---------------------------------------------
जम्मू-काश्मीरमधल्या बडगाममध्ये दहशतवाद्यांनी, काश्मिरी पंडित असलेले सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट यांच्या केलेल्या हत्येमुळे काश्मीरमधल्या हिंदू पंडितांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेमुळं काश्मीरमधले हिंदू पंडित संतापले आहेत. त्यांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे राहुलच्या कुटुंबानं तर सर्वस्व गमावलं आहे. त्यांचा कौटुंबिक आधारस्तंभ उध्वस्त झाल्यानं ते संतापणं हे समजण्यासारखे आहे, पण काश्मीर खोऱ्यात परतलेल्या हिंदूंचीही सरकारच्या आग्रहास्तव फरफट झाली आहे. या हत्येनंतर बडगाममध्ये हिंदूंनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलंय. हिंदूंना सुरक्षा न दिल्याचा आणि हिंदूंना बळीचा बकरा बनवल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आलाय. मामलेदार कार्यालयात कार्यरत असलेल्या राहुल यांच्यावर गुरुवारी दुपारी त्यांच्या कार्यालयात दोन दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. त्यांनी कार्यालयाच्या आत घुसून पिस्तुलानं राहुलवर गोळ्या झाडल्या. राहुलला तातडीनं श्रीनगर इथल्या रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र रुग्णालयानं त्यांना मृत घोषित केलं. राहुलच्या हत्येची बातमी श्रीनगरच्या रुग्णालयाबाहेर वाऱ्यासारखी पसरली. हिंदूंची गर्दी जमू लागली. जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा हॉस्पिटलमध्ये येईपर्यंत राहुल यांचे पार्थिव घरी नेऊ नये, अशी हिंदूंची मागणी होती. तेव्हा सरकार आणि मनोज सिन्हा यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. घोषणाबाजीनं सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली, सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली गेली. परिस्थितीचा अंदाज येताच पोलीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. जमलेल्या संतप्त हिंदूंना समजावून सांगतांना त्यांना घाम फुटला. त्यांनी राहुलचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी समजूत काढली. अनेक मिनतवाऱ्या केल्यानंतर तापलेलं वातावरण काहीसं शांत झाले. मात्र ही शांतता चोवीस तासही टिकली नाही. शुक्रवारी सकाळपासूनच राहुलच्या घराजवळ पंडित एकत्र येऊ लागले. हिंदूंची गर्दी जमू लागली होती. राहुलच्या अंत्ययात्रेला केवळ काश्मीर खोऱ्यातूनच नाही तर जम्मू आणि इतर भागातूनही हिंदूंनी गर्दी केली होती. सरकारी कर्मचारीच सुरक्षित नसेल तर दहशतवादी काश्मीर खोऱ्यातील हिंदू पंडितांवर हल्ला करतील त्यांच्या सुरक्षेची काय हमी? यापैकी दोन खून झाल्यानं पुन्हा स्थलांतराचे संकेत मिळत आहेत. राहुलसारख्या सरकारी नोकऱ्यांमधल्या पंडितांनी त्यांच्या कुटुंबियांना सुरक्षितपणे जम्मूला जाण्यासाठी सुरक्षित रस्ता न दिल्यास ते सामूहिक राजीनामा देतील, असे संकेत दिले आहेत. तर ३५० कर्मचाऱ्यांनी नायब राज्यपालांकडे आपले राजीनामे पाठवले आहेत. काश्मिरी पंडित सरकारी कार्यालयात आहेत का, असा सवालही लोक करत होते.
राहुलना हिंदू-पंडित कोट्यातूनमधून नोकरी मिळाली काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्याच्या अत्याचाराला बळी पडलेला राहुल भट्ट हा जम्मूचा रहिवासी होता. काश्मीर सरकारनं काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडलेल्यांसाठी पुन्हा खोऱ्यात वसविण्यासाठी काही पॅकेजेस जाहीर केले होते. त्यातून राहुल यांना बडगाम मामलेदार कचेरीत नोकरी मिळाली होती. ३५ वर्षीय राहुल महसूल विभागाच्या क्लार्क होते. राहुलचा परिवार बडगाम जिल्ह्यातल्या बिरवाह गावातला आहे. पण १९९० पंडितांना काश्मीर खोऱ्यातून हुसकावून लावण्यात आलं होतं त्यावेळी त्यांना तिथून पलायन केलं होतं. राहुल २०११ पासून मामकेदार कार्यालयात कार्यरत होते. ते बडगाम इथल्या नव्यानं वसवलेल्या हिंदू- पंडितांच्या वसाहतीत आपल्या मुलीसोबत राहत होते. ही वसाहतीत काश्मीर खोऱ्यात परतलेल्या हिंदू कुटुंबांची घरं आहेत. राहुलची पत्नी मीनाक्षीचा दावा आहे की, राहुलसह परतलेले हिंदू सतत जीवे मारण्याच्या धमक्याखाली भयग्रस्त अवस्थेत जगत होते. मीनाक्षीनं राहुलला नोकरी सोडून जम्मूमध्ये आपल्या कुटुंबाकडं परत जाण्याबाबत सुचवलं होतं. मीनाक्षीचा आरोप आहे की, राहुलच्या जीवाला धोका होता, त्याबाबत सरकारकडे तक्रार करूनही त्याला सुरक्षा देण्यात आली नाही. राहुलच्या वडिलांनी असा आरोप केला आहे की, राहुलला धोका असल्यानं त्यांनी चादुराऐवजी दुसऱ्या कार्यालयात बदलीसाठी अर्ज केला होता, परंतु अधिकाऱ्यांनी त्यांचे ऐकले नाही.
ऑक्टोबर महिन्यापासूनच दहशतवादी हिंदू आणि शीखांना लक्ष्य करत आहेत. व्यापारी किंवा सरकारी नोकऱ्यांना लक्ष्य करणारे दहशतवादी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पॉइंट ब्लँक रेंजमधून ३० वर्षीय माखनलाल बिंद्रा यांची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. श्रीनगरमधले प्रसिद्ध व्यापारी माखनलाल इक्बाल बिंद्रा पार्क परिसरात फार्मसी डीलरशिप चालवत होते. दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड देत ठाम उभे होते. धमक्यांना न भीती त्यांनी व्यवसाय सोडला नाही. या घटनेच्या दोन दिवसांनी बिहारमधील भागलपूर इथल्या वीरेंद्र पासवान या फळविक्रेत्याची श्रीनगरमधल्या हवाल चौकात दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. या हत्येचा दोन दिवसानंतर, अतिरेक्यांनी श्रीनगरच्या संगम इदगाह भागातील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत घुसून हल्ला केला, मुख्याध्यापिका सतींदर कौर आणि एक शिक्षक दीपक चंद यांची हत्या केली. दीपक चंद हा राहुलसारखाच जम्मूचा असून सरकारी कामावर इथं आला होता. दोघेही आलोचीबाग इथं राहत होते, श्रीनगरमध्ये अल्पसंख्येने हिंदू-शीख राहत होते. सकाळी अकराच्या सुमारास दहशतवादी शाळेत घुसले तेव्हा तिथं शिक्षक उपस्थित होते. अतिरेक्यांनी कौर आणि दीपकचंद यांना स्वतंत्रपणे मारले तर मुस्लिम शिक्षकांना त्यांनी काहीही केलं नाही. हा दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानस्थित 'द रेझिस्टन्स फोर्स' या दहशतवादी संघटनेनं केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
पंडितांच्या आक्रमकतेमुळे परिस्थिती स्फोटक बनली आणि राहुल भट्ट यांची अंत्ययात्रा बाजूला होऊन वातावरण अधिक तप्त होऊन उद्रेक होईल अशी भीती वाटत होती. अधिकाऱ्यांनी संतप्त जमावाला शांत करण्यात यश मिळवलं त्यानंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. इथलं वातावरण काहीसं शांत झालं असलं तरी सोशल मीडियावर लोकांचा संताप व्यक्त होत होता. काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट असल्यानं लोक लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांना याबाबत जबाबदार धरत आहेत. सिन्हा यांना परत बोलावून लेफ्टनंट गव्हर्नरपदी- नायब राज्यपालपदी तगड्या माणसाची नियुक्ती करण्याची मागणीही होत आहे. हिंदू पंडितांनी केलेल्या राज्यपाल सिन्हा यांच्या बदलाच्या मागणीकडे केंद्रातलं मोदी सरकार लक्ष देईल अशी शक्यता नाही. मात्र या घटनेमुळं काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न अगदीच रास्त आहेत. पंडितांचा मुद्दा असा आहे की जर दहशतवादी सरकारी कार्यालयात घुसून पंडिताला गोळ्या घालू शकतात, तर ते बाहेर हवे ते करू शकतात. राहुल भट्ट नावाच्या काश्मिरी पंडिताच्या हत्येमुळे हा मुद्दा पुन्हा निर्माण झालेला दिसत नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून दहशतवादी काश्मिरी हिंदू आणि बाहेरच्या लोकांना लक्ष्य करत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०१९ पासून १८ काश्मिरी पंडित-हिंदू मारले गेले आहेत. दहशतवादी अशा प्रकारे टार्गेट किलिंग का करत आहेत, हे स्पष्ट झालं आहे. काश्मीरला दहशतवाद्यांसाठी विशेष दर्जा देणारे संविधानातील कलम ३७० रद्द करणं मोठं आव्हान होतं. काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्याचा कोणताही निषेध न झाल्यानं दहशतवादी काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराचं राज्य असल्याचा अपप्रचार करत आहेत. हा अपप्रचार मोडून काढण्यासाठी मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेऊन जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार स्थापन करण्याची कसरत चालवली आहे. निवडणुकीत नवीन सीमांकन प्रक्रिया संपली आहे. काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका म्हणजे ३७० कलम रद्द करण्यावर जनतेनं आपल्या मान्यतेचं, संमतीचं शिक्कामोर्तब केलं असा त्याचा अर्थ आहे. जनतेने मतदानाद्वारे जनतेचं सरकार निवडले आहे याचा अर्थ काश्मीरमध्ये लष्कराचं नाही तर जनतेचं राज्य आहे. या दोन्ही गोष्टी सिद्ध झाल्या तर दहशतवाद्यांची हवा निघून जाईल. काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा जनतेतून निवडून आलेलं सरकार आलं की पंडित-हिंदू परत येऊ लागतील, बाहेरूनही लोक येऊन स्थायिक होऊ लागतील आणि दहशतवाद्यांना इथून पळून जावं लागेल. दहशतवाद्यांना ही परिस्थिती नको आहे म्हणून ते हिंदूंनी इथं परंतु नये त्यासाठी या हत्या जेल्या जात आहे. त्यामुळं ते त्यांना घाबरवून हुसकावून लावू इच्छितात. सरकारनं काश्मीरमधले हे हल्ले थांबवणं गरजेचं आहे. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, तर काश्मीरमधल्या हिंदू पंडितांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नाला खीळ बसेल. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णयाला मान्यतेचा शिक्का मारला जाईल. काश्मिरी पंडितांचे सरकार आहे हे काश्मीरच्या जनतेला माहीत होईल. ‘काश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटामुळं हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराची माहिती इतर लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. लोकांनी दिलेल्या मतदानामुळे. देशभरातील लोक काश्मीरमधल्या हिंदू-पंडितांच्याप्रति मानसिक आधार देताहेत. दुसरीकडे पंडितांमध्येही देशभक्ती जागृत झाली आहे. पंडितांच्या नव्या पिढीत जागृती आली आहे त्यामुळे पंडित पुन्हा काश्मीरमध्ये परतत आहेत. राहुलच्या खुनाच्या घटनांमुळे पंडितांमध्ये भीती निर्माण होईल. पंडित-हिंदू काश्मीरमध्ये परतण्यास कचरतील. त्याच्यामुळे आतापर्यंत काश्मीरमध्ये सरकारने जे काम केलंय त्यावर पाणी फिरवलं जाईल.'काश्मीर फाइल्स २' साठी पुन्हा दहशतवाद्यांचे वाईट इरादे व्यक्त होतील, तेव्हा मोदी सरकारने असं होऊ देऊ नये.
हिंदुत्ववाद्यांची राजवट देशात असतानाही सरकारला कश्मिरमधून बेदखल केलेल्या पंडितांना हक्काच्या जागेसाठी साकडं घालावं लागतं, हेच मुळात संतापजनक आहे. हक्काची जागा द्या अशी मागणी ‘पनून काश्मीर’ या संघटनेकडून होत आहे. ती बरोबरच आहे. अनेक सरकारं आली आणि गेली; पण काश्मीरचे कधी काळी ‘मालक’ असणार्‍या पंडितांच्या नशिबी आलेलं भिकार्‍याचं जिणं काही बदललं नाही. काश्मीरी पंडितांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस सरकारांच्या राजवटीत वर्षानुवर्षे रान उठवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचं आज केंद्रात सरकार आहे. तरी पण काश्मिरी पंडित आजही दहा बाय दहाच्या निर्वासित छावण्यांमध्येच विपन्नावस्थेत जगताहेत. मग सरकार बदलून उपयोग तरी काय झाला? काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर पंडितांवर केलेले अनन्वित अत्याचार आणि हत्याकांडाचा विचार केला तरी पण अंगावर काटा येतो. काश्मीर खोर्‍यातून लाखो काश्मीरी पंडितांना इस्लामी दहशतवादामुळं बेघर व्हावं लागलं ही सार्वभौम भारतावर झालेली सर्वात मोठी जखम आहे. दुर्दैव असं की, काश्मीरी पंडितांच्या अश्रूंसह झेलमचं पाणी गेल्या ३२ वर्षांत पाकिस्तानात वाहून गेल्यानंतरही ही जखम आजही भळभळतीच आहे. १९८९ च्या डिसेंबर महिन्यापासून १९९५ पर्यंत सलग सहा वर्षे काश्मीर खोर्‍याचं संपूर्ण इस्लामीकरण करण्यासाठी काश्मीरी पंडितांचं, तेथील हिंदू आणि शिखांचं भयंकर शिरकाण झालं. ६ हजार काश्मीरी पंडित या हत्याकांडात मारले गेले. पंडितांच्या घरांवर तुमच्या स्त्रिया आणि मालमत्ता सोडून चालते व्हा, अशी पत्रके चिकटवण्यात आली होती. असंख्य हिंदू पंडितांच्या स्त्रियांवर त्यांच्या कुटुंबासमोरच बलात्कार करण्यात आले. इस्लामी दहशतवादी बंदुकीच्या जोरावर क्रूर अत्याचार करत असताना ७ लाख ५० हजार पंडितांनी जीव मुठीत धरून कश्मीर सोडले. दीड हजार मंदिरं काश्मीरी मुस्लिमांनी आणि अतिरेक्यांनी उद्ध्वस्त केली. काश्मीरी पंडितांच्या सहाशे गावांची नावं बदलून त्यांना इस्लामी नावं देण्यात आली. आपल्याच देशात आपलं घरदार, सफरचंदाच्या बागा, मालमत्ता आणि पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हणून ओळखलं जाणारं काश्मीर सोडून हिंदू पंडितांना कायमचं परागंदा व्हावं लागलं. हा सगळा अमानुष नरसंहार आपला देश हताशपणे बघत राहिला. या राक्षसी अत्याचारानंतर काश्मीरी पंडितांच्या नशिबी आल्या त्या फक्त नरकयातना. त्यालाही आता ३२ वर्षे उलटली. पनून कश्मीरनं याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारकडं तीन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. पहिली कश्मीर खोर्‍याचं विभाजन करा, झेलम नदीच्या उत्तर आणि पूर्व भागाला खोर्‍यातून तोडून तिथं काश्मीरी पंडितांचं स्वतंत्र राज्य स्थापन करा आणि त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्या, जम्मूचं स्वतंत्र राज्य करा आणि लडाखलाही काश्मीर खोर्‍यातून अलग करून तोही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशा या प्रमुख मागण्या होत्या. यापैकी लडाखची मागणी मार्गी लागली. इतर मागण्यांकडं भाजप सरकार लक्ष देणार का? असा प्रश्न त्यांच्याकडून करण्यात आलाय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment