Tuesday 31 May 2022

शरद पवारांचा मास्टरप्लॅन....!

"शरद पवारांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मास्टरप्लॅन आखला असल्याचं समजतं. राष्ट्रीय स्तरावर प्रामुख्यानं हिंदी भाषिक पट्टयातून काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न, शिवाय हिंदीभाषकांना भावणाऱ्या नितीशकुमार यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यांचं राष्ट्रीय राजकारणात पुनरागमन व्हावं यासाठी त्यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. यासाठी त्यांनी सीताराम येचुरी यांना सोबत घेतलंय. असं घडलं तर वेगळा निकाल लागू शकतो याची जाणीव झाल्यानं भाजपकडून पवारांना लक्ष्य केलं जातंय. त्यासाठी भाजपबरोबरच देवेंद्र ब्रिगेडातले राणे पितापुत्र, दरेकर, पडळकर, सदाभाऊ खोत शिवाय सदावर्ते, राज ठाकरे यांना त्यांच्यावर सोडलं आहे. भाजपला आव्हान देणाऱ्या पवारांच्या या प्रयत्नानं आगामी काळात राष्ट्रीय राजकारणात आणि सत्ताकारणात काय घडेल हे पाहणं महत्वाचं असेल!"
---------------------------------------------------

बिहारच्या सत्तेत उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. नितीशकुमारांनी आमदारांना येत्या ७२ तास पाटणा सोडू नये अशी ताकीद दिलीय. बिहारमध्ये अघटित काही घडलं तर त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे. त्यासाठीची ही नांदी तर नाही ना! पवारांनी जो मास्टप्लॅन आखलाय त्याचा हा प्रारंभ तर नाही ना? अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. सत्तेसाठी २०१४ मध्ये न मागता पाठींबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत 'सॉफ्टकॉर्नर' स्वीकारलेल्या भाजपनं आता आक्रमक पवित्रा घेतलाय. विशेषतः शरद पवारांना टार्गेट करायचं ठरवलंय. पडळकर, सदाभाऊ खोत या देवेंद्र ब्रिगेडच्या साथीला आधी गुणरत्न सदावर्ते आता राज ठाकरे यांना पवारांवर सोडलंय. आता हा पवारविरोध अधिक टोकदार होत जाणार आहे. यांचं कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आहेत. त्यांना भाजपचे चाणक्य समजलं जातं. तसं राजकारणात आताशी अनेक चाणक्य उदयाला आलेत. प्रशांत किशोरांसारखे स्वयंघोषित चाणक्यही आहेत. पण गेली ५०-६० वर्षें सक्रिय राजकारणात असलेल्या शरद पवारांना देशातले सारे राजकारणातले चाणक्य मानतात. पवारांना नरेंद्र मोदींही चाणक्य मानतात, हे त्यांनीच एकदा सांगितलं होतं. सर्व राजकीय पक्षांशी त्यांचे मैत्रीचे, जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. जुन्यापिढीतल्या राजकारण्यांशी तर तो होताच पण नव्या तरुण नेत्यांशीही तेवढीच सलगी आहे. ते त्यांच्याकडं एक वडीलधारे म्हणून आदरानं बघतात. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांसमोर एक पर्याय उभं करण्याचा प्रयत्न चालवलाय. सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्यात पवारांचा मोठा हात असेल. आपल्या राजकीय शक्तीपेक्षा मोठा गेम पवार खेळू शकतात. यांची चाहूल लागल्यानं त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेलं सहकार खातं दिल्लीकरांनी आपल्याकडं घेतलं. महाराष्ट्रात पवारांचं सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व असल्यानं त्याला शह देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यात. आज पवारांचं वय झालंय. प्रकृती साथ देत नाही; पण मानावं लागेल की, त्यांनी या वयातही महाराष्ट्रात मोदी आणि फडणवीस यांनी जिंकलेली बाजी उलटवून त्यांना चारीमुंड्या चीत केलं आणि उद्धव ठाकरेंच्या हाती सत्ता सोपविली. हे मोदी-शहा-फडणवीस यांच्या जिव्हारी लागलंय. आता वयाच्या ८१ व्यावर्षी अत्यंत शांतपणे गुप्तता पाळत पवारांनी २०२४ साठी एक मास्टरप्लॅन तयार केलाय. यांची भनक लागल्यानंच मोदी-शहा अस्वस्थ बनले आहेत. मुंबईतल्या एका वरिष्ठ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी बोलत असताना त्यांनी म्हटलं की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत कशाच्या आधारे अखंड भारताच्या गप्पा मारतात? भाजपनेते काँग्रेसमुक्त, विरोधीपक्षमुक्त भारत कशाच्या जोरावर म्हणतात? देशातली जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची, जिथं भारताचं मिनी रूप दिसतं असं म्हणतात त्या चारही महानगरात भाजपची सत्ता नाहीये. विरोधकांची आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत केजरीवाल यांचं सरकार आहे, मुंबईत उद्धव ठाकरे यांचं, चेन्नईत स्टॅलिन यांचं तर कलकत्त्यात ममता बॅनर्जी यांचं सरकार आहे. इथं मोदींच्या पाऊलखुणा नाहीत. हे महत्वाचं आहे.

पवारांचा जो मास्टरप्लॅन तयार होतोय त्यात त्यांना देशातल्या सर्व विरोधकांना, प्रादेशिक पक्षांना, राष्ट्रीय स्तरावरच्या पक्षांनाही ज्यात काँग्रेस आणि डावेही आहेत त्यांना एका छत्राखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसच्या सोनियांशी, समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यांच्याशी चांगले संबंध आहेत. तेजस्वी यादव हे पवारांना वडिलांच्या जागी पाहतात. ममता बॅनर्जी यांच्याशीही त्यांचे चांगले संबंध आहेत, यापूर्वी त्याही दोन तीनदा मुंबईत येऊन पवारांना भेटल्या आहेत. हेमंत सोरेन यांच्याशीही त्यांचे संबंध आहेत. बिजू जनता दलाचे वजनदार नेते मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्याशीही पवारांचं नेहमी फोनवर बोलणं होत असतं. आंध्रप्रदेशचे जगन रेड्डी असो वा तेलंगणाचे के. चंद्रशेखर राव असोत हेही पवारांचे निकटचे मानले जातात. स्टॅलिन यांच्याशीही पवार नेहमी बोलत असतात. सीपीएमचे सीताराम येचुरी यांच्या पक्षाचं केरळात सरकार आहे शिवाय ते संसदेतले सहकारी आणि व्यक्तिगत मित्रही आहेत. या सर्वांशी तुलना केली तर त्यांच्याकडं भाजपपेक्षा जास्त मतं आहेत. यांच्या साथीनं पवार २०२४ ला दिल्लीकरांना आव्हान देऊ इच्छितात. त्यांची रणनीती काय असेल, त्याची भूमिका काय असेल, ते कशाप्रकारे वर्कआऊट करताहेत हे हळूहळू लक्षात येईलच. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पवारांची मदार ही बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर अधिक दिसतेय. गेले काही दिवस नितीशकुमार यांची भूमिका काहीशी बदललेली दिसतेय. त्यांना बिहारमध्ये भाजपचं आव्हान दिसू लागलंय. त्यांनी नुकतंच एका रोजा इफ्तार पार्टीत ज्याचं आयोजन राबडीदेवी यांनी केलं होतं. नितीशकुमार त्याला आवर्जून उपस्थित होते. राबडीदेवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप, लालूंनी कन्या मीसा याही तिथं त्यांच्यासोबत होत्या. त्यांच्यातली राजकीय दरी कमी झाल्याचं दिसून आलं. ते हास्यविनोद करीत होते. ह्या मनोमिलनामागे पवार असल्याचं म्हटलं गेलंय. पवार आणि सीताराम येचुरी यांनी २०१९ मध्येही हिंदी भाषिक पट्टयातून नितीशकुमार यांना लोकांसमोर आणून मोदींना पर्याय म्हणून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. अखेरच्या क्षणी नितीशकुमार द्विधा मनःस्थितीत अडकल्यानं ते सारं बारगळलं. पण आता पवार आणि येचुरी यांचा असा एक प्रयत्न पुन्हा सुरू केलाय. नितीशकुमार यांना राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी तयार करायचं. तेजस्वीची समजूत काढून त्यांच्याकडं बिहारची सूत्रं सोपवायची. २०१५ मध्ये जेडीयु आणि आरजेडी म्हणजेच नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी मोदींना चांगलाच शह दिला होता. त्या दोघांना त्या भूमिकेत पवार परत आणू इच्छितात.

जेडीयु आरजेडी एकत्र आले आले तर बिहारमधल्या लोकसभेच्या ४० आणि झारखंडमधल्या १४ अशा ५४ जागांवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. याबाबत हेमंत सोरेन आणि नितीशकुमार यांच्याशीही पवार- येचुरी यांची चर्चा सुरू आहे. या प्रयत्नाला यश आलं आणि नितीशकुमार हे मोदींच्या प्रभावातून बाहेर पडले तर देशात एक नवं समीकरण आकाराला येईल. पवारांच्या या मास्टरप्लॅनमध्ये जे गणित दिसतेय, हे जरा समजून घेऊ या. लोकसभेच्या ५४३ जागा आहेत. त्यातल्या ३०३ जागा या भाजपकडं आहेत. त्यांना मिळालेली मतं आहेत ३७.३६ टक्के. पण जी मतं भाजपला मिळाली नाहीत त्याची टक्केवारी ६२.७४ इतकी आहे. जवळपास दुप्पट मतं भाजपच्या विरोधातली आहेत. युपीएची ११० तर इतरांकडे ९५ जागा आहेत. म्हणजे २०५ जागा भाजप विरोधातल्या आहेत. नितीशकुमार यांना पुढं करून जर आणखी ७०-८० मिळवता आल्या तर भाजपच्या तेवढ्याच जागा घटतील. आणि भाजपच्या जागा ह्या २५० च्या आसपास राहतील. असं घडलं तर पवारांचा गेम इथं सुरू होईल. झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र यावर पवारांची नजर आहे. लोकसभेच्या झारखंड १४, बिहार ४०, उत्तरप्रदेश ८० आणि महाराष्ट्र ४८ अशा मिळून १८२ जागा आहेत. महाराष्ट्राला जरी वगळले तरी बिहार, झारखंड आणि उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या एकूण जागापैकी २५ टक्के जागा या पट्ट्यात आहेत. जो काही खेळ होईल तो इथंच होईल असा होरा असल्यानं पवार सतत नितीशकुमार, हेमंत सोरेन आणि अखिलेश यादव यांच्या संपर्कात आहेत. आज देशातल्या निवडणुकांसाठी मोदी-शहांच्यानंतर पवारच संसाधन उपलब्ध करून देऊ शकतात. देशातल्या विरोधीपक्षांची मोट बांधण्यासाठी पवारांशिवाय दुसरं व्यक्तिमत्त्व आजतरी नाही. कारण सर्व पक्षांशी पवारांचे व्यक्तिगत मैत्रीचे संबंध आहेत. अशीच व्यक्ती हे करू शकते. आजतरी त्यांच्या या प्रयत्नात पवारांचा व्यक्तिगत स्वार्थ दिसत नाही त्यांना प्रधानमंत्रीपद हवंय असं काही दिसत नसल्यानं ही मंडळी त्यांच्याभोवती जमू शकतात. मागे एकदा अशीच सर्व विरोधीपक्षांची बैठक झाली होती, त्यात सर्व प्रादेशिक पक्षाचे नेते उपस्थित होते. त्यांनी वेगवेगळ्या सूचना केल्या. त्यावेळी पवारांनी सुनावलं होतं की, 'केंद्रातल्या सत्ता मिळवण्याच्या गोष्टी आपण नंतर करू या, जर प्रत्येक प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या राज्यातून भाजपला रोखलं आणि दूर हटवलं तर केंद्राची सत्ता आपल्या हाती येऊ शकते. त्यावेळी आपण चर्चा करून की, सरकार कसं असेल, कोणाचं असेल! केंद्रातलं सरकार मिळवण्याच्या नादात कमीतकमी आपलं राज्य तरी गमावू नका. आपल्या राज्यावरच लक्ष्य केंद्रित करा!' विरोधक एकत्र आले तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे कोल्हापूरनं दाखवून दिलंय. मविआतले पक्ष एकत्र न आल्यानं पंढरपूरमध्ये पराभव झाला याकडं त्यांनी लक्ष वेधलंय. दरम्यान भाजपनेते 'ओव्हर ऍक्टिव्ह' आक्रमक बनले आहेत. त्यांच्या साथीला गेलेल्यांना समजून चुकलंय की, भाजप आपला केवळ वापर करतेय. इथला विचार केला तर, अर्णव, कंगना, वानखेडे यांच्यापाठोपाठ गुणरत्न सदावर्ते, राणा दाम्पत्य आणि आता राज ठाकरे यांचा वापर भाजप करतेय. हे सारे 'प्रोक्सी' भाजप आहेत हे दिसून आलंय. परंतु भाजपनं कितीही प्रयत्न केला तरी हिंदू-मुस्लिम असा वाद इथं राज्यात होणार नाही कारण इथं पुरोगामी विचारधारा रुजलेली आहे. काँग्रेसकडं पवारांचा तोडीचा नेता नाही, शिवसेना पक्षप्रमुख हे पवारांच्या छत्रछायेखाली आहेत. पवारांचं राजकीय व्यक्तिमत्व मोदीही मानतात. कारण पन्नासवर्षांहून अधिक काळ ते राज्य आणि राष्ट्रीय सक्रिय राजकारणात आहेत. इतका काळ इतर कोणत्याही नेत्याचा नाही. प्रधानमंत्री मोदीही त्यांना चाणक्य मानतात. ते मागे एकदा जाहीरपणे म्हणाले होते की, 'राजकारणाची दिशा कोणत्या बाजूला झुकलीय वा हवा कोणत्या दिशेनं वाहतेय हे समजून घ्यायचं असेल तर त्यांच्या शेजारी जाऊन काळ बसलं तर लक्षांत येईल!'

पवारांच्या व्यक्तिमत्वातले काही पैलू पाहिले तर लक्षांत येईल की, जे असाध्य ते साध्य करण्याचा ते प्रयत्न करतात. त्यांची पकड इथल्या सहकारी चळवळी बरोबरच उद्योगपतींवरही आहे. ज्यांची कार्पोरेट कार्यालये इथं मुंबईतच आहेत. अदानी-अंबानीच नव्हे तर इतर सारे उद्योगपती पवारांसमोर नतमस्तक होत असतात. त्यामुळं काही घडवायचं असेल तर त्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीची, संसाधनाची पवारांकडं कमतरता नाही. ममता असो वा नवीन पटनाईक जे गेली अनेक वर्षें सत्तेत आहेत पण त्यांच्याहून अधिक रिसोर्सेस पवारांकडं आहेत. त्यामुळं एखादा निर्णय घेतला तर त्याची अंमलबजावणी मजबुतपणे ते करू शकतात. पवार कधी डगमगलेले दिसले नाहीत मग त्यांना ईडीनं बोलावलं असेल, त्यांच्या नातेवाईकांवर, सहकाऱ्यांवर कारवाया होत असतांनाही हे शांत दिसले. हाच आत्मविश्वास त्यांना राजकारणातली वाटचाल करण्याला ताकद देत असतो. संसाधन आणि अंमलबजावणी नंतर त्यांच्याकडं एक असा गुण आहे की, ते फोडाफोडीच्या राजकारणात माहीर आहेत. राज्यात पहाटेचा शपथविधी झाल्यानंतर मोदी-फडणवीस यांची बाजी उलटवली हे आपण पाहिलंय. ते जो निर्णय घेतात ते तडीस नेतात असं आजवर दिसून आलंय. भाजपच्या मागे संघाची ताकद उभी आहे. कार्यकर्त्यांचं मोहोळ आहे, कार्पोरेट जगताचा मोठा पाठींबा-बॅकिंग आहे. आता तर सर्व सत्ता हाती आहे. साऱ्या संस्था, यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात आहेत. असं असलं तरी देशातलं अंतर्गत संबंधातलं राजकारण मोदीहून अधिक पवार जाणतात. हे खुद्द मोदी मानतात. ते शरद पवारांच्या पुस्तकाचं प्रकाशन करताना म्हणाले होते की, 'पवारांमध्ये एक शेतकरी लपलेला आहे. शेतकऱ्याला हवामानाचा अंदाज सर्वात आधी येतो. शरदरावांनी त्यांच्या त्या गुणांचा राजकारणात पुरेपूर उपयोग केलाय!' शरद पवारांसमोर जरी खूप आव्हानं असतील तरी दोन महत्वाची आव्हानं आहेत. एक काँग्रेसला वळवणं, त्यांच्यात पडलेली फूट सांधनं, अस्वस्थ असलेल्या, दूर गेलेल्या काँग्रेसजनांना एकत्र आणणं! काँग्रेसनं मजबूत व्हावं असं त्यांना वाटतं. अनेक राज्यात जवळपास १५०-२०० जागांवर काँग्रेसची भाजपशी थेट लढत होत असते. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश असो अशा अनेक राज्यात ही थेट लढत आहे. तिथं काँग्रेसनं मजबुतीनं उभं राहावं असं पवारांना वाटतं. पण काँग्रेसचे राजकुमार-प्रिन्स आहेत त्यांना गेल्या १०-१५ वर्षांत वारंवार संधी दिली, पण त्यांचा परफॉर्मन्स काही दिसला नाही. अशाचप्रकारे ते नितीशकुमार यांच्याकडंही पाहतात. हिंदी पट्ट्यात त्यांना मानणारा खूप मोठा वर्ग आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड इथला हिंदी भाषिक मतदारांना स्वीकारला जाईल असा नितीशकुमार यांच्याशिवाय इतर कोणता नेता आजतरी दिसत नाही. ते ममतात नाही नवीन पटनाईक यांच्यात नाही. केजरीवाल अद्यापही नवीन आहेत. नितीशकुमार यांना केंद्रीयमंत्री म्हणून अनुभव आहे. मोदींना प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपनं जाहीर केल्यानंतर ते भाजपप्रणीत सरकारमधून मोदींना विरोध करत बाहेर पडले होते, हा इतिहास आहे. नितीशकुमारांना त्या भूमिकेत परत आणण्याचा पवारांचा प्रयत्न सुरू आहे. ही आव्हानं पवारांसमोर आहेत. काँग्रेसचं हिंदी पट्ट्यातलं पुनरुज्जीवन आणि नितीशकुमार यांचं पुनरागमन कशाप्रकारे होतेय यावरच पवारांचा हा मास्टरप्लॅन अवलंबून असेल. पण एवढं मात्र निश्चित की, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना याची जाणीव झाल्यानेच पवारांना टार्गेट केलं जातंय...! पाहू या, आगे आगे होता हैं क्या. !!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

अविनाशी साम्राज्याला धक्का...!

"आपल्या विरोधात असलेल्यांच्या मुसक्या आवळण्याचं आणि त्यांच्या मस्तकी ईडीचा किरीट चढविण्याचा खेळ सध्या राज्यात सुरू आहे. एकापाठोपाठ एक विरोधीपक्षाच्या राजकारण्यांनंतर आता मराठी उद्योजकांकडे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आपला मोर्चा वळवलाय. पुण्यातले उद्योजक, पतंगराव कदमांचे व्याही, सकल पक्षांचे मित्र, आपल्या कल्पनेतून शून्यातून विश्व निर्माण करणारे हरहुन्नरी अविनाश भोसले यांना आता लक्ष्य करण्यात आलंय. सध्या सीबीआयच्या जाळ्यात त्यांना अडकवलं आहे. आता ईडी त्यांना आपल्याकडं घेण्याची शक्यता आहे. राज्यात अशी अनेक मंडळी आहेत पण मराठी उद्योजकांना टार्गेट करण्यात केंद्र सरकारला विशेष आनंद होत असावा. यामागे विरोधकांना मिळणारी रसद राखण्याचा हा डाव दिसतो आहे. असो. अविनाश भोसले कोण आहेत याचा घेतलेला हा मागोवा!"
--------------------------------------------------

पुण्यातले उद्योजक अविनाश भोसलेंना सीबीआयनं अटक केली आहे. यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालय-ईडीनं अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबियांची ४० कोटींहून अधिकची संपत्ती जप्त केली होती. १० फेब्रुवारी रोजी ईडीनं अविनाश भोसले यांच्या पुण्यातल्या कार्यालयावर छापा टाकला होता. पण, अविनाश भोसले काही पहिल्यांदाच वादात सापडलेत, असं नाही, तर विमान प्रवास करताना केलेलं कायद्याचं उल्लंघन असो किंवा राजकारण्यांशी असलेले संबंध, अविनाश भोसले नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. ईडी आणि इतर तपास यंत्रणेचा वापर महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन लोटस'साठी होतोय हे आजवर दिसून आलंय. यापुर्वी ज्यांच्यावर ईडीनं कारवाई केली पण त्यांनी भाजपला जवळ केल्यानं त्यांची त्यातून मुक्ती झाली. ज्यांनी भाजपला विरोध केला त्यांच्याभोवती ईडी व इतर तपास यंत्रणांनी फास आवळलाय. त्यातून अविनाश भोसले यांना लक्ष्य केल्याचं म्हटलं जातंय. २००६ साली हॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री अँजेलिना जोली आणि अभिनेता ब्रॅड पिट हे दोघे अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्ल यांच्याशी संबंधित चित्रपटाचं शूटिंग करण्यासाठी पुण्यात आले होते. त्यावेळेस या दोघांच्या राहण्याची सोय पुण्यातल्या अविनाश भोसले यांच्या प्रासादतुल्य बंगल्यात करण्यात आली होती. भोसले यांचं बाणेरमध्ये घर आहे. त्याला व्हाईट हाऊस असं नाव देण्यात आलं आहे. पांढऱ्या रंगाच्या या बंगल्याचा लूक अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊस सारखा आहे. इथंच भोसले यांची तिन्ही हेलिकॉप्टर्स असतात, असं सांगितलं जातं.

अविनाश भोसले यांचं मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातलं तांबवे हे गाव. वडिलांच्या नोकरीच्या निमित्तानं ते अहमदनगर जिल्ह्यातल्या संगमनेरला गेले. त्यांचे वडील जलसंपदा विभागात अभियंता म्हणून कामाला होते. पुढं अविनाश भोसले पुण्यात आले आणि रिक्षा चालवण्याचं काम करू लागले. यासोबत ते छोटछोटी बांधकाम कंत्राटं घेत होते. अविनाश भोसले यांनी १९७९ मध्ये अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्टचर लिमिटेड या ग्रुपची स्थापना केली. या माध्यमातून त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात काम करायला सुरुवात केली. आम्ही महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अनेक मुख्य पायाभूत प्रकल्पांच्या बांधकामातही सामील होतो. यात महामार्ग, पूल, बोगदे, तलाव आणि धरणांच्या बांधकामांचा समावेश आहे. असं अविनाश भोसले यांच्या ग्रूपच्या वेबसाईटवर नमूद केलं आहे. अविनाश भोसले यांच्या कारकिर्दीनं खऱ्या अर्थानं वळण घेतलं ते १९९५ दरम्यान शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची कामं मिळाली. याच माध्यमातून त्यांनी राज्यभरात अनेक ठिकाणी कालवे, धरणं बांधली. त्यानंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार आलं. या सरकारचं मुख्यालय पुणे असल्यानं ते अविनाश भोसले यांच्यासाठी अनेक अर्थांनी सोयीचं ठरलं. त्यावेळी त्यांच्याकडं या व्यवसायाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हतं म्हणून मग त्यांनी आंध्रप्रदेशातल्या रेड्डी बंधूंना हाताशी धरलं. त्यांच्याशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित केलं, त्यांना भागीदार बनवलं आणि त्यांच्या अशा कामाच्या अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी महाराष्ट्रातली त्यातही कृष्णा खोरे प्रकल्पातली कामे घेतली. कामाची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होताच भोसले यांनी आपला व्यावसायिक कामातला नफा आधीच काढून घेऊन रेड्डी यांना त्या कामाची जबाबदारी देऊन टाकली. भागीदारीतून नफा घेऊन बाहेर पडल्यानंतर या नफ्यातून अनेक वेगवेगळ्या व्यवसायात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रासह देशभरात काम सुरू केलं. पुढे जलसंपदा विभागातल्या प्रकल्पांबाबत वाद निर्माण झाला, तेव्हा अविनाश भोसले यांनी जलसंपदा विभागातील कामं कमी करून इतर क्षेत्रांमध्ये उडी घेतली. गेल्या १५ ते १८ वर्षांत अविनाश भोसले यांची जी वाढ झालीय, ती प्रचंड वेगानं झालीय. जिला 'रॉकेट राईज' असं म्हटलं जाऊ शकतं. अविनाश भोसले यांनी पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क भागात उभारलेल्या हॉटेलच्या उद्घाटनाला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, भाजपचे गोपीनाथ मुंडे, काँग्रेसचे पतंगराव कदम आणि त्यावेळेचे देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. बाळासाहेब ठाकरे महाबळेश्वरला गेल्यानंतर ते अविनाश भोसले यांच्या बंगल्यामध्ये मुक्कामी राहिले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे पुण्यात आल्यानंतर अनेकदा त्यांच्या गाडीचं सारथ्य अविनाश भोसले यांनीच केलं आहे. त्यावेळी त्याच्या बातम्यासुद्धा छापून आल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार २०१३ मध्ये सांगली दौऱ्यावर असताना त्यांची तब्येत अचानक बिघडली. यानंतर त्यांना अविनाश भोसले यांच्या हेलिकॉप्टरनं पुण्यात आणलं गेलं. हे हेलिकॉप्टर अविनाश भोसले यांच्या बाणेर इथल्या घरावर लँड झालं होतं. याचीसुद्धा मीडियात बरीच चर्चा झाली होती. अविनाश भोसले यांच्या मुलीचं लग्न काँग्रेस नेते आणि राज्य सरकारमधले मंत्री विश्वजीत कदम यांच्याशी झालं आहे. अविनाश भोसले यांच्या सर्वपक्षीय नेत्यांसोबतच्या संबंध आहेत. अविनाश भोसले यांच्या साम्राज्याचा विस्तार हा निव्वळ सर्वपक्षीय राजकीय आशीर्वादावर आहे. त्यात त्यांची काम करण्याची आणि करून घ्यायची पद्धत याचाही वाटा आहेच. शिवसेना भाजपच्या सत्तेच्या काळात छोटेमोठे कॉन्ट्रॅक्ट घेणाऱ्या अविनाश भोसले यांना 'अनलिमिटेड काम' देण्याचं लायसन्स मिळालं आणि त्यानंतर कृष्णा खोरे आणि इतर धरणांची मोठी कामं त्यांना मिळाली. सध्याच्या सर्वच नेत्यांसोबत अविनाश भोसले यांचे चांगले संबंध आहेत. बड्या सनदी अधिकाऱ्यांसोबतही त्यांची मैत्री आहे. अनेक अधिकाऱ्यांसाठी ते स्वत: कॉफी घेऊन जातात याचे किस्सेही मंत्रालयाच्या कँपसमध्ये चर्चेचा विषय आहे. अविनाश भोसले यांचा मातोश्रीपासून बारामतीपर्यंत चौफेर मधुर असा वावर आहे. १९९७ पासून महाराष्ट्रात जे जे सत्तेत आले, त्या प्रत्येकाच्या ते संपर्कात आहेत. राजकारण्यांना जे जे पाहिजे, ते पुरवण्याचं काम करणारा पहिला मराठी कंत्राटदार म्हणजे अविनाश भोसले होय!

अविनाश भोसले यांच्याकडं तीन हेलिकॉप्टर आहेत. अनेक राजकीय पक्षांचे पुढारी आपल्या प्रचारासाठी हे हेलिकॉप्टर वापरतात. राजकारण्यांना वापरासाठी हेलिकॉप्टर पुरवणं, ही अविनाश भोसले यांची अभिनव कल्पना असल्याचं जाणकार सांगतात. उद्धव ठाकरे यांनी आषाढी वारीची फोटोग्राफी करताना ज्या हेलिकॉप्टरचा उपयोग केला ते हेलिकॉप्टर अविनाश भोसले यांच्या मालकीचं होतं आणि त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी 'पाहावा विठ्ठल' या त्यांच्या पुस्तकामध्ये अविनाश भोसले यांचे आभारही मानले आहेत. निवडणुकीतील हेलिकॉप्टर्सच्या वापराविषयी २००९ मधल्या निवडणुकीदरम्यान त्यांनी एकदा सांगितलं होतं, आमच्याकडे फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभरातल्या अनेक राजकारणी आणि राजकीय पक्षांकडून विनंती करण्यात आली आहे. असं असलं तरी त्यांनी यावेळी हेलिकॉप्टरसाठी विनंती करणारे राजकारणी किंवा पक्ष यांची नावं सांगितली नव्हती. अविनाश भोसलेंचं हेलिकॉप्टर वापरलं नाही असा एकही बडा नेता महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही. अनेक केंद्रीय नेतेही लाभार्थ्याच्या यादीत आहेत. अविनाश भोसले अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. महाराष्ट्रात कथित सिंचन घोटाळ्याच्या चर्चेनं जोर धरल्यानंतर २०१२ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. २००८-०९ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या नियमांना तिलांजली देऊन चार कंत्राटदारांना धरणांच्या कामासाठी अॅडव्हान्स पैसे देण्यात आले. यासंबंधीच्या आदेशावर तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांची स्वाक्षरी होती. या चारपैकी एक होता धापेवाडा बॅरेज प्रोजेक्ट. या कामासाठीचं कंत्राट अविनाश भोसले यांच्या सोमा एंटरप्राईज या कंपनीला देण्यात आलं होतं. या कामासाठीचे वीस टक्के पैसे अॅडव्हान्समध्ये त्यांना देण्यात आले होते. यासाठीच्या आदेशावर अजित पवारांची स्वाक्षरी होती. १९९५ नंतर महाराष्ट्रात जेवढ्या धरणांचं बांधकाम झालं, त्यापैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक कामं अविनाश भोसले यांची कंपनी किंवा त्यांची भागीदारी असलेल्या कंपन्यांनी केली. यात महाराष्ट्राचा किती पैसा गुंतला असेल, याचा आपण अंदाज बाधू शकतो. याशिवाय, अजित पवार पुण्यात रेंज हिल भागातल्या ज्या जिजाई बंगल्यामध्ये राहतात तो बंगला अविनाश भोसले यांच्या मालकीचा होता. या बंगल्याची मालकी नक्की कुणाची, हे ठरवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली होती. नंतर आपण हा बंगला अजित पवारांना विकल्याचं  अविनाश भोसले यांनी स्पष्ट केलं होतं. काही वर्षांपूर्वी विदेशातून येताना महागडी घड्याळे, दागिने आणताना कस्टम्स ड्यूटी भरली नाही म्हणून अविनाश भोसले यांना दंड करण्यात आला होता. त्यावेळीही त्यांचं नाव चर्चेत आलं होतं. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची परवानगी न घेता विदेशात बँक खातं उघडल्याचा अविनाश भोसले यांच्यावर आरोप आहे. यासाठी त्यांना १ कोटी ८३ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी या खात्यात पाचशे कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. आता हे पैसे कुणी आणि कशासाठी जमा केले, हे तपासण्यासाठी ईडीनं मुंबईत दोनदा त्यांची चौकशी केली आहे. त्यानंतर आता पुण्यातल्या त्यांच्या कार्यालयावर छापे टाकण्यात आले आहेत.

सुमारे सव्वा वर्षापूर्वी भोसले यांनी पोलीस आयुक्तांकडं जितेंद्र नवलानी यांची लेखी तक्रार केली होती ती त्यांना भोवली असल्याची चर्चा आहे. अविनाश भोसले मुंबई पुण्यातले मोठे नाव सर्व राजकीय पक्षांशी लागेबांधे आहेत. गोपीनाथ मुंडे यांचं बोट पकडून पहिला राजकीय धडा गिरवला; राजकीय धडे गिरवता गिरवतता राजकीय नेत्यांच्या गळ्यातला ताईत कधी झाले ते आता भोसले यांनाही आठवणार नाही युतीच्या पहिल्या राजवटीत पुण्यात असा काही जम बसवला की सभ्य पुणे आणि गुन्हेगारी जगताचे पुणे त्यांच्या खिशात कसे आले ते अजूनही भल्याभल्यांना समजलेले नाही राजकीय नेत्यांच्या गळ्यातील ताईत होवून एका मर्यादेत होणारा फायदा नोकरशाहीलाही खिशात ठेवले तर ' पांचो उंगलिया घी मे ' हे पक्के ओळखल्याने मंत्रालयातलं अनेक नोकरशहा त्याच्या जेवणाच्या टेबलावर जाऊन कधी बसले हे नोकरशाहीच्या लक्षातच आले नाही अविनाश भोसले यांनी फोन करावा आणि मंत्रालयातील फाईल हवी तिथे फिरवावी इतका दरारा या माणसाने निर्माण केलेला होता मंत्रालयात आणि राजकीय वर्तुळत ते ए बी या आद्यासक्षरनेच ओळखले जात असत मुंबई ठाण्यातील अनेक यशस्वी राजकीय नेत्यांप्रमानेच त्यांचा ही प्रवास रिक्षा चालवूनच सुरू झाला हा एक विचित्र योगायोग समजावा! अविनाश भोसलेना नुकतंच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतल्या सीबीआय तपास यंत्रणेने अटक केली आणि त्यांची रवानगी सीबीआय कोठडीत केली. खरंतर गेल्या काही महिन्यांपासून भोसले केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होतेच भोसले यांनी बरोबर सव्वा वर्षापूर्वी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्तांकडे ईडी या तपास यंत्रणेतला एका दादा असलेल्या दलालाची म्हणजे जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी यांच्या विरूध्द सुमारे आठ पानांची जोरदार तक्रार केली होती ही तक्रार केवळ जोरदार नाही तर जणू बॉम्बच आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरू नये या लिखित तक्रारीत ईडी तपास यंत्रणा आणि नवलानी यांची कुंडलीच मांडण्यात आलेली आहे जितेंद्र नावलानी हा ईडीचा सेटलमेंट एजेंट असल्याचा गंभीर आरोप या पत्रात भोसले यांनी केला आहे. भोसले केवळ आरोप करूनच थांबलेले नाहीत तर तब्बल ७० व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून सुमारे ६० कोटी दलाली वसूल करून ईडी आणि संबंधित व्यक्ती बा कंपन्यांमध्ये मांडवली घडवून आणली. या मांडवलीत दिवाण हौसिंग, लार्सन अँड टुब्रो, रहेजा बिल्डर, पलिझो हॉटेल्स, मोंशर फायर, इंडिया बुल्स, रुस्तमजी, इनोर्बिट मॉल, डी बी रिॲलिटी, वधवान बंधू अशा अनेकांची नावे भोसले यांनी दिली आहेत नवलानी याने काहीजणांकडून कोट्यवधी तर काहींकडून लाखो रुपये उकळले आहेत असाही आरोप त्यात केलेला आहे आणि या सर्व मोठ्या रकमा सल्ल्यापोटी घेतल्याचा आव ही नवलाने आणला आहे या सर्व रकमा सल्ल्यापोटी घेतलेल्या नसून ही खंडणीच असल्याचा आरोप भोसलेनी केला आहे. अविनाश भोसले यांनी हे पत्र कुणातरी मोठ्या राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरूनच आयुक्तांना लिहिले असा केंद्रीय यंत्रणांना संशय आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार नाहीतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा यामागे हात असू शकतो असा केंद्र सरकारला दाट संशय आहे ते नाव वदवून घेण्यासाठीच ही आजची अटक असावी असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे आज सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे उद्या किंवा काही दिवसांनी ईडी ही चौकशीसाठी भोसले यांना अटक करू शकते असा कयास आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

भाजपची स्थिती, परिस्थिती आणि आव्हानं...!

"भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या सरकारची आठवर्षें झाली आहेत. त्याचं मूल्यमापन मतदार करतीलच पण त्यांच्या सहकाऱ्यांची, लोकप्रतिनिधी आणि पक्षनेतृत्वाच्या जबाबदारी असलेल्या लोकांची कर्तव्यं आणि लोकांप्रती निष्ठा याशिवाय पक्षानं, सरकारनं, लोकप्रतिनिधींनी दिलेली आश्वासन, केलेल्या घोषणा यांची पूर्तता कितीपत झालीय याचा धांडोळा घेणं तेवढंच महत्वाचं आहे. आगामी महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी ते अत्यावश्यक आहे. शिवाय पक्ष कार्यकर्त्यांना महत्व द्यायला हवंय. आयारामांचं होणारं कौतुक आणि त्यांच्याकडून अपेक्षा या तात्कालिक असतात. पक्ष कार्यकर्ता हा एकनिष्ठ असतो त्याची किंमत व्हायला हवीय त्यावरच पक्षाचं यश अवलंबून असतं. या स्थिती-परिस्थितीचं केलेलं हे अवलोकन...!"
---------------------------------------------------

*आ* ज केंद्रात आणि भारतातल्या अनेक राज्यात भाजपची सरकारं आहेत त्यांच्यापुढं आव्हानं आहेत का? तर याचं उत्तर ‘होय’ असंच द्यावं लागेल. आता ही आव्हानं किती मोठी आहेत वा त्यांची तीव्रता किती हा दुसरा प्रश्न उभा राहतो. त्याचं उत्तर पुढच्या दोन वर्षात केंद्र सरकार आपल्या निवडणूकनाम्यातल्या दिलेल्या आश्वासणातल्या किती गोष्टींचं समाधान करतं यावर सारं काही यश अवलंबून आहे, त्यातल्या ५० टक्के बाबींवर जरी प्रामाणिकपणे काम झालं तर २०२४ होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही भाजपला बावनकशी यश मिळेल. अर्थात हे साध्य करण्यासाठी सरकार आणि पक्ष यांना काही गोष्टी ह्या अत्यंत होलीस्टिक पद्धतीनं कराव्या लागतील. आज जी मंडळी आमदार, खासदार आहेत त्यांचे रिपोर्टकार्ड्स अगदी कठोरपणे तपासावे लागतील आणि याची सुरवात आतापासूनच करावी लागेल. आणि संबधित लोकांना वॉर्निंग देऊन त्यात सुधारणा करायला सांगणं अनिवार्य ठरेल. वस्तुस्थिती ही आहे की भाजप मधलं ४० टक्के आमदार आणि खासदार हे वैदर्भिय भाषेत सांगावयाचं झाल्यास ‘निप्प्त्तऱ ‘आहेत. ते निवडून आलेत ते केवळ प्रधानमंत्री मोदी यांच्या करिष्म्यावर आणि दांभीक सेक्युलर मंडळीच्या कारनाम्यामुळंच! नाहीतर त्यांची विशेष अशी काहीही लायकी नाही. सर्वसाधारणपणे आढावा घेतला तर निवडून आल्यानंतर एकानंही २५ टक्क्यांहून अधिक मतदारसंघचा दौरा केलेला नाही. आपल्या क्षेत्रात काय समस्या आहेत ह्यांची त्यांना माहितीही नाही. जर त्या समस्या ग्राम पातळीवरच्या असतील आणि तिथली पंचायत भाजपची असेल तर तिथल्या आपल्या प्रतिनिधीला जागं करणं, नगरपालिकेचं क्षेत्र असेल तर नगरसेवल काय करतात हे पाहणं आवश्यक असतं. किती विधानसभा सदस्य हा दृष्टीकोण ठेऊन आहेत? आपले चमचे फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणी वा तालुका ठिकाणी नेमून देणं, दोन चार फालतूची कामं करणं यापेक्षा अधिक काय केलं? जो शासकीय निधी येतो तो आपल्या कंत्राटदारांना देणं आणि त्यांची सोय करणं यापेक्षा जास्त काही करत नाहीत असा अनुभव आहे. आपल्या तथाकथित संपर्क कार्यालयातही ते उपस्थित राहत नाहीत. प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेलं गाव-दत्तक ही योजना फक्त फोटो-अपच राहिलेली आहे. त्याचा आढावा व मागोवा घेतला जात नाही. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर गोळवलकर गुरुजी यांच्या गोळवले गाव जे दत्तक घेतलं होतं, तिथली काय प्रगती आहे? मोदीजींनी या विषयावर खूप जणांना झापलेलं असलं तरी वस्तुस्थिती ही 'येरे माझ्या मागल्या' हीच आहे. १९६०-७० च्या दशकात शिवसेनेचा जो विस्तार झाला तो त्यांच्या कार्यालयात असणारी लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती आणि मध्यरात्रीतही गरजूला सेवा देणं ही बाब त्यांची बलस्थान होती आणि त्याच जोरावर मराठी माणसाच्या मनात शिवसेनेनं घर केलं होतं आणि ही भावना जागृत झाली होती की अडीअडचणीला कोणी तरी आहे. आज शिवसेना काय आहे हा मुद्दा वेगळा. कोविडच्या सुरवातीच्या काळात तर भाजपचे लोकप्रतिनिधींना अश्या स्थितीत कश्याप्रकारे तोंड द्यावयाचे हे ही समजले नाही. खूप उशीर झाल्यानंतर मग मंडळी सावरली.

भाजपला हे लवकरात लवकर कळलं तर चांगलं होईल की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवकांची या माध्यमातून जी निवडणुकीसाठी सेवा घेतली जाते ती आता संपवणं अपरिहार्य आहे आणि स्वतःची राजकीय पक्षाची कार्यकर्त्यांची पक्षकार्यासाठी फळी तयार करणं ही काळाची गरज आहे. आज संघापुढे ही खूप आव्हानं आहेत विशेषत: केरळमध्ये स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जी मुस्लिम धर्मभावनेनं पूर्णता लिप्त आहे आणि ज्यांनी आपले केडर हे १०० टक्के संघाच्या आलेखनावर उभे केले आहे त्यासाठी संघाची ताकद लावणं आवश्यक आहे ना की, विधानसभा वा लोकसभेसाठी जशी शिक्षकांची सेवा अधिकारानं घेतली जाते. हा उपद्व्याप भाजपनं त्वरित थांबावयाला हवाच आणि संघ स्वयंसेवकांची शक्ती ही हिंदूंविरोधात ज्या ज्या शक्ति कार्यरत आहे त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी वापरात आणण्यास मोकळी केली पाहिजे. जेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांनी पक्ष आणि देशाची सूत्रं सांभाळली आहेत. तेव्हापासून खर्‍या कार्यकर्त्यांना वाव दिसतो आहे. परंतु त्याचं प्रमाण हे अधिक कसं वाढेल याचा विचार करायला हवाय. आजपर्यन्त पक्ष कार्यकर्त्यात बेदिली नव्हती परंतु ती आता दिसायला लागलेलीय. ती या विचारानं की मोदीजी आहेत म्हणजे आपलं यश पक्कं याचा परिणाम हा झाला की सर्वचजण नेते झालेले दिसत आहेत. गट उपगट तयार होत आहेत. १९७०-८० या काळातले कार्यकर्ते आता जणू विस्मृतीत जात आहेत की ज्यांनी खरोखरच काम केलीत. आता मात्र दुसर्‍या पक्षातून आयात केलेल्या कार्यकर्त्याना पक्षात स्थान मिळू लागलं आहे आणि गटनिहाय जातीनिहाय दबाव गट तयार होताहेत. एका विशिष्ट जातीचा मुख्यमंत्री बहूजन गटास चालणार नाही हाही गोंधळ पार्टीने पाहिलेला आहे. ठीक आहे की, मोदीजीं पुढे कुणाचे काही चालले नाही. हा मुद्दा वेगळा. परंतु पक्षानेही हा विचार केला पाहिजे की सर्वच गोष्टी मोदीजींनीच पाहिल्या पाहिजेत आणि त्यांनीच त्यांच्या नावावर लोकांना निवडून आणले पाहिजे असेल तर एवढा फौज फाटा हवा कशाला? स्थानीय पातळीवरचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना प्रोत्साहन शून्य दिले जात आहे. ते जणू ‘सेवा’ दलाची नवीन आवृती झालेले आहेत. निवडणुकीच्या निमित्ताने दर ५ वर्षानी कमीत कमी १० टक्के जुने लोक बाद होतील याची व्यवस्था केली तरच पार्टी तरुण राहील. साठ टक्के आमदार वा खासदार आपआपल्या क्षेत्रात इतर काळात कुठल्याही मतदारांशी संवाद साधायचे कार्यक्रम घेत नाहीत. पहिलं वर्ष फक्त अभिनंदन सभारंभ, २-३ वर्ष योजनेतून कसा पैसा काढता येईल याचा विचार ४ त्यावर्षी पुढील तिकीटासाठी मोर्चे बांधणी आणि पुढचे ६ महीने उगाच दाटलेले, कार्यकर्त्यांप्रती प्रेम उचंबळून येणं आणि चेहर्‍यादाखल मतदार संपर्क अभियान असा कार्यक्रम असतो. माझ्या क्षेत्रात मी ही योजना आणली वा रोजगाराच्या संधी आणल्यात हे केल्या जात नाहीत. मोदी आहेत ना पाहतील आम्ही फक्त भारत-माता की जय असा घोष करावयाचा. हे दृश्य आता वस्तुस्थिती झालेली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण असे चित्र जे महाराष्ट्रापुरते तरी दिसते आहे सोलापुरात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. नाहीतर की राष्ट्रवादी काँग्रेस खिश्यात घालील, राष्ट्रवादी शिवसेना पन्नास टक्क्यांहून वर आणेल. काँग्रेस आणि शिवसेनेचे बरेच नेते राष्ट्रवादीत जातील, राष्ट्रवादीचे जे नेते भाजपमध्ये गेले प्रामुखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील ते परत राष्ट्रवादीत येतील. राष्ट्रवादीत ही सारं आलबेल नसेल बहुदा सुळे गट प्रबळ होण्यासाठी येन केन प्रयत्न करेल. साखर कारखान्याच्या लिलाव प्रकरणास जर हवा दिल्यास मात्र भाजपकडून होणारी गळती थोपेल तसेच केंद्रस्तरावर जे जामीनावर आहेत त्यांच्या बाबत काही कारवाई झाली तर चित्र बदलेल. प्रकाश आंबेडकर आपल्या पक्षाचे, जो विदर्भात मूळ धरून आहे, नियोजन आणि योजना दिल्लीत काय घटना घडतील यावर विचार करून आपली पावल टाकतील. आठवले तळ्यात मळ्यात राहतील. स्व:तासाठी पुन्हा राज्यसभा मागतील. त्यांचे लोढणे काढून टाकून नवीन भिडू पाहणे भाजपसाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी आंबेडकर पर्याय ठरू शकतो. मायावतीचा पक्ष हा फार काही करू शकणार नाही परंतु खात्रीची मतपेढी सोडणार नाही आणि ते लक्षात घेता भाजपला आपली रणनीती आखावी लागेल. राज्यात ओवेसीचा एमआयएम पक्ष अन्य मुस्लिम पक्षांना संपवून टाकेल आणि भाजपा सोडून इतर पक्षाशी बोलणी करताना डिमांडिंग पक्ष म्हणून समोर येईल. भाजपला ओवेसी हा घटक आपल्याकडे कसा टिकून राहील यासाठी राजकीय तडजोडी कराव्या लागतील. महाराष्ट्र पुरता विचार करता विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात मराठवाडा सोडता भाजपला संघटन मजबूत करणं अनिवार्य आहे कारणं शिवसेना जी आज ग्रामीण बाज धरून आहे त्यास तोंड देण्यासाठी आक्रमक कार्यकर्ते निर्माण करावे लागतील. अश्या प्रकारची आव्हाने आहेत. चार राज्यातील आणि त्यात ही मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूकीचा निकाल यावरही पुढची समीकरणे आधारित असली तरी राज्याचं राजकारण ही कळीचा मुद्दा नक्कीच ठरेल. राहुल गांधी यांच्या लोकसभेतल्या भाषणाचं कौतुक सुरू झालं तेव्हाच उत्तरादाखल अश्लाघ्य भाषा, खोटारडेपणा, कांगावा, आदळआपट यांचा पुरेपूर वापर होणार याची खात्री होती. मोदी त्याशिवाय दुसरं काहीही करू शकत नाही. संधीअभावी शिक्षण मिळालं नाही, हे अनेक उदाहरणं नजरेआड करून एकवेळ समजू शकतो, पण मूर्खपणा, उद्दामपणा, खोटारडेपणा, अहंकार, क्रूरपणा, खुनशीपणा यातला एकही दोष शिक्षणाअभावी उत्पन्न होतो असं म्हणता येणार नाही. द्वेषाधारित राजकारण आणि मतदान यांचा चांगला परिणाम होऊच शकत नाही.

अयोध्येचा श्रीराम हा मर्यादा पुरूषोत्तम म्हणून जगभर ओळखला जातो. त्याचं नाव घेऊन राजकारणात वावरणार्‍यांनी निदान त्याचं थोडं अनुकरण करावं, अशी अपेक्षा कोणीही बाळगणार यात शंका नाही. रामायणात श्रीरामाचे अनेक किस्से वा कथा आलेल्या आहेत. त्यातली एक कथा वनवासातून माघारी अयोध्येला परतलेल्या श्रीरामाची आहे. पुन्हा त्यानं अयोध्येचा कारभार हाती घेतल्यावरची ही कथा आहे. कोणा एका शंकेखोर धोब्यानं रामाची पत्नी सीतेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह लावलं, तेव्हा आपलं पावित्र्य सिद्ध करण्याची जबाबदारी श्रीरामानं पत्नीवर टाकलेली होती. दीर्घकाळ रावणाच्या कब्जात असलेली सीता पवित्र कशी, असा त्या धोब्याचा सवाल होता आणि त्यानं कुठलाही सज्जड पुरावा दिला नाही. नुसता संशय व्यक्त केला होता. तरी कर्तव्यकठोर श्रीरामानं आपल्या लाडक्या प्रिय पत्नीला पुरावा देता येत नाही म्हणून बाजूला केलेलं होतं. अशा श्रीरामाला पुजणार्‍यांनी आणि त्याचं कौतुक सांगणार्‍यांनी निदान आपल्या आयुष्यात कुठले आरोप झाल्यावर पुरावे मागण्यापेक्षा पुरावे देण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. भाजपा सतत अयोध्येत रामलल्लाचं मंदिर उभारण्याची गोष्ट सांगत असतो, आता काशी विश्वेश्वराचं घेतलं जातंय. त्यातले राजकारण बाजूला ठेवून फक्त अयोध्येतल्या रामाचं अनुकरण करायला काय अडचण आहे? 'कायद्याचं राज्य' आणि 'कायद्यानुसार कारवाई!' हे शब्द कुठलाही सत्ताधीश नेहमीच वापरत असतो. जिथं संघ कार्यकर्त्यांची हत्या होते, म्हणून भाजपाची तक्रार आहे; तिथले मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन यांनीही केरळातल्या हत्याकांडाच्या बाबतीत कायदा आपलं काम करील असंच म्हटलेलं आहे. मग त्यांच्यात आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यात कुठला फरक राहिलाय? विजयन हे रामभक्त नाहीत, की आपल्या कुठल्या बोलण्यात कधी श्रीरामाचा हवाला देत नाहीत. भाजपेयी नेते आणि खट्टरही नेहमी रामाचे दाखले देत असतात. म्हणूनच त्यांनी मार्क्सवादी नेत्याचं अनुकरण करण्यापेक्षा रामाचं अनुकरण करायला हवं. रामभक्त केवळ मंदिर उभारून होता येत नाही. त्या मर्यादा पुरूषोत्तमानं आपल्या वर्तन आणि कृतीतून काही आदर्श निर्माण करून ठेवलेले आहेत. त्यामुळंच भाजपाच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला वा नेत्याला रामाचा आदर्श पाळता आलाच पाहिजे.

प्रधानमंत्र्यानी प्रधानमंत्री होण्यापुर्वी एका मुलाखतीत मोदींनी सांगितलेला एक किस्सा आठवतो. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कुठल्या तरी महानगरात रस्त्याची कोंडी करणारे अतिक्रमण हटवण्याचा विषय होता. तर त्यांनी त्यावर आदेश जारी केलेला होता. तो कळल्यावर भाजपाचेच काही कार्यकर्ते त्यांना येऊन भेटले होते. ती दुकाने आणि टपर्‍या तोडल्यास तिथले नागरिक आणि दुकानदार नाराज होतील. म्हणून आदेश मागे घेण्याची विनंती त्यांनी मोदींना केली होती. कारण लौकरच महापालिका निवडणूका व्हायच्या होत्या आणि त्यात पक्षाला फटका बसेल, असं कार्यकर्त्यांचं मत होतं. पण निघालेला आदेश मागे घेण्यास मोदींनी नकार दिला. पुढे ती कारवाई यशस्वी झाली आणि नंतरच्या निवडणूकीत तिथून भाजपाचे दोन नगरसेवक अधिकचे निवडून आले. तो किस्सा कथन करताना मोदींनी असं मत व्यक्त केलं होतं, की कुठल्याही अवैध कृतीचं समर्थन करायला आलेले कार्यकर्ते आपले नसतात, की पक्षाचे हितचिंतकही नसतात. त्यांच्या अशा बेकायदा वर्तनानं पक्ष बदनाम होतो आणि लोकांच्या मनातून उतरतो. हा धडा मी या अनुभवातून शिकलो असं मोदींनी कथन केलेलं होतं. श्रीराम हे नुसते एका देवाचे नाव नसून तो एक आदर्श आहे. राजकारणात त्यामुळं मतं मिळत असतील, तर त्यासोबत एक जबाबदारी येत असते. त्याच जबाबदारीचं पालन करता आले नाही, तर करोडो लोकांच्या मनात वसलेला श्रीराम धडा देऊ शकतो. धोब्याचे तोंड बंद करायला रामाने आपला राजकीय अधिकार वापरला नाही. आपल्या पत्नीला अग्नीदिव्य पार पाडायला लावले होते. श्रीरामाचे नुसतं नाव घेऊन भागत नाही. त्याचं अनुकरण करणं भाग असतं. तेच लोकशाहीतल्या कुठल्याही पक्षासाठी अग्नीदिव्य असतं. सामान्य लोक अशा विषयावर सवाल करीत नसतात. सहनशीलता संपली, मग निकाल लावून टाकत असतात.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

राजकारणात वाढतोय विखार...!

"सध्याच्या राजकारणात व्रतस्थ, वयस्क, वडीलधारी मंडळी नसल्यानं कुणाचाच धाक उरलेला नाही. राजकारणाचा नुसता पोरखेळ झालाय. त्यातच सोशल मिडियानं राजकीय सामंजस्य, शालीनता, दुसऱ्या मतप्रवाहाला, विचारधारेला व्यक्त होण्याचा अधिकार असतो हा विचारच उध्वस्त करून टाकलाय. याला राजकीय पक्षाचे नेतेच जबाबदार आहेत. राजकारणात विखार वाढलाय. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. सध्या ते सगळीकडं पसरलंय; याची पेरणी करणारे राजकारणीही एकदिवस याचे बळी ठरतील. हे पक्कं लक्षात ठेवा! ज्यांच्याकडून हे सारं सुधारावं असं आपल्याला वाटत होतं तेच नेते भक्तांसारखं बरळायला लागलेत. चंद्रकांत पाटलांनी सुप्रिया सुळेंबाबत जे उदगार काढलेत त्यानं समाजमाध्यमातून जो मॅसेज जायचा तो गेलाय. दिलगिरी व्यक्त करून ते बदलणार नाही. एक मात्र निश्चित की, समाजमाध्यमांनी राजकारण नासवलंय...!'
------------------------------------------------–--

परवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या पदाला न शोभणारं वक्तव्य केलं. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत निघालेल्या मोर्च्यात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर टीका करताना त्यांनी म्हटलं की, "कशाला राजकारणात राहता, घरी जा... स्वयंपाक करा.... खासदार आहात ना तुम्ही,... कळत नाही मुख्यमंत्र्याची भेट कशी घ्यायची असते. कळत नाही एक शिष्टमंडळ पाठवायचं, आता तुमची घरी जाण्याची वेळ झालीये. तुम्ही दिल्लीत जा नाहीतर मसणात जा... शोध घ्या आणि आरक्षण द्या", अशी वैयक्तिक स्वरुपाची टीका केली. पाटील यांच्या या वक्तव्यावर चाहुबाजुनं टीका झाल्यानंतर आणि राज्य महिला आयोगाकडं तक्रार दाखल झाल्यानंतर पाटलांना उपरती झाली आणि त्यांनी त्या वक्तव्यावर दिलगिरी व्यक्त केली. हे वक्तव्य साधं, सरळ, सोपं नाहीये. पाटील हे संघाचे संस्कार झालेले कार्यकर्ते आहेत. जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहे. त्यांच्या अशा वक्तव्यानंतर त्यांचे अनुयायी अधिकच चेकाळणार हे उघड होतं. फडणवीस ब्रिगेडमधील गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर, राम कदम, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, राणा दाम्पत्य एवढंच नाहीतर केंद्रीयमंत्री राणे आणि त्यांचे पुत्र यांनी तर टीका करताना पातळी सोडल्याचं अनेकदा दिसून आलंय. त्यांना रोखताना वा समज देतांना पक्षनेतृत्व कधी दिसलं नाही. उलट फडणवीस त्यांची सारवासारव करताना दिसले. आतातर पक्षाध्यक्षांनी यावर कडीच केलीय. हीच प्रवृत्ती खालपर्यंत झिरपणार आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करताना हा विखार आणखीनच वाढणार आहे. मग त्याला आवरणं भाजपला अवघड होणार आहे. गेल्या काहीवर्षांत राजकारणाचं शुद्धीकरण होण्याऐवजी ते दिवसेंदिवस अधिकच गढूळ होत चाललंय. त्यातला विखार वाढत चाललाय. हा विखार केवळ दिखाव्यासारखा आहे. कारण सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यानंतर विरोधकांना किंवा हितशत्रूंना वेसण घालण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा वापर-गैरवापर केला जात असला तरी यासंदर्भातली प्रकरणं शेवटापर्यंत नेली जात नाहीत, हे वास्तव आहे. हे राजकारण केवळ कुरघोड्या करण्यासाठी किंवा विरोधकांना दाबण्यासाठी, नमवण्यासाठीचं आहे. भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे आरोप ज्यांच्यावर केले जातात, तेच उद्या पक्ष बदलून आपल्या पक्षात आले की ते साधू-संत बनून जातात. जर खरा विखार असता तर ज्यांच्यावर तुफान आरोप केलेत असे अनेक नेते आज जन्मठेपेच्या सजेवर गेले असते. सीबीआय असो, ईडी असो वा अन्य तपास संस्थांकडून छापेमारी होते, त्यांच्या चौकशा होतात; मात्र पुढं काहीही घडत नाही. केवळ चौकशा चालू ठेवून भ्रष्टाचारी नेत्यांवर दबाव, दडपण कायम राखायचं आणि त्याआडून राजकीय लाभ उठवायचा असं घडतंय. दुर्दैवानं, राजकारण्यांनी केलेल्या या ‘विषपेरणी’तून समाजात जो विखार वाढत चाललाय, तो मात्र अत्यंत चिंताजनक आणि घातक आहे. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. सध्या ते पसरलंय सगळीकडं; याची पेरणी करणारेही एक दिवस याचे बळी ठरतील. पक्कं लक्षात ठेवा!

गेल्या ७-८ वर्षांत सोशल मीडियाचं प्रस्थ वाढत गेलं आणि माणसांना व्यक्त होण्याची संधी मिळाली. ही संधी मिळताच माणसं राजकारणाविषयी नको इतकं, नको तेवढं आणि नको तसं व्यक्त होऊ लागली. याचा फायदा राजकीय पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतलाय. सर्वसामान्यांना सतत व्यक्त होण्यासाठी खुराक पुरवत राहण्याचं काम राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते इमानेइतबारे करताना दिसताहेत. त्यातली धोकादायक बाब म्हणजे, कित्येकदा या नवसमाजमाध्यमांवरुन अत्यंत खोट्या, तद्दन विकृत वेगवेगळ्या राजकीय पोस्ट पसरवल्या जाताहेत. दिशाभूल करणारी, चुकीची माहिती पसरवली जातेय. गोबेल्सनीतीनुसार एखादी खोटी गोष्ट शंभर जणांकडून ऐकायला मिळाली की ती खरी वाटू लागते. तशाच प्रकारे एखादी खोटी पोस्ट अनेक ठिकाणांहून आली की ती लोकांना खरी वाटू लागते. जोपर्यंत त्यातलं सत्य पुराव्यानिशी कुणी समाजमाध्यमावर बाहेर आणत नाही, तोपर्यंत हा भ्रम कायम राहतो. तसंच किती गोष्टींमधलं सत्य उघड करायचं यालाही मर्यादा असल्यानं कित्येकदा या कथित, भ्रम पसरवणार्‍या खोट्या गोष्टी खर्‍याच आहेत, असं लोकांचं मत बनतं. लोकांच्या या मानसिकतेचा सर्वच राजकीय पक्षांचे आयटी सेल यथेच्छ फायदा घेत असतात. आज राजकारण हा लोकांसाठी करमणुकीचा किंवा टाईमपासचा विषय राहिलेला नाही. गंभीर विषय म्हणून लोक राजकारणाकडं पाहतात. सोशल मीडियावर सामान्य माणसांच्या फॉरवर्डेड पोस्टस्-ढकल पोस्ट किंवा प्रतिक्रिया पाहिल्यास त्यातल्या अर्ध्याहून अधिक पोस्टस् राजकीय या असतात. यातल्या बहुतांश पोस्टची सत्यासत्यता त्यांनी पडताळलेली नसते, अनेकदा त्यांना त्या विषयाची माहितीही नसते; पण केवळ राजकीय विषय असल्यानं त्या पुढं फॉरवर्ड केल्या जातात आणि त्यावरुन इतरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊन त्यांच्याशी वादही घातले जातात. इथपर्यंत राजकारण लोकांमध्ये भिनवलं गेलंय.

लोकांच्या भावना कशा चिथावल्या जातात, लोकांना कसं भडकावलं जातं, त्यांची दिशाभूल कशी केली जाते याची अलीकडल्या काळातली काही उदाहरणे मला इथं नमूद करावीशी वाटतात. मध्यंतरी एक पोस्ट फिरत होती. 'पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर १३ रुपये आणि राज्य सरकारचा ३० ते ३५ रुपये असल्यानं पेट्रोल महागलं आहे, असं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं!' त्या ढकल पोस्ट भक्तांकडून मोठ्याप्रमाणात प्रसारित केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात पेट्रोलवर आज केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांचा कर सारखाच आहे पण याची माहिती न घेतल्यानं अनेकांना ते खरं वाटलं आणि त्यातल्या अनेकांनी उपरोक्त पोस्ट फॉरवर्ड केली. अशाच प्रकारे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्यानंतरही 'गॅस सिलिंडरवर राज्याचा कर २५० रुपये आणि केंद्राचा १५ रुपये आहे आणि त्यामुळंच गॅस महाग आहे!' अशा आशयाच्या पोस्ट फिरु लागल्या. प्रत्यक्षात गॅस सिलिंडरवर जीएसटी आकारला जात असल्यानं त्यावर दुसरा कोणताही कर आकारला जात नाही आणि या जीएसटीतला अर्धा-अर्धा वाटा राज्य आणि केंद्र सरकारला जातो. पण तरीही ही तद्दन खोटी पोस्ट तुफान व्हायरल होत होती आणि त्यातून लोकांना भडकावण्याचा प्रयत्न केला जात होता. अशा प्रकारातून समाजाचं ध्रुवीकरण आणि राजकीयीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे. आज ही परिस्थिती इतक्या टोकाला गेली आहे की, सोशल मीडियावरच नव्हे तर वास्तव जीवनातही राजकीय दृष्ट्या भक्त आणि द्वेष्टे या दोनच गटांमध्ये व्यक्तींचं वर्गीकरण केलं जातंय. आपापल्या भक्तीला आणि द्वेषाला अनुसरून लोक अशा पोस्ट एकमेकांना फॉरवर्ड करत असतात आणि आपले मुद्दे मांडत राहतात. इतकंच नव्हे तर एकमेकांचे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी भांडतही राहतात. याहून वाईट म्हणजे जो भक्त नाही तो द्वेष्टा आणि जो द्वेष्टा नाही तो भक्त अंश सरधोपट मांडणी केली जातेय, याच्यामध्ये काही जण असू शकतात आणि ते स्वतंत्र विचार करून भूमिका घेऊ शकतात हेच संबंधितांना मान्य होत नाही. आज मित्रा-मित्रांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये, अगदी घरच्या मंडळींमध्ये तुकड्या पडलेल्या आहेत. लोकांमध्ये पसरलेला हा विखार काळजी करण्याजोगा आहे. याचं एक उदाहरण सांगावंसं वाटतं. एका कंपनीतले दोन कर्मचारी परस्परांचे जीवलग मित्र बनले होते. जवळपास गेली २०-२५ वर्षे न चुकता एकत्र डबा खायचे. पण अलीकडंच व्हॉटसअ‍ॅपवरच्या एका राजकीय पोस्टवरुन त्यांच्यात वादविवाद झाले. त्या वादांचं रुपांतर भांडणात झालं आणि पुढं जाऊन ते इतके विकोपाला गेले की तुझे विचार असे असतील तर मी तुझ्याबरोबर डबा खाणार नाही, असं यातल्या एकानं सांगितलं. ते ऐकून क्षणभर असं वाटलं की, सोशल मीडियावरच्या या विखारी प्रचारामुळं आपण लोकशाहीला मारुन बसलो आहोत की काय! समोरच्या व्यक्तीचं मत आपल्यापेक्षा वेगळं असू शकतं, ही गोष्टच आज लोकांना मान्य होत नाहीये. एखाद्याचं एखादं मत पटलं नाही की तो माणूसच पटत नाही म्हणून त्याच्यावर फुली मारणं, हा जो विखार या संपूर्ण वातावरणानं निर्माण केला आहे तो खूप भयावह आहे.

विशेष म्हणजे, समाजामध्ये अशी विखारपेरणी करुन राजकीय नेते मात्र परस्परांशी अत्यंत सामोपचारानं वागताना दिसतात. डाव्यांपासून ते उजव्यांपर्यंत राजकीय पुढार्‍यांमध्ये पूर्णतः भिन्न विचार पाहायला मिळतात. व्यासपीठांवरुन ही मंडळी एकमेकांविषयी विखारी बोलत असतीलही; पण ते तात्पुरतं असतं. त्यांच्या मनात तो विखार नसतो. त्यामुळंच हे नेते एकमेकांना सांभाळून घेतात, एकमेकांच्या पाठिशी उभे राहतात, समारंभांमध्ये आनंद लुटतात, खासगी जीवनात एकमेकांची चेष्टामस्करी करतात. थोडक्यात सतत राजकीय जोडे घालून ते फिरत नाहीत. समाजात वावरताना मित्रत्वाचे जोडे घालून फिरतात. हे नुकतंच आपण लेह लडाख, लंडन इथं पाहिलं असेल, असं सतत आढळून येतं. पण सामान्य माणसाला या दोन गोष्टी वेगळ्या करताच येत नाहीत. एखाद्याचं राजकीय मत आणि सामाजिक मत आणि मैत्री वेगळी असू शकते, हा समज समाजातून कमी होत गेलाय; किंबहुना तो कमी केला गेलाय. लोकांना सदैव या किंवा त्या ध्रुवावरच राहण्यास भाग पाडायचं हा राजकीय पक्षांचा एककलमी कार्यक्रम बनलाय. त्यातून समाजात निर्माण झालेली दुही, दुफळी चिंताजनक आहे. माणसा-माणसांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद टोकाचे आणि तीव्र बनत चालले आहेत. ही परिस्थिती हिंसेला पोषक ठरणारी आहे, हे विसरता कामा नये. सामान्य माणसाला यातून बाहेर काढण्याची नितांत गरज निर्माण झालीय. गुप्त मतदान ही लोकशाहीची खरी परंपरा आहे. पूर्वी अगदी नवरा-बायकोमध्येही आपण कोणाला मतदान केलंय, ही बाब शेअर केली जात नव्हती. आता मात्र घरावर झेंडे लावण्यापर्यंत लोकांची मजल गेलीय. साधं एखादं गेट टु गेदर असेल, वाढदिवस असेल किंवा अन्य कौटुंबिक कार्यक्रम असेल, पार्ट्या असतील, पिकनिक असेल; गप्पा मारायला लोक बसले की दहाव्या मिनिटाला राजकारणाचा विषय निघतो आणि पाहता पाहता दोन गट पडून जातात. यातून अगदी हमरीतुमरीपर्यंत विषय जातो. सुसंस्कृत, सभ्य, साक्षर समाज म्हणून हे आपल्याला शोभनीय आहे का?

लोकांमध्ये चर्चा, संवाद, चर्वितचर्वण झालंच पाहिजे. २०१० मध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून तसं देशभरात पाहायला मिळालं होतं. काही प्रमाणात त्यातून सामाजिक जागृतीही झाली. पण हे आंदोलन संपलं आणि हा विषय मागे पडला. आज माहिती-अधिकाराच्या माध्यमातून समाजाच्या हितासाठीचे अनेक विषय काढले जातात ते सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडले की, त्यावर येणार्‍या प्रतिक्रिया मात्र विषयाच्या मानानं क्षुल्लक असतात. कारण गोबेल्स नीतीनं त्याला राजकीय विषयातच गढून ठेवलं गेलंय. त्यामुळं हे मुद्दे लोकहितैषी असूनही ते दाबले जातात. याचं एक उदाहरण म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांपासून बँकांनी राईटऑफ केलेल्या कर्जाविषयीची माहिती संकलित करताना. सरकारनं असं ठासून सांगितलं की, राईटऑफ केलं याचा अर्थ ते कर्ज माफ केलं असं नाही. सदरचं कर्ज संबंधित खातेदाराकडून वसूल केलं जाणारच. त्यानुसार माहिती अधिकारातून याबाबतची माहिती मिळाली. ती असं दर्शवते की, गेल्या आठ वर्षांत सरकारी बँकांनी ६ लाख २३ हजार कोटी रुपये राईटऑफ केले आहेत. यातले केवळ १ लाख कोटींची वसुली झालीय. शंभर कोटींहून अधिक थकित कर्ज असणार्‍या बड्या उद्योजकांचे २ लाख ७५ हजार कोटी रुपये राईटऑफ केले असून गेल्या आठ वर्षांत त्यातील फक्त सात टक्के वसुली झालीय. याहून संतापजनक म्हणजे ज्या बड्या थकबाकीदारांची कर्जे राईटऑफ केली गेलीय त्यांची नावं सुध्दा या बॅंका जाहीर करायला तयार नाहीत. एकीकडं सर्वसामान्य माणसाचे छोटे-मोठे गृहकर्ज थकले की, त्याच्या दारावर जप्तीची नोटीस चिकटवण्यापासून वर्तमानपत्रांतून त्याच्या घराच्या लिलावाच्या नोटीसा त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट प्रसिध्द करून त्याची अब्रू वेशीवर टांगणाऱ्या या बॅंका बड्या कर्जदारांची शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे राईटऑफ करताना मात्र त्यांची नावं गोपनीय ठेवते हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे. मात्र हा विषय सर्वसामान्यांना आपला वाटू नये यासाठी पध्दतशीर प्रयत्न केले गेले की काय असं वाटू लागतं. आज बँकांमधले व्याजदर घटत चाललेत, बँका मनमानी पद्धतीनं शुल्क आकारत आहेत. ही वेळ बँकांवर का आली याचं मूळ राईटऑफ करण्यामध्ये आहे. हा पैसा कोणाचा आहे? सर्वसामान्यांचाच ना? आपण जो प्रत्येक वस्तूवर कर भरतो, जीएसटी भरतो त्यातून जमा झालेल्या पैशातले ४ लाख कोटी रुपये गेल्या ५ वर्षांत सरकारनं सरकारी बँकांमध्ये ओतले आहेत; पण बँकांनी ५ लाख कोटी रुपये राईटऑफ केलेत. यावरुन सामान्य माणूस का पेटून उठत नाही? त्याच्यापर्यंत हे का पोहोचू दिलं जात नाहीये? याचं कारण राजकीय धुराड्यामध्ये सामान्य माणसाचा मेंदू बधीर करुन टाकलाय. ज्या गोष्टी त्याच्या जगण्या-मरण्याशी, खिशाशी निगडित आहेत त्याविषयी त्याला काहीच वाटेनासं झालंय, इथपर्यंत त्याला सोशल मीडियातल्या राजकीय पोस्टमध्ये गुंतवलं गेलंय. खरं म्हणजे या मुद्दयांवरुन चिड, संताप व्यक्त करण्याऐवजी, राजकारण्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी सामान्य माणूस कुठल्या तरी अभिनेत्याच्या, नेत्यांच्या क्षुल्लक विधानावरुन समाजमाध्यमांवर व्यक्त होताना दिसतो ही बाब देखील तितकीच चिंतेची आहे. दुर्दैवानं, याविषयी कोणाला वाईटही वाटेनासं झालंय. समाजाला चढलेली ही धुंदी फार भयानक आहे. यातून समाजव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था, नातेसंबंध बिघडताहेत. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या बधिरपणामुळं, दुफळीमुळं राजकारण्यांवर, सत्ताधार्‍यांवर जो समाजाचा, नागरिकांचा वचक असणं अपेक्षित आहे तोच हरवून गेलाय. येणार्‍या काळात हा अधिक विखार तीव्र होऊ नये यासाठी काय करावं हा समाजशास्त्रज्ञांपुढील गंभीर प्रश्न बनलाय. अन्यथा परत एखादा 'पहाटेचा शपथविधी' झाला तर टोकाच्या राजकीय भूमिका घेणाऱ्या वैफल्यग्रस्त समाजात आत्महत्या वा प्रसंगी हत्याही होतील की काय अशी भिती वाटतेय. समाजाला दिल्या गेलेल्या या राजकारणाच्या अफूच्या गोळीचा असर उतरुन तो खऱ्या अर्थानं कधी सजग होईल हाच खरा प्रश्न आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Friday 20 May 2022

धर्मराष्ट्र की, राष्ट्रधर्म...!

"महापालिकेच्या निवडणुका येऊ घातल्यात. त्यासाठी रणदुन्दूभी सुरू झालीय. मुंबई, ठाणे, कल्याण या महापालिकेतल्या सत्ताधारी शिवसेनेनं आपलं 'ज्वलंत हिंदुत्व' झटकून टाकलंय या टीकेला 'आमचं हिंदुत्व हे शेंडी-जाणव्याचं नाही तर प्रबोधनकारांचं खणखणीत बहुजनी हिंदुत्व' असल्याचं म्हटलंय. इथं राजसत्तेसाठी हिंदुत्वाचा कलह मांडला गेलाय! शिवसेनेकडं हिंदुत्वा बरोबरच मराठी अस्मिता, भाषाचाही मुद्दा आहे. जो भाजप उघडपणे कधीच घेऊ शकत नाही. त्यांची सारी मदार ही परप्रांतीयांवरच आहे. त्यासाठीच त्यांनी उत्तरभारतीयांचा मेळावा घेतला. शिवसेनेला शह देण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा स्वतः हाताळायचा आणि मराठीसाठी मनसेला गोंजारायचं असा धोरण आखल्याचं दिसतंय. पण गेली आठ वर्षें देशातल्या सत्तेत असताना भाजपला धर्माचा आधार का घ्यावा लागतोय? राष्ट्रधर्माऐवजी धर्मराष्ट्रासाठी का आटापिटा चाललाय?"
---------------------------------------------------

महाराष्ट्रातल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय मोसमी पावसाचा अंदाज घेऊन घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्यानंतर मात्र पाठोपाठ मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्यानं महाराष्ट्र सरकार आता इम्पिरीअल डाटा घेऊन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. पण काही झालं तरी निवडणुका या सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यानच होतील अशी स्थिती आहे. त्यासाठीची प्रशासकीय आणि राजकीय पक्षांची तयारी सुरू झालीय. सत्ताधाऱ्यांच्या नव्या घोषणा तर विरोधकांची आंदोलनं सुरू झालीत. त्यासाठीचा डंका वाजवला जातोय. राज्यातली हातात आलेली सत्ता शिवसेनेनं हिसकावून घेतल्यानंतर भाजप अधिक आक्रमक बनलाय. शिवसेनेनंच नाही तर आपणही दीड दिवस राष्ट्रवादीशी सत्तासोबत केली होती. याचा भाजपला विसर पडला. शिवसेनेनं राष्ट्रवादीशी सत्तासोबत करताच सेनेनं हिंदुत्व सोडलं. बाळासाहेबांचा विचार धुडकावला असा कांगावा करत शिवसेनेला लक्ष्य केलंय. हिंदुत्वाचा ठेका केवळ आपल्याकडेच राहिलाय म्हणत भाजपतले लहानमोठे सर्वच नेते आणि भाजपत इतर पक्षातून आलेले उपटसुंभ नेते यांनी एकच कालवा केलाय, जणूकाही सर्वप्रश्न, समस्या संपल्यात, सर्वत्र शांतता आहे, महागाई कुठल्याकुठे पळून गेलीय. सगळीकडं आबादीआबाद आहे आता फक्त उरलाय तो फक्त हिंदूत्वाचा प्रश्न! विकासाची सगळी दारं उघडली गेलीत, सगळीकडं कायदा-सुव्यवस्था सुव्यवस्थित आहे, बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक सारेच आनंदी आहेत, सर्वसामान्यांचं जीवनमान उंचावलंय, कोणीही बेकार नाही, सर्वांच्या हाताला काम आहे, अर्थव्यवस्था फाईव्ह ट्रीलियन झालीय. राहिलंय केवळ हिंदुत्व, त्यावरचं संकट आणि तेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडं झुकलेल्या आणि भाजपकडून फारकत घेतलेल्या शिवसेनेकडून! त्यामुळं हिंदुत्व जागविण्यासाठी आता पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मशिद वाद, अजान-महाआरती, मशिदीवरील भोंगा, हनुमान चालीसा, औरंगजेबची कबर हेच काय ते फक्त उरलंय त्यासाठी शिवसेनेला जबाबदार धरलंय. नुकतंच उद्धव यांनी मुख्यमंत्रीपद काहीसं दूर ठेवून पक्षप्रमुखाची वस्त्र परिधान केली आणि ते उभे ठाकले. त्यांनी कडाडून हल्ला चढवला. त्याला उत्तर म्हणून फडणवीसांनी उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावर जाऊन उद्धवांच्या हल्ल्याला प्रतिहल्ला केला. अन सुरू झाली ती जुगलबंदी! सध्या ती सुरूच आहे. यात रामायण, महाभारतापासून बाबरी मशिद पाडण्यापर्यंत, पुरातन-ऐतिहासिक आयुधांपासून प्राणी, जलचर यांच्यापर्यंत चा वापर भाषणांतून होतोय. शिवाय चारित्र्यहनन हा हुकमी डाव अशा सगळ्याचा वापर सुरू झालाय. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताहेत. नवनवे शब्द, विखार व्यक्त होतोय. यातून प्रचाराचा, शाब्दिक वादाचा स्तर इतका खालावलाय की, ती ऐकून शिसारी यावी. आता कुठं ही सुरुवात झालीय. आणखी यापुढं काय घडेल, कोण काय बोलतील याला पारावारच उरणार नाही. सुसंस्कृत, सुसंस्कारित, चारित्र्यवान, नीतिवान, समाजहितदक्ष, देशहिताचाच करणारी कार्यकर्त्यांनी संघटित शक्ती अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्यांकडून सध्या जे काही हिंदुत्वाच्या नावाखाली तमाशा चाललाय यानं मान शरमेनं खाली जातेय. इथल्या सर्वसामान्यांना जीवनमरणाचा झगडा करावा लागत असताना अशा निरर्थक गोष्टीत ही मंडळी रममाण होताहेत हे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न लोकांना पडलाय, पण सर्वच राजकारणी कोडगे बनलेत त्यांना कशाचं काही वाटत नाही.

सध्याचे राजकारणी राष्ट्रधर्माऐवजी धर्मराष्ट्रात मश्गुल आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रधर्मातल्या कर्तव्याऐवजी धर्मराष्ट्राच्या पुनर्स्थापनेसाठी झटताना दिसताहेत. पण हे लक्षांत घेत नाहीत की, भारतात हिंदूंकडं धर्मसत्ता कधीही एकहाती एकवटलेली नाही आणि राजसत्तेनं कधी धर्माच्या खांद्यावरून वाटचाल केलेली नाही. काँग्रेसनं ७० वर्षांत देशासाठी काहीच केलं नाही हे जरी खरं मानलं तरी भाजपनं गेल्या आठ वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात बरंच काही केलंय हे जरी मानलं तरी आता आठ वर्षानंतरही भाजपला देशातल्या राजकारणासाठी, सत्तासंपादनासाठी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा नाही तर धर्माचाच आधार घ्यावा लागतोय हे कितपत योग्य आहे. इस्लामच्या तुलनेत हिंदू धर्मात सामाजिक सुधारणा अधिक झाल्या आहेत. ख्रिश्चन धर्मातही सुधारणांना सुरुवात झालीय. इस्लाम धर्मात सुधारणांना होणारा विरोध का आणि कशामुळं होतोय? या प्रश्नांची उत्तरं 'शासन' वा सत्ता या व्यवस्थेशी धर्म निगडित असल्याचं आहे. इस्लामचे संस्थापक महंमद पैगंबर हे जसे धर्मपंडित होते तसंच ते राज्यनिर्माताही होते. त्यांच्या नंतरच्या चार खलिफांच्या हातीही धर्मसत्तेच्या बरोबरीनं राजसत्ताही होती. ख्रिश्चनधर्मीयांचे सुकाणू सुरुवातीला धर्मगुरू पोप यांच्या हाती होती, म्हणजे धर्मसत्तेच्या आणि राजसत्तेच्या प्रमुखपदी एकच व्यक्ती राहत होती. कालांतरानं धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांची फारकत झाली आणि दोन्हींचं सर्वार्थानं पुनरुत्थान झालं. इस्लाम धर्मात राजसत्ता आणि धर्माधिकार यांची सरमिसळ झाली ती त्यांना पूर्णपणे वेगळी करता आली नाही. परिणामी हा धर्म सुधारणांपासून कोसो दूरच राहिला. हिंदूधर्माचं सुदैवानं असं कधी झालं नाही. हिंदूंमध्ये धर्मसत्ता कधीही एकहाती राहिली नाही आणि राजसत्ता धर्माच्या आधारानं चालली नाही. याचा अर्थ असा की धर्म हा राजसत्तेपासून किंवा राजसत्ता ही धर्मापासून चार हात दूर असेल तर दोघांचीही वाटचाल सुखानं होते. राजसत्ता आणि धर्मसत्ता एकत्र आली की धर्माची वाढ खुंटते आणि तो सुधारणांना दुरावतो. या साऱ्या तपशिलाचा सांप्रत संदर्भ आहे तो भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांत सुरू झालेला 'हिंदूत्व-कलह...!' याचा. दोघांची स्पर्धा आहे ती अधिक आक्रमक, कट्टर हिंदूत्ववादी कोण हे दाखवून देण्याची. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास भाजपला धर्माची गरज अधिक दिसतेय. भाजपचा खरा संघर्ष आहे तो हिंदूत्वासाठी आक्रमक बनलेल्या शिवसेनेशी! महाराष्ट्रातल्या लोकांनी भाजप आणि शिवसेना या दोहोंच्याही हिंदुत्वाचा अनुभव घेतलाय. बाबरीचा पाडाव आणि त्यानंतरच्या काळात शिवसेनेनं आपलं रौद्ररूप दाखवलं होतं, त्या तुलनेत भाजपनं शेपूट घातलं होतं. आज त्याबाबतचे सारे खटले निकामी झाल्यानं आता श्रेयवादाचा झगडा सुरू झालाय. असो, 'पब्लिक है ये सब जानती हैं....!' आता संघर्ष पेटलाय तो महापालिकेतल्या सत्तेसाठी! त्या संघर्षांत शिवसेनेच्या जमेच्या बाजूला धर्माच्या बरोबरीनं इथली मराठी अस्मिता, मराठी भाषा हाही मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात हा अस्मिता आणि भाषाबाण भाजपच्या भात्यात नाही. केवळ धर्म हाच जर लढाईचा एकमेव घटक असता तर भाजपसाठी हा संघर्ष थेट एकासएक बनला असता. पण शिवसेनेच्या हाती धर्माच्या जोडीला मराठी अस्मिता आणि मराठी भाषा हे घटकही असल्यानं हा संघर्ष थेट न राहता एकाला दोन-तीन असा झालाय. त्यामुळं शिवसेनेच्या सत्तेचा ढाचा उखडून टाकायचा असेल तर आधी शिवसेनेच्या भात्यातली मराठी अस्मिता, मराठी भाषा ही अस्त्रं निकामी करावं लागतील. ते करणं सहज शक्य नाही, तर ते अवघडच आहे. कारण भाजपनं जर मराठीची कास धरली तर परप्रांतीय गुजराती खासकरून उत्तरभारतीय हिंदी भाषिक नाराज होण्याचा धोका अधिक आहे. तसंही ऐतिहासिकदृष्ट्या भाजपचा भर हा मराठी अस्मिता, मराठी भाषेपेक्षा हिंदू धर्मावरच अधिक आहे. इतका की या पक्षाच्या मातृसंस्थेचा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाषावार प्रांतरचनेलाही विरोध होता, हे ऐतिहासिक सत्य नाकारून कसं चालेल? त्यामुळंच संयुक्त महाराष्ट्राच्या संघर्षांपासून या संघ विचारधारेचे अनुयायी दूरच राहिले होते. या इतिहासामुळं असेल पण राज्यस्तरावर फडणवीस यांच्यासारखं मराठी नेतृत्व असूनही भाजप मुंबईत पक्षाचा मराठी चेहरा देऊ शकत नाही. याची जाणीव नेतृत्वाला आहे. भाजपचं मुंबईतलं आजवरचं नेतृत्व हे अमराठीच राहिलंय. आजही ते अमराठीच आहे. नाही म्हणायला मधु चव्हाण, विनोद तावडे यांचा अपवाद आहे पण त्यांचा प्रभाव पडलाच नाही. त्यामुळं ती त्या पक्षाची अपरिहार्यता राहिलेली आहे. इतके दिवस ती भाजपला खुपली नाही. याचं कारण त्यांची शिवसेनेशी असलेली युती! त्यामुळं भाजपच्या हिंदू सुरात शिवसेना आपला हिंदुसह मराठीचा आवाज मिसळला जात असे. पण सत्तांतरानंतर यांचा संसार विस्कटलाय आणि दोघांनाही आपापल्याकडं असल्या-नसल्याची जाणीव झालीय. त्यासाठीच हा संघर्ष जोमानं पेटलाय.

मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. तर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, सोलापूर इथं भाजपची सत्ता आहे. यासह राज्यातल्या इतर महापालिकेच्या आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताहेत. त्याच्या मुळाशी हा संघर्ष आहे. या निवडणुका शिवसेनेच्या मुद्द्यांवर लढायच्या तर भाजपला हिंदूधर्म आणि मराठी अस्मिता, भाषा या दोन्हीही मुद्द्याला हात घालावं लागणार आहे. इतक्या अल्पावधीत तसं करणं भाजपला अशक्य आहे असं नाही. पण त्यासाठी आशीष शेलार यांच्यासारख्याला मराठी नेत्याला पुढं करावं लागेल. तसा प्रयत्न पक्षनेतृत्व करताना दिसतेय कारण मुंबईच्या स्थानिक प्रश्नांसाठी शेलारांना पुढं केलं जातंय. शेलार जर इथं यशस्वी झाले तर ते थेट राज्य नेतृत्वाच्या स्पर्धेत उतरणार. ते फडनवीसांना प्रतिस्पर्धी ठरू शकतील, फडनवीसांना आव्हान देऊ शकतील म्हणजे भाजप नेतृत्वासाठी आजारापेक्षा औषध भयंकर अशी ही स्थिती निर्माण होईल. ती भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाच्या पचनी पडायची शक्यता जरा कमीच आहे. त्यात अलीकडंच्या काळात राजकीय मुद्दे आपणच निर्माण करायचे हा भाजपचा अट्टहास राहिलेला आहे. या मुद्दे निर्मितीतलं सातत्यपूर्ण यश हे भाजपच्या प्रसाराचं महत्त्वाचं गमक राहिलेलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनेच्या हिंदूत्वाबाबत संशय निर्माण करून ते कमअस्सल ठरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतोय. भाजपतला लहानमोठे नेते नव्हे तर कार्यकर्तेही शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलंय हे हिरीरीने बिंबवताना दिसताहेत. या हिंदूत्वनिष्ठेबाबत ज्या आणाभाका घ्यायच्या असतील वा आपल्या धर्मनिष्ठा सिद्ध करायच्या असतील त्या हे दोन्ही पक्ष आपापल्या मानसिकतेप्रमाणे करताहेत. म्हणूनच उत्तरभारतीयांच्या मेळाव्यात फडणवीसांनी मराठीचा 'म' देखील उच्चारला नाही, शिवाय त्यांनी भोजपुरी भाषेत भाषणाला सुरुवात केली. हे त्या उत्तरभारतीय मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न आहे हे खुले आम दिसून येतंय. तर दुसरीकडं आजवर मराठीच्या मुद्द्यावर लढणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या गळ्यात हिंदुत्व अडकवून मनसेला कुरवाळण्याचा, मराठी मतदारांना खुणावण्याचा आणि शिवसेनेच्या मराठी मतांमध्ये छेद देण्याचा भाजप प्रयत्न असल्याचं दिसून येतेय.

तथापि यानिमित्तानं राजसत्ता ही धर्मसत्तेच्या एकदा का कच्छपि लागली की काय होतं हा इतिहास धर्मसत्ता आणू पाहणाऱ्या तथाकथितांचं प्रबोधन केलं पाहिजे. आपल्या शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांनीच नव्हे तर पाश्चात्त्य जगतानं प्राधान्यानं हे अनुभवलंय. तिथं जे काही घडलं, असं काही इथं आपल्याकडं घडलेलं नाही. त्याची उणीवही आपल्याला कधी भासली नाही. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या घटनाकारांचा उदात्त दृष्टिकोन याला कारणीभूत आहे. राजसत्तेला धर्माचा आधार लागणार नाही, अशा प्रकारची संरचना आपल्या राज्यघटनेत केलीय. मात्र धर्म हा अलीकडच्या काळात राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनू लागलाय; राजकारण हे जणू धर्मकारण आहे की काय असं वाटावं अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यातही स्वधर्माभिमानापेक्षा परधर्म धिक्कार त्यातही विशेषत: इस्लाम हाच अधिक राहिलाय. या धर्मीयांची धर्मभूमी देशाबाहेर, धर्मकेंद्र देशाबाहेर आहे. हिंदुस्थानात धर्माच्या आधारे स्वतंत्र देश पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर हा देश केवळ हिंदूंचाच असं इथला एक वर्ग मानतोय. या तुलनेत हिंदू धर्मीयांना या देशाबाहेर जगात कुठंही जागा नाही. केवळ नेपाळ हे एकमेव हिंदुराष्ट्र होतं आता तिथंही साम्यवाद जागृत झाल्यानं त्यांनी हिंदुराष्ट्र हे कल्पनाच उध्वस्त केलीय. त्यामुळं नरहर कुरुंदकर दाखवून देतात त्याप्रमाणे ‘हिंदू धार्मिक माणसाला आपले कोणते विचार राष्ट्रद्रोही आहेत हे लवकर कळतच नाही. रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलेलं आणि स्वतंत्र भारतानं स्वीकारलेलं जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत नव्हे, तर राष्ट्रगीत हे वेदांतून यायला हवंय, भारतीय ध्वज आपल्यावर लादलेला आहे, इत्यादी विचार हे राष्ट्रद्रोहाच्या सीमेवरच असतात. परदेशनिष्ठेच्या अभावामुळं चटकन तिथं राष्ट्रद्रोह जाणवत नाही इतकंच. मुसलमानांच्या बाबतीत चटकन राष्ट्रद्रोह जाणवतो...!’ या मानसिकतेमुळं 'हिंदू तितुका मेळवावा....!' अशा प्रकारचं राजकारण वाढीला लागल्याचं दिसतं. तथापि कुणी केवळ धर्मानं हिंदू आहे या एकाच कारणानं देशाभिमानी, देशासाठी त्याग करणारा आणि सर्वगुणसंपन्न ठरवता येत नाही. या विधानाचा संबंध अन्य धर्मीयांबाबत लागू होतो. याचा अर्थ इतकाच की धर्मवाद हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असता कामा नये. यावर ‘याची सुरुवात काँग्रेसनं केली’ असा प्रतिवाद केला जाईल. पण तो खरा मानला तरी विकासाच्या नावे राजकारण करू पाहणाऱ्यांसाठी आता धर्मवादाची गरजच का निर्माण व्हावी? काँग्रेसनं गेल्या ७० वर्षांत देशासाठी काहीच केलं नाही यावर विश्वास ठेवला तरी ज्यांनी गेल्या आठ वर्षांत बरंच काही केलं असताना त्यांना धर्माचा आधार का घ्यावा लागतोय? या निवडणुकासाठी विकास हाच मुद्दा केंद्रस्थानी असायला हवा. पण सत्ताधाऱ्यांची धर्मनिष्ठा किती खरी, किती खोटी याचा वाद-प्रतिवाद केला जातोय अयोद्धेतला बाबरी मशिद आम्हीच पाडल्याची साक्ष काढली जातेय. या अशा धर्मवादी राजकारणाला आधुनिक लोकशाहीत कितपत स्थान असावं, याला मर्यादा आहे की नाही! धर्माचं सरकार आणि सरकारचा धर्म म्हणजेच धर्मराष्ट्र आणि राष्ट्रधर्म यातला भेद कळण्याइतकं शहाणपण नागरिकांमध्ये यायला हवंय! तसंच ते राजकारण्यांमध्येही यायला हवंय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

पाकिस्तानावर कायम लष्करी अंमलच!

"पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर जिनांची अवहेलना केली गेली. त्यांच्या निकटवर्तीयांनीही अव्हेरलं. जिनांच्या उपेक्षेच्या मागे तीच त्यांची धर्मांधता कारणीभूत होती. ज्याला भडकवून जिनांनी मुसलमानांसाठी अलग देश बनवला. जिनांची बहीण फतिमांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर म्हटलं होतं की, पाकिस्तानची निर्मिती ही जिनांची खूप मोठी चूक होती! त्याच्या मृत्यूनंतर महिन्याभरातच जिनांची स्मृती पुसून टाकली गेली. पाकिस्तानात कायमच अस्थिरता राहिली आहे. त्यामुळं इथं सर्वच आघाड्यांवर अपयश आलं आहे. तरीदेखील इथं धर्मांधता आणि भारतद्वेष जोपासत इथले राजकारणी आणि लष्करशहा सत्तेत राहतात. काश्मीरचा प्रश्न काढून नागरिकांच्या भावना भडकवत आपलं साधत असतात. तरीदेखील इथल्या राज्यकर्त्यांना आपला पाचवर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही कायम लष्कराच्या प्रभावाखालीच इथली राजवट राहिलेली आहे!"
---------------------------------------

पाकिस्तानात कोणतेही सरकार अस्तित्वात आले तरी त्याचा लगाम मात्र लष्कराच्या हातातच आजवर राहिलाय. त्यामुळं कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांनं आजवर आपला पाचवर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. १९८८ मध्ये जनरल झिया उल हक यांचं रहस्यमयरित्या एक विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर बेनझीर भुट्टो ह्या पाकिस्तानच्या पहिल्या प्रधानमंत्री बनल्या. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी बॅरिस्टर जिना यांनी आपलं वर्चस्व पणाला लावलं होतं. 'कायदे आझम' म्हणून पाकिस्तानात गौरवलं जात असलं तरी त्यांच्या हयातीत त्यांना उपमर्दच झाला. किंबहुना त्यांची अवहेलना झाली होती. हिंदुस्थानची फाळणी झाल्यानंतर १९४७ साली तब्बल २३ वर्षे पाकिस्तानात नागरिकांना मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर १९७० साली काहीसा मताधिकार देण्याचा प्रयत्न गेला. मात्र अद्यापही मुक्तपणे मताधिकार दिला गेलेला नाही. त्यामुळं खरी लोकशाही नांदलीच नाही. पाकिस्तानच्या राजकीय गत इतिहासावर दृष्टिक्षेप टाकला तर लक्षांत येईल की, १९४७ मध्ये एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आजवर तिथल्या एकाही प्रधानमंत्र्याला आपला पांच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही वा त्यांना तो परिस्थितीनं करू दिला गेला नाही. क्रिकेटपटू असलेले इम्रानखान हे पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले, पण तेही याबाबत कमनशिबी ठरलेत. त्यांच्यावर दाखल झालेल्या अविश्वास ठरावाला सामोरं जाण्याऐवजी ज्याप्रकारे त्यांनी वक्तव्ये केली, देशात कार्यकर्त्यांकडून शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळं संपूर्ण पाकिस्तानात ते बदनाम झाले. आपल्या विरोधात असलेला अविश्वास ठराव संमत होणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. पण इम्रानखान यांना पांच सदस्यीय पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचं सरकारच बरखास्त करून टाकलं. आता त्याजागी आक्रस्ताळी शाहबाझ शरीफ प्रधानमंत्री बनलेत. जे माजी प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ यांचे बंधू आहेत. त्यांनी लगेचच पाकिस्तानी लष्कराला आणि रूढीचुस्त लोकांना खुश करण्यासाठी आतापासूनच 'काश्मीर राग' आळवायला सुरुवात केलीय.

१९५१ साली पाकिस्तानचे पहिले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान यांची हत्या झाली होती. रावळपिंडीच्या एका रॅलीत त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पाकिस्तानात बराच काळ राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. १९५८ मध्ये पाकिस्तानचे प्रमुख ईस्कंदर मिरझा यांनी देशाची राज्यघटना रद्द करून लष्करी राजवट लादली होती. त्यानंतर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आयुबखान हे देशाचे सर्वेसर्वा बनले, त्यांनी ईस्कंदर मिरझा यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं आणि स्वतःला राष्ट्रप्रमुख म्हणून जाहीर केलं. १९५९ साली आयुबखान यांनी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल याह्याखान यांच्या हाती सत्ता सोपवली. १९७० मध्ये पूर्व पाकिस्तानात म्हणजे आताच्या बांगलादेशात अवामी लीगनं बहुमत प्राप्त केलं असतानाही त्यांच्या हाती सत्ता सोपवायला विलंब लावल्यानं अंतर्विरोध निर्माण झाला होता. १९७१ साली या अंतर्विरोधाला हवा देत भारतानं हस्तक्षेप केला. त्यानंतर पाकिस्तानी लष्कर पूर्व पाकिस्तानात शरण आलं. आणि पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र बांगलादेश बनलं. १९७१-७३ साली याह्याखान यांनी राजीनामा दिला होता त्यानंतर नव्यानं स्वीकारलेल्या संसदीय पद्धतीत झुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बनले.
१९७७ साली लष्करप्रमुख झिया उल हक यांनी पाकिस्तानच्या सत्तेवर कब्जा मिळवला. १९७९ ला एका राजकीय नेत्याची हत्या करण्याचा कट केल्याप्रकरणी झुल्फिकार अली भुट्टो यांना सुनावलेलेली शिक्षा पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली होती. झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी केलेला दयेचा अर्ज जनरल झिया उल हक फेटाळून लावत त्यांना फाशीच्या तख्तावर लटकवलं. १९८८ ला जनरल झिया उल हक यांचं एका रहस्यमय विमान अपघातात निधन झालं. आणि त्यानंतर बेनझीर भुट्टो ह्या पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला प्रधानमंत्री बनल्या होत्या. १९९० ला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बेनझीर भुट्टो सरकार बडतर्फ करण्यात आलं आणि नवाझ शरीफ प्रधानमंत्री बनले. १९९३ मध्ये पाकिस्तानचे प्रमुख गुलाम इसहाक खान यांनीही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून नवाझ शरीफ यांना बडतर्फ केलं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नवाझ शरीफ यांच्या बाजूनं निकाल देत प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ यांना पुन्हा प्रधानमंत्रीपदावर प्रस्थापित केलं. प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ आणि राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इसहाक यांच्यात प्रशासकीय समन्वय राहिला नाही त्यांच्यात मतैक्य नसल्यानं लष्करप्रमुख वाहिद बाकर यांनी दोघांनाही राजीनामा द्यायला लावला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत बेनझीर भुट्टो यांनी पुन्हा एकदा सत्ता हाती घेतली.
१९९५ मध्ये बेनझीर भुट्टो यांना पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली बडतर्फ करण्यात आलं. १९९७ ला नवाझ शरीफ पुन्हा सत्तारूढ झाले होते आणि बेनझीर भुट्टो त्यांच्यावर कारवाई करतील अशी शक्यता निर्माण होताच सरकारची कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी देश सोडून पलायन केलं. नंतर १९९९ ला लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ नवाझ यांनी बंड करून शरीफ यांचं सरकार उलथवलं. वर्ष २००२ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी शासन काळातच निवडणुका घेतल्या होत्या आणि झफरूल्लाह जमाली यांना प्रधानमंत्री बनवलं होतं. पण जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याशी मतभेद झाल्यानं जमाली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर २००४ मध्ये शौकत अझीझ पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले. २००७ मध्ये बेनझीर भुट्टो यांच्याशी समझोता केल्यानंतर परवेझ मुशर्रफ यांनी 'नॅशनल रिकन्सिलेशन लॉ' जारी करून एकावर्षात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर त्याचवर्षी परवेझ मुशरर्फ यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलं गेल्यानं तिथल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केलं होतं. डिसेंबर महिन्यात रावळपिंडीत बेनझीर भुट्टो यांची हत्या करण्यात आली होती.
२००८ मध्ये बेनझीर भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी -पीपीपी निवडणुकीत विजय मिळवला. युसूफ रझा गिलानी हे प्रधानमंत्री बनले. परवेझ मुशरर्फ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बेनझीर यांचे पती असिफ अली झरदारी हे राष्ट्राध्यक्ष बनले. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने युसूफ रझा गिलानी यांना प्रधानमंत्री म्हणून अयोग्य ठरवलं होतं. बेनझीर भुट्टो यांचे पती असिफ अली झरदारी यांच्या विरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस पुन्हा उघडण्यात याव्यात या स्विस बँकेनं केलेल्या विनंतीनंतर पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी नं केल्यानं गिलानी यांना जबाबदार धरून पदच्युत केलं होतं. त्यानंतर राजा परवेझ अशरद हे प्रधानमंत्री बनले. २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा नवाझ शरीफ प्रधानमंत्री बनले. २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांना प्रधानमंत्री पदावरून हटवलं त्याजागी नवाझ शरीफ यांचे विश्वासू सहकारी शाहिद खान अब्बास प्रधानमंत्री बनले. पाकिस्तानात पाकिस्तान तेहरिके इन्साफ-पीटीआय हा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. त्यापक्षाचे संस्थापक पूर्वाश्रमीचे क्रिकेटपटूमधून राजकारणी बनलेले इम्रानखान हे फार काळ प्रधानमंत्रीपदावर राहिले नाहीत. तसं पाहिलं तर पाकिस्तानच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांनं आपला पाचवर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. आजजरी पाकिस्तानात निवडणुका झाल्या अन सत्तेवर आलेलं नवं सरकार किती काळ सत्तेवर राहील हे पाहावं लागेल. कारण कोणत्याही पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं तरी पाकिस्तानी प्रधानमंत्र्यांना इथलं लष्कर आणि आयएसआय यांच्या तंत्रानंच चालावं लागेल त्यांची कठपुतली बनून! भारताशी सतत संघर्ष सुरू ठेवत पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी सतत स्वतःच महत्व वाढवत राहतात. आणि त्याबदल्यात सत्तेच्या बळावर आपली स्वतःची संपत्ती वाढवतात. राजकीय जाणकारांच्या मते पाकिस्तानात सत्तेची चार केंद्रे आहेत खालच्या स्तरावर तीन केंद्रे आहेत. सरकार, न्यायतंत्र, आणि धार्मिक नेत्यांचं संघटन. या तीनहीच्या वर अंकुश थेट लष्कराच्या हाती आहे. तिथं मीडिया आणि एनजीओच्या हाती काहीच राहिलेलं नाही.

पाकिस्तानात गेली ७० वर्षे लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या सरकारच्या सत्तेत त्यांच्या कारभारात, निर्णयात हस्तक्षेप करणारे लष्कर इथल्या अनेक उद्योगधंद्यांवरही आपला अधिकार गाजवित असतात. त्यांचं अधिपत्य त्यावर असतं. एक अंदाजानुसार लष्कराचा अंकुश असलेल्या उद्योगाची उलाढाल दीड लाख कोटीहून अधिक आहे. त्यात पेट्रोल पंपापासून मोठे इंडस्ट्रीयल पार्क, टेक्स्टाईल मिल, बँक, बेकरी, स्कुल-युनिव्हर्सिटी, होजिअरी कंपन्या, डेअरी आणि सिमेंट कंपन्यांचा समावेश आहे. लष्करातल्या व्यक्तींकडं पाकिस्तानच्या आठ शहरात अत्यंत मौल्यवान, किंमती आणि महत्वाच्या जमीनीचे प्लॉट्स आहेत. या मौल्यवान जमिनीवर डिफेन्स हौसिंग अथोरिटीचा नियंत्रण आहे. यात इस्लामाबाद, रावळपिंडी, कराची, लाहोर, मुलतान, गुजरानवाला, बहावलपुर, पेशावर आणि क्वेटा या शहरांचा समावेश आहे. कॅन्टोन्मेंटसहित सात मोठ्या शहराच्या पॉश भागांतही लष्करांकडून मर्जीनुसार जमीनविक्री केली जाते. लष्कराच्या ताब्यात एकूण दोन लाख कोटींची अत्यंत किंमती जमीन आहे. काही दिवसांपूर्वी पनामा पेपर्स लीक झाले होते त्यात भूतपूर्व लेफ्टनंट जनरल अफझल शाह यांची लंडनमध्ये ५ हजार कोटींची संपत्ती असल्याचं दिसून आलं होतं. जनरल मुशर्रफ हे लष्करप्रमुख असताना शाह हे दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ अधिकारी होते. आयएसआयचे माजी प्रमुख मेजर जनरल नुसरत नईम यांची २ हजार ७०० कोटीची ऑफशोअर कंपनी, लेफ्टनंट जनरल अफझल मुझफ्फर यांची आखाती देशात युएईमध्ये १ हजार २०० कोटींची संपत्ती असल्याचं म्हटलं होतं. पाकिस्तानात सध्या मुलकी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये तणाव जाणवतोय. मुलकी शासकीय अधिकारी कोणतेही प्रश्न उपस्थित न करता लष्करी अधिकाऱ्यांना शरण जात असतील तर ते प्रजेचा पाठींबा गमावतील आणि लष्करी धोरणांना पाठींब्याच्या बदल्यात तमाम दोषांचा सामना करावा लागेल. आता निवडणुका केव्हाही झाल्यातरी पाकिस्तानला यातून सुटका मिळणार नाही. प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ देखील किती काळ सत्तेत टिकून राहतील हे येत्या काळात दिसून येईल.

इम्रानखान यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मुस्लीम लीग (नवाज), पीपल्स पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ), मुताहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) यासारख्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी तयार झालेल्या आघाडीला स्वत:चं अस्तित्व टिकवणं मोठं आव्हान आहे. इम्रान खान सरकार पडल्यानंतर नवं सरकार स्थापन करणं प्राथमिकता होती. प्रधानमंत्री आणि नॅशनल असेंब्ली स्पीकरबाबत विचार झाला आहे. कॅबिनेटमधील मंत्री आणि एकूणच मंत्रिपदावरून लोकांमध्ये नाराजी आणि आनंद असं दोन्ही वातावरण असतं. महत्त्वाची खाती कुणाला मिळणार, कोणाला नाही? आघाडीतल्या कोणत्या घटक पक्षांना कोणतं मंत्रालय मिळणार? एका पक्षाचं सरकार असतानाही खातेवाटपावरून तंटे होतात. हे तर अनेक पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे गुंते निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे. विरोधी पक्षांच्या मते, पंतप्रधान आणि स्पीकर यांच्याव्यतिरिक्त अन्य मंत्रिपदांसाठी नावं निश्चित झालेली नाहीत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना हटवणं मुख्य काम होतं. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर बाकी पदांसाठीची नावं ठरतील. केंद्रात वडील आणि प्रांतात मुलगा उच्चपदस्थ असल्याने मुस्लीम लीग (नवाज) पक्षाचे विरोधक आतापासूनच टीका करू लागले आहेत. पीपल्स पार्टीचे नेते चौधरी मंजूर अहमद यांच्या मते पॉवर शेअरिंग फॉर्म्युला हा पुढचा टप्पा असेल, अजून याबद्दल काहीही ठरलं नाही. नव्या सरकारला राजकीय समस्यांपेक्षाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. आयएमएफबरोबर झालेले करार कायम राखणं किंवा बदलणं, महागाईवर नियंत्रण राखणं, प्रशासकीय पातळीवर सुधारणा अशा अनेक गोष्टी आहेत. आयएमएफबरोबर झालेले करार आणि आर्थिक रणनीतींसंदर्भात नव्या सरकारला मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. इम्रान खान सरकारने ज्या पद्धतीने प्रशासकीय प्रकरणं हाताळली आहेत, त्यात सुधारणा व्हायला वेळ लागेल. लवकरात लवकर त्या समस्यांचं निराकरण झालं नाही तर त्याची जबाबदारी नव्या सरकारमधील घटकपक्षांवर येईल. ही परिस्थिती कोणताही राजकीय पक्ष एकट्याने हाताळू शकणार नाही असं नवनियुक्त प्रधानमंत्री शाहबाझ शरीफ म्हणाले आहेत. पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक अलायन्स अर्थात पीडीएम नावाने एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षासमोरचं पहिलं मोठं आव्हान म्हणजे त्यांना हे ठरवावं लागेल की लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या का सध्याच्या नॅशनल असेंब्लीचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यायचा. राजकीय संकटापूर्वी इम्रान खान यांच्या सरकारने यंदा ऑगस्टमध्ये जनगणना करायचं ठरवलं होतं. जेणेकरून निवडणुका योग्य पद्धतीने व्हाव्यात. हे शक्य होईल का? निवडणूक सुधारणा आणि नव्या निवडणुकांची तयारी हे विरोधी पक्षासमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
  

गांधींपरिवारानं आता पायउतार व्हावं...!

"केवळ काँग्रेसच्याच नव्हे तर लोकशाहीच्या हितासाठी गांधी परिवारानं आता पक्षनेतृत्वावरून पायउतार व्हावं. किंबहुना त्यांनी राजकारणातूनच निवृत्ती घ्यावी. काँग्रेसला ताकद देण्याची क्षमता आता सोनिया, राहुल वा प्रियांका यांच्याकडं नसल्याचं स्पष्ट झालंय. त्यांचं काँग्रेसमध्ये असणं हे भाजपला लाभदायक ठरतंय, सरकारच्या अपयशांपासून लक्ष विचलित करणं त्यांना शक्य होतंय. संरक्षणविषयक भ्रष्टाचारांवर राजीव गांधी-बोफोर्सचे दाखले दिले जातात. ‘माध्यमांवर दडपशाही, कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबलं जातंय,’ अशा आरोपाला इंदिरा गांधी-आणीबाणीचे दाखले दिले जातात. ‘चिनी सैन्यानं भारतीय भूमी बलकावलीय, सैनिक मारले जाताहेत!’ यावर नेहरू आणि १९६२ च्या युद्धाचे दाखले दिले जातात. अशी आणखीही उदाहरणं आहेत. हे थांबवायचं असेल तर गांधी परिवारानं राजकारणातून पायउतार व्हावं, हेच श्रेयस्कर आहे!"
---------------------------------------------------

*नु* कतंच राजस्थानमधल्या उदयपूर इथं काँग्रेसचं 'नवसंकल्प चिंतन शिबीर' झालं. यात २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भारत जोडो साठी गांधी जयंतीपासून काश्मीर ते कन्याकुमारी पदयात्रा, एका कुटुंबात एकालाच उमेदवारी, जनाधार मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील व्हावं, तरुणांना निम्म्या उमेदवाऱ्या, सॉफ्ट हिंदुत्व यावर चिंतन झालं पण पक्षाध्यक्ष कोण आणि कसा करणार आहेत. ज्या २३ नेत्यांनी पक्षनेतृत्वावर आक्षेप घेत ज्या काही सूचना केल्या त्याबाबत निर्णय झालाच नाही. आगामी २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची आशा बाळगणे, म्हणजे सोनिया गांधींच्याच भाषेत बोलायचं तर 'मुंगेरीलाल के हसीन सपनें' ठरणार आहेत. या वर्षाअखेर होणाऱ्या हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात, पुढच्या वर्षी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आश्चर्याचा धक्का देणारी विस्मयकारक कामगिरी बजावली, तरच काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांमध्ये गमावलेली पत परत मिळविता येईल. या वास्तवाची जाणीव असली, तरी काँग्रेसजनांची मानसिकता 'सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही' अशी झालीय. काँग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि हस्तीदंती मनोऱ्यात बसून पक्षावर टीका करणारे असंतुष्ट नेते अशा चार गटांत विभागली गेलीय. पक्षाचं हित नेमकं कशात आहे याविषयी त्यांच्यात मतैक्यच नाही. कुठल्याही परिस्थितीत विजय मिळवायचाच, या निर्धारानं, पूर्ण ताकदीनं आणि एकदिलानं भाजपचा सामना करण्याची काँग्रेसमध्ये इच्छाशक्ती उरलेली नाही. पराभव झाला तरी बेहत्तर; पण पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा हिशेब चुकता करणारच, या भावनेनं काँग्रेसजन सदैव पेटलेले असतात. गेल्या दोनवर्षांत अनेक राज्यांत दारुण पराभव होऊनही या मानसिकतेत बदल झालेला नाही. परिणामी तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, माकप, राजद, समाजवादी पक्ष यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला खूप मागे टाकलंय. भाजपला आव्हान देणं दूरच, १३७ वर्षांच्या 'वृद्ध' काँग्रेसला आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठी देशातल्या सर्वांत तरुण अशा आम आदमी पक्षाशी स्पर्धा करण्याची वेळ आलीय. या चिंतन शिबिरात दुफळी, व्यक्तिस्तोम, घराणेशाही, कार्यकर्त्यांचं मूल्यमापन याबाबत कठोर आणि प्रामाणिक आत्मचिंतन करून ते वास्तवात उतरविलं असतं, तरच राखेतून फिनिक्स पक्ष्यासारखी भरारी घेण्याची आशा काँग्रेसला बाळगता आली असती. या शिबिरात तरुणांच्याऐवजी लोकाधार नसलेल्या वयोवृद्ध नेत्यांचाच भरणा होता. त्यामुळं अशा थकलेल्या आणि मानसिकरित्या खचलेल्यांच्याकडून पक्षासाठी काही घडेल अशी अपेक्षाच ठेवता येत नाही. हे वास्तव पक्षनेतृत्वानं स्वीकारायला हवंय!

गांधी कुटुंबियांचं काँग्रेसच्या आसपास असणं हे भाजपसाठी वरदानच ठरलंय. आज गांधी कुटुंबीयांकडून कोणतंही आव्हान उभं राहण्याची शक्यता दिसत नाही. यामुळं वर्तमानातल्या प्रश्नांपेक्षा भूतकाळातले राजकीय वाद वापरायची सोय भाजपला सहज उपलब्ध होतेय. सरंजामशाहीचा ऱ्हास होत असताना, दैदिप्यमान भूतकाळ असणाऱ्या काँग्रेसची धुरा मात्र एकाच घराण्यातल्या पाचव्या पिढीकडं असणं, ही मोठी समस्या आहे. सध्याच्या या पिढीला काहीच न करता हे सारं मिळालंय. त्यात भर म्हणजे त्यांच्याकडं वैकल्पिक राजकीय बुद्धिमत्तेचाही अभाव आहे, त्यामुळं मूळची गंभीर समस्या काँग्रेसला पूर्णत: दुबळं करणारी ठरतेय. निवडणूक ही पक्षाचं मूल्यमापन करणारी असते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतलं बरंचसं भाष्य विजेत्या भाजपवर केंद्रित असायला हवंय, पण आपण प्रमुख पराभूतांवर म्हणजेच काँग्रेसवर लक्ष केंद्रित करत आहोत. उत्तरप्रदेशात भाजपनं सहजपणे पुन्हा यश मिळवलंय तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षानं लक्षणीय विजय मिळवलाय; काँग्रेसचा स्थिरगतीनं, बहुधा कधीच भरून येणार नाही असा ऱ्हास होत असल्याचं या निमित्तानं पुन्हा सिद्ध झालंय. उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. उत्तरप्रदेश स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्य चळवळीचं प्रमुख केंद्र होतं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सारे प्रधानमंत्री हे याच राज्यातून निवडून आले आहेत. पण १९६० पासून उत्तरप्रदेशावरची काँग्रेसची पकड दुबळी पडू लागलीय, १९८० पासून काँग्रेस हा या राज्यातला परिघावरचा घटक होऊन गेला. गांधी परिवारातलं राजकारणात प्रवेश करणारं सर्वांत अलीकडचं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे प्रियांका गांधी. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसचं भवितव्य घडवण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःच्या खांद्यांवर घेतली होती. प्रसिद्धीमाध्यमं आणि समाजमाध्यमानं या दौऱ्यांना उत्साहानं प्रसिद्धी दिली. प्रियांकांनी इथं भेट दिल्यानंतर त्यांची प्रत्येक पत्रकार परिषद, प्रत्येक घोषणा काँग्रेसच्या पुनरुत्थानाचे संकेत आहेत, अशा पद्धतीनं वार्तांकन केलं. अखेर प्रियांकांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला राज्यात केवळ दोन टक्के मतं मिळालीत आणि गेल्यावेळपेक्षाही कमी जागांवर पक्षाचे उमेदवार विजयी झालेत. तिथं प्रियांकांचा काहीच प्रभाव पडलेला नसला, तरी किमान प्रयत्न केल्याबद्धल थोडं तरी श्रेय त्यांना देता येईल. पण पंजाबमध्ये तर काँग्रेस सत्तेवर होती; तिथं निवडणुकांना वर्षापेक्षाही कमी काळ उरलेला असताना राहुल यांनी लहरीपणे मुख्यमंत्री बदलला आणि पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता स्वतःच धुळीला मिळवली. अमरिंदरसिंग काही आमदारांना पसंत नसले, तरी राजकारणातला त्यांचा अनुभव दांडगा होता, आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेतली होती. वर्षभरापूर्वी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांना पंजाबमध्ये विजयाची समसमान संधी होती. पण अमरिंदर यांच्या जागी तुलनेनं अनोळखी चरणजीतसिंग चन्नी यांना नेमण्यात आलं. त्यात भर म्हणजे राहुल गांधींनी विध्वंसक वृत्तीच्या नवज्योतसिंग सिद्धूचे लाड पुरवले, त्यामुळं चन्नी यांचं अवमूल्यन झालं. यात पंजाब काँग्रेसची संघटना अस्ताव्यस्त झाली. अखेर आम आदमी पक्षानं काँग्रेसचा तिथं पूर्ण पराभव केला. गोवा आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांत भाजप सत्तेत होता, पण त्यांची सरकारं लोकप्रियता गमावून बसलेली होती; हीH सरकारं भ्रष्ट आणि भावनाशून्य आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. उत्तराखंडमध्ये लोकक्षोभ शमवण्यासाठी भाजपनं दोन मुख्यमंत्री बदलले. दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस हा मुख्य विरोधीपक्ष होता, पण दोन्ही ठिकाणी सत्ता परत मिळवण्यासाठी आव्हान उभं करणं काँग्रेसला शक्य झालं नाही. तिसरं मणिपूर. इथं काँग्रेस हाच सत्ताधारी मानला जात होता, पण तिथं सुद्धा पक्षाला कमी जागा मिळाल्याचं दिसलं.

सध्याच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख दावेदार म्हणून पुन्हा येण्याची शक्यता नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत राहुलच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला, तेव्हा त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मग सोनिया पक्षाच्या ‘हंगामी’ अध्यक्ष झाल्या. याला तीन वर्षे उलटल्यावरही पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. त्यामुळं काँग्रेस गांधी घराण्याच्याच नियंत्रणात राहिलीय; याचे परिणाम आपल्यासमोर दिसताहेत. आठ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारची कामगिरी असमाधानकारक आहे. याबाबत संघर्ष करताना काँग्रेस दिसली नाही. अध्यक्षपदाबाबतची अनिश्चितता आणि पक्षांतर्गत मतभेदांमुळं कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला अन पक्ष कमजोर झालाय. २०१४ आणि २०१९ मध्ये निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. वर्षे उलटून गेली असली तरी पक्षात कोणतेच बदल झालेले नाहीत. त्यामुळं पक्षात एकप्रकारची मरगळ आलीय. २३ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनियांना पत्र लिहून पक्षात बदल करण्याची मागणी केली होती. यात भाजपची चांगली प्रगती झाल्याचं मान्य करत देशातले तरुण मोदींकडं आकर्षित झालेत हे सुद्धा मान्य करण्यात आलं होतं. काँग्रेसचा मूळ आधार असलेल्या वर्गानं फिरवलेली पाठ आणि तरुणांचा अविश्वास यामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह राहिलेला नाही. या पत्रात त्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष जो पूर्णपणे सक्रीय आणि लोकांमध्ये राहील असा असावा अशी मागणी केली होती. पक्षाचा पुनरुद्धार करण्यासाठी कार्यकारिणीची निवडणूक, संस्थात्मक नेतृत्व यंत्रणा तातडीनं विकसित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. यावर गुलाम नबी आझाद, शशी थरुर, कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी, महाराष्ट्रातले पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवरा यांच्यासह २३ नेत्यांच्या सह्या होत्या. देशासमोर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक संकट उभं असताना पक्षाचा ऱ्हास होतोय, अशी खंत या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. पक्षात आमूलाग्र बदलांची मागणी करत सत्तेचं विक्रेंदीकरण, राज्यस्तरावर संघटना मजबूत करणं, स्थानिक स्तरापासून ते कार्यकारिणीपर्यंत निवडणुका घेतल्या पाहिजेत आणि संसदीय मंडळ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर मात्र या चिंतन शिबिरात मंथन झालंच नाही.

शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्र समिती, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी आणि आम आदमी पक्ष, यांसारखे पक्ष जिथं मुख्य विरोधक म्हणून उभे आहेत, तिथं ते भाजपला आव्हान देऊ शकतात. काँग्रेसला हे शक्य उरलेलं नाही, हे गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड इथल्या निकालांनी दिसलंय. गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचं दुबळेपण निवडणुकांमध्ये दिसून येतं. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये ज्या १९१ जागांवर भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात अटीतटीची झुंज होती त्यातल्या केवळ १६ जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. मोदींना पर्याय म्हणून प्रधानमंत्रीपदासाठी राहुल गांधींना पुढं केलं जात होतं, तेव्हा काँग्रेसनं लढवलेल्या जागांपैकी आठ टक्क्यांहून कमी जागांवर यश मिळवलंय. गांधींचं काँग्रेसच्या आसपास असणं हे भाजपसाठी वरदानच ठरलंय. आज गांधी कुटुंबीयांकडून भाजपसमोर निवडणुकीत कोणतंही आव्हान उभं राहण्याची शक्यता नाही. गांधी कुटुंबीयांमुळं वर्तमानातल्या प्रश्नांपेक्षा गतकाळातले राजकीय वाद राष्ट्रीय पटलावर वापरायची सोय भाजपला उपलब्ध होतेय. देशातल्या सरंजामशाहीचा दिवसेंदिवस ऱ्हास होत असताना, सर्वांत देदिप्यमान भूतकाळ असणाऱ्या राजकीय पक्षाची धुरा मात्र एकाच घराण्यातल्या पाचव्या पिढीकडं असणं, हीच मोठी समस्या आहे. या पिढीला काहीही न करता हे स्थान मिळालंय, आणि त्यात भर म्हणजे त्यांच्याकडं राजकीय बुद्धिमत्तेचाही अभाव आहे, यामुळं मूळची गंभीर समस्या काँग्रेसला पूर्णच दुबळं करणारी ठरतेय. हांजीहांजी करणाऱ्यांच्या वर्तुळात जगणाऱ्या गांधी कुटुंबीयांना एकविसाव्या शतकातले भारतीय प्रत्यक्षात कसा विचार करताहेत याची समजच नाही. काहींनी राहुलना ‘शिकवून सुधारणा होणार नाही अशी व्यक्ती’ असं संबोधलं होतं. हे वर्णन कठोर असलं, तरी अचूक आहे. राहुल वारंवार त्यांच्या वडिलांचे, आजीचे आणि आजोबांचे दाखले देतात, यावरून वर्तमानातल्या राजकारणात त्यांचं असणं सुसंगत नाही हे स्पष्ट होतं. गांधी कुटुंबीयांना याची जाणीव असेल वा नसेल, तरी प्रत्यक्षात ते एकाधिकारशाहीचे सक्रिय वाहक झालेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

१९६७ पासून काँग्रेसपक्षाचा सातत्यानं ऱ्हास होतोय, जी प्रक्रिया थांबवणं गांधी कुटुंबातल्या कुणाही नेत्याला शक्य झालेलं नाही. काँग्रेसची देशाला आवश्यकता आहे की नाही, किंवा काँग्रेस संपायला हवी की नाही हे वादाचे मुद्दे असू शकतात. मात्र, काँग्रेसच्या ऱ्हासातले सातत्य कुणी नाकारू शकत नाही. ज्यांना काँग्रेस संपावी असं वाटतं, त्यांनी फार काही करायची गरज नाही, कारण काँग्रेसचा प्रवास त्याच दिशेनं सुरू झालाय. ज्यांना काँग्रेस संपू नये असं वाटतं त्यांनी मात्र काँग्रेस राज्या-राज्यांत पुन्हा कशी रुजेल याची चर्चा आणि कृती करायला हवीय. दिवसेंदिवस पक्षनिष्ठा दुर्मिळ होत चाललीय. काँग्रेसनं कार्यकर्ते आणि नेते विचारसरणीच्या दृष्टीनं घडवलेलेच नाहीत. आजची स्थिती तर निर्नायकी आहे. त्याला नायकच नाहीये. काँग्रेसमध्ये पक्षावर नितांत प्रेम करणारे आणि आणि तळमळीनं काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते, नेते आहेत. करोडो तरुण नायकाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काँग्रेसच्या मूलभूत विचारांना आधुनिक विचारांची जोड देऊन आणि नकारात्मक राजकारण न करता, सतत दिवसरात्र मोदी-शहांना शिव्या देत न देता, काँग्रेसनं पाऊल टाकलं पाहिजे. देशाला काँग्रेस विचारांची गरज आहे. पण सत्तेच्या आधाराविना जनतेसाठी काम करण्याची सवय काँग्रेसनं लावून घेतली, तरच भवितव्य आहे. जनाधार संपलेल्या आणि शरपंजरी अवस्थेतल्या काँग्रेसमध्ये संजीवनी आणायची असेल, गतवैभव प्राप्त करायचं असेल तर एखाद्या नव्या दमाच्या, जोमाच्या आणि जनाधार असलेल्या तरुणाकडं नेतृत्व द्यायला हवंय पण तसं होताना दिसत नाही. तशी चर्चाही शिबिरात झाली नाही. पक्षाच्या ऱ्हासाचं सखोल विश्लेषण करून त्यावर उपाय योजना केली तरच पक्षाचं अस्तित्व राहील. अन्यथा शरपंजरी अवस्थेतच राहायला लागेल! सर्वत्र पीछेहाट होत असताना, काँग्रेसी नेत्यांची, काँग्रेसच्या कार्यकर्तृत्वाची टवाळी केली जात असताना मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. काँग्रेसनं रचलेला आधुनिक भारताचा पाया, आपल्या ध्येयधोरणांनी, निर्णयांनी दिलेला आकार हे नव्यापिढीपुढं आणलं जात नाही. काँग्रेसजनांमध्ये हतोत्साह आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या दिव्यत्वाची प्रचिती नव्यापिढीपुढं ठेवण्याची गरज असताना मात्र काँग्रेस नेतृत्व भलत्याच गोष्टीत रममाण झालेलं दिसतंय. मूल्याधिष्ठित राजकारणाची कास धरण्याऐवजी खोट्या, फसव्या आणि तत्वहीन राजकारणातच गडबडा लोळताना दिसतेय. आपल्याकडं असलेल्या खणखणीत नेतृत्वाकडं डोळेझाक करत इतरेजनांसारखं बागडताहेत याचं शल्य जुन्या जाणत्या काँग्रेसींना वाटतंय. पण त्यांच्या मौलिक सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. पक्षाचा उज्ज्वल कार्यकाळ लोकांसमोर आणण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज आहे! सत्तेच्या, मतांच्या आणि संख्येच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष हा कमकुवत बनलाय हे जरी खरं असलं तरी जनतेच्या मनांत अजूनही एक हळवा कोपरा त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे. त्याला पक्ष साद घालताना दिसत नाही. पक्षाला स्वकर्तृत्वाची ओळखच राहिलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं वैभवशाली कार्य झाकोळलं गेलंय, त्यात भाजपनं त्यांची बदनामी विद्वेषाच्या माध्यमातून चालविलीय. ती रोखण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. यावर नवसंकल्प शिबिरात काहीच चर्चिलं गेलं नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Friday 13 May 2022

दहशतवाद्याचं 'टार्गेट किलिंग' : हिंदू पंडितांचा आक्रोश

"काश्मीरमधलं वातावरण शांत झालंय असं वाटत असतानाच इथल्या दहशतवादी तरुणांनी 'चुन चुन के' सरकारी हिंदू कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केलं जातंय. काश्मीर खोऱ्यात हिंदू-पंडितांना परतण्याला खीळ घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. काश्मीरमधल्या विधानसभा निवडणुका लवकरात लवकर घ्यायला हव्यात म्हणजेच घटनेतलं कलम ३७० रद्द करण्यावर जनतेनं शिक्कामोर्तब केलंय. असा त्याचा अर्थ सार्वत्रिकरित्या काढला जाईल. इथलं सरकार जनतेनं निवडलेलं असेल तर त्याचा अर्थ काश्मीरवर लष्कराचं नव्हे तर लोकांचं राज्य आहे. या दोन्ही गोष्टी सिद्ध झाल्या तर दहशतवाद्यांची हवा निघून जाईल. पण त्यासाठी सावधगिरीने पावलं टाकायला हवीत. काश्मिरी जनतेचं मनोधैर्य कसं उंचावेल यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवा. जगमोहनी पवित्रा इथलं वातावरण अधिक गढूळ करील याकडं लक्ष द्यायला हवंय!"
---------------------------------------------

जम्मू-काश्मीरमधल्या बडगाममध्ये दहशतवाद्यांनी, काश्मिरी पंडित असलेले सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट यांच्या केलेल्या हत्येमुळे काश्मीरमधल्या हिंदू पंडितांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेमुळं काश्मीरमधले हिंदू पंडित संतापले आहेत. त्यांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे राहुलच्या कुटुंबानं तर सर्वस्व गमावलं आहे. त्यांचा कौटुंबिक आधारस्तंभ उध्वस्त झाल्यानं ते संतापणं हे समजण्यासारखे आहे, पण काश्मीर खोऱ्यात परतलेल्या हिंदूंचीही सरकारच्या आग्रहास्तव फरफट झाली आहे. या हत्येनंतर बडगाममध्ये हिंदूंनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलंय. हिंदूंना सुरक्षा न दिल्याचा आणि हिंदूंना बळीचा बकरा बनवल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आलाय. मामलेदार कार्यालयात कार्यरत असलेल्या राहुल यांच्यावर गुरुवारी दुपारी त्यांच्या कार्यालयात दोन दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्यांनी कार्यालयाच्या आत घुसून पिस्तुलानं राहुलवर गोळ्या झाडल्या. राहुलला तातडीनं श्रीनगर इथल्या रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र रुग्णालयानं त्यांना मृत घोषित केलं. राहुलच्या हत्येची बातमी श्रीनगरच्या रुग्णालयाबाहेर वाऱ्यासारखी पसरली. हिंदूंची गर्दी जमू लागली. जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा हॉस्पिटलमध्ये येईपर्यंत राहुल यांचे पार्थिव घरी नेऊ नये, अशी हिंदूंची मागणी होती. तेव्हा सरकार आणि मनोज सिन्हा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. घोषणाबाजीनं सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली, सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली गेली. परिस्थितीचा अंदाज येताच पोलीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. जमलेल्या संतप्त हिंदूंना समजावून सांगतांना त्यांना घाम फुटला. त्यांनी राहुलचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी समजूत काढली. अनेक मिनतवाऱ्या केल्यानंतर तापलेलं वातावरण काहीसं शांत झाले. मात्र ही शांतता चोवीस तासही टिकली नाही. शुक्रवारी सकाळपासूनच राहुलच्या घराजवळ पंडित एकत्र येऊ लागले. हिंदूंची गर्दी जमू लागली होती. राहुलच्या अंत्ययात्रेला केवळ काश्मीर खोऱ्यातूनच नाही तर जम्मू आणि इतर भागातूनही हिंदूंनी गर्दी केली होती. सरकारी कर्मचारीच सुरक्षित नसेल तर दहशतवादी काश्मीर खोऱ्यातील हिंदू पंडितांवर हल्ला करतील त्यांच्या सुरक्षेची काय हमी? यापैकी दोन खून झाल्यानं पुन्हा स्थलांतराचे संकेत मिळत आहेत. राहुलसारख्या सरकारी नोकऱ्यांमधल्या पंडितांनी त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षितपणे जम्मूला जाण्यासाठी सुरक्षित रस्ता न दिल्यास ते सामूहिक राजीनामा देतील, असे संकेत दिले आहेत. तर ३५० कर्मचाऱ्यांनी नायब राज्यपालांकडे आपले राजीनामे पाठवले आहेत. काश्मिरी पंडित सरकारी कार्यालयात आहेत का, असा सवालही लोक करत होते.

राहुलना हिंदू-पंडित कोट्यातूनमधून नोकरी मिळाली काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्याच्या अत्याचाराला बळी पडलेला राहुल भट्ट हा जम्मूचा रहिवासी होता. काश्मीर सरकारनं काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडलेल्यांसाठी पुन्हा खोऱ्यात वसविण्यासाठी काही पॅकेजेस जाहीर केले होते. त्यातून राहुल यांना बडगाम मामलेदार कचेरीत नोकरी मिळाली होती. ३५ वर्षीय राहुल महसूल विभागाच्या क्लार्क होते. राहुलचा परिवार बडगाम जिल्ह्यातल्या बिरवाह गावातला आहे. पण १९९० पंडितांना काश्मीर खोऱ्यातून हुसकावून लावण्यात आलं होतं त्यावेळी त्यांना तिथून पलायन केलं होतं. राहुल २०११ पासून मामकेदार कार्यालयात कार्यरत होते. ते बडगाम इथल्या नव्यानं वसवलेल्या हिंदू- पंडितांच्या वसाहतीत आपल्या मुलीसोबत राहत होते. ही वसाहतीत काश्मीर खोऱ्यात परतलेल्या हिंदू कुटुंबांची घरं आहेत. राहुलची पत्नी मीनाक्षीचा दावा आहे की, राहुलसह परतलेले हिंदू सतत जीवे मारण्याच्या धमक्याखाली भयग्रस्त अवस्थेत जगत होते. मीनाक्षीनं राहुलला नोकरी सोडून जम्मूमध्ये आपल्या कुटुंबाकडं परत जाण्याबाबत सुचवलं होतं. मीनाक्षीचा आरोप आहे की, राहुलच्या जीवाला धोका होता, त्याबाबत सरकारकडे तक्रार करूनही त्याला सुरक्षा देण्यात आली नाही. राहुलच्या वडिलांनी असा आरोप केला आहे की, राहुलला धोका असल्यानं त्यांनी चादुराऐवजी दुसऱ्या कार्यालयात बदलीसाठी अर्ज केला होता, परंतु अधिकाऱ्यांनी त्यांचे ऐकले नाही.

ऑक्टोबर महिन्यापासूनच दहशतवादी हिंदू आणि शीखांना लक्ष्य करत आहेत. व्यापारी किंवा सरकारी नोकऱ्यांना लक्ष्य करणारे दहशतवादी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पॉइंट ब्लँक रेंजमधून ३० वर्षीय माखनलाल बिंद्रा यांची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. श्रीनगरमधले प्रसिद्ध व्यापारी माखनलाल इक्बाल बिंद्रा पार्क परिसरात फार्मसी डीलरशिप चालवत होते. दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड देत ठाम उभे होते. धमक्यांना न भीती त्यांनी व्यवसाय सोडला नाही. या घटनेच्या दोन दिवसांनी बिहारमधील भागलपूर इथल्या वीरेंद्र पासवान या फळविक्रेत्याची श्रीनगरमधल्या हवाल चौकात दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. या हत्येचा दोन दिवसानंतर, अतिरेक्यांनी श्रीनगरच्या संगम इदगाह भागातील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत घुसून हल्ला केला, मुख्याध्यापिका सतींदर कौर आणि एक शिक्षक दीपक चंद यांची हत्या केली. दीपक चंद हा राहुलसारखाच जम्मूचा असून सरकारी कामावर इथं आला होता. दोघेही आलोचीबाग इथं राहत होते, श्रीनगरमध्ये अल्पसंख्येने हिंदू-शीख राहत होते. सकाळी अकराच्या सुमारास दहशतवादी शाळेत घुसले तेव्हा तिथं शिक्षक उपस्थित होते. अतिरेक्यांनी कौर आणि दीपकचंद यांना स्वतंत्रपणे मारले तर मुस्लिम शिक्षकांना त्यांनी काहीही केलं नाही. हा दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानस्थित 'द रेझिस्टन्स फोर्स' या दहशतवादी संघटनेनं केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

पंडितांच्या आक्रमकतेमुळे परिस्थिती स्फोटक बनली आणि राहुल भट्ट यांची अंत्ययात्रा बाजूला होऊन वातावरण अधिक तप्त होऊन उद्रेक होईल अशी भीती वाटत होती. अधिकाऱ्यांनी संतप्त जमावाला शांत करण्यात यश मिळवलं त्यानंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. इथलं वातावरण काहीसं शांत झालं असलं तरी सोशल मीडियावर लोकांचा संताप व्यक्त होत होता. काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट असल्यानं लोक लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांना याबाबत जबाबदार धरत आहेत. सिन्हा यांना परत बोलावून लेफ्टनंट गव्हर्नरपदी- नायब राज्यपालपदी तगड्या माणसाची नियुक्ती करण्याची मागणीही होत आहे. हिंदू पंडितांनी केलेल्या राज्यपाल सिन्हा यांच्या बदलाच्या मागणीकडे केंद्रातलं मोदी सरकार लक्ष देईल अशी शक्यता नाही. मात्र या घटनेमुळं काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न अगदीच रास्त आहेत. पंडितांचा मुद्दा असा आहे की जर दहशतवादी सरकारी कार्यालयात घुसून पंडिताला गोळ्या घालू शकतात, तर ते बाहेर हवे ते करू शकतात. राहुल भट्ट नावाच्या काश्मिरी पंडिताच्या हत्येमुळे हा मुद्दा पुन्हा निर्माण झालेला दिसत नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून दहशतवादी काश्मिरी हिंदू आणि बाहेरच्या लोकांना लक्ष्य करत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०१९ पासून १८ काश्मिरी पंडित-हिंदू मारले गेले आहेत. दहशतवादी अशा प्रकारे टार्गेट किलिंग का करत आहेत, हे स्पष्ट झालं आहे. काश्मीरला दहशतवाद्यांसाठी विशेष दर्जा देणारे संविधानातील कलम ३७० रद्द करणं मोठं आव्हान होतं. काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्याचा कोणताही निषेध न झाल्यानं दहशतवादी काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराचं राज्य असल्याचा अपप्रचार करत आहेत. हा अपप्रचार मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेऊन जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार स्थापन करण्याची कसरत चालवली आहे. निवडणुकीत नवीन सीमांकन प्रक्रिया संपली आहे. काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका म्हणजे ३७० कलम रद्द करण्यावर जनतेनं आपल्या मान्यतेचं, संमतीचं शिक्कामोर्तब केलं असा त्याचा अर्थ आहे. जनतेने मतदानाद्वारे जनतेचं सरकार निवडले आहे याचा अर्थ काश्मीरमध्ये लष्कराचं नाही तर जनतेचं राज्य आहे. या दोन्ही गोष्टी सिद्ध झाल्या तर दहशतवाद्यांची हवा निघून जाईल. काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा जनतेतून निवडून आलेलं सरकार आलं की पंडित-हिंदू परत येऊ लागतील, बाहेरूनही लोक येऊन स्थायिक होऊ लागतील आणि दहशतवाद्यांना इथून पळून जावं लागेल. दहशतवाद्यांना ही परिस्थिती नको आहे म्हणून ते हिंदूंनी इथं परंतु नये त्यासाठी या हत्या जेल्या जात आहे. त्यामुळं ते त्यांना घाबरवून हुसकावून लावू इच्छितात. सरकारनं काश्मीरमधले हे हल्ले थांबवणं गरजेचं आहे. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, तर काश्मीरमधल्या हिंदू पंडितांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नाला खीळ बसेल. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णयाला मान्यतेचा शिक्का मारला जाईल. काश्मिरी पंडितांचे सरकार आहे हे काश्मीरच्या जनतेला माहीत होईल. ‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटामुळं हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराची माहिती इतर लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. लोकांनी दिलेल्या मतदानामुळे. देशभरातील लोक काश्मीरमधल्या हिंदू-पंडितांच्याप्रति मानसिक आधार देताहेत. दुसरीकडे पंडितांमध्येही देशभक्ती जागृत झाली आहे. पंडितांच्या नव्या पिढीत जागृती आली आहे त्यामुळे पंडित पुन्हा काश्मीरमध्ये परतत आहेत. राहुलच्या खुनाच्या घटनांमुळे पंडितांमध्ये भीती निर्माण होईल. पंडित-हिंदू काश्मीरमध्ये परतण्यास कचरतील. त्याच्यामुळे आतापर्यंत काश्मीरमध्ये सरकारने जे काम केलंय त्यावर पाणी फिरवलं जाईल.'काश्मीर फाइल्स २' साठी पुन्हा दहशतवाद्यांचे वाईट इरादे व्यक्त होतील, तेव्हा मोदी सरकारने असं होऊ देऊ नये.

हिंदुत्ववाद्यांची राजवट देशात असतानाही सरकारला कश्मिरमधून बेदखल केलेल्या पंडितांना हक्काच्या जागेसाठी साकडं घालावं लागतं, हेच मुळात संतापजनक आहे. हक्काची जागा द्या अशी मागणी ‘पनून काश्मीर’ या संघटनेकडून होत आहे. ती बरोबरच आहे. अनेक सरकारं आली आणि गेली; पण काश्मीरचे कधी काळी ‘मालक’ असणार्‍या पंडितांच्या नशिबी आलेलं भिकार्‍याचं जिणं काही बदललं नाही. काश्मीरी पंडितांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस सरकारांच्या राजवटीत वर्षानुवर्षे रान उठवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचं आज केंद्रात सरकार आहे. तरी पण काश्मिरी पंडित आजही दहा बाय दहाच्या निर्वासित छावण्यांमध्येच विपन्नावस्थेत जगताहेत. मग सरकार बदलून उपयोग तरी काय झाला? काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर पंडितांवर केलेले अनन्वित अत्याचार आणि हत्याकांडाचा विचार केला तरी पण अंगावर काटा येतो. काश्मीर खोर्‍यातून लाखो काश्मीरी पंडितांना इस्लामी दहशतवादामुळं बेघर व्हावं लागलं ही सार्वभौम भारतावर झालेली सर्वात मोठी जखम आहे. दुर्दैव असं की, काश्मीरी पंडितांच्या अश्रूंसह झेलमचं पाणी गेल्या ३२ वर्षांत पाकिस्तानात वाहून गेल्यानंतरही ही जखम आजही भळभळतीच आहे. १९८९ च्या डिसेंबर महिन्यापासून १९९५ पर्यंत सलग सहा वर्षे काश्मीर खोर्‍याचं संपूर्ण इस्लामीकरण करण्यासाठी काश्मीरी पंडितांचं, तेथील हिंदू आणि शिखांचं भयंकर शिरकाण झालं. ६ हजार काश्मीरी पंडित या हत्याकांडात मारले गेले. पंडितांच्या घरांवर तुमच्या स्त्रिया आणि मालमत्ता सोडून चालते व्हा, अशी पत्रके चिकटवण्यात आली होती. असंख्य हिंदू पंडितांच्या स्त्रियांवर त्यांच्या कुटुंबासमोरच बलात्कार करण्यात आले. इस्लामी दहशतवादी बंदुकीच्या जोरावर क्रूर अत्याचार करत असताना ७ लाख ५० हजार पंडितांनी जीव मुठीत धरून कश्मीर सोडले. दीड हजार मंदिरं काश्मीरी मुस्लिमांनी आणि अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केली. काश्मीरी पंडितांच्या सहाशे गावांची नावं बदलून त्यांना इस्लामी नावं देण्यात आली. आपल्याच देशात आपलं घरदार, सफरचंदाच्या बागा, मालमत्ता आणि पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणून ओळखलं जाणारं काश्मीर सोडून हिंदू पंडितांना कायमचं परागंदा व्हावं लागलं. हा सगळा अमानुष नरसंहार आपला देश हताशपणे बघत राहिला. या राक्षसी अत्याचारानंतर काश्मीरी पंडितांच्या नशिबी आल्या त्या फक्त नरकयातना. त्यालाही आता ३२ वर्षे उलटली. पनून कश्मीरनं याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारकडं तीन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. पहिली कश्मीर खोर्‍याचं विभाजन करा, झेलम नदीच्या उत्तर आणि पूर्व भागाला खोर्‍यातून तोडून तिथं काश्मीरी पंडितांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करा आणि त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्या, जम्मूचं स्वतंत्र राज्य करा आणि लडाखलाही काश्मीर खोर्‍यातून अलग करून तोही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशा या प्रमुख मागण्या होत्या. यापैकी लडाखची मागणी मार्गी लागली. इतर मागण्यांकडं भाजप सरकार लक्ष देणार का? असा प्रश्न त्यांच्याकडून करण्यात आलाय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...