोरण, विचार-आचार, तत्व-निष्ठा, लोकांप्रती बांधिलकी ह्यासारखे मुद्दे टांगले गेले आहेत! नेत्यांप्रमाणेच आता पक्षांचे कार्यकर्तेही उरले नाहीत तर ते नेत्यांचे कार्यकर्ते बनले आहेत! मूल्याधिष्ठित राजकारणाला तिलांजली दिली गेली, त्यामुळे कार्यकर्ता धुळीला मिळालाय. तो पुन्हा उभा राहणे ही केवळ राजकीय पक्षांची नव्हे तर समाजाचीही गरज आहे!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९.

Friday 22 March 2019

विधानसभा निवडणुकीत मनसे-राष्ट्रवादी युती!

"महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुका न लढविण्याचा निर्णय घेतला, भाजप-मोदी-शहा यांचा पराभव करण्याचा निर्धारही व्यक्त केला. या त्यांच्या निर्धारात राज्यात आकाराला येणाऱ्या नव्या युतीची बीजे आहेत. मनसेचा येत्या ६ तारखेला गुढीपाडव्याला मराठी नववर्षानिमित्त मेळावा शिवतीर्थावर होणार आहे या मेळाव्याला राज ठाकरे यांच्या बरोबरच राष्ट्रवादीचे शरद पवार हे देखील मार्गदर्शन करणार आहेत. लोकसभेनंतर होणाऱ्या राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी-मनसे अशी युती होणार आहे. त्याचे संकेत मेळाव्यात दिसून येतील. मराठीच्या मुद्द्यावर पूर्वी बाळासाहेब ठाकरे-शरद पवार हे एकत्र आले होते. आता त्याचीच पुनरावृत्ती होतेय. ठाकरे-पवार त्याच शिवतीर्थावर एकत्र येत आहेत."
---------------------------------------------------
*रा* ज्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या  वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी लोकसभेच्या निवडणुका प्रत्यक्षपणे न लढविता मनसैनिकांनी भाजप, नरेन्द्र मोदी, अमित शहा यांच्या प्रभाव करण्यासाठी विरोधात काम करा असा थेट आदेश दिला आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मदत असाच होतो. हे कुणी सांगायची गरज नाही. मराठी प्रसिद्धीमाध्यमांनी २०१४च्या निवडणुकीनंतर 'मोदी लाटेत मनसेचे सर्वत्र डिपॉझिट जप्त' अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. परंतु मोदीलाटेतही अनेक लोकसभा मतदारसंघात लाख-सव्वालाख ते ८०-९० हजार मतं पडली होती. सफॉलोजीच्यादृष्टीने याचा अर्थ असा होतो की, मनसेनं स्वतःची आपली मतदारपेटी हळुवारपणे का होईना निर्माण केलीय. ज्यांच्यावर मोदीलाटेचा काहीच प्रभाव झाला नाही. मनसेची हीच मतं आणि जी मतं २०१४ मधील निवडणुकीत मोदीलाटेमुळे सेना-भाजपकडे वळली होती, पण सेना-भाजपच्या सत्ता काळाचा अनुभव पाहून पुन्हा मनसे किंवा त्यांच्या अप्रत्यक्ष सहयोगी मित्रांकडे वळल्यास त्याचा फायदा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला साहजिकच होणार आहे. त्यामुळं लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्तानं राज ठाकरे विधानसभा मतदारसंघात दौरे करतील आणि पक्षाच्या मतदारांच्या संपर्कात राहतील. ज्याचा फायदा त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत होईल. अशी राजकीय मांडणी राज ठाकरे यांनी केल्याचं दिसून येतं.

*काँग्रेस, हिंदी भाषकांचा दबाव ठोकरणार*
महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीचा,राजकारणाचा विचार करता, असं लक्षांत येईल की, काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष राज्यात सध्या नावापुरताच राहिला आहे. त्यांच्या स्थानिक नेतृत्वाचा राज्यभरात काडीचाही उपयोग होताना दिसत नाही. या उलट राष्ट्रवादी काँग्रेस उत्तम कामगिरी करताना दिसत आहे. मात्र ते राज्यात काँग्रेसपक्षाच्या जाळ्यात अडकल्याने त्यांचा पक्षविस्तार खुंटला आहे. त्यामुळे एका राष्ट्रीय पक्षासोबत राज्यात अजून काही वर्षे नाईलाजाने चिकटून राहिल्यास राष्ट्रवादीचं भवितव्यही अवघड आहे. त्यात राज्यात काँग्रेसकडं चेहराच नाही. राज्यातील मतदार राहुल गांधी किंवा सध्याच्या गांधी परिवाराकडे आकर्षित होत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय उत्तर भारतीय समाजाचा कांगावा करत काँग्रेस पक्ष स्वतःसोबत राष्ट्रवादीला देखील पुढं जाऊ देत नाही. अशी परिस्थिती आहे. वास्तविक राष्ट्रवादी पक्षाचा उत्तरप्रदेशात काहीच राजकारण नाही. तिथं त्यांचा कार्यकर्ताही नाही.  बिहारमधील राष्ट्रवादी नेते तारिक अन्वर यांनीदेखील पक्षाला केव्हाच रामराम ठोकल्यानं तिथंही पक्षाला काहीच अस्तित्व नाही. त्यामुळं या हिंदीपट्ट्यातील मतांचा राष्ट्रवादीला कसलाच फायदा नाही. हे शरद पवार जाणतात. सध्या राष्ट्रवादीला महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात गोव्याच्या राजकारणात भविष्य आहे. त्यामुळं शरद पवारांनी विधानसभेच्या अनुषंगाने राज ठाकरे यांच्यासारखा प्रभावी मोहरा स्वतःकडे खेचून विधानसभेच्यावेळी मोठा राजकीय भूकंप घडविण्याची योजना आखली आहे. महाराष्ट्रात या लोकसभा निवडणुकीत देखील काँग्रेसच्या जास्तीतजास्त ४-५ जागा निवडून येतील असं चित्र आहे. त्यामुळं लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील काँग्रेसचं दखल घ्यावी असं महत्व उरणार नाही. हे शरद पवारांनी अचूक ओळखलं आहे, त्यामुळं त्यांनी राज ठाकरे यांना आपल्याकडे खेचलं आहे.

*इतर छोट्या पक्षांना सोबत घेणार*
या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांच्या सभांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांचा आकडा १०-१२ पर्यंत नेऊन दिल्लीत पक्षाचं स्थान मजबूत करण्याची योजना शरद पवारांनी आखली आहे. त्यानंतर २-४ महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत त्यावेळी राज्यात राष्ट्रवादी-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व इतर पक्ष एकत्र येऊन महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप घडवतील असं सध्याचं वातावरण आहे. या नव्या युतीचा अनौपचारिक शुभारंभ मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यात होईल. या मेळाव्यात शरद पवार यांचं मार्गदर्शन होणार आहे. त्यासाठी राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना मेळाव्याचं निमंत्रण दिलंय. शरद पवार आणि राज ठाकरे यांच्यासारखे धुरंधर राजकारणी एकाच व्यासपीठावर येऊन प्रचार करू लागले तर ग्रामीण आणि शहरी भागात कमीतकमी १०० जागा जिंकणं सहजशक्य आहे. त्यानंतर इतर लहान पक्षांना तसेच अपक्षांना सोबत घेऊन राजकारण करण्याची वेगळीच गणितं शरद पवार राज ठाकरे यांच्यासोबत आखत आहेत. असं राज्यातल्या आगामी राजकारणाचं चित्र असेल!

*ग्रामीणभागात राष्ट्रवादी तर शहरात मनसे*
शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष राज्याच्या राजकारणात महत्वाचा असला तरी महत्वाच्या मुंबई महापालिकेत त्यांचा फारसा प्रभाव नाही. नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतही प्रबळ बनण्यासाठी राज ठाकरेंसोबत भविष्यातील रणनीती आखताना ते दिसत आहे. शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी राज ठाकरे जातात तर अजित पवार हे राज ठाकरे यांच्या कृष्णकुंजवर जातात याला एक वेगळाच राजकीयदृष्ट्या संदर्भ आहे तो इथं घेतला पाहिजे. त्यामुळं उत्तरभारतीयांच्या मुद्द्यापेक्षा मराठीचा मुद्दा राष्ट्रवादी पक्षाला भविष्यात अधिक फायद्याचा ठरणारा आहे. राज ठाकरे यांचा लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय हा अनेकांना चुकीचा वाटत असला तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीत मनसे आणि राष्ट्रवादीसाठी खूप फायद्याचं ठरणारं आहे हे निश्चित!

*प्रकट मुलाखतीतून जुळले ऋणानुबंध*
२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींवर स्तुतीसुमने उधळणार्‍या राज ठाकरे यांनी अकस्मात मोदी विरोधाचा झेंडा कशाला खांद्यावर घेतला? पारंपारिक भाजपाविरोधी पक्षापेक्षाही कडव्या भाषेत राज ठाकरे कशाला बोलत असतात? वरकरणी बघितले तर राजवर होणारी ही टिका पटणारी आहे. मध्यंतरी दोन वर्षापुर्वी शरद पवार आणि राज ठाकरे दोस्तीची सुरूवात झाली. पुण्यातल्या जागतिक मराठी परिषदेच्या भव्य कार्यक्रमात राजनी शरद पवार यांची जाहिर मुलाखत घेतली आणि ती अनेक वाहिन्यांनी थेट प्रक्षेपणाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवली होती. त्यानंतर हळुहळू दोघांमधल्या ‘आस्थेचे’ विविध पैलू समोर येत गेले. मनसेच्या आरंभ काळात सुचक शब्दात राजवर टिका करणारे पवारही अकस्मात खुप बदलून गेले आहेत. त्यांची राजबद्धलची आपुलकी लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व मनसे जवळ येणार, अशाही बातम्या होत्या. मग कॉग्रेसला मनसे नको असल्याच्याही बातम्या आल्या आणि अखेरीस राजनी वर्धापनदिनाच्या निमित्तानं १९ मार्चला मुंबईत आपल्या अनुयायांची सभा घेऊन लोकसभा लढवणार नसल्याची घोषणा करून टाकली. तसे बघायला गेल्यास दोन वर्षापुर्वीही त्यांनी घरगुती कारणासाठी महापालिका निवडणूका उपचार म्हणून लढवल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी लोकसभा निवडणूकांकडे पाठ फ़िरवण्यात फ़ारशी मोठी बाब बघण्याचे कारण नाही. पण उमेदवार उभे न करणे, ही एक गोष्ट आहे आणि निवडणूकीपासून अलिप्त रहाणे, ही वेगळी गोष्ट आहे. राज यांनी लढणार नाही म्हटले, याचा अर्थ पक्षातर्फ़े उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण ते आणि त्यांच्या अनुयायांनी प्रत्यक्ष निवडणूकीकडे पाठ फ़िरवलेली नाही. ते लढतीमध्ये नक्की आहेत. ते कोणाच्या बाजूने आहेत, ते त्यांनी आता सांगायची गरज नाही. पण ते कोणाच्या विरोधात आहेत, त्याचा स्पष्ट खुलासा वा घोषणा त्यांनी केलेली आहे. त्यामध्ये काही सुचक राजकारण सामावले आहे. गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात हे स्पष्ट होईल!

*शिवसेनेनेही असाच निर्णय १९८०त घेतला होता*
राज ठाकरे हा एकमेव नेता व त्याचा मनसे हा एकमेव पक्ष असा आहे, ज्याने कुठलीही जागा मागण्यापेक्षा निरपेक्ष वृत्तीनं भाजपाला पराभूत करण्याचा विडा उचलला आहे. आपला उमेदवार जिंकून आणण्यासाठी नाही तर भाजपाचा उमेदवार पाडण्यासाठी राज ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे संपुर्ण देशातील हा एकच नेता खराखुरा मोदी-शहांचा कट्टर विरोधक असल्याचे कोणालाही मान्य करावं लागेल. सर्वांनी एकत्र येऊन मोदी-शहांना पराभूत करावं, असं त्यांचे आवाहन जुनं आहे. पण ते साधलं नाहीतर आपल्या परीनं विरुद्ध काम करण्याची त्यांची तयारी पक्षस्वार्थ म्हणून चुकीची वाटू शकते. आपल्याला वरकरणी चुक वाटणारी अशी कृती खरोखर चुकीचीच असते का? असा प्रश्न साहजिकच पडू शकतो. पक्षाला कुठला लाभ नसलेल्या कृती वा भूमिकेतून काहीच साधत नसते का? असेच राजकारण करायचे तर लोकशाहीत पक्ष असून उपयोग काय? असं राजकीय विश्लेषकांना वाटणं स्वाभाविक आहे. राजची ही भूमिका चुकीची ठरवणार्‍यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १९८० सालच्या निर्णयाचंही असंच वाटलं असतं. तेव्हाही त्यांनी लागोपाठच्या पराभवानंतर असाच राजकीय विश्लेषकांना चमत्कारीक वाटणारा निर्णय घेतला घेतला होता आणि तेव्हा त्यांच्यावर कॉग्रेसची बटीक असा आरोप करणारे आज कॉग्रेस वाचवण्यात गर्क असतात. त्यांच्या पाठिशी उभं राहतात. हे आपल्याला दिसलं असेलच!

*गुढीपाडव्याला नव्या युतीची पायाभरणी*
१९८० साली मुंबईतही विधानसभा लढवण्याचे टाळलेल्या शिवसेनेनं १९९० सालात राज्यात कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे आव्हान केलेलं होतं. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे. राज ठाकरे यांनी आज अचानक निवडणूका न लढवता मोदी-शहांना पराभूत करण्याचा घेतलेला पवित्रा, म्हणूनच तडकाफ़डकी चुकीचा वा मुर्खपणाचा ठरवणे मला तरी योग्य वाटत नाही. अजून त्यामागचे तर्कशास्त्र राजनी स्पष्ट केलेले नाही, किंवा त्याला पुढल्या काळात कुठले वळण लागणार; त्याचाही अंदाज बांधता येत नाही. राजकारणावर भाष्य करणारे व विरंगुळ्याच्या गप्पा मारणारे आणि प्रत्यक्षात राजकारणात जगणार्‍यांचे निकष वेगवेगळे असतात. पराभवात किंवा माघारीतही अनेकदा डावपेच सामावलेले असतात. आपण ते बघू शकत नाही, ते आपल्याला समजणारही नाही म्हणून त्याला मुर्खपणा वा चुकीचे ठरवणे योग्य वाटत नाही. राज ठाकरे आणि ‘मनसे’ मोदी-शहांच्या विरोधातल्या इतक्या आवेशात कुठले राजकीय डावपेच असतील? नजिकच्या काळात त्याचे धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न करणं योग्य वाटतं. अर्थात प्रत्येकाचे मत वेगळे असू शकतं. आज राजच्या या आवेशाकडे बघून असेही वाटते, येत्या ६ तारखेला गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यातून या गोष्टी स्पष्ट होतील. शरद पवार या मेळाव्यातून काय बोलतात हे ही लक्षणीय असेल. लोकसभा निवडणुकीत मनसैनिकांचं आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन होईल, त्याचा फायदा आगामी विधानसभा निवडणुकीत युती करणं मनसे आणि राष्ट्रवादीला सोपं जाईल असा त्यांचा होरा असेल!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Wednesday 20 March 2019

आजोबा,... आता रिटायर व्हाच....!

'आई रिटायर होते' असं एक नाटक काही वर्षांपूर्वी मराठी रंगभूमीवर खूप चाललं होतं. भक्तीचा हा प्रभाव होता. म्हणजे भक्ती बर्वे आणि मराठी माणसाची मातृभक्ती. 'नाटक छान होतं. खूप खूप रडायला येतं,' असं कौतुकानं सांगणारा उदंड प्रेक्षक असल्यावर कुठलीही आई थोडंफार यश पदरात बांधून घेणारच! या 'आई रिटायर होते' नाटकावर मला काही लिहायचं नाही, पण एक आजोबा आता रिटायर का होत नाहीत? असा प्रश्न मला पडलाय. बरंच कर्तृत्व गाजवून झालंय, मुलं विविध क्षेत्रात नावांजलीत, आपल्या विचारानं आचार करू लागली. परिवार चांगला फळफळला, पण आजोबांना स्वस्थ बसवत नाही. आपल्या संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम सांगितलाय. आजोबा मात्र उगाचच बाळसं आल्यासारखं दाखवत मुलांच्याच पायात लुडबुड करत आहेत. वयोपरत्वे आजोबांचे काही निर्णय चुकताहेत असं दिसून येतंय. ज्यांनी आजोबांच्या कुटुंबाला आपलं मानलं, त्यांच्या वाढविस्ताराला हातभार लावला त्या कौटुंबिक संबंधाची जाणीव न ठेवता आजोबांनी  त्या कुटुंबातील नातवांना दूर लोटलंय! याने केवळ या घराण्यांचंच नव्हे तर राजकीय पक्षाचं, वैचारिक बांधिलकीचं आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाचं खूप मोठं नुकसान झालंय. मात्र आजोबांना त्याची जाणीव झालेली नाही. त्यामुळं आता आजोबांना सांगावं लागतं.. आजोबा, बस्स झालं....आता रिटायर व्हाच...!!

*नातवांना जातीयवाद्यांचे भोई व्हावं लागलं*
'जातीयवादी गिधाडं गावाच्या वेशीबाहेरच अडवा.... त्यांना गावात येऊ देऊ नका!' असा पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष विचार आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ज्यांनी रुजवला त्या आजोबांनीच आता आपल्या निर्णयांनी नातवांवर त्या 'जातीयवादी गिधाडां'च्या पालखीचे भोई होण्याची वेळ आणलीय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात वजनदार अशा विखेपाटील आणि मोहितेपाटील घराण्यातील नातवांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय. याला कारणीभूत ठरले आहेत ते आजोबा शरद पवारसाहेब...!

*विखेपाटील नातवासमोर अडचणी उभ्या केल्या*
नगर जिल्ह्याचे बाळासाहेब विखेपाटील आणि सोलापूर जिल्ह्याचे शंकरराव मोहितेपाटील या घराण्यांचे बारामतीच्या शरद पवार घराण्याचे अत्यंत घरोब्याचे संबंध होते. शरदरावांचे ज्येष्ठ बंधू आप्पासाहेब पवार हे प्रारंभी विखेपाटीलं यांच्या साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यावेळी शरदराव यांचं तिकडे सतत येणं जाणं होतं. त्यामुळे बाळासाहेब विखेपाटीलांशी त्यांचे प्रारंभीच्या काळात मैत्रीचे, सलोख्याचे संबंध होते. वैचारिक जडणघडण सारखीच होती. जातीयवादी विचारांना त्यांचा विरोध होता. पण नंतरच्या काळात राजकीय महत्वाकांक्षी स्वभावाने ते संबंध दुरावले. नंतर ते टोकाचे बनले! दक्षिण नगर लोकसभा मतदारसंघात शरदआजोबांनी घेतलेल्या निर्णयाने अखेर विखेपाटीलांच्या नातवाला डॉ. सुजयला भाजपनं आपल्याकडं ओढलं.

*मोहितेपाटील नातवाची गोची केली गेली*
सोलापूर जिल्ह्याच्या मोहितेपाटील घराण्याशीही पवारांचे आत्मीयतेचे संबंध होते. शंकरराव मोहितेपाटील यांच्या साखर कारखान्यातही काही काळ आप्पासाहेब पवार हे व्यवस्थापकीय संचालक होते. शिवाय बारामतीपासून अकलूज खूपच जवळ असल्यानं शरदरावांचं तिथं अनेकदा जात येत, त्यातूनच विजयसिंह मोहितेपाटील यांच्याशी मैत्रीही झालेली. शंकरराव मोहितेपाटील यांचे संघाच्या लोकांशी संपर्क होता पण त्यांनी कधी त्यांना अकलूजमध्ये थारा दिलेला नव्हता. पण शरदआजोबांच्या निर्णयामुळे त्यांच्याही नातवाला रणजितसिंहाला भाजपेयीं व्हावं लागलं.

*अपरिपक्व पार्थला मतदारांसमोर आणलं गेलंय*
आजोबांनी मावळ मतदारसंघातही असाच घोळ घातला. आपला नातू पार्थ याला आधीपासूनच तयारी करायला सांगितली. नंतर मात्र आपण स्वतः माढा मतदारसंघातुन उभं राहणार असल्यानं पवार कुटुंबातून केवळ एकच जण उभं राहिलं असं सांगत पार्थला उमेदवारी नाकारली. पण अजित पवारांनी पार्थची उमेदवारी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला अखेर नाईलाजानं त्यांनाच निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली अन पार्थला उमेदवारी देण्याची नामुष्की ओढवली. शरदआजोबांच्या या चुकलेल्या निर्णयानं सुजय आणि रणजितसिंह यांना भाजपला जवळ करावं लागलं. तर पार्थसारख्या अपरिपक्व नातवाला निवडणुकीच्या राजकारणात ढकलावं लागलं आणि त्यांची अपरिपक्वता मतदारांसमोर आलीय.

*चुकीच्या निर्णयानं भाजपला पायघड्या*
शरद पवारांवर त्यांची आई शारदाबाई पवार यांचे संस्कार झालेले आहेत. त्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्या होत्या. त्यांची विचारसरणी ही पुरोगामी होती. मूल्याधिष्ठित राजकारण हे शारदाबाई पवारांचं जीवनध्येय होतं. हे सारं पाहूनच शरद पवार घडले. महाराष्ट्र हा शरद पवारांकडे पुरोगामी नेता म्हणूनच ओळखतो. त्यामुळंच महाराष्ट्रातला तरुण त्यांच्याकडे आकर्षिला गेला. रा.स्व.संघाचं मुख्यकेंद्र महाराष्ट्रात असलं तरी महाराष्ट्रात तो विचार फारसा रुजला नाही. पण सध्या त्याला हातभार लावण्याचा प्रयत्न शरद पवार यांच्याकडून होताना दिसतोय. त्यांच्या सध्याच्या काही निर्णयामुळे राज्यातल्या अनेकांना भाजपेयीं होण्यास भाग पाडले गेले आहे. यापूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अनेकांनी जातीयवादी विचार स्वीकारला. आता या नातवांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय तो आजोबांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे! तेव्हा आजोबा, आता आपलं राजकारण बस्स झालं.... आता रिटायर व्हा...!!

Friday 15 March 2019

दलित-मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण...!

"वंचित बहुजन आघाडीनं कुणाशीही आघाडी न करता स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय. ३७ उमेदवारांची यादी जातिनिशी जाहीर केलीय.त्यामुळं राज्यात तिरंगी लढती होणार आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघ आणि ओवेसी यांच्या एमआयएम यांनी ही 'वंचित बहुजन आघाडी' केलीय. अशाप्रकारची दलित-मुस्लिम आघाडी प्रथमच होतेय असं काहीं नाही. यापूर्वी जोगेंद्र कवाडे यांनी हाजी मस्तान यांच्याशी आघाडी केली होती, तर २००९मध्ये रिपाईच्या रामदास आठवले यांनी समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांच्याबरोबर 'रिडालोस' अशी आघाडी केली होती. या आघाड्यांना भूतकाळात ना दलितांनी स्वीकारलं ना मुस्लिमांनी! तेंव्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना होणारी गर्दी ही मतांमध्ये परिवर्तित होईल, असं सांगणं थोडंसं धारिष्ट्याचं ठरेल. कारण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रारंभीच्या काळात, राज ठाकरे  यांच्या सभांना अशीच गर्दी होत असे पण तेव्हा त्यांना ना मतं मिळाली ना जागा! त्यामुळं वंचित बहुजन आघाडीला फारसं यश लाभेल असं सध्यातरी वाटत नाही. मात्र दलित-मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण होईल हे मात्र निश्चित! त्याचा परिणाम काय होईल हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल!"
--------------------------------------------------
 *लो* कसभा निवडणूकीची घोषणा झालीय. निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली आहे, तसतशी आघाड्या, त्यांच्यातील बेबनाव, त्यांच्या गणिताच्या आधारे निवडणुकीतील शक्यतांच्या कुंडल्या यांची चर्चा जोर धरू लागलीय. खास करून, भाजपला येत्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळणं दुरापास्त आहे, असं दिसायला लागल्यामुळे भाजपच्या विरोधात सगळ्या बिगर-भाजप पक्षांच्या आघाडीच्या भोळसट चर्चा माध्यमांमधून फिरताना दिसतात.
याच वातावरणात महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस पक्ष आणि इतर अनेक तुलनेने लहान असलेले पक्ष यांची आघाडी होऊ शकेल, असं सगळ्यांनी गृहित धरलेलं होतं. तेवढ्यात अचानक प्रकाश आंबेडकर यांनी ओवेसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसलमीन म्हणजे अखिल भारतीय मुस्लिमांच्या संघटनांची संयुक्त परिषद किंवा एमआयएम या पक्षाबरोबर एकत्र येऊन निवडणुका लढविण्याची घोषणा प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. महाराष्ट्रातील अपेक्षित समीकरणं अचानक मोडकळीला आल्यासारखी दिसायला लागली. सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेत प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघाचा एक आमदार तर ओवेसींच्या एमआयएमचे दोन आमदार आहेत. त्यांच्या पक्षांना प्रत्येकी जेमतेम एक टक्के मतं मिळालेली आहेत. दोघांना मिळून १.७ टक्के मतं मिळाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकत्र येण्याने त्यांना कितीसा फायदा होईल आणि राज्यातील भाजप-विरोधी आघाडीच्या गणितावर किती परिणाम होईल, असा प्रश्न विचारता येईल. पण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी या दोघांची ज्या संयुक्त सभा झाल्या, तिच्यामुळे या नव्या समीकरणाबद्दल कुतूहल जागं होणं स्वाभाविक आहे. 

*भीमा-कोरेगाव प्रकरणानं सजगता आणली*
भारीप बहुजन महासंघ आणि एमआयएम या दोघांना मिळून दीड टक्का मिळालेली मतं निवडणुकीत फारसा परिणामकारक ठरतील असं काही नाही; पण त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी समझौता केला असता तर एकूण निकालात फरक पडण्याची शक्यता होती पण तसं घडलेलं नाही. वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या दीड टक्के मतांच्या तुलनेत राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला ३.६ टक्के मिळालेली आहेत. त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी आघाडी केली असती तर काही प्रमाणात निकालावर परिणाम झाला असता. भीमा-कोरेगाव प्रकरणानंतर आंबेडकरांचं नेतृत्व खऱ्या अर्थानं प्रकर्षानं पुढं आलं. रामदास आठवलेंनी भाजपशी जुळवून घेतल्यानं दलित नाराज होते त्याचा फायदा आंबेडकरांना मिळाला. एमआयएमच्या ओवेसींना तेलंगणा-हैद्राबादबाहेर पहिल्यांदा २००९ मध्ये नांदेडमध्ये महापालिका निवडणुकीत लक्षणीय यश मिळालं. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या मुस्लिमांचं लक्ष त्यांच्याकडं वेधलं गेलं. मात्र गेल्यावर्षी झालेल्या नांदेडमधल्याच महापालिका निवडणुकीत अपयशाला सामोरं जावं लागलं. तिथल्या मुस्लिमांनी त्यांना नाकारून काँग्रेसला जवळ केलं.ही वस्तुस्थिती इथं लक्षांत घेणं गरजेचं आहे.

*मतांचे विभाजन हाच कळीचा मुद्दा!*
शिकलेले दलित सर्वसामान्य दलितांना मदत करत नाहीत, शिवाय, भाजपच्या विरोधात ज्यांच्याकडे बाकी काहीच नाही, अशा सगळ्याच विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने विरोधी मतांचं विभाजन हाच सध्या कळीचा मुद्दा असल्यामुळे या नव्या घडामोडींचा आघाडीच्या गणितावर काय परिणाम होणार? हा प्रश्न सगळे जण विचारू लागलेले आहेत. काँग्रेसच्या आघाडीशी आता आंबेडकर यांनी होऊ घातलेले संबंध तोडून टाकले आहेत. त्यामुळं राज्यात कमीतकमी तिरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहेत. एका दृष्टीने, या 'दलित-मुस्लीम' आघाडीची चर्चा ही देशभरातील अनेक लहान पक्षांच्या भूमिकेच्या संदर्भात आणि आघाड्यांच्या राजकारणाच्या भावी शक्यतांच्या संदर्भात देखील महत्त्वाची आहे. त्यादृष्टीने वंचित बहुजन आघाडीच्या या राजकारणाकडे पाहायला लागेल.

*छोट्या पक्षांना पुन्हा संधी?*
भाजपचा पराभव कोणताच पक्ष एकट्याच्या जिवावर करू शकेल, अशी देशात आणि राज्यात आज तरी परिस्थिती नाही, हे सगळ्यांनाच मान्य करावं लागेल. त्यामुळे, पूर्वी जसं काँग्रेसच्या विरोधात सगळ्यांनी एकत्र यावं, अशी अपेक्षा केली जायची, तशीच आज अपेक्षा आज सगळ्या भाजप विरोधकांकडून बाळगली जाते. पण प्रत्यक्ष राजकारण इतकं सरळसोट नसतं. भाजप स्वतःच्या बळावर बहुतेक बहुमत मिळवू शकणार नाही आणि काँग्रेस काही एकट्याच्याने त्याला टक्कर देऊ शकणार नाही, या वास्तवाचा अर्थ असा होतो की राज्य पातळीवरचे किंवा त्याहून लहान असे पक्ष येत्या काळात स्वतःचा फायदा करून घेऊ शकतील. आपली निवडणुकीची पद्धत अशी आहे की नवे आणि छोटे पक्ष सहजासहजी राजकीय स्पर्धेत उतरून टिकाव धरू शकत नाहीत. ते कायम छोटे आणि निष्प्रभच राहतात. जेव्हा मोठ्या पक्षांची मोडतोड होते किंवा त्यांची ताकद कमी होऊन त्रिशंकू अवस्था येते, तेव्हा अचानक नव्या राजकीय खेळाडूंना स्पर्धेची दारं थोडी खुली होतात. असे क्षण नेमके हेरून, त्यावेळी स्वतःच्या फायद्याचे सौदे करून आपला पक्ष वाढवण्याची संधी या नव्या, छोट्या पक्षांना मिळत असते. १९८९ नंतर असा क्षण अवतरला आणि काही पक्षांनी त्याचा फायदा घेऊन थोडाफार जम बसवला. १९९६ नंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती उद्भवली आणि लोकसभेत एक ते तीन खासदार निवडून आणणार्‍या पक्षांची संख्या एकदम वाढली. आज तशीच संधी पुन्हा येणार, याची चाहूल अनेक छोट्या पक्षांना लागली आहे आणि त्यानुसार ते आपआपल्या व्यूहरचना करायला लागले आहेत.
महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर काय दिसतं? तर आता मोदींची जादू नक्कीच कमी झाली आहे; सेना-भाजपा एकत्र आले आहेत याबद्दल संभ्रम होता तो दूर झालाय; काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही; आघाडी झालेली असली तर त्यांच्यातही कुरघोड्या सुरूच आहेत. अशा वेळी सगळ्याच छोट्या पक्षांना आपला विस्तार करायची संधी चालून आली आहे. ते पक्ष ही संधी का सोडतील? त्यांच्या व्यूहरचना काय असतील हे पाहणं इथं महत्वाचं आहे.

*दलित-मुस्लीम आणि भाजप*
 देशभरात आणि राज्यातही भाजपला दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना, सेवा, सुविधा दिल्या आहेत. भावनात्मक बाबींना भाजपेयींनी महत्व दिलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं लंडनमधलं निवासस्थान, मुंबईतल्या इंदू मिल मध्ये उभारण्याचं डॉ. आंबेडकर यांचे स्मारक अशा गोष्टींची तरतूद केलीय; तरीही दलित मतदारांना आपलंसं करण्यात भाजपेयींना अपयश आलेलं आहे आणि भाजप हा आपल्या विरुद्धच आहे, अशी भावना या दलित मतदारवर्गात सुप्तपणे आकाराला आलेली आहे. दुसरीकडे आपल्याला मुस्लीम मतांची गरज नाही, अशा मग्रुरीत भाजपेयींचं एकूण वर्तन राहिलेलं आहे गोहत्याबंदीनं आणि लव्हजिहाद प्रकरणानं निर्माण झालेल्या परिस्थितीनं 'हिंदू' मतांचं जास्तीत जास्त ध्रुवीकरण करायला भाजपेयींची ही भूमिका त्यांना उपयुक्तच ठरली आहे. त्यामुळे दलित आणि मुस्लिम हे दोन समाजघटक भाजपचे स्पष्ट आणि नैसर्गिक विरोधक ठरू शकतात, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच, त्यांची राजकीय युती करण्याची कल्पना नक्कीच आकर्षक आहे. पण ही मतं वंचित बहुजन आघाडीकडं वळतील की, पारंपरिकरित्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडं वळतील हे निवडणुकीनंतरच दिसेल.

*मतांचं हस्तांतरणाबाबत शंका!*
सारांश, अस्थिर राजकीय परिस्थितीमध्ये छोट्या पक्षांना असणार्‍या संधी आणि भाजपच्या हिंदू राजकारणात बाजूला ढकलल्या जाणार्‍या दोन समूहांच्या ऐक्याची राजकीय गणितं या दोन मुद्यांची पार्श्वभूमी आंबेडकर-ओवेसी आघाडीला आहे. तेव्हा ही आघाडी होण्यात राजकीय संधीचा हिशेब आणि आपापली कुंठित झालेली ताकद वाढवण्याची गणितं यांचा वाटा आहे. आघाडीचा या दोन्हीही पक्षांना किती फायदा होईल? आणि वर म्हटल्याप्रमाणे दोघांनाही गेल्या विधानसभेत एक टक्का देखील मतं मिळाली नव्हती. पण आपापल्या मतदारांची मतं एकमेकांना मिळवून देण्यात ते जर यशस्वी झाले तर त्यांचं यश थोडं उजळून निघेल. ते होईल का? देशभरात भाजपच्या उघड आणि छुप्या प्रचारामुळे मुसलमान समाजाच्या विरोधात असलेले पूर्वग्रह जास्त प्रचलित होताहेत, आणि त्यापासून दलित समाजदेखील अलिप्त नाही. कदाचित थेट मुस्लीम-विरोधी हिंसेत तो फार भाग घेणार नाही, पण सामाजिक पूर्वग्रहांचा तो देखील धनी आहेच. त्यामुळे मुस्लीम उमेदवाराला आणि तेही एमआयएमच्या उमेदवाराला प्रकाश आंबेडकरांचे अनुयायी आपली मतं हस्तांतरित करतील का, हा प्रश्न शिल्लक राहीलच. याची जाणीव असल्यामुळेच औरंगाबादला झालेल्या सभेत ओवेसी यांनी धूर्तपणे बाबासाहेब आंबेडकरांचा गौरव करताना 'गांधी विरुद्ध आंबेडकर' या शिळ्या कढीला ऊत आणून आपण आंबेडकरांपेक्षा जास्त आंबेडकरवादी असल्याचा आव आणला. स्वतः प्रकाश आंबेडकर या मुद्द्यावर नेहेमीच सौम्य भूमिका घेत आले आहेत, पण आता त्यांच्या अनुयायांना ओवेसींकडून बाबासाहेब आंबेडकर शिकायला मिळणार असल्यामुळे तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी आपल्या अनुयायांच्या लांब पल्ल्याच्या राजकीय प्रशिक्षणावर त्यांना पाणी सोडायला लागेल.

*अपयशाने ओवेसींची आंबेडकरांशी साथसंगत*
'हिंदू - मुस्लीम ध्रुवीकरण हाच लोकसभा निवडणुकीचा खरा मुद्दा' मुस्लिमांशी हस्तांदोलनास नकार दिला म्हणून, किंवा मुस्लीम दांपत्याला नागरिकत्व नाकारलं, पण हा झाला राजकारणाच्या पुढच्या दिशेचा मुद्दा. थेट फायदा तरी यातून किती मिळेल. महाराष्ट्रातल्या लोकसभा निवडणुकीत कदाचित भारिपचा एखाद्या जागेवर फायदा होईल. मात्र या नव्या युतीमुळे जी सामाजिक समीकरणं स्थानिक पातळीवर तयार होतील, त्यातून प्रकाश आंबेडकरांच्या 'बहुजन प्रकल्पा'ला बळ मिळेल की धक्का पोहोचेल, हा प्रश्न आहेच. जर प्रकाश आंबेडकर यांचे ओबीसी अनुयायी काही प्रमाणात त्यांच्यापासून दुरावले तर विधानसभा निवडणुकीत भारिपला या आघाडीचा काहीच फायदा होणार नाही. शिवाय, महाराष्ट्रात ओवेसींना गेल्या खेपेला जे यश मिळालं ते तात्कालिक अस्वस्थता आणि स्थानिक निराशा यांमधून मिळालेलं होतं. महाराष्ट्रात त्यांचा एकनिष्ठ मतदारवर्ग आहे आणि तो त्यांच्या सूचनेप्रमाणे मतांचं हस्तांतरण करेल, याची शाश्वती नाही. किंबहुना गेल्या चारेक वर्षांत हैदराबादच्या बाहेर जिथेजिथे शिरकाव करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला तिथे त्यांना अपयशच आलंय. अशा परिस्थितीत ओवेसी सांगतात म्हणून भारिपच्या उमेदवारांना मुस्लीम मतदार किती प्रमाणात मतं देतील, हे गुलदस्त्यातच आहे. त्या बदल्यात ओवेसी यांनी भारिपला तेलंगणात विधानसभेसाठी जागा दिल्या नव्हत्या हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. तिथे त्यांचे आता आमदार आहेत. तिथे जर आंबेडकरांच्या पक्षाला जागा मिळाल्या असत्या तर प्रकाश आंबेडकर यांच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला असता; पण तसं घडलेलं नाही. तेलंगणात एमआयएम सत्तेत आहे. तिथं भारीपला कुठेच सामावून घेतलेलं नाही. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे.

*बहुजन राजकारणाला बळ मिळायला हवं*
प्रकाश आंबेडकरांचं राजकारण हे काँग्रेस-उत्तर काळातील राजकारण आहे. त्यामुळे अगदी १९८९-९० पासून त्यांनी दोन बाबींचा पाठपुरावा सतत केलेला दिसतो. एक म्हणजे केवळ दलितांचं राजकारण न करता 'दलित-बहुजन' आघाडी हा आधार मानून व्यापक राजकारण करायचं आणि दुसरी म्हणजे महाराष्ट्रापुरता विचार न करता अखिल भारतीय राजकारणाची चौकट डोळ्यापुढे ठेवायची. आंबेडकर, ओवेसींचा दलित-मुस्लीम युतीचा 'डाव' आणि राजकीय 'पेच' दलित आणि मुस्लिमांना आजही असुरक्षित का वाटतं? ओवेसींबरोबर जाण्याने त्यांच्या बहुजन राजकारणाला फारसं बळ मिळण्याची शक्यता नाही, मग निदान त्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला थोडी धुगधुगी मिळेल का? जर त्यांना राज्यात दोन किंवा जास्त खासदार निवडून आणता आले आणि तेलंगणात आपला पसारा वाढवण्याची संधी मिळाली तर ही आघाडी त्यांच्यासाठी फायद्याची ठरेल, अन्यथा तो एक फसवा प्रयोग ठरेल. दुसरीकडे, ओवेसींना यातून काय मिळेल? कदाचित महाराष्ट्रातून एमआयएमला एखादा खासदार निवडून आणता येईल, पुढे राज्यात आमदारांची संख्या चार-पाच पर्यंत नेता येईल आणि प्रथमच तेलंगणाच्या बाहेर पाऊल टाकता येईल. प्रकाश आंबेडकर यांच्याप्रमाणेच एमआयएमला देखील मोठं स्वप्न पडतंय. देशभरातील मुस्लिमांचं नेतृत्व हे त्यांचं स्वप्न आहे. भारतातील मुस्लीम राजकारणाचे आतापर्यंतचे सगळे अभ्यास असं दाखवतात की एकच एक 'अखिल भारतीय मुस्लीम राजकारण' अशी काही गोष्ट अस्तित्वात नाही, आणि म्हणूनच देशात मुस्लीम व्होट बँक नाही. ही गोष्ट जशी भाजपला डाचते तशीच ती ओवेसी यांनाही बोचते. त्यांना सगळ्या मुस्लिमांचं एक राजकारण हे अल्पसंख्याक राजकारण साकार व्हावं असं आवर्जून वाटतं.
भारताचं संविधान म्हणजे फक्त अल्पसंख्याकवादाचा उदो उदो आहे, अशी भ्रामक समजूत मुस्लिमांमध्ये प्रचलित करणं हे एमआयएमच्या राजकारणाचा मध्यवर्ती विचार आहे. भारिपच्या राजकीय गरजांचा फायदा घेत ओवेसी फक्त राष्ट्रीय राजकारणात शिरू पाहताहेत असं नाही, तर त्यांच्या या अल्पसंख्याकवादी राजकीय अन्वयार्थाला प्रतिष्ठा मिळवू पाहत आहेत. हे राजकीय पक्षांच्या लक्षांत येत नाहीये!

*दलित-मुस्लिम राजकारणातील फायदे-तोटे*
भारिपा-एमआयएम यांच्या आघाडीमुळे प्रामुख्यानं तीन बाबी पुढं येतात. एक, त्यांची आघाडी म्हणजे बदलत्या राजकीय चौकटीत छोट्या पक्षांना मिळणार्‍या संधीचं उदाहरण आहे. असे प्रयत्न सगळेच पक्ष या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान करणार आणि त्यात त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा विचार केला तर चुकीचं असं काहीच नाही. दुसरी बाब अशी की, अशा युत्या आणि आघाड्या यांचा भाजपाविरोधी राजकारणावर काय परिणाम होईल, असं पाहिलं तर अर्थातच त्याचा भाजपाला थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो, हे खरंच आहे. पण येत्या निवडणुकीत असे अनेक लहान-मोठे आघाडीचे प्रयोग होतील आणि राजकीयदृष्ट्या ते स्वाभाविक किंवा अपरिहार्य आहे. सगळे बिगर-भाजप पक्ष एकत्र येतील ही अपेक्षा भाबडी आणि अनाठायी ठरते आहे. हे आजकाल प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यावरून आपल्याला दिसून येतंय. तिसरं असं की, तो निवडणुकीच्या गणिताच्या पलीकडचा आहे, आणि तरीही तो निवडणुकीच्या गणिताशी सुद्धा जोडलेला आहे. तो 'वेगळ्या' मुस्लीम राजकारणाचा आहे. प्रकाश आंबेडकर अर्थातच असं म्हणतील की आम्ही मुस्लिमांबरोबर जाऊन वेगळ्या मुस्लीम राजकारणाच्या कल्पनेचं महत्त्व कमी करतो आहोत. पण अत्यंत प्रभावी भाषेत आणि संविधानाचा आधार घेतल्याचे दाखवीत ओवेसी अल्पसंख्याकांच्या वेगळया राजकारणाचा युक्तिवाद पुढे रेटतात. त्यामुळे ओवेसी यांच्याशी आघाडी करणं म्हणजे त्यांच्या युक्तिवादाला महत्त्व मिळवून दिल्यासारखं तर होतेच पण बहुसंख्याकवादी युक्तिवाद करायला भाजपाला संधी मिळवून दिली जातेय. त्यातून भाजपच्या विचारांना समर्थन मिळेल आणि त्या समर्थनाच्या जोरावर हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण करून जागा वाढवायची संधी देखील भाजपला मिळेल. ओवेसी यांना या गोष्टींची कितपत तमा असेल कुणास ठाऊक, पण आपला छोटा पक्ष मोठा करण्यासाठी द्यावी लागणारी ही किंमत छोटी आहे की मोठी आहे, याचा विचार त्यांच्याबरोबर जाणार्‍यांना आज नाही तरी नंतर करावा लागेलच.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Sunday 10 March 2019

युद्धासाठी आपण किती सज्ज!

"या सगळ्या बाबींचा विचार केल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भारत-पाक दरम्यानच्या लढाईत पाकिस्तानकडून चीन सहभागी झाला नाही तर आपलं सैन्य आणखी एक जबरदस्त हार पाकिस्तानला देऊ शकेल असं समर्थ, सक्षम आणि सबळ आहे. या लढाईची नीती-रीती आतां बदललीय. जिंकलेला भूभाग विजेता देश आपल्या ताब्यात ठेऊ शकत नाही. ज्याचा अनुभव आपण पाकिस्तानशी झालेल्या यापूर्वीच्या लढाईत घेतलाय. त्यामुळं अशा लढाईत लाभ होण्याची शक्यता नाही.  तर दुसरीकडं १५ दिवसाचं युद्ध देखील भारतासारख्या देशाला पांच वर्ष विकासापासून दूर ढकलतं. तेव्हा विजय हा देखील पराजयासारखाच ठरतो! पण पाकिस्तानसारख्या गुंड राष्ट्रचा कायमचा बंदोबस्त करायचा असेल तर यावेळी त्याच्याशी युद्ध करून त्याचा माज कायमरीत्या उतरायला हवाय!"
---------------------------------------------
*स* ध्या प्रसिद्धीमाध्यमातून त्यातही दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्यांमधून युद्धज्वर निर्माण केला जातोय. पण यासाठी आपण किती सज्ज आहोत हे पाहावं लागेल. आपल्या लष्कराचं संख्याबळ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य अशा पांच कमांडमध्ये विभागलेलं आहे. कोणत्याही दिशेनं शत्रू आला तर सैन्याला त्या दिशेनं लगेचच रवाना होता येईल अशारीतीनं लष्करी ताकदीची योग्य अशी रचना केलेली आहे. देशाच्या सीमा ज्यावेळी धगधगत असतात त्यावेळी प्रत्येक नागरिकांची मनं पेटून उठणं हे स्वाभाविक आहे. त्यातही कच्छ, राजस्थान, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरच्या सरहद्दीवर, सीमावर्ती भागात राहणारे नागरिक युद्धाच्या पूर्वतयारीसाठी होणारी लगबग अनुभवत असतात. सीमेवर पाकिस्तानी सैनिकांची वर्दळ सुरू असताना आपल्या लष्करी जवानांना सरहद्दीवर आणण्यासाठी पश्चिम रेल्वे आणि उत्तर रेल्वे यांच्या अनेक रेल्वेगाड्या उपयोगात आणाव्या लागतात. पाकिस्तानच्या सीमा या जवळ असल्यानं कच्छ, भूज, जामनगरकडे जाणारे महामार्ग केवळ लष्करी वाहतुकीसाठी ठेवावे लागतात. सीमावर्ती शहरामध्ये अशी उपाय योजना करावी लागते की, ज्यामुळं नागरी वाहतूक दुसऱ्या रस्त्यानं वळवावं लागेल.
*सरहद्दीवर पाकची युद्धासाठी जमवाजमव*
सध्या दररोज सीमेवर पाकिस्तानी फौजा गोळीबार करताहेत असं आपण वाचतोय. आपले सैन्य भारतात घुसविण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी तशी जमवाजमव सुरू केलीय, त्याशिवाय गुप्तचर खात्यानं असा अहवाल दिलाय की, पाकिस्ताननं सीमेवरच्या गावांतील लोकवस्ती हलवून तिथं युद्धासाठी जुळवाजुळव सुरू केलीय. या भागातल्या नदीनाल्यावर छोटे पूल बांधले जाताहेत. विहिरी खोदल्या जाताहेत. लष्कराच्या छावण्या उभ्या करून सीमेवर सुरुंग पेरण्याचं काम सुरू झालंय. 'मुजाहिद' आणि 'जहांबाज' हे हवाई संरक्षणासाठीच्या नीमलष्करी दलाला सज्ज राहण्याचे आदेश दिले गेलेत. त्यापैकी दोन डिव्हिजन्सनं थेट दक्षिणेकडील ३०० किलोमीटर पुढं येत सतलज नदी पार करून राजस्थानजवळ आपला तळ उभा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचं समजतं. खेमकरण, फिरोजपुर, गुरुदासपूर, अमृतसर अशा पंजाबातील परिसरात पाकिस्तानी सैन्य येऊन उभं ठाकलंय, तर आपलं सैन्य हाताची घडी घालून बसतील असं काही होणार नाही. तेही सज्ज होताहेत. हवाईदलाच्या सहाय्याने पाकिस्ताननं लाहोर सेक्टरजवळून आपल्या पंजाबतल्या हुसैनीवाला शहरातल्या सतलज नदीवरच्या हराईके पुलावर आक्रमण केलं तर, अमृतसर-फिरोजपुर ही शहरं अलग पडतील.असं झालं तर लष्कराला जम्मू परिसरात जाणं देखील मुश्किल होईल.
*लष्कराची रचना पाच कमांडमध्ये केलेलीय*
शत्रूराष्ट्र आपल्यावर आक्रमण करणार आहे असा संदेश मिळाला, अथवा सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर सामान्यतः सैन्य कोणती पावलं उचलेल ह्याची माहिती घेण्यासाठी एका निवृत्त अधिकाऱ्याला भेटलो तेव्हा त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय नियम असा आहे की सीमेवरच्या शांतताकाळात सरहद्दीवर निमलष्करी दल तैनात केलं जातं. आवश्यक तेवढे जवान तिथं ठेवून इतरांना कमांड परिसरात राहण्यासाठी पाठवलं जातं. सध्या आपल्या लष्कराच्या संख्याबळानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य अशा पांच कमांडमध्ये पसरलेलं आहे. कोणत्याही दिशेनं शत्रू आला तर सैन्याला त्या दिशेनं रवाना करता येईल अशारीतीनं लष्करी ताकदीची योग्य अशी विभागणी झालेली असते. समजा दक्षिणेकडील सरहद्दीवर काही संकट निर्माण झालं तर सदर्न कमांड मधल्या जवानांना ताबडतोब युद्ध मोर्चेवर पाठवलं जातं. त्याचप्रमाणे उत्तर-पूर्वकडे चीननं हल्ला केला तर आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश परिसरात नॉर्दन आणि ईस्टर्न कमांडमधून जवान तिथं पोचतील. शत्रूची तयारी कशाप्रकारची आहे, कुठे किती जवान आणि कोणत्याप्रकारच्या शस्त्रांची गरज आहे , त्याचा निर्णय दिल्लीतल्या साऊथ ब्लॉकमध्ये असलेल्या 'टॉप सिक्रेट ऑपरेशन्स' मधील उच्च लष्करी अधिकारी घेतात. त्यांच्या हुकुमानुसार विविध कमांड एरियातील इनचार्ज अधिकारी स्वतःकडील जवान आणि शस्त्रसामुग्री पाठवतात. त्याचबरोबर रजेवर असलेल्या वा कॅन्टोन्मेंट परिसरात राहणाऱ्या जवानांना 'अलर्ट नोटीस' जारी होताच सगळी काम बाजूला ठेवून सीमेवर जाण्याची तयारी सुरू करावी लागते. सध्या अद्यापि युद्ध छेडलं गेलेलं नाही म्हणून ज्यांनी लग्नाच्या निमित्तानं वा घरगुती कामाच्या निमित्तानं रजेवर गेलेल्या जवानांना पंधरा दिवसात परतायला सांगितलं गेलंय. युद्ध जाहीर झालं तर देशाच्या विविध भागातून असलेल्या जवानांना सरहद्दीवर पोचविण्यासाठी सामान्य नागरिकांसाठी धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या रद्द करून केवळ जवानांची असलेली खास गाड्या सरहद्दीवर पाठविल्या जातात. येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या या रेल्वेगाड्यांबाबत गुप्तता पाळली जाते. संरक्षण खात्यानं 'आर्मी मोबिलाईझेशन' चा निर्णय घेतला की, लगेचच त्याची सूचना रेल्वे खात्याला दिली जाते. मिळालेल्या सूचनेनुसार गाड्यांची तजवीज त्यांना करावीच लागते. जवानांव्यतिरिक्त वाहतुकीची वाहने, टॅन्क, जीप, इतर वाहनेही रेल्वेच्या माध्यमातून पाठविली जातात. मोठ्या आकाराची रॉकेट लॉन्चर, मिसाईल्स यांची जवळच्या भागांत जरी ने-आण करायची असेल तर ती रात्रीच्या अंधारातच केली जाते.  भुज, बारमेर, जोधपूर, जेसलमेर, बिकानेर या सीमावर्ती शहरांमधून असलेल्या लोकांना लष्कराच्या या युद्धाबाबतच्या हालचाली पहाव्याच लागतात.
*सीमेवर तात्पुरती आणीबाणी लावावी लागते*
सरहद्दीवर पोचल्यावर लष्कराच्या वेगवेगळ्या विभागांना स्वतःची प्रारंभिक तयारी सुरू करावी लागते. उदाहरणार्थ भुज परिसरात भारतीय लष्कराची एक पूर्ण डिव्हिजन ज्यात सोळा हजार जवानांचा समावेश असतो, ते तैनात करण्यात आलं तर त्यात पायदळ व्यतिरिक्त आर्मर, आर्टिलरी, वाहनासह तोपदल, सप्लाय आणि ट्रान्सपोर्ट युनिट, सिग्नल युनिट, इंजिनिअरिंग कोअर, मेडिकल कोअर, अशाप्रकारचे विभाग असतात. तिथं पायदळ जवानांना बंकर खोदावे लागतात स्वतःचं संरक्षण आणि प्रसंगी हल्ला करण्यासाठीचं व्यूहात्मक पोझिशन घ्यावी लागते. मोठमोठाले बंकर खोदून त्यात तोफ, मोरटार, मशीनगन्स आणि आवश्यक तेवढा दारुगोळा भरून ठेवावा लागतो. काही ठिकाणी लहान टेकडीवर वा झाडाझुडुपांमध्ये लपवून त्याच्या उंच भागांत चौकी उभी केली जाते, तोफदळ देखील शत्रूवर हल्ला करता यावा यासाठी विविधरीतीनं तोफांची मांडणी करते. पायदलाला हे काम करण्यासाठी गरज पडली तर रस्ता होईल अशाठिकाणी रस्ता तयार करून देण्यासाठी, नदीनाल्यांवर पूल बांधण्यासाठी व इतर तत्सम कामकाजासाठी इंजिनिअरिंग कोअर सज्ज असतो. युद्धभूमीवर कशा प्रकारची स्थिती आहे आणि कशाप्रकारची कुमक लागणार आहे याची माहिती देण्या-घेण्यासाठी पायदळाच्या मागे सिग्नल आणि कम्युनिकेशन युनिट तयार असतं. ट्रान्समीटर आणि शक्य झाल्यास टेलिफोन कनेक्शन घेऊन संदेशांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी सिग्नल युनिट तयार केली जाते. जुनी तात्पुरती हवाई पट्टी तयार करणे, स्वतः ती साफसूफ करून नव्यानं निर्माण करणे आणि गरज पडली तर हवाई दलाच्या गरजेनुसार नवीन हवाई पट्टी बांधावी लागते. संरक्षणाच्या दृष्टीने गरज पडली तर सीमेवरच्या गावांना रिकामं करावं लागतं. हे काम देखील लष्कराला करावं लागतं. त्या काळात या ग्रामीण भागात तात्पुरती आणीबाणी जाहीर करावी लागते. आपण पाहिलं की, गेल्या बुधवारी पाकिस्तानचं एफ १६ विमान भारतीय सीमेमध्ये घुसून आलं होतं त्यानंतर उत्तर भारतातल्या आठ एक एअरपोर्टचं काम तात्पुरतं थांबवण्यात आलं होतं. पाकिस्तानजवळ अमेरिकेने दिलेलं हारपून त्याचबरोबर फॉकलंड युद्धात प्रसिद्ध बनलेल्या एक्झॉस्ट मिसाईल्स आहेत. यापूर्वी पेटन टँक आणि सबरजेट सारखे अद्यावत विमान वापरण्यात पाकिस्तानचे सैन्य प्रशिक्षित झालेलं नव्हतं. आता अध्ययावत शस्त्रसामग्री नी त्याचबरोबर उच्च प्रकारच्या प्रशिक्षित केलेले सैनिक पाकिस्तान जवळ आहेत.
*युद्ध झाल्यास महत्त्वाच्या ठिकाणी हल्ल्याची शक्यता*
जर आता युद्ध झालंच तर एफ १६ विमानांच्या माध्यमातून पाकिस्तान मुंबई शहरावर हल्ला करण्याचा विचार जरूर करेल. आपल्याला आठवत असेल की, १९७१ दरम्यान २ सेबरजेट विमानं मुंबईजवळ आली होती. त्यावेळी शत्रूनं ओएनजीसीतील बॉम्बेहाय विभागाच्या तेलविहिरी त्याचबरोबर ऑईल प्लॅटफॉर्मवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. हा अनुभव लक्षांत घेऊन बॉम्बेहाय आणि खंबातच्या आखाताजवळ २०० चौरस मैल परिसरात नौकादलानं कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केलीय. शत्रूनं सबमरीन,  टोपीर्डो वा हवाई हल्ला करून बॉम्बेहाय नष्ट करू नये यासाठी आपलं नौदल आणि हवाईदल सज्ज ठेवण्यांत आलेलं आहे. सरफेस टू मिसाईल्स आणि मिग २९ विमानांचे स्क्वॉद्रन सज्ज ठेऊन मुंबईच्या दिशेनं फिरकणाऱ्या कोणतंही एफ १९ विमान पाडण्यासाठी आपण सज्ज बनलेलो आहोत. हल्ला करण्यासाठी चारच काय आठ विमानं एकत्रितपणे आली तरी ती हाणून पाडण्यासाठीची रडार यंत्रणा आपण जागोजागी उभारलीय.
*सर्वात मोठा धोका अणुभट्ट्या  सुरक्षेचा*
मुंबई शहर आणि समुद्राच्या किनारपट्टीपासून १५० मैल आत लांब असलेल्या ओएनजीसीच्या फ्लॅटफार्मशिवाय आपल्याला ट्रोम्बे, नरोडा, राणा, प्रतापसागर आणि कल्पकम यासारख्या अणुभट्टयाचंही संरक्षण करायचं आहे. तर भारतीय हवाई दलाचं लक्ष्य असेल ते पाकिस्तानच्या काहुटाच्या अणुभट्टीवर! कराचीच्या बंदराचं यापूर्वीच्या लढाईत भारताच्या नौदलानं मोठं नुकसान केलेलं आहे. यावेळी युद्ध झालंच तर आपल्या नौदलाची क्षमता आणि व्याप्ती खूप मोठी बनलेली आहे. शिवाय आयएनएस विक्रमादित्य हे विमानवाहक जहाजसुद्धा अरबी समुद्रात मोठ्या लाटा उसळविल! आपल्याकडं एक विमानवाहक जहाज आहे पण पाकिस्तानकडे एकही नाही. पाकिस्तानकडे पांच सबमरीन आहेत तर आपल्याकडं चौदा सबमरीन आहेत. ह्याबाबी लष्करीदृष्ट्या महत्वाच्या नाहीत असं त्यातले तज्ज्ञ म्हणतात. कारण देशाच्या ७ हजारपेक्षा अधिक लांबीच्या समुद्रकिनारपट्टीची सुरक्षा करण्यासाठी आपलं नौदल अधिक सुसज्ज आहे. आपल्याला सर्वात मोठा धोका आहे तो काश्मीरच्या सुरक्षेचा! 
*जगातील सर्वात उंच ठिकाणी जवान तैनात*
काश्मीरचा पश्चिमीकडचा १२ हजार ९०० चौरस किलोमीटर पाकिस्तान आणि पूर्वेकडील ३९ हजार चौरस किलोमीटर एवढा भूभाग चीननं गिळंकृत केलाय. हा गिळंकृत केलेला भूभागावर ताबा मिळवून राखण्यासाठी भारतातील बराच परिसर खेचून घेण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन बऱ्याच काळापासून प्रयत्नशील आहेत. लडाखच्या सियाचीन भागात १८ हजार फूट उंचीवरच्या हिमखंडावरून भारत पहारा देतोय. जगातल्या कोणत्याच देशाकडे एवढ्या उंचीचं लष्करी ठाणं नाही. १९७८ मध्ये भारतीय भूदलाच्या एका तुकडीनं  इथं पर्वतारोहण करण्यासाठी भारताचा नकाशा तपासला तेव्हा अमेरिकेच्या नकाशामध्ये हा भूभाग पाकिस्तानचा दाखवला असल्याचं पाहून भूदल अधिकारी सारे अचंबित झाले. त्यानंतर लगेचच त्यांनी या परिसरात ठाणी उभारण्याचा निर्णय घेतला. भारतासमोर आव्हान देताना गरज पडली तर एकमेकांना त्वरेने लष्करी मदत करण्यासाठी चीन-पाकिस्ताननं चीनच्या ताब्यात असलेल्या अक्षय चीनपासून पाकिस्तानच्या ताब्यातील आझाद कश्मीरपर्यंत ७९५ किलोमीटर  लांबीचा काराकोरम महामार्ग बांधलाय ज्याचं एक टोक हे पाकिस्तानातल्या इस्लामाबादपर्यंत आहे. या महामार्गाचं महत्वाचं हे की, १७ हजार फूट उंचीवर असलेल्या जिथं भारत, पाकिस्तान, चीन आणि रशियाची सीमा एकत्र येतात तिथून हा रस्ता जातो आहे. अफगाणिस्तानची सीमादेखील इथून खूपच जवळ आहे.  चीन आणि पाकिस्तानी या दोघांच्या जवळपास १५ हजार सैनिकांनी वीस वर्षाच्या मेहनतीने, चारशे सैनिकांचा बळी देऊन काराकोरम महामार्ग बनविण्यासाठी जो प्रचंड खर्च केलाय त्याचा आकडा देखील गुप्त ठेवण्यात आलाय. आता या महामार्गाच्या रक्षणासाठी दहा हजार सैनिक पहारा देताहेत.
*संरक्षणासाठी हिमालयाचा खडा पहारा*
पाकिस्तानशी युद्ध झालं तर कदाचित चीन या संघर्षात मध्ये पडणार नाही. परंतु उत्तर-पूर्वेकडील हिमालयाच्या बर्फाळ पर्वताच्या सीमेवर प्रचंड प्रमाणात चीनचं सैन्य उभं ठाकलं तर भारतीय लष्करासमोर मोठं आव्हान असेल. तसं पाहिलं तर चीनचा डोळा भारताचं बाविसावं राज्य म्हणून अस्तित्वात आलेल्या अरुणाचल प्रदेशावर तर आहेच. चीनची लष्करी ताकद आपल्यापेक्षा खुपच मोठी असली तरी चीनसमोर आपल्याला  युद्धासाठी सज्ज व्हायचं असेल तर आपल्यालाही तेवढंच ताकदवान बनायला हवंय. पण लष्करी तज्ज्ञांच्या मते चीनचं लष्करी सामर्थ्य कितीही मोठं असलं, त्याच नौदल कितीही शक्तिशाली असलं तरी जोपर्यंत हिमालय भारताचा खडा पहारेकरी आहे तोपर्यंत चीनला भारतावर हल्ला करणं खुपच कठीण जाणारं आहे. असं झालं तर १९६२ साली जसं सहजसाध्य झालं तसं आता होणार नाही! समजा चीननं आक्रमण केलंच तर आपल्या सैन्याला रसद पुरविण्यासाठी त्याला खूप अडचणीचं ठरणारं आहे. आपल्यासाठी हे खूप सोपं जाणारं आहे. जर भारतीय भूदल हवाईदलाच्या मदतीनं चीनी सैन्यावर तुटून पडले तर चीनला पळता भुई थोडी होईल.  नाहीतर हिमालयाच्या बर्फ़ातच त्यांचा दफनविधी होईल. याशिवाय भारताचं पृथ्वी, अग्नी, ब्राह्मोस मिसाईल चीनच्या अंतर्गत  भूभागावर प्रचंडरित्या हल्ला करू शकेल. आपल्याला चीनची भीती वाटते ती त्याच्याकडील अणूशस्त्राची! चीनने त्याचा वापर केला तर आपल्याला लाचार व्हावं लागेल पण चीन असं करणार नाही कारण भारताच्या पाठीशी अणूशस्त्रसज्ज मित्रराष्ट्र रशिया खंबीरपणे उभा आहे. चीन-रशियाच्या सीमेवरील मंगोलिया भागात असलेल्या तेल साठ्याच्या विराट क्षेत्रावर जर रशियानं हल्ला केला तर चीनला ते महागात पडणार आहे.
*वाळवंटी रण भारताचं संरक्षण करतो*
ज्याप्रकारे उत्तर-पूर्वेकडे हिमालय आपल्या सीमेवर संरक्षण करीत उभा आहे, त्याचप्रमाणे पश्चिमेला पाकिस्तानबरोबरची दीडहजार किलोमीटर लांबीची काश्मीरपासून कच्छपर्यंतच्या सीमेवर 'बफर' प्रमाणे वाळवंटी रण उपयोगी पडतो आहे. कच्छचं रण दोन्ही देशामध्ये ६० मैलाचं अंतर उभं करते. पूर्व-पश्चिम २५६ किलोमीटर लांबीचं आणि उत्तर-दक्षिण १२३ किलोमीटर पसरलेलं कच्छचं रण त्याचबरोबर राजस्थानचं रणप्रदेशात वर्षातले सहा-सात महिने उंटाशिवाय फिरणं शक्य होत नाही. त्यामुळं याभागातून आक्रमण करणं अडचणीचं ठरतं. राजस्थानच्या रणप्रदेशापेक्षा कच्छच रण खूपच भयानक आणि कठीण आहे. इथली जमीन ही मिठाच्या खाऱ्यापाण्यानं कडक बनलेली आहे. रणप्रदेशात नागरिकांना प्रवेशबंदी आहे. हा भाग भयानक बनलेला आहे. डोळ्यावर हात धरला नाहीतर तिथल्या उडणाऱ्या धुलिकणांमुळे आपण डोळे उघडूच शकत नाही. दुपारच्या उन्हातल्या वाऱ्याचा सपाटा असा असतो की, आपले गाल लाल होतात, जणू कुणी आपल्या गालावर लगावली आहे की काय असं वाटतं. अशा धगधगत्या रणविस्तार पावसाचं पाण्यानं भरलं तर रण मधील कडक जमीन समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यामुळे चिखल आणि दलदलीचं साम्राज्य बनतं. या भागात कुणी वाहन चालवू शकत नाही. तिथल्या बेट सारख्या भागातून आपल्या सीमेच्या ठाण्यातून पहारा देणारे आपले जवान चातुर्मास दरम्यान कच्छपासून अलग पडतात. बेडीया बेटावर असलेलं सीमेवरचं आपलं लष्करी ठाणं यापासून केवळ सात किलोमीटर अंतरावर पाकिस्तानची हद्द सुरू होते. दोन्ही देशांच्या सीमा अलग राखण्यासाठी त्याच्यामध्ये संपूर्ण सीमेवर प्रत्येक १ हजार मीटर अंतरावर पांच फूट उंच तीन फूट रुंद शिवलिंगाच्या आकाराचे खांब रोवण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार युद्धबंदीच्या काळात सीमेवर लष्करी जवान तैनात करता येत नाहीत. त्यामुळं सरहद्द संरक्षक दल यासारखे निमलष्करी दलाकडे ती कामगिरी सोपविली जाते.
*पश्चिम सीमेवर भुजची महत्वाची भूमिका*
कच्छच्या सरहद्दीवरील संपूर्ण भागाची जबाबदारी ७५ व्या इंफंट्री ब्रिगेड सांभाळते. कच्छ सरहद्दीच्या दृष्टीनं भुजचं विशेष महत्व आहे. इथून खावडामार्गे रणकडे जाण्यासाठी पक्का रस्ता आहे. खावडा आणि गांधीधाम इथं नुकतंच लष्करी ठाणं उभारण्यात आलं आहे. भुजपासून १२ किलोमीटर अंतरावर असलेलं विमानतळ त्याचबरोबर १०८ किलोमीटर अंतरावरचं नलिया विमानतळ सध्या हवाई दलाच्या ताब्यात आहे. पाकिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी नलिया विमानतळ अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतो. सध्या कच्छमध्ये बंदर नाही पण गरज पडली तर जामनगर वा ओखा बंदरावरून हवी ती मदत मागविता येऊ शकते.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Monday 4 March 2019

● जरा याद उन्हे भी कर लो ● *द मिसिंग फिफ्टीफोर...!*

पुलवामानंतरच्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरच्या घडामोडीत पाकिस्तानात बंदी झालेला भारतीय हवाई दलातील अधिकारी अभिनंदन याची सुटका केली. देशभर जल्लोष झाला. पण १९७१ साली पाकिस्तानशी झालेल्या बांगलादेश  युद्ध दरम्यान पकडले गेलेले ५४ भारतीय जवान आजही परतलेले नाहीत. ते द मिसिंग फिफ्टीफोर' समजले जाताहेत. त्याचवेळी भारताकडे पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक होते. तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारनं त्यांना सोडलं. पण पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेले ५४ सैनिकांना सोडवलं गेलं नाही. तब्बल ४८ वर्षे झालीत. त्यातले किती जिवंत आहेत किती मरण पावलेत याची कोणतीच माहिती सरकारकडं नाही. २७वर्षानंतर गोपाल दास, ३५ वर्षानंतर काश्मीरसिंह भारतात परतलेत, कुलभूषण जाधव अद्यापही पाकिस्तानात आहे. त्या ५४ सैनिकांसाठी सरकार पातळीवरून त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न होत नाहीत. तेव्हा म्हणावसं वाटतं. *' जरा याद उन्हे भी करलो...! जो लौटके घर ना आये...!*
-----------------------------------------------

*पा* किस्तानात बंदी झालेल्या विंग कमांडर अभिनंदन काही तासातच भारतात परतला. पाकिस्तानला त्याला सोपवावं लागलं. ह्याला भारताची परराष्ट्रनिती आणि राजकीय कुटनीती कारणीभूत ठरलीय. मात्र ज्याचं विस्मरण होतंय त्या १९७१ च्या युद्धातील ५४ सैनिक आजही बेपत्ता आहेत, त्यांचीही आठवण काढायला हवीय.  त्या सैनिकांचा कुठलाच ठावठिकाणा लागत नाही. त्यांचं काय झालंय, याचंही उत्तर भारत सरकार देऊ शकत नाही. त्यामुळं त्यांना आता लष्करी भाषेतल्या 'द मिसिंग ५४' असं ओळखलं जातं. जवळपास ४८ वर्षांचा काळ लोटलाय, याकाळात  दोनचार पिढ्या बदलल्या गेल्यात. आज त्या सैनिकांचे कुटुंबीय देखील समजू शकत नाहीत की, आपल्या या स्वजनाचं काय झालं असेल? तर दुसरीकडं ते जवान आपल्या स्वजनांना विसरू शकत नाहीत.

*९३ हजार पाकी सोडले, ५४ अडकले*
१९७१ चं युद्ध हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातलं एक यशस्वी पर्व आहे. इंदिरा सरकारनं पाकिस्तानचं दोन भागात विभाजन करून बांगलादेशीं निर्वासितांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली होती. जेव्हा युद्ध संपलं, वाटाघाटी सुरु झाल्या तेव्हा भारताकडं पाकिस्तानचे ९३ हजार सैनिक होते. भारतानं युद्ध जिंकलं असल्यानं त्या सर्व ९३ हजार सैनिकांना मुक्त करून मानवता आणि उदारता दाखविली होती. त्यावेळी भारताचे ५४ सैनिक बेपत्ता झाले होते.  लष्करी भाषेत बेपत्ता झालेल्या सैनिकांना 'मिसिंग इन ऍक्शन' अथवा 'फिल्ड इन ऍक्शन' संबोधलं जातं. असे सैनिक जे आपलं कर्तव्य बजावत असताना अदृश्य झालेत, ते सैनिक आढळणासे झाले तर त्यांना बेपत्ता-मिसिंग झाल्याचं मानल जातं. त्यावेळी बेपत्ता झालेले हे ५४ सैनिक पाकिस्तानच्या कब्जात असल्याचं मानलं गेलं होतं. अनेक लष्करी आणि सरकारी अधिकारी हे मानत होते की हे बेपत्ता सैनिक पाकिस्तानच्या ताब्यातच आहेत. पण पाकिस्तानचं म्हणणं होतं की असे कोणतेही सैनिक आमच्या ताब्यात नाहीत. पाकिस्तान तेव्हा खोटं बोलत होता, त्याचा पुरावा युद्धानंतरच्या दहा दिवसातच मिळाला होता. १७ डिसेंबरमध्ये युद्ध संपल्यावर २७ डिसेंबरच्या अमेरिकेच्या विश्वविख्यात आणि प्रतिष्ठीत 'टाईम' मासिकांतून एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यातआला होता.  त्यात भारताचे ५४ सैनिक पाकिस्ताननं पकडून ठेवलेत असं म्हटलं होतं, शिवाय याच लेखात कारागृहातील सळ्यामागे उभं असलेल्या एका सैनिकांचा फोटो देखील होता. तो पाहताच भारताच्या लष्करानं ओळखलं की, तो सैनिक म्हणजे मेजर अशोककुमार घोष आहेत. एका मेजरचा असा फोटो प्रसिद्ध होतो याचा अर्थ इतर सारे बेपत्ता सैनिक तिथंच बंदी असले पाहिजेत. पण पाकिस्ताननं भारताचं हे म्हणणं फेटाळून लावलं.

*अखेर सरकारला संसदेत नावं वाचावी लागली*
दुसरीकडे १९७१ च्या वेळच्या आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी युद्धकैदीबाबतच्या प्रश्नांना दूरच राखलंय. प्रारंभीच्या काळात पाकिस्तानप्रमाणेच भारत सरकारनं देखील पाकिस्तानच्या कारागृहात भारतीय युद्धबंदी असल्याचं नाकारलं होतं. 'टाईम' मासिकाचा अहवालदेखील स्वीकारला नव्हता. परंतु १९७४ मध्ये पाकिस्तानच्या कारागृहातून मेजर अशोक सूरी यांनी त्यांच्या मुलाला पत्र लिहिलं होतं. हा तिथं भारतीय युद्धकैदी पाकिस्तानच्या कारागृहात असल्याचा भक्कम पुरावा मिळाला होता. सरकारनं त्यावेळी देखील चालढकल केली होती. देशभर ह्याबाबत आक्रोश उठला होता. मग सरकारनं हस्ताक्षरतज्ज्ञांकडून त्या पत्राची खातरजमा करून घेतली. त्यावेळी सिद्ध झालं की, ते हस्ताक्षर मेजर अशोक सूरी याचंच होतं. त्यानंतर भारत सरकारनं मानलं की, पाकिस्तानी कारागृहात भारतीय युद्धकैदी आहेत. त्यानंतर पहिल्यांदा १९७९ मध्ये तत्कालीन विदेशमंत्री समरेंद्र कुंडू यांनी संसदेत स्पष्ट केलं की, बेपत्ता झालेले ते ५४ सैनिक पाकिस्तानी कारागृहात आहेत. त्या सर्व सैनिकांची नावं संसदेत त्यावेळी वाचून दाखविण्यात आली होती. भारतानं ही बाब मानली तोपर्यंत तब्बल आठ वर्षाचा काळ उलटला होता.

*हे जवान आहेत पाकिस्तानचे युद्धबंदी*
बेपत्ता झालेल्या सैनिकांपैकी ३० जण भारतीय लष्कर-इंडियन आर्मीचे, २४ हवाई दलाचे जवान होते. आर्मीच्या जवानांपैकी एक लेफ्टनंट, दोन सेकंड लेफ्टनंट, ६ मेजर, २ सुभेदार, ३ नाईक लेफ्टनंट, १ हवालदार, ५ गनर, आणि २ शिपाई होते. एअर फोर्सच्या २४ पैकी ३ फ्लाईट ऑफिसर, १ विंग कमांडर, ४ स्क्वॉड्रन लीडर आणि १६ फ्लाईट लेफ्टनंट होते.

*भुट्टो यांनीच दिला भारतीय सैनिक असल्याचा पुरावा*
पाकिस्तान तिथं असणाऱ्या भारतीय युद्धकैदींना चांगल्याप्रकारे वागवत असतील असं मानण्याचं काही कारण नाही. त्याचाही पुरावा १९७९ मध्येच मिळाला. ब्रिटिश पत्रकार-लेखिका व्हिकटोरिया शेफिल्ड यांनी १९७९ मध्ये 'भुट्टो: ट्रायल अँड एक्झिक्युशन' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. या पुस्तकात झुल्फिकार अली भुट्टो यांची कथा आहे. ज्यांना १९७९ मध्ये फासावर लटकविण्यात आलं होतं. फाशी देण्यापूर्वी भुट्टो जेलमध्ये होते. तिथला अनुभव, तिथलं वातावरण याचं त्यांनी शेफिल्ड यांच्याशी बोलताना वर्णन केलं होतं. शेफिल्ड या भुट्टो यांच्या कन्या बेनझीर भुट्टो यांची मैत्रीण होत्या. त्यांनी लिहिलंय की, 'भुट्टो यांना कोट लखपत जेलमध्ये एका दहा बाय दहा च्या कोठडीत ठेवलं होतं. तिथं बाजूला अत्यंत क्रूर अशा कैद्यांना ठेवण्यात येत असे. रोज रात्री मला शेजारच्या कोठडीतून कैद्यांच्या ओरडण्याचा, त्यांच्यावर अत्याचार केला जात असल्याचा आवाज ऐकू येत असे. भुट्टो यांच्या वकिलांनी या मारहाणीचा, किंकाळ्यांचा, आवाजाचा शोध घेतला, तपास केला, तेव्हा जेलच्या अधिकाऱ्यानं वकिलांना सांगितलं की, रात्री ज्यांना त्रास दिला जातो ते भारतीय युद्धकैदी आहेत.' भुट्टो यांच्या पुस्तकात लिहिलेल्या आणि तोंडी असलेली ही वाक्ये हे स्पष्ट करतं की, भारतीय कैदी तिथं असल्याचा आणखी एक पुरावा सांपडल्याचं!

*न्यायालयानं दिलेला आदेश सरकारनं मानला नाही*
गुजरातच्या उच्च न्यायालयात ऍड मदनगोपाल पाल आणि ऍड. स्व. किशोर पाल यांनी या सैनिकांची सुटका व्हावी यासाठी भारत सरकार विरोधात पिटीशन केस दाखल केली होती. कारण या सैनिकांबाबत पाकिस्तान इतकीच बेपर्वाई भारत सरकारचीसुद्धा होती. या सैनिकांच्या सुटकेसाठी कोणताच प्रयत्न होताना दिसत नव्हता. इंदिरा गांधी यांनी पण केले नाहीत अन त्यानंतरच्या आलेल्या सरकारांनी केले नाहीत. ही केस अनेक वर्षे चालली. न्यायालयानं या सैनिकांच्यापैकी अनेकांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश दिला होता. केंद्र सरकारनं हा आदेशही पाळला नाही. अखेर न्यायालयानं नुकसानभरपाई देण्याचं काम आपल्या हाती घेतलं. विविध कैदींपैकी ए.के.घोष यांची कन्या निलांजना घोष यांना अहमदाबाद इथं बोलावून त्यांना नुकसानभरपाईचा चेक दिला होता. ती केस अजूनही न्यायालयात सुरूच आहे. सरकारला आजही त्या सैनिकांबाबत गांभीर्य दिसत नाही. आपल्या घरातुन बाहेर पडलेली एखादी व्यक्ती संध्याकाळी घरी परतली नाही तर आपल्याला चिंता वाटू लागते. या साऱ्या युद्धकैदींचे कुटुंबीय तर गेली ४८ वर्षे त्यांच्या जहांबाज स्वजनाची वाट पाहताहेत. स्वाभाविकपणे या कुटुंबात दोन-दोन पिढ्या बदलल्या असतील. बेपत्ता झालेल्या ५४ जणांपैकी कित्येकांच्या घरी लहान लहान मुले होती. काहींची पत्नी सगर्भा होती, काहींचे वृद्ध आई-वडील होते. त्यातले काही जण आपल्या मुलाची वाट पहात स्वर्गवासी झालेत. ४८ वर्षांपासून या सैनिकांचे कुटुंबीय अजब आणि वेगवेगळ्या संकटाशी सामना देताहेत. कारण त्यांना अद्यापि माहीत नाही की आपल्या माणसाबरोबर काय घडलंय? त्यांना मृत समजावं की, ते अद्याप जीवित आहेत असं समजावं अशा द्विधा मनःस्थितीत ते आहेत. त्याबाबत ते असमंजस बनले आहेत. निलांजना घोष त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं की, मी कोणताही फॉर्म भरायला घेतला तर वडिलांच्या नांवाच्या आधी स्वर्गीय लिहू की जिवंत असल्याचं लिहू? या त्यांच्या बोलण्यात त्यांचं दुःख दडलेलं आहे. त्या सैनिकांच्या सगळ्या कुटुंबियांची अशीच अवस्था आहे.

*पाकमध्ये अंडरग्राऊंड कारागृहात युद्धकैदी*
पाकिस्तानात २७ वर्षे कारावास भोगून गोपाल दास नांवाचा गुप्तहेर २०११ मध्ये भारतात परतला. त्यापूर्वी २००८ मध्ये काश्मीरसिंह यांना पाकिस्ताननं कारागृहातून सोडलं होतं. ह्या काश्मीरसिंह यांनी आपलं निम्मं आयुष्य म्हणजे ३५ वर्षांहून अधिक काळ पाकिस्तानच्या कारागृहात घालवलं होतं. असे काही मोजकेच सैनिक आहेत की, ज्यांनी अशी प्रदीर्घ सजा भोगून भारतात परतलेत. गोपाल दास अन काश्मीरसिंह भारतात परतले तेव्हा आपल्या गावाला देखील ते ओळखू शकले नाहीत, एवढं जग बदललं होतं.  त्यांच्याकडून पाकिस्तान कारागृहात काय अन कसं घडत हे समजू शकलं होतं. या भारतात परतलेल्या साऱ्या सैनिकांनी सांगितल्याप्रमाणे पाकिस्तानतले बरेच कारागृह हे जमिनीखाली भूगर्भात आहेत. तिथं या १९७१ च्या युद्धकैदींना ठेवण्यात आलंय. त्यांच्यावर जे अत्याचार केले जाताहेत त्याचं वर्णन करण्यासारखं, सांगण्यासारखं नाही. या अत्याचारामुळं अनेकांचं मानसिक संतुलन बिघडतंय. आणि मग अशाच असहाय अवस्थेत आपल्या कुटुंबीयांचा चेहरा एकवेळ बघायला मिळावा अशी इच्छा मनांत ठेऊन डोळे मिटतात. ४८ वर्षाच्या या प्रदीर्घ कालावधीनंतर सगळेच सैनिक हयात असतील असं नाही, पण जे हयात आहेत ते कधी एकदा सुटका होतेय, कधी आपल्या देशात तिथला श्वास घेता येईल अशी इच्छा मनांत बाळगून दिवस कंठताहेत!
- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Friday 1 March 2019

भारतासमोरचा यक्षप्रश्न...!

"भारतीय हवाई दलाचा हिंमतबाज जवान अभिनंदन याची सुटका झालीय. पुलवामा हल्ल्यापासून अभिनंदनच्या सुटकेपर्यंत प्रसिद्धीमाध्यमांचा त्यातही टीव्ही चॅनेल्सचा उथळपणा, उठवळपणा, त्यावरील अँकर्सचे चित्कार यामुळं भारत-पाकिस्तानमधील संबंध आणखी कसे बिघडतील याचंच दर्शन घडलं. हा प्रश्न कसा सोडवायचा हा खरा यक्षप्रश्न भारतासमोर असताना बेजबाबदारपणाची तर हद्दच झाली! एकाबाजूला अमेरिका आणि तालिबान या दोघांमधील चर्चेसाठी पाकिस्तान मध्यस्थ असावा असा तालिबानचा आग्रह आहे. दुसरीकडं चीननं ६४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक असलेला 'इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रोजेक्ट्स
' पाकिस्तानच्या मदतीनं पुढं दामटलाय, तो पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये आकार घेतोय. एवढंच नाही तर भारताच्या सभोवताली आपलं जाळं विणतोय. युनोच्या 'सेक्युरिटी कौन्सिल'चे कायम सदस्य असलेले देश भारत-पाकिस्तान यांच्यात युद्ध होऊ नये या मताचे आहेत. पाकिस्तान सरकार अतिरेकी संघटनांच्या मागे आहे हे आता लपून राहिलेलं नाही. पाहिलं तर भारत आणि पाकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रे परमाणू शस्त्रांनी सज्ज आहेत. त्यामुळं युद्धाचं पाऊल दोन्ही देश टाकणार नाहीत. कोणत्या वळणावर जाऊन भारतानं हा प्रश्न सोडवावा, त्यासाठी राजकीय मुत्सद्देगिरी, कुटनीती याचा कस लागणार आहे. भारत-पाकिस्तान संबंधावर वैश्विक राजनीती काय आहे हे सांगणारा हा लेख!"
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
*पु* लवामात झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर भारतानं दुसरं 'सर्जिकल स्ट्राईक' केलं खरं पण देशातल्या मोदी सरकारवर पाकिस्तानला 'करारा जवाब' देण्यासाठीचा दबाव वाढतो आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय लष्कराला या जवाबासाठी स्थळं आणि वेळ ठरविण्याची मुभा दिलीय. युरी सर्जिकल स्ट्राईक ज्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या लेफ्टनंट जनरल दीपेंद्रसिंह हुडा यांच्यापासून तमाम लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचं रक्त उसळतेय, पाकिस्तानला आता उत्तर द्यायलाच हवंय. सैन्याचाच नव्हे तर सामान्य भारतीयदेखील हाच सूर आळवताहेत! प्रधानमंत्री मोदी देशवासियांचा मूड, उफाळून आलेली देशभक्ती आणि रोष पाहून जाहीर सभांतून तो मूड पकडण्याचा प्रयत्न चालवलाय 'तुमच्या हृदयात जी आग भडकलीय ती आणि तशीच आग माझ्याही हृदयांत भडकते आहे.'

*उचललेली पावलं गैरलागू ठरताहेत*
भारतीयांच्या मनांतील राग पाहून सरकारनं काही पावलं उचलण्याचा प्रयत्न केला. सरकारनं लगेचच १९९६ पासून दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' चा विशेष दर्जा रद्द करून टाकला. इथं विशेष हे की, आपण जसा विशेष दर्जा पाकिस्तानला दिलाय तसा पाकिस्ताननं आपल्याला कधीच दिला नाही. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा विशेष दर्जा रद्द करण्यापाठोपाठ आयातकरात २०० टक्के वाढ करून आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक व्यापार जगतातील विश्लेषकांच्या मते भारताच्या जगातल्या एकूण ९७० अब्ज डॉलरच्या तुलनेत भारताशी पाकिस्तानचा व्यापार केवळ २.३ अब्ज डॉलर होतोय. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' चा विशेष दर्जा मागे घेतल्यानं दोन्ही देशांना कोणताच फरक पडणार नाही. पाकिस्तान आपल्या एकूण विदेशी व्यापारात भारताशी केवळ २टक्के व्यापार करते. असंही सांगितलं जातंय की, पाकिस्तान त्याची निर्यात यूएई आणि सिंगापूरच्या माध्यमातून करू शकेल. पाकिस्तानदेखील व्यापार निर्यातीसाठी अशाच प्रकारे पावलं उचलेल असं दिसतंय. भारतातून ज्या काही व्यापार होतोय त्यावर बंधनं टाकू शकेल, त्यामुळं भारताला २ अब्ज डॉलर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी भारताचं पाकिस्तानला दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय जागतिक स्तरावर परिणामकारक ठरू शकतो. वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गनायझेशन - WTO चे सदस्य देश आहेत त्यांच्याकडं हे नोटिफिकेशन जातं. त्यांना ही पाकिस्तानला दिलेली सजा आहे याची जाणीव होईल आणि पाकिस्तानच्या प्रतिष्ठानला धक्का लागेल. पण पाकिस्तानला अशा प्रतिष्ठेची पर्वाच कुठं आहे? भारताच्या 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा पाकिस्तानचा दर्जा रद्द केल्यानं भारतीयांमध्ये आनंद झाला असेल पण पाकिस्तानला याचा काहीच फरक पडणार नाही. त्यांच्या दृष्टीनं अंगावरची माशी झटकण्यासारखं आहे. त्याहून अधिक काही नाही. पाठोपाठ भारतीयांच्या भडकणाऱ्या रोषासाठी कश्मीरमधील अलगतावादी म्हणजेच स्वतंत्र कश्मीर मागणाऱ्या नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतली. खरं तर अशाप्रकारच्या सुरक्षेची त्यांना गरजच नव्हती.

*चीन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तान च्या पाठीशी*
कश्मीरमधील कुणीही असो, मग ते अतिरेकी असोत नाहीतर आझाद कश्मीरची मागणी करणारे असोत. त्यांच्यावर कश्मीरमधल्या सामान्य नागरिकांकडून व इतरांकडून हल्ला होण्याची शक्यताच नाही. पाकिस्तान, इथले अतिरेकी आणि आझाद कश्मीरची मागणी करणाऱ्यांच्या दृष्टीने ते तर त्यांचे 'हिरो'  म्हणून पाहिलं जातं. हे सारे नेते हे पाकिस्तानचे 'प्रॉक्सी' आणि 'पपेट' आहेत. आजवर अशा नेत्यांसाठी २५-२५ पोलीस तैनात करण्यात आले होते. जम्मू कश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे राजकीय पक्ष अशा नेत्यांना नेहमीच आपल्या खांद्यावर बसवत आले आहेत. तेव्हा अशा नेत्यांवर कोण कशाला हल्ला करील? त्यांना सुरक्षा देण्याची गरजच नव्हती, त्यांनी कधी सुरक्षा मगितलीही नव्हती तरी देखील ती पुरवण्यात आली होती. मोदी सरकार पुलवामात हल्ला झाल्यानंतर युनायटेड नेशन्स आंतरराष्ट्रीय समर्थन-पाठींबा मिळविण्यासाठी 'P5+1' कडे लिखित स्वरूपात पाकिस्तानच्या या हरकतीबाबत डोझीयर सादर केलंय. 'जैश-ए-मोहम्मद' सारख्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी आणि त्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलण्यासाठी साथ मिळायला हवी अशी मागणी केली. P5 यात पाच देश, जे यु.एन.सेक्युरिटी कौन्सिलचे सदस्य आहेत. अशा युनायटेड स्टेटस, चीन, रशिया, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश होतो. हेच P5 आहेत ज्यात चीननं त्याचा 'व्हीटो-विशेष अधिकार' वापरून 'जैश-ए-मोहम्मद' ला आणि मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना जाहीर करायला विरोध करतो, त्यावर शिक्कामोर्तब करत नाही. पाकिस्तानवर आणि मसूद अझहर त्याचबरोबर 'जैश'वर कारवाई करण्यासाठीची मागणी भारताशिवाय कुणाचीच नाही. पाकिस्तानची कोंडी करू शकत नाही याची दोन मुख्य कारणं आहेत. त्यापैकी एक पाकिस्तानदेखील भारताप्रमाणेच परमाणू शस्त्रांनी सज्ज आहे. दुसरं चीन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तानच्या बाजूनं उभं राहतो. पाकिस्तानच्या भूमीवर दक्षिण आशियाच्या समुद्रात त्यांच्या जहाजाचा पडाव, त्याशिवाय दक्षिण आशियाच्या भारतशिवायच्या इतर देशांवर साम,दाम,दंड,भेद नीती वापरून त्यांच्यावर वर्चस्व जमावलं आहे.

*देश-विदेशातल्या या दहशतवादी संघटना*
चीन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत चाललाय. भारताची आर्थिकदृष्ट्या स्थिती मजबूत आहे, शिवाय जागतिक स्तरावर त्याची प्रतिमा सकारात्मक आहे, यामुळं भारताची भीती चीनला आहे. अमेरिकेनं आर्थिक नियंत्रण आणि  चीनी उत्पादनांवर लावलेली जंगी ड्युटी यानं चीनची आर्थिक कंबर मोडून काढलीय. या साऱ्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बाबी लक्षांत घेऊन देखील चीननं ६२ अब्ज डॉलर गुंतवणूक असलेला चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रोजेक्ट् हाती घेतलाय. या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून जसं पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये घुसखोरी करून रस्ते करतोय. तसंच पाकिस्तानच्या अनेक शहरातही जबरदस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहतंय. चीन हा महामार्ग, रेल्वे आणि जलवाहतुकीसाठीचं बंदर यांनी पाकिस्तानशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करतोय. चीन पाकिस्तानला शस्त्रसज्ज करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याशिवाय पाकिस्तानला सौदी अरब आणि इतर इस्लामी देशांची मोठ्याप्रमाणात मदत मिळत आहे. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे. अशावेळी भारताची नजर अमेरिकेकडे वळते. पण भारतानं एका गोष्टीकडं लक्ष दिलं पाहिजे की, अमेरिकेत बुश, ओबामा की ट्रम्प कोणाचंही सरकार असो त्यांचं अशाच दहशतवादी संघटनांना लक्ष्य बनवलं आहे ज्यांच्या निशाण्यावर अमेरिका आहे. जगातल्या दहशतवादी संघटनांची आपापली कार्यप्रणाली आहे. जसं सीरिया आणि इराक आयएसएसचे टार्गेट आहे. तालिबानच्या लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनांचं लक्ष्य नेहमी अमेरिका राहिलं आहे. त्यांनी वेळोवेळी त्यांच्यावर हल्ले केले आहेत. अफगाणिस्तानचं आत्ताचं सरकार अमेरिकेन लष्कराच्या नियंत्रणात बनलेलं आहे. त्यामुळं तालिबानी अफगाण सेना, पोलीस त्याचबरोबर सरकारच्या समर्थक जिल्ह्यात हल्ले करत राहतं आहे. तालिबानींना कश्मीर वा रशियात फारशी इच्छा नसेल. तालिबानींची महत्वाकांक्षा राहिलीय की, तिथं पुन्हा आपलं सरकार बनवावं पण अमेरिकेच्या तिथल्या उपस्थितीत ते शक्य नाही. याशिवाय इथोपिया, सोमालिया, केनया आणि युगांडात दहशतवादी हल्ले करणारं 'अल शबाब' संघटना आहे. त्यांना अमेरिका, भारतसहित जगातल्या कोणत्याच देशाच्या राजकारणात रस नाही. नायझेरियात 'बोका हराम' दहशतवादी संघटना उच्छाद मांडत असते.

*अमेरिका व इतरांचा केवळ शाब्दिक पाठींबा*
पाकिस्तानात जे दहशतवादी हल्ले होतात त्यासाठी 'लष्कर-ए-जंगवी', चौरासन चेप्टर याला जबाबदार धरलं जातं. यमनमध्ये 'होऊती', फिलिपाईन्समध्ये 'न्यू पीपल्स आर्मी', भारतात 'लष्कर-ए-तोयबा', 'जैश-ए-मोहम्मद' आणि 'हिजबुल मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटना कार्यरत आहेत. 'जैश' आणि 'हिजबुल'  अमेरिका वा युरोपला स्पर्शही करत नाहीत. म्हणून अमेरिकी आणि युरोप राष्ट्रे भारताच्या मदतीसाठी येत नाहीत. केवळ मुत्सद्दीपणा दाखवत शाब्दिक खेळ करीत भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर एखादी प्रेसनोट काढतात, 'आम्ही जागतिक दहशतवाद संपविण्यासाठी भारताला मदत करू!' यानं या संघटनांना फारसा फरक पडत नाही. आपलं जागतिक वजन वाढविण्यासाठी व्यूहात्मक गरज असेल तरच ते त्याठिकाणी जातात. जी अमेरिका, सीरिया, अफगाणिस्तान वा इराकमध्ये घुसून आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या गोष्टी पार पाडू शकते तर कश्मीरमध्ये आपलं सैन्य पाठवून भारताला मदत करत नाहीत. अमेरिकेबरोबर ब्रिटन, फ्रान्ससहित युरोपीय देशांनी एकत्र येत 'अप्लाईड ग्रुप' बनवलाय ते अशाचसाठी की, सगळ्यांच्या हितरक्षणासाठी, दहशतवादी संघटनांकडून होणाऱ्या हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी सज्ज राहायला हवं. ह्या साऱ्या भूमिका पाहिल्यावर आपण समजून गेला असाल की, जागतिक राजकारणात सहानुभूती वा निस्वार्थी मित्र बनण्यासाठी कुणी पुढं येत नाही. २००१ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर १८ वर्षाचा कालावधी उलटलाय आजपर्यंत तिथं मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. अमेरिकेनं आपल्या ताकदीनं तालिबानींवर आपला अंकुश ठेवलाय. अमेरिका त्यांचा फायदा असेल तर, नॉर्थ कोरिया समोर साऊथ कोरियाला अब्जो डॉलर देऊन एक विकसित राष्ट्र बनवू शकतो. ७० वर्षांपासून त्यांच्या समुद्रात लष्करी ठाणं उभा करू शकतो. सिरियातही लष्कर पाठवू शकतो. अफगाणिस्तानातही अमेरिकन सैन्य आहे. मग कश्मीरमध्ये त्यांचं सैन्य का पाठवलं जात नाही. भारताला स्वबळावरच पाकिस्तान मधल्या दहशतवादी संघटनांशी लढावं लागणार आहे इथं हे विशेष! अमेरिकेला पुढच्या महिन्यात तालिबानींशी चर्चा करायची आहे. ज्यात पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावणार आहे. तालिबानींनी यासाठी अशी अट घातली आहे की, अफगाणिस्तान मधल्या विद्यमान सरकारशी आम्ही बोलणी करणार नाही. अमेरिकेला पाकिस्तानला मध्यस्थी बनवुनच चर्चेला बसावं.

चौकट...
*आहे का तुमच्याकडं काही मार्ग?*
भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान इथलं राजकारण आणि परस्पर अंतर्गत संबंध याबाबत अमेरिकेचे कुटनीती निष्णात मायकेल कुगेलमा यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, 'अमेरिकेला असं वाटत नाही की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध व्हावं. अमेरिकानं 'जैश-ए-मोहम्मद'वर नियंत्रण आणि मसूद अझहरला पकडून कारवाई करावी अशी मागणी जरी केली तरी पाकिस्तान सरकार ती करेल अशी शक्यताच नाही.' पाकिस्तानला हे माहिती आहे की, जगातलं कोणतंही राष्ट्र आपल्यावर दबाव आणू शकत नाही. पाकिस्तानला याचीही खात्री आहे की, जर भारतानं युद्ध छेडलं तर लगेचच अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, युनायटेड नेशन ही राष्ट्रे भारताला असं करण्यापासून रोखतील. भारताला ही समस्या सोडविण्यासाठी स्वतःलाच प्रयत्न करावं लागणार आहे. कश्मीरच्या ३७० कलमबाबत जनमत घेणं आपल्या हातात आहे. कश्मीरवर आपली पकड आणि काहीबाबतीत सक्ती करण्याची गरज आहे. अमेरिका  बिन लादेनला पाकिस्तानात घुसून पाकिस्तानच्या मदतीनं मारू शकते इराकमध्ये जाऊन सद्दाम हुसेन याचं साम्राज्य उध्वस्त करू शकते. सीरिया, साऊथ कोरिया आणि अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवून दुष्मनांना 'चेकमेट' करू शकते. भारतासाठी पाकिस्तानचा भौगोलिक गैरफायदा तर आहेच पण अमेरिका आपल्यासाठी असं काही करेल? परमाणू शस्त्रांचं भय किती वेळ दाखविणार ते तर कायमचच आहे. कमीत कमी निवडणुकांपूर्वी काहीतरी करावं लागेल. तुमच्याकडं आहे काही मार्ग...?

- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

सत्तेच्या गरजेसाठी बेरजेचे राजकारण!

"काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षांच्या 'महागठबंधना'वर टीका करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानं लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येताच देशातल्या छोट्या छोट्या पक्षांना एकत्र करीत  आघाडी बनविण्याचा प्रयत्न चालवलाय. काँग्रेसचादेखील असाच प्रयत्न सुरू आहे. भाजपनं शिवसेना पाठोपाठ तामिळनाडूतल्या जयललिता यांच्या अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयडीएमके) पक्षांशी युती केलीय तर काँग्रेसनं करुणानिधी यांच्या द्रविड मुनेत्र कळघमशी (डीएमके) नातं जोडलंय. राजकीय पक्षाचं हे अपेक्षित आणि अनपेक्षित जवळ येणं हे युती-आघाडीचं राजकारण जसं बेरजेचं आहे तसंच ते त्यांच्या सत्तेसाठी गरजेचं देखील आहे."
------------------------------------------------------
*रा* जकारण गरजेचं असतं हे राजकारण्यांचं म्हणणं फार महत्वाचं असतं, हे सहज लक्षांत येईल. राजकारणात कधी कृष्णशिष्टाई, तडजोड, तर कधी कुरुक्षेत्रावरील झोडाझोडी, कधी समझौता, कधी निव्वळ दमबाजीनं बाजी मारणं! असं राजकारणाचं स्वरुप गरजेनुसार म्हणजेच देशकाल परिस्थितीप्रमाणे पालटत राहतं. 'गरजेचं राजकारण' हे एकदा मान्य केलं म्हणजे ते सदैव बेरजेचेच असेल, असं सांगवत नाही. ते जेवढं बेरजेचं तेवढेच वजाबाकीचं; जेवढं गुणाकाराचे तेवढंच भागाकाराचं! राजकारण किंबहुना कोणतेही काम, कार्य एकंदरीत बेरजेनं, लोकमान्य टिळकांच्या शब्दात सांगायचं झाल्यास 'लोकसंग्रहा'नं साध्य होतं हे खरं; पण कधी कधी वजाबाकीनंही कार्यभाग उत्तमपणे साधतो. बारा भिन्नभिन्न वाटांनी जाणाऱ्या बारभाईंच्या बेरजेपेक्षा, सुसूत्रता साधणारी वजाबाकी ही कधीकधी वाजवी वाटते, वाजवी ठरते! 'राखावी बहुतांशी अंतरे...' हा समर्थ संदेश बहुश: फलदायी असला तरी बहुतांना विशिष्ट अंतरावर ठेवणं देखील राजकारणात काहीवेळा क्रमप्राप्त ठरतं. समर्थ रामदासांनी राखावी बहुतांशी अंतरे या आशयाचा उपदेश अनेकदा केला असला तरी, 'दासबोधा'तील 'राजकारण' नामक आणि निरुपण नामक समासात ह्याच उपदेशाला पुस्ती जोडली आहे.
'जो बहुतांचे सोसेना।
त्यास बहुत लोक मिळेना।।' एवढं सांगून ते थांबले नाहीत तर,
'अवघेचि सोसिता उरेना।
महत्व आपुले।।' अशी जोडही दिली आहे. पुष्कळांना आपलंस करावं हे सांगतानाच
'हिरवटाशी दूरी धरावे। युद्ध कार्यास ढकलावे।
नष्टासी नष्ट योजावे। राजकारणामध्ये।।' असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

*राजकारणासाठी विशिष्ठ पिंडप्रकृती हवी*
सारांश, जीवनाप्रमाणेच राजकारणाचं ध्येय निश्चित ठरविता येईल; पण त्या ध्येयाच्या गरजेनुसार उपाय योजावं लागतील. वेगवेगळ्याप्रकारे गणित मांडावं लागेल. पुष्कळदा बेरजेचं, गुणाकाराचं पण वेळप्रसंगी वजाबाकीचं आणि भागाकाराचं देखील! राजकारण धुरंधर इंदिरा गांधीची कारकीर्द डोळ्यासमोर आणली तरी हे सहजच पटेल की, ज्यांनी बेरजेप्रमाणेच वजाबाकीचं पाठही अनेकदा गिरवले आहेत. छत्रपती शिवरायांच्या चरित्रात निरपवाद बेरीज आणि निरपवाद वजाबाकी आढळत नाही. कधी शरणागती तर कधी रणनीती, कधी माघत्तर तर कधी पुढाकार, कधी तह कधी तलवार, कधी संधी कधी विग्रह, कधी बेराजेचं सामर्थ्य तर कधी वजाबाकीचं चातुर्य अशी विविधपरींची वळणे घेत  त्यांच्या राजनीतीचा अश्व प्रगतीपथावरून ध्येय मंदिराकडे गेला! राजकारणाची ही क्षणाक्षणाला बदलणारी वळणे...वळणेच ती! तेव्हा ती वक्रीच असणार. राजकारणाची मुशाफिरी सरळसोट धोपट मार्गानं सहसा होतच नाही. 'राजकारण म्हणजे एक वक्री शनी!' त्याच्या साडेसातीच्या फेऱ्याला तोंड देणं फार मुष्कीलच. पण त्याचा तोंडवळा नुसता न्याहाळणं सोपे नाही. राजकारणाचं गणित कळायला आणि यशस्वीपणे सोडवायला विशिष्ट प्रकारचा पिंड, प्रकृतीची गरज असते. तत्वज्ञ, साहित्यिक, कलावंत ह्यांच्या पिंडप्रकृतीला सहसा ते मानवत नाही. म्हणूनच या वर्गातील शहाणी माणसं राजकारणाच्या चक्रव्यूहात अडकत नाहीत. इतकंच काय त्यावर भाष्य करणंच टाळतात. लोकशाहीच्या दृष्टीने आणि राष्ट्राचाही दृष्टीने हे कितपत योग्य आहे. याचा विचार शहाणी मंडळी कधी करणार? सत्ताकांक्षी, सत्तापिपासू राजकारण्यांचा भूलथापांना का ते बळी पडताहेत.असो!

*सत्तासाथीदारांच्या दाराशी भाजप पक्षाध्यक्ष*
सत्तेवर असताना मदमस्त बनलेल्या आणि सहकारी पक्षांना फारसं महत्व न देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक येताच वास्तवाचं भान आल्यानं त्याचं आकाशात उडणारं विमान जमिनीवर आलंय. आकाशात झेपावणाऱ्या विमानाला ठाऊक असतं की, आपल्याला जेव्हा पुन्हा जमिनीवर यायचं असतं तेव्हा ज्या धावपट्टीवरून धावताना जी चाकं वापरली गेली, त्या चाकांना विमान आपल्या पोटाशी घेतं अन आकाशात झेपावतं. जर ही चाक उतरताना जवळ नसतील तर आपला कपाळमोक्ष हा ठरलेला! भाजपेयींनी सत्तेवर येताच मित्रपक्षांशी फटकून वागायचं ठरवलं. त्यांना फारशी किंमतच दिली नाही. आता पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका आल्यात, वास्तवाची जाणीव झालीय, सत्तेच्या आकाशात गवसणी घालताना सहकारी पक्षांचा विसर पडला होता, त्यामुळं नामुष्की ओढवलीय. नाक घासत पक्षाध्यक्षांना सहकाऱ्यांच्या दारी जात सत्तेसाठी युती करण्याची विनवणी करावी लागलीय

*प्रसंगी कमीपणा घेत युतीसाठी आग्रही*
महाराष्ट्रात २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून शिवसेना-भाजप मध्ये वाद निर्माण झालाय. तो वाद अटी-शर्तीसह मिटवून भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी युती केलीय. उत्तरप्रदेशचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीच्या ओमप्रकाश राजभर यांचीही त्यांनी भेट घेतलीय. तामिळनाडूत भाजपनं अण्णाडीएमकेशी युती केलीय. तशीच काँग्रेसनंदेखील तामिळनाडूतील डीएमकेशी आघाडी केलीय. शिवाय उत्तरप्रदेशातील लहान अशाच महान दल यांनाही भाजपेयींनी  आपल्यासोबत घेतलंय! बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि रामविलास पासवान, महाराष्ट्रात शिवसेनेशी शरणागती पत्करून भाजपला आपल्या जागा त्यांना द्याव्या लागल्यात. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूत भाजपेयींनी एआयडीएमकेशी युती केली तिथं भाजपेयींना केवळ पाच जागा मिळाल्यात. एआयडीएमकेशी तिथल्या पीएमके पक्षानं आधीच युती केलेली आहे. बिहारमध्ये भाजप आणि जेडीयु १७-१७ जागा लढविणार आहेत. तर रामविलास पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी ६ जागा लढविणार आहे. इथं विशेष असं की, भाजपनं २०१४ मध्ये ३० जागा लढवून तिथं २२ जागा जिंकल्या होत्या. ते आता फक्त १७ जागा लढवताहेत. त्यावेळी उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पार्टीनं ३ जागी तर पासवान यांनी ६ ठिकाणी विजय मिळवला होता. जेडीयुनं स्वतंत्ररित्या ४० जागा लढविल्या होत्या पण केवळ २ जागा त्यांना जिंकता आल्या. यावेळी भाजपनं त्यांच्यासाठी १३ जागांचा त्याग केलाय. ज्यात त्यांच्या जिंकलेल्या ५ जागाही आहेत हे इथं विशेष! महाराष्ट्रात शिवसेना २३ ठिकाणी तर भाजप २५ ठिकाणी उमेदवार उभे करतील. उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारात सहभागी असताना देखील ओमप्रकाश राजभर हे शिवसेनेप्रमाणेच भाजपवर सतत टीका करीत असतात. आता अमित शहा त्यांची मनधरणी करताहेत.

*सत्तेसाठी भाजपेयी अगतिक बनलेत*
गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्यावेळी भाजपनं अपना दल या पक्षाशी युती केली होती. परंतु सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीशी केलेली नव्हती. पण २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ओमप्रकाश राजभर यांना युतीत सामावून घेतलं होतं. आगामी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यासाठी ओमप्रकाश राजभर यांना युतीत सामावून घेण्यासाठी शहा आतूर बनलेत. म्हणून राजभर यांनी त्यांच्यासमोर काही अटी-शर्ती ठेवल्यात. राजभर यांच्या पांच सदस्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. त्यासाठी शहा, राजभर आणि आदित्यनाथ अशा तिघांच्या बैठका झाल्यात. राजभर यांची आता नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा होणार आहे. यावरून भाजप उत्तरप्रदेशात किती अगतिक झालीय हे जाणवतं!

*भाजपेयीं दक्षिणायनासाठी सज्ज झालेत*
महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू नंतर आता  भाजपेयींनी आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, आणि केरळमध्ये साथीदारांचा शोध चालवलाय. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणात अभिनेता पवनकल्याण यांच्या जनसेनेशी युती करण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्यातून राजकीय नेता बनलेल्या पवनकल्याण यांनी जनसेनेशी स्थापना केलीय. जनसेनेनं अद्यापि कुणाशी युती करणार याबाबतीत कुठेच स्पष्टता केलेली नाही. पण वरिष्ठ भाजपेयींना अशी आशा आहे की पवनकल्याण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युती करतील. सध्या त्यासाठी त्रिपुरात सत्ताबदल घडवून आणणाऱ्या संघाच्या सुनील देवधर यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवलीय. अशाचप्रकारे केरळमध्ये भारतीय धर्म जनसेना यांच्याशी युती करण्यासाठी भाजपेयीं प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी ५-६ जागा मागितल्या आहेत. त्यावर विचारविनिमय सुरू आहे. डाव्यांचा प्रभाव असलेल्या केरळमध्ये भाजपेयींची फारशी डाळ शिजत नाही. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं इथल्या २० पैकी १८ जागी आपले उमेदवार उभे केले होते पण त्यांना एकही जागा तिथं मिळाली नाही. त्यामुळं भाजपनं आता नव्यानं ही रणनीती आखलीय.

*तमिळनाडूत अस्तित्वासाठीचा झगडा*
दुसरीकडे काँग्रेसनंही प्रत्येक राज्यातील स्थानिक पक्षाशी आघाडी करायचे प्रयत्न सुरु केलेत. त्यानुसार तामिळनाडूत डीएमकेशी आघाडी केलीय तिथं असलेल्या ३९ पैकी ९ जागा काँग्रेस लढविणार आहे. तामिळनाडूतल्या डीएमके आणि अण्णाडीएमके या दोन्ही पक्षांनी आपले वरिष्ठ नेते करुणानिधी आणि जयललिता यांना गमावलंय. तेव्हा या दोन्ही पक्षाच्या नव्या नेतृत्वाच्या कसोटीचा हा क्षण आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला इथं कुणी मोठा साथीदार मिळालेला नव्हता. त्यावेळी पीएमके, डीएमडीकेसह सहा लहानलहान पक्षांना सोबत घेऊन निवडणूक लढविली होती पण एकही जागा भाजपला मिळाली नव्हती. याउलट आता भाजपबरोबर आलेल्या अण्णाडीएमकेनं राज्यातल्या सर्वच्यासर्व म्हणजे ३९ जागा लढविल्या होत्या त्यापैकी ३८ जागा जिंकल्या होत्या. इतर सर्व राजकीय पक्षांचा त्यांनी धुव्वा उडविला होता.

*लोकांचा नेता कोण होणार हाच सवाल*
पण आताची तिथली परिस्थिती वेगळी आहे. करुणानिधी यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा एम.के.स्टॅलिन हे एक मजबूत नेतृत्व देणारे नेते ठरले आहेत.   याउलट अण्णाडीएमकेच्या जयललिता यांच्या निधनानंतर पक्ष नेतृत्वहीन बनलाय. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री पनीरसेल्वम मिळून तिथलं सरकार चालवताहेत. अशा वातावरणात भाजप अण्णाडीएमकेच्या मदतीनं तिथं आपले पाय रोवण्यासाठी प्रयत्न करतेय. तामिळनाडूत जातीची समीकरणे व इतर बाबींपेक्षा  प्रभावशाली नेतृत्व, व्यक्तिसाक्षेप प्रभाव परिणामकारक ठरत आलेला आहे. रामचंद्रन यांच्यानंतर जयललिता आणि करुणानिधी यांचा काळ होता. त्यांचा प्रभाव इथल्या मतदारांवर होता. आता तिथं त्यांच्या गैरहजेरीत कोण प्रभावशाली ठरेल हे आगामी काळच ठरवील, मात्र त्याकडे साऱ्या राजकीय विश्लेषकांच लक्ष लागलेलं आहे.

*शत प्रतिशत विसरून युतीसाठी तयार*
गेल्यावर्षीच्या अखेरीस तीन राज्यात झालेल्या पराभवानं प्रधानमंत्री मोदींचा करिश्मा आणि आमित शहा यांच्या निवडणूक मॅनेजमेंटवर आता विसंबून, अवलंबून राहून चालणार नाही. काँग्रेस ज्याप्रमाणे लहानलहान पक्षांना महत्व देऊन सामावून घेत आहे त्यानं भाजप सजग झालीय, अधिक जागा जिंकून पराभूत होण्यापेक्षा ज्या त्या राज्यात शक्तिशाली पक्षाशी युती करून जागावाटप केलं गेलं तर विजयाची शक्यता मोठी असते. त्यामुळं भाजपला आताप्रमाणे स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तर एनडीएच्या साथीनं सरकार बनवता येईल. हे लक्षांत घेऊनच भाजपनं महाराष्ट्रात आणि बिहारमध्ये नमतं घेतलंय. काही काळापूर्वी मोदींनी या महागठबंधनची टिंगल करत टीका केली होती. हे जरी खरं असलं तरी आताचं हे सरकारही भाजपचं नाही तर एनडीएचं हे सोयीस्कररित्या विसरलं गेलंय. पण भाजप आता वास्तवतेची जाणीव झाल्यानं 'शत प्रतिशत भाजप' चा नारा सोडून युतीचे राजकारण करण्यासाठी तयार झालीय.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...