Saturday 24 November 2018

उद्धव ठाकरेंची अयोध्यास्वारी!

"प्रभू श्री रामचंद्र यांची धर्ममर्यादा आणि राष्ट्रहिताचे प्रयत्न याचे उत्तम उदाहरण म्हणून छत्रपती शिवाजीमहाराजांकडे पाहिलं जातं. शिवरायांच्या जन्मभूमीवरील माती घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोद्धेत रामजन्मभूमीनिर्माणासाठी दाखल झालेत ! शिवसेनेचं हे राष्ट्रीय स्तरावरचं पाऊल त्यांच्या विस्ताराचं जसं आहे तसंच ते भाजपेयींना सावरणारं देखील आहे. भाजपेयींच्या नोटाबंदी, जीएसटी, राफेलसारख्या राज्यकारभाराच्या विरोधात विरोधीपक्षांनी देशभर रान उठलंय. विरोधकांचं घोंघावणारं हे वादळ रोखण्यासाठी शिवसेनेची ढाल वापरली जाणार आहे. रामजन्मभूमीचा मुद्दा पेटवला जाणार आहे, तो शिवसेनेच्या माध्यमातून! आपण नामानिराळे राहून अपेक्षित ते साध्य करण्यासाठी भाजपेयींनी रचलेला हा जसा डाव आहे! तसंच शिवसेनेलाही 'राष्ट्रीय' होण्यासाठी मिळालेली ही संधी आहे!"
----------------------------------------------------

*दे* शात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड या भाजपेयींची सत्ता असलेल्या राज्यात निवडणुका होत आहेत ती लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरणार आहे. भाजपेयींना पराभूत करण्यासाठी सगळे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने मोर्चे बांधणी करताना दिसत आहेत त्यासाठी आघाडी बनवणं, निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा उचलणं, हवे असलेले वा नको असलेले असे मुद्दे उपस्थित करून लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होईल सत्ताधाऱ्यांबद्धल अविश्वास निर्माण होईल असं वातावरण तयार केलं जातंय.  सत्ताधारी भाजपेयींनी सावध भूमिका घेत, एकत्र येणाऱ्या विरोधकांना आपल्या सहकारी पक्षाच्या माध्यमातून परस्पर नेस्तनाबूत कसं करायचं असा प्रयत्न चालवलाय. त्यासाठीची व्यूहरचना भाजप आपल्या राजकीय पंडितांच्या मार्फत आखत आहे. त्यातूनच रामजन्मभूमीचा मुद्दा पुढं आणला गेलाय!

*रामजन्मभूमीसाठी शिवसेना आग्रही*
'रामजन्मभूमी' हा गेली अनेकवर्षे प्रलंबित असलेला मुद्दा निवडणुकीदरम्यान प्रत्येकवेळी समोर येतो 'मंदिर वही बनायेंगे..!' अशी घोषणा करीत लोकभावनेला हात घातला जातो. या लोकभावनेच्या आधारे लोकांपुढं जाणं भाजपेयींना नामुष्कीचं आहे. भाजपा सत्तेत असतानाही त्यांना राममंदिर बांधता आलेलं नाही. रामजन्मभूमीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु अध्यादेश काढून हा प्रश्न संपविता येऊ शकतो हे ते जाणतात पण असा अध्यादेश काढला तर विरोधकांना हाती आयतं कोलीत मिळेल. या प्रकारानं भाजपेयींची कोंडी होईल. ते हिंदुत्ववादी आहेत हे समोर येईल त्यामुळे देशातले अल्पसंख्यांक, पुरोगामी विचारांचे, डाव्या विचारांचे जे मतदार थोड्याप्रमाणात भाजपकडे वळले आहेत, असे आणि सोबत असलेले आणखी काही मतदार भाजपपासून दूर होतील, अशी भीती भाजपेयींना वाटते आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक ,करण्यासाठी आपल्या सत्तासाथीदारांचा वापर करायचा ठरवलंय त्यासाठी शिवसेनेच्या खांद्यावर रामजन्मभूमीचं ओझं टाकलं गेलंय अशी शक्यता दिसून येतेय. रामजन्मभूमीबाबतच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या भावना तीव्र बनल्या आहेत. त्या अधिक तीव्र झाल्या तर भाजपला सत्तेपासून रोखले जाईल, यासाठी संघ-भाजपेयींच्या राजकीय पंडितांनी आपल्या सहकारी पक्षांची मदत घ्यायला सुरुवात केलीय. रामजन्मभूमी आणि राममंदिर हे विषय आपण स्वतः न हाताळता भाजपने हिंदुत्वाच्या भूमिकेमुळे जवळ आलेल्या शिवसेनेकडे सोपवलं आहे आणि शिवसेनेनेही आपलं हिंदुत्व किती प्रखर आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी हा मुद्दा आपल्या शिरावर घेतला आहे. शिवसेनेनं आपलं हिंदुत्व कधी लपवलेलं नाही. किंबहुना त्यासाठी आग्रही असतात हे आजवर अनेकदा दिसून आलंय. त्यामुळे राममंदिर निर्माणाचा मुद्दा हाती घ्यायला शिवसेनेला कोणतीचअडचण येण्याचे कारण नव्हतं.

*आज भाजपेयींना 'हिंदुत्व'अडचणीचं ठरतंय*
बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा भाजपा नेत्यांनी बाबरी आम्ही पाडली नाही तर ती शिवसेनेने पाडली असं म्हणून हात झटकले होते. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांनी मात्र अगदी उघडपणे सांगितलं 'बाबरी कोणी पडली मला माहीत नाही, पण जर का ती शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमानच आहे...!'  त्यानंतर शिवसेनाप्रमुखांवर टीकेची झोड उठली होती. भाजपेयींचं हिंदुत्व बेगडी आहे तर शिवसेनेचं हिंदुत्व प्रखर आहे. परिणामांची पर्वा न करता हिंदुत्वासाठी शिवसेना नेहमीच आग्रही राहिलीय जे आपण अनुभवलंय. 'गर्वसे कहो हम हिंदू हैं।' हा नारा सर्वप्रथम शिवसेनेनं दिला. १९८७ साली झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत रमेश प्रभू यांच्या प्रचारात शिवसेनेनं हिंदुत्वाचा मुद्दा सर्वप्रथम आणला. त्यावेळी पुलोदचं सरकार राज्यात होतं आणि त्यात आजचा भाजप आणि तेव्हाचा जनसंघ पुलोदमध्ये होता. त्यांनी तेव्हा शिवसेनेला आणि हिंदुत्वाला विरोध केला होता, हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे. हिंदुत्वाचा प्रचार केला म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला होता. हिंदुत्व लोकांनी स्वीकारलंय हे दिसून येतात त्यानंतर भाजपनं उघडपणे हिंदुत्व स्वीकारलं. भाजप राष्ट्रीय स्तरावर असल्यानं त्यांनी त्याचा गवगवा झाला. पाठोपाठ अडवाणी यांची रथयात्रा निघाली, हिंदुत्व राष्ट्रीय पातळीवर गेलं अन भाजपेयींना सत्तेचा मार्ग सापडला! तेच हिंदुत्व आज भाजपेयींना अडचणीचं ठरतंय. रामजन्मभूमीचा विषय हा त्यांच्यासाठी ' धरलं तर चावतंय अन सोडलं तर पळतंय' अशी अवस्था बनलीय.

*साधू-संत, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते सहभागी*
आज उद्धव ठाकरे रामजन्मभूमीच्या पुनर्निर्माणासाठी अयोद्धेत पोहोचलेत. तिथं साधू-संतांच्या गाठीभेटी घेणार आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या संस्थांतील स्वयंसेवक अयोद्धेला पोहोचलेत. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या या रामजन्मभूमीपूजनाच्या प्रयत्नांना पाठींबा दर्शविलाय शिवाय त्यांचा यात सहभाग देखील असणार आहे. उध्दव ठाकरे यांची तिथं पत्रकार परिषद होणार आहे. धर्मसभा आयोजित केलीय शिवाय शरयूच्या तीरावर उद्धव ठाकरे आरती करणार आहेत. या आरतीला तिथले साधू ,संत, शिवसैनिक, संघ स्वयंसेवक, बजरंग दलाचे कार्यकर्ते, व इतर हिंदुत्ववादी संघटना, राममंदिर निर्माणाचे आग्रही मंडळी अशी पांच लाखाहून अधिक रामभक्त सहभागी होणार आहेत. रामजन्मभूमीवर राममंदिर निर्माणसाठी ठाकरेंनी शिवजन्मभूमीहून कलश नेलाय तो तिथल्या साधुसंतांकडे सोपविला जाणार आहे.शिवसेनेनं अयोद्धेत रामजन्मभूमीवर मंदिर उभारावं यासाठी आता थेट शरयू तीरावरून सरकारला आव्हान दिलंय. हे आव्हान जसं शिवसेनेला राष्ट्रीय स्तरावर नेणारं आहे तसंच ते भाजपला सावरणारं देखील आहे. सध्या भाजपेयींची सत्ता असलेल्या तीन प्रमुख राज्यात विधानसभा निवडणुका होताहेत, २०१९ ला सार्वत्रिक लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, सध्याचं देशातलं वातावरण हे भाजपविरोधी बनलेलं आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, राफेल असे अनेक मुद्द्यांवर सरकारची कोंडी केली जातेय. या कोंडीतून भाजपेयींची सुटका व्हावी आणि मतदारांचं लक्ष या साऱ्या मुद्द्यांवरून हटावं, ते रामजन्मभूमीसारख्या भावनिक मुद्द्यावर जावं आणि त्या वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात. अशी भाजपची इच्छा दिसतेय त्यासाठी शिवसेनेला भरीला टाकलं गेलंय.

*अध्यादेशासाठीची ही भाजपची व्यूहरचना*
शिवसेनेने राममंदिराचा मुद्दा पुढे आणायचा यानिमित्ताने देशात पुढील काळात आंदोलन होतील मोर्चे निघतील आणि भाजपला लोकांच्या दबावामुळे राममंदिराचा अध्यादेश काढण्याचे मान्य करावे लागेल आणि त्याला शिवसेना पाठिंबा देईल अशी यामागची व्यूहरचना दिसतेय. राफेल प्रकरण, नोटाबंदी या सारख्या प्रकरणावरून मोदी सरकारच्या झालेल्या कोंडीतून बाहेर पडण्यास भाजपला राममंदिराचा मुद्दा वापरला जावा, असा विचार सध्या भाजपमध्ये असावा. नोटाबंदी वरून मोदी सरकारला टीकेच्या भडिमाराला सामोरे जावे लागत आहे, त्या प्रत्येकवेळी शिवसेनेनेही भाजपवरील टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही. या सर्व मुद्द्यांना बाजूला सारणे, दूर करणे भाजपपुढे एक आव्हान आहे. त्यामुळेच या मुद्द्यांवर पडदा टाकण्यासाठी राममंदिरासारखा भावनिक मुद्दा चर्चेत आणायचा आणि परिस्थिती बदलली निवडणूक जिंकण्याचा मार्ग निर्वेध करायचा असं भाजपने ठरवलेलं दिसतोय अयोध्या वारीची ही बीजे मुंबईत अमित शहा यांच्या मातोश्रीत ठरली असावी अशी शक्यता वाटते. राममंदिराचा मुद्दा हाती घेतल्याने राष्ट्रीय राजकारणात पक्षाच्या स्थान मजबूत होईल अशी आशा सामान्य शिवसैनिकांना वाटते तर शिवसेनेच्या माध्यमातून राममंदिराच्या मुद्द्यावर रान पेटले तर त्यात इतर मुद्दे बाजूला सरतील अशी भाजपमधील नेत्यांची धारणा असावी त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांनी अयोध्येत आमने-सामने येण्यापेक्षा शिवसेनेच्या माध्यमातून राममंदिराचा मुद्दा उचलायचा त्याची व्याप्ती वाढवायची अशी त्यांची इच्छा असावी असे दिसते. आता रामजन्मभूमी हे पुन्हा एकदा राजकीय रणभूमी ठरू पाहतेय. येणारा काळच काय ते ठरवेल!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Tuesday 20 November 2018

श्रीलंकेत राजकीय उलथापालथ...!

कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्षांनं श्रीलंकेत सत्तासंघर्षानं कळस गाठलाय. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रिपाला सिरिसेना यांनी रानील विक्रमसिंघे यांना प्रधानमंत्रीपदावरून पदच्युत करून भूतपूर्व राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांना प्रधानमंत्री बनवलं खरं, पण श्रीलंकेच्या संसदेनं बहुमतानं राजपक्षे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवलीय. यावर कडी सिरिसेना यांनी संसदच बरखास्त करण्याचा आदेश काढला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं संसद भंग करण्याचा आदेशच रद्दबातल ठरवला.  तर संसदेनंही सिरिसेना यांनी नेमलेल्या प्रधानमंत्री राजपक्षे सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला. या राजकीय गोंधळात प्रधानमंत्रीपदाची सूत्रं कुणाच्या हाती आहे हा यक्षप्रश्न उभा टाकलाय!
 श्रीलंकेत चाललेल्या राजकीय सुंदीपसुंदीनं एक वेगळं वळण घेतलंय. सत्तास्पर्धेच्या राजकीय नाट्यानं राष्ट्रपती, संसद आणि न्यायालय यांच्यातील संघर्ष उघडकीस आलाय. इथं कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाद जनतेपुढं उभा राहिलाय. संसदेनं राष्ट्रपती सिरिसेना यांना एक जबरदस्त झटका दिला आणि त्यांनी नेमलेल्या राजपक्षे सरकारवर अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर केलाय. त्याच्या एकदिवस आधीच तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानं संसद भंग करण्याचा आणि पुन्हा नव्यानं निवडणुका घेण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय फेटाळून लावला!
 श्रीलंकेतील हे राजकीय संकट २६ ऑक्टोबरपासून इथं सुरू झालं जेव्हा राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी प्रधानमंत्री रानील विक्रमसिंघे यांना पदभ्रष्ट करून भूतपूर्व राष्ट्रपती राजपक्षे यांना प्रधानमंत्रीपदावर नियुक्त केलं. सिरिसेनांच्या या कृतीचं सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं. एकेकाळी राजपक्षे यांच्या विरोधात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविणारे सिरीसेना यांनीच राजपक्षेना कसे काय प्रधानमंत्रीपदावर बसवलं! महिंदा राजपक्षे २००५ ते २०१५ दरम्यान श्रीलंकेवर राज्य केलं. या काळात त्यांनी चीनची मदत घेऊन दशकापासून सुरू असलेल्या गृहयुद्धावर नियंत्रण मिळवलं. या काळात त्यांनी मानवाधिकाराचेही उल्लंघन केलं. तामिळी लोकांचा नरसंहार केला. एलटीटीईचा सफाया करण्याच्या नावाखाली श्रीलंकेच्या सुरक्षा दलाने तामिळी लोकांची सरेआम कत्तल केली. एवढंच नाही की, तामिळी आणि त्यांच्या परिवारावर भ्रष्टाचार आणि गृहयुद्धाचा आरोप ठेवला.
हाच काळ होता की, ज्या काळात चीननं श्रीलंकेवर आपलं जाळं फेकलं.  २०१५ साली झालेल्या निवडणुकीत सिरिसेना हे राजपक्षे यांना पराभूत करण्यासाठी विक्रमसिंघे यांच्याबरोबर हातमिळवणी केली होती. आता विक्रमसिंघे यांच्याशी मतभेद झाल्यानं  राजपक्षे यांच्याशी हातमिळवणी केलीय. सिरिसेनांना असं वाटत होतं की, राजपक्षे यांना प्रधानमंत्रीपदावर नेमल्यानंतर बहुमतासाठी ते प्रयत्न करतील. त्यांनी तसा प्रयत्न केला देखील. विक्रमसिंघेच्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांना आपल्याकडं वळविण्याचा, त्यांना प्रलोभनं दाखविण्याचा प्रयत्न केला पण मंत्रीच नाही तर संसदसदस्यही त्यांना वश झाले नाहीत. आता बहुमत मिळणार नाही असं दिसताच सिरिसेनांनी संसद भंग करण्याचं पाऊल उचललं
 सिरिसेनांनी विक्रमसिंघेना पदच्युत केल्यापासूनच लोकशाहीवर विश्वास असलेल्यांनी या विरोधात आवाज उठवला. इथल्या राजकीय विश्लेषकांच्या मते बहुमताशिवाय राष्ट्रपती सिरिसेना हे विक्रमसिंघेना प्रधानमंत्रीपदावरून हटवू शकत नाहीत. श्रीलंकेच्या राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना प्रधानमंत्रीपदावरून हटविण्याचा अधिकारच नाही. २०१५ दरम्यान नॅशनल युनिटी सरकारनं राज्यघटनेत १९ वी दुरुस्ती केली, त्यानुसार राष्ट्रपतींचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले प्रधानमंत्र्यांना पदच्युत करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकारही काढून घेतला. प्रधानमंत्रीपद तेव्हाच रिकामं समजलं जाईल जेव्हा प्रधानमंत्री स्वतः राजीनामा देतील व त्यांच्या संसदसदस्यत्वाचा कालावधी संपेल! १९ व्या या घटनादुरुस्तीनं राष्ट्रपतींचे बरेचसे अधिकार गोठवून टाकले. आता घटनेनुसार प्रधानमंत्र्याना पदावरून हटविण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे. संसदेनं या आधिकाराचा वापर करीत सिरिसेनांनी नियुक्त केलेल्या राजपक्षे यांना प्रधानमंत्रीपदावरून हटवलं.
 प्रत्यक्षात राजपक्षे हे चीनच्या हातातलं बाहुल बनलं आहे. श्रीलंकेच्या राजकारणातही चीन अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करीत असतो. चीनची अशी इच्छा आहे की, इथं राजपक्षे यांच्यासारखं 'कठपुतली' सरकार असायला हवंय. जेणेकरून चीनला तिथं आपली ठाणी उभारता येईल. आज अशी परिस्थिती आहे की, चीनच्या आर्थिकनीतीनुसार श्रीलंका आता चीनचा गुलाम बनलाय. तर भारथा गेली कित्येक वर्षे जुना श्रीलंकाचा मदत करणारा मित्र राहिलाय. त्यामुळेच श्रीलंकेचं राजकारण कधी चीनच्या तर कधी भारताच्या बाजूनं राहिलेय. आज चीनची आर्थिकस्थिती चांगली नाही. त्यामुळं काहींच्या मते विक्रमसिंघे हे ही ढासळलेली आर्थिक स्थिती सुधारू शकणार नाहीत, त्यामुळेच सिरिसेनांनी त्यांच्याजागी राजपक्षेना प्रधानमंत्रीपदावर नेमलं.
 सिरिसेना आणि विक्रमसिंघे यांच्यात असलेल्या आर्थिक आणि सुरक्षा विषयक धोरणांवर तीव्र मतभेद निर्माण झाल्यानं हे राजकीय नाट्य घडलंय! यापूर्वी श्रीलंका फ्रीडम पार्टीत सिरिसेना आणि राजपक्षे यांच्यात २०१४च्या निवडणुकी दरम्यान मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावेळी सिरिसेनांनी मतभेद असतानाही राजपक्षेना निवडून आणण्यात यशस्वी ठरले होते. आता पुन्हा एकदा आपले मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत. २०१९ मध्ये इथे निवडणुका आहेत त्यावेळी हे दोघे एकत्रितपणे निवडणुकांना सामोरं जातील असं राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
राजपक्षे हे चीनचे प्यादे आहेत हे भारतासह आशियाई आणि पश्चिमी राष्ट्रे जाणतात. अशासाठीच ते राजपक्षे यांना प्रधानमंत्री बनविण्याच्या निर्णयाला विरोध करताहेत. अमेरिका आणि ब्रिटन सारखे देश सिरिसेना यांच्या विक्रमसिंघे यांना पदच्युत करण्याच्या निर्णयाला विरोध करताना दिसतात. तर युरोपियन युनियननं धमकी दिली आहे की, श्रीलंका अल्पसंख्यांक तामिळी समुदायाची रक्षा करण्याचा आपल्या शब्दापासून दूर हटणार असेल तर श्रीलंकेच्या व्यापार विषयक सारे मार्ग बंद करण्यात येतील. गेली काही दशके श्रीलंकेनं गृहयुद्धाचा सामना केलेला आहे. तामीळ टायगर्स यांचा सफाया केलाय. पण या दरम्यान मानवाधिकाराचं मोठ्याप्रमाणात उल्लंघन झालंय. आता सध्याच्या राजकीय संकटांनं श्रीलंकेतील लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकलाय.
या तणावपूर्ण वातावरणात भारताला देखील सावधानतेनं पावलं उचलावी लागणार आहेत. यापूर्वी राजपक्षे राष्ट्रपती असताना त्यांची भारतापेक्षा चीनवर असलेली निर्भरता भारताला पसंत नव्हती. त्यामुळं राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात भारताचे श्रीलंकेशी संबंध फारसे चांगले नव्हते. राजपक्षे यांच्या सिरिसेनाविरुद्धच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पराभवाला भारताला जबाबदार ठरवलं होत सीरिसेना हे राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांनी भारत आणि अमेरिकासह पश्चिमी राष्ट्रांशी बिघडलेले संबंध सुधारण्यावर जोर दिला होता. परंतु बदललेल्या घटनाक्रमात राजपक्षे पुन्हा सत्तेवर आले आहेत. तिथं आता कोणती राजकीय स्थिती निर्माण होतेय याकडं भारतासह पश्चिमी राष्ट्रांचं बारीक लक्ष आहे. तिथल्या अस्थिर वातावरणाचा काय परिणाम होतोय यावर सारं अवलंबून आहे. २२५ सदस्य असलेल्या संसदेनं मतदानाद्वारे राजपक्षे यांचं सरकार बेकायदेशीर ठरवलं आहे. याबरोबरच ९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी सत्तापरिवर्तन झाल्याची केलेली घोषणा देखील बेकायदेशीर असल्याचं  जाहीर केलंय. या साऱ्या घडामोडीचा असा अर्थ काढता येणार नाही की, प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानात राहणाऱ्या विक्रमसिंघे यांचा विजय झालाय. सिरिसेना यांनी आगामी प्रधानमंत्रीपदावर नियुक्त करण्याचा अधिकार आपल्याकडे ठेवलाय. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेतील सरकारची कामकाज ठप्प झालंय. त्याचा परिणाम श्रीलंकेंची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस कमकुवत बनत चाललीय. त्यामुळे देशावर असलेल्या विदेशी कर्जाची परतफेड करण्यात अडचणी येऊ लागतील अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे

.रानील विक्रमसिंघे यांची युनायटेड नॅशनल पार्टी-यूएनपी हा सध्यातरी श्रीलंकेतली सर्वात मोठा पक्ष आहे. तीन आठवड्यानंतर सरकारी निवासस्थानातून बाहेर आलेल्या विक्रमसिंघे यांनी संसदेत मिळालेला विजय हा लोकांचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे. राष्ट्रपती सिरिसेनांनी दिलेले आदेश हे बेकायदा आहेत. तेव्हा श्रीलंकेतल्या अधिकाऱ्यांनी देखील राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे आदेश मानू नयेत असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान यूएनपीचं म्हणणं असं आहे की आता राष्ट्रपती सिरिसेनांनी पुन्हा एकदा नव्यानं विक्रमसिंघे यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित करायला हवंय. दुसरीकडे राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी संसदेतील मतदानाच्यावेळी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत त्यावेळी गोंधळ उडाला. या गोंधळातच राजपक्षे आणि त्यांचा संसदसदस्य पुत्र नामाल अखेर कार्यालयाबाहेर निघून गेले. राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी मतदान रोखण्याचा खूप प्रयत्न केला पण सभापतींनी त्यांचा तो प्रयत्न निष्फळ ठरवला. राजपक्षे यांच्या सरकारातील मंत्र्यानी बाहेर येऊन सभापतींनी संसदीय परंपरांचा भंग केलाय असा आरोप केला. इथं विशेष हे की, मतदानापूर्वी राजपक्षे यांच्या पक्षातील तीन सदस्यांनी यूएनपी या विक्रमसिंघे यांच्या पक्षांत प्रवेश केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि संसदेनं राजपक्षे यांना प्रधानमंत्री बनवण्याच्या निर्णयाला अयोग्य ठरविण्याच्या निर्णयानंतर तिथली राजकीय परिस्थिती कसं वळण घेईल यावर भाकीत व्यक्त करणे मुश्किल आहे. राजपक्षे यांना संसदेत आपलं बहुमत सिद्ध करता आलेलं नाही. त्यामुळं आता सिरिसेना विक्रमसिंघे यांना सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित करून बहुमत सिद्ध करायला सांगतात की, आणखी काही घडतंय हे इथं महत्वाचं आहे. आता सिरिसेना यांच्याकडे विक्रमसिंघे यांना बोलावण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय राहिलेला नाही. कारण त्यांचा संसद भंग करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवलंय. अशा परिस्थितीत जर विक्रमसिंघे यांना पुन्हा बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर सिरिसेनांना पुन्हा एकदा सरकार बरखास्त करून निवडणुका घ्यायला संमती देऊ शकतील.

Saturday 17 November 2018

काँग्रेसी हतोत्साही बनलेत...!

"सत्तेच्या, मतांच्या आणि संख्येच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष हा कमकुवत बनलाय हे जरी खरं असलं तरी जनतेच्या मनांत अजूनही एक हळवा कोपरा त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे. त्याला पक्ष साद घालताना दिसत नाही. नेहरू-गांधी यांचं राजकारण कसं प्रभावशाली होतं हे त्यांना सांगताच येत नाही. पक्षाला स्वकर्तृत्वाची ओळखच राहिलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं वैभवशाली कार्य झाकोळलं गेलंय, त्यात भाजपेयींनी त्यांची बदनामी विद्वेषाच्या माध्यमातून चालविलीय. ती रोखण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. रणांगणात उतरलेल्या अर्जुनाची जशी अवस्था झाली होती तशी काँग्रेसची झालीय. 'काँग्रेसी इतिहासाची भगवद्गीता' सांगणारा श्रीकृष्ण येण्याची वाट तर ते पाहात नाही ना? अशी स्थिती त्यांची झालीय!"
-------------------------------------------------

*दे* शात सर्वत्र पीछेहाट होत असताना, काँग्रेसी नेत्यांचं, नेहरू-गांधीजींची कार्यकर्तृत्वाची टवाळी केली जात असताना मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. नेहरूंनी रचलेला आधुनिक भारताचा पाया, इंदिरा गांधींनी, राजीव गांधींनी आपल्या ध्येयधोरणांनी, निर्णयांनी देशाला दिलेला आकार या नव्यापिढीपुढे आणला जात नाही. त्यांच्याविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या गोबेल्सनीतीला नवी पिढी बळी पडत असताना त्याबाबत मौन पाळलं जातंय. गेल्यावर्षी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीवर्ष संपन्न झालं आणि उद्या १९ नोव्हेंबरला इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दीवर्ष संपेल. या दोन्ही वर्षात काँग्रेसजनांमध्ये हतोत्साह होता. त्या नेत्यांचं स्मरण, जागरण झालंच नाही. किंबहुना त्यांचं विस्मरणच केलं गेलं. त्या दिव्यत्वाची प्रचिती नव्यापिढीपुढे ठेवण्याची गरज असताना मात्र काँग्रेसी नेतृत्व भलत्याच गोष्टीत रममाण झालेलं दिसतंय. मूल्याधिष्ठित राजकारणाची कास धरण्याऐवजी खोट्या, फसव्या आणि तत्वहीन राजकारणातच गडबडा लोळताना दिसतंय. आपल्याकडं असलेल्या खणखणीत नाण्यासारख्या नेतृत्वाकडे डोळेझाक करीत इतरेजनांसारखे बागडताहेत याचं शल्य जुन्या जाणत्या काँग्रेसी मंडळींना वाटतं आहे. पण त्यांच्या मौलिक सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी,राजीव गांधी यांचा उज्ज्वल कार्यकाळ लोकांसमोर आणण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज निर्माण झालीय!

*आयर्न लेडी म्हणून इंदिराजींची ओळख*
१९७० ते १९८० च्या दशकात भारताच्या इंदिरा गांधी, इंग्लंडच्या मार्गारेट थॅचर, इस्रायलच्या गोल्डा मायर आणि श्रीलंकेच्या सिरिमावो भंडारनायके या चार महिलांचे नाव राष्ट्रप्रमुख म्हणून जगभर गाजत होतं त्याच सर्वार्थाने श्रेष्ठ असलेल्या इंदिरा गांधी यांची ओळख 'आयर्न लेडी' अशी केली जात होती. इंदिरा गांधी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष उद्या सोमवारी संपतेय. (इंदिराजींचा जन्म १९ नोव्हेंबर १९१७ आणि मृत्यू ३१ ऑक्टोबर १९८४ तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या १२५वी जयंती पाठोपाठ म्हणजे पंडित नेहरू यांचा जन्म १४ नोव्हेंबर १८८९ आणि मृत्यू २७ मे १९६४) स्वातंत्र्यानंतरची सतरा वर्षे पंडित नेहरू हे देशाचे प्रधानमंत्री होते. त्यानंतर दोन वर्ष लालबहादूर शास्त्री हे प्रधानमंत्री होते. आणि त्यांच्यानंतर १९६६ ते १९७७ अशी अकरा वर्षे इंदिरा गांधी या देशाच्या प्रधानमंत्री होत्या. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी देशात लादलेल्या आणीबाणीमुळे काँग्रेसची तीस वर्षांची सत्ता गेली परंतु त्यानंतर आलेलं जनता पक्षाचे सरकार जेमतेम अडीच वर्ष टिकलं आणि पक्षांतर्गत राजकारणात कोसळलं. दरम्यान इंदिरा गांधींनी प्रचंड कष्टांनी देश पिंजून काढला आणि 1980च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा बहुमताने सत्ताधारी केलं आणि त्या प्रधानमंत्री झाल्या पण त्यानंतर देशातल्या कुठल्याही शहरात गावात गेल्यावर उघड्या मोटारगाडीतुन लोकांची मानवंदना घेणाऱ्या इंदिरा गांधींनी बंद बुलेट-प्रुफ गाडीतून फिरू लागल्या. त्यांच्या सुरक्षेचा बंदोबस्त अधिक कडक झाला. तरीही त्यांची ३१ऑक्टोबर १९८४ रोजी त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या सुरक्षारक्षकांनीच गोळ्या घालून हत्या केली. हत्या करणारे शीख होते. कारण इंदिरा गांधींनी पंजाबातील अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात लष्कर घुसवून अतिरेकी भिंद्रनवाले यांच्यासह खलिस्तानवाद्यांचा खातमा केला होता. लष्करप्रमुख अरुणकुमार वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली सुवर्णमंदिरातली कारवाई 'ब्लू स्टार ऑपरेशन' म्हणून गाजली. पुढे अरुणकुमार वैद्य यांचीही पुण्यात त्यांच्या निवासस्थानाजवळ हत्या झाली.

*राजीव गांधींची निघृण हत्या झाली*
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस विक्रमी मतांनी पुन्हा सत्ताधारी पक्ष झाला. राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनले. आज सार्वत्रिक झालेल्या माहिती तंत्रज्ञानाची सुरुवात ते प्रधानमंत्री असतानाच्या काळात झाली आहे. तथापि बोफोर्स तोफा खरेदी घोटाळा प्रकरणी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी काँग्रेस पक्षात बंड घडवून आणल्याने १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. मात्र त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर आलेली जनता दलाची सत्ता विश्वनाथ प्रतापसिंग आणि चंद्रशेखर हे दोन प्रधानमंत्री होऊनही दोन वर्षात कोसळली. त्यानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्ताधारी झाली ती नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली. परंतु त्यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभर झंझावाताप्रमाणे प्रचार सभा करणाऱ्या राजीव गांधी यांची तामिळनाडूच्या श्रीपेरारुम्बुदूर इथं भर सभेत मानवी बॉम्बने २१ मे १९९१ ला हत्या केली गेली. हत्या करणारे 'तामिळ वाघ-लिट्टे' या संस्थेचे सदस्य होते. राजीव गांधींनी प्रधानमंत्री असताना श्रीलंकेतल्या जाफना भागातील लिट्टेच्या-तामिळ वाघांच्या दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लष्करी कारवाई केली होती, त्याचा बदला त्यांचा खून करून घेण्यात आला होता.

हा इतिहास काय सांगतो तर, १९४७ ते १९९१ या ४४ वर्षातील चाळीस वर्षे देशात काँग्रेसची सत्ता होती आणि त्यातील ३८ वर्षे नेहरू गांधी घराण्याची सत्ता होती. राजीव गांधी हयात असते तर त्यांची वयाची पंचाहत्तरी साजरी झाली असती.

*राजकीय द्वेष विकृतीचा पातळीवर गेलाय*
आता पंडित नेहरूंच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती वर्षानंतर इंदिरा गांधी  जन्मशताब्दी वर्ष संपत आलेलं आहे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी असे ऐतिहासिक योग स्वतःचीच नव्याने शोधयात्रा सुरु करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात परंतु काँग्रेसने पंडित नेहरू शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष वाया घालवलं २०१४ पासून केंद्रात सत्तेवर आलेलं नरेंद्र मोदी सरकार म्हणजे स्वतः मोदी आणि त्यांच्या भाजप परिवाराच्या तमाम अनुयायांच्या राजकारणाचा पायाच मुळी नेहरू द्वेष हा आहे. परंतु कसबी 'डबल स्टॅण्डर्ड' असलेले मोदी स्वतः नेहरू बनण्यासाठी प्रयत्नशील दिसतात. नेहरूंच्या एकेका खुबीचं अनुकरण करतात आणि काँग्रेसला नालायक ठरविण्यासाठी त्याच नेहरूंचा पराकोटीचा द्वेषही करतात. त्यांचे अनुयायी आणि त्यांच्या पक्षाचे एक पदाधिकारी सोशल मीडियावर नेहरूंचे चारित्र्यहनन करणारी छायाचित्रे पोस्ट करतात. नेहरू आपली बहीण राजलक्ष्मी पंडित आणि पुतणी नयनतारा सहगल यांना प्रेमाने भेटत असल्याचा फोटो 'लफडी' या नावानं सोशल मीडियावर टाकून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याबद्दल भाजपचा एकही नेता दिलगिरीचा चकार शब्द काढत नाही. राजकीय द्वेष असा विकृतीचा पातळीवर पोहोचला आहे. 

*नेहरूंनंतर इंदिरा गांधीही द्वेषाच्या बळी*
नेहरू पाठोपाठ भाजप परिवाराचं द्वेषाचं आणखी एक व्यक्तिमत्व इंदिरा गांधी या आहेत! इथेही पुन्हा तेच म्हणजे नरेंद्र मोदी स्वतः इंदिरा गांधींसारखे कणखर प्रधानमंत्री असल्याचे दाखवतात, त्यासाठी मोदी भक्त 'नोटाबंदी'च्या निर्णयाची तुलना इंदिरा गांधी यांनी १९६९ मध्ये घेतलेल्या 'बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणा'च्या निर्णयाशी करतात. परंतु दुसरीकडे मोदी व त्यांचे भक्त इंदिरा गांधींचा द्वेषही करतात. निवडणुकांमध्ये सातत्याने होणारा पराभव सोशल मीडियावर होणारी टवाळी यामध्ये काँग्रेसचे नेहरू शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्ष वाया गेलं. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दीच्या वर्षातही राहुल गांधी यांना सूर गवसला असं दिसत नाही. त्यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या तोंडचं पाणी पळवलं आणि कर्नाटकात राजकीय खेळी करून भाजपला रोखलं हे त्यांचं काही प्रमाणात म्हणावं लागेल. आता ते पक्षाध्यक्ष बनलेत. काँग्रेससाठी प्रतिकूल अशा अनेक गोष्टी घडताहेत.  आजच्या या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी, भाजपचा धैर्यानं मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसला हे दोन्ही दोन्ही स्मृतीवर्षं निश्चितच प्रेरणादायी ठरलं असतं!

*इंदिराजींच्या कणखरतेचं दर्शन*
निवडणुकीतील जय-पराजय महत्त्वाचे असले तरी तेच सगळं काही नसतात. निश्चित भूमिका घेऊन रणांगणात ठामपणे उभे राहणे हे सत्तेपेक्षा अधिक महत्त्वाचं असतं. गुजरात निवडणुकीच्या काळात पहिल्यांदा असा ठामपणे काँग्रेस पक्ष  उभा राहताना दिसला. ही इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी वर्षाच्या तोंडावर काँग्रेसची चांगली सुरुवात म्हणायला हवी. कोणतीही व्यक्ती राजकारणात प्रबळ असते तेव्हा तिच्याभोवती खुशमस्करे असतातच. भाजपा नेते माजीमंत्री आणि आता उपराष्ट्रपती असलेल्या व्यंकय्या नायडू यांनी नरेंद्र मोदी हे परमेश्वरी अवतार आहेत असं म्हटलं होतं. त्याच धर्तीवर इंदिरा गांधींच्या काळात देवकांत बरुआ 'इंदिरा इज इंडिया' असं म्हणाले होते. यावर तेव्हा विरोधकांनी व प्रसारमाध्यमांनी खूप टीका केली होती. परंतु त्यापूर्वी आपण किती कणखर आहोत ते इंदिरा गांधी यांनी १९७१च्या पाकिस्तान युद्धात पाकिस्तानला शरणागती पत्करायला लावून दाखवलं होतं. आज सत्तेवर असलेल्या भाजप परिवाराचे चेले चमचे पाकिस्तानला पोकळ धमक्या देतात आणि जम्मू-काश्मीरमधल्या भारतीय नागरिकांना पाकिस्तानला पाठविण्याची भाषा करतात अशावेळी इंदिरा गांधी यांची आठवण आल्यावाचून राहत नाही. त्यांनी १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानला असा धडा शिकवला, की त्याचे दोन तुकडे केले आणि 'बांगलादेश' नावाचा स्वतंत्र देश निर्माण केला.

*अघोषित आणीबाणीसदृश्य स्थितीचं काय?*
पाकिस्तानची ताकत अर्ध्यावर आणणाऱ्या या कामगिरीचे श्रेय सर्वस्वी इंदिरा गांधी यांना जातं! मात्र काँग्रेसनं या शौर्याचं कधी भांडवल केलं नाही किंवा त्याचे ढोल वाजवले नाहीत. त्यावेळी संसदेत अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांना 'दुर्गा' असं संबोधलं होतं. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या या शौर्याकडे दुर्लक्ष करून आणीबाणीच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा प्रयत्न आजही केला जातोय. इंदिरा गांधींनी १९७५ मध्ये घटनात्मक मार्गाने आणीबाणी आणली होती. तथापि ती लोकशाहीची हत्या होती. याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र आज लोकशाही पायदळी तुडवून अघोषित आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली जाते आणि आपल्या निंदनीय कृत्यांच्या समर्थनासाठी आणीबाणीची ढाल पुढे केली जातेय, त्याचं काय?

*आणीबाणीच्या निर्णयाची कहाणी*
इंदिरा गांधी यांनी जारी केलेल्या आणीबाणीची हकीकत ही मोठी नाट्यमय आहे. २५ जून १९७५ च्या सकाळी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांना फोन करून दिल्ली प्रधानमंत्री निवासस्थानी तातडीने बोलावून घेतलं. त्यांच्याशी देशातील परिस्थितीबाबत दोन तास चर्चा केली. इंदिरा गांधींचे मत बनलं होतं की, देशात सगळीकडे बेशिस्त वाढलीय, बिहार आणि गुजरात विधानसभा भंग झालीय. विरोधी पक्षांच्या मागण्या वाढत चालल्या आहेत याला पायबंद घालायचा तर आपल्याला कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण अमेरिकेचे राष्ट्रपती रिचर्ड निक्सन 'सीआयए'च्या मदतीने भारतात सत्तांतर घडवून आणू शकतील, अशी भीतीही त्यांनी सिद्धार्थ रे यांच्याशी केलेल्या चर्चेत व्यक्त केली होती. देशाला एका शॉक ट्रिटमेंट' गरज आहे, यावर इंदिरा गांधी ठाम होत्या. सिद्धार्थ शंकर रे हे कायद्याचे जाणकार होते. त्यामुळे इंदिराजींनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं होतं. यावेळी 'थोडा अभ्यास करून सांगतो' असं म्हणून रे थोड्यावेळाने परत आले. "देशांतर्गत गडबड-गोंधळ मुकाबला करण्यासाठी घटनेतील कलम ३५२ नुसार आणीबाणी लागू करता येऊ शकते" असा सल्ला सिद्धार्थ यांनी इंदिरा गांधींना दिला. यावर मंत्रिमंडळाची बैठक न घेताच इंदिराजी आणि रे राष्ट्रपती भवनात गेले. राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांची भेट घेतली, त्यांना आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणी केली. नंतर इंदिराजींचे सचिव पी. एन. धर यांनी या संदर्भातील 'ड्राफ्ट' तयार केला आणि तो घेऊन आर. के. धवन राष्ट्रपती भवनात पोहोचले. आणीबाणीचा काळा अध्याय तिथून सुरू झाला. तथापि तो राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यासाठी अडचणींचा होता. बाकी समस्त जनतेसाठी सुकाळ ठरावा असाच होता. भ्रष्टाचाराला चाप बसला. भडकावू स्वातंत्र्य पिंजऱ्यात गेले. साठेबाजांना वस्तूंचा पुरवठा मोकळा करावा लागला. सरकारने ठरवलेल्या भावातच वस्तूंची विक्री करावी लागल्याने महागाईची जागा स्वस्ताईने घेतली. बेकायदेशीर कर्ज गुन्हा ठरल्याने दामदुप्पट व्याज देणारे कर्जमुक्त झाले. अर्थात हे सारे घडवून आणण्यासाठी 'आणीबाणी'ची आवश्यक होत नव्हती परंतु 'आणीबाणी'मुळे, त्या घटनेमुळे देशातील लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्यास मदत झाली. आणीबाणीच्या विरोधात जनतेने जनता पक्षाला निवडून दिलं. मात्र जनता पक्षाला सरकार चालवता आलं नाही. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी पुन्हा इंदिरा गांधी यांना निवडून दिलं.

*इंदिराजींचं कार्यकर्तृत्वाचं सोनेरी पान*
आणीबाणीच्या कटू स्मृती वजा केल्यास इंदिराजींच्या आयुष्यात कर्तुत्वाची अनेक सोनेरी पाने आहेत प्रत्येक पान देशप्रेमाचा, धर्मनिरपेक्षतेचा, शौर्याचा, कणखरपणाचा आणि  निर्णय क्षमतेचाही अध्याय आहे.  'इंदिरा इज  इंडिया' हे अतिशयोक्तीच असलं, तरीही  एकेकाळी  'गुंगी गुडिया'  म्हणून  हिणवल्या गेलेल्या  इंदिराजींचा प्रवास  हा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा असाच आहे! तो आजही सामान्य लोकांमध्ये आहे. 
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Thursday 15 November 2018

...तर सोन्नलगी झळाळून निघेल!




सोलापुुर...! सोन्नलगी....!
एक चेहरा नसलेलं गांव! असं सर्वसाधारणपणे विचारवंतांमध्ये म्हटलं जातं. आजची सोलापूरची, स्थिती, परिस्थिती आणि अवस्था हे त्याचं प्रमुख कारण असलं पाहिजे. ज्यांना सोलापूरची जडणघडण, सांस्कृतिक, सामाजिक वारसा, त्याचं रूप, रंग, स्वर, नाद आणि उपजत असलेलं रांगडेपण हे ज्याला भावतं, त्याला सोलापूर आपलंसं वाटतं हे खास! आजच्या औद्योगिक, आर्थिक, व्यावसायिक कारणानं सोलापूरवर मळभ आलंय, ते नव्या पिढीच्या प्रयत्नानं, राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरानं आणि सोलापूरतून बाहेर पडलेल्या लाखो चाकरमान्यांच्या सहभागानं नक्की दूर होईल, हे मात्र निश्चित!

*बाहेर पडलेल्यांना गांव खुणावत असतं*
सोलापूरची भौगोलिक रचना, पाऊस, पाणी, निसर्गाचं वरदान या सगळ्या बाबींचा विचार केला तर इथल्या नव्या पिढीला उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर नाईलाजानं, दुखीमनानं पडावं लागलं आहे. असं असलं तरी आपल्या गावाचं वैशिष्ट्य राखत तो तिथं समरस झालाय. त्याला आपलं गांव खुणावत असतं,  पण त्याला इथं  येण्याचं कारण सापडत नाही. तो येण्याची संधी शोधत असतो, ती संधी त्याला उपलब्ध करून दिल्यास त्याची नाळ इथं कायमची जोडली जाईल हे खास!

*सोयी-सवलती, तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावीत*
सोलापूर कर्नाटकच्या सीमेवर वसलेलं एक सुंदर गांव आहे. इथं मराठीबरोबरच कानडी, तेलुगु, उर्दू या भाषाभगिनी आनंदानं नांदतात. याला हजारो वर्षांची परंपरा आहे. इतिहास आहे. हा इतिहास इथल्या रांगड्या लोकांनी मनापासून जपलाय; त्यामुळंच सोलापूर सोडून गेलेल्यांना इथं परतण्याची ओढ लावतो. सोलापूर हे तशा अर्थानं एक मागासलेलं गांव म्हटलं पाहिजे. लातूर, बारामतीचा विकास होतो, पुण्या-मुंबईच्या धर्तीवर साऱ्या सुविधा येतात पण सोलापूरला त्या अत्यंत मंदगतीनं येतात हे मान्यच करायला हवं. इथल्या तरुणाईला आकर्षित करणारी तंत्रज्ञान इथं तसं सावकाशीनं अवतरतात. ह्या सारी सोयी-सुविधा, तंत्रज्ञानं उपलब्ध करता येईल का? याचा विचार सगळ्याच स्तरावर व्हायला हवाय. ही वेळ आता आलीय आताच आपण सावरलो नाही तर, नंतर त्याला खूप उशीर झालेला असेल!

*औद्योगिकीकरणाची गंगा अवतरली नाही*
राज्याचा विचार करता औद्योगिक विस्तार मोठ्याप्रमाणात झालाय. मुंबई-पुणे, मुंबई-ठाणे-नाशिक ही शहरे औद्योगिकीकरणामुळे एकच झाली आहेत. त्यांच्या सीमा संपुष्टात आल्यात. नागपूर, नगर, औरंगाबाद इकडं उद्योगांनी आपलं जाळं निर्माण केलंय. त्यामानानं या औद्योगिकीकरणाची गंगा सोलापुरात अवतरलीच नाही. ती का अवतरली नाही याचा मागोवा घेतला तर लक्षांत येतं की, इथं पाणी नाही, वीज नाही, दळणवळणाची साधनं नाहीत म्हणून उद्योजक इथं येण्यास नाराज असतो. ही साधनं उपलब्ध झाली तर उद्योजक इथं येऊ शकतो. त्याला विश्वास निर्माण होईल असं वातावरण तयार व्हायला हवंय.

*माहिती तंत्रज्ञान उद्योग येणं सहज शक्य*
इथं कोणते उद्योग येऊ शकतात हे पाहावं लागेल. पाण्याची असुविधा असल्यानं, आणि पाण्याबाबत आपण परावलंबी असल्यानं अशाप्रकारचे उद्योग इथं औद्योगिक वसाहती, शिवाय सरकारी सवलती असताना देखील उद्योजक फिरकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.  म्हणजे पाण्याशिवाय जे उद्योग उभे राहतील असे उद्योग आणायला हवेत. अशा उद्योगांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाची क्षेत्रं, आय टी उद्योगात सोलापुरातील तरुण मोठ्यासंख्येनं आहेत. या क्षेत्राला पाणी लागत नसलं तरी, वीज समान दाबानं हवी असते. इंटरनेटचा स्पीड हवा असतो. तो इथं उपलब्ध होणं शक्य झालंय. इथं असलेल्या पॉवर ग्रीड सेंटरमुळं समान दाबानं वीज मिळू शकते. आता ब्रॉडबँडमुळं इंटरनेटची सुविधा देखील मिळू लागलीय.

*दळणवळणाची साधने वाढायला हवीत*
या सुविधा जरी मिळाल्या तरी उद्योजकांना दळणवळणाच्या सुविधा हव्या असतात. मुंबई-पुणे हा एक्स्प्रेस हाय वे आहे आणि आता पुणे सोलापूर महामार्ग चार पदरी झालाय. याशिवाय रेल्वेचा मार्गही दुपदरी झालाय. नाही ती केवळ विमानसेवा! सोलापूरहून मुंबईकडे जाणारा सोलापूरकर उद्योजक विमानापेक्षा रेल्वेचं बरी म्हणतो, कारण रात्री रेल्वेत बसलो की, सकाळी मुंबईत! मग हवं कशाला विमान? त्यामुळं इथं सुरू झालेली विमानसेवा बंद पडलीय. ती पूर्ववत होईल याकडं लक्ष द्यायला हवंय.

*केवळ विमानसेवेचीच कमतरता*
सोलापूर हे एक असं शहर आहे की, माहिती-तंत्रज्ञानाचे, आय टी चे उद्योग जिथं मोठ्याप्रमाणात आहेत. अशी सिकंदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई ही शहरं मुंबई पुण्याहून जाण्यासाठी सोलापूरहूनच जावं लागतं. मुंबई-पुण्यातल्या उद्योजकांना तसं सोलापूर जवळच शहर आहे. त्याच बरोबर सिकंदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई यांना देखील सोयीचं जाणार आहे. त्यामुळं या उद्योजकांना सोलापूर हे मध्यवर्ती ठिकाण ठरू शकतं. त्यांची प्रमुख कार्यालयेही इथं सुरू करणं त्यांना सोयीचं जाऊ शकतं. हे या उद्योजकांना पटवून दिलं पाहिजे. अडचण आहे ती केवळ दळणवळणाची! विमानसेवा जर तत्परतेनं कार्यरत झाली तर या उद्योगांसाठी पायाभूत सेवा उपलब्ध होईल. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रधानमंत्र्यांनी 'स्लीपर घालणाऱ्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध' करून देण्याची घोषणा केलीय. इथं आपल्याला तर उद्योजकांसाठी विमानसेवा हवीय!

*पर्यटन क्षेत्राकडे विशेष लक्ष द्यायला हवं*
या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या उद्योगाशिवाय इथल्या लोकांना सामावून घेणारा दुसरा उद्योग आहे तो म्हणजे पर्यटनाचा...! सोलापूर शहर हे तसं आध्यात्मिक शहर म्हणायला हवं. शहरात ग्रामदैवत शिवयोगी सिद्धरामेश्वरचं मंदिर आहे. ३६ एकर क्षेत्रफळ असलेलं एक सरोवर ज्याला सिद्धेश्वर तलाव म्हणतात. त्यांची संक्राती दरम्यान जी यात्रा असते त्याचं मार्केटींग करायला हवंय. आणखी एक आराध्य दैवत म्हणजे रुपाभवानी!  शहरात भुईकोट किल्ला आहे. सोलापूरच्या चारी दिशेला तीर्थक्षेत्रे आहेत. तुळजापूर, अक्कलकोट, पंढरपूर, कुडल संगम, अरण, मंगळवेढा अशी अनेक ठिकाण आहेत. त्याशिवाय इथं ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अशी इतकी ठिकाणं आहेत की, त्याचं जर मार्केटिंग केलं तर इथल्या लोकांना मोठा व्यवसाय मिळेल. ग्रामदैवत श्री सिद्धरामेश्वर यांची जत्रा ज्या काळात असते त्या 'संक्राती'च्या काळात असा एक उत्सव करता येईल की,  सोलापूरतून बाहेर गेलेले सारे सोलापूरकर इकडे यावेळी परततील. हा सोलापुरातला सर्वोत्कृष्ट काळ असतो. हिवाळा असतो, वातावरण आल्हाददायक असतं. स्थानिक सोलापूरकरांची एखादी समिती स्थापन करून एक उत्सव *'सोलापूर जातरा'* आयोजित करता येईल. यासाठी इथल्या हॉटेल व्यावसायिक, वाहतूक करणारे टुरिस्ट कार, ट्रॅक्स, बसचालक, याशिवाय इतर उद्योजक, व्यावसायिक यांना एकत्रित करता येईल. संक्रांतीच्या पांच दिवसात विविध उपक्रम राबविण्यात येऊ शकतात.

*चाकरमान्यांसाठीचा हा सर्वोत्तम काळ*
संक्रांतीच्या काळ हा वर्षारंभाचा काळ असतो. त्यामुळं हा उत्सव '२५ डिसेंबर ते १५ जानेवारी' या काळात संपन्न होऊ शकतो. वर्षाअखेरीचा आणि वर्षारंभाचा हा कालावधी, चाकरमान्यांना सुट्ट्या या काळात मिळू शकतात. ज्यांना वर्षातील सुट्ट्या संपवायच्या असतात वा नव्या वर्षातल्या रजा मिळू शकतात. मुलांना डिसेंबरच्या अखेरीस नाताळच्या सुट्ट्या असतात.यामुळं त्यांना इथं येणं सोयीस्कर ठरतं.

*इथं असं करता येणं शक्य आहे...!*
● इथल्या हॉटेल व्यावसायिकांनी या काळात आपले दर कमी ठेवले तर पर्यटक इथं वास्तव्याला सहजपणे येतील. शिवाय जर कुणाची घर रिकामी असतील तर ती 'होम स्टे' साठी उपलब्ध करून येतील, त्यातून इथल्या नागरिकांना उत्पन्न मिळू शकेल.
● टुरिस्ट व्यावसायिकांनी छोट्या एक दिवसाच्या तुळजापूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, पंढरपूर, कुडल संगम अशा तीर्थक्षेत्राच्या सहली आयोजित केल्या तर पर्यटकांना ते सहाय्यभूत ठरेल.
● या काळात संध्याकाळी नाट्य महोत्सव, चित्रपट महोत्सव, मुलांसाठीचे करमणुकीचे उपक्रम आयोजित करता येईल.
● हिप्परगा तलाव व इतर तलावाच्या काठांवर गणपतीपुळे इथल्यासारखे तंबू, टेंट उभारता येतील, तिथं वास्तव्याबरोबरच नौकाविहार करता येईल.
● सोलापुरच्या खाद्यसंस्कृतीची एक वेगळी ओळख आहे. कडक भाकरी, शेंगा चटणी, मटणाचे विविधप्रकार यासाठी देखील खाद्य महोत्सव करता येईल. त्यातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
● इथल्या चादरी, टॉवेल्स या बरोबरच बचत गटाची विविध उत्पादने यांचा एक बाजार उभा करता येईल. यातून मोठी आर्थिक उलाढाल होऊ शकते.
● या काळात हुरडा उपलब्ध होतो त्यामुळं हुरडा पार्टीचं आयोजन करता येईल. शेतकऱ्यांसाठी एक वेगळा उद्योग मिळेल.
●इथं चित्रकलेची मोठी परंपरा आहे शुभरायांपासून सपार, द्यावरकोंडा, यल्ला-दासी, नव्या काळातले धोत्रे असे अनेकजण आहेत त्यांच्या चित्रांचं एक प्रदर्शन भरवता येईल.
● साहित्यिकांसाठी एखादं संमेलन, ग्रंथप्रदर्शन, चर्चा-परिसंवाद आयोजित करता येईल.
●इथं चित्रकलेची मोठी परंपरा आहे शुभरायांपासून सपार, द्यावरकोंडा, यल्ला-दासी, नव्या काळातले धोत्रे असे अनेकजण आहेत त्यांच्या चित्रांचं एक प्रदर्शन भरवता येईल.
● साहित्यिकांसाठी एखादं संमेलन, ग्रंथप्रदर्शन, चर्चा-परिसंवाद आयोजित करता येईल.

*आयटीडीसी व एमआयडीसीचे सहकार्य घेता येईल*
 अशा उपक्रमांनी 'सोलापूर जातरा' हा देशात अशाप्रकारे साजरा होणाऱ्या
अशा अनेक बाबी आहेत की, त्याचा वापर जातरासाठी करता येईल, प्रत्येक सोलापूरकरसाठी यात काही न काही सहभाग घेता येईल. व्यावसायिक, उद्योजक यांना व्यवसाय उपलब्ध होईल. वर्षभराचे उत्पन्न यावेळी होईल. यासाठी इथलं सरकारी, निमसरकारी प्रशासन, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, महापालिका, विविध महामंडळ, व्यावसायिक, नाट्य-चित्रपट कलावंत, चित्रकार, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांना यात सहभागी करून एक समिती स्थापन करता येईल.
अशा अनेक बाबी आहेत की, त्याचा वापर जातरासाठी करता येईल, प्रत्येक सोलापूरकरसाठी यात काही न काही सहभाग घेता येईल.

*या वैभवाचंही स्मृती जागरण होईल*
याशिवाय सोलापूरच्या वैभवाच्या अनेक मानदंड आहेत. इथला भुईकोट किल्ला, पंचांगकर्ते दाते, सुंदरीवादक जाधव, लोकशाहीर रामजोशी, हरिभाई देवकरण शाळा, नॉर्थकोट शाळा, डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस, शिल्पकार रावबहादूर मुळे, स्वामी रामानंद तीर्थ, शंतनुराव किर्लोस्कर, वालचंद हिराचंद, शेठ गुलाबचंद  व रतनचंद हिराचंद, कवी कुंजविहारी, नानासाहेब चक्रदेव, बाबासाहेब वारद त्यांचे इंद्रभवन, सर अब्दुल लतीफ, व्ही.आर.कुलकर्णी, मारुती चितमपल्ली, जयकुमार पाटील, पुजारी, सरदेशमुख, बोल्ली अशी अनेकांचं स्मृती जागरण इथं यावेळी करता येईल.

*प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज*
हे सारं करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती, नागरिकांचा सहभाग हवाय! सोलापूर हे एक पर्यटन स्थळ होऊ शकेल एवढं वैभव इथं लपलं आहे, दडलं आहे ते यानिमित्तानं झालं तर पुन्हा 'सोन्नलगी' झळाळून निघेल अशी खात्री वाटते.

-हरीश केंची.
९४२२३१०६०९

Friday 9 November 2018

सरदार, नेहरू आणि संघ!


"देशापुढील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यापासून दूर गेल्यानं भावनात्मक मुद्द्यांना महत्त्व देण्याचा काळ आता सुरू झालाय. कारण येणारं वर्ष हे सार्वत्रिक निवडणुकांचे वर्ष आहे! खरी माहिती दडवून, खोटी, विपरीत, विपर्यास्त आणि विसंगत माहिती लोकांच्या डोक्यात आणि मनात ठासून भरण्याचे हे वर्ष! देशात भाजपेयींची सत्ता आल्यापासून वल्लभभाई पटेल यांचा उदो उदो आणि पंडित नेहरू यांची निंदानालस्ती केली जातेय. त्यांच्यातील संबंधाबाबत अनेक उलटसुलट गोष्टी सांगितल्या जाताहेत. पटेलांची उभी केलेली उंच प्रतिमा न्याहाळतानाच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा धांडोळा घेण्याची नैतिक जबाबदारी देखील आपली आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा, त्यांच्या धोरणांचा, निर्णयांचा तसंच त्यांच्या इतरांशी असलेल्या संबंधाबाबत विपरीत प्रसार-प्रचार व गॉसिप करण्याचा अधिकार कुणालाही असू शकत नाही. गांधीजींच्या हत्येपूर्वी रा.स्व. संघाबाबत पटेलांचं मत सकारात्मक होतं पण त्यानंतर मात्र अत्यंत प्रतिकूल बनलं. थेट संघावर बंदी घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरदार पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पंडित नेहरू यांच्यातील परस्पर संबंध कसे होते हे सांगणारा हा लेख आहे."
------------------------------------------------------

*दे* शात सत्तेवर आलेल्या भाजपेयींनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या स्वयंसेवकांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंची बदनामी करण्याचा जणू विडाच उचललाय. ही गोबेल्सनीती एकाबाजूला सुरू असतानाच सरदार पटेल यांची तोंड फुटेपर्यंत स्तुती करताना ते थकत नाहीत. त्याबद्धल सर्वप्रथम पाहू यात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर म्हणजे महात्मा गांधी यांची हत्या होण्यापूर्वी १९४८ मध्ये सरदार पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत म्हटलं होतं, की *" तुम्ही तुमच्याकडे असलेल्या लाठी-काठीनं कोणत्याही संघटनेला दाबून टाकू शकत नाही, लाठी-काठी तर चोर, डाकू वापरत असतात. ते दुष्कर्म करण्यासाठी त्यागोष्टी उपयोगात आणत असतात. मात्र संघ तर देशभक्ती करणारी संघटना आहे!"* या सरदार पटेलांच्या मतप्रदर्शनानंतर  ३० जानेवारी १९४८ ला नथुराम गोडसेनं गांधीजींची हत्या केली त्यानंतर सरदार पटेलांच्या संघाबाबतच्या असलेल्या भूमिकेत, त्याबाबतच्या त्यांच्या विचारांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. हे इथं नमूद करायला हवंय!

*सरदार पटेल यांचं नेहरूंना संघाबाबत पत्र*

सरदार पटेलांनी २७ फेब्रुवारी १९४८ला पंडित नेहरूंना एक पत्र लिहिलं त्यात ते म्हणतात, *" गांधीजींच्या हत्येत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सहभाग दिसून येत नाही. मात्र हे काम हिंदू महासभेच्या कट्टरपंथी कार्यकर्त्यांनी केलेलं आढळतं आहे. हे कट्टरपंथी सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली काम करतात. या कट्टरपंथीयांनीच हत्येचं षडयंत्र रचलेलं आहे. हे लोक गांधीजींच्या विचारधारेला आणि गांधीजींना सतत विरोध करत. या कट्टरपंथीशिवाय इतर हिंदू महासभा आणि संघाच्या स्वयंसेवकांवर हत्येबाबत संशय घेता येईल अशी परिस्थिती नाही"* नेहरूंच्या या पत्रव्यवहारातून पटेलांची संघाबाबतची भूमिका, हिंदू महासभाबाबतचं मतं व्यक्त होतं.

*संघानं देशात विद्वेषाचं वातावरण निर्माण केलं*

जसा जसा काळ गेला तस तसा सरदारांच्या लक्षांत आलं की, गांधीजींच्या हत्येत संघाचा जरी थेट हात नसला तरी, त्यांनी देशभरात जे हिंदू-मुस्लिम विरोधातलं आणि सांप्रदायिक विद्वेषाचं वातावरण निर्माण केलं आहे. त्यातूनच गांधीजींची ही हत्या झालीय असं त्यांचं मत बनलं. त्यानंतर गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली. दीड वर्षाच्या कालावधीनंतर ती उठविण्यात आली असली तरी संघ आणि हिंदू महासभा यांना राजकीय घडामोडीत सहभाग घेता येणार नाही, असं स्पष्टपणे नमूद केलं आणि बंधनं टाकली.

*सरकारला आणि भारताच्या अस्तित्वालाच धोका*

१८ जुलै १९४८ रोजी सरदार पटेलांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना पत्र लिहिलं, *"गांधीजींच्या हत्येबाबतचा खटला हा अद्याप न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळं संघ आणि हिंदू महासभा यांच्याबाबत आताच मी काही सांगणार नाही, कोणतंही मतप्रदर्शन करणार नाही. परंतु आमच्याकडे प्राप्त झालेल्या रिपोर्ट्सनुसार, महात्मा गांधीजींच्या हत्येची जी काही घटना घडली आहे ती या दोन्ही संघटनांनी चालवलेल्या विद्वेषमुलक हालचालींनी आणि निर्माण केलेल्या विपरीत परिस्थितीमुळेच! खासकरून संघाच्या करणीचा हा परिणाम आहे. देशात असं काही वातावरण निर्माण करण्यात आलं की, अशा प्रकारची म्हणजेच गांधीजींच्या हत्येसारखी भयानक घटना घडावी. माझ्या मनांत शंका नाही की, हिंदू महासभेचा कट्टरपंथी गट गांधीजींच्या हत्येच्या कटात सामील होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या चालवलेल्या हालचालींनी, प्रचारांनी भारत सरकार आणि देशाच्या अस्तित्वाला देखील धोका निर्माण झालाय!"* श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याशी झालेला पत्रव्यवहार हा संघाबाबतचा पटेलांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा आहे.

*गांधीजींबाबत विखारी प्रचार केला होता*
निवडणुकीच्या काळात रामजन्मभूमीच्या नावानं उठता बसता भजन करणारे भाजपेयीं आजकाल स्वार्थासाठी गांधी-गांधी असं जप करत असतात. गांधीजींचं नाव घेताहेत. पण प्रत्यक्षात त्यांची पैतृक संस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं मात्र गांधीविरोधी जी भूमिका घेतली आणि गांधीजींबाबत जो विखारी प्रचार केला, त्यामुळं ती एक विषारी संघटना बनली आहे. गांधीजींची हत्या झाली तेव्हा संघानं मिठाई वाटली होती, असं त्यावेळी निष्पन्न झालं होतं. डॉ. केशव हेडगेवार यांच्यानंतर गोळवलकर हे सरसंघचालक होते. १९४० ते १९७३ पर्यंत त्यांनी संघाचं नेतृत्व केलं होतं. ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरदारांनी त्यांना एक पत्र लिहिलं होतं.

*सरसंघचालक गुरुजींना सरदार पटेलांचं पत्र*

*"भाईश्री गोळवलकर,*
*११ ऑगस्ट रोजी तुम्ही पाठवलेलं पत्र मिळालं, जवाहरलालजींनीही तुमचं पत्र माझ्याकडं पाठवलंय. तुम्ही आरएसएसबाबतची माझी असलेली मतं जाणता. लोकांनाही माझी ही मतं माहिती आहेत. मला आशा होती की, तुमचे लोकही या माझ्या मताचा स्वीकार करतील. पण मला असं वाटतंय की, माझ्या या भूमिकेचा आरएसएसवर कोणताच परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यांच्या कार्यक्रमातही कोणत्याही प्रकारचं परिवर्तन झालेलं नाही. याबाबत माझ्या मनात कोणताही संदेह नाही की, संघानं स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या देशांतर्गत परिस्थितीत हिंदू धर्माची सेवा केलीय. अशा भागात जिथं लोकांना मदतीची गरज होती. याशिवाय अशाप्रकारच्या संघटनेची जिथं गरज होती की, तिथं संघाच्या तरुणांनी महिलांचं आणि लहान मुलांचं रक्षण केलंय, मदत केलीय. मीच काय पण कोणीही समजूतदार माणसं याबाबत शंका घेणार नाही. प्रश्न त्यावेळी निर्माण झाला जेव्हा बदला घेण्याच्या भावनेनं मुसलमानांवर हल्ले केले गेले. हिंदूंना संघटित करणं आणि त्यांना मदत करणं ही गोष्ट अलाहिदा पण प्राप्त परिस्थितीत हिंदूंना जो त्रास झाला त्याचा बदला निर्दोष मुस्लिम महिला आणि मुलांवर घेतला जाणं ही वेगळी गोष्ट आहे!"* या पत्रावरून सरदार पटेलांची संघाबाबत बदललेली भूमिका स्पष्ट होते.

*भावी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही*

सरदार पटेल आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्यात मतभेद होते पण त्याचा अर्थ असा नाही की, ते एकमेकांच्या विरोधात होते. मतभेद कुणामध्ये नसतात? दोन सख्या भावाभावात किंवा मित्रांमध्ये देखील असतात. एकाच पक्षातील दोन नेत्यांमध्ये मतभेद असणं हे लोकशाहीचं सौंदर्य म्हणायला हवं, ते जिवंत लोकशाहीचं लक्षण म्हटलं पाहिजे. आजकाल असं चित्र रंगविण्यात येतंय की, सरदार पटेल हे नेहरूंच्या विरोधात होते. इतिहासाला अशाप्रकारे तोडूनमोडून विपरितपणे भविष्य बदलण्याचा, भावी पिढीसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला तर भावी पिढीच काय वर्तमान देखील आपल्याला कधीच माफ करणार नाही! हे मात्र निश्चित!

*काक तो खाकमें मिल जायेगा*

जून १९४६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू हे कारागृहात असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांना भेटून न्यायालयात त्यांची केस लढविण्यासाठी निघाले होते. परंतु तत्कालीन काश्मीरचे प्रधानमंत्री रामचंद्र काक यांनी नेहरु यांना ते श्रीनगर पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची धरपकड केली होती. त्यावेळी याबाबत कुणीतरी सरदार पटेल यांना विचारलं, "सरदारसाहेब, काक यांचं काय? त्यांनी नेहरूंना अटक केलीय!" त्यावर सरदार पटेलांनी संताप व्यक्त केला, ते म्हणाले, "काक तो हमेशा खाकमें मिल जायेगा!" यावरून सरदारांच्या नेहरूंबाबतची भूमिका आणि त्यांची मानसिकता स्पष्ट होते.

*नेहरूंनी केली पटेलांची वाखाणणी*

भगतसिंगांना फाशी दिल्यानंतर कराची इथे संपन्न झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्षपद सरदार पटेलांनी भूषविलं होतं, त्या अधिवेशनात नेहरूंनी आपल्या भाषणातून सरदार पटेल यांची जाहीरपणे वाखाणणी केली होती, गौरव केला होता. याविषयी नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे की या *"अधिवेशनात अध्यक्षस्थानी असलेले सरदार वल्लभभाई पटेल हे हिंदुस्थानात लोकप्रिय असलेले एक जबरदस्त, भारदस्त असे व्यक्तिमत्व होते त्यांनी गुजरात मध्ये झालेल्या बारडोली सत्याग्रहाच्या वेळी शेतकऱ्यांचे यशस्वी नेतृत्व करून सुकिर्ती, ख्याती प्राप्त केली होती"* यावरून नेहरू आणि पटेल यांचे परस्पर संबंध लक्षांत येईल. 

*पटेल हे गांधीजींचे पट्टशिष्यच नव्हे तर भक्तही*

१८३० मध्ये गोलमेज परिषद भरली असताना ग्लोन वॉल्टन नामक एका इंग्रज पत्रकारानं  *'द ट्रेजडी ऑफ गांधी'* या आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे की 'मुलतान नावाच्या एका जहाजात जे भारतीय नेते बसले होते, त्यांच्यात एक चर्चा सुरू होती. ती त्यांची सारी चर्चा ही गांधीजींच्या विरोधात होती. त्यांना हे माहीत होतं की गांधीजी विरुद्ध काँग्रेसची वर्किंग कमिटीतील अनेकजण आहे आणि त्यांनी एक षडयंत्र रचले आहे. त्यांना हेही माहीत होतं की, ती वेळ येताच  काँग्रेस वर्किंग कमिटीतील काही मंडळी गांधीजींना काँग्रेसमधून उखडून फेकून देतील, याशिवाय काँग्रेस वर्किंग कमिटी ही गांधींबरोबरच त्यांच्या जवळच्या लोकांना देखील काढून टाकील!' या बातमीने त्यावेळी खळबळ उडाली होती. नेहरूंनी या अशा बातम्यांना 'हवेत केलेला गोळीबार' असं म्हणत फेटाळून लावलं हे षडयंत्र रचणारे कोण आहे त्याचा हेतू काय आहे? असा सवालही केला होता. त्याचवेळी असं सांगण्यात आलं होतं की काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्यांमध्ये मी आणि सभापती सरदार वल्लभभाई पटेल हे दोघे अत्यंत तापट स्वभावाचे आहेत यावरून या षडयंत्र रचणाऱ्यांमध्ये आमचेही नाव घेतले जाईल! खरं तर सरदार वल्लभभाई पटेल हे गांधीजींचे पट्टशिष्य आणि भक्त म्हणून ओळखले जातात त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणी असा त्यांचा भक्त वा शिष्य असेल असं मला वाटत नाही ते स्वतः कडक शिस्तीचे आणि मजबूत विचाराने काम करणारे होते, त्यांचं राजकारणच नव्हे तर जीवन देखील मूल्याधिष्ठित होते.पण गांधीजींचा विचार, त्यांचा आदर्श, त्यांची नीती, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व याच्याविषयी पटेलांना खूपच भक्ती होती. पण मी असा दावा करत नाही की, गांधीजींना मी त्यांच्या आदर्शासह स्वीकारलेलं आहे. पण मला त्यांच्या अत्यंत जवळ राहण्याचं भाग्य मला प्राप्त झालेलं आहे. त्यांच्याविरुद्ध षडयंत्र निर्माण करण्याचा विचार देखील माझ्या मनात येऊ शकत नाही तो माझा पराभव असेल आणि गांधीजींच्या संस्कारांचाही पराभव असेल!

*जागतिक घडामोडीतील वास्तव गांधीजींनी ओळखले*

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि देशाच्या स्वातंत्र्य निर्मितीत सरदार पटेल आणि नेहरू यांची भूमिका आणि कार्यकर्तुत्व एकसमान होतं. दोघे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी नव्हते तर ते एकमेकांना पूरक असेच होते नेहरू हे गांधींचे आदर्श विचार राबविणारे होते तसेच, जागतिक घडामोडीबाबत राष्ट्रीय दृष्टिकोन असलेले जे काही लोक होते त्यात नेहरूंचा समावेश होता. तर सरदार पटेल हे काँग्रेस पक्षाची संघटना आणि देशांतर्गत व्यवस्था चालविणारे कर्मयोगी होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना आपला वारसदार नेमताना महात्मा गांधींनी अत्यंत विचारपूर्वक निर्णय घेतला होता. गांधीजींनी सरदार पटेलांना वारसदार म्हणून नाकारण्याचं प्रमुख कारण होतं ते म्हणजे पटेलांचं वय झालेलं होतं त्यांना देशाची जबाबदारी झेपणारी नव्हती. दुसरं महत्त्वाचं कारण असं होतं की दुसऱ्या महायुद्धानंतर कठीण बनलेल्या वैश्विक परिस्थितीत भारतात स्वतःचं वेगळं असं स्थान निर्माण करायचं होतं त्यासाठी जागतिक दृष्टिकोन असल्याची गरज होती ती नेहरूंकडे होती. इंग्रजांनी जेव्हा देशात कारभार करण्यासाठी जे कामचलाऊ सरकार बनवलं त्यात सरदार पटेल यांच्याकडे गृह खातं सोपविण्यात आलं होतं, आणि नेहरू यांच्याकडं विदेशमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळं सरदार पटेल आणि पंडित नेहरू यांची एकमेकांशी तुलना करताच येणार नाही कारण दोघांनी त्यावेळी आपापली भूमिका यशस्वीपणे, मजबुतपणे पार पाडली होती

*पटेल हे माझे थोरले बंधू : नेहरू*

महात्मा गांधी यांच्यासोबत त्यांच्या आश्रमात राहणारे हरीभाई उपाध्याय हे पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल या दोघांच्याही निकटवर्ती होते त्यांनी पटेल आणि नेहरूंच्या परस्पर संबंधाबाबत आपल्या 'सरदार पटेल अँड कॉन्ट्रास्ट नेहरू' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, 'पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल यांचे विचार वेगळे होते. दोघांची कार्यशैली देखील वेगळी होती. कामचलाऊ सरकारमध्ये सरदार पटेलांनी पंडित नेहरूंना आपले नेते मानायला सुरुवात केली होती. नेतृत्व मान्य केलं होतं. तर दुसर्‍या बाजूला नेहरू देखील सरदार पटेल यांचा आदर करीत होते, सन्मान करीत होते. या दोघांमध्ये मतभेद आणि गैरसमजआहेत असं लोकांना वाटत होतं. काही लोकांना त्यांच्यातील मतभेद, गैरसमज वाढावेत असं वाटत होतं. परंतु सरदार यांनी कधीच अशा गोष्टीना थारा दिला नाही. प्रसिद्ध होणाऱ्या अशाप्रकारच्या बातम्यांना महत्त्व दिलं नव्हतं. दोघांची राजकारणाबाबत आपली विशिष्ठ मतं होती, त्यानुसारच ते काम करीत असल्यानं तिसऱ्या कोणी त्यांच्या पद्धतीबद्दल आलोचना करायला लागला तर दोघेही त्याच्यावर रागवत, फैलावर घेत. दोघे एकमेकांसाठी ढाल म्हणून त्याकाळी काम करत होते. एकमेकांना सांभाळून घेत होते. जेव्हा सरदार मृत्युशय्येवर होते तेव्हा त्यांनी आपल्या एका जवळच्या मित्राला बोलावून सांगितलं होतं की 'नेहरूंवर लक्ष असू दे, त्यांना जपा!' एकदा नेहरूंना एक विशेष व्यक्ती म्हणाली की सरदार पटेलांनी तुमच्याविषयी कडक भाषेत टीकाटिप्पणी केली. तेव्हा नेहरूंनी त्या माणसाला बजावलं की, काही झालं ते तर मला माझ्या थोरल्या भावासारखे आहेत आणि माझ्यावर टीका करण्याचा, बोलण्याचा त्यांचा अधिकार आहे खरंतर ते आपल्या सगळ्यांचे कस्टोडीयन आहेत..!

*पटेलांना नेहरूंबाबत आकस नव्हता*

सरदार पटेलांना नेहरूंप्रती कोणताही आकस व त्याबाबतची कटुता नव्हती. नॅशनल बुक ट्रस्टने सरदार पटेल यांनी लिहिलेल्या पत्रांचं संकलन करून एक पुस्तक प्रसिध्द केलंय. सरदार पटेलांचं एक पत्र पंडित जियालाल कौल जलाटी (असिस्टंट जनरल जम्मू काश्मीर, १९ जून१९४६) यांना उद्देशून लिहिलंय, *"राजकीय आंदोलनांना धार्मिक-जातीय प्रश्नांपासून दूर राखायला हवंय. मी मानतो की, नेहरू स्वतः शांतीचा संदेश घेऊन  व्यक्तिगतरीत्या काही समजुती घडविण्यासाठी काश्मीरला येताहेत. नेहरू हे हिंदूतर आहेतच पण स्वतः काश्मिरी पंडितही आहेत. ते एक कडवे देशभक्त आहेत, आधुनिक भारताचे महान नेते आहेत. असं असलं तरी ते एक माणूस आहेत त्यांच्याकडूनही काही चूक होऊ शकते. माणुसकीच्या दृष्टीनेही नेहरू उच्च कोटीचे आहेत. त्यांनी आजवर जी कामं केली, निर्णय घेतले त्यात देशासाठीची उत्कृष्ट समर्पण भावनाच दिसून येते. आपण आशा करू या की, काश्मीरचा तोडगा लवकर निघेल. आपण कुणाच्याहीप्रती कटुता ठेऊ नये."*  नेहरूंनी ८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं की, *"मला वाटतं की, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही कसर आपण ठेवलेली नाही. काश्मीर प्रश्न सोडविण्याबाबत जे धोरण, जी नीती अवलंबिली आहे, त्याबाबत आपल्यात मतभेद असतील पण त्याची मला काही माहिती नाही. असं असलं तरी अनेक जणांना असं वाटतं की आपल्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे आपल्यातील संबंध आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या सदभावना यात दुर्दैवानं याला धक्का लागलाय. मला या गोष्टीचंही खूप दुःख झालं आहे."*

*दोन्ही महानायकांना कलंकित करतो आहोत*

दुर्दैवाने स्वातंत्र्य लढ्यातील महानायकांना समोरासमोर भिडवून आपण खरंतर त्यांच्या समर्थकांचे गट निर्माण करतोय आणि त्याबरोबरच या दोन महानायकांचं कार्यकर्तृत्व कलंकित करतो आहोत. त्यांच्या त्यागावर शिंतोडे उडवीत आहोत.याची जाणीवच राहिली नाही.त्याबाबतचे ऐतिहासिक संदर्भ देतानाही इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषक आपापल्या बुद्धीनं, इराद्यानं आणि राजकीय हेतूनं अर्थ लावताहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजप आणि काँग्रेसचे नेतेमंडळी आपापल्या बौद्धिक उंचीप्रमाणे ग्रंथालये, जुने दस्तऐवज यांचा धांडोळा घेतील. 

- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 3 November 2018

द स्टोरी ऑफ द युनिटी *'अ'सरदार पटेल...!*


"स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षानं वल्लभभाई पटेल यांचं स्मारक उभं राहिलंय. त्यांनी देशाच्या अखंडतेचा हे महान कार्य केलं, त्याचं मूल्यमापन स्वातंत्र्योत्तर काळात झालंच नाही. किंबहुना त्यांची अवहेलनाच झाली असंच म्हणावं लाभेल. बॅरिस्टर जीना यांनी भारताचे दोन भाग करण्यासाठी टाकलेला कुटील डाव! चर्चिल यांनी भारत, पाकिस्तान बरोबरच संस्थानिकांचं तिसरं राष्ट्र 'राजविस्तान' निर्माण करण्यासाठी टाकलेला डाव!सरदार पटेल यांनी हे सारे कसे उधळून लावले, संस्थानिक कसे बरखास्त केले. यापूर्वी आपल्याला एवढंच माहिती होतं की पटेलांनी कश्मीर, जुनागढ आणि हैदराबाद संस्थांच्या विरोधात झगडा दिला स्वातंत्र्यापूर्वी देश दोन भागात विखुरला गेला होता एक भाग इंग्रजांच्या ताब्यात होता तो आपोआप केंद्र सरकारच्या ताब्यात आला होता तर दुसरा भाग हा विविध राजेरजवाडे आणि संस्थानिकांनी व्यापला होता हे सारे राजेरजवाडे, संस्थानिक देशाशी जोडले गेले नाहीत तर देशाचं महत्त्व राहणार नाही हे जाणून हे सारे संस्थानिक आणि त्यांचे संस्थानं बरखास्त करण्याची जबाबदारी वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली. कश्मीर, जुनागढ, हैदराबाद या संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यासाठी आढेवेढे घेतले हे सारे आपण जाणतो पण इतर राजे-रजवाडे संस्थानिक हे कशा प्रकारे भारतात विलीन झाले हे पाहणं देखील महत्वाचं ठरणारं आहे!"
-----------------------------------------------------

 *१९४५* च्या दरम्यान दुसरं महायुद्ध संपुष्टात आलं होतं तोपर्यंत भारतासह अनेक आशियाई देशातून ब्रिटिशांना बाहेर पडावं लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती सध्या आपण भारताची जी भूमी आहे, ३२ लाख चौरस मीटर असा विस्तीर्ण देश आणि भिंतीवर टांगलेल्या नकाशात जो आकार आपण पाहतो तो प्रत्यक्षात आणला, साकारला 'द पोलिटिकल बॉस : सरदार पटेल यांनी!  भारताचा हा भू भाग ब्रिटिशांनी आपल्याकडून हिसकावून घेतला होता आणि आपल्या देशातील संपत्ती उध्वस्त करून टाकली होती.  हा सगळा इतिहास आपल्याला माहित आहे.  स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात अनेक संस्थानिक आणि ब्रिटिश शासन अशा प्रकारे मिश्र सत्ता लागू होती. बहुसंख्य भागात ब्रिटिशांची सत्ता होती तर इतर परिसरात राजे-राजवाडे, संस्थानिक त्यांची सत्ता होती अशा संस्थानिकांची संख्या देशभरात जवळपास ५६५ होती आणि त्यांचा विस्तार १४.२५ लाख चौरस किलोमीटर एवढा होता. त्यावेळी संपूर्ण देश हा ४२ लाख चौरस मीटरचा होता. या संस्थानांमध्ये राहणाऱ्यांची लोकसंख्या होती ८ कोटी तर संपूर्ण भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास २५ टक्के एवढी होती या संस्थानिकांनी ब्रिटिशांचे वर्चस्व, ताबेदारी स्वीकारली होती त्यामुळे त्यांची ती राजेशाही, संस्थानं ब्रिटिशांनी तशीच सुरू ठेवली होती.

*स्वातंत्र्यात मोडता घालण्याचा प्रयत्न*
भारताला स्वातंत्र्य द्यायचं असेल तर, अशा लहान लहान संस्थानिकांना स्वातंत्र्य देऊन चालणार नाही. हे इंग्रज जाणून होते. भारताला कशाप्रकारे स्वातंत्र्य दिलं जावं याबाबत चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने एक शिष्टमंडळ १९४५ साली भारतात पाठवले होते. त्याचं नाव होतं 'द युनायटेड किंगडम कॅबिनेट मिशन' २२मे १९४५ रोजी या कॅबिनेट मिशन सर्व संस्थानिकांना बोलावून स्वातंत्र्यानंतर तुम्ही कशा प्रकारे राहणार याचे स्पष्टीकरण मागवलं होतं. त्याचबरोबर त्यांना समजावून सांगण्यात आलं होतं की,  आपल्या म्हणजेच ब्रिटिशांच्या आणि संस्थानिकांच्या संबंधांमध्ये परस्पर संबंध कसे होते ते तसेच राहतील! इंग्रजांच्या या भूमिकेनं स्पष्ट झालं की, स्वातंत्र्य देण्यात मोडता कसा निर्माण होईल हे पाहिलं गेलं. म्हणजेच नवा खेळ ब्रिटिशांनी मांडला होता.

*पटेलांकडे विलीनीकरणाची जबाबदारी*
त्यावेळी दिल्लीत जमलेल्या भारतीय राजकीय नेत्यांना याचीही माहिती होती की हे सर्व राजेरजवाडे आणि संस्थानिक यांचे प्रश्न सोडवणं तेवढं सोपे नव्हतं.  २ सप्टेंबर १९४६ ला भारतात तात्पुरत्या सरकारची रचना करण्यात आली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात सत्ता राबवणं, त्याचं नियंत्रण करणं, संचालन करणं यात थोडीशी सरलता प्राप्त होईल अशी त्या सरकार स्थापण्यामागची भूमिका होती. या नवनिर्मित तात्पुरत्या सरकारात गृह, माहिती आणि प्रसारण ही खाती सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजेच जून १९४७ मध्ये हे नक्की करण्यात आलं होतं कि, भारतात असलेल्या ५६५ संस्थानिकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात यावं आणि त्याची जबाबदारीदेखील वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सोपवावी. पण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांना स्वतःलाच त्या संस्थानिकांचे संचालन वा खात्याची जबाबदारी स्वीकारावी असे वाटत होतं. पण सामूहिक निर्णयानुसार ही जबाबदारी सरदार पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली. पटेल ही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी तयार होते. पटेलांच्या या निर्णयानं त्यावेळेला व्हॉईसरॉय असलेल्या माउंटबॅटन यांना हायसं वाटलं होतं.

*पटेलांचं संस्थानिकांना समजावणीचं पत्र*
ही जबाबदारी मिळताच सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सर्व संस्थानिकांना एक पत्र लिहिलं. त्यात त्यांनी म्हटलं, 'आपण सर्वजण शेवटी या भारत भूमीचे पुत्र आहोत आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पद्धतीने राहिलो, संस्थानिक म्हणून वावरलो तर देशाच्या अखंडतेच्या दृष्टीनं धोक्याचं आज. किंबहुना एकमेकांच्या विरोधात राहिलो, लढलो म्हणूनच परदेशी लोकांचे साधलं. त्यांनी आपल्यावर दीडशे वर्ष राज्य केलं, आताच्या स्थितीत आपण पुन्हा अलग राहिलो आणि एकत्र आलो नाही तर आपला विकास होणार नाही. आपण पुढे जाणार नाही. आता आपण इतिहासाच्या एका वळणावर अशा ठिकाणी येऊन उभे आहोत, की इथं आपल्याला नक्की करायचं काय? आणि कशा रीतीने देशाचे वैभव राखलं जाईल?याचा विचार करावा लागणार आहे. मला आशा आहे की, तुम्ही सारेजण भारताची जोडले जाणार आहात. आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या या महत्त्वाच्या कामात साथ देणार आहात!' याबरोबरच सरदार पटेल यांनी त्यांना अशी खात्री दिली होती की 'तुमचा देशात योग्य असा सन्मान राखला जाईल आणि तुमचे तनखे देखील पूर्ववत चालू राहतील. त्यामुळे स्वतंत्र राहून काही करण्याच्या भानगडीत आपण पडू नये!' सरदार पटेलांच्या या पत्रांनं अनेक संस्थानिकांवर सकारात्मक असा परिणाम झाला. ज्यांना भारतात यायचं नव्हतं वा येण्यामध्ये रस नव्हता अशा संस्थानिक, राजा-राजवाड्यांमध्ये परस्पर मैत्री तरी होती वा वैमनस्य तरी होते. यासाठी छोटे छोटे संस्थानिक मोठा निर्णय काय होईल यासाठी वाट पाहत बसले होते. पण काही संस्थानिकांनी पाकिस्तानशी जोडले जाण्याचा वा पाकिस्तानात विलीन होण्याचा प्रयत्न चालवलेला होता. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतर हा इतिहास आपल्याला समजतो आहे की सरदार पटेलांनी ५६२ संस्थानिकांना भारतात विलीन केलं आणि देशाची सीमा अखंड ठेवली. परंतु या संस्थानिकांशी कशाप्रकारे त्यांनी काम करून घेतलं, त्यातले किस्से हे जाणून घेण्यासारखे आहेत.

*कश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागढ यांचा नकार*
सरदार पटेल यांच्याकडे साम-दाम-दंड-भेद असे चारही मार्ग  होते जमेल तोवर त्यांनी समजावणीचा मार्ग स्वीकारला होता. जी संस्थाने समजावणीच्या सुरात सूर मिसळत होते त्यांचे सरदारांनी स्वागत केलं. पण तीन राज्य हटवादी अशी होती, हैदराबाद, कश्मीर आणि जुनागढ यांनी भारतात सामील होण्यास नकार दिला. त्यामुळं पटेल आणि देशासमोर एक अवघड समस्या उभी राहिली. अखेर पटेलांच्या राजनीतिनंतर त्यांना भारतात समाविष्ट व्हावं लागलं. आज अगदी मुक्तपणे देशात आपण फिरू शकतो याचं श्रेय सरदार पटेल यांना द्यावेच लागेल. यासाठी तरी त्यांची आठवण ठेवावी लागेल!

*भारताच्या एकत्रीकरणाचे हे दोन साथीदार!*
सरदार पटेल यांच्याकडे ही जबाबदारी आल्यानंतर देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा या कामगिरीसाठी त्यांना नव्या साथीदारांची गरज होती. त्यावेळी मोरार्जी देसाई यांनी एक नाव सुचवलं ते होतं विद्याशंकर यांचं! वल्लभभाईंनी जवळपास दीड-दोन तास या विद्याशंकरांची मुलाखत घेतली. उलट-सुलट चर्चा करून आपल्याला सहाय्यक म्हणून नेमलं. ते आधीपासूनच व्हॉईसरॉय यांच्या टीम मध्ये कार्यरत होते. दुसरी व्यक्ती होती वापल पांगुनी मेनन! म्हणजेच व्ही.पी मेनन. या अधिकाऱ्यांकडे संस्थानिकांना सामील करून घेणाऱ्या खात्याचे सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली या सगळ्या एकीकरणाच्या कार्यवाहीचे मेनन हे एक अधिकारी होते, साक्षीदार होते. त्यानंतर मेनन यांनी या एकीकरणाची समग्र प्रक्रिया कशी झाली याबाबतचे एक पुस्तक लिहिले आहे, 'द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स' असं या पुस्तकाचं नाव आहे त्यानंतर शंकर यांनी सरदार पटेल यांच्या पत्रव्यवहाराबाबतचेही महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित केले आहे

*जीना यांचा कुटील डाव पटेलांनी हाणून पाडला*
सध्या तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर हैदराबादवर ज्याप्रकारे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांचा ताबा ठेवण्यात आला आहे, तशाप्रकारे स्वातंत्र्यानंतर कलकत्त्यावर पहिल्या सहा महिन्यात भारत आणि पाकिस्ताननं संयुक्तरीत्या कब्जा ठेवावा अशी मागणी बॅरिस्टर महंमद जीना यांनी केली होती. ही मागणी घेऊन व्ही.पी. मेनन यांना व्हॉइसरॉय यांनी सरदार पटेल यांच्याकडं पाठवलं होतं. पण सरदारांनी तेवढ्याच तडफेने जबाब दिला की, 'सहा महिनेच पण काय सहा तास देखील ताबा मिळणार नाही!' याशिवाय यापूर्वीच्या एका संयुक्त बैठकीत जीना यांनी एक अशी कल्पना मांडली होती. 'पूर्व आणि पश्चिम या दिशेला पसरलेल्या पाकिस्तानला जोडण्यासाठी भारतातून जाणारी अंदाजे दीड हजार किलोमीटर लांबीचा रस्ता बनविण्यासाठी जमिनीचा एक पट्टा हवा होता. तो पट्टा पाकिस्तानला देण्यात यावा, पाकिस्तान त्यावर रस्ता बनवेल म्हणजे पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानामध्ये आवक-जावक सहजरीत्या होऊ शकेल या रस्त्याची मालकी देखील पाकिस्तानची समजली गेली पाहिजे!' सरदार पटेलांनी जीनांचा हा कुटील डाव ओळखला आणि त्यांनी त्यावेळेला हा प्रस्ताव म्हणजे केवळ मूर्खपणा आहे. असं म्हणून फेटाळला होता. सरदार पटेल देशाच्या अखंडतेचा, एकतेचा अर्थ बरोबर चांगल्याप्रकारे समजत होते. देशाच्या अखंडतेत एक भेग पडावी. पाकिस्तानाप्रमाणेच भारताचेही दोन तुकडे पडावेत अशी जी जीना यांची मनीषा होती, असा जो जीनांचा कयास होता तो सरदार पटेलांनी हाणून पाडला! शिवाय क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांनी तो फेटाळून लावला!

*चर्चिल यांचा तिसऱ्या राष्ट्राचाही प्रस्ताव होता*
देशात त्यावेळी ५६५ संस्थानिक होते त्यातील ५६२ संस्थानिकांनी भारतात विलीनीकरणासाठी सहमती दिली होती,. राहिलेले तिघे कश्मीर, जुनागढ आणि हैदराबाद यांना सरदारांनी आपल्या पद्धतीने नाक दाबून भारतात येण्यास भाग पाडलं! सरदारांचा म्हणणं असं होतं की स्वातंत्र्यानंतर हे संस्थानिक भारतात विलीन झाले नाही तर तिथली प्रजा त्यांच्याविरोधात विद्रोह करतील आणि सत्ता उलथवून टातील. यासाठी कोणताही संस्थानिक भारताची जोडला जाणार नाही याची चिंता सरदारांना वाटत नव्हती. आणि परिस्थितीही तशीच निर्माण झाली होती. सरदार पटेल दररोज रात्री साडेनऊ ते दहा दरम्यान मेनन यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत, दिवसभरात संस्थानिकांचं विलिनीकरण झालं की नाही? त्यांचं म्हणणं काय आहे हे जाणून घेत आणि त्यानंतरच ते झोपायला जात.  हे सारे संस्थानिक विलीन करण्यासाठी जवळपास चाळीस दिवसाचा कालावधी लागला. म्हणजेच जुलै, ऑगस्ट १९४७ पर्यंत सारे भारताशी जोडले गेले, त्यांचे विलीनीकरण झाले याच वेळी ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी असाही प्रस्ताव मांडला होता की भारत आणि पाकिस्तान याशिवाय या सर्व संस्थानिकांचे, राज्यांचे मिळून एक स्वतंत्र असे 'राजवीस्थान' निर्माण करून भारताचे तीन तुकडे करावेत असा तो होता

*पटेलांची जर्मनीचा निर्माता बिसमार्क यांच्याशी तुलना*
सरदार पटेलांची तुलना जर्मन प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क यांच्याशी केली जाते. कारण त्यांनी १८४८ मध्ये ३८ राज्ये एकत्रित करत जर्मन नावाचं राष्ट्र निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १८१५ मध्ये जन्मलेल्या बिस्मार्क यांनी प्रशिया या नावाच्या देशाला जर्मनी हे नाव प्रदान केलं. राजा विल्यम प्रथम यांना १८६२ मध्ये प्रधानमंत्री बनवलं गेलं, त्या पदावर १८९० पर्यंत ते राहिले. त्यांच्या या सत्ताकाळात जर्मन भाषा बोलणाऱ्या छोट्या छोट्या राजांना एकत्र करून जर्मनी देश बनवला आणि हा देश आधुनिक प्रवाहात एक महत्त्वाची भूमिका बजावू लागला. त्यामुळे आधुनिक जर्मनीच्या निर्माण करणाऱ्यामध्ये यांची गणना होते. सरदार पटेल यांनी अशाच प्रकारे देशांतर्गत विविध संस्थानिकांना एकत्रित केलं. बिसमार्क यांनी एकत्रित केलेल्या संस्थानांची संख्या फक्त ३८ होती तर सरदार पटेल यांनी त्याच्या पंधरा पट म्हणजे ५६५ संस्थानिकांना भारताची जोडून एक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली!

*सरदार पटेल एक 'द पॉलिटिकल बॉस!'*
मेनन यांनी लिहिलं आहे की, संस्थानिकांना जोडलं जाणं त्यातलं एक महत्वाचं कारण हे होतं की वल्लभभाईंचा या सर्व संस्थानिकांची असलेलं सुंदर नातं आणि त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची त्यांची पद्धत. वयाच्या ७२व्या वर्षात आणि तब्येत साथ देत नसतानाही वल्लभभाई यांनी संस्थानिकांच्या या आडमुठ्या भूमिकेला तेवढ्याच समर्थपणे आणि ताकतीने उत्तर दिलं.  तरीदेखील त्यांनी प्रत्येक संस्थानिकांना योग्य सन्मान दिला, तनखे दिले आणि योग्य असा सौदाही केला होता! त्यांच्या या कामगिरीची दखल घेत अमेरिकेच्या जगविख्यात आणि प्रतिष्ठित अशा टाईम नावाच्या मासिकांनं २७ जानेवारी १९४७ ला सरदार पटेल यांच्यावर एक कव्हर स्टोरी प्रकाशित केली होती त्यांनी कोणकोणत्या प्रसंगाला कसे सामोरे गेले आणि आपली तब्येत साथ देत नसतानाही भारताची सेवा कशी केली त्याचा हा वृत्तांत पॉलिटिकल बॉस द सरदार या मथळ्यांखाली प्रसिद्ध केला होता. आज गुजरातच्या नर्मदा नदीच्या तीरावर जगातलं आश्चर्य म्हणावं असा एक पुतळा चार वर्षांत साकारला गेलाय. राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यात ज्यांचं कार्य आभाळाएवढं आहे अशा सरदार वल्लभभाई पटेल याचा आकाशात झेंपावणारा पुतळा उभारण्यात आलाय. राष्ट्रनिर्मितीच्या कामात देशभर विखुरलेल्या पण अखंड भारताच्या निर्माणात अडचणीच्या ठरलेल्या संस्थानिकांना एकत्र आणण्याची महत्वाची कामगिरी वल्लभभाई पटेल यांनी केली. खऱ्या अर्थानं ते एक पोलिटिकल बॉस होते!.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'राजा'ज्ञा : भ्रम आणि संभ्रम....!

"अपेक्षेप्रमाणे राज ठाकरे यांनी भाजप वा महायुतीला पाठिंब्याचा ब्रही न काढता 'कणखर नेतृत्वासाठी मोदींना बिनशर्त पाठिंबा....